Quantcast
Channel: अन्तर्वार्ता – Online Khabar
Viewing all 1394 articles
Browse latest View live

‘भ्रष्टाचारको आहाल छ, मैले बोल्न पो मिल्दैन’

$
0
0

५ साउन, काठमाडौं । कुनै समय मधेस राजनीतिका बलिया हस्तिमध्ये एक थिए जेपी गुप्ता । लामो समय कांग्रेसमा रहेका उनी मधेस राजनीति तातेसँगै मधेसी जनअधिकार फोरममा गए । पछि त्यसलाई फुटाएर गणतान्त्रिक फोरम गठन गरे ।

तर, सर्वोच्च अदालतले अकूत सम्पत्तिको मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल हालेपछि गुप्ताको राजनीतिमात्रै समाप्त भएन, कहिल्यै नमेटिने कलंकको टीका पनि लाग्यो ।

मन्त्री पदमै रहेकै बेला उनलाई पक्राउ गरेर जेल हालिएको थियो । डेढ वर्षमा उनी जेलबाट छुटे पनि भ्रष्टाचारमा सजायँ भोगेको व्यक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन वा चुनाव लड्न नपाउने हालको व्यवस्थाका कारण उनको राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लाग्यो ।

जेलबाट निस्केपछि पूर्वमन्त्री गुप्ता खेती-किसानीतिर लागेका छन् । यद्यपि, विगतमा पटक-पटक मन्त्री पदको सुखभोग गरेका उनी कृषिकर्ममा मात्रै सन्तुष्ट छैनन् । राजनीतिबाट वञ्चित हुँदाको पीडाबोध उनका अभिव्यक्तिहरुमा प्रकट हुन्छ ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा गुप्ताले आफू अझै पनि राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्रमा कुनै भूमिका निभाउन लालायित रहेको आशय प्रकट गरे ।

सिनामंगलस्थित गुप्ताको घरमा बसेर गरिएको करिब दुई घन्टा लामो कुराकानी मूलरुपमा उनको कृषि अनुभवमा केन्द्रित रह्यो । साथै उनले भ्रष्टाचारी ठहर भएपछिको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभूति पनि सेयर गरे ।

प्रस्तुत छ कुराकानीको मुख्य अंश :

जेलबाट छुटेयता गुमनाम हुनुहुन्छ, के छ आजकाल दिनचर्या ?

निश्चय पनि राजनीतिक व्यवस्ता धेरै छैन । म कुनै सक्रिय संगठनसँग आवद्ध छैन । मेरो नेतृत्वको तराई-मधेस राष्ट्रिय अभियान पनि सुस्ताएको छ । पुराना साथीहरुसँग भेटघाट गर्ने, प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाहरु पुगेर विचार-विमर्श गर्ने र बाँकी समय आफ्नै कामहरुमा व्यस्त हुन्छु । एक प्रकारले यो मेरो जिन्दगीको संक्रमणकालजस्तो भइरहेको छ ।

घर त काठमाडौंमा पनि छ, किन तराईतिर बस्नुभएको ?

हो, काठमाडौं धेरै कम बस्छु । धेरै समय जिल्लामै हुन्छु । मूलतः पूर्व क्षेत्रमा । बिराटनगरमा पनि मेरो पुर्ख्यौली घर छ । त्यसैले कहिले सप्तरी र कहिले बिराटनगरमा बस्छु । काम पर्दा मात्रै काठमाडौं आउने हो । श्रीमती र छोराचाहिँ काठमाडौंमै बस्छन् । म तराईमा बस्नुको कारण चाहिँ त्यहाँ मैले कृषिसँग सम्वन्धित कामहरु गरिरहेको छु । त्यसैका लागि हो ।

तपाईंले राजनीति गर्न नपाएपछि आफूलाई व्यस्त राख्नकै लागि मात्रै खेति किसानी गर्नुभएको हो ?

राजनीति गर्न नपाएर होइन । म आजभन्दा २० वर्ष अघिदेखि नै कृषिसँग जोडिएको हुँ । यो पहिल्यैदेखि मेरो रुचिको क्षेत्र हो । यसले मलाई व्यस्त राख्नुका साथै मानसिक सन्तुष्टि पनि दिएको छ ।

एउटा कुरा बताउँछु । पहिलो संविधानसभापछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मलाई मन्त्रालय रोज्ने सुविधा थियो । शिक्षा, निर्माण तथा भौतिक योजना र कृषिमध्ये एउटा छान्न मलाई भनिएको थियो । कृषि मन्त्रालय भनेको सामान्यतया अरुले हेला गर्ने मन्त्रालय हो । तर, मैले यही मन्त्रालय रोजेको थिएँ ।

अहिले कृषिजन्य कामहरु के-के गर्दै हुनुहुन्छ ?

२० वर्ष अगाडि नै मैले सप्तरीको पैतृक जग्गामा कृषि फार्म सञ्चालन गरेको थिएँ । त्यो अहिले पनि छ । यसैगरी एउटा कोल्डस्टोर छ । अहिले मोरङमा ५-७ विगाह जग्गामा कृषि र पशुपालनको कामहरु गरिरहेको छु । ११ वटा माछापोखरी छन् ।

आफू कत्तिको खटिनुहुन्छ फिल्डमा ?

म त त्यहाँ धेरै कामहरु गर्छु । । पोखरीमा गएर माछाको हेरचाह गर्ने, उपचार गर्ने, दानापानीको व्यवस्था गर्ने गर्छु । अहिले करिब ३६ वटा माउ बंगुरहरु छन् । तिनीहरुका करिब १०० वटा बच्चाहरु छन् । म त्यहाँ दिन-रात खटिएको हुन्छु । औषधि उपचारको तालिम पनि लिएको छु । आफैंले इन्जेक्सन-दबाई गर्छु । सानो एउटा बाख्रापालन छ । हाँस, कुखुरा पनि छन् । तिनीहरुलाई हेर्छु । आवश्यक परेको बेला आफैंले ट्याक्टर चलाउँछु ।

आफ्नो खुट्टा र हात मााटोमा नभिजाइकन राम्रो परिणाम आउँदैन भन्ने लाग्छ मलाई ।

आजकाल खेतिकिसानीमा दुःख धेरै, तर फाइदा कम हुने गरेको सुनिन्छ । तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?

परम्परागत खेति गर्नुभन्दा त नगर्नु श्रेयष्कर छ । जनशक्ति अभाव पहिलो समस्या हो । तन्नेरी मान्छे गाउँघरमा छैनन्, सबै विदेश लागे । जग्गा ठेक्का वा बटैयामा गर्ने मान्छे पनि पाइदैन । ठेक्का लिएकाहरु धमाधम जग्गा फिर्ता गर्दैछन् । बिउ, मलखाद महंगा भए । त्यसबमोजिमको बिक्रीमूल्य छैन ।

पोहोर ८ सय २० रुपैयाँ मनमा धान उब्जनी हुनासाथ किसानले बिक्री गरेका थिए । एक वर्षपछि त्यो धानको मूल्य एक सय रुपैयाँ पनि बढेको छैन । सानो दृष्टान्त हो यो । फाइदा कम छ, तर पनि खेति गर्नै पर्ने वाध्यतामा छन् मानिसहरु । किनकी देशभित्र रोजगारी छैन ।

मैलेचाहिँ धान खेती मात्र नभएर पशुपालन, बाख्रापालन, मत्स्यपालनमा आफ्नो कृषि कर्मलाई विविधिकरण गरेको छु । एउटा कमजोर भयो भने अर्कोले सहारा दिन्छ ।

फलफूल-तरकारी पनि लगाउनुभएको छ होइन ?

मेरो सानो एउटा हर्टिकल्चर छ । थोरै आँपहरु लगाएको छु । केरा, अंगुर, अम्बाहरु पनि छन् । २-३ वर्ष मात्रै भयो, फलफूल लगाएको । जे लगाउँछु, उन्नत जातको लगाउँछु । 

सप्तरीमा बेसार लगाएको थिएँ, तर बजार राम्रो भएन । एक त प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सक्दैनौं । अर्को प्रशोधनको झण्झट छ । बिउ किन्ने जिल्ला कृषि कार्यालयले हो, तर बेच्न एकदम झण्झटिलो प्रक्रिया छ । बृहद परिमाणमा ओल लगाएँ । त्यसको पनि बजार नभएपछि छोडेँ ।

यसपालि विज्ञहरुले ग्राउन्ड एप्पल राम्रो हुन्छ भनेर ५-६ कठ्ठामा लगाएँ । सिन्धुलीमा यसको राम्रो बजार रहेछ । तर, हाम्रो बिराटनगर बजारतिर लैजाँदा मानिसहरुले किनेनन् । उनीहरुले यो कहिल्यै खाएकै थिएनन् । त्यसैले बिकेन । अर्को वर्ष ड्रागन फ्रुटको तयारी गर्दैछु ।

यसरी उत्पादन गरेको उब्जनी नबिक्दा आर्थिक नोक्सानी कति भएको छ ?

नोक्सान त हुन्छ । तर, एकपटक बिग्रेपछि तुरुन्तै त्यसलाई सच्याउँछु । अर्को वर्ष त्यसलाई दोहोर्‍याउँदिनँ । एउटाबाट नोक्सानी भयो भने अर्कोबाट राम्रो पनि भइरहेको हुन्छ । त्यसैले नाफा-नोक्सान भइ नै रहन्छ । अहिलेको स्थितिमा धेरै फाइदाको काम त होइन यो  । तर, पनि समग्रमा मुनाफा नै छ ।

कत्ति जग्गामा खेति गर्नुभएको छ ?

हाम्रो पुर्ख्यौली जग्गा २०/२२ बिगाह छ सप्तरीमा । अनि, ८/१० बिगाह मोरङमा छ । मोरङमा ९ बिगाह लिजमा पनि लिएर गरिरहेको छु । अरु पनि लिजमा लिने कोशिसमा छु ।

वार्षिक कति पैसाको कारोबार गर्नुहुन्छ ?

यो धेरै कुरामा भर पर्छ । खासगरी मौसममा । जस्तो सप्तरी आँपको लागि चिनिएको ठाउँ हो । नेपाल सरकारले पनि ‘आँपको क्षेत्र’ भनेर घोषणा गरेको छ । सप्तरीमा पोहोर साल ६० रुपैयाँ, ७० रुपैयाँमा माल्दह आँप बिक्री हुन्थ्यो । यसपालि २ सयको हाराहारीमा बिक्यो । के कारण त भन्दा सप्तरीमा आँधिबेरी र असिनाले आँप बर्बाद गर्‍यो । मेरो आफ्नै सयौं बोट छ । पोहोर परार ८/९ लाखमा बगैंचाको सबै आँप सोलोडोलो बिक्री गर्थेँ । यसपालि एक लाख रुपैयाँमा पनि बिक्री भएन ।

आजको दिनमा मकहाँ ९८ वटा बंगुरका पाठापाठी छन् । म एउटा पाठा वा पाठी ५ हजार रुपैयाँमा बेच्छु । ४/५ लाखको वस्तु अहिले मसँग छन् । माछाचाहिँ करिब-करिब एउटा पोखरीबाट वर्षको २/३ लाखको बिक्री हुन्छ । यो मैले धेरै कम भनेको हो । सप्रिँदा ५/७ लाखको पनि बिक्री हुन्छ । जे होस आफूलाई पुगिरहेको छ । लगानी थप्नका लागि पनि पर्याप्त छ ।

सबै गरेर वार्षिक सरदर कति कमाइरहनुभएको छ त ?

मलाई लाग्छ हुँदो होला… यसो अन्दाज गर्छु… ५०/६० लाख हुन्छ होला ।

तपाईंले कोल्डस्टोरका लागि दुई करोड लोन लिएर नतिरेपछि ब्ल्याकलिस्टमा पर्नुभएको थियो नि, त्यो कसरी सल्टाउनुभयो ? 

मेरो अरु प्रपर्टी बेचेर मिलाएँ । अहिले त्यसबाट मुक्त छु ।

तपाईंको अनुभवमा नेपालका आम कृषकहरुले भोग्नुपरिरहेका मुख्य समस्या के हुन् ?

यसको त लामो कथा हुन्छ । कृषिमा मूलतः ४ वटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो बिउविजन, दोस्रो मलखाद, तेस्रो श्रम र चौथो बजार । तपाईं यी चारवटै कुरालाई विचार गर्नुस । धानको बिउको मोल नेपालमा ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो हो । तर, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । म आफैंले भारतीय बजारमा गएर ८० भारु प्रतिकिलोमा किनेँ । ६० रुपैयाँको बिउ उपलब्ध नहुँदा दोब्बर मूल्यमा किन्नु पर्‍यो । यही उदाहरणले बिउको पक्ष बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

मलखादको कुरा गरौं । युरिया र डीएपी धान खेतीका लागि अत्यावश्यक हुन् । तर, अहिले पनि हाहाकार छ । जस्तो कि- मोरङमा एउटा गाउँपालिकाको जनसंख्या करिब पाँच लाख जति छ । त्यहाँ ७ दिनमा जम्मा ३७ बोरा युरिया र डीएपी सरकारले उपलब्ध गरायो । विकल्पमा कृषकले बंगाल र बिहारको माटोलाई युरिया र डीएपी मानेर २२ सय रुपैयाँमा किने । मलखादको अवस्था यसैबाट प्रष्ट होला ।

तेस्रो हो श्रम । मैले अघि भनेँ, जुन किसानले १० बिगाह खेत अधियाँ या ठेक्का गर्थ्यो, उसले अब जग्गाधनीलाई जग्गा फर्काइरहेको छ । उनीहरुका छोराछोरी दोहा, कतार र मलेसियामा छन् । अब बुढो हाडले खेति गर्न सकिँदैन भनेर उनीहरुले जग्गा फर्काइरहेका छन् ।

आज दैनिक सात-आठ सय ज्याला तिरेर पनि धान रोप्ने श्रमिक पाउन गाह्रो छ । उनीहरुलाई खानामा पनि चिकन वा बंगुरको मासु खुवाउनुपर्छ । १० वर्ष पहिले सप्तरी, मोरङ र झापामा बिहार र बंगालबाट हुलका हुल मान्छेहरु काम खोज्दै आउँथे । सयौंको संख्यामा आउने उनीहरुले रोपाईदेखि कटाइसम्म ठेक्कामा गर्थे । अहिले उनीहरु आउन बन्द भयो । इन्डियामै अवसर छ उनीहरुलाई धेरै । त्यसैले नेपालमा श्रमिक अत्यधिक महंगा भए ।

मेसिन प्रयोग गर्न पनि उत्तिकै महंगो छ । खेतलाई हिलो बनाउन एउटा रोटाभेटर प्रयोग गर्दा बिगाहको ३५ सयदेखि ४ हजार तिर्नुपर्छ ।

चौंथो कुरा बजारको आउँछ । मैले अघि भनेँ कि पोहोर धान उब्जनी भएर बजारमा पुर्‍याउँदा ८ सय २० रुपैयाँ बिक्री मूल्य थियो । अहिले त्यो धान मुस्किलले ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । जब कि एक वर्षमा रायोको साग एक मुठाको १०/१५ रुपैयाँबाट ४० रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसरी चारवटै पक्ष- बिउविजन, मलखाद, श्रम र बजारको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा खेतिमा कुनै आकर्षण देखिँदैन । तर पनि वाध्यता छ ।

तपाईं आफैं दुईपटक कृषि मन्त्रालय सम्हालेको मान्छे, कृषि क्षेत्रको आज यस्तो बेहाल हुनुमा तपाईंको पनि धेरैथोरै हात होला नि ?

म कृषिमन्त्री हुँदाको कुरा के गर्नु । पहिलोपटक गिरिजाबाबुको सरकारमा कृषि मन्त्री भएको २/३ महिनामै राजीनामा दिएको हुँ । पछि बाबुराम भट्टराईका पालामा ६ महिना जति बसेँ । तर, एउटा बजेट पनि बनाउने अवसर पाइनँ । त्यतिबेलाको कृषि मन्त्रालयको कुल बजेट पुगनपुग ४ अर्ब थियो, साधारण र विकास गरेर । आज कृषि मन्त्रालय खर्बौंमा खेल्ने भइसकेको छ । त्योबेला मैले के गरेँ-गरिनँ आफ्नो ठाउँमा छ । तर, आजको दिनमा सरकारका प्रयत्नहरुको दायरा फराकिलो भएको छ । बिउविजनमा, नेटवर्कमा दायरा धेरै फराकिलो भएको छ ।

कहाँ चुकिरहेको छ त सरकार ?

एउटा दृष्टान्त सुनाउँछु । सीमावर्ती भारतीय बजारमा ९० हजार भारुमा रोटाभेटर किन्न पाइन्छ । तपाईं जोगबनी वा फारवेसगञ्ज जानुभयो भने रोटाभेटर किनेर १ प्रतिशत भन्सार तिरेर सहजरुपमा ल्याउन सक्नुहुन्छ । अहिले कृषि ज्ञानकेन्द्रले मोरङमा अनुदानमा रोटाभेटर दिने योजना ल्यायो । त्यसमा किसानले ५० हाल्ने र सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनियो । तर, त्यसको बिक्रीका लागि ६ जना व्यापारीलाई सर्टलिस्ट गरिएको छ । कृषकले यी ६ वटा व्यापारीसँगै लिनुपर्छ । यी सबै व्यापारीले ३ लाखको हाराहारीमा रोटाभेटरको मोल राखेका छन् ।

यसको मलब ५० प्रतिशत अनुदान पाउँदा पनि कृषकले डेढ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । फेरि त्यसका लागि झण्झटिलो प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । तर, तपाईं त्यही डेढ लाखले भारतीय बजारमा गएर खरिद गरी बिनाझण्झट ल्याउन सक्नुहुन्छ । यसप्रकारले सरकारबाट किसानका नाममा करोडौं अनुदान छुट्याइएको छ, तर त्यसको सही सदुपयोग भइरहेको छैन ।

मैले भनेको अहिले कसले सुन्छ ? म आफैं भ्रष्टाचारमा जेल गएको मान्छे । केही बोल्यो भने पनि उल्टो असर पर्छ

अर्कोचाहिँ, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको दृष्टान्त दिन्छु । मोरङमा नयाँ माछापोखरी खन्न प्रतिकठ्ठा १० हजार अनुदान दिने भनियो । किसानहरुले फर्म भरे । स्वीकृत भयो । एक सय रुपैयाँको हाराहारीमा डिजेल किनेर २७ सय २८ सय प्रतिघन्टामा जेसीभी भाडामा ल्याएर कृषकहरुले पोखरी खनाए । तर, त्यसको भुक्तानी लिन जाँदा कर्मचारीले प्रतिकठ्ठाको ३० प्रतिशत कमिसन मागे । कतिपय कृषकले ३० प्रतिशत कर्मचारीलाई बुझाउनुभन्दा अनुदान नै लिएनन् । नेपाल सरकारको ड्रिम प्रोजेक्ट अवस्था यो छ ।

तपाईंले पनि अनुदानका लागि फर्म भर्नुभएको क्यारे ?

भरेको थिएँ । करिब ५ बिगाहमा पोखरी खनाउन भनेर मेरो नामको फाइल स्वीकृत पनि भएको थियो । तर, मैले जब कमिसनको कुराहरु सुनेँ, त्यसपछि अनुदान नै परित्याग गरिदिएँ ।

तपाईं त पूर्वमन्त्री भएको हिसाबले कमिसन माग्ने आँट गर्न सक्दैनथे कि ?

हो, पूर्वमन्त्री हुँ । अहिले पनि सरकारी अड्डाहरुमा जाँदा मेरा पालामा भएकै कर्मचारी पनि भेटिन्छन् । तर, उनीहरुले बनाएको सिस्टम तोड्न म सक्दिनँ ।

भनेपछि तपाईंलाई सरकारी कर्मचारीले कुनै भाउ दिँदैनन् ?

धेरै सरकारी अड्डाहरु चाहार्ने काम म गर्दिनँ । मैले सरकारी कार्यालय जाने भनेको कृषिसँग सम्वन्धित कामका लागि हो । मलको अनुमतिका लागि जानुपथ्र्यो होला, तर सरकारले मल उपलब्ध गराउनै सकेको छैन । बिऊ उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अनुदानको कथा सुनाइहालेँ । त्यसैले धेरै धाउनु जरुरी पर्दैन । कहिलेकाहीँ कुनै काम विशेषमा जाँदा चिनजानका मान्छेहरु को छन् यसो बुझेर जान्छु ।  उनीहरुका अगाडि विनितरुपमा प्रस्तुत हुँदा काम गरिदिन्छन् ।

माथिसम्म राजनीतिक पहुँच पनि त होला । यस्ता समस्याको समाधान गर्न कुनै पहल गर्नुभएको छ ?

मैले कसैलाई गएर सुनाउँदा कुनै नयाँ वा अद्भूत कुरा हुँदैन । हरेक दिन अखबार र पत्रपत्रिकामा आएकै कुरा हुन् नि । मैले प्रधानमन्त्री वा प्रचण्डलाई भनेर केही हुनेवाला छैन । मान्छेहरु यही सिस्टममा अभ्यस्त हुन थालिसकेका छन् । हरेक मान्छेले सरकारी कार्यालयमा जाँदा आफ्नो काम छिटो गराउनका लागि बेग्लै रकम छुट्याएर राख्न थालिसके ।

अर्को कुरा मैले भनेको अहिले कसले सुन्छ ? म आफैं भ्रष्टाचारमा जेल गएको मान्छे । केही बोल्यो भने पनि उल्टो असर पर्छ ।

तपाईं आफ्नो उब्जनीमा कत्तिको विषादी प्रयोग गर्नुहुन्छ ?

म त धेरै गर्दिनँ । मेरो सबैजसो उत्पादन अर्गानिक हुन्छन् । यद्यपि, अर्गानिकको प्रमाणीकरण भने गराएको छैन । माछामा धेरैजसो प्रोबाइटिक प्रयोग गर्छु । फिडका लागि स्थानीय आफ्नै दानाहरुको जोहो गरेका छौं । धान खेतीहरुमा चाहिँ युरिया पोटास, डीएपीहरु प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।

भारतबाट नेपालमा आउने फलफूल तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने विषय निकै विवादमा आयो । यसमा तपाईंको राय के छ ? 

अहिले विषादीको विषयमा जागरुकता बढेको छ । जुन राम्रो कुरा हो । तर, भारतबाट आयात हुने सागसब्जीमा मात्रै विषादीको प्रयोग हुन्छ भन्नेखालको प्रचार चाहिँ ठीक होइन । भारतबाट आयात हुने सागसब्जीको अनुपात नेपालमा बढी छ । तर, नेपालको आफ्नै उब्जनीमा पनि विषादी अनुपात कम छैन ।

भारतीय दूतावासले जुन पत्र पठाएको छ, मैले पनि त्यो गहिरिएर पढेँ । दूतावासले केही अकाट्य प्रावधानहरुलाई टेकेको छ । जस्तो उसले टेकेको एउटा प्रावधान भारतबाट नेपालमा निर्यात गरिने तरकारी र सागसब्जीको भारतको आधिकारिक निकायले प्रमाणीकरण गर्छ । नेपालमा फेरि त्यसको रसायनिक परीक्षण गर्नुहुन्छ भने त्यो ‘गैरभन्सार अवरोध’ मानिने उसले भनेको छ । यो प्रबन्ध भनेको नेपाल र भारत दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको डब्लुटीओबाट निसृत भएर आएको हो । तपाईंले अनेकन अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसको प्रावधानलाई रोक्न सक्नुहुन्न ।

जस्तो कि, भारतमा भारतीय जनता पार्टीले चीनविरोधी ह्वीम खडा गरेको छ । चीनबाट आउने मोबाइलदेखि लक्ष्मीको फोटोलाई रोक लगाउनुपर्ने मुद्दाहरु उसले उठाएको छ । तर, भारत सरकारले त्यसलाई सुनिरहेको छैन । किनकि डब्लुटीओको प्रावधानअनुसार भारतले चीनबाट आउने सामानको आयात रोक्न सक्दैन ।

तपाईंको आशय भारतबाट आउने तरकारीको नेपालमा क्वारेन्टाइन परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भन्ने हो ?

इन्डियाको सम्वन्धित निकायले गरेको प्रमाणीकरणलाई कि मान्दिनँ भन्नुपर्‍यो । किनभने निर्यात गर्ने देशले उद्गममा त्यो प्रमाणीकरण दिन्छ । नेपालबाट भारतमा प्याज, सुपारी निर्यातमा भारतले रोक्दा नेपाली व्यापारीले विरोध गर्छन् नि । नेपालको उद्योग वाणिज्य संघले ओरिजनको सर्टिफिकेसन दिएको हुन्छ । त्यसलाई डब्लुटीओको प्रावधानअुसार रोक्न पाइँदैन । भारतीय उत्पादनको हकमा पनि त्यही हो ।

तर, तपाईंले भनेजस्तो कुनै पनि देशले आयात गरेका वस्तुको परीक्षण गर्न त डब्लुटीओले रोकेको छैन नि ? भारतले पनि नेपालबाट आयात हुने तरकारी-फलफूलमा क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्छ भने नेपालले चाहिँ गर्न नपाउने ?

नेपालले गर्न पाउँछ । क्वारेन्टाइनको श्रेणीमा पर्ने चिजहरुलाई नेपालले पनि गर्न पाउँछ । तर, पहिचान गर्नुपर्‍यो कि कुन गर्न पाउने हो र कुन नपाउने हो । यसका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यदि हामीले रोक्यौं भने उनीहरुले पनि यताबाट जाने वस्तुहरु रोक्छन् ।  त्यसैले विस्तारै रेगुलेट गर्नुपर्छ । जोरी खोजेर समाधान हुने विषय होइन ।

अलि प्रष्ट भनिदिनुस न, भारतीय उत्पादनलाई नेपालमा थप जाँच आवश्यक नै छैन त ? 

जुन प्रवन्धमा नेपाल सरकारले सहमति गरिसकेको छ,  कि त्यो प्रवन्ध फेर्नुपर्‍यो, कि त्यसको पालना गर्नुपर्‍यो । यदि नेपालमा कडाइ गर्ने हो भने त्यसका लागि पूर्वाधार पनि त चाहियो ।

सिक्किमको उदाहरण दिन्छु । यो भारतको सबैभन्दा सानो राज्य मध्येको हो । मुख्यमन्त्री पवनले चाम्लिङले सिक्किमलाई अर्गानिक स्टेट बनाउने भनेर घोषणा गरे । तर, उनले एकैचोटि बाहिरबाट आपूर्ति रोकिदिएको भए हाहाकार हुन्थ्यो । उनले चरणवद्धरुपमा काम गरे । सुरुमा मासुजन्य पदार्थ रोके । जस्तो बंगुरको मासु, कुखुरा र सागसब्जीलाई बाहिरबाट आउन नदिन परिपत्र जारी गरे । त्यसका लागि निश्चित समयावधि पनि दिए ।

सिक्किमले यस्तो कदम चालेपछि पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी आगो भइन् । हाम्रै भूमि टेकेर सिक्किम जानुपर्ने हामीलाई नै आँखा देखाएको भनेर उनले सिक्किम सरकारको कडा आलोचना गरिन् । तर, उनको केही लागेन । सिक्किम सरकारले अर्गानिक स्टेट पहिले घोषणा गर्‍यो र त्यसपछि रसायनिक किटनाशक मलको आयात पूर्णरुपमा बन्द गर्‍यो । त्यसपछि राज्यभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाइयो । सरकारले ठूलो स्रोत परिचालन गरेर जैविक मल कारखाना, पोल्ट्री र्फम, बंगुर पालनमा लगानी गर्‍यो । आन्तरिक उत्पादन मनग्गे भएपछि बाहिरबाट ल्याउन पूर्ण रोक लगाइयो ।

पवन चाम्लिङले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नै सिक्किम बोलाएर राज्यको गुणगान गराए । मोदीले सिक्किम भारतको एकमात्र अर्गानिक स्टेट हो भनेर त्यसमा समर्थन जनाए ।

केही महिना पहिले म सिक्किम गएको थिएँ । त्यहाँका जनतामा कुनै ‘प्यानिक’ छैन । अर्गानिक तरकारी र चौपायाको उत्पादन राज्यभित्र यथेष्ट भइरहेको छ ।

यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नै देशको स्टेटसँग डिल गर्न पनि तरिका अपनाउनुपर्दो रहेछ । अझ दुई देशको सवालमा त झन् कुटनीतिक तवरबाट जानुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो कुटनीतिक कति कमजोर छ भने दूतावासले पठाएको संवेदनशील पत्रका बारेमा प्रधानमन्त्री र सम्वन्धित मन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन ।

नेपालमा चाहिँ विषादीको प्रयोगको अवस्था के छ त ?

तथ्यांकले के भन्छ भने सयौं टन विषादीको आयात नेपालमा भइरहेको छ । अस्ति टि्वटमा पनि लेखेेको छु मैले । भन्सार तिरेर आइरहेको ठूलो परिमाणको विषादी नेपालमा उब्जनी हुने सागसब्जी र तरकारीमा प्रयोग भएको  छ । कृषि मन्त्रालयको रिपोर्ट छ कि नेपालमा सबैभन्दा बढी विषाक्त किटनाशकको प्रयोग काभ्रेमा हुने गरेको छ । यही हिसाबले आउने केही समयपछि काभ्रेको कृषि उत्पादन नै समाप्त हुन सक्छ ।

तर, नेपालमा मात्रै यो समस्या होइन । भारतमा झन् विकराल अवस्था छ । एउटा उदाहरण दिन्छु । मोरङमा पोहोर साल १७ रुपैयाँ किलोमा मकै बिक्यो । आजको दिनमा तपाईं र मैले कुरा गरिरहँदा मोरङमा मकैको मोल ३४ रुपैयाँ छ । अहिले मकै बजारमा आउने क्रम जारी छ । अहिले पनि खेतमा मकैका घोगाहरु झुण्डिरहेका छन् । मैले पोहार साल १७ सय रुपैयाँ क्वीन्टलमा बंगुरको र माछाको दानाका लागि किनेको मकै यसपालि ३४ सय क्वीन्टलमा किन किन्नुपर्‍यो ? यसकारण कि, अत्यधिक रसायनको प्रयोगले बिहारमा माटोको उर्बराशक्ति खत्तम भयो र मकैको उत्पादन समाप्त भयो । यसपालि बिहारका व्यापारीहरु ट्रक नै लिएर सीमावर्ती बजार बिराटनगरमा बसेका छन् र महंगो मूल्यमा नेपालको मकै खरिद गरेका छन् ।

एकातर्फ यसबाट किसान लाभान्वित भए । तर, जुन दाना पोहोर साल २६/२७ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो अहिले ४२ सय क्वीन्टलमा बिक्री भइरहेको छ र त्यही दाना किसानले किन्नु परिरहेको छ । यो बडो दारुण स्थिति छ ।

विषादीको प्रयोगबिना उत्पादन नै नहुने अवस्था छ कि छैन ?

त्यो पनि हो । माटोको उर्बराशक्ति एकदमै घटेको छ । त्यसलाई काउन्टर दिन रसायनिक मलको प्रयोग दिनानुदिन बढाउँदै लैजानुको विकल्प हुँदैन । एकातर्फ माटोको उर्बरा शक्ति घट्दा रसायनिक मल बढाउने र रसायनिक मल बढाउँदा उर्बरा शक्ति झन् घट्ने भइरहेको छ ।

यसको समाधान के त ?

मेरो विचारमा सरकारले ५/७ वर्ष ‘कल्टिभेसन होलिडे’ (खेतीपाती छुट्टी) लागू गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । त्यो अवधिमा जैविक मलहरु हालेर खेतलाई ‘रिकल्चर’ गर्दा ठाउँमा आउन सक्छ कि ?

तर, सरकारले त जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने कुरा गरिरहेको छ नि ?

मैले तपाईंलाई किसानको यथार्थ अवस्था बताएँ । किसानसँग के उपाय छ त ? जब खेति गर्दा फाइदाजनक हुँदैन भने आफ्नो जग्गालाई बाँझो राख्नुको विकल्प के छ ? सरकारको यो कानूनले त २२/२४ सालमा भूमिसुधार लागू गर्दा बाबु-छोरामा, जग्गाधनी र मोहीको बीचमा भएको झगडाकै पुनरावृत्ति हुन सक्छ । यो अर्को झगडाको जरो हुन्छ ।

मानौं तपाईं र म छिमेकी हौं । तपाईंको चार विगाह खेत बाँझो राख्नुभएको छ । अब मलाई तपाईंसित कुनै कुरामा रिस उठिरहेको छ भने चिरञ्जीवीले दुई विगाह खेत बाँझो राख्नुभयो भनेर बेनामी उजुरी दिन सक्ने भएँ ।

आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर विदेशमा नंग्रा खियाउन कसलाई पो रहर हुन्छ ? तर, फाइदाजनक नहुने भएपछि के गर्ने ? सरकारले पहिले विदेशीएको जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने कार्यक्रम बनाउनुपर्‍यो ।  दण्डात्मक कानूनले मात्रै कुनै समाधान दिँदैन ।

मौसम परिवर्तनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कस्तो असर गरिरहेको छ ?  

अहिले ग्लोबल वार्मिङले विश्वलाई नै गाँजिरहेको छ । म एउटा घटना सम्झिन्छु ।

गिरिजाबाबु पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा म उहाँको प्रेस सल्लाहकार थिएँ । एकपटक हामी एउटा कार्यक्रममा भाग लिन मुस्ताङ गयौं । त्यहाँ सभास्थल पुग्न अलिकति हिँड्नु पर्थ्यो । जोमसोमको बाटोमा हिँडिरहँदा गिरिजाबाबुले त्यहाँ धान रोपेको देख्नुभो । उहाँले छक्क परेर भन्नुभयो, ‘अरे वाह, जोमसोममा धान ?’

त्यसपछि स्थानीय कार्यकर्ताले भन्नुभो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आठ महिना लाग्छ यो धान फल्न ।’

तर, अहिले त्यहाँबाट रिपोर्ट आइरहेको छ कि मुस्ताङमा पाँच महिनामा धान फल्दैछ । सुन्तलाको क्षेत्रमा रिपोर्ट हेर्नुस्, समयभन्दा पहिल्यै सुन्तला पाक्न थाल्यो । मधेसतिर आँप समय आउनुभन्दा पहिल्यै पाक्न थाल्छ । यो सबै मौसम परिवर्तनको असर हो । खेतीको समयचक्र नै परिवर्तन भइरहेको छ ।

प्रकृतिको गतिलाई तपाईं एक रातमा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न । तर तपाईंको अनुसन्धानले कस्तो बिउ उत्पादन गर्दा त्यो मौसमसँग मेल खान्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छ ।

अब अलिकति प्रसंग बदलौं, भ्रष्टाचारमा जेल गएपछि जुन बदनामी कमाउनुभयो, त्यसले अहिले कत्तिको पिरोल्छ ?

हेर्नुस, म त आफैं झस्किन्छु । अहिले फेसबुकमा कुनै राम्रो कुरा लेखेँ भने पनि ‘तँ साले भ्रष्टाचारी, पहिले भुँडी फुट्ने गरी खाइस्, अहिले आदर्शको कुरा गर्छस्’ भनेर लेखिहाल्छन् । त्यसैले मलाई मनमा लागेको कुरा बोल्न अप्ठेरो छ । चारैतिर बेथिति देख्दा उकुस-मुकुस हुन्छ, तर… ।

आज जनतालाई भनिदिनुस न त, कहाँ कस्तो बेथिति छ ?

अन्यत्रको कुरा के गर्नु ? हाम्रै दुई नम्बर प्रदेशको दशा हेर्नुस् । भ्रष्टाचारको आहाल भएको छ यो प्रदेश । कसैले नचिताएको भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सप्तरीमा फर्जी उपभोक्ता समिति बनाएर लाखौं रुपैयाँ खाएका छन् । केके न लंका हाकौंला भनेर हिँडेका साथीहरु अहिले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।

मोरङ र झापामा नेपाल सरकारको कृषि अनुदान कुन-कुन सहकारीलाई दिइयो, हेर्नुस् । आरटीआई प्रयोग गरेर त्यसको सूचना माग्नुभयो भने सबै छर्लङ्ग हुन्छ । मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु, पचासौं करोड रुपैयाँ एमालेका कार्यकर्ताहरुले विभिन्न सहकारी र कृषि समूहहरुको नाममा लिएर उपयोग गरेका छन् ।

यस्ता बेथिति कति छन् कति । तर, मैले खुलेर बोल्न सक्दिनँ । किनकी मैले बोल्यो भने आफैं भ्रष्टाचारी भएर ठूला कुरा गर्छ भनिहाल्छन् ।

फेरि राजनीतिमा पुनरागमन गर्ने आशा बाँकी छ कि छैन तपाईंको ?

मेरो परिवारमा मभन्दा पहिले कोही राजनीतिमा थिएन । म एक्लो राजनीतिमा आएको हुँ । त्यो पनि कि वकालत कि प्राध्यापन पेशा गर्छु भनेर पढेको मान्छे, राजनीतिमा आइपुगेँ । राजनीतिमा आइसकेपछि केही गरौं भन्ने थियो । कम समयमा चर्चामा पनि आएँ र केही गर्न खोजेँ । तर, ममाथि जुन मुद्दा लाग्यो, त्यसले आइन्दा राजनीतिमा केही गर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्‍याएको छ ।

मैले राजनीतिबाहेक अरु कामै जानेको थिइनँ । ०४८ सालसम्म १६ पटक जेल गएको मान्छे म । विश्वविद्यालयको पढाइ सकिनासाथै जेल गएको व्यक्तिले जिन्दगीमा अर्को के गर्न सक्छ ?

एकांकीरुपले जीवन बिताउने हो भने मेरो पनि खुमबहादुरको जस्तै अवसान हुन्छ । खुमबहादुरकोमा त ठूलो शोकयात्रा भएको थियो । म मर्दा त कसैलाई थाहा पनि नहोला

पहिलेको कानूनले भ्रष्टाचारीलाई ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैले मैले सोचेको थिएँ कि ६ वर्षपछि फेरि फर्किन सक्छु । म त आफ्नो क्षेत्रबाट हरेक चुनाव जितेको मान्छे । ६ बर्षपछि फेरि चुनाव जितौंला भन्ने थियो । तर, अहिले निर्वाचनसम्वन्धी कानूनमा मजस्तो मुद्दा लागेको मान्छे आजीवन चुनाव लड्न नसक्ने मात्र होइन, राजनीतिक दलको सदस्य हुन वा पदाधिकारी बन्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरियो । यसले मलाई ठूलो ‘सेटब्याक’ भएको छ ।

भ्रष्टाचार नगरेको भए त यो अवस्था नै आउने थिएन नि, त्यसमा चाहिँ पश्चाताप लाग्दैन ?

गिरिजाप्रसादलाई इतिहासकै महान भ्रष्टाचारी भनिन्थ्यो । तर, मरेपछि उनको सम्पत्ति देखिएन त । सुजाताले मात्रै कति थुपारेको होला ? देखिनुपरो नि । ममाथि ६८ लाख रुपैयाँको स्रोत पुगेन भनेर अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगायो । आज हेर्नुस्, वडाको मान्छे र खरदारमाथि नै करोडौं भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्छ । भ्रष्टाचारको लेभल कहाँबाट कहाँ पुग्यो ।

हिन्दीमा एउटा ‘ठिकडा फोड्ने’ भन्छन् । त्यसको अर्थ हो, कुनै ठूलो नराम्रो घटना घट्यो भने एउटाको टाउकोमा दोष थोपरेर अरु हाइसञ्चोले बस्ने । खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचारको सबै आरोप थोपरेपछि देशमा सबैलाई हाइसञ्चो भएको छ । गुगलमा भ्रष्टाचारी भनेर सर्च गर्नुस्, मेरो नाम आइहाल्छ । बहालवाला मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गरेर जेल पठाएको भनेर युगौं युगसम्म रेकर्ड रहने भयो नि । अनि कसले भन्न सक्छ नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुँदैन । अब त देशमा रामराज्य आयो ।

खुमबहादुर खड्कासित तपाईंको निकै राम्रो सम्वन्ध थियो । मृत्युअघि उहाँले तपाईंसित के कस्ता कुरा सेयर गर्नुहुन्थ्यो ? 

खुमबहादुरजी मर्नुभन्दा पहिले म भेट्न गएको थिएँ । उहाँ मेरो बनारस बस्दादेखिको सुख-दुखको साथी । जेल पनि सँगै बसियो । उहाँकहाँ २/३ घन्टा बस्दा भेट्दा बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहनु भयो, कि हाम्रो जिन्दगी बर्बाद भयो । कहिले राजाले, कहिले गिरिजाबाबुले, कहिले न्यायाधीशले मलाई सिध्याए भनेर सन्ताप पोख्नुभयो ।

‘जेपीजी अब त राजालाई ब्युँताएन भने हाम्रो कलंक मेटिँदैन, त्यसैले म त राजा पुनस्थापित गर्ने अभियानमा लागेको छु’ भन्नुभयो । उहाँलाई त्यसदिन भेटेर निस्केपछि मैले आफ्ना अनन्य मित्रहरुलाई भनेको थिएँ कि, यो मान्छे अब धेरै दिन बाँच्दैन ।

उहाँ किताब कहिल्यै नपढ्ने । गीतसंगीतमा पटक्कै रुचि नभएको । खेतीपाती केही नगर्ने । राजनीतिबाहिर कसैसँग दोस्ती थिएन । रेस्टुरेन्ट जाने, रमाइलो गर्ने आदत थिएन । दिनरात चिन्ता मात्रै लिएर, सोचेर मात्रै बस्ने । त्यस्तो मान्छे कति दिन बाँच्थ्यो ? नभन्दै आठ महिनापछि खुमबहादुरजीको मृत्यु भयो ।

उहाँको मृत्युपछि मलाई लागेको थियो कि यदि मनमा चिन्ता मात्रै बोकेर एकांकीरुपले जीवन बिताउने हो भने मेरो पनि खुमबहादुरको जस्तै अवसान हुन्छ । खुमबहादुरकोमा त ठूलो शोकयात्रा भएको थियो । म मर्दा त कसैलाई थाहा पनि नहोला ।

त्यसैले मैले आफूलाई जतिसक्दो व्यस्त राखिरहेको छु । खेतिपाती गरिरहेको छु । किताब पढ्छु । इन्टरनेटमा कुराहरु हेर्छु । साथीभाइसँग भेट्छु । जिल्लाहरु घुमी बस्छु । मनलाई आनन्द दिने कुराको खोजी गर्छु ।

अझै पनि आशा छ कि एक दिन त पुनर्विचार होला र राजनीतिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गर्न पाइएला भन्ने । तर, हाम्रो पक्षबाट बोलिदिने कसले ? खुमबहादुर रहनुभएन । चिरञ्जीवी वाग्ले कालीगण्डकीमा आश्रम खोलेर बसेका छन् । गोविन्दराज जोशी पनि कुनै कुनामा थन्केका छन् । म एक्लैले बोलेर कसले सुन्छ ? उल्टो गाली गर्छन् । त्यसैले चुप छु ।

तर, आज तपाईंमार्फत भन्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा यसरी पूर्वाग्रही फैसला बोकेर जीवनभर राजनीति गर्न अयोग्य हुने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

यदि लडाकू शिविरको पैसा घोटालामा प्रचण्डलाई जेल हालिएको भए यस्तो कानून बन्ने थिएन । लोकमानसिंह कार्कीले त मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका थिए नि, तर उनैलाई हटाए । ठूलो पार्टीको नेता भएपछि कसैले छुन सक्दो रहेन छ ।

तपाईंले पनि कांग्रेस नछोडेको भए भ्रष्टाचारमा पार्टीले संरक्षण गर्ने थियो कि ?

त्यस्तो मलाई पनि लाग्छ । कांग्रेस नछोडेको भए संरक्षण हुन्थ्यो होला । अहिले देखिरहनुभएको छ कि राजनीतिक पार्टीले आफ्ना मान्छेलाई कसरी सुरक्षा गरेका छन् । हैसियतवाला राजनीतिक पार्टीले आफ्ना मान्छेलाई सुरक्षा गर्न सक्छन् ।

म जेलमा हुँदा अख्तियारका सहसचिवहरु पनि भेट्न आएर भनेका थिए । उनीहरु भन्थे- दाइ दुई-तीन महिना पर्खिनुस् अरु कति नेता झ्यालखानामा हुनेछन् । तर, कोही पनि थुनिएनन् । उनीहरुले सेटल गरे ।

लोकमानले एमालेका कतिपय नेतालाई त पुर्जी काटिसकेका थिए । तर, पार्टीले उनीहरुलाई संरक्षण गर्‍यो । अहिले कुन अख्तियारका प्रमुखको हैसियत छ यी नेताहरुलाई सोधपुछ गर्ने ? सक्दैन । त्यसकारणले सायद म बलियो पार्टीमा भएको भए यो स्थिति हुँदैनथ्यो ।

फोरम फुटेपछि तपाईंले खोल्नुभएको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान पनि अलपत्र पर्‍यो होइन ?

मैले राजनीति पार्टी निर्माणको पूर्वाधारकै लागि तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान खोलेको थिएँ । दल बनाउने हिसाबले नै अगाडि बढेको थिएँ । १३ वटा जिल्लामा जिल्ला कमिटी र भातृसंगठन बनिसकेको थियो । थुप्रै पूर्वसांसद र पूर्वमन्त्रीहरु पनि मसँग थिए ।

तर, नयाँ कानून बनेपछि मलाई ठूलो धक्का लाग्यो । मैले राजनीतिमा चल्मलाउनै नपाउने भएँ । जो सत्तामा रहन्छ, जसको पछाडि सम्भावना छ, मान्छे उतैतिर न जान्छन् । मसँग त अब कुनै सम्भावना भएन । त्यसैले बिस्तारै साथीहरुले छोड्दै हिँडे । कोही कांग्रेसमा फर्किए । धेरै मधेसी पार्टीमा लागे । त्यसैले यो अभियान अहिले निष्क्रिय जस्तै बनेको छ ।

अझै पनि म कुनै न कुनै रुपले आफ्नो जिविकोपार्जन बाहेक सामाजिक-राजनीतिक विषयमा सानो भए पनि भूमिका निभाउन व्यग्र छु । त्यसका लागि राजनीतिक पार्टी नभए पनि सानो संगठनका रुपमा भए पनि यो अभियान बाँचोस् भन्ने छ । तर, सबै कुरा मेरो हातमा छैन ।

तस्वीरः शंकर गिरी

 


‘छाडा बोलेर जनजाति आन्दोलन सफल हुँदैन’

$
0
0

६ साउन, काठमाडौं । राज्यका सबै निकायमा समावेशिता लागु गराउने निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए पासाङ शेर्पाले । उनी जनजाति महासंघको अध्यक्ष भएका बेला ०६३ सालमा मधेसमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा र पहाडमा पासाङ शेर्पाको नेतृत्वमा पहिचानवादी आन्दोलन भएको थियो ।

सामाजिक न्यायको त्यो आन्दोलनले पासाङलाई एमालेको जिल्लास्तरीय नेताबाट राष्ट्रियस्तरको नेतामात्र बनाएन, तिनै पासाङले राज्यलाई नै समावेशिता स्वीकार गर्न बाध्य पनि बनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शेर्पाले हस्ताक्षर गरेर सरकारी जागिरमा ४० प्रतिशत आरक्षणको सम्झौता गरे ।

हालैमात्र लोकसेवा आयोगले ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्दा समावेशिता अस्वीकार गरेको भन्दै जनजाति महासंघ आन्दोलनमा गइरहेका बेला पासाङ शेर्पा चाहिँ हिजो आफैंले नेतृत्व गरेको महासंघ आज सामाजिक न्यायको चरित्रबाट विमुख भएर साम्प्रदायिक बन्न थालेको भन्दै चिन्तित देखिएका छन् ।

जनजाति आन्दोलनलाई सबै जनजाति र गैरजनजातिको समेत समर्थनमा अघि बढाउनुपर्नेमा अहिलेको नेतृत्वले कित्ताकाट गरेका कारण यो आन्दोलन सफल नहुने शेर्पाको बुझाइ रहेछ । अनलाइनखबरसँग कुराकानीका क्रममा उनले यो आन्दोलनलाई सत्ता बाहिर रहनेहरुको पीडा व्यक्त गर्ने थलो बनेको बताए ।

देशका दुई तिहाईभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थक रहे पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको आदिवासी जनजाति महासंघले सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अपमानित गर्ने र विभिन्न लान्छाना लाउने गरेकाले यो आन्दोलनबाट उपलब्धी हासिल नहुने पूर्वअध्यक्ष शेर्पाको तर्क छ ।

आरक्षणसम्बन्धी आन्दोलन सफल बनाउन संसदीय संघर्ष र सडक संघर्षमा सबै दलका आदिवासी जनजातिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिलेको नेतृत्व चुकेको शेर्पा बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेर्पासँग गरिएको कुराकानी–

तपाई आफैं अध्यक्ष हुँदा समावेशी सिद्धान्तमा सरकारलाई सम्झौतामा ल्याउनुभएको थियो, अहिले समावेशी सिद्धान्तबाट सरकार पछि हट्यो भनेर जनजाति महासंघ आन्दोलनमा छ, हिजो तपाईहरुले गरेको सम्झौताबाट सरकार पछि हटेको हो ?

पहिलो कुरा त मलाई गर्व छ कि मैले अध्यक्ष भएर आन्दोलन चलाउँदा इतिहासमै पहिलो पटक राज्यलाई समावेशी सिद्धान्त मान्न बाध्य बनाइयो । त्यो आन्दोलनको उद्देश्य अनुरुप नै राज्यका निकायमा ४० प्रतिशत आरक्षण लागु भयो । त्यो उपलब्धी गैरआदिवास जनजातिको पनि समर्थनमा भएको थियो ।

पछिल्लोपटक लोकसेवा आयोगले कर्मचारी माग्दा समावेशी सिद्धान्त अनुसार गरेन, त्यसको मैले विरोध गरेको छु । समावेशीताका लागि गरिएको आन्दोलनमा मेरो समर्थन पनि छ । तर, यो गल्ती कसको त ? यतातिर भने ध्यान गएको देखिएन । एकोहोरो सरकारको बिरोध जसरी भइरहेको छ, त्यसले सही दिशा लिएन ।

सरकारले त मलाई यतिजना कर्मचारी चाहिन्छ भनेर लोकसेवालाई भन्यो । कर्मचारी भर्ति गर्ने र विज्ञापन खोल्ने काम त लोकसेवाको हो । संविधान र ऐन कानुन विपरीत लोकसेवाले विज्ञापन गरेको छ, तर हाम्रा साथीहरु सरकार र मन्त्रीविरुद्ध नारा लगाएर हिँड्नुभएको छ ।

लोकसेवाले त एउटा स्थानीय तहमा एकजना कर्मचारी चाहिएको छ भने त्यहाँ कसरी समावेशी गर्ने भन्दैछ नि ?

त्यो त लोकसेवाको काइते कुरा हो । एकैपटक ९ हजार कर्मचारी मागेको छ, अनि समावेशी गर्न सकिन्न भन्ने तर्क सरासर गलत हो । एक ठाउँमा एकजनाको लागिमात्र विज्ञापन गरेको भए हामी पनि त्यो तर्क मान्ने थियौं । तर, हजारौं कर्मचारी माग्दा कानुन र संविधान विपरीत लोकसेवा किन गयो ? यो प्रश्न उमेश मैनालीतिर जानुपर्ने हो ।

जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, सरकारले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । तर, यसमा सबै दोष सरकारलाई दिन खोज्ने कुराचाहिँ फेरि पनि सत्तामा नहुनेहरुले मौका भेटेको जस्तोमात्र भयो । हिजो आन्दोलनबाट उपलब्धी भएका ती चिजहरुलाई संविधान र कानुनबाट व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा अलि पछि फर्किन लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

यद्यपि समावेशीकरणका सन्दर्भमा सरकार अनुदार छ भन्ने मलाई लाग्दैन । काम गर्ने सन्दर्भमा ढिलो भएको हुन सक्छ ।

लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलन गरिरहेको छ, तर तपाईहरु जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरु नै आन्दोलनमा सहभागी नभई सरकारको पक्षमा उभिएको आरोप पनि लाग्दैछ नि ?

पहिलो कुरा स्मरण रहोस यो समावेशीताको एजेण्डामा राज्यसँग सम्झौता कसले गरेको थियो । ४० प्रतिशत आरक्षण हुने विधि अहिले जुन बनेको छ, सबैभन्दा पहिले आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष म रहेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरिएको सम्झौता हो ।
मलाई गर्व छ कि म अध्यक्ष भएका बेला मैले राज्यसँग सम्झौता गरेर समावेशी व्यवस्था लागु गराएको हो । तर, अहिले तपाईले भनेजस्तो आन्दोलनमा आउने–नआउने सन्दर्भमा केही साथीहरुले आरोप लगाइरहनुभएको छ । आन्दोलनमा म सशरीर उपस्थित हुन सक्नु –नसक्नु ठूलो कुरा होइन ।

मैले भनिरहेको छु, लोकसेवा आयोगको यो विज्ञापन र परीक्षाको विधि गलत छ । यसले समावेशीताको व्यवस्थालाई कुल्चिएको छ । त्यसकारण मैले त्यसका विरुद्धको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छु । म आफैं आन्दोलनमा उपस्थित हुनुपर्ने पर्ने हो । तर, यसमा केही प्रश्नहरु उठेका छन् ।

कस्तो प्रश्न ?

यो आन्दोलन लोकसेवा आयोगको तरिका विरुद्ध, समावेशी बनाउनका लागि गरिएको हो कि सत्तामा बस्न नपाएको झाेंक पोख्न सडकमा उभिनेहरुको भीड लागेको हो ? योचाहिँ मैले अलिकति हेर्नुपर्छ भनेको छु । सत्ता बाहिर पुग्नुपरेको झाेंकमा यस्ता घटना हुने गरेका छन् । आदिवासी जनजातिलाई धेरैपटक प्रयोग गरिएको छ ।

जब आफू सत्तामा हुँदैनन्, त्यसपछि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरुका बारेमा यो त्यो भन्ने, म यसरी सहयोग गर्छु भन्ने र सत्तामा गइसकेपछि त्यो सबै बिर्सिने प्रवृत्ति पुरानै हो । अहिले पनि त्यही पो भइराखेको हो कि भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ ।

दोस्रो कुरा, राज्यले गरेका कामको विरुद्धमा हो भने राज्यको वा सरकारको विरोध गरौं । सीमित व्यक्तिविशेषलाई मूर्दावाद भन्नका लागि, सीमित पार्टी विशेषलाई मूर्दावाद भन्नका लागि मात्रै सडकमा उत्रिने हो भने त्यसमा मेरो सहमति हुन्न । आदिवासी जनआन्दोलनका लागि हो भने त सबै पार्टीमा आवद्ध जनजातिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ ।

एउटा पार्टीलाई गाली गर्नका लागि, एक–दुई नेतालाई गाली गर्नका लागि हुने आन्दोलनमा आम आदिवासीको सहभागिता हुँदैन ।

केपी ओली र लालबाबु पण्डितविरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गरियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

मैले आन्दोलनमा देखिरहेको छु, लोकसेवा आयोगको गलत विज्ञापनलाई ठीक बनाउनका लागि हो कि नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा मन्त्री लालबाबु पण्डितविरुद्ध हो ? म आन्दोलनका दृश्यहरु हेर्दा भ्रममा परिरहेको छु क्या । उहाँहरुले आन्दोलनलाई राजनीतिक तुष्टि मेटाउने माध्यम बनाउनुभयो ।

म महासंघको अध्यक्ष हुँदा सरकारमा बसेका र नबसेका सबै आदिवासी जनजातिहरु, पार्टीमा रहने तथा नरहने जनजातिहरु, बुद्धिजीवी, किसान मजदुर सबैलाई आन्दोलनको मोर्चामा समेटेका थियौं । उनीहरुको अस्थित्वसहित उभ्याएर एकीकृत जनआन्दोलन गरेपछि हामीले सफलता पाएको थियौं ।

अहिले त के भइरहेको छ भने बैठकमा जाँदा पनि तिमीहरु सत्तापक्षका मान्छे किन आउँछौं आन्दोलनमा भन्छन् । तिमीहरुको काम छैन भन्ने, ढोकाबाट पस्न पाएको छैन खिसिटिउरी गर्ने, आन्दोलनको मोर्चामा लोकसेवालाई बिर्सिएर केपी ओली मूर्दावाद, लालबाबु पण्डित मूर्दावाद, त्यतिमात्र भनेका छन् । लोकसेवाको कुरै छैन । यस्तोखालको तरिकाबाट जनजाति आन्दोलन उठ्दैन । यो त आन्दोलन भाँड्ने, एकता हुन नदिने गतिविधि हो ।

विगतमा पनि जनजाति आन्दोलनमा विभिन्न अभ्यास भए, तपाईहरुले पनि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन भनेर अघि बढ्न खोज्दा एमालेविरोधी मोर्चा जस्तो बन्यो र त्यो सफलतामै नपुगी विघटन भयो । अहिले पनि त्यस्तै गरी नेकपाविरोधी मोर्चा बनाउन खोजियो भन्ने हो ?

यसमा म तपाईलाई मेरै अनुभव सुनाउँछु ।

आजसम्म भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलनमध्येको सबैभन्दा सफल मानिने आन्दोलन मेरै नेतृत्वमा भएको थियो । मैले कुन विधिबाट सफल बनाएँ भने सबै राजनीतिक पार्टीका आदिवासी जनजाति संगठनहरुलाई पनि सक्रिय बनाएँ ।

आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति बनाएर एमाले, माओवादी, कांग्रेस लगायत सबै दलका आदिवासीहरु सबैको एउटा मोर्चा बनाएँ । उनीहरुलाई साधन स्रोत जुटाउनेदेखि लजिस्टिक सपोर्ट जुटाएँ । सबै पार्टीका आदिवासी जनजाति परिचालन गरिएकाले त्यो आन्दोलन सफल भयो ।

तर, अहिले त के हुन्छ भने यो आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी कसले तथानाम छाडा शब्दमा गाली गर्न सक्छ, ऊ चाहिँ आन्दोलनको हिमायती हुने । निश्चित पार्टीमा भएका मान्छेलाई तिमी नआऊ भन्ने । यसरी जनजाति आन्दोलन सफल हुँदैन । अहिले जनजाति आन्दोलन किन खुम्चिँदै गइराखेको छ भने तथानाम मुख छाड्नेहरु आन्दोलनका नेता हुने अवस्था आयो ।

आन्दोलन कसरी सफल बनाउने, कसरी वृहत सहभागिता जुटाउने र राज्यलाई सहमतिमा ल्याउने भन्दा पनि मुख छाड्ने प्रवृतिले हाम्रो आन्दोलन खुम्चिँदै आयो । दुई/तीनपटक यसैगरी असफल भइसक्यो । एकपटक केही मुख छाड्ने मित्रहरुले पार्टीमा लागेका जनजातिहरु आउनुपर्दैन, आन्दोलन हामी आफैं गर्छौ भनेर खुलामञ्चमा गएर कति दिन रिले अनसनमा लगेर टुंग्याइदिए ।

पहिले सबै पार्टीमा रहेका जनजातिहरु लाग्दा आन्दोलन सफल थियो । तर, पछि मुख छाड्न सक्नेहरु मात्रै आन्दोलनमा आउ भनेपछि असफल हुँदै गयो । सबैखालका आदिवासी जनजातिहरुलाई समेट्ने क्षमता नेतृत्वले देखाउनुपर्छ ।

अहिलेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन त्यसो भए कुन दिशामा केन्द्रित देखियो त ?

आदिवासी जनजाति आन्दोलनका चरित्र सामाजिक न्यायको आन्दोलन जस्तो बनाउने हो भने सबै सहभागी हुन्छन् । सबै समुदायका जनताको सहानुभूति पनि यसमा हुन्छ । तर, आदिवासी जनजाति आन्दोलन सामाजिक न्यायका लागि भन्दा पनि जात विशेषको विरोधमा केन्द्रित गर्ने अथवा साम्प्रदायिक चरित्रको बनाउन थालियो भने यो आन्दोलन खुम्चिँदै खुम्चिँदै जान्छ ।

त्यसकारण म भन्छु कि जुनबेला म अध्यक्ष भएर आन्दोलन गरियो, त्यसलाई समाजले सामाजिक न्यायको आन्दोलनका रुपमा बुझेको थियो । जसले गर्दा राज्य पनि सम्झौता गर्न तयार भयो । त्योबेला गैरआदिवासी जनजाति समुदायको पनि सहानुभूति थियो । तर, पछि त्यो सहानुभूति किन कम हुँदै गयो ? समीक्षा गर्नुपर्छ ।

आज हामीले आदिवासी जनजाति अभियन्ताको आँखाबाट हाम्रा उपलव्धी प्रतिगमनतिर गए भनेर भन्दै गर्दा किन यस्तो भयो भन्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलन साम्प्रदायिक जस्तो बनाइयो । विभिन्न चरणमा नेतृत्वले यसलाई सामाजिक न्यायमा भन्दा साम्प्रदायिक आन्दोलनका रुपमा लग्यो । जसका कारण हामीप्रतिको सहानुभूति कम हुनथाल्यो ।

यस्तोखाले आन्दोलनमा लाग्न हुने कि नहुने भनेर आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीनै अलमलमा पर्न थाले । त्यसकारण मूल नेतृत्वले यसलाई सामाजिक न्यायको अभियानका रुपमा स्थापित गरेर लिएर जानुपर्छ । साम्प्रदायिक चरित्रको रुपमा स्थापित गर्नुहुँदैन ।

समावेशीताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने सन्दर्भमा तपाईहरु जस्ता अगुवाहरुसँग सल्लाह गरेरै त महासंघ अघि बढेको होला नि होइन र ?

आन्दोलन शुरु हुनुभन्दा अगाडि एकपटक सबैभन्दा पहिलो बैठकमा मलाई पनि बोलाउनुभएको थियो । त्यतिबेला मैले सडक संघर्ष पनि आफ्नो ठाउँमा ठीक छ, मूल रुपमा चाहिँ संसदभित्रको संघर्ष प्रभावकारी हुन्छ भनेको थिएँ । संसदभित्र माननीय सांसदहरुलाई परिचालित गर्नुपर्छ र उहाँहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर मैले सल्लाह दिएको थिएँ । त्यसपछि मलाई कहिल्यै पनि बोलाइएन ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण थलो नै संसद हो । तर, अहिले उहाँहरुले सांसदलाई परिचालित गर्न सक्नुभएको छैन । बहुमत माननीय सांसदहरुको हस्ताक्षर गरेर त्यो प्रस्तुत गरेको भए सडक आन्दोलनभन्दा त्यो बलियो हुने थियो । प्रतिकात्मक रुपमा सडकबाट पनि आन्दोलन जारी राखौं, तर मुख्यतः सांसदहरुको जोडबल नै निर्णायक हुन्छ भनेर मैले पहिले पनि भनेको हो । अहिले पनि भन्छु । किनकि यो रोक्न सक्ने ताकत सांसदहरुले राख्नुहुन्छ । आन्दोलनले पनि गर्ला, तर योखालको आन्दोलनले सक्दैन ।

आन्दोलन लोकसेवा विरुद्ध होइन कि सरकार विरुद्ध भयो भन्ने गुनासो हो तपाईको ?

तपाई आफैं हेर्नुस न । सरकारले यति कर्मचारी आवश्यक भयो भनेर लोकसेवालाई संख्या दियो । विज्ञापन गर्ने र कर्मचारी लिने काम त लोकसेवाको हो । लोकसेवाले संविधानको मर्म विपरीत एकैपटक ९ हजार कर्मचारी समावेशी सिद्धान्त विपरीत भर्ना गर्न विज्ञापन गर्दा जनजाति आन्दोलन चाहिँ केपी ओली र लालबाबु पण्डित विरुद्धमा छ । लोकसेवाको र उमेश मैनालीको विरुद्धमा नारा लागेको छैन । नाराचाहिँ केपी ओली विरुद्धमा छ ।

यसले के देखाउँछ भने यो आन्दोलन आदिवासी जनजातिको आन्दोलनका रुपमा स्थापित हुन सकिराखेको छैन । यो चाहिँ सरकार बाहिर रहनुपर्दाको पीडा पोख्ने थलो जस्तो भएको छ ।

तपाई नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, आदिवासी जनजाति आन्दोलन अघि बढाउन र समावेशिता विरुद्ध भयो भनेर आन्दोलन भइरहँदा तपाईहरुले पनि अगुवाइ गर्नुपर्ने होइन र ?

हाम्रो आदिवासी जनजाति संगठन छ । त्यसको नेतृत्व सुरेश आलेमगरले गरिरहनुभएको छ । उहाँहरु आन्दोलनको मोर्चामै हुनुहुन्छ । नविन रोक्का मगरहरु आन्दोलनमै हुनुहुन्छ । आधिकारिक रुपमा उहाँहरु आन्दोलनको मोर्चामा हुनुहुन्छ । हामीले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा नेताहरुसँग भनिरहेकै छौं । सरकारका मन्त्रीहरुसँग लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउनैपर्छ भनेकै छौं ।

तर, खाली के भने हामीले मुख छाडेनौं, अरु साथीहरुले मुख छाडे । हाम्रो कमजोरी के रह्यो भने ज–जसले मुख छाड्न सक्छ, त्यो चाहिँ सच्चा नेता हुने । जसले मुख छाड्न सक्दैन, रणनीतिक तरिकाले कुरा अघि बढाउँछ त्योचाहिँ कच्चा नेता भइयो । मैले त आजको दिनसम्म जे जति सफल आन्दोलन गरेको छु, मुख छाडेर सफलता पाएको होइन ।

म अध्यक्ष भएका बेला आइएलओ कन्भेन्सन १६९ लागु गरियो । त्यो बेला हामीले कसैलाई मुख छाड्नुपरेन । राधा ज्ञवाली त्योबेला आइएलओ १६९ को पक्षमा बोल्नेमा हुनुहुन्थ्यो । राजेन्द्र पाण्डे जनजाति त होइन । बाहुन मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट त्यो प्रस्ताव संसदमा ल्याउनुभयो । कसैलाई मुख छाड्नुपरेन हामीले ।

रणनीतिक तरिकाले मिलाएर जाँदा सफल भइन्छ । आदिवासी–जनजाति सभासद ककस बनाइयो । त्यसबेला पनि कसैलाई मुख छाडिएन । मुख नछाडीकनै गैरआदिवासी जनजाति सभासदको समेत २१७ सभासदको हस्ताक्षर बोकेर राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वलाई दबाव दियौं । अहिले तथानाम मुख छाड्नेहरुले के–के उपलब्धी हासिल गरे ? मलाई देखाए हुन्छ नि ।

मुख नछाड्ने, तर पार्टी छाड्ने तपाईको नीति हो ?

पार्टी छाड्ने भन्ने त आफ्नो स्वेच्छाको कुरा हो । आदिवासी जनजातिको पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर धेरैले भने । साँच्चै नै भनेका हुन् कि भनेको, तर होइन रहेछ । उनीहरुले त मलाई उचालेका रहेछन् । म अलिकति बहकिने मान्छे, बहकिएर उता गएँछु । हिँड्दाखेरि पछि त एक्लै परिए छ ।

त्यसपछि मैले महसुस पनि गरेँ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा थोरै त्यस्ता व्यक्ति छन्, जसले तथानाम मुख छाड्छन्, उचाल्छन तर परी आउँदा लाग्दैनन् । ज–जसले आदिवासी जनजातिका लागि पार्टी खोल भनेर मलाई पछाडिबाट उचाले । आखिर पार्टी खोलिसकेपछि ती उचाल्नेमध्येका एकजना पनि मेरो पार्टीमा आएनन् ।

पार्टी त मैले खोलेँ । तर, उनीहरुको उद्देश्य त एमालेबाट मलाई बाहिर ल्याउने वा पार्टी छोड्न लाउने मात्र रहेछ । उनीहरुको हिसाब त्यतिमात्र रहेछ । पछि त प्रकट नै भयो । मलाई मात्रै साथ नदिएको होइन, उचाल्नेहरुले अशोक राईलाई समेत साथ दिएनन् । त्यस्ताखाले प्रवृत्ति आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा अहिले पनि छन् ।

तपाईहरुले आदिवासी जनजातिको अलग्गै पार्टीको अभ्यास पनि गर्नुभयो, तर सफल हुनुभएन । जबकि त्यहिबेला मधेसमा खुलेका पार्टीले प्रदेशमा सरकार नै चलाउने सामथ्र्य राखिसके । आदिवासी जनजातिको पार्टी चल्न नसक्ने कारण के होला ?

मूल कुरा त सामाजिक बसोबासको संरचना पनि हो । मधेसमा चाहिँ बसोबास बाक्लो छ । त्यस्ता ठाउँमा एक प्रकारको सेन्टिमेन्ट बनाएर तुरुन्त जनतामा प्रवाह गर्न सजिलो छ । पहाडमा त बसोबास त्यस्तो छैन । आदिवासी जनजाति र गैरआदिवासी जनजातिको बसोबास उत्तिकै छ । मधेसमा जस्तो साइकलमा एक विहान घुमेपछि भुरुरु भेला हुने अवस्था छैन । भौगोलिक बसोबास र सामाजिक संरचना नै जनजातिको पार्टी नचल्ने खालको रहेछ ।

चुनावमा जाँदा पनि आदिवासीकै बाहुल्य भएको क्षेत्रमा पनि मतदाताले आदिवासी जनजातिको पार्टीलाई विश्वास गरेको देखिएन नि ?

एउटा कुरा के भने गोरेबहादुर खपांगीकै पालादेखि त्यो देखियो । आदिवासी जनजातिले नै उहाँहरुलाई साथ दिएनन् । मैले पनि गरी हेरेँ । तर, आदिवासी जनजातिले नै साथ दिएनन् । अब अशोक राई त सम्मानित व्यक्तित्व । उहाँले पनि आँट गर्नुभयो, तत्कालीन एमालेका ठूला नेताहरु नै गए । तर, जनताले साथ दिएनन् । अब अहिले मधेसकोसँग मिसिन बाध्य हुनुभयो । इतिहास हेर्दा आदिवासी जनजातिको पार्टीलाई त्यही समुदायका जनताले साथ नदिएको सत्य हो । अहिलेसम्मका प्रयोग असफल भएकै हुन् ।

नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयदेखि सबै संरचनामा आदिवासी जनजाति समुदायका नेता छन्, तर अहिले आन्दोलनचाहिँ नेकपाकै विरुद्धमा भएकोमा समीक्षा त गर्नुपर्ला नि तपाईहरुले पनि ?

सरकारमा बसेको पार्टीको मान्छेलाई यो आन्दोलनकारी होइन भन्ने व्यवहार गरिसकेपछि मान्छे हो, उसको चित्त दुख्छ । यसअघि पनि आदिवासी जनजातिको आन्दोलन चलिरहेका बेला तत्कालीन माओवादी सरकारमा गयो । अनि त्यसपछिको बैठकमा देव गुरुङ र वर्षमान पुन पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो । पछि के भनियो भने बैठकमै बसिरहेका बेला अब तपाईहरु सत्तामा बसिरहेको मान्छे, यहाँ नआउनुस ।

म ती साथीको नाम लिन्नँ । तर, उहाँले तपाईहरुको काम छैन, यहाँ नआनुस भनेपछि भोलिपल्टदेखि उहाँहरु आउनुभएन । मैले आनुस भनेर उहाँहरुलाई गएर भेटेँ पनि । तर उहाँहरुले त्यहाँ उनीहरुले अपमान गर्छन्, गाली खान त किन जानु भन्नुभयो ।

उहाँहरु नगइसकेपछि उहाँहरुलाई विश्वास गर्ने कार्यकर्ता त जाँदैन । अहिले पनि त्यही छ । सरकारमा बस्नेहरु कोही नआए हुन्थ्यो भनेपछि हामी किन जाने ? आन्दोलन परिचालन गर्न नेतृत्वले जानेन । सरकारमा बस्नेहरु नआउ भनेपछि नेकपाका कार्यकर्ता जाने कुरै भएन ।

नेकपाको संसदीय दल हेर्दा उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेत समेत आदिवासी जनजाति समुदायकै छन् । सबैभन्दा आदिवासी जनजातिका लागि संविधानसभाभित्र सकारात्मक ढंगले हालसम्मका उपलब्धी हासिलका लागि पहल गरिदिने सुवास नेम्वाङ । तर, सबैभन्दा बढी गाली सुवास नेम्वाङलाई ।

ककस गठनका बेला सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्ने वर्षमान पुन र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । म लगायत हामी थियौं । तर, सबैभन्दा बढी गाली हामीलाई छ । आइएलओ १६९ लागु गर्दा सबैभन्दा भूमिका खेल्ने बिजय सुब्बालाई आज सबैभन्दा बढी गाली छ । त्यसकारण यो के देखिन्छ भने, गर्नेको पछि होइन कि भन्नेको पछि लागेर आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर भयो ।

अझै पनि नेकपाका नेताहरुसँग समन्वय गरियो भने आदिवासी जनजाति आन्दोलनले धेरै उपलब्धी हासिल गर्न सक्छ । नेकपाका आदिवासी जनजातिलाई आन्दोलनबाट अलग गरेर, उनीहरुलाई तथानाम मुख छाडेर मै मात्र हाँकेर लान्छु कसैले भन्छ भने त्यो आन्दोलन कहिल्यै सफल हुँदैन ।

तर, प्रदेशको नाम राख्ने बेलामा समेत नेकपाका जनजाति नेताहरुले पहिचानको पक्ष लिन सकेनन् भन्ने आरोप छ नि ?

नेकपाका नेताहरुले प्रदेशको नामाकरण पहिचान झल्किने गरी हुनुपर्छ भनेका छन् । तर उनीहरुले बोल्दा नाटक गर्छस् भने । पहिचान स्थापित गर्छौं भन्ने नेताहरुलाई झोले भनेर अपमानित गरे । बाहुनको पिछलग्गु, झोले भनेर मुख छाडेपछि उसको स्वाभिमान हुँदैन ? उसलाई चित्त दुख्दैन ?

जुन काम गर्न इमान्दार भएर लाग्न खोजिरहेको छ,उसैलाई बाहुनको झोले भनेपछि उसले किन तिनीहरुले भनेको मान्ने ? मेरो फेसबुक स्टाटसमा हेर्नुस त, बाहुनको झोले भनेका छन् । मैलेजति उपलब्धी जनजाति आन्दोलनमा कसले गराएको छ ? त्यो कसैले हेर्दैन ।

आरक्षण पाउनुपर्छ भनेर जति पनि उफ्रिराखेका छन्, त्यो पाउने सम्झौता त मैले गराइदिएको हुँ । अनि अहिले मै झोले भएको छु आदिवासी आन्दोलनकारीका लागि । त्यसो भए झोले भएपछि किन जाने ? नेकपाका नेताहरुलाई अपमानित गरेपछि नेकपाले किन आन्दोलनको मोर्चा समाउने ?

छाडा बोलेर जनजाति आन्दोलन सफल हुँदैन । जसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई सँगै लिएर जाने क्षमता आदिवासी जनजाति आन्दोलन हाँक्ने नेताहरुमा भएन ।

हेर्नुहोस् भिडियो

‘मर्जरमा जान समस्या छैन, तर आजको भोलि नै हुँदैन’

$
0
0

७ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मैझारोसँगै यतिबेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुलाई वित्तीय विवरण तयार पार्ने चटारो छ । मुलुकमा सञ्चालित २८ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये दुई वटा बैंकले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्, जसमध्ये, एक हो सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल ।

सार्वजनिक विवरणले बैंक सबल बन्दैछ भन्ने देखाएको छ । मुनाफामा राम्रै सुधार देखिन्छ भने निस्क्रिय कर्जाको हिस्सा पनि घटेको छ । अन्य सूचकहरुमा पनि सुधार देखिन्छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मुलतः ठूला उद्योगी–व्यवसायीबाट सञ्चालित छन् । बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि उद्योगी व्यवसायी नै हुन्छन् ।

तर अन्य बैंकहरु भन्दा सिटिजन्स बैंकको नेतृत्व अलि फरक छ । बैंकको नेतृत्व अर्थविद डा. शंकरप्रसाद शर्माले गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा राम्रो दख्खल भएका बैंकका अध्यक्ष शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत हुन् । बैंकको बोर्डमा अन्य २ जना नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरु छन् । यो बैंकको कार्यकारी नेतृत्व भने गणेशराज पोखरेलले गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा ठूला बैंकहरुको मर्जर (बिग मर्जर) को विषय चर्चामा छ । राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बेला उद्योगी, व्यवसायी, बैंकरहरु यसमा मर्जरको विषय कसरी समेटिएला भन्ने प्रतिक्षामा छन् । यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर सिटिजन्स बैंकका सीईओ गणेशराज पोखरेलसँग अनलानखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानी–

भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ, बैंकिङ क्षेत्रको लागि २०७५/७६ कस्तो रह्यो ?
भर्खरै बिदा भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बैंकिङ क्षेत्रका लागि एकदमै सुखद रह्यो । हामीले भर्खरै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यौ । यसले हाम्रा स्टेक होल्डरहरुलाई थप उत्साह थपेको छ । हामी भन्दा अगाडी अर्को एउटा वाणिज्य बैंकले पनि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेकेको छ । गत आर्थिक वर्ष त राम्रो रह्यो नै वित्तीय विवरण पछि विहानले दिउसोको संकेत गर्छ भने जसतै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ पनि राम्रो हुने संकेत देखिएको छ ।

हाम्रो मुलुक आर्थिक विकासको नयाँ तौडतरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छ । देश एउटा जोशमा छ । देशलाई एउटा श्रोतको आवश्यकता छ । त्यो श्रोत पुर्याउनका लागि केहि कमजोरी देखिरहेका छौं । क्रेडिटको डिमान्ड एकदमै बढीरहेको छ । विगत केहि वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्जाको माग एकदमै उच्च छ भने त्यसको तुलनामा निक्षेप कम छ ।

नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले पहिलो र दोस्रो त्रैयमासमा अलि बढी ग्रोथ लिन्छन् । तेस्रोमा अलि कम हुँदै जाने र चौथोमा रोक्ने हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष पनि यस्तै रह्यो । पछिल्लो अवस्थाले बैंकहरुमा थप उत्साह भने थपिएको छ ।

अहिले ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय चर्चामा छ, ठूला बैंकहरुको मर्जरको आवश्यकता कत्तिको देख्नु भएको छ ?
मेरो लागि यो प्रश्न अलि गाह्रो हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । सीईओ भनेको कर्मचारी हो । यस विषयमा निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने हो । त्यहीँबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को चाहिँ साधारणसभा हो यसको फोरम । यो सम्बनधी निर्णय साधारणसभाले गर्छ ।

अर्को हाम्रो नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ । यसको आवश्यकता छ भनेर नै राष्ट्र बैंकले यो कुरा ल्याएको हुनसक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने भनेको एउटा अनुशासित वर्ग हो । नियामक निकायले ल्याएको नीति हामीले मान्नु पर्छ ।

हामी एउटा पट्टि लगाएको घोडा जस्तो जमात हो । हामी हाम्रो व्यवसायमा धेरै फोकस भएर काम गरिरहेका हुन्छौं । यस कारण पनि हाम्रो विचार धेरै नमाझिएका हुन सक्छन् । अहिले भइरहेको मर्जरका विषयमा पक्षमा पनि धेरै तर्क छन् विपक्षमा पनि धेरै छन् ।

हाम्रो मुलुक सानो छ । अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । यसकारण बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । मर्जरले बैंकिङ क्षेत्र धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने आधारहरु प्रसस्तै छन् । मर्जर गर्नु पर्दैन कि भन्ने तर्क गर्न पनि सकिन्छ । भर्खरै स्थापना भएका बैंकहरुलाई किन मर्जरमा लैजान खोजिहाल्ने भन्ने प्रश्नहरु आउन सक्छन् ।

मर्जरमा जादा दुई वटा संस्कार (कल्चर) मा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई एउटैमा काम गर्न असहज महशुस हुनसक्छ । यस्तो हुँदा राम्रो किसिमको मेलमिलाप नभएर कर्मचारीहरुमा केहि समस्या आउछ कि भन्ने हुनसक्छ ।

दुबै पाटोबाट हेर्ने हो भने मर्जर गर्दा सिनर्जी बढ्छ, उत्पादकत्व बढ्छ । मर्जर हुँदा नेपाली संस्थाहरुबीच नै हुने हो । आफ्नै नेपाली दाजुभाईले काम गरेको संस्था एक आपसमा मर्जर हुँदा के समस्या पर्छ र ! त्यो किसिमको सिनर्जी आउनु पर्छ । संख्या घटाउनका लागि मात्रै मर्जर होइन, त्यो मर्जरले इफिसियन्सी क्रियट गर्नु पर्छ । त्यो मर्जरले सिनर्जी आउनु पर्छ । साइजमात्रै महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

हामीले वर्षेनी लगानी योग्य रकम अभावको सामना गरिरहेका छौं, हामीसँग श्रोतको अभाव छ । बैंकहरुको मर्जर पछि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्न सकिन्छ ?

मलाई लाग्दैन त्यस्तो । मर्जरले बैंकको संख्या घटाउने हो । बैंकको श्रोत त उहिँ पुरानो नै हुन्छ । अहिले २ वटा बैंक छन्, एउटा हुँदा पनि श्रोत त उहिँ हो बढ्ने ठाउँ त छैन ।

बरु बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिपष्र्धा भयो भन्ने गरिन्छ, त्यो चाहिँ कम हुन्छ भन्न सकिन्छ । किनकी खेलाडीहरुको संख्या कम भए पछि त प्रतिष्पर्धा पनि कम हुन्छ, खेल कम हुने नै भयो ।

मर्जरमा जान बैंकहरुलाई कत्तिको सहज छ ?
सिटिजन्स बैंकलाई एक्वायरको राम्रो अनुभव छ । हामीले ३ वटा संस्था एक्वायरगर्यौ । नेपाल हाउजिङ, प्रिमियम र पिपुल्स फाइनान्सलाई हामीले सिटिजन्समा गाभ्यौं । त्यहाँबाट आउनु भएका कर्मचारीहरुले पनि राम्रो काम गरिरहनु भएको छ । ति संस्थाहरु गाभे पछि निस्कृय कर्जाको हिस्सा केहि बढ्यो ।

बजारमा फेरी २ प्रतिशत एनपीएल भएको संस्थालाई निक्षेप दिन कम प्राथमिकतामा राख्ने चलन रहेछ । तर अहिले हामीले एनपीएलमा धेरै नै सुधार गरेका छौं । यसलाई अझ हामीले घटाउदै लग्ने छौं । मर्जरमा जानका लागि सञ्चालक समितिको संख्याको कुरा होला । किन जाने ? के फाइदा छ भन्ने कुरा होला । सीईओहरुलाई कुलिङ पेरियडको समस्या पनि छ । यस कारण अब आउने मौद्रिकले यसका लागि केहि सहजता गर्नुपर्छ ।

बैंकहरुलाई केहि प्रोत्साहन गर्ने हो भने मर्जरमा जान समस्या छैन । बैंकको संख्या घट्छ । तर आजको भोलि नै मर्जर हुनु पर्छ भन्ने नीतिले भने हुँदैन । हिजो पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या ठूलो मात्रामा घट्यो । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या पनि ३२ थियो २८ मा झर्यो ।

राष्ट्र बैंक यतिबेला मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ, कस्तो मौद्रिक नीति अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
सायद आजभोलिमै मौद्रिक नीति आउछ होला । हामीले मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर एशोसिएसनका तर्फबाट लिखित सुझाव दिइसकेका छौं । विदेशबाट पैसा ल्याउनका लागि हेजिङको समस्या छ । यसलाई सम्वोधन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

हेजिङलाई अलि सहज गर्यो भने पैसा आउछ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । अन्य थुप्रै महत्वपूर्ण सुझावहरु पनि छन् । बैंकर एशोसिएसनले दिएको सुझाव बैंकिङ सहजताका लागि महत्वपूर्ण छ । ति आगामि मौद्रिक नीतिमा कुनैरुपमा समेटिनेछन् भन्न लाग्दछ ।

हाम्रो मुलुकमा वाणिज्य बैंकको संख्या कति उपर्युक्त हुन्छ ?
बैंकको संख्या महत्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्दैन । जम्मा ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा यति धेरै बैंक किन चाहियो भन्ने कुरा पनि बाहिर आएका छन् । नेपालका बैंकहरु सेवामा समर्पित छन् । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन सहि पालना गरेका छन् । राष्ट्र बैंकलाई देउतै मानेका छन् । केन्द्रीय बैंकले राम्रो गाइड गरेको छ, त्यहीँ कारणले पनि बैंकहरु बाँचेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

मुलुकमा संघीयता आयो । संघीयता पछि सरकारले सबै स्थानीय तहहरुमा बैंक पुर्याउने नीति लियो । बैंकहरु जान तयार भए, शाखाहरु खोले । सरकारकै निकायहरु समेत पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि बैंक पुगे । एउटा प्रहरी चौकी पनि नभएको ठाउँमा पनि बैंक पुगे । हाम्रै कुरा गर्ने हो भने हामीले संघीयता अघि नै पनि हुम्ला जस्तो ठाउँमा शाखा खोल्यौ । डोल्पाको दुनईमा शाखा खोल्यौं ।

हामी निकै सकृय छौं । हामी नाफा मात्र नभनी सेवालाई पनि प्राथमिकता दिन्छौं । हाम्रो सञ्चालक समितिबाट नै त्यो मार्ग निर्देशन छ । हाम्रो अध्यक्षज्यू नै अर्थतन्त्रलाई राम्रो बुझेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने हाम्रो बोर्डमा २ जना नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरु हुनुहुन्छ । वहाँहरुबाट हामीलाई धेरै नाफामा प्रभावित नहुनु भन्ने ज्ञानगुन प्राप्त भएको छ ।

हाम्रो मुलुक भौगोलिक अवस्था फरक छ । हामी नेपालगञ्जबाट फ्लाइ गरे पछि १५÷२० मिनेटमा हिमाली जिल्ला पुग्छौं । त्यहीँ नेपालगञ्जमा पातलो टिसर्ट लगाए हुन्छ भने १५ मिनेट माथि गए पछि बाक्लो ज्याकेट लगाउनु पर्छ । अर्को तर्फ हाम्रा मनाङ, मुस्ताङ जस्ता जिल्लाहरु पनि छन् ।

२०÷३० हजार मात्रै जनसंख्या भएका पनि केहि जिल्लाहरु छन्, त्यहाँ पनि हामीले एउटा सांसद दिएका छौं । जनसंख्याकै कुरा गर्ने हो भने त भारतमा ५०÷६० लाख जनता भए ठाउँमा एउटा सांसदको लागि छनोट हुन्छ । त्यो अनुसार हो भने त १०÷२० सांसदले देश चलाको भए भइहाल्थ्यो नि । हामीले किन त्यस्तो गर्यौ भन्दा हाम्रो भौगोलिक अवस्था नै यस्तै छ ।

हामीले सेवाको लागि संरचना बनाएको हो । एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान दिनभरीको समय खर्चिनु पर्ने ठाउंहरु पनि हामी कहा छन नी । हाम्रो भुगाल नै त्यस्तो छ भने जनसंख्यालाई मात्रै हेरेर बैंकको संख्या यति हुनु पर्छ भन्नु त्यति सांदर्भिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रले केहि अप्ठेरा भोग्नु पर्यो ?

संघीयता कार्यान्वयनका लागि बैंकिङ क्षेत्रले त्यस्तो केहि समस्या भोग्नु परेन । संघीयता कार्यान्वयन गराउन आफ्नो तर्फबाट बैंकिङ क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्यो । सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने नीति लियो । अहिलेसम्म ७१३ स्थानीय तहहरुमा बैंकको शाखा पुगिसकेको अवस्था छ ।

वाणिज्य बैंक नपुगेको ठाउँमा विकास बैंक पुगेका छन्, लुघुवित्तहरु पुगिसकेका छन् । अब हामीले राज्यसँग अपेक्षा गर्ने भनेको भौतिक पूर्वाधारको हो । सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बाटो, बत्ति, इन्टरनेट, सुरक्षा लगायतको अपेक्षा गर्ने हो ।

यति भए हामीलाई सुविधा दिन समस्या छैन । बैंकर एशोसिएसनले संघीयता सफल बनाउन समन्वय गर्यो । स्थानीय तहहरुमा शाखा खोलन तछाडमछाड नै थियो । हामीले चिठ्ठासम्म हाल्नु परो शाखा कसले खोल्ने भनेर ।

यसकारण संघीयताप्रति बैंकिङ क्षेत्र सकारात्मक छ । हाम्रै भागमा परेका १७ स्थानीय तहहरुमा हामीले शाखा खोलिसकेका छौं । कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका केहि समस्याहरु छन् ति सबै विस्तारै समाधान हुँदै जान्छन् ।

विगत केही वर्षदेखि हामीले निरन्तर तलरता समस्या खेपिरहेको छौं, अहिले त पर्याप्त छ, दशैं पछि विगत झै समस्या देखिने सम्भावना कत्तिको छ ?

यहाँले यो फोरकास्टिङ गर्न लगाउनु भयो । देश एउटा प्रगतिको पथमा दौडिरहेको छ । मुलुकमा स्थायी सरकार छ । बिचमा प्रदेश सरकार छ, तल स्थानीय सरकारहरु छन् । तिनै तहका सरकारमा विकासको तीव्र चाहाना छ ।

विकासका लागि पैसा चाहिन्छ । पैसा बैंकिङ माध्यमबाट नै जाने हो । मुलुकमा पूर्वाधारको धेरै आवश्यकता छ । यसका लागि लगानीका धेरै आवश्यकता छ । कृषिमा पनि नयाँनयाँ सोचका साथ काम भइरहेका छन् । यसले कर्जाको माग बढिरहेको छ । विगतको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने पनि दशै पछि तरलताको समस्या देखा पर्छ भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छ । तर ठ्याक्कै यो नै हुन्छ भन्न त सकिदैन ।

सिटिजन्स बैंकको कुरा गरौं, पछिल्लो वित्तीय अवस्था के छ ?

सिटिजन्स बैंकले फड्को मारेको छ । हामीले आन्तरिक एवं बाह्य सुधारहरु धेरै गरेका छौं । अहिले हाम्रो नारा नै भित्र सिस्टम बाहिर इमेज भन्ने छ । भित्र सिष्टम दह्रो हुनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो ।

सीईओको मेसेज तलसम्म जान्छ । हरेक महिना उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई सम्मान गर्छौ । जहाँ स्टाफको सम्मान हुन्छ, जहाँ स्टाफ भनेको सबै चिज हो, जहाँ कुनै एक व्यक्ति होइन टिमले काम गरेको भन्ने संदेश जान्छ त्यो संस्था बलियो बन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामी माथिल्लो तह होइन तल्लो तह बलियो बनाउछौं, जग बलियो बन्यो भने घर बलियो बन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

गत वर्ष हाम्रा लागि राम्रो रह्यो । वित्तीय विवरण राम्रो आएको छ । वितरण योग्य मूनाफामात्रै हाम्रो १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ । तर लेखापरीक्षण गर्न र नियमन निकायले हेर्न बांकी नै छ । हाम्रो परम्परा अनुसार सधै दशैं अगाडी नै साधारणसभा गर्दै आएका छौं । यसपाली पनि हामी दशैं अगाडी नै गर्ने तयारीमा छौं ।

अन्तमा, बैंकको भावी योजनाबारे बताइदिनोस् न
सरकारले सामाजिक सुरक्षा बैंकमार्फत भन्ने नीति लिएको छ । समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली भन्ने सरकारको जुन नारा छ त्यसलाई पुरा गर्न हामी तत्पर छौं ।

वैशाख १ गते शुभारम्भ भएको हरेक नेपालीको बैंक खाता भन्ने अभियान सफल बनाउन हामी लागि परेका छौं । हाम्रो मूख्य प्राथमिकता सुशासन हो । सुशासनलाई कम्परमाइज गरेर कुनै पनि काम गर्दैनौं । सेवा विस्तार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंकका कामहरु अगाडि बढदा यसमा आवद्घ सरोकालबालाहरुको विश्वास बैंकप्रति बढ्ने भएकोले हाम्रो विशेष प्राथमिकतामा सोही अनुसारको हुनेछ ।

‘निर्मलाका हत्यारा कहाँ छन् ?’

$
0
0

७ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार निर्मला पन्त प्रकरणमा राजनीतिकरण भएको आरोप लगाइरहँदा कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला अनलाइनखबरको स्टुडियोमा थिइन् ।

निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कार प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसले राजनीतिकरण गरेको गुनासो सरकारले सुरुदेखि नै गर्दै आइरहेको छ । यही सिलसिलामा मंगलबार गृहमन्त्री थापाले विपक्षीप्रति लक्षित गर्दै गुनासो मिसिएको प्रश्न गरे, ‘यो घटनामा गृह नै जोडिएको छ, अपराधीलाई बचाउने खोजिएको छ भनेर राजनीतिकरण गर्नु दुःख हो । के साँच्चै गृहले छुटाउन खोजेकै हो त ?’

गृहमन्त्री थापाले विपक्षीमाथि यस्तो आरोप लगाइरहँदा कांग्रेस नेतृ संग्रौलाले चुनौतीको भाषामा भनिन्– ‘यो त मैले जनताको आवाज बोलेकी हुँ, अहिले पनि बोल्छु । अपराधीलाई सिंहदरबार र बालुवाटारको कुर्सीमा बसेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संरक्षण गरेका छन् कि भन्छु । म अहिले पनि यही बोलिराखेकी छु । म बोल्न डराउँदिनँ ।’

निर्मला पन्तले न्याय पाउनुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै सदन र सडक दुबै ठाउँमा आन्दोलनमा होमिएकी कांग्रेस सांसद एवं महिला संघकी नेतृ संग्रौलासँग यही प्रकरणका सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गरेका छौं ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणलाई राजनीतिकरण गरिएको आरोप कांग्रेसमाथि लाग्दै आएको छ । मंगलबार पनि गृहमन्त्रीले यो प्रकरणमा राजनीतिकरण भएको दोहोर्‍याए । कांग्रेसले किन यो घटनालाई राजनीतिकरण गरेको ?

२०७५ साउन १० मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । त्यो घटना हुनेवित्तिकै यो संसदीय प्रणालीमा हामी माननीयहरुले संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । र, निर्मलाको न्यायका लागि सिंगो नागरिक समुदाय संघर्षमा आउनुपर्छ भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौं ।

नेपाली कांग्रेसले सदनभित्र सशक्त रुपमा यो कुरा उठाएको हुनाले सभामुखबाट गृहमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर यस केसका बारेमा सत्य–तथ्य के हो भनिकन जवाफ मागिएको थियो । यसले गर्दा सरकारले पनि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न बाध्य भयो । छानविन समिति जसरी गठन भयो, नाटकीय ढंगले त्यसको प्रतिवेदन आयो, त्यसले रिजल्ट दिन सकेन ।

अर्कोतिर, निर्मलाको हत्यापछि नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनहरु, त्यसमा पनि नेपाल महिला संघले देशव्यापी रुपमा सिडियोमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्ने काम गर्‍यो । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र महासमितिले पनि अपराधीहरु कहाँ छन्, तिनीहरु पत्ता लाग्नुपर्‍यो भन्यो । म आफैंले पनि निर्मलाको न्यायका लागि हाम्रो अभियान भनेर ३५ जिल्लामा चलाएँ ।

यो विषयलाई पत्रकारहरुले उठाए । नेपाली समाजले उठायो । राष्ट्रियकरण भयो । अन्तरराष्ट्रियकरण भयो । तैपनि सरकारले नसुनेपछि निर्मला पन्तका बुबा अनसन बसे । उनको मानसिक सन्तुलन गुम्यो । त्यसपछि हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यौं र अब सदनबाट मात्रै हुँदैन भनेर दबाव आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्‍यौं । देशव्यापी रुपमा जनता संघर्षमा उत्रनुपर्‍यो भन्यौं ।

सत्तापक्षबाट धेरै ठाउँमा मैले फेस गरेको प्रश्न के थियो भने कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्ने केही एजेण्डा पाएन र निर्मला हत्या प्रकरणलाई राजनीतिकरण किन गर्दैछ भनेर कतिपयले सोधे ।

मैले के जवाफ दिएकी थिएँ भने निर्मला भनेको त नेपालकी छोरी हुन् । उनी कांग्रेसकी छोरी त होइनन् नि त । आज एउटा चेलीको बलात्कारपछि हत्या हुँदाखेरि हजारौं चेली र आमाहरुको अस्मिता र ममतामाथि प्रहार भएको छ । सिंगो नेपाली समाजको शीर त निहुरिएको छ नि त । त्यसकारणले यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनेर सिंगो नेपाली समाजले निर्मलाका हत्यारा कहाँ छन् भनेर सोधेका छन् । त्यसैले सरकारले अपराधीलाई जनतासमक्ष उभ्याउनुपर्छ ।

त्यसैकारण, हामीले सरकारको आलोचना गर्ने एजेण्डा नपाएर होइन, जसरी पासविक ढंगले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो, प्रहरीले प्रमाणहरु पनि नष्ट गरे, यो घटनाको विरोधमा कञ्चनपुरका जनताले आन्दोलन गर्दैगर्दा सरकारले मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिलाई थुन्यो । त्यसपछि झन आन्दोलन चर्कियो । उनलाई अपराध गरेको भनेर जबरजस्ती बकाइयो । तर, डीएनए नमिलेपछि उनी फिर्ता भए ।

यो घटना भइसकेपछि सरकारले एसपी डिल्लीराज विष्टलाई पनि निलम्बन गर्‍यो । छानविन आयोग गठन गर्‍यो । छानविन आयोगले कुनै किटान गर्न सकेन, घटनाहरुलाई मात्रै मुखरित गर्‍यो । र, जब सरकार भेटियो न्याय भेटिएन भनेर देशैभरि आन्दोलन चल्यो, ठाउँ ठाउँमा निर्मलाका पोष्टरहरु लागे ।

त्यहीबेला सामाजिक सुरक्षा अभियानका नाममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यसबेला निर्देशन नै दिएको छ कि जहाँ जहाँ निर्मलाको पोष्टर छ, त्यो हटाउने र प्रधानमन्त्रीको पोष्टर पोलपोलमा टाँस्न लगाउने गरेपछि सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन भन्ने अभियान चल्यो । आज एक वर्ष पुग्दै गर्दा पनि त्यही भयो नि त । सरकार त छ, तर न्याय कहाँ गयो ?

जो पीडित छन्, तिनले न्याय पनि पाएनन् । आन्दोलनमा घाइतेहरुको उपचार पनि भएन । अनुसन्धानको प्रक्रिया वीचैमा रोकियो । नयाँ शिराबाट अनुसन्धानको सुरुवात पनि भएन । जसले निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ भनेर संघर्ष गरे, आज तिनीहरुमाथि पनि उल्टै खोजतलास गरिँदैछ । जसले कमल चलाए, तिनीहरुमाथि पनि आरोपहरु लगाइँदैछ ।

विपक्षी दलले देशमा हुने यस्ता घटनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसदमा कुरा उठाउनु स्वाभाविकै हो । तर, यसमा कांग्रेसमाथि लागेको आरोपचाहिँ के हो भने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको केसमा अनुसन्धानलाई नै प्रभावित बनाउने गरी आन्दोलन र घुसपैठ भयो….

सरकारको यो आरोप आज झूठा सावित भइसक्यो । सरकारले अनुसन्धान गर्ने क्रममा जो–जोलाई अपराधी सावित गर्ने कोसिस गर्‍यो, सबैको डीएनए मिलेन । अपराधी पत्ता लगाउन पनि सकेन ।

सरकारले केसम्म गर्‍यो भने आन्दोलनमा गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु पनि भयो । आज कैयौं अपाङ्ग पनि बनेका छन् । जो मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाहरु थिए, सरकारले अहिले उनीहरुलाई दुःख दिइरहेको छ ।

कांग्रेसले अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो होस् र त्यो प्रभावित होस् भनेर घटनालाई अर्को रुप दिनका लागि घुसपैठ गर्न मान्छे पठाएको होइन । स्वतस्फूर्तरुपमा नागरिक समाजले गरेको आन्दोलन थियो त्यो ।

तर, भीडले प्रहरीको अनुसन्धानलाई डिस्टर्ब गरिदियो भन्ने गुनासो पनि त छ नि ?

कहाँ डिस्टर्ब गर्‍यो ? प्रहरीको अनुसन्धानमा संलग्नमध्ये कतिलाई सरकारले निलम्बन गर्‍यो । तर, खै त अपराधी कहाँ पत्ता लाग्यो ? कहाँ छन् ? अनुसन्धानको प्रक्रिया नै फितलो थियो । रेप केसमा पहिलो प्रमाण भनेको उनको शरीर र कपडा हैन ? त्यही नै नष्ट गरियो । सरकारले ती प्रहरीलाई निलम्बन गर्‍यो, तर कहाँ आयो त सत्य–तथ्य ? कतिजनालाई थुनियो, डीएनए परीक्षण गरियो । अपराधी नियन्त्रणमा आइसक्यो भनियो, तर त्यो अपराधी कहाँ गयो त ?

७÷८ महिनायता यो केसमा हामीले सरकारलाई केही भनेका छैनौं । गृहमन्त्री बादलले सदनमा ९० प्रतिशत भैसक्या छ, केही प्रतिशत बाँकी छ, सार्वजनिक गर्छौं भन्नुभएको थियो । तर, खै कहाँ भयो त ? यसमा के देखिएको छ भने यो घटना घट्दै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अभिव्यक्ति पनि आयो । त्यसपछि जब उहाँले बम दिदीबहिनीलाई भेट्नुभयो, घटनाले नयाँ मोड लियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले अमेरिकाबाट फर्केर आउँदा निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लाग्न १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्नुभयो ।
आन्दोलन चर्किँदै गयो । उच्चस्तरीय छानविन समितिको रिपोर्ट आइसकेपछि गृहमन्त्रीज्यूले यो राज्यव्यवस्था दोषी छ भन्नुभयो । छानविनको सत्य–तथ्य दिन सक्नुभएन ।

त्यसैले यो घटना जसरी भयो, यसको ढाकछोप गर्नेतिर सरकार लागेको देखिन्छ । हामीले डिस्टर्ब गरेर यस्तो भएको होइन । अहिले पनि कांग्रेस शान्त छ । तर खै त सरकारले अनुसन्धान कहाँ गर्‍यो ? सरकार किन बोलिराखेको छैन ?

सरकारले निर्मला हत्या प्रकरणमा के भइरहेको छ भनेर नेपाली जनतालाई जानकारी दिइरहेको छैन । यसमा सरकारले नै ध्यान दिइरहेको छैन । विपक्षीलाई आरोप लगाउने काममात्रै गरिरहेको छ ।

तर, को अपराधी हो र को होइन भनेर भिडले भनिदियो भन्ने गुनासो छ नि सरकारी अनुसन्धानकर्ताहरुको ?

भीडको कुरै होइन । सरकारले अनुसन्धानबाट पुष्टि, प्रमाण पुर्‍याएर अगाडि ल्याओस् न त । किन ल्याउन सकेन ? एक वर्षको समय सानो हो ? कि यसलाई पञ्चायतकालको नमिता र सुमिता काण्ड बनाउन खोज्या हो ? अहिलेको सरकार त पञ्चायती सरकार त होइन होला नि त । शान्ति सुरक्षा यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता होइन ? अनि न्याय दिनुपर्दैन ? पत्ता लाउनुपर्दैन ?

पहिलो प्राथमिकता यो होइन ? अनि उल्टै न्यायका लागि आवाज उठाउने मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र पत्रकारलाई गाली गर्ने ?

स्वयं प्रधानमन्त्रीले १२ वर्ष लाग्न सक्छ भन्नुभएको छ । अहिले एक वर्षमात्रै बितेको छ । के यसलाई इतिहासको एउटा कालखण्डको कथाजस्तो मात्रै बनाउन खोजेको हो सरकारले ? तर, यो कुनै दन्त्य कथा त होइन नि । यथार्थको पीडा बोकेर निर्मलाका बुवाआमा र आन्दोलन गर्ने सिंगो नागरिक समाज अहिले पीडा बोकेर बसेका छन् ।

अनि सरकारको यस्तै कमजोरीमा टेकेर आन्दोलनमा उत्रने कांग्रेसको नीति चाहिँ छ होला, हैन ?

त्योभन्दा पनि यो सरकार गठन भएको लगभग १७ महिना भएछ । हामीलाई त मानिसहरुले के भनिरहेका छन् भने जुनरुपमा प्रतिपक्ष सशक्तरुपमा उभिनुपर्ने हो, त्यसअनुसार अझै हामी उभिन सकिरहेका छैनौं ।

शान्ति सुरक्षा हाम्रो पनि एजेण्डा हो । यो एजेण्डामा सरकार अगाडि जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, यसमा सरकार असफल भयो । निर्मलाले अहिलेसम्म न्याय नै पाइनन् । त्यसैले यो हाम्रो एजेण्डा हो, हामी अझै यसलाई उठाइरहने छौं । नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानको एजेण्डाभित्र यो पनि छ । दोस्रो जागरण अभियान भदौ २४ बाट सुरु हुँदैछ ।

नेपाली चेलीको अस्मिता लुटिँदै गर्दा उसले न्याय नपाएर विक्षिप्त अवस्था रहेको अवस्थाको फाइदा सरकारले उठाउने हो त ? सरकारले मुख बन्द गरिराखेको छ । निर्मला पन्तकी आमालाई १८ लाख बुझाउँदैमा, उसलाई नगरपालिकाको जागिर दिनु सकारात्मक भएता पनि के यो केसलाई यत्तिकै डिसमिस गर्न मिल्छ ?

तर, जति नै मुख थुने पनि नेपाली जनताले छाड्दैन । नेपाली जनताले न्यायका लागि अझै लड्नुपर्छ ।

निर्मला पन्तका परिवारलाई ‘डलरवादीहरु’ ले उकासेर आन्दोलनमा होमेका हुन् कि हैनन् ?

हैन, यो स्वतस्फूर्त आन्दोलन हो । कतिले डलरवादीको खेती भनेर आरोप लगाए । उनका बुबालाई उकासेर अनसनमा बस्न लगाए पनि भने । तर, यो डलरवादीको कुरै हैन क्या । नेपाली जनताको यथार्थता हो । नेपाली जनताले बल्ल बुझे ।

तर, खै त जति बुझे पनि आन्दोलनले के उपलब्धी दियो ?

एकदम ठूलो उपलब्धी दियो । यस्ता बलात्कारका घटना पहिल्यैदेखि भएका थिए । तर, नेपाली जनताले आन्दोलन नगर्दा दबिँदै आएका थिए । निर्मला पन्तको न्यायको आन्दोलन राष्ट्रियकरण मात्रै होइन, अन्तरराष्ट्रियकरण पनि भयो । यसले गर्दा सरकार, अनुसन्धानकर्ता र स्थानीय प्रहरीहरु यस्ता घटना सजग रहन थाले ।

बलात्कार गर्दै, लुट्दै हिँड्नेहरु पनि केहीरुपमा निरुत्साहित भए । बलात्कारका घटनाहरुको अनुसन्धानमा अलिकति भए पनि सजगता अपनाउन थालियो । दोस्रो कुरा, अब अपराध सहेर बस्न हुन्न है भन्ने चेतना पनि जागरुक भयो । र, तेस्रो कुरा– अब नेपाली जनताले छाड्ने रहेनछन् भनेर सरकार चनाखो बन्यो । यसले गर्दा बलात्कारका घटनाहरु अलि कम भएका छन् ।

तपाईले यसअघि निर्मला पन्तका हत्यारा बालुवाटार र सिंहदरबारका कुर्सीमा छन् भनेर गम्भीर आरोप लगाएको सुनिएको थियो । के आधारमा यस्तो आरोप लगाउनुभएको थियो ?

म तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, मैले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सोधेकी थिएँ, के निर्मलाका हत्यारा बालुवाटार र सिंहदरबारका कुर्सीमा छन् ? किन पत्ता लगाएर उभ्याउनुहुन्न ?

मैले त्यसबेला भनेको कुरा याद छ । त्यसबेला त्यत्रो घटना भाइरल हुँदावित्तिकै प्रहरी अनुसन्धानमा जान चाहेन । उखुबारीमा फालिएको लास जनताले भेट्टाएपछि प्रहरी पुग्या छ । प्रहरी त पुग्यो, आन्दोलन पनि चर्कियो ।

रेप केसमा पहिलो प्रमाण भनेको उनको लुगा र शरीर हो, दुईवटै धोई पखाली गरियो । जब आन्दोलन चर्किइरहेको थियो, त्यही आन्दोलनमा लाठीचार्ज गरेर प्रहरीको घेराभित्र निर्मलाको दाहसंस्कार गरियो, त्यहाँ बाबुआमा पनि पुग्न सकेनन् ।
दिलिपसिंह विष्ट अपराधी हुन्, उनलाई थुन्दै गर्दा उनले बके भनियो । त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि डीएनए परीक्षण भयो, त्यो मिलेन ।

त्यसपछि सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन भनेर आन्दोलन चर्कँदै गर्दा यो मुलुकका उपप्रधानमन्त्री÷रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र मुलुकका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले के बोले भने आज राति नै अपराधी पत्ता लाग्दैछन्, आन्दोलनको अब आवश्यकता छैन । उनीहरुले यसो भन्दै गर्दा प्रदीप रावल र तिलक चौधरीलाई पक्रिइयो । अपराधी पत्ता लागिसक्यो भनेर सरकारी निकायमार्फत सनसनी फैलाइयो ।

भोलिपल्ट फेरि डीएन परीक्षण मिलेन, थप केही समय लाग्छ भनेर गृहमन्त्रीले बोल्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सदनमा यतिसम्म भन्नुभयो कि अब यो सदनबाट, सडकबाट होइन, यो सरकारले न्याय दिने हो । सरकारले खोई कहाँ दियो न्याय ? के यो प्रमाण होइन ?

यो सबै श्रृंखलावद्ध घटना जसरी स्टोरी बनाएर सरकारले रच्यो र अपराधीलाई पक्रन सकेन, त्यसले गर्दा अहिले पनि म बोलिराखेकी छु । यो अपराधी सिंहदरबार र बालुवाटारको कुर्सीमा बसेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संरक्षण गरेका छन् कि भन्छु । म अहिले पनि यही बोलिराखेकी छु । म बोल्न डराउँदिनँ ।

तपाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेता, प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईले शंकाकै भरमा यस्तो गम्भीर आरोप….

किनभने, जनताले बोले नि । जनताको कुरा मैले बोल्या हो । जनताले किन बोलिरहेका छन् ? म त धेरैचोटि कञ्चनपुरमा गएँ ।

त्यहाँका मानवअधिकारकर्मीहरुसँग छलफल गरेर आएँ । प्रमाणचाहिँ डीएनएको मात्रै उठिराखेको छ । घटना कसरी भयो, आन्दोलनकारीले बोलिराखेका छन्, उनका परिवारले बोलिराखेका छन् । देख्ने सुन्नेले बोलिराखेका छन् ।

अनि सरकारले बोल्न नसक्ने ? अनुसन्धान फितलो हुने ? उनीहरुले बनाएको छानविन समितिको रिपोर्ट थन्केर बस्ने ? मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका कुराहरु पनि सरकारले नमान्ने हो भने कहाँ छ त अपराधी ? के भन्ने ? यो त मैले जनताको आवाज बोलेकी हुँ, अहिले पनि बोल्छु । जबसम्म अपराधी पत्ता लगाउँदैनन् तबसम्म यो अभियान जारी रहन्छ ।

भनेपछि कांग्रेसले यो एजेण्डा छाड्नेवाला छैन ?

कांग्रेसले होइन, नेपाली जनताले छाड्नुहुन्न भन्छु म ।

उसोभए अब के गर्ने त ?

यसमा तीनवटा कुराहरु गर्नुपर्छ । प्रथमतः अब यसको नयाँ तरिकाले अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्छ । दोस्रोचाहिँ जसले आन्दोलन गरे, जो घाइते छन्, तिनीहरुका ईस्युलाई पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्‍यो । र, तेस्रो, यसका बारेमा अब नेपाली कांग्रेसले पनि संसदमा फेरि नयाँ ढंगले आवाज उठाउनुपर्‍यो र सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्‍यो ।

अहिले वर्ष दिन पुग्दै गर्दा मेरो मानसपटलमा यो घटना बारम्बार आइरहेको छ । त्यो घटना म सम्झन्छु, निर्मलाका बुबाले मानसिक सन्तुलन गुमाउँदै गइरहेका थिए । सरकार, कि मलाई फाँसी देऊ, कि न्याय देऊ भनिरहेका थिए । आमा पनि राइरहेकी थिइन्, बाबु पनि रोइरहेका थिए ।

आज निर्मलाकी आमालाई सरकारले राहतस्वरुप केही रकम दिएको छ । उनले नगरपालिकामा जागिर खाइरहेकी छन् । बाबु त्यही अवस्थामा छन् । आन्दोलनकर्मीहरुले सरकारले किन न्याय दिन सकेन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । त्यसैले अब नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने स्थिति छ ।

अब निर्मलाको न्यायका लागि नयाँ शिराबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । अपराधीहरु कहाँ छन्, त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ । अब यसलाई सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनी अगाडि बढ्नुपर्छ । यो नेपाली कांग्रेसको मात्रै एजेण्डा होइन । यसलाई सबैको मूल मुद्दा बनाउनुपर्छ कि यसमा प्रहरीले किन अपराधी पत्ता लगाउन सकेन ?

यो पनि पढ्नुहोस् : निर्मला हत्या प्रकरण : चार प्रतिवेदन बने, हात लाग्यो शून्य

‘बालुवाटारमा फासीवादको अभ्यास हुँदैछ’

$
0
0

९ साउन, काठमाडौं । नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले वर्तमान सरकारबाट सामाजिक फासीवादको अभ्यास भरहेको बताएका छन् । मानवअधिकारकर्मीविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटबाटै मान्छे र पैसा परिचालन भएको अर्यालको आरोप छ ।

‘यो निर्वाचित सामाजिक फासीवाद हो । र, यसको प्राक्टिस हुँदैछ’ मानवअधिकार अभियन्ता अर्यालले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भने, ‘यो सरकार मानव अधिकारकर्मीलाई सहँदैन, पत्रकारलाई सहँदैन । यो सरकार मानव अधिकारको पक्षमा छैन ।’

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धमा मानव अधिकार संगठनले तयार पारेको प्रतिवेदनविरुद्ध प्रधानमन्त्रीकै किचेन क्याबिनेटका व्यक्तिको उक्साहटमा आफूविरुद्ध मुद्दा हालिएको अर्यालको दाबी छ ।

निर्मला पन्त प्रकरणबारे मानव अधिकार संगठनका तर्फबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेवापत तारेख खेपिरहेका अर्यालले भने, जसले हाम्राविरुद्धमा मुद्दा हाल्नुभो, उहाँहरुलाई सरकारले सहयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटका निजी सहयोगी र सल्लाहकार ग्रुपका मान्छेहरुले कञ्चनपुरदेखि सरकारको खर्चमा प्लेन टिकट हालेर काठमाडौं ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटाए ।’

अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘हामीमाथि मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटका मान्छेबाट जुनखालको क्रियाकलाप गरियो, यसले के प्रमाणित गर्छ भने यसका पछाडि सरकारको हात छ ।’

निर्मला हत्या प्रकरणको स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनाएका मानवअधिकारकर्मी अर्यालसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या सम्बन्धमा तपाईहरुले प्रतिवेदन तयार पारेपछि अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यसरी मुद्दा नै लाग्ने गरी प्रतिवेदन किन बनाउनुभएको ?

प्रतिवेदन मुद्दा लाग्ने गरी बनाएको होइन । घटना चर्किइसकेपछि र पीडितले न्याय पाएनन् भनेर विभिन्न माध्यमबाट हामीसम्म आवाज आइसकेपछि र हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिहरु, कार्यसमितिका साथीहरुले पनि भेला आह्वान गरिसकेपछि हामीले त्यहाँ गएर घटनास्थल र स्थानीय स्तरमा विभिन्न व्यक्तिको घर वरिपरि, पीडितको गाउँ, सबै ठाउँमा तीन दिन बसेर हामीले पर्यवेक्षण गर्‍यौं । त्यसरी पर्यवेक्षण गर्दाखेरि हामीले जे पायौं, त्यो टिप्यौं ।

त्यसपछाडि हामीले जिल्लाका विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने नागरिक समाजका व्यक्तिहरु, राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुलाई भेला पारेर एउटा छलफल चलायौं । त्यो छलफल र हामीले गरेको पर्यवेक्षणका आधारमा पाएको तथ्यहरु र स्थानीय व्यक्तिका भनाइका आधारमा हामीले प्रतिवेदन तयार पार्‍यौं । त्यो प्रतिवेदनमा हाम्रो कुनै भनाइ छैन ।

प्रथमतः हामी त्यो स्थानीय ठाउँका मान्छे होइनौं । दोस्रो, त्यहाँको कोही हाम्रो मान्छे र कोही हाम्रो गैर मान्छे भन्ने पनि छैन । त्यहाँ हाम्रो कोही शत्रु पनि छैन, कोही मित्र पनि छैन । त्यसकारणले हामीले तथ्यमा जे पाइयो, त्यसैलाई प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेका हौं । सार्वजनिक किन गर्‍यौं भने हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका तथ्यहरुले नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारलाई निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारालाई कारवाही गर्नका लागि अनुसन्धानमा सहयोग पुग्छ कि भन्ने आशाले । हामीले अलिकति लुप होलहरु देखाइदियो भने त्यसमाथि अनुसन्धान गर्लान् भनेर हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यौं ।

यस्ता घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र यस्ता घटनामा राज्य पनि मिलेको, प्रशासन पनि मिलेको जस्तो अवस्था देखियो भने मानवअधिकारकर्मीको धर्म हो कि त्यस्ता घटनामा पर्यवेक्षण गर्ने र त्यसमा भएका आफूले जानसम्मका सत्य–तथ्यलाई बाहिर ल्याइदिने । अनुसन्धानै गर्ने हैसियत त कहाँ हामीसँग हुन्छ र ?

तपाईहरुले कसैलाई दोषी नै किटान गरेर प्रतिवेदन बनाएको होइन ?

छैन, छैन । यसमा प्रहरीले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेका कारणले स्थानीय व्यक्तिहरु आक्रोशित भए र दोषी पनि उम्कियो भन्नेखालको हाम्रो भनाइ थियो । त्यो भनाइ पनि हाम्रो होइन, त्यो भनाइ स्थानीय मानिसहरुको भनाइलाई समेटेर हामीले प्रतिवेदन तयार गरेका हौं । हामीले कसैलाई, हाम्रा कारणले मुद्दा पर्ने अवस्था हैन ।

तर, भैदियो के भने हामीले सरकारलाई एउटा वाचडगको भूमिका खेल्दाखेरि सरकारलाई सहयोग पुग्नुपर्ने थियो, त्यहाँचाहिँ के भैदिएछ भने यो घटजामा सरकार नै उदासीन देखियो । सूरुमा प्रहरीहरुले नै यसमा प्रमाण लोप गर्ने कर्म गरेको देखियो । त्यो देखिइसकेपछि हामीले बोलेको कुराले सहयोग होइन कि उहाँहरुलाई प्रत्युत्पादक भयो । किनभने उहाँहरुको जुन कमजोरी थियो, त्यो कमजोरी त लुकाउन अप्ठ्यारो भयो । यसरी कमजोरी लुकाउन अप्ठ्यारो भइसकेपछि राज्यबाट नै यस्ता विषय उठाउने विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा पर्नु यो देशमा सामान्य भइसक्यो ।

हैन, तपाईको संकेत त सरकारतिर पो देखियो । के तपाईलाई सरकारले मुद्दा चलाएको हो र ? व्यक्तिले हैन ?

हामीले बुझेअनुसार जसले हाम्रा विरुद्धमा मुद्दा हाल्नुभो, उहाँहरुलाई सरकारले सहयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटका निजी सहयोगी र सल्लाहकार ग्रुपका मान्छेहरुले कञ्चनपुरदेखि सरकारको खर्चमा प्लेन टिकट हालेर काठमाडौं ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटाए । महान्यायाधिवक्तालाई भेटाए ।

यसरी विभिन्न तह–तप्कालाई भेट्टाइसकेपछि मुद्दा परेको हुनाले चाहिँ उहाँहरुकै सल्लाह र उहाँहरुको उद्देश्य वमोजिम मुद्दा परेको भन्नलाई मलाई कुनै हिच्किचाहट हुनुपर्ने कुरो छैन ।

हामीमाथि मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडि जुनखालको कर्म गरियो, सरकारको किचन क्याबिनेटका मान्छेहरु लागेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने, हामी नागरिक अगुवाहरुको विरुद्धमा बोल्ने, न्यायको आवाजलाई मन्द र निस्तेज पार्नका लागि जुनखालको क्रियाकलाप गरियो, यसले पनि के प्रमाणित गर्छ भने यो मुद्दाका पछाडि सरकारको हात छ र सरकारले यो मुद्दा लगाउनका लागि प्रेरित गरेको हो । वास्तवमा यसका पछाडि सरकार छ, जसको नीति हिजो पञ्चायतकालीन अवस्थाको भन्दा पनि गलत र खराब छ ।

हामी मानव अधिकारसम्बन्धी दुई दर्जन बढी महासन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेर बसेका छौं, हामी यत्रा कानूनहरु खल्तीमा हालेर बसेका छौं । छलफलहरुमा मानव अधिकारका कुराहरु गर्दैछौं । तर, हाम्रो सरकारचाहिँ आज पनि नागरिक र राजनीतिक अधिकार दिन तत्पर छैन र ऊ त्यसलाई कमजोर पार्नका लागि विभिन्न बाहानामा बनाउँदैछ । ऊ मानव अधिकारकर्मीहरुलाई सहँदैन, जसले सत्य–तथ्य उजागर गरिदिन्छ । ऊ पत्रकारलाई सहँदैन, जसले सत्य तथ्यलाई बाहिर ल्याइदिन्छ । सरकार मानव अधिकारको पक्षमा छैन ।

के तपाईले जननिर्वाचित सरकारलाई पञ्चायती सरकारसँग दाँज्न खोज्नुभएको हो ?

यो निर्वाचित सामाजिक फासीवाद हो । र, त्यसको प्राक्टिस हुँदैछ ।

सरकार फासीवादी नै भइसक्यो र ?

क्यान्सरको सुरुवात खुट्टाको औंलाको टुप्पोबाट सुरु भयो भने क्यान्सर त भएको छैन भन्दै बसियो भने भोलि त्यसले मान्छे नै मार्न सक्छ । त्यसकारणले यो सामाजिक फासीवादको सुरुवात हो । पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री र उहाँको प्रहरी प्रशासन बढी दमनकारी छ । उहाँहरु न्याय र स्वतन्त्रताको विरुद्धमा हुनुहुन्छ ।

उहाँहरु तथ्यलाई उजागर गर्न दिनुहुन्न । गृहमन्त्रीले पनि पटक–पटक गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइसकेपछि निर्मला पन्तको यो घटनामा कसले संरक्षण गरेको, कसले जोगाएको हो भन्ने कुराको प्रमाण त्यही हो ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको वर्ष दिन पुग्यो, अझैसम्म अपराधी पत्ता लागेको छैन । मानव अधिकारकर्मीको नाताले तपाई के भन्नुहुन्छ ? अब यस प्रकरणमा के गर्नुपर्ला ?

नेपालमा यस्ताखालका कलंकित घटना धेरै छन् । हिजो द्वन्द्वकालका घटनामा अनसन बसेर मर्नुपर्ने अवस्थामा नन्दप्रसाद अधिकारी पुगे । यसमा पनि सरकारलाई लाज लाग्दैन । बालिकाहरु बलात्कृत हुन्छन् र उनीहरुको हत्या हुन्छ, तैपनि सरकारलाई लाज लाग्दैन । गृहमन्त्रीले यस्ता घटना हिजो पनि थिए, आज पनि छ र भोलि पनि हुन्छन् भनेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ । हामी यसमा राष्ट्रिय स्तरमा न्याय दिने मेकानिज्म नभए पनि, यसमा सरकारी हस्तक्षेप नहुने हो भने पुलिस प्रशासनले तुरुन्त दोषी पत्ता लगाउँछ भन्ने मेरो धारणा छ आज पनि ।

न्याय र स्वतन्त्रता भन्ने कुरा कुनै व्यक्तिको, कुनै समूहको, कुनै देशको छुट्टै कुरा होइन । हामी विश्वव्यापी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका राष्ट्र हौं । त्यस कारणले न्याय भन्ने कुरा विश्वव्यापी हुन्छ र विश्वव्यापीरुपमा यी बालिकालाई न्याय दिनका लागि म अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग पनि आह्वान गर्छु ।

र, नेपाल प्रहरीलाई पनि कसैको दबाव र प्रभावमा नपरिकन निश्पक्षरुपमा तपाईहरुले अझै पनि अनुसन्धानलाई सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउनोस् । जोप्रति अनुसन्धान साँघुरो बनाउनुपर्ने छ, त्यतापट्टि साँघुरो बनाएर यसलाई धेरै होहल्ला नमच्चाइकन, कसैलाई अनावश्यकरुपमा समातेर यातना दिने काम नगरिकन वास्तविक अनुसन्धानतिर लाग्नोस् र दोषी पत्ता लगाइदिनोस्, विषय नै सकिन्छ ।

हामीजस्ता नागरिक अधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मिडियाकर्मीहरुले त जसले हाम्रो आवाजलाई दबाउन खोजे पनि, जेल हाले पनि, धम्क्याए पनि हामी यी कुराहरु उठाउन छाड्दैनौं । यस्तै कुरा उठाउने हाम्रो ड्युटी हो, यसमा हामी अनवरतरुपमा लाग्छौं ।

र, हामीले भोलि साउन १० गते पनि सरकारलाई यस विषयमा सचेत गराउँदैछौं ।

निर्मला पन्तबारे अब सरकारसँग जवाफ मागिन्छ

$
0
0

९ साउन, काठमाडौं । बलात्कारपछि मारिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धी अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ ।

आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले अनलाइनखबरसँगको अन्तरवार्तामा भनिन्– ‘आयोगले दिएको सिफारिसबमोजिम त्यो घटनाको अनुसन्धान के भयो ? सरकारसँग अब यसको प्रगति विवरण मागिन्छ ।’

निर्मला हत्या प्रकरणमात्र नभएर अन्य विषयमा पनि संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिसहरुलाई सरकारले गम्भीररुपमा नलिने गरेको अन्सारीले बताइन् ।

निर्मला हत्या प्रकरणको सन्दर्भमा अन्सारीले भनिन्, ‘मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई यो घटनाबारे भएको प्रगति आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ भन्ने सिफारिस गरेको छ । तर, अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि प्रगति प्राप्त गरेका छैनौं ।’

निर्मला हत्या प्रकरण, देशमा मानव अधिकारको अवस्था र आयोगले भोगिरहेका समस्यालगायतका विषयमा अनलाइनखबरले आयोग सदस्य अन्सारीसँग गरेको कुराकानी:

निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धी घटनामा मानवअधिकार आयोगले करिब ६ महिनाअघि सरकारलाई गरेको सिफारिस अहिले कहाँ पुग्यो ?

यहाँले अति महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो । मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई के सिफारिस गरेको छ भन्दा यो घटना बारेको प्रगति मानव अधिकार आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । तर, अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि प्रगति प्राप्त गरेका छैनौं ।

आयोगले पनि त यसबारे सरकारलाई कुनै ताकेता गर्‍याे त ?

हालसालै आयोगले त्यस्तो केही गरेको छैन । यहाँले स्मरण गराइदिनुभयो । अब यसलाई फलोअप पनि गर्नुपर्छ ।

भनेपछि अब आयोगले निर्मला पन्तका हत्याराको खोजी कहाँ पुग्यो भनेर सरकारसँग जानकारी माग्छ ?

मागिन्छ । पक्कै पनि मागिन्छ । हामी दिएको सिफारिसबमोजिम त्यो घटनाको अनुसन्धान के भयो ? त्यसको प्रगति विवरण मागिन्छ ।

यहाँलाई अर्को कुरा पनि बताइदिऔं, निर्मला पन्तको घटनामात्रै होइन, यस्ता नटुंगिएका धेरैवटा घटनामा छन् । आयोगले स्पष्टरुपमा सरकारलाई अथवा नेपाल प्रहरीलाई सिफारिसहरु गरेको छ । जुन कुरामा आयोगले विशेष अनुसन्धान थालेको छ, त्यसको प्रगति विवरण नियमितरुपमा आयोगलाई दिनू भनेर धेरैवटा घटनामा सरकारलाई भनेका छौं । तर, सरकारबाट आउँदैन । यो एउटा कमजोर पाटो चाहिँ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस निर्मला हत्या छानबिन प्रकरणमा डाक्टरकाे लापरवाही !

सर्वोच्च अदालतले समेत अनुसन्धानको प्रगतिबारे आयोगलाई जानकारी दिनू भनेर निर्देशनात्मक आदेशमै बोलेको छ । तर, सरकारको तर्फबाट त्यस्तो किसिमको जानकारी प्राप्त हुँदैन ।

आयोगको सिफारिसमा भनिएको थियो कि आन्दोलनमा लागेर घाइते बनेकाहरुको निशुल्क उपचार एवं उपचार खर्चको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । अहिले घाइतेको अवस्था के छ भनेर तपाईहरुले अनुगमन गर्नुभयो ?

बेलाबेलामा उहाँहरुसँग मेरो भेटघाट भइराखेको हुन्छ । घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि क्याबिनेटबाट निर्णयहरु भएका छन् । तर, कस्तो भयो भन्दाखेरि पीडितले फलोअप गर्ने, पीडितसम्म पुगेको छैन । तर, मिडियामा चाहिँ छ त्यो ।

जति पनि घाइतेहरु थिए, कम्तिमा प्रदेश कार्यालयहरु छन्, आफ्नो प्रदेशमा घटेका घटनाहरुको केन्द्रको संयोजनमा पीडितहरुलाई केन्द्रले कस्तो सहयोग दिएको छ, त्यसमा अलिकति तालमेल कताकता नमिलेको चाहिँ देखिन्छ । धनगढीमा हाम्रो प्रादेशिक कार्यालय पनि छ । मलाई लाग्छ, अनुगमन भइरहेको छ ।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनिएको छ कि अनुसन्धानमा संलग्न चिकित्सकले विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याएको हुनाले उनीहरुमाथि कारवाही गरियोस् । डाक्टरहरुमाथि यस्तो कारवाही भयो कि भएन ?

यो पनि प्रगतिसँगै जोडिन्छ । सरकारले हामीलाई दिएको प्रगतिको आधारमा हामीले बोल्ने हो । हामीले त्यस्तो प्रगति विवरण प्राप्त गरेका छैनौं । एसपी डिल्लीराज विष्टलगायतका प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारवाही भएको हामीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौं । उनीहरुले प्रमाणहरु लोप गरेको र निलम्बनमा परेको हामीले थाहा पायौं ।

आयोगले सरकारलाई भनेको छ कि अब डीएनए मात्रैले अपराधी पत्ता लाग्ने सम्भावना कम छ, त्यसैले ह्युमेन इन्टिलिजेन्सको माध्यमबाट प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू …। एकातिर डीएनएमा भर पर्न नसकिने, अर्कोतर्फ प्रमाणहरु पनि लोप भइसकेको अवस्थामा अब निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लाग्छ जस्तो लाग्छ ?

हामीले दिएका जति पनि सिफारिस छन्, त्यो एकदमै वैज्ञानिक पद्दति प्रयोग गरेर सिफारिस दियौं । विशेष गरेर अनुसन्धानको पाटो यस्तो सम्वेदनशील पाटो हो, जहाँ चुकेको खण्डमा हामी दोषी पनि पत्ता लगाउन सक्दैनौं र पीडितले न्याय पनि पाउन सक्दैन । त्यसका कारणले वरिपरिका मान्छे प्रताडीत भइराखेका हुन्छन् । र, राज्यको क्षमता र दक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ । हरेक पटक उठी पनि राखेको छ ।

निर्मलाको केस त्यस्तै किसिमको भयो । यसमा हामीले दिने भनेको दोषीको अलि नजिक पुग्न अथवा जसलाई आशंका गरेका छौं, त्यसको डीएनए मिल्छ भने एउटा आधार हुन सक्छ । डीएनए एउटा आधार हुन सक्छ । हामीले ह्युमेन इञ्टिलिजेन्स पनि प्रयोग गर, त्यहाँ सेरोफेरोमा भएका अन्य घटनाहरु पनि हेर्नुपर्‍याे भनेका हौं ।

पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने धेरै घटनामा प्रहरीलाई त स्थानीयले सघाइराखेका हुन्थे । तर यही घटनामा प्रहरीको असफलता किन देखियो ? धेरैवटा घटनामा प्रहरीका सफल स्टोरीहरु देखिन्छन् । तर, जब महिला बालवालिकाको विषय आउँछ, त्यसमा चाहिँ प्रहरी कमजोर देखिन्छ ।

जस्तो– यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, गोदामचौर बलात्कारको घटनामा आमा जब आफ्नी छोरीको फोटोसहित प्रहरीमा जानुभयो, यस्ती राम्री छोरी छ, पोइल गई होली भन्ने जवाफ आयो । निर्मलाको आमाको हकमा पनि त्यही भनिएको छ । अहिले बेलुका भइसक्यो, भोलि बिहान खोजौंला …यस्तो लापरवाही क्राइममा स्वीकार्य हुँदैन । एउटा नागरिकले प्रहरीसँग केही न केही आशा लिएर गएको हुन्छ । प्रहरीले नागरिकको जीऊ धनको रक्षा गर्छु भनेको हुन्छ ।

आयोगको रिपोर्टले केसम्म भनेको रहेछ भने मेडिकल रिपोर्टमा चिकित्सकहरुबाट लापरवाही भयो र अनुसन्धानमा प्रहरीबाट पनि लापरवाही भयो । त्यसो हो भने त डाक्टर र प्रहरी दुबैलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने होइन र ?

सुरुमा निर्मला पन्त हराएको उजुरीलाई सम्वेदनशील रुपमा लिइएन । विशेष गरेर प्रमाण संकलनमा व्यापक लापरवाही देखिन्छ । जो संकलित प्रमाणहरु छन्, त्यसको विश्लेषण गर्दाखेरि लापरवाही देखिन्छ । मृतकले लगाएको लुगा नगरपालिकाको डंगुरमा भेटिन्छ । त्यो त कम्तिमा त्यहाँबाट प्राप्त हुने प्रमाण पनि त हुन सक्छ । उसको जीउभरि कहीँ न कहीँ नीलडाम हुन सक्छ । प्राइभेट पार्टमा नीलडाम हुन सक्छ । यस्ता सामान्य कुराहरु पनि जो पोष्टमार्टममा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले रिपोर्टमा लेख्न सक्नुभएन ।

त्यसकारण यो केसमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म कमजोरी नै कमजोरी देखिन्छ । यसैका आधारमा हामीले विभागीय कारवाही हुनुपर्छ भनेका छौं । स्पष्टरुपमा भन्ने हो भने अहिलेको अपराध संहिताको कुरा गर्ने हो भने प्रमाण लोप गरेका कारणले पनि कारवाही हुनुपर्छ भनेका हौं । प्रमाण लोप गर्ने व्यक्तिलाई समेत कारवाही हुनुपर्छ भन्छ क्या कानूनले ।

मोहना अन्सारी । तस्वीरः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ।

सरकारलाई कानूनको शासन लगाउन गराउन पनि अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ । म जनताप्रति जवाफदेही छु भनेर सरकारको एउटा ठूलो निकाय, सुरक्षा निकाय जो छ, उसको प्रतिवद्धता पनि जरुरी हुन आउँछ । यी कुराहरुमा सरकार चुक्न थाल्यो भने यसको दूरगामी असर पर्छ ।
आयोगले जुन अध्ययन समिति बनाएको थियो, त्यसमा हरिहर वस्ती, दिनेश यादवजस्ता विज्ञहरु पनि राखिएको थियो । विज्ञहरुले सूक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ । तर, यस्तो मेहनत गरेर बनाएको प्रतिवेदन सरकारले किन कार्यान्वयन नगरेको होला ? अनि यसको फलोअपमा आयोगको ध्यान किन जान नसकेको ?आयोग आफैंले यी सबै कुरा गर्ने होइन, सरकारमाथि नै भर पर्ने हो । आयोगले दिएका सिफारिसहरु अहिलेसम्मका उठाएर हेर्ने हो भने आफैंमा सरकारलाई मद्दत मिल्नेखालका छन् ।

जस्तै– नेपाल प्रहरीसँग पर्याप्त मात्रामा स्रोत छैन । ल्याबहरु छैनन् । ल्याबहरु भए भने प्रहरी झनै सफल हुने भयो, यसले सरकारलाई र जनतालाई नै सहयोग हुने हो । आयोगले आफैं गएर यी कुराहरुको व्यवस्था गरिदिने होइन, आयोगले त यी कामहरु सरकारले गरोस् भनेर देखाइदिने हो ।

तर, यसलाई एकदम स्पष्टरुपमा भन्नुपर्छ, हामीले गरेका सिफारिसहरुलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएको पाइँदैन । आयोगले त्यत्रो जनताको करको पैसा लगाएर स्रोत परिचालन गर्छ । यो केही न केही उपलब्धी आउनका लागि गरिएको हुन्छ । हाम्रो रिपोर्टलाई कम्तिमा पनि सरकारभित्र भएका कर्मचारी, सांसद र विज्ञहरुले पढिदिनु त पर्‍या नि, किन उठाइरहेको छ मानव अधिकार आयोगले ।

मेडिको लिगलको ग्याप हेर्ने हो भने डीएनए परीक्षण गर्ने खुमलटारमा राम्रा–राम्रा मेसिन छन् । तर, त्यसले काम गर्न सकिराखेको छैन । हामीसँग फरेन्सिक विज्ञहरुको संख्या एकदम सानो छ । हरिहर वस्ती हुनुहुन्छ, प्रमोद श्रेष्ठहरु हुनुहुन्छ । त्यस्तै वीपीमा हुनुहुन्छ । थोरै छ संख्या । यो विज्ञता पनि बढाउनुपर्‍याे । फरेन्सिक भन्ने कुरा अपराधसँग मात्रै होइन, मानिसको जीवनसँग पनि जोडिन्छ । इबोलाको कारण पत्ता लगाउने पनि फरेन्सिकले नै हो । तर, हाम्रो अनुसन्धान एकदमै कमजोर छ, चाहे त्यो प्रहरीको होस्, चाहे प्रविधिगत होस् । यी चिजहरु हामीले स्थापित गरौं । रिसर्च गरौं । रिसर्च भयो भने सुरक्षाका उपायहरु पनि प्रभावकारी हुन्छन् ।

हामी राज्यका निकाय भन्छौं नि, राज्यको लगानी, स्रोत र विज्ञहरु राखेर बनेको हुन्छ । त्यो सरकारलाई सहयोग गर्न र जनताका पीरमर्का सम्वोधनका लागि बनेका हुन्छन् । नेपालका मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, यस्तै सम्मानित संस्थाहरु हुन् । यी संस्थाहरुले दिएका, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरुले दिएका रिफारिस त राज्यलाई सहयोग गर्नकै लागि हो नि त । यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्‍याे र लागू गर्नुपर्‍याे ।

अलिकति फरक प्रशंगमा कुरा गरौं । अहिले मानवअधिकारकर्मीहरुलाई ‘डलरवादी’ इत्यादि आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य हुनुको नाताले यस्ता आरोपबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?

मानवअधिकार, कानून, यी सबै जवाफदेहिताका पक्षहरु हुन् । कानून यदि कार्यान्वयन नहुने हो भने किन बनाएको भन्ने गरिन्छ । मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेको छ भने यसमा सरकार जवाफदेही छैन भन्ने बुझिन्छ ।

नेपालका मानव अधिकारकर्मीहरुको कतिपयको हकमा अलि बढी प्रचारमुखी भएका पनि हुन सक्लान् । तर मानवअधिकारकर्मीहरुले उठाएका जति पनि विषयहरु छन्, ती एकदमै महत्वपूर्ण विषयहरु हुन् ।

जस्तो– निर्मला पन्तका पक्षमा कञ्चनपुर र देशका अन्य भागमा जुन आन्दोलन उठ्यो, त्यसलाई डलरवादीले चलाएको भन्ने कि स्वतस्फूर्त ?

त्यसका कमीकमजोरीहरु पनि छन् र राम्रो पाटो पनि छ । कुनै पनि घटना भएपछि उजुरीकर्ताका उजुरीहरु नसुनिएका व्यापक घटनाहरु थिए । निर्मलाको घटना हुनुअघि माया मारिएकी थिइन् । एकजना चौधरी बहिनी पनि मारिएकी थिइन् । त्यो भन्दा अलि यता आएपछि राजापुरमा अर्की चौधरी मारिएकी थिइन् । यी सबै बलात्कार भएर मारिएका घटना थिए । तर, ती घटनाहरुमा स्वस्फूर्त आन्दोलन देखिएन । निर्मला पन्तको हकमा स्वस्फूर्त आन्दोलन देखियो । किनभने कञ्चनपुर आफैंमा एउटा नागरिक आन्दोलनको अगुवाई गरेको जिल्ला थियो ।

त्योबेला देशभरि नै वातावरण खल्बलिएको अवस्था थियो । धेरैवटा बलात्कारका घटनाहरु भएका थिए । त्यो अवस्थामा कोही डलरवादी पनि लागे होलान्, कोही नडलरवादी पनि लागे होलान् । नेपालको हकमा कुरा गर्दा नागरिक आन्दोलन अलिअलि विवादित पनि छ, विभाजित पनि छ । त्यसैले डलरवादीको आरोप लागेको हुन सक्छ । तर, निर्मला पन्तको हकमा जुन मुद्दा उठ्यो, त्यो वास्तविक मुद्दा हो । जब–जब सरकारले कुनै पनि ईस्यु उठिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थितरुपमा सम्वोधन गर्दैन, जनतामा आक्रोश बढ्छ । यो स्वाभाविक हो ।

आयोगको विषयमा कुरा गर्दा अहिले साधनस्रोतको हिसाबले मानवअधिकार आयोगले के–कस्ता समस्याहरु भोगिरहेको छ ?

एउटा त आयोगको विधेयककै कुरा भैहाल्यो । यो एउटा संवैधानिक आयोग हो । ०६३ देखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक आयोगका रुपमा अगाडि बढेको हो, त्यसअघि कानूनी आयोग थियो । संवैधानिक आयोग भइसकेपछि त्यसको स्रोत एकदमै पूर्ण हुनुपर्छ । विभिन्न दाताहरुसँग भएर यी कुराहरु भन्नु नपरोस् । सरकारले दिए हुन्छ यी कुराहरु ।
यो पनि पढ्नुहोस निर्मला हत्या प्रकरण : चार प्रतिवेदन बने, हात लाग्यो शून्य

भवनको कुरा, कार्यालयको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा सबै अफिसहरु भाडाको भवनमा छन् । आफ्नो भवन छैन । प्रदेश कार्यालयहरुका लागि प्रदेश सरकारहरुले भवन उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । आयोगको जुन संवैधानिक दायरा छ, यसलाई सरकारले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकारले ल्याएको मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकले संवैधानिक आयोगको अधिकार खुम्च्याउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । यसमा अहिले के प्रगति भएको छ ? सरकारले आयोगको आग्रहलाई सुन्यो नि सुनेन ?

यसबारे हामीले धेरै चरणमा बैठकहरु गर्‍याैं । संसदका प्रतिनिधिहरुसँग पनि बैठकहरु गर्‍याैं । विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरुसँग पनि कुराकानी गर्‍याैं।

संविधानमा उल्लेख भएका कुराभन्दा परै रहेर विधेयक मस्यौदा भयो । तर, त्यो विधेयक संसदमा दर्ता भैसकेपछि जुन किसिमले छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो छलफल हुन नपाएको अहिलेको अवस्था छ ।

तर, हामीले सरकारसँगको सम्वाद कम गरेका छैनौं । सांसदहरुसँग पनि हाम्रो कुराकानी भइ नै रहेको छ । कानून मन्त्री नै उपस्थित भएर बोलेका कुराहरु छन् । मानवअधिकार आयोगसँग हामी व्यापक छलफल गर्छौं भनेर प्रमुख सचेतकहरुले पनि बोल्नुभएको छ । आयोगको अधिकार कटौती हुने गरी कुनै पनि विधेयक आउँदैन, हामी ग्यारेन्टी दिलाउँछौं भन्ने प्रतिवद्धता पाइएको छ उहाँहरुबाट ।

त्यसोभए विधेयक सच्चिन्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ ?

योचाहिँ नआइञ्जेलसम्म विश्वस्त हुने अवस्था रहँदैन । ओएचसीएसएआरका विशेष प्रतिनिधिले पठाएको दस्तावेजपछि चाहिँ अब के वातावरण आउँछ, त्यसले सिर्जना गर्छ । तर, सरकार आफैंले पनि मानव अधिकारप्रति देशभित्रको जुन एउटा उदार वातावरण छ, त्यसलाई क्यास गर्नुपर्छ ।

जतिऔं सरकार भए पनि हामीले सबैको एउटै प्रतिवद्धता पाएका छौं । मानव अधिकार, कानूनको शासन, लोकतन्त्र, यस्ता कुराहरुमा अडिग हुने गरेको पाएका छौं । त्यसैले उहाँहरुले त्यस्तो गर्नुहुन्न होला ।

अन्त्यमा, यहाँको विश्लेषणमा देशमा अहिले मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसका विभिन्न आयामहरु छन् । विभिन्न इण्डिकेटरहरु हेर्दाखेरि एकदमै ह्वात्तै प्रगति पनि छैन, निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

पछिल्लो एक वर्षयताको कुरा गर्ने हो भने केही सानोतिनो प्रगतिचाहिँ देखिएको छ । तर, घटनाहरुको मामिलामा चाहिँ कमी आएको छैन । मानव अधिकारको विषयवस्तुसँग जोडिएर ठुल्ठुलै घटना भएका छन् । महिला हिंसाका घटना पनि त्यस्तै छ । ठूला अपराधका घटना, भ्रष्टाचारका घटना यावत छन् । त्यसमा चाहिँ कमी देखिँदैन । प्रहरीको डाटा हेर्ने हो भने मानव बेचबिखनका पनि ठूलाठूला घटना भएका छन् ।

स्कूल विभाग मलाई चाहियो

$
0
0

१० साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा स्कुल विभाग प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विवाद पेचिलो बनिरहेका बेला झलनाथ खनालदेखि घनश्याम भुसालसम्मका नेताले आफूलाई उक्त विभाग दिन आग्रह गरिरहेका छन् । ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठका नाममा सहमति नजुटेपछि विकल्पमा नामहरु थपिइरहेका छन् । र, यही क्रममा अर्का दाबेदार निस्किएका छन्– डा.वेदुराम भुसाल ।

साविक नेकपा एमालेमा ५ वर्ष स्कूल विभाग प्रमुख भइसकेका वेदुराम भुसालको अर्को विशेषता धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । उनी जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक विकासक्रमका विषयमा विद्यावारिधि गर्ने नेतासमेत हुन् ।

डा. भुसालले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै स्कूल विभागलाई स्कूलकै रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने आफू त्यो जिम्मेवारीका लागि उपयुक्त पात्र रहेको दाबी गरे ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार भए पनि पार्टीले बलराम बास्कोटा जिताउन उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराएको थियो । पार्टीभित्र वैचारिक सैद्धान्तिक प्रशिक्षकको छवि बनाएका भुसाल लाभको पदमा भने बिरलै पुगेका छन् । उनले आफू स्कूल विभाग प्रमुख हुँदा तीनवटा पाठ्यपुस्तक र १३ वटा पाठ्यक्रमसहित पार्टीमा स्कूल मात्र चलाएनन्, कार्यकर्ताको परीक्षा समेत लिएका थिए । पार्टी स्कुलको परीक्षामा पास हुनेलाई मात्र कमिटीमा स्थान दिने उनको प्रस्ताव नवौं महाधिवेशनले पारित गरे पनि लागू गर्ने बेला उनी स्कूल विभागबाट बाहिरिए ।

अहिले स्कूल विभागको दाबी गरिरहेका दुई शीर्ष नेताका नाममा सहमति हुने सम्भावना कम रहेकाले आफूलाई स्कूल विभाग दिनुपर्ने उनको आग्रह छ । जबजमा पीएचडी गरेका भुसालले नेकपाको अहिलेको सिद्धान्त जनताको जनवादका सबै विषयवस्तु जबजकै रहेकाले नाममा ठूलो विवाद नहुने बताए । अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले जनताको बहुदलीय जनवादको च्याप्टर क्लोज नभएको र कहिल्यै क्लोज नहुने बताए । मदन भण्डारीले नै जनताको जनवादलाई जबजको नाम दिएको उनको दाबी छ ।

प्रस्तुत छ, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भुसालसँग गरिएको कुराकानी:

पहिले तपाईहरुको स्कूल विभागबारे आम मान्छेलाई चासो हुँदैनथ्यो । तर, यसपालि त यसले पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया र निर्णय नै रोक्यो । यसमा के त्यस्तो आकर्षण छ र पार्टीलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइयो ?

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको कार्य विभाजन सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषय भएको हुनाले मुलुकको ध्यानाकर्षण हुनु त स्वभाविक कुरा हो । तर, पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यो पार्टी स्कूल विभाग नै त्यस्तो धेरै नेताहरुले तानातान गर्नुपर्ने, मलाई नै चाहिन्छ भन्नुपर्ने चाहिँ होइन ।

पार्टीमा सबै विभागको काम आ–आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै हो । कुनै शक्तिशाली र कुनै कमजोर भनेर जुन ढंगले प्रचार भइरहेको छ, त्यस्तो होइन । सबै विभागहरुको हैसियत एउटै हो, कामको प्रकृति फरक छ, त्यतिमात्र हो ।

अरु सबै विभागको कुरा मिल्ने तर यही स्कूल विभागमा नमिल्ने कारण चाहिँ के हो त ? ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजीको दाबी पनि देखियो, के यो व्यक्तिका कारण विवादित भएको हो ?

व्यक्तिकै कारणले भएको हो । त्योभन्दा अरु कारण केही पनि छैन । सबै विभागको अधिकार कर्तव्य नियमावलीभित्र लेखिएको छ । त्यही सीमाभित्र रहेर काम गर्ने हो । बाहिर चाहिँ यो विचारको नेतृत्व गर्ने विभाग हो भनेर प्रचारमा लगिएको पनि देखियो । यो हुँदै नभएको कुरा हो । कुनै विचारको नेतृत्व स्कूल विभागले गर्ने नै होइन ।

यो पार्टी स्कूल विभागले पार्टीका निर्णित विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई तलसम्म लैजाने हो । त्यसको प्रशिक्षण चलाउने हो । कार्यकर्ता पंक्तिमा प्रशिक्षित गर्ने काम हो ।

तर, यहाँ त ईश्वर पोखरेललाई दियो भने पूरै जनताको बहुदलीय जनवादको कक्षा चलाउँछन् र नारायणकाजीलाई दियो भने जबज विरोधी विचार पढाउने हुन् कि भन्ने ढंगले पो बहस भयो त होइन ?

त्यो भ्रम फैलाइयो । तर, यथार्थ होइन । उहाँहरु भए पनि त्यो गर्न पाउनुहुन्न र सक्नुहुन्न । उहाँ एक्लैले चलाउने होइन । त्यहाँ विभाग हुन्छ, विभागमा छलफल र निर्णय हुन्छ । त्यसपछि पनि सिधै जाने होइन । प्रदेशमा, जिल्लामा त्यही स्तरका विभाग हुन्छन्, ती विभागमार्फत प्रशिक्षण चलाउन जाने हो । म त एक अवधि स्कूल विभाग प्रमुख भएर स्कूल चलाएर अनुभव प्राप्त गरेको मान्छे हुँ । त्यस हिसाबले भन्दैछु ।

तपाईको विचारमा यो विभागमा दुवै नेताले रुची देखाएका कारण मात्र इगो बनेको हो कि अरु पनि केही कारण छन् ?

शुरुमा चाहिँ उहाँहरुको चाहनाबाटै शुरु भयो । पछि चाहिँ इगो बन्यो । त्यो ईच्छाकै तहमा हुँदा छलफल गरेर मिलाएको भए सायद अहिलेसम्म मिलिसक्थ्यो होला । तर, त्यो बढ्दै गएर यस्तो भयो कि इगोमा परिणत भयो । अब मैले के देख्दैछु भने उहाँहरु दुईजनामध्ये कसैमा पनि सहमति हुने सम्भावना म देख्दिनँ । तेस्रो व्यक्तिमा जानुपर्ने हुन्छ ।

तपाई आफैं स्कूल विभाग प्रमुख भएर चलाइसकेको मान्छे, पाठ्यक्रम पनि बनाइसक्नुभएको हो । अहिले झलनाथ खनालदेखि घनश्याम भुसालसम्मले पनि स्कुल विभागमा दाबी गर्नुभएको छ । तपाईले चाहिँ दाबी पेश गर्नुभएको छैन ?

मेरो दाबी छ । मैले बाहिर अरु नेताहरुको जस्तो प्रचार गरेको छैन । तर, पनि मैले कतिपय साथीलाई भनेको छु । मेरो त अझ सशक्त दाबी के छ भने, अहिलेसम्म भएका हामी पूर्वएमालेको हिसाबले भन्दाखेरि ६/७ जना स्कूल विभागको प्रमुख भएका छौं ।

मोदनाथ प्रश्रित हुनुभयो, माधव नेपाल हुनुभयो । केपी ओली र झलनाथ खनाल हुनुभयो र युवराज ज्ञवाली पनि हुनुभयो । त्यसपछि म भएको हुँ । हामीले पाठ्यक्रम तयार पारेका थियौं । पाठ्यपुस्तक लेख्ने तहमा पुगेका थियौं । मेरो पालामा चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमलाई परिमाजित गरेर पाठ्यपुस्तक भाग एक, भाग दुई र भाग तीन भन्ने लेखेर त्यसका आधारमा कक्षा सञ्चालन गरेका थियौं ।

विभिन्न १३ वटा विषय थिए । त्यसमा कक्षा सञ्चालन गर्दा एउटा विषयको एउटा गु्रप हुन्थ्यो । १३ वटा विषयको १३ वटा गु्रप बनाएर हामीले स्कुल चलाउँथ्यौं । हामीले स्कुल परीक्षा लिन्थ्यौं ।नवौं महाधिवेशनमा जाँदाखेरि हामीले के स्थापित गरेका थियौं भने अब विभिन्न कमिटीमा पुग्नका निम्ति पार्टी स्कुल विभागको कक्षामा सहभागी भएर परीक्षामा उत्तीर्ण भएको पनि मापदण्ड राख्नुपर्छ भनेर विधानमा राखिएको छ । नवौं महाधिवेशनको विधानमा समेत राख्न प्रमुख भूमिका मैले निर्वाह गरेको हुँ ।

त्यसलाई पछि व्यवहारमा लैजान सकिएन । नवौं महाधिवेशनपछि अध्यक्ष केपी कमरेड यसको प्रमुख हुनुभयो । शंकर पोखरेल कमरेडलाई उपप्रमुख बनाएर सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइयो । त्यसलाई महाधिवेशनमा जसरी कार्यकर्ताको मापदण्ड बनाउने गरी चलाउनुपर्छ भनिएको थियो, त्यस ढंगले चलाउन सकिएन ।

त्यो स्पिरिटका साथ काम गर्ने हो भने त स्कुल विभाग मलाई दिनुपर्‍याे नि । म फेरि खाली पनि छु ।

अहिलेसम्म पूर्वएमालेबाट स्कूल विभागका दाबेदार तपाईसहित चारजना देखिनुभयो, तर पूर्वमाओवादीबाट नारायणकाजीको मात्र देखिनुले यो विभाग प्रमुख पूर्वएमालेमा बढी आकर्षण रहेछ हो ?

म पार्टी स्कूल विभागको प्रमुख हुँदा सबै कम्युनिस्ट समूहका पार्टी स्कुल विभागको बीचमा अन्तरक्रिया गर्ने भनेर एउटा कार्यक्रम गरेको थिएँ । दुई–दुईजना साथीहरुलाई बल्खुमा बोलाएको थिएँ । त्यतिबेला माओवादीबाट स्वनाम साथी र अर्को एकजना आउनुभएको थियो । अरु विभिन्न घटकबाट आउनुभएको थियो ।

त्यहाँ सबै साथीहरुको भनाइ के थियो भने तपाईहरुको जस्तो पाठ्यक्रम पाठ्य सामाग्री र यसखालको व्यवस्थित अफिस हाम्रो छैन । तपाईहरुको पाठ्यक्रम हामीलाई दिनुस, हामी पनि तपाईहरुकोबाट सिकेर अघि बढाउने प्रयत्न गर्छौं भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको थियो । हामीले सामाग्री पनि दिएर पठाएको थियौं ।

त्योबेला सैद्धान्तिक कक्षाहरु साझा ढंगले चलाउँ भन्ने पनि भएको थियो । तर, माओवादीमा त्यतिबेला पनि व्यवस्थित स्कुल सञ्चालन हुँदो रहेन छ । उहाँहरुले त्यतिबेला पनि यसमा तपाईहरुले पहल लिनुस् भन्नुभएको थियो ।

स्कुल विभागको चर्चाअघि नै जबजबारे ईश्वर पोखरेलका नाममा जसरी विवाद भएर उहाँलाई एक पक्षले अश्वीकार गर्ने अवस्था आयो । यो विभागको नेतृत्व गर्न अयोग्य भएर हो वा अरु कुनै कारण होला ईश्वर पोखरेल अस्वीकृत भएका हुन् ?

अयोग्य त कोही पनि छैनन् । ईश्वर पोखरेललाई अयोग्य भन्ने कुरा त हुँदै होइन । स्कुल विभाग सञ्चालन गर्ने भनेको व्यवस्थापन गर्ने पनि हो । आफैं प्रशिक्षक हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन ।

मलाई के लाग्छ भने योबीचमा जनताको जनवाद कि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नेखालको एउटा विवाद भयो । त्यो विवादले अहिलेको विवाद जन्माएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।

सिधा–सिधा भन्दा जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्नु ईश्वर पोखरेलका लागि ‘ब्याकफायर’ भएको हो ?

तपाईहरुले भन्ने कुरा एउटा हो । मलाई पनि त्यो विषयले अहिलेको विवादलाई आधार प्रदान गर्‍याे जस्तो नै लाग्छ ।

माधव नेपाल लगायतका नेता पनि ईश्वर पोखरेल हुनुहुँदैन भन्ने लाइनमा देखिएपछि पूर्वएमालेभित्रै उहाँले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन सक्नुभएन होइन ?

यसमा चाहिँ के छ भने ईश्वर कमरेडले विगतमा पार्टी स्कुल चलाउनुभएको छैन । त्यसकारण उहाँको यसमा खासै अनुभव छैन भन्ने एउटा पाटो त छ । अर्को कुरा, माधव नेपालले भन्नुभएको त मन्त्रीहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भन्ने त उहाँको एउटा अडान छ नि त ।

तर अरुले त जिम्मेवारी पाइसके नि ?

अरुले पाएका कुरामा पनि उहाँको सहमति छैन नि । उहाँको फरक मत जारी नै छ नि । अहिले पनि उहाँको अडान भनेको, दोहोरो जिम्मेवारी दिने कुरामा म सहमत छैन भन्ने नै हो ।

ईश्वर पोखरेल भएकै कारण होइन । हिजो–अस्ति पनि मेरो उहाँसँग कुरा भएको थियो । के हो त ईश्वरका बारेमा भनेर मैले जोडेरै कुरा गरेको छु । उहाँले होइन, होइन व्यक्तिका बारेमा कुरा होइन, दोहोरो जिम्मेवारी नदिउँ भनेको मान्दै मान्दैनन् भन्नुहुन्छ ।

त्यसोभए नेकपामा जसले बहुदलीय जनवादको कुरा बोक्छ, त्यो डामिने अवस्था हो ?

त्यसरीचाहिँ यसलाई हेर्न हुन्न होला । बोल्ने समय पनि हुन्छ । कुन समयमा बोल्ने भन्ने कुरा हो । हामीले पार्टी एकता गर्ने बेलामा एउटा सहमति गरेका छौं । जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताव्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी अवधारणा र माओवादसम्बन्धी विषयमा आवश्यक पर्‍याे भने महाधिवेशनमा छलफल गरौंला, त्योभन्दा अघि जनताको जनवाद भनेर जाउँ भन्ने सहमति गरिएको छ ।
सहमति गर्ने त त्यतिबेला बनेको पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल भएको थियो । आठ जनाको त्यो संयोजन समितिमा कमरेड ईश्वर पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो । पूर्वएमालेबाट ५ जना र पूर्व माओवादीबाट ३ जना हुनुहुन्थ्यो । ८ जनाले सहमति गरिसकेपछि दुवै पार्टीमा छलफल गराएर पास गरेर महाधिवेशनसम्म यही भनेर जान्छौं भनेर अघि बढेको हो ।

यसरी अघि बढेको विषयलाई बीचमा उठाउने कुरा मलाई पनि उपयुक्त लाग्दैन । बीचमा उठाइएकाले यो अलि बढी विवादित भयो । यो विषय उठाउनै पाइँदैन भन्ने हो भने त पार्टीभित्र बैचारिक बहस नै गर्न पाइँदैन भन्ने भयो । त्यसरी त भन्न पाइँदैन । समय कतिखेर हो बहस गर्ने भन्ने विचार गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँले जबजको बहस गरेकै कारण कुनै पनि ठाउँ दिनुहुँदैन भनिएको हो भने त्योचाहिँ गलत हो ।

तपाई त जबजमै पीएचडी गरेको मान्छे, अहिले धेरै जबजका पण्डितहरु निस्किएका छन् । तर, च्याप्टर क्लोज भएर जनताको जनवादमा पुगिसकेको नेकपा फेरि जबजमै फर्किन सक्छ र ?

जनताको बहुदलीय जनवादको च्याप्टर क्लोज भएको छैन । पहिलो कुरा, त्यो शब्द प्रयोग गर्न हुँदैन । किनभने जनताको बहुदलीय जनवादका चारवटा आयाम छन् । ती चारवटा आयाम भनेको एउटा त महत्वपूर्ण आयाम छ, दार्शनिक सैद्धान्तिक आयाम । जसका बारेमा तपाईले भनेका मार्क्र्सवादी पण्डितहरुले धेरै चर्चा गरेको मैले भेटाउदिनँ ।

ती आयामका बारेमा त अहिले चर्चा गर्न सम्भव छैन । त्यसको च्याप्टर समाजवादसम्म पनि क्लोज हुँदैन । त्यसको कैयौं मान्यता त साम्यवादमा हामी पुग्यौं भने पनि रहन्छन् । मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ, द्वन्द्वको नियम सार्वभौम भएकाले यो सर्वत्र लागुहुन्छ । त्यो ठ्याक्कै कार्ल मार्क्र्सको द्वन्द्ववादको नेपाली व्याख्या । त्यसको सन्दर्भ कहिल्यै पनि क्लोज हुँदैन ।

मदन भण्डारीका नाममा अनेकौं संस्था चलेका छन् । तर, उहाँको दार्शनिक योगदानको चर्चा कहीँ भएको छैन । त्यसैले जबजको र मदन भण्डारीको दार्शनिक सैद्धान्तिक पक्षको च्याप्टर क्लोज त हुनै सक्दैन ।

दोस्रो यसको राजनीतिक पक्ष छ । जबजले जुन राजनीतिक लक्ष्य राखेको छ, ती लक्ष्यमा हामी पुगेका छौं । अब अगाडि कसरी बढ्ने भन्नेमा छौं । जबजले जनवादी व्यवस्था प्राप्त भइसकेपछि तीन चरणमा हामी अघि बढ्नेछौं र समाजवादमा पुग्नेछौं भनेको छ ।

तीन चरणमध्ये मेरो अध्ययनको निष्कर्षमा हामी पहिलो चरणमा छौं । पुरानो व्यवस्थाका सामन्तवादका अवशेषहरु समाप्त पार्ने चरणमा छौं । राजनीतिक र आर्थिक पक्षको आधार हामीले बनाइसकेका छैनाैं ।

अहिले तपाईले भनेको जबज कोमामा होला, अहिले भनेको जनताको जनवाद त्यो भन्दा उन्नत भएर ल्याएको हो भने फेरि त्यसमा फर्किन सम्भव छ त ?

मदन भण्डारीलाई नै सापट लिएर म के भन्छु भने, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको जनताको जनवाद नै हो हो । यो कुरा उहाँले नै भन्नुभएको छ । यसको अन्तरवस्तु जनताको जनवाद नै हो । यसको अन्तरवस्तु नयाँ जनवाद नै हो । यसका रुपमा हामीले केही परिवर्तन गरेका छौं ।

मदनले के भन्नुभएको छ भने, रुपलाई प्रयोग गर्छौं, सारलाई बदल्छौं । त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जुन शब्द हो यो रुप पक्ष हो । यसलाई जनताको जनवाद भने पनि जनताको बहुदलीय जनवाद भने पनि अन्तरवस्तु उही हो ।

ठीक छ, रुप सार जे भने पनि सिद्धान्त र विचार त लिखित दस्तावेजमा हुन्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद वा एक्काइसौं शताव्दीको जनवाद दुबै अहिले स्थगनमा रहेका बेला जनताको जनवाद भन्ने कन्टेन्ट लिखित छ कि के छ ?

डकुमेन्ट हुन्छ र डकुमेन्टभित्र कन्टेन्ट हुन्छन् । कन्टेन्टहरु जे नाममा पनि राख्न सकिन्छ । जनताको बहुदली जनवादका कन्टेन्टहरु नै यो जनताको जनवादमा छन् । जनताको जनवाद भन्नेचाहिँ नयाँ कुरा होइन ।

जनताको जनवाद भन्ने शब्द दोस्रो विश्वयुद्धताका युरोपमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकारहरु बनेपछि पिपुल्स डेमोक्रेसी भनिएको थियो । चीनमा चाहिँ नयाँ जनवाद भनियो । नेपालमा आउँदा बहुदलीयता सहितको हुन्छ भनेर बहुदलीय जनवाद भन्यौं । यो कुरा स्वयं मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ ।

त्यसोभए नाम जनताको जनवाद भनिए पनि कन्टेन्टचाहिँ लगभग जबजकै हुन् त ?

लगभग होइन, सम्पूर्णरुपमा त्यही हो । विषयवस्तुको हिसाबले विवाद गर्नुपर्ने केही पनि छैन । नाम हामीले दिन्छौं भनेर बहस गर्ने हो भने सकिएला । जब अन्तरवस्तु त्यही हो भने नाममा सहमतिका निम्ति नाम हेरफेर गरौं भन्दा आपत्ति मान्नुपर्दैन ।

तपाईले पीएचडी गरेको विषयको नामै नरहने भनेपछि मेरो डिग्रीको विषय नै गायव भयो कि जस्तो लाग्दैन ?

मैले त यसको इतिहास खोजेको हुँ । मेरो पीएचडीको थेसिस के हो भने, जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक विकासक्रम भन्ने हो । यो कसरी विकास भएर आयो भनेर मैले २५० पेजको थेसिस छ । मैले त्यसमा विस्तृत ब्याख्या गरेको छु ।

त्यसो भए त यो विभाग तपाईलाई दिए हुने रहेछ नि ?

मैले त त्यही भनेको हो । यो विभागलाई व्यवस्थितरुपले अघि बढाउने हो भने अरु कतैतिर जिम्मेवारी नभएका मान्छेलाई दिनुपर्छ । केही मान्छेको टिम बनाइदियो भने फेरि पनि नयाँ उचाइमा पाठ्यक्रम बनाएर ठूलो मात्रामा पार्टी प्रशिक्षण अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

अरु कुनै जिम्मेवारी भएका नेताहरुलाई यो विभाग दिदा कामकाजी हुँदैन । यहाँ चाहिँ कसलाई दिने भन्ने हेरिरहँदा अलि धेरै समय दिन सक्ने मान्छे राख्नुपर्ने हो । त्यसरी हेर्दा अहिले जो जो दावी गर्नुभएको छ,ती सबै एउटा एउटा काममा हुनुहुन्छ ।

नारायणकाजी प्रवक्ता हुनुहुन्छ, ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । झलनाथ खनाल बरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उता संसदमा पनि हुनुहुन्छ । घनश्याम भुसालजी पनि संसदमा सक्रिय हुनुहुन्छ । मन्त्री बन्ने लाइनमा पनि हुनुहुन्छ । म त फ्री छु । मलाई सबै चीजबाट बञ्चित पनि गरिएको छ ।

म पनि संसदमा पुग्ने मुखमै पुगेको थिएँ । मलाई त्यहाँबाट पनि बन्चित गरिएकाले स्कूल विभाग दिए हुने हो । त्यो विभागमो अनुभव पनि मलाई छ र मसँग स्कूल चलाउने क्षमता पनि छ ।

स्कुल विभागचाहिँ नेपाली कांग्रेस लगायतका पार्टीमा छैन, नेकपामा चाहिँ यति ठूलो मानिँदोरहेछ, नेपालमा मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि यस्तो अभ्यास छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अभ्यास छ र नै हामीले यसमा अभ्यास गरेका हौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले त विश्वविद्यालयस्तरको पार्टी स्कूल विभाग चलाउँछ । हामी जति पनि जान्छौं, हामीलाई कम्तिमा एक दिन त्यहाँको पार्टी स्कुलमा सहभागी गराउँछन् । झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा त उहाँ र म तीन दिन पार्टी स्कुलमा सहभागी भएका थियौं ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा त यति व्यवस्थित छ कि चाउएनलाई कुनै बेला पार्टी स्कुल विभागको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । अहिलेको राष्ट्रपति सी जिनपिङ पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख भएर आएका हुन् । उनले पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख हुँदा लेखेको सानो पुस्तक मसँग छ ।

‘लिपिस्टिक लगाएर हिँड्दा पुलिसले झण्डै थुन्यो’

$
0
0

तीनपटक मन्त्री र लामो समय पार्टीको केन्द्रीय नेता भइसके पनि हिसिला यमीलाई धेरैले ‘नेतापत्नी’ कै रुपमा चिन्ने गर्छन् । डा. बाबुराम भट्टराईको राष्ट्रिय व्यक्तित्वले उनलाई निरन्तर थिचिरहेको छ ।

काठमाडाैंको धनाढ्य नेवार परिवारमा जन्मेर सुखसयलमा हुर्केकी हिसिलाले गोरखाको एउटा गाउँमा जन्मेर संघर्षपूर्ण जिवन व्यतित गरेका ब्राम्हणलाई जीवन साथी रोजिन्, जुन उनको जीवनमा ठूलो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न पुग्यो । बाबुरामसँग बिहे नगरेको भए हिसिलाले एउटा आर्किटेक्ट इन्जिनियरको रुपमा कुनै कम्पनीमा जागिर खाइरहेकी हुन सक्थिन् ।

व्यक्तित्व र स्वभावगत लक्षणहरुमा धेरै अन्तराल भए पनि पति-पत्नीबीच एउटा कुरामा समानता छ । भड्किलो जीवनशैलीमा उनीहरु दुवैको खासै मोह देखिँदैन । यद्यपि, हिसिलाको आर्थिक-राजनीतिक आचरणमाथि भने बेलाबखत प्रश्नहरु उठ्दै आएका छन् । खासगरी बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी अत्यधिक विवादित बनिन् । अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने न्यूयोर्क टाइम्सले उनलाई ‘दक्षिण एसियाकै भ्रष्ट महिला’ का रुपमा चित्रित गरिदिएको थियो । यद्यपि, भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनले नेपालको अदालतबाट भने क्लीनचिट पाएकी छन् ।

जनयुद्धमा लाग्दा कोटेश्वरको घर बेचेर पार्टीलाई पैसा दिएका बाबुराम दम्पत्ति खुल्ला राजनीतिमा आएपछि लामो समय डेरामा बसे । अहिले चाहिँ उनीहरुले टोखाको एउटा हाउजिङमा घर खरिद गरेर बस्न थालेका छन् । सोही घरमा हिसिलाले अन्तरवार्ताका लागि समय दिइन् । बिहान नौ बजे हामी पुग्दा डा. बाबुराम भने घरमा थिएनन् । करिब दुई घन्टा लामो कुराकानीमा निकै खुलस्त प्रस्तुत भइन् । नेतापत्नी हुनुको दुःखदेखि लिएर भूमिगत जीवनका रोचक क्षणहरु उनले सुनाइन् । प्रस्तुत छ हिसिलासँगको अन्तरंग कुराकानी :

हाउजिङको बसाई कस्तो भइरहेको छ ?

म आफैंले बेलायतमा हाउजिङसम्वन्धी मास्टर्स गरेकी हुँ । त्यसैले हाउजिङका ‘प्लस प्वाइन्ट’ थाहा थियो । यहाँ सबै योजनावद्ध हुन्छन् । सबैका लागि समानुपातिक रुपमा स्पेस छुट्याएको हुन्छ । हाउजिङमा सुविधाजनक नै छ ।

कति मूल्यमा खरिद गर्नुभएको हो, बताउन मिल्छ ?

मैले बुझेअनुसार दुई करोड चानचुन भनेजस्तो लाग्छ । किस्तामा खरिद गरेका हौं ।

डा. भट्टराईले सबै जनताको घर नबनुञ्जेल आफ्नो घर बनाउँदिन भनेर सार्वजनिकरुपमा नै भन्नुभएको थियो । अहिले कसरी घर किन्न तयार हुनुभयो ?

वास्तवमा उहाँले मसित कुनै सल्लाह नगरिकन त्यस्तो भन्नुभयो । त्यस्तो निर्णय लिँदा मसित एकपटक सोध्नु त पथ्र्यो नि हो कि होइन ? मेरो त्यसमा फरक मत पो थियो कि ? उहाँको भनाइ असाध्यै राम्रो हो । तर, व्यवहारिक रुपमा हामीलाई कठिन हुँदै गयो । पटक-पटक डेरा सरिरहँदा असाध्यै झण्झट हुने । सामानहरु टुटफुट हुने ।अब त बुढेसकाल पनि लाग्यो । कति घर सर्दै, सामान ओसार्दै हिँड्ने ?

अहिले चाहिँ मेरी जेठी दिदीले पनि उहाँलाई गाली गर्नुभयो । कहिलेसम्म मेरी बहिनीलाई अर्काको घरमा सार्नुहुन्छ भनेर गाली गरेपछि बल्लतल्ल कन्भिन्स हुनुभएको हो । पहिले घर सल्लाह नगरी बोल्दा आज उहाँ आफ्नो ‘कमिटमेन्ट’बाट पछि हटेको जस्तो देखियो ।

करोडौंको घर किन्न पुग्ने पैसाको बचत पहिल्यै गर्नुभएको थियो ?

म यति शक्तिशाली रहिछु कि मलाई बदनाम गर्नका लागि अमेरिकाकै पत्रिकाले समेत झूटो समाचार लेख्नुपर्‍यो ।तर यो सबै त्यतिबेला मलाई चुनाव हराउनका लागि रचिएको प्रपोगाण्डा थियो । आखिर अदालतले त मलाई भ्रष्टाचारमा क्लीन चिट दियो नि ।

तपाईंलाई म मेरो पृष्ठभूमि बताउँछु । म काठमाडौंको एउटा सम्पन्न परिवारमा जन्मिएकी छोरी हुँ । मेरो बाजेहरु धनाढ्य ब्यापारी हुनुहुन्थ्यो । बुवा चाहिँ राजनीतिमा लाग्नुभयो र मन्त्रीसमेत हुनुभयो । जग्गा जमस्न धेरै थियो । भुरुङखेलमा अहिले पनि सात रोपनी जग्गा छ, दाइको नाममा ।

मेरो आमाले हामी ६ दिदीबहिनीलाई केही सुन दिनुभएको थियो । बाबुरामजीसँग बिहे गरेपछि मैले केही समय काम (टिचिङ) पनि गरेँ । बिहेपछि घरको आवश्यकता महसुस भयो र मैले त्यो सुन बेचेँ । अनि काम गर्दा कमाएको वचत पनि थियो । त्यसमा बाबुरामजीले पनि थपथाप गरेर कोटेश्वरमा एउटा घर बनायौं ।

तर, माओवादी जनयुद्धमा होमिएपछि पार्टीका लागि पैसा जुटाउनुपर्ने भयो । त्यसैले कोटेश्वरको घर बेच्नुपर्ने स्थिति आयो । तर, हाम्रो घर किन्न कोही तयार नहुने । प्रहरीले बारम्बार हाम्रो घरमा खानतलासी गर्न आउँथ्यो । त्यसैले सस्तैमा बेच्न खोज्दा पनि मानिसहरु किन्न डराए । पछि मेरै दिदीले अठार लाख हो कि कतिमा किनिदिनुभयो । त्यसको आधा पैसा हामीले पार्टीलाई दियौं भने आधा मानुषीको नाममा जम्मा गरिदियौं ।

शान्तिप्रक्रियामा आएर खुल्ला भइसकेपछि दिदीहरुले कम्तिमा हाम्रो एउटा घर चाहिँ स्थायी होस भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । अरुभन्दा पनि अमेरिकामा बस्ने जेठी दिदीले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले नै मलाई ६ आना जग्गा बेच्नुभएको थियो एकदम सस्तोमा । त्यही जग्गा बेचेर अहिले घर किन्ने आधार बनेको हो ।

जनयुद्ध छोडेर खुल्ला राजनीतिमा आएपछि धेरै माओवादी नेताहरुको जीवनस्तरमा कायापलट भयो । तपाईंहरु अपवाद हुनुहुन्थ्यो । तर, अब तपाईंहरुलाई पनि त्यही आरोप लाग्ने भयो होइन ?

एउटा घर हाम्रो लागि आवश्यकताको विषय बन्यो । तर, जीवनशैली अहिले पनि साधारण नै छ । हामी दुवैजना सामान्य जीवन, उच्च विचारमा विश्वास गर्छौं । हाम्रो लवाइखवाई त तपाईंहरुले पनि त देख्नुभएकै होला नि, छैन ?

हो, एउटा गाडी चढ्छु । त्यो चाहिँ माओवादी जनयुद्धबाट आइसकेपछि भन्सार छुटको सुविधा दिइरहेको थियो । अहिले पनि माओवादीकै नाममा छ । म त बाहिर हिँड्दा पनि घरबाट लन्च बक्स बोकेर हिँड्छु । हामी फेमिली डिनरका लागि होटल-रेस्टुरेन्ट जाँदैनौं । कहाँ छ रवाफ ? सबै चिज उस्तै नै छ ।

तर, डा. बाबुरामको सादगीपनमा विवाद नभए पनि तपाईंमाथि त धेरै आरोप लाग्छ नि । पद र पावरमा भएको बेला त्यसको दुरुपयोग गरेर मनग्गे पैसा आर्जन गर्नुभएको आशंका जनमानसमा पनि छ । के त्यो भ्रम मात्रै हो ?

भ्रम नभएर के हो त ? यदि त्यसरी पैसा थुपारेको भए हाम्रो जीवनशैलीमा प्रतिबिम्बित हुँदैनथ्यो ? के तपाईंलाई लाग्छ त्यस्तो ? यो सबै मिडियाहरुले उत्पन्न गरेको भ्रम हो ।

नेपाली मिडिया त पूर्वाग्रही भए रे । तपाईंलाई त अमेरिकाको प्रख्यात न्यूयोर्क टाइम्सले नै ‘दक्षिण एसियाकै भ्रष्ट महिला’ भनेर लेखिदिएको थियो नि ?

त्यही त म अचम्ममा परेँ । एक हिसाबले त खुशी पनि लाग्यो, म यति शक्तिशाली रहिछु कि मलाई बदनाम गर्नका लागि अमेरिकाकै पत्रिकाले समेत झूटो समाचार लेख्नुपर्‍यो । अमेरिकादेखि पत्रकार आएर मेरो बारेमा रिपोर्टिङ गरे । यो सबै त्यतिबेला मलाई चुनाव हराउनका लागि रचिएको प्रपोगाण्डा थियो । आखिर अदालतले त मलाई भ्रष्टाचारमा क्लीन चिट दियो नि ।

झूटो कुरा लेखेको थियो भने खण्डन किन पठाउनुभएन ? एउटा विश्वव्यापी रुपमा चर्चित पत्रिकाले लेखेको कुराले तपाईंलाई लामो समय असर गर्दैन ?

त्यतिबेला चुनावको दौडधुप थियो कता खण्डन गरेर बस्ने । फेरि अदालतले मलाई सफाइ दिएपछि त्यही नै काफी भयो नि । मैले कतिलाई स्पष्टिकरण दिँदै हिँड्नु ? साध्य छ भन्नुस् त ?

बाबुरामको बारेमा पनि अनेक समाचार आएका छन् । ‘रअ’ का एजेन्ट भनेर लेखेका छन् । अब उहाँले जति समाचार आउँछन्, त्यो सबैको खण्डन गरेर बस्ने हो भने त अरु कामै गर्नुपरेन । मेरो पनि त्यस्तै हो । मैले वास्ता गर्नै छोडिसकेँ ।

फेरि मिडियाले खेद्ने भनेको पनि पावरमा हुँदारहेछ । अहिले पावरमा नभएको बेला मिडियालाई मेरो बारेमा कुनै चासो छैन । मलाई पनि हाइसन्चो छ ।

तपाईं तीनपटक मन्त्री हुनुभयो । तर, आफू मन्त्री बन्दा बढी श्रीमान प्रधानमन्त्री बन्दा प्रधानमन्त्राणीको रुपमा ‘पावर एक्सरसाइज गर्नुभयो होइन ?

त्यसलाई पावर एक्सरसाइज भन्न मिल्दैन । मैले उहाँलाई सहयोग गर्न खोजेकी मात्र थिएँ । मसित मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको अनुभव थियो नि त । त्यसलाई सदुपयोग गर्न खोज्दाखेरी विवाद निकालियो ।

खासगरी मैले पर्यटनमन्त्री हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सेवामुलक भन्दा पनि उद्योगका रुपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेकी थिएँ । तर त्यो अपूरो रह्यो । बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्दा केही समय पर्यटन मन्त्रालय खाली थियो । त्यसैले मैले सरकार र पर्यटन क्षेत्रसित समन्वय गरेर पर्यटनलाई कसरी उद्योगका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्न प्रयास गरेकी हुँ ।

जब लोकेन्द्र विष्ट पर्यटनमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले मलाई सिधासिधा भन्नुभयो कि मेरो मन्त्रालयमा हस्तक्षेप नगर्नुस् । त्यसपछि म पनि पछि हटेँ । मलाई पनि के खाचोँ ! आखिर मैले गरेको कामको जस उहाँले नै पाउनुहुने थियो ।

श्रीमान प्रधानमन्त्री बन्दा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा बढुवादेखि विभिन्न ठूलो टेन्डरमा समेत व्यापकै पैसाको चलखेल गर्नुभएको र त्यसले गर्दा बाबुरामको छविमा समेत असर गर्‍यो भन्ने गरिन्छ । त्यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन ?

मैले गरेकै छैन त किन त्यस्तो लाग्ने ? अफवाहको कुनै ओखती हुँदैन । तपाईंलाई एउटा घटना सुनाउँछु । बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्दा मलाई एकजना ब्यापारी सुनको टप लिएर आए । उनले त्यो उपहार दिन खोज्दा मैले ठाडै इन्कार गरेँ । त्यो पनि एकपटक होइन, पटकपटक । मलाई अचम्म त के लाग्छ भने मानिसहरु मामुली कामका लागि पनि विभिन्न प्रलोभन लिएर आउँथे । कानून बमोजिम कुनै अप्ठ्यारो नहुने काम पनि केही लाभ नपाइकन गर्दैनन् भन्ने व्याप्त रहेछ । त्यस्ता अफरहरु मैले सबै इन्कार गरेकी छु । आरोप लगाउनेले त जे पनि लगाउँछन् । अहिले पनि चाडबाडमा दूतावासदेखि उद्योगीहरुसम्मबाट रक्सीका बोतलहरु आउँछन् । नलिने कुरा भएन । तर, हामी पिउँदैनौ । यसो साथीभाइहरु आउँदा दिने हो ।

तपाईंले आफ्नो परिवार र नातागोतालाई महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्त गर्नुभएको त सत्य हो नि ?

मेरो नातागोता वा परिवार हुन् भन्दैमा उनीहरु कुनै पदका लागि योग्य हुँदैनन् त ? मैले योग्यता नै नभएकोलाई नियुक्त गरेको छु भने प्रश्न उठाउनुस् । मैले सबैलाई योग्यता र क्षमता हेरेर नियुक्ति दिएको हुँ, मेरो नातागोता भनेर होइन । फेरि मैले उहाँहरुलाई बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्ति गरेको होइन । आफू मन्त्री हुँदा गरेको हो । त्यो मेरो अधिकारक्षेत्रको कुरा थियो ।

मेरो दाइ सिभिल इन्जिनियर हुन् । रिजनल इन्जिनियरिङ कलेज कस्मिरमा टप गरेका थिए । म मन्त्री भएको एक महिनापछि उनी जागिरबाट रिटायर्ड भएका थिए । देशका लागि अझै केही योगदान गर्न चाहन्छु भनिरहेका थिए, मैले टार्दै आएँ ।

त्यही बेला मलाई खानेपानीसम्वन्धी इन्जिनियर चाहियो । इन्जिनियरिङ विभागलाई आग्रह गरेँ तर, पठाइदिएनन् । अनि कसैलाई नियुक्त गर्नैपर्ने भयो । दाइले पनि रुची देखाइरहेका थिए । त्यहीबेला मेरा स्टाफको सल्लाहमा उनलाई नियुक्त गरिएको हो । अब यसैलाई परिवारवाद भन्नुहुन्छ भने म के जवाफ दिनू । मेरा सबै दिदीबहिनी एकसे एक छन् । उनीहरुका लागि मैले केही गरिदिनुपर्ने अवस्था छैन । बरु मलाई अप्ठ्यारो पर्दा उनीहरुले हेर्छन् ।

तपाईंको दिदीबहिनी कोही पनि राजनीतिमा छैनन् । तपाईं पनि पेशाले इन्जिनियर । उटा राम्रो जागिर खाएर आरामको जिन्दगी बाँचेको भए हुनेरहेछ जस्ता लाग्दैन ?

त्यस्तो पटक्कै लाग्दैन । मलाई कहिल्यै पनि सुखसयलको जिन्दगी बाँच्ने तृष्णा भएन । मैले भारतको कानपुरमा रहेको आईआईटी कलेजमा पढ्ने मौका पाएँ । त्यहाँ धेरै टप लेभलका मानिसहरु देख्थेँ, जो चप्पल लगाएर हिँड्थे । त्यहीँबाट मैले सिकें कि मानिस लवाई खवाईले होइन कि ज्ञान र विचारले ठूलो हुन्छ । मेरो व्यक्तित्व निर्माण ७० प्रतिशत त्यही सिकाईको सबैभन्दा ठूलो हात छ । दिदीहरुले पनि कहिल्यै राजनीति छोडेर जागिर खान सल्लाह दिनुभएन । म जहाँ छु, उहाँहरु खुशी हुनुहुन्छ । मेरो बुवाको बिँडो मैले थामेकोमा उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।

तपाईंको बुवा त कम्युनिष्ट हुनुहुन्थेन क्यारे । तपाईं चाहिँ कसरी कम्युनिष्ट बन्नुभयो ?

बुवा कुनै पार्टीको हुनुहुन्थेन र सबै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राजा सबैसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो । त्रिभुवनले उहाँलाई मन्त्री बनाउनुभएको हो ।

मलाई बुवाले राजनीति सिकाउनुभएको होइन । मलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरणा पनि दिनुभएन । म बाबुरामकै प्रेरणाले पूर्णकालिन राजनीति लागेकी हुँ ।

सानोमा चाहिँ पछि गएर के बन्ने विचार थियो ?

त्यस्तो केही थिएन । सानोमा खेलकुदतिर रुची राख्थेँ । नेतृत्वको क्षमता चाहिँ सानैबाट थियो । जस्तै स्कुलमा कुनै दिन टिचर पढाउन आएन भने साथीहरु बटुलेर प्रिन्सिपल कहाँ कुरा गर्न जान्थेँ ।

बाल्यकाल चाहिँ तपाईंको कस्तो रह्यो ?

म अलि बढी लाडप्यारमा हुर्किएकी हुँ । सानो छँदा घरको काम गर्नुपरेन । आफू सुतेको ओछ्यान मिलाइदिनेसम्म कामदार थिए । चियाधरी पकाउन आउँदैनथ्यो । त्यतिबेलाको परिवेशमा पनि एकदमै स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाएँ ।

६ कक्षासम्म काठमाडौंमा पढेपछि मलाई दिदीले कानपुर लैजानुभयो । उहाँ इन्जिनियरिङ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफूसँग एडल्ट होस्टलमै राखेर पढाउनुभयो । त्यसैले त्यहाँ पनि मैले खासै केही काम गर्नुपरेन । पछि दिल्लीमा पनि होस्टेलमै बसेर पढेँ । १९७१ देखि ८१ सम्म भारतमा बसेर पढेकी हुँ ।

स्वभाव चाहिँ मेरो सानैदेखि हक्की थियो । मनमा लागेको कुरा बोलिहाल्थेँ । बढि जिज्ञासु पनि थिएँ ।

बिहे गर्नु अगाडिसम्म राजनीतिमा कुनै आकर्षण थिएन त ?

म सानो छँदा पनि घरमा राजनीतिकर्मीहरुको चहलपहल हुन्थ्यो । नेताहरु आउनेजाने गर्थे । तर हामीलाई उहाँहरुको कुराकानीमा कुनै चासो हुन्थेन । बुवाले केही सिकाउन पनि खोज्नुभएन । त्यसैले राजनीतितिर कुनै झुकाव भएन ।

कानपुरमा पढ्दा १९७२ तिर भारतको पाकिस्तानसित युद्ध भयो । कानपुरमा पाकिस्तानले बम खसाल्छ भनेर धेरै दिन ‘ब्ल्याकआउट’ गरेर बस्यौं । त्यतिबेला अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति चासो बढ्यो । अनि मैले एकपटक बुवालाई सोधेँ, ‘बा तपाईंलाई माओत्सेतुङ ठिक लाग्छ कि महात्मा गान्धी ?’ । बुवाले कुनै जवाफ दिनुभएन । ‘यस्तो कुरा सोध्नुहुँदैन’ भनेर मुख बन्द गरिदिनुभयो । मेरो राजनीतिमा झुकाव नबढोस् भनेर हो वा मलाई ‘अन्डरस्टिमेट’ गर्नुभएको हो थाहा भएन ।

तर बिस्तारै मेरो जिज्ञासा बढ्दै गयो । कानपुरमा दिदीको प्रोफेसरहरुले हामीलाई बेलाबखत खानाका लागि निम्त्याउनुहुँन्थो । जहाँ जाँदा पनि नेपाली भान्से हुने । नेपाली चौकिदार हुने । उनीहरुलाई भारतीयहरुले हेपेको देख्दा मन चसक्क हुन्थ्यो । नेपालीहरु किन यस्तो हेपाई सहेर काम गर्न वाध्य छन् भन्ने कौतुहल बढ्दै गयो ।

११ कक्षा पास भएपछि प्रोफेसरले सोध्नुभएको थियो, ‘हिसीला, ह्वाट डु यू वान्ट टु वि ?’ पहिलोपटक यस्तो प्रश्नको सामना गर्दा मैले जवाफ दिएकी थिएँ, ‘आई वान्ट टु वि ए सोसल वर्कर ।’ यसरी कानपूरमा हुँदासम्म ममा एक हिसाबले सामाजिक सचेतना जागेको थियो । दिल्ली गएपछि डा. बाबुरामले नै राजनीतिक सचेतना जगाउनुभएको हो । बिहेपछि नै प्रत्यक्ष राजनीतिमा होमिएकी हुँ ।

डा. बाबुरामसँगको पहिलो भेटमा उहाँलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको थियो ?

अरुअरुले प्रेम पाउन पत्र लेख्छन् । उहाँले चाहिँ मसित टाढिन पत्र लेख्नुभयो । पत्रमा उहाँले अब आइन्दा हामी भेटघाट नगरौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको रहेछ

मैले उहाँलाई एसएलसी र आईएस्सीको बोर्ड फर्स्टका रुपमा चिनेकी थिएँ । त्यतिबेला बोर्ड फर्स्टको ठूलो महत्व र सम्मान हुन्थ्यो । आईआईटीमा ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढिरहँदा उहाँ चण्डिगढबाट इन्जिनियरिङ पास गरेर मास्टर्स गर्न त्यहाँ आउनुभएको थियो ।

म उहाँसँग चिनापर्ची गर्न आतुर थिएँ । त्यही कलेजमा एसएलसीका बोर्ड सेकेन्ड पनि थिए । मैले उनलाई बाबुरामसँग परिचय गराइदिन भनेँ तर किन हो उनले गराइदिएनन् । पछि डिनर खाने बेलामा अर्को विद्यार्थीमार्फत परिचय गरेँ । लजालु र मृदुभाषी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । भेट्नासाथ उहाँप्रति एक खालको सम्मान जागृत भएको थियो । त्यसक्रममा मेरो नाम भन्नासाथ उहाँले सोध्नुभयो, ‘फलानाको छोरी हो ?’ मलाई अचम्म लाग्यो, उहाँलाई मेरो बुवाको नाम कसरी थाहा भयो ? उहाँले मेरो बाबाको किताब पढेको छु भन्नुभयो । मैलेभन्दा बढि उहाँले मेरो बुवालाई बुझ्नुभएको रहेछ ।

उहाँजस्तो लजालु र मृदुभाषीले तपाईंलाई कसरी मायाजालमा पार्नुभयो त ? कि तपाईंले नै पहलकदमी लिनुभएको हो ?

कहाँ मैले हुनु ? मैले त उहाँलाई त्यस्तो नजरले हेरेको पनि थिइनँ । दाइको रुपमा हेरेकी थिएँ । उहाँले पनि मलाई नजर लगाउनुभएको छ भन्ने पटक्कै महसुस भएन । उहाँले त्यस्तो छनक पनि दिनुभएको थिएन । कहिल्यै आँखा समेत जुधाउनुभएन ।

मास्टर्स सिध्याएपछि पीएचडीका लागि जेएनयू जानुभयो । त्यहाँ मलाई मिस गर्न थाल्नुभएछ । हाम्रो कलेजबाट एक-डेढ घन्टा दुरीमा मात्र थियो जेएनयू । तर उहाँ ठूलो अठोट लिएर हिँडेको मान्छे । प्रेमको चक्करमा पर्न नचाहने । त्यसैले मलाई पत्र लेखेर पठाउनुभएछ । अरुअरुले प्रेम पाउन पत्र लेख्छन् । उहाँले चाहिँ मसित टाढिन पत्र लेख्नुभयो । पत्रमा उहाँले अब आइन्दा हामी भेटघाट नगरौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको रहेछ । तर, संजोगले उहाँको पत्र आफ्नो हातमा नपर्दै म काम विशेषले उहाँलाई भेट्न जेएनयू पुगेँ ।

उहाँले ‘मेरो पत्र पाइनौ ?’ भनेर सोध्नुभयो । मैले अहँ भने । त्यसपछि उहाँले आफ्नो मनको कुरा खोल्नुभयो । म त आश्चर्यचकित भएँ । सोच्दै नसोचेको कुरा थियो त्यो मेरा लागि । हामीले लामो कुराकानी गर्‍यौं । उहाँले आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमिदेखि भविष्यको लक्ष्य सबै बताउनुभयो । र, अचानक भन्नुभयो, ‘यदि तपाईं मलाई यही रुपमा स्वीकार्न सक्नुहुन्छ भने हामी बिहे गरौं ।’

मैले त केही जवाफ नै दिन सकिनँ । उहाँप्रति त्यस्तो भावना नै थिएन नि त । अनि, सोच्न समय मागेँ ।

कति समयपछि जवाफ दिनुभयो ?

धेरै समय लिइनँ । कसैसँग सल्लाह पनि गरिनँ । म उहाँको व्यक्तित्वबाट प्रभावित त थिएँ नि । पढाई मात्र विलक्षण नभएर उहाँ हरेक कुराको ज्ञान राख्नुहुन्थ्यो । राजनीतिदेखि खेलकुद, अध्यात्मदेखि मनोरञ्जन सबै कुराको जानकारी हुन्थ्यो उहाँसँग । र, सबैभन्दा ठूलो कुरा देशका लागि केही गर्छु भन्ने अठोट थियो । त्यसैले मैले निर्णय लिएँ कि यो मान्छेसित बिहे गर्दा मैले पछुताउनुपर्ने छैन ।

फरक सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिसँग बिहे गर्दा परिवारबाट कुनै आपत्ति भएन ?

उहाँसँग प्रेममा परेपछि मैले दिदीलाई सुनाएकी थिएँ । उहाँले पटक्कै पत्याउनु भएन । घरमा चाहिँ बिहे गर्ने भएपछि मात्रै थाहा दिएको हुँ । मेरो जिन्दगीको बारेमा निर्णय लिने मेरो अधिकारलाई परिवारले सम्मान गर्‍यो । कुनै अवरोध भएन ।

खासमा बिहे छिट्टै गरिहाल्ने हाम्रो योजना पनि थिएन । मेरा पढाई पनि पूरा भइसकेको थिएन । म चौंथो वर्षमा पढ्दै गर्दा बाबुराम एउटा दुर्घटनामा पर्नुभयो । टाउकोमा चोट लागेर २४ घन्टा त ‘अन्कसन’ को अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि मैले आफ्नै होस्टलमा राखेर उहाँलाई स्याहारेँ । एकप्रकारले ‘लिभिङ टुगेदर’ जस्तो भयो । अनि त बाहिर पनि हल्ला हुन थाल्यो ।

त्यसैले न्यूजमा आउनुभन्दा अगाडि बिहे गरेर सम्वन्धलाई औपचारिकता दिन उचित सम्झियौं ।

बिहे चाहिँ कसरी गर्नुभयो ?

दिल्लीमा नै सानो जमघटमा सामान्य तवरले बिहे गरियो । मैले एकजना साथीसँग साडी मागेर लाएकी थिएँ । अरु श्रृंगार खासै थिएन । उहाँ पनि सामान्य गेटअपमा हुनुहुन्थ्यो । बिहेपछि त्यो साडी साथीलाई नै फर्काइदिएँ । हामीले दिल्लीमा नै कोर्ट म्यारिज पनि गर्‍यौं ।

बिहेपछि जीवन कसरी अगाडि बढ्यो ? दुवैजनाले पूर्णकालीन राजनीति गर्ने पहिल्यै समझदारी भएको थियो कि ?

त्यस्तो दुईजना वैठकै बसेर निर्णय गरेको त होइन । तर, एकखालको मौन समझदारी थियो । बिहेपछि उहाँ पीएचडीतिर लाग्नुभयो । उहाँ जब्बर मान्छे । थेसिस लेख्ने बेलामा दिनभरी पार्टीको काममा लाग्ने अनि रातभरी पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो । पाँच रातसम्म नसुतेर पढेको देखेको छु । तर, अनुहारमा कुनै आलस्य हुन्थेन ।

मैले चाहिँ केही समय दिल्लीमा काम गरेँ । राजनीतिमा पनि अलिअलि सक्रिय हुन थालेँ । एक-डेढ वर्षपछि काठमाडौं आएर पुल्चोक क्याम्पसमा पढाउन थालेँ । राजनीति पनि गर्थेँ । बिहान एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा जो मेरा सहकर्मी हुन्थे, दिउँसो उनीहरुमध्ये कति मेरा विद्यार्थी हुन्थे । एकपटक बिहान मिस नेपाल कार्यक्रमविरुद्ध जुलुसको नेतृत्व गरेँ र दिउँसो क्याम्पस पढाउन गएँ । विद्यार्थीहरुले त्यसमा मलाई र्‍याख्र्‍याख्ती पारेका थिए । जे होस, मैले कमाएको पैसाले घर चल्ने भएकाले बाबुरामलाई राजनीति गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता भयो । मैले उहाँलाई कहिल्यै काम गर भनिनँ ।

तपाईंले पुल्चोकमा जागिर खाँदै गर्दा एकपटक रानी ऐश्वर्यालाई ढुंगा हानेर जेल पर्नुभएको पनि सुनेको थिएँ । सत्य हो ?

मलाई अनाहकमा त्यो घटनामा मुछिएको थियो । त्यसताका हामी हरेक तीजमा पशुपति मन्दिर गएर क्रान्तिकारी गीतमा नाचगान गथ्र्यौ । त्यो ४८ सालतिरको घटना हुनुपर्छ । हाम्रो समूह पशुपतिबाट फर्किँदै गर्दा रानी पशुपति प्रवेश गर्ने क्रममा कसैले ढुंगा प्रहार गरेछ । त्यो कुरा मैले घर फर्केपछि मात्रै समाचारबाट थाहा पाएँ तर, एकैछिनमा प्रहरी घरमै आएर मलाई समातेर लग्यो ।

यदि पञ्चायतकालमा हुन्थ्यो भने मेरो जागिर पनि जान्थ्यो र लामो समय जेल बस्नुपर्ने हुँन्थ्यो । तर, प्रजातन्त्र आइसकेको अवस्था थियो । हामीसँगै आन्दोलनमा हिँडेकाहरु मन्त्री भएका थिए । त्यसैले मैले धेरै दिन जेल बस्नु परेन । जेलबाट छुटेलगत्तै मैले अध्ययनका लागि बेलायत जाने अवसर पाएँ । त्यतिबेला ७ वर्षको छोरी च्यापेर २ वर्ष बेलायतमा हाउजिङ विषयको अध्ययन गरेँ ।

पार्टी जनयुद्धमा होमिएपछि दुवै जना भूमिगत बस्ने निर्णय लिन चाहिँ कतिको गाह्रो भयो ? त्यतिबेला छोरी पनि सानै थिइन ।

पार्टीले लिएको निर्णय त हाम्रा लागि अपरिहार्य थियो । त्यसैले धेरै सोचविचार नै गरिएन । छोरी दिदीलाई जिम्मा लगायौं । लामो समयसम्म उनीसँग अलग हुँदा गाह्रो त हुन्थ्यो । तर दिदीहरुसँग भएकाले ढुक्क पनि थियो ।

भूमिगतकालमा तपाईंहरु धेरै समय नेपालमा बस्नुभयो कि भारत ?

हामी दुवै प्राय अलग नै बस्थ्यौं । पार्टीले जनयुद्ध सुरु गरेको भोलिपल्टै म एउटा सम्मेलनमा भाग लिन दिल्ली गएकी थिएँ । त्यहाँ नै भूमिगत भएर बसेँ । बाबुराम लामो समय नेपालभित्रै बस्नुभयो । हामीबीच पत्र आदानप्रदान हुन्थ्यो । नेपालमा दमन बढ्दा उहाँ भारत आउनुहुन्थ्यो । भारत आउँदा भेट हुन्थ्यो । एक हिसाबले नेपालमा कडाई हुँदा हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो भनौं ।

छोरीसँग चैं कति समय भेट भएन ?

सुरुमा तीन वर्षजति त भेट्ने चान्सै भएन । पत्रबाटै उनको खबरहरु लिन्थ्यौं । त्यहीबेला गोरखामा एक शिक्षकको दाइलाई माओवादीले मारेपछि मानुषीलाई पनि ‘थ्रेट’ भयो । अनि उनलाई पनि भारतमा लग्यौं र नैनितालको प्राइभेट स्कुलमा भर्ना गर्‍यौं । त्यहीँ होस्टलमा बसेर पढिन् । तर, जनताका छोराछोरीलाई बन्दुक भिराएर आफ्नो छोरीलाई महंगो स्कुलमा पढाएको भन्दै विवाद गरिएपछि उनलाई त्यो स्कुलबाट निकालेर सरकारीमा भर्ना गर्‍यौं । उनले पहिले दार्जीलिङ र त्यसपछि दिल्लीको सरकारी स्कुलमा पढिन् ।

स्कुलमा भर्ना गर्न तपाईंहरु आफैं जानुहुन्थ्यो कि अरुलाई पठाउनुहुन्थ्यो ?

हामी आफैं जान्थ्यौं । त्यसबेला मेरो भूमिगत पार्वती र बाबुरामको सुरेश थियो । हामी आफूलाई भारतीयकै रुपमा चिनाउथ्यौं ।

भूमिगत जीवनमा प्रहरीबाट बच्न अरु केकस्ता जुक्ति लगाउनुहुन्थ्यो ?

एकपटक एउटा कार्यक्रमका लागि रोल्पा जाँदा त्यहाँ तीन प्रकारको मासु पाकेको देखेँ । खसी, कुखुरा र गाईको । माछा पनि थियो । पार्टीका मुख्य नेताहरुलाई सबैथरी मासु र पीएलएलाई एकथरी । त्यो दृष्यले साह्रो नमज्जा लाग्यो

म आफ्नो ‘ओरिजनालिटी’ भन्दा एकदम फरक गेटअपमा हिँड्ने गर्थें । मैले लामो कपाल पालेको भनेकै जनयुद्धकालमा हो । लामो कपाललाई तेलले चिपिक्क पारेर कोर्थेँ । चश्मा लगाउँथे । गाजल, लिपिस्टक लगाउँथे । ‘बहेनजी’ को भेषमा हिँड्दा कसैले चिन्ने चान्स नै थिएन । तर, एकपटक झण्डै समातिएँ ।

कसरी ?

बुटबलबाट एक जना भाइ र म भारत जाँदै थियौं । म त त्यही हो, साडी-चोलो, हातभरी चुरा, रातो लिपिस्टिक लगाएकी थिएँ । मेकअप अलि बढि भएछ क्यारे, प्रहरीले मलाई भारतमा बेच्न लगिएको शंका गर्‍यो । त्यसपछि मलाई र त्यो भाइलाई बेग्लाबेग्लै राखेर सोधपुछ गरियो । मैले आफ्नो श्रीमान दिल्लीमा पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बताएँ । बल्लतल्ल उनीहरु आश्वस्त भए र छोडिदिए ।

भारतमा चाहिँ कहिल्यै प्रहरीको नजरमा पर्नुभएन ?

एकाधपटक परेकी थिएँ तर, सजिलै उम्किएँ । बरु जनयुद्ध सुरुभन्दा अगाडि नै एकपटक झण्डै पक्राउ परेकी थिएँ । त्यतिबेला मानुषी पेटमा थिइन् । ठूलो पेट देखेपछि प्रहरीले ‘अन्दर क्या हे ?’ भनेर सोधे । मैले आफू गर्भवती भएको बताउँदा पनि विश्वास नगरेर खानतलासी गरेका थिए । त्यतिबेला पेटभित्र लुकाएर महिलाहरुले गर्भवतीको भेषमा विभिन्न सामान तस्करी गर्दा रहेछन् ।

जनयुद्धकालमा पैसाको अभाव कत्तिको हुन्थ्यो ?

सुरुसुरुमा अलि गाह्रो थियो । मेरो ब्यागबाट धेरैपटक पैसा हराएको पनि छ । तर, जनयुद्ध एउटा हाइटमा पुगेपछि पार्टीभित्रका मान्छेहरुसँग पैसा हुन थाल्यो । पार्टीले जीवन निर्वाहका लागि पैसा दिन्थ्यो । अनि त्यति गाह्रो भएन ।

बरु जनताबाट उठाएको पैसा खर्च गर्ने मामिलामा पार्टीभित्रै विकृति समेत आएको थियो । एकपटक एउटा कार्यक्रमका लागि रोल्पा जाँदा त्यहाँ तीन प्रकारको मासु पाकेको देखेँ । खसी, कुखुरा र गाईको । माछा पनि थियो । पार्टीका मुख्य नेताहरुलाई सबैथरी मासु र पीएलएलाई एकथरी । त्यो दृष्यले साह्रो नमज्जा लाग्यो । पार्टी ठिक दिशामा गइरहेको छैन भन्ने महसुस भयो ।

माओवादीभित्र गाईको मासु पनि खुल्ला थियो ?

खुल्ला नै थियो । प्राय यही चल्थ्यो । तर त्योभन्दा पनि नेता र कार्यकर्ताको अलग अलग खाना खुवाइएको देख्दा चाहिँ विरक्त लागेको हो । यो कुरा मैले बाबुरामसँग पनि सेयर गरेको थिएँ ।

अहिले चाहिँ जनयुद्धलाई फर्केर हेर्दा गलत गरिएछ जस्तो लाग्दैन ?

जनयुद्ध वास्तवमा महान थियो । यसले नै नेपालमा परिवर्तनका एजेन्डाहरु स्थापित गराएको हो । तर, जनयुद्धभित्र विकृतिहरु पनि थिए । केही गलत मानिसहरु थिए । त्यसलाई लिएर सिंगो जनयुद्धकै पवित्रतामाथि प्रश्न उठाउन चाहिँ मिल्दैन ।

लामो समय माओवादीबाट राजनीति गर्नुभयो तर, अहिले तत्कालीन माओवादीका नेताहरुहरुसँग साथ छुटेको छ । माओवादीका कुन-कुन नेतालाई बढी मिस गर्नुहुन्छ ?

खासै मिस त कसैलाई गर्दिनँ । बरु बेलाबखत उहाँहरुसँग भेट हुँदा चाहिँ म पुराना दिन सम्झिन्छु । उतिबेला यही मान्छे, कति महान थियो, कति त्यागी थियो, आज कसरी यस्तो भयो भन्ने लाग्छ । उनीहरुको जीवनशैलीमा आएको अस्वभाविक परिवर्तन देख्दा अचम्म पनि लाग्छ । जीवनशैलीमा परिवर्तन आए पनि उहाँहरुको अनुहारमा कुनै चमक देख्दिनँ । हाम्रो अनुहारमा पहिलेजस्तै चमक छ किनभने हामी सिद्दान्त र निष्ठामा हिँडेका छौं । उहाँहरुले त्यो गुमाउनुभएको छ ।

प्रायः महिलाहरु झपक्क गरगहना लगाउन, अनुहार लिपपोत गर्न, कपाल रंग्याउन सौखिन हुन्छन् । तपाईंको चाहिँ पहिरन र मेकअपमा वितृष्णा के कारणले ?

वितृष्णा पनि होइन । म आफूलाई जस्तो सहज हुन्छ त्यस्तै बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । अरुलाई देखाउनकै लागि हिँड्नु आवश्यक ठान्दिनँ । तर, यसको अर्थ कसैले मेकअप गरे, गहना लगाएर हिँड्छ भने उसलाई पनि दुत्कार्दिनँ । सबैले आफ्नो इच्छा र चाहनाअनुसार बाँच्ने हो ।

मैले अहिलेसम्म फलेको कपालमा रंग लगाएको छैन । मेरी छोरीले लगाउँदिनन् । मैले नलगाउ भनेर होइन । उनी पनि आफ्नो प्राकृतिक रुपमै खुशी छिन् । गाजल, लिपिस्टिकमा मेरो पटक्कै रुची छैन । लिपिस्टिक लगाएर महिलाहरु अप्ठ्यारोसित खाएको, पिएको देख्छु । जुस पिउँदा पनि कपभरी लिपिस्टिकको डाम लागेको हुन्छ । मलाई त्यो असहज लाग्छ ।

पार्टीहरुमा जाँदा भ्याएँ भने साडी लगाउँछु तर अनिवार्य छैन । बाहिर पार्टीको कार्यक्रमबाट पार्टी खान जानुपर्ने छ भने कता घर आएर लुगा फेर्ने ? यत्तिकै जान्छु । अरुले के भन्लान् भन्ने सोच्दिनँ । म यस्तै छु । तर, सबै मजस्तै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि ।

तर, पहिरनको स्वच्छन्दताका नाममा मन्त्री हुँदा पनि जिन्स पाइन्ट लगाएर सपथ खानु त बढि नै भएन र ?

मन्त्री हुँदा होइन । मैले सभासद हुँदा चाहिँ जिन्स पाइन्ट लगाउँथेँ । तर अरुले कमेन्ट गरेपछि जिन्स लगाउन छाडेँ । मन्त्री हुँदा चाहिँ कोट पाइन्टमै सपथ खाएको हुँ ।

भैगो यस्तो विषयमा धेरै नजाउँ । म त तीनपटक मन्त्री बनेको मान्छे हुँ, अलि गम्भिर राजनीतिक कुरा गरौं न । जो पत्रकार पनि किन हो मसित व्यक्तिगत कुरा नै बढि सोध्न खोज्छन् ।

तपाईंहरुले लामो समय कम्युनिष्ट राजनीति गर्नुभयो । तर, अहिले एउटा जातीय एजेन्डा बोकेको पार्टीसँग विलय हुनुभयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । आफूले बोकेको राजनीतिक विचारधारा गलत थियो भन्ने निस्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?

त्यस्तो होइन । कसरी जातीय पार्टीमा विलय भएको भन्न मिल्छ ? हामी विचारधाराका आधारमा एक भएका हौं । संघीय समाजवादी पार्टीसँग हाम्रो मुल राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा समान विचार छ, त्यही नै एकताको आधार हो । र, यो कुनै जातीय पार्टी होइन ।

कम्युनिष्ट राजनीति गरेकोमा अहिले कुनै ग्लानी छैन । अहिले कम्युनिष्ट विचारधारा गलत थियो भनेर होइन कि अझै फराकिलो समाजवादी सिद्दान्तमा गएका हौं ।

म तपाईंलाई भन्छु, कुनै कुरालाई निषेध गर्न वा पुरानो संरचनालाई भत्काउन कम्युनिष्ट सिद्दान्त ठिक छ । जस्तो कि एउटा ठूलो बिल्डिङलाई भत्काउन एउटा बुल्डोजर काफी हुन्छ । तर, बुल्डोजरले घर त बनाउन सक्दैन नि । त्यसमा धेरै किसिमका सिल्पहरु चाहिन्छन् । त्यस्तै नयाँ संरचना निर्माण गर्न सवालमा अलिक फराकिलो सिद्दान्त आवश्यक पर्दो रहेछ ।

हामीले कम्युनिष्ट राजनीति गरेर पुरानो राज्यसत्तालाई भत्कायौं तर, नवनिर्माण गर्न नयाँ ढंगले जानुपर्ने भयो । त्यसैले अहिले संघीयता र समावेशीकरणलाई मुल मुद्दा बनाएर अघि बढेका छौं ।

तर, यही संघीयता र समावेशीकरणको एजेन्डाले देशलाई अगाडि बढ्न नदिएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ नि ?

यो विल्कुल गलत हो । हामीकहाँ व्यवस्था बदलिए पनि धेरैको सोचाईको शैली पुरातन नै छ । त्यसैले यस्ता विचारहरु आएका हुन् । समावेशीकरण र संघीयताको विरोध गर्नु भनेको फेरि पनि देशलाई पछाडि धकेल्न खोज्नु हो ।

समावेशीकरणका नाममा जातीय आरक्षण ठिक छ त ? जातीय आरक्षण खारेज गरेर वर्गीय आधारमा अवसर दिनुपर्ने आवाजलाई पुरै व्यवास्ता गर्न सकिन्छ ?
हामीलाई वर्गीय आरक्षणले मात्रै पुग्दैन । मैले म हिसिला यमी मध्यमवर्गीय व्यक्ति हुँ मात्रै भनेर भएन । म एउटा बुद्ध धर्म मान्ने नेवार परिवारकी सदस्य हुँ पनि भन्नुपर्‍यो ।

तपाईं एक नेतृ मात्र नभएर र नेता पत्नी पनि हुनुहुन्छ । यो दोहोरो भूमिकामा राजनीति गर्न तपाईंलाई अनुकुलता धेरै छ कि प्रतिकुलता ?

मैले त प्रतिकुलता धेरै महसुस गरेकी छु । जब तपाईंको श्रीमान सरकार वा पार्टीको प्रमुख पदमा हुन्छ, त्यतिबेला तपाईंलाई राजनीति गर्न सबैभन्दा अप्ठ्यारो महसुस हुँदोरहेछ । जस्तो कि जनयुद्धकालमा बाबुराम दोस्रो वा तेस्रो पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले मलाई खासै समस्या भएन । तर जब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यतिबेला मलाई सबैभन्दा बढि आक्रमणको निशाना बनाइयो । उहाँले माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति गठन गर्नुभयो र त्यसको संयोजक बन्नुभयो । त्यसमा पनि मलाई पार्टीभित्र निकै गाह्रो भयो ।

म पनि लामो समय त्याग तपस्या गरेर आएकी हुँ । तर, मलाई एउटा नेतृभन्दा बाबुरामकी पत्नीको रुपमा पार्टीभित्रै हेर्ने काम भयो । मलाई त उहाँसँगै एउटै मञ्चमा बस्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । कतिपय पार्टीकै नेता र कार्यकर्ताले नै मैले सक्रिय भूमिका निभाएको हेर्न चाहँदैनन् ।

अहिले समाजवादी पार्टी बनेपछि चाहिँ अलिकति सजिलो किन भएको छ भने दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । फेरि पनि अन्य अप्ठ्यारा छँदैछन् । अमेरिकामा हिलारी क्लीन्टनले चुनाव हार्नुको एउटा कारण पनि नेता पत्नी हुनु नै हो । मैले त्यतिबेला पनि टि्वटमा लेखेकी थिएँ ।

डा. बाबुराम र तपाईं दुवैजना एकैपटक मन्त्री बन्नुभयो । त्यतिबेला फरक-फरक क्वाटरमा बसेको भनेर पनि विवाद झिकियो होइन ?

त्यही त । हामीलाई फरक-फरक मन्त्रालयको नेतृत्व दिएपछि फरक फरक क्वाटरमा नबसेर के गर्ने भन्नुस् त ?

सँगै बस्दा के फरक पर्थ्यो ? कम्तिमा एउटा क्वाटर बचत हुन्थ्यो होला ?

हामी त सँगै बसौंला, एउटै बेडमा सुतौंला रे । तर, हाम्रा सेनाको टुकडीले त बेड सेयर गर्दैनन् । यस्ता सामान्य कुरामा पनि किन मिडियाले बुझ पचाउँछन् भनेर अचम्म लाग्छ ।

अहिले दुईजनाले पारिवारिक वा घरेलु जिम्मेवारीको बाँडफाँट कसरी गर्नुभएको छ ?

पारिवारिक जिम्मेवारीको बोझ मैले उठाएकी छु, उहाँले त्यो तनाव लिनु परेको छैन । जस्तो घरका लागि आवश्यक खाद्य सामग्री, लत्ताकपडा वा अन्य वस्तुहरुको किनमेल म आफैं गर्छु । भान्सामा काम गर्ने सहयोगी छन् । बाबुरामको संसद वापत आउने तलवले घर चलिरहेको छ ।

तपाईंहरु दुईजना मात्रै घरमा हुँदा राजनीतिक कुरा कत्तिको हुन्छ ?

राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । वास्तवमा उहाँले कहिलेकाहीँ दिक्क मान्नुहुन्छ । दिनभर पार्टीको काम गरेर आउनुभएको हुन्छ । घरमा पनि मैले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तरगतका केही कुराहरु सुनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला कहिलेकाहीँ ‘भो, यो कुरा घरमा नगरौं’ भन्नुहुन्छ । हुन पनि ‘खायो पोलिटिक्स, ….पोलिटिक्स’ भनेजस्तै मोनटोनस हुन्छ । तर, कुरै नगरेर पनि त साध्यै हुँदैन ।

फुर्सदको बेला घुम्न कत्तिको निस्किनुहुन्छ ?

उहाँले घुम्ने भनेको पुस्तकमा हो । मैले घुम्ने भनेको यहीँ वरिपरी हो । घुम्नकै लागि भनेर टाढा ननिस्किएको धेरै भइसक्यो । अहिले त पार्टी निर्माणको व्यस्तता पनि बढि नै छ ।

छोरी राजनीतिमै अगाडि बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ कि अरु केही गरुन् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

हामी त आफूले हिँडेको बाटोमा नै हिँडुन् भन्ने चाहन्छौं नि । तर, उनलाई कुनै दबाव दिएका छैनौं । कुन बाटो रोज्ने भन्ने उनले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने कुरा हो ।

तपाईंहरुलाई एउटा छोरीपछि अर्को सन्तानको चाह भएन ?

भूमिगत राजनीति गर्ने नेताका लागि त सन्तान जन्माउनु भनेको आफ्नो चिहान खन्नु सरह हुन्थ्यो । जति सन्तान जन्मायो, उति गहिरो चिहान । देखियो नि धेरैको ।

छोरा भएन भने बुढेसकालमा गाह्रो हुन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो गाउँ समाजमा अझै छ । तपाईंहरुलाई त्यस्तो केही महसुस भएको छ त ?

अहँ छैन । छोरा नै चाहिन्छ भन्ने मान्यता त पुरानो भइसक्यो नि । मलाई एकपटक मानुषीले सोधिन्, ‘यदि म मरेँ भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?’ मैले जवाफ दिएँ, ‘म तिम्रो नाममा ट्रस्ट खोल्छु र समाजसेवा गरेर बस्छु ।’ यो संवाद अहिले आएको मानुषीको डकुमेन्ट्रमा पनि छ । वास्तवमा हामीले त एउटा छोरी पनि योजना बनाएर, सोचविचार गरेर पाएको होइन ।

तपाईंहरुलाई लामो समय साथ दिएकाहरुले अहिले भटाभट साथ छोडिरहेका छन् । कत्तिको दुख लाग्छ ?

करिश्मामा परिपक्वता देखिएन । यदि राजनीतिमा अगाडि बढ्न चाहने हो भने यस्तो अधैर्य भएर हुँदैन । हामीलाई त केही फरक पर्दैन, यस्ता कति आए कति गए । तर, उहाँलाई यसले अगाडि बढ्न रोक्छ ।

हामी विचार र सिद्दान्तको आधारमा राजनीति गरिरहेका छौं । तर, बाबुरामको अनुहार हेरेर भोलि यो मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री भयो भने आफूले पनि केही पाउँला भनेर स्वार्थवस पछि लागेकाहरु अहिले लाखापाखा भएका हुन् । हामी मधेसीसँगै मिल्न गयौं भनिरहेका छन् । यसैबाट थाहा हुन्छ उनीहरुको राजनीतिक चेतनाको स्तर ।

नायिका करिश्मा मानन्धरलाई पनि जोगाउन सक्नुभएन । उनी पनि स्वार्थवस नै लागेकी थिइन् ?

करिश्मामा परिपक्वता देखिएन । हामीले निकै उदारतापूर्वक उनलाई एसईई परीक्षाका लागि भनेर दुई वर्षको छुट्टी दिएका थियौं । अरु पार्टीमा भएदेखि नेता भएपछि किन एसएलसी दिनुपर्‍यो भनेर उडाउँथे होला । तर, हामीले प्रोत्साहन गर्‍याैं । एसईई पास भएपछि बाबुरामले टि्वटरमै बधाई दिनुभयो । मैले पनि म्यासेज गरेँ ।

तर, एकाएक पार्टीबाट अलग भएको कुरा आयो । यदि राजनीतिमा अगाडि बढ्न चाहने हो भने यस्तो अधैर्य भएर हुँदैन । हामीलाई त केही फरक पर्दैन, यस्ता कति आए कति गए । तर, उहाँलाई यसले अगाडि बढ्न रोक्छ ।

पार्टी छोड्ने विषयमा तपाईंहरुसँग सल्लाह गर्नुभएन ?

अहँ ! केही पनि भन्नुभएको थिएन । आइ डन्ट नो, के सोचेर उनले यस्तो निर्णय लिइन् । तर, फेरि पनि भन्छु कि उनमा परिपक्वता देखिएन । एसईई पास भइन् तर, पोलिटिक्समा फेल भइन् ।

करिश्मामा राजनीतिक गर्न सक्ने गुण देख्नुभयो ?

उनी  प्रयांक छिन् । मनमा लागेको कुरा भनिहाल्छिन् । यो राम्रो गुण हो । तर यतिले मात्रै राजनीति हुँदैन । उहाँले एउटा ठूलो चान्स गुमाउनुभो । अहिले पनि उहाँप्रति हाम्रो सदासयता छ । मैले त के समेत भनेको छु भने ‘तिमी पास भयौ र यस्तै प्रगति गर्‍यौ भने यूएनको एजुकेसन एम्बेसडर बन्न सक्छ्यौ । हामी त सबैप्रति सकारात्मक छौं, चाहे पार्टी छोडेर जानेहरु नै किन नहुन् ।

आई फिल सरी फर हर ।


‘बीमा अनिवार्य होइन, आवश्यकता हो’

$
0
0

१२ साउन, काठमाडौं । रौतहटको मौलापुर नगरपालिका- ६, पथरा बुधरामकी चार वर्षीया लक्ष्मीकुमारी यादवको हत्या आफ्नै बुवा रामकिशोर यादवले गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो । हत्याको कारण थियो- बीमा रकम ।

रामकिशोरले एकमहिना अघि छोरीको जीवन बीमा गरेका थिए । छोरीको मृत्यु भए २५ लाख रुपैयाँ पाउने बुझेपछि उनैले असार १६ गते राति हत्या गरे । ७० वर्ष लामो नेपालको बीमा इतिहासमा भएको यो नै पहिलो दुःखद र अपत्यारिलो घटना भयो ।

त्यसको १५ दिनभित्रै पोखरामा रमेश नेपालीले आफ्नै श्रीमती लक्ष्मीको हत्या गरेको घटना बाहिरियो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार लक्ष्मीको हत्याको एउटा कारण बीमा रकम पनि थियो ।

नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विवेक झा यस्ता दुःखद घटनाहरुबारे विमा कम्पनी र अभिकर्ताहरुले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताउछन् । प्रस्तुत छ, सीईओ झासँग अनलाइनखबरले बीमा क्षेत्रका विविध विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

आर्थिक सुरक्षाको लागि गरिने बीमाले अपराध पनि बढाउन खोजेको रौतहट र पोखराको घट्नाले देखायो होइन ? 

यी दुई घटनाले निकै दुखित बनायो । हामी बीमा व्यवसायीहरुले भविश्यमा यस्ता घटना हुन सक्लान कि भन्नेमा सचेत हुनपर्छ । यसमा हामी हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौं भन्ने सोच्नुु पर्छ । अहिले नेपालमा कोहि पनि व्यक्ति बीमा कम्पनीमा आफैं आएर बीमा गरेका छैनन् ।

कोही व्यक्ति बीमा गर्न अभिकर्ता वा सिधै बीमा कम्पनीमा आए भने उनी किन बीमा गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । बीमा गर्न आउने व्यक्तिको आम्दानीको श्रोत, बीमा गर्न चाहनुको कारण, आनिबानीदेखि स्वास्थ्य अवस्थासम्मको मिहिन जानकारी लिनु पर्छ ।

पहिले त यस्तो विषयमा अभिकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । गलत सोचका साथ बीमा गर्न खोजेको व्यक्तिले धेरै कुराहरु लुकाउँछ । हामीले सकेसम्म सत्य खोतल्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

पोखरा र रौतहटमा भएका घटानाले एकदमै स्तब्ध बनाएको छ, यो नेपालमा नयाँ हो । छिमेकी भारतमा यस्ता घटना नयाँ होइन तर, हाम्रो नेपालमा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो । आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिनका लागि गम्भीर हुनुपर्छ ।

जति बढी विमा पोलिसी बिक्री गर्यो त्यति बढी कमिशन आउने भएका कारण अभिकर्ताले धेरैको बीमा गराउन खोज्छन् । यो अवस्थामा यस्ता घटना कसरी रोक्न सकिन्छ ? 

पैसा नउठेर सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको समाचार मैले पढेको थिएँ । बढी बेच्न खोज्दा नै यस्तो भएको हो । भविष्य नहेरी बिक्री बढाउन खोजियो भने त्यसको असर त पर्छ नै । हामीले बीमा त गर्ने हो तर, बीमा गर्न योग्य छ छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्यो ।

सबै बीमा कम्पनीले ‘टार्गेट बेस’ काम गरिरहेका छौं । त्यो टार्गेट गएर अभिकर्तामा ठोकिन्छ । टार्गेट पुरा गर्न अभिकर्ताहरुलाई हामी आकर्षक सेवा सुविधा दिन्छौं तर, उहाँहरुले धेरै बीमा गर्ने नाममा ‘क्लाईन्ट’बारे राम्ररी नबुझी गर्नु हुँदैन ।

भनेपछि अभिकर्तामार्फत यस्ता घटना रोक्न सकिन्छ ?

बीमा अभिकर्तामार्फत नै हुने भएका कारण उहाँहरुले आफू नै पहिलो ‘अन्डरराइटर’ हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । उहाँहरु आफूले गर्न खोजेको बीमाबारे गहिरोसँग बुझ्न पर्‍यो । यो-यो अवस्थामा बीमा कभरेज हुन्छ वा हुँदैन भनेर बझ्न र बुझाउन सक्नुपर्छ ।

अर्को कुरा आपराधिक घट्नामा संलग्नहरुलाई कडा कानुनी सजाय हुनुपर्छ, जसबाट यसो गर्नै हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह होस् ।

बीमा दाबी भुक्तानी एकदमै ढिलो हुने गरेको बिमितहरुको गुनासो छ । ढिलाईको कारण के हो ?

कानूनमा १५ दिनभित्र बीमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । मृत्यु दाबी भुक्तानी र बीमा परिपक्व -म्याचुरिटी क्लेम) गरी दुई किसिमका दाबी भुक्तानी हुन्छ । पहिलोमा कागजात नपुग्ने समस्या धेरै हुन्छ । नपुगेका कागजात पुर्याउन हामी आफैं पनि सहजिकरण गर्छौं ।

यो सन्दर्भमा मलाई एउटा घटना याद आयो । एक जनाको वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएछ । उहाँको परिवार सम्पर्कमा आउनुभयो तर, कागजात ल्याउनु भएन । विकट क्षेत्रबाट आउनु भएको छ, कागजात पुर्याउने सम्भावना कमै देखिएपछि हामीले नै सहजीकरण कागज पूरा गर्यौं ।

म्याचुरिटी क्लेममा चाहीँ कुनै समस्या छैन । हामीले २४ घण्टामै भुक्तानी दिएको रेकर्ड पनि छ । त्यसो त, मृत्यु दावी भुक्तानी पनि २४ घन्टामै गरेको रेकर्ड पनि छ । सिन्धुलीमा भएको एउटा दुर्घटनामा परिवारका एक जनाबाहेक सबैको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु भएकामध्ये एक जनाले हाम्रोमा बीमा गर्नु भएको रहेछ । पुरा कागजात आएकाले हामीले २४ घण्टामा सिन्धुली नै पुगेर भुक्तानी गर्यौ ।

भर्खरै आर्थिक वर्ष सकिएको छ । धेरै सूचकका आधारमा पहिलो नेपाल लाइफको ‘फोर्थ क्वाटर’को रिपोर्ट कस्तो आउला ?

हामी शुरुवाती दिनदेखि नै अग्रपंक्तिमा छौं । बजार हेर्दै, वातावरणको विश्लेषण गर्दै अगाडि जाने क्रममा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को फोर्थ क्वाटर रिपोर्ट उत्साहप्रद छ । हामीले यसपाली पनि नौ अर्ब माथिको बीमा शुल्क आर्जन गरेका छौं ।

हाम्रो बीमा शुल्क २३ अर्ब पुगेको छ । यो नतिजाबाट हाम्रो टिम खुसी छौं । मुलुकमा बीमाको पहुँच कम भएको बेला हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौं ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा बीमा पहुँच ८ प्रतिशत बढेको छ । नेपाल लाइफको तुलनात्मक प्रगति कस्तो छ ?

पछिल्लो समय बीमाको पहुँच राम्रै बढेको छ । समग्र बीमा बजार नै राम्रो सुधार भइरहेका बेला नेपाल लाइफले पनि राम्रो प्रगति गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा हामीले करिब ६४ प्रतिशत विजनेश बढाएका छौं ।

पछिल्लो समय नयाँ बीमा कम्पनीहरु पनि आए पनि हामीले नयाँ विजनेशमा प्रगति गर्‍यौं । मार्केट सेयर हाम्रा लागि एउटा चुनौति थियो, जसमा हामी खरो उत्रिएका छौं ।

यस्तो सफलता कसरी हासिल हुन्छ ?

बीमा भनेको एकदमै विश्वासको कुरा हो । बिमित र अभिकर्ताहरुले हामीलाई विश्वास गर्नु भएको छ । बीमा बिजिनेसमा अभिकर्ताहरुको काम धेरै गाह्रो हुन्छ । अभिकर्ताले कमिशनका लागि मात्र काम गर्ने होइन, विमित र संस्थाको हित पनि हेर्नुपर्छ ।

हामी टिम वर्कबाट पनि सफल भएका हौं । यो सफलतामा लगानीकर्ताको पनि ठूलो योगदान छ । बीमा समितिले हामीलाई चुक्ता पुँजी बढाउन भन्दा लगानीकर्ताहरु साढे पाँच अर्ब हाल्न तयार रहनु भयो ।

बीमा क्षेत्रमा पनि मर्जरको चर्चा शुरु भएको छ, केहि सोच्नु भएको छ ?

मर्जरको विषय ‘सिजनल’ हो जस्तो मलाई लाग्दैन । कुनैबेला निकै चर्चामा हुने र कुनै बेला चुपचाप बस्नु पर्ने प्रक्रिया मर्जरको होइन । यो २ किसिमले हुन्छ । एउटा आवश्यकताका आधारमा हुन्छ, एउटा एक्लै हिड्न सकिएन भने साथी खोज्नु पर्छ ।

अर्को सिनर्जी आउने किसिमको भयो भने मर्जरमा जानुपर्ने हुन्छ । जस्तो १ र १ जोडेर ११ बनाउन सकिन्छ भने मर्जरमा जानु राम्रो हुन्छ । अहिले हामी जे छौं त्यो भन्दा राम्रो कसरी हुन सकिन्छ भन्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामी पनि खुला छौं तर, अहिले नै केहि सोचेका छैंनौ ।

नयाँ बीमा कम्पनीहरुका कारण केहि चुनौती थपिएको हो ?

म चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिन्छु । सफल हुनका लागि चुनौतीलाई अवसर बनाउनपर्छ । बजारमा नयाँ प्रतिष्पर्धी थपिएपछि नयाँ योजना अनुसार काम गर्नुपर्छ, जुन हामीले गरेका छौं ।

प्रगतिको चाहना सबैमा हुन्छ । कोहि व्यक्ति वा संस्था परिपूर्ण हुँदैन । हामीले राम्रोका लागि काम गर्ने हो । यो कुरा मनन् गर्दै आफ्नो कामलाई स्थिर तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

अब बजारले राम्रो ‘ग्रो’ गर्छ भन्ने भएपछि नयाँ बीमा कम्पनीहरु थपिए । योसँगै मार्केट सेयर इन्ट्याक्ट राख्ने चुनौती भयो । त्यसका लागि ब्यापार बढाउनु पर्ने भयो, जुन हामीले गर्यौं । म यसको श्रेय गर्वकासाथ हाम्रा अभिकर्तालाई दिन्छु । अभिकर्ता साथीहरु राम्रोसँग परिचालित हुनु भएकैले हाम्रा विजनश राम्रो भयो ।

नयाँ कम्पनीहरु थपिएपछि विमाको दायरा पनि बढेको छ । पछिल्लो समय बीमामा नागरिक चासो कस्तो छ ?

नागरिकमा बीमाबारे निकै चासो बढेको पाएको छु । बीमा कम्पनीहरु थपिएसँगै बीमासम्बन्धी कार्यक्रमहरु पनि धेरै भए । बीमा अभिकर्ताहरुको संख्या बढ्यो । हिजो हाम्रोमा १८ हजार सक्रिय अभिकर्ता थिए, आज २४ हजार छन् ।

बीमा अभियन्ता अर्थात् विमाबारे बोल्दै हिँड्नेहरु पनि बढेका छन् । अर्को कुरा, हिजो सञ्चारमाध्यमहरुमा बीमाका विषयमा कम कभरेज हुन्थे । अहिले धेरै स्पेश पाएको छ । आठवर्ष अघि म यो क्षेत्रमा आउँदा बीमाबारेको समाचार पढ्न हप्ता कुर्नुपथ्र्यो, आज दैनिक आउँछ ।

नियमनकारी निकाय बीमा समितिले पनि बीमा जागरणको कार्यक्रम चलायो । गाउँगाउँमा पुगेर त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गर्यो । यसले पनि आम नेपालीमा बिमाबारे धेरै सचेतना आएको छ ।

अहिले बीमा क्षेत्रका मुख्य समस्या चाहिँ के-के हुन् ?

सबै आर्थिक क्षेत्रको पहिलो समस्या भनेको विजनेश नै हो भनिन्छ तर, नेपालमा हरेक वर्ष बीमा गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । बीमा गर्नेको औसत उमेर ३० वर्ष भन्दा माथि देखिन्छ ।

हिजो बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको कमी थियो भनिन्छ तर, हामीले जनशक्ति धेरै चाहिने गरी काम नै गरेका थिएनौं । दुई-तिन वर्ष हामीले बीमाको पहुँच ६ प्रतिशत मात्रै भन्यौं, सधै यहिँ हुन्छ भन्ने सोच्यौं । तर ‘ग्रोथ’मा फड्को आयो । नौवटा कम्पनी भएको बजारमा १० वटा नयाँ थपिँदा जनशक्तिमा केही कमी देखिएको हो । जागिरका लागि धेरैको रोजाई अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्र नै हो । पछिल्लो समय

बीमा क्षेत्रमा जागिरको आकर्षण बढेको छ । यो क्षेत्र क्रमिक रुपमा युवा आकर्षण बढ्दैछ ।

बीमा क्षेत्रबाट मुलुकलाई राम्रो फाइदा पुगेको छ । हामीलाई पूर्वाधार विकासको आवश्यकता छ । यसका लागि दिर्घकालीन लगानी आवश्यक छ । यस्तो लगानी जीवन बीमा क्षेत्रबाट जुट्नसक्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुमा वार्षिक रुपमा पैसा जम्मा भएर एउटा निश्चित समयका लागि बसेको रकम लगानी गर्न सकिन्छ ।

म अनिवार्य बीमाको पक्षमा छैन । अहिले बैंकबाट बीमा गरेको विषयले नकारात्मक असर गरेको छ । यसको कारण नै अनिवार्य हो । बीमाका लागि ‘मोटिभेट’ गर्ने हो । ‘क्लाईन्ट’बाट लिएको रकम हाम्रो कमाई नभएर दायित्व हो । यो रकमलाई ‘गभर्मेन्ट ब्याकअप प्रोजेक्ट’मा लगानी गर्न सकिन्छ ।

बीमा आजको आवश्यकता हो । कसैको व्यवसाय बढाउन नभई आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न बीमा गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउनु पर्छ । बीमा अनिवार्य भने हुनुहुँदैन ।

भनेपछि, बीमाका माध्यमबाट तरलता समस्या पनि समाधान हुन्छ त ?

अहिले बैंकमा २५-२६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । त्यसमा बीमा क्षेत्रको हिस्सा दुई खर्बभन्दा छ । नेपाल लाइफको मात्र ७० अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । कुन क्षेत्रले निक्षेप ल्याएको छ भन्ने हेर्नु पर्‍यो ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट गएको पैसा बीमा हुँदै फेरि बैंकिङ क्षेत्रमा फर्किएको भन्ने छ । हामीले गाउँगाउँ गएर बैंकिङ च्यानल बाहिर रहेको पैसा उठाएर ल्याएका छौं । निक्षेपमा योगदान गरेको क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्नेबारे सरकारले सोच्नुपर्छ ।

‘हामीले नराम्रो क्रिकेट खेल्यौं, अरुलाई दोष दिन मिल्दैन’

$
0
0

१४ साउन, काठमाडौं । सिंगापुरमा टी–२० विश्वकपको एसिया छनोट खेलेर नेपाली टोली सोमबार राति स्वेदश फर्कियो । निकै खराब प्रदर्शन गरेको कारण नेपाली टोलीको आलोचना पनि भएको छ, कप्तान पारस खड्काले पनि आफूहरुले यो हप्ता खराब क्रिकेट खेलेको स्वीकार गरे ।
प्रस्तुत छ, खड्कासँग विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुले गरेको कुराकानीः

विजेता बन्ने लक्ष्य बोकेर गएको नेपाल तेस्रो भयो । हामी कहाँ चुक्यौं ?

पहिलो नभएपछि दोस्रो वा तेस्रो जे भएपनि हाम्रा लागि उपलब्धी थिएन । किनभने हाम्रो लक्ष्य विश्वकपसम्म पुग्न ग्लोबल क्वालिफयरसम्म पुग्ने थियो । दुर्भाग्यबास, राम्रो क्रिकेट खेलेनौं । अरुलाई दोष दिने ठाउँ छैन, हामी खेलाडीहरुलाई नै जिम्मेवार छौं । यो प्रतियोगितामा राम्रो क्रिकेट खेल्न सकेनौं ।

व्याटिङमा त झन समस्या देखियो । मध्यक्रम त कुनै पनि खेलमा चलेन नि ?

यो खेल नै यस्तो हो । पहिला पनि रन बनेन, यो भएन भन्ने हुन्थ्यो तर, हामीले व्याटिङमा मात्र होइन कि बलिङमा पनि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ थियो ।

जे होस्, यो प्रतियोगितामा हाम्रा जति पनि प्लान थियो, त्यसले काम गरेन ।

विपक्षीले पनि राम्रो क्रिकेट खेले । सिंगापुर, कतार, मलेसिया हामीभन्दा कम र्‍यांकका र विगतमा नेपालले हराइरहेका टिमहरु थिए । तर यो पटक उनीहरुले राम्रो क्रिकेट खेले । हामीले चाहिँ हाम्रो क्षमताअनुसार खेल्न सकेनौं ।

व्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै पक्षमा नेपाल चुक्नुको कारण के हो ?

मेरो विचारमा दबाव हुनसक्छ । विश्वकप छनोटमा पुग्नै पर्ने दबाव थियो ।

तर विगतमा पनि धेरै पटक जित्नै पर्ने खेलहरु खेलेर जसोतसो गर्दै यहाँसम्म आएका हौं । अबका दिन राम्रो गर्नुको विकल्प छैन । विश्वकप गुमाउनुमा सबैभन्दा दुःख हामी खेलाडीलाई पनि छ । तर एक दिवसीय मान्यता छ । ५० ओभरको विश्वकपका लागि पनि अहिलेदेखि नै सोचेर अगाडि बढ्नुुपर्छ ।

मैदान भित्र र बाहिरका सबै समस्या समाधान गर्ने हो भने यो नराम्रो टिम होइन । एउटा प्रतियोगिता नराम्रो खेल्यौं भन्दामा खराब टिम होइन । आश गरौं, आगामी दिनमा राम्रो हुन्छ ।

टिममा समस्या हो कि खेलाडीमा ?

एउटा टिमका रुपमा हामीले राम्रो खेल्न सकेनौं । मलाई लाग्दैन कि यसले गर्दा हार्‍यो भनेर कुनै व्यक्तिलाई भन्न मिल्छ । एउटा टिमका रुपमा हाम्रो संयुक्त प्रयास थियो, त्यो यो हप्ता भएन ।

ब्याटिङमा त पहिला पनि अलिअलि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो तर, सिंगापुरले नेपाली बलरहरुलाई १९२ रन हान्नु भनेको त …

कन्डिसन हो । त्यो दिन हामीले त्यो खेल एडप्ट गर्न सकेनौं । यो नराम्रो टिम पनि होइन, कोही पनि नराम्रो खेलाडी पनि होइन ।

उनीहरुको क्रिकेट स्तर माथि उठेको हो कि हामीले नराम्रो खेलेको ?

पक्कै पनि उनीहरुको स्तर पनि माथि उठेको छ । २-४ जना राम्रा खेलाडीहरु आएका थिए, जसले टिममा फरक पारे । त्यो भए भन्दैमा हामी तल खसेको पनि होइन । यहि प्रतियोगिता अर्को हप्ता हुने हो भने अर्कै परिणाम आउँछ होला । तर जुन दिन चाहिने हो, त्यो गर्न गर्न सकेनौं ।
आश गरौं, आगामी दिनमा यस्तो नहोस् ।

नयाँ प्रशिक्षक आउनु भएको थियो, उहाँको प्रशिक्षण शैलीलाई खेलाडीहरुले लिन नसकेको हो कि ?

होइन होइन । हारेपछि धेरै कुरा आउँछ । प्रशिक्षण शैली नयाँ थियो तर हामीले आफूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ कि जति पनि विदेशी प्रशिक्षक पाएका छौं, राम्रो पाएका छौं । मुख्य प्रशिक्षक आएको एक महिना मात्र भएको छ । नराम्रो खेल्नुमा) हामी खेलाडीहरु जिम्मेवार छौं । उहाँलाई दोष दिन मिल्दैन ।

सिंगापुरसँग हारेपछि प्रशिक्षकले हामी विश्वकप छनोटका लागि तयार रहेनौं, अहिले नै हार्‍यौं, राम्रै भयो भन्नु भएको थियो । विश्वकप खेलिसकेको टिमलाई किन यस्तो भन्नुभयो होला ?

हामीले यो हप्ता जुन खालको क्रिकेट खेल्यौं, त्यस्तै हो भने साँच्चै हामी विश्वकप ग्लोबल छनोटका लागि योप्य छैनौं । यस्तो क्रिकेट खेलेर विश्वकपमा छनोट हुन असम्भव जस्तै हो । शायद उहाँको संकेत आगामी दिनमा ग्लोबल छनोट र विश्वकपसम्म पुग्ने हो भने हाम्रो आफ्नो स्तर बढाउनुपर्छ भन्नु भएको होला । हामी खेलाडीहरु पनि महसुस गरेका छौं । आशा गरौं, आगामी दिनमा राम्रो नजिता ल्याएर नेपाली क्रिकेटलाई अझ माथि पुर्‍याउँछौं ।

कप्तान र सिंगापुरसँग हार्‍यौं, नेपालको क्रिकेटलाई नयाँ स्तरमा मापन गर्नु पर्ने भएको हो ?

मैले भनेँ नि एउटा प्रतियोगिताबाट नेपाली क्रिकेट कहाँ पुग्यो भनेर अनुमान लगाउन गाह्रै हुन्छ । किनभने पछिल्लो पटक डिभिजन टू वा एकदिवसीय मान्यता पाउँदा कसरी जितेका थियौं भने हामीलाई थाहा छ । अन्तिम अन्तिम बलमा … शायद एउटा पनि खेल तलमाथि भएको भए नेपाली क्रिकेटको भविश्य नै अर्कै हुन्थ्यो होला । तर जसोतसो खेलाडीहरुको मेहनत र प्रशिक्षकहरुको सोचले गर्दा यहाँम्म आएका छौं । त्यसैले एउटा प्रतियोगिताबाट नेपाली क्रिकेट माथि वा तल पुग्यो भन्नुभन्दा पनि समग्रमा नेपाल क्रिकेट कहाँ छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ ।

यो प्रतियोगितामा जति नराम्रो क्रिकेट खेल्यौं, त्यसमा हामी खेलाडीहरु जिम्मेवार छौं ।

त्यही त कसैले पनि यस्तो खेल अपेक्षा गरेका थिएनन् । सबैले ग्लोबल छनोटमा सहजै पुग्ने सोचेका थिए । यति धेरै फरक कसरी पर्‍यो ?

यो खेल यस्तै हो, खासगरी टी–२० मा । प्रतियोगिता भर हेर्ने हो भने सबै टिमले राम्रो खेलेका थिए । तर नेपालका लागि हाम्रो स्तर अनुसार खेल्न सकेनौं । जुन सोच थियो, सपना थियो । सबैले टी–२० अष्ट्रेलियासम्मको यात्रा पुरा गर्नेछ ।

तर भनेर मात्र सकिन्न । खेलाडीका रुपमा हामीले प्रयास पनि गरेका हौं । यो हप्ता चाहिँ हामीले गर्न सकेनौं । आगामी दिनमा यस्तो अवसर आउँदा राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।

टी–२० विश्वकपको अपसर गुग्नु नेपाली टोलीका लागि कति ठूलो सेटब्याक हो ?

मलाई लाग्छ सबैका लागि सेटब्याक हो । तर हामी जहिल्यै रिजल्टमा मात्र केन्द्रित छौं । जित्नासाथ नेपाली क्रिकेट अगाडि बढ्यो वा हार्नासाथ पछाडि गयो भन्नुभन्दा पनि एकदिवसीय मान्यता हामीसँग छ, त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने, निरन्तर क्रिकेट खेल्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्ने हो ।

हामी खेलाडीहरुले जसरी पनि टिमलाई अगाडि लैजान कोशिश गर्ने हो । सधैं हामीले भनेको जस्तो नजिता आउँछ भन्ने छैन । यो पनि हामीले राम्रो क्रिकेट खेल्न सकेनौं, यसमा कुनै शंका छैन ।

हारेपछि भौतिक पूर्वाधार छैन, यो छैन, त्यो छैन भन्ने पनि गरिन्छ, यो पटक त्यस्तो भन्ने छुट छ कि छैन ?

छैन छैन । हामीले नेपाल क्रिकेटको सिस्टम वा संरचनालाई दोष दिन मिल्दैन । जति पनि खेलाडीहरु छन्, सिमित सुविधामा पनि राम्रो एक्सपोजर पाएको, राम्रो प्रशिक्षणमा हुर्किएका हुन् । त्यसैले अहिले कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन ।

तस्वीरः शंकर गिरी 

‘स्प्रेड रेट होइन, पुँजी अभाव समस्या हो’

$
0
0

१४ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । सरकारले यो आवमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटमार्फत लिएको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले सरकारको यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।

मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्प्रेड रेटमा ०.१ प्रतिशत छुट दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । मर्ज हुने संस्थाले एक वर्षपछि (आगामी असार मसान्तसम्म) स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत पुर्‍याए हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट बैंकको मूनाफामा केही कम हुने र ऋणीहरुलाई ब्याजमा केही सहुलियत पुग्ने देखिन्छ ।

यिनै नीतिगत/आर्थिक परिदृश्यमा आधारित भएर अनलाइनखबरले माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

मौद्रिक नीतिले बैंकको मुनाफा घट्ने सम्भावना देखायो होइन ?

हो, मुनाफामा अलिकति कमी आउने देखियो, तर धेरै कम हुन्छ भन्न मिल्दैन । बिजनेसको आकार अनुसारको मुनाफा आउँछ ।

मौद्रिक नीति आउनुअघि निकै चर्चामा रहेको ‘बिग मर्जर’ का विषयमा राष्ट्र बैंक नरम देखियो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय निकै चर्चामा थियो । फोर्स मर्जरमा लैजाने भन्ने कुरा पनि थियो । तर, मेरो विचारमा बाध्यकारी मर्जरको नजिता राम्रो आउँदैन । बाध्यकारी मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउने पनि होइन । त्यसैले हुन सक्छ, मर्जर हुनैपर्छ भन्ने किसिमको नीति आएन । बरु, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिने योजना मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

माछापुच्छ्रे बैंकको कुरा गर्ने हो भने हामीले मौद्रिक नीति आउनुअगावै ३ अर्ब रुपैयाँको डिबेञ्चर निष्काशन गरिसकेका छौं । हामीलाई छुटको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । उत्पादन क्षेत्रमा पनि हामीले यस अघि नै तोकिएको लगानी गरेका छौं । कृषि, हाइड्रो र पर्यटन क्षेत्रमा गर्नु पर्ने २५ प्रतिशत लगानी पुर्‍याएका छौं ।

मर्जरमा जाने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ५ किसिमका सुविधा दिने भनेको छ । यो सुविधा कत्तिको पर्याप्त हो ?

सुविधालाई कसरी लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोजस्तो आकारका बैंकहरुलाई कुल नाफामा लगभग १०–१५ करोडको फरक पर्छ भने खुद नाफामा वार्षिक १० करोड रुपैयाँ जति फरक पर्न जान्छ । स्प्रेड रेट अधिकतम लाग्दा १० करोड हुन्छ ।

अधिकतम भनेको ४.४ हो, यतिमा काम गर्दा १० करोडको फरक पर्ने हो । अहिले तरलता अभाव भएका कारण लगानीमा कम प्रतिस्पर्धा छ । यसले गर्दा बैंकहरुले ऋणको व्याजदर बढाउन सकेका छैनन् । ऋणको व्याजदर ४.४ प्रतिशत पनि नभएर ४ प्रतिशत हुने समय पनि आउन सक्छ ।

सुविधालाई तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा कसरी लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । निकै मेहनत गरेर राम्रो भएको बैंकलाई निर्माणको चरणमा रहेका संस्थासँग मर्जरमा गएर फेरि राम्रो हुन कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । निकै मेहनत गरेर राम्रो स्थानमा पुगिसकेको बैंकलाई बाध्य पारेर अर्कोसँग मर्जरमा लग्नु भन्दा उसलाई त्यहीअनुसार काम गर्न छाडिदिनु ठीक हो जस्तो लाग्छ ।

भनेपछि तपाईलाई मौद्रिक नीतिमा केही छुटेको जस्तो लागेको छ ?

मैले हाम्रो छाता संस्था बैंकर्स एशोसिएसनमा एउटा सुझाव दिएको थिएँ । पछि राष्ट्र बैंकले गरेको सुझाव संकलनमा पनि त्यो विषय उठाएको थिएँ ।

मैले भनेको–सेक्युरिटाइजेशनको एउटा फ्रेमवर्क बनोस, जसले सिस्टममा भएको तरलता अस्थितालाई घटाउन मद्दत पुगोस् । यसबाट बैंक, बीमा, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत सबै स्टक होल्डरले आफूसँग भएका रकम बण्डमा हाल्न सकुन्, बण्ड मार्केटको विकसित होस् । बण्ड मार्केटको विकास भयो भने बण्डप्रति जनविश्वास बढ्छ ।

भोलि पूर्वाधारका ठूल्ठूला परियोजनामा स्रोत परिचालन सहज हुन्छ । त्यसका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक पनि आएको छ । इन्फ्रास्ट्रक्चरसम्बन्धी ठूलो स्रोत परिचालन गर्नु पर्दा पब्लिकको पैसाबाट ठूलो सहयोग पुग्नेछ भनेर मैले सेक्युराइटिजेशनको कुरा गरेको थिएँ ।

हरेक वर्ष भोग्दै आएको तरलता अभावको समस्यालाई मौद्रिक नीतिले थोरै सम्वोधन गर्न खोजेको देखियो । अहिले गरिएका व्यवस्थाले आगामी दिनमा तरलता अभावको समस्यालाई रोक्ला त ?

जीडीपीमा ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएको छ । यसको लागि कर्जा विस्तार हुनुपर्नेछ । तर, व्यापार घाटा धेरै भए कर्जा योग्य रकम बैंकहरुसँग हुँदैन ।

अहिले जग्गाको मूल्य उच्च छ । यसले गर्दा मानिसहरुमा आत्माविश्वास छ, उपभोगमा खर्च गर्न डराउँदैनन् । यसले गर्दा आयात बढेको बढ्यै छ । यसलाई रोक्न केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत कर्जाका लागि आम्दानी र खर्चको फरक हेरेर किस्ता तिर्न सक्ने क्षमता अनुमान गर्ने भनेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिबाट व्यक्तिगत भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी योग्न रकम उपलब्ध होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।

सिस्टममा कर्जायोग्य लगानी बढाउन वैदेशिक लगानी दुई वर्षका लागि निक्षेपको रुपमा राखेर कर्जा दिने भनिएको छ । व्यवसायतिर गयो भने त्यो पैसाले राम्रै गर्छ ।

अर्को कुरा, सरकारले गर्नुपर्ने केही कामहरु छन् । जस्तो–जग्गा नामसारी गर्न धेरै कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसबाट जग्गा किनबेचमा निरुत्साहित हुन् ।

अर्को कृषियोग्य जमीनमा खेति बाहेक अरु कुरा गर्न दिनुहुँदैन । त्यसो भयो भने उत्पादन बढ्छ, तरलताको समस्या स्वत कम हुन्छ ।

अधिकांश बैंकले कृषिमै तोकिए अनुसार लगानी गर्न सकेका छैनन नि ?

कृषिमा लगानी बढिरहेको छ । दक्ष व्यक्तिहरुले राम्रोसँग कृषि पेशा गरिरहेको भए लगानी समस्या छैन । सानो आकारको कृषि गरिरहेको ठाउँमा ठूलो लगानी आउँदैन । सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप जथाभावी लगानी गर्न मिल्ने कुरै भएन । अहिले नेपालको कृषि पनि आयातमा चलिरहेको छ । केहीअघि विषादीयुक्त तरकारीलाई लिएर समस्या आयो । विषादी जाँच्ने गतिलो सिस्टम बनाउने, अर्गानिक उत्पादन बढाउने हो भने कृषि प्रोत्सहित हुन्छ । अहिलेकै जसरी आयात गर्ने हो कृषिमा लगानी हुँदैन । मैले समग्र बैंकको कुरा गरेको हो । हामीले त कृषिमा गर्नुपर्ने लगानी गरेकै छौँ । लगानी अझै बढाउन पनि चाहन्छौँ, तर आयातमुखी कृषि रहुन्जेलसम्म कृषिमा धेरै लगानी आउँदैन ।

कृषि क्षेत्रको लगानीमा के जोखिम देख्नुहुन्छ ?

हामीले निस्कृय कर्जा कति छ भनेर हेर्ने हो । हाम्रो बैंकको हेर्दा अन्य क्षेत्रको भन्दा कृषिमा धेरै कम निस्कृय कर्जा छ । ऋणि छनोटमा ध्यान दिएर काम गरे जोखिम कम हुन्छ । जोखिम त पक्कै छ । तर, लगानीमा ध्यान दिन सके डिफल्ट रेट कम हुन्छ । हामी हरेक महिना यसको अध्ययन गर्छौं । जसका कारण कृषिमा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र निस्कृय कर्जा छ । डिफल्टको रेट एकदमै न्युन छ ।

बेलाबेला निकै चर्चा हुने अर्को विषय ब्याजदर हो । यो बिषयमा उद्योगी–व्यवसायीहरु सडकमै उत्रिए । मौद्रिक नीतिले यसलाई कति सम्बोधन गर्‍याे भन्न मिल्ला ?

हाम्रो जस्तो देशमा अहिले भइरहेको स्प्रेड रेट ठूलो होइन । अहिलेको समस्या स्प्रेड रेटका कारण नभई तरलता अभावले भएको भन्ने मलाई लाग्छ । विगतमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि उद्योगीहरुलाई लगानी गरेको अनुभव हामीसँग छ ।

त्यतिबेला हामी ४ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिन्थ्यौं । रकमको अभाव थिएन, संस्थागत निक्षेप नलिए पनि पुग्थ्यो । बैंकहरुमा रकम पर्याप्त हुने हो भने राम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ र कर्जाको व्याजदर कम हुन्छ । प्रतिस्पर्धा भएपछि उद्योग, व्यवसाय सबै क्षेत्रका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुन्छ ।

तर, उद्योगी–व्यवसायीले त स्प्रेडरेटमै समस्या देखिरहेका छन् । ३.५ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ नि ?

स्प्रेड रेटको होइन, यो पुँजी अभावको समस्या हो । पर्याप्त तरलता हुने हो भने निक्षेपको ब्याजदर स्वतः घट्छ । निक्षेपको ब्याज कम भए कर्जाको पनि व्याज घट्छ । गत वर्ष हाम्रै बैंकले गत वर्ष १२.५ प्रतिशतमा निक्षेप लिएको थियो । भनेपछि त्यही रेटमा हुनुपर्छ भनेर उहाँहरुले कसरी भन्नुहुन्छ ?

हिजो हामीले १२.५ प्रतिशतमा मुद्दति निक्षेप लिँदा तरलता अभाव थियो । अहिले तरलता पर्याप्त भए पनि मुद्दतिमा लिएको निक्षेपको ब्याजदर घट्दैन । तरलता पर्याप्त भए पनि हामीले लगानी र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले १२.५ प्रतिशत भन्दा तल पनि पुर्‍याउँछ । अहिले कर्जाको माग बढी, निक्षेप आपूर्ति कम छ । यसले थोरै समस्या भएको छ ।

उद्योगी–व्यवसायीको कुरा पनि बेठीक होइन । वहाँहरुले पनि कमाएर ब्याज तिर्ने हो । अघि मैले सेक्युरिटाइजेशनको कुरा गरें । बैंकले १०० निक्षेप लिँदा ७७–७८ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । ७५ रुपैयाँ ऋण दियो भने बाँकी २५ ट्रेजरी र अन्तरबैंक कारोबारमा लगानी गर्नुपर्छ ।

अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर जम्मा १ प्रतिशत छ । ट्रेजरीको आम्दानी पनि एकदमै कम छ । २५ रुपैयाँबाट केही प्रतिफल आउँदैन । सेक्युराइटिजेशनद्धारा बजार विकसित गरे लगानी बण्डमा जान्छ र बैंकले राम्रो प्रतिफल पाउँछ । बण्डमा जाँदा निक्षेपको भन्दा बढी र कर्जाको भन्दा कम (बिचको) प्रतिफल पाइन्छ । यसले ऋणीको ब्याजदर पनि घटाउँछ । समाधानको महत्वपूर्ण उपाय हो– सेक्युरिटाइजेशन ।

हाम्रा ग्राहकले बढी ब्याज तिर्नु परोस् भन्ने हामी पनि चाहन्नौं । वहाँहरुले तिर्न नसक्दा समस्या हामीलाई नै पर्छ । अहिले बैंकले यति अर्ब कमायो भन्ने मात्रै नहेरौं, कति लगानी गर्यो र कति फिर्ता पायो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । बैंकहरुले समग्रमा १५ प्रतिशत हाराहारीमा प्रतिफल पाइरहेका छन् ।

वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न माछापुच्छ्रे  बैंक पहिलो बन्दै आएको छ, वितरणयोग्य मुनाफा मात्रै १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । कसरी यस्तो प्रगति सम्भव भयो ?

हाम्रो टिम एकदमै मजबुत छ । टिमवर्कका कारण गत वर्ष हामीले धेरै नै प्रगति गर्‍याैं । हामी कर्पोरेट गभरनेन्स र पारदर्शितामा सम्झौता गर्दैनौं । नराम्रो गरे नराम्रै देखाउँछौ राम्रो गरेको राम्रै देखाउँछौं ।

आन्तरिक बैंकिङ अभ्यास राम्रो भएकाले हामीले यसपालि पनि सबभन्दा पहिला वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्‍याैं । पोहोरको तुलनामा ३६ प्रतिशत माथि मुनाफा बढायौं । हामीभन्दा धेरै नाफा कमाउने अरु बैंक छन्, तर हाम्रो आन्तरिक बैंकिङ अभ्यास धेरै राम्रो छ । यसबाट हामी धेरै सन्तुष्ट छौं ।

तर, बेसरेट १० प्रतिशतभन्दा माथि देखिन्छ, यसले ब्याजदरमा चाप पर्ने भयो नि ?

पुराना र ठूला बैंकहरुमा धेरै रिटेल ग्राहक हुनुहुन्छ । त्यसले खर्च कम हुने भयो । वहाँहरुले निक्षेपको ब्याज पनि खासै बढाउनुभएन । हामी ग्रोइङ्ग बैंक भएका कारण एउटै रेटमा चुप लागेर बस्न सकेनौं ।

हामीले १२.५ प्रतिशतसम्म निक्षेपमा ब्याज दियौ । यसले सीसीडी रेसियो म्यानेजेबल भयो । यसले गर्दा पनि बेस रेट बढी भयो ।

हामी केन्द्रीय बैंकको अनुशासनमा पनि बस्न खोज्यौं । सीसीडी रेसियो कटाएको भए जरिवाना तिरेर पनि बढी कमाउन सक्ने अवस्था थियो । तर, हामी अनुशासनमै बस्न चाह्यौं । यसले निक्षेपको खर्च बढ्न गएकाले बेस रेट अलिकति माथि पुगेको हो ।

केही वर्षअघिको तथ्यांकमा निस्कृय कर्जाको हिस्सा अलि बढेको थियो । यसलाई कसरी ०.३७ सम्म झार्नुभयो ?

हामी ऋण छनोटमा विशेष ध्यान दिन्छौं । कर्जा दिनका लागि कसैको प्रभावलाई निरुत्साहित गछौँ । म यहाँ आएको पाँचवर्ष भयो । यो अवधिमा मैले कसैको दबाब/प्रभाव स्वीकार गरेको छैन, टिमका साथीहरुले पनि गर्नुभएको छैन । हाम्रो लक्ष्य विजनेश बढाउने र ऋण डुब्न नदिने हुन्छ । हामी जग्गा धितो छ, कर्जा दिइहालौं भन्ने सोच्दैनौं । कहिलेकाहीँ ग्राहकले विजनेश गर्छु भनेर लिएको कर्जा अर्कै काममा लगाउनु हुन्छ । त्यो थाहाँ पाएपछि हामी तुरुन्त अन्य उपाय खोज्छौं ।

अन्त्यमा, मर्जरमा विषयमा माछापुच्छ्रे बैंकले केही सोचेको छ ?

१२ असारमा केन्द्रीय बैंकले हामीलाई मर्जरमा जानुपर्छ त्यसका लागि प्रतिवद्धता चाहियो भन्नुभयो । त्यो बिहीबारको कुरा थियो, हाम्रो शुक्रबार नै बोर्ड बैठक बस्यो । कोसँग मर्जर गर्दा हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्‍याैं । बोर्डलाई यथेष्ट विश्लेषणसहित जानकारी दियौं । हामीले पहिल्यै गठन गरेको मर्जर कमिटीको म्याद थप गर्‍याैं ।

बोर्ड लेभलकै मर्जर कमिटीले विभिन्न बैंकसँग छलफल गरिरहेको छ तर, निर्णय भइसकेको छैन ।

‘केपी ओली फेरिएकाले मेरो कुरा मिलेन’

$
0
0

१४ जेठ, काठमाडौं । पाँच वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा भीम रावल माधव नेपालको प्यानलबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । महाधिशेनपछि माधव नेपाल पक्षले कतिपय बैठकमा लिखितरुपमै फरक मत राख्दा भीम रावलले मानेनन् । उनले अध्यक्ष ओलीलाई काम गर्न दिनुपर्ने मत राख्दा नेपाल पक्षबाटै रावल आलोचित भए ।

अध्यक्ष ओलीले पनि रावललाई नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रावलले ओलीको सबैभन्दा आलोचकको छवि बनाएका छन् । कतिपय सन्दर्भमा त प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र ओलीका विरोधीलाई नै उछिनेर रावलले सरकारका कामको खरो आलोचना गर्दा उनी चर्चामा छन् ।

राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका रावल पछिल्लो समयमा किन प्रधानमन्त्री ओलीसँग विरक्तिए ? यही प्रश्नको सेरोफेरोमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशका इञ्चार्ज रावलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः

नेकपामा तपाईलाई अहिले विपक्षी नेताको रुपमा चित्रित गर्न थालिएको छ, यो इमेज तपाईले कसरी बनाउनुभयो ?

मान्छेहरुले मलाई विपक्षी जस्तो भनेर किन भनेका छन्, मलाई आश्चर्य लाग्छ । त्यसकारण मैले विम्बको प्रयोग गर्दा के भन्ने गरेको छु भने मान्छेहरुलाई मलाई प्रतिरक्षा गरेको भन्नुपर्नेमा जिब्रो लर्बरिएर प्रतिपक्ष भनेको हो कि ! म त पार्टीको नीति, नेपालको संविधानको प्रतिरक्षा गरिरहेको छु ।
यस सन्दर्भमा म छोटकरीमा भन्न चाहान्छु, भर्खरै नेकपाको जुन राजनीतिक प्रतिवेदन आएको छ, त्यसको आधारभूत कुरामै के भनिएको छ भने मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि पहिलो शर्त राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा सुदृढिकरण हो भन्ने कुरालाई सर्वोपरी राखिने छ ।

मैले अहिले जति पनि कुरा उठाइरहेको छु, जसलाई कतिपयले विपक्षी भयो भन्नुभएको छ, यही आधारभूत नीतिमाथि मेरा कुरा आधारित छन् । यो आधारभूत नीतिमा जहाँ-जहाँ मेल नखाने कुरा आएका छन्, मैले त्यसको आलोचना गरेको छु र खण्डन गरेको छु ।

तर, यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा अप्ठ्योरो तपाईबाट भइरहेको छ रे, कतिपय विषयमा त विपक्षी दलले स्वागत गरेको विषयमा पनि तपाईले आलोचना गरेपछि उसले समेत सच्याएर तपाईको विरोधमा आइपुग्ने गरेको पनि देखियो नि ?

मैले नागरिकताको विषयमा वा राष्ट्रियताको विषयमा कुरा उठाउँदा यस्तो हुने गरेको छ । हाम्रा ५०/६० लाख युवा विदेशमा जाने, अनि हामी विदेशीका लागि आफ्नो देशको नागरिकता खुकुलो बनाउने ? हाम्रा चेलीहरुले भारतमा विहे गरेर जाँदा नागरिकताको लागि निवेदन दिन सात वर्ष कुनुपर्ने, अनि हामीले भारतीय चेलीलाई विहे गरेर ल्यायौं भने एक हातमा नागरिकता, अर्को हातमा सिन्दूर र मन्त्री पद ? यो मिल्दैन भनेको हो मैले ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रको सम्मेलनको कुरा गर्दा पनि नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य भन्ने अनि एउटा कसैको धर्म बोकेर, कुनै मुन भन्नेकी श्रीमतीलाई जिससकी छोरी भनेर ल्याइयो । हाम्रा सारा जनप्रतिनिधिलाई ल्याएर होली वाइन खुवाउने ? यो त नेपालको संविधानसँग मिलेन ।

सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने विषादी परीक्षण । भारतीय दूतावासबाट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक जना सहसचिवको ध्यानाकर्षण गराएर तपाईले गुण तथा नापतौल विभागको महानिर्देशकलाई यो विषादीको परीक्षण नगर्नु भन्नु भन्ने निर्देशनात्मक पत्र दिने कुरा त मिलेन नि । यसोभन्दा मलाई विपक्षी भयो, प्रधानमन्त्रीको बिरोधी भयो भनेर किन भनिन्छ ? मलाई त आश्चर्य लागेको छ ।

तपाईका अभिव्यक्तिले गर्दा अचेल कांग्रेस वृत्तमा लोकप्रिय पनि देखिन थाल्नुभएको छ । अर्कोतिर तपाईलाई कता-कता धर्म निरपेक्ष नरुचेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ नि ?

समग्रतामा के भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधान, हामी पार्टीहरुले देशप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यमा ध्यान दिउँ भन्नेमात्र हो मेरो कुरा । जस्तो- तपाईले प्रसंग ल्याउनुभयो, नेपाली कांग्रेसको सभापति विपक्षी दलको नेता जो पटक-पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । एउटा देशको गुप्चरलाई भेट्नका लागि उहाँ राजदूतावास जानुहुन्छ । प्रत्येक देशभक्त नेपालीको यसमा मन दुख्छ र प्रत्येकले शीर निहुराउनुपर्छ ।

देश चलाउने, राष्ट्रलाई हाँक्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डालाई माथि उठाउनुपर्ने व्यक्तिहरु एउटा कुनै देशको गुप्तचरसँग गोप्यरुपमा भेट्छन् भने योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ ? त्यसकारण कांग्रेसभित्र वा अन्य पार्टीभित्र जो देशभक्त छन्, राष्ट्रियताको कुरा गर्दा सबैले सकारात्मकरुपमा सोच्नु एकदमै स्वाभाविक हो ।

भारतीय गुप्तचर प्रमुखले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेको भनियो । तर, सरकारले औपचारिक रुपमा उनी आएकै पुष्टि गरेको छैन । हाम्रो देशमा यस्तो किन हुन्छ ?

को व्यक्ति कहाँ जानुभयो, कसलाई कति समय भेट्नुभयो भन्ने कुरा यहाँहरु जस्तो पत्रकारहरुले खोज्नुहोस् भन्ने आग्रह छ । तर, मेरो एउटा नीतिगत आग्रह छ, हामी विगतमा कुनैबेला द्वन्द्वको अवस्थाबाट शान्ति प्रक्रियामा पुग्यौं । सरकारहरु अस्थिर थिए । अब यत्रो बहुमत प्राप्त सरकार आइसकेपछि विगतका बाहृय हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरुलाई रोक्ने र स्वाधीनताको दिशामा गएनौं भने आजको पुस्ताले मात्र होइन, इतिहासमा भोलिको पुस्ताले पनि हामीलाई धिक्कार्नेछ ।

त्यसकारण मेरो स्पष्ट धारणा छ, कुटनीति मर्यादा तथा हाम्रो स्वाधीनताको दृष्टिबाट कुनै देशको गुप्तचरलाई ठूलाठूला पदमा बसेका र राज्यका महत्वपूर्ण पदमा बस्ने व्यक्तिहरुले त्यसरी भेट्नु भनेको देशको शीर निहुर्‍याउने काम हो । त्यो नगरियोस् भन्ने मेरो आवाज हो ।

फेरि पनि केपी ओलीसँग तपाईको सम्बन्धकै कुरा गरौं । हिजो तपाई एमालेमा हुँदा माधव नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष जितेकै भोलिपल्टदेखि ओलीलाई साथ दिनुभएको भनेर गुटभित्रै आलोचना भएको थियो । जिम्मेवारीको हिसाबले पनि ओलीले तपाईलाई धेरै विश्वास गरेको देखिन्थ्यो । तर, अहिले ठीक उल्टो भएको देखिन्छ, यसमा ओली फेरिएको कि परिस्थिति त्यस्तो बनेको ?

नवौं महाधिवेशनपछि तपाईले नाम लिनुभएका दुईजना नेता (नेपाल र ओली) बीच अन्तरबिरोध तीब्र भयो । पार्टीको भविश्य के हुने हो भन्ने मलाई चिन्ता लाग्यो । मैले दुईजना नेताहरुलाई अन्तरविरोध न्यून गरेर एक ठाउँमा ल्याउनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेँ । त्यो पार्टीलाई जोगाउने र देशलाई स्थायित्वतर्फ लैजाने मेरो प्रयास थियो ।

मैले गरेको प्रयासले राम्रो परिणाम पनि ल्यायो । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोको गठन सहमतिबाट भयो । त्यसपछि मैले उहाँहरु लगायत अरु नेताहरुलाई पनि भनेँ, अब हिजोको प्यानलको अवस्थाबाट होइन, विषयवस्तुका आधारमा जाउँ ।

जसले देशको स्वाधीनताको कुरा गर्छ, त्योसँग मेरो कुरा मिल्छ । त्यो समयमा मेरो कुरा कमरेड ओलीसँग मिल्यो । त्योबेला नेपालमा नाकाबन्दीको अवस्था थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो नाकाबन्दीको विरुद्धमा आवाज मुखरित गर्नुभयो । हामी देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने, उत्तरतिरका हाम्रा व्यापारका क्षेत्र खोल्ने र पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने कुरामा लाग्यौं । त्यो नीतिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र मेरो शतप्रतिशत कुरा मिल्यो । फलस्वरुप मैले उहाँलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेँ ।

त्यसपछिका दिनमा पनि मैले उहाँलाई सहयोग नै गर्न चाहेको हो । मैले अहिले जे जे विषयमा कुरा उठाएको छु, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर त्यो दिशामा गएको भए म अहिले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रशंसक हुन्थेँ र उहाँको प्रतिरक्षा गर्थेँ जतात्यतै । तर, के भयो भने, उदाहरणका लागि नागरिकतामै विदेशीलाई खुला गर्न लागियो ।

तर, नागरिकता विधेयकमा त उहाँमाथि दोहोरो प्रहार भयो नि होइन र ? नागरिकता विधेयकमा त उहाँमाथि नेकपाकै महिला नेतृहरुले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजियो भनेर अर्को आलोचना गरिरहेका छन्, तपाई बढी भयो भन्नुहुन्छ, यसको समाधान के त ?

उहाँको सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक हेर्नुस न । अहिले पनि राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो नागरिकता विधेयक थन्क्याइएको छ । किनभने सारा नेपालका देशभक्त जनताले खबरदारी गरे । जनसंख्याको राजनीतिबाट दीर्घकालीन रुपमा नेपालको अस्थित्व मेटाउने काम नहोस् भनेर आवाज उठेपछि त्यो समितिमा थन्किएको हो ।

नेपालको संविधान निर्माण गर्दाखेरि तपाईले अहिले प्रश्न गरेका विषय नउठेका होइनन् । तर, संसारमा जहाँ पनि महिला पुरुष र जाति भन्दा माथि त देश होला नि । देश नै कमजोर भयो, राष्ट्रको अस्थित्व नै धरापमा पर्‍यो भने त्यहाँ महिला, पुरुष, जाति, जनजातिका नागरिकताका अधिकार सुरक्षित हुन्छन् ?

त्यसकारण मैले नागरिकताको सन्दर्भमा भन्ने गरेको छु, देशको पहिचान मेटिने र पहिचान मेटिएको देशभित्र कुनै जाति समुदाय र लिंगको पहिचान भेटिने सम्भव छैन । यस्तो माग कसैले गर्नुहुँदैन ।

त्यो विधेयक पार्टीमा छलफल नगरी किन संसदमा ल्याइयो ? हिजो त नागरिकता सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो संघर्ष हामीले संविधान बनाउँदा गर्नुपर्‍यो । त्योबेला पार्टीले नागरिकतासम्बन्धी मस्यौदा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा मलाई दिएको थियो । मैले अनेक प्रकारको संघर्ष झेल्नुपर्‍यो । तर, पनि हामीले नागरिकताको सन्दर्भमा चाहे जति व्यवस्था गर्न सकेनौं ।

मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीसँग मेरो व्यक्तिगत मतभेद, कुनै पूर्वाग्रह भएर वा माग पूरा नभएर होइन । नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा अन्यथा गरिएको पाएपछि म बोल्न बाध्य भएको हुँ ।

यस सन्दर्भमा तपाईमाथि मुख्यतः दुई आरोप छन् । एउटा- मन्त्री नपाएपछि तपाई बढी आक्रामक बन्नुभयो, अर्को चाहिँ सुदूरपश्चिममा तपाईविरुद्ध बलियो गुट बालुवाटारबाटै खडा गरियो, जसले तपाईलाई प्रतिक्रियात्मक बनायो । यी दुई कुरामा कति सत्यता छ ?

म यी आरोपको खण्डन गर्छु । म ०३५ सालतिर अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुनुस् भनेर तत्कालीन नेकपा मालेका नेताहरुले भन्दा अर्को साथीले इच्छा व्यक्त गरेपछि मैले सहजै छाडेको हो । ०४७ सालमा बहुदलको स्थापना भइसकेपछि माधव नेपाल नै उपत्यकाको इन्चार्ज हुनुहुहुन्थ्यो । उहाँले आएर मलाई तपाई मन्त्री हुनुपर्‍यो, तपाई खुला क्षेत्रमा काम गर्ने भनेपछि मैले के सुझाव राखेँ भने, मलाई मन्त्री नबनाउनुस्, भूमिगत भएकालाई बाहिर ल्याएर नेताका रुपमा स्थापित गर्ने मौका हो भनेपछि उहाँले त्यसमा सोच्नुभयो र झलनाथ खनाल मन्त्री बन्नुभयो । तेस्रोपटक जब शान्ति प्रक्रिया शुरु भयो, मलाई पार्टीले यो शान्ति प्रक्रिया र साझा सहमतिका कार्यक्रम मस्यौदा गर्न खटाएको थियो । त्योबेला स्थायी कमिटीले मलाई जानकारी नै नदिई शिक्षामन्त्री बनाउने निर्णय गरेछ । मैले कुनै असन्तुष्टि व्यक्त गरेर होइन, मैले उहाँहरुलाई अनुरोध गरेँ, मलाई अहिले पृष्ठभूमिमा काम गर्न दिनुस्, अहिले मन्त्री चाहिएन ।

त्यत्रा मन्त्री पद छाड्ने मान्छे अहिले म मन्त्री पद पाइनँ भनेर प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बोलेँ होला त ? यो पूर्वाग्रहपूर्ण हो वा नबुझेर हो ।

जहाँसम्म अर्को सन्दर्भमा छ, प्रधानमन्त्री र मेरा कुरा विगतमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा समान थिए । त्यसकारण मैले अरु तपशीलका कुरालाई महत्व नै दिइनँ । तर, अहिले एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय भेलादेखि बेलायती सेनामा महिला भर्ति गर्नेसम्म आइपुग्दा तथा विषादी परीक्षणबाट ब्याक हुने बेलासम्म आइपुग्दा राष्ट्रियताको सुरक्षाका लागि उहाँ र मेरा धारणा विगतको जस्तो मिलेनन् । मूलभूत रुपमा यही कारण हो ।

जहाँसम्म गुटबन्दीको कुरा छ, मलाई पार्टीले निर्णय गरेर सुदूरपश्चिमको इञ्चार्ज बनाएको हो । मैले मलाई दिनुस् भनेर भयंकर दबाव दिएर पाएको होइन । मैले त्यहाँ गग निर्वाचनमा शेरवहादुर देउवाजीले एक स्थान डडेलधुराबाहेक सम्पूर्ण रुपमा पार्टीलाई बिजयी बनाएर ल्याएँ ।

मेरो भनाइ के थियो भने त्यत्रो बिजय गरेर ल्याइसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि साथीलाई प्रतिनिधित्व दिउँ । मैले मेरा लागि मागेको होइन । म त अहिले पनि हुन्न भन्छु । तर, प्रदेशबाट कुनै प्रतिनिधित्व गरिएन, त्यसमा पनि मेरो ठूलो आपत्ति होइन । तर अहिले के भयो त भने जब मैले राष्ट्रियताको विषयमा बोल्न थालेँ, कसले निर्देशन दियो मलाई थाहा छैन, तर सुदूरपश्चिमका केही मान्छेलाई यहाँबाट अनेक प्रकारका काम र गतिविधि गर्न लगाइयो । भीम रावलले मन्त्री पद नपाएर यस्तो बोलेको भन्ने अभियान चलाएर त्यहाँको पार्टी गतिविधि प्रभावित पार्न खोजियो ।

जब कि पार्टी एकीकरणपछि सबैभन्दा पहिले सबै कमिटी बनाउने र पहिलो प्रतिवेदन बुझाउने काम मैले गरेँ । त्यति राम्रो काम भएको प्रदेशमा अहिले समस्या उत्पन्न गराइए पनि म प्रतिक्रियात्मक त्यही कारणले भएको त होइन । तर, मलाई के लाग्छ भने नेपालमा देशभक्तिपूर्ण भावना राख्दा, राष्ट्रको पक्षमा लाग्दा र पार्टीका घोषित नीतिको पक्षमा बोल्दा काठमाडौंका शक्तिकेन्द्र भन्ने ठान्नेहरुले किन गुटबन्दी गरेका होलान् भन्ने मेरो मनमा अवश्य पनि लागेको छ ।

तर, तपाईले सुदूरपश्चिमबाट आफू बाहेक अरुलाई मन्त्री बन्नै दिनुहुन्न, आफूभन्दा अगाडि बढेको देख्नै चाहानुहुन्न भन्ने आरोप पनि त छ नि ?

यो त बडो हाँसोलाग्दो तर्क हो । मैले अघि नै मन्त्री पद कसरी छाडेँ, तपाईलाई भनिसकेँ । अब अहिलेको जहाँसम्म आरोप छ, म मन्त्री बनाउने मान्छे हो र ? मानिलिनुस वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कसैलाई मन्त्री बनाउनुभयो भने म उहाँको आलोचक भनेर तपाईहरुले भनिरहनुभएको मैले रोकेर रोकिन्छ र ?

मैले रोकेर रोकिने भए यसबीचमा भएका कैयौं नियुक्ति रोकिन्थे । जस्तो- राजदूतको नियुक्ति । मैले प्रश्न गरेको छु, नेपाल जस्तो मुलुकले राजदूत नियुक्ति गर्दा कुटनीतिक क्षेत्रका ज्ञाताहरु, कमसेकम अंग्रेजी फ्रेन्च, स्पेनिश फरर बोल्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता तथा देशको पक्षमा बलियो अडान राख्न सक्ने व्यक्ति भए मात्रै देशको हित हुन्छ, भनिरहेको छु । तर, मैले भनेजस्ता राजदूत नियुक्त भएका छन् त ? मैले भनेर कुनै मन्त्री हुने वा नहुने हो र ? कुनै व्यक्तिलाई भीम रावलले मन्त्री हुन रोक्यो भन्ने तर्क हास्यास्पदमात्र हो ।

सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग तपाईको कुरा मिलेन । पार्टी सञ्चालनमा पनि तपाईका अशन्तुष्टि छन् । यी असन्तुष्टि पनि ओलीसँगै हुन् कि प्रचण्डसँग पनि ?

असन्तुष्टि होइन, पार्टीको विधानतर्फ मैले ध्यानाकर्षण गराएको हो । हामी सबै स्थायी कमिटी सदस्यले दुई दुई महिनामा बैठक हुनुपर्छ भनेर माग गर्‍यौं । बिधान छापिँदा तीन महिना भनेर लेखेर आयो । तर, पुस महिनामा बैठक भएको थियो, आज साउनमा आउँदा कति महिना भयो ? ज-जसले यो बैठक बोलाएनन् सबैलाई जान्छ यो टिप्पणी ।

सचिवालयको जिम्मा लिने, सचिवालयले गर्छौं भन्ने । यति ठूलो ८ लाखभन्दा बढी सदस्य भएको पार्टीको यस्तो अवस्था हुन्छ ? जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीका कार्यालय सचिवालय बनेका छैनन् । जनसंगठनका केन्द्रीय समिति बनेका छैनन । केन्द्रीय कमिटीका सबैको कार्य बिभाजन भएको छैन । पोलिटव्यूरो गठन भएको छैन ।

हजारौं कार्यकर्ताको पसीना र रगत बगेर बनेको पार्टीलाई यसरी अकर्मन्यताको शिकार बनाउन पाइँदैन । यसमा जो-जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ, सबैप्रति मेरो यो टिप्पणी हो । मूलभूत रुपमा जो-जो मूल नेता हो, त्यतैतिर जान्छ ।

मूल नेता भनेको एउटा कि दुईटा ?

अब अध्यक्षको दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने दुईजना हुनुहुन्छ । तर, कहिलेकाहिँ अर्को अध्यक्षले भन्नुहुन्छ, म अध्यक्ष भएर पनि अध्यक्ष जस्तो छैन । त्यो उहाँहरुले बुझ्ने कुरा हो । मैले बाहिरबाट हेर्दा अध्यक्ष हेर्छु र सचिवालय हेर्छु ।

मैले स्कूल विभागको सन्दर्भमा पनि भनेको छु, तपाईहरु यसको निर्णय त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्न भने ल्याउनुस न स्थायी कमिटीमा । हामी मद्दत गर्छौं । न उहाँहरु स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुहुन्छ न त आफू निर्णय गर्नुहुन्छ ।

आजमात्रै समाचार सुनेको, अब उहाँहरु बैठक सैठक स्थगित गरेर विदेश भ्रमणमा जाने । मैले व्यक्तिको आलोचना गरेको होइन, देश जनता र पार्टीप्रतिको जिम्मेवारीवोधमा कमी देखियो ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आलोचक र असन्तुष्ट नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरिरहनुभएको सुनिन्छ, कतिपयले त प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा सुधार आएको पनि बताउन थालेका छन् ।

तपाईलाईचाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छैन ?

देशको प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको अध्यक्षले त्यो अहिलेमात्रै नेताहरुलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो भन्ने सुन्दा खासै खुसी हुनुपर्ने कुरा छैन, उहाँको कर्तव्य हो । उहाँले बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ र नेतृत्व गर्नुपर्छ । अझ स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर त्यहाँ छलफल गर्नुपर्थ्यो । यदि कुनै साथीहरुलाई बोलाएर उहाँहरुले त्यहाँ छलफल गर्नुभएको छ भने त्यो राम्रो कुरा हो ।

तर, मेरो बारेमा जुन भनिएको छ, मेरो उहाँसँग कुरा भएको छैन । मैले यतिका विषय उठाएँ, तपाईले यी विषय किन उठाउनुभयो ? कुनै तथ्य छन् कि भनेर उहाँले एकपटक पनि सोध्नुभएको छैन ।

तपाईले स्कूल विभागको प्रशंग पनि ल्याउनुभयो, यति ठूलो विवाद हुनुको कारण इस्यु हो कि इगो हो ?

म यसलाई पनि राजनीतिक र बैचारिक दृष्टिबाट हेर्छु । हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनले निर्देशित गरेको क्रान्तिको कार्यदिशा तथा स्वाधीनताको बाटोमा कसरी जाने भन्ने विषयलाई एक नम्बरमा राखेको भए कुन विभागमा को व्यक्ति जान्छ भन्ने कुरा गौण हुन्थ्यो । तर, यी विषयमा छलफल नै छैन, ध्यानै छैन । त्यो भएपछि निजी हितका कुराले प्रश्रय पाउने भयो । त्यसकारण पार्टी स्कुल विभागको जुन विवाद गरिँदैछ, यो निजी हितकेन्द्रित विवाद हो । यो गर्नुभन्दा राष्ट्रिय हितका विषयमा चर्चा गरेको भए हुन्थ्यो नि ।

मलाई अहिले चिन्ता के विषयमा लागेको छ भने यो एउटा विभागमा यत्रो ठूलो विवाद हुनुको मतलब अब निजत्वले प्रश्रय पायो । यहाँ गुटबन्दी चर्को हुन्छ । पार्टी स्कूल विभागमा गएर उसले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न पाउने होइन । यसले त गुटबन्दी चर्कै हुन आँटेको देखियो ।

तर, सिद्धान्तको वकालत गरेवापत पनि हुँदैन भन्ने कुरा आयो नि, जस्तै ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गरेकाले ईश्वर चाहिँ हुँदैन भन्ने ढंगले पनि आयो नि ?

अब यो प्रसंगमा पनि मैले के भनेको हो भने, पार्टीको विधानमा जनताको जनवाद भनेर लेख्ने । दुई शीर्ष नेताहरुले सम्झौतामा त्यही लेख्ने । अनि त्यो सम्झौता र विधानमा लेखेको कुराको विपक्षमा तर्क गर्न मिल्छ ?

मैले नेपालको संविधान र पार्टीको हितको कुरा गर्दा विपक्षी दलको जस्तो भयो भन्ने, अनि आफूचाहिँ विधानको प्रस्तावनामा लेखेको र नेताले हस्ताक्षर गरेको कुराको विपक्षमा बोल्दा मैले गज्जब बोलें भन्न मिल्दैन नि ।

त्यसो भए जनताको बहुदलीय जनवादबारे बोल्न नपाइने अब ?

होइन, बोल्न पाइन्छ । हामीले सहमतिमा के भनेका छौं भने, एक्कासौं शताव्दीमा जनवादको अभ्यास र जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा महाधिवेशनमा बहस खुला गर्नेछौं । त्योबेला बहस गरेर टुंग्याउला नि ।

भनेपछि जबज भनेको चाहिँ अब ईश्वर पोखरेलले मात्र बोक्ने बिचार हो भनेर बुझ्ने ?

होइन, म त जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीले बोकेको देशभक्तिको झण्डालाई सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेर उठाउने मान्छे हुँ नि । यहाँ कसैले एकजनाले म मात्र हुँ भनेर दावी गर्नुको अर्थै छैन । तर, अहिले नेताहरुले नै हस्ताक्षर गरेर विधानमा लेखिसकेपछि अहिले विवाद नगरौं ।

मेरो भनाइ के हो भने हामी एउटा विभागमा को हुने भनेर बहस गर्ने बेला होइन । हामीले देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्ने र देशलाई बलियो कसरी बनाउने भनेर बहस गरौं।

तपाईले यसो भनिरहँदा हिजोमात्र केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुले शान्ति प्रक्रियामा नेपालको सरकार नेताहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाएर वक्तव्य निकाले । प्रचण्डले हेगको कुरा पनि उठाउनुभयो । गत अपि्रलमै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारेमा पठाइएको पत्रको पनि कुरा आयो, यो वैदेशिक हस्तक्षेप हो कि जायज चासो हो ?

मेरो यही त प्रश्न छ नि । पार्टीमा किन छलफल नभएको ? एक दुईजना व्यक्तिले थामेर जम्मै कुरा थामिन्छ ? म त्यसैले भन्दैछु, यस्तो कुरामा पार्टीमा छलफल गरौं र एकमत बनाउँ । त्यसपछि बाहृय शक्तिले हामीलाई यस्तो गर, उस्तो गर भनेर अर्ती उपदेश दिने कुरा हामीले अश्वीकार गर्नुपर्छ ।

यी हस्तक्षेपकारी गतिविधि हुन् । अहिले हाम्रो सामूहिक स्वरले बोल्ने र पार्टीले निर्णय गरेर एक स्वरले जाने परिपाटी कमजोर भएका हुनाले पनि सायद बाहृय शक्तिहरु ठूलो स्वरले कराउने स्थितिमा पुगे कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

यस्ता बाहृय हस्तक्षेपहरु आजको हाम्रो व्यवस्थाले अस्वीकार गर्छ । नेपालको संविधानले अस्वीकार गर्छ । हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ । तर, अस्वीकार गर्न स्क्ने क्षमता र त्यो शक्ति सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीको सामुहिक बलबुँताबाट सिर्जना गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि जनता र देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर हिँड्यौं भने हामी यस्ता बाहृय हस्तक्षेपलाई असफल पार्न सक्छौं । नाकाबन्दीलाई हामीले त्यसै गरी जितेको होइन र ? जनताले असफल पारेको हो ।

कुनै विदेशी संस्थाले तिमी सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगमा यस्तो गर भनेर अर्ती उपदेश दिने होइन । नेपाली जनताका लागि यस्ता अर्ती उपदेशहरु अस्वीकार्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको कुरा हामीलाई थाहा छ ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई बाइपास गरेर जान सकिन्छ त ?

यसमा त सरकारले काम गर्ने हो । उनीहरुलाई विश्वासमा ल्याउने हो । अपि्रलमा पत्र आएको रहेछ, अहिलेसम्म के भयो ? पार्टीमा जानकारी गराउनुपर्दैन ? यस्तो पत्र आएको छ, के गर्ने भनेर छलफलमा ल्याएको भए सामुहिक आवाज बन्ने थियो नि ।

अहिलेको अवस्था कायमै रहँदा अब कस्तो परिणाम के आउन सक्छ ?

हामी कुन बाटोमा जाँदैछौं, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यसबारे जानकारी गराउने, त्यसको राम्ररी ब्याख्या गर्न सक्ने टोली वा व्यक्ति खटाएर राम्रोसँग काम गरेनौं र यहाँ गहिराइका साथ छलफल गरेर टुंगोमा पुगेनौं भने हामी अप्ठेरोमा पर्न पनि सक्छौं । किनभने कमजोरलाई त जसले पनि लखेट्न सक्छन् । हामी बाहृय दबावमा पर्न सक्छौं ।

दबाव भनेको बहुआयामिक हुन्छ । हाम्रो बाहृय सहयोगमा असर गर्न सक्छ, हाम्रा शान्ति सेनामा जाने व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुन सक्छ । ती समस्या आउनुअघि नै हामीले सक्रिय रुपमा पाइला चाल्नुपर्‍यो नि ।

यो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने सन्दर्भमा सबैभन्दा अग्रसरता लिन त केपी ओली र प्रचण्ड नै संवेदनशील हुनुर्पे होइन र ?

एकदमै हो । तपाईले ठीक कुरा भन्नुभयो । यो जसलाई संक्रमणकालीन न्याय भनिएको छ, दुईवटा आयोगको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र देशमा कुनै पनि प्रकारको अन्योल नहोस् अनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले यहाँ हस्तक्षेप गर्ने, हात घुसार्ने अवसर नपाउन् भनेर उहाँहरु दुईजनाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले एक नम्बरमा अगाडि बढ्नुपर्ने र सँगसँगै हाम्रा अर्का अध्यक्षले पनि अगाडि बढेर सम्पूर्ण नीतिगत तथा सैद्धान्तिक काम गर्नुपर्छ र व्यवहारिकरुपमा सचिवालयले सहयोग गर्नुपर्छ । सचिवालयमा जनशक्तिको अभाव भयो भने हाम्रो स्थायी कमिटीमा आउनुपर्ने उहाँहरुको कर्तव्य । उहाँहरु त्यो काम किन गर्नुहुन्न, मेरो पनि प्रश्न छ ।

संसद् र सरकारको सम्बन्ध श्रीमान्–श्रीमतीजस्तो होइन

$
0
0

१६ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाले सर्लाहीमा प्रहरी कारवाहीका क्रममा अलग घटनामा दुई व्यक्ति मारिएको बारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न दिएका छैनन् ।

असार ५ गते नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरी कारवाहीमा मारिएका थिए । त्यस्तै, असार १५ मा अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ईश्वर नगरपालिका–१३ का सरोजनारायण सिंहको मृत्यु भएको थियो ।

असार २४ मा बजेटसम्बन्धी सम्पूर्ण विधेयकहरू दुवै सभाबाट पारित भएसँगै दुवै दलले संसद चल्न दिएका छैनन् । दुईटै घटनाका विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सदनलाई जानकारी गराइसकेका छन् । उनले पौडेलको प्रहरीसँगको मुठभेडमा र राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरीले गरेको हवाई फायरबाट अर्का व्यक्ति महतोको मृत्यु भएको सदनलाई जानकारी गराएका थिए । तर, गृहमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिसमेत रहेका राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् ।

सर्लाही घटनालाई लिएरअवरुद्ध सदन खुलाउने प्रयासका साथै सरकार र संसदको सम्बन्धबारे कर्णसँग गरिएको कुराकानी:

सर्लाही घटनाबारे संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्छ भनेर सदन चल्न दिनुभएको छैन । साना–साना विषयमा संसदीय समिति किन बनाउनुपर्‍यो भन्ने सरकारको भनाइ छ नि ?

मान्छे मार्ने कुरा सानो हुन्छ भने गाई गोरु मार्ने कुरा ठूलो हुन्छ ? जसलाई इन्काउन्टर गरेर मारेको छ । त्यसलाई दोहोरो भिडन्त भनेको छ । जो व्यक्ति मारिएको छ, त्यो व्यक्तिको दाँत भाँचिएको छ । हात भाँचिएको छ । हात भाँचिएको मान्छे दोहोरो भिडन्तमा संलग्न हुन सक्ने स्थिति रहन्न ।

यदि दोहोरो विभन्तमा मारिन्छ भने, मारिसकेपछि पनि उसको हातखुट्टा भँचिदिने ? लासको अधिकार हुँदैन ? लासको पनि अधिकार हुन्छ । यो बडा मानवअधिकारको प्रश्न हो । यि घटनामा सरकारले मानव अधिकारको धज्जी उडाइरहेको छ । गृहमन्त्रीले दिएको जवाफ पनि तथ्यगत र चित्तबुझ्दो छैन् । त्यसकारण स्वतन्त्र छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन माग गरेका हौं ।

संसदीय विषयगत समितिले उपसमिति गठन गरेर छानविन गर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । यो विकल्प हुन सक्दैन ?

यो प्रश्न संसदमा उठिसकेको छ । सम्पूर्ण संसदकै विषय बनिसकेको छ । त्यसमा स्वयं गृहमन्त्रीले संसदीय छानविक समिति गठन गर्न म तयार छु भनिरहनुभएको छ । राजनीतिक रुपमा छलफल गर्नसमेत तयार छु भनेर सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो । यस्तो अवस्थामा अब सरकारले संसदीय विषयगत समितिले नै गर्छ भन्यो भने नियत के त ? यसको कारण के ?

सर्लाहीको अर्को घटना हेर्नुहुन्छ भने, नदीमा गलत उत्खनन गरी खाल्डो बनाइयो । जसलाई गृहमन्त्रीले पोखरी भन्नुभयो । नदीभित्र पोखरी ? त्यसमा बच्चा डुबेर मर्छ । समयमा प्रशासनले हेर्दैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दैन । दोषीलाई दण्डित गर्दैन । त्यसको विरोध गर्‍यो भने शान्तिपूर्ण जुलुसमा पनि हवाइफायरमा मान्छे मर्‍यो भन्ने ?

हवाइ फायर भनेको के हो ? सामान्यरुपमा बुझ्दा हावामा फायर गर्नु न हवाइ फायर हो । आकाशतिर हेरेर गर्नु नै हवाइ फायर हो भने यो मान्छे आकाशतिर उडिराखेका थिए ? त्यस्तो गैरजिम्मेवार कुरा आइराखेको छ । यो कुनै बाहानामा स्केप गर्न खोज्नुको मत्लब त्यहाँ राज्यले गल्त गरेको हो ।

उसोभए सर्लाहीका दुई घटनाबारे गृहमन्त्रीले झुट बोल्नुभएको हो त ?

हामी उहाँको जवाफबाट सन्तुष्ट छैनौं । गृहमन्त्रीले एसएलआर पनि पडिकियो भन्नुभएको छ । एसएलआर जस्तो गोली चलाउने ‘वार’ भइराखेको थियो ? दुई देशको बीचमा । यी गम्भीर प्रश्न हुन् । मैले सरकारका प्रतिनिधि र स्थानीय जनताले भनेको कुरा धेरै फरक सुनेको छु । कसैले नदीको उत्खननका सम्बन्धमा मेयर र उनको झगडा भनेका छन् । जनताले बिभिन्न खाले प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरकार भाग्न खोजिरहेको छ ।

सरकार किन भाग्न खोज्यो होला ?

गल्ती गर्ने मान्छे भाग्छ । जो सही गर्छ, ऊ भाग्दैन । चोरले उज्यालो सहँदैन । जहाँ उज्यालो छ, त्यहाँबाट भाग्छ । चोर्ने त अँध्यारोमा हो । हामीले संसदबाट उज्यालो छर्न खोज्या हो । सरकार कहीँ न कहीँ त गल्ती देखिराखेको छ । नत्र किन भाग्ने ?

संसदीय विषयगत समितिले उपसमिति गठन गरेर जाउँ भन्नेमा किन असहमति ? यो स्वीकार गरे त सदन पनि चल्थ्यो, तपााईहरुको माग पनि पूरा हुन्थ्यो …

यो भन्दा अगाडि संसदीय विषयगत समिति थिएन ? मानव अधिकार समिति थिएन ? राज्य व्यवस्था समिति थिएन ? जहाँ राज्यले नै मान्छे मार्छ भने त्यो त बडा ठूलो प्रश्न हो ।

तपाईहरुको मागमा तगारो को भयो ? सरकार कि सभामुख ?

सभामुखले त सकारात्मक कुरा गर्नुभएकै छ । गृहमन्त्रीले पनि संसदीय समिति गठन गरेर जान आपत्ति छैन भननुभएको छ । तर, सरकार नै मानिराखेको छैन ।

तपाईहरुले सभामुखको भूमिकामाथि पनि बेला–बेला प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ । सरकारको छायाँ भन्नुभएकै छ विगतमा । सभामुखले सन्तुलन मिलाएर सदनलाई अगाडि बढाउन नसकेरै भनेको कि आफूले भने अनुसार नभएर ?

अहिले छायाँ पनि भन्दिनँ, सन्तुलन पनि भन्दिनँ । किन छायाँ भन्दिन भन्दा उहाँ भन्नुहुन्छ मैले पार्टीबाट राजीनामा दिएको छु । त्यसकारण राजीनामा दिएको व्यक्तिलाई छायाँ भनिदिने प्रश्न आउँदैन ।

तटस्थ व्यक्ति पनि छायाँमा पर्न सक्छ । बाँकी प्रश्न त अहिले संसदभित्रै हेरिराख्नुभएको छ । उहाँको निर्दशनको पालना भइराखेको छैन । सरकारले सुनिराखेको छैन् । यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन पर्‍यो नि ।

सदन अवरोधका बीचमा पनि सदन चलाउने अभ्यास विगतमा भए …

विगतको हाम्रो संसदको प्रक्रिया हेर्दा एकजना उभियो भने पनि संसद नचलाउने भन्ने थियो । यसलाई संविधान बनाउने बेला सुवास नेम्वाङ जीले संसद मात्र कहाँ हो, यो संविधान सभा हो भनेर तोड्नुभयो ।

अन्य मुलुकमा पनि हेर्ने हो भने विपक्षीको उपस्थिति त देखिन्छ । तर, कामै नबन्ने गरी अवरोध गरेको पनि देखिन्छ । यो कुरा सन्तुलन मिलाउने कुरामा सभामुखले के गर्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । अहिले हाम्रोमा सन्तुलन मिलेको छैन् । अवरोधका अवस्थामा कामकारबाही सञ्चालन हुन्छ भने, अवरोध गर्नेलाई उत्तेजित पार्नु हो । उत्तेजित संसदलाई फेरि समायोजन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

त्यसकारण संसदलाई शान्त बनाउने काम सभामुखको हो । उहाँले यसलाई ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा रामचन्द्र पौडेलले हल्लाको बीचमा नै विधेयकहरु पास गरेका छन् । विभिन्न मौकामा यो परम्परा तोडिएको छ र मानिएको पनि छ ।

अहिले सरकार र संसदको सम्बन्ध कस्तो छ ? एउटा सांसदको नजरबाट हेर्दा …

जस्तो हुनुपर्ने, त्यस्तो छैन । सदनलाई बिजनेस दिने र सहज ढङ्गले काम गर्न दिने वातावरण बनाउन सहयोग नगरेको भान हुन्छ ।

फेरि संसद र सरकारको सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको जस्तो सम्बन्ध पनि होइन । सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ । यसक्रममा राज्यले त्रुटीपूर्ण काम गर्छ वा गलत काम गर्छ भने प्रतिपक्षले औंल्याउने काम गर्छ । गल्तीलाई औंल्यायो भने त्यसलाई सच्याउने मौका पनि पाउँछ सरकारले र सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । होइन, मलाई जे मन लाग्छ, त्यो गर्छु भन्छ भने त्यो सरकार प्रजातान्तिक सरकार हुँदैन ।

संसदीय समिति र सरकारका बीचमा पनि द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ । संसदीय समितिका निर्देशनहरु किन पालना नभएका होलान् ?

सम्पूर्ण समितिका निर्देशनहरु मलाई थाहा छैन । तर, पनि म यही देशमा छु । यही संसदमा छु । लेखा समितिले वाइडबडी जहाजको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भयो भन्यो र निर्देशन नै दिएको छ । तर, त्यो आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । लेखा समितिले पनि आफूले दिएको निर्देशनबारे खोज्नुपर्छ । त्यो गरेको देखिँदैन । समितिले अख्तियारलाई पठायो । कुनै पनि जरिवाना समितिले त गर्दैन । त्यसको संवैधानिक निकाय नै छ । वाइडबडीबारे सरकारलाई नै भन्यो समितिले । फेरि सरकारले नै अर्को समिति बनाउँछ भने यो आश्चर्यजनक कुरा हो । त्यो टार्न खोज्या हो, जुन सरकारी समितिले कामै नगरी समय बितायो ।

यसैगरी राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय पनि पालना भएको छैन । अन्य समितिले पनि दिएको निर्देशनहरु पालना भएको जस्तो लाग्दैन । सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन गयो । यसलाई अख्तियार पठाइकन कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हो । त्यसमाथि पनि समिति बनाएर छानविन गर्नु भन्नु नै गल्ती हो । संसद भन्दामाथि अर्को कुनै सरकारी समिति हुन सक्दैन । त्यो एउटा गल्ती भयो । सरकारले बनाएको समितिले पनि के गर्‍यो, थाहा छैन ।

तपाईले लोकसेवाबारे राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनको विषय उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो …

लोकसेवा आयोगलाई संसदीय समितिले निर्देशन दियो । केवल सरकारलाई होइन, मानव अधिकारबाहेक अन्य आयोगलाई पनि समितिले निर्देशन दिन सक्छ । एउटा मानव अधिकार आयोगलाई दिन पाउँदैन । मानव अधिकार नै सबैभन्दा टप काम हो । यसले गरिराखेको काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सरकारले यसलाई मान्नुपर्‍यो, मन्त्रीले मान्नुपथ्र्याे । संसदमा नै यो कुरा भनिसकेको छु मैले ।

संसदले नबुझीकन निर्देशन गर्छ भने त सारा कानुन बदर गरिदिनुपर्‍यो । त्यही संसद हो नि कानुन बनाउने । संसदले पास गरेको कानुन स्वीकार हुन्छ । संसदको दिएको निर्देशन अटेर गर्ने ? यो त मिल्दैन । जसले समितिको निर्देशन अटेर गर्छ । उ त समितिको पदेन सदस्य छ । उसको उपस्थितिमा निर्णय भएको हुन्छ । समितिको निर्देशनमाथि मन्त्रीको नोट अफ डिसेन्ट छ ?

तपाईहरुको प्रश्न सरकारलाई कि समितिलाई ?

समिति र सरकार दुबैप्रति यो प्रश्न हो । मान्दिनँ भनेर किन भन्ने ? सरकारले मान्दिनँ भनेपछि समितिले के गर्‍यो ? लोकसेवा आयोग र मन्त्रीले समितिको निर्णय मान्दिनँ भन्छ । यो दुबैतिरका लागि प्रश्न हो । यसले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ ।

अब समाधान के हुन सक्ला ?

समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु एकैपटक प्रतिवेदनका रुपमा बार्षिक प्रतिवेदनका रुपमा सदनमा पेस हुन्छ । समितिले यो निर्देशन मेरो पालना भएन भनेर तत्कालै संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यदि ससरकारले आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गरेको छैन भने त्यसमा छलफल गराउनुपर्छ । पूरै संसदले तिमीले गलत गरेको हो भन्छ भने त ठीक छ । किनभने यो मिनी संसद न हो, बाँकी संसद छ । मौन भएर बस्ने होइन ।

तपाईहरुले सरकारसँग संविधान संशोधनको विषय सुरुदेखि नै उठाइरहनुभएको थियो, यसमा के भइरहेको छ ?

हामीले पार्टीबाट जुन उठाइरहेका छौं, त्यो जारी छ । जुन कुरा उठाएर हामी संसदमा छौं, त्यसलाई छोड्ने कुरा त भएन । यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ राखेको छ भनेर सरकारलाई समर्थन गर्‍याैं । लामो समयसम्म पनि संशोधन भएन भनेर समर्थन फिर्ता पनि लियौं । अहिले पनि यो विषय उठाइरहेका छौं । तर, यहाँ….

तपाईहरुमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ– के विषयमा संविधान संशोेधन गर्ने ?

त्यसका लागि वार्तामा बस्नुपर्‍यो। हामीले नोट गरेर दिने हो ? ३५ बुँदे दिएका छौं । १५ बुँदे दिएका छौं । उहाँको पार्टीसँग पटक–पटक बसेका छौं । अब फेरि बस्न पर्‍यो र कति मान्ने, कति नमान्ने भन्ने हुन पर्‍यो।

के–के संशोधन गर्ने त ?

हामीले पहिचानसहितको ११ प्रदेशको कुरा जुन निर्विवाद छ । पुर्नसंरचना आयोगले दिएको आधारमा बन्नुपर्छ । सबै मातृभाषालाई मान्यता दिनुपर्छ । नेपालमा बस्ने सबैले सजिलै नागरिकता पाउनुपर्छ । विवाह गरेर आउनेलाई अंगीकृतको व्यवस्था छ, त्यो हाम्रो आमा पनि हुन सक्छिन् । श्रीमती पनि हुन सक्छिन् । बुहारी पनि हुन सक्छिन् । त्यसलाई १२/१४ वटा पदमा नियुक्त दिन मिल्दैन भन्ने छ, यसलाई हेर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संवैधानिक परिषदले गर्ने सिफारिसका सन्दर्भमा गत बैशाख ५ गतेको संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

संसदीय सुनुवाई समितिमा तीन प्रकारका निकायबाट सुनुवाइ हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु न्याय परिषदले पठाउँछ । न्याय परिषदले पठाएको सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुको नियुक्ती सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने हाम्रो प्रावधान छ ।
संवैधानिक आयोगहरु जति छन् । तिनको नियुक्तिका सम्बन्धमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिका सम्बन्धमा सुनुवाई हुन्छ । राजदूत र कुटनीतिक नियोगका व्यक्तित्वहरुलाई मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्छ । त्यसको सुनुवाई हामी गर्छाैं ।

विगतमा राजदुतहरुको नियुक्तिका सम्बन्धमा समावेशी भएन भनेर पत्राचार पनि गर्‍याैं । समावेशी गर्नका निम्ति ताकेता गर्‍याैं । समावेशीको सम्बन्धमा हामीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलायौं । उहाँ आउनुभयो र उहाँसँग अन्तरक्रिया गर्‍याैं । त्यसबेला उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पर्याप्त क्याडर नभएकाले समस्या भएको बताउनुभएको थियो । राजनीतिक रुपमा जुन नियुक्ति गर्छौं, त्यसमा समावेशी राख्छौं भन्ने कुरा गर्नुभयो ।

संवैधानिक परिषदमा आयोगको कुरा उठिसकेपछि संवैधानिक आयोगका प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री त फेरि सर्वत्र जोडिराखेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पनि जोडिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशको सन्दर्भमा पनि जोडिएको छ । त्यो पनि संवैधानिक परिषदले नै गर्छ । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेका हौं । समितिबाट निर्णय भइसकेपछि मैले भेटेँ । समय निकाल्नुस्, हामी बोलाउँछौं, अन्तरक्रिया गरौं भनेँ । उहाँले ठीक छ म बाहिर नगएको बेलामा बोलाउनुस् । म आउन तयार छु भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले म आउँदिन कुरा गर्दिन भन्ने कुरा गर्नुभएको छैन । एक/दुईचोटि परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुरा गर्‍याैं ।

तर, केही दिन अघिको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने समितिको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाए नि ?

उहाँहरुको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने भन्ने मात्रै होइन । कुन सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा भयो भने जुन अहिले नियुक्त आइरहेको छ । जस्तो– अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदुत महेश दाहालकै हकमा उजुरीहरु आयो । पहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँ अनि छलफलमा जाउँ भन्ने थियो ।

नियुक्ति प्रक्रियामै असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसले ५ संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको सुनुवाई बहिष्कार गरेको थियोे, जसका कारण समिति अनिर्णित हुँदा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीको स्वतः अध्यक्ष भए …

संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता पनि सदस्य हुन्छ । विपक्षी दलको नेतालाई नबोलाइकन निर्णय भयो भन्ने उहाँहको कुरा थियो । त्यो सम्बन्धमा हामीले बुझ्दा र निर्णय हेर्दा विपक्षी दलको नेतालाई खबर गएको देखियो । उहाँ नै अनुपस्थित हुनुभएको देखियो । अनुपस्थित हुँदा पहिलोचोटि निर्णय भएन । दोस्रो चोटि पनि विपक्षी दलको नेता फुर्सद छैन भन्दै अनुपस्थित भएपछि त्यसैलाई ईस्यु बनाएको देखिन्थ्यो । निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने अनि बहिष्कार भन्ने त मिलेन । त्यसकारण उहाँहरु समितिको सुनुवाइ प्रक्रियामा अनुपस्थित हुनुभएको हो, बहिष्कार भन्न मिलेन । बाहिर के बोल्नुभयो, थाहा हुने कुरा भएन । माइन्युटमा अनुपस्थित भन्ने नै थियो ।

अन्सारीका सम्बन्धमा हामी नियमावलीभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था थिएन । नियमावली उजुरी आव्हान गर्ने, उजुरी कर्तालाई बोलाउने हो । समिमको सन्दर्भमा नागरिकताको विषयमा उजुरी आएको थियो । नागरिकतामा गहनतम छलफल गर्‍याैं ।  नागरिकता प्रदान गर्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई सोध्यौं । उहाँको सर्टिफिकेटको सम्बन्धमा सोध्यौं । हामी अनुसन्धानमै थियौं, ४५ दिन कट्ने अवस्था बन्यो । त्यसबेला नै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधन, पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको निधन भयो । त्यो शोकमा केही दिन बित्यो । त्यो बेलासम्म संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर आएको ४५ दिन कटिसकेको थियो । त्यसपछि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहेन । स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुन छैन । अस्वीकृत गर्ने भए दुई तिहाईले गर भन्ने नियमावलीले भन्छ ।

‘मैले पनि झार उखेलेको थिएँ, धन्न मेरो फोटो आएनछ’

$
0
0

१९ साउन, काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यतिबेला चर्चामा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले यस कार्यक्रममा नाममा झार उखेल्ने र कुलो सफा गर्ने जस्ता कामहरुमा करिब २ अर्ब रकम सकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विशेष महत्वाका साथ सरकारले अगाडि सारेको कार्यक्रमको आलोचना भइरहँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने यस कार्यक्रमको बचाऊ गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आलोचना बढ्न थालेपछि हामीले मन्त्री विष्टसँग यसबारे लामो कुराकानी गरेका छौं । अनलाइखबरले सोधेका खस्रा प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री विष्टले ८ घण्टा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई नहेप्न ‘कुर्सीमा बस्ने बुद्धिजीवी’ हरुसँग आग्रहसमेत गरे ।

पहिलो वर्ष भएकाले यस कार्यक्रममा केही कमीहरु देखिए पनि आगामी दिनमा सुधार गर्दै लगिने मन्त्री विष्टले बताए ।
आखिर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममाथि उठेका विभिन्न प्रश्नहरुबारे यस कार्यक्रममा सर्जक मन्त्री विष्टसँग के कस्ता तर्कहरु छन् त ? आउनुहोस् सरकारको तर्क सुनौं ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पहिलो वर्ष नै १ लाख ७५ हजार बढीले रोजगारी पाए भनेर घोषणा गर्नुभयो । साह्रै उत्साहजनक देखिएको हो कार्यक्रम ?

हामीसँग दुई विषय महत्वपूर्ण छन् । एउटा, बेरोजगार जनशक्तिलाई कामसँग जोड्ने र उनीहरुले प्राप्त गर्ने कामलाई नियमित रोजगारीमा रुपान्तरण गर्ने । दोस्रो, नेपाली समाजमा यस्तो एउटा वर्ग छ, जोसँग शिक्षा पनि छैन र पैत्रिक सम्पतिले खान पनि पुग्दैन । त्यस्तो आधारभूत वर्गलाई काममार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्वयंमले रोजगारी दिन त सक्दैन । तर, कस्तो नीतिले रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ भनेर नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ र सरकारको समग्र कामलाई रोजगार उन्मुख बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । आउँदा वर्ष विगतको अनुपातमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र त्यो तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित र गुणस्तरीय होस् भनेर काम गरिरहेका छौं ।

जोसँग शिक्षा पनि छैन र पैत्रिक सम्पतिले खान पनि पुग्दैन, त्यो वर्ग रोजगारीका लागि आफ्नो गाउँठाउँबाट टाढा जान पनि सक्दैन । जो चप्पल किन्ने हैसियत राख्दैन, खाली खुट्टा हिँड्नुपर्छ, आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालयमा पढाउन सक्नै हैसियत छैन, त्यस्तो आधारभूत वर्गलाई काममार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न जरुरी छ ।

हामीले वृद्धभत्ता सुरु गर्‍यौं । तर, युवा जनशक्तिलाई काम नगरी पैसा दिनु भनेको युवा जनशक्तिलाई कामबाट टाढा राख्नु हो । यसले काम गर्ने संस्कृतिलाई बढवा दिँदैन । त्यसैले खान नपाउने, लगाउन नपाउने वर्गलाई काम गरेर बाँच्न सक्ने आधार दिनुपर्छ । यसकारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ग लक्षित कार्यक्रम हो ।

कतिपय बुद्धिजीवि, जसले आलोचना गरेका छन्, उनीहरुलाई म भन्न चाहन्छु, श्रमिकहरुले लगातार ८ घन्टा काम गरेको कुर्सीमा बसेर हेर्न सकुन् ।

सामाजिक न्याय र सुरक्षा पनि प्रदान गर्ने र देशभर काम गर्ने उत्साह र सन्देश प्रवाह गर्ने यो कार्यक्रम ल्याएका हौं । यद्यपि पहिलो वर्ष भएका कारण कानूनी संरचना निर्माण, रोजगारी संयोजक छनोट, स्थानीय तहसँगको सम्झौता लगायतका काममा नै धेरै समय खर्चिनुपर्‍यो ।

पहिलोपटक सुरु भएको कार्यक्रम भएकाले कस्तो स्वरुप बनाउँदा धेरै प्रतिफल दिन्छ भन्ने थियो । अरुले धेरै अभ्यास गरेर यस्ता कार्यक्रम सफल पारेका होलान् । हामीकहाँ नयाँ प्रयास भएकाले यसले सफलता पाउन लामो अभ्यासमा जानुपर्ला । पहिलो वर्ष केही कमी पनि भए होला, केही राम्रा पक्ष पनि होलान् । जसलाई सुधार गरेर आउदो वर्षहरुमा अझ परिस्कृति बनाउनुपर्छ, धेरै मानिसहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई २/४ महिना रोजगारी दिएर मात्र हुँदैन, आफैं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, श्रम बजारसँग जोड्नसक्ने दक्ष बनाउन जरुरी छ ।

यसको मतलव, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पहिलो वर्ष केही कमजोरी भए पनि समग्रमा सफल भयौं भन्ने तपाईको दाबी हो ?

समग्रमा होइन, धेरै हदसम्म सफल भयौं । किनकि, कम्तिमा खान नपाउने पौने दुई लाख, अझ सबै विवरण आउँदा २ लाख पनि कट्न सक्छ, व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरे । अत्यन्त गरीब परिवारले यो कार्यक्रममार्फत १०/१५ हजार रुपैयाँ भए पनि ऋण तिर्‍यौं भनेको मैले कतिपय मिडियामा पढेको छु, यो सकारात्मक हो ।

साथै, कसरी गरीव, वेरोजगार लक्षित कार्यक्रम बनाउने भन्ने पनि यसले शिक्षा दिएको छ । यो कार्यक्रमकोे बजेट सशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहमा पठाएका थियौं । कानुनी र संरचनागत काम गरिसक्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र रकम पठाउन सक्यौं । यो छोटो अवधिमा पनि स्थानीय तहहरुले जुनरुपमा काम गरेका छन्, त्यसका लागि मैले उहाँहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।

कतिपय ठाउँमा धेरै प्रभावकारी भयो होला, कतिपय ठाउँमा कमी पनि रह्यो होला । तर, समग्रतामा उहाँहरुले उत्साहजनक ढंगले काम गर्नुभयो, वेरोजगारहरु उत्साहजनक ढंगले काममा सामेल हुनुभयो । र, बजेटको सानो हिस्साले गरिबहरुले काम गरेर बाँच्न पाउने आधार दिएको छ ।

तर, तपाईले कार्यक्रम सफल भयो, खान नपाउने गरीबहरुले खान पाए भनिरहँदा ‘झार उखेल्ने कार्यक्रम’ भनेर आलोचना पनि त भयो नि ?

मिडियाले के लेख्नुभयो, जनताले के प्रतिक्रिया दिए, म त्यतातिर जान चाहन्नँ । तर, कतिपय पदमा बसेर भूपू भएकाहरु वा हामीले बुझेका छौं भन्नेहरुले कति बुझेका छन् ? वा सर्टिफिकेट लिएर पनि नबुझेका हुन सक्छन् ।

दुनियाँका विकसित देशमा पनि वेरोजगार युवाहरुको सन्दर्भमा कस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन् भनेर अध्ययन गर्दा पर्याप्त हुन्छ । शायद उहाँहरुलाई अध्ययन गर्ने फुर्सद नहोला । म बताइदिन्छु, संसारमा यस्ता देश छन्, जहाँ बेरोजगारहरुलाई कामका लागि आह्वान गरिन्न, बेरोजगारी भत्ता दिइन्छ ।

तर, हाम्रो त बेरोजगार भत्ता बाँड्ने अवस्था पनि छैन, आवश्यकता पनि छ र ?

हाम्रोजस्तै देशहरुले पनि दिएका छन् । छिमेकी देशहरुमा पनि यस्ता अभ्यास थिए । हामीले त काम नपाउने, पैत्रिक सम्पत्तिले खान नपुग्ने जनतालाई बाँच्ने आधार दिन काम गरेर ज्याला दिन खोजिरहेका छौं । यो त हरेक हिसावले उपयुक्त होइन र ?

उद्घाटनका दिन कतिपय सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिसहितले विना पारिश्रमिक झार उखेले होलान्, बढारे होलान् । यस्ता फोटोहरुलाई अतिरञ्जित गरियो । साढे ८ हजार बढी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । त्यसक्रममा लाखौं र करौडौैं फोटो खिच्ने क्षणहरु आए होलान् ।

कहिलेकाहीँ काम गरेर फर्कने क्रममा श्रमिकहरुले गाई डोर्‍याएछन् भने म त भन्छु दोहोरो काम गरेछन् । घर हिँड्दा आनन्दले जान सक्थे, तर उसले बाटोमा रहेका गाईबस्तुलाई पनि घरसम्म लगे ।

मान्नुस्, झार नै उखेले छन् । झार उखेल्नु पनि श्रम हो, बढार्नु, नहर सफा गर्नु पनि श्रम हो, कमल चलाउनु पनि श्रम हो । यदि कसैले नबुझेर कुर्सीमा बसेर यसो कलम चलाएको भरमा पैसा लिन्छ भन्यो भने त्यसको के उपचार हुन्छ र ?

त्यसोमात्र होइन, मन्त्रीन्यू, झार उखेल्नु श्रम होइन भनेर कसैले भनेको छैन । तर, हाम्रो आजको आवश्यकता ठूल्ठूला विकास आयोजनाहरु सुरु गर्नु र ठूलो पैमानामा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । न कि झार उखेल्ने, बाँसको फड्के हाल्ने वा सार्वजनिक स्थानमा किटनाशक औषधि छर्कने काम दिनु हो भन्ने आशय होला ।

यो त नेपालको विशेषतामा आधारित कार्यक्रम हो । नेपालमा कतिपय यस्ता ठाउँहरु छन्, जहाँ वर्षातमा मानिसहरु खोला तर्न सक्दैनन् र ठूला पुल निर्माण हुन अझै २० औं वर्ष लाग्छ । त्यस्ता ठाउँहरुमा बाँस र काठका पुल बनाउने पनि जनताको जीवनसँग जोडिएको छ ।

कहिलेकाहीँ बाँदर धपाएको कुरा आउँछ, कहिले किटनाशक औषधि छरेको । यो पनि श्रम हो । आज म मन्त्री क्वार्टरबाट बाहिर निस्कँदा थुप्रै श्रमिकहरुले झार काटिरहेका थिए । त्यसका लागि पनि हामीले ज्याला दिइरहेका छौं, राज्यकोषबाटै ज्याला दिनुपर्छ ।

र, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको फ्लागसिप कार्यक्रम हो । यो कुनै एउटा आयोजना केन्द्रित कार्यक्रम होइन । यस्तो कार्यक्रमको अवधारणा भनेको स्थानीय स्तरमा स–साना रोजगारी सिर्जना गरेर त्यहाँ काम गरेर फर्किँदा जति ज्याला प्राप्त गर्छ, त्यसको न्यून मात्र जाँदा आउँदा खर्च होस् भन्ने हो ।

मानौं, ५०० रुपैयाँ राज्यले ज्याला दिन्छ । यसका लागि सिन्धुपाल्चोक बस्ने मान्छेले आउजाउ गर्न १००-२०० खर्च गर्नुपर्‍यो भने श्रमिक मर्छ ।

मैले त, यस्ता कार्यक्रमबारे विश्वका अभ्यासहरु हेरेको छु । मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका चार देशको प्रतिवेदन अहिले पनि पढिरहेको छु । अहिले हामीले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं, ठीक यस्तै कार्यक्रम जापानमा त १०० वर्ष अगाडि सुरु गरिएको रहेछ । आज हाम्रो देशमा जस्तो बहस चलिरहेको छ, जापानमा सन् १९२० मा भएको रहेछ ।

त्यही त भनेका हौं, झार उलेख्ने, पैनी सफा गर्ने काम हिजो पनि भएको थियो, आज पनि भइरहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नै किन चाहियो ?

पैनी सफा वर्षमा एक दिनमात्र पनि गरिँदैन । आधा घन्टामै सकिएको पनि हुन सक्छ । विद्यालयको रंगरोगन गर्ने पनि काम हो । झाडी फाँड्ने पनि कामै हो । हटाइयो, सकियो । त्यसपछि अरु काम गर्छन् ।

कहिलेकाहीँ के भ्रम पर्न सक्छ भने झार उखेलिएका जति फोटाहरु सार्वजनिक भएका छन्, ती निशुल्क श्रमदान गर्दाका हुन् । मैले पनि भक्तपुरमा झार उलेखेको थिएँ, धन्न्, मेरो फोटो आएन छ । मैले विना ज्याला नै झार उखेलेको थिएँ । टाई लगाएर हिँड्ने मानिसलाई भुइँमा बसेर झार उखेल्नुपर्छ र यो गर्दा इज्जत जाँदैन भनेर सन्देश दिनु पनि सुदूर भविश्यका लागि, काम गर्ने संस्कृति बसाल्न ठूलो कुरा हो नि ।

तपाई दाबीका साथ भन्न सक्नुहुन्छ, झार उखेल्नेहरुले पारिश्रमिक लिएका छैनन् भनेर ?

एक दिन …

मन्त्रीज्यू, हामीले नै हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झार उखेलेको रिपोर्टिङ गरेको । अहिले त्यही ठाउँमा जाऊँ, हाजिर हेरौं र झार उखेलेको दिनको पारिश्रमिक लिएका रहेछन् कि रहेनछन् हेरौं । तपाई तयार हुनुहुन्छ ?

म तपाईलाई प्रतिप्रश्न सोध्छु, एउटा कम्पाउण्डमा श्रमिकहरुले अलिकति धार उखेले होलान् । तर, उनीहरुले त्यही कामका लागि १३ दिन लगाए होलान् वा १०/१५ मिनेट लगाए होलान् । हामी त गाउँमा काम गरेर हुर्किएका हौं । मैले कोदो काटेको छु, मकैको भारी बोकेको छु, झार उखेलेको छु ।

त्यसैले अहिले त्यो झार उखेलेको ठाउँमा गएर हेर्नुस् त कस्तो संरचना निर्माण भएको छ ? तपाईहरुले जे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, त्यसमा मेरो आपत्ति छैन । कहिलेकाँही कमी भएको छ भने सच्याउनुपर्छ । समृद्ध बनाउँदै लैजाने हो ।

तर, म फेरि पनि भन्छु, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले काम गरेर खान्छु भन्ने भावना त जगायो । काम गरेर खान्छु भनेर लाम त लाग्यो । किनकि कुनै पनि धनी मानिसले दिनमा ५०० रुपैयाँ ज्याला बुझ्न सडक, नालीमा काम गर्न जाँदैन । झारै उखेल्न पनि जाँदैन । कतिपय बुद्धिजीवी, जसले आलोचना गरेका छन्, उनीहरुलाई म भन्न चाहन्छु, श्रमिकहरुले लगातार ८ घन्टा काम गरेको कुर्सीमा बसेर हेर्न सकुन् । श्रमिकले त पसिना बगाएर ज्याला लिएका हुन् । आज त्यो ढंगले काम गर्ने श्रमिकहरुको अपमान गर्नु राम्रो हुँदैन ।

उसोभए प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बेरोजगारहरुले सीप सिक्लान्, दीर्घकालीन रोजगारी पाउँलान् र ती युवा विदेश जाने लाइनमा लाग्दैनन् होला भन्नु गलत रहेछ, होइन ?

यो त पहिलो वर्ष हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मुल उद्देश्य भनेकै न्यूनमत १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने हो । यसलाई यही ढंगले बुझ्न जरुरी छ ।

तपाईले जे कुरा उठाउनुभएको छ, सही उठाउनुभएको छ । यसमा रोजगार ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ पर्याप्त कुरा छ ।

यसको कम्पोनेन्ट एकातिर काम नपाएका मानिसहरुलाई कामसँग जोड्ने र अर्कोतर्फ वेरोजगार व्यक्तिहरु, जसलाई तोकिएको काममा आह्वान गर्छौं, उनीहरुले म बेरोजगार छु, तर सरकारले भनेको काम गर्दिनँ भन्छ भने उसलाई बेरोजगारको सूचीबाट हटाउने होे । सरकारले जे काम दिँदा पनि तयार छु भनेर आउँदा पनि रोजगारी दिन सकिएन कानुनीरुपमा सुनिश्चित गरिएको न्यूनमत १०० दिन रोजगारीको आधा दिन बराबर पारिश्रमिक दिन्छौं ।

साथै जनशक्तिलाई सिपयुक्त र आफ्नो पौरखमा बाँच्न सक्ने गरी कार्यक्रम छ । यो सबै कार्यक्रमको प्याकेज छ । यो वर्ष जनस्थलमा तालिम दिएर सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने तयारी गरेका छौं । १२-१५ विधामा तालिम दिने गरी पाठ्यक्रम पनि तयार भइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रसँग अन द जब ट्रेनिङ गर्ने र कामसँग जोड्ने गरी केही सुरु भइसकेको छ, केही हुँदैछ ।

तपाईंले भनेको जस्तो सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिसलाई सिप दिने नै हो, योग्य बनाउने हो । सिप सिकुन्जेल कसरी बाँच्ने भन्ने वर्ग पनि छ । उनीहरुलाई सोझै कामसँग जोड्नुपर्छ । यसकारण यो गरीब केन्द्रित कार्यक्रम हो, सामाजिक न्यायको कार्यक्रम हो, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो, श्रमलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हो । एक शब्दमा भन्नुपर्दा इतिहासमा सुरु गरिएको नौलो कार्यक्रम हो ।

तर, हामीले नबुझेको कुुरा, यो माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउने कार्यक्रम हो पनि भन्नुहुन्छ, पैत्रिक सम्पत्तिले खान नपुग्नेहरुलाई बाँच्ने आधार दिने कार्यक्रम हो पनि भन्नुहुन्छ । विदेश जाने युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कार्यक्रम हो पनि भन्नुहुन्छ । मन्त्रालयकै तथ्यांकले भन्छ, एकजनाले औसतमा १३ दिनको रोजगारी पाए । अर्थात साढे ७ हजार कमाए । तीन गुणा बढाउँदा २१ हजार होला । यसले के सिप सिकायो, कसरी विदेश जानेहरुलाई स्वदेशमै रोक्छ ?

मैले अघि पनि भनेँ कि पहिलो वर्ष भएकाले कानूनी र अरु संरचनागत कामहरु गर्दागर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र यो कार्यक्रम सुरु गर्न सक्यौं । यसका बाबजुद छोटो समयमा भएका कामहरुको चर्चा हामीले माथि नै गरिसक्यौं ।

साथै, हामीले कुनै पनि काम सुरु गर्दा सुरुमा नै पूर्णता खोज्नु उपयुक्त हुन सक्दैन । यसो गर्न थाल्यौं भने समाजमा कुनै पनि नयाँ कुरा आरम्भ हुन सक्दैन ।

यदि एउटा बच्चा जन्मनासाथ पेलेले जस्तो गोल हानेन भनेर टिप्पणी गर्न थाल्यौं भने हामी गलत हुन्छौं । यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आरम्भ भयो । रोजगारी भन्ने शब्दले पर्याप्त स्थान पाएको छ, जनस्तरबाट सुझावहरु आएका छन् । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्छौं, देशभित्रका विगतको अनुभव हेर्छौं । र, कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही कमी रहेछ भने परिस्कृत गर्छौं । पहिलो वर्ष नै सम्पूर्ण बेरोजगारहरुलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राख्नु गलत हुनेछ ।

त्यसोभए प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सीप सिकाउन र त्यो सिपले स्वदेशमा केही गर्छु । विदेश जान्न भन्ने युवाहरुको ठूलो पङ्ति तयार गर्न कति समय लाग्ला ?

यो त वर्षमा नाप्ने विषय नै होइन, नियमित चलिरहने प्रक्रिया हो । मानिस कहिलेदेखि जन्मिन छोड्छ भन्ने थाहा हुने हो भने मात्र यति वर्ष भन्न सकिन्छ । नभए जबसम्म मानिस जन्मिन्छ, तबसम्म उसलाई शिक्षा दिनु, सिप सिकाउनु, दक्ष बनाउनु समाज, सरकारको दायित्व हो ।

सवाल यति हो कि आजसम्म हामीले जस्ता नीति लियौं, जस्ता संरचना बनायौं, यतिले पर्याप्त हुँदैन । अब हामीले हाम्रो शिक्षा नीतिमै पनि परिर्वतन गर्न जरुरी छ । सर्टिफिकेट मात्रै प्राप्त गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कि काम गर्ने सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने ?

अर्कोतिर अबको १० वर्षमा नेपालको श्रम बजार कता जान्छ ? आन्तरिक उत्पादनको स्थिति कस्तो हुनेछ ? दुई ठूला देशको बीचमा छौं । जनसंख्या, प्रविधि, लगानी र उत्पादित वस्तुको उपभोगको हिसावले जुन प्रकारले दुई ठूलो देशको उत्पादन हुन्छ, भनिन्छ यो सानो देशको उत्पादनले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको औद्योगिक उत्पादन पनि कमजोर हुनसक्छ ।

त्यो अवस्थामा पनि सम्भावित जोखिमबाट जोगिँदै नेपालको श्रम बजारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले तयारी पनि गरिरहेका छौं । श्रम बजारको सर्वेक्षण गर्ने, आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तयार गर्न काम गरिरहेका छौं ।

अबको केही महिनामै तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ कि हाम्रो श्रम बजारमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ र त्यसअनुसार जनशक्ति कहाँकहाँ उत्पादन गरिरहेका छौं । हामी सिप र पुनर्सिप गर्दै योग्य बनाउने र रोजगारीसँग जोड्न चाहन्छौं । तर, यो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्दैन । अरु मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र दातृ निकायसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको छौं ।

तपाईले भनेको जस्तो, सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ, यसमा समय पनि लाग्ला । तर, यो आवश्यकलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने मात्र प्रश्न हो ?

तपाई ऐन पढ्नुस्, नियमावली कार्यविधि पढ्नुस्, हाम्रो कार्यक्रम र तयार हेर्नुस्, त्यही होला । यत्ति हो कि तपाई हामी चाहेको तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ला । तर तपाईले जे चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ, त्यसतर्फ हाम्रा सोच, कार्यक्रम अग्रसर छन् कि छैनन् महत्वपूर्ण हो । तपाईले उठाएका विषयहरुमा हामी गम्भीर छौं र त्यता नै अग्रसर छौं ।

चिन्ता यही हो कि १३ दिन वा थप १३ दिन दिएर विदेश जाने युवाहरुलाई कसरी स्वदेशमै राख्न सकिएला ? जन श्रमदानबाट गर्न सकिने सरसफाइ, कुलो पैनी सफाइ जस्ता काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई किन सीमित गरियो ?

यो त पहिलो वर्ष हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मुल उद्देश्य भनेकै न्यूनमत १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने हो । यसलाई यही ढंगले बुझ्न जरुरी छ ।

हाम्रो मुख्य उद्देश्य नियमित रोजगारी सिर्जना र योग्यतम जनशक्ति तयार गर्ने हो । तर, खान नपाएका जनतालाई काम गरेर बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्न न्यूनमत १०० दिन रोजगारी दिने तत्कालीन उद्दश्य हो । हामी दुबैतिर काम गरिरहेका छौं ।

तपाईमार्फत नै भन्न चाहन्छु कि आईटी क्षेत्रमा रोजगारीका सम्भावनाबारे अध्ययन गरिसकेका छौं । त्यसबाट औसतमा महिनाको ३०/४० हजार आम्दानी गर्नसक्ने गरी इन्टर, ब्याचलर अध्ययन गरेका ८५ हजारदेखि सवा लाखलाई रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने आएको छ ।

एउटा नीतिगत निर्णय गर्‍यौं भने यो हुन्छ । यसै वर्ष मात्र ४०/५० हजारलाई शिक्षक वा अरुमा रोजगारी दिन सकिन्छ । यो बाहेक निजी क्षेत्रलाई केही सहयोग गर्ने हो भने रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छौं । यो सबैबाट कम्तिमा ५ लाखलाई रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने सरकारको अठोट हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत श्रम मन्त्रालयलाई ५ लाखलाई रोजगारी दिने भनेको होइन ।

उसोभए प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम फेरेर ‘श्रमको सम्मान गर्न सिकौं’ वा यस्तै केही अभियान बनाए कसो होला ? यो नाम राख्दा अपेक्षा ठूलो भयो कि ?

तपाईहरुको उद्देश्य यो कार्यक्रम नै बन्द गरौं भन्ने होइन होला । यसमा जे कमी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सुधार गरौं, परिर्माजन गरौं र सफल बनाऔं भन्ने नै होला ।तपाईहरुको सुझावप्रति हामी गम्भीर छौं र त्यसअनुसार काम गर्छौं पनि

प्रधानमन्त्री भन्ने नामसँग किन यति धेरै आग्रह छ, म त्यतातिर जान चाहन्न । प्रधानमन्त्रीको भनेको एउटा व्यक्ति मात्र होइन, संस्था हो । त्यसकारण आग्रह नराखौं ।

र, म फेरि पनि तपाईको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, श्रम मन्त्रालयमा रोजगार महाशाखा छ । त्यसको एउटा कम्पोनेन्ट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । यो महाशाखाको काम सबैसँग समन्वय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, रोजगारीका अवसरहरुको खोजी गर्ने हो । त्यसैले रोजगारी हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो ।

त्यही त भनेको, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’भन्दा मानिसहरुले ठूलो अपेक्षा गरे नि त ?

तपाईको प्रश्न मैले बुझेँ (हाँस्दै) । मानिसलाई काम गरेर बाँच्न सिकाउने जुन अभियान चलाएका छौं, यो नाम अनुसार भएन र ?

श्रमलाई सम्मान गर्न सिकाउने अभियान त भयो तर, मानिसहरुले यसमार्फत रोजगारी पाइन्छ भन्ने बुझे, तपाईहरु पनि त्यसरी नै प्रस्तुत हुनुभयो नि त ?

हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन जे–जे गर्दैछौं, त्यो सबै हाम्रा अभियान नै हुन् । यही अभियान पूरा गर्न हाम्रो मन्त्रालयले ल्याएको एउटा सानो कार्यक्रम हो यो ।

यो सबै सुन्दा माछा मार्न सिकाउने भन्दा पनि बाँच्नका लागि भन्ने नाममा माछा नै वितरण गर्ने देखियो । र, उत्पादकत्व बृद्धिलाई पनि कम महत्व दिएको देखिएन र ?

तपाईले भनेको एक हदसम्म चाहिँ किन सही हो भने म गौतम बुद्धको एउटा कथा हाल्न चाहन्छु ।

गौतम बुद्धले प्रवचन दिइरहनुभएको थियो, ६/७ दिनदेखि खान नपाएको एउटा व्यक्ति त्यहाँ पुग्यो र खान पाउँ भन्यो । बुद्धका एकजना शिष्यले पहिला ४ घन्टा प्रवचनमा बस, त्यसपछि खाने व्यवस्था हुन्छ भने । तर, गौतम बुद्धले हतार– हतार भन्नुभएछ, उसका लागि पहिलो आवश्यकता खाना हो । त्यसपछि मात्र उसलाई प्रवचनको कुरा गर । यदि उसलाई भोकै प्रवचनमा राख्ने हो भने प्रवचनतर्फ ध्यान नै जाने थिएन ।

त्यसैले पहिलो त मान्छेलाई बाँच्ने आधार निर्माण गर्नु नै सामाजिक न्याय हो र राज्यको कर्तव्य हो । त्यसपछि जनशक्तिलाई योग्य र दक्ष बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । यो सबै रातारात हुँदैन । तर, यो दिशामा हाम्रा पाइला छन् कि छैनन्, इमान्दार प्रयत्न छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्णं हो । यसकारण तपाईले जे भावना व्यक्त गर्नुभएको छ, यसप्रति सरकार गम्भीर छ । म गम्भीर छु ।

तपाईहरुको उद्देश्य यो कार्यक्रम नै बन्द गरौं भन्ने होइन होला । यसमा जे कमी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सुधार गरौं, परिर्माजन गरौं र सफल बनाऔं । ता कि नेपालीहरु विश्व बजारमा भाडा माझ्नेका रुपमा मात्र होइन, नेपालभित्रै रोजगारीको सम्भावना छ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जाँदा पनि उच्चतम काम गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने बनाउने गरी काम होस् भन्ने नै होला ।

मेरो विचारमा यो छलफलमा तपाईहरुले राखेका प्रश्नको सार यही नै हो । यसकारण तपाईहरुको सुझावप्रति हामी गम्भीर छौं र त्यसअनुसार काम गर्छौं पनि ।

‘प्रदेश २ लाई विशेष प्याकेज चाहियो’

$
0
0

२० साउन, काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनल यो साता काठमाडौं आएका थिए ।

सिंहदरबारसँग प्रदेश २ का लागि ‘विशेष प्याकेज’ को माग गर्न काठमाडौं आएको बताउने मन्त्री सोनल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतलाई भेटेर जनकपुर फर्किइसकेका छन् ।

मन्त्री सोनल काठमाडौं आएका बेला हामीले बानेश्वरस्थित निजी निवासमा भेटेर उनलाई प्रदेश २ र केन्द्र सरकारवीच किन ठाकठुक पर्ने गरेको छ भनेर सोध्यौं । साथै प्रदेश २ मा सरकार हेरफेरको चर्चा अनि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको विषयमा पनि जिज्ञासा राख्यौं ।

प्रदेश मन्त्री सोनलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

काठमाडौं आउनुभएको रहेछ, सिंहदरबारसँग केही काम थियो कि ?

निश्चित रुपमा हामी सिंहदरबारलाई घचघच्याउन, प्रदेश २ प्रति ध्यान आकर्षित गर्न आएका हौं ।

के विषयमा सिंहदरबारको ध्यान आकर्षित गर्नुभयो ?

प्रदेश नम्बर २ अहिले पीडामा छ । बेमौसममा पानी र बाढी आयो र, हामी पीडित भयौं । दर्जनौं गाउँ बगेका छन्, हजारौं जनता घरबारबिहीन भएका छन् । हजारौं हेक्टर जमिनमा लगाएको कृषिबाली नष्ट भयो । सडकमा क्षति पुग्यो । हामीसँग भएको स्रोत साधनले त्यसलाई ठीक पार्न सक्दैनौं । हामीले प्रधानमन्त्रीका साथै भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रीहरुलाई भेट्यौं, आफ्नो पीडा राख्यौं । र, विशेष प्याकेज माग गरेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त ?

एक त प्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुभयो । केही सूचना थियो तर त्यति विस्तृत थिएन । त्यो हामीले जानकारी गरायौं । उहाँले म आफैं पनि आउँछु र राहत, पुनर्निर्माणदेखि नदी नियन्त्रणसम्म निर्णय गरेर बताउँछौैं र यो काम हामी सबै मिलेर गरौं भन्नुभएको छ ।

प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच पर्ने ठाकठुकबारे पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो कि ?

बाढीले दिएको पीडा र त्यसबाट कसरी उठ्ने भन्ने बाहेक अरु कुरा भएन ।

प्रदेश सरकार बनेदेखि नै प्रदेश २ ले सहकार्य रोजेन, सिंहदरबारसँग द्वन्द्व गर्न खोज्यो भनिन्छ नि ? वास्तविकता के हो ?

यो गुनासोको कुनै आधार छैन । यदि तपाईले कुनै महिलासँग बिहे गर्नुभयो, परिवारको सदस्य बनाउनुभयो तर अधिकार दिनुभएन भने उसको स्वर कस्तो होला । हामी संविधानतः बनेका सरकार हौं । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रीय सरकारले सहज बनाइदिनुपर्ने हो ।

प्रदेश सरकार बन्नेसाथ लहानमा बम पड्कियो । बलात्कारका घटना बढेका छन् । चोरी बद्मासी बढ्दो छ । संविधानअनुसार शान्ति सुरक्षा हाम्रो जिम्मेवारी हो । कुन प्रहरी प्रशासनले हेर्ने ? सरकार चाहिँ प्रदेशमा पनि बनाइदिने, जिल्लाका सीडीओ र प्रहरी प्रमुखलाई पनि त्यतिकै शक्तिशाली बनाएर समानान्तर सरकार चलाउन खोजेपछि प्रतिवाद नगरेर के गर्ने ?

तर, परिणाम त केही आएन नि ? प्रदेश प्रहरी ऐन त बनाउनुभयो तर, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा केही भएन । बरु संघीय सरकार चिढियो ।

हामीले प्रहरी ऐन बनायौं । यससँगै जोडिएको प्रादेशिक लोकसेवा ऐन बन्दैछ । सोमबारबाट हाउस शुरु भएको छ । यो पटक लोकसेवा ऐन पास हुन्छ । त्यसपछि हामी आफ्नो प्रहरी भर्ना सुरु गर्छौं ।

संघीय प्रहरी ऐन नबने पनि प्रदेश प्रहरी भर्ना सुरु गर्नुहुन्छ ?

संघीय प्रहरी ऐन पर्खिएर हामी आफ्नो प्रदेशका जनतालाई रातदिन असुरक्षामा राख्न सक्दैनौं ।

यसले त झन प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच दुरी बढ्ला नि ?

दुरी बढ्यो भने केन्द्र सरकारले सहजता पनि ल्याउँला । त्यो त उहाँहरुको पनि दायित्व हो ।

आग्रह गरेर नहुने भयो, जोरी खोज्ने नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?

हामी केन्द्र सरकारसँग जोरी खोज्ने पक्षमा छैनौं । संघीय सरकार हो, स्रोत साधन सम्पन्न छ, जनबल छ, धनबल छ । तर हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । केही हदसम्म हामीले बाटो कु¥यौं पनि । तर, अब पनि भएन भने हातमा हात बाँधेर बस्ने पक्षमा छैनौं ।

अहिलेचाहिँ त्यो स्थिति आएको हो ?

प्रदेश सरकार बनेको डेढ वर्ष भइसक्यो । यद्यपि यो सबै ऐन कानून त ०७२ मा संविधान आइसकेपछि तुरुन्त बन्नुपर्ने हो । केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नै गर्नुपर्ने हो । उहाँहरुले ऐन कानुन नबनाइदिने, तर दोष हामीलाई दिने ? यो न्यायसंगत हुँदैन ।

प्रदेश २ मा बाढीले पारेको प्रकोपका विषयमा चर्चा गर्दा, केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरुले हेलिकोप्टरबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेकै दिन तपाईहरु राहत लिएर पुग्नुभयो । प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तिमा पनि राजनीति गर्न खोज्यो, केन्द्रलाई नराम्रो देखाउन खोज्यो भन्ने आरोप छ नि ?

प्रदेश नम्बर २ प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा पर्छ । बाढी आयो भने सबैभन्दा बढी क्षति त्यही हुन्छ । जाडोमा शीतलहरले पनि त्यही मार पार्छ । लगत्तै गर्मीमा आगलागीको त्यस्तै मार छ । यी तीनवटा नियमितजस्तो भइसक्यो । योपटक त टोर्नाडो आँधीले पनि आयो । यी सबै विपदका लागि प्रदेश सरकारले पाएको नियमित कोषले पुग्दैन । त्यसैले प्रदेश सरकालाई माया गरेर वा जनताको पीडा हेरेर स्पेसल प्याकेज माग गरेका हौं ।

जहाँसम्म जोरी खोजेको भन्ने आरोप छ, त्यो हाम्रो मनसाय होइन । केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरु जानुहुन्छ । हेलिकोप्टरमा जानुस्, गाडीमा जानुस् तर हामीसँग सहकार्य त हुनुपर्छ नि । हामी तपाईहरुको पीडामा साथ दिन आउँदैछौं भने त भइहाल्यो नि ।

जनता पीडामा हुन्छन्, उहाँहरु हेलिकोप्टरमा माथिमाथि हिँड्नुहुन्छ । बारामा पनि त्यही भयो । हामी ग्राउण्डमा उद्धार र राहतमा जुटेका छौं, उहाँहरु हेलिकोप्टरमा घुमिरहनुभयो । यसले चिढ पैदा गर्छ । त्यो कहिलेकाहीँ बाहिर आउँछ । तर, मुलभूत रुपमा हामी एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर सहकार्यको पक्षमा छौं ।

आँधी आउँदा पनि घर कसले बनाइदिने भन्ने केन्द्र र प्रदेशबीच होडबाजी चल्यो । अहिले पनि राहत घोषणामा अघोषित प्रतिस्पर्धा जस्तो देखियो । केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्को पार्टीको सरकार छ । कतै राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको पो हो कि ?

हाम्रो मनसाय त स्थानीय र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने नै हो । हामी जहाँ जान्छौं, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग सहकार्य गर्न अधीक प्रयास गर्छाैं । त्यही केन्द्र सरकारबाट पनि अपेक्षा गरेको हो । तर, त्यो हुँदैन । केन्द्र सरकार चलाइरहेका पार्टीका नेताहरुलाई तपाईले भनेको जस्तो राजनीति लागेको भए थाहा भएन ।

अस्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई भेट्दा पनि हामीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छौं कि सहकार्य जी टु जी (सरकार टु सरकार) स्तरमा हुनुपर्छ । यो अगाडि बढ्यो भने अहिले देखिएको दुरी हट्छ । आखिर हामी सबैको लक्ष त जनतालाई राहत दिने, अधिकार सम्पन्न बनाउने र विकास र समृद्धि हालिस गर्ने नै त हो ।

तपाईहरुले भेटेलगत्तै सत्तारुढ नेकपा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई भेटेर भने कि प्रदेश २ को राहतमा भ्रष्टाचार भयो, सत्तारुढ समाजवादी र राजपाका कार्यकर्ता मात्र लगे, प्रदेश सरकार मात्र होइन, केन्द्र सरकार आफैं राहत लिएर जानुपर्छ । त्यस्तै भएको हो ?

यही हो पार्टीको राजनीति । यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । किनकी जब प्रदेश सरकार गम्भीर छ, प्रदेश सरकारले नेकपा र कांग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई समेत लिएर सर्वदलीय टोली लिएर आएका थियौं । र, संयुक्त रुपमै भेटेर कुरा गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सांसदहरुलाई भन्नुपर्छ, खबरदार ! तपार्इँहरुले यसरी भन्ने होइन । प्रदेश सरकार आइसक्यो, हाम्रो पार्टीका सांसहरु आइसके । अब हामी प्रदेश सरकारमार्फत जानुपर्छ र केही छ भने सहकार्य गर्नुस् ।

यहाँ त कस्तो देखियो भने जनतामाझ पनि प्रदेश सरकार छ, केन्द्रमा पनि आएर सबैलाई भेटिसक्यो भनेर ४/५ जना नेता सांसदहरु भेट्न गए, एउटा फोटो खिचे । प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ, आफ्ना नेता सांसदहरुलाई भन्नुस्, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा रहेका आफ्ना सांसदहरुसँग मिलेर काम गर्नुस् । यसो भन्दा विवाद घट्छ । यसलाई स्पेस दिँदा झन बढ्छ ।

बालुवाटार जानेमा अधिकांश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरु थिए । उनीहरुसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छ कि छैन ?

हामीलाई अप्ठ्यारो छैन । किनकि, हामीले प्रदेशसभामा रहेका नेकपा र कांग्रेस सबै पार्टीका सांसदहरुसँग सहकार्य गरेका छौं । जहाँसम्म प्रदेशसभाका सांसदहरुको कुरा छ, यो हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । यो उहाँहरुको पार्टीले जान्ने कुरा भयो । पार्टीले गर्ने काम सरकारले गर्न सक्दैन ।

कहिलेकाँही प्रदेश सरकार हेरफेरको चर्चा आउने गरेको छ । त्यस्तो केही सम्भावना छ ?

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको सबैले आफूलाई लागेको कुरा राख्न पाइन्छ । म यसलाई अन्यथा लिन्नँ । जसरी व्यक्तिले आफ्नो जिज्ञासा राख्न पाउँछ, त्यसरी काठमाडौंको पार्टी वा नेकपाले सपना देख्छ भन्ने मेरो भन्नु केही छैन । तर, सपना देख्नेहरुले यो याद राख्नुपर्छ, जसको बहुमत छ, उसले सरकार बनाउँछ । र, अहिले प्रदेश २ मा राजपा र समाजवादी पार्टीको बहुमत छ र उनीहरुको सरकार चल्छ ।

पार्टीले चाहिँ मन्त्रीहरु फेर्न खोजेको हो ?

पार्टीमा केही साथीहरुले विगतदेखि नै यो विषय उठाउँदै आउनुभएको छ । तपाईहरुलाई थाहा छ कि पार्टीले नै समाजवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो र कसैलाई फिर्ता बोलाउने नबाउने अधिकार पनि पार्टीमा सुरक्षित छ ।

तर, अहिले कुराकानी हुँदा पार्टीका मन्त्रीहरुले एक आर्थिक वर्ष पनि राम्रोसँग काम गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी थिएन, सागठनिक संरचना बनेको थिएन । यस्ता कारणले मन्त्रीहरुले राम्रोसँग काम गर्न पाएनन् । अब यो समस्या हल भएको छ । यो आर्थिक वर्षदेखि आफ्नो क्षमता र योग्यता अनुसार काम गर्न पाउँछन् । त्यसकै आधारमा मूल्यांकन होला भन्ने लाग्छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा असाध्यै भ्रष्टाचार भयो भन्ने गुनासो पनि छ नि ?

कुन आँखाबाट हेर्ने भन्ने हो । मुख्यमन्त्री र हामी मन्त्रीहरु सबैले भ्रष्टाचारको मामिलामा शून्य सहनशीलताको नीति लिने भनेका छौं । र, त्यस्तै छ पनि ।

बेलाबेला सञ्चार माध्यममा कुनै नगरपालिकामा, कुनै वन कार्यालयमा भएको समाचार सुन्छ तर, यो चारैतिर छ । प्रदेश नम्बर २ सरकार र सरकारकै कार्यालयमा त्यस्तो छैन ।

भर्खरै प्रदेशले केन्द्र सरकारविरुद्ध मुद्दा नै हालेको छ । किन मुद्दा मामिलामै जानुपरेको ?

एउटा कुरा म प्रष्टताका साथ भन्छु र हामीले भन्दै पनि आएका छौं कि नेपालमा तीन तहको सरकार छ र उनीहरुको क्षेत्राधिकार संविधानले नै प्रष्ट पारेको छ । त्यसमा कुन विषयवस्तु कुन सरकारको अधीनस्थ हुन्छ प्रष्ट परिभाषा गरिएको छ । प्रदेशभित्रको वन प्रदेश सरकार मातहत रहन्छ । त्यसमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप किन ?

वन कसरी जोगाउने भनेर प्रदेश सरकारलाई पनि त थाहा छ । हिजोका दिनमा सबै कुरा काठमाडौं÷सिंहरदरबारको नजरबाट हेथ्र्यौं । सबै ठाउँमा दृष्टि पुगेन भनेर संघीयतामा गयौं, नजिकको सरकारले हेर्छ, सम्बोधन गर्छ भनेर । अब हामीलाई जनकपुरबाट हेर्न दिनुस् ।

संविधानले तीन तहको सरकारको बीचमा सहकार्य पनि भनेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले भनेका छौं, केन्द्र सरकार वा प्रधानमन्त्रीलाई जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, के गर्नुपर्छ, संविधानले दिएको सहकार्यलाई आत्मसाथ गर्नुस्, हामीसँग छलफल गर्नुस् । केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न हामी तयार नै छौं । तर, सहकार्यको नाममा हस्तक्षेप नगर्नुस् ।


‘कार्यकर्ताको घरमा पस्न पाउँदिन, गोठमा बस्नुपर्छ’

$
0
0

२० साउन, काठमाडौं । वाम विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल अर्थात् आहुति अहिले नयाँ पार्टी निर्माणको अभियानमा छन् । पार्टीको नाम जुरिसकेको छ, र अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालयमा पनि खुलिसकेको छ । तर, औपचारिक घोषणा गरिएको छैन ।

तीन दशकभन्दा बढिदेखि कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि आहुति एक लेखक वा सामाजिक चिन्तकका रुपमा बढी चर्चित छन् । खासगरी जातीय विभेदका मुद्दाहरुमा उनको कलम निकै दौडिन्छ । जातीय विभेदलाई ऐतिहासिकतासित जोडेर वर्तमानमा यसको हल खोज्नुपर्ने तर्क गर्छन् उनी ।

व्यक्तिगत जीवनको कुरा गर्दा आहुति काठमाडौंका रैथाने हुन् । यद्यपि, अहिले डेरामा बस्छन् । ओभरसियरको पढाइ छाडेर उनी राजनीतिमा होमिएका थिए । पहिलो विवाह असफल भएपछि उनले पार्टीकै सहयोद्धासँग दोस्रो बिहे गरेर घरजम गरिरहेका छन् । पहिली श्रीमतीतर्फ एक छोरी र दोस्रीतर्फ दुई छोरी छन् ।

आहुतिसँग उनको व्यक्तिगत जीवन तथा दर्शनहरुमाथि करिब तीन घण्टा कुराकानी भयो । व्यक्तिगत जीवनका विषयमा कुरा गर्दा ‘कुल’ भएर जवाफ दिएका उनी सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमा भने खुबै ताते ।

प्रस्तुत छ, अन्तरवार्ताको पूर्णपाठ:

आहुतिलाई कसरी चिन्ने ?

ठोसरुपमा आफैंले कसरी भन्ने र ? राजनीतिक कार्यकर्ता त भइहालेँ । लेख्ने गरिएको छ, त्यसैले लेखक पनि भइयो । यही दुईवटा नै मुख्य परिचय हुन् । अरु त भइपरी आउने काम गरिरहेको छु ।

पछिल्लो समय जातीय अभियन्ताको छवि पनि बनाउनुभएको छ नि ?

राजनीतिमा आइसकेपछि जुन–जुन विषयमा आवश्यक हुन्छ, लेख्नुपर्ने–बोल्नुपर्ने हुन्छ । मुलभुत रुपमा म कम्युनिष्ट हुँ । यसअन्तर्गत नै जिम्मेवारी अनुसार कहिले कुन काम प्राथमिकतामा हुन्छ कहिले कुन । जातीय अभियन्ताकै मात्र छवी बनेको छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन ।

तपाईंका लेख तथा अभिव्यक्ति जातीय मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित भएको र जातीय संकीर्णता तपाईंमा हावी हुँदै आएको आरोप लगाउनेलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?

त्यस्तो मलाई कसैले भनेको छैन । मैले लेखेका वा बोलेको कुराले कसैलाई त्यस्तो महसुस भएको छ भने बहसमा आउन तयार छु । मैले वर्ण व्यवस्थाका केही तथ्यहरुलाई उजागर गरेको छु । त्यो जातीयभन्दा सामाजिक संरचनाको विषय हो ।

कतिपय मान्छेलाई आफ्नो बुझाइभन्दा फरक विषय आउनासाथ सुरुमा झनक्क रीस उठ्छ । तर, भन्दै गइसकेपछि चाख लाग्छ । तेस्रो चरणमा मात्रै उसले कुरा बुझ्छ र तटस्थ भावमा आउँछ । मैले इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति तथा सामाजिक चेतनाका विविध आयाममा नौलो ढंगले विश्लेषण गरेको छु । यस्तो विश्लेषण सुन्दा एकथरीलाई इरिटेसन हुन्छ । तिक्तता अनुभव हुन्छ । त्यसलाई मैले अस्वाभाविकरुपमा लिएको छैन । छलफल गर्दै जाँदा र श्रृंखलामा पढ्दै जाँदा कन्भिन्स हुने स्थिति पनि आउँछ ।

तपाईं विश्वभक्त दुलालबाट कहिले र किन ‘आहुति’ बन्नुभयो ?

पञ्चायतकालमा साहित्यिक लेखनमा उपनाम प्रयोग गर्ने लहर थियो । पारिजात, मञ्जुल, श्यामल, रामेश, रायनलगायत धेरैले उपनाम प्रयोग गर्नुभएको छ । दोस्रो कारणचाहिँ तत्कालीन परिस्थितिमा पञ्चायती दमनबाट जोगिनका लागि छद्म नाम प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता पनि थियो । वास्तविक नामबाट व्यवस्थाविरोधी साहित्य लेख्दा प्रहरीको टार्गेटमा परिहालिन्थ्यो ।

मैले एउटा रुसी उपन्यासको हिन्दी अनुवाद पढेको थिएँ, जसको नाम ‘आहुति’ थियो । त्यो नाम मन परेर प्रयोग गर्न थालेको हुँ । मेरा साहित्यक रचनामा सुरुदेखि अहिलेसम्म यही नाम प्रयोग गरिरहेको छु ।

राजनीतिक रचनामा चैं थरीथरी नामले लेखेँ । आकाश, अमरसिंह सिन्धुलीय, अरुणकुमार, आयुषमान श्रेष्ठलगायत नामबाट लेखेको छु । एउटा नामबाट चिनिन थालेँ भने फेरिहाल्थेँ ।

प्रजातन्त्र आएपछि राजनीति लेखहरुमा छद्म नाम प्रयोग गरिरहनुपर्ने भएन । त्यसैले सबैतिर आहुति नै लेख्न थालेँ । राजनीति र साहित्य दुबैमा अन्ततः यही नाम स्थापित भयो ।

आजकाल व्यक्तिको जातीय पहिचान निकै खोज्ने गरिएको छ । तपाईंले चाहिँ आफ्नो नाममा जातीय पहिचान खुलाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गर्नुभएन ?

उपनाममा थर जोड्ने प्रचलन छैन । मेरो जात पनि सबैलाई थाहै छ, चिनाइरहनु पर्दैन । मेरो नागरिकताको नाम विश्वभक्त दुलाल नै हो । आवश्यक पर्दा यो नाम पनि प्रयोग गर्न मलाई अप्ठेरो लाग्दैन ।

तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइदिनुस न ।

म दस्तकार परिवारमा जन्मेको हुँ । हाम्रो पुख्र्यौली पेशा भनेको छाला जुत्ता बनाएर बेच्ने नै थियो । अलिअलि खेतबारी पनि थियो । आर्थिक हिसाबले निम्न मध्यमवर्गीय परिवार भन्न सकिएला । म जन्मिनु अगावै क्यान्सरका कारण बुवा बित्नुभयो । मेरा दुई दाजु र दुई दिदी हुनुहुन्थ्यो । परिवारमा स्कुल जान पाएको मैले मात्र हो ।

तपाईंले वाल्यकालमा कहिलेबाट जातीय विभेद वा छुवाछुतको पीडा महसुस गर्न थाल्नुभयो ?

विभेद त जीवनका सबै आयाममा भोगियो । घरबाट निस्किनासाथ विभेद सुरु हुन्थ्यो । गाउँमा मुलत ३/४ जाति थिए । नेवार, क्षेत्री, मगर र दलित । हामी घरबाट निस्केर समाजमा प्रवेश गरेदेखि नै विभेद विभेदको श्रृंखला प्रारम्भ हुन्थ्यो । बाटोमा पुग्नेवित्तिकै मानिसहरुसँग छोइछाई हुन्थ्यो कि भनेर डराउनुपथ्र्यो । पँधेरामा पानी भर्दादेखि स्कुलमा पढ्न जाँदासम्म जातीय विभेदको अनुभव गरियो । मैले कहिल्यै स्कुलमा पानी खाइनँ । गाग्रीमा पानी राखिएको हुन्थ्यो । तर, आफूले सार्न नपाउने । अर्काले माथिबाट हालिदिएर आफूले तल दुई हात थापेर खानुपथ्र्यो । मैले त्यसरी कहिले पनि खाइनँ । बरु तिर्खाएरै दिन बिताएँ ।

स्कुलमा शिक्षक र साथीहरुले पनि अवहेलना गर्थे ?

त्यस्तोचाहिँ भएन । मचाहिँ ५ कक्षादेखि लगातार फस्र्ट भएँ । पढाइमा जेहेन्दार भएकाले गर्दा मलाई सोझै हेप्न सक्दैनथे । शिक्षकबाट पनि त्यस्तोखालको दुव्र्यवहार भएन । विद्यामन्दिर माविको हामी पहिलो एसएलसी ब्याच थियौं । त्यसैले स्कुलले मबाट आशा राखेको थियो ।
स्कुलमा नभए पनि गाउँ समाजमा चाहिँ विभेद उत्कर्षमा नै थियो ।

यही सामाजिक विभेदका कारणले हो तपाईं कम्युनिष्ट बन्नुभएको ?

सानैदेखि हजुरबाले मभित्र एकखालको जागरण पैदा गरिदिनुभएको थियो । हामी र हाम्रो जातका मानिसहरुमाथि सामाजिक विभेद भइरहेको छ भन्ने बुझ्न थालेको थिएँ ।

उहाँले एक दिन मेरो किताबमा ‘चीन सचित्र’ भन्ने नेपाली भाषाको पत्रिकाको गाता हालिदिनुभयो । गातामा माओत्सेतुङको फोटो थियो । उहाँले सुनाउनुभयो, ‘यो मान्छे जन्मिनेवित्तिकै ७ पाइला हिँडेको हो । यसले धनी–गरिब, जातपात सबै हटाउँछ । त्यतिबेला नै मेरो मनभित्र कम्युनिष्टप्रति आकर्षण पैदा भयो ।

यद्यपि, हाम्रो गाउँमा त्यतिबेला कम्युनिष्ट थिएनन् । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी भनेर कांग्रेसलाई मात्र बुझिन्थ्यो । म पनि ०३६ सालको जनमत संग्रहमा नबुझी–नबुझी कांग्रेसको जुलसमा हिँड्थेँ । कम्युनिष्टमा लागेको एसएलसीपछि मात्र हो ।

तपाईंले बाल्यकालमा आफ्नो पुर्ख्यौली पेसाचाहिँ सिक्नुभएको थिएन ?

अहँ, मैले सिक्ने मौका पाइनँ । खासमा बुवा बित्नुभएपछि परिवार धान्ने जिम्मेवारी दाइ–दिदीहरुले लिनुभयो । कान्छो सन्तान भएकाले मैले त्यो काममा हात हाल्नु परेन । मैले पढेर राम्रो जागिर खाएको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो सबैजना ।

एसएलसीपछि क्याम्पस भर्ना भएर पनि पढाइ किन छोड्नुभयो ?

जेहेन्दार विद्यार्थीले साइन्स पढेर डाक्टर, इन्जिनियर नै हुने लक्ष्य राख्थे त्यतिबेला । मैले पनि राखेको थिएँ । डाक्टर बन्न चाहिँ समय लाग्ने । चाँडै जागिर खाएर पैसा कमाओस् भन्ने परिवारको चाहना थियो । त्यसैले मैले ओभरसियर पढ्ने भएँ । जम्मा दुई वर्षको पढाइपछि ओभरसियर भइन्थ्यो र तुरुन्तै जागिर पनि पाइन्थ्यो ।

म पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना भएको थिएँ । तर, १३ महिनाको पढाइपछि जाँच चलिरहँदा एकाएक मलाई पढाइबाट मोहभंग भयो । जाँच दिन साइकल चढेर पुल्चोक क्याम्पस जाने क्रममा मैले थापाथलीबाट बाटो मोडेँ । अनि, पढाइलाई त्यहीँबाट तिलाञ्जली दिएँ ।

के सोचाइ आयो त्यतिबेला ?

त्यतिबेलासम्म मभित्र राजनीतिक सचेतना निकै बढिसकेको थियो । धेरैखाले पुस्तकहरु अध्ययन गरेको थिएँ । क्रान्तिकारी फिल्महरु हेरेको थिएँ । धेरै ठाउँमा भ्रमण गरेको थिएँ । राजनीतिक पार्टीको सम्पर्कमा आएको थिएँ ।

त्यसैले इन्जिनियरिङको पढाइका क्रममा मेरो बाटो यो होइन भन्ने मलाई भइरहेको थियो । एउटा ओभरसियर वा इन्जिनियर बनेर मैले आरामको जिन्दगी त बाँच्न सक्थेँ, तर त्यस्तो जिन्दगी बिताउने रुची हराइसकेको थियो । समाज परिवर्तन गर्ने हुट्हुटी थियो मनभित्र । परिक्षा दिन गइरहँदा यही हुटहुटीले उग्ररुप लियो । मनमस्तिष्कमा आगो दन्कियो ।

त्यसदिन इन्जिनियरिङ म्याटेरियलको परीक्षा दिन हिँडेको म थापाथलीबाट फरक्क फर्केर थानकोटतिर साथीभाइ भेट्न पुगेँ ।

तपाईंको यस्तो निर्णयमा परिवारको आपत्ति भएन ?

परिवारलाई एक वर्षपछि मात्र थाहा भयो । थाहा पाएपछि पनि कसैले मलाई एक शब्द केही भन्नुभएन । हाम्रो परिवारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उच्च अभ्यास थियो । अलिकति अराजकताकै स्तरमा ।

एक वर्षपछि दिदीले मेरा साथीहरुमार्फत थाहा पाउनुभएछ । ‘तैंले पढाइ छोडेको हो ?’ भनेर सोध्नुभयो । मैले घोसेमुन्टो लगाएर ‘हो’ भनेँ । दिदीले ‘ए’ भन्नुभयो । त्यत्ति हो । किन छोडेको भनेर पनि सोध्नुभएन । अरुले पनि केही भन्नुभएन । यो कुरा मलाई अहिले सोच्दा पनि आश्चर्य लाग्छ ।

परिवारलाई छलेर एक वर्षसम्म चाहिँ के गर्नुभयो ?

म बिहान कलेज जाने भनेर हिँड्थेँ । तर, जान्थेँ नेपाल–भारत सांस्कृतिक केन्द्रको लाइब्रेरीमा । दिनभरि त्यहीँ किताब पढेर बिताउँथेँ । बेलुका लाइब्रेरी बन्द भएपछि घर फर्किन्थेँ । सबैले क्याम्पस गएर आएको भन्ठान्थे । पछि त्यो लाइब्रेरीका आफ्नो रुचीका किताब सकिएपछि कीर्तिपुरको केन्द्रिय पुस्तकालय जान थालेँ । करिब २ वर्ष मैले त्यसरी बिताएँ ।

राजनीतिक यात्राचाहिँ कसरी सुरु भयो ?

०४० सालको आसपासमा म सोनाम साथी, रुपलाल विश्वकर्माहरुले चलाएको नेपाल सर्वाहारावादी श्रमिक संगठनमा आवद्ध भएँ । त्यतिबेला धेरै नेताहरु भूमिगत नै थिए । आवरणमा विभिन्न पेशा अंगालेर भित्रभित्र राजनीतिक गतिविधिहरु गरिन्थ्यो ।

मलाई चाहिँ सुरुमै सिन्धुपाल्चोकको एउटा स्कुलमा शिक्षकका रुपमा काम गर्न पठाइएको थियो । त्यहाँ सरकारी स्कुलमा पढाएर १३ महिना बसेँ । दिउँसो विद्यालयमा पढाउने र राति संगठनको काम गर्थेँ । तर, प्रहरीले पत्तो पाएपछि भाग्नुपर्‍यो।

त्यहाँ बस्दा आफ्नो जात लुकाउनुभएको थियो क्यारे, होइन ?

हो । मैले आफ्नो वास्तविक जात लुकाएको थिएँ । त्यो बाहुन गाउँ थियो । दुलालहरु त जैसी पनि हुन्छन् । मैले आफूलाई जैसी दुलाल भनेर चिनाएँ ।

यति मात्र होइन, त्यतिबेला जनै लगाउने र जप गर्ने पनि गर्थेँ । पार्टीका एक नेताले मलाई गायत्री मन्त्र सिकाएका थिए । तर, उनले मलाई सही मन्त्र सिकाएका रहेनछन् ।

पछि गाउँलेहरुले थाहा पाए कि पाएनन् ?

जात त थाहा पाएनन् । तर, म कम्युनिष्ट हुँ भन्ने चाहिँ गाईगुई चल्न थाल्यो । प्रहरीको कानमा पनि यो कुरा पुग्यो । त्यहाँ एउटा सानो प्रहरी चौकी थियो । चौकीका एकजना हवल्दार थिए मेरा निकै मिल्ने साथी बनेका थिए । उनले मलाई ‘तिमीलाई पक्राउ गर्ने तयारी छ, भागीहाल’ भनेर एकजना प्रहरीकै साथ लगाएर गाउँबाट भगाएका हुन् ।

त्यसपछि के गर्नुभयो ?

त्यसपछि मलाई पार्टीले मजदुर आन्दोलनको जिम्मेवारी दियो । मैले केही समय मजदुरी नै गरेँ । टेन्ट बनाउने एउटा कम्पनीमा काम गर्न थालेँ । पछि प्रेस मजदुरका रुपमा पनि काम गरेँ । त्यो सँगै ०४५/४६ को आन्दोलन सुरु भयो ।

फागुन ७ गते हामीले .जुलुस निकाल्ने तयारी गरेका थियौं । तर, ५ गते नै म पक्राउ परेँ । दुई दिन निकै यातना दिएर राखियो । ८ गते तारेखमा छोड्यो । आन्दोलन सफल भएर प्रजातन्त्र आएपछि मैले तारेख धाउनु परेन ।

०४६ सालपछि पाँचवटा साना कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर एकताकेन्द्र बन्यो । त्यसमा नरबहादुर कर्माचार्य अध्यक्ष, रुपलाल विश्वकर्मा उपाध्यक्ष र प्रचण्ड महासचिव हुनुहुन्थ्यो । मैले त्यही पार्टीमा काम गरेँ । ०५१ सालमा एकताकेन्द्रमा फुट आएपछि हामी निर्मल लामाहरुसँग रह्यौं । प्रचण्डहरु जनयुद्धमा होमिनुभयो ।

तर, अहिले त तपाईं पनि जनयुद्धको प्रशंसक बन्नुभएको छ, होइन ?

जनयुद्धका केही कमी–कमजोरीहरु भए पनि यसले निश्चितरुपमा देशमा ठूला उपलब्धिहरु दिएको छ । पहिलो उपलब्धी त नेपालबाट राजतन्त्रलाई उखेल्ने काम जनयुद्धले नै गर्‍यो ।

दोस्रो, नेपाली समाजका उत्पीडित महिला, जनजाति मधेसका ऐतिहासिक मुद्दाहरुलाई केन्द्रीय मुद्दाका रुपमा स्थापित गरिदियो । त्यसको समाधान हुने–नहुने अर्को कुरा हो ।

तेस्रो, उत्पीडित समुदायका मानिसलाई ब्यापकरुपमा राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा विकास गर्‍यो । पछि उनीहरु के भए, कसो भए अर्कै कुरा हो ।

चौथो, ग्रामीण तहका सामन्तवादका कैयौं कडीहरु ध्वस्त पारिदियो । पाचौं, दक्षिण एसियामै पहिलोपटक महिला र दलितलाई बन्दूक बोकायो । दलितहरुले बन्दुक बनाउने मात्र हो, बोक्ने होइन भन्ने थियो । महिलालाई त झन् कमजोर सोचिन्थ्यो । त्यस्तो बेलामा उनीहरुलाई माओवादीले विश्वास गरेर बन्दुक दियो । त्यो चानचुने कुरा थिएन ।

महिला–दलितहरुलाई बन्दुक बोकाउनुलाई पनि उपलब्धी मान्ने त्यसो भए ?

संसारमा शक्तिको स्रोत आखिर केमा छ त ? पैसा, हतियार र बुद्धिमा छ होइन ?

त्यसो भन्दैमा युवाहरुको हातबाट कलम खोसेर बन्दुक भिराउनु ठीक थियो त ?

हरेक परिवर्तनमा त्यस्तो हुन्छ । मैले पनि त पढाइ छोडेको हो । कसैले जबरजस्ती छोडाएको त होइन । हतियार बोक्नु ठीक–बेठीक भन्दा पनि केको निम्ति बोक्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । परिवर्तन, न्याय र समानताका लागि बन्दुक बोक्नुलाई गलत ठहर गर्न मिल्दैन । जुन उत्पीडितले कहिले पनि शक्तिमा जान पाएनन्, उनीहरुले बन्दुकमार्फत शक्ति आर्जन गरे ।

शक्ति आर्जन त गरे होला । तर, तुलना गर्ने हो भने देशका आम युवाहरु त्यसबेलाभन्दा आज बढी निराश छन् । जनयुद्धले देशलाई २० वर्ष पछाडि धकेल्यो भनेर सोच्नेहरुको तप्का ठूलो छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

त्यस्तो कसरी भन्न मिल्छ ? म त देश अगाडि नै बढेको देख्छु । यदि त्यतिबेला चाहिँ रामराज्य थियो भने युवाहरु उत्साहका साथ ज्यान हत्केलामा राखेर युद्ध लड्न किन जान्थे ? अहिले एउटा जुलुसमा सय जना मान्छे पनि आउँदैनन् । त्यसैले त्योबेला बढी निराशा थियो । अहिले मध्यमवर्ग हावी भएर बढी निराशाको प्रचार गरेका मात्र हुन् ।

जनयुद्धमा अर्बौंका विकास संरचना ध्वस्त भए । कैयौं संख्यामा महिलाहरुको सिन्दुर पुछियो । कैयौं आमाहरुका कोख रित्तिए । विद्यालयबाट निकालेर युद्धमा हिँडाइएका युवाहरु आज खाडीमा रगत–पसिना बेचिरहेका छन् । यो पक्षलाई कसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ?

त्यो त यस्तो हो । अहिले माओवादी पार्टी र नेतृत्वले पूँजीवाद र दुश्मनसँग साँठगाठ गरेर गएकाले ती पीडा बल्झेर गएका हुन् । नेतृत्वले ठीक बाटोमा गएको भए त्यो पीडा पनि गौरव हुन्थ्यो । नेतृत्वको डप्mफा पतन भएपछि बलिदान गरेकालाई त्यो खेर गएको महसुस भएको हो । एउटै चिज गर्व पनि हुन सक्छ र प्रायश्चित पनि ।

अहिले उभिएको ठाउँबाट हेर्दा त्यो ‘बलिदान’ खेरै गएको तपाईं पनि मान्नुहुन्छ ?

मलाई लाग्दैन । त्यसो हो भने त १९९७ मा झुण्ड्याइएका चार योद्धाको बलिदानी खेर गएको हो त ? २००० वर्ष अगाडि मारिएको स्पार्टाकसको बलिदान खेर गएको हो ? आखिर जनयुद्ध नभएको भए नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलन त हुने थिएन नि ।

राजतन्त्र हटाएको त सात दलहरुको आन्दोलनले होइन र ?

पटक्कै होइन । जनयुद्ध नभएको भए राजतन्त्र फ्याक्न असम्भव थियो । रत्नपार्कमा कति महिना कराइयो ? केही भएको थियो ? गणतन्त्रको मूल जग जनयुद्ध नै हो । जे सही हो, त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक स्वीकार्नुपर्छ । जनयुद्धले उत्प्रेरकको भूमिका निभायो । त्यसकै वरपर जनआन्दोलन भएको हो ।

त्यसो हो भने आफू त्यतिबेला जनयुद्धमा नलागेकोमा अहिले पछुतो हुन्छ ?

त्यस्तो पनि होइन । त्यतिबेलाको विश्लेषण हाम्रो सही नै थियो । पछि फिल भयो कि माओवादी आन्दोलनले शक्ति आर्जन त गरिसक्यो । यद्यपि, यो टुंगोमा चैं पुग्दैन भन्नेमा हामी प्रष्ट थियौं । त्यसैले जति आर्जन गरेको छ, त्यति उपलब्धी लिइहालौं भनेर न शान्तिप्रक्रियामा गइएको हो । आफू सहभागी नभएकैले जनयुद्धको उपलब्धीलाई नजरअन्दाज गर्ने पक्षमा म छैन ।

नेपालमा जनयुद्धले जातीयताको विष रोपिदियो र त्यसैले अहिले ठूलो रुप लिएर समृद्धिको एजेन्डा पछाडि पर्‍यो भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । यसमा तपाईंको के भन्नु छ ?

यो चाहिँ बनिबनाउ र रोपिएको तर्क हो । त्यो पनि सत्ताधारीहरुले रोपेको । नेपालमा जातियता भनेको के हो त ? नेपाल जातमा आधारित समाज होइन र ? पृथ्वीनारायणको पालादेखि जंगबहादुरले ल्याएको मुलुकी ऐनमा कुन जातले के गर्न पाउने भनेर प्रष्टै लेखेको छ । जातमा आधारित सोसाइटी हो यो ।

कम्युनिष्टले त समाजलाई वर्गीय रुपमा हेर्छन् नि होइन र ?

को कम्युनिष्टको कुरा गर्नुभएको ?

तपाईं स्वयम्लाई भनेको ।

मैले के भनेको छु र ?

नेपाली समाज वर्गीय नभएर जातीय हो भन्दै हुनुहुन्छ ?

जे कुरा हो त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै बुझिदिनु पहिले । गलत लागे अनि भन्नु । नेपाली समाज जातमा आधारित हो कि होइन, पहिले त्यो कुरा गरौं । नेपालमा कति मन्दिर छन् ? कम्तीमा एक हजारवटा ? ती मन्दिरमा कुन जातका मान्छे पुजारी छन्, अपवादबाहेक ? पण्डित, पण्डा, महन्तहरु । कुन जातका छन् ? निजामति सेवामा दलित सचिव हुनुपर्ने नि ।

कुनै पनि सचिव बाहुन भएको आधारमा त त्यो पदमा पुगेका होइनन् होला । प्रतिस्पर्धा गरेर आउनेसँग किन गुनासो गर्नुहुन्छ ? पण्डित, पण्डाहरु पनि सम्वन्धित विषयको ज्ञान भएरै आएका होलान् ।

लोकसेवा आयोगले पण्डितका लागि विज्ञापन खोलोस न त कतिजना दलितले दिन्छन् जाँच । भन्न लाज छैन मान्छेहरुलाई । यो त स्पष्ट जातको व्यवस्था हो नि । यति ठाउँमा यो जात मात्रै पर्ने भन्ने प्रष्टै छ । नेपालमा लिच्छवीकालदेखि विर्ता बाँडियो । बिर्ता कसले पायो ? हिन्दू उच्च जातकाले पाए । अपवादबाहेक है । सम्पत्ति नै जुनबेला मुख्य आधार हुन्थ्यो, त्यतिबेला विर्ता निश्चित जातले मात्रै पाउने भएपछि त्यो बर्ग हो कि होइन ? बर्ग भन्या के ?

जातले नै वर्ग सिर्जना गर्‍यो त्यसो भए ?

विल्कुल हो । तपाईंको थर के भन्नुस त ?

पौडेल ।

बाहुन पौडेल हो ?

हो ।

त्यसोभए म ठोकुवा गरेर भन्छु, कि तपाईंको पुस्तामा कोही पनि हलिया बस्नुपरेको छैन ।

हलिया नहोलान्, तर मेरै जात वा मेरै थरका मानिसहरु पनि विपन्न वर्गका, दुई छाक खान नसक्ने स्थितिमा धेरै देखेको छु ।

मेरो कुरा त राम्रोसित सुन्नुस् । तपाईं किन उत्तेजित बन्नुहुन्छ ? तपाईं बाहुन हो भन्ने मैले थाहा पाउनेवित्तिकै तपाईंको पुस्तामा हली कोही थिएन भनेर भन्न सकेँ नि । अब अर्को नाम लिन्छु । असर्फी सदा मुसहर । उ हलिया मजदुर होस वा नहोस् उसको कुनै खलक सामन्तचाहिँ थिएन भनेर तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? किन भन्न सकेको त भन्दा नेपालमा निश्चित जातको निश्चित स्टाटस हुन्छ । जात व्यवस्था भनेको सुरुमा वर्ग व्यस्था नै हो नि । अहिले पो केही भत्कियो ।

एक–दुईवटा जातको त्यसरी भन्न सकिएला, तर ‘जनरलाइज’ गर्न नमिल्ला नि ? जस्तो कि नेवारलाई पिछडिएको जाति भनेर आरक्षण दिइएको छ, के सबै नेवार विपन्न नै छन् ?

आरक्षणको कुरा अर्कै हो । त्यो वर्गसँग सम्वन्धितै छैन ।

त्यसोभए किन दिने त आरक्षण ?

म भन्छु नि । धेरै मान्छेले के तर्क गरे भने आरक्षण कमजोर बर्गलाई दिइयो । आरक्षण बर्गीय हिसाबले दिने नै होइन । विभिन्न सांस्कृतिक, भाषिक र सामाजिक रुपमा राज्यका संयन्त्रमा ऐतिहासिक रुपमा सामेल हुन नपाएका मानिसहरुको समुहलाई मुलधारमा ल्याउनलाई आरक्षण दिइएको हो ।

के इतिहासतिर फर्किन आवश्यक छ, अहिले समानता भए पुग्दैन ?

कहाँ जाने त इतिहासमा नगए ? इतिहासमा नजाने कुरामा भयंकर गडबडी छ । ऐतिहासिकरुपमा गरिएको विभेदको क्षतिपूर्ति अहिलेको उच्च भनिएका जातकाले तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने प्रश्न हो ।

मानौं, मेरो १० पुस्ता अगाडिले शोषण गरे अरे, तर के त्यसको सजायँ आज मैले भोग्नुपर्ने उसोभए ?

तपाईंलाई सजायँ दिने कसले भनेको छ ? म क्षतिपूर्तिको कुरा गर्दैछु । एउटा कुरा भन्छु । महिलाहरुलाई मैले कहिले उत्पीडन गरेको छैन । तर, पुरुषहरुले नै बनाएको नीति–नियमले गर्दा आजका महिला यति कमजोर भएका हुन् नि । त्यसैले हरेक पुरुषले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । म पनि आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी लिन र क्षतिपूर्ति गर्न तयार छु । तपाईं पनि तयार हुनुपर्छ ।

तपाईं अरुको भाग खोसेर निर्माण हुनुभएको छ । सरकारलाई कर क–कसले तिरे भन्दा सबै नेपाली जनताले तिरे । तर एउटा जातविशेषले स्कुल जान पाएन । ऐतिहासिकरुपमा बहिष्कृत गरेपछि उसको पुस्ता पछि पर्‍यो कि परेन । पढ्न पाएको भए अरु कुलमानहरु निस्किहाल्छन् नि ।

यदि जातले रोक्ने भए एउटा कुलमानचाहिँ कसरी निस्के ?

अपवादको कुरा नगर्नुस न । त्यसो हो भने संसारमा अत्याचार केही पनि भएको थिएन भनेर मान्नुपर्‍यो । कुनै लोकतन्त्र–सोकतन्त्र पनि जरुरी छैन भन्नु परो । लोकतन्त्र भनेको इतिहासमा भएको अत्याचारको क्षतिपूर्ति हो नि । नत्र राजतन्त्र किन हटाउनुपथ्र्यो ? राजतन्त्रले आम जनतालाई अगाडि बढ्न अवरोध गरेको थियो । त्यसैले हटाइयो ।

विगतमा अत्याचारबाट प्राप्त भएको फलको हिस्सा त उसले नचाहे पनि पायो नि । म खस भाषाबाट आएँ । त्यसैले भाषिक मामलामा दमनकर्ता हुँ । त्यसको हिस्सा मैले लिन्छु ।

कानूनले जातीय विभेद अन्त्य गरेको धेरै भइसक्यो । नयाँ मुलुकी ऐनले नै जातपातलाई खारेज गरेको हो । त्यसयता व्यवहारमा पक्कै पनि केही अवशेषहरु होलान् । तर, राज्यको तहबाट त विभेद हटिसकेन र ?

नयाँ मुलुक ऐनले जातपात हटायो भनेर मान्दै मान्दिनँ । कसरी हटाएन भने २० को ऐनले भेदभाव गर्न नपाइने भन्यो । तर, सनातनदेखि चली आएकोलाई भेदभाव मानिने छैन पनि भनेको छ । त्यसो भएपछि कसरी जातपात हट्छ ? आखिर यो पनि सनातनदेखि चलिआएको कुरा हो । त्यसैले पञ्चायतकालभरी कहिले पनि जातीय विभेदको मुद्दा चलेन । नयाँ मुलुकी ऐनले छद्म उन्मूलन गरेको मात्र हो । त्यो कानूनको कुनै अर्थ थिएन । त्यो कानूनलाई लिएर मुद्दा लड्दा सिधै हार्ने हो । मुद्दै नलाग्ने हो । पञ्चहरुले भाषण गर्नका लागि मात्र कानून थियो ।

अहिलेचाहिँ कहाँ–कहाँ विभेद गरेको छ त राज्यले ?

कानूनमा समानताको कुरा होला तर, व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा खस भाषामा आधारित शिक्षाको डिजाइन राज्यले जो गर्‍यो, त्यसबाट अर्को भाषी मानिसहरुमाथि शैक्षिक दमन भएको मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न ? त्यो शिक्षाले तयार पारेको उत्पीडित हो कि होइन ? भाषागत कमजोरीले मधेसीहरु पछि परेका छन् कि छैनन् ? मेकानिकल विषयमा बढि मधेसी किन हुन्छन् ? किनकि त्यसमा नेपाली विषय आवश्यक पर्दैन । अंग्रेजी र गणितमा राम्रो भए हुन्छ । बुझ्नुहुन्छ कुरा ?

४० वर्षको शैक्षिक उत्पीडनको परिणाम नै आजको कर्मचारीयन्त्र हो । त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुहुन्न भने तपाईं केको लोकतन्त्रवादी ? समानता निरपेक्ष हुँदैन । बक्सिङ रिंगमा समानता गर्ने भनेर पाँच वर्ष र १५ वर्षकोलाई लडाउने ? विगतमा अन्यायमा परेकोलाई बढि अवसर दिनुपरो कि परेन ?

पहिलेदेखि अन्यायमा परेको भनेर योग्यताभन्दा जातका आधारमा कर्मचारीतन्त्रमा भर्ति गर्दा त राज्यसंयन्त्र नै कमजोर नहोला ?

हुँदैन । जस्तो मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु । नेपालमा १२ प्रतिशत बाहुनहरु छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीतन्त्र उनीहरुले हेर्नुपरेको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्री उनीहरु नै । राजदूत पनि उनीहरु नै । हुँदाहुँदा समावेशी आयोगको अध्यक्ष पनि बाहुनबाटै । अदालतमा ८० प्रतिशत बाहुन नै ।

बाहुन भएका आधारमा नै उनीहरु त्यहाँ पुगेका हुन् त ?

मेरो कुरा पहिले सुन्नुस । त्यसपछि अन्तै गएर खण्डन गर्नुहोला । मलाई लागेको के हो भने १२ प्रतिशतबाट छनोट भएर आएकाभन्दा सत प्रतिशतबाट छनोट गर्दा राम्रा आउँछन् होला नि ।

१२ प्रतिशतभित्रबाट छनोट गर्ने व्यवस्था कुन संविधान–कानूनमा छ ?

भएर त भनेको नि । तपाईं इतिहास नपढौं भन्नुहुन्छ, त्यसैले अप्ठेरो हुन्छ । तैपनि म सुनाउँछु । सात सालभन्दा अगाडि तागाधारीहरुभन्दा बाहेक अरुलाई गुरुकुलमा गएर पढ्ने अधिकार थिएन । नेवारभित्रको पनि तागाधारीले मात्रै त्यहाँ पढ्न पाउँथे । त्यसो भइसकेपछि ७ सालसम्म त अरु समुदायले कहीँ गएर केही गर्नै नसक्ने अवस्था थियो । नेवारमा पनि श्रेष्ठदेखि माथिका मात्र आए । खस आर्यमा क्षेत्री–बाहुन मात्र ।

२००७ सालपछि सिंगो पञ्चायतकालभरि कुनै लोकसेवा आयोग त थिएन । टिप्दै भर्दै गर्ने हो । कीर्ते भर्ति गर्ने हो । आफ्नै नातेदार लैजाने हो ।

अर्को, भर्ति गरौं भने पढेरै आएको छैन । यसरी बढ्दै गयो क्या । प्रशासनमा के भयो ? आफैं हेर्नुस । मलाई के भन्नु हुन्छ ? ८३/८४ प्रतिशत बाहुन क्षेत्री र नेवारमा श्रेष्ठभन्दा माथिका छन् ।

कर्मचारी प्रशासनमा जातिभन्दा योग्यता–क्षमता हेर्ने होइन र ?

होइन साथी, होइन । म तपाईंलाई भन्छु । राणाकालभरि बाहुनहरुलाई क्षेत्रीहरुले कार्यकारी पदमा आउन दिएनन् । जब राणाहरु गए, त्यसपछि ००७ देखि ०१७ सम्म अपवादमा एक क्षेत्रीबाहेक सबै बाहुन प्रधानमन्त्री भए । ०१७ सालको कुपछि नगेन्द्रप्रसाद रिजालबाहेक पञ्चायतकालभरि एकजना पनि बाहुन प्रधानमन्त्री भएनन् । मैले ठीक भनेँ ? त्यसपछि ०४६ सालको परिपर्वन भयो । शेरबहादुर बाहेक कोही पनि क्षेत्री प्रधानमन्त्री भएनन् । के यो संयोग मात्र हो ?

यहाँसम्म भयो कि ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा निवेदन माग गरे । माधव नेपालले पनि हालेका थिए । तर, देउवाले पाए । क्षेत्री र ब्राह्मणबीच यति ठूलो लडाइँ छ । तपाईं नमाने नमान्नुस । भ्रममा बाँच्ने भएँ बाँच्नुस । यस्तो प्रष्ट देखिने लडाइँ त देख्नुहुन्न भने त्योबाहेक पछाडि परेका मान्छेको के अनुभूति गर्नुहुन्छ ?

तपाईंले हरेक कुरालाई जातीय चश्माले हेरेर विश्लेषण गरेको अनूभूति भयो मलाई त ।

जातीय चश्मा होइन यो । मैले जातजातिको कुरालाई प्रधान भनेको छैन । नेपालको वर्ग निर्माणको प्रक्रियामा जात र जातीय उत्पीडन हावी भयो । सबै बाहुन धनी नहोलान् । क्षेत्री र ब्राह्मणबाट विकसित शाषक वर्ग भनेको हुँ । नेपालको सत्ता वर्गीय पनि छ र लगातार जातीय पनि भयो । शाषक वर्ग खास जातबाट मात्रै आउने स्थिति भयो । बर्गीय शासन हो, तर साथसाथै जातीय पनि भयो ।

जातीय प्रणालीमा खास जातीको सामन्त हुन्छ भने खास जातिबाट रैति आउँछ । नेपालको वर्ग संरचना जात व्यवस्थाबाट आधारित भयो । त्यसकारण नेपालको वर्गसंघर्षलाई बुझ्नका लागि जात व्यवस्थाको ऐतिहासिकतालाई अनदेखा गर्नु हुँदैन । माक्र्सवाद दक्षिण एसियामा असफल भएकै यसैले हो । मार्क्सवादीहरु जातको होइन वर्गको कुरा गराैं भन्थे । रुसमा यो ठीक भयो । चीनमा ठीक भयो । तर, दक्षिण एसियामा त जात व्यवस्था थियो । वर्ग–वर्गभन्दा इन्डियामा क्षेत्री–बाहुन मात्रै नेता भए । नेपालमा पनि वर्ग–वर्ग भन्दा अहिले नेकपामा के छ ? ७५ प्रतिशत क्षेत्री–बाहुन छैनन् ? हामी लडेर आएका हौं भन्छन् । अरु चाहिँ के गरेर आएका हुन् त ? शहीदहरुको संख्या गने भयो नि पार्टीमा ।

शहिदको पनि जात छुट्याउनुपर्‍यो त्यसोभए ?

गन्ने नि किन नगन्ने ? खानेबेलामा अर्काले मात्रै खाएपछि गन्नु परेन ? मर्ने बेलामा गन्नुपरेन ? उसले पाएको बेलामा कहाँ भनेको हो त ? उसलाई नदिएपछि गन्न थाल्ने हो नि ।

पानवीर विश्वकर्मा केपी ओलीसँग १४ वर्ष जेल बसेर सँगै निस्केका हुन् । पानवीरले सिराहाको जिरो माइलमा १ कठ्ठा जमिन पनि किन्न सकेनन् । केपी ओलीको चाहिँ २ ठाउँ महल छ । दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए । खोज्दैन पानवीरको खलकले ?

प्रधानमन्त्री बन्न जेल बसाई मात्रै पर्याप्त हुन्छ त ?

ए बाबा, मैले कहिले भने ? अरुचाहिँ के खेलाएर बसेका थिए ? घाँस काटेर बसेका थिए ? राजनीति नै त गरेका हुन् । पानवीर प्रधानमन्त्री नभए पनि सांसदसम्म त हुन्थे होला ।

उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न सिस्टमले रोकेको हो ?

अरु कसले रोक्यो त ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? सिस्टमले नै रोकेको हो । तपाईंले अलि गहिरोतिर जानुपरो । समाजले, शिक्षाले, परिवारले, साथीले, दुष्मनले हाम्रो जस्तो दिमागको संरचना बनाइदिएका हुन्छन्, त्यसको आधारमा पूर्वाग्रह बनेका हुन्छन् । ममा पनि होलान् । त्यो कुरा कति सत्य र बेठीक हो पिँधमा जानुपरो नि । पिँधमा नगइकन किन ‘इरिटेट’ हुने ?

म भनिरहेको छु पटक–पटक । कुनै ठट्टा गरेको त होइन । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो संघर्ष बारा, पर्सा, रौतहटमा भयो । सबैभन्दा ठूलो किसान आन्दोलन काठमाडौंमा भयो । काठमाडौंका मुल मोही ज्यापु हुन् ।

श्रेष्ठ त सबै जग्गावाल हुन् । २१ देखि २६ सालसम्मको किसान आन्दोलनपछि मोहियानी हक पाउने स्थिति आयो । तर, नेता चैं सबै श्रेष्ठ आए । जो वास्तविक किसान लडेका थिए, त्यसबाट कोही नेता जन्मेनन् । के यो संयोग मात्र मान्नुहुन्छ ?

त्यतिबेलाका नेताको नियत खराब थियो भन्ने होइन । विश्वेश्वर, पुष्पलाल, मनमोहनको नियत खराब होइन । तर उनीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीको संरचना नै यस्तो बनाए कि शासक जाति नै स्वतः नेता हुने भए । अर्को हुनै नसक्ने स्थिति भयो ।

केले रोक्छ अरुलाई ?

त्यही त म भन्दैछु । एउटा राजनीतिक कार्यकर्तालाई हिँड्न खर्च चाहिन्छ । दलितहरुको आर्थिक हैसियत कमजोर छ । दलित कार्यकर्ता सबै घरमा जान सक्दैन । उसको निम्ति पार्टीभित्र विशेष व्यवस्था गरेर अघि बढाए पो अरुसरह हिँड्थ्यो । एकातिर खर्चको समस्या, अर्कोतिर सामाजिक रुपमा असुरक्षित । अनि तपाईंले भनेजस्तो खुला लडेर हुन्छ ? पण्डित खलकको छोरालाई पो सबै ठाउँ जान सजिलो हुन्छ ।

समस्या नियतमा छैन । तपाईंको नियतमा दमन गर्ने भन्ने छ त ? तर तपाईंको सोच्ने तरिका गडबड हुन सक्छ नि ? त्यसकारण कम्युनिष्ट, कांग्रेसका नेताहरुको उत्पीडितलाई अझै पछि पारौं भन्ने नियत होइन । उनीहरुले जस्तो संरचना र जसरी काम गरे त्यो गलत थियो । यही कारणले सर्लक्क आउने एउटै जाति आउने हो ।

नेपालमा विदेशी शक्तिहरुले विभिन्न जातजातिलाई भड्काएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने, र त्यसका लागि रकम पनि खन्याउने गरेको सुनिन्छ । यो हल्ला मात्रै हो कि यस्तोखालको प्रवृत्ति वास्तवमै छ ?

डलर र विदेशी सहयोग सबैभन्दा बढि खाने को हो त भन्दा शासक नै हुन् । कुरा त पिँधबाटै गर्नुपर्‍यो नि । शासक नै विदेशीको पैसामा बाँच्छन् भने विविध तप्काले विदेशीको पैसा लिएनन् होला भनेर कसरी भन्ने ? बानी त परो होला ।

सरकारले वैदेशिक सहयोग लिने कुरालाई गैरसरकारी क्षेत्रमा विदेशीले सोझै बाँड्ने पैसासँग दाँज्न मिल्छ र ?

के कुरा गरेको ? तपाईंको दुईवटा कान छ भने जताबाट पनि समात्न सक्नुहुन्छ । यहाँ हारेकाहरु खराब देखिने हुन् । जितेपछि त्यही मान्छे असल हुन्छ नि । अपराधी दुवै हुन् । जसले सरकारमा बसेर खायो उ वैधानिक भयो । बाहिरको अवैधानिक भयो । खाएको त एउटै पैसा हो नि ।

जातीय एजेन्डामा पैसा चैं खन्याइएकै छ ?

देखिरहनुभएको छ नि । त्यो चलखेल भएको छैन भन्न सक्दिनँ । तर, उत्पीडीत समुदायको एउटा हिस्साले खाएछ भने पनि विशाल हिस्सा त न्यायको निम्ति साँचो लडाइँ लडिरहेको छ । विदेशीले सबैलाई ख्वाउन सक्छ र ?

तपाईंसम्म चाहिँ यस्तोखालको अफर अहिलेसम्म आएको छ कि छैन ?

म जसरी कुरा गर्छु, मेरो पृष्ठभूमि जे छ, त्यसले गर्दा अफर गर्ने स्तरमा सोचेका छैनन् होला जस्तो लाग्छ । म नालायक पनि हुन सक्छु । एकचोटि कुरा भएको थियो । संविधानसभामा सभासद हुँदा विभिन्न ककसहरु बनेका थिए । जनजाति, मधेसी र महिलाका ककसले युएनडीपीसँग निवेदनै हालेर पैसा लिए । दलितको पनि मञ्च बनाइएको थियो । हामीले चाहिँ नलिने भन्यौं ।

एकजना युएनडिपीका नेपाल प्रमुख रहेछन् रोबर्ट भन्ने । उनले मसित टाइम मागेर भेटे । उनले सोधे, अरु सबैले निवेदन हालेर पैसा लिए, तर तपार्इंहरु चाहिँ हामीले पटकपटक खबर पठाउँदा पनि लिन आउनु भएन । अनि मैले जवाफ दिएँ, हामीलाई बोलाई बोलाई पैसा दिने तपाईंहरु को हो ? हामीले तपाईंहरुलाई कर बुझाएका छैनौं । तपाईंहरु हाम्रो देशको संस्था पनि होइन । हामी पैसा माग्न किन आउने ? तपाईंहरुले नै दिनुपर्ने ठूलो पैसा हामीलाई किन चाहियो ? इमेल, इन्टरनेट फ्रि छ । वैठक बस्न सिंहदरबार, बानेश्वर कोठैकोठा छन् । पहिले सडकमा हिँड्थ्यौं, अहिले ५५/६० हजार तलव बुझ्छौं । अनि, तपाईंहरुसँग पैसा माग्न किन आउने ? फेरि तपाईंहरुलाई हाम्रो यति धेरै चिन्ता किन ?

मैले यति भनेपछि उनी चुप भए । मलाई अफर आएको यही एकचोटि हो । व्यक्तिगतरुपमा मलाईभन्दा पनि हाम्रो समुहलाई ।

तपाईंको विचारमा उनीहरुको के स्वार्थ हुन्छ होला नेपालमा पैसा खन्याउनलाई ?

धेरै हुन सक्छन् । सत्तालाई दिँदा के फाइदा हुन्छ ? सुरु त्यहाँबाट गर्नुपरो । विश्व बैंकले नेपालमा लगानी गर्दा फाइदा के ? अहिले झार उखल्न १५ अर्ब दिन खोजेको छ । त्यसबाट के फाइदा ?

फाइदा त अनेक होला । त्यो अर्कै विषय हो । तर, कसैले आफ्ना सरोकारका माग राख्यो भने विदेशीबाट सञ्चालित भनिहाल्न मिल्दैन । सरोकार पो ठिक छ कि छैन हेर्नुपर्‍यो । कसैलाई अत्याचार वोध भयो भने त जित्नलाई दुनियाको सबै एक गरिाहल्छ नि । ४६ सालको आन्दोलनमा चन्द्रशेखरलाई चाक्सीवारीमा भाषण गराएको होइन ? सातबुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको होइन ? लड्छु भनेर कम्मर कसेपछि हजारवटा उपाय खोजिन्छ । तरबार मात्रै लिएर लड भन्न मिल्दैन ।

भारतले नेपालमा दलित, जनजाति र मधेसीलाई एक ठाउँमा ल्याएर खस आर्यविरुद्ध उराल्ने अनि जातीय फुट पैदा गरेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने रणनीतिअन्तरगत काम गरिरहेको छ भन्ने तपाईंलाई कत्तिको अनुभव हुन्छ ?

मलाई लाग्दैन । पहाडको दलित पनि त खस आर्य नै हो । मधेसमा बाहुन छैन ? कुरा त जेलिन्छ नि । आन्दोलनको फछ्र्यौंट गर्ने बेलासम्म त सबै कुरा केस्राकेस्रा आउँछ ।

भारतको नेपालमा स्वार्थ होला । उसले यहाँबाट धेरै कुरा चाहेको होला । त्यसैले खेल्न त खोज्छ नि । सिक्किम, काश्मिर खाएर बसेको देश हो । भुटानको आधा सार्वभौमसत्ता उसको हातमा छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जातीय रुपमा फुट भने कसैले ल्याउन सक्दैन ।

भावनात्मकरुपमा पनि नेपालीहरु फुट्दैनन् । देशको जनसंख्या संरचना फुट्ने गरी बनेकै छैन । ब्लकमा बसाइ छैन के । ब्लक भनेको त मधेसमा मात्रै हो । मधेसको पनि पर्सादेखि सप्तरीसम्म हो । ब्लक भयो भने पृथक कुरा पनि गर्न सक्छ । अरु सबै जाति मिश्रित र अन्तरघुलित छन् । बाहुनलाई कुटेर बाहुनकै घरतिर भाग्नुपर्छ । अनि कसरी जातीय फुट हुन्छ ?

नेपाली समाजको विशेषता पनि भारतको जस्तो छैन । नेपालका बाहुनहरु भारतका बाहुनजस्ता कठोर, संकिर्ण र लोभी छैनन् । यहाँको बाहुनले जनजातिसँग डिल गरेर धेरै उदारता सिकिसकेको छ । यहाँको जनजाति पनि अन्तको जस्तो होइन । खसआर्यसँग जिवन बिताएको छ । जाँड छुनै हुन्न भन्ने र जाँड नखाइनहुने सभ्यताबाट आएकाहरु एकैठाउँमा मिलेर बसेका छन् । कहाँबाट जातीय फुट आउनु ? तर, त्यसो भनेर शाषकहरुको व्यवहार बदलिएन भने उत्पीडीत जातिहरु सँधै चुप भने बस्दैनन् ।

शासकको व्यवहार बदलिएको छ कि छैन त ?

अहिलेसम्म बदलिएको देखिँदैन । भर्खर हुर्नुस न, लोकसेवाले आरक्षणमा के गर्‍यो ? चेत्ने छाँट होइन यो ।

आरक्षणको त मोडालिटीमै समस्या छ भन्ने मान्नुहुन्छ ?

बिल्कुल समस्या छ । अहिलेको आरक्षण नीतिले २–४ जनालाई मध्यमवर्गमा उचाल्ने बाहेक अरु केही नाप्दैन । यो पुँजीवादले दिएको एउटा राहत कार्यक्रम मात्र हो ।

अहिले गैरदलितको संख्या प्रशासनमा कति छ ? ९७ प्रतिशत । ४५ प्रतिशत आरक्षणमध्ये दलितको भागमा ९ प्रतिशत छ । सिंगो आरक्षणलाई १०० मान्दा दलितको भागमा मुस्किलले चार पर्छ । ४ मध्ये आन्तरिक बढुवाबाट न्यूनतम एक भर्ति गरिन्छ ।

बाँकी रह्यो ३ जना । भनेपछि सय जना सेक्सन अफिसरमा खुल्यो भने मुस्किलले तीन जना दलित जान्छन् । जबकि ३ प्रतिशत त अहिले पनि छ ।

तर, आरक्षणबाहेक खुल्लामा पनि त दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् नि । त्यताबाट थपिँदैन ?

खुल्ला प्रतिस्पर्धाको कुरा त मैले माथि गरिसकेँ नि । यो त ५ वर्षको बच्चालाई २५ वर्षको युवकसँग रिंगमा भिडाएजस्तै हो ।

जातीय आरक्षण हटाएर दलित समुदायलाई शिक्षामा बढीभन्दा बढी पहुँच दिनचाहिँ जोड गर्दा हुन्थ्यो कि ताकि उनीहरु पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै आउन सकुन् ?

हटाउनुहुँदैन । पाइरहेको किन हटाउने ? बरु नपुगेको थप्नुपरो । कसरी भने दक्षिण अफ्रिकामा थपेको जस्तो । त्यहाँ गोराहरुको शासन गएर कालाहरुसहितको शासन आएपछि प्रशासनमा फास्ट ट्र्याकबाट ठूलो संख्यामा कालाहरुलाई भर्ती गरियो । पहिले अस्थाई भर्ना गरेर उनीहरुलाई स्थाई गराउने काम भयो । नेपालमा पनि यसो गर्न सकिन्छ । यो गाह्रो कामै होइन ।

त्यसरी एकमुष्ट एउटौ समुदायबाट भर्ती गर्दा त अर्को समुदायको असन्तुष्टि भड्किने खतरा होला नि झन् ?

के असन्तुष्ट हुन्छ ? क्षेत्री बाहुनको घरमा ७ जानाले जागिर खाएका छन् । उनीहरुलाई के फरक पर्छ ?

त्यस्तो त अपवादमा न होला । रोजगारीको समस्या त क्षेत्री बाहुनमा पनि कम छैन नि ?

अपवाद होइन । अध्ययन गर्नुस न ।

अहिलेकै परिपाटीलाई निरन्तरता दिने हो भने कर्णालीको एउटा विपन्न बाहुन पनि सामन्तमा गनिन्छ । राज्यबाट न्याय र संरक्षणको बोध उसले कसरी गर्न सक्छ त ?

कर्णालीको बाहुनलाई काठमाडौंको बाहुनसँग दाँज्न भएन नि । कर्णालीको बाहुन जति गरिब भए पनि स्थानीय सामन्त नै हो ।

अहिले दलितहरुको जीवनमा पनि धेरै परिवर्तन आइसक्यो पनि भन्नुहोला । पक्कै भन्नेवाला हुनुहुन्छ । अर्थशास्त्रीहरुले ठूलो भ्रम के पारिदिए भने मलाई मेरो हजुरबासित दाँज्न सिकाइदिए । त्यसरी दाँज्दा म त अगाडि बढेकै देखिन्छु । त्यसरी हुँदैन ।

मेरो हजुरबालाई तपाईंको हजुरबासित दाँज्ने हो, मलाई तपाईंसित दाँज्ने हो । यसरी हेर्दा अहिले उत्पीडीत र उत्पीडकबीचको फासला त बढेको छ । आफ्नो बाजेसँग दाज्यो भने त राउटेको पनि प्रगति भएको देखिन्छ । जसबाट उत्पीडित भएको हो त्यसकै बाजेसँग दाँज्नपर्छ ।

अझै पनि महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा जातिविशेषकै वर्चश्व छ । सेनामा हेर्नुस न, अहिले पनि मधेसीहरुलाई गाह्रो छ ।

कुन व्यक्तिले कुन पेशामा बलियो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्नेमा उसको जातीय विशेषताले पनि केही काम गर्छ कि ?

तपाईंको कुरा हो त्यो । अन्यथा नसोच्नुहोला, तपाईंको दिमागमा पञ्चायतले निर्माण गरेका यति धेरै तर्क भरिएको छ कि, त्यसबाट निस्किनै सक्नुभएको छैन वा जबरजस्ती प्रश्न जन्माउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।

अहिले जागिर नपाएर मधेसीको विजोक छ । सेनामा पाए भने जाँदैनन् ? पञ्चायतले मधेसीहरु लडाकु जाति नै होइन भन्थ्यो । त्यही विचारको धङ्धङी अहिले पनि बाँकी छ ।

भन्नाले मानिसका जातिगत विशेषता र पेशाबीच कुनै सम्वन्ध हुँदैन ?

कसरी हुन्छ ? बाबुराम भट्टराईले जस्तो कुरा गर्ने ? बेकारको कुरा हो । जन्मको आधारमा कोही सुरो, कोही कायर हुँदैन । परिस्थितिले बनाउने हो । जातिगत गुण भन्ने नै हुँदैन ।

त्यसोभए अरु जातिको तुलनामा शेर्पाहरु हिमाल चढ्न किन अब्बल हुन्छन् ?

फोक्सोको कारणले । लेकभन्दा माथि करिब एकदेखि २ हजार वर्षको जीवनयापन गर्ने क्रममा उनीहरुको फोक्सोको प्वाल बढी खुले । त्यो जिनमा परिणत भयो । जसको कारणले बढि यात्रा गर्न सक्ने भए । भित्री मधेसमा बस्ने थारुहरु मलेरियासँग लड्न सक्ने भए किनकि उनीहरुको रगतमा नै त्यस्तो जिन विकसित भयो । जिन भौतिक कुरा हो । म बहादुर भएँ भन्नेचाहिँ अवधारणा मात्र हो ।

तपाईं आज जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, यदि अर्को जात/समुदायमा जन्मेको भए योभन्दा माथि हुन्थेँ भन्ने लाग्छ ?

स्वतः हो नि ।

कहाँ–कहाँ तपाईंलाई रोकावट भएको छ त ?

धेरै ठाउँमा । कहाँ रोकेको छैन भन्नुस न ? बच्चा बेलादेखि नै रोक्छ नि । स्कुलमा पढाइदेखि नै रोक्छ । पानी खाने कुरादेखि नै रोक्छ । व्यक्ति भनेको एउटा सर्टिफिकेट मात्र त होइन । राजनीतिमा आइसकेपछि पनि पार्टीभित्र एक किसिमको जातिवादी सोच थियो । साथीहरु सबैको घरभित्र पसेर काम गर्न सक्थे म सक्दिनथेँ ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि त्यस्तो हुन्छ र ?

किन नहुने ? कस्तो कुरा गरेको ? जातसहितका कम्युनिष्ट हुन् नि । आखिर कम्युनिष्ट पनि यही समाजबाट आउने हुन् । मैले अधिकांस कार्यकर्ताको घरभित्र पस्नै पाएको छैन । कि त छिँडीमा हो, कि त गोठमा, बस्नुपर्छ । कुनै कमिटी सञ्चालन गर्न जान एउटा समुदायको व्यक्तिलाई सहज हुन्छ भने कुनै समुदायलाई स्वीकार्य हुँदैन ।
नेताकै तहबाट पनि यस्तो भेदभावको महसुस गर्नुभएको छ ?

कुन स्तरको नेता भन्ने हुन्छ । समाजमा व्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रमुख कुरा हो । सबैले भोगेका छन् । जसले सुविधा भोगेका छन् उसलाई अनुभुति नहुन सक्छ । भोग्नेले त भोगिरहेका छन् नि । प्रतिपल भोग्ने कुरा हो । म त अलिकति अपवाद पनि हुँ । मलाई आमरुपमा लागू नगर्नुस । मेरो व्यक्तित्वलाई कुनै उत्पिडीत समुदायको आम विकासको नियमभित्र नहाल्नुस । मिल्दैन त्यो ।

मैले विभिन्न क्षेत्रमा हात हालेको छु । थोरै काम गरेको छु । त्यसबाट एउटा पहिचान बनेको छ । त्यसैले आफ्नो समुदायबाट विकसित हुने पात्रको भोगाई ममा लागू नहुन सक्छ । मेरा केही विशिष्ट अपवाद छन् । राजनीतिक पार्टी भनेको अलि सचेत तप्का पनि हो । ग्रामिण समाजमा जस्तो या खोला, पँधेरामा जस्तो राजनीतिक पार्टीमा वा क्याम्पसमा खुलेर विभेद हुँदैन । तर, त्यसको अनुभूति चैं प्रकट हुन्छ । परिणाममा अनुभूति हुन्छ ।

भन्नाले ? अव्यक्तखालको भेदभाव ?

हो । जति माथिल्लो स्तरमा जान्छ त्यति अमूर्त भेदभाव हुन्छ । यो संकेतहरुमा देखिन्छ । त्यसैले म जसरी आएँ, त्यो ठाउँमा देखिने गरी, हाकाहाकी भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन । तर हरक पलहरुमा अविश्वासमा प्रकट हुन्छ । प्राथमिकतामा राख्ने कुरामा प्रकट हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा व्यक्तिभित्रैको हीनतावोध वा कुण्ठाले पनि यस्तो अनुभूति बेसी हुन्छ कि ?

एउटा व्यक्तिले भनेको भए हीनतावोध हुन सक्छ । सिंगो समुदायबाट विकसित हुने पात्रको अनुभूति एउटै हो भने त त्यो छ भन्ने मान्नुपर्‍यो  नि ।

यद्यपि, समाज विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ नि । शहरमा त छुवाछुत निकै कम भइसक्यो भनिन्छ । तपाईंले यस्तो परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छैन ?

हिंसात्मक रुपको विभेद गाउँमा बढी छ । तर शहरमा पनि विभिद निमिट्यान्न भएको छैन । मात्रा केही घटेको होला । किन घटेको छ भन्नुस न । शहरमा एकले अर्कालाई चिन्ने समस्या पैदा हुन्छ । जात व्यवस्था भनेको जहाँ मान्छेको पहिचान ठ्याक्कै खुल्छ, त्यहाँ न लागू हुने हो । नचिनेको ठाउँमा लागू नै हुँदैन । सहरमा एकले अर्कालाई नचिनिने अवस्था धेरै हुन्छ ।

अर्को कुरा धेरै छुवाछुत तथा भेदभाव हुने स्थलहरु पनि घटेका छन् । जस्तो कि साझा ढुंगेधाराका ठाउँमा घरघरमा पानी आउँछ । अनि कसरी देखिन्छ छुवाछुत ? मन्दिरमा दमै कामी आउलान् भनेर गन्ति गर्न कसैले सक्दैन । त्यसैले त्यहाँ रोकावट हुँदैन । यिनै दुई कारणले शहरमा समस्या कम देखिएको हो ।

भनेपछि, चेतनाको स्तर शहरमा पनि उही नै छ ?

भन्दैछु । तपाईं चिनिने दलित वस्तीमा जानुस् । मानौं नेवारको च्यामे वस्तिमा । त्यहाँको अर्को नेवारले उनीहरुलाई कस्तो व्यवहार गर्छ हेर्नुस । त्यहाँ त ठ्याक्कै चिनियो नि । काँठमा जानुस । त्यहाँ दलित र गैरदलितको सम्वन्ध कस्तो छ हेर्नुस । बजार विकास भएको चियापसलमा छुवाछुत देखिँदैन, किनकी त्यहाँ नचिनिने मान्छे धेरै आउँछन् । तर, चिनिएका मान्छे मात्रै आउने चियापसलमा अहिले पनि छुवाछुत छ । यस्तो राजधानीमै पनि छ ।

त्यसवाहेक चेतनामा परिवर्तन पनि थोरै छ । गुणात्मक होइन, मात्रात्मक । डेरा नपाउने समस्या छ, अरु के कुरा गर्नुहुन्छ ? एक हप्ता दलित भएर डेरा खोज्न जानुस त ।

तपाईं पनि डेरामा बसिरहनुभएको छ । कत्तिको गाह्रो भयो डेरा पाउन ?

मलाईचाहिँ गाह्रो भएको छैन । मैले आफ्नो लेखकीय र राजनीतिक हैसियत बनाइसकेपछि मात्रै डेरा बस्न थालेँ । त्यसैले म अपवादमा पर्छु । नैकापमा बस्न टाढा हुने भएकाले मात्रै डेरामा बसेको हुँ ।

तपाईंले अन्तरजातीय बिहे पनि गर्नुभयो । त्यसमा चाहिँ समस्या आएन ?

मेरो दोस्रो विवाह अन्तरजातीय हो । पहिलो विवाह आफ्नै जातीभित्र गरेको थिएँ । आन्तरिक कारणले हामीले डिभोर्स गर्‍याैं । अहिलेको बिहे पनि मैले राजनीतिक पार्टीको नेता र साहित्यमा परिचित भएपछि गरेको हो । त्यो पनि पार्टीभित्रकै सदस्यसँग । त्यसैले समस्या आएन । परिवारले सुरुमा बिहे नै नगरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना त राखेको बुझ्छु । तर, पछि अवरोध भएन । ससुरालीमा मलाई कुनै किसिमको फरक व्यवहार महसुस भएको छैन ।

तपाईंले आफ्नो बाल्यकालमा जेजस्तो विभेद भोग्नुभयो, आज तपाईंका छोराछोरीको भोगाई त्यही स्तरमा त छैन होला नि ?

मैले जस्तो त भोगेका छैनन् । तर, पनि कैयौं ठाउँमा भोग्छन् होला ।

एउटा अलि फरक प्रश्न । नेपालमा कतिपयले दमाई, कामीजस्ता जाति विशेषका जाति वा थरहरु खुलाउने शब्द प्रयोग गर्दा विवाद आउने गरेका छन् । हामीले सञ्चारमाध्यममा यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु अपमानजनक हुन्छ कि हुँदैन ?

बिलकुल हुँदैन । यी शब्द अपमानजनक होइनन् । नबुझ्नेहरुले त्यस्तो ठान्छन् । आखिर जातको नाम न हो । कर्मीबाट कामी बनेको हो । सञ्चारमाध्यममा प्रयोग गर्न किन नमिल्ने ?

तपाईंले एकपटक भन्नुभयो, पञ्चायतकालमा सेनाभित्र वेश्यावृत्तिका लागि पनि भत्ता दिइन्थ्यो । तर, यस विषयमा एउटा संस्थाले गरेको फ्याक्ट चेकमा यो झूट ठहरियो । आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न झूटो तथ्यको सहारा किन लिनुभयो ?

मैले त्यो पोखरा फेस्टिबलमा बोलेको कुरा हो । कुनै आधार नभई बोल्ने कुरा हुँदैन । पब्लिक कार्यक्रममा कतिपय कुरा स्पष्ट पार्न पाइँदैन । समयको पावन्दी हुन्छ ।

खासमा कुरा के हो भने २०३० सालभन्दा अगाडि सेनाको ऐनमै ‘मनोरञ्जन भत्ता’को व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ अफिसरहरुलाई मनोरञ्जन भत्ता आखिर केको लागि ?

मनोरञ्जन भन्नाले वेश्यावृत्ति नै बुझिन्छ त ?

के–के थियो त्यतिबेला मनोरञ्जनको विषय हेरौं न त । त्यतिबेला उपत्यकामा पाँचवटा सिनेमा हल थिए । पञ्चायतले कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय नाचघरमा नाटक देखाउँथ्यो । खेल मनोरञ्जनको स्तरमा आइपुगेकै थिएन । मन्दिर दर्शनबाहेक घुमघामको कल्चर नै थिएन । के सिनेमा हेर्न र कहिलेकाहीँ बनाउने नाटक हेर्नका लागि मात्रै त्यो भत्ता थियो त ? त्यसभित्र सबै कुरा आउँथ्यो । मलाई त्यस्तो लागेको हो ।

भनेपछि तपाईंको अनुमान मात्र हो ?

सेकेन्ड लेफिट्निनेन्टको तालिम गरिसकेको युवालाई नियुक्तीमा आउनुभन्दा पहिले मनोरञ्जन भत्ता भनेर दिनुको आशय कुनै वनभोज खानलाई त होइन । यो निश्चित खलकको मानिसमा नै अफिसर केन्द्रित गर्ने समग्र रणनीतिको अंग हो । जर्नेलका छोराछोरीसहितको पिकनिक आयोजना गर्ने । ताकि एकले अर्कालाई मन पराउन् । मलाई एकजना रिटायर्ड अफिसरले न ैयो कुरा भनेका हुन् ।

मनोरञ्जन कुनै एजेन्डै नभएको ठाउँमा यस्तो भत्ता दिनुको गम्भिर उद्देश्य छ भनेर बुझ्नुपरो नि ।

भत्ता त जे शीर्षकमा दिए पनि व्यक्तिले आफ्नो प्राथमिकतामा खर्च गर्ने न हो ।

ठीक छ, व्यक्तिले जे प्राथमिकता छ त्यसअनुसार गर्छ भन्ने मानेँ । तपाईं पत्रकार हुनुहुन्छ । तर प्रधानसम्पादकले जुन बाटो दिएको हुन्छ त्यसभित्र रहेर पत्रकारिता गर्ने हो कि होइन । यसैगरी सेनाका युवाहरुलाई पनि त्यसरी बाटो देखाइन्थ्यो ।

राजनीतिको कुरा गर्दा एकथरी मानिसहरु के पनि सोच्छन् भने, बरु पञ्चायतकालमा कम्तिमा देश अहिलेजस्तो परनिर्भर थिएन । सरकारले नै धेरै उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन गरेको थियो । प्रजातन्त्रपछि ती सबै मासिए । देशको उर्बर युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशीन वाध्य भयो । देशको अर्थतन्त्र नै रेमिटेन्समा निर्भर छ । आखिर देश ठीक दिशामा त गइरहेको छैन । तपाईं कस्तो लाग्छ ?

अर्थतन्त्रमा विकृति आएको अहिले मात्र होइन । जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरका पालादेखि नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्दै देशलाई भिखमंगा बनाइएको छ । नेपालीहरु १९८० मा नै रोजगारीका लागि कतार गएका हुन् ।

पञ्चायतले शीतयुद्धको फाइदा उठाएर चाइना र सियासँग भिख मागेर केही उद्योग बनाएको हो

‘त्यो प्रेम विवाहलाई नगरपालिकाले मान्यता दिन सकेन’

$
0
0

२४ साउन, सुर्खेत । स्थानीय तहको सामाजिक समस्या थाहा पाउने हो भने नगर वा गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई सोध्नुपर्छ । न्यायिक समितिको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने भएकाले उपप्रमुखहरुले आफ्नो पालिकाभित्रको सामाजिक समस्याबारे मिहीन विश्लेषण गर्न सक्छन् ।

यसअघि हामीले मोरङको बेलबारीसिन्धुपाल्चोकका केही पालिकाहरुका उपप्रमुखलाई त्यहाँको सामाजिक समस्या के छ भनेर सोधेका थियौं । ती ठाउँका उपप्रमुखहरुले पति-पत्नीवीच विवादहरु बढेको अनुभव सुनाएका थिए । परिवार र समाजमा विछृंखलता बढेको ती उपप्रमुखहरुको निश्कर्ष थियो ।

यसपटक हामीले कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रननगर नगरपालिकलाकी उपमेयर मोहनमाया भण्डारी (ढकाल) सँग त्यस्तै सामाजिक विषयहरुमा प्रश्न गर्‍यौं ।

कर्णालीका स्थानीय तहको सामाजिक समस्या चाहिँ पूर्व र मध्य नेपालको भन्दा केही फरक किसिमको रहेछ । ढकालका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा सम्बन्ध विच्छेदभन्दा पनि कम उमेरमा बिहे गरेर विवाह दर्ताका लागि आउने जोडीको समस्या जटिल देखिएको छ । कानूनले तोकेभन्दा कम उमेरका दम्पतीको बिबाह दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले जटिलता पैदा भएको ढकालले अनलाइनखबरलाई बताइन् ।

उपमेयर ढकालले यसो भनिरहँदा हाम्रो अध्ययनमा जाजरकोट लगायतका कतिपय पहाडी जिल्लामा श्रीमती/छोराछोरी छाड्ने र बहुविवाह गर्ने समस्या जटिल देखिएको छ । श्रीमानले रक्सी खाएर श्रीमती पिट्ने लगायतका घरेलु हिंसाका समाचार कर्णालीका पहाडी जिल्लामा बढी सुनिने गरेका छन् । तर, कर्णाली प्रदेशको मुख्यद्वार मानिने सुर्खेतमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु कमै देखिएको ढकालको तर्क छ ।

राजा वीरेन्द्रका पालामा ०३३ सालमा योजनावद्ध शहरका रुपमा विकसित भएको शहर हो- वीरेन्द्रनगर । मध्यपश्चिम विकासक्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम भएपछि पञ्चायती सरकारले वीरेन्द्रनगरको सरकारी जग्गा, बसोबास, बाटो सबै योजनावद्धरुपमा अघि बढाएको थियो । पञ्चायतकालमा राजमार्गभन्दा मुनि कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याइएको थियो । तर, अहिले खेतमा पनि शहर र बस्ती बढेको छ । अझ, कर्णाली प्रदेशको राजधानी भइसकेपछि त यहाँ ह्वात्तै बस्ती बढ्न थालेको छ ।

अहिले नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगरमा फेरि प्लानिङ सुरु गरेको उपमेयर ढकाल बताउँछिन् । ‘त्यहाँ खेत थियो, बाटो खोल्ने र बेच्ने क्रम बढ्यो’ उनले अगाडि भनिन्, ‘कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले नै प्लानिङ गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागमार्फत प्लानिङको काम अगाडि बढाइयो । अहिले यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।

वीरेन्द्रनगरको मेयर पद नेपाली कांग्रेसका नेता देवकुमार सुवेदीका हातमा छ । उपमेयर र बहुमत सदस्य तत्कालीन एमाले अर्थात् नेकपाले जितेको अवस्था छ । तथापि नेकपा नेतृ मोहनमाया उपप्रमुखको अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको हुनाले मेयरले अधिकार दिएनन् भनेर रोई-कराई गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन् ।

उपमेयर बनेपछि एलएलबी अध्ययन !

स्थानीय तहको उपप्रमुख भएपछि मुद्दा-मामिला हेर्नुपर्ने भएकाले कानूनी ज्ञान आवश्यक हुन्छ । चुनाव जितेपछि मोहनमायालाई कानुन अध्ययनको भोक जाग्यो र उनले नेपालगञ्ज झरेर एलएलबीको जाँच दिइन् ।

स्नातकमा समाजशास्त्र र स्नातकोत्तरमा राजनीतिशास्त्र पढेकी ढकालले चुनावपछि कलेज गएर एलएलबीको जाँच दिएको सुनाउँदै भनिन्, ‘न्यायिक समितिको संयोजक भइसकेपछि अलिअलि कानून पढ्नुपर्ने भयो । वीचमा किन मौकाको फाइदा नलिऔं भन्ने भएपछि नेपालगञ्जबाट जाँच दिएकी हुँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस महिलापीडित पुरुष पनि धेरै रहेछन् : उपमेयर सुशीला पाख्रिन

विद्यालयमा पढ्दा संगठनको सदस्य नबनेकी ढकाल ०५५/०५६ मा क्याम्पस गएपछि एमालेनिकट अखिलको प्रारम्भिक कमिटी हुँदै सुर्खेत जिल्ला कमिटीमा पुगिन् । महिला विभाग प्रमुख हुँदै राष्ट्रिय परिषद सदस्यसम्म बनिन् । अनेमसंघ सुर्खेतको सचिव र अध्यक्ष भइन् । अहिले उनी नेकपाको कर्णाली प्रदेश सदस्य छिन् ।

सुर्खेतको बुलबुले एफएममा केही वर्ष काम गरेको र समाचार वाचन गरेको सुनाउँदै ढकालले भनिन्, ‘महिला संघको जिल्ला कमिटीमा भइसकेपछि रेडियो पनि छाडियो ।’
आफूले मेयरमा चुनाव लड्न चाहे पनि पार्टीले उपमेयरको टिकट दिएको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘मेरो चाहना त मेयरमै लड्ने थियो । मैले भनेकी पनि थिएँ, मेयरमा उठ्न पाएकी भए त्यहाँ पनि जित्छु ।’

उपमेयर मोहनमायालाई नेपाल सरकारले पछिल्लो समय नगर विकास कोषको सदस्यमा मनोनित गरेको छ । गत महिनाको क्याबिनेट बैठकले दमककी उपमेयर गीता अधिकारी र भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालसमेत तीनजनालाई नगरविकास कोषमा मनोनित गरेको हो । यसका साथै मोहनमाया राष्ट्रिय विकास परिषदको सदस्य पनि हुन् ।

उपमेयर ढकालसँग हामीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका स्थानीय समस्याका साथै उपमेयरले भोगेका अनुभवका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । उनको यो अनुभव देशभरिका अन्य उपप्रमुखहरुलाई पनि सन्दर्भ सामाग्री हुन सक्छ ।

कम्युनिष्ट उपमेयरलाई कांग्रेसका मेयरसँग काम गर्न कत्तिको अप्ठ्यारो हुँदोरहेछ ?

प्रमुख र उपप्रमुखका आ-आफ्ना जिम्मेवारी छन् । प्रमुखले के गर्ने, उपप्रमुखले के गर्ने भन्ने संविधानमै प्रष्ट छ । ०५४ साल वा ०४९ को स्थानीय निकायमा उपप्रमुख भनेको प्रमुख नहुँदा प्रमुखले दिएको खण्डमा कार्यवाहक भइ काम गर्नू भनिएको थियो । र, प्रमुखले लाए अह्राएको काम गर्नु भन्ने रहेछ त्यसबेला । उपप्रमुखको खास भूमिका त्यसबेला केही पनि थिएन । तर, अहिले हेर्नुहुन्छ भने उपप्रमुखहरुको संवैधानिक हिसाबले नै प्रष्ट भूमिका छ ।

हामी स्थानीय सरकार भन्छौं । त्यहाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ । र, त सरकार छ । न्यायिक समितिको प्रमुख नै उपप्रमुख हुने भनेको छ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै हो । स्थानीय तहको अनुगमन समितिको प्रमुख पनि उपप्रमुख नै हो । बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुराहरुसँग गाँसिएको विषयको मुख्य नेतृत्व पनि उपप्रमुख नै हो । महिला, वालवालिका ज्येष्ठ नागरिकहरु, त्यसपछि सामाजिक संघसंस्था परिचालन, नियमन तथा अनुगमनको प्रमुख पनि उपप्रमुख नै हो । हरेक किसिमले उसको भूमिका प्रमुखकै रुपमा संवैधानिकरुपले प्राप्त भइसकेपछि र हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौं भने त्यहाँ प्रमुख र उपप्रमुख भन्नेचाहिँ छैन । आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा प्रमुखले मलाई अधिकार दिनुभएन भन्नुपर्ने अवस्था छैन ।

तर, कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुखले पेलेको गुनासो उपप्रमुखले गरेको सुनिन्छ नि ?

प्रमुख भनेको सरकार प्रमुख पनि हो । एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति पनि हो । सकेसम्म आफ्नो पहलकदमीमा काम गर्न खोज्नु स्वाभाविक पनि होला । तर, त्यसमा उमप्रमुखहरुले गुनासो गर्नुहुँदैन । उपप्रमुखहरुले आफ्नो अधिकार के हो भन्ने बुझेर, मैले मेरो अधिकारभित्रको काम पूरा गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । गुनासो गरेर कसैले सुन्ने र न्याय दिनुपर्छ भन्ने ठाउँ होइनजस्तो लाग्छ । उपप्रमुख आफैंले आफ्नो काम गर्नुपर्छ ।

उसोभए ती स्थानीय तहमा प्रमुख र उप प्रमुखवीच विवाद हुने कारण के हो ?

कतिपय कुरामा सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुखले गर्नुपर्ने सबै काम प्रमुखले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यहाँ उपप्रमुखसँग पनि सल्लाह गर्दा हुन्छ । सिस्टमको कुरा पनि हुन्छ । बोर्डले निर्णय गरेर, यो-यो प्रक्रियाबाट गर्ने  भनेर काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । आदेशको भरमा काम गर्न त प्रमुखलाई पनि अधिकार छैन नि । अधिकार छ भनेर उपमेयरले पनि आदेशको भरमा भन्दा पनि सहकार्य गरेर काम गर्न सकेको खण्डमा कुनै विवाद आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

वीरेन्द्रनगरमा कांग्रेस मेयर र कम्युनिष्ट उपमेयरवीच कुनै विवाद छैन त ? कतिपय पालिकामा त एउटै पार्टीका प्रमुख-उपप्रमुखवीचमै लफडा हुने गरेको छ…

हाम्रोमा अहिलेसम्म त्यस्तो छैन । म उपप्रमुख हुँ, प्रमुखले मलाई पेल्नुभयो भन्ने अनुभूति अहिलेसम्म मलाई भएको छैन, गर्न पनि परेको छैन । हामी आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा छाैं । हामी बोर्ड मिटिङ बस्नुपर्‍यो भने पनि प्रमुख/उपप्रमुख बसेर एजेण्डा तयार गछौर्ं । अफिसबाट ल्याउनुपर्ने एजेण्डा प्रशासकीय अधिकृतले हेर्नुहुन्छ, प्रमुखले हेर्नुहुन्छ, मैले हेर्छु । यो एजेण्डा ठीक छ भन्ने लाग्यो भने त्यसमा हामी बोर्ड बैठक बस्छाैं । उपप्रमुखलाई थाहै नदिइ बोर्ड बैठक बसेर एजेण्डा जाने भन्ने हाम्रो नगरपालिकामा हुँदैन । त्यो भएको हुनाले बिवाद पनि हुँदैन ।

पालिका प्रमुखले उपप्रमुखसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्दा समस्या नहुँदोरहेछ …

स्थानीय सरकारको प्रमुख/उपप्रमुख भइसकेपछि त्यो किसिमले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दुबैजना तयार हुनुपर्छ । उपप्रमुख भनेको केही पनि होइन, मैले सबै गर्दा हुन्छ भन्ने भ्रम प्रमुखले पनि राख्नुहुँदैन । र, समन्वय नगरी सबै मैले मात्रै गर्न सक्छु भन्नु उपमेयरले पनि हुँदैन ।

आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रमुख र उपप्रमुख त छँदैछ । आ-आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने ठाउँ पनि छ । यसमा एउटाले राम्रो गरेर देखाउने ठाउँ पनि छ । तर, समग्रमा दुबैले समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एकलरुपमा निर्णय गरेर जानुभयो भने त्यहाँ विवादको अवस्था आउँछ नै ।

तपाईं न्यायिक समितिको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । यसवीचमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र के कस्ता सामाजिक समस्या पहिचान गर्नुभयो ?

हाम्रोमा धेरैजसो बढ्दो शहरीकरण छ । जग्गा विवादका कुराहरु बढी छन् । ठेकेदारले काम लगाएर श्रमिकलाई ठगेको, लेनदेनसम्बन्धी समस्या आउने गरेका छन् । सामाजिक समस्याका रुपमा छोराछोरीको जन्मदर्ता नगरिदिएको, विवाह दर्ता नभएको जस्ता समस्या अलि बढी छन् ।

कतिपय पालिकाका उपप्रमुखहरुले समाजमा श्रीमान-श्रीमतीवीच झगडा र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । वीरेन्द्रनगरमा यस्तो समस्या कुन रुपमा देखिएको छ ?

हामीकहाँ डरलाग्दो रुपमा सम्बन्ध विच्छेदको समस्या देखिएको छैन । हाम्रो पहाडी बस्तीमा हेर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ वस्ती धानेकै महिलाले छ । कतिपय गाउँका पुरुषहरु रोजगारीका क्रममा सबै विदेशमा छन् । घरव्यवहार चलाउने, बच्चाबच्ची हेर्ने, समितिहरुमा बस्नेदेखि लिएर ग्रामीण वस्ती धान्ने नै महिलाहरु हुन् । उनीहरुलाई यो सम्बन्धविच्छेद भन्ने पनि सरोकारै नभएजस्तो स्थिति छ । यसले गर्दा हाम्रोतिर त्यति साह्रो सम्बन्ध विच्छेदका केसहरु अदालतमा पनि आएका छैनन् जस्तो लाग्छ ।
दोस्रो विवाहवाला समस्या कत्तिको छ ?

त्यस्तो त छैन । अहिलेको कानूनले बहुविवाहको परिकल्पना गरेको छैन । तर, भइसकेको घटना दर्ता गर्नुपर्छ भन्छ क्या फेरि । पञ्जीकृत त गर्नुपर्‍यो नि ।

न्यायिक समितिको प्रमुखको हैसियतले भन्नुपर्दा कतिपय पारिवारिक समस्याको समाधानमा कानूनले नै अप्ठ्यारो पारेको अनुभव तपाईंसँग छ ?

समस्या के भने हाम्रोमा १५/१६ वर्षमै लभ म्यारिज गर्ने चलन छ । १८ वर्ष लागेको, ब्याच्लर पढ्दै गरेको एउटा किशोरले प्रेम विवाह गर्‍यो । कानूनअनुसार अहिल्यै बिहे दर्ता गर्न मिल्दैन, त्यसैले पछि बिहे गर्ने भनियो र केटी केटाको भरमा भित्रिइन् । तर, ६/७ महिनापछि उनीहरुको कुरै मिलेन । त्यसपछि किशोरीका बुबाआमा हामीकहाँ आउनुभयो । मेरी छोरी घरमा बसेको ६/७ महिना भइसक्यो, बिहे गर्दैनन्, ऊ पीडित भइ भन्नुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस अहिलेका युवती सम्झौता चाहन्नन् : उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पा लामा

अब भन्नोस्, उसलाई बिहे दर्ता गरिदिन मिल्दैन । कानूनतः २० वर्ष नपुगी उनीहरुले बिहे दर्ता गर्न पाउँदैनन् । तर, ६/७ महिना त श्रीमानको घरमा बसिसकेकी छ, यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? ६/७ महिना श्रीमानको परिवारसँग बसेकी छ, तर कानूनले केही गरिदिनै सकिँदैन ।

एकदिन एउटा कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले अनौपचारिक रुपमा यो घटना सेयर गरें । उहाँले त्यसलाई यस्तो-यस्तो भएको भनेर एउटा घटना दर्ता गरेर राखिदिन सकिन्छ, अन्यथा केही गर्न सकिँदैन भन्नुभयो ।

त्यसपछि हामीले केटीका बुबाआमालाई डाक्यौं । हाम्रा वकिल साहेब पनि बस्नुभयो । हामीले एउटा नमीठो तरिकाले के भन्यौं भने कानूनीरुपमा त हामी न्याय दिन सक्दैनौं, तपाईहरु आफ्नी छोरीलाई माइतीघरमा फिर्ता लग्नोस् । ब्याचलर पढेकी छ, भोलि मास्टर्स पढ्छे, एउटा पेशा व्यवसाय गर्छे । त्यसपछि त उसले आफ्नो जीवनसाथी खोज्छे । अहिले ६/७ महिना हुँदा त कुरा मिल्न छोडिसक्यो भने त्यही मान्छेसँग बिहे दर्ता गरेर बस्नुपर्छ भन्ने के छ ?

यति भनिसकेपछि केटीका बुबाआमा कन्भिन्स भए । उनी अहिले पढ्दैछिन् । भर्खरै १७ वर्ष पुगेकी छिन्, अहिले बिहे गरिहाल्नुपर्ने केही छैन ।

मैले उमेर नपुगी बिहे गरें भने बिहे दर्ता हुँदैन भन्ने सन्देश किशोर-किशोरीहरुमा पुग्यो भने उनीहरुले उमेर नपुगी बिहे गर्दैगर्दैनन्

कानूनले २० वर्ष नपुगी बिहे गर्नै नदिने, तर अगाडि नै प्रेमविवाह गर्ने यस्ता जोडीहरुको समस्या कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? कतै २० वर्षे मापदण्डको कानून नै व्यवहारिक पो भयो कि ?

हाम्रो देशमै समस्या के छ भने कानूनलाई व्यवहारमा अलि बढी प्रयोग गर्न खोज्ने । यो अलि समस्या छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने कानूनले २० वर्ष नपुगी बिहे हुन्न भन्या छ भने एक/दुईवटा घटना समस्यामा पर्न सक्छन् । तर, कानूनलाई पूर्णतया लागू गरेर गयौं भने केही समयपछि त्यो आफैं सिस्टममा बस्छ क्या ।

तर, कानूनले जे भने पनि दुई-चार वर्ष लुकाएपछि बच्चाबच्ची जन्मिन्छ, त्यसपछि बिहे दर्ता भैहाल्छ नि भनेर यसलाई देखेको नदेख्यै गर्ने सामाजिक प्रवृत्ति छ । यसले कानूनलाई पालना गर्नमा केही रोकावट आएको जस्तो लाग्छ । तर, कानूनलाई पालना गर्नका लागि केही हदसम्म निरंकुशजस्तो हुनैपर्छ । कानूनले जे भनेको छ, त्यसको दायरा उल्लंघन गर्नुहुँदैन भनेर सबैले अगाडि बढ्ने हो भने केही समय पछाडि सिस्टम बस्न सक्छ ।

मैले उमेर नपुगी बिहे गरें भने बिहे दर्ता हुँदैन भन्ने सन्देश किशोर-किशोरीहरुमा पुग्यो भने उनीहरुले उमेर नपुगी बिहे गर्दैगर्दैनन् । १७ वर्षमा बिहे गरे पनि परिवारले स्वीकार्छ, कानूनमा नलेखेर के भयो र भन्ने कि कानूनलाई लागू गर्ने ?

नगरपालिकाभित्र हुने न्याय निरुपणकै विषयमा थप छलफल गरौं । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरुलाई तपाईं कसरी छिनोफानो गर्नुहुन्छ ?

हामीलाई सजिलो के छ भने सबै सरंचना निर्माण गरिसकेका छाैं । सुरुमा न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन विधेयक पारित गर्‍यौं । त्यसपछि न्यायिक समिति गठन गर्‍यौं । अहिले न्यायिक समितिको सचिवालयमा कर्मचारीहरु हुनुहन्छ । बरिष्ठ कानुनी अधिवक्ता सल्लाकार हुनुहुन्छ । उहाँलाई हामीले राखेका छाैं । जुनसुकै समयमा उहाँ आएर हामीलाई समय दिएर मुद्दाहरु हर्ने र छलफलमा उहाँ पनि बस्ने र सिकाउने गर्नुहुन्छ । हामी अहिले सिस्टममा अगाडि बढेका छाैं ।

स्थानीय तहले गर्ने न्यायिक निरुपणको विषय कत्तिको विवादास्पद र टाउको दुखाउने किसिमका हुन्छन् ? कतिपय उपमेयरहरुले मुद्दा मामिलाले टाउको खायो भनेर गुनासो गर्ने गरेको सुनिन्छ नि ?

प्रथमतः न्यायिक समितिले गरेका निर्णय मन पराउनैपर्छ र यही अन्तिम हो भन्ने हुँदैन । न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कसैलाई चित्त बुझेन भने जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, कति कुरामा छलफल चलाउने र कति विषयमा न्यायिक निरुपण गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । जस्तो- ११ वटा विषयमा न्यायिक निरुपण गर, १३ पटा विवादहरु मात्र समाधान गर भनेको छ । विवाद हामीले समाधान गर्न मिल्यो भने मात्र गर्ने, नत्र उनीहरु अदालत जान्छन् ।

जस्तो- जग्गासम्बधी विवाद आयो भने हामीले समाधान मात्र गर्नुपर्ने हो, विवादको फैसला अदालतले गर्ने हो । मानाैं, नगरपालिकामा एउटा जग्गासम्बन्धी विवाद आयो । विवाद आइसकेपछि हामीसँग भएको नक्सा शाखाले हेर्छ, कुन कित्ताको समस्या हो । त्यहाँ कस्तो के छ ? उसले स्थलगत जान्छ, हेर्छ र रिपोर्ट दिन्छ । एउटा आधिकारिक निकाय नक्सा शाखाले दिएको रिपोर्ट हामीसँग हुन्छ । अनि कानुनीरुपमा के छ भनेर हामीले सबै हेर्छौं र तपाईंको स्थिति यो-यो हो है भनेर प्रष्टसँग भनिदिन्छाैं । समग्रमा न्यायिक समिति एउटा कानुनी सरंचना भएको हुनाले कानुनले जे भन्छ, हामी त्यही मात्र गर्छौं । त्यही अनुसार अघि बढ्छाैं । प्रष्टसँग भनिदिन्छौं ।

हामी सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो, सकेसम्म ३ दिन या ४ दिनभित्रमा उहाँहरुलाई जे हो, त्यही गरिदिन्छौं । यसो गर्दा अहिलेसम्म सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म असन्तुष्टि भन्ने देखिएको छैन ।

पारिवारिक विवादका घटनामा नि ?

म नगरपालिकामा आइसकेपछि ९ जनाको सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरु आए । पुरुषहरुले सम्बन्ध विच्छेदको उजुरी दिन्छन् भन्ने मलाई अनुभव थिएन । अचम्म लाग्यो । उनीहरुको खास गुनासो श्रीमतीसँग कुरा नमिल्ने भन्ने रह्यो ।

तर, मिलाउँछु भनेर पनि नमिल्ने खालको अवस्थामा समेत स्थानीय तहले सम्बन्ध विच्छेद गर्दिन मिल्दैन । सम्झाएरै पठाउने हो । न्यायिक समिति भनेको अदालत हैन, मेलमिलाप कायम गर्ने मात्र हो । अदालतले जस्तो सम्बन्ध विच्छेद नै गरिदिनुपर्ने होइन ।

हामीकहाँ आउने मुद्दा भनेकै सामुदायिक समस्या हुन् । कसैले जग्गा मिचेर पर्खाल लगायो, काम गरेको ज्याला दिएन भन्ने खालका आउने गर्छन् । सामुदायिक समस्याहरु र देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु आउँछन् फौजदारी मुद्दा त हामीले लिन पनि मिल्दैन, सिधै पुलिसकोमा जान्छ । पुलिसले अनुसन्धान गर्छ र अदालतले निर्णय गर्छ ।

जस्तो- बालविवाहको कुरालाई हामीले मिलाउन मिल्दैन । त्यो फौजदारी अन्तर्गत नै जान्छ, हामीले केही गर्न पाइँदैन । बहुविवाहबारे केही गर्न पाइँदैन । त्यस्ता मुद्दाहरु हामी लिदाँ पनि लिँदैनाैं ।

मुद्दाको भारी बोकेर टाउको दुखाइरहेका अन्य उपप्रमुखहरुलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

न्यायिक समितिको संयोजक भएर अनावश्यक रुपमा सबै कुरा मै मिलाउँछु भनेर छलफलमा बस्दा धेरैजसो उपप्रमुखहरुको टाउको दुखाइ भएको छ । र, उहाँहरुको धेरै समय झगडा मिलाउनमै गएको छ ।

पहिलो कुरा, म उहाँहरुलाई के भन्छु भने ती सबै हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन । कानूनले हामीलाई जुन-जुन विवाद समाधान गर भनेको छ, जुन-जुन कुरा न्यायिक समितिले गर भनेको छ, त्यहाँभन्दा पर नहेरौं । हामीले कहिलकाहिँ हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयलाई छलफल चलाएर हस्ताक्षर गर्याैं भने हाम्रो विरुद्ध मुद्दा लाग्न सक्छ । कानुनले मलाई जुन अधिकार दिएको छैन, त्यो अधिकार मैले कसरी छलफल चलाएर कसरी समाधान गरिदिन सक्छु ? त्यो अधिकार त मलाई दिएकै छैन । त्यसैले, आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिरको मुद्दा हेरेर अनावश्यक भार बोक्ने र अधिकांश समय मुद्दा मामिलामा अल्झिने काममा उपप्रमुखहरु लाग्नुहुँदैन । जति आफनो अधिकार हो, कानूनले आफूलाई जति गर भनेको छ, त्यो संविधान, कानुनभन्दा बढीमा हामी हात नहालौं ।

दोस्रो, सबै झगडामा उपप्रमुख बस्ने होइन भन्छु म । त्यहाँ त समिति छ, सचिवालय छ, कानुनी अधिवक्ता हुनुहुन्छ । छलफलमा विज्ञलाई बोलाउन सकिन्छ । सल्लाकारहरु राख्न सकिन्छ । तर, उपप्रमुख आफैं स-साना झैंगडामा बसेर हरेक मुद्दामा सहभागी हुदाँ अधिकांश समय त्यसैमा सकिन्छ र उसले बाँकी क्षेत्र हेर्न नसक्ने हुन्छ । त्यस्तो हामीले गर्नहुँदैन भन्छु म ।

‘बाँकी क्षेत्र’ भन्नाले उपप्रमुखले मुद्दा मामिलाबाहेक अनुगमनको काममा पनि ध्यान दिनुपर्‍यो हैन त ?

अनुगमनमा उपमेयरहरुको भूमिका अलि ठूलो छ । कतिपय कुराहरु स्थानीय सरकारका रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय विकासका कुराहरु, जाँचपासका कुराहरुमा उपप्रमुखले अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा अफिसियल मुद्दाहरु पनि हुन्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न धेरै समय लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ । खट्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै हालतमा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक उपप्रमुखका काम अरु पनि त होलान् …

बजेट तथा नीति कार्यक्रम बनाउनेदेखि लिएर राजस्व परामर्श समितिको संयोजक पनि उपप्रमुख नै हो । हरेक मिटिङ उपप्रमुख नभई बस्दैन । त्यसो हो भने हरेक मिटिङ आफ्नो अध्यक्षतामा बसालेर उपप्रमुखले चलाउनुपर्ने हुन्छ । बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रकृया मिचेर काम भएको छ भने त्यसलाई रोक्न पनि सकिन्छ । प्रक्रिया त पूरा गर्नुपर्‍यो नि । सरकारले प्रकृया भन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउने, राजस्व बढाउने, नीति कार्यक्रम बनाउने भन्ने हुँदैन । उपप्रमुखलाई थाहै नदिई यस्ता कार्यक्रम गर्ने भन्ने संविधानले दिएको छैन । यस्ता काममा उपप्रमुखको भूमिका हुन्छ ।

विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मुख्य समस्या के हो ?

यहाँको मुख्य समस्या भनेको पूर्वाधार नै हो । शहरीकरण तीव्र भएर गएकाले नगरपालिकाको आफ्नो बजेटले मात्रै त सम्भव छँदैछैन । जस्तो- हाम्रो नगरपालिकामा ०६८ सालमा १ लाख ४ हजार जनसंख्या थियो, अहिले करिब ३ लाख मानिसको बसोबास यहाँ छ । यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र सुरक्षा लगायतका हरेक किसिमका सर्भिस त नगरपालिकाले उनीहरुलाई दिनुपर्‍यो नि । हामीलाई अनुदान प्राप्त एक लाखका लागि हुन्छ, तर हामीले सेवा प्रवाह त तीन लाखलाई गर्नुपर्छ ।

हुनत अहिले प्रदेशकै राजधानी पनि भएकाले प्रदेशको पनि अलिकति ध्यान गएको छ । संघीय सरकारका पनि कतिपय कार्यक्रमहरु परेका छन् । राजधानी भएपछि स्वाभावैले केही त परिवर्तन त होला ।

जनसंख्याको चाप बढ्दै जाने हो भने समस्या अझ थपिँदै जालान् । जस्तो- अव्यवस्थित बसोबास, सुरक्षा चुनौती आदि…

बसाइँ सराईको चापलाई अवसरका रुपमा लिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अब शहरीकरण बढ्दै जाँदा वीरेन्द्रनगर उपत्यका कृषि क्षेत्र नरहन सक्छ । यसलाई हामीले प्लानिङमा समेटेर अगाडि जाँदैछौं । वीरेन्द्रनगर औद्योगिक शहर नभएर शैक्षिक, पर्यटकीय र प्रशासकीय शहर नै हो । प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा प्रदेशको राजधानी भइसक्यो, अब शिक्षा र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि अब विकास गर्नुपर्नेछ ।

‘आदिवासीहरूले हर्षविनाको दिवस मनाउँदैछन्’

$
0
0

२४ साउन, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणाअनुसार हरेक वर्ष ९ अगस्टमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइँदैछ । २५ औं विश्व आदिवासी दिवसको नारा छ- ‘आदिवासीका भाषाहरू’ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यो वर्ष आन्दोलनका रुपमा दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष जगत बराम लोक सेवा आयोगले विभिन्न स्थानीय तहमा ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त नअपनाएको बताउँछन् । यो मुद्दालाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले विश्व आदिवासी दिवससँग जोडेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने मागसहित आफूहरूले आन्दोलन गरिरहेको बरामको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ, आदिवासी दिवस र लोक सेवाको विज्ञापनको सेरोफेरोमा अनलाइनखबरले बरामसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

२५ औं आदिवासी दिवस विगतको निरन्तरता मात्र हो कि आज केही पृथक कार्यक्रम पनि छन् ?

विश्व आदिवासी दिवस सन् १९९४ देखि मनाउन शुरु गरिएको हो । हामी यसपटक रजत जयन्ती मनाउन चाहन्थ्यौं । दिवस वा महोत्सव भन्नेवित्तिकै हर्षोल्लासका साथ शुभकामना आदान-प्रदान गरेर मनाउने गरिन्छ । तर, राज्यले हाम्रो अधिकार खोस्दै गरेकाले यसपटकको दिवस उत्सवका रुपमा मनाउँदैनौं ।

कसरी मनाउनुहुन्छ त ?

विगतमा हामी बाजागाजा, सांस्कृतिक झाँकी, चित्रकला, हस्तकला प्रदर्शन, खेलकुद आयोजना गर्ने र परम्परागत परिकार खाएर मनाउँथ्यौं । गणतन्त्र र लोकतन्त्रपछि प्राप्त हाम्रो अधिकार खोसेकाले हामी खुशी छैनौं । त्यसैले यसपालि माइतीघर मण्डलामा बृहत प्रदर्शन सहित मनाउँदैछौं ।

अर्को फरक के छ भने दलित, मुस्लिम, मधेशी, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति लगायतसँगै मिलेर यो दिवस मनाउँछौं । उहाँहरूलाई पनि वक्ताका रुपमा राखेका छौं । एक हिसाबले यो आन्दोलनकारीबीचको ऐक्यवद्धता र सहकार्य जस्तो पनि हो ।

विगतका विश्व आदिवासी दिवसमा सरकारका प्रतिनिधि हाम्रो प्रमुख अतिथि हुन्थे । तर, यसपटक सरकारको प्रतिनिधि कसैलाई पनि बोलाउँदैनौं ।

सरकार आदिवासी जनजातिप्रति नकारात्मक भयो भन्नुभयो । बुँदागतरुपमा भन्नुस् न, कसरी भयो नकारात्मक ?

सरकार भनेर अहिलेको सरकारलाई मात्रै भन्न खोजेको किमार्थ होइन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति र संविधानसभा निर्वाचनताका आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिनुपर्छ, उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय हाम्रो अधिकारप्रति सरकार नकारात्मक बन्दै गएको छ ।

शेरबहादुर देउवा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा आदिवासी जनजातिका केही जातजातिलाई अल्पसंख्यक समुदायमा लगेर मिसाइयो । यो विडम्बनापूर्ण र दुःखदायी कुरा हो ।

प्रचण्डजीको सरकारले केही स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । तर, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएन । भलै, दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व सुश्चित गर्नु सकारात्मक छ । त्यसरी नै हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्दथ्यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि आदिवासी जनजातिविरोधी देखियो । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व जनजाति समुदायकै रामबहादुर थापाले गर्दैगर्दा पनि धर्मनिरपेक्षता अनुसार आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक पहिचान बोकेका चाडपर्वलाई राष्ट्रिय महत्वको पर्वको सूचिबाट हटाइयो ।

संविधानमा भएको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तविपरीत लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना खोल्यो । सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वको हक ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भयो । यसमा जनजातिलाई मात्रै होइन, मधेसी र दलितको पनि प्रतिनिधित्व घटाइयो । मुस्लिमका लागि त झन आरक्षणै दिइएन । यो सरासर गैरसंवैधानिक छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत लोकसेवाको विज्ञापन नरोक्नु भनिसकेपछि यसलाई गैरसंवैधानिक भनिराख्न मिल्छ ?

हामीले मात्रै होइन, संसदले नै त्यसरी विज्ञापन गर्नु असंवैधानिक हो भनिसकेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन तत्काललाई खारेज गर्न निर्देशन दियो । जननिर्वाचित संसदको आदेश लोकसेवाले नमान्न मिल्छ र ? संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा संसदलाई यसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अदालतको आदेशले देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । संविधानको मर्म र विपरीत लोकसेवाको विज्ञापन आएपछि त्यसलाई सच्याइनुपर्छ भनेर हाम्रा साथीहरू अदालत जानुभयो । तर, त्यसमाथि कुनै सुनुवाइ भएन । लामो समय झुलाएर राखियो ।

१२१ जनाले विज्ञापनको पक्षमा रिट हालिसकेपछि मात्रै अदालत बोल्यो । फैसलामा हाम्रो माग मात्र होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक-समावेशी सिद्धान्त र संसदीय समितिको निर्देशनको पुरै बेवास्ता गरियो । परीक्षा दिन पाउने अधिकार सुनश्चित गर्नका लागि विज्ञापन प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भन्ने आदेश दिइएको छ, यो प्रक्रिया नै गलत भयो ।

आदिवासी जनजातिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जान केले रोकेको छ ?

दुई सय पचास वर्षदेखि एउटै नश्ल, एउटै जातिले राज्य गर्‍यो । त्यसको परिणाम हो निजामति क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको अत्यन्तै न्यून उपस्थिति । लामो समयसम्म उनीहरूलाई पढ्न लेख्नबाट बञ्चित गरियो । पढ्न पाए पनि आफ्नो मातृभाषामा पढ्न पाएनन् । आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतमा आधारित पाठ्यक्रम पढ्न पाएनन् । आफ्नो मातृभाषा बुझ्ने शिक्षकसँग शिक्षा लिन पाएनन् । अनि अहिले आएर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर भन्न मिल्छ ?

तैपनि हामीले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जाँदैनौं भनेका छैनौं । तर, त्यसका लागि तामाङलाई तामाङको, राईलाई राईको भाषामा लोकसेवा दिने व्यवस्था गरौं । किनभने नेपाली भाषा मातृभाषा हुनेसँग अरु नै भाषा मातृभाषा हुनेलाई प्रतिस्पर्धा गराउनु समानता होइन ।

जस्तो- ताप्लेजुङको कुनै परीक्षार्थीको भाषा, लवज, संस्कृति काठमाडौंको भन्दा फरक हुनु भनेको त उसको अयोग्यता होइन नि । केन्द्रीकृत भाषामा पनि उसलाई त्यतित्तै पारङ्गत हुनुपर्छ भन्न मिल्छ र ? कसैको भाषा, संस्कृति, भेषभुषा फरक भएकै कारणले उसलाई सरकारी जागिरबाट बन्चित गर्न मिल्छ ? के यही हो लोकतन्त्र ? पछाडि पारिएका वा नसक्नेहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन र ?

सबै समुदाय वा पक्षलाई समेट्ने नाममा अयोग्य र असक्षमहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन त भएन नि ?

तपाईंलाई कसले भन्यो आरक्षणबाट असक्षम मान्छे जान्छ भनेर ? आरक्षणबाट एकजना पनि असक्षम र अयोग्य मान्छे सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको छैन । किनभने आरक्षणमा जाने जोकोहीले लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ । त्यो मापदण्ड नै गलत छ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन ।

समावेशी कोटाबाट जाने प्रत्येकले आवश्यक अंक ल्याएका छन् । सबैका लागि तोकिएको उत्तीर्ण अंक ४० छ भने शून्य दशमलव एक अंक कम ल्याएको व्यक्तिले पनि आरक्षणका नाममा अवसर पाउँदैन । तपाईले त दश अंक नल्याउने पनि जागिर खाएजस्तो कुरा पो गर्नुभयो ।

कमजोर, अयोग्य र क्षमता नभएका जान्छन् भनेर त भ्रम सिर्जना गरिएको हो । तपाईलाई एउटा कुरा भनौं । यस्तो भ्रम छर्ने काम प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिरहनुभएको छ । विभिन्न समुदायलाई दिने आरक्षणको विरोध गरेको भिडियो त सञ्चार माध्यममै आइरहेका छन् त ।

बिर्सन नहुने अर्को कुरा के छ भने हामीले नयाँ कुरा केही मागिरहेका छैनौं । संविधान, ऐन र अन्य कानूनले सुनिश्चित गरेको अधिकार न मागिरहेका छौं । एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो आन्दोलन कानून कार्यान्वयन गराउनै लागि हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि तपाईंहरूले आन्दोलन गर्नुभयो । लोकसेवाले आवेदन लिएर, परीक्षा समेत सञ्चालन गरिरहेका बेलामा आन्दोलन गर्नु कति उचित हो ?

लोकसेवा आयोगले संविधान विपरीत विज्ञापन निकालेपछि हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौं । फरक यति हो, आन्दोलनले कहिले ठूलो रुप लियो, कहिले लिएन ।

हामीले न्यायपालिकाबाट न्यायको आशा गरेको साँचो हो । कार्यपालिकाले अन्याय गरेपछि न्यायपालिकालाई बढी नै विश्वास गरेका चाहिँ थियौं । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार अदालतले फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । अदालतबाट न्याय नपाएपछि आन्दोलनले ठूलो रुप लियो ।

लोकसेवाको परीक्षा बिथोल्नेसम्मको कार्यक्रम गरिरहनुभएको छ । तपाईहरूले अधिकार मागिरहँदा परीक्षार्थीहरूको अधिकार हनन गर्नु कति न्यायोचित हो ?

हाम्रो आन्दोलन परीक्षार्थीहरूको विरोधमा होइन । गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी तरिकाले सञ्चालित परीक्षाको विरोध गरेका हौं । आन्दोलनका क्रममा खोटाङमा प्रश्नपत्र च्यातिएको छ । प्रश्नपत्र च्यातिसकेपछि पनि परीक्षालाई निरन्तरता दिन त मिल्दैन नि ।

परीक्षा वैधानिक हुँदाहुँदै तपाईहरूले आन्दोलन गरेर अवैधानिक बनाउने प्रयत्न गर्नुभएको होइन र ?

विज्ञापन नै अवैधानिक भएपछि परीक्षा स्वतः अवैधानिक भइहाल्यो । संविधानसम्मत ढंगले विज्ञापन गरिन्थ्यो भने परीक्षा बिथोल्नुपर्ने कुनै जरुरत नै थिएन । संविधानमा त प्रदेशस्तरको लोक सेवा आयोगले भर्ना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा र कानून नहुँदासम्म त केन्द्रको लोक सेवाले नै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छ नि त ?

कानून नबनेको होइन, बनाउनै नचाहेको हो । हाम्रो आन्दोलनले कानून बनाउन रोकेको त होइन होला ।

यसमा त लोक सेवा आयोगको के दोष भयो र ?

आयोग पनि दोषी छ । सरकारले कानून नदिनसम्म कर्मचारी भर्ना गर्न सकिँदैन किन भनेन ? एक/दुई महिना कुर्दा के नै बित्थ्यो र ।

कानून छैन भनेर ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको विज्ञापन गर्ने, अनि फलाना स्थानीय तहका लागि यतिजना कर्मचारी भन्न मिल्दैन । आयोगले चाहेको भए सबै कर्मचारीको एकमुष्ट विज्ञापन खोल्न सकिथ्यो । केन्द्रको आयोगलाई फलाना स्थानीय तहका कर्मचारी भनेर विज्ञापन खोल्ने अधिकारै छैन ।

संविधानअनुसार प्रत्येक स्थानीय तह छुट्टै सरकार हो । सरकारै छुट्टै भएपछि तपाईंले भनेजस्तो लोक सेवाले एकमुस्ट विज्ञापन खोल्न त मिल्दैन नि ?

हो, यसैमा आयोगले दोहोरो मापदण्ड अपनाएकाले कुरा बिग्रिएको हो । प्रदेश कानून बनेपछि मात्रै खोल्नुपर्ने विज्ञापन खोल्न हुने, प्रदेश लोक सेवाले मात्रै गर्न पाउने काम पनि आफैंले गर्न मिल्ने, अनि एकमुष्ट विज्ञापन खोल्न नमिल्ने भन्ने तर्क नै मिलेन ।

सरकारले चाहने हो भने प्रदेश लोक सेवा आयोग तत्काल बनाउन सक्छ । कानून पनि बनाउन सक्छ । सरकारले आफूलाई मन लागेको विषयमा त फास्ट ट्रयाकमा पनि कानून बनाएको प्रशस्त उदाहरण छन्

प्रदेश लोक सेवाको काम केन्द्रको लोक सेवाले गर्न सक्छ भने सबै स्थानीय तहको एकमुष्ट विज्ञापन निकाल्न किन मिल्दैन ? माछा देख्दा दुलामा हात, सर्प देख्दा पाखामा हात भन्ने उखानजस्तो तर्क गरेर हुँदैन । यथार्थ के हो भने दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, अपाङ्गता भएकाहरू आउन नसकून् भनेरै हतार-हतार विज्ञापन खोलेको हो ।

त्यसरी भन्दा पनि स्थानीय तहलाई तत्काल कर्मचारी आवश्यक परेकाले छिटो विज्ञापन खोलेको भनेर सकारात्मक रुपमा किन नलिने ?

प्रक्रिया नै नकारात्मक छ, संवैधानिक छैन भने कसरी सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ? हेर्नुस्, लोक सेवालाई यति-यति कर्मचारी आवश्यक छ भनेर कसले भन्यो ? सरकारले । अर्थात स्थानीय तहमा कर्मचारी तत्काल आवश्यक छ भन्ने कुरा सरकारले महशुस गर्‍यो । कर्मचारी छिटो चाहिएको छ भन्ने थाहा भइसकेपछि सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने हो । तर बनाएन, किन ? यसरी गैरकानूनी तरिकाले विज्ञापन गर्न पाइन्छ भनेर ।

सरकारले चाहने हो भने प्रदेश लोक सेवा आयोग तत्काल बनाउन सक्छ । कानून पनि बनाउन सक्छ । सरकारले आफूलाई मन लागेको विषयमा त फास्ट ट्रयाकमा पनि कानून बनाएको प्रशस्त उदाहरण छन् ।

अघि यहाँले यसपटक दलित, मधेसी, मुस्लिमसमेत मिलेर आन्दोलनका रुपमा आदिवासी दिवस मनाउँदैछौं भन्नुभयो । तर, यहाँकै संस्थाको पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाले यो आन्दोलनमा हाम्रो सहभागिता छैन, हामीलाई बाहुनकोे झोला बोकेको भनेपछि आन्दोलनमा किन जाने भन्नुभएको छ । यसले त जनजातिहरू नै एक छैनन् भन्ने देखायो नि हैन र ?

यो आन्दोलन आदिवासी जनजातिको मात्रै होइन, उत्पीडनमा परेका सबैको साझा हो । आरक्षण बचाउ आन्दोलनमा सम्पूर्ण पार्टीमा लागेकाहरूको सहभागिता र समर्थन छ । सरकारमा भएका र सरकार बाहिरका पार्टीका उत्पीडितहरू आन्दोलनमा छौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सुरेश आले मगरहरू आन्दोलनको अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ ।

बाहुनको झोला बोकेको भनेर उहाँलाई कसले भन्यो, मलाई थाहा छैन । हामीले भनेका छैनौं र भन्नु पनि हुँदैन । पासाङ शेर्पा हाम्रा अग्रज हुनुहुन्छ । यो आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याउनमा उहाँको पनि योगदान छ । योगदानको सधैं कदर गर्छौं ।

फेरि अर्को कुरा समुदायको अधिकारका लागि भएको आन्दोलनमा कसैलाई पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर हेर्नु हुँदैन । कुनै पनि साथीहरूलाई सरकार पक्ष भनेर आरोप लगाउनु हुँदैन । समुदायगत विषयमा हामी सबै सत्ताको विपक्ष हौं । बरु, दलगत रुपमा हेर्दा त जनजातिको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै व्यवहार सत्तापक्षको जस्तो छ । हाम्रो मुद्दामा सरकारलाई कांग्रेसको मौन समर्थन छ । त्यसकारण मेरो विचारमा यो मुद्दामा नेकपा र कांग्रेस दुबै सत्तापक्ष र आदिवासी जनजाति प्रतिपक्ष हो ।

तपाईंहरूको आन्दोलन कहिले सकिन्छ ?

माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनले निरन्तरता पाउँछ ।

केही न केही मिलनबिन्दु त होला ?

९ हजार १६१ जनाको विज्ञापन गर्दा २१ सय भन्दा बढी समावेशी सिट खोसिएको छ । अब १६ हजार कर्मचारीको विज्ञापन गर्दा खोसिएको सिट मिलान गर्ने सहमति भयो भने यो आन्दोलन रोक्न सकिन्छ ।

तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

‘मेयरको गाडी किन्ने बजेटले जस्तापाता किनें’

$
0
0

२६ साउन, मोरङ । उत्तरी मोरङका केराबारी लेटाङजस्ता स्थानीय तहमा प्रमुख पद नेपाली कांग्रेसले जितेको अवस्था छ भने उपप्रमुख र अधिकांश सदस्यचाहिँ तत्कालीन एमाले अर्थात नेकपाका हातमा छ । कांग्रेसको नेतृत्व तर नेकपाको  उपस्थिति रहेका ती स्थानीय तहमा दुई पार्टीवीच बेलाबखत किचलो हुने गरेको छ । लेटाङ नगरपालिका पनि त्यस्तै किचलो भइरहने नगरपालिका हो ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट ८ किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित लेटाङ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता शंकर राईले मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष नाघिसकेको छ । यस अवधिमा लेटाङका कतिपय स्थानीयवासीहरु अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको बताउँछन् । तर, मेयर राई आफूले राम्रो काम गरिरहेको तर सत्तारुढ नेकपाको पेलाइमा परेको बताउँछन् ।

यसै साता लेटाङ पुगेका बेला अनलाइनखबरकर्मी सरोज तामाङले कांग्रेसका युवा नेता एवं मेयर शंकर राईसँग त्यहाँका स्थानीय समस्यामाथि केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी–

मेयरमा निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म तपाईले के–के गर्नुभयो ? कुराकानीको सुरुवात यहीँबाट गरौं ।

दुई वर्ष पूरा भएर कार्यकाल अघि बढिरहेको छ । हामीले जितेर आएपछि सबै वडामा विज्ञ साथीहरुसँग बसेर छलफल गर्‍यौं। छलफलको मुख्य उद्देश्य नै प्रभावकारी तरिकाले के गर्ने भन्ने थियो । प्रभावकारी तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौं । नगरपालिकामा के समस्या छ, त्यसको पहिचान गरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामी प्रत्येक वार्ड, टोलमा गयौं । धेरैजसो साथीहरुले नागरिकता नपाएको देखियो । यहाँसम्म कि ९० वर्ष पूरा भएका आमाहरुले पनि नागरिकता पाएका थिएनन् ।

एउटा क्रसरबाट मैले कति पैसा लिएको छु ? त्यसको प्रमाण पुर्‍याए म मेयर पदबाट तत्काल राजीनामा दिन्छु र राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु । एक सेकेन्ड बस्दिनँ

हामी आउनेवित्तिकै सुरुमा नागरिकता घुम्ती शिविर सिडियो साहेबसँग बसेर सुरु गर्‍यौं । दुई पटकसम्म गरेर हामीले ८०० नागरिकता वितरण गर्‍यौं । नागरिकता वितरणकै क्रममा यस्तो पनि देखियो कि जहाँ सानै उमेरमा विवाह भयो, बालबच्चा हुर्किए । बाबु एकातिर गए, आमा अर्कोतिर । छोराछोरी टुहुरा भए । नागरिकता कसरी पाउने त ? यस्ता समस्या पनि देखिए । उनीहरुलाई पनि हामीले नागरिकता दियौं ।

दोस्रो, हामीले के गर्‍यौं भने वारंगी, ज्यामिरे र जाँतेको माथिल्लो भाग लालझोडा भन्ने स्थानमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी कस्तो अवस्थामा बसेका रहेछन् भने एउटा खरको छाना अथवा प्लाष्टिकले बारेको घर । पानी परेपछि सबै लथालिंगै हुने । पढ्न नपाउने, खाना पकाएरसम्म खान नपाउने अवस्था रहेछ ।

म मेयर भइसकेपछि नयाँ गाडी किन्नुपर्छ भनेर नगरसभाबाट ६२ लाखको गाडी किन्न बजेट छुट्टिएको थियो । लालझोडामा त्यो समस्या देखेपछि मैले तुरुन्तै बैठक राखेर जस्तापाता किन्ने निर्णयमा पुगें । मेरो सेवासुविधा कटौती गरेर जस्तापाता किनियो र सबैलाई वितरण गरियो । यो लेटाङ नगरपालिकाले जस्तापाता बाँडेको नेपालमै पहिलोपटक हो । त्यहाँ ४२५ घरधुरी जति हो यस्तो समस्या भएको । अहिले हामीले लगभग दुई ६०/७० घरधुरीमा जस्तापाता बाँडिसकेका छौं । अब यो बर्खाको समय पनि हो । योपटक पनि हामीले ५०/६० लाख छुट्याएका छौं । यस वर्ष म यो समस्याबाट लेटाङ नगरपालिकाबासीलाई मुक्त गराउँछु ।

त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका विभिन्न कार्यहरुमा हामीले तालिम तथा गोष्ठीहरु आयोजना गरेका छौं ।

निर्वाचित हुनुभएको दुई वर्ष कटिसकेको छ । यो अवधिमा ठूला कामचाहिँ के गर्नुभयो ?

मोरङ जिल्लाको सबैभन्दा राम्रो, पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्र भनेकै लेटाङ नगरपालिका हो । हाम्रो वडा नम्बर एक भोगटेनी राजारानी धार्मिकस्थलले ऐतिहासिक छ । राजारानी पर्यटकीय क्षेत्र मात्रै नभएर धार्मिक क्षेत्र पनि हो । धिमाल जातिको बसोबासस्थल त्यहाँ भएको मानिन्छ । राजा पोखरी, रानी पोखरी, छोराछोरी पोखरी छ । हेर्दा आनन्द लाग्ने रमाइलो स्थल छ । राजारानीमा ४६ किसिमका विश्वको दुर्लभ सुनाखरी पाइन्छ । यो सुनाखरीको संरक्षण गर्न हामीले काम गरिरहेका छौं । यो संरक्षणका लागि ३० करोड भन्दा माथिको योजना यहाँ हालिएको छ ।

त्यस्तै, ‘कालेबुदुली’ योजनाअन्तर्गत लेटाङदेखि धनकुटाको ६ नम्बर बुधबारेसम्म कालोपत्रे गर्नका लागि सर्बे गरेर पठाएका छौं । यसै आर्थिक वर्षदेखि काम गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षामा पनि हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं । बर्खा लागेपछि खानेपानीले लेटाङबासीलाई सताउँछ, त्यसको व्यवस्था गरिएको छ ।

खानेपानीकै कुरा निकालिहाल्नुभयो, जब वर्षा सुरु हुन्छ, लेटाङबासीले धमिलो पानी खानुपर्ने बाध्यता छ । वर्षौंदेखिको यो समस्या खै त समाधान भएको ?

धमिलो पानी किन आइरहेको छ ? म छोटकरीमा भन्छु । विपत व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौं । जानीजानी धमिलो पानी दिएको पनि होइन । सकिन्छ, सफा पानी दिऊँ भनेर कार्य गरेको ४/५ वर्ष हुन लाग्यो ।

हामीले थप पम्पहरु पनि राखेका थियौं । एउटा मात्रै हैन, दुई–दुई वटा । म लेटाङमा जन्मिएर यत्रो भएँ, अहिलेसम्म यस्तो ठूलो चट्याङ परेको देखेको थिइनँ । एकपटक चट्याङ पर्दा तीनवटा मोटर झर्‍यामझुरुम गए । जतिपटक फेरियो, त्यो सबै चट्याङले नै लग्यो । काठमाडौंबाट पनि मैले सामानको अर्डर गरेँ । तर, एक महिनाभन्दा छिटो नआउने भएपछि समस्या देखियो । यस्तो कुरालाई नै मुख्य विषय बनाएर चुनाब हार्ने साथीहरुले फेरि शंकर राईले अर्कोपटक पनि जित्ने भो भनेर अधर्मी कुरा त भन्नुभएन नि ।

चुनावका बेला खानेपानीको शुल्क घटाउँछु भन्दै भोट माग्नुभयो भएको थियो रे । तर, महशुल घटेन भन्ने जनताको गुनासो छ । तपाई त खानेपानीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हैन ?

तपाईले एकदमै महत्वपूर्ण कुरा उठाइदिनुभयो । स्वच्छ खानेपानी खुवाउने जिम्मेवारी मेरो हो । तर, शुल्क घटाउने कुरा मेरो दस्तावेजमा छैन । मैले चुनावमा बोलेको पनि छैन । सबैले महशुल घटाइदिन्छु भन्यो भन्ने छ । तर, मैले कहाँ भनें ? मेरो घोषणापत्र लिएर आउनुहोला । भनेको हो भने म राजीनामा दिन्छु भनेको छु ।

१२ हजार लिटर पानीको शुल्क ३ सय रुपैयाँ पर्‍याे भने प्रतिलिटर कति पर्‍याे ? यति सस्तो पानी कहीँ छैन । ३० करोडको खानेपानीको योजना मैले ल्याएको हुँ । यो ल्याउँदा कति दुःख पाएँ, त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
यो वर्ष लेटाङ नगरपालिकामा बाढीले कति क्षति गर्‍याे ? सबै विवरण आइसक्यो ?

योपटक निकै ठूलो क्षति भयो । अहिले नै सबै तथ्याङ्क मसँग आइपुगेको छैन । पहिलेको तुलनामा यो पटक निकै क्षति पुगेको छ । सिडियो साहेबदेखि सबै आउनुभयो । पहिलो कुरा, नदी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर सुरुमा जाली लगाएर मान्छे बचाउनुपर्छ भनेर कार्य गरियो । ५/१० लाख खर्च त भयो, त्यसमा फरक परेन । तर, यहाँ खोला पसेको भए ज्यान जान सक्थ्यो । त्योभन्दा ठूलो क्षति भएको भए के हुन्थ्यो ? यहाँ खोला पसेको भए लेटाङ मात्रै हैन, लक्ष्मीमार्ग र भाउन्ने सबै डुबान हुने थियो । त्यो हामीले जोगाउन सफल भयौं । सबैको साथ र हातेमालोमा नदी नियन्त्रण गर्न सफल भयौं ।

बाढीले क्षति गर्नुको मुख्य कारण क्रसर उद्योग हैन ?

क्रसरको बारेमा लेटाङबासी सचेत छन् । एकपटक नगरपालिका घेर्न आए क्रसर उठाउनुपर्छ, भुक्षय बन्द गर्नुपर्छ, तल कीर्तिमान वस्ती बगाउँछ भन्दै घेर्न आउनुभयो । नगरपालिकामा ताला लगाउने काम पनि भयो ।

सिडियो साहेब र सुरक्षाका साथीहरुले मलाई चिठी लेखेर दिनुहोस्, ताल्चा लगाउनेलाई तह लगाउँछौं भन्नुभयो । मैले भन्नेवित्तिकै उहाँहरु आएर कसैको ज्यान गएको भए अप्ठ्यारो हुने थियो । मैले सहँदा अरुलाई क्षति भएन भने म सहन्छु । कुनै आपत्ति छैन । म जनताको प्रतिनिधि हुँ । तर, उहाँहरुको के चाहना रहेछ भने क्रसरको भागबन्डामा कुरा नमिलेको रहेछ । त्यसपछि यहाँ आएर तालाबन्दी गर्नुभएको रहेछ ।

आज त्यही ताला लगाउने साथीहरु क्रसर खोलेर राम्रोसँग बसिरहेका छन् । उनीहरु भन्छन् फेरि कीर्तिमान डुबाउँछ । उता कीर्तिमानका मान्छेहरु आएर उत्खनन रोक्दा खोलो उक्सिएर गाउँमा पस्यो भने मेयरले जिम्मा लिनुपर्छ भन्छन् ।

म आउनुभन्दा १० वर्षअघिदेखि क्रसर सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई अहिले अधिकार त दिएको छ । तर, क्रसरले मान्यता लिएको त केन्द्र सरकारबाट छ । उनीहरुले कर तिरिरहेका छन् ।

चिसाङ खोलामा पुग्ने हो भने सबै क्रसरले मापदन्ड विपरीत उत्खनन गरेको प्रष्टै देखिन्छ । तर, तपाईको आशयचाहिँ नियमअनुसार नै काम भइरहेको छ भन्ने हो ?

हामीले ०७५/०७६ का लागि मात्रै ठेक्का लगाएका छौं । त्यो पनि नियमसंगत गरेका छौं । तर, योपटक केही ठेकदार साथीहरुले बदमासी गरेकै हो । नियमअनुसार २० हजार घनमिटर उत्खनन गर्नुपर्ने हो, तर लोभीपापी ठेकेदार साथीहरुले २५ हजार घनमिटरसम्म गिटी बालुवा झिके । ५ हजार घनमिटरसम्म बढी झिकेकै हो । म नाई भन्दिनँ ।

ठेकेदारले मात्रै झिकेको होइन त्यो । विकास निर्माणमा पनि त्यहीँबाट लगिएको छ । केही साथीहरु कुरै नबुझी ठेकेदार र मेयरले सेटिङमा नियम विपरीत गरेको छ भन्छन् । मैले ठेक्का लगाउने बित्तिकै के निर्णय गरेको छु भने अनुगमन गर्ने साथीहरु बस्नोस् । यहाँ नियमविपरीत खनेमा कारबाही गर्नोस् भनेर सबै अधिकार दिएको छु । ३ नम्बर वडाका अध्यक्ष अनुगमनको संयोजक हुनुहुन्छ । यसमा इन्जिनियरहरु पनि हुनुहुन्छ । जुनजुन खोलामा उत्खनन हुन्छ, त्यहीँका वडाअध्यक्षलाई अनुगमनको संयोजक बनाएर अधिकार दिएको छु ।

तर, बदमासी गर्नेलाई कारवाही चाहिँ किन गर्नुभएन ?

केही ठेकदारले राति अलि बेसी खनिदियो भन्ने सूचना मैले पनि पाएँ । मैले पुलिसलाई भनें । पक्राउ पनि पर्‍याे । तर, कस्तो सेटिङ रहेछ भने एक लाखको काम ५० हजारमा गर्नुपर्ने । राति फर्किंदा एक/दुई टिप्पर गिटी बालुवा उसको घरमा पनि हाल्दिनुपर्ने रहेछ । त्यो बदमासी गर्ने क्रसर अहिले बन्द भएको छ ।

तपाई क्रसरकै कारण विवादमा तानिनु भयो । अहिलेचाहिँ कतिवटा क्रसर उद्योगलाई मान्यता दिनुभएको छ त ?

लेटाङमा क्रसर अहिले तीनवटा सञ्चालनमा छो । त्योभन्दा बढी छैनन् । अनुगमन गर्ने स्थानीय सरकारसँगै समन्वयन समिति पनि छ । मेयरले आज यति खन्ने भनेर हुँदैन । नियम छ, त्यहीअनुसारले गर्नुपर्छ । एउटा प्रक्रिया छ ।

मेरो पनि बाबु लाहुरे हो । म घरको कान्छो छोरा । भ्रष्टाचार गर्नु आवश्यक छैन

तर, भागबन्डा नमिलेपछि यहाँ उग्ररुप हुँदोरहेछ । अरुले भन्ने गरेका छन् रे मेयर पनि सेटिङमा छ । एउटा क्रसरबाट मैले कति पैसा लिएको छु ? त्यसको प्रमाण पुर्‍याए म मेयर पदबाट तत्काल राजीनामा दिन्छु र राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु । एक सेकेन्ड बस्दिनँ ।

मेरो पनि बाबु लाहुरे हो । म घरको कान्छो छोरा । भ्रष्टाचार गर्नु आवश्यक छैन । लेटाङमा मैले चुनाव जित्नुको पनि एउटा कारण हो, मैले अहिलेसम्म कसैको एक पैसा खाएको छैन ।

यसवर्षको नगरसभामा पनि विवादमा तानिनुभयो, उपमेयरसँग विवाद हुनुको कारण के हो ?

हाम्रो उपमेयर एमालेबाट आउनुभयो म कांग्रेसबाट । योपटकको नगरसभामा चाहिँ मैले १० मिनेटको समय नदिँदा असहमत भएर उहाँहरु निस्किनुभयो । बडो हाँसउठ्दो कुरा छ । उहाँले जे–जे भन्नुभएको छ, त्यो मैले मानेको पनि छु । सही गर्दिएको पनि छु । तर, उहाँ नगरसभामा आउनुभएन । मैले किन नआउने भन्दा उहाँले मेरो असहमति भयो भन्नुभयो । केमा चित्त बुझेन भनेर सोध्दा मैले समय दिइनँ भन्नुभयो ।

उपमेयरलाई किन बोल्ने समय नदिएको त ?

उहाँको घर जाँते हो । लोटाङमा कार्यपालिकाको बैठक ८ बजे थियो । त्यसबेला उहाँलाई फोन गरेर पनि पटक–पटक भनिरहेको थिएँ । पहिले कार्यपालिकाको मिटिङ सकौं अनि एक घण्टा भए पनि बसाैंला भने । तर, उहाँ मान्नुभएन । उहाँ सहभागी नभए पनि बजेट प्रस्तुत भयो । तर, पछि नेकपाका वडा अध्यक्षहरुले पनि असहमति जनाउनुभयो । कारण, उपमेयर नआएर भन्ने रहेछ ।
माथि केन्द्र सरकारले असार ३१ गतेभित्र नगरसभा नगर्नेलाई अनुदान नदिने भनेर उर्दी जारी गरेको थियो । त्यो उहाँकै पार्टीका जनप्रतिनिधिले मान्नुहुन्न भने त पक्कै पनि केही गर्ने खेल हो, यो मैले बुझ्नुपर्‍याे ।

भनेपछि लेटाङ नगरपालिका एकतावद्ध भएर अघि बढ्न सकेको छैन ?

उपप्रमुखलाई मबाट सूचनाहरु नदिनु भन्ने मैले आदेश दिएको शंका लागेको छ भने माथि तपाईकै सरकार छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक सेकेन्ड पनि नराख्नुहोस्, पठाइदिनुहोस भनेको छु । मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई पनि भनेको छु । काम नगर्ने कर्मचारी परिवर्तन गरिदिनुहोस् भनेर ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘त्यो प्रेम विवाहलाई नगरपालिकाले मान्यता दिन सकेन’

अहिले मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेकै हो । कर्मचारीको कारणले । म सबैलाई मिलाएर लान्छु । तर, मसँग हारेका साथीहरुले उमेयरलाई उचालेर ठूलो इस्यु बनाएकै हो ।

अहिले लेटाङ नगरपालिकामा ४० प्रतिशत पनि कर्मचारी छैनन् । बजेटको हालत उस्तै छ । मोरङ जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका, तर खै त बजेट छुट्टिएको ?

काम भएन, भ्रष्टाचार मात्रै भयो भन्ने जनताको आरोप पनि त छ नि जनप्रतिनिधिमाथि ?

जति जनप्रतिनिधि आएका छौं। सबैले पार्टीगत संकीर्णता छाडेर समृद्ध नेपाल बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यहाँ सबैको खाँचो छ । कसैको चरित्रमाथि खेलबाड गर्नुहुँदैन । सबै मिल्नुपर्छ । सबैको कुरा मैले सुन्नुपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु पद दुरुपयोग र भ्रष्टबाट चाहिँ लेटाङलाई मुक्त गराउँछु ।

‘क्रिकेट रंगशालाबाट भागेको छैन, भाग्दिनँ’

$
0
0

२६ साउन, काठमाडौं । नेपालको हास्य कलाकारितामा बेग्लै पहिचान बनाइसकेका सीताराम कट्टेल धुर्मुस ०७२ सालको भूकम्पछि ‘सामाजिक अभियन्ता’को नयाँ परिचयमा उदाए । भूकम्प उनको जीवनमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो ।

श्रीमती कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’सँग मिलेर उनले भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र मुसहरका लागि चारवटा एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर देशबासीको विश्वास जिते । उनी अहिले जनस्तरमा सहयोग जुटाएरै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी अभियानमा छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको पछिल्लो अभियानमा भने धुर्मुसले एउटा कोणबाट आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ । एकातर्फ उनले यो काम फत्ते गर्लान् या नगर्लान् भन्ने प्रश्न उठाउने गरिएको छ भने अर्कोतर्फ सहयोग जुट्नका लागि जुनखालको देशव्यापी लहर बन्नुपर्ने हो, त्यो पनि बन्न सकिरहेको छैन । जनस्तरबाट ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नु उनका लागि चुनौतिको विषय बनेको छ ।

अघिल्लो महिना रंगशाला निर्माणस्थलमा स्थानीयवासीबाट अवरोध भयो । निर्माणस्थलमा स्थानीयले डोजर चलाएपछि करिब दुई महिना निर्माण कार्य रोकियो । अहिले दुवै पक्षबीच सहमति भएर धुर्मुस फेरि काममा फर्किएका छन् ।

जुनसुकै काममा लागेपछि त्यसलाई फत्ते नगरेसम्म विश्राम नलिने ढीट स्वभावका धुर्मुसले रंगशाला निर्माणमा पनि हिम्मत हारेका छैनन् । जनस्तरबाट भएको आह्वानकै कारण रंगशाला निर्माणमा होमिएको भन्दै उनी जनताकै सहयोगमा यो आयोजना सफल बनाउने बताउँछन् ।

रंगशाला सँगसँगै धुर्मुसले हालै एउटा फिल्म निर्माणको पनि घोषणा गरेका छन् । संघर्ष गरेर कलाकारितामा आफ्नो स्थान बनाएका उनमा यो क्षेत्रप्रति मोह पटक्कै घटेको छैन । फिल्मले नाफा कमाएमा त्यसको केही हिस्सा रंगशालाका लागि दिइने भनिएको छ । फिल्मकै लागि भनेर उनले घोप्टे जुँगा पाल्न थालेका छन् ।

धुर्मुससँग उनको कलाकारिता, रंगशाला निर्माणका चुनौती र अन्य व्यक्तिगत सन्दर्भमा अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी

जुँगाको ढाँचा हेर्दा त पुरानो भुवन केसीको झझल्को आयो नि ?

हाहा.. त्यतिसम्म त होइन कि ? जुँगा पालेको चाहिँ हाम्रो नयाँ चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ का लागि हो । कथाले मागेर भनौं न । जुँगा बिल्कुल अर्गानिक र मेरो निजी भएकाले भुवन केसीको कपिराइट चाहिँ नलाग्ला ।

आफैंलाई ऐनामा हेर्दा कत्तिको अनौठो लाग्छ ?

पहिले बस्ती निर्माणका क्रममा काट्न नभ्याएर जुँगा-दाह्री बढ्थ्यो । तर, त्यतिबेला त ऐना हेर्न पनि फुर्सद हुन्थेन । अहिलेचाहिँ यसो ऐना हेर्दा जिल्ल पर्छु । बोल्दाखेरि पनि जुँगाका कारण अलि असहज भएको हो कि, बोल्ने भाँती पुगेको छैन कि जस्तो भान हुन्छ ।

क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा होमिएका बेला एकाएक फिल्म निर्माणतिर पो लाग्नुभयो त ?

एकाएक होइन । फिल्म बनाउने पुरानै योजना हो । आफ्नो क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि केही त गर्नैपर्ने थियो । फिल्म बनाउने भनेर एक-डेढ वर्षदेखि नै गृहकार्य गरेका थियौं । तर, विभिन्न काममा व्यस्त रहँदा समय व्यवस्थापन गर्न सकिएको थिएन । अहिले अलिकति खुकुलो समयमा घोषणा गरेका हौं । रंगशालाको काम त पहिलो प्राथमिकतामा छँदैछ, फिल्मले त्यसलाई अवरोध गर्दैन ।

तपाईं फिल्ममा व्यस्त हुँदा रंगशालाको काम अलपत्र पर्दैन ?

अहिले रंगशालाको डीपीआर अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि एकाध महिना लाग्छ । त्यतिञ्जेल म आफैं खटिनुपर्ने गरी कामको चाप छैन । फिल्डमा कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । टिमका साथीहरुले पनि हेर्नुहुन्छ । अलपत्र पर्ने स्थिति हुँदैन ।

फिल्मको सुटिङ जम्मा एक महिनाको मात्र हो । त्यसपछिको सबै जिम्मेवारी निर्देशक रामबाबु गुरुङलाई नै सुम्पिने छु । म फिल्मको अरु काम हेर्न भ्याउँदिनँ । सुटिङ सकिएपछिको समय रंगशालालाई नै दिने हो ।

तपाईं दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको समूहबाट चाहिँ किन अलग हुनुभयो ?

मेरै कारणले हो । जतिबेला उहाँहरुले फिल्म निर्माण गर्नुभयो, म चाहिँ बस्ती निर्माणमा व्यस्त थिएँ । बस्तीको काम ३/४ महिनामा सक्नुपर्ने हुन्थ्यो । फिल्म सुटिङमा जानेवित्तिकै एक/डेढ महिना टाइम दिनु परिहाल्यो । त्यसले बस्ती निर्माणमा ढिलाइ हुन सक्थ्यो ।

तर, आज पनि म त्यो समूहलाई आफ्नो मातृसमूह नै मान्छु । आफैंले चलचित्र निर्माण गर्ने आँट पनि त्यही टिमका कारण आएको हो । हास्य कलाकारहरुले लिडिङ रोल गर्दा पनि दर्शकहरु हलसम्म आउँदा रहेछन् भन्ने मान्यता उहाँहरुले नै स्थापित गर्नुभएको हो । अहिले पनि सबैजनासँग मेरो उत्तिकै सुमधुर सम्वन्ध छ ।

एकातिर दीपक-दीपाको डफ्फा र अर्को महजोडीको डफ्फा चलचित्र निर्माणमा छ । तपाईंहरुले चाहिँ हास्य कलाकारको तेस्रो शिविर जन्माउन खोज्नुभएको हो ?

त्यस्तो होइन । हामीले आफ्नो कलाकारितालाई निरन्तरता दिन मात्र खोजेका हौं । अलग समूह भए पनि हास्य कलाकारहरुबीचमा राजनीतिक दलमा जस्तो गुटबन्दी छैन ।

पाँच वर्षदेखि सुन्तली र तपाईं दुबैजना सामाजिक काममै व्यस्त हुनुहुन्छ । पैसा कमाउने कुनै उद्यम गर्नुभएको देखिँदैन । फिल्म बनाउन करोडौं पैसा कहाँबाट ल्याउनुभयो ?

पहिलो कुरा त, हामी पनि कलाकारिताबाट एक स्तरको हैसियत बनाएकै मान्छे हौं । एउटा फिल्म बनाउन चाहँदा लगानी गर्नै असम्भव नहोला । फेरि आजकाल त फिल्म बनाउने भन्नेबित्तिकै अगि्रमरुपमा डिजिटल राइट्स र ओभरसिज राइट्स पनि बेच्न सकिने स्थिति छ ।

यद्यपि, अहिले हामीले बनाउन लागेको ‘सेन्टी भाइरस’को लगानीकर्ता चाहिँ म होइन । धुर्मुस-सुन्तलीको ब्यानरमा निर्माण मात्र भएको हो, हाम्रो पैसा यसमा छैन । फिल्मको निर्माता डिन्डु लामा हुनुहुन्छ । उहाँ अमेरिकामा बस्ने व्यवसायी हो । गिरानचौर बस्ती निर्माणदेखि नै उहाँको साथ र सहयोग हामीले पाइरहेका थियौं । हाम्रा हरेक परियोजनामा उहाँले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ ।

एक वर्षअगाडि उहाँ नेपाल आउँदा चलचित्र निर्माणको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । चलचित्रले नाफा कमायो भने त्यसको २० प्रतिशत हिस्सा समाजसेवा लगाउनसमेत उहाँ तत्पर भएपछि हामीले त्यतिबेला नै उहाँसँग सम्झौता गरेका हौं ।

योबीचमा अरु फिल्मबाट पनि थुप्रै अफर आएका थिए क्यारे, किन गर्नुभएन ?

धेरै निर्माताले कुरा गर्नुभएको थियो । ठूला-ठूलो पारिश्रमिकको अफर आए । तर, समय अभावका कारण हामीले स्वीकार्न सकेनौं ।

कतिसम्म पारिश्रमिकको अफर आएको थियो ?

एकजना निर्माताले ५० लाख रुपैयाँ प्लस निश्चित प्रतिशत सेयरको अफर गर्नुभएको थियो । अर्को एक जनाले एन्ड्भान्स रकम नै छोड्नुभएको थियो । तर, हामीले के सल्लाह गर्‍यौं भने पैसामा लोभिएर फिल्मतिर लाग्यौं भने हाम्रो चालु परियोजनामा समस्या आउँछ । त्यसैले एड्भान्स रकम पनि फिर्ता गरिदियौं ।

तपाईंहरु दुबैजना सामाजिक काममा व्यस्त भइरहँदा आयआर्जनको स्रोत चाहिँ के त ?

हामी अहिले पनि ६ वटा कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेस्डर छौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक, सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर, जगशक्ति स्टिल, सालीमार सिमेन्ट, मगमग तयारी चाउचाउ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससँग हाम्रो वाषिर्क सम्झौता छ । त्यसबाट आउने पैसाले नै हाम्रो घर खर्च र चलेको छ । त्यसबाहेक देश तथा विदेशमा हुने कार्यक्रममा समय मिलेसम्म सहभागी भइरहेका छौं । यूट्युवमा भिडियोहरु पनि आइरहेका छन् ।

सरकारले पनि तपाईंहरुलाई सरसफाइ दूत बनाएको छ, त्यताबाट चाहिँ पैसा आउँदैन ?

हामीले नेपाल सरकारको सरसफाइ दूतका रुपमा काम गरिरहेका छौं । यो उपसचिव स्तरको पद हो । तर, त्यसबापत आजसम्म एक रुपैयाँ पनि सरकारबाट लिएका छैनौं । सरकारसँग मागेका पनि छैनौं । सेवाको भावनाले मात्र यो जिम्मेवारी लिएका हौं ।

यो मात्र होइन । हामी पुनर्निमाण दूत पनि हौं । यस्तै प्रदेश नम्बर १ ले स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको सद्भावना दूत बनाएको छ । तर, सबै अवैतनिकरुपमै गरेका हौं ।

तपाईंहरुलाई विभिन्न संघसंस्थाहरुमा ‘दूत’ बन्न संयुक्त अफर आउँछ कि आफूलाई अफर आउँदा कुञ्जनाजीलाई पनि राख्न प्रस्ताव गर्नुहुन्छ ?

हामीलाई सबैले धुर्मुस-सुन्तलीकै हिसाबमा डिल गर्छन् । दर्शकले पनि दुवैलाई एकसाथ देख्न चाहन्छन् । उनी आफैंमा एक सक्षम कलाकार हुन् । मैले मेरी श्रीमतीलाई पनि राखिदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनको कोषबाट कति पारिश्रमिक लिनुहुन्छ ?

पारिश्रमिक लिँदैनौं । यो संस्था हामीले नितान्त सामाजिक कामका लागि स्थापना गरेका हौं । पैसा कमाउनलाई होइन । विदेशमा रगत-पसीना बगाइरहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफ्नो गाँस काटेर पठाएको पैसाबाट तलव खान हाम्रो आत्माले दिँदैन ।

मैले भनिहालेँ, हामी आफ्नो कलाकारिताबाटै पालिएका छौं । फाउन्डेसनबाट हामीले मोबाइल खर्चमात्रै लिन्छौं । मोबाइलमा धेरैजसो अफिसियल प्रयोजनका कुराकानी हुने भएकाले त्यो खर्च चाहिँ लिएका हौं ।

अब क्रिकेट रंगशालातिर फर्कौं । तीन अर्ब रुपैयाँ जनसहयोग जुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने भन्नुभएको छ । यो त अति नै महत्वाकांक्षी भएन र ?

तपाईंलाई पनि याद होला, हामीले रंगशाला बनाउने घोषणा गर्दाखेरिको माहोल अर्कै थियो । नेपालले भर्खरै एकदिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएकाले देशभर खुशीयाली छाएको थियो । क्रिकेट समर्थकहरु देशभित्र तुरुन्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला चाहियो भनेर आवाज उठाइरहेका थिए ।

त्यतिबेला हामी त ‘नमूना नेपाल’ नामको परियोजनामा व्यस्त थियौं । तर, जनस्तरबाट हामीलाई रंगशाला निर्माणमा अघि बढ्ने आह्वान भयो । सामाजिक सञ्जालदेखि हाम्रो कार्यालयमै आएर समेत धेरैले यस्तो सुझाव दिनुभयो । त्यसपछि मैले फेसबुकमा प्रश्न राखेको थिएँ, पहिले नमुना नेपाल कि रंगशाला ? त्यसमा हजारौंले कमेन्ट गर्नुभयो । सतप्रतिशत कमेन्ट रंगशालाको पक्षमा थिए । त्यसैले हामीले नमूना नेपाललाई थाती राखेर जनभावनाको अनुरुप रंगशाला निर्माणको घोषणा गरेका हौं ।

त्यतिबेला ३ अर्ब रुपैयाँ केहीदिनमै उठ्लाजस्तो माहोल थियो । हामी धेरै ठाउँमा जग्गा हेर्न पनि गयौं । जहाँ जाँदा पनि जनताले उच्च सम्मान र स्वागत दिनुभयो । उहाँहरुको भावुकता हेर्दा रंगशाला नेपालमा कति जरुरी छ भन्ने महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।

म सम्झिन्छु रुपन्देही जाँदाको क्षण । त्यहाँ जग्गा हेर्न जाँदा जहाज ढिलो भएर हामी राति अबेर मात्र विमानस्थलमा ओर्लिएका थियौं । त्यति राति पनि त्यहाँ ठूलो जनसमूह हामीलाई पर्खेर बसेको रहेछ । बच्चादेखि बृद्धसम्म हातमा राष्ट्रिय झण्डा र माला बोकेर उभिनुभएको देख्दा हामीलाई सपना हो कि विपनाजस्तो भएको थियो ।

अनि त्यो माहोल कसरी बिगि्रयो त ? योबीचमा आफूबाट कतै चूक भएको महसुस हुन्छ ?

यही त म पनि बारम्बार सोच्ने गर्छु, आखिर गल्ती हामीबाट के भयो ? हामी त उत्तिकै इमान्दारितापूर्वक लागिरहेका छौं । कतै पनि आफ्नो प्रतिवद्धताबाट डग्मगाएका छैनौं ।

भइदियो के भने, रंगशालाका लागि जग्गा छनोट र प्राप्तिले निकै समय लियो । एक वर्षसम्म अलमल हुँदा जनतामा पहिलेको उत्साह सेलाइसकेको रहेछ । उहाँहरुलाई पुरानै माइन्डसेटमा फर्काउन हामीलाई चुनौतिपूर्ण भयो ।

रंगशाला घोषणा कार्यक्रममा तपाईंले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रचण्डसम्मलाई उभ्याउनुभयो । देशको प्रधानमन्त्रीलाई भाषण गराउने अनि जनतासित पैसा माग्ने कुरा ठीक भएन कि ?

अहिले आएर हामीलाई पनि धेरै कुरा महसुस भएको छ । हाम्रा अघिल्ला परियोजनामा आफ्नै हिसाबले निर्णय लिन्थ्यौं । सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेखेर घोषणा गरिन्थ्यो ।

तर, पहिलेको तुलनामा यो फरकखालको आयोजना हो । लागत अत्यन्त ठूलो अनि निर्माणको प्रक्रिया पनि जटिल । राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको विषय पनि हो । त्यसैले हामी सरकारसँग टाढा रहेर यत्रो संरचना निर्माण गर्न सहज हुँदैन भन्ने ठान्यौं । धेरैले सुझाव दिनुभयो कि पहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरेर हुँदैन । धुमधामले नै गरौं भन्ने भयो । अहिले सम्झिँदा त्यसमा अलिकति कमजोरी भयो कि भन्ने पनि लाग्छ ।

तर, भोलि आयोजनाका लागि जन संकलनले बजेट अपुग भयो भने सरकारलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । रंगशाला निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म सरकारसँगै समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबको उपस्थितिमै उद्घाटन गराउँदा भोलि उहाँलाई पनि अपनत्व बोध होला भन्ने ठानियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यक्रममा निम्त्याउनुभयो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाचाहिँ देखिनुभएन । यसले गर्दा कतिपयले तपाईंहरुलाई नेकपाका मान्छे पनि त ठाने नि ?

मैले त्यसबेला कार्यक्रममा बोलाउँदा सबैभन्दा बढी फलोअप गरेको देउवाजीलाई नै हो । म आफैं उहाँको निवासमा पुगेर निम्तो गरेको थिएँ । पटक-पटक फलोअप पनि भयो । तर, उहाँले आफू नभ्याउने भनेर डा. शशांक कोइरालालाई पठाउनुभयो ।

घोषणा कार्यक्रमपछि नेकपाको सरकारले धुर्मुस-सुन्तलीलाई प्रयोग गरेको भन्नेखालका आरोप पनि लागे । तर, ती आरोपमा सत्यता छैन । हाम्रो विगत हेर्दा हुन्छ । हामी कसैबाट प्रयोग भएका छैनौं र हुनेवाला पनि छैनौं । विगतदेखि जुनसुकै सरकारसित पनि हामीले मिलेर काम गर्दै आएका छौं । बुझ्ने वर्गले पक्कै बुझ्नुभएको होला यति कुरा ।

रंगशाला निर्माणका लागि धेरै ठाउँबाट जग्गा दिने प्रस्ताव आएका थिए, तर अन्ततः प्रचण्डपुत्री मेयर रहेको भरतपुरलाई नै छनोट गर्नुका पछाडिको कारणचाहिँ के त ?
प्रचण्डलाई सोचेर भरतपुर गएका हुँदै होइनौं । देशकै सेन्टरमा पर्ने भएकाले भरतपुर प्राथमिकतामा परेको हो । साथै सबै मापदण्ड पूरा भएको उपयुक्त जग्गा पनि त्यहीँ भेटियो ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका कतिपय नकारात्मक टीकाटिप्पणीहरुले तपाईंलाई कत्तिको निराशा वा पीडावोध हुन्छ ?

यसपालि देखिने गरी आलोचना खेपियो । अदृश्यखालको चाहिँ पहिले पनि खेपिरहेका थियौं । ठूला टर्चर पनि भोगेका छौं । ती सबै कुराहरु म अहिले सार्वजनिक गर्न चाहन्न ।

हामी पनि मानिस हौं । मन त दुखिहाल्छ । सबै चिज छोडेर दुवैजना मरी मेटेर देश सेवामा लागेका छौं । आखिर हामीले पाउने के हो त ? निश्वार्थरुपमा देशका लागि केही गर्न खोज्दा किन हामीलाई नै गलत देखाइन्छ ?

कहिलेकाहीँ के सोचाइ आउँछ भने कलाकारिताबाट नाम र दाम दुवै कमाइरहेका थियौं । देश विदेश घुमिरेहकै थियौं । नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाएजस्तो भयो । फेरि धेरै जनताले दिनुभएको माया र गर्नुभएको विश्वास सम्झेर आफैंलाई ढाडस दिन्छौं । मनमा सकारात्मक सोचको विकास गर्छौं । आज नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुले पनि भोलि पक्कै स्याब्बासी दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास आफूभित्र जगाउँछौं ।

हालैको डोजर काण्डले तपाईंहरुलाई थप सेटब्याक भयो होइन ?

त्यो ठूलो सेटब्याक थियो । अकल्पनीय नै हो हाम्रा लागि । क्षतिको हिसाबले ठूलो नहोला । तर, हाम्रो भावना र मर्ममाथि ठूलो प्रहार थियो त्यो । हामी त एक हिसाबले आयोजनाबाटै पछि हट्ने स्थितिमा पुगेका थियौं ।

 

यसअघि बस्तीहरु निर्माण गर्दा सबैभन्दा खुशी स्थानीयवासी हुन्थे । तर, यस आयोजनामा चाहिँ स्थानीयवासीलाई किन खुशी बनाउन सक्नुभएन ?

सम्बन्धित निकायले बुझाउन नसकेको हो जस्तो लाग्छ । हामीले त महानगरपालिकासित सम्झौताबमोजिम बनाउने हो । आफूलाई दिइएको जग्गा सुरक्षित राख्ने अधिकार हामीसित थियो नि । कुनै स्थायी पर्खाल लगाएका पनि थिएनौं, जस्ताले बारबेर गरेको मात्र हो । त्यो पनि टोलविकास संस्थालगायत सबैसँग सहमति लिएर गरेका हौं । तर, एकाएक डोजर चलाइयो ।

हामीले त विगतमा आफैं जग्गा किनिदिएर पनि जनतालाई घर बनाइदिएका हौं नि । हामी कसरी जनताको जग्गा खोस्न सक्छाैं ? जनतालाई रुवाएर मलाई रंगशाला बनाउन मलाई के आवश्यक थियो ? हाम्रो देशमा कहाँबाट कसरी अवरोध हुन्छ, कुनै टुंगो हुँदैन । कसैका केही निहीत स्वार्थ थिए होलान् ।

असन्तुष्ट स्थानीयवासीलाई तपाईंहरुले सम्झाउनु/बुझाउनुपर्नेमा आरोप-प्रत्यारोपमा लाग्नु ठीक भएन कि ?

मैले त त्यसलाई तुरुन्तै साम्य बनाउने नै सोचेको थिएँ । तर, नचाहँदा नचाहँदै विषय चर्किँदै गयो । उहाँहरुको महत्वाकांक्षा बढेको देखियो, जसलाई हामीले सम्वोधन गर्न सम्भव थिएन । तर, मैले कसैलाई एक शब्द गाली गरेको छैन ।

तपाईंले गाली नगरे पनि कुञ्जनाजीले आक्रोशित अभिव्यक्ति दिनुभएको भिडियो भाइरल भयो । त्यसलाई लिएर धेरै नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आए । उहाँ त्यसरी उत्तेजित हुनु ठीक थिएन कि ?

मान्छेको आ-आफ्नो स्वाभाव हुन्छ । म अलि सफ्ट नेचरको छु । उनी हक्की छिन् । आफ्नो पेटमा कुरा राख्न सक्दिनन् । चाँडै भावुक पनि हुन्छिन् ।

निर्माणस्थलमा डोजर चलेका बेला उनी फिल्डमा थिइनन् । काठमाडौंमा एउटा सहकारीले सहयोग हस्तान्तरण गर्दै गर्दा उनले त्यो खबर सुनेकी रहिछन् । त्यसैले उनी बढी ‘इमोसनल’ बनिन् । खबर सुनेर उनी चितवन आइन् । तर, घटनास्थल नपुग्दै युट्युवरहरुले प्रतिक्रिया मागे । त्यसक्रममा उनको आक्रोश प्रकट भयो । शब्दचयनमा केही गल्ती भयो होला । यो कुरा उनी आफैंले पनि रियलाइज गरेकी छन् । यसप्रति हामी अहिले पनि क्षमाप्रार्थी छौं ।

तथापि, त्यो डोजरकाण्ड एउटा अपराधिक कार्य नै थियो । नेपालमा हाम्रो तीव्र आलोचना भइरहँदा मलेसियाका नेपाली जनताले रुँदै हामीलाई दिएको पैसाले किनिएको जस्ता थियो, त्यसमाथि डोजर चल्दा हामीलाई आफ्नो छाती चिरिएको जस्तो भयो भने । यस्तो परिस्थितिले जुनसुकै मान्छेलाई पनि इमोसनल बनाउँछ ।

भिडियोमा आएका नकारात्मक टिप्पणीले कुञ्जनाजीलाई कस्तो असर गर्‍यो ?

उनी मानसिकरुपमा निकै डिस्टर्ब भइन् । एकखालको डिप्रेसनकै अवस्थामा पुगिन् । धेरै रोइन् । विस्तारै अहिले सम्हालिएकी छन् ।

डोजरकाण्डपछि फेरि काममा फर्किने स्थिति कसरी बन्यो त ?

त्यो घटना भइसकेपछि हामीलाई धेरैले रंगशालाबाट ब्याक हुन सुझाव दिनुभएको हो । हाम्रो टिमभित्र पनि त्यस्तो मत प्रकट भएको थियो । यदि कसैलाई चाहिएको छैन भने हामीले मात्र किन मरिहत्ते गर्ने भन्ने कतिपयको भनाइ थियो । तर, धेरैले चाहिँ आवेशमा निर्णय लिन नहुने विचार राख्नुभयो ।

डोजर चलाइएको घटनालाई लिएर हाम्रो कसैप्रति कुनै इगो थिएन । जग्गा प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । मास्टरप्लान छ हातमा । फिल्डमा काम सुरु गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा हामी पछि हट्दा ठूलो निराशा पैदा हुन सक्थ्यो । हाम्रो त एकमात्र ध्येय रंगशाला निर्माण गर्ने न हो । त्यसैले काम गर्ने वातावरण पुनस्र्थापित भएपछि हामी फर्किन तयार भयौं ।

रंगशालाका लागि आशातीतरुपमा आर्थिक संकलन हुन नसकिरहँदा कत्तिको दबाव महसुस भएको छ ?

दबावको त के कुरा गर्नु । दिनरात रंगशाला मात्रै घुम्छ दिमागमा । ३ अर्ब रुपैयाँ भनेको सिंगो खेलकुद मन्त्रालयको बजेट हो । तर, पैसा संकलनको गति निकै सुस्त छ । डीपीआर बनाउने कम्पनीलाई तिर्ने पैसा पनि छैन अहिले त । सोच्नुस न, मान्छेलाई आफू बस्ने एउटा घर बनाउँदा त कति तनाव हुन्छ, यो त देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको परियोजना हो । त्यसमाथि अनेक आरोपहरु झेल्नुपर्ने परिस्थिति छँदैछ ।

अहिलेसम्म कति आर्थिक संकलन भयो ?

जम्मा ६ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा हाम्रो खातामा आएको चानचुन २ करोड मात्र हो । त्यसबाहेक महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले ५ र ६ करोड दिने भनेका छन् ।

देश-विदेशमा रहनुभएका हाम्रा साथीभाइ, शुभचिन्तकहरु लागिरहनुभएको छ । चितवनमा राम्रै माहोल बनिरहेको छ । अब एकाध महिनाभित्र डीपीआर पनि आउला । डीपीआर सार्वजनिक भएपछि आयोजनामा फेरि एकखालको रक्तसञ्चार होला भन्ने आशामा छौं । एकपटक फेरि जनता जुर्मुराउनेछन् भन्ने विश्वासमा छौं ।

जनसंकलन भएन भने सरकारले सहयोग गर्ला नि ? केही कुराकानी प्रधानमन्त्रीसँग भएको छ ?

छैन । पछिल्लो समयमा उहाँसँग भेट पनि भएको छैन । उहाँको व्यस्तताले भेट पाउनै मुस्किल छ ।

त्यसोभए, अब रंगशाला बन्छ भन्नेमा जनता कति आशावादी हुने ?

मैले पहिले जे भनेको थिएँ, त्यसमा अहिले पनि अडिग छु । यदि जग्गा र स्रोत व्यवस्थापन भयो भने दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउँछौं भनेका छौं ।
म अहिले पनि ठोकुवा गरेर भन्छु कि आर्थिक वा अन्य कुनै व्यवधान आएनन् भने दुई वर्षमा रंगशाला तयार हुन्छ । जनता जुर्मुराएको खण्डमा ३ अर्ब संकलन गर्न असम्भव कुरा होइन ।

जनस्तरबाट रंगशाला बनेपछि यसको स्वामित्वचाहिँ कोसित हुन्छ ?

हामीले यसलाई एउटा व्यवस्थापन समितिअन्तरगत सञ्चालन गर्ने भनेका छौं । व्यवस्थापन समितिमा महानगरपालिका, धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन र अभियन्ताहरु रहनेछन् । महानगरसँग भएको सम्झौता यही नै हो ।

रंगशालाबाट आम्दानी पनि होला, त्यो कसले पाउँछ ?

व्यवस्थापन समितिअन्तरगत एउटा कोष स्थापना हुन्छ । रंगशालाको आम्दानी त्यही कोषमा जान्छ । हामीले एकेडेमीको मोडलमा रंगशाला सञ्चालन गर्ने भनेका छौं । ७७ वटै जिल्लाबाट विभिन्न विधाका खेलाडीलाई ल्याएर प्रशिक्षित गराउने योजना छ । कोषको पैसा यसमा खर्च हुन्छ । बाँकी पैसा सामाजिक कामलाई छुट्याइन्छ । देशमा कुनै आपतविपत पर्दाखेरि पनि त्यो पैसा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

कतिपयको भनाइ के छ भने विकासको काम त सरकारले गर्ने हो । जनताले सरकारलाई कर तिरेका छन् । अनि, विकास पनि जनताबाटै चन्दा उठाएर गर्ने हो भने किन चाहियो सरकार ? यस्तो प्रश्नलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

प्रश्न जायज हो । तर, हामी त जनताले घच्घच्याएर नै यो अभियानमा होमिएका हौं नि । सरकारले आजसम्म एउटा पनि क्रिकेट रंगशाला बनाउन सकेको छैन । सुरु गरिएका रंगशाला वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । त्यसैले जनस्तरबाटै गरेर देखाइदिउँ भन्ने हिसाबले अघि बढिएको न हो । यो निर्माण भयो भने सरकारलाई पनि त पाठ हुन्छ ।

जनता एकजुट हुँदा देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । अब विकासका लागि पनि एकजुट होउँ न । यसलाई एउटा नमूनाका रुपमा लिउँ न । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले पनि जबरजस्ती दिनुपर्छ भनेका छैनौं । सक्नेले दिने हो ।

सरकारले विकास गरेन भनेर हामी सामाजिक सञ्जालमा कराउँछौं । आज सरकारलाई विकासको एजेन्डामा हिँड्न बाटो देखाउने मौका हो यो । यसले दिने सन्देश र उत्पन्न गर्ने जागरण अभूतपूर्व हुनेछ ।

तर, यही मोडालिटीमा देश विकास हुन सक्छ र ?

हामीले त्यस्तो भनेकै छैनौं । रंगशाला नेपालमा अत्यावश्यक भयो, तर सरकारले तत्काल निर्माण गर्न सक्ने छाँटकाट देखिएन । त्यसैले एउटा रंगशाला जनस्तरबाट बनाऔं भनेको हो । यसको अर्थ सबै विकासका काम जनताले नै गर्ने भन्ने होइन ।

तर, रंगशाला निर्माण सफल भयो भने सरकारलाई पनि आफ्ना विकाससम्वन्धी नीतिनियम र कार्यशैली बदल्न पक्कै प्रेरणा हुनेछ । किनकि अहिलेको नीति नियममा नै धेरै यस्ता विषयहरु छन्, जसले जुनसुकै विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती हुन्छ ।

यो एउटा यस्तो परियोजना हो, जसले देशको भविष्यप्रति जनतालाई पुनः आशावादी तुल्याउनेछ । म मेरी छोरीलाई सम्भिmन्छु । उनको पुस्तालाई हामीले यही तन्नम अवस्थाको नेपाल दिने ? देशलाई सधैंभरि यही अवस्थामा राखिरहने ?

बस्ती निर्माण गर्दा तपाईं आफूले श्रम गरेको फोटोसेसन गर्नुहुन्छ, अनि त्यही फोटो प्रचारमा ल्याएर ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्नुहुन्छ भन्ने कतिपले आरोप लगाउँछन् नि ?

यो हास्यास्पद आरोप हो । म सानैदेखि दुःख गरेर हुर्किएको मान्छे । मलाई श्रम गर्न कहिल्यै गाह्रो लागेन । बस्ती निर्माण गर्दा म अन्य कामदारकै बीचमा रहेर आफू पनि काममा खटिन्थेँ । मेरो दैनिकी नै त्यही हुन्थ्यो । हामीले काम गरेको देखेपछि अरुलाई पनि उर्जा मिलोस् भनेर हो ।

अर्को कुरा, हामीले श्रम गर्नुहुँदैन भन्ने पनि त छैन । आफू सुकिलो-मुकिलो भएर कामदारहरुलाई अह्रन-खटन गर्ने मेरो शैली नै होइन । त्यसरी गरेको भए यति चाँडो कुनै पनि बस्ती बन्दैनथे ।

बस्ति निर्माण गर्दा मैले ढुंगा बोक्ने, गाह्रो लगाउनेदेखि डोजर चलाउनेसम्म गरेको छु । मैले काम गरिरहँदा कसैले फोटो खिच्दा नखिच भन्ने कुरा आउँदैन । त्यसमा ध्यान पनि दिइएको हुँदैन ।

हो, कतिपय यस्ता फोटा हामीले सहयोग संकलनका क्रममा मानिसहरुलाई उत्प्रेरित गर्न प्रयोग गरेका छौं ।

एकपटक बच्चालाई पिठ्यूमा राखेर बाढी तरेको फोटोमा पनि धेरै टिप्पणी भए । त्यो फोटो चाहिँ कसरी खिचिएको थियो त ?

बाढीको फोटो सप्तरीको हो । त्यहाँ बच्चाको परिवार एउटा टापुजस्तोमा अलपत्र परेको थियो । बच्चा तीन/चार दिनदेखि भोकै रहेछ । रुँदै हामीकहाँ आयो । हाम्रो टोली राहत सामग्री लिएर पारि पुगिसकेको थियो । बच्चालाई जसरी पनि पारि लैजानुपर्ने भयो । त्यतिबेला अरु केही नसोची मैले बच्चालाई काँधमा लिएँ र बाढीमा हेलिएँ ।

मैले ज्यान जोखिममा मोलेरै यसरी बच्चालाई लिएर बाढीमा पसेको थिएँ । त्यतिबेला पारिपट्टी हाम्रो गाडीमा एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग पावरफुल क्यामरा रहेछ । उहाँले क्यामरा जुम गरेर मैले बाढी तरिरहेको फोटो खिच्नुभएछ । म पारि पुगेर बच्चालाई परिवारसम्म पुर्‍याउँदा निकै ठूलो विजयको अनुभव गरेँ । चिच्याएर रोएँ पनि । ठूलो धर्म गरेँ जस्तो भयो । अनि मलाई ती पत्रकार भाइले फोटो देखाए । फोटो हेर्दा त आफैंलाई डर लाग्यो । अनि मनमा के सोचाइ आयो भने यो फोटो मैले सार्वजनिक गरेँ भने बाढीपीडितहरुको कस्तो अवस्था छ र उनीहरुलाई उद्धारको कति आवश्यकता छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण देखिनेछ । त्यसैले मैले आफ्नै फेसबुकबाट त्यसलाई पोष्ट गरेको हुँ ।

त्यसको दुई दिनसम्म फेसबुक चलाइएन । तेस्रो दिन हेर्दा पो हंगामा भइसकेछ । कतिले गलत ढंगले बुझेका रहेछन् । के फोटो खिच्नकै लागि मैले यत्रो रिस्क मोलेँ होला ? बाढी तर्दा मैले दुईपटक पानी खाएको छु ।

तपाईंकी सानी छोरी छिन् । सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न हिँडिरहँदा बाबुको दायित्व कसरी निभाइरहनुभएको छ ?

हो, मैले बाबुको दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । छोरीलाई आफन्तको जिम्मा लगाएर दुवैजना बाहिर हिँडिरहन्छौं । बस्ति निर्माणमा जाँदा छोरीलाई कुञ्जनाको दिदी भिनाजुको जिम्मामा छाड्थ्यौं । धेरैजसो उहाँहरुसँगै बसेकाले छोरीले कुञ्जनाकी दिदीलाई मामु र भिनाजुलाई बाबा भन्न थालिन् । अहिले पनि उहाँहरुलाई नै बाबामामु जस्तो मान्छिन् । मलाई त छोरीले अहिलेसम्म आफ्नो बाबुका रुपमा फिल नै गरेकी छैन । आजकाल ‘धुर्मुस बाबा’ भन्न थालेकी छ । कुञ्जनालाई चैं अलि पछ्याउन थालेकी छे ।

एकचोटि ज्वरो आएका बेलामा आँखाभरि आँशु पारेर सोधिन्, ‘तपाइर्ंहरु किन सँधै मलाई छोडेर जानुहुन्छ ?’ उनको त्यो प्रश्नले हामीलाई ज्यादै पिरोल्यो । आखिर एक्ली सन्तान हो ।

छोरीको स्कुलमा कत्तिको जानुहुन्छ ?

जम्मा एकपटक प्यारेन्ट्स डेमा गएको हो । त्यतिबेला स्कुलका सरहरुले पनि मलाई आफ्नो बच्चालाई ध्यान नदिएको भनेर निकै कुरा भन्नुभयो ।

अब पछाडि फर्कौं । तपाईंको आफ्नै बाल्यकालचाहिँ कसरी बितेको थियो ?

म सोलुखुम्बुको दुर्गम पहाडी गाउँमा जन्मेको हुँ । दुई भाइ र दुई बहिनीमाथिको जेठो छोरा भएकाले सानैदेखि पारिवारिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने । ०४८ सालमा बसाइँ सरेर झापा गयाैं । स्कुल जाने-आउने र घरायशी काम गरेरै बाल्यकाल बितेको हो । गाईवस्तुलाई घाँस काट्ने, हलो जोत्ने, धान रोप्ने सबै काम गरियो ।

बिहानै पाँच बजे गोरु नारेर खेत जोत्न जान्थेँ । खाना खाएर स्कुल लाग्थेँ । स्कुलबाट फर्केर फेरि घरको काममा भिड्नुपथ्र्यो । पढाइमा चाहिँ अब्बल नै थिएँ । पहिलो हुन नसके पनि दोस्रो हुन्थेँ ।

कलाकार बन्ने लक्षण चाहिँ सानैदेखि थियो ?

शुक्रबार स्कुलमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो । एकपटक मैले गीत गाउनुपर्ने भयो । तर, स्टेजमा उक्लेपछि म थरथर काँप्न थालेँ । गीत गाउन खोज्दा र्‍याल-सिंगान निस्किएर बेहाल भयो । लाजले भुतुक्कै भएँ । ५ कक्षा पास गरेर अर्को स्कुलमा भर्ना भएपछि चाहिँ मैले नाटक-साटक खेल्न थालेँ । कलाकारिताको लक्षण त्यहीँबाट प्रकट भएको हो ।

‘क्यारिकेचर’ चाहिँ कहिलेदेखि गर्न थाल्नुभयो ?

स्कुल पढ्दा नै हो । गाउँमा स्वस्थानीको साङ्गे हुँदा भाडामा ल्याएर टीभी हेर्ने प्रचलन थियो । त्यतिबेला ‘देवी’ टेलिसिरियल हिट थियो । त्यसमा शिवहरी पौडेलले ‘पूर्णे’ को क्यारेक्टर गर्नुभएको थियो । मैले सुरुमा क्यारिकेचर गरेको पूर्णेकै हो ।

त्यसपछि ‘कान्तिपुर’ सिरियलमा हरिवंश दाइले खेलेको वडाध्यक्षको क्यारिकेचर गरेँ । स्कुलमा साथीहरुसँग शिक्षकको क्यारिकेचर गरेर बस्थेँँ ।

तर, पछि गएर कलाकार बन्छु भन्नेखालको सोचचाहिँ त्यतिबेला थिएन । केवल रमाइलोका लागि गरिएको थियो । बरु चित्रकारितामा रुची बेसी थियो । कुनै पनि मान्छेको दुरुस्त अनुहार बनाउँथे । अहिले पनि सक्छु ।

बाल्यकालमा फिल्म कत्तिको हेर्नुहुन्थ्यो ?

खुबै हेरिन्थ्यो । नेपाली फिल्म सकेसम्म छुट्दैनथ्यो । घरबाट फिल्म हेर्न पैसा दिने स्थिति थिएन । तर, धान शिला खोज्नेदेखि अनेक तरिकाले पैसा जुटाएर हेर्थेँ । फिल्म हेरेको दिन स्कुलमा साथीहरुलाई डाइलग सुनाउने र कथा भन्ने मात्र काम हुन्थ्यो ।

तपाईंले पहिलोचोटि प्रत्यक्ष देखेको कलाकार को हो ?

एकपटक हरिवंश र मदनकृष्ण दाइहरु सिस्नुपानी नेपालले झापाको गौरादहमा राखेको कार्यक्रममा भाग लिन आउनुभएको थियो । म उहाँहरुको ठूलो फ्यान । धेरैतिर जी हजुर गरेर त्यो कार्यक्रमका लागि स्वयम्सेवक बन्ने मौका पाएँ ।

त्यतिबेला मेरो काखीमुनि पिलो आएको थियो । कार्यक्रममा भीड व्यवस्थापन गर्न हात उठाइनुपर्ने । त्यही क्रममा पाखुराले थिचिएर काखीको पिलो फुट्यो । खपिनसक्नु दुखाइले गर्दा कार्यक्रम छोडेर घर जानुपर्‍यो । महजोडीलाई नजिकबाट हेर्न पाइनँ ।

मैले नजिकबाट हेरेको चाहिँ ‘घामछाया’ कि हिरोइन क्षितिजा शाक्यलाई हो । त्यो घटना पनि रमाइलो छ ।

उहाँ एकजना आफन्तलाई भेट्न हाम्रो गाउँमा आउनुभएको रहेछ । हिरोइन गाउँमा आएको भनेपछि त हामी भुराहरुबीच कुदाकुद भइहाल्यो । म पनि स्कुलबाट गुटुङटुङ कुद्दै पुगेँ । म पुग्दा उहाँ बसेको घर अगाडि त ठूलै भीड जम्मा भइसकेको रहेछ । केहीबेरमा क्षितिजा शाक्य बार्दलीमा निस्किनुभयो र हात हल्लाउनुभयो । म त्यहाँ रहेको एउटा रिक्सामा उक्लिएर उहाँलाई हेर्दै हात हल्लाउँदा रिक्सा नै लड्यो र म पनि बुर्लुङ्ग पछारिएँ । रिक्सावालले मलाई एक थप्पड हान्यो । म रुँदै घर फर्किएँ ।

अर्को पनि अनुभव छ, राजेश हमाललाई हेर्न जाँदाको ।

उहाँ गौरादह आउनुभएको छ भन्ने सुन्नेवित्तिकै म बुर्कुसी मारेर कुदिहालेँ । बेपत्ताले चार किलोमिटर कुद्दै असिन-पसीन भएर गौरादह पुगेँ । म टक्क पुग्नु पनि, राजेश हमालको गाडी आँखै अगाडिबाट हुँइकिएर गयो । मैले उहाँलाई एक झलक पनि हेर्न पाइनँ । मलाई मरेझैं लाग्यो ।

उहाँलाई हेर्न पाउनेहरुको फूर्ति निकै ठूलो भयो । म सबैसँग सोध्न थालेँ- लुगा के लगाएका थिए, कपाल कत्रो थियो ? कालो थियो कि गोरो ? ठिक्क कालो कि धेरै कालो ? के भनेर गए ? तर, कसैले राम्रोसँग जवाफ नदिँदा निकै निराश भएँ । राजेश हमाललाई हेर्न नपाएकोमा लामो समय थकथकी लागिरह्यो ।

झापाबाट काठमाडाैं कहिले आउनुभयो ?

राजदरबार हत्याकाण्ड भएकै भोलिपल्ट म काठमाडौंमा उत्रेको हुँ । एसएलसी दिएपछि बुवाले त्यहीँको क्यापसमा भर्ना गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो । तर, मलाई चाहिँ काठमाडौंकै क्याम्पसमा पढ्ने रहर ।

घरको आर्थिक स्थिति ठीक थिएन । आमाको बिमारीले गर्दा बुवा ऋणमा डुब्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो भएको जग्गाजमिन बेच्दै ५ सन्तानलाई पढाइरहनुभएको थियो । मलाई काठमाडौंमा राखेर पढाउन सक्ने उहाँको अवस्था थिएन । मैले काठमाडौंमा काम खोज्छु र आफैंले खर्च जुटाएर पढ्छु भनेर उहाँलाई कन्भिन्स गराएँ ।

बुवाले ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर मलाई १७ सय रुपैयाँ हातमा राखिदिनुभयो । धरानबाट कोशी सुपर भन्ने गाडी चढेर ऋषिराम भन्ने दाइसँग काठमाडौं आएँ ।

कलंकी ओर्लिएपछि थाहा भयो, राजपरिवारको हत्या भएको । सडकमा गाडी चलेको थिएन । त्यहाँबाट हिँड्दै कोटेश्वर आइयो । कोटेश्वरमा ऋषिराम दाइका आफन्त हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ केही दिन बसेपछि अनामनगरमा कोठा लिएर बस्न थाल्यौं । दिउँसै बत्ति बाल्नुपर्ने कोठा थियो । मासिक १३ सय भाडा ।

बुवाले दिएको १७ सयबाट ८ सय रुपैयाँ घरबेटीलाई एडभान्स दिएँ । बाँकी पैसाले केही भाँडाकुँडा किनियो । कोठामा खाट थिएन । घरबाट ल्याएको गुन्द्री ओछ्याएर सुतिन्थ्यो ।

काठमाडौंमा गुजारा गर्न कत्तिको गाह्रो भयो ?

काठमाडौंमा मैले गरेको संघर्षको लामो कथा छ । धेरै रातहरु छन् भोकभोकै सुतेका । धेरै रात पाइनापल बिस्कुट खाएर सुतियो । ती बिस्कुटका खोल अहिले पनि मसित सुरक्षित छन् । कयौंचोटि बन्दाकोबीमा तेल नहाली छर्लङ्ग पानी हालेर पकाउँथेँ ।

सुरुमा मैले चित्रकारितामा केही काम पाइन्छ कि भनेर प्रयास गरेँ । केही आर्ट सेन्टरहरुमा धाउँदा मैले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखियो । तर, सिक्नलाई पैसा थिएन ।

त्यसमा पार नलाग्ने देखेपछि कलाकार बन्नेतिर लागेँ । त्यतिबेलाको सर्वाधिक चर्चित ‘हिजोआजका कुरा’ मा चान्स पाइन्छ कि भनेर सन्तोष पन्तको घर धाएँ । तर, म धापासीमा रहेको उहाँको घर कलाकार बन्न आउनेहरुको ठूलो भिड लागेको हुन्थ्यो । मैले चान्स पाउनेजस्तो देखिनँ र छोडिदिएँ ।

पढाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्यो ?

म काठमाडौं आएपछि एसएलसीको रिजल्ट निस्कियो । फर्स्ट डिभिजनमा पास भएँ । त्यसपछि आरआर क्याम्पसमा पत्रकारिता र अंग्रेजी विषय लिएर पढ्ने निर्णय गरेँ । तर, भर्ना गर्ने पैसा थिएन ।

बुवाले पठाएको १७ सय त्यतिबेलै सकिएको थियो । अनि धुईधुई काम खोज्नतिर लागेँ । पत्रिकामा एउटा सूचना देखेँ । मार्केटिङ गर्ने मान्छे मागेको थियो । कलंकीमा कार्यालय रहेछ । म खोज्दै पुगेँ । सेल्सब्वाईको काम भनियो । तलब नआउने, बेचेको कमिसन मात्र पाइने । मैले त्यही काम सुरु गरेँ ।

कराई, मैनवत्ति स्ट्यान्ड, ग्यासको पाइपलगायतका सामानहरु डोकोमा बोकेर बेच्नुपर्थ्यो । आयो… आयो… भनेर कराउँदै गल्ली-गल्ली चहार्थेँ । घरभित्र र पसलहरुमा पस्थेँ । कतिपय मानिसहरुले हेप्थे र गेटबाहिरैबाट लखेट्थे । कतिले चाहिँ राम्रो व्यवहार पनि गर्थे । सामान बिक्न भने असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ फिटिक्कै एउटा पनि बिक्दैथ्यो । अलिअलि पाउने पैसा पनि खाजा खाँदै सकिन्थ्यो ।

एकचोटि साँझपख डोकोमा सामान बेच्न हिँडिरहँदा एउटा जँड्याहाले ‘नक्कली सामान बेच्छस ?’ भनेर बङ्गै हान्यो । म कुलेलम ठोकेँ । रातभरी जरो आयो । त्यसपछि विरक्त लागेर त्यो काम छोड्ने निर्णय गरेँ । कम्पनीमा गएर हिसाब गर्दा १३ सय रुपैयाँ हात पर्‍यो । त्यही पैसाबाट ७ सयले क्याम्पस भर्ना भएँ ।

क्याम्पस नियमित जानुहुन्थ्यो ?

कहाँ जानु ? पहिलो वर्ष १७ दिन गएँ । दोस्रो वर्ष त्यस्तै ३९/४० दिन गएँ होला । तर, पास भएँ ।

मार्केटिङको काम छोडेपछि के गर्नुभयो ?

गौशालामा एकजना आफन्तकहाँ घरको काम गर्ने गरी बस्न थालेँ । तलव नआए पनि दुई छाक खान पाइन्थ्यो ।

कामचाहिँ क-के गर्नुपर्थ्यो ?

घरभित्रको सबै काम गर्थेँ । भात पकाउने, भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, बच्चाहरु स्याहार्ने, यिनै त हुन् ।

संघर्षका बेलाको अहिले अत्यधिक सम्झिने कुनै क्षण छ ?

एकदिन बेलुकीपख चाबहिलमा भौतारिँदै हिँडिरहेको थिएँ । बिहानदेखि केही नखाएको हुनाले भोकले पेटका आन्द्रा बटारिएका थिए । हिँड्दा हिँड्दै सडकमा फोहोर थुपारेको ठाउँनिर कसैले एक झोला भात फ्याँकेको देखेँ । मलाई त्यो भात टिपेर खाउँ-खाउँ जस्तो भयो ।

यताउति हेरेँ । एकजना टाइसुट लगाएको मान्छेले मलाई नियालिरहेका रहेछन् । उनले मेरो मनोदशा बुझेछन् क्यारे । ‘के भयो भाइ ?’ भनेर सोधे । मैले पिलपिल रुँदै भनेँ, ‘भोक लाग्यो ।’

उनले मलाई बौद्धमा एउटा भोजनालयमा लगे र पेटभरि भात खुवाए । अनि, पाँच सय रुपैयाँ पनि दिए ।

त्यसदिन साह्रै विरक्त लाग्यो । घरमा कम्तिमा हलो जोतेर सम्मानपूर्वक खान त पाइन्थ्यो भन्ने सोचेँ । त्यसपछि सदाका लागि काठमाडौं छोड्ने निर्णय लिएर झापा फर्किएँ ।

झापाबाट फेरि कसरी काठमाडौं आउनुभयो ?

घरमा गएर पनि मेरो मन शान्त हुन सकेन । टीभीमा हिजोआजका कुरा हेर्दा मैले त्यतिबेला सन्तोष पन्तको घर धाउँदा भेटेका व्यक्तिहरुले खेलिरहेको देख्न थालेँ । हत्तेरी ! मैले पनि प्रयास जारी राखेको भए चान्स पाउने रहेछु भन्ने लाग्यो । त्यसपछि फेरि काठमाडौं फर्केर कलाकारितामै केही गर्छु भन्ने अठोट लिएँ । अनि ठूलोबुवासित गाडीभाडा मागेर काठमाडौं आएँ ।

थापाथलीमा एक साथीसँग रुम सेयर गरेर बस्न थालेँ । सबै घरायशी काम मैले गर्थेँ, कोठाभाडा साथीले तिर्थे ।

त्यही क्रममा मोहन निरौलाको परिवर्तन नेपाल भन्ने संस्थाले नि:शुल्क अभिनयको तालिम दिन लागेको थाहा पाएँ । त्यो तालिम लिएपछि उहाँहरुले सडक नाटकमा खेलाउन थाल्नुभयो । दुई सय रुपैयाँ पनि आउँथ्योे । त्यही क्रममा केदार घिमिरेजी (माग्ने बुढा)सँग भेट भयो । अनि हामी जोडी बनेर अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यौं ।

उहाँसित भेटचाहिँ कसरी भयो ?

मैले एउटा सडक नाटक खेल्दा उहाँले दर्शकका रुपमा हेर्नुभएको रहेछ । तर, उहाँसित भेटचाहिँ जितु नेपाल दाइको कार्यालयमा भएको हो । हाम्रो क्याम्पसमा एकपटक नयाँ विद्यार्थीका लागि स्वागत कार्यक्रम हुँदा जितु नेपाल प्रस्तुतिका लागि आउनुभएको थियो । मैले पनि कार्यक्रममा प्रस्तुति दिएको थिएँ । जितु दाइलाई निकै मन परेछ । कार्यक्रम सकिएपछि उहाँले मलाई ‘गीताञ्जली’ कार्यक्रमका लागि स्कृप्ट लेख्ने अफर गर्नुभयो । एउटा स्कृप्टको खाका लिएर कमलादीमा रहेको नेपाल आट्र्स कला मन्दिरमा आउन भन्नुभयो ।

म एक दिन स्कृप्ट लिएर जाँदा केदारजी पनि स्कृप्ट बोकेर पुग्नुभएको रहेछ । दुवैको स्कृप्ट पढेपछि जितु दाइले तिमीहरु संयुक्त रुपमा गर न त भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो । हामी राजी भयौं । यसरी जितु दाइले नै हाम्रो जोडी बनाइदिनुभएको हो ।

पछि तपाईंहरुको सम्वन्धचाहिँ किन बिग्रियो ?

सम्वन्ध कहिल्यै बिगि्रएको छैन । हल्लामात्र हो । मिडिया हबमा आर्थिक संकट आएपछि केदारजीले ‘मेरीबास्सै’ छोड्ने निर्णय लिनुभयो । मैलेचाहिँ केही समय निरन्तरता दिएँ । त्यसरी हाम्रो जोडी छुट्टियो । यसकै आधारमा केही मिडियाले सम्बन्ध बिग्रिएको भनेर लेखे । खासमा सम्वन्ध हाम्रो अहिलेसम्म पनि उत्तिकै सुमधुर छ । सहकार्य नभए पनि भावनात्मकरुपमा हामी एकदम आत्मीय छौं ।

तर, मेरीबास्सैमा काम गर्दा लामो समयसम्म तपाईंहरुबीच बोलचालै नभएको होइन र ? सुटिङ पनि बेग्लाबेग्लै गर्नुहुन्थ्यो त ?

सुटिङ बेग्लाबेग्लै गरेको चाहिँ सजिलोका लागि हो । हाम्रो बेग्लाबेग्लै कथा हुन्थ्यो । एकै दिन सुटिङ सक्न गाह्रो हुने भएपछि बेग्लाबेग्लै गर्न थाल्यौं ।

भाइ (जिग्री) लाई पनि कलाकारितामै ल्याउनुभएको छ । उहाँले अहिले भद्रगोलबाट आफ्नै पहिचान बनाइसक्नुभयो । दाजुभाइबीच प्रतिस्पर्धाको भावना कत्तिको हुन्छ ?

केको प्रतिस्पर्धाको भावना हुनु ? उसका लागि म दाजुमात्र नभएर अभिभावक पनि हुँ । उसले राम्रो गर्दा सबैभन्दा बढी खुशी म नै हुन्छु । अहिले रंगशाला निर्माणको अभियानमा पनि उसले मलाई बलियो साथ दिइरहेको छ । खासमा सबैभन्दा अगाडि रंगशाला बनाउन मलाई घच्घच्याउने मेरै भाइ कुमार हो ।

तर, तपाईंहरुबीच असमझदारी भएर बेग्लाबेग्लै बस्न थाल्नुभएको होइन ?

अहँ होइन । त्यतिबेला उसले एउटा अफिस खोलेको थियो । तर, बिहान अबेरसम्म सुत्थ्यो । सबै कुरामा मेरै भर पर्थ्यो । त्यसैले उसले आफ्नै बलबुँतामा अगाडि बढ्न सकोस् भनेर छुट्टै बसाएको हुँ । मैले सोचेजस्तै त्यसपछि उसले राम्रो प्रगति पनि गर्‍यो ।

अब भाइलाई बुहारी खोजिदिने बेला भएन ?

बेला भयो । मिल्यो भने यसैपालि बुहारी भित्र्याउने योजनामा छौं । उपयुक्त कन्याको खोजी भइरहेको छ ।

पछि गएर तपाईंको राजनीति गर्ने सुर छ कि छैन ?

बिल्कुल छैन । जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि सेवकै भएर काम गर्ने संकल्प छ । भोलिका दिनमा आम मानिसको भावना त्यस्तो रह्यो भने छुट्टै कुरा हो ।

कुनै राजनीतिक पार्टीले अफर गरेका छन् ?

धेरै अफर आएको हो । वैकल्पिक पार्टीबाट पनि आए । काठमाडौंको मेयर लड्न पनि धेरै साथीहरुले आग्रह गरेका हुन् । तर, मेरो सोच त्यो थिएन ।

आफूले निर्माण गरेका बस्तीहरुमा कत्तिको पुग्नुहुन्छ ?

नियमित गइरहन्छु । बच्चाबच्ची झ्याम्मिन्छन् । बालबालिकाको भविश्य नै हाम्रो बस्ती निर्माणको मुख्य उद्देश्य थियो । हामी जाँदा उनीहरु ‘बाबा, मामु’ भन्दै रमाउँछन् । चक्लेट माग्छन् । म सेकेन्ड भएँ, फर्स्ट भएँ भन्छन् । ती बच्चाबच्चीको अनुहार हेर्दा सबै पीडा र आलोचना बिर्सिइन्छ ।

तस्वीर : शंकर गिरी 

Viewing all 1394 articles
Browse latest View live