५ साउन, काठमाडौं । कुनै समय मधेस राजनीतिका बलिया हस्तिमध्ये एक थिए जेपी गुप्ता । लामो समय कांग्रेसमा रहेका उनी मधेस राजनीति तातेसँगै मधेसी जनअधिकार फोरममा गए । पछि त्यसलाई फुटाएर गणतान्त्रिक फोरम गठन गरे ।
तर, सर्वोच्च अदालतले अकूत सम्पत्तिको मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल हालेपछि गुप्ताको राजनीतिमात्रै समाप्त भएन, कहिल्यै नमेटिने कलंकको टीका पनि लाग्यो ।
मन्त्री पदमै रहेकै बेला उनलाई पक्राउ गरेर जेल हालिएको थियो । डेढ वर्षमा उनी जेलबाट छुटे पनि भ्रष्टाचारमा सजायँ भोगेको व्यक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन वा चुनाव लड्न नपाउने हालको व्यवस्थाका कारण उनको राजनीतिक जीवनमा पूर्णविराम लाग्यो ।
जेलबाट निस्केपछि पूर्वमन्त्री गुप्ता खेती-किसानीतिर लागेका छन् । यद्यपि, विगतमा पटक-पटक मन्त्री पदको सुखभोग गरेका उनी कृषिकर्ममा मात्रै सन्तुष्ट छैनन् । राजनीतिबाट वञ्चित हुँदाको पीडाबोध उनका अभिव्यक्तिहरुमा प्रकट हुन्छ ।
अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा गुप्ताले आफू अझै पनि राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्रमा कुनै भूमिका निभाउन लालायित रहेको आशय प्रकट गरे ।
सिनामंगलस्थित गुप्ताको घरमा बसेर गरिएको करिब दुई घन्टा लामो कुराकानी मूलरुपमा उनको कृषि अनुभवमा केन्द्रित रह्यो । साथै उनले भ्रष्टाचारी ठहर भएपछिको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभूति पनि सेयर गरे ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको मुख्य अंश :
जेलबाट छुटेयता गुमनाम हुनुहुन्छ, के छ आजकाल दिनचर्या ?
निश्चय पनि राजनीतिक व्यवस्ता धेरै छैन । म कुनै सक्रिय संगठनसँग आवद्ध छैन । मेरो नेतृत्वको तराई-मधेस राष्ट्रिय अभियान पनि सुस्ताएको छ । पुराना साथीहरुसँग भेटघाट गर्ने, प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लाहरु पुगेर विचार-विमर्श गर्ने र बाँकी समय आफ्नै कामहरुमा व्यस्त हुन्छु । एक प्रकारले यो मेरो जिन्दगीको संक्रमणकालजस्तो भइरहेको छ ।
घर त काठमाडौंमा पनि छ, किन तराईतिर बस्नुभएको ?
हो, काठमाडौं धेरै कम बस्छु । धेरै समय जिल्लामै हुन्छु । मूलतः पूर्व क्षेत्रमा । बिराटनगरमा पनि मेरो पुर्ख्यौली घर छ । त्यसैले कहिले सप्तरी र कहिले बिराटनगरमा बस्छु । काम पर्दा मात्रै काठमाडौं आउने हो । श्रीमती र छोराचाहिँ काठमाडौंमै बस्छन् । म तराईमा बस्नुको कारण चाहिँ त्यहाँ मैले कृषिसँग सम्वन्धित कामहरु गरिरहेको छु । त्यसैका लागि हो ।
तपाईंले राजनीति गर्न नपाएपछि आफूलाई व्यस्त राख्नकै लागि मात्रै खेति किसानी गर्नुभएको हो ?
राजनीति गर्न नपाएर होइन । म आजभन्दा २० वर्ष अघिदेखि नै कृषिसँग जोडिएको हुँ । यो पहिल्यैदेखि मेरो रुचिको क्षेत्र हो । यसले मलाई व्यस्त राख्नुका साथै मानसिक सन्तुष्टि पनि दिएको छ ।
एउटा कुरा बताउँछु । पहिलो संविधानसभापछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मलाई मन्त्रालय रोज्ने सुविधा थियो । शिक्षा, निर्माण तथा भौतिक योजना र कृषिमध्ये एउटा छान्न मलाई भनिएको थियो । कृषि मन्त्रालय भनेको सामान्यतया अरुले हेला गर्ने मन्त्रालय हो । तर, मैले यही मन्त्रालय रोजेको थिएँ ।
अहिले कृषिजन्य कामहरु के-के गर्दै हुनुहुन्छ ?
२० वर्ष अगाडि नै मैले सप्तरीको पैतृक जग्गामा कृषि फार्म सञ्चालन गरेको थिएँ । त्यो अहिले पनि छ । यसैगरी एउटा कोल्डस्टोर छ । अहिले मोरङमा ५-७ विगाह जग्गामा कृषि र पशुपालनको कामहरु गरिरहेको छु । ११ वटा माछापोखरी छन् ।
आफू कत्तिको खटिनुहुन्छ फिल्डमा ?
म त त्यहाँ धेरै कामहरु गर्छु । । पोखरीमा गएर माछाको हेरचाह गर्ने, उपचार गर्ने, दानापानीको व्यवस्था गर्ने गर्छु । अहिले करिब ३६ वटा माउ बंगुरहरु छन् । तिनीहरुका करिब १०० वटा बच्चाहरु छन् । म त्यहाँ दिन-रात खटिएको हुन्छु । औषधि उपचारको तालिम पनि लिएको छु । आफैंले इन्जेक्सन-दबाई गर्छु । सानो एउटा बाख्रापालन छ । हाँस, कुखुरा पनि छन् । तिनीहरुलाई हेर्छु । आवश्यक परेको बेला आफैंले ट्याक्टर चलाउँछु ।
आफ्नो खुट्टा र हात मााटोमा नभिजाइकन राम्रो परिणाम आउँदैन भन्ने लाग्छ मलाई ।
आजकाल खेतिकिसानीमा दुःख धेरै, तर फाइदा कम हुने गरेको सुनिन्छ । तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
परम्परागत खेति गर्नुभन्दा त नगर्नु श्रेयष्कर छ । जनशक्ति अभाव पहिलो समस्या हो । तन्नेरी मान्छे गाउँघरमा छैनन्, सबै विदेश लागे । जग्गा ठेक्का वा बटैयामा गर्ने मान्छे पनि पाइदैन । ठेक्का लिएकाहरु धमाधम जग्गा फिर्ता गर्दैछन् । बिउ, मलखाद महंगा भए । त्यसबमोजिमको बिक्रीमूल्य छैन ।
पोहोर ८ सय २० रुपैयाँ मनमा धान उब्जनी हुनासाथ किसानले बिक्री गरेका थिए । एक वर्षपछि त्यो धानको मूल्य एक सय रुपैयाँ पनि बढेको छैन । सानो दृष्टान्त हो यो । फाइदा कम छ, तर पनि खेति गर्नै पर्ने वाध्यतामा छन् मानिसहरु । किनकी देशभित्र रोजगारी छैन ।
मैलेचाहिँ धान खेती मात्र नभएर पशुपालन, बाख्रापालन, मत्स्यपालनमा आफ्नो कृषि कर्मलाई विविधिकरण गरेको छु । एउटा कमजोर भयो भने अर्कोले सहारा दिन्छ ।
फलफूल-तरकारी पनि लगाउनुभएको छ होइन ?
मेरो सानो एउटा हर्टिकल्चर छ । थोरै आँपहरु लगाएको छु । केरा, अंगुर, अम्बाहरु पनि छन् । २-३ वर्ष मात्रै भयो, फलफूल लगाएको । जे लगाउँछु, उन्नत जातको लगाउँछु । 
सप्तरीमा बेसार लगाएको थिएँ, तर बजार राम्रो भएन । एक त प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सक्दैनौं । अर्को प्रशोधनको झण्झट छ । बिउ किन्ने जिल्ला कृषि कार्यालयले हो, तर बेच्न एकदम झण्झटिलो प्रक्रिया छ । बृहद परिमाणमा ओल लगाएँ । त्यसको पनि बजार नभएपछि छोडेँ ।
यसपालि विज्ञहरुले ग्राउन्ड एप्पल राम्रो हुन्छ भनेर ५-६ कठ्ठामा लगाएँ । सिन्धुलीमा यसको राम्रो बजार रहेछ । तर, हाम्रो बिराटनगर बजारतिर लैजाँदा मानिसहरुले किनेनन् । उनीहरुले यो कहिल्यै खाएकै थिएनन् । त्यसैले बिकेन । अर्को वर्ष ड्रागन फ्रुटको तयारी गर्दैछु ।
यसरी उत्पादन गरेको उब्जनी नबिक्दा आर्थिक नोक्सानी कति भएको छ ?
नोक्सान त हुन्छ । तर, एकपटक बिग्रेपछि तुरुन्तै त्यसलाई सच्याउँछु । अर्को वर्ष त्यसलाई दोहोर्याउँदिनँ । एउटाबाट नोक्सानी भयो भने अर्कोबाट राम्रो पनि भइरहेको हुन्छ । त्यसैले नाफा-नोक्सान भइ नै रहन्छ । अहिलेको स्थितिमा धेरै फाइदाको काम त होइन यो । तर, पनि समग्रमा मुनाफा नै छ ।
कत्ति जग्गामा खेति गर्नुभएको छ ?
हाम्रो पुर्ख्यौली जग्गा २०/२२ बिगाह छ सप्तरीमा । अनि, ८/१० बिगाह मोरङमा छ । मोरङमा ९ बिगाह लिजमा पनि लिएर गरिरहेको छु । अरु पनि लिजमा लिने कोशिसमा छु ।
वार्षिक कति पैसाको कारोबार गर्नुहुन्छ ?
यो धेरै कुरामा भर पर्छ । खासगरी मौसममा । जस्तो सप्तरी आँपको लागि चिनिएको ठाउँ हो । नेपाल सरकारले पनि ‘आँपको क्षेत्र’ भनेर घोषणा गरेको छ । सप्तरीमा पोहोर साल ६० रुपैयाँ, ७० रुपैयाँमा माल्दह आँप बिक्री हुन्थ्यो । यसपालि २ सयको हाराहारीमा बिक्यो । के कारण त भन्दा सप्तरीमा आँधिबेरी र असिनाले आँप बर्बाद गर्यो । मेरो आफ्नै सयौं बोट छ । पोहोर परार ८/९ लाखमा बगैंचाको सबै आँप सोलोडोलो बिक्री गर्थेँ । यसपालि एक लाख रुपैयाँमा पनि बिक्री भएन ।
आजको दिनमा मकहाँ ९८ वटा बंगुरका पाठापाठी छन् । म एउटा पाठा वा पाठी ५ हजार रुपैयाँमा बेच्छु । ४/५ लाखको वस्तु अहिले मसँग छन् । माछाचाहिँ करिब-करिब एउटा पोखरीबाट वर्षको २/३ लाखको बिक्री हुन्छ । यो मैले धेरै कम भनेको हो । सप्रिँदा ५/७ लाखको पनि बिक्री हुन्छ । जे होस आफूलाई पुगिरहेको छ । लगानी थप्नका लागि पनि पर्याप्त छ ।
सबै गरेर वार्षिक सरदर कति कमाइरहनुभएको छ त ?
मलाई लाग्छ हुँदो होला… यसो अन्दाज गर्छु… ५०/६० लाख हुन्छ होला ।
तपाईंले कोल्डस्टोरका लागि दुई करोड लोन लिएर नतिरेपछि ब्ल्याकलिस्टमा पर्नुभएको थियो नि, त्यो कसरी सल्टाउनुभयो ?
मेरो अरु प्रपर्टी बेचेर मिलाएँ । अहिले त्यसबाट मुक्त छु ।
तपाईंको अनुभवमा नेपालका आम कृषकहरुले भोग्नुपरिरहेका मुख्य समस्या के हुन् ?
यसको त लामो कथा हुन्छ । कृषिमा मूलतः ४ वटा कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो बिउविजन, दोस्रो मलखाद, तेस्रो श्रम र चौथो बजार । तपाईं यी चारवटै कुरालाई विचार गर्नुस । धानको बिउको मोल नेपालमा ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो हो । तर, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । म आफैंले भारतीय बजारमा गएर ८० भारु प्रतिकिलोमा किनेँ । ६० रुपैयाँको बिउ उपलब्ध नहुँदा दोब्बर मूल्यमा किन्नु पर्यो । यही उदाहरणले बिउको पक्ष बुझ्न सजिलो हुन्छ ।
मलखादको कुरा गरौं । युरिया र डीएपी धान खेतीका लागि अत्यावश्यक हुन् । तर, अहिले पनि हाहाकार छ । जस्तो कि- मोरङमा एउटा गाउँपालिकाको जनसंख्या करिब पाँच लाख जति छ । त्यहाँ ७ दिनमा जम्मा ३७ बोरा युरिया र डीएपी सरकारले उपलब्ध गरायो । विकल्पमा कृषकले बंगाल र बिहारको माटोलाई युरिया र डीएपी मानेर २२ सय रुपैयाँमा किने । मलखादको अवस्था यसैबाट प्रष्ट होला ।
तेस्रो हो श्रम । मैले अघि भनेँ, जुन किसानले १० बिगाह खेत अधियाँ या ठेक्का गर्थ्यो, उसले अब जग्गाधनीलाई जग्गा फर्काइरहेको छ । उनीहरुका छोराछोरी दोहा, कतार र मलेसियामा छन् । अब बुढो हाडले खेति गर्न सकिँदैन भनेर उनीहरुले जग्गा फर्काइरहेका छन् ।
आज दैनिक सात-आठ सय ज्याला तिरेर पनि धान रोप्ने श्रमिक पाउन गाह्रो छ । उनीहरुलाई खानामा पनि चिकन वा बंगुरको मासु खुवाउनुपर्छ । १० वर्ष पहिले सप्तरी, मोरङ र झापामा बिहार र बंगालबाट हुलका हुल मान्छेहरु काम खोज्दै आउँथे । सयौंको संख्यामा आउने उनीहरुले रोपाईदेखि कटाइसम्म ठेक्कामा गर्थे । अहिले उनीहरु आउन बन्द भयो । इन्डियामै अवसर छ उनीहरुलाई धेरै । त्यसैले नेपालमा श्रमिक अत्यधिक महंगा भए ।
मेसिन प्रयोग गर्न पनि उत्तिकै महंगो छ । खेतलाई हिलो बनाउन एउटा रोटाभेटर प्रयोग गर्दा बिगाहको ३५ सयदेखि ४ हजार तिर्नुपर्छ ।
चौंथो कुरा बजारको आउँछ । मैले अघि भनेँ कि पोहोर धान उब्जनी भएर बजारमा पुर्याउँदा ८ सय २० रुपैयाँ बिक्री मूल्य थियो । अहिले त्यो धान मुस्किलले ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । जब कि एक वर्षमा रायोको साग एक मुठाको १०/१५ रुपैयाँबाट ४० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसरी चारवटै पक्ष- बिउविजन, मलखाद, श्रम र बजारको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा खेतिमा कुनै आकर्षण देखिँदैन । तर पनि वाध्यता छ ।
तपाईं आफैं दुईपटक कृषि मन्त्रालय सम्हालेको मान्छे, कृषि क्षेत्रको आज यस्तो बेहाल हुनुमा तपाईंको पनि धेरैथोरै हात होला नि ?
म कृषिमन्त्री हुँदाको कुरा के गर्नु । पहिलोपटक गिरिजाबाबुको सरकारमा कृषि मन्त्री भएको २/३ महिनामै राजीनामा दिएको हुँ । पछि बाबुराम भट्टराईका पालामा ६ महिना जति बसेँ । तर, एउटा बजेट पनि बनाउने अवसर पाइनँ । त्यतिबेलाको कृषि मन्त्रालयको कुल बजेट पुगनपुग ४ अर्ब थियो, साधारण र विकास गरेर । आज कृषि मन्त्रालय खर्बौंमा खेल्ने भइसकेको छ । त्योबेला मैले के गरेँ-गरिनँ आफ्नो ठाउँमा छ । तर, आजको दिनमा सरकारका प्रयत्नहरुको दायरा फराकिलो भएको छ । बिउविजनमा, नेटवर्कमा दायरा धेरै फराकिलो भएको छ ।
कहाँ चुकिरहेको छ त सरकार ?
एउटा दृष्टान्त सुनाउँछु । सीमावर्ती भारतीय बजारमा ९० हजार भारुमा रोटाभेटर किन्न पाइन्छ । तपाईं जोगबनी वा फारवेसगञ्ज जानुभयो भने रोटाभेटर किनेर १ प्रतिशत भन्सार तिरेर सहजरुपमा ल्याउन सक्नुहुन्छ । अहिले कृषि ज्ञानकेन्द्रले मोरङमा अनुदानमा रोटाभेटर दिने योजना ल्यायो । त्यसमा किसानले ५० हाल्ने र सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनियो । तर, त्यसको बिक्रीका लागि ६ जना व्यापारीलाई सर्टलिस्ट गरिएको छ । कृषकले यी ६ वटा व्यापारीसँगै लिनुपर्छ । यी सबै व्यापारीले ३ लाखको हाराहारीमा रोटाभेटरको मोल राखेका छन् ।
यसको मलब ५० प्रतिशत अनुदान पाउँदा पनि कृषकले डेढ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । फेरि त्यसका लागि झण्झटिलो प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । तर, तपाईं त्यही डेढ लाखले भारतीय बजारमा गएर खरिद गरी बिनाझण्झट ल्याउन सक्नुहुन्छ । यसप्रकारले सरकारबाट किसानका नाममा करोडौं अनुदान छुट्याइएको छ, तर त्यसको सही सदुपयोग भइरहेको छैन ।
अर्कोचाहिँ, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको दृष्टान्त दिन्छु । मोरङमा नयाँ माछापोखरी खन्न प्रतिकठ्ठा १० हजार अनुदान दिने भनियो । किसानहरुले फर्म भरे । स्वीकृत भयो । एक सय रुपैयाँको हाराहारीमा डिजेल किनेर २७ सय २८ सय प्रतिघन्टामा जेसीभी भाडामा ल्याएर कृषकहरुले पोखरी खनाए । तर, त्यसको भुक्तानी लिन जाँदा कर्मचारीले प्रतिकठ्ठाको ३० प्रतिशत कमिसन मागे । कतिपय कृषकले ३० प्रतिशत कर्मचारीलाई बुझाउनुभन्दा अनुदान नै लिएनन् । नेपाल सरकारको ड्रिम प्रोजेक्ट अवस्था यो छ ।
तपाईंले पनि अनुदानका लागि फर्म भर्नुभएको क्यारे ?
भरेको थिएँ । करिब ५ बिगाहमा पोखरी खनाउन भनेर मेरो नामको फाइल स्वीकृत पनि भएको थियो । तर, मैले जब कमिसनको कुराहरु सुनेँ, त्यसपछि अनुदान नै परित्याग गरिदिएँ ।
तपाईं त पूर्वमन्त्री भएको हिसाबले कमिसन माग्ने आँट गर्न सक्दैनथे कि ?
हो, पूर्वमन्त्री हुँ । अहिले पनि सरकारी अड्डाहरुमा जाँदा मेरा पालामा भएकै कर्मचारी पनि भेटिन्छन् । तर, उनीहरुले बनाएको सिस्टम तोड्न म सक्दिनँ ।
भनेपछि तपाईंलाई सरकारी कर्मचारीले कुनै भाउ दिँदैनन् ?
धेरै सरकारी अड्डाहरु चाहार्ने काम म गर्दिनँ । मैले सरकारी कार्यालय जाने भनेको कृषिसँग सम्वन्धित कामका लागि हो । मलको अनुमतिका लागि जानुपथ्र्यो होला, तर सरकारले मल उपलब्ध गराउनै सकेको छैन । बिऊ उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अनुदानको कथा सुनाइहालेँ । त्यसैले धेरै धाउनु जरुरी पर्दैन । कहिलेकाहीँ कुनै काम विशेषमा जाँदा चिनजानका मान्छेहरु को छन् यसो बुझेर जान्छु । उनीहरुका अगाडि विनितरुपमा प्रस्तुत हुँदा काम गरिदिन्छन् ।
माथिसम्म राजनीतिक पहुँच पनि त होला । यस्ता समस्याको समाधान गर्न कुनै पहल गर्नुभएको छ ?
मैले कसैलाई गएर सुनाउँदा कुनै नयाँ वा अद्भूत कुरा हुँदैन । हरेक दिन अखबार र पत्रपत्रिकामा आएकै कुरा हुन् नि । मैले प्रधानमन्त्री वा प्रचण्डलाई भनेर केही हुनेवाला छैन । मान्छेहरु यही सिस्टममा अभ्यस्त हुन थालिसकेका छन् । हरेक मान्छेले सरकारी कार्यालयमा जाँदा आफ्नो काम छिटो गराउनका लागि बेग्लै रकम छुट्याएर राख्न थालिसके ।
अर्को कुरा मैले भनेको अहिले कसले सुन्छ ? म आफैं भ्रष्टाचारमा जेल गएको मान्छे । केही बोल्यो भने पनि उल्टो असर पर्छ ।
तपाईं आफ्नो उब्जनीमा कत्तिको विषादी प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
म त धेरै गर्दिनँ । मेरो सबैजसो उत्पादन अर्गानिक हुन्छन् । यद्यपि, अर्गानिकको प्रमाणीकरण भने गराएको छैन । माछामा धेरैजसो प्रोबाइटिक प्रयोग गर्छु । फिडका लागि स्थानीय आफ्नै दानाहरुको जोहो गरेका छौं । धान खेतीहरुमा चाहिँ युरिया पोटास, डीएपीहरु प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।
भारतबाट नेपालमा आउने फलफूल तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने विषय निकै विवादमा आयो । यसमा तपाईंको राय के छ ?
अहिले विषादीको विषयमा जागरुकता बढेको छ । जुन राम्रो कुरा हो । तर, भारतबाट आयात हुने सागसब्जीमा मात्रै विषादीको प्रयोग हुन्छ भन्नेखालको प्रचार चाहिँ ठीक होइन । भारतबाट आयात हुने सागसब्जीको अनुपात नेपालमा बढी छ । तर, नेपालको आफ्नै उब्जनीमा पनि विषादी अनुपात कम छैन ।
भारतीय दूतावासले जुन पत्र पठाएको छ, मैले पनि त्यो गहिरिएर पढेँ । दूतावासले केही अकाट्य प्रावधानहरुलाई टेकेको छ । जस्तो उसले टेकेको एउटा प्रावधान भारतबाट नेपालमा निर्यात गरिने तरकारी र सागसब्जीको भारतको आधिकारिक निकायले प्रमाणीकरण गर्छ । नेपालमा फेरि त्यसको रसायनिक परीक्षण गर्नुहुन्छ भने त्यो ‘गैरभन्सार अवरोध’ मानिने उसले भनेको छ । यो प्रबन्ध भनेको नेपाल र भारत दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको डब्लुटीओबाट निसृत भएर आएको हो । तपाईंले अनेकन अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । त्यसको प्रावधानलाई रोक्न सक्नुहुन्न ।
जस्तो कि, भारतमा भारतीय जनता पार्टीले चीनविरोधी ह्वीम खडा गरेको छ । चीनबाट आउने मोबाइलदेखि लक्ष्मीको फोटोलाई रोक लगाउनुपर्ने मुद्दाहरु उसले उठाएको छ । तर, भारत सरकारले त्यसलाई सुनिरहेको छैन । किनकि डब्लुटीओको प्रावधानअनुसार भारतले चीनबाट आउने सामानको आयात रोक्न सक्दैन ।
तपाईंको आशय भारतबाट आउने तरकारीको नेपालमा क्वारेन्टाइन परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भन्ने हो ?
इन्डियाको सम्वन्धित निकायले गरेको प्रमाणीकरणलाई कि मान्दिनँ भन्नुपर्यो । किनभने निर्यात गर्ने देशले उद्गममा त्यो प्रमाणीकरण दिन्छ । नेपालबाट भारतमा प्याज, सुपारी निर्यातमा भारतले रोक्दा नेपाली व्यापारीले विरोध गर्छन् नि । नेपालको उद्योग वाणिज्य संघले ओरिजनको सर्टिफिकेसन दिएको हुन्छ । त्यसलाई डब्लुटीओको प्रावधानअुसार रोक्न पाइँदैन । भारतीय उत्पादनको हकमा पनि त्यही हो ।
तर, तपाईंले भनेजस्तो कुनै पनि देशले आयात गरेका वस्तुको परीक्षण गर्न त डब्लुटीओले रोकेको छैन नि ? भारतले पनि नेपालबाट आयात हुने तरकारी-फलफूलमा क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्छ भने नेपालले चाहिँ गर्न नपाउने ?
नेपालले गर्न पाउँछ । क्वारेन्टाइनको श्रेणीमा पर्ने चिजहरुलाई नेपालले पनि गर्न पाउँछ । तर, पहिचान गर्नुपर्यो कि कुन गर्न पाउने हो र कुन नपाउने हो । यसका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यदि हामीले रोक्यौं भने उनीहरुले पनि यताबाट जाने वस्तुहरु रोक्छन् । त्यसैले विस्तारै रेगुलेट गर्नुपर्छ । जोरी खोजेर समाधान हुने विषय होइन ।
अलि प्रष्ट भनिदिनुस न, भारतीय उत्पादनलाई नेपालमा थप जाँच आवश्यक नै छैन त ?
जुन प्रवन्धमा नेपाल सरकारले सहमति गरिसकेको छ, कि त्यो प्रवन्ध फेर्नुपर्यो, कि त्यसको पालना गर्नुपर्यो । यदि नेपालमा कडाइ गर्ने हो भने त्यसका लागि पूर्वाधार पनि त चाहियो ।
सिक्किमको उदाहरण दिन्छु । यो भारतको सबैभन्दा सानो राज्य मध्येको हो । मुख्यमन्त्री पवनले चाम्लिङले सिक्किमलाई अर्गानिक स्टेट बनाउने भनेर घोषणा गरे । तर, उनले एकैचोटि बाहिरबाट आपूर्ति रोकिदिएको भए हाहाकार हुन्थ्यो । उनले चरणवद्धरुपमा काम गरे । सुरुमा मासुजन्य पदार्थ रोके । जस्तो बंगुरको मासु, कुखुरा र सागसब्जीलाई बाहिरबाट आउन नदिन परिपत्र जारी गरे । त्यसका लागि निश्चित समयावधि पनि दिए ।
सिक्किमले यस्तो कदम चालेपछि पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी आगो भइन् । हाम्रै भूमि टेकेर सिक्किम जानुपर्ने हामीलाई नै आँखा देखाएको भनेर उनले सिक्किम सरकारको कडा आलोचना गरिन् । तर, उनको केही लागेन । सिक्किम सरकारले अर्गानिक स्टेट पहिले घोषणा गर्यो र त्यसपछि रसायनिक किटनाशक मलको आयात पूर्णरुपमा बन्द गर्यो । त्यसपछि राज्यभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाइयो । सरकारले ठूलो स्रोत परिचालन गरेर जैविक मल कारखाना, पोल्ट्री र्फम, बंगुर पालनमा लगानी गर्यो । आन्तरिक उत्पादन मनग्गे भएपछि बाहिरबाट ल्याउन पूर्ण रोक लगाइयो ।
पवन चाम्लिङले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नै सिक्किम बोलाएर राज्यको गुणगान गराए । मोदीले सिक्किम भारतको एकमात्र अर्गानिक स्टेट हो भनेर त्यसमा समर्थन जनाए ।
केही महिना पहिले म सिक्किम गएको थिएँ । त्यहाँका जनतामा कुनै ‘प्यानिक’ छैन । अर्गानिक तरकारी र चौपायाको उत्पादन राज्यभित्र यथेष्ट भइरहेको छ ।
यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नै देशको स्टेटसँग डिल गर्न पनि तरिका अपनाउनुपर्दो रहेछ । अझ दुई देशको सवालमा त झन् कुटनीतिक तवरबाट जानुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो कुटनीतिक कति कमजोर छ भने दूतावासले पठाएको संवेदनशील पत्रका बारेमा प्रधानमन्त्री र सम्वन्धित मन्त्रीलाई नै थाहा हुँदैन ।
नेपालमा चाहिँ विषादीको प्रयोगको अवस्था के छ त ?
तथ्यांकले के भन्छ भने सयौं टन विषादीको आयात नेपालमा भइरहेको छ । अस्ति टि्वटमा पनि लेखेेको छु मैले । भन्सार तिरेर आइरहेको ठूलो परिमाणको विषादी नेपालमा उब्जनी हुने सागसब्जी र तरकारीमा प्रयोग भएको छ । कृषि मन्त्रालयको रिपोर्ट छ कि नेपालमा सबैभन्दा बढी विषाक्त किटनाशकको प्रयोग काभ्रेमा हुने गरेको छ । यही हिसाबले आउने केही समयपछि काभ्रेको कृषि उत्पादन नै समाप्त हुन सक्छ ।
तर, नेपालमा मात्रै यो समस्या होइन । भारतमा झन् विकराल अवस्था छ । एउटा उदाहरण दिन्छु । मोरङमा पोहोर साल १७ रुपैयाँ किलोमा मकै बिक्यो । आजको दिनमा तपाईं र मैले कुरा गरिरहँदा मोरङमा मकैको मोल ३४ रुपैयाँ छ । अहिले मकै बजारमा आउने क्रम जारी छ । अहिले पनि खेतमा मकैका घोगाहरु झुण्डिरहेका छन् । मैले पोहार साल १७ सय रुपैयाँ क्वीन्टलमा बंगुरको र माछाको दानाका लागि किनेको मकै यसपालि ३४ सय क्वीन्टलमा किन किन्नुपर्यो ? यसकारण कि, अत्यधिक रसायनको प्रयोगले बिहारमा माटोको उर्बराशक्ति खत्तम भयो र मकैको उत्पादन समाप्त भयो । यसपालि बिहारका व्यापारीहरु ट्रक नै लिएर सीमावर्ती बजार बिराटनगरमा बसेका छन् र महंगो मूल्यमा नेपालको मकै खरिद गरेका छन् ।
एकातर्फ यसबाट किसान लाभान्वित भए । तर, जुन दाना पोहोर साल २६/२७ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो अहिले ४२ सय क्वीन्टलमा बिक्री भइरहेको छ र त्यही दाना किसानले किन्नु परिरहेको छ । यो बडो दारुण स्थिति छ ।
विषादीको प्रयोगबिना उत्पादन नै नहुने अवस्था छ कि छैन ?
त्यो पनि हो । माटोको उर्बराशक्ति एकदमै घटेको छ । त्यसलाई काउन्टर दिन रसायनिक मलको प्रयोग दिनानुदिन बढाउँदै लैजानुको विकल्प हुँदैन । एकातर्फ माटोको उर्बरा शक्ति घट्दा रसायनिक मल बढाउने र रसायनिक मल बढाउँदा उर्बरा शक्ति झन् घट्ने भइरहेको छ ।
यसको समाधान के त ?
मेरो विचारमा सरकारले ५/७ वर्ष ‘कल्टिभेसन होलिडे’ (खेतीपाती छुट्टी) लागू गर्नु एउटा विकल्प हुन सक्छ । त्यो अवधिमा जैविक मलहरु हालेर खेतलाई ‘रिकल्चर’ गर्दा ठाउँमा आउन सक्छ कि ?
तर, सरकारले त जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने कुरा गरिरहेको छ नि ?
मैले तपाईंलाई किसानको यथार्थ अवस्था बताएँ । किसानसँग के उपाय छ त ? जब खेति गर्दा फाइदाजनक हुँदैन भने आफ्नो जग्गालाई बाँझो राख्नुको विकल्प के छ ? सरकारको यो कानूनले त २२/२४ सालमा भूमिसुधार लागू गर्दा बाबु-छोरामा, जग्गाधनी र मोहीको बीचमा भएको झगडाकै पुनरावृत्ति हुन सक्छ । यो अर्को झगडाको जरो हुन्छ ।
मानौं तपाईं र म छिमेकी हौं । तपाईंको चार विगाह खेत बाँझो राख्नुभएको छ । अब मलाई तपाईंसित कुनै कुरामा रिस उठिरहेको छ भने चिरञ्जीवीले दुई विगाह खेत बाँझो राख्नुभयो भनेर बेनामी उजुरी दिन सक्ने भएँ ।
आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर विदेशमा नंग्रा खियाउन कसलाई पो रहर हुन्छ ? तर, फाइदाजनक नहुने भएपछि के गर्ने ? सरकारले पहिले विदेशीएको जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउने कार्यक्रम बनाउनुपर्यो । दण्डात्मक कानूनले मात्रै कुनै समाधान दिँदैन ।
मौसम परिवर्तनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कस्तो असर गरिरहेको छ ?
अहिले ग्लोबल वार्मिङले विश्वलाई नै गाँजिरहेको छ । म एउटा घटना सम्झिन्छु ।
गिरिजाबाबु पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा म उहाँको प्रेस सल्लाहकार थिएँ । एकपटक हामी एउटा कार्यक्रममा भाग लिन मुस्ताङ गयौं । त्यहाँ सभास्थल पुग्न अलिकति हिँड्नु पर्थ्यो । जोमसोमको बाटोमा हिँडिरहँदा गिरिजाबाबुले त्यहाँ धान रोपेको देख्नुभो । उहाँले छक्क परेर भन्नुभयो, ‘अरे वाह, जोमसोममा धान ?’
त्यसपछि स्थानीय कार्यकर्ताले भन्नुभो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आठ महिना लाग्छ यो धान फल्न ।’
तर, अहिले त्यहाँबाट रिपोर्ट आइरहेको छ कि मुस्ताङमा पाँच महिनामा धान फल्दैछ । सुन्तलाको क्षेत्रमा रिपोर्ट हेर्नुस्, समयभन्दा पहिल्यै सुन्तला पाक्न थाल्यो । मधेसतिर आँप समय आउनुभन्दा पहिल्यै पाक्न थाल्छ । यो सबै मौसम परिवर्तनको असर हो । खेतीको समयचक्र नै परिवर्तन भइरहेको छ ।
प्रकृतिको गतिलाई तपाईं एक रातमा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न । तर तपाईंको अनुसन्धानले कस्तो बिउ उत्पादन गर्दा त्यो मौसमसँग मेल खान्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छ ।
अब अलिकति प्रसंग बदलौं, भ्रष्टाचारमा जेल गएपछि जुन बदनामी कमाउनुभयो, त्यसले अहिले कत्तिको पिरोल्छ ?
हेर्नुस, म त आफैं झस्किन्छु । अहिले फेसबुकमा कुनै राम्रो कुरा लेखेँ भने पनि ‘तँ साले भ्रष्टाचारी, पहिले भुँडी फुट्ने गरी खाइस्, अहिले आदर्शको कुरा गर्छस्’ भनेर लेखिहाल्छन् । त्यसैले मलाई मनमा लागेको कुरा बोल्न अप्ठेरो छ । चारैतिर बेथिति देख्दा उकुस-मुकुस हुन्छ, तर… ।
आज जनतालाई भनिदिनुस न त, कहाँ कस्तो बेथिति छ ?
अन्यत्रको कुरा के गर्नु ? हाम्रै दुई नम्बर प्रदेशको दशा हेर्नुस् । भ्रष्टाचारको आहाल भएको छ यो प्रदेश । कसैले नचिताएको भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सप्तरीमा फर्जी उपभोक्ता समिति बनाएर लाखौं रुपैयाँ खाएका छन् । केके न लंका हाकौंला भनेर हिँडेका साथीहरु अहिले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।
मोरङ र झापामा नेपाल सरकारको कृषि अनुदान कुन-कुन सहकारीलाई दिइयो, हेर्नुस् । आरटीआई प्रयोग गरेर त्यसको सूचना माग्नुभयो भने सबै छर्लङ्ग हुन्छ । मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु, पचासौं करोड रुपैयाँ एमालेका कार्यकर्ताहरुले विभिन्न सहकारी र कृषि समूहहरुको नाममा लिएर उपयोग गरेका छन् ।
यस्ता बेथिति कति छन् कति । तर, मैले खुलेर बोल्न सक्दिनँ । किनकी मैले बोल्यो भने आफैं भ्रष्टाचारी भएर ठूला कुरा गर्छ भनिहाल्छन् ।
फेरि राजनीतिमा पुनरागमन गर्ने आशा बाँकी छ कि छैन तपाईंको ?
मेरो परिवारमा मभन्दा पहिले कोही राजनीतिमा थिएन । म एक्लो राजनीतिमा आएको हुँ । त्यो पनि कि वकालत कि प्राध्यापन पेशा गर्छु भनेर पढेको मान्छे, राजनीतिमा आइपुगेँ । राजनीतिमा आइसकेपछि केही गरौं भन्ने थियो । कम समयमा चर्चामा पनि आएँ र केही गर्न खोजेँ । तर, ममाथि जुन मुद्दा लाग्यो, त्यसले आइन्दा राजनीतिमा केही गर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याएको छ ।
मैले राजनीतिबाहेक अरु कामै जानेको थिइनँ । ०४८ सालसम्म १६ पटक जेल गएको मान्छे म । विश्वविद्यालयको पढाइ सकिनासाथै जेल गएको व्यक्तिले जिन्दगीमा अर्को के गर्न सक्छ ?
पहिलेको कानूनले भ्रष्टाचारीलाई ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैले मैले सोचेको थिएँ कि ६ वर्षपछि फेरि फर्किन सक्छु । म त आफ्नो क्षेत्रबाट हरेक चुनाव जितेको मान्छे । ६ बर्षपछि फेरि चुनाव जितौंला भन्ने थियो । तर, अहिले निर्वाचनसम्वन्धी कानूनमा मजस्तो मुद्दा लागेको मान्छे आजीवन चुनाव लड्न नसक्ने मात्र होइन, राजनीतिक दलको सदस्य हुन वा पदाधिकारी बन्नसमेत नपाउने व्यवस्था गरियो । यसले मलाई ठूलो ‘सेटब्याक’ भएको छ ।
भ्रष्टाचार नगरेको भए त यो अवस्था नै आउने थिएन नि, त्यसमा चाहिँ पश्चाताप लाग्दैन ?
गिरिजाप्रसादलाई इतिहासकै महान भ्रष्टाचारी भनिन्थ्यो । तर, मरेपछि उनको सम्पत्ति देखिएन त । सुजाताले मात्रै कति थुपारेको होला ? देखिनुपरो नि । ममाथि ६८ लाख रुपैयाँको स्रोत पुगेन भनेर अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगायो । आज हेर्नुस्, वडाको मान्छे र खरदारमाथि नै करोडौं भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्छ । भ्रष्टाचारको लेभल कहाँबाट कहाँ पुग्यो ।
हिन्दीमा एउटा ‘ठिकडा फोड्ने’ भन्छन् । त्यसको अर्थ हो, कुनै ठूलो नराम्रो घटना घट्यो भने एउटाको टाउकोमा दोष थोपरेर अरु हाइसञ्चोले बस्ने । खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचारको सबै आरोप थोपरेपछि देशमा सबैलाई हाइसञ्चो भएको छ । गुगलमा भ्रष्टाचारी भनेर सर्च गर्नुस्, मेरो नाम आइहाल्छ । बहालवाला मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गरेर जेल पठाएको भनेर युगौं युगसम्म रेकर्ड रहने भयो नि । अनि कसले भन्न सक्छ नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुँदैन । अब त देशमा रामराज्य आयो ।
खुमबहादुर खड्कासित तपाईंको निकै राम्रो सम्वन्ध थियो । मृत्युअघि उहाँले तपाईंसित के कस्ता कुरा सेयर गर्नुहुन्थ्यो ?
खुमबहादुरजी मर्नुभन्दा पहिले म भेट्न गएको थिएँ । उहाँ मेरो बनारस बस्दादेखिको सुख-दुखको साथी । जेल पनि सँगै बसियो । उहाँकहाँ २/३ घन्टा बस्दा भेट्दा बारम्बार एउटै कुरा दोहोर्याइरहनु भयो, कि हाम्रो जिन्दगी बर्बाद भयो । कहिले राजाले, कहिले गिरिजाबाबुले, कहिले न्यायाधीशले मलाई सिध्याए भनेर सन्ताप पोख्नुभयो ।
‘जेपीजी अब त राजालाई ब्युँताएन भने हाम्रो कलंक मेटिँदैन, त्यसैले म त राजा पुनस्थापित गर्ने अभियानमा लागेको छु’ भन्नुभयो । उहाँलाई त्यसदिन भेटेर निस्केपछि मैले आफ्ना अनन्य मित्रहरुलाई भनेको थिएँ कि, यो मान्छे अब धेरै दिन बाँच्दैन ।
उहाँ किताब कहिल्यै नपढ्ने । गीतसंगीतमा पटक्कै रुचि नभएको । खेतीपाती केही नगर्ने । राजनीतिबाहिर कसैसँग दोस्ती थिएन । रेस्टुरेन्ट जाने, रमाइलो गर्ने आदत थिएन । दिनरात चिन्ता मात्रै लिएर, सोचेर मात्रै बस्ने । त्यस्तो मान्छे कति दिन बाँच्थ्यो ? नभन्दै आठ महिनापछि खुमबहादुरजीको मृत्यु भयो ।
उहाँको मृत्युपछि मलाई लागेको थियो कि यदि मनमा चिन्ता मात्रै बोकेर एकांकीरुपले जीवन बिताउने हो भने मेरो पनि खुमबहादुरको जस्तै अवसान हुन्छ । खुमबहादुरकोमा त ठूलो शोकयात्रा भएको थियो । म मर्दा त कसैलाई थाहा पनि नहोला ।
त्यसैले मैले आफूलाई जतिसक्दो व्यस्त राखिरहेको छु । खेतिपाती गरिरहेको छु । किताब पढ्छु । इन्टरनेटमा कुराहरु हेर्छु । साथीभाइसँग भेट्छु । जिल्लाहरु घुमी बस्छु । मनलाई आनन्द दिने कुराको खोजी गर्छु ।
अझै पनि आशा छ कि एक दिन त पुनर्विचार होला र राजनीतिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गर्न पाइएला भन्ने । तर, हाम्रो पक्षबाट बोलिदिने कसले ? खुमबहादुर रहनुभएन । चिरञ्जीवी वाग्ले कालीगण्डकीमा आश्रम खोलेर बसेका छन् । गोविन्दराज जोशी पनि कुनै कुनामा थन्केका छन् । म एक्लैले बोलेर कसले सुन्छ ? उल्टो गाली गर्छन् । त्यसैले चुप छु ।
तर, आज तपाईंमार्फत भन्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचारको मुद्दामा यसरी पूर्वाग्रही फैसला बोकेर जीवनभर राजनीति गर्न अयोग्य हुने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
यदि लडाकू शिविरको पैसा घोटालामा प्रचण्डलाई जेल हालिएको भए यस्तो कानून बन्ने थिएन । लोकमानसिंह कार्कीले त मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका थिए नि, तर उनैलाई हटाए । ठूलो पार्टीको नेता भएपछि कसैले छुन सक्दो रहेन छ ।
तपाईंले पनि कांग्रेस नछोडेको भए भ्रष्टाचारमा पार्टीले संरक्षण गर्ने थियो कि ?
त्यस्तो मलाई पनि लाग्छ । कांग्रेस नछोडेको भए संरक्षण हुन्थ्यो होला । अहिले देखिरहनुभएको छ कि राजनीतिक पार्टीले आफ्ना मान्छेलाई कसरी सुरक्षा गरेका छन् । हैसियतवाला राजनीतिक पार्टीले आफ्ना मान्छेलाई सुरक्षा गर्न सक्छन् ।
म जेलमा हुँदा अख्तियारका सहसचिवहरु पनि भेट्न आएर भनेका थिए । उनीहरु भन्थे- दाइ दुई-तीन महिना पर्खिनुस् अरु कति नेता झ्यालखानामा हुनेछन् । तर, कोही पनि थुनिएनन् । उनीहरुले सेटल गरे ।
लोकमानले एमालेका कतिपय नेतालाई त पुर्जी काटिसकेका थिए । तर, पार्टीले उनीहरुलाई संरक्षण गर्यो । अहिले कुन अख्तियारका प्रमुखको हैसियत छ यी नेताहरुलाई सोधपुछ गर्ने ? सक्दैन । त्यसकारणले सायद म बलियो पार्टीमा भएको भए यो स्थिति हुँदैनथ्यो ।
फोरम फुटेपछि तपाईंले खोल्नुभएको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान पनि अलपत्र पर्यो होइन ?
मैले राजनीति पार्टी निर्माणको पूर्वाधारकै लागि तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान खोलेको थिएँ । दल बनाउने हिसाबले नै अगाडि बढेको थिएँ । १३ वटा जिल्लामा जिल्ला कमिटी र भातृसंगठन बनिसकेको थियो । थुप्रै पूर्वसांसद र पूर्वमन्त्रीहरु पनि मसँग थिए ।
तर, नयाँ कानून बनेपछि मलाई ठूलो धक्का लाग्यो । मैले राजनीतिमा चल्मलाउनै नपाउने भएँ । जो सत्तामा रहन्छ, जसको पछाडि सम्भावना छ, मान्छे उतैतिर न जान्छन् । मसँग त अब कुनै सम्भावना भएन । त्यसैले बिस्तारै साथीहरुले छोड्दै हिँडे । कोही कांग्रेसमा फर्किए । धेरै मधेसी पार्टीमा लागे । त्यसैले यो अभियान अहिले निष्क्रिय जस्तै बनेको छ ।
अझै पनि म कुनै न कुनै रुपले आफ्नो जिविकोपार्जन बाहेक सामाजिक-राजनीतिक विषयमा सानो भए पनि भूमिका निभाउन व्यग्र छु । त्यसका लागि राजनीतिक पार्टी नभए पनि सानो संगठनका रुपमा भए पनि यो अभियान बाँचोस् भन्ने छ । तर, सबै कुरा मेरो हातमा छैन ।
तस्वीरः शंकर गिरी
मलाई गर्व छ कि म अध्यक्ष भएका बेला मैले राज्यसँग सम्झौता गरेर समावेशी व्यवस्था लागु गराएको हो । तर, अहिले तपाईले भनेजस्तो आन्दोलनमा आउने–नआउने सन्दर्भमा केही साथीहरुले आरोप लगाइरहनुभएको छ । आन्दोलनमा म सशरीर उपस्थित हुन सक्नु –नसक्नु ठूलो कुरा होइन ।
मूल कुरा त सामाजिक बसोबासको संरचना पनि हो । मधेसमा चाहिँ बसोबास बाक्लो छ । त्यस्ता ठाउँमा एक प्रकारको सेन्टिमेन्ट बनाएर तुरुन्त जनतामा प्रवाह गर्न सजिलो छ । पहाडमा त बसोबास त्यस्तो छैन । आदिवासी जनजाति र गैरआदिवासी जनजातिको बसोबास उत्तिकै छ । मधेसमा जस्तो साइकलमा एक विहान घुमेपछि भुरुरु भेला हुने अवस्था छैन । भौगोलिक बसोबास र सामाजिक संरचना नै जनजातिको पार्टी नचल्ने खालको रहेछ ।
नवौं महाधिवेशनमा जाँदाखेरि हामीले के स्थापित गरेका थियौं भने अब विभिन्न कमिटीमा पुग्नका निम्ति पार्टी स्कुल विभागको कक्षामा सहभागी भएर परीक्षामा उत्तीर्ण भएको पनि मापदण्ड राख्नुपर्छ भनेर विधानमा राखिएको छ । नवौं महाधिवेशनको विधानमा समेत राख्न प्रमुख भूमिका मैले निर्वाह गरेको हुँ ।
सहमति गर्ने त त्यतिबेला बनेको पार्टी एकता संयोजन समितिमा छलफल भएको थियो । आठ जनाको त्यो संयोजन समितिमा कमरेड ईश्वर पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो । पूर्वएमालेबाट ५ जना र पूर्व माओवादीबाट ३ जना हुनुहुन्थ्यो । ८ जनाले सहमति गरिसकेपछि दुवै पार्टीमा छलफल गराएर पास गरेर महाधिवेशनसम्म यही भनेर जान्छौं भनेर अघि बढेको हो ।
जनयुद्ध छोडेर खुल्ला राजनीतिमा आएपछि धेरै माओवादी नेताहरुको जीवनस्तरमा कायापलट भयो । तपाईंहरु अपवाद हुनुहुन्थ्यो । तर, अब तपाईंहरुलाई पनि त्यही आरोप लाग्ने भयो होइन ?
बीमा क्षेत्रमा पनि मर्जरको चर्चा शुरु भएको छ, केहि सोच्नु भएको छ ?
मान्छेहरुले मलाई विपक्षी जस्तो भनेर किन भनेका छन्, मलाई आश्चर्य लाग्छ । त्यसकारण मैले विम्बको प्रयोग गर्दा के भन्ने गरेको छु भने मान्छेहरुलाई मलाई प्रतिरक्षा गरेको भन्नुपर्नेमा जिब्रो लर्बरिएर प्रतिपक्ष भनेको हो कि ! म त पार्टीको नीति, नेपालको संविधानको प्रतिरक्षा गरिरहेको छु ।
विगतको हाम्रो संसदको प्रक्रिया हेर्दा एकजना उभियो भने पनि संसद नचलाउने भन्ने थियो । यसलाई संविधान बनाउने बेला सुवास नेम्वाङ जीले संसद मात्र कहाँ हो, यो संविधान सभा हो भनेर तोड्नुभयो ।
संवैधानिक आयोगहरु जति छन् । तिनको नियुक्तिका सम्बन्धमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिका सम्बन्धमा सुनुवाई हुन्छ । राजदूत र कुटनीतिक नियोगका व्यक्तित्वहरुलाई मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्छ । त्यसको सुनुवाई हामी गर्छाैं ।
मैले अघि पनि भनेँ कि पहिलो वर्ष भएकाले कानूनी र अरु संरचनागत कामहरु गर्दागर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र यो कार्यक्रम सुरु गर्न सक्यौं । यसका बाबजुद छोटो समयमा भएका कामहरुको चर्चा हामीले माथि नै गरिसक्यौं ।
स्कुलमा नभए पनि गाउँ समाजमा चाहिँ विभेद उत्कर्षमा नै थियो ।
लोकसेवा आयोगले पण्डितका लागि विज्ञापन खोलोस न त कतिजना दलितले दिन्छन् जाँच । भन्न लाज छैन मान्छेहरुलाई । यो त स्पष्ट जातको व्यवस्था हो नि । यति ठाउँमा यो जात मात्रै पर्ने भन्ने प्रष्टै छ । नेपालमा लिच्छवीकालदेखि विर्ता बाँडियो । बिर्ता कसले पायो ? हिन्दू उच्च जातकाले पाए । अपवादबाहेक है । सम्पत्ति नै जुनबेला मुख्य आधार हुन्थ्यो, त्यतिबेला विर्ता निश्चित जातले मात्रै पाउने भएपछि त्यो बर्ग हो कि होइन ? बर्ग भन्या के ?
नेताकै तहबाट पनि यस्तो भेदभावको महसुस गर्नुभएको छ ?
सबै समुदाय वा पक्षलाई समेट्ने नाममा अयोग्य र असक्षमहरूलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन त भएन नि ?
यो वर्ष लेटाङ नगरपालिकामा बाढीले कति क्षति गर्याे ? सबै विवरण आइसक्यो ?
एकातिर दीपक-दीपाको डफ्फा र अर्को महजोडीको डफ्फा चलचित्र निर्माणमा छ । तपाईंहरुले चाहिँ हास्य कलाकारको तेस्रो शिविर जन्माउन खोज्नुभएको हो ?
संघर्षका बेलाको अहिले अत्यधिक सम्झिने कुनै क्षण छ ?