Quantcast
Channel: अन्तर्वार्ता – Online Khabar
Viewing all 1390 articles
Browse latest View live

‘विषादीयुक्त केरा फिर्ता गर्‍यौं, तरकारीको परीक्षण रोकिएको छैन’

$
0
0

२८ साउन, काठमाडौं । भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादीको परीक्षण थाल्ने र रोक्ने दुवै निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनतासमक्ष माफी माग्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । भारतीय दूताबासको पत्रपछि विषादी परीक्षणबाट सरकार पछि हटेको धेरैको बुझाइ रह्यो । मन्त्रिपरिषदले नै विषादी परीक्षण तत्काललाई नगर्ने भनेपछि सरकारमाथि जनतालाई विष खुवाएको आरोप पनि लाग्यो ।

विषादीमै विद्यावारिधि गरेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसी भने ०७१ देखि काठमाडौंको कालिमाटी र गत वर्षदेखि ६ वटा प्रदेशका ७ ठाउँमा थालिएको विषादी परीक्षण अहिले पनि जारी रहेको बताउँछन् । क्याबिनेटले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण नरोकिएको सचिव जीसी बताउँछन् ।

आखिर भारतीय दूताबासको पत्र किन प्रधानमन्त्रीलाई समयमै जानकारी भएन ? विषादी प्रकरणमा खास के भएको थियो  र अहिले यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ ? यिनै विषयहरुमा हामीले नेपाल सरकारका सचिवसँग सोधखोज गरेका छौं ।

कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादी र यसको विकल्पमा जैविक विषादीको आवश्यकता बारेको अनुसन्धानबाटै विद्यावारिधिको उपाधि लिएका सचिव डा. जीसीसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी–

विषादी प्रकरणले सरकारलाई भारतसँग झुकेको आरोप लाग्यो । तपाई जस्तो विषादी विज्ञ सचिव भएका बेला किन यस्तो काण्ड भयो ?

पहिलो कुरा त न सरकार कसैसँग झुकेको छ, न त विषादी परीक्षण रोकिएको छ । अहिले पनि विषादी परीक्षणपछि मात्र तरकारी तथा फलफूल बजारमा भित्रिरहेका छन् । बाहिरबाट आयात हुने मात्र होइन, नेपालमै उत्पादित बस्तुमा पनि विषादी धेरै प्रयोग भएको छ । हामी विषादी प्रयोगलाई निषेधकै तहमा लैजाँदैछौं ।

हामी दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएका छौं । माछामा पनि लगभग आत्मनिर्भर भइसकेका छौं ।

रसायनिक विषादीको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बाहिरबाट आउने वस्तुहरुमा विरुवा स्वच्छता प्रमाणपत्र पनि जारी गर्छ । यस्ता प्लान्ट क्वारेन्टाइनमध्ये १३ वटा दक्षिणतर्फ र दुईवटा उत्तर तर्फ छन् । एउटाचाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलमा छ ।

भारत वा चीनबाट आउने पशु र कृषि उपजमा हानिकारक विषादी छन्/ छैनन् भनेर क्वारेन्टाइन गरिन्छ । नेपालबाट जाने वस्तुमा पनि हानिकारक विषादी प्रयोग भएको छ भने रोकिन्छ ।

यसपटक विषादी परीक्षणको कुरा किन विवादित भयो र प्रधानमन्त्रीले नै माफी माग्नुपर्ने अवस्था आयो त ?

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले सामान परिवहनको विषयबस्तुलाई लिएर ०७६ जेठ १० गते गरेको निर्णय हामीले सुन्यौं । प्रत्येक भन्सार विन्दुमा अनिवार्यरुपमा फलफूल तरकारीको विषादी परीक्षण गरेर मात्र अनुमति दिने भन्ने निर्णय भएको रहेछ । त्यसलाई असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हामीले देख्यौं ।

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट हामीलाई असार १६ गते पत्र आयो । उहाँहरुले विषादी परीक्षणका सन्दर्भमा धारणा माग्नुभएको रहेछ । मैले त्यही दिन तीनवटै क्वारेन्टाइन– पशु, खाद्य र प्लान्टका डीजीलाई बोलाएर बैठक गरेँ ।

त्यसपछि नेपालमा विषादी जाँच गर्ने सम्बन्धन प्राप्त प्रयोगशाला काठमाडौंको बबरमहलमा रहेकोमा सरकारले ०७१ सालदेखि त्यो मेसिनलाई कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी केन्द्रमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाका रुपमा सञ्चालन गरेको जानकारी दियौं ।

म यो मन्त्रालयमा आएपछि प्रदेशस्तरमा पनि कम्तिमा एक–एकवटा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला राखौं भनेर गत सालदेखि प्रदेश १ को विर्तामोड, प्रदेश २ को नवलपुर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगञ्ज तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशको अत्तरियामा प्रयोगशाला सञ्चालन भएको छ ।

ती प्रयोगशालामा नेपाल र भारतमा बढी प्रचलित विषादीहरुको परीक्षण हुन्छ । परीक्षण बिना कुनै पनि वस्तु नेपाल आएका छैनन् । बिना चेकजाँच भित्रिन सम्भव नै छैन ।

मेरो प्रश्नको जवाफ तपाईले अझै दिनुभएन । यहाँ त मन्त्रीहरुबीचमै आरोप प्रत्यारोप भयो, पत्र लुकाएको कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीले जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्‍याे, किन ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीज्यूहरुको विषयमा मैले केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन । तर, बाहिर जसरी आयो, यसलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ । कम्तिमा रासायनिक विषादीहरु चेकजाँच भएर आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सिंगो मुलुक बोल्यो ।

हामीले त चेकजाँच गरिरहेकै थियौं । ‘कन्फ्युजन’ कहाँनेर भयो भने गत सालदेखि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले थालेको कामबारे हामीलाई उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्रै सोधियो । विषादी परीक्षण शुरु गर्न लागेको, तर रोकियो भन्ने ढंगले प्रचार भयो ।

यसमा कृषि मन्त्रालयले विषादी परीक्षण कायमै राख्न थप उपकरण तथा कर्मचारी व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेको छ । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतको पनि आदेश आएको छ । हामी अहिलेको विषादी परीक्षण जारी राख्न सुविधा थप्छौं ।

विषादी परीक्षण मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट रोकिएको होइन र ?

विषादी परीक्षणको विषय आउनुभन्दा पहिल्यै काम भइरहेको थियो, अहिले पनि जारी छ । झापाको बिर्तामोडमा मञ्जु आचार्य भन्ने एकजना प्राविधिक हुनुहुन्छ । तपाई उहाँलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ– त्यहाँ जाँच भएको छ, छैन ?
त्यहाँ मेची भन्सार कार्यालयबाट आएको केरा चेकजाँच गर्दा खाने लेभलभन्दा माथि विषादी देखिएपछि भन्सारमै लगेर उतै पठाइयो । त्यसकारण सबैले के बुझ्नुपर्छ भने विषादी परीक्षण भइरहेको छ र त्यसलाई अझ प्रविधि र जनशक्ति थपेर धेरै ठाउँमा गर्ने हो ।

भारतीय दूताबासले आपत्ति जनाएपछि सरकारले रोकेको त हो नि ? प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे जवाफ नै दिनुपरेको होइन र ?

प्रधानमन्त्रीसमक्ष दूताबासको पत्र किन गएन, त्यो मैले भन्न सक्ने कुरा रहेन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा दूतावासको पत्र गएको थियो होला । वाणिज्य मन्त्रालयमा पनि पठाइएको रहेछ । कृषि मन्त्रालयमा मलाई पनि वोधार्थ दिइएको रहेछ । तर, मैले त्यो पत्र न इमेलमा पाएँ, न त पत्र नै पाएँ ।

असार १८ गते हाम्रो सह–सचिव डा.गोविन्दका हातमा त्यो पत्र परेपछि उहाँले मन्त्रीलाई दिनुभयो । त्यही दिन क्याबिनेट परेकाले हाम्रा मन्त्रीज्यूले चिठी त यहाँ आएको रहेछ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएछ । त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीलाई सम्बन्धित ठाउँबाट चिठीको जानकारी नदिएको हुन सक्छ ।

त्यो चिठीमा पनि विषादी परीक्षण गर्न पाइँदैन भनिएको छैन, सुविधाजनकरुपमा गरौं भन्ने छ । हामीले प्रष्टरुपमा भनेका छौं, हाल हामीले ७ प्रदेश र केन्द्रमा परीक्षण गरिरहेका छौं । अरु सुविधा थपेर अन्यत्र पनि परीक्षण गर्छौं । हाम्रो ब्यापारलाई असर नपर्ने गरी दुवैतर्फबाट विश्व व्यापार संगठनको मान्यताभित्र रहेर जाँच गर्ने भनेका छौं ।

त्यही पत्रका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो । तर, तपाईँहरुले यसलाई सामान्यरुपमा लिइरहनुभएको छ ?

विषादी परीक्षण यसपालि पहिलोपटक शुरु भएको होइन, अघिल्लो वर्षदेखि थालेका थियौं र त्यो पत्रपछि पनि विषादी परीक्षण भइरहेको छ । पत्रले बहस सिर्जना गरायो र सचेत पनि बनायो हामी सबैलाई । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बन्धित निकायले समयमै पत्र पुर्‍याएको भए सायद अझ प्रष्ट हुने थियो ।

उद्योग वाणिज्यबाट असार १६ मा आएको पत्रमा भारतबाट आएको पत्र संलग्न भएको मैले पाएको छैन । पछि हाम्रो मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएर मात्रै थाहा पाएँ । कहिलेकाहिँ मुसाले धान खाने, भ्यागुताले चोट पाउने जस्तो स्थिति देखा पर्नेरहेछ ।

भारतको पत्र पाएपछि मन्त्रिपरिषदले विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको होइन ?

रोकिएको छैन र रोकिँदैन पनि । हामीले चेकजाँच गरिरहेका थियौं । क्याबिनेटले भनेपछि पनि चेकजाँच भइरहेको छ । अझ बुटवल, सुर्खेत, विराटनगर हुँदै पालिका तहमा पनि विषादी परक्षणको पहल भएको छ । हामी विस्तारै आन्तरिक उत्पादनमा पनि रासायनिक विषादी निषेध गर्दै जैविक विषादीतर्फ जाँदैछौं ।
त्यो भनेको के ?

हामीले जैविक विषादी उत्पादन गरेर विक्री थालेका छौं । गाईवस्तुको मूत्र जैविक विषादी हो । तीतेपाती, बकाइनो, खिर्रो, निम जस्ता तितो प्रजातिका झारको झोल निकालेर जैविक विषादी उत्पादन गर्दैछौं ।

सरकारले नै जैविक विषादी उत्पादन गरिसकेको छ । त्यो बजारमा किन्न पाइन्छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर नेपाललाई जैविक विषादीमा आत्मनिर्भर गराउँदैछौं । मेरै कार्यकालमा आत्मनिर्भर बनाउँछु । नेपालमा जैविक विषादी शुरु गर्ने व्यक्ति मै हुँ । ढुसीजन्य जैविक विषादी मेरो पीएचडीको विषय भएकाले यो काम गरिरहेको छु । चितवनमा दुईवटा उत्पादन प्रविधि दिएको छु ।

म सरकारी सेवामा आउनुको उद्देश्य सरकारी तहबाट जैविक विषादी उत्पादन गरेर निजीसँग साझेदारीमा लैजाने हो । अहिले त्यसको शुरुवातमा छौं ।

अहिले हामीले खाइरहेका तरकारी विषादीमक्त नै छन् त ?

रासायनिक विषादीको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छन् । त्यसलाई हामी र अरु सबै देशले पालना गरेका हुन्छन् । हानिकारक विषादी प्रयोगमा विभिन्न सन्धीहरुले रोक लगाएका छन् ।

विकसित देशहरुले उत्पादन बढाउन र हरित क्रान्तिका लागि भनेर पहिले प्रयोगमा ल्याएका विषादीहरु १९६० पछि ‘फेजआउट’ गरिए पनि नेपालमा विकासका नाममा प्रयोग गर्न थालियो । रासायनिक विषादी बढी हाल्दा बढी फल्छ भन्ने मान्यताले बिग्रिएको हो ।

नेपालमा रासायिनक विषादीको प्रयोग भयावह भने छैन । भारतमा बिषादीको प्रयोग प्रतिहेक्टर एक किलो छ भने नेपालमा प्रतिहेक्टर ३९६ ग्राम मात्र । जापानमा प्रतिहेक्टर १० किलो र कोरियामा १६ किलोसम्म हाल्छन् । यस हिसाबले नेपाल र भारतमा विषादीको प्रयोग कमै छ ।

भारतबाट आउने तरकारी विषादीमुक्त छ त ?

हामी विषादीयुक्त वा मुक्त भन्न त सक्दैनौं । तर, मापदण्ड विपरीतको विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूल चेकजाँचबाट पास गर्दैनौं । चेक गर्दा एउटा लेभलभन्दा माथि छ भने रोक्छौं । बाहिर भनिएजस्तो भयावह अवस्था छैन ।
हामी अन्य खाद्यान्नमा पनि भारतसँगै निर्भर छौं । तिनीहरु चाहिँ विषादीमुक्त छन् ?

देशले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि नगरेसम्म खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षाको प्रतिवद्धता पूरा हुन सक्दैन । कृषि मन्त्रालयले त्यसअनुसार काम गर्न नीतिगत तहमा मैले संयोजनकारी भूमिका थालेको छु ।

हामीले खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन नै पारित गरेका छौं । अब कुनै नागरिक भोकले मरेको पुष्टि भयो भने सरकार जिम्मेवार हुनेछ । सरकार जवाफदेही हुनु भनेको कृषि मन्त्रालयको सचिवको हिसाबले मैले पहिलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अहिले हामी यसैमा बढी केन्द्रित छौं ।

उत्पादनमा आवश्यक सामग्री, मल–विउ र कृषि ऋण सहज ढंगले उपलब्ध गराउने कुरालाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइदैछ । यस वर्ष हामीले इतिहासमै सबभन्दा बढी ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन गर्न सक्यौं । देशको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई अझै ९ लाख मेट्रिक टन धान पुग्दैन । त्यो पनि पूर्ति गर्ने मेरो अथक प्रयास छ ।

भनेपछि, धानमा हामी आत्मनिर्भर बन्दैछौं ?

म यो जिम्मेवारीमा अन्तिमसम्म बस्न पाएँ भने धानमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु । तरकारी पनि झण्डै एकलाख ४६ हजार मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन गर्छौं । प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३९६ ग्राम तरकारी खान आवश्यकता पर्छ । हामीलाई पुग्दो तरकारीमा यहीँ उत्पादन हुन्छ, तर बाहिरबाट तरकारी आइरहेको छ ।

बजार भनेको बडो अचम्मको चिज छ । यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौं । हाम्रा केही उत्पादन नेपाली बजारमा नगई सिधै भारतमा जान्छन् । विश्वव्यापार संगठनमा हामी आवद्ध भएकाले भारतबाट आउने तरकारीलाई पनि हामी रोक्न सक्दैनौं ।

हामी अहिले खाद्यान्न मध्ये के–के मा आत्मनिर्भर छौं ?

हामी दूधमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएका छौं । माछामा पनि लगभग आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । खसीको मासुमा पनि हामी झण्डै–झण्डै आत्मनिर्भर भएका छौं । हामीलाई १४ किलो प्रतिव्यक्ति चाहिनेमा करीव साढे १२ किलोमा गइसकेका छौं ।

किन्नै नसकिने गरी खसीको मासुको मूल्य बढेको छ, किन ?

हामीले आत्मनिर्भरको कुरा गरिरहँदा केही चीज अनावश्यकरुपमा आयात भएको छ कि, अलिकति आयातमा कडाई गर्‍याे भने देशभित्र उत्पादन बढ्छ कि भनेर खसी आयातमा भन्सार दर बढाइदिएका छौं ।

खसीकै मासु नखाई नहुने भन्ने के छ ? कुखुरा र माछा खाउँ न आफ्नै उत्पादन । फुड ह्याबिट परिवर्तन गर्न पनि हामीले केही कडाइ गरेको हो । खसीबाख्रा पालनबाट आत्मनिर्भर बनौं भन्न चाहेको हो ।

म कृषि सचिव भएर आइसकेपछि केरामा लाग्ने भन्सार कर ९ प्रतिशतबाट बढाएर १९ प्रतिशत बनायौं । अहिले नेपालकै केराले नौ महिनाजति पुग्न थालेको छ । भारतबाट आउने कुखुराको मासु र अण्डामा प्रतिबन्ध लगाएकै कारणले त्यसमा पनि हामी आत्मनिर्भर भएका हौं ।

कृषि तथा पशुमा आत्मनिर्भर बन्न हामी अब प्रविधिमा केन्द्रित छौं । गोरुको ठाउँमा मेसिनले जोत्दा उत्पादन लागत घटेको छ । मानव श्रमबाट खेती गर्दा बढ्ने लागत खर्च घटाउन यान्त्रीकरणमा जानुको विकल्प छैन ।


‘डाक्टरलाई दुःख छ, पाँच ठाउँ कुदेर बाँच्नुपरेको छ’

$
0
0

२८ साउन, काठमाडौं । भनिन्छ, डाक्टरी सम्मानित एवं राम्रो कमाइ हुने उच्च घरानियाँहरुको पेशा हो । शायद यही भएर मध्यम वर्गका मानिससमेत घरबारी बन्धक राखेर आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टरी पढाउन मरिहत्ते गर्छन् ।

तर, नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीका कुरा सुन्ने हो भने दुःखका साथ पढेका नेपालका डाक्टरहरुको हालत फुटपाथमा काम गर्ने मानिसको भन्दा पीडादायी छ । अस्पतालमा थाप्ने तलबले खान नपुगेकै कारण डाक्टरहरुले परिवारसँग समय बिताउन नपाएको र विभिन्न ठाउँमा दौडिएर काम गर्नुपरिरहेको कार्कीको दुःखेसो छ ।

‘जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि उत्साहित बनाउने भनेको गाँस, बास र कपास हो’ डा. कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीलाई पनि पाँच बजे अस्पतालबाट घर गएर परिवारसँगै बस्न मन हुन्छ । तर, सरकारी तलबले नपुगेपछि ५ ठाउँ कुदेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

नेपाल चिकित्सक संघले अहिले सरकारले तोकेको तलवमानमा असन्तुष्टि जनाउँदै तलब बढाउन सरकारसित माग गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै महासचिव डा. कार्कीले भने, ‘डाक्टरलाई एसएलसी पास गरेको शिक्षकसरह मूल्यांकन गरिएको छ । उनीहरुको र हाम्रो तलब उस्तै छ । हाम्रो तलब अहिले पनि साढे ३४ हजार रुपैयाँ हो । त्यसैले यो तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका हौं ।’

सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले विरोध गर्‍यो । एसएलसी पास गरेका शिक्षक र एमबीबीएस डाक्टरको तलब समान भन्ने तर्क पनि सुनियो । तपाईँहरुको असन्तुष्टि के हो ?

नेपालका चिकित्सकहरु पहिले सातौं तहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नियम थियो । हामीले ९ औं तहबाट सेवा प्रवेश हुनुपर्छ भनेर लामो संघर्ष गर्‍यौं र करिव एक दशकअघिबाट डाक्टरहरु आठौं तहबाट सेवा प्रवेश गर्ने नियम बन्यो । तर, एमबीबीएस गरेको चिकित्सक ९ औं तहबाट सेवा प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग यथावत छ ।

दोस्रो, हाम्रो तलब समय सापेक्ष छैन । डाक्टर बन्नका लागि आईएसस्सी पढेर एमबीबीएस गर्नुपर्छ । त्यसपछि इन्टर्नसिप हुन्छ । यति धेरै लगानी गरेर पढेर आएको डाक्टरलाई एसएलसी पास गरेको शिक्षकहरु सरह मूल्यांकन गरिएको छ । उनीहरु र हाम्रो तलब उस्तै छ । हाम्रो तलब अहिले पनि साढे ३४ हजार रुपैयाँ हो । तलब कम भएकै कारण डाक्टरहरु ५ ठाउँ कुदेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यो तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेका हौं ।

वि.सं. ०७१ सालमा पनि पाँच दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच स्वाथ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको सेवा सुविधाबारे सम्झौता पनि भएको थियो । तर, अहिले बजेटले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो हामीसँग भएको सम्झौता विपरीत छ ।

तपाईंहरुसँग त्यतिबेला सरकारले गरेको सम्झौताचाहिँ के थियो ?

डा. भोलाराम श्रेष्ठ चिकित्सा महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । स्वाथ्यकर्मी र चिकित्सकको सेवा सुविधा समयसापेक्षा बनाउन उहाँकै नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । समितिले प्रतिवेदन पनि पेस गर्‍यो । तर, त्यो फाइल कता हरायो, थाहा छैन ।

तपाईहरुको माग कति तलब हुनुपर्छ भन्ने हो ?

छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशमा भन्दा नेपालमा डाक्टरको तलब कम छ । भारतमा मेडिकल अफिसरको तलब एक लाख भारुबाट शुरु हुन्छ । श्रीलंकामा त्योभन्दा राम्रो छ । हामीले त्यो मागेका छैनौं ।

तर, म बेलाबेलामा ओपीडी टिकटको शुल्क र खसीको मासुको मूल्यसँग तुलना गर्छु । जतिबेला हामी ५० रुपैयाँको टिकट काटेर ओपीडीमा बिरामी जाँच गथ्यौं, त्यतिबेला खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ रहेछ ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र देवकोटाले ओपीडी शुल्कलाई बढाएर ४५० रुपैयाँ पुर्‍याउनुभयो । त्यतिबेला पनि खसीको मासुको मूल्य त्यही वरिपरि थियो । अहिले खसीको मासुको मूल्य हजार/बाह्र सय पुग्यो । तर ओपीडी टिकट मूल्य बनेको छैन ।

यसको अर्थ एकै पटक धेरै बढाउनुपर्छ भन्ने होइन । हामीले माग गर्दै आएको नवौं तहबाट सेवा प्रवेश गराउँदा पनि जम्मा पाँच हजार रुपैयाँ बढ्ने हो । यसमा पनि सरकारले ध्यान नदिँदा सरकारी सेवाप्रति डाक्टरहरुको आकर्षण घट्दै गएको छ । यसै पनि नेपालमा जम्मा १४ सय सरकारी डाक्टर छन् ।

डेढ करोड जनसंख्या हुँदा पनि डाक्टरको संख्या यति नै थियो, ३ करोड नाघ्दा पनि त्यति नै छ । अहिले पनि एउटा डाक्टरले सिंगो जिल्लालाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सेवासुविधा यस्तो भएपछि थप डाक्टर नआउन सक्छन् ।

जनताका लागि त ओपीडी टिकटको मूल्य नबढाउनु राम्रो होला नि !

जनतालाई त निःशुल्क गर्दा झन् राम्रो ! तर डाक्टरहरु मारमा परिरहेका छन् । ०७१ सालमा टमटरको भाऊ, घर भाडा र गाडी ड्राइभरको तलब जति थियो, अहिले पनि त्यति नै छ त ? छैन भने सरकारले डाक्टरहरुलाई पुग्ने तलब दिनुपर्‍यो । बरु, एक डेढ लाख तलब दिएर ‘बान डाक्टर–बान इन्स्टिच्युट’ गरे हुन्छ ।

जहाँसम्म बिरामीको कुरा छ, उपचार निःशूल्क हुनुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानमै लेदिएको छ । हुनुपर्छ पनि । यो राज्यको दायित्व हो । चुनावको बेला पनि हरेक पार्टीले यही नारा दिएका थिए । यसका लागि पनि त सरकारी सेवाप्रति डाक्टरहरुको आकर्षण बढाउनु पर्‍यो, हेल्थ सिस्टम राम्रो बनाउनुपर्छ ।

बेलाबेला ‘डाक्टरको लापरबाही’को खबर आइरहन्छ । के तलब कम भएर यसो भएको हो त ?

सबैभन्दा पहिलो त दरवन्दी कम छ । डेढ करोड जनसंख्या हुँदा पनि सरकारी डाक्टर १४ सय हाराहारी थिए, अहिले पनि त्यति नै छन् । वीर अस्पतालको ओपीडी हिजो तीन जना डाक्टरले हेर्थे भने आज पनि तीन जनाले नै हेर्छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा फिजिसियनले एउटा विरामीलाई १५ मिनेट समय दिन थाल्यो भने त मध्यरातको १२ बज्दा पनि विरामी हेरेर भ्याउँदैन ।

रह्यो कुरा तलबको । एउटा अस्पतालले पुग्नेगरी तलब दियो भने डाक्टर अरु अस्पतालमा जाँदै जाँदैन । रातको १२ बजेसम्म विरामी हेर्दा पनि फरक परेन ।

अर्को, हामीकहाँ रिफरको सिस्टम राम्रो छैन । यदि यो राम्रो हुन्थ्यो भने प्रायः बिरामी पीएचसीमै रोकिन्थे । नभए जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय हुँदै बल्ल वीर अस्पताल आउँथे । यहाँ त जुन रोग लागेपनि टिचिङ र विर अस्पतालमै पुग्ने प्रचलन छ ।

उसोभए एक, दुई, तीन गरेर भनिदिनुस्, चिकित्सकहरुका लागि सरकारले के–के गर्नुपर्‍यो ?

जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि उत्साहित बनाउने भनेको गाँस, वास र कपास हो । त्यसैले, पहिलो त सेवा सुविधा सर्तमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । दोस्रो, डाक्टरको दरवन्दी बढाउनुपर्छ । हाम्रो जति जनसंख्या छ, त्यसका लागि कति अस्पताल चाहिन्छ, कति डाक्टर चाहिन्छन् भनेर ओएनएम सर्वे गर्नुपर्‍यो । बेड पुगेन भने थपौं । त्यहीअनुसार नर्स, डाक्टर सबैको दरवन्दी थप गर्नुपर्‍यो ।

तेस्रो, यो समायोजन खारेज गर्नुपर्‍यो । तहअनुसार समायोजन गर्दा सर्जन पुगेको छ, एनेस्थेसिया छैन । क्यान्सरको विशेषज्ञ छ तर, सेकाउने मेसिन छैन । लेखेर राख्नुस्, अहिलेको समायोजनपछि थुप्रै डाक्टरले राजीनामा गर्नेवाला छन् ।

त्यसैले म त भन्छु, मेडिकल पेसामा समायोजन नै आवश्यकता छैन । डाक्टरहरु पहिलादेखि नै गाउँगाउँमा थिए र छन् । जतिबेला कुनै एउटा गाउँमा डाक्टरपुगेका थिए, त्यहाँ अहले पनि आठौं तहको अरु कर्मचारी पुगेका छैनन् ।

समायोजन डाक्टरको होइन, पूर्वाधारको गरौं । भौतिक पूर्वाधारसँगै एक्सरे, सिटीस्क्यान मेसिनदेखि ल्याबहर ठाउँ–ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्‍यो । तब पो डाक्टर पुगेको काम हुन्छ ।

चौथो, यस्तै लामो आन्दोलनपछि स्वास्थ्य क्षेत्र यो संवेदनशील क्षेत्र हो भनेर स्वास्थ्य ऐन ल्याइएको थियो । अहिले यो ऐन खारेज गरेर निजामती ऐनमा हाल्न खोजिँदैछ । यो काम तुरुन्त रोकियोस् । बरु स्वास्थ्य ऐनलाई थपघट गरेर राम्रो गराउन सकिन्छ । यति नगरेसम्म डाक्टरहरु सरकारी स्वास्थ्य सेवामा छिर्दैनन् ।

यहाँले निकै निराशाजनक कुरा गर्नुभयो । डाक्टरहरुलाई सरकारी सेवा प्रवेश गरेकोमा पश्चाताप छ र ?

अहिले सरकारी डाक्टरहरु एकदमै बेखुशी छन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पश्चातापमा पनि छन् । किनभने, प्रशासनतर्फ छिरेका आठौं तहका कर्मचारीलाई गाडीदेखि थुप्रै सुविधा हुन्छ । सहसचिव, सचिवलाई त्यही प्रकारको सुविधा हुन्छ ।

तर, त्यही तहमा काम गर्ने डाक्टरलाई न गाडी, न तेलको सुविधा । वीर अस्पतालका डाइरेक्टर बाहेक कसैले गाडी पाएका छैनन् । त्यसैले डाक्टरलाई लाग्छ नि, बरु निजामतितर्फ गएको भए राम्रो हुँदोरहेछ ।

अर्को कुरा, डाक्टर कसैलाई मनपर्छ जस्तो लाग्दैन । खै केको रीस हो ? विरामी निको भयो भने पैसा खर्च गरेकाले भयो भन्छन्, मर्‍यो भने कुट्न थाल्छन् ।

तर, जनमानसमा त, डाक्टरहरु पैसामुखी भए, सरकारी अस्पताल छाडेर निजी अस्पताल तथा क्लिनिकलाई बढी समय दिन्छन्, दुर्गम जान चाहँदैनन् भन्ने गुनासो छ नि ?

म त भन्छु, राज्यले हामीलाई तीन ठाउँमा बिरामी हेर्न जानुपर्ने वातावरण नबनाइदिओस् । हामीलाई पनि ५ बजे अस्पतालबाट निस्किएर घर गएर परिवारसँगै बस्न मन हुन्छ । तर, सरकारी तलबले नपुगेपछि धेरैतिर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अर्कोतिर, राज्यको सिस्टमले नै हामीलाई व्यवसायी बनाइदियो । बिरामीलाई केही भइहाल्यो भने उपभोक्ता ऐनमा टेकेर मुद्दा हाल्छ । मानौं, डाक्टर एउटा व्यवसायी, विरामी उपभोक्ता हुन् । यसले पनि हामीलाई समस्या बनाएको छ ।

जहाँसम्म डाक्टरहरु दुर्गममा जान चाहँदैनन् भन्ने छ, यो गलत हो । बरु दुर्गममा जान स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोर्सफेर्स लगाउँछन् । किनकि दुर्गममा जाँदा नम्बर बढ्छ । यसले भोलिका दिनमा अर्को तहको पढाइ गर्न सजिलो हुन्छ ।

अर्को कुरा, २५ हजार डाक्टर दर्ता छन् । तर, सरकारीमा १४ सय मात्र छन् । वाँकी डाक्टर त आफूले मन लागेको ठाउँमा काम गर्छन् नि ! डाक्टरको काम भनेको जति अप्रेशन गर्‍ त्यति सिकिने हो । अध्ययन, तालिम पनि लिनुपर्ने हुन्छ । जुम्लामा मात्र बसिरह्यो भने आफूले जानको सिप बिर्सदै जान्छ । सबैलाई सिनियरसँग काम गर्न मन त हुन्छ नि । त्यसैले दुर्गममा मात्र बस्न चाहँदैनन् ।

तपाईं भन्नुहुन्छ, डाक्टरको तलव कम छ । त्यसैले धेरैतिर काम गरेर पेट पाल्नुपर्छ । तर, जनतालाई अस्पताल जानै डराउनुपर्ने स्थिति छ । आखिर उपचार किन महंगो ?

अहिले डाक्टरको शुल्क ४७५ रुपैयाँ छ । त्यसको ३० प्रतिशत अस्पतालले राख्छ, ७० प्रतिशत डाक्टरलाई जान्छ । तर, जाँचका क्रममा विभिन्न परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, ल्याबको पैसा उसैले (अस्पतालले) राख्छ । सिटीस्क्यान, अल्ट्रासाउण्ड गर्नुपर्ला, त्यो पैसा उनीहरुले लैजान्छन् । यो सबै गर्दा वील उठ्छ २०/३० हजार । तर, त्यहाँबाट डाक्टरलाई एक पैसा पनि आउँदैन । दोष मात्र आउने हो ।

जहाँसम्म उपचार महंगो भयो कि भन्ने प्रश्न छ, सरकारले स्वामित्व ग्रहण नगरेकै कारण उपचार महंगो हुन पुगेको हो । वीरजस्तो दुई/चारवटा अस्पताल बन्नुपर्‍यो । प्रविधि हुनपर्‍यो । । सरकारी सेवा बलियो भयो भने निजी आफैं छेउ लाग्छन् ।

विदेशमा पनि उपचारको पैसा यहाँको भन्दा महंगो लाग्छ । तर, त्यहाँ सबै बीमाले व्यहोर्ने भएकाले पैसा नलाग्नेजस्तो लाग्छ । यहाँ पनि सबै नागरिकको बीमा भयो भने स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च कम हुन्छ ।

‘वन फाँडियो भने अब सिंहदरबारलाई दोष नदिऔं’

$
0
0

२९ साउन, काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत नेकपाका युवा नेता हुन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वन ऐन र वातावरण ऐन संशोधन लगायतका नीतिगत काममा सक्रिय रहेका मन्त्री बस्नेतसँग हामीले केही जनसरोकारका विषयमा कुराकानी गरेका छौं ।

‘वन क्षेत्र’मा बसोबास गर्दै आएका जनताबारे सरकारले के सोचिरहेको छ ? सामुदायिक वन समूहहरुको अधिकार कटौती हुने गरी वन ऐन संशोधन हुन लागेको हो कि होइन ? तराईको जंगल व्यापक रुपमा फँडानी भइरहेको सुनिन्छ, यसबारे वन मन्त्रालयको भनाइ के छ ? यीनै प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीले वनमन्त्रीको धारणा जनसमक्ष पस्कने प्रयास गरेका छौं ।

पूर्वमाओवादीमा रहँदा होस् या अहिले नेकपामा हुँदा, अध्यक्ष प्रचण्डको निकटमा रहँदै आएका मन्त्री बस्नेतसँग हामीले प्रचण्ड र ओलीका वीचमा साँच्चै खटपट परेको हो कि के हो भन्ने बारेमा पनि सोध्यौं । यो प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले सरकार र पार्टीवीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

मन्त्री बस्नेतसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशका अधिकांश भागमा जनताले भोगचलन गर्दै आएको जमिनलाई सरकारले ‘वन क्षेत्र’ मानेको छ । यस्तो जमिनमा बस्ने जनताले दशकौंदेखि धनीपूर्जा पाएका छैनन् । यो समस्या भूमिव्यवस्था मन्त्रालयसँग मात्र नभई वन मन्त्रालयसँग पनि जोडिएको छ । यसरी ‘वनक्षेत्र’ मा बसोबास गर्ने मानिसहरुबारे सरकारले के सोचिरहेको छ ? जनता र जंगलको विवाद कहिले सुल्झिएला ?

पहिलो कुरा, वनमा बसोबास/पुनर्वास गराउन हुँदैन । वनमन्त्रीका रुपमा मैले बोल्नुपर्ने कुरा पनि यही हो । मैले भन्ने कुरा पनि यही हो । वनमा बसोबास र पुनर्वास गर्नु/गराउनुहुँदैन । एकदम क्लियर कुरा ।

दोस्रो, तपाईले जहाँसम्म भन्नुभएको छ, कैयौं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका छन्, पेपरमा वन क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको छ तर, ती यथार्थमा वन हैनन् । ती क्षेत्रलाई अहिले भर्खरै वनका रुपमा पुनस्थार्पित गरिहाल्ने स्थिति पनि छैन ।

त्यस्ता ठाउँहरुका बारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा यो छलफलको एजेण्डा हुन सक्छ । यो विषयमा छलफल चल्दै पनि आइराखेको छ । ती ठाउँमा राज्यले पूर्वाधारमा धेरै ठूलो लगानी गरिसकेको छ । कहीँ अस्पताल, कहीँ विद्यालय बनिसके । विजुली, बाटो आदिमा

राज्यले निकै ठूलो लगानी गरिसकेको छ । त्यो ठाउँ अहिले भर्खरै वनका रुपमा पुनर्स्थापित पनि हुन सक्ने अवस्था छैन ।
उदाहरणका लागि भालुवाङको कुरा गरौं, त्यहाँ शहर बसिसक्यो, तर त्यो अझै वनकै जग्गा हो….

भालुवाङको मात्रै कुरा किन ? लमहीको कुरा छ । कोहलपुरको कुरा छ । त्यसपछि गएर पथ्लैयाको कुरा छ । बर्दीबासको कुरा छ । इटहरीको कुरा छ । दमकको कुरा छ । धेरै यस्ता ठाउँहरु छन् ।

अनि देशले यस्तो झमेला कहिलेसम्म बोकेर बस्ने ?

यसबारेमा नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिराखेको छ । उपयुक्त ढंगले यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेबारेमा नेपाल सरकारले सोचिराखेको छ । मैले अहिले यो विषयमा यत्ति भनें ।

तपाई वनका साथै वातावरण मन्त्री पनि हुनुहुन्छ । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीले समेत धुलोको कुरा धेरै गर्नुभयो । तर, काठमाडौंमा धुलोमात्रै होइन, श्वास फेर्ने हावामा समेत फोक्सोलाई असर पार्ने प्रदुषण छ भनिन्छ, यसबारे वातावरण मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ ?

यो कुरा वायु प्रदुषणसँग सम्बन्धित विषय हो । वायु प्रदुषणका स्रोतहरुमा एउटा त सडकको धुलो भयो, दोस्रो यातायातले फाल्ने धुँवाको कुरा पनि छ । तेस्रो, उद्योग क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने प्रदुषण पनि छ । यी सबै जोडिएर हाम्रो वायुमण्डल प्रदुषित भएको स्थिति देखिन्छ ।

यो प्रदुषण नियन्त्रणका लागि हामीले तीनवटै क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले कामहरु सुरु गरेका छौं । तपाईहरुले सुनिरहनुभएको होला, यातायातका साधनको चेकजाँचको कुरा । हजारौंको संख्यामा उपत्यकाभित्र चेकजाँच भएको छ ।

प्रदुषणयुक्त यातायातको संख्या थपिँदै गइरहेको स्थितिलाई हामीले नियन्त्रणका लागि चेकजाँचलाई तीव्रता दिइराखेका छौं । भलै यी कतिपय विषयहरु वातावरण विभाग मात्रैले एक्लै गर्न सक्दैन, यो विषय यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले हेर्नुपर्ने विषय हो । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले आपसमा समन्वय गरेर प्रदुषण नियन्त्रणका निम्ति कामलाई अगाडि बढाएका छौं । हामी यो वर्षमा देखिने गरेर काम अगाडि बढाउँछौं ।

त्यसैगरी उद्योगहरुले उत्सर्जन गरेको प्रदुषणको पनि हामी अनुगमन र नियमन कठोररुपमा गर्दैर्छौं । वातावरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । यसले प्रदुषण गराउनेहरुलाई एक लाख जरिवानाको प्रावधान संशोधन गरेर ५० लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ ।

गलत किसिमले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कन्सल्टेन्टहरुले सही ढंगबाट काम गरेनन् भने ५ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने प्रवन्ध गरेका छौं । वातावरणीय प्रदुषण गराउनेहरुबाट क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । हाम्रो विश्वास के छ भने यसबाट आगामी वर्ष वातावरणीय प्रदुषण कम गराउन देखिने खालका परिणामहरु आउनेछन् ।

पछिल्लो समय वन मन्त्रालय र सामुदायिक वन समूहवीच विवाद सुनिन थालेको छ । प्रस्तावित वन विधेयकमा सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गरियो भन्ने सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । सरकार वनमा पनि निरंकुश बन्न खोजेको हो ?

वन विधेयककै सन्दर्भमा पनि मैले खबर पाइरहेको छु, साधान स्रोत हामी जुटाइदिन्छौं माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म दुई/तीनवटा जुलुसको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो भनेर विभिन्न संघ संस्थाहरुकहाँ दौडधुप गरिरहेका छन् ।

तपाईहरुले पूरै विधेयक हेर्न पाउनुभएको छैन होला । केही साथीहरुले भनेका आधारमा बनेका धारणा पनि होलान् । मैले प्रष्ट शब्दमा भनेको छु, २०४९ सालको वन ऐनले व्यवस्था गरेका प्रगतिशील व्यवस्थाहरु कुनै पनि कटौती हुँदैनन् ।

अझ त्यसलाई जनमुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट हामीले छलफल गरेका छौं । वन ऐन २०७६ जब सार्वजनिक हुन्छ, त्यतिबेला यो अझ प्रगतिशील स्वरुपसहित आउनेछ । वन संरक्षणमा समुदायको भूमिका बढाउने नै हो ।

सरकार विस्तारै कम्युनिस्ट सत्ताको अभ्यासतिर गयो भन्ने आरोप तपाईहरुमाथि लाग्दै आएको छ, विधेयकहरु एकपछि अर्को त्यही ढंगले विवादित हुने र सबै अधिकार सरकारमा केन्द्रित गर्नेतिर गएको त हो नि ?

यो कुनै वस्तुपरक आरोप हो र भन्या ? यो त पुरानै आग्रह हो । यो सरकार बनेपछि लागेको आरोप होइन नि । चुनावकै बेला कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको आरोप हो क्या यो । भोलि कम्युनिस्ट पार्टीले जित्यो भने रुन पनि पाइँदैन भन्नेखालका अभिव्यक्ति त त्यतिबेलै आएका हुन् नि ।

कम्युनिस्टविरोधी आग्रहलाई जबर्जस्ती पुष्टि गर्न कोशिश भइरहेको छ अहिले । विभिन्न विधेयकको विरोधका नाममा कम्युनिस्टविरोधी मानसिकताहरु एक ठाउँमा आउनुलाई हामीलाई अस्वाभाविक लिँदैनौं । किनकि उनीहरु कसरी हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई असहयोग नै गर्न चाहान्छन् ।

वन विधेयककै सन्दर्भमा पनि मैले खबर पाइरहेको छु, साधान स्रोत हामी जुटाइदिन्छौं माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म दुई/तीनवटा जुलुसको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो भनेर विभिन्न संघ संस्थाहरुकहाँ दौडधुप गरिरहेका छन् ।

अब सरकारले वनको संरक्षण मात्र गर्छ कि उपयोग पनि ?

एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो । हामी चुकेको पनि यसैमा हो । हाम्रा नियम कानुन र नीतिहरु चुकेको पनि त्यहीँनेर हो । नेपाल ४५ प्रतिशत वनले ओगटिएको छ । वन क्षेत्रले होइन वनले ओगटको छ । तर, हामी काठजन्य पैदावरहरु चाहिँ विदेशबाट आयात गर्छौं । यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।

यो स्थिति किन सिर्जना भयो ? कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोष दिएर हुँदैन । हामी अहिले सच्याउने ठाउँमा छौं । मूलरुपमा नै वन के हो भन्ने बुझाइमै समस्या रह्यो । हामीले चौधौं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि वन भनेको सेवा क्षेत्र हो भन्यौं । वनलाई हामीले आर्थिक क्षेत्रका रुपमा बुझेनौं ।

कुनैबेला हरियो बेला नेपालको धन नारामा भयो । तर, ऐन कानुन नीति नियम बन्दा वनलाई आर्थिक क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरिएन । त्यसकारण वनको उपयोग जनताको पक्षमा गर्न सकिएन । अब हामी ऐन कानुनबाटै वनलाई आर्थिक क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्छौं ।

अहिले हामीले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा प्रष्ट रुपमा वन क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रमा रुपमा परिभाषित गरेका छौं । वातावरण, जलवायु परिवर्तन सेवा क्षेत्र हो । तर, वन आर्थिक क्षेत्र हो भनेका छौं । आर्थिक क्षेत्र भनिसकेपछि वातावरणीय र आर्थिक दुबै क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल गछौं । अब वनबाट समृद्धि हासिल गर्ने हो । वनबाट आर्थिक उपार्जन नै गर्ने हो । जनताले वनको उपयोग गर्ने नै हो ।

तपाईले यसो भनिरहँदा सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’का नाममा विगत केही वर्षदेखि पुराना काठहरु काटिरहेको छ । तर, काठको आयात त रोकिएन नि ?

एउटा कुरा त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेपछि उपयोगसँग मात्र सम्बन्धित छैन, त्यसको व्यवस्थापनको पनि कुरा छ । कार्यक्रम त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बन्यो, तर हाम्रा नीति कानुनहरु त्यो अनुरुप थिएनन् । बाहिर त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा गर्‍यौं । तर, ढलापडा काठ उठाउने कुरामा पनि हाम्रा नियम कानुनहरुले सहज मार्ग प्रशस्त गरेनन् ।

हाम्रा नीति कानुनहरु मूलरुपमा संरक्षणमुखी नै भए । त्यसकारण हामीले वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुनमै सुधार गरेर वनलाई आर्थिक उपार्जनका रुपमा लागि प्रयोग गर्छौं ।

हाम्रो राष्ट्रिय वन उपयोग नीति बनिसकेको छ । यसले वनको बहुआयामिक उपयोग पूर्ण क्षमतामा गर्ने भनियो । संरक्षण, उपयोग र त्यसबाट हुने लाभ तीनवटै कुरालाई वन नीतिले प्रष्टरुपमा मार्गनिर्देश गरेको छ ।

तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा तराईका जिल्लाहरुमा ठेकदारले मनपरी जंगल फँडानी गर्ने अवस्था पनि देखियो नि ? तपाईहरुलाई रिपोर्टिङ हुन्न यस्तो कुरा ?

यो विषय नउठेको होइन । यसका लागि एउटा त नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक समाधान खोजिनुपर्छ । मूल प्रश्न भनेको यही हो र यसको समाधान हामीले खोजिसक्यौं ।

दोस्रो कुरा, संरचनात्मकरुपमा अलि–अलि अलमल परेको छ । यो संघीयतामा गएपछिको अलमल हो । तपाईले भनेजस्तो मैले पनि अनौपचारिकरुपमा ठेकदारले वन फाँडेका कुरा सुनेको छु । तर, अहिले संरचनामा अलि फरक छ ।

वन मन्त्रालय मातहतका सबै संरचनाहरु, हिजोका क्षेत्रीय निर्देशनालयमुनिका सबै प्रदेशहरुमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । आज प्रदेश निर्देशनालयमा हामीले सम्पर्क गर्नुपर्‍यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा र त्यहाँका प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्छ । आजको रिपोर्टिङ सिस्टम यस्तो छ ।

यसरी हेर्दा संघ चाहिँ नीतिगत विषयमा र राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणसम्बन्धी काममा बढी जिम्मेवार छ । ठ्याक्कै तपाईले भनेजस्तो व्यवस्थापकीय भूमिकामा चाहिँ प्रदेश मन्त्रालय नै सक्रिय हुने अवस्थाले गर्दा सबै कुरा संघीय मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ हुने अवस्था छैन ।

तपाईको भनाइअनुसार जुन प्रदेशको वन फँडानी भइरहेको छ, त्यसको जिम्मेवार पनि अब प्रदेश नै हुन्छ, सिंहदरबार हुँदैन भन्ने हो ?

यो त सोधिराख्नुपर्ने विषय नै होइन नि । नीतिगत सवाल राष्ट्रिय कानुनमा बाहेक यो सबै कुराको व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश मन्त्रालयकै हो । हामी त प्रदेश मन्त्रालयसँग सिधै सम्पर्कसमेत गर्न पाउँदैनौं ।

यसरी बुझ्नुपर्‍यो कि अब प्रदेश वन मन्त्रालय संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुँदैन । हाम्रो संविधानकै स्पिरिट हो । वन फाँडियो भने संघीय मन्त्रालयलाई दोष दिने होइन ।

नेपालमा वन मासिँदैछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेरेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बेलायत गएका बेला बीबीसीले निजगढको रुख कटानबारे सोध्नुले पनि पुष्टि गर्दैन र ?

प्रधामन्त्रीको जवाफ पनि सुन्नुभयो होला नि । हामीले करोडौं विरुवा रोप्दै पनि गइरहेका छौं । आज पनि नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वनले ओगटेको छ, जबकि विश्वको कुल क्षेत्रफलको २९ प्रतिशत मात्र वन छ । त्यसैले अरुले धेरै चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने हालत हाम्रो होइन ।

यसको अर्थ ४५ प्रतिशत वन छ, जछि घटाए पनि हुन्छ भन्ने होइन । हाम्रो ४५ प्रतिशत नघटाउने प्रतिवद्धता छ । यो वर्ष हामीले अरु ५ करोड विरुवा रोप्ने भनेका छौं । एक हेक्टरमा १६ सय विरुवा रोपिन्छ भने ५ करोड विरुवा रोप्दा कति हेक्टर जमिन ओगट्छ भन्ने हामी सोच्न सक्छौं । त्यसैले हामी वन क्षेत्र थप्दैछौं ।

आजका दिनसम्म हामीले अन्य विकास पूर्वाधारका प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको १६ हजार हेक्टरमात्रै हो । यही वर्ष त्योभन्दा बढी क्षेत्रफलमा वन थप्दैछौं ।

तर, निजगढ विमानस्थलका लागि रुख काट्ने कुरा फेरि चर्चामा आइसक्यो, यसअघिका पर्यटन मन्त्री (रवीन्द्र अधिकारी) सँग तपाईको कुरा बाझिएको थियो, नयाँ मन्त्रीले पनि रुख काट्ने कुरा गरिसकेको अवस्थामा वन मन्त्रालयको अडान के हो ?

निजगढको सन्दर्भमा स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी र मेरोबीचमा लामो समय छलफल भयो । छलफल गर्दै जाँदा हामी एउटै ठाउँमा थियौं । पछिल्लो दिनमा तपाईहरुले कहिल्यै विवाद सुन्नुभएन । हामी एउटै अडानमा पुगेका थियौं ।

हामी निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्छ, तर कमभन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा भन्ने कुरामा प्रष्ट थियौं । विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि हामीलाई चाहिने अत्यावश्यक वन क्षेत्र कति हो, त्यो उपलब्ध गराउने कुरामा हाम्रोबीचमा विमति पनि थिएन ।

अहिले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईजी आउनुभएको छ । उहाँलाई भेट्न म आफैं पनि गएको थिएँ । सचिवसहित भएर हामीले यो प्रसंगमा छलफल गनि परेका छौं ।

स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी र हामीबीचको छलफल जहाँ थियो, अहिले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र हाम्रो छलफल करिव–करिव उस्तै ठाउँमा छ । उहाँ पनि न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ । त्यहाँसम्म आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरामा पनि हाम्रो सहमति कायम छ । यहाँ ठूलो समस्या आउने मैले देखेको छैन ।

ठूलो मात्रामा रुख काटिने, तर विमानस्थल नबन्ने चिन्ता नै अहिलेको मुख्य सरोकार देखिन्छ । जस्तै– मेलम्चीले हामीलाई झस्काइरहन्छ । त्यसैले वन फँडानी मात्र हुने, तर विमानस्थल नबन्ने अवस्था आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ ?

त्यो अवस्था आउँदैन । त्यो कुरामा तपाई प्रष्ट हुँदा हुन्छ । मैले यसअघि रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री हुँदा पनि र अहिले पनि प्रष्ट रुपमा भनेको कुरा र छलफल नै यही हो ।

यसरी बुझ्नुपर्‍यो कि अब प्रदेश वन मन्त्रालय संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुँदैन । हाम्रो संविधानकै स्पिरिट हो । वन फाँडियो भने संघीय मन्त्रालयलाई दोष दिने होइन ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र रुख काट्ने भनेपछि तपाईहरु बुझ्नुस न । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल बनाउन रुख काट्ने अनुमति दिन्छौं । विमानस्थल बन्ने सबै ग्यारेन्टी भएपछि मात्र रुख काट्ने हो । यसमा सबै प्रष्ट भए हुन्छ ।

अब अलिकति राजनीतिक कुरा गरौं । तपाई मन्त्री भएपछि नीतिगतरुपमा डिपार्चरको काम गरें भन्नुहुन्छ, तर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने र तपाई हट्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि चल्यो । भलै अहिले यो चर्चा सेलाएको छ । तपाई पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य समेत हुनुहुन्छ, मन्त्री हेरफेरबारे केही जानकारी त होला नि ?

मलाई त कुनै संकेत छैन । तर, म के कुरामा प्रष्ट छु भने यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो र मन्त्री कुनै स्थायी नियुक्ति होइन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला हुने कुरामा मेरो कुनै टिप्पणी नै छैन ।

तर, सरकार आफ्नै पार्टीभित्र रक्षात्मक हुने अवस्था देखिन्छ, तपाईहरुलाई केही पर्दा पार्टीका मान्छेले सहयोग होइन झन् अप्ठेरो पार्ने गरेको पनि देखिन्छ । यस्तो किन भइरहेको होला ?

बडो गज्जबको प्रश्न गर्नुभयो । यसको मूल कारण के हो भने, हामीमा सरकार र पार्टीको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल नै भएन । हाम्रो मात्र होइन २०४८ यताका कुन सरकार बने, जसले पार्टी र सरकारको बीचमा एउटै पेजमा हिँडेको देखियोस् ।

जुन पार्टी सरकारमा जान्छ, त्यहाँभित्र किचलो शुरु भइहाल्छ । यसको कारण व्यक्तिमा खोज्ने भन्दा पनि सरकार र पार्टीको बीचको सम्बन्धलाई हामीले सही ढंगले परिभाषित गर्न सकेका छैनौं । एउटा व्यक्ति मन्त्री हुँदा पनि पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्न सकोस् र त्यही कुरा मन्त्री नहुँदा पनि भन्ने अवस्था आवोस् । हाम्रो लागि यो ठूलो चुनौति हो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले गर्दा पो हो कि ?

यतिमात्र होइन । व्यक्तिका स्वाभाव र शैलीले पनि धेरथोर प्रभाव पार्छ होला । तर, मूल प्रश्नचाहिँ व्यक्ति होइन । पार्टी र सरकारको बीचको सम्बन्धको परिभाषा के हुने भनेर कुनै नेतालाई सोध्नुभयो भने एउटै जवाफ पाउनुहुन्न ।

हामी यही समस्या भोगिरहेका छौं । संसारमा हेर्दा दुई प्रकारका मोडल तपाई देख्नुहुन्छ । बेलायत लगायतका देशमा जानुभयो भने त्यहाँ संसदबाट ‘डोमिनेटेड’ पार्टीहरु छन् । हिजोको सोभियत संघदेखि आजका कयौं मुलुकमा पार्टीले सरकारलाई डोमिनेट गर्छ । तर, हामी दुबैभन्दा भिन्न अभ्यास गर्दैछौं ।

नेकपाभित्र तपाई प्रचण्डसँग नजिक मानिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग पनि तपाईको लय मिलेकै छ, एउटा कुरा बताइदिनुस कि दुई अध्यक्षबीच खटपट परेकै हो ? र, यसको असर पो सरकारमा परेको हो कि ?

मलाई के लाग्छ भने हामीले दुईटा अध्यक्षको अभ्यास नयाँ गरेका हौं । अध्यक्ष दुईटा भन्नेवित्तिकै अलि–अलि थप बहसको निम्ति ‘स्पेस’ त भइहाल्छ । पार्टी भन्नेवित्तिकै वहस, विवाद भइहाल्छन् । तर, व्यवस्थापन सही ढंगले गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने हो ।
तर, मलाई के लाग्छ भने ओली र प्रचण्डबीच व्यवस्थापन गर्न नसकिने विवादचाहिँ छैन । अहिले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ढंगको समस्या पार्टीमा छैन । समाधान गर्न सक्ने तहका छलफल र बहसको दिशाबाट गुज्रिरहेका छौं ।

पूर्वएमालेबाट तपाईहरुलाई पेलिएको होइन र ? स्कुल विभागकै विवादले पनि पूर्वमाओवादीलाई….

यो नयाँ कुरा नै होइन । नेकपाभित्र यस्ता समस्या आज मात्र आएका हुन् र ? मन्त्री को हुने, सांसद को हुने, विभाग कसले लिने भन्ने विवाद हिजोको एमालेमा पनि थिए माओवादीमा पनि थिए ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका रुपमा विवाद छैन । दुईवटा नदी मिलेर केही तलसम्म जाँदा आ–आफ्ना रंग देखिन्छन् । तर, यो धेरै टाढासम्म रहँदैन । यो समस्या विशुद्ध पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको बीचमा बुझ्नुहुँदैन ।

२५ वर्षपछि नेपाल लिभिङ टुगेदरमा जान्छ

$
0
0

१ भदौ, काठमाडौं । जनकपुरको राजनीतिक परिवारमा जन्मेका अरुणकुमार सिंह आध्यात्मतर्फ लागेर ‘स्वामी आनन्द अरुण’का नामले परिचित हुन पुगे । उनी भारतीय दार्शनिक/गुरु ओशो रजनीशका विचारलाई फैलाउन सक्रिय छन् ।

नागार्जुनको जंगलमा आनन्द अरुणले सञ्चालन गरेको ओशो तपोवनमा विश्वभर रहेका ओशोका अनुयायीहरुको आकर्षण छ । उनले नेपालमा र बाहिर गरी करिब २ सय आश्रमहरु स्थापना गरिसकेका छन् भने अहिलेसम्म ९० हजार व्यक्तिहरुलाई आफैंले दीक्षित गरेको बताउँछन् ।

तर, आनन्द अरुण विभिन्नखाले विवादमा भने परिरहन्छन् । ओशो तपोवनले सरकारी जग्गा हडेपेकोदेखि यहाँभित्र यौन स्वच्छदताको अभ्यास हुने गरेकोसम्मका आरोपहरु लागेका छन् । केही समयदेखि एउटा तस्वीरले पनि ओशोलाई विवादमा ल्याएको छ, जसमा एक महिला शिष्यले उनको गोडा मालिस गरिरहेको देखिन्छ ।

त्यसो त ओशो रजनीश आफैंमा एक विवादित पात्र हुन् । खासगरी विवाह तथा यौनसम्वन्धी ओशोका दृष्टिकोणहरु निकै विवादित छन् । तर, आनन्द अरुणचाहिँ ओशोलाई आजको समाजले चिन्न नसके पनि भविश्यमा उनले ‘गौतम बुद्ध’कै दर्जा पाउने दाबी गर्छन् ।

ओशोभक्त स्वामी आनन्द अरुणले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा केही अपत्यारिता तर्क पनि गरे, जस्तो– पुनर्जन्मको कुरा । विवाह गर्नुभन्दा ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्नु उचित हो भन्ने धारणा राख्ने स्वामीजीले अबको २५ वर्षपछि नेपाली समाज पनि लिभिङ टुगेदरमै जाने दाबीसमेत गरे ।

प्रस्तुत छ– आनन्द अरुणसँग ओशो तपोवनमा गरिएको कुराकानी–

स्वामीजीका बुवा पनि आध्यात्मिक नै हुनुहुन्थ्यो ?

होइन । उहाँ सुरुदेखि सर्भिस होल्डर हो । सुरुमा उहाँले भारतीय सरकारको नोकरी गर्नुभयो । वीपी कोइरालाको भारत निर्वासनका क्रममा रहँदा बुवाले उहाँलाई निकै सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यसको फलस्वरुप प्रजातन्त्र आएर वीपी गृहमन्त्री बनेपछि बुवालाई पर्सनल सेक्रेटरी बनाउनुभयो । त्यसपछि ०७ सालदेखि १५ सालसम्म जो–जो प्रधानमन्त्री बने, सबैले बुवालाई आफ्नो निजी सहायक बनाए ।

त्यो समय नेपालमा अंग्रेजी बोल्न जान्ने मान्छे निकै कम थिए । विदेशी प्रतिनिधिहरुसँग संवाद गर्न अंग्रेजी जानेको मान्छे चाहिने । बुवाले भारतमा पढ्नुभएकाले अंग्रेजी राम्रो थियो । त्यसैले वीपीकै सिफारिसमा मात्रिकाप्रसाद कोइराला, केआई सिंह टंकप्रसाद आचार्यले उहाँलाई पर्सनल सेक्रेटरी बनाउनुभयो ।

वीपी ०१५ सालमा जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसबेला चाहिँ उहाँले बुवालाई बडा हाकिम बनाउनुभयो । खासमा भारतमै वीपीले बुवालाई प्रजातन्त्र आयो भने गभर्नर (नेपालमा बडाहाकिम) बनाइदिन्छु भनेर बचन दिनुभएको रहेछ । जुन पछि पूरा गर्नुभयो ।

जनकपुर तपाईंको पुर्ख्यौली थातथलो हो कि पछि आउनुभएको ?

पुर्ख्यौली हो । मेरो जन्म त्यहीँ भयो । तर, म जनकपुर धेरै नबसेकाले त्यहाँको जानकारी त्यति छैन । २००७ सालपछि बुवासँग काठमाडौं आएको हुँ ।

बाल्यकालमा मेरो औपचारिक शिक्षा त्यति सहज भएन । काठमाडांैंको दरबार हाइस्कुलमा ४ कक्षामा भर्ना भएको थिएँ । तर, बुवा बडाहाकिम भएर जिल्लातिर गएपछि मलाई पनि सँगै लैजानुभयो । धेरै जिल्लामा विद्यालय नै हुँदैनथ्यो । त्यसैले ती जिल्लामा मलाई सुब्बा, खरदार, न्यायाधीशले पढाउँथे ।

भारत जानुभएको चाहिँ कहिले ?

नेपालमा मेरो पढाइ सुचारु हुन नसकेपछि हजुरबुवाले भारत पठाउनुभयो । बिहारमा मेरो मामाघर थियो । त्यहीँ बसेर विद्यालय र क्याम्पस पढेँ । पटना क्याम्पसबाट १९७२ मा सिभिल इन्जिनियरिङ गरेको हुँ ।

राजनीतिक परिवारमा जन्मेको, इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे, आध्यात्मतर्फ कसरी तानिनुभयो ?

आध्यात्मतर्फ झुकाव सानैदेखि थियो मेरो । आध्यात्मिक पुस्तकहरु धेरै पढ्थे । आश्रमहरु घुम्ने र गुरुहरुसँग संगत गर्न रुचाउँथेँ ।

विद्यार्थी जीवनमा नै धेरै गुरुहरुबाट दिक्षा पनि लिएको थिएँ । कलेज पढ्दै गर्दा १९६९ देखि ओशो संगतमा आएँ र आजपर्यन्त उहाँले देखाएको बाटोमा हिँडिरहेको छु ।

ओशोलाई पहिलोचोटि भेट्दा कस्तो महसुस भयो ?

सन् १९६९ मा पटनामा पढ्दै गर्दा एकपटक ओशो प्रवचन दिन आउनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँ भारतमा पनि खासै परिचित हुनुहुन्थेन । मैले पनि उहाँको नाम सुनेको थिइनँ । शहरमा नयाँ योगी आयो भनेर हल्ला चल्यो । उहाँको पोष्टरहरु हेरेँ ।

म त योगी र गुरु भनेपछि जोसुकै होस, दौडेर गइहाल्थेँ । दाह्री पालेको र गेरु वस्त्र लगाएको भए मलाई पुग्ने । त्यसैले उहाँको प्रबचनमा म नपुग्ने कुरै भएन । सन् १९६९ को २९ मार्चमा मैले पहिलोपटक ओशोलाई देखेको हुँ । त्यो दिनलाई म आफ्नो जीवनको अविस्मरणीय दिन मान्छु ।

सर्वप्रथम त उहाँको व्यक्तित्वले नै मलाई सम्मोहित तुल्यायो । उहाँको शरीरमा एक किसिमको तेज थियो, जसलाई हामी ब्रह्तेज भन्छौं । लामो दाह्री, लुङ्गी लगाउनुभएको, माथि खास्टो ओढ्नुभएको । ३५ वर्षको युवकलाई त्यस्तो हुलियामा मलाई विछट्टै मन पर्‍यो ।

मैले धेरै गुरुहरुको प्रवचन सुनेको थिएँ, किताब पढेको थिएँ । तर, त्यस्तो विद्रोही र क्रान्तिकारी कुरा मैले पहिले कुनै गुरुको मुखबाट सुनेको थिइनँ । मैले आजसम्मको बुझाइमा नै उहाँले प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिनुभयो । ओशोले महात्मा गान्धीको आलोचना गर्नुभयो, तार्किकरुपमा । म त गान्धीको ठूलो फ्यान थिएँ । ओशोको कुरा सुनेपछि त बडो असमञ्जसमा परिहालेँ । मेरो मस्तिष्कले भन्यो, यो मान्छे उग्र रहेछ, यसको विश्वास गर्नुहुँदैन । तर, मनमा भने छाप परिसकेको थियो ।

भारत र पाकिस्तानको विभाजनलाई ओशोले गान्धीको अविवेकी कदमका रुपमा व्याख्या गर्नुभयो । गान्धीले आत्मसात गर्नुभएको ब्रह्मचर्य अवधारणालाई पनि उहाँले अवैज्ञानिक संज्ञा दिनुभयो । समग्रमा गान्धीको राजनीतिक सोच र चिन्तन नै गलत छ भन्ने ओशोको राय थियो ।यद्यपि, गान्धीको इमान्दारिता र सादगी जीवनको चाहिँ उहाँले प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो ।

सहकार्यचाहिँ कसरी भयो ?

पहिलो लेक्चर सुनेपछि मभित्र उहाँप्रति धेरै जिज्ञासाहरु जागे । बाहिर उहाँको पुस्तकको स्टल राखिएको थियो । एउटा पुस्तकको मूल्य ५० पैसा । तर, फुटकर किन्न नपाइने रहेछ । एक वर्षको ग्राहक बनेपछि एउटा पुस्तक पाइने र बाँकी हुलाकबाट आउने भनियो ।

वार्षिक ग्राहक शुल्क १२ भारु थियो । पुस्तक पाक्षिकरुपमा प्रकाशित हुने रहेछ । म त विद्यार्थी मान्छे, धेरै पैसा बोकेर हिँडिदैनथ्यो । खल्ति छामेँ । जम्मा ३ भारु रहेछ । मलाई जसरी पनि किताब लैजानु थियो । मैले आफ्नो विवशता उनीहरुलाई व्यक्त गरेँ । मैले भनेँ कि ३ रुपैयाँ अहिले दिन्छु, बाँकी ९ रुपैयाँ मनि अर्डरबाट पठाइदिन्छु । सुरुमा त उनीहरुले मानेनन् । तर, मैले साह्रै हत्ते गरेको देखेपछि उनीहरु पनि पग्लिए । त्यसपछि बिलमा ९ रुपैयाँ क्रेडिट लेखेर मलाई किताब दिए ।

तपाईंका पाठकहरुले मलाई गाली गर्न पनि सक्छन् । तर, अबको २५ वर्षपछि नेपाल पनि लिभिङ टुगेदरमा नै जाने हो ।

किताबमा ओशोको ठेगाना उल्लेख गरिएको थियो । भोलिपल्टै मैले आफ्ना केही जिज्ञासाहरु उल्लेख गरेर उक्त ठेगानामा पत्र पठाएँ । ओशोले मेरो पत्रको जवाफ दिनुभयो । उहाँकै हस्ताक्षरमा पत्र पढ्न पाएपछि मेरो उत्साह दुगुना भइहाल्यो ।

गुजरातमा ५ दिनको शिविरमा ओशोसँग मेरो पहिलोपटक प्रत्यक्ष भेटघाट भयो । त्यो भेट एकदम अविश्वसनीय किसिमले जुरेको थियो । गुजरातको शिविरमा म एक्लो नेपाली थिएँ । त्यहाँभित्र सबै गुजराती मात्र थिए । कुराकानी पनि गुजरनती भाषामै हुन्थे । सूचनाहरु पनि गुजरातीमै लेखिन्थ्यो । भाषाको समस्याले मेरो अन्य साधकहरुसँग खासै सम्वाद हुँदैनथ्यो ।

त्यहाँ ओशोसँग करिब १ घन्टा बिताएँ । त्यो मेरो जीवनको बहुमूल्य समय हो । मेरो थुप्रै जिज्ञासाहरु उहाँले हल गरिदिनुभयो । उहाँले मलाई सोध्नुभयो, ‘तिम्रो बढी रुची केमा छ ?’ मैले आफू भ्रमणको सोखिन रहेको बताएँ । साथै, पाइलट बनेर देश विदेश घुम्ने लक्ष्य रहेको पनि सुनाएँ । त्यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो, ‘पाइलटले कहाँ देश–विदेश घुम्छ ? उसले त खाली एयरपोर्ट देख्ने हो । यदि तिमी मैले देखाएको बाटो हिँड्यौ भने भविष्यमा देश विदेश घुम्नेछौ ।’

अनि उहाँले मलाई आफ्नो अभियान नेपालमा फैलाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

पैसाको आश्वासन पनि दिनुभयो कि ?

अहँ, त्यतिबेला उहाँको आफ्नै अवस्था कमजोर थियो । दुईवटा कोठा भाडामा लिएर बस्नुभएको थियो । उहाँले पैसा दिनसक्ने स्थिति नै थिएन ।

ओशोको मार्गनिर्देशन पाएपछि म उत्साहित भएर तुरुन्तै नेपाल आइहालेँ । अनि, काठमाडौंको पुतलीसडकमा एउटा सानो बोर्ड लगाएर आश्रम खोलेँ । आश्रमको नाम उहाँले नै जुराइदिनुभएको थियो– रजनीश इन्फर्मेसन सेन्टर । मैले आफूसित भएको अलिअलि पैसाले ओशोको केही किताब किनेर आश्रममा राखेको थिएँ । साथै ओशोको प्रबचनका केही क्यासेटहरु थिए । तर, आश्रम चलेन । नेपालमा ओशोको बारेमा मानिसहरुलाई थाहै थिएन । त्यसैले कोही पनि आएनन् । त्यसपछि मैले ओशोको प्रचार गर्न अर्कै तरिका लगाएँ ।

कस्तो तरिका ?

आज न्यूरोडको पिपलबोटमा पुस्तक र पत्रिकाहरु बेच्ने गरको देख्नुहुन्छ नि, त्यो सिलसिला मैले नै सुरु गरेको हुँ । मैले पिपलबोटमुनि बसेर ओशोका किताबहरु बेच्न थालेँ । त्यतिबेला म सरकारी जागिर खान्थेँ । बेलुका ५ बजे अफिसबाट फर्केपछि पिपलबोटमा किताब बेच्न बस्थेँ ।

किताब बिक्थे त ?

अहँ बिकेनन् । बरु यसरी किताब बेच्दा प्रशासनको आँखा पर्‍यो । किताबका नामहरु पनि त्यस्तैखालका हुन्थे । ‘क्रान्ति’, ‘विद्रोह’, ‘समाजवाद’ जस्ता शब्दावली हुन्थे । यद्यपि, ती सबै आध्यात्मिक अर्थका थिए ।

एउटा इन्जिनियरले पिपलबोटमा बेलुका बेलुका आएर व्यवस्थाविरोधि किताबहरु बेच्दैछ भन्ने अफवाह प्रशासनको कानमा पुगेछ । अनि त सीआईडीहरुले निगरानी गर्न थाले । केही दिनमा प्रहरीले मलाई पक्राउ गरेर लगिहाल्यो । १५ दिनसम्म हिरासतमा राखियो । निकै टर्चर दिए ।

शारीरिक यातना पनि पाउनुभयो ?

शारीरिक यातनाबाट चाहिँ बचेँ । कस्तो भयो भने कराँते सिकेका एकजना हवल्दारले हरेक दिन बेलुकी जेलभित्र कैदीहरुको सामूहिक पिटाई गर्दा रहेछन् । म जेल बसेको पहिलो दिन उनी आए र सबैलाई लाइन लगाएर पालैपालो मुक्का हान्न थालेँ । जेलभित्र त सबै चोर डाँकाहरु न थिए ।

जब मेरो पिटिने पालो आयो, हवल्दारले मुड्की उज्याउन खोज्दा एक सिपाहीले च्याप्प हात समाए । ‘उहाँलाई नपिट्नुस, सरकारी इन्जिनियर हो । अरु अपराध होइन, किताब बेचेको मात्र हो’ भनेर सम्झाएपछि हवल्दार हच्किए । यसरी म पिटाईबाट बचेँ ।

त्यसपछि मलाई अञ्चलाधिसकहाँ लगियो । उनले ‘सरकारको तलव खाएर बम बनाउन सिकाउने किताब बेच्ने ?’ भन्दै थर्काए । मैले त्यस्तो होइन भन्दै सम्झाउन खोजेँ । त्यसपछि उनले आफ्नो सहायकलाई किताब सरसर्ती हेर्न लगाए । हेरिसकेर ती सहायकले पनि ‘यो त धार्मिक किताब रहेछ सर’ भनेपछि बल्ल अञ्चलाधिश नरम भए ।

मलाई छोड्न त तयार भए, तर किताब बेच्नलाई भने शर्त राखे । पञ्चायतकालमा कुनै पनि किताब अञ्चलाधीसलाई सेन्सर गराएपछि मात्रै बजारमा ल्याउन पाइन्थ्यो । त्यसैले मैले बेच्ने प्रत्येक किताब २–२ कपि अञ्चलाधीश कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र त्यसको सेन्सरपछि मात्रै बेच्न पाइने बताए । तर, मसित त एकदमै सीमित संख्यामा किताब थिए । जागिरबाट आएको पैसा बचाएर किन्ने न हो । त्यो पनि दुई दुई कपी दिएपछि मैले के बेच्ने ? मैले आफ्नो विवशता दर्शाएर धेरै विन्ती गर्दा पनि उनीहरुले नियम तोड्न नमिल्ने भन्दै अड्डी लिए ।

यहाँको जग्गा लालपूर्जामा ४३ रोपनी छ, तर चार किल्लामा चाहिँ ७५ रोपनी छ । हामीले त्यतिबेला २९ लाख रुपैयाँमा किनेका हौं । यो ७५ रोपनीकै मूल्य हो ।

अनि किताब बेच्न बन्द गर्नुभयो ?

हिरासतबाट छुटेपछि म ओशोलाई भेट्न गएँ । उहाँलाई सबै कुरा सुनाएँ । घरमा खोलेको इन्फर्मेसन सेन्टरमा पनि मान्छे नआएको र किताब बेच्न पनि गाह्रो भएको भनेपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘यो काम सजिलो छैन, भविष्यमा अझै धेरै झण्झटहरु आउन सक्छन् । यदि त्यसको सामना गर्ने आँट छैन भने सबै छोडिदेऊ । आफ्नो जागिर गर र योग–साधना गरेर आरामको जीवन बिताउ । यदि समस्या फेस गर्ने आँट छ भने कठिनाईका लागि तयार होउ । अन्तिममा मीठो फल प्राप्त गर्नेछौ ।’

उहाँले त्यसो भनेपछि ममा फेरि उर्जा भरियो । जसरी पनि यो अभियानलाई निरन्तरता दिन्छु भनेर अठोट गरेँ । अनि, उधारोमा २० हजारको किताब लिएर नेपाल आएँ ।

फेरि पिपलबोटमा बसेर बेच्न थालेँ । यसपालि नयाँ आइडीया लगाएँ । किताब बेच्ने ठाउँमा मैले एउटा साइनबोर्ड बनाएर टाँगे, जसमा लेखेको थिएँ, ‘किताब किनेर लैजानुस, पढेर मन परेन भने एक हप्ताभित्र फिर्ता गर्नुस् ।’

यस्तो लेखेपछि बिस्तारै मानिसहरुको चासो बढ्यो । किताब बिक्री हुन थाल्यो ।

इन्जिनियर छोराले यसरी सडकमा बसेर किताब बेच्दा बुवाआमाले गुनासो गर्नुभएन ?

गुनासो त निकै गर्नुभयो । तिमीले हाम्रो परिवारको इज्जत माटोमा मिलायौ भन्नुहुन्थ्यो । आखिर उहाँहरु दुबैजना प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । बुवा मात्र होइन, आमाले पनि राजनीतिमा आफ्नो नाम बनाउनुभएको थियो ।

उहाँ २००८ सालमै निर्वाचित सांसद हुनुभएको हो । उहाँ तराईकै पहिलो महिला सांसद हुनुहुन्थ्यो । मैले पक्राउ पर्दा यदि बुवाआमाको नाम लिएको भए तुरुन्त छुट्न पनि सक्थेँ । तर, उहाँहरुको नाम खराब होला भन्ने सोचेर लिइनँ ।

ताहाचलको आश्रम पनि त्यतिबेलै खोल्नुभएको हो ?

मलाई ओशोले जहिले भेट्दा पनि काठमाडौंमा एउटा घर बनाउ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, घर हाम्रो परिवारको प्राथमिकतामा थिएन । जब मैले गुरुलाई दीक्षाका लागि आग्रह गरेँ, उहाँले शर्त राख्नुभयो कि घर बनाएपछि मात्रै दिक्षा दिन्छु ।

त्यसपछि करै लाग्यो । ताहाचलमा सोल्टीको पछाडि हाम्रो एउटा टुक्रा जग्गा थियो । त्यसैमा मैले दुई बेडरुम र एउटा किचेनको एक तल्ले घर बनाएँ । गृहप्रवेश गरेकै भोलिपल्ट म ओशोलाई भेट्न गएँ । उहाँ खुशी हुनुभयो । अनि भन्नुभयो कि, अब तिम्रो घरमा नै आश्रम खोल ।

मैले भनेँ, गुरु यो त सम्भव छैन । एउटा रुममा बुवाआमा सुत्नुहुन्छ, अर्कोमा म सुत्छु । एउटा किचेन छ । कहाँ चलाउने आश्रम ?
उहाँले सोध्नुभयो, ‘तिम्रो कोठा कत्रो छ ?’ मैले १२ बाई १६ को भएको बताएँ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसोभए बेडलाई एउटा भित्तामा सार र बाँकी ठाउँ खाली गरँ । त्यही मानिसहरुलाई ध्यान गराउ ।

उहाँको निर्देशन मानेर मैले आफ्नै बेडरुमभित्र आश्रम सञ्चालन गरेँ । गुरुले सुझाएअनुसार ‘आशिष रजनीश ध्यान केन्द्र’ नामाकरण गरियो । यो आश्रम आजका मितिसम्म निरन्तर छ । सम्भवत यो संसारकै सबैभन्दा पुरानो ओशोको आश्रम हो । अहिले त तल्ला थपिएर घर ठूलो भइसक्यो ।

ओशो तपोवनचाहिँ कसरी स्थापना गर्नुभयो ?

सन् १९९० सालमा हामीले यो तपोवनको स्थापना गरेका हौं । त्यतिबेला एकजना जापानी सन्यासी आउनुभएको थियो । उहाँले जग्गा किन्न पैसा दिनुभयो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा १० हजार सन्यासी भइसकेका थिए । सुरुमा हामीले बिनाछानाको कोठामा दुई वर्ष ध्यान कक्ष चलायौं । कुखुरा पालन गर्ने खोरमा १० बर्ष सुत्ने गथ्र्यौं । विस्तारै सहयोगी हातहरु आएर संरचना बन्दै गए ।

कति मूल्यमा किन्नुभएको थियो जग्गा ?

यहाँको जग्गा लालपूर्जामा ४३ रोपनी छ, तर चार किल्लामा चाहिँ ७५ रोपनी छ । हामीले त्यतिबेला २९ लाख रुपैयाँमा किनेका हौं । यो ७५ रोपनीकै मूल्य हो ।

लालपूर्जा र चार किल्लामा कसरी फरक पर्‍यो ?

त्योबेला मालपोत बढी तिर्नुपर्छ भनेर लालपूर्जामा जग्गा कम देखाउने प्रचलन थियो ।

लालपूर्जामा नदेखिएको ३२ रोपनीलाई त कानूनले मान्दैन होला नि ?

योचाहिँ हामीलाई सरकारले धार्मिक वनका रुपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । हामीले प्रत्येक १० वर्षमा यो अनुमति नवीकरण गर्नुपर्छ । दुईपटक नवीकरण भइसकेको छ । यसमा कुनै विवाद छैन ।

तपाईंहरुले सरकारी जग्गा हडपेको भनेर विवाद किन आयो त ?

हामीले एक इञ्च सरकारी जग्गा पनि हडपेका छैनौं । हाम्रो विरोधिहरुले चलाएको हल्ला हो ।

तपाईंहरुले सावर्जनिक जग्गामा संरचना बनाएको भनेर सरकारले खोसेको होइन र ?

कहाँ खोसेको छ ? एक इञ्च पनि खोसेको छैन । हाम्रो ४३ रोपनीभन्दा बाहिर कुनै संरचना भेटिए भत्काइदिए हुन्छ ।

सरकारले जग्गा खोसेको भनेर त मिडियाहरुमै आएको छ नि ?

एउटा पत्रिकाले लेखेको थियो । त्यत्ति हो । पछि त्यसले पनि खण्डन छापिसक्यो ।

भारतको पुना आश्रम र ओशो तपोवनको विवाद चाहिँ के हो ?

ओशोको हत्यापछि पुना आश्रम ओशोका विरोधीहरुको कब्जामा छ । जसले उहाँको हत्या गरे, उनीहरुले नै त्यो आश्रम चलाइरहेका छन् । त्यसले ओशोको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको छैन । केवल व्यापारिक हिसाबले सञ्चालन गरिएको छ । हाम्रो उनीहरुसँग कुनै सम्वन्ध छैन ।

तर, पुना आश्रम पनि त ओशोकै नाममा चलाइएको छ नि ?

उनीहरुले मानिसहरुको आँखामा छारो हालिरहेका छन् । पुना आश्रममा भित्र गएर हेर्नुभयो भने ओशोको कुनै अवशेष बाँकी राखिएको छैन । उहाँहरुले तस्वीरहरु पनि सबै हटाउनुभएको छ । नाम पनि परिवर्तन गरेर ‘मेडिटेसन रिसोर्ट’ राख्नुभएको छ । त्यहाँ रक्सी खान पाइन्छ । स्वीमिङ पुल, साउना आदिको सुविधा छ । त्यो आश्रमभन्दा पनि एउटा फाइभ स्टार होटलजस्तो छ । त्यहाँको एउटा कोठाको रेट नै ६ हजार भारुबाट सुरु हुन्छ ।

तपाईंलाई त पुना आश्रममा जान प्रतिवन्ध छ होइन ?

मलाई मात्र होइन, ओशोबाट दीक्षित एक हजारजनालाई प्रतिवन्ध छ । ओशोका वास्तविक अनुयायीलाई उनीहरुले दुश्मनको व्यवहार गर्छन् ।

पुना आश्रमका अशोक भारतीसित तपाईंको पहिले त निकै घनिष्ठता थियो क्यारे । पछि कसरी दुश्मनी भयो ?

होइन । हाम्रो सामान्य सम्वन्ध थियो । घनिष्ठता कहिल्यै भएन ।

तपाईंले नै उहाँलाई नेपालमा शिविर चलाउन आमन्त्रण गर्नुभएको होइन ?

उहाँका चेलाहरुले हाम्रो तपोवनमा शिविर चलाउन अनुमति मागेका थिए । हामीले अनुमति दियौं । तर, शिविरका क्रममा उनीहरुको व्यवहार ठीक लागेन । अलि असामाजिक क्रियाकलाप देखाए । त्यसैले हामीले उहाँहरुलाई अब आइन्दा यहाँ शिविर नगर्नुस भनेका हौं । देशका अन्य भागमा उहाँले शिविर गरिरहनुभएको छ, हामीले रोकेका छैनौं ।

अशोक भारतीले नेपाल आउँदा तपाईंको कटू आलोचना गर्नुभयो । के कारणले तपाईंसित उहाँलाई त्यति रीस उठेको थियो ?
हामीबीच नराम्रो केही भएको छैन । हामीले आफ्नो आश्रममा प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याउँदा उहाँलाई ईष्र्या भएको हुनुपर्छ । उहाँले आफ्नो आश्रममा एउटा मन्त्री पनि बोलाउन सक्नुभएको छैन ।

तर, तपाईंले पहिल्यै सञ्चालनमा आइसकेको लुम्बिनीको आश्रम प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन गराएर चाकडी गर्र्नै खोज्नुभएको त देखियो नि ?

यदि मैले प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउनै खोजेको हो भने पनि के नराम्रो भयो ? उहाँ जनताको भोट पाएर त्यो स्थानमा पुग्नुभएको होइन र ? देशकै शीर्ष व्यक्तिलाई मैले आदर गर्दा के भयो ? के एउटा विदेशीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई होच्याउने गरी नानाथरी बोल्न मिल्छ ?

जहाँसम्म पहिले नै सञ्चालनमा आएको भन्ने सवाल छ, हो सामान्यरुपमा सञ्चालनमा आए पनि सबै पूर्णता पाएको थिएन । उद्घाटन गराउने त सबै कुरा पूर्ण भएपछि हो नि ।

प्रधानमन्त्रीलाई जुत्ता लगाएर आश्रम छिराएको भनेर पनि अशोक भारतीले खुब आलोचना गर्नुभएको छ ।

त्यो मिथ्या हो । लुम्बिनीको आश्रमभित्र जाँदा प्रमले जुत्ता बाहिरै फुकाल्नुभएको थियो । अन्य मन्त्री र उहाँका सुरक्षाकर्मीले पनि फुकालेका थिए । तर, अशोक भारतीहरुको झुण्डले दुष्प्रचार गरे । आनन्द अरुणले प्रधानमन्त्रीको जुत्ताको तलुवा चाट्यो भने । यस्तो तुच्छ शब्द एउटा आध्यात्मिक गुरुले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ ।

तर, तपाईंले शक्तिकेन्द्रहरुसँग अनावश्यक निकटता राख्ने गरेको आरोप तपाईंलाई नेपालभित्रै पनि लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

कसैसँग नजिक र टाढाको कुरा छैन । हो, मैले धेरै शीर्ष व्यक्तित्वहरुको साथ पाएको छ,त्यसमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु ।

पञ्चायतकालमा राजाको संवाद सचिव रेणुलाल सिंह र रञ्जनलाल खनालले धेरै सहयोग गर्नुभयो । किशुनजीसँग मेरो राम्रो सम्वन्ध थियो । उहाँले नै यो आश्रमको शिलान्यास गर्नुभएको हो । उद्घाटन पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभएको हो । सबै प्रधानमन्त्रीहरुसँग मेरो राम्रो छ । तर, उहाँहरुसितको सम्वन्धलाई कहिल्यै दुरुपयोग गरेको छैन ।

अहिले कोको नेताहरु आउनुहुन्छ आश्रममा ?

सबैजसो नेताहरु आउने गर्नुभएको छ । प्रचण्ड, बाबुराम पनि प्रधानमन्त्री भएका बखत यहाँ आउनुभएको छ । अघि प्रदिप गिरीलाई देखिहाल्नुभयो ।

उहाँहरु यहाँ आएर ध्यानमा पनि बस्नुहून्छ ?

उहाँहरुसित त्यस्तो फुर्सद कहाँ छ र ? उहाँहरु सँधै व्यस्त छौं भन्नुहुन्छ । म चाहिँ भन्छु, तपाईंहरु अस्तव्यस्त हुनुहुन्छ । यहाँ आएको बेला पुस्तकहरु पढ्नुहुन्छ । आश्रमको अवलोकन गर्नुहुन्छ ।

ओशोलाई मान्छेले विभिन्न रुपमा चिन्ने गर्छन् । कसले दार्शनिक भन्छन्, कसैले सेक्स गुरु पनि भन्छन् । तपाईंको व्याख्यामा उहाँ के हो ?

२५ सय वर्षअगाडि बुद्ध पनि सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । पछि उहाँलाई भगवान मान्न थालियो । ओशो पनि भविष्यको बुद्ध हो । अहिले नै हामीले यस्तो भन्दा धेरै मान्छले नपत्याउलान् । तर, आजको ५० वर्षपछि बुद्ध जत्तिकै आदरणीय बन्नुहुनेछ ।

भनेपछि उहाँलाई भगवान नै मान्नुहुन्छ ?

‘गड’ नै त नभनौं । नेपालमा धेरै मान्छे नास्तिक छन्, तर बुद्धलाई आदर गर्छन् नि । ओशोलाई पनि नास्तिक, आस्तिक सबैले मान्नेछन् । त्यसैले हामीले भगवान भनेका छैनौं ।

तपाईंले ओशोको हत्या भएको भन्नुभयो, उहाँको त ‘हर्ट फेल’ बाट मृत्यू भएको होइन र ?

अहँ, हामी त्यो मान्दैनौं । ओशोको कसरी हत्या भएको थियो भनेर पुस्तक नै निस्किएको छ ।

कसरी भएको थियो त हत्या ?

अमेरिकामा जाँदा त्यहाँको सरकारले उहाँलाई मन्द विष खुवाएको थियो । त्यसैको असरले मृत्यू भएको हो । यो कुराको प्रमाणहरु प्रशस्त भेटिएका छन् ।

आज ओशोको वास्तविक उत्तराधिकारी तपाईं नै हो त ?

म आफूलाई उत्तराधिकारी ठान्दिनँ । तर, सबैभन्दा बढि काम नेपालमै भएको छ । नेपालमा विश्वमै सबैभन्दा धेरै एक सय ३ आश्रम छन् । यहाँ प्रत्येक वर्ष औसतमा ८० देशका व्यक्तिहरु आएर दिक्षा लिन्छन् । ९० हजार जनालाई त मैले नै दिक्षा दिइसकेको छु । हामीले नेपालबाहिर पनि १ सय आश्रमहरु स्थापना गरेका छौं । त्यसैले सबैभन्दा सक्रिय चाहिँ हामी नै हौं ।

तपाईहरुले यसरी विश्वव्यापी रुपमा आश्रम चलाउने आर्थिक स्रोत चाहिँ के हो ?

आर्थिक स्रोत स्थानीयस्तरमा नै जुटाउने हाम्रो नीति छ । ओशोको अवधारणा पनि यही नै हो । सबै आश्रमहरु आत्मनिर्भर रुपमा चलिरहेका छन् । माथिबाट ‘डोनेसन’ पठाउने प्रचलन छैन ।

स्थानीय स्तरमा चाहिँ कसरी जुट्छ त स्रोत ?

मुख्य त स्वदेशी र भक्तहरुबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक दान नै हो । कहिलेकाहीँ विदेशबाट आएकाहरुले खुशी भएर ४–५ हजार डलर पनि दिनुभएको छ ।

तपाईंहरुले ध्यान गराएको शुल्कचाहिँ लिनुहुन्न ?

हामीले शुल्क भनेर लिएका छैनौं । सबैले स्वेच्छिक रुपमा दान गर्ने मात्र हो ।

प्रवेश शुल्क एक सय ५०, खाना खाएको २ सय लिइन्छ भनेर मिडियामा आएको छ त ?

अहँ, त्यसरी शुल्क भनेर लिएकै छैनौं । हामीसँग ओशोका पुस्तकहरु छन् । निश्चित मुनाफा राखेर ती किताबहरु बेच्छौं । एक सय रुपैयाँको पुस्तक किन्नेलाई प्रवेश अनुमति दिने गरिएको छ ।

यहाँभित्रै हाउजिङको व्यवसाय पनि चलाइरहनुभएको आरोप पनि लागेको छ ? कोठाहरु महंगो मूल्यमा भाडामा लगाउने गर्नुभएको छ रे ?

त्यो सबै झूटा हो । यहाँ मान्छेहरु आउँछन्, ध्यान सिक्छन् । इच्छा लागेको दान गर्छन् । त्यति हो । दान पनि नलिए कसरी आश्रम चलाउने ?

विदेशीहरु धेरै कुन–कुन देशबाट आउँछन् ?

प्राय सबैतिरबाट आइरहेका छन् । अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दा १ सय १० देशका मान्छे आइसके । खाली अफ्रिका र साउथ अमेरिकाकाबाट आएका छैनन् । युरोप र एसियाका धेरैजसो देशबाट आएका छन् ।

यहाँ आएर साधना गर्नेहरुले के प्राप्त गर्छन् ?

मुलतः जीवन जिउने कला सिक्छन् । ध्यान सिक्छन् । भेजिटेरियन बन्छन् । अहिले नेपालमा १५ प्रतिशत व्यक्तिलाई डिप्रेसन छ । २–३ लाख युवाहरु रेगुलर ड्रग्स खाइरहेका छन् । उनीहरुलाई ध्यान, योगबाट डिप्रेसन र एन्जाइटी तथा ड्रगबाट बाहिर निकाल्छौं हामी । चरम डिप्रेसन भएर घिस्रिँदै यहाँ आएकाहरु ७ दिनपछि नाच्दै फर्किएका छन् । धेरैले आफ्नो जीवन परिवर्तन गरेका छन् ।

सम्वन्धमा बस्ने, तर बिहे नगर्ने । हाम्रो समाजमा पनि लिभिङ टुगेदरको संस्कृति झाँगिदैछ ।

शारीरिक रोगब्याधी पनि निर्मूल गर्न सक्नुहुन्छ ?

हामी डाक्टर होइनौं, त्यसैले शारीरिक रोग निर्मूल पार्ने दावी हाम्रो छैन । तर ७० प्रतिशत रोग मनोवैज्ञानिक कारणले हुन्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै पुष्टि गरेको छ । ३० प्रतिशत रोग मात्रै शारीरिक कारणले हुन्छन् । डिप्रेसन तथा ब्लड प्रेसरको समस्या ध्यानबाट समाधान हुन्छ । ब्याक्टेरियाबाट हुने रोगलाई त औषधि नै खानुपर्छ ।

रक्सी–चुरोटको लत पनि छुटाउन सक्नुहुन्छ ?

बिलकुल । यहाँ सात दिन ध्यान बस्दा अधिकांस व्यक्तिहरु रक्सी चुरोटको लतबाट बाहिर निस्कन्छन् । कसै–कसैलाई चाहिँ २१ दिनको कोर्स गर्नुपर्छ । अनि, यहाँ २१ दिनको कोर्स गरेर गएकाहरुमध्ये ९० प्रतिशत शाकाहारी बनेका छन् ।

तपाईंहरु जुन बाटोमा हिँडिरहनुभएको छ, यो कुनै धर्म हो कि केवल जीवनशैली मात्र मात्र ?

मूलतः यो ध्यानको क्रान्ति हो । यो पृथ्वीमा ३ सय धर्म छन्, उनीहरुको शाखा जोड्यो भने ३ हजार पुग्लान् । हामीलाई ३ हजार १ बन्नु छैन । त्यसैले हामीले यसलाई अभियानका रुपमा मात्र अघि बढाएका छौं । यहाँ जुन धर्मका मानिस पनि अटाउन सक्छन् । हिन्दूदेखि मुसलमान सबैले आएर ध्यान साधना गर्न सक्छन् ।

तपाईं आफैं चाहिँ कुन धर्म मान्नु हुन्छ ?

हाम्रो धर्म नै मनुष्यता हो ।

तपाईं हिन्दू हो कि होइन ?

हिन्दू धर्मलाई म अत्यन्तै आदर गर्छु । म जन्मेको नै यही धर्ममा हो । यसलाई सबैभन्दा वैज्ञानिक धर्म मान्छु । तर, त्यसको अर्थ म अर्को कुनै धर्मको विरोध गर्दिनँ ।

प्रष्ट भनिदिनुस न, तपाईं हिन्दू धर्मावलम्बी चाहिँ हो कि होइन ?

हो ।

कुन भगवानमा बढी आस्था राख्नुहुन्छ ?

हामी ध्यान साधनामा विश्वास राख्ने भएकाले सबैभन्दा बढी बुद्धमा आस्था छ ।

बुद्धलाई मान्ने हो भने बौद्ध धर्म किन अपनाउनुभएन ?

त्यस्तो क्लासिफिकेसनमा हामी जाँदैनौं । हामी कुनै पनि भगवानलाई परमात्मा मान्दैनौं । उहाँहरु सबै ज्ञानप्राप्त हो, तर परमात्मा होइन । पाप–पुण्यको हिसाब उहाँहरुले राख्ने उहाँहरु होइन । आफ्नो टाइममा उहाँहरु पनि ओशोजस्तै हुनुहुन्थ्यो । पाँच हजार वर्ष अगाडि कृष्णलाई कसले भगवान भन्थ्यो ? मानिस नै भनिन्थ्यो नि । अहिले भगवान हुनुभयो ।

त्यसैले हामी निश्चित धर्मको सीमाभित्र बाँधिएका छैनौं । हरेक सद्गुरुलाई हामी मान्छौं । वी आर ओपन फर अल ।

ओशो पनि जनमानसमा धेरै विवादित छन् । उहाँका धेरै सिद्धान्तहरुमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ…

मान्छे जति ‘इन्टलिजेन्ट’ र ‘जिनियस’ हुन्छ त्यति नै विवादित हुन्छ । ओशो यो शताब्दीमा सबैभन्दा ठूलो जिनियस हुनुहुन्छ । त्यसैले विवाद स्वाभाविक हो । विवाद गर्नेलाई आग्रह गर्छौंं कि उहाँलाई पढ्नुस् । ध्यानको अभ्यास गर्नुस् ।

ओशोका कतिपय सिद्धान्त अव्यहारिक पनि त छन् । जस्तो कि उहाँले पुरुष र महिलावीच विवाह नै आवश्यक छैन भन्नुभएको छ । यसलाई अनुशरण गर्न सम्भव छ ?

अहिले हेर्दा त सम्भव हुँदैन । तर, भविष्यमा विवाह भन्ने संस्था मासिने पक्का नै छ । अहिले पनि पश्चिमी जगतमा हेर्नुभयो भने ५० प्रतिशत विवाहको आयू ५ वर्ष मात्र हुन्छ । केही देशमा त बिहेकै टाइममा डिभोर्सका शर्तहरुमा पनि सही गर्नुपर्छ । डिभोर्स भएपछि छोराछोरी कसले पाल्ने, कुकुर कसले पाल्ने जस्ता कुराहरु बिहेकै बेलामा छिनोफानो गरिन्छन् । भनेपछि यो विवाह भन्ने संस्था कति कमजोर धरातलमा टेकिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

भविष्यमा पाश्चात्य जगत हुँदै पूर्वीय जगतमा पनि विवाह गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । अस्ति तपाईंकै अनलाइनमा पढेको थिएँ । बेलायती मोडलले एलिजावेथ हुडले २ सय जना व्वाइफ्रेन्ड फेरेपछि आफ्नो पाल्तु कुकुरसित बिहे गरिछन् ।

महिला र पुरुषबीच बिहे नै भएन भने कसरी चल्छ त संसार ?

चल्छ, किन चल्दैन ? नयाँ संस्कृति आएको छ नि ‘लिभिङ टुगेदर’को । सम्वन्धमा बस्ने, तर बिहे नगर्ने । हाम्रो समाजमा पनि लिभिङ टुगेदरको संस्कृति झाँगिदैछ ।

यही संस्कृति ठीक हो त तपाईंको विचारमा ?

हो, यो बढी ‘साइन्टिफिक’ हुन्छ । भविष्यको समाज यही हुन्छ । नेपालमा अहिलेभन्दा मान्छेहरुलाई पचाउन गाह्रो होला ।

तपाईंका पाठकहरुले मलाई गाली गर्न पनि सक्छन् । तर, अबको २५ वर्षपछि नेपाल पनि लिभिङ टुगेदरमा नै जाने हो ।

आजभन्दा ५० वर्ष अगाडि अमेरिकामा पनि बिहे यति सस्तो थिएन । अहिले त त्यहाँ खेलाँची भइसक्यो । ओशोले त्यो देखेर नै लिभिङ टुगेदरमा जोड दिनुभएको हो ।

ओशोले त ‘ओपन सेक्स’ कै वकालत गर्नुभएको छ, होइन ?

होइन । गलत बुझे मान्छेले । उहाँले सेक्सलाई दुई बालिग व्यक्तिहरुबीचको निजी मामला भन्नुभएको छ । हालै भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्‍यो कि बिहे गर्दैमा श्रीमतीको शरीरमा श्रीमानको अधिकार स्थापित हुँदैन । उनले चाहेमा परपुरुषसँग सम्वन्ध राख्न सक्छिन् । श्रीमानले चाह्यो भने उनलाई डिभोर्स दिन सक्छ, तर, बाहिर सम्वन्ध राख्नबाट रोक्न सक्दैन । नेपालमा पनि भोलि यही कानून आउने हो ।

त्यसोभए तपाईंहरुको सिद्धान्तअनुसार पनि यौनसम्वन्ध श्रीमान र श्रीमती मात्र सिमित हुनुपर्छ भन्ने छैन ?

हो, आफ्नो शरीरमाथि अर्को व्यक्तिको अधिकार हुँदैन । न श्रीमतीको शरीरमा श्रीमानको अधिकार हुन्छ, न श्रीमानको शरीरमा श्रीमतीको । अधिकार जमाउन थाल्यो भने त लालपूर्जावाला जग्गा जस्तो भइहाल्यो नि ।

तपाईंहरुको कम्युनभित्र चाहिँ यौनको कस्तो अभ्यास छ ?

यहाँ विवाहित जोडी पनि छन् । अविवाहित जोडीहरु पनि बस्न सक्छन् । उनीहरुबीच सहमतिमा कुनै सम्वन्धमा हामी चासो दिँदैनौं ।

भनेपछि आश्रमभित्र यौनसम्वन्धमा स्वच्छन्दताको अभ्यास छ ?

स्वतन्त्रता कहाँ छैन ? हाइवेको किनारामा जति स्वतत्रता देख्नुहुन्छ, त्यति त यहाँ छैन । यौनसम्वन्ध भनेको एउटा १८ वर्ष नाघिसकेको व्यक्तिको व्यक्तिगत निर्णय हो । त्यसमा हामी किन बोल्ने । खालि दुई जनाको सहमति आवश्यक हुन्छ ।

दुईजनाको उमेर पुगेको छ भन्दैमा त्यसभित्र केही ‘क्राइटेरिया’ पनि त चाहिएला । जस्तो कि हाडनाताभित्रको शारीरिक सम्वन्धका विषयमा तपाईंहरुको दृष्टिकोण के हो ?

हाडनाता सम्बन्धको त हामी महाविरोधी छौं । त्यो ‘अनहाइजेनिक’ हो । यसको बायोलोजिकल कारण छ । जिनेटिक कारण छ ।

गोत्रहरुको एउटै जिनेटिक हुन्छ । त्यसैले आफ्नो गोत्रमा बिहे गर्नु हुँदैन भन्ने सुन्नुभएको होला, होइन ? यदि श्रीमान र श्रीमतीको जिनमा उस्तै भयो भने बच्चा अपांग जन्मिन्छ । यो वैज्ञानिकरुपमा प्रमाणित कुरा हो । जिन जति टाढा भयो, त्यति नै प्रतिभाशाली बच्चा जन्मिन्छन् । त्यसैले हामी त अन्तरजातीय वा अन्तरदेशीय विहेलाई प्रोत्साहन गर्छौं । सकभर आफ्नो जातीमित्र मात्र होइन, आफ्नो देशभित्र पनि बिहे नगर्दा राम्रो ।

तपाईंले चाहिँ किन आफ्नै देशभित्र बिहे गर्नुभयो त ?

मेरो अन्तरदेशीय नभए पनि अन्तरजातीय हो ।

लिभिङ टुगेदरमा नबसेर किन बिहे नै गर्नुभएको ?

हामीले बाजा बजाएर बिहे गरेको होइन । मन्दिरमा सामान्य तवरबाट एउटा विधि गरेर सँगै बस्ने निर्णय गरेका हौं ।

सिन्दुरपोते पनि गर्नुभएन ?

त्यो त भयो । तर, पण्डित राखेर अग्नीलाई साक्षी राखेर फेरा लगाएको होइन ।

तपाईंले बहुबिवाह गरेको पनि चर्चा सुनिन्छ नि बाहिर, कति सत्य हो ?

मेरो पहिली श्रीमतीको मृत्यू भइसकेको छ । मृत्यू हुँदा मसित डिभोर्स भइसकेको थियो । पहिली श्रीमतीसँग डिभोर्सपछि दोस्रो बिहे गरेको हो । त्यो बिहे मेरो आमाबुवाले ‘फोर्सफुल्ली’ गराइदिनुभएको थियो । परम्परागत तवरले नै गरियो । दोस्रो विवाह आफ्नो रोजाइमा गरेको हो ।

तपाईंले आफ्नो पुनर्जन्मको पनि कुरा गर्ने गर्नुभएको छ । आज यसबारे अलि विस्तृतमा बताउन सक्नुहुन्छ ?

म सार्वजनिक रुपमा आफ्नो पूर्वजन्मको चर्चा गर्दिनँ । एकचोटि टीभीमा बोल्दा केही कुरा भनेको थिएँ, जुन आफ्नो किताबमा पनि लेखेको छु । त्यो बाहेक पूर्वजन्मको विषयमा मैले धेरै वर्णन गरेको छैन । मैले पूर्वजन्ममा बिहारको राजा थिएँ भनेको भनेर मिडियामा आयो । त्यस्तो मैले कतै भनेको छैन ।

पूर्वजन्ममा राजा थिएँ त भन्नुभएको छ नि एउटा भिडियो अन्तरवार्तामा ?

मैले राजपरिवारसँग सम्वन्धित थिएँ भनेको छु । कहाँको भनेर भनेको छैन । त्यो भन्न पनि मिल्दैन ।

किन नमिल्ने ?

किनभने मैले भनेँ भने यसमा प्रमाण खोजिन्छ । मानिसहरुले विभिन्न प्रश्न उठाउँछन् । यो प्रामाणिक र तार्किकरुपमा पुष्टि गर्न सकिने कुरा होइन । मैले ५० वर्ष साधना गरेर आफ्नो पूर्वजन्मको उत्खनन गरेको हुँ । यसलाई सार्वजनिक चर्चाको विषय बनाउनु नै छैन । जब मानिसहरुले विश्वास नै गर्दैनन् भने सुनाएर के हुन्छ ?

तर, तपाईंले बोलेको कुरा सत्प्रतिशत विश्वास गर्ने मानिसहरुको जमात पनि त ठूलो छ नि, उनीहरुकै लागि भनिदिनुस ।

छन् होला । मैले जे बोलेँ त्यसमा विश्वास गर्नेहरु लाखौं होलान् । तर, मैले उनीहरुको विश्वासको दुरुपयोग त गर्न भएन नि ।

तपाईंले झूटो गफ दिएको हो भने पो विश्वासको दुरुपयोग हुन्छ ?

संसारभरमा मैले बोलेको पूर्ण विश्वास गर्नेहरु ५ लाख जति होलान् रे । तर, संसारको जनसंख्या त ७ अर्ब ५० करोड छ । ५ लाख बाहेकको जनसंख्याले प्रश्न उठाउने छन् । प्रमाण माग्नेछन् । पूर्वजन्ममा जहाँ म जन्मेको हो, त्यो ठाउँमा पुगेको पनि छु । प्रमाणको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मसित पूर्वजन्मको डेथ सर्टिफिकेट नै छ ।

हो र ? ज्यूँदो मान्छेले कसरी डेथ सर्टिफिकेट बनाउनुभयो ?

हो, प्रमाण पुर्‍याएरै बनाएँ । मेरो जुन ठाउँमा मृत्यु भयो, त्यहीँ बनाएको हुँ । तर, यसलाई मिडियामा प्रदर्शन गरेर हिँड्नुछैन मलाई । भोलि मेरा अनुयायीहरु पनि म पूर्वजन्ममा फलानो देशको राजा थिएँ, ढिस्कानो देशको राजा थिएँ भनेर घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेलान् । पूर्वजन्मको बारेमा गफ गर्ने फेसनै चल्न सक्छ ।

अघिल्लो जन्ममा तपाईं जन्मेको चाहिँ भारतमा नै हो ?

ठाउँ भन्न मिल्दैन । तपाईंले धेरै जोड गर्नुभएकाले यति चाहिँ भन्छु कि अघिल्लो जन्ममा मेरो मृत्यु १९११ मा भएको थियो । मलाई त्यो याद छ । ५२ वर्षको उमेरमा मरेको हुँ म ।

ओशोले पनि आफ्नो पूर्वजन्मको विषयमा बताउनुभएको छ । त्यो म तपाईंलाई सुनाउन सक्छु । ओशोको जन्म आजभन्दा ७ सय वर्षपूर्व तिब्बतमा भएको थियो । त्यसबेला उहाँ एक बुद्धमार्गी गुरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँका २० हजार शिष्य थिए । जसमध्ये म पनि एक थिएँ । तिब्बतको एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा उहाँको आश्रम थियो ।

सन् १२३० मा एक सय ८ वर्षको उमेरमा उहाँको मृत्यू भएको थियो । त्यो जन्ममा पनि उहाँको हत्या नै भएको हो । ओशोको पूर्वजन्मको विषयमा लामा कर्मापाले पहिले बोल्नुभएको हो र त्यसलाई ओशोले पछि पुष्टि गर्नुभएको छ । उहाँको पूर्वजन्मको शरीर अहिले पनि सुरक्षित राखिएको छ तिब्बतमा ।

तपाईं अहिले पनि ओशोको प्रत्यक्ष दर्शन पाउँछु भन्ने गर्नुहुन्छ । मरिसकेको मान्छेलाई भौतिकरुपमै देख्छु भन्नु त अविश्वसनीय कुरा भएन ?

अरुलाई अविश्वसनीय लाग्छ । त्यसैले त म यस्तो विषयमा धेरै सार्वजनिकरुपमा चर्चा नै गर्दिनँ । तपाईंलाई यति मात्र भन्न सक्छु ओशोको प्रत्यक्ष निर्देशन पाइनँ भने म यो आश्रम सात दिन पनि चलाउन सक्दिनँ । मान्छेहरु यसलाई बन्द गराउन दिनरात लागिरहेका छन् नि । तैपनि कसैले हल्लाउन सकेको छ त ? के कारणले टिकिरहेको छ भन्दा ओशोका कारणले ।

प्रशंग बदलौं । केही समयदेखि इन्टरनेटमा तपाईंको एउटा तस्वीर विवादमा आइरहेको छ । एक महिलाले तपाईंको गोडा मालिस गरिरहेको देखिन्छ । यो तस्वीरको वास्तविकता के हो ?

म ऋषिकेश गएर आएको थिएँ । धेरै हिँडेकाले मेरो खुट्टा मर्केको थियो । एकजना मेरो अनुयायी नर्स हुनुहुन्छ । उहाँले खुट्टामा औषधि लगाइदिनुभएको थियो । म पत्रिका पढिरहेको थिएँ । त्यत्ति हो ।

ल, यदि मालिसै गरेको थियो भने पनि शिष्यले गुरुको गोडा मालिस गर्नु के अपराध हो ? बाबु–छोरीको, दाजु–बहिनीको जस्तै गुरु–शिष्यबीच पवित्र नाता हुन्छ । नकारात्मक सोच भएका मान्छेले हरेक चिजलाई नकारात्मक देख्छन् ।

फोटो चाहिँ कसले खिचेको हो ?

उहाँकै श्रीमानले फोटो खिच्नुभएछ । आफ्नो पत्नीले गुरुको सेवा गर्न पाएको क्षण उहाँलाई अविस्मरणीय लाग्यो होला । त्यो फोटोलाई आफ्नो घरमा पनि राख्नुभएको छ रे । पछि फेसबुकमा पनि हाल्नुभएछ । तर, अरुले त्यही फोटोलाई दुरुपयोग गरेर नानाथरी लेखे । उहाँकै श्रीमानलाई आपत्तिजनक लागेन भने अरुले किन छुद्र बुद्धि लगाउँछन् ? मलाई अचम्म लाग्छ । सज्जन व्यक्तिले यस्तो सोचाइ राख्नै सक्दैन ।

फोटो दुरुपयोग गरेको भनेर मुद्दा नै हाल्नुभएछ । त्यसमा के भइरहेको छ ?

मैले मुद्दा हालेको होइन । ती महिलाले नै फोटोलाई दुरुपयोग गरेर मानहानी गरियो भनेर हाल्नुभएको हो । आज पनि सुनवाई छ ।

ओशो तपोवनभित्र काम गर्नेहरुको व्यापक श्रम शोषण भइरहेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । कति सत्य हो ?

यहाँभित्र ७७ जना स्थायीरुपमा बस्नुहुन्छ । तपाईं सबैलाई एक–एक गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई हामीले जागिर दिएको होइन । स्वैच्छिकरुपमा स्वयम्सेवी भावनाले बस्नुभएको हो ।

तर, मासिक दुई हजार रुपैयाँ दिएर बिहानदेखि रातिसम्म काम लगाइन्छ भन्ने सुनिएको छ नि ?

हामीले मासिक तलब भनेर २ हजार त के, एक रुपैयाँ पनि दिँदैनौं । तर, कसैलाई आवश्यक पर्‍यो, कोही बिरामी भयो भने पचास हजार पनि दिन्छौं । यो स्वयम्सेवीहरुको समर्पणले नै चलेको संस्था हो । ७७ जनालाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ दिएर जागिर खुवाउने हाम्रो क्षमता छैन ।

अन्त्यमा अर्को एउटा फरक प्रसंग । तपाईंले तपस्वी रामबहादुर बम्जनको निकै प्रशंसा गरेर लेख लेख्नुभएको थियो । तर, अहिले उनी गम्भीर विवादहरुमा तानिएका छन् । यतिबेला उनीप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

मेरो दृष्टिकोण त त्यही छ, जुन पहिले थियो । उनी एक महान तपस्वी हुन् । नेपालमा राम्रो मान्छेलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्नेभन्दा पनि कताबाट उसको खुट्टा तान्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्छन् मानिसहरु । म उनलाई एक उच्च कोटीका साधक मान्छु ।

‘सार्वजनिकै गर्न नमिल्ने कुरा प्रतिवेदनमा छैन’

$
0
0

५ भदौ, काठमाडौं । संसदमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले तराई, मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्य-तथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुलिङ पनि गरिसकेका छन् । तर, ०७३ असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन दुई वर्षमा पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

आखिर सार्वजनिक नै गर्न नमिल्ने गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? आयोगले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रतिवेदन बनाएको हो ? यिनै सेरोफेरोमा हामीले आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश लालसँग कुराकानी गरेका छौं ।

आयोगले कुनै पनि मुद्दा विशेषको अनुसन्धान नगरेको र कसैलाई पनि कारवाहीको सिफारिस नगरिएको अध्यक्ष बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने वा सार्वजनिकै गर्न नमिल्ने केही कुरा छैन ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतले तपाईको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा कस्तो लागेको छ ?

हामीले धेरै मिहेनत गरेर यो प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । मृतकका परिवार, अन्य पीडित परिवारका सदस्यलाई गाउँ-गाउँमा पुगेर भेटेका छौं । प्रतिवेदनमा भिडियो, तस्वीर, पोस्टमार्टम रिर्पोट, कतिजना शहीद घोषणा गरे, क्षतिपूर्ति, पीडितको उजुरी, विज्ञहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गरेर निश्कर्ष निकालेका छौं । हामीले घट्नाको सत्य, तथ्य पत्ता लगाएका छौं । स्वभाविकरुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ ।

सरकारले आयोगलाई के-के क्षेत्राधिकार दिएको थियो ?

संविधान निर्माणका बेला तराई मधेसका जिल्लाहरूमा मधेशी, थारु लगायतका समुदायले आन्दोलन गरेका थिए । यस क्रममा हत्या, हिंसा, आगजनी, लुटपाट, कुटपिटका घटना भए । यी सारा घटनाहरूको सत्यतथ्य छानविन गर्नका लागि मेरो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो ।

आयोगमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआइजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सूचन लोप्पन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारु सदस्य र गृह मन्त्रमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव थिए । ०७३ कार्तिक १ गतेबाट हामीले काम थाल्यौं । १४ महिनामा हामीले आफ्नो काम सक्यौं । ०७४ मंसिर २९ गते रिर्पोट तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायौं ।

क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रतिवेदन बनाएको कुरा सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । आयोगलाई क्षेत्राधिकार नाघ्ने अधिकार छ ?

हामीलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाउने ‘म्यान्डेट’ थियो । छानविनका क्रममा पत्ता लागेको सत्यतथ्य कुरा प्रतिवेदनमा राखेका छौं । सत्य कुरा राख्दा कसैलाई मन नपर्ला कि भन्ने सोचेका छैनौं । गृहले नै पटक-पटक गरेका छानविन रिर्पोटलाई आधार बनाएका छौं । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्‍यौं भन्ने लाग्छ । प्रतिवेदनको असर के पर्ला भन्ने त त्यसपछि आएका कुरा न हुन् ।

हामी कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएको छैनौं । आयोगले सत्यतथ्य छानविन गरेको हो । तराई मधेशमा आन्दोलन हुनुका पछाडिका कारण यी-यी छन् भन्ने उल्लेख गरेका छौं । बुद्धिजीवीसँग राय सल्लाह लिएका छौं । समाधानको बाटो सुझाएका छौं ।

आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउँदा दरबार हत्याकाण्डको व्याख्या किन आवश्यक पर्‍यो ? यो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको भएन र ?

ऐतिहासिक तथ्य पृष्ठभूमिमा राखेका हौं । १०४ वर्षसम्म राणा शासन थियो, ०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो भन्दा कसरी क्षेत्राधिकार नाघेको हुन्छ ? यस्ता कुरा त जान्नैपर्ने सामान्य ज्ञानको विषय होइन र ? दरबार हत्याकाण्ड मात्रै होइन, कुनै पनि घटनाको अनावश्यक विश्लेषण गरिएको छैन ।

सरकारले गठन गरेको एउटा उच्चस्तरीय आयोगले गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा काम गर्न मिल्छ ?

एउटा संस्थाले मात्रै होइन धेरै संस्थाले सहयोग गरेको छ । तर, प्रायोजन गरेको होइन । एक पैसा पनि आर्थिक सहयोग लिएका छैनौं ।

आयोग गठन भए लगत्तै हामीले सार्वजनिक जानकारी आह्वान गरेका थियौँ । वेभसाइटमार्फत पनि जानकारी दिन सकिन्थ्यो । पाँच हजार भन्दा बढी उजुरी छानविन गर्‍यौं । २२ वटै जिल्लामा पुग्यौं ।

त्यतिबेला हामीलाई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, मानव अधिकारवादी संस्था लगायतले सहयोग गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी जस्ता दलहरूले पनि सहयोग गरेका थिए । संघसंस्थाहरूसँग सहयोग नलिएको भए प्रतिवेदन अहिलेको जति राम्रो पनि हुने थिएन । सूचना, प्रमाण संकलनका क्रममा सहयोग लिनेहरूको नाम बकाइदा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयबाहेक अन्त कहीँकतैबाट आर्थिक सहयोग लिएका छैनौं । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले सहयोगको प्रस्ताव ल्याएका थिए । हामीले सहयोग नगरी नहुने छ भने गृहमन्त्रालयबाट आउनुस्, अनि सोचाैंला भनेका थियौं ।

प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रभाव देखियो भन्ने कुरा पनि आएका छन् नि ?

म लोकतान्त्रिक विचारमा विश्वास राख्छु । यो लुकाउनुपर्ने कुरा पनि होइन । तर, काम गर्दा राजनीतिक विचारधारालाई हावी हुन दिन्न । म कुनै दलको सदस्य पनि छैन ।

संसदले पटक-पटक निर्देशन दिए पनि सरकारले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको छैन । सार्वजनिकै गर्न नमिल्ने गरी के लेखिएको छ, त्यसमा ?

हामीले मुद्दा विशेषको अनुसन्धान गरेका छैनौं । कसैलाई यस्तो कारवाही हुनुपर्छ पनि भनेका छैनौं । कसैलाई सजायँ हुने नहुने भन्ने कुरा कानूनमा भर पर्ने कुरा हो । आयोगले भने पनि नभने पनि प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

यो-यो सम्बन्धमा महान्याधिवक्ता कार्यालयको राय सल्लाहअनुसार कानून बमोजिमको कारवाही गर्नु भनेका छौं । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने जनताले आफै विश्लेषण गर्छन् । अहिले आयोगको कामको विषयमा भ्रमित गर्ने काम भएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने केही पनि कुरा छैन ।

देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता कायम राख्न आवश्यक कुनै पनि प्रश्न चिह्न खडा नहोस् भनेर सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ भनेका छौं । तराई मधेश पहाड, हिमाल सबैतिरका जनताले अधिकार पाउनुपर्छ भनेका हौं । सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, समावेशी हुनुपर्छ भन्नु त के नराम्रो भयो र ? राज्यले देशका सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दा अन्यथा मान्नुपर्ने कारण के हो ।

सबै जनतामा समान अधिकारको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौं । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक देश हो । समथर भूभागदेखि सगरमाथा भएको देशमा बस्ने सबै नेपालीको भलो होस् भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन दिएका छौं ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पुग्छ कि कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ?

कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने सरकारको अधिकारको कुरा हो । प्रतिवेदनमा भएका कुन कुरा लागु गर्ने वा कुन नगर्ने भन्ने अधिकार पनि सरकारसँगै छ । प्रतिवेदन चाँडो सार्वजनिक भए जनताले पढेर यथार्थ पत्ता लगाउँथेँ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

‘राष्ट्रपतिलाई पार्टीको विवादमा नतानौं’

$
0
0

८ भदौ, काठमाडौं । तीन वर्षअघि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच कटाक्ष चलिरहेका बेला एमालेका बैचारिक नेता शंकर पोखरेलले अनलाइनखबरको एक अन्तर्वातामा भनेका थिए– केपी ओली र प्रचण्डमा कैयौं समानता छन्, ती समानताले कुनै दिन दुबै पार्टीलाई एक बनाउने निर्णय भयो भने पनि आश्चर्य हुँदैन । नभन्दै ओली र प्रचण्डले आश्चर्यजनक ढंगले पार्टी एकताको निर्णय गरे ।

तत्कालीन एमालेभित्र केपी ओलीको बैचारिक लाइनका नेता मानिने शंकर पोखरेल पछिल्लो समय नेकपाको राजनीतिमा चर्चा बाहिर छन् । प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री भएपछि उनको भूमिका काठमाडौंमा भन्दा प्रदेशमै केन्द्रित छ ।

पोखरेल प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमात्र होइन, पार्टीको इञ्चार्ज समेत भएकाले पनि उनको भूमिका केन्द्रमा कम देखिए पनि पार्टीमा प्रभाव भने घटेको छैन ।

पछिल्लो पटक पार्टीभित्र चलेको उथल–पुथलका बीच पोखरेल काठमाडौं आए । उनले आफू कार्यवाहक प्रमुख रहेको तत्कालीन एमालेको स्कुल विभागको कार्यभार ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरेपछि शीर्ष नेतृत्वसँग परामर्श पनि गरे ।

कार्यक्षेत्र फर्किनुअघि अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्न तयार भएका पोखरेल पार्टीभित्रको पछिल्लो विवादमा धेरै पस्न चाहेनन् ।

पोखरेललाई प्रदेश ५ को इन्चार्ज बनाएदेखि शुरु भएको माधव नेपालको नोट अफ डिसेन्टको श्रृङ्खला पछिल्लोपटक ओलीले एक पद छाड्नुपर्नेमा आइपुगेको छ ।

यसै सन्दर्भबाट हामीले नेकपाका नेता पोखरेलसँग संवाद शुरु गर्‍यौं ।

तपाई र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश इञ्चार्ज बनाएकोबाट शुरु भएको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको लिखित असहमतिको श्रृङ्खला अहिले केपी ओलीसम्म आइपुगेको छ र उहाँले एक व्यक्ति एक पद अब ओलीले पनि पालना गरेर अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा छाड्नुपर्ने भन्नुभएको छ, हिजो ओलीले भन्दै आएको एक व्यक्ति एक पदको हतियार अब उहाँतिरै फर्किएको हो ?

मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले जे जिम्मेवारी पाएको छु, त्योचाहिँ मुख्य कार्यकारी जिम्मा होइन । हामीकहाँ अध्यक्ष सचिव जस्ता पदहरु पार्टी जिम्मेवारीका हिसाबले कार्यकारी जिम्मेवारी हुन् । इञ्चार्जलाई हामीले जहिलेसुकै पनि सहायक जिम्मेवारीका रुपमा लिने गरेको हो ।

जतिबेला माधव कमरेड पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला पनि यो अभ्यास निरन्तर रुपमा रहेको हो । अध्यक्ष कुनै भूमिकामा गयो भने उसका हकमा नयाँ निर्णय पनि भएका छन् । तर, इञ्चार्जका हकमा परिवर्तन गर्नेखालको कुरा हिजो पनि भएको होइन ।

पार्टीमा कुनै एउटा जिम्मेवारी लिने कुराचाहिँ हरेक कमिटीका सदस्यको हक हो । मुख्यमन्त्री पार्टी जिम्मेवारी होइन । यो चाहिँ राज्यको बैधानिक निकायको जिम्मेवारी हो । त्यो जिम्मेवारीमा पुग्नका लागि संसदीय दलको विश्वास र संसदको बहुमतबाट जाने हो । तर, मुख्यमन्त्री पार्टीको जिम्मेवारी होइन ।

उसले पार्टीका नीति कार्यक्रमलाई सरकारको माध्यबाट लागु गर्ने कुरा हुन्छ । तर, त्यो आफैंमा पार्टीको संगठनात्मक जिम्मेवारी होइन ।

कमरेड माधव नेपालले असहमति जनाउनुभएको कुरा नयाँ होइन । यदि शंकर पोखरेल पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदैनथ्यो भने इञ्चार्जवाला विवाद दोहोरो जिम्मेवारीका रुपमा चर्चामा आउने नै थिएन ।

तर, अहिले त माधव नेपालले उठाउनुभएको त यही कुरा हो नि ?

यतिबेला बहसको बिषय बनाइएको छ । मलाई विगतको पनि सम्झना छ, केन्द्रीय सदस्यहरु पनि पार्टी स्कूल विभाग प्रमुख हुनुभयो । तर, स्थायी कमिटीको सदस्य म पार्टी स्कूल विभागको प्रमुख हुने कुरा आउँदा त्यतिबेला पनि ठूलो बहस भयो । मलाई हुँदैन भन्नुभयो र अन्तिममा आएर उपप्रमुख भएर पार्टी स्कूल विभाग चलाएँ ।

यो केपी ओली अध्यक्ष भएपछिको कुरा हो । चलाउन मैले नै स्कूल विभाग चलाएँ, तर मलाई प्रमुख हुन दिइएन । पार्टीभित्र एउटा मनोविज्ञान के छ भने, शंकर पोखरेलको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा कुरा हुँदा चाहिँ विमति राख्ने र विवाद गर्ने खालका कुरा मुख्य नेताहरुमै पनि देखिँदै आएको छ । त्यसैले अहिले मेरो जिम्मेवारीका सन्दर्भमा कमरेड माधव नेपालले असहमति जनाउनुभएको कुरा नयाँ होइन । यदि शंकर पोखरेल पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदैनथ्यो भने इञ्चार्जवाला विवाद दोहोरो जिम्मेवारीका रुपमा चर्चामा आउने नै थिएन । पार्टी राजनीतिमा मेरो भूमिकासँग जोडिएर पनि यो विषय (एक व्यक्ति एक पद) चर्चामा आएको होला ।

तर, अहिले माधव नेपालको लिखित असहमति त केपी ओलीले नै एक पद छाड्नुपर्छ भनेर आएको हो नि ?

त्यस्तो त झनै अनुपयुक्त कुरा हो । उहाँले त्यो ढंगले बहसमा आउनुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका सन्दर्भका बारेमा उहाँको त्यो भनाइ हो भन्ने लिखितरुपमा छैन । मान्छेले त्यस्तो अर्थ लगाएको हो, तर उहाँले त्यसरी व्याख्या गरेका हुन् ।

माधव नेपालले औपचारिक रुपमा त्यो तहमा (ओली एक पद छाड्नुपर्ने) भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको पार्टी जिम्मेवारी होइन । जसरी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पार्टीको जिम्मेवारी होइन ।

अर्कोतर्फ उहाँ महाधिवेशनबाट भएको अध्यक्ष हो र एकताको प्रक्रियामा त्यो अध्यक्षको निरन्तरता हो । त्यस अर्थमा एउटा निर्वाचित अध्यक्षलाई परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अधिवेशनबाटमात्रै हुन्छ । एउटा प्रधानमन्त्रीलाई परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया संसदीय दलबाटमात्रै हुन्छ ।

यो भन्दा बाहिरको बाटोमा तर्क बितर्क गरेर अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा चाहिँ बिधिसम्म कुरा होइन । यस्तो कुरा माधव कमरेड जत्तिको सिनियर नेताले गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

त्यसो भए एक व्यक्ति एक पद चाहिँ कसको लागि उठाइएको हो त ?

एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुरा चाहिँ शंकर पोखरेलका लागि उठाइएको हो । मैले त्यही बुझेको छु । तर, म तपाईलाई के बुझाउँछु भने अहिले भएका इन्चार्जहरुमध्ये आफ्नो जिम्मेवारीमा सबैभन्दा बढी सक्रिय भएका पात्रहरुमध्ये चाहिँ म पनि पर्छु जस्तो लाग्छ ।

माधव नेपालको वरियता खोसिएपछि उहाँले नवौं महाधिवेशनकै निरन्तरता हुने हो भने तीनजना उपाध्यक्षलाई पनि सचिवालयमा ल्याउँ र अहिले सचिवालयको बरियतानै मिलेन भनेर प्रश्न त उठाउनुभयो, कहिँ न कहिँ आधार त होला नि ?

अब यो कुरा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि नवौं महाधिवेशनको निरन्तरता हामीले पार्टी अध्यक्षमामात्रै खोज्यौं । सर्बसम्मतरुपमा हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरेका छौं । हामी सबै एकताका लागि पूर्वभूमिका छाड्न तयार भएरै पार्टी एकता भएको हो । त्यो चीजलाई पुनर्जीवन गर्न खोज्नु भनेको एकताको विपक्षमा उभिनु हो ।

म के ठान्छु भने माधव कमरेडका बारेमा जे चर्चामा आएको छ, त्यो पनि सत्य होइन होला जस्तो लाग्छ । जुन कुरा हामीले कबुल गरेर सर्वसम्मतिका साथ निर्णय गरेका छौं, एकताका लागि भनेर आज माधव कमरेडले फेरि त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्नुभयो भन्ने कुरा त मैले बुझेको छैन ।

जस्तै– हाम्रै भूमिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हिजो हामी स्थायी कमिटीमा रहँदाखेरि कार्यकारी भूमिकामा थियौं एकल पार्टीमा । अब अहिलेको स्थायी कमिटी चाहिँ स्वभाविकरुपमा सचिवालयपछिको भूमिकामा छ । हामी पनि एक तह डिमोसन भएकै छौं त डिमोसनका लागि ।

अध्यक्षको निरन्तरतामा मात्रै एकता भएको भनिरहँदा झलनाथको बरियता चाहिँ किन निरन्तरता गराइयो त माधवको खोसेर ?

मैले सुने अनुसार झलनाथ खनालले त्यो प्रस्ताब राखेपछि माधव नेपालले मेरो विमति छैन भन्नुभयो र त्यसपछि निर्णय भयो । त्यो त माधव नेपालको समेत सदासयतमा भएको हो ।

बरियता भन्ने कुरा एक प्रकारले भन्दा कमिटीले तय गर्ने हो । जस्तो– हाम्रो बरियता तय भएको छैन । वर्णानुक्रममा छौं हामी । सचिवालयमा मात्रै बरियता तय भएको छ । कमिटी प्रणालीका हिसाबले बरियताको कुनै महत्व छैन ।

उहाँहरुले सचिवालयभित्रको सजिलोका लागिमात्रै वरियता तय गर्नुभएको हो ।

तर, माधव नेपालले त सिनियरलाई बाहिर राखेर जुनियरलाई सचिवालयमा राखिएको विषय र एक व्यक्ति एक पदको कुरालाई लिएर तलैसम्म कार्यकर्ताबीच जान्छु त भनिसक्नु भयो नि ?

माधव कमरेड जत्तिको नेता त्यो तहको बहसमा जानुहुन्छ भनेर मलाई विश्वास छैन । महासचिवभन्दा उपाध्यक्ष सिनियर भन्ने खालको कुरा प्राबिधिक कुरामात्र हो । आन्दोलनका हिसाबले भन्दाखेरि ईश्वर पोखरेल सिनियर नेता हो । उहाँ माधव कमरेडहरुको समकालीन नै हो ।

आन्दोलनको शुरुवातका हिसाबले माधव कमरेड सिनियर भए पनि पछिल्लो समय माधव कमरेडको नजिकमा रहेर निरन्तर काम गर्दै आएको व्यक्ति हो ईश्वर कमरेड । त्यसको तुलनामा उपाध्यक्षहरुमध्ये बामदेव कमरेडलाई छाडेर अरु कमरेडहरु पछाडिको नै हो ।

तत्कालीन एमालेको कमिटी भंग भइसकेपछिको अवस्थामा सिनियर जुनियर को हो भन्नेखालको कुरा गर्दा त आन्दोलनका हिसाबले हेर्ने हो । त्यसपछि अर्को अर्थमा भन्ने हो भने दुईपटक महासचिव भएको हो नि त उहाँ ।

जब हामी बहुपदीय प्रणालीमा गयौं, कार्यकारी भूमिकाका हिसाबले कि अध्यक्ष, कि महासचिव नै हो । उपाध्यक्षहरु भनेका अध्यक्षका सहयोगी हुन् । त्यो ढाँचाका हिसाबले पनि ईश्वर पोखरेल जुनियर हुनुभयो अरु कमरेड सिनियर भएर पनि बाहिर रहनुभयो भन्ने कुरा मेल खान्न । यसमा बहस गर्नुपर्ने नै छैन ।

विष्णु पौडेलको हकमा पनि त्यही हो त ?

जहाँसम्म बिष्णु कमरेडको कुरा छ, उहाँ महासचिवका रुपमा नेतृत्वले स्वीकार गरेका कारणले त्यहाँ सचिवालयमा रहनुभएको हो । यदि महासचिवका रुपमा स्वीकार्य हुनुहुन्नथ्यो भने उहाँ पनि हामीजस्तै स्थायी कमिटीमा रहनुहुन्थ्यो होला । त्यो विषयचाहिँ अन्यथा रुपमा हेर्नुपर्ने होइन ।

उहाँ त एकीकृत पार्टीको महासचिवका रुपमा सचिवालयभित्र सबैभन्दा पुछारको सदस्यको बरियतामा हुनुहुन्छ नि । उहाँ सचिवालयमा किन हुनुहुन्छ भन्दा महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस अर्थमा बरियतासँग जोडेर बहस गर्नुपर्ने विषय यो पनि होइन ।

विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाउने कुरा बेठीक भयो भन्ने कुरा त माधव कमरेडको होइन होला ।

उहाँको आशय त त्यो पनि छ, नवौं महाधिवेशनकै मानेर झलनाथ एक नम्बर बरिष्ठ हुने हो भने अरु पदाधिकारी पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ भन्ने होइन र ?

त्यो त मलाई जानकारी छैन । नवौं महाधिवेशनको त विषय नै रहेन ।

वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष सिफारिस गर्नु, झलनाथलाई पहिलो वरिष्ठको बरियतामा लैजानु जस्ता घटनाक्रमले माधव नेपाललाई एक्ल्याउने योजनाबाट त होइन भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि ?

यो विषय माधव कमरेडले उठाएको भन्ने अर्थमा मैले बुझेकै छैन । सबै विषय तपाई उठाइरहनुभएको छ । तपाईले माधव कमरेड भर्सेस मलाई बनाउन खोजिरहनुभएको छ । माधव कमरेड हाम्रो सिनियर नेता हो र उहाँले तपाईले प्रश्न गरे जसरी पार्टीको अहितमा सोच्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

बाहिर आएका कुराहरुलाई पनि उहाँले आफैंले खण्डन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको विवादलाई पनि उहाँले जसरी अतिरञ्जित गर्न खोजियो त्यो होइन यो त लोग्ने स्वास्नीको झगडा जस्तै हो भन्नुभएको छ । र केही तलमाथि भएको रहेछ भने पनि नेताहरुले महसुस गर्नुहुन्छ, सुधार्नु हुन्छ र सच्याउनुहुन्छ ।

म त के भन्छु भने, नेताहरुबीचको कहिले कहीँको विवादका बखतमा कार्यकर्ता पंक्ति विभाजित भयो भने लामो समयसम्म त्यो विवाद रहिरन्छ । नेताहरुले चाहिँ समयक्रममा त्यसलाई करेक्सन गरिहाल्नुहुन्छ । त्यसकारण हाम्रा नेताहरुबीच कहिलेकाहीँका विवाद सार्वजनिक भएका आधारमा कार्यकर्ता पंक्ति उद्धेलित हुन जरुरी छैन ।

त्यसो भए एउटा कुरा चाहिँ भन्नुस् कि माधव नेपालले घेराबन्दी गरेर भागबण्डा खोजेपछि केपी ओलीले सिधै प्रचण्ड र वामदेवहरुलाई मिलाएर आफूलाई सुरक्षित बनाउँदै एकता प्रक्रियाको ढिलाई तोड्न खोज्नुभएको हो ?

नेताहरुका बीचमा समस्या उत्पन्न भयो भने व्यवस्थापन गर्ने प्रयास हुन्छन् । मुख्य नेतृत्वको कामै कुनै पनि नेताको भूमिका पार्टीमा बढाउनुपर्‍यो भने यो खालका निर्णयहरु हुन्छन् । भोलि माधव कमरेडकै असन्तुष्टिका सन्दर्भमा पनि सम्वोधन भइहाल्यो भने अन्यथा ठान्नुहुन्न । पार्टी जीवनमा निरन्तर यस्तो हुन्छ ।

जहाँसम्म एकता प्रक्रियाको कुरा छ, यसमा ढिलाई भएकोमा चाहिँ नेताहरुले गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ । अर्कोतर्फ पहिले जे थियो त्यही गर्ने भन्नेखालको जुन यान्त्रिक सूत्र बनाइयो पनि त्यो पनि त्रुटीपूर्ण कुरा हो । करीब साढे चार सयको केन्द्रीय कमिटी हुँदा पनि बेजिल्लाको इञ्चार्ज बनाउनेखालको कुरा भयो ।

इञ्चार्जलाई दोहोरो जिम्मेवारी मान्ने एकातिर, तर अर्कोतिर कार्यकारी भूमिकामा दोहोरोपन देखाउने तथा दुई प्रकारका कार्यकारीलाई एकै ठाउँमा जिम्मेवारी दिनेखालका कुरा पनि भएका छन् । एकातिर दोहोरो जिम्मेवारीको विरोध गर्ने, अर्कोतिर त्यसलाई निष्कर्षमा लैजाने विरोधभास चाहिँ उपयुक्त भएन ।

एकता लम्बिनुभन्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि टुंगिनु राम्रो हो भनेर हामीले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेका छौं ।

तपाईले करीव तीन वर्षअघि अनलाइनखबरकै अन्तर्वार्तामा जतिबेला केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यतिबेलै भन्नुभएको थियो ओली र प्रचण्ड बोल्ड निर्णय गर्ने नेता भएकाले कुनै पनि बेला यिनीहरुले पार्टी एकतासमेत गर्न सक्छन् भन्नुभएको थियो र त्यो मिल्यो पनि । आज भन्नुस् कि ओली र प्रचण्डबीच पार्टी सञ्चालनमा नयाँखालको एकता भएको हो ?

त्यो त मलाई कस्तो लाग्छ भने, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने वा एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने तरिकाबाट एकता बलियो हुँदै हुँदैन । दुबै नेताले यो कुरा बुझ्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर, अतीत फर्किँदाखेरि अविश्वास पैदा हुने र भविश्य हेर्दा विश्वास पैदा हुने अन्तरद्वन्द्वको अवस्थाले कहीँ न कहीँ नेताहरुको मनोविज्ञानलाई प्रभाव पार्छ ।

राष्ट्रपति अत्यन्त सम्मानित संस्था हो । मलाई के लाग्छ भने त्यसको गरिमालाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले अत्यन्त सुरक्षित ढंगले राख्नुभएको छ । अब आफ्ना आकांक्षासँग राष्ट्रपतिलाई जोड्ने र आफ्ना आकांक्षा पूर्ति नहुँदा राष्ट्रपतिलाई लाञ्छित गर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिमा अत्यन्त अनुचित कार्य हो ।

अर्कोतिर स्वभाविक रुपमा एकतापछि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी होस भन्ने अर्थमा नेतृत्वलाई भेटेर लविङ गर्ने समूह त छँदैछ । त्यसबाट पनि नेतृत्व बेला–बेला प्रभावित हुने गर्छ । तर, दुईजना अध्यक्षले एक अर्काबीच विश्वास गरेर पार्टी चलाउनुको अर्को विकल्पनै छैन हामीसँग ।

पार्टी एकतापछि माधव नेपालले आफ्नो प्रभाव देखाउन लागेका बेला दुई अध्यक्षको एकताले उहाँको स्पेस खुम्चिएको हो ?

स्पेस त उहाँ पार्टीको बरिष्ठ नेता हो नि, त्यही हो स्पेस । अलग्गै समूहको स्वार्थ भन्ने हुन्छ र ? एउटा बलियो पार्टीको बरिष्ठ नेता हो उहाँ ।

तर, पूर्वएमालेभित्रको एउटा समूहको नेता त हो नि उहाँ ?

पूर्वएमालेभित्रको समूहचाहिँ महाधिवेशनमै सकिएको मान्नुपर्थ्यो । महाधिवेशनले तय गरेको फैसलाअनुसार हामी एकै हो भन्ने ठान्नुपर्छ । अहिले माधव कमरेडको स्पेस भनेको चाहिँ पार्टीभित्र महत्वपूर्ण छ । उहाँ पार्टीको बरिष्ठ नेता हो । हिजोको तुलनामा पार्टी झन् ठूलो भएको छ भन्नुको मतलब त उहाँको पनि स्पेस बढेको छ ।

जहाँसम्म पूर्वएमालेको समूह भन्ने छ,पार्टी एकताका बाँकी सम्पन्न भएसम्म पूर्वएमालेको हितको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुपर्‍यो । पूर्वसमूहको हितको संरक्षण गर्ने भनेरै दुईटा अध्यक्ष बनाएको हो । त्यस अर्थमा केही समयका लागि पूर्वएमालेको हितको कुरा केपी ओलीमार्फत नै गर्नुपर्छ । त्यस्तै पूर्वमाओवादीको हितको कुरा प्रचण्डमार्फत नै गराउनुपर्छ ।

बीचमा जे जस्ता चलखेल भए पनि अहिले दुई अध्यक्षले महशुस गरेका हुन् त ?

महशुस गरेका हुन् भने राम्रो हो । दुई अध्यक्षबीच मिल्नुको विकल्पनै छैन । मूख्य कुरा दुई अध्यक्ष नमिलेसम्म एकता पूर्ण हुनै सक्दैन । अरु नेताहरुको साथ लिएर उहाँहरुले निर्णय गर्ने हो । उहाँहरुलाई अलग–अलग पारेर आफू बलियो हुन कसैले खोज्नुभएको छ भने त्यो गलत हो ।

अहिले अर्को कुरा पनि बाहिर आएको छ, अब प्रचण्डले पार्टी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र केपी ओलीले सरकार चलाउने भन्ने त्यो समझदारी भएको हो ?

मलाई त्यस्तै लाग्दैन । एकता प्रक्रियाले टुंगो नपाउँदासम्म, अर्को अधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीमा दुईटै अध्यक्ष हुन्छन् । एकताको दस्तावेजमा उल्लेख भएको कुरा हो यो त । त्यसैले नेकपाको अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म दुवै अध्यक्ष रहने हो ।

रह्यो के त भने एउटा अध्यक्षको रोल सरकारभित्र बढी छ । अर्को अध्यक्षको रोल पार्टी गतिविधिमा बढी देखिनुपर्छ भन्ने कुरा स्वभाविक हो । तर, हामी एकल अध्यक्षको अभ्यासमा जान्छौं अहिले बीचमा भन्ने कुरा चाहिँ होइन ।

अध्यक्ष दुवै हुनुहुन्छ, स्वाभाविकरुपमा एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको भूमिका सरकारभित्र बढी हुन्छ । अर्को अध्यक्षको भूमिका पार्टी गतिबिधिहरुमा ज्याद केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने पार्टी प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्छ ।

यही बीचमा चाहिँ वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष चाहिँ किन बनाइयो त ?

यसको जवाफ दिने उपयुक्त पात्र म होइन । सचिवालयले यो निर्णय गरेको हो । निश्चित रुपमा वामदेव कमरेडमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक असर के परेको थियो भने, यत्रो एकता प्रक्रियाको नेतृत्व मैले गरेँ, तर एकतापछि मेरो भूमिका पर्याप्त भएन भन्ने गुनासो रहँदै आएको थियो ।

त्यो चीजलाई दुवै अध्यक्षले महशुस गरेर बामदेव कमरेडको भूमिका बढाएर एकता प्रक्रियालाई गति दिन सकिन्छ भनेर निर्णय गरेको हुनसक्छ । पार्टी र आन्दोलनमा स्थापित नेताहरुलाई पार्टीभित्र विश्वासका साथ क्रियाशील बनाउने कुरा मुख्य नेतृत्वको जिम्मेवारीको कुरा हो ।

तर, वामदेवले जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि उपाध्यक्ष हुनु संयोगमात्र हो त ?

वामदेव कमरेड पार्टीभित्र वैचारिक विषयमा निरन्तर बहस गर्दै आउने नेता हो । उहाँको राजनीतिक जीवनको कुराकानी गर्ने हो भने विचारको प्रश्नमा उहाँ कहिल्यै तटस्थ बस्न सक्नुहुन्न । सधैं एउटा दृष्टिकोण बनाउने मान्छे हो ।

कतिपयबेला उहाँसँग मेरा विमति भएका छन् । तर, म के भन्छु भने विचारको प्रश्नमा बहस गर्ने नेतालाई म सम्मान गर्छु । नेताले विचारको प्रश्नमा तटस्थ बस्नुहुँदैन । त्यो गुण वामदेव कमरेडमा छ । विचार प्रस्तुत गर्ने नेता हो उहाँ ।

जहाँसम्म जबजको कुरा छ, मैले कमरेड अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भेटेको थिएँ । कति मान्छेहरुलाई प्रचण्ड कमरेड जबजको विपक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने परेको छ । तर, त्यो सत्य होइन, भनेर उहाँले बताउनुभएको थियो । किनकि जबज भनेको एउटा विचारधारा हो ।

जबजका बारेमा चर्चा बहस हुने कुरा स्वाभाविक हो । यद्यपि हामीले एकताका सन्दर्भमा दुबैतिरका विचारहरुलाई सम्वोधन गर्ने हिसाबले अहिलेको सन्दर्भमा पार्टीको कार्यक्रम जनताको जनवाद भनेका छौं । जसलाई संक्रमणकालीन कार्यक्रम भनेका छौं ।

यो पार्टीको लक्ष्यका रुपमा आएको होइन । समाजवादको आधार तयार पार्ने संक्रमणकालीन कार्यक्रम जनताको जनवाद हो । तर, हाम्रो भविश्यको लक्ष्य यही संविधानबाट प्राप्त गर्छौं शान्तिपूर्ण रुपमा ल्याउँछौं भन्ने खालको जे मान्यतालाई जनताको जनवादमा हामीले समावेश गरेका छौं, त्यो मान्यता भनेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मदन भण्डारीले अघि सारेको मान्यता हो ।

त्यसको सर्जक कोही हो भने त्यो मदन भण्डारीमात्रै हो । अब हामीले एउटाले ल्याएको विचारलाई मेरो विचार भन्न त मिल्दैन नि । अबको हाम्रो यात्रामा मदन भण्डारीको विचारले हामीलाई अघि बढ्न प्रेरित गर्छन् र दिशानिर्देश गर्छन् ।

यो कुरा एमाले पंक्तिका लागिमात्र होइन, माओवादी पंक्तिलाई उत्तिकै ग्राह्य हुनुपर्छ र हुन्छ ।

त्यसोभए केपी ओली र प्रचण्डको तर्फबाट जबजको एउटै दस्तावेज जान्छ होला त महाधिवेशनमा ?

त्यो त एक प्रकारले भन्ने हो भने अनौपचारिक सहमति गर्नु भएकै छ त । जुन विषय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आएको छैन, त्यसलाई म अनौपचारिक सहमति भन्छु ।

के हो त्यो अनौपचारिक सहमति ?

आउने अधिवेशन हामी सहमतिमा गर्छाैं भनेर उहाँहरुबीचमा अनौपचारिक सहमति भएको छ । त्यो कुरालाई आधार बनाउँदाखेरि त एउटै दस्तावेजको आवश्यकता पर्छ । दुईटा अध्यक्ष मिलेर एउटै दस्तावेज ल्याउनुभयो भने त पार्टी झन् बैचारिक राजनीतिक हिसाबले एकतावद्ध पनि हुन्छ ।

जबजकै दस्तावेज आउँछ त ?

के हुन्छ भन्ने त उहाँहरुलाई सोध्नुपर्छ । पार्टीमा अहिले उहाँहरुनै हो नेता । बिचारको प्रस्तोता उहाँहरु नै हो । उहाँहरुले ल्याएको विचार चित्त बुझेछ भने हामी समर्थन गरौंला, चित्त बुझेन भने बहस गरौंला । त्यो ठाउँ त हामीसँग छ नि ।

यद्यपि हामीले आउने अधिवेशनमा विचारको प्रश्नमा बहस गर्छौं भनेका छौं । त्यो भनेको पार्टीका सदस्यहरुको अधिकारको कुरा हो । त्यतिबेला जबजलाई नै निरन्तरता दिने कि जबजलाई र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई संश्लेषण गरेर नयाँ स्वरुपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा त्यतिबेलाको हो ।

अन्तिममा एउटा प्रश्न गरौं, अहिले माधव नेपालसँग बदला लिन सबै नेता मिलाउने भूमिकामा राष्ट्रपति अघि सर्नुभयो भन्ने आरोप पनि सार्वजनिकरुपमा लगाइएको छ के राष्ट्रपतिले अग्रसरता लिनुभएको हो ?

राष्ट्रपति अत्यन्त सम्मानित संस्था हो । मलाई के लाग्छ भने त्यसको गरिमालाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले अत्यन्त सुरक्षित ढंगले राख्नुभएको छ । अब आफ्ना आकांक्षासँग राष्ट्रपतिलाई जोड्ने र आफ्ना आकांक्षा पूर्ति नहुँदा राष्ट्रपतिलाई लाञ्छित गर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिमा अत्यन्त अनुचित कार्य हो ।

जसले यो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले के गर्नुभएको छ भन्ने आफैंले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । वास्तवमा यो उपयुक्त कुरा होइन । यसले तत्कालका लागि एकखालको शन्तुष्टि त होला तर दीर्घकालीनरुपमा लोकतन्त्र संघीयता र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । आफूभित्रको राजनीतिक विवादलाई राष्ट्रपतिसँग जोड्ने कुरा अनुचित हो । जसले यो तर्क गर्नुभयो, उहाँमा केटाकेटीपन देखिन्छ ।

तपाई तत्कालीन एमालेभित्र विशेष गरी अध्यक्ष ओलीको निकटमा रहेर संगठन र विचारको मामिलामा अगुवा नेता हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले मुख्यमन्त्री भएर काठमाडौं बाहिर रहँदा पार्टीमा स्पेस खुम्चिएको महसुस गर्नुहुन्न ?

त्यस्तो त छैन । किनकि विचार संप्रेषण गर्नेखालको कुरामा अहिलेको राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले समृद्धि र विकासको कुरा हो । समृद्धि र विकासको इकाइ प्रदेश हो । प्रदेशको माध्यमबाट विकास र समृद्धिमा योगदान दिने प्रयासमा जुटिराखेकै छु ।

म तपाईलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि गएको एक वर्षलाई आधार बनाउँदाखेरि पनि सातवटा प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहहरुको विकास खर्चको लेखाजोखा गर्दाखेरि पनि प्रदेश ५ अगाडि छ । प्रदेशकै विकास खर्चको लेखाजोखा गर्दा पनि एक नम्बरमै छ भनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान नै त होला नि ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि नेपाल यतिबेला उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा छ र प्रदेश ५ उच्च स्थानमा छ । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वको जुन भूमिका देखिनुपर्ने हो त्यो भूमिका मैले निर्वाह गर्न पाएकै छु भने राष्ट्रिय राजनीतिमा स्पेस खुम्चियो भन्ने कुरा छैन ।

भाषण गर्न पाइएन, मिडियामा बेलाबखत समाचारको विषय बन्न पाइएन भन्ने त होला तर राजनीतिक कार्यदिशा कार्यान्वयनका हिसाबले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण नै छ ।

‘हिमानीले ‘वान्स मोर’भन्दा पारस रिसाउनुभो’

$
0
0

८ भदौ, काठमाडौं । तीन दशकदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अनवरत क्रियाशील छन् गायक रामकृष्ण ढकाल । नारायण गोपाललाई बिर्साउने गायक भनेर सुरुमा चर्चामा आएका उनले अन्ततः आफ्नो बेग्लै स्थान निर्माण गरे । नेपाली संगीतको जति परिवर्तन आए पनि उनले आफ्नो सुगम संगीतको धार छोडेका छैनन् ।

रामकृष्ण निकै संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएका हुन् । बाल्यकालमा गायक बन्ने रहरले घर छोडेर काठमाडौं आएका उनले धेरै हण्डर-ठक्कर खाएका छन् । सगीतप्रेमी गोपाल कर्माचार्यको संरक्षकत्व पाएपछि भने उनको संगीतिक करिअरले नयाँ मोड लिएको हो ।

सयौं हिट गीतहरु दिएका ढकाल पछिल्लो समयमा भने केही सुस्ताएका छन् । बरु केही अपि्रय खालका विवादहरुमा उनी तानिए । गत वर्ष नेपाल आइडलमा अतिथि निर्णायकको रुपमा दिएको प्रतिक्रियालाई लिए उनले एउटा समुदायबाट कडा आरोपको सामना गर्नुपर्‍यो । यसैगरी एउटा सहकारीबाट लोन लिएर नतिरेको भनेर उनको नाममा पत्रिकामा हादै सूचना निकालेको छ ।

अनलाइनखबरले अन्तरवार्ता गरेको दिन संयोगले रामकृष्णको जन्मदिन रहेछ । त्यसै दिन उनी चितवनबाट काठमाडौं फर्किएका थिए ।

रामकृष्णले आफ्नो निजी जीवनका विविध विषयमा अनलाइनखबरसँग खुलेर कुरा गरे । प्रस्तुत अन्तरवार्ताको मुख्य अंश  ः

चितवन किन जानुभएको थियो ?

प्रहरी हिरासतमा रहेको मेरो साथी रवि लामिछानेलाई भेट्न गएको हो । अरु केही प्रयोजन थिएन ।

भेट्न पाउनुभयो त ?

भेटेँ । बिहान ७ देखि ९ बजे र बेलुका ३ देखि ५ को समयमा भेट्न दिइँदो रहेछ ।

हिरासतमा उनको मनोदशा कस्तो पाउनुभयो त ?

त्यस दिन हामीसित कुरा गर्दा ऊ आफू निर्दोष छु भन्नेमा ‘कन्फिडेन्ट’ देखिन्थ्यो । अहिलेचाहिँ आफूलाई असुक्षित महसुस गरेको भन्ने कुरा आएको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

मैले रविसँग ०४८ सालदेखि संगत गरेको हुँ । उसलाई राम्ररी चिनेको/बुझेको छु । राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदा हामी दुवैले सँगै एउटै सैलुनमा गएर कपाल मुण्डन गरेका थियौं । अमेरिका जानु अगाडि उ मसित धेरै रोएको थियो । रविले लेखेको एउटा गीत मैले गाएको पनि छु । हामीले धेरै कन्सर्टमा सँगै भाग लिएका छौं ।

यो घटनामा रवि मुछिनु एउटा दुर्भाग्य हो । मलाई उ दोषी होला भन्ने लाग्दैन । एउटा होनहार पत्रकार बित्नुभो, त्यसमा हामी सबै दुःखी छौं । तर, घटना प्रकरण सबै विश्लेषण गर्दा रविलाई फसाउने चालबाजी भइरहेको छ कि भन्ने आशंकाहरु उब्जिन्छन् ।

प्रहरीले उनलाई गिरफ्तार गर्नु नै गलत हो त ?

त्यस्तो त म भन्दिनँ । कुनै व्यक्तिले मर्नुअगाडि उसलाई आरोपित गरिसकेपछि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइनु स्वाभाविक नै थियो । अहिले नयाँ बनेको कानूनले पनि यस्तो विषयलाई सम्वोधन गरेको छ । तर, पाँच दिन म्याद थपिनुचाहिँ स्वाभाविक होइन भन्ने लाग्छ ।

बाहिर रविको पक्षमा भइरहेको आन्दोलन चाहिँ कति स्वाभाविक छ ? यसले प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्दैन ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मानिसहरु उसको समर्थनमा स्वतस्फुर्तरुपमा सडकमा आएका हुन् । यो सबै उसले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा र समाजका लागि दिएको योगदानको प्रतिफल हो । सडकबाट भइरहेको खबरदारी घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ र निर्दोषलाई फसाइनु हुँदैन भन्नका लागि हो । यसले प्रहरीको काममा अवरोध हुँदैन ।

चितवनमा यतिबेला यूट्यूवरहरुको पनि ठूलो मेला लागेको छ रे, तपाईंचाहिँ उनीहरुको घेराउमा पर्नुभएन ?

हो, अहिले त्यहाँ धेरै युट्युबर जम्मा भएका छन् । मैले चाहिँ एउटालाई मात्र अन्तरवार्ता दिएँ । अहिले त युट्यूव नै रविमय भइरहेको छ । तर, कस्तो भने, यूट्युबरहरुले आफ्नो सामग्री जसरी प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसमा संवेदनशीलता देखिँदैन । धेरै भ्रमपूर्ण कुराहरु पनि यूट्युवबाट सम्प्रेषण भइरहेका छन् ।

युट्युबरहरुबाट म पनि धेरै पीडित छु । खासगरी दर्शक आकषिर्त गर्नका लागि सनसनीपूर्ण हेडलाइन राख्छन् उनीहरु । कतिपय हेडलाइनमा राखिएका कुराहरु भित्र कन्टेन्टमा हुँदैनन्

आजकाल युट्युवरहरुबाट सेलिबि्रटीहरु दिक्दार बन्दै गएका छन् भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ । तपाईंंको अनुभव कस्तो छ ?

युट्युबरहरुबाट म पनि धेरै पीडित छु । खासगरी दर्शक आकर्षित गर्नका लागि सनसनीपूर्ण हेडलाइन राख्छन् उनीहरु । कतिपय हेडलाइनमा राखिएका कुराहरु भित्र कन्टेन्टमा हुँदैनन् । अर्को कुरा, कसैले बोलेका कुराहरु कति सत्य वा असत्य छन् भन्ने पनि उनीहरुले भेरिफाई गर्दैनन् ।

मेरो बारेमा एउटा सामाग्री युट्युवमा आयो, जसको हेडलाइनमा ‘रामकृष्ण ढकालले आफ्नै पुरानो साथीलाई मान्छे लगाएर पिटाए’ भनेर लेखिएको थियो । भिडियो खोलेर हेर्दा एक व्यक्तिको अन्तरवार्ता रहेछ । उनले २२/२३ वर्ष अगाडि एउटा रेस्टुरेन्टमा मलाई भेट्न भनेर जाँदा गार्डले लखेटेको बताएका छन् । त्यसैलाई लिएर मैले कुट्न पठाएको भनेर हेडलाइन राखियो । धेरै दर्शकले त हेडलाइन मात्रै हेरेर धारणा बनाउँछन् । अनि, हामीले अनाहकमा गाली खानुपर्छ ।

केही महिना अगाडि एउटा भिडियो आएको छ । त्यसको शीर्षकमा ‘पारस र रामकृष्णबीच श्रीमती साट्ने प्रस्ताव ?’ भनेर लेखिएको छ । भित्र कन्टेन्टमा चाहिँ सत्य-तथ्य कुराहरु नै छन् । दर्शक आकषिर्त गर्ने नाममा यस्तो जथाभावी हेडलाइन राख्दा मलाई त असर पर्छ नि । त्यसैले म त्यो त्यो च्यानलमाथि साइबर क्राइममा उजरी गर्ने तयारी गरिरहेको छु ।

पारसको कुरा आइहाल्यो । मैले पनि पारस र तपाईंको लफडाको विषयमा धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आएको छु । तपाईंहरुबीच भएको चाहिँ के थियो ? कि केही भएकै छैन ?

ल, म आज तपाईंलाई यथार्थ बताइदिन्छु ।

यो ०६० सालको घटना हो । हामी श्रीमान-श्रीमती आफ्नो विवाहको पहिलो वाषिर्कोत्सव मनाउन नगरकोटको क्लव हिमालयमा पुगेका थियौं । हामी आफ्नो टेबलमा खानपिन गरिरहेका बेलामा ह्वार्र राजपरिवारका सदस्यहरु ठूलो डफ्फासहित आउनुभयो । उहाँहरु सबैजसो मसित परिचित नै हुनुहुन्थ्यो । पारसले ‘के छ राम ?’ भन्नुभयो । हामीबीच अनौपचारिक गफगाफ सुरु भयो । हाँसोठट्टा हुन थाल्यो ।

तर, राजतन्त्रकालमा राजपरिवारसँग एउटा नागरिकले यसरी खुलस्त कुराकानी गर्नु स्वाभाविक मानिँदैनथ्यो । राजपरिवारका सुरक्षाकर्मीले यसलाई सहजरुपमा लिँदैनथे ।

हामी गफ गरिरहँदा युवराजको एडीसी हो कि को हो, एकजनाले मलाई बोलाए । अनि कानमा भने, ‘सरकारसित डिन्स्टान्स मेन्टेन गर्नू’ ।

मैले ‘ईश्वर तैंले रचेर फेरि’ गीत गाउँदा हिमानी भावुक भएर रुनुभएको थियो । गीत सकिएपछि उहाँले ‘वान्स मोर’ भन्नुभयो । तर, पारस सरकारलाई त्यो मन परेन

उनको त्यो भनाइले मेरो पनि पारो तात्यो । अनि मैले पारस सरकारलाई नै सुनाइदिएँ, तपाईंको एडीसीले यस्तो भन्यो भनेर । पारसल सरकारले ती एडीसीलाई सम्झाउनुभयो । यो कुराले ती एडीसी मसित नराम्रोसित चिढिए ।

यता, राजपरिवार र हामी दम्पत्ति गफगाफमा रमाइरह्यौं । मैले केही गीतहरु पनि उहाँहरुलाई सुनाएँ । मैले गीत गाउँदा पारसले पनि साथ दिनुभयो । मेरा खासै नचलेका गीत पनि उहाँले सुन्नुभएको रहेछ । खुशी लाग्यो ।

मैले ‘ईश्वर तैंले रचेर फेरि’ गीत गाउँदा हिमानी भावुक भएर रुनुभएको थियो । गीत सकिएपछि उहाँले ‘वान्स मोर’ भन्नुभयो । तर, पारस सरकारलाई त्यो मन परेन । उहाँ रिसाउनुभयो । ‘कलाकारलाई एउटै गीत रिपिट गरिरहने मुड हुन्छ ?’ भनेर उहाँले हिमानी सरकारलाई हप्काउनुभएपछि केहीबेर उहाँहरुबीच भनाभन भयो । अनि, हिमानी सरकार रिसाएर हिँड्नुभयो । हिँड्ने क्रममा उहाँले एउटा वाइनको गिलास धकेलेर लडाइदिनुभएको थियो ।

त्यसपछि पारस पनि उठ्नुभयो । उहाँले मलाई हग गर्दै भन्नुभयो, ‘तिम्रो पहिलो वर्ष हो, ५/६ वर्षपछि तिमीहरुको पनि यस्तै हुन्छ ।’ अनि, सबैजना हिँड्नुभयो ।

केहीबेरमा हामी पनि उठ्यौं । त्यहाँबाट काउन्टरमा जाँदा अघिका एडीसी उभिएका रहेछन् । उनले फेरि विवाद सुरु गरे । विवादकै क्रममा मलाई हातले छातिमा धकेलेर लडाइदिए । मलाई पनि झाेंक चल्यो । नजिकै एउटा गमला थियो । त्यो समातेर मैले उनलाई प्रहार गरेँ । उनको नाकबाट रगत बग्न थाल्यो । त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरु आएर हामी दुबैलाई सम्हाले । थप लफडा हुन पाएन । त्यसपछि हामी आफ्नो बाटो लाग्यौं । भएको यत्ति नै हो ।

तपाईं त्यतिबेला नशामा हुनुहुन्थ्यो ?

पिएको त थिएँ । तर, अनियन्त्रित भने थिइनँ । जे भयो, होसहवासमै भएको हो ।

यो घटना कसरी फरकरुपमा बाहिर आयो त ?

घटना भएको केही दिनपछि एउटा सन्ध्याकालीन पत्रिकाले ‘पारसले कुटाइले रामकृष्ण ढकाल गम्भीर, बीएनबीमा भर्ना’ भनेर समाचार छाप्यो । जब कि समाचार लेख्दा उनीहरुले मसित एक शब्द सोधेका पनि थिएनन् ।

अचानक यस्तो समाचार आएपछि म बाटुलेघरमा रहेको सो पत्रिकाको कार्यालयमै गएर प्रश्न गरेँ । मलाई सद्दे देखेर उनीहरु छक्क परे । तर, समाचारको खण्डन गर्न भने तयार भएनन् ।

त्यो समाचार आएपछि त बजारमा नानाथरी हल्ला चल्न थालिहाले । यतिसम्म कि पारसले हानेको गोली लागेर म मरेको भन्नेसम्मका अफवाह फैलिए ।

पारस सरकारको इमेज पनि त त्यस्तै थियो । गायक प्रवीण गुरुङलाई गाडीले कुल्चिएको घटना ताजै थियो । त्यसैले मानिसहरुले विश्वास गर्ने भइहाले । देशविदेशबाट मलाई फोन आउन थाले । बाहिर मानिसहरु मलाई देख्दा पनि अचम्भित झैं बन्थे । त्यतिबेला पत्रिकामा मैले ‘म जिउँदै छु’ भनेर अन्तरवार्तासमेत दिएको छु ।

श्रीमतीको विषयलाई लिएर पारस र तपाईंको झगडा भएको भनेर जनआस्थाले पनि समाचार लेखेको होइन ?

मलाई सम्झना भएसम्म जनआस्थामा त्यस्तो समाचार आएको छैन । घटना भएको दुई-तीन दिनपछि किशोर श्रेष्ठले फोन गर्नुभएको थियो । मैले केही भएको होइन, सौहार्दपूर्ण भेटघाट भएको हो भनेर प्रष्टीकरण दिएँ । त्यसपछि उहाँले समाचार लेख्नुभएन जस्तो लाग्छ ।

तपाईंको पारससित यस विषयमा पछि कुरा भयो ?

अफवाह फैलिन थालेपछि उहाँलाई भेटेर मैले जाहेर गरेँ । घटना यस्तो भएको थियो, बाहिर यस्तो हल्ला फैलिएको छ भनेर सुनाउँदा उहाँले खासै महत्व दिनुभएन । धेरै विवादमा आइरहने भएकाले यस्ता कुरा पचाइसक्नुभएको थियो सायद ।

तपाईंले त्यतिबेला नै वास्तविकता यो हो भनेर चाहिँ मिडियामा किन खुलाउनुभएन ?

त्यतिबेला यो विषय बाहिर नआओस् भन्ने दरबार चाहन्थ्यो । राजतन्त्रकालमा दरबारलाई विवादमा ल्याउने गरी कुरा गर्न त्यति सहज पनि थिएन ।

यो विषयमा चित्रबहादुर केसीले लेख नै लेख्नुभयो क्यारे होइन ?

उहाँले ‘हिमानी, पापी पारसलाई छोडिदेउ हिमानी’ भन्ने लेख लेख्नुभएको थियो । त्यसमा ‘श्रीमती साट्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा एक गायकले पारसको झापड खाएको’ भनेर लेखिएको रहेछ । त्यसमा मेरो नाम थिएन । उहाँले अरु कसैलाई इंगित गर्न खोज्नुभएको हुनसक्छ । तर युट्युबरले मलाई नै  लक्षित गरिएको भनेर भ्रम फैलाए ।

गत वर्ष नेपाल आइडलमा गएर तपाईंले गरेको टिप्पणीका कारण जनजाति समुदाय तपाईंसँग निकै बिच्किएको थियो । यसले चाहिँ तपाईंलाई कति लामो असर गर्‍यो ?

म अहिले पनि सोच्छु कि त्यसमा मेरो अपराध नै के थियो ? निशान भट्टराई र प्रताप दासलाई मैले उनीहरुको गायकीका कारण न मन पराएको हुँ । जातको कुरा त मेरो दिमागमै थिएन ।

एउटा रियालिटी शोमा जब जज बनेर बस्दा उसले आफूलाई लागेको कुरा भन्ने कि नभन्ने ? प्रतिस्पर्धीको यथार्थ मूल्यांकन गर्ने कि नगर्ने ? तपाईंले इन्डियन आइडल हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि आउने गेष्टहरुले फलानो कन्टेस्टेन्ट मेरो फेभरेट भनिरहेका हुन्छन् । म फलानोलाई भोट गर्छु पनि भन्छन् । मैले पनि त्यही सिको गरेर निशानलाई भोट गर्छु भनिदिएँ । तर, त्यसैलाई जातीयताको लेपन गरेर ममाथि आक्रमण भयो । मलाई अपराधीजस्तो बनाइयो ।

पहिले म नेपाल ताराको एउटा सिजनमा फूल जज थिएँ । त्यस सिजनको नतिजा हेर्नुभयो भने पहिलो, प्रताप लामा पहिलो, देवेश राई दोस्रो र सुरेश लामा तेस्रो भए । मैले त्यसमा भनेको थिएँ कि देवेश मेरो श्रीमती र छोरीका फेभरेट हुन् । त्यसो भन्दा त कुनै विवाद आएको थिएन । नेपाल आइडलमा बोलेको कुरालाई लिएर चाहिँ अनावश्यकरुपमा उछाल्ने काम भयो । संगीतभन्दा माथि न कुनै जात छ न धर्म छ । म त आफ्नै छोरीले बेसुरा गाइन् भने पनि बेसुरा नै भन्छु ।

त्यतिबेलाको तनावलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

निकै विक्षिप्त भएको थिएँ म । मोबाइल खोल्न पनि डर लाग्थ्यो । फेसबुकमा मेरो घाँटी काटिएको फोटोसमेत आयो । कमेन्टहरु पढिसक्नु हुन्थेनन् । श्रीमतीले पनि निकै तनाव लिइन् । एक हप्ता जति त मैले केही काम नै गर्न सकिनँ ।

नेपाल आइडलको अर्को एपीसोडमा राजेश पायल राईलाई बोलाइएको थियो । उनले त्यसमा मेरो समर्थनमा कमेन्ट गर्दा म धरधरी आँशु झारेर रोएँ । उनको त्यत्ति एउटा सानो प्रतिक्रियाले पनि मलाई ठूलो राहत दियो, किनकि आफूलाई असहाय महसुस गरिरहेको थिएँ ।

त्यो घटनापछि विदेशका कार्यक्रममा तपाईंको डिमान्ड घटेको छ ?

विदेशमा नेपालीहरुका विभिन्न जातीय संगठनहरु छन् । उनीहरुले कार्यक्रम गर्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिने त हुन्छ नै । तर, सबैले के बुझ्नुपर्छ भने अन्ततोगत्वा हामी सबै नेपाली हौं । विदेशको कुनै पनि प्लेटर्फममा नेपालका सबै जातजातिको आवाज गुञ्जियो भने त्यसले झन् राम्रो सन्देश जान्छ ।

राजेशपायल होस वा रामकृष्ण दुवै नेपालको प्रतिभा हो । त्यसैले जातीय चश्माले हेरिनु हुदैन ।

तपाईंको डिमान्ड चाहिँ घटेको छ कि छैन ?

त्यसले केही समय त असर गर्‍यो । तर, अहिलेसबै भ्रम हटिसक्यो जस्तो लाग्छ । मैले पछिल्लो समयमा अमेरिकामा तमु गुरुङ, राईहरुको कार्यक्रममा पनि गाएँ ।
यद्यपि, सामाजिक सञ्जालतिर अझै पनि कतिपयले त्यो कुरा कोट्याउँछन् । दुःख लाग्छ । मैले गरेको कमेन्टबाट यदि कसैलाई चोट पुगेको छ भने म अहिले पनि हार्दिक क्षमायाचना गर्न तयार छु । तर, जातीयताको आरोप मलाई नलगाइदिनुस् । म धेरै संघर्ष गरेर यो ठाउँमा आएको हुँ । मलाई आफ्नो धरातल थाहा छ ।

तपाईंले गाएको ‘बिहान उठ्ने वित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस’ भन्ने गीतका शब्दहरुलाई लिएर पनि यदाकदा प्रश्न उठेका छन् । यो गीतले तराईवासीलाई नेपाली नै ठानेन भन्ने आरोपलाई कसरी लिनुभएको छ ?

वास्तवमा नेपालमा विवाद उब्जाउन केही पनि चाहिँदैन रहेछ । यति सन्देशमूलक गीतमा विवाद गर्नुपर्ने के छ त्यस्तो ? विहान उठ्नेवित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस एउटा सदिच्छा न हो । ठीक छ, तराईबाट हिमाल देखिँदैन । तर, देख्ने सदिच्छा राख्न त पाइन्छ नि ।

विदेशमा लाखौं नेपाली ५० डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाइरहेका छन् । मैले यो गीत गाउँदा उनीहरु धुरुधुरु रुन्छन् । अमेरिकामा बौद्धिक व्यक्तिहरुका माझमा गाउँदा उनीहरु पनि रोएका छन् । यो प्रत्येक नेपालीलाई छुने गीत हो । म प्रायः स्टेजमा प्रस्तुति दिँदा सधैं ‘बिहान उठ्नेवित्तिकै’ बाट नै सुरु गर्छु । यो गीतले एक प्रकारको भावुक माहौल सिर्जना गर्छ ।

तराईका कार्यक्रममा जाँदा पनि यो गीत गाउनुहुन्छ ?

अवश्य गाउँछु । कहिलेकाहीँ गाइनँ भने पनि अफर आइहाल्छ । तराईवासीले पनि यो गीत उत्तिकै रुचाउनुहुन्छ ।

तपाईं एउटा संघर्षशील गायक भनेर चिनिनुहुन्छ । तपाईंको बाल्यकाल कति दुःखमा बितेको थियो ?

मेरो परिवार एकदमै तन्नम र खानलाउनै गाह्रो हुने अवस्थाको थिएन । तर, दुःख कुन अर्थमा भने, १२/१३ वर्षको उमेरमै गायक बन्ने उद्देश्यले म घर छोडेर काठमाडौं आएँ । त्यसपछि संघर्ष सुरु भयो । संघर्षका दिनहरुमा कति रात भोकै बसियो होला, त्यसको लेखाजोखा छैन ।

एकपटक मैले थालमा कागती बोकेर गाडीका यात्रुहरुलाई बेच्दै पनि हिँडेको छु । तर, जे-जस्तो दुःख पर्दा पनि कसैसँग हात फैलाइनँ । भिख मागिनँ । हरेक कामलाई सम्मान गर्दै परिश्रम र मेहनतले नै अगाडि बढेँ ।

गाडीमा गीत गाएर पनि हिँड्नुहुन्थ्यो होइन ?

संघर्ष सबैले गरेकै हुन्छन् । मलाई दुःख चाहिँ केमा लाग्छ भने, नेपालमा संघर्ष गरेर माथि उठेको व्यक्तिलाई हेय दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ

मेरो संगीतप्रति बाल्यकालदेखि नै आशक्ति थियो । कुनै पनि ठाउँमा गीत गाउन पछि हटि्दनथेँ । हामी हेटौंडाबाट फिल्म हेर्न वीरगञ्ज जाने गथ्र्यौं । बारम्बार यात्रा गर्ने भएकाले मलाई धेरै गाडीका ड्राइभर खलासीले चिन्थे । म राम्रो गाउँछु भन्ने पनि उनीहरुलाई थाहा थियो । ड्राइभरले मलाई गाडीको बर्नरमा राखेर गीत गाउन लगाउँथे । म निर्धक्क गाइदिन्थेँ । मेरो गायकीबाट प्रभावित भएर कोही यात्रुहरुले पैसा पनि दिनुहुन्थ्यो ।

यो कुनै अनौठो कुरा हो जस्तो लाग्दैन । संघर्ष सबैले गरेकै हुन्छन् । मलाई दुःखचाहिँ केमा लाग्छ भने, नेपालमा संघर्ष गरेर माथि उठेको व्यक्तिलाई हेय दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदी पनि पहिले चिया बेच्थे । प्रख्यात गायक माइकल ज्याक्सनको बाल्यकाल पनि गरिबीमा नै बितेको थियो । तर, उनीहरुलाई त्यहाँका मानिसले प्रेरणा स्रोतका रुपमा लिन्छन् । हामीकहाँ चाहिँ संघर्ष गरेर आएकाहरुलाई अपमानित गर्न खोजिन्छ । यस्ता कुराहरुले दिक्क पार्छ ।

काठमाडौं आएपछि कत्तिको हण्डर खानुपर्‍यो ?

केही वर्ष त निकै गाह्रो भयो । ०४३ सालदेखि मैले गोपाल कर्माचार्यको संरक्षण पाएँ । उहाँले मलाई आफूसँगै राखेर पढाइदिनुभयो र संगीत पनि सिकाउनुभयो । ०४३ देखि ०४७/४८ सम्म उहाँसँगै बसेँ । पछि रेस्टुरेन्टहरुमा गजल गाउन थालेपछि एक्लै बसेको हुँ ।

त्यतिबेला रेस्टुरेन्टमा गाउँदा कति पैसा पाउनुहुन्थ्यो ?

सुरुमा दरबारमार्गको होटलमा गाउँदा मासिक १५ सय जति पाइन्थ्यो । त्यसपछि सुराही रेस्टुरेन्टमा गएँ । त्यहाँ ३२ सय रुपैयाँ तलब थियो । टिप्सहरु पनि आउने भएकाले खानलाउन पुग्थ्यो । ०५० सालमा आशिर्वाद एल्बम निकालेपछि रेस्टुरेन्टमा गाउन छोडेको हुँ ।

आशिर्वाद एल्बम त निकै हिट भयो, त्यसबाट कति पैसा कमाउनुभयो ?

त्यो एल्बम गोपाल कर्माचार्यले निकाल्नुभएको हो । त्यसको आय-व्यय सबै उहाँको थियो । मलाई आर्थिक लाभ भएन ।

तपाईंलाई पारिश्रमिक त दिनुभयो होला नि ?

मैले पारिश्रमिक पनि लिइनँ । उहाँ मेरो बुवाजस्तो हुनुहुन्थ्यो, के पारिश्रमिक लिनु । त्यो मात्र होइन, मैले गोपाल कर्माचार्यसित जति पनि काम गरेँ, पारिश्रमिक कहिल्यै मागिनँ । आशिर्वाद फिल्म गर्दा चाहिँ उहाँले केही पारिश्रमिक दिनुभएको थियो ।

यदि गोपाल कर्माचार्यसँग नभेटेको भए तपाईं आज यो स्थानमा हुनुहुन्थ्यो होला ?

उहाँ मेरो गडफादर हो । तर, यसको मतलव गोपाल कर्माचार्य नभएको भए रामकृष्णले केही गर्न सक्दैनथ्यो भन्ने पनि होइन । उहाँले मलाई सडकबाट टपक्क टिपेर गायक बनाइदिनुभएको होइन । प्रतिभा त थियो नि मसित । मलाई प्लेटर्फम चाहिएको थियो, त्यो उहाँले दिनुभयो ।

उहाँ नभेटिएको भए अरु कोही भेटिनसक्थ्यो वा नभेटिन पनि सक्थ्यो । मेरो गायन यात्रा अगाडि नबढ्न पनि सक्थ्यो । तर, यति चाहिँ हो कि मसँग प्रतिभा भएर नै उहाँले मलाई अवसर दिनुभएको हो । अर्को कुरा के पनि हो भने मलाई अगाडि बढाउने क्रममा उहाँलाई पनि लाभ भएकै छ । रामकृष्ण ढकालको ‘गडफादर’ भनेर उहाँलाई धेरैले चिन्छन् । उहाँले मसँग गरेका कामहरु आर्थिकरुपमा पनि सफल भएका छन् ।

पछि उहाँसँग तपाईंको सम्वन्ध किन बिग्रियो ?

सम्वन्ध कहिल्यै बिग्रिएको छैन । एकपटक चाहिँ मेरो चित्त अलिकति दुःखेको थियो उहाँसित । के भयो भने, मैले विवाह गर्ने बेलामा उहाँसँग अलिकति पैसा मागेँ । म त उहाँको छोराजस्तो थिएँ नि । त्यसैले मैले विवाह गर्दा अरु कोसित पैसा माग्न जाने ?

तर, उहाँले दिनुभएन । नदिनुभएपछि मैले मन दुखाएँ । अनि केही समय मनमुटावजस्तो पनि भयो । तर, पछि उहाँले दिनुभयो । त्यसबाहेक हाम्रो सम्वन्धमा कहिल्यै दरार आएको छैन । अहिले पनि म उहाँलाई भेट्न गइरहन्छु ।

आफ्नो सांगीतिक करिअरमा सबैभन्दा कठिन समय कुन हो तपाईंका लागि ?

नेपाली संगीतमा मैले ३० वर्ष बिताइसक्दा धेरै आरोह-अवरोहहरु भोगेको छु । कठिनाई त आइ नै रहन्छन् । अहिलेकै समयलाई पनि कठिन नै मान्छु । संगीतको स्वाद फेरिएको छ । प्रविधि फेरिएको छ । त्यसबमोजिम आफूलाई ढाल्नुपर्ने चुनौति छ । स्रोतालाई नयाँ के दिने भन्ने दबाव भइरहन्छ । तीन दशकसम्म यो क्षेत्रमा टिक्नु नै ठूलो कुरा हो । नेपालमा संगीतमा मात्रै लागेर जीवनयापन गर्न अझै पनि सहज छैन ।

पेशा परिवर्तन गर्ने सोच कहिल्यै आएन ?

म आफ्नो प्यासनले संगीतमा लागेको हो । यही प्यासनले गर्दा १३ वर्षको उमेरमा घर छोडेर हिँडे । कैयौं रात भोकै बिताएँ । तर, कुनै पनि क्षणमा संगीतबाट अलग हुने सोचाई मेरो दिमागमा आएन ।

बिहेपछि लगत्तै हामी श्रीमान-श्रीमती अमेरिका जाँदा धेरैले हामीलाई त्यतै बस्न सुझाव दिनुभएको थियो । तर, मलाई मन लागेन । पछि पनि अमेरिका जाँदा अब यो उतै बस्छ भनेर सोच्नेहरु धेरै छन् । तर, ममा कहिल्यै त्यस्तो विचार आएको छैन ।

हो, कहिलेकाहीँ नचाहिँदा आरोपहरु खेप्नुपर्दा सायद त्यतिबेला अरुले भनेको मानेर अमेरिकामा बसेको भए आरामको जिन्दगी त बाँच्थे होला भन्ने लाग्छ । तर, त्यस्तो सोचाई क्षणिक मात्र हुन्छ ।

संगीतमा लागेर मलाई धेरै पैसा कमाउनु छैन । सहज जीवनयापन गर्न पाए पुग्छ । मलाई स्रोता र दर्शकले दिनुभएको मायाले नै यो क्षेत्रमा अटुटरुपमा लाग्न प्रेरणा दिइरहेको छ ।

अझै दुई दशक संगीत कर्ममा क्रियाशील रहन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । भोलि आर्थिक संकट नै आयो भने साइड विजनेसका रुपमा केही गर्न सकिएला, त्यो छुट्टै कुरा हो । अहिलेसम्म चाहिँ दिनरात संगीतभन्दा अर्को कुरा दिमागमै छैन । यो क्षेत्रमा लागेर गल्ती गरेँ भन्नेखालको भावना कहिल्यै आएन ।

तपाईंले डेराको जीवन कति बिताउनुभयो ?

विवाह गर्दासम्म फ्ल्याट लिएर बस्थें । ०५९ सालमा बिहे भयो । त्यसपछि ०६०/६१ मा लाजिम्पाटमा घर किन्यौं । ९ आना जग्गामा बनेको घर ५५ लाख रुपैयाँ परेको थियो । साथै रिनोभेसनमा २८ लाख रुपैयाँ लागेको थियो । छोरी त्यही घरमा जन्मिएकी हुन् ।

लालिगुराँस सहकारीको सम्पर्कमा तपाईं कसरी पुग्नुभयो ?

लाजिम्पाटको घर फ्ल्याट सिस्टमको थियो । त्यहाँ अलि असुविधा भएपछि ०६४ सालतिर त्यो बेच्यौं र हात्तिगौंडामा एउटा हाउजिङमा घर किन्यौं । त्यो घरमा दुई वर्ष बस्याैं ।

त्यही क्रममा मेरो आफन्तमार्फत लालिगुराँस सहकारीसँग सम्पर्क भयो । उहाँहरुले भैंसेपाटीको हाउजिङमा घर किन्नलाई सहजरुपमा लोन दिने प्रस्ताव राख्नुभयो । भैंसेपाटीमा श्रीमतीका आफन्तहरु पनि बस्नुहुन्थ्यो । त्यसैले हात्तिगौंडाको घर बेचेर भैंसेपाटीमा किन्ने सल्लाह गर्‍यौं । त्यसपछि सहकारीबाट १७ प्रतिशतमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लोन लिएका हौं ।

लोन लिएर त्यसको किस्ता चाहिँ किन तिर्नुभएन ?

किस्ता तिर्दै नतिरेको भन्ने होइन । लालीगुराँसका सीईओले एक पैसा किस्ता नतिरेको भनेर झूटो प्रचार गरेका छन् । पटक-पटक गरेर मैले ४८ लाख जति क्यास तिरेको छु ।

मासिक कति थियो किस्ता ?

सावाँ र व्याज गरेर तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । ब्याज १७ प्रतिशत थियो । एक महिना ढिला भयो भने ३६ प्रतिशत पुग्थ्यो ।

त्यतिबेला तपाईंको मासिक ३ लाख किस्ता तिर्ने क्षमता थियो त ? घाँटी नहेरी हाड निल्न खोज्दा समस्या आएको हो कि ?

त्यस्तो होइन । हात्तीगौंडाको घर बेचेर लोन तिर्ने हाम्रो योजना थियो । तर, त्यो घर तुरुन्त बिकेन । त्यसैले अलिकति समस्या भयो । त्यसबेला म हरेक दिन उठेपछि गीत रेकर्ड गर्न होइन कि घर किन्ने ग्राहकको खोजीमा दौडिन्थेँ । तर, सफल भइनँ ।

पछि म विदेशमा भएका बेला लालिगुराँसले घर लिलामीको सूचना निकाल्यो । अनि, किन्ने ग्राहक नआएको भनेर १ करोड ५० लाखमा मूल्यांकन गरेर आफैंले सकार्‍यो ।

कुनै पनि बैंक वा सहकारीले धितोको मूल्यांकनभन्दा ६०/७० प्रतिशत मात्रै लोन दिन्छन् । मलाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लोन दिन तयार हुँदा सहकारीले कम्तिमा अढाई करोड रुपैयाँ त मूल्यांकन गरेको थियो होला । तर, लिलामीमा बिक्री नभएको भनेर एकतर्फीरुपले जम्मा डेढ करोड मूल्यांकन गर्‍यो र घर आफैंले लियो । अनि घरबाट ऋण असुल-उपर नभएको भनेर हामीलाई निरन्तर खेद्ने काम भयो । त्यसपछि म अदालत गएँ । अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गरेपछि बल्ल उनीहरुले पिछा गर्न छोडे ।

कतिसम्म सहने एउटा सहकारीको अत्याचार ? लालीगुराँस सहकारीबाट पीडित भएको म मात्र होइन, अरु पनि सयौं छन्

तर, लालिगुराँसका सीईओले त अदालतले आफूहरुलाई जिताएको दाबी गरिरहेका छन् नि ?

त्यो त फैसला हेर्दा भइहाल्छ नि । अदालतले फैसलामा बकाइदा भनेको छ कि प्रतिवादीको तर्फबाट कुनै मागदावी नआएकाले हरहिसाब गर्नु आवश्यक देखिएन ।

त्यसोभए अहिले आएर फेरि किन तपाईंहरुको नाममा सूचना निकालियो त ?

त्यो केबल मलाई बदनाम गराउने चेष्टा मात्रै हो । उनीहरुले सूचनामा ऋण तिर्न आउनु भनेको छैन । केवल हामी दुईका नाममा पाँच करोड लोन देखाइएको छ । यो हास्यास्पद हो ।

सहकारी ऐनअनुसार पनि धितोले नखामेको स्थितिमा एक वर्षभित्र अरु सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरु त चार वर्ष चुप लागेर बस्नुभयो । अहिले आएर ५ करोड रुपैयाँको दाबी गर्ने उहाँहरुसँग कुनै आधार नै छैन ।

तपाईंले पनि लोन नतिर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसम्मको पावर लगाउनुभयो रे त ?

लालीगुराँसका सीईओले डा. बाबुराम भट्टराईलाई मैले फोन गर्न लगाएको भन्नुभएको छ । त्यति पावर मेरो छैन । खासमा प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईले मेरो बारेमा न्यूज पढ्नुभएको रहेछ । त्यसपछि, कलाकार भएको नाताले चासो लागेर होला, आफैंले फोन गर्नुभयो ।

मैले आफ्ना कुराहरु उहाँलाई भनेको हुँ । तर, फोन गरेर ब्याज मिनाहा गरिदिनुपर्‍यो भनेर भनेको छैन ।

बरु पावर त उहाँहरुले देखाइरहनुभएको छ । अस्ति भर्खर ऋषि धमलाजीको टेलिभिजनमा लालिगुराँसका पीडितहरुसँग अन्तरवार्ता लिएर कार्यक्रमको प्रोमो पनि बजाइयो । तर, पछि त्यो कार्यक्रम नै खारेज गरेर त्यो समयमा उल्टै लालीगुराँसका सीईओको अन्तरवार्ता बजाइयो । राष्ट्रिय मिडियालाई यसरी प्रयोग गर्नु चानचुने पावर हो ?

बसिरहेको घर लिलामी भएर छोड्नुपर्दा कत्तिको विरक्ति भएको थियो ?

निश्चय पनि दुःख लागिहाल्छ । हामी मात्र होइन, यसको असर छोरीमा पनि परेको छ । उनले सानैदेखि लालीगुराँस लालीगुराँस सुन्दै आइन् । र, यो नामप्रति नै उनमा एक प्रकारको घृणाभाव उत्पन्न भएछ । एकपटक नर्सरी पढ्दा शिक्षिकाले उनलाई लालिगुराँस फूलको चित्रमा कलर गर्ने होमवर्क दिएकी रहिछन् । तर, उनले कति गर्दा पनि त्यसमा कलर गर्न मानिनन् । अहिलेसम्म पनि उनलाई लालिगुराँस भन्ने फूलसँग नै ‘नफरत’ छ ।

त्यो घर छोड्नुपरेपछि कहाँ बस्नुभयो ?

हामी भैंसेपाटीमा नै भाडामा बस्यौं । पछि त्यहीँ एउटा हाउजिङमा घर किनेर बसिरहेका छौं ।

अब चुप बस्नुहुन्छ कि कुनै कदम चाल्नुहुन्छ ?

म सहकारीविरुद्ध मानहानीमा जान सक्छु । यति मात्र होइन, उनीहरुले मविरुद्ध झूटो प्रचारबाजी गरिरहे भने म आफ्नो लिलामी भएको घर पनि फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेर मुद्दा हाल्ने छु । मेरो घर अन्यायपूर्वक लिलामी भएको छ ।कतिसम्म सहने एउटा सहकारीको अत्याचार ? लालीगुराँस सहकारीबाट पीडित भएको म मात्र होइन, अरु पनि सयौं छन् ।

‘आन्दोलनको तरिकै भएन, डराएर पद छाड्दिनँ’

$
0
0

९ भदौ, काठमाडौं । घोराही उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट दाङ जिल्लाबासीले मात्रै होइन सिंगो राप्तीबासीले नै उपचार सेवा पाइरहेका थिए । २०७४ सालमा घोराहीमै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरियो र उपक्षेत्रीय अस्पताललाई पनि त्यसैमा गाभियो । अब झन् ठूलो अस्पताल बन्ने र एमबीबीएस डाक्टरहरुसमेत उत्पादन हुने भन्दै राप्तीबासी खुसी थिए ।

प्रतिष्ठान स्थापना भएको खुसियालीमा ललितपुरमा जलपान कार्यक्रम गरी दाङबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । तर यो खुसी धेरै दिन टिकेन । प्रतिष्ठानको कार्यालय स्थापनालगत्तै विवाद र आन्दोलन सुरु भयो । पछिल्लोपटक प्रतिष्ठानका डाक्टरहरुले उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

अहिले न उपकुलपति भण्डारी पद त्याग्न तयार छिन्, न डाक्टरहरु काममा फर्किन । यसको प्रत्यक्ष मारमा विरामीहरु परेका छन् । पोष्टमार्टम र प्रसूति सेवासमेत बन्द छ । तर, उपकुलपति भण्डारी भने राजनीतिक स्वार्थमा आफूविरुद्ध गतिविधि भइरहेको बताउँछिन् । र उनी भन्छिन्, ‘यो ममाथिको च्यालेन्ज हो । कसैसँग डराएर पद छाड्दिनँ ।’

प्रस्तुत छ, उपकुलपति भण्डारीसँग प्रतिष्ठानको पछिल्लो अवस्था र समस्या समाधानका उपायबारे गरिएको कुराकानी-

प्रतिष्ठान गठन भएदेखि नै विवाद भयो । अहिले तपाईंविरुद्ध दाङका जनता खनिएका छन् । यस्तो अवस्था किन आयो ?

विवाद भएको होइन, नियतबस विवाद गराइएको हो । तर, त्यसलाई म अन्यथा लिन्नँ । काम गर्दै जाँदा यस्ता समस्याहरु आउँछन् । यो त हामीले धरानमा देखेका हौं । त्यहाँ अलि छिटै सर्लक्कै समस्या समाधान भयो, यहाँचाहिँ व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर राजनीति बढी भयो । हाम्रो मान्छे चाहियो भनेर मविरुद्ध यो सब भइरहेको छ । जसले यो प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्नुभयो, उहाँहरुको मान्छे पदमा भएन, अहिले जे जति भइरहेको छ नि चुरो कुरो त्यही नै हो ।

विरामीको उपचार रोक्ने, काम गर्न खोज्दा असहयोग गर्न थालेपछि मैले एक्सन लिएकै हो । तलबभत्ता हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबै खान्छौं अनि बाहिर क्लिनिकमा पनि बिरामी जाँच्छौं, प्रतिष्ठानले के गर्दोरहेछ हामी पनि हेर्छौं भनेर च्यालेन्ज गरेपछि म कसरी मौन बस्न सक्छु ?

यसरी विरोध भइरहँदा तपाईंलाई काम गर्न गाह्रो भएको छैन ?

छैन । च्यालेन्ज हो, च्यालेन्जसँग के डराउनु । डराएर पद छाड्दिनँ । आफूले ठीक काम गर्नुपर्छ । आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । एकचोटी थिति बसाल्न गाह्रो नै हुन्छ । मैले थिति बसालिदिएँ भने मपछि यो ठाउँमा आउनेलाई सजिलो हुन्छ । एउटा लिडरले हेर्ने त्यो पनि हो नि ।

थिति बसाल्ने कुरामा, प्रतिष्ठानका समस्या समाधानको विषयमा दाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुसँग तपाईंको छलफल, कुराकानी भएको छ कि छैन ?

किन नहुनु, भएको छ । तर, समस्या समाधानको विषयमा उहाँहरुको ठोस भिजन के छ त ? मैले उहाँहरुलाई भन्ने गरेको छु, संगीता भण्डारी हटाउने भए हटाऔं, अर्को मान्छे ल्याऔं, त्यो मान्छेको कस्तो भिजन रहेछ हेरौं, मैले पनि सुन्न पाउँ । तर, अहिले जे-जति भइरहेको छ नि व्यक्ति मन नपरेर हो, म मन नपरेर हो ।

आफूलाई मन पराएका छैनन् भन्ने महसुस भएपछि त सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बसिरहन अप्ठेरो लाग्दैन ?

मन परेन भनेर मात्र हुन्छ ? व्यक्ति मन नपर्नुको सत्यतथ्य कारण देखाउनु पर्‍यो नि त, यसकारणले मन परेन भनेर । यहाँ त अलिकति प्रतिष्ठानले पिकअप लिन लाग्यो कि ओहो यो मान्छे त टिक्ने भई भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । प्रतिष्ठानलाई बन्धक बनाएर घुर्की लगाउने कामचाहिँ चिकित्सकहरुबाट गर्नु हुँदैन ।

सबै डाक्टरहरुले राजीनामा दिएका छन्, अहिले कसरी चलाइरहनु भएको छ ?

चलिहाल्छ नि । हेल्थ असिस्टेन्टहरु हुनुहुन्छ, हामी छौं । म आफैंले विरामीको उपचार गरिरहेको छु ।

यो पनि पढ्नुहोस डाक्टरको सामूहिक राजीनामापछि आफैं विरामी जाँच्दै उपकुलपति भण्डारी

तपाईं उपचार भइरहेको छ भन्नु हुन्छ, तर अस्पतालमा पोष्टमार्टमसमेत हुन छाडिसक्यो । रेडियोलोजी, डर्माटोलोजी, मेडिसन, पिडियाट्रिक लगायतको उपचार रोकिएको छ । किन लुकाउन खोज्नुभएको ?

म्यानपावर घट्दा र नघट्दा फरक त भइहाल्छ । असर त स्वाभाविक रुपमा परिहाल्छ । कस्ता-कस्ता संकटमा त हामीले काम गरेका हौं । तर आन्दोलन गर्ने पनि त एउटा प्रक्रिया छ नि, मान्यता छ नि । कालोपट्टी बाँध्ने, अल्टिमेटम दिने गर्नु पर्दैन ? दुई दिन, तीन दिन अगाडि सूचना दिनुपर्दैन ? त्यसो गरिदिए त हामीले पनि समय पाउँथ्यौं नि । उहाँहरुले त हामी आन्दोलनमा छौं भनेर पनि लेख्नु भएको छैन । यो त तरिका भएन नि । उहाँहरुले एकदमै गलत गरिरहनु भएको छ ।

तर, उहाँहरु उपकुलपतिले गलत गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ त ?

अस्पतालमा उपचार ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दा पनि हजुरहरुले राम्रो काम गर्नुभयो भनुँ मैले ? विरामीको उपचार रोक्ने, काम गर्न खोज्दा असहयोग गर्न थालेपछि मैले एक्सन लिएकै हो । तलबभत्ता हन्ड्रेड पर्सेन्ट सबै खान्छौं अनि बाहिर क्लिनिकमा पनि बिरामी जाँच्छौं, प्रतिष्ठानले के गर्दोरहेछ हामी पनि हेर्छौं भनेर च्यालेन्ज गरेपछि म कसरी मौन बस्न सक्छु ? बिरामी पनि बाहिर पठाउँछौं, कमिसन पनि खान्छौं भनेर च्यालेन्ज गर्ने, अनि हामी हेरेर बस्ने ?

च्यालेन्ज त तपाईंले पनि दिइरहनु भएको छ नि, सरकारले हटाउँदा पनि नहटेर, स्थानीयले पद छाड्नुस् भन्दा पनि चुपचाप लागेर…

स्थानीय भनेर तपाईंले मलाई आएको २४ घण्टे अल्टिमेटमतिर संकेत गर्नुभयो होला । तर, त्यसमा कसैको हस्ताक्षर नै छैन । हस्ताक्षरविनाको कागजातलाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन । अनि सरकारले हटाएको कुरा गर्नुभयो, त्यो त गलत थियो भनेर सर्वोच्चले भनिसक्यो । सर्वोच्चले हटाउन मिल्दैन भनेपछि म, रजिष्ट्रार सबै काममा फर्कियौं ।

नेपाल सरकारका डाक्टरहरुले हामीलाई के राजीनामा दिने ? नियुक्तिपत्र मन्त्रालयसँग बुझ्ने, हामीलाई राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । राजीनामा दिएको भनेर उहाँहरुले मिडियाबाजी र घुर्काउने काममात्र गरिरहनु भएको छ

त्यसो भए तपाईंले राजीनामा दिनुहुन्न ?

‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाऔं’ अभियान नामको एउटा समूह बनाउनु भएको रहेछ । उहाँहरुले प्रतिष्ठानमा बुझाएको कागजमा सिग्नेचरसमेत छैन । लेफ्टिस्ट ग्रुपका चार-पाँच जना मान्छेहरु बसेर राजीनामा देऊ भन्दैमा यत्रो प्रतिष्ठानले राजीनामा दिन्छ ? हाम्रो पहिल्यै प्रतिष्ठानको सरोकार समिति छ । कति वटा समिति बनाउने ? सर्वदलीय सरोकार समिति छ । उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार संघ सबै छन् त्यसमा । त्यो फेरि हामी आएपछि दाङका मान्छेहरु आफैंले बनाएको आधिकारिक सरोकार समिति हो । तिनीहरुलाई हामीले सिनेटको बैठकमा बोलाउँछौं, अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोलाउँछौं । समिति पहिल्यै छ नि । अब टोलैपिच्छे समिति बनाउँदै गयो भने कसरी हुन्छ ?

यदि आफूले पद त्याग्दा कुनै संस्थाको हित हुन्छ भने त्यसका लागि तयार हुँदा नै राम्रो होइन र ?

मैले गलत काम गरेको छु भने तपाईंहरुले लेख्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ । मविरुद्ध जानुपर्छ । त्यसलाई मैले अन्यथा पनि लिन्नँ । तर यहाँ एकथरी त जति बेला पनि नेगेटिभ, नेगेटिभ भएर पो ठीक भएन त । हेर्नुस्, मलाई पूरा कार्यकाल राम्रोसँग काम गर्न दिनुस्, म गरेर सबैलाई देखाइदिन्छु ।

तपाईं पूरा कार्यकाल भनेर भविष्यको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ त वर्तमानको समस्या ठूलो छ, डाक्टरहरुलाई काममा फर्काउनु पर्‍यो । विरामीले उपचार पाउनु पर्‍यो । त्यो वातावरण कहिले बन्छ ?

यस्तो अवस्था अब धेरै दिन रहँदैन । हामीले नयाँ डाक्टर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं । सम्भवतः वेटिङ लिस्ट (वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची) बाट छनोट गरिन्छ । वेटिङ लिस्टका व्यक्तिहरुलाई सम्पर्क गरेर बोलाएका छौं । उनीहरु नआए नयाँ विज्ञापन प्रकाशन गरेर भए पनि डाक्टरहरु नियुक्त गरिन्छ । नर्सिङमा समस्या छैन । नर्सिङका कोही पनि आन्दोलनमा हुनुहुन्न । यदि आन्दोलनमा गएमा पनि हामीले विकल्प सोचिसकेका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ९ डाक्टर बर्खास्त

अहिले भद्रगोल हुनुमा पहिलेको उपक्षेत्रीय अस्पतालको जनशक्तिलाई तपाईंले प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्न नसक्दाको परिणाम पनि त होला नि ?

समायोजन गर्ने भए त नेपाल सरकारले लैजानु पर्‍यो नि आफ्ना चिकित्सकहरु । उहाँहरु लोकसेवा पास गरेर आउनुभएको हो, मन्त्रालयमा पद छ । उहाँहरुलाई कहाँ लैजाने हो मन्त्रालयले लगोस् न । मैले थोरै गर्ने हो र !

तर, मन्त्रालयले त उनीहरुलाई तत्काललाई प्रतिष्ठानमै कामकाज गर्न भनेको छ नि त ?

त्यसो गर्न मिल्दैन । यदि प्रतिष्ठानको नियममा काम गर्ने हो भनेचाहिँ मिल्छ । प्रतिष्ठानमा बस्ने अनि मन्त्रालयको नियम पालना गर्दा त झन् गन्जागोल भयो । कि त प्रतिष्ठानको नियम पालना गर्ने गरी पदस्थापन गर्नुपर्‍यो । अहिलेको विवादको एउटा कारण यो दुई थरी कर्मचारीले गर्दा हो । हामी आठ बजे आउँछौं, पाँच बजे जान्छौं । हाम्रो नाइट ड्युटी हुन्छ, हाम्रो वर्षमा जम्मा १० दिन छुट्टी हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक विदा कम छ । सरकारी डाक्टरहरु १० बजे भनेको ११ बजे आउँछन् । हाजिर गर्छन्, एक घण्टामा हिँड्छन् । सरकारी छुटि्टमा आइदिँदैनन् । नाइट ड्युटी गर्दिदैनन् । बाहिर क्लिनिक चलाइदिन्छन् । अनि प्रतिष्ठानका डाक्टर रिसाउँदैनन् ? प्रतिष्ठानको डाक्टर र कर्मचारीले नाइटड्युटी गरेको गर्‍यै गर्ने, सरकारी डाक्टरहरुचाहिँ बाहिर विरामी जाँचेर करोडौं कमाउने ?

डाक्टरहरुको सामूहिक राजीनामा पत्रमा त तपाईंले हाम्रो डाक्टर होइन भन्नेहरुको पनि नाम र हस्ताक्षर छ त ?

नेपाल सरकारका डाक्टरहरुले हामीलाई के राजीनामा दिने ? नियुक्तिपत्र मन्त्रालयसँग बुझ्ने, हामीलाई राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । राजीनामा दिएको भनेर उहाँहरुले मिडियाबाजी र घुर्काउने काममात्र गरिरहनु भएको छ । उहाँहरु समायोजन भएर जानुहुन्छ । उहाँहरु यसै पनि हाम्रोमा काम गर्नु हुन्न । नाम छाप्नलाई मात्र हो उहाँहरुको राजीनामा । हामीले त्यही भनिदिएका छौं, तपाईंहरुको नियुक्ति पत्र पनि उताबाट (मन्त्रालयबाट)हो । राजीनामा पनि उतैबाट हो । उहाँहरुलाई न हामीले राख्ने हो, न पठाउने हो । चिठी पनि मन्त्रालयबाट आउँछ, समायोजन पनि मन्त्रालयबाट हुन्छ भने प्रतिष्ठानका डाक्टरले राजीनामा दिए भनेर अरुलाई बेकार कन्फ्युजन गरिएको छ ।

तपाईंले मलाई समस्यामा पार्न खोजियो मात्र भन्नु हुन्छ, तर यो समस्या समाधानका लागि तपाईं, डिन, रेक्टर, रजिष्ट्रारसहित प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले सामूहिक पहल गरेको पनि त देखिएन नि ?

त्यस्तो होइन, हामीले पहल गरिरहेका छौं । तर, रेक्टर (प्रा.डा. विश्वनाथ यादव) अलि ‘कोअपरेट’ गर्नु हुन्न । कार्यालयमा पनि त्यति बस्नु हुन्न । न आउनु हुन्छ, न जिम्मेवारी छ, न पाठ्यक्रम छ । त्यो आन्दोलनमा गएर बस्नुभाछ । उहाँ यता हो कि, उता हो कि, थाहा छैन । न गएँ भन्नु हुन्छ, न छुटिट् लिनुहुन्छ, न आउनु हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षबीचको लफडा उत्कर्षमा

अस्पतालमा तपाईंले दुई वर्ष बिताइसक्नु भयो, तर न्युनतम उपकरण पनि व्यवस्था गर्न सक्नु भएको छैन, यसमा कमजोरी भएको जस्तो लाग्दैन ?

तेरो तलब २० हजार हो भनियो भने मैले त्यसैले घर चलाउने होइन र ? उपकरण किन्न त प्रतिष्ठानलाई बजेट दिनुपर्‍यो नि मन्त्रालयले । बजेट नदिएपछि मैले हजारौं पर्ने उपकरण किन्न सक्दिनँ । मैले वार्षिक योजना यो-यो हो, यसका लागि यो-यो चाहिन्छ भनेर सिनेटमा राखिसकें । मन्त्रालयलाई मेरो वार्षिक कार्ययोजना दिइसकें । मन्त्रालयले मैले त्यति दिन सक्दिनँ, यतिले मात्र चला भन्छ भने मैले त्यसैले चलाउने हो नि ।

पोषण पुनस्थापन केन्द्रको भवनमा शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर प्रा.डा. विश्वनाथ यादव) गएर बस्दिनुभा छ । हामीले आफ्नो क्वाटरमा गएर बस्दिनुस् न भन्दा पनि मान्नु हुन्न । उहाँले कब्जा गरेर बस्नु भाछ

तर, पहिलेको उपक्षेत्रीय अस्पतालमा निःशुल्क हुने प्रसूति सेवासमेत प्रतिष्ठान बनेपछि तपाईंले बन्द गराउनु भयो किन ?

होइन, कुरा यस्तो हो । उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदा यहाँ मन्त्रालयबाट बजेट आउँथ्यो । हामी आएपछि बजेट प्रदेशलाई दिइयो । हामीले सोध्दा प्रदेशलाई दिएका छौं, त्यतै कुरा गर्नुस् भनियो । प्रदेशले तुलसीपुरलाई दिएको रहेछ । हामीलाई देऊ न त हामी चलाउँछौं भन्दाखेरि तिमीहरु संघको हौ, तिमीहरुलाई बजेट दिन मिल्दैन भन्छ । हामी चपेटामा परेको मात्र हो ।

पैसा पनि नदिने, काम पनि गर् भन्ने ? प्रतिष्ठानको वार्षिक बजेट २ करोड १० लाख, अनि मैले कहाँबाट चलाउने ? प्रतिष्ठानले झण्डै दुई करोड बजेट लिन बाँकी छ मन्त्रालयसँग । चारचोटि चिठी पठाइसकें, दिँदैन । फेरि अर्को कुरा के हो भने प्रतिष्ठानहरु बाध्य छैनन् यी सब कुरा चलाउन । पाटनले गर्दैन, टिचिङले गर्दैन, वीपीले गर्दैन, कहाँ गर्छ ?

सिकलसेल एनिमियाको उपचार र पोषण पुनस्थापना केन्द्र बन्द हुनु पनि बजेटकै कारण हो ?

कुपोषणमा त राजनीतिकरण गरियो । पोषण पुनस्थापन केन्द्रको भवनमा शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर प्रा.डा. विश्वनाथ यादव) गएर बस्दिनुभा छ । हामीले आफ्नो क्वाटरमा गएर बस्दिनुस् न भन्दा पनि मान्नु हुन्न । उहाँले कब्जा गरेर बस्नु भाछ । हामीले उहाँलाई क्वाटर दिइसकेका छौं । चिठी पनि लेखिसक्यौं आफ्नो क्वाटरमा बस्नुस् भनेर । उहाँ म सर्दिनँ भन्नु हुन्छ । एउटा कारण यो ।

अर्कोचाहिँ जुन सेवा बन्द गरियो भनिएको छ, त्यो एकदम गलत छ । हामीले कुपोषणको वार्ड १० बेडको बनाएका छौं । पिडियाट्रिकको डाक्टरले हामीलाई राउन्ड लिन गाह्रो भयो, हस्पिटल नजिक हुनुपर्छ भन्नुभयो । त्यसैले हामीले यसलाई स्थानान्तरण मात्र गरेका हौं, बन्द गरेका होइनौं । हामीले त्यसलाई अझ वैज्ञानिक बनाएका छौं । पहिले त भगवान भरोसा चलिरहेको थियो । हामीले त पोषणविद नियुक्त गरिदिएका छौं, कति क्यालोरी खाने, के खाने भन्नलाई, वैज्ञानिक गर्नलाई । पहिले त बच्चाको रेकर्डसमेत थिएन । यसपटक ५१ जना कुपोषणको बालबालिका सेवा लिएर गइसक्नु भएको छ । यो रेकर्ड मैले सिनेटमा पनि पेश गरें । त्यसलाई हामीले अझै नयाँ बनाउँदैछौं । यसपटक अलिकति बजेट पनि आएको छ । बन्द गरेको भए त मन्त्रालयले मलाई भनिहाल्थ्यो नि, त्यसको लागि किन बजेट पठाउँथ्यो ?

मैले भनिहालें नि एकथरी मानिसहरुको कामै गलत हल्ला चलाउने हो, जबकि कुपोषणको वार्ड बकाइदा चलिराछ भन्ने कुरा यो हल्ला चलाउनेहरुलाई पनि थाहा छ । नभए, मन्त्रालयले बजेट दिन्छ ? हामीले गत वर्ष खर्च विवरण पठाएर न त मन्त्रालयले बजेट दियो ।

संसदीय छानविन समितिले पनि प्रतिष्ठानले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुको निर्क्योल गरेको थियो । त्यो रिपोर्ट तपाईंले हेर्नुभयो ?

छैन, हामीलाई केही रिपोर्ट दिइएको छैन । संसदीय समितिले पनि दिएको छैन, मन्त्रालयले पनि दिएको छैन ।


‘पार्टी मिल्यो, हातहरु मिले तर मन मिलेको छैन’

$
0
0

२३ असार, काठमाडौं । बीस वर्षअघि जुन पार्टीले आफ्नो पतिको हत्या गर्‍यो, आज त्यही पार्टीका नेताहरुलाई आफ्नो नेता मान्नुपर्दा तीर्था गौतमलाई कताकता असहज लाग्छ । तर राजनीतिमा यो सबै स्वीकार गर्नु पर्दो रहेछ । ‘पार्टी मिल्यो, हात पनि मिल्यो तर, मन मिल्न त समय लाग्दो रहेछ,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद तीर्था भन्छिन्, ‘अझै पनि मन मिल्ने वातावरण बनिसकेको छैन, पीडितहरुको मन मिल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

तीर्थाका श्रीमान एवं रुकुमका तत्कालीन एमाले नेता यदु गौतमको ०५५ साल फागुन २१ गते तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेको थियो । त्यसबेला उनी रुकुम क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार बनेका थिए र निर्वाचन प्रचार-प्रसारका लागि गरायला गाविस पुगेको बेला हत्या भयो । यदुको हत्यापछि तीर्था राजनीतिमा आइन् ।

त्यसबेलाका एमाले-माओवादी ३ जेठ २०७५ मा एक भए । तीर्था अहिले नेकपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् । तर एमाले र माओवादीको मन मिल्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

युद्धको पीडा सबैभन्दा बढी भोग्नेलाई थाहा हुन्छ । आफन्त गुमाउनेलाई त झन् बढी । त्यसैले विप्लव समूहको गतिविधि पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन् । विप्लव समूहका नेता/कार्यकर्ता प्रहरी मुठभेडका नाममा मारिँदा पनि उनको मन दुख्छ । ५ असारमा सर्लाहीमा भएको भनिएको भिडन्तमा विप्लव समूहका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल मारिएपछि ९ असारमा राज्य व्यवस्था समतिमा उनी भक्कानिएकी थिइन् । उनले तत्कालीन माओवादी जनयुद्धका कमाण्डरमध्ये एक रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई इतिहास सम्झन आग्रह गरेकी थिइन् ।

सांसद गौतम सम्बन्धित पक्ष (माओवादी)ले आफूले गल्ती गरेको ठाउँमा पीडितसँग माफी माग्नुपर्ने बताउँछिन् । तर पटकपटक विगतका घाउ कोट्याएर नभई नयाँ ढंगले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनै गौतमसँग द्वन्द्वपीडितका समस्या र समाधानका प्रयासका सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी :

विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको निधनका सन्दर्भमा संसदीय समितिमा बोलिरहँदा भक्कानिुभयो, त्यसबेला के भन्न खोज्नुभएको थियो ?

देशले एउटा द्वन्द्व भोगिरहेको छ । धेरै मानिस शहीद भएका छन् । देश फेरि द्वन्द्वमा गयो भने अर्को क्षति हुनसक्छ । त्यसैले देशलाई द्वन्द्वमा जान दिन हुँदैन भनेर नै बोलेकी हुँ ।

२०५१ सालमा सभासम्मेलन गर्ने, जनताका बीचमा आफ्ना विचार लैजान सकिन्थ्यो, तर देश द्वन्द्वमा गयो । अन्ततः त्यो शक्ति संसदीय अभ्यासबाटै खुला राजनीतिमा आयो । जनयुद्व सम्झौतामा टुंगियो । उनीहरुले जितेको पनि होइन, राज्यले जितेको पनि होइन । तर यो नबुझी फेरि द्वन्द्वको घाउ झल्काउने गरी घटनाहरु हुन थाले । यसले ठूलो रुप लिन्छ कि भन्ने लागेर…।

संसदीय समितिमा बोलिरहँदा मैले रुकुमको एक जना देवकोटा भाइलाई सम्झिँए । उनी आयो-आयो… भन्दै दौडिएर भागिरहन्थे । द्वन्द्वकालको परिस्थिति अर्कै थियो । रातको समयमा माओवादी आउने । उनले आयो-आयो भनेको सुनेकी मैले केही दिनपछि उनले आत्महत्या गरेको सुन्नुपर्‍यो । त्यसैले फेरि द्वन्द्व भोग्नु नपरोस्, हामीले भोगेको समस्या नयाँ पुस्ताले भोग्न नपरोस् । पुराना घटनाहरुको याद आउने गतिविधि नहोस् । भन्ने सोच्दै थिएँ ।

मलाईमात्र होइन, १७ हजार पीडितको परिवारलाई भेट्नु भयो भने अहिलेको घटनाले केही न केही असर परेको पाउनुहुन्छ । भलै अभिव्यक्त गर्ने शैली फरक होला । त्यसैले पीडितलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने र उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने भन्नेतिर हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

विप्लव समूहका नेता मारिएको कुरामा बढी नै भावुक हुनुभयो नि ?

व्यक्तिगत रुपमा उनलाई (कुमार पौडेल) चिन्दिनँ । तर राजनीतिक हवाला दिएर कोही अगाडि बढ्छ भने उसमा केही सोच होला, केही विचार होला भन्नु मान्नुपर्छ । त्यो सोचलाई परिवर्तन गराउन र राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ । मान्छे मर्नु हुँदैन । मेरो भनाइ यसतर्फ थियो ।

विप्लव समूह राजनीतिक समूह हो, राजनीतिक रुपमै निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

उसले जस्ता खालका गतिविधि गरिराखेको छ, त्यो तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । बम राख्नेजस्ता गतिविधि गर्नु हुँदैन । विप्लव समूहले आफूलाई वैचारिक रुपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ । आफ्ना विचार राख्न, सभा सम्मेलन गर्न पाउने स्वतन्त्रता खोसिएको छैन । जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ । बन्दुकले हुन्थ्यो भने त पहिल्यै भइसक्थ्यो । १० वर्ष त उहाँहरु नै लड्नुभयो । फेरि ब्यालेटमै आउनुपर्‍यो । त्यसैले उहाँहरु (विप्लव समूह)ले बम हान्ने, तर्साउने खालका कुराहरु गर्न भएन, राज्यले पनि मार्नु भएन ।

तपाईँकै पार्टीको सरकार छ । नेकपा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्त्रीहरु ‘सहमतिमा नआए सिद्धिन्छ’ भनिरहेका छन् । तपाईँको चाहनासँग त मेल खाएन नि !

उहाँहरुले धेरै बुझ्नुभएको होला, गहिराइमा पुग्नुभएको होला । म त्यतातिर जादिँन । मैले सामान्य ढंगले हेर्दा र भन्दा मान्छे मार्न हुँदैन ।

वार्तामा बोलाएकै हो, आउँदैनन् त के गर्नु भन्छन् नि ?

सरकारले वार्तामा बोलाएको, तर उहाँहरु नआएको भन्ने मैले पनि सुनेको छु । वार्तामा नआएर जनतालाई तर्साइरहनु ठीक होइन । तर पनि सरकारले वार्तामा बोलाउनुपर्छ, वातावरण बनाउनुपर्छ र वार्तामार्फत नै मूलधारमा ल्याउनुपर्छ ।

झापा विद्रोह भयो, १० वर्षे जनयुद्ध भयो । त्यसले पनि भएन र ब्यालेटमै आयौं । अहिले पनि विप्लवजीहरु जंगल जानुपर्दैन । समस्याहरु उजागर गर्न सक्छौं, त्यसमाथि छलफल गर्न सक्छौं । उहाँहरुको विचार जनताले मन पराए भने त ब्यालेटबाट सत्तामा आउन सक्नुहुन्छ । म के भन्न चाहन्छु भने बन्दुक बोकेर तर्साउने काम पहिला पनि दुई-तीन पटक असफल भइसक्यो । फेरि त्यही बाटोमा नलाग्दा हुन्छ । हतियार विकल्प होइन भन्ने इतिहासले देखाइसक्यो ।

तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिएको छैन । बेलाबेला बिभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन्छन्, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ।

दश-बाह्र वर्ष भइसक्यो । यसलाई जति छिटो टुङ्ग्यायो, त्यति राम्रो हुन्छ । अपहरणमा परेका, वेपत्ता पारिएकाहरुको विषय क्लियर गरिदिए हुन्छ । अहिलेसम्म कोही वेपत्ता नै छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो बेला आन्दोलन थियो, यस्तो-यस्तो भयो भनेर सरकारले आफ्नो कुरा राखेर सम्बोधन गरिदिए हुन्छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा यति सजिलै टुंगिन्छ त ?

यसलाई कोट्याइराखेर समाधान हुने पनि त होइन । यसरी समस्या समाधान हुँदैन भने नयाँ किसिमले जानुपर्छ । पीडितहरु जति छन्, तिनलाई कसरी अगाडि बढाउने र देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने कुरामा हामी जानुपर्छ ।

तपाई पनि द्वन्द्वपीडित, द्वन्द्वपीडितकै यसमा बढ्ता असहमति छन्, होइन र ?

पीडितको कुरा गर्दा, कसैले कमाउने मान्छे गुमाएको छ, कसैले अभिभावक कसैले सन्तान गुमाएका छन् । अहिले कसैले भन्दैमा उनीहरुले त्यो क्षण बिर्सन सक्दैनन् । तर देशले केही त पायो भन्ने हुनुपर्छ । माओवादीकै शब्दमा भन्ने हो भने हामीले गणतन्त्र ल्यायौं । जनतन्त्र, गणतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनेपनि यो सबै मिलेर ल्याएका हौं । अब विकासको गतिलाई अगाडि बढाऔं ।

पीडितहरुको घाउमा मल्हमम लगाउनुपर्छ । अहिले पनि कतिपय परिवार विक्षिप्त अवस्थामा छन् । (राज्य वा विद्रोही) जुन पक्षबाट गल्ती भएको हो, त्यो पक्ष पीडितकहाँ जानुपर्‍यो, परामर्श गर्नुपर्‍यो र पीडितसँग माफी माग्नुपर्‍यो ।

साँच्चै भन्ने हो भने त्यो बेला एमाले सरकारमा पनि थिएन । द्वन्द्वमा पनि थिएन । तर एउटा कालखण्डमा एमालेमा लागेकै कारण धेरै मारिएका छन् । हिजो किन त्यस्तो भयो भन्ने त बुझाइदिन पर्‍यो नि । राजनीतिक विश्लेषकले त त्यो बेलाको परिस्थिति यस्तो हो भन्लान् । तर, पीडितको पीडा त छ ।

तपाईँले भन्नुभयो, एमाले त्यो बेला सरकारमा थिएन । द्वन्द्वमा थिएन । तर, क्षती व्यहोर्नेमा पर्‍यो । तपाईँको परिवार पनि पर्‍यो । तर अहिले तत्कालीन माओवादी र एमाले मिले । तपाईंहरु एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ ?

म पार्टीको कार्यकर्ता हुँ । नेताहरुले गरेको (पार्टी एकताको) निर्णयलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

पार्टी मिल्यो, हातहरु मिले तर, मन मिलेको छैन । उहाँहरुलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ होला, हामीलाई पनि हुन्छ । अब सबैले मन मिल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

मन मिल्ने वातावरण कसरी बन्ला ?

तातेको कराई त सेलाउन समय लाग्छ भने भावना मिल्नलाई समय त लाग्छ नै । यसलाई कसरी लिने भन्ने पनि हो । दुवै पक्षले विगत बिर्सेर अगाडि जान कोसिस गर्नुपर्छ । तै पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो महसुस भइहाल्दोरहेछ ।

हिजो श्रीमानलाई जुन पार्टीका कार्यकर्ताले मारे, त्यही पार्टीका नेताहरुलाई नेता मानेर हिँड्नुपर्छ अप्ठ्यारो लाग्छ कि लाग्दैन ?

त्यो बेला उहाँ चुनावमा हिँड्नुभएको थियो उम्मेदवार भएर । जनताको बीचमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो । बाटोमा उनीहरु (माओवादी कार्यकर्ता)ले हत्या गरे । जसरी हत्या गरे, त्यो युद्धमा हुने जस्तो थिएन । युद्धमा त हाकाहाकी गइन्छ, लुकेर त होइन नि । बाहाना पारेर गएर मान्छेलाई मार्ने कुरा त होइन नि ।

तर विगतका घाउ धेरै कोट्याउन चाहन्नँ । कोट्याएर पनि के गर्नु ? मृत्यु भइसक्यो । मान्छे फर्किएर आउँदैन । परिवारले पीडा भोगिरहेको छ । अझ कति भोग्नु छ होला ।

यदुजी प्रजातन्त्रको पक्षमा लडिरहनुभएको थियो, देश र जनताको लागि लडिरहनुभएको थियो । आज उहाँ त हुनुहुन्न, तर उहाँको विचारले जित्यो भन्ने लाग्छ । किनकी उहाँले अगाडि सार्नु भएको विचार नै माओवादीले अंगाल्यो । अब हामीले उहाँको विचारलाई नै अगाडि बढाउने हो । उहाँको भावनाको कदर गर्ने हो ।

त्यस्तो कुनै घटना छ, दुई पार्टी एक भइसकेपछि अप्ठ्यारो महसुस भएको ?

म नेकपाको प्रदेश कमिटीमा छु, केन्द्रीय कमिटीमा छैन । जिल्ला जाँदा कस्तो अनुभव हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । स्वाभाविक हो, अलि-अलि फरक त होला । तर धेरै कुरा, उनीहरु (तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता)ले कस्तो ब्यवहार देखाउँछन्, त्यसमा भर पर्छ ।

समाधानचाहिँ के होला ?

गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । पीडित पक्ष कहाँ गएर हिँजो हामीले गल्ती गरेका हौं भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ ।

सकिन्छ भने नेताहरुले पीडित परिवारलाई भेटेर गल्ती भयो भन्नुपर्छ । र, त्यो परिवारलाई अरु त के गर्न सकिन्छ र हेर्नुपर्छ । किनकी गुमाएको मान्छे त फर्किएर आउने होइन । तर बाँचेकाहरुलाई देशका लागि लड्दा केही गल्ती भयो भन्ने बुझाउनुपर्छ ।

त्यसबेलाको सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड अहिले नेकपाको अध्यक्ष हुनु भएको छ । उहाँले तपाईंलाई गल्ती भयो भन्नु भएको छ कि छैन ?

छैन । उहाँहरुले हामीबाट के-के भयो भनेर भन्न सक्नुभएको छैन । मैले पनि मेरो श्रीमानलाई किन हत्या गरेको भनेर सोधेको छैन । र, भन्न पनि जादिनँ । किन जानुपर्‍यो ?

जिल्ला तहमा भने औपचारिक कार्यक्रमहरुमा हामीबाट गल्ती भएकै हो भन्नु भएको छ । आत्मालोचना गरेको भन्ने आएको थियो । तर मैले म वा हाम्रो परिवारसँग भन्दा पनि समग्र विषयमा गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हुँ ।

‘संगीता भण्डारीजस्तो भीसी मैले देखेको छैन’ 

$
0
0

१२ भदौ, दाङ । प्रा.डा. विश्वनाथ यादव राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङका रेक्टर हुन् । उनलाई ‘पोषण गृह कब्जा गरेर बसेको’ र प्रतिष्ठानविरुद्धको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको आरोप छ । यसअघि उपकुलपति प्रा.डा. संगिता भण्डारी आफैंले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा यादवमाथि यस्तो आरोप लगाएकी थिइन् ।

उपकुलपतिपछिको दोस्रो वरियतामा रहेका यादव भने भण्डारीको आरोप स्वीकार गर्न तयार छैनन् । प्रतिष्ठानले भनेको ठाउँमा नै आफू बसेको, तर बदनाम गराउन गलत हल्ला फैलाइएको उनको दाबी छ ।

भण्डारी पैसा खुवाएर उपकुलपतिमा नियुक्त भएको र अहिले त्यही पैसा उठाउने काम गरिरहेको यादवको आरोप छ । उपकुलपति भण्डारीबाट आफू पीडित भएको बताउँदै उनले भने, ‘मेरो किचनका सामानसमेत म नभएका बेला चोरको शैलीमा उठाएर लैजानुभयो । मानसिक यातना सहेर, पीडित भएर बसिराछु । उहाँले जे-जे भन्यो, त्यही नमानेको सजायँ भोगिरहेको छु ।’

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्था र उपकुलपति भण्डारीको कार्यशैलीबारे रेक्टर यादवसँग गरिएको कुराकानी :

विरामीको उपचार गर्ने संस्थालाई तपाईंहरुले उल्टै बिरामी बनाइदिनुभयो, किन ?

कारण ठूलो पनि छैन, सानै छ । तर, एउटै व्यक्तिको जिद्दीले, एउटै व्यक्तिको उत्पीडनले, रुढीवादी सोचले, टर्चरले गर्दा हाम्रा डाक्टरसाबहरु राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो । यो बडो दुःखलाग्दो कुरा हो ।

एउटै व्यक्ति भन्नाले ?

सद्दाम हुसेनको जस्तो विचारको मान्छे हो उहाँ । अहिले पनि कर्मचारीहरुलाई पेलेर काम लगाउँछु भन्ने सोचले पनि संस्था चल्छ र ?

हाम्रो यहाँको भीसी (संगीता भण्डारी) । नेपालमा जोसुकै पावरमा आवस्, उहाँ आफ्नो जिद्दीबाट पछि हट्नुहुन्न । उहाँजस्तो खराब भीसी मैले देखेको छैन । उहाँ जहाँजहाँ जानुभएको छ, त्यहाँ त्यहाँ समस्या खडा भएको छ । पाटनमा पनि समस्या पार्दिनुभयो । बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि कारबाहीमा पर्नुभएको हो । उहाँ भएको संस्था सामान्य तरिकाले कहीँ पनि चलेको छैन ।

व्यक्तिलाई आरोप लगाएर मात्र हुन्छ र ? त्यसको आधार र प्रमाण के छ ?

उहाँकै कारण प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको कुरा संसदीय छानविन समितिले र बुर्लाकोटी संयोजकत्वमा मन्त्रालयले गरेको छानविनले डेढ-दुई महिना अगाडि ठहर गरेको छ नि । पत्रपत्रिकाहरुमा पनि समाचार आइरहेका छन् ।

यो सब परिस्थिति आउनुमा पदाधिकारीको नाताले तपाईं पनि त जिम्मेवार हुनुहुन्न ?

मैले त समस्या समाधानको पहल गरिरहेको छु । सम्पूर्ण डाक्टरहरु काममा फिर्ता भएर विरामीको सेवा गर्नुपर्छ भनेको छु । तर अहिले पनि राणाशाही, तानाशाही, रुढिवादी सोच उहाँको दिमागबाट हटेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ९ डाक्टर बर्खास्त

सद्दाम हुसेनको जस्तो विचारको मान्छे हो उहाँ । अहिले पनि कर्मचारीहरुलाई पेलेर काम लगाउँछु भन्ने सोचले पनि संस्था चल्छ र ? आफ्ना विरोधीहरुलाई पनि खुुसी बनाएर काम लिन सक्ने पो सही नेतृत्व हो । डर धम्की देखाएर, त्रासमा राखेर पनि संस्था चल्छ र अब ? देशमा राणाशासन सकिएर, राजतन्त्र सकिएर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको कुरा उहाँले बुझ्नुपर्दैन ?

राम्रोसँग प्रशासन चलाउन त कठोर पनि बन्नुपर्छ, होइन र ?

राम्रो हुने भए त राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्द हुने स्थितिमा किन पुग्थ्यो ? किन उहाँविरुद्ध सबै डाक्टर, दाङका जनता, जनप्रतिनिधि उत्रिन्थे ? दाङकै सांसदहरुले दिनदिनै संसदमा भीसीको कारण प्रतिष्ठान बिग्रियो किन भन्थे ? ५०-६० जना मान्छे आएर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छिटो राजीनामा दिनुस् भनेको कुरा पनि तपाईंलाई थाहै छ होला ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘आन्दोलनको तरिकै भएन, डराएर पद छाड्दिनँ’

तपाईं प्रतिष्ठानमा आएको कति भयो ?

म आएको सात महिना भयो ।

तपाईं आफैं पोष्टमार्टम विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, प्रतिष्ठानमा पोष्टमार्टम सेवा बन्द हुँदा तपाईंले के गर्नुभयो ?

म डाक्टर भएर काम गर्न आएको हो र ? पदाधिकारी भएर काम गर्न आएको हुँ । मेरा आफ्नै जिम्मेवारीहरु छन् । पोष्टमार्टम गर्ने त थिए नि, तर कामै गर्न दिइएन । सबैलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । धम्काउने, थर्काउने, स्पष्टीकरण सोध्ने, घरघरमा पुगेर अवकास पत्र दिने काम गरियो ।

बिरामीको उपचार गर्ने डाक्टर नै मानसिक तनावमा परेपछि कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यही भएर सबै डाक्टरहरुले सामूहिक राजीनामा दिए । पोष्टमार्टम सेवासमेत बन्द भयो । बालबालिकाको उपचार सेवा बन्द भयो । प्रसूति सेवा पनि छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरहरुद्वारा सामूहिक राजीनामा

बालबालिकाको उपचार गर्ने पोषण गृह नै तपाईंले कब्जा गरेर बसिदिनुभयो रे नि त ?

मैले कब्जा गरेको होइन । यो त मलाई बदनाम गराउन फिँजाइएको हल्ला हो । आज डिटेलमा भन्छु ।

म दाङमा आइसकेपछि उहाँहरुले १५-१६ दिन जति होटलमा राख्नुभयो मलाई । मलाई होटलमा बसिराख्न मन लागेन । म सुगर, प्रेसरको बिरामी भएकाले खाना पनि मिलेन । त्यसपछि मलाई डेराको व्यवस्था गर्दिनुस्, आफैं पकाएर खान्छु भनें ।

मलाई रजिष्ट्रार सरले पोषणगृह छ, त्यहीँ बस्नुस् भन्नुभयो । म हेर्न आएँ । पोषण गृह लेखे पनि त्यो भवन प्रयोगमा आएको थिएन । तर मैले भोलि प्रश्न उठ्ला भनेर म यहाँ बस्दिनँ भनें । उहाँहरुले होइन, यो भवन हामीलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । यहाँका बच्चाहरुलाई पनि हस्पिटलमै छुट्टै वार्डको व्यवस्था गरेर राखिएको छ । पोषण गृहमा दुई-तीन जना डाक्टरहरु बसेकै छन् । एउटा अलि ठूलो कोठा रोजेर तपाईं बस्नुस्, केही फरक पर्दैन भन्नुभयो ।

मैले पछि कुनै किसिमको अप्ठ्यारो हुने, कसैले प्रश्न उठाउने नहोस् भनें । उहाँहरुले पनि उठ्दैन, यो हाम्रै बिल्डिङ हो, खाली नै छ, आरामले बस्नुस् भन्नुभयो । पछि अन्तै डेरा खोजिदिने सर्तमा केही दिनका लागि भनेर म त्यसमा बसेको हुँ । अहिले त कब्जा गरेर बसेको भनेर भ्रम छरिरहनुभएको छ ।

क्वाटरमा को को बस्नुहुन्छ ?

म एक्लै बस्छु । बस्ने राम्रो क्वाटर छैन, कसरी परिवार ल्याउने ? क्वाटरमा एउटा टिभी पनि छैन । जनावर बस्ने जस्तो कोठामा मलाई राख्या छन् । म जनावर त होइन नि, मान्छे नै हुँ ।

भीसीले चाहिँ सिंगो घर नै भाडामा लिएर बस्नुभएको छ । भाडामात्रै ४०/४५ हजार छ । घरभित्र हरेक सुविधा छन् । तल पनि टीभी छ, माथि पनि टीभी छ । वाशिङ मेसिन छ, फ्रिज, ओभन, इन्भर्टर, जेनेरेटर सबै छ । तर, मेरा लागि डेरा नै खोजिदिँदैनन् । पटक-पटक मैले पोणगृहबाट सर्छु, मलाई डेरा खोजिदिनुस्, यदि खोज्नुहुन्न भने म आफैं खोज्छु पनि भनें । तर, उहाँहरुले सुन्नुभएन । कुन दिन यहाँबाट हिँडौंजस्तो भइसक्यो ।

क्वाटरमा आफैं पकाएर खानुहुन्छ कि ? सहयोगी कोही छ ?

कहाँ सहयोगी दिनु ? किचनसमेत छैन । पहिले त तल किचन थियो, माथि म बस्थें । एक दिन त म नभएको बेलामा किचेनका सबै सामान उठाएर लगेछन् । चोरको शैलीमा ग्यास सिलिण्डर, चुल्हो, भाँडाकुँडा सबै सामान निकाले । पानी फिल्टर गर्ने अक्वा गार्डसमेत छोडेनन् ।

त्यसबेलादेखि क्वाटरको किचेनमा खान पनि बन्द भयो । कहिले होटलमा, कहिले आफन्त, साथीभाइको घरमा खान्छु । एक त सुगर, प्रेसरको बिरामी, त्यसमा पनि बाहिरको खानाले झन् बिरामी पर्न थालें ।

क्वाटरमा बस्न मन नलागेपछि प्रतिष्ठानको मुख ताकिराख्नुपर्छ र ? तपाईं आफैं डेरा खोजेर सर्न सक्नुहुन्छ नि ?

प्रतिष्ठानको सेकेण्ड म्यान भएको नाताले, पदाधिकारी भएको नाताले, मेरो बसाइको जिम्मा त प्रतिष्ठानले लिनुपर्‍यो नि । फेरि म दाङमा नयाँ हुँ, सबै कुरा बुझ्दैछु । त्यही भएर प्रतिष्ठानले अलिकति सुविधा दिएर डेरा खोजिदिनुपर्दैन ? उहाँहरुले प्रतिष्ठानबाटै पैसा दिएर काम गर्ने मान्छे राख्नु भएको छ । मेरोचाहिँ किचनको सामान पनि उठाएर लगिदिने ?

उहाँहरु त जतिसक्यो चाँडो यो यहाँबाट भागे हुन्थ्यो भन्ने चाहानुहुन्छ । यो संकेत मैले चार महिना अगाडि नै पाइसकेको थिएँ । तर पनि मलाई सरकारले प्रतिष्ठान बनाउन भनेर दाङ पठाएकाले यी सब दुःख झेलेर, मानसिक यातना सहेर, पीडित भएर बसिराछु । उहाँले जे-जे भन्यो त्यही नमानेको सजायँ भोगिरहेको छु ।

तपाईंलाई त प्रतिष्ठानले रझेनामा डेरा खोजिदिएको थियो होइन र ? किन जानुहुन्न त त्यहाँ ?

मेरा लागि न गाडीको व्यवस्था छ, न सहयोगीको व्यवस्था छ । त्यति टाढाबाट घोराही बजारसम्म हिँडेर आउजाउ गर्न सम्भव हुन्छ ? लामो बाटो हिँड्दै अफिस आउने, अफिस सकेर फेरि हिँड्दै डेरामा जाने, खाना पकाउने, खाने गर्न सकिन्छ ? दुई-चार दिन सकिएला, तर लामो समयसम्म त सकिँदैन ।

प्रतिष्ठानका तीन-तीनवटा गाडी आफूले कब्जा गर्ने, अरुलाई छुनै नदिने अनि मलाई पैदल आउजाउ गर् भन्ने ? तपाईं आफैं भन्नुस् म ६० वर्ष पुगिसकेको मान्छेले यो घाममा दिनहुँ तीन-चार किलोमिटर पैदल आउजाउ गर्न सक्छ ? यो त व्यवहारिक भएन नि ।

उहाँहरुको उद्देश्य यसैगरी अप्ठ्यारोमा पारिराख्ने र मलाई धपाउने भन्ने छ । उहाँहरुले रझेनाको डेरामा जाऊ भनेको पनि यहाँबाट यो भागोस् भनेर हो ।

तपाईंलाई हाजिर भएदेखि नै भीसीले फरक व्यवहार गर्नुभयो कि पछि मात्र यस्तो भयो ?

एक महिनासम्म फरक व्यवहार थिएन । त्यसपछि विस्तारै फरक हुँदै गयो । उहाँले हेप्न थाल्नुभयो । त्यो कुरा मैले बुझ्दै गएँ । दोस्रो महिनासम्म पनि ठीकठीकै थियो, तर तेस्रो महिनापछि पूर्णरुपमा उहाँले फरक व्यवहार गर्न थाल्नुभयो ।

काठमाडौंमा म सहभागी हुनुपर्ने एउटा कन्फ्रेन्स थियो, त्यहाँ पनि जान दिइएन । म पोष्टमार्टम विशेषज्ञ भएकाले कहिलेकाहीँ अदालतहरुले बोलाउँछन्, तर अदालतमा पनि जान दिँदैनन् । कतै जानैपर्ने काम परेर विदा माग्दा पनि स्वीकृत नगरिदिने । आफू भने अधिकांश समय काठमाडौंमा बसिदिने । एक-डेढ महिनामात्र त भयो भीसी घोराही आएको ।

यो पनि पढ्नुहोस डाक्टरको सामूहिक राजीनामापछि आफैं विरामी जाँच्दै उपकुलपति भण्डारी

एकतर्फी फरक व्यवहार त कमै हुन्छ, तपाईंमा पनि त केही कमजोरी छ होला नि त ?

म उपेन्द्र यादवको नजिकको मान्छे भन्ने कुरा सायद उहाँलाई कतैबाट थाहा थियो होला । स्वास्थ्यमन्त्रीसँग सम्बन्ध भएकाले मैले प्रतिष्ठानका लागि ठूलो बजेट ल्याउन सहयोग गर्छु भन्ने उहाँको आशा थियो । धेरै बजेट आयो भने हालीमुहाली गर्न पाइन्छ भन्ने लोभ थियो उहाँलाई । तर, मैले गलत कुराको विरोध गरें । त्यसपछि उहाँले मलाई धपाउने खेल सुरु गर्नुभयो । मोटो रकम बुझाएर नियुक्ति भएको हुनाले उहाँले अहिले त्यो पैसा उठाउने काम गरिरहनुभएको छ ।

तपाईंले सिनेटमा पो यस्ता कुरा राख्ने हो त, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएर हुन्छ र ?

मैले सिनेटमा पनि यहाँका सम्पूर्ण समस्या र समाधानका उपायहरु लिखित रुपमा राखेको छु । सिनेटमा मैले बोलेन भने अन्त कहाँ बोल्ने ? हाम्रो त मुख्य फोरम नै सिनेट हो ।

त्यसकारण मैले पहिले भएका छानविन प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस्, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई धरासायी हुनबाट जोगाइयोस्, मैले राखेका समस्याहरु समाधान होस् भनेको थिएँ । मुख्य समस्या नै भीसी हो । उहाँलाई नहटाएसम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुधार आउँदैन ।

यो कुरा मैलेमात्र भनेको होइन, स्थानीयबासीले पनि त्यही भन्छन्, राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यही भन्छन्, जनप्रतिनिधिहरुले त्यही भन्छन् । छानविन प्रतिवेदनहरुले पनि त्यही भनेका छन् । तर, एक्सन हुँदैन । यहाँ बस्नै मन लाग्न छाडिसक्यो । काम गर्ने वातावरण माथिबाट पनि बनाइएन ।

यो पनि पढ्नुहोस राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारलाई दुर्व्यवहार, प्रहरीमा किटानी जाहेरी

अब के गर्नुहुन्छ ? प्रतिष्ठान बनाउन भनेर आएको मान्छे सुख भएन भनेर भाग्नुहुन्छ ?

हो, म प्रतिष्ठान बनाउन भनेरै आएको हुँ । मलाई घुस चाहिँदैन, कमिसन चाहिँदैन, इज्जतका साथ पूरै चार वर्ष बस्छु भनेर आएको हुँ । तर, यहाँ राम्रो गर्छु भन्नेलाई टिक्नै दिनुहुन्न । मभन्दा अगाडि प्रोफेसर रतिन्द्र श्रेष्ठ रेक्टर बनेर आउनुभएको थियो । उहाँलाई पनि यहाँबाट धपाइएको हो । उहाँ त १५-२० दिनमै फिर्ता जानुभयो । उहाँले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यो-यो समस्या भएकाले बस्न सक्ने अवस्था रहेन भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र मन्त्रालयमा लेखेर दिनु भएको छ । तर, केही सुनुवाइ भएन ।

मलाई सबैले मानुन्, मलाई पूजा गरुन्, मेरो चाकडी गरुन् भन्ने चाहानु हुन्छ भीसी । यतिसम्म कि म शिक्षाध्यक्ष हुँ, तर शिक्षाध्यक्षले गर्ने कुनै काम गर्न दिनुहुन्न । प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा लिने, अन्तरवार्ता लिने, उत्तरपुस्तिका जाँच्नेलगायतका तमाम कामहरुको जिम्मा शिक्षाध्यक्षको हुन्छ । बढुवाको अन्तरवार्ता पनि मैले लिने हो । तर त्यो पनि मलाई नभनिकन जुनियर भाइहरुबाट गराइरहनु भएको छ । शिक्षाध्यक्षबाट हुनुपर्ने धेरै कामहरुमा मलाई सहभागी गराइँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षबीचको लफडा उत्कर्षमा

अधिकार खोसिएको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि कानुनी उपचार किन खोज्नुहुन्न ?

कोर्टमा गएँ भने त मैले न्याय पाउँछु नै । तर, म गएको छैन । म आन्तरिकरुपमै मिलोस् भन्ने चाहेर सबै सहेर बसिरहेको छु । तर, भीसीको व्यवहारले मिल्ला जस्तो संकेत देखेको छैन । सरकारको, प्रतिष्ठानको नियम कानुन एकातिर छ, उहाँको मनको नियम कानुन अर्कोतिर छ । भर्खरै गरिएको नियुक्तिले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

कस्तो नियुक्ति ?

यहाँ भर्खरै एकजनालाई डीन र एकजनालाई डाइरेक्टर बनाइएको छ । डिनका लागि प्रोफेसर हुनुपर्छ र प्रोफेसर भइकन पनि ६ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । अनि डाइरेक्टर हुनका लागि पनि एसोसियट प्रोफेसर वा प्रोफेसर भएको ६ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । तर, योग्यता नपुगेका डाक्टरलाई डिन र प्रोफेसर नियुक्त गरियो ।

अस्तिको मिटिङमै मैले योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई किन नियुक्ति दिनुभयो भनेर भनिदिएँ । म्याडमले के भन्नुभयो भने, यस्ता कुरा गर्नु हुन्छ भने म यो मिटिङमा बस्दिनँ, जान्छु भनेर उठ्नुभयो ।

अस्पताल कसरी खुलाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा तपाईंले नियुक्तिको कुरा गर्दिनु हुन्छ अनि कसरी हुन्छ त ?

तपाईंले भनेको कुरा एकदम ठीक हो । अरुले अस्पताल बन्दको अवस्था छ, त्यतातिर छलफल गरौं, यो विषयमा अहिले प्रवेश नगरौं भन्नुभयो । मैले पनि हुन्छ, छलफल गरौं भनें ।

तर, अस्पताल बन्द हुने स्थिति किन आयो त ? किन डाक्टरहरु सबैले राजीनामा दिए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो भने त फेरि उत्तर त त्यही आउँछ, भीसीकै कारणले । उहाँकै गलत कार्यशैलीको कारणले गलत परिणाम आइरहेको छ ।

अनि बैठकमा अस्पताल खुलाउने विषयमा सहमति वा निर्णय केही भयो ?

बैठकमा अस्पताल व्यवस्थापन समिति, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सबै आउनु भाथ्यो । उहाँहरु सबैले यो परिस्थिति आउनुहुँदैनथ्यो । डाक्टरहरुले के गरे, के गरेनन् भनेर मानिसहरुले हेर्दैनन् । मानिसहरुले म्यानेजमेन्टलाई हेर्छन् । नेतृत्वको कारण यस्तो अवस्था आयो, जनताले छिटो उपचार सेवा पाउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई खेल मैदान नबनाउन प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

‘जीवनरामजीले मलाई ‘मिस्टर ट्रान्सपरेन्सी’भन्नुभयो’

$
0
0

१७ भदौ, काठमाडौं । यही भदौ २० गते हुने नेपाल ओलम्पिक कमिटीको चुनावमा जीवनराम श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठ अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा छन् । चुनावको चहलपहल बढिसकेको छ ।

ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वका लागि श्रेष्ठद्वय नयाँ प्रतिस्पर्धी होइनन् । २०७२ सालको चुनावमा उमेशलाललाई आठ भोटले पराजित गरेर जीवनराम अध्यक्ष चुनिएका थिए । त्यसबेला जीवनरामले १७ मत पाएका थिए ।

त्यसको चार वर्षपछि फेरि अध्यक्ष पदका प्रत्यासी बनेका उमेशलालको प्यानलबाट महासचिवमा पुरेन्द्रविक्रम लाखे छन् भने जीवनरामको प्यानलबाट निलेन्द्रराज श्रेष्ठ । प्यानलकै टुंगो लागिसके पनि अहिले नै घोषणा गर्न नसकिने उमेशलाल बताउँछन् ।

ओलम्पिक कमिटी अहिलेसम्म पारदर्शी नभएको, संस्थागत रुपमा नचलेको, अध्यक्ष र महासचिवमा असीमित अधिकार भएको बताउने उमेशलाल श्रेष्ठले संस्थालाई विधानअनुसार पारदर्शी बनाउने एजेण्डा बोकेका छन् । यसअघि दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भएका उनीसँग अललाइनखबरकर्मी सरोज तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईको प्यानल टुंगो लागिसकेको हो ?

मेरो प्यानल तयार छ । घोषणा नै गरेको चाहिँ अध्यक्षमा म र महासचिवमा पुरेन्द्रविक्रम लाखे हो । प्यानल बनिसकेपनि अहिले घोषणा गर्ने पक्षमा छैन । यहाँ धेरै कुरा हुन्छ, त्यसैले अहिल्यै सबै घोषणा गर्नु उपयुक्त नहोला ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको भावी अध्यक्षको लाइनको मान्छे किन ओलम्पिक कमिटीमा लड्दै हुनुहुन्छ ?

खेलकुद स्वास्थका लागि खेलिने भएपनि नेपाली खेलकुद स्वस्थ छैन । नेपाली खेलकुद आफैंमा अपारदर्शी छ । म र पुरेन्द्र यसमा परिवर्तन चाहन्छौं ।

म नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आठ वर्ष उपाध्यक्ष भएँ, त्यसअघि सदस्य थिए । आठ वर्षमा मैले न कसैले बजेट पेस गरेको देखेँ, न त वार्षिक खर्च विवरण । उपाध्यक्ष भएर पारदर्शीता हुनुपर्‍यो भनिरहेँ, तर न कमिटीको आम्दानी विवरण देख्न पाएँ, न त खर्चको हिसाब । हुँदा हुँदा मेरो नाम नै ‘मिस्टर ट्रान्सपरेन्सी’ राखियो । म नबोल्दा अध्यक्षले ‘मिस्टर ट्रान्सपरेन्सी’ बोल्नु भएन नि भन्ने ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएपनि यसले देशको कानुन मान्नुपर्छ भनेर ओलम्पिक चार्टरमा लेखिएको छ । देशको आधिकारिक संस्थासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आफूलाई जहिल्यै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको विपक्षमा उभ्यायो । यसलाई म गलत मान्छु ।

हाम्रो काम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन र प्रतिभावान युवा खेलाडीहरुलाई सहयोग गर्ने हो । खेल संघहरुलाई प्राविधिकलगायतका सहयोग गर्ने हो । यसमा आउने सबै सहयोग पारदर्शी हुनुपर्छ । यसका लागि आएको एक पैसा पनि बर्बाद गर्नु हुन्न ।

यसबाट कमाउनु हुन्न, भाइभतिजालाई विदेश पठाएर, भोजभतेर गरेर सक्नु हुन्न भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ । यी काम गर्ने हो भने ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा जो आएपनि मलाई आपत्ति छैन ।

हो, म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुने लाइनमा छु । ओलम्पिकमा त बाध्यताले आएको हुँ । आफैं खेलाडी भएकाले यसमा मेरो बढी भावनात्मक लगाव पनि छ ।

संस्था पारदर्शी नहुनुमा आठ वर्ष उपाध्यक्ष रहेको तपाईं पनि त जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि होइन ?

उपाध्यक्ष पद नाम मात्रको हो । सबै अधिकार अध्यक्ष र महासचिवमा छ । मैले निरन्तर प्रश्न उठाउँदा मेरो नाम ‘मिस्टर ट्रान्सपरेन्सी’ राखियो, तर केही सुधार गरिएन ।

म अध्यक्ष भएँ भने उपाध्यक्षलाई काम दिन्छु । बैठकमा उपस्थित मात्र होइन, सबैलाई उत्तिकै जिम्मेवारी दिन्छु । म एक कार्यकाल मात्र काम गर्छु र एउटा छाप छोडेर जान्छु । त्यसपछि उपाध्यक्ष, महासचिव राम्रो कामको प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्छन् ।

ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो आय-व्ययचाहिँ किन देखाउँदैन ?

त्यसको जवाफ म दिन सक्दिनँ । त्यति धेरै त होइन, वार्षिक ७-८ करोड बजेट आउँछ रे । यति खाएर कसैलाई पुग्ने पनि होइन क्यारे । तर संसारमै नभएको नियम यहाँ हुन्छ । चेक कोषाध्यक्षको साथमा हुन्छ, तर उसको हस्ताक्षर चाहिँदैन । महासचिव लामा टेण्डी लेख्न सक्नुहुन्न, बोल्न सक्नुहुन्न । भनेपछि चेकमा कसले हस्ताक्षर गर्दैछ ? संस्था यसरी पनि चल्दो रहेछ !

फेरि पनि जीवनराम श्रेष्ठसँगै प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । कत्तिको सजग हुनुहुन्छ ?

अघिल्लो चुनावताका जीवनजी मलाई भेट्न आउनुभएको थियो । संस्थालाई फरक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दा जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै चल्छ भन्नुभयो । चर्काचर्की भयो । झोंकैझोंकमा महासचिव होइन, अध्यक्षमा उठ्छु भनेर उठेको थिएँ । तयारी गर्न जम्मा १५ दिन समय थियो, त्यो बेला ।

चुनावमा उठिसकेपछि कि जितिन्छ, कि हारिन्छ । त्यो बेला सबभन्दा पहिले मैले जीवनजीलाई हात मिलाएर बधाई दिएको थिएँ । यो पटक उहाँले मलाई त्यसो गर्नुहुन्छ । म हारसँग डराउँदिनँ, जिते पनि मात्तिदैनँ ।

जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीमा केही सुधार पाउनु भएन त ?

उहाँको कार्यकालमा एउटा गाडी किनेको देखेँ । भोलेन्टरी संस्थामा कसैले गाडी किनेर चढ्न मिल्छ ? खेल र खेलाडीका लागि आएको पैसाले गाडी किनेर, ड्राइभर राखेर चढ्न हुन्छ ? उपलब्धी त केही पनि देखिएन ।

तपाईंले चुनाव जित्नुभयो भने ओलम्पिक कमिटीमा के-के परिवर्तन देख्न पाइन्छ ?

सबभन्दा पहिले म नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई खुला किताब बनाउँछु । संस्थामा जति गतिविधि हुन्छ, सबै पारदर्शी हुन्छ । निर्णयहरु कोठे छलफलबाट होइन, सामूहिक तवरले हुन्छ ।

त्यसपछि आयो पैसाको कुरा । सबै बजेट सार्वजनिक गर्छौं । नाफा र घाटा त हुँदैन त्यहाँ । आएको जति सबै खर्च हुन्छ । अलिकति बचत भए ठीकै छ ।

म उद्योग क्षेत्रको मान्छे । २७ वटा खेल संघलाई प्रायोजकको व्यवस्था गर्न सक्छु । वार्षिक पाँच लाखदेखि नौ लाखसम्म प्रायोजन गर्ने संस्था खोजिसकेको पनि छु । आर्थिक अभाव झेलिरहेका खेल संघहरुलाई हामीले व्यवसायिक बनाउनै पर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस पुष्पलाल र सहानाका छोरा कसरी बने अब्बल व्यवसायी

खेलाडीहरुलाई जीवनयापन गर्न राम्रो वातावरण बनाउनु पर्छ । खेल जीवन सकिएपछि खेलाडीले अब म के गर्ने भनेर सोच्नु नपरोस् । खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

संघलाई व्यावसायिक र खेलाडीलाई राम्रो व्यवस्था गर्ने योजना सुनाइरहनु भएको छ, तर तपाईं अध्यक्ष रहेको नेपाल हक्की संघको विजोग नै छ नि ?

हक्कीको अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिवर्तन भएकाले म अध्यक्ष भएर हक्कीमा केही गर्न सक्दिनँ । पहिले त राम्रै थियो । नियम परिवर्तन भएर एस्ट्रो टर्फमा खेल्नु पर्ने भयो, तर त्यो नेपाल सरकारले नकिन्ने भयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक पुष्पलालको छोरो, मैले राजनीति नगरेको मात्रै हो । मेरी आमा अन्तिम समयसम्म राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले सबैसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ, तर ज्यू हजुरी गर्दिनँ

भारतीय हक्की संघले एउटा एस्ट्रो टर्फ दिने भएको थियो, तर नेपाल सरकारले दुई वर्षमा त्यसका लागि जग्गासमेत उपलब्ध गराएन ।

अर्को कुरा हक्की अलिक महंगो खेल पनि हो । हामीले हक्की घाँसमा खेल्यौं । अहिले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता घाँसे मैदानमा गर्न पाइँदैन । हामी एस्ट्रो टर्फ ल्याउन सक्दैनौं ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा त्यस्तो के छ आकर्षण, जसले गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव भइसकेका व्यक्तिहरु आइरहेका छन् ?

काजु, किसमिस, मेवा छ कि ? खै मैले त केही देखिनँ । सबैको आ-आफ्नो इच्छा हो ।

व्यक्तिगत रुपमा मलाई के लाग्छ भने नेपाली खेलकुदको बागडोर सम्हालिसकेका मान्छेले अलिकति त्यो पदको मर्यादाको पनि ख्याल गर्नु पर्छ ।

ओलम्पिक कमिटीको चुनावमा पार्टीहरुको पनि ठूलै चलखेल हुन्छ होइन ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक पुष्पलालको छोरो, मैले राजनीति नगरेको मात्रै हो । मेरी आमा अन्तिम समयसम्म राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले सबैसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ, तर ज्यू हजुरी गर्दिनँ । अघिल्लो चुनावमा पनि गरिनँ, अब पनि गर्दिनँ ।

मलाई के लाग्छ भने कोही पनि ठूलो व्यक्तिको हातमा कालो लाग्नु हुँदैन । सक्षम मान्छे लाग्छ भने उहाँहरुले मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, म स्वीकार गर्छु ।

हरेक पटक सरकार परिवर्तनसँगै नेपाल आलम्पिक कमिटीमा विवाद ब्युँतिने गर्छ र बिस्तारै सेलाएर जान्छ । यस्तो किन भइरहेको छ ?

तीन वर्षसम्म त भएन नि (हाँसो…) । ओलम्पिक कमिटीले अलि प्रष्ट्याउन नसकेको जस्तो लाग्छ । अदालतमा हामीले आफ्नो मुद्दा दह्रो रुपमा राख्न नसकेको हो । हाम्रा वकिलहरुले पनि मुद्दालाई गतिलो ढंगले पेश गर्न सकेनन् ।

चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक कमिटी अफ एसियाबाट प्रतिनिधि आउँछन् । उनीहरुले प्रमाणित गरेपछि हामी आउँछौं । कसैलाई चित्त बुझेन भन्दैमा अदालत जानैपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

नेपालमा अर्को समस्या के छ भने यो कुर्सी मेरालागि बनेको हो, यसमा म बाँचुन्जेल बस्नु पर्छ भन्ने मानसिकता छ । अहिले जीवनराम जी त्यही गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँले १२ वर्ष राज गर्नुभयो, बाँकी चार वर्ष किन नखाने भन्ने लागेको होला ।

फोटो र भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर

प्रचण्डलाई पार्टीको जिम्मा दिए सरकारमा आलोपालो गर्नुपर्दैन

$
0
0

१८ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई अध्यक्षको अभ्यास हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउने नेतामा पर्छन् हरिबोल गजुरेल । विधानले दुवै अध्यक्षलाई बराबर भने पनि व्यवहारमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहअध्यक्ष जस्तो भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् ।

बैठक बोलाउने कार्यकारी अधिकार दिएर ओली सिंगापुर गएपछि ओली र प्रचण्डबीच नयाँ समझदारी बनेको चर्चा छ । के अब प्रचण्डको भूमिका बढेको हो ? प्रचण्ड निकट मानिने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेललाई यही प्रश्न सोध्यौं ।

प्रचण्डको भूमिका बढाउन निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका गजुरेल अब दुवै अध्यक्षको समझदारीअनुसार पार्टी कामको नेतृत्व प्रचण्डले र सरकारको कामको नेतृत्व केपी ओलीले ‘फूल फेज’मा गर्ने सम्भावना देख्न थालेका छन् । समझदारी अनुसार चले डेढ वर्षपछि केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

पार्टीभित्र समीकरण बनाउन र भत्काउन, अनि आफूलाई बलियो पार्न अध्यक्ष ओलीले बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेको गजुरेलले बताए । यद्यपि गौतमलाई उपाध्यक्ष मान्न पूर्व माओवादीलाई कुनै आपत्ति नरहेको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

प्रस्तुत छ, गजुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पहिलोपटक प्रचण्डले बैठक बोलाउनुको अर्थ नेकपामा दुई अध्यक्षको अभ्यास बल्ल शुरु भएको भनेर बुझ्ने कि केपी ओलीको अनुपस्थितिले गर्दा मात्र त्यो मौका पाएको भनेर बुझ्ने ?

त्यो त हामीले पनि हेर्न बाँकी छ । पहिलोचोटी सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नुभयो, यो कुन रुपमा अघि बढ्छ अहिले नै भन्न सकिन्न ।

किनकी पार्टी एकता गर्दाको सहमतिचाहिँ आलोपालो अध्यक्षता गर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको थिएन । त्यसले अलिकति असहज स्थिति बनाइराखेको थियो ।

अबचाहिँ विस्तारै पार्टीको कमाण्ड प्रचण्डले गर्ने भन्ने संकेत हो ?

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको अल्पमतको सरकार २०५१ मा किन सफल भयो भने त्यो पार्टीले सरकारलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने, निर्देशन र सुझाव दिने काम पार्टीले गरेको थियो । त्यसैले अहिलेसम्मकै कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारमध्ये त्यो प्रभावकारी र सफल भयो ।

दुई अध्यक्षबीच आशंकाहरु बढ्दै गइरहेका थिए । अहिले असमझदारी हट्दै गएको संकेत हामीले पाएका छौं । त्यसकै रुपमा अहिलेको बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नुभएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । अब कार्यविभाजन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ आउँछ ।

सरकार र पार्टी कामको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्दा बढी बोझ पर्छ । ठोस ढंगले कार्य विभाजन गरियो भने काम प्रभावकारी पनि बन्छ । किनकी पार्टी क्रियाशील नभएसम्म, पार्टीको भूमिका नबढाएसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सफल हुँदैन ।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको अल्पमतको सरकार २०५१ मा किन सफल भयो भने त्यो पार्टीले सरकारलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने, निर्देशन र सुझाव दिने काम पार्टीले गरेको थियो । त्यसैले अहिलेसम्मकै कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारमध्ये त्यो प्रभावकारी र सफल भयो ।

त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेतृत्वमा जति पनि सरकार बने– एमालेको बने पनि, माओवादीको बने पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । पार्टी परिचालित नहुँदा त्यस्तो भयो ।

सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्री फर्किएपछि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डले पाउनु होला त ?

कार्यविभाजन त्यसरी हुने लक्षणहरु देखापरेका छन् । ठोस रुपमा त अहिले भन्न सकिन्न तर संकेत चाहिँ त्यस्तै छ ।

हामीले अलिकति समझदारी नबनाउने हो भने सरकार र पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि गलत ढंगले प्रचार गरिएको छ । पार्टीले प्रतिरक्षा गर्न र घेराबन्दीबाट मुक्त हुन अध्यक्षबीच एकता सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरु समझदारीमा पुग्नुभएको हो जस्तो लाग्छ ।

तपाईहरुलाई प्रचण्डले केही कुरा त ‘शेयर’ गर्नुभएको होला नि ?

हामीले त्यसरी ठ्याक्कै सोधेका छैनौं । तर ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ र कुराकानीको संकेतका हिसाबले अलिकति समझदारीको वातावरण बनेको छ । उहाँले मसँग कुराकानी हुँदा पनि समझदारीको वातावरण बनेको छ, मिलेर नगई हुँदैन भन्नेमा सहमति बन्दै गएको छ भन्नुभएको हो ।

प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिए पनि पार्टीमा दुवै अध्यक्ष हुन्छन् होइन ?

हामीले दुई अध्यक्ष राखेको कारण दुईवटा छन् । एउटा, दुवै पार्टी बराबर हैसियतका हुन् । एजेण्डाका हिसाबले पूर्वमाओवादी र जनमतका हिसाबले तत्कालीन एमाले अगाडि भएकाले मूलभूत रुपले दुवै बराबर हैसियत भएका पार्टी हुन् ।

दोस्रो, हिजोको अविश्वास पनि हो । संविधान बनेपछि हामीले सरकार बनाउँदा लिखित रुपमै एउटा प्रस्ताव थियो । बामदेव कमरेडले तयार गरेको प्रस्तावमा बजेट पास भइसकेपछि नेतृत्व हस्तान्तरण भन्ने थियो । त्यसबेला लिखित गर्ने कुरा हुँदा केजी ओलीजीले अविश्वास गरेर त कसरी अगाडि जान सकिन्छ ? लिखित गर्नुपर्छ भने त मैले छाडिदिए हुन्छ भनेपछि मौखिक समझदारीमा विश्वास गरिएको हो ।

पछि व्यवहारमा त्यो भएन । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले कि तपाईहरुले नेतृत्व गरेर कांग्रेसलाई पनि ल्याएर संविधान कार्यन्वयन गर्नुस् कि त मैले नेतृत्व गरेर कांग्रेसलाई ल्याउँछु भन्नुभयो । त्यस्तो नभएपछि गठबन्धन तोडेर कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्यो ।

त्यो बेलाको जस्तो अविश्वास, आशंका नहोस् भनेर दुई अध्यक्ष राखिएको हो भन्ने लाग्छ ।

त्यो अविश्वासको अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ र ?

लिखितै रुपमा सहमति गरिसकेकाले भोलि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन ।

फेरि प्रचण्डले एउटा सहज बाटो पनि बनाइदिनुभएको छ कि म दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेँ, पहिलो कार्यकालमा अनुभवको कमी भएकाले त्रुटि पनि भए । दोस्रो कार्यकाल सापेक्षिक रुपमा सफल भयो । चुनाव गराएर संविधान कार्यन्वयन र विकासका ठूला काम पनि अघि बढे ।

अब पार्टी र सरकारको कार्यबिभाजन गरेर सरकारको काम प्रभावकारी भयो भने मैले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्नुभएको छ । त्यो विश्वासको अभिव्यक्तिले पनि मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डको तर्फबाट चाहिँ त्यसमा समस्या आउँदैन ।

त्यो भनेको कस्तो अवस्थामा ?

पार्टी कामको जिम्मा प्रचण्ड र सरकारको जिम्मा केपी ओलीले लिने । यसो भयो भने प्रधानमन्त्री बदल्नु पर्दैन ।

प्रचण्डकै भनाइलाई हामीले गहिरोगरि हेर्दा उहाँको भनाइ त्यहि हो । प्रचण्डलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुने हुटहुटी छैन । उहाँले मन भित्रैबाट भन्नुभएको छ कि पार्टी कामको कमाण्ड मैले पाए सरकारमा आलोपालो गर्नु पर्दैन ।

प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट फर्केपछि तपाईँले भनेजस्तो हुने अवस्था देखिन्छ त ?

अब चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार र पार्टी दुवैको जिम्मेवारीको भार थाम्न उहाँलाई गाह्रो पर्छ । जनताले पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहोस् भन्ने चाहेका छैनन् ।

स्थिर सरकार होस्, एउटै व्यक्तिले पाँचवर्ष प्रधानमन्त्री चलाओस् भन्ने जनताको म्याण्डेट हो । मलाई लाग्छ, पार्टी र सरकारको कार्यविभाजन राम्रोसँग भएपछि तालमेल मिल्छ । अब त्यहि दिशातर्फ जानुपर्छ ।

त्यो अवस्थामा पार्टी काममा केपी ओलीको कुनै भूमिका हुँदैन ?

स्वतः हुन्छ । बैठक बस्दा दुवै अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पार्टीको दैनिक काममा प्रचण्डको नेतृत्व हुन्छ । योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काममा अर्को अध्यक्षको भूमिका नै हुँदैन भन्ने होइन ।

कुनै बैठकको अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुहोला, कुनै बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नुहोला । ‘फूल फेज’ नेतृत्वचाहिँ सरकारमा केपी ओली र पार्टीको काम प्रचण्डले गर्ने भन्ने हो ।

तर एकथरी मान्छेलाई त्यो पाच्य हुँदैन । त्यसैले दुवै अध्यक्षलाई अर्को घेराबन्दी पनि हुन्छ । दुवै अध्यक्ष मिल्न लागेपछि विभिन्न ढंगले ‘प्रोभोक’ गर्ने खेल सुरु भइसकेको छ ।
पार्टी बाहिर पनि चलखेल छ । त्यो घेराबन्दी र चलखेलबाट उहाँहरु कति मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो ।

सिंगापुरबाट फर्केलगत्तै दुवै अध्यक्ष बसेर घेराबन्दी तोड्नुपर्छ भन्ने तपाईको आशय हो ?

हेर्नुस्, त्यति सजिलै सम्भव छैन । यसमा हिजोका गुटहरुको सन्तुलनको पनि समस्या छ । हिजोका गुटहरु भत्किने र बन्ने प्रक्रिया छ । तर हिजो उहाँहरुले जसरी असहज स्थितिका बीचमा वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्नुभयो र पार्टी एकताको काम टुंगिदैछ । त्यसो गर्न नसक्दा त उहाँहरु दुवै असफल हुनेमात्र होइन राष्ट्रनै असफल हुन्छ ।

तर दुवै अध्यक्ष मिल्दा माधवकुमार नेपालको वरियता खोसियो, उहाँले नोट अफ डिसेन्टसमेत लेख्नुभयो । उहाँहरु मिल्दा पार्टीभित्र अरु नेताको भूमिका कमजोर बनाइने हो कि भन्ने आशंका त भयो नि होइन ?

बरियता खोसिएकै कारण उहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन । बाहिर चाहिँ त्यस्तो ढंगले बुझियो । मैले बुझेसम्म उहाँले पूर्व एमालेभित्र कतिपय साथीहरु सिनियर भएर पनि बाहिर परे भन्ने हो । एउटै लेभलका भीम रावलजी, अष्टलक्ष्मी शाक्यहरु उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यो भन्दा तलबाट सचिवालयमा लगियो भन्ने पनि उहाँको कुरा होला ।

यो कुरा त अहिले भएको होइन नि ?

ठीक हो, तर पूर्व एमालेभित्र कुरा त उठिराखेको थियो नि । एउटा पक्षले उठाइरहेको थियो । बैठकमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरुले राख्नुभएको हो । माधव कमरेडमाथि उहाँहरुको पनि दबाब होला ।

पछिल्लो समय झलनाथजी रोलक्रममा अगाडि भएको कुरा तथ्यहरुले पुष्टि गरेपछि नेपालले असहज रुपमा लिनुपर्ने देखिन्न । उहाँलाई प्रेसर छ, जसले हिजो उहाँलाई बिभिन्न बेलामा सहयोग ग¥यो । त्यसले गर्दा पनि उहाँ बोल्नुभएको हो जस्तो लाग्छ ।

तर दुईटा अध्यक्ष सहकार्य गरेर जाँदा माधव नेपालसँग अन्तरविरोध बढ्यो भन्ने चाहिँ बेकार कुरा हो ।

केपी ओलीसँग त अन्तरविरोध बढेकै हो नि ?

त्यो त उहाँहरुको लामो समयदेखिकै हो । एकता प्रक्रिया ढिला भएको पनि एमालेभित्रकै शक्ति संघर्षले हो । मैले भन्ने गरेको पनि छु, एमालेभित्रको चर्को गुटबन्दीले त्यो पार्टीलाई विघटन तिरै लग्दै थियो । माओवादीको चार हजारको केन्द्रीय कमिटीले पनि पार्टी विघटनतिरै जाँदै थियो । दुवै नेतृत्वले एकता गरेर बिघटनबाट बचाएको हो ।

बीचमा सचिवालयका पाँच नेता एक ठाउँमा बसेर एकखालको समझदारी गरे, तर अन्तिममा प्रचण्ड र बामदेव केपी ओलीसँग मिलेर माधव नेपाललाई एक्ल्याए भन्ने आरोप त छ नि ?

त्यो बेकारको कुरा हो । त्यो आशंका गर्नुपर्दैन र माधव कमरेडले पनि त्यसरी लिनु हुन्न । झलनाथजीलाई सिनियर मान्न मलाई कुनै आपत्ति छैन त भन्नुभएको छ नि ।

बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने जिम्मा स्थायी कमिटीमा आउँदैछ, त्यो कसरी टुंगिन्छ ?

प्रचण्डलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुने हुटहुटी छैन । उहाँले मन भित्रैबाट भन्नुभएको छ कि पार्टी कामको कमाण्ड मैले पाए सरकारमा आलोपालो गर्नु पर्दैन ।

पार्टीभित्रको समीकरण बनाउन र भत्काउन पदहरु बाँड्ने कुरा राम्रो होइन । एउटा विधि, पद्दति र प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हो । स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने गरि उहाँहरुले बनाइदिनुभयो ।

विधि पद्धतिको ख्याल गर्ने चलन अचेल त्यति छैन । आफ्नो अनुकुल के हुन्छ त्यसैलाई विधि मानिदिने र प्रतिकुलता हुँदा विधि तोडिदिने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा त्यस्ता निर्णय केन्द्रीय समितिबाटै वा स्थायी समितिबाटै गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । र पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न विभिन्न मनोविज्ञानलाई मिलाउनका लागि यस्तो गरियो ।

बामदेव कमरेडले हाम्रै साथीहरुका कारण चुनाव हारेँ भन्नुभएको छ । उहाँले भूमिका खोज्नभएको विकास प्राधिकरणको जिम्मा पनि पाउनुभएन । मैले केपी ओलीलाई त्यत्रो सहयोग गरेँ, उहाँले मलाई ‘मिनिमाइज’ गरेर जाने कुरा के हो त ? भन्ने पनि थियो । त्यही सन्दर्भमा केपी कमरेडको प्रस्तावमा बामदेव कमरेड उपाध्यक्ष हुनुुभयो ।

समीकरण भत्काउन नै बामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाइएको हो त ?

समीकरणले र गुटबन्दीले राम्रो गर्दैन । समीकरणले बढी कित्ताबन्दी गर्छ । पछिल्लो समय बढी समीकरणले गर्दा यस्ता निर्णयहरु भएको देखिन्छ ।

प्रचण्ड चाहिँ समीकरण बनाउनेमा हुनुहुन्न ?

एउटाले बनाएपछि अर्कोले पनि बनाउँछ । त्यो त दोहोरो नै छ नि ।

अहिलेको समीकरण चाहिँ के हो त त्यसो भए, दुइ अध्यक्षको एउटै समीकरण हो कि ?

हिजो अर्कै ढंगले समीकरण बन्दै र भत्कदै थिए । अहिले अर्को अवस्था छ ।

बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केपी ओलीको मात्र हो कि प्रचण्डको पनि ?

उहाँ (केपी ओली)ले अलिकति ‘रियलाइज’ पनि भयो होला । बामदेवमाथि अन्याय भयो कि भन्ने लाग्यो होला । अर्कोतिर पार्टीभित्र आफ्नो स्थिति कमजोर हुँदै जाने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि होला । पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन पनि प्रस्ताव गरेको हुनसक्छ ।

भनेपछि केपी ओलीको समस्या समाधान गर्न स्थायी कमिटीले बामदेवलाई उपाध्यक्षमा अनुमोदन गरिदिनु पर्ने भयो ?

बामदेव कमरेड उपाध्यक्ष मान्न केही आपत्ति छैन । उहाँ सिनियर कमरेड हो । हिजो एउटा पार्टीको महासचिव पनि भइसकेको नेता हो । तर पनि यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा आशंका नहुनेगरी गर्नुपथ्र्यो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्वमाओवादीका पदाधिकारी पनि सचिवालयमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउला नि ?

यो विषयमा मेरो भनाइ के छ भने, हामीलाई एक सिट तलमाथि बस्नुपर्दा कति गाह्रो हुन्छ । तल साथीहरु पाताल पु¥याइएका छन् । त्यहाँ चाहिँ उनीहरुलाई न्याय दिनुपरेन । हिजो केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो भएकाहरु आज प्रदेश कमिटीमा पनि अटाएका छैनन् । नेतृत्वले हरेक निर्णय गर्दा त्यो पीडा बुझ्नु पर्दैन ? तल चाहिँ हामीले जे सुकै निर्णय गरे पनि मान्नुपर्छ भन्ने, माथि बस्नेहरुलाई चाहिँ आफ्नो तह चाहिने ?

अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा यो कुरा उठ्छ ।

सचिवालय बढी कार्यकारी भएर हो कि ?

यो सचिवालयकै आवश्यकता देखिन्न । स्थायी कमिटी नै कार्यकारी हो । स्ट्याण्डिङ कमिटी भनेकै जतिबेला पनि निर्णय गर्न स्ट्याण्डबाइ रहने हो । दुई अध्यक्षको कार्यालय बनाएर सचिवालय बनाएको भए स्थायी कमिटी नबनाएको भए पनि हुन्थ्यो । विधानले स्थायी कमिटी बैठक तीनमहिनामा हुने भनेको छ, तर ६ महिनादेखि बसेको छैन ।

त्यसैले नेतृत्वले यस्ता धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।

धारा २८९ संशोधन नभएसम्म कुनै पद लिन्नँ

$
0
0

नेपाली राजनीतिमा सरिता गिरी निकट विगतको चर्चित नाम हो । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेकी उनी एक समय सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)की अध्यक्ष थिइन् । आधिकारिता विवादमा मुद्दामामिला हुन थालेपछि पार्टी क्षतविक्षत भयो, उनी स्वतः राजनीतिबाट टाढिइन् ।

समाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम)सँग एकता गरेपछि भने गिरीको राजनीतिक जीवन ब्यूँतियो । अहिले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री भएपनि उनी मुद्दाका आधारमा सरकारको आलोचना गर्न पछि पर्दिनन् ।

पछिल्लो पटक उनले नेपाल–भुटान संसदीय मैत्री समितिको संयोजक पद अस्वीकार गरिन्, त्यो पनि संविधानको धारा २८९ ले आफूमाथि विभेद गरेको भनेर । प्रस्तुत छ, पद अस्वीकारदेखि नागरिकता विधेयकसम्मका विषयमा समाजवादी पार्टीकी सांसद गिरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल–भुटान संसदीय मैत्री समितिको संयोजकमा मनोनित गर्नुअघि तपाईसँग कुनै परामर्श भएको थिएन ?

संसद सचिवालयका कर्मचारीले फोन गरेर भनेका थिए । मैले रुचि र समय दुवै नभएको जनाएकी थिएँ । नागरिकताको विषयले भित्र मनमा दुखेको थियो । यो देशमा हामीले यति संघर्ष गर्‍यौं, तर अहिले आएर षड्यन्त्रमुलक ढंगले हाम्रो अधिकार खोसिएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा म यस्तै संघर्षको कुरा गर्थें । त्यही कारण मलाई निशाना बनाइयो । निर्वाचन आयोगले चार वर्षसम्म मलाई पार्टी नै दिएन । संविधानसभा भंग भएपछि बल्ल दियो । त्यसबेलासम्म मुद्दा लड्दा–लड्दा संगठन क्षतविक्षत भइसकेको थियो ।

हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रताका लागि लडेँ । अहिले आएर अधिकार खोसेपछि, मेरो दर्जा अरु नागरिकको भन्दा तल राखेर दबाएको ठानेकी छु

व्यक्तिगत रुपमा मलाई दोस्रो संविधानसभामा जाने इच्छा थिएन । पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले तपाईं जानैपर्छ भनेपछि सहिद हुन तयार भएँ । आफ्नो राजनीतिक कुराहरु राख्न पर्सामा चुनाव लड्छु र हार्छु भन्ने थियो । त्यस्तै भयो । २०७२ मा संविधान आयो, तर वैवाहिक अंगिकृतहरुको अधिकार खोसेर । यसले मनभित्र दुखाएको छ, त्यसैले त्यो पद अस्वीकार गरेकी हुँ । त्यो दिन मैले संसदमा भनेको थिएँ– त्यो मेरालागि जिम्मेवारी मात्र होइन, सम्मान हो । त्यसका लागि आफूलाई अनुपयुक्त ठान्छु, किनकी संविधानको धारा २८९ ले मलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मानेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस पार्टी सरकारमा भए पनि डा. केसीको मागसँग सहमत छु : सरिता गिरी

तपाईं नै भन्नुस् त, आजसम्म हामी वैवाहिक अंगिकृतहरुले के विगारेका छौं ? गजेन्द्रबाबु (गजेन्द्रनारायण सिंह) सधैँ भन्नहुन्थ्यो– हामीलाई बेइमानी गर्ने हिम्मत नै हुँदैन । बेइमानी त तपाईंहरु गर्न सक्नुहुन्छ, किनकी सिंगो सिस्टम तपाईंसँग छ । अदालत, पुलिस, अख्तियार तपाईंसँग छ । हामीमा बेइमान बन्ने हिम्मत कहाँबाट हुने ? तपाईंलाई थाहा छ, हामी बेइमान छैनौं ।

२०३६ सालमा नेपाली इन्जिनियरसँग बिहे भएर आएँ, अर्को वर्ष नागरिकता पाएँ । हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रताका लागि लडेँ । अहिले आएर अधिकार खोसेपछि, मेरो दर्जा अरु नागरिकको भन्दा तल राखेर दबाएको ठानेकी छु । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने आत्मविश्वास ममा रहेन ।

अमेरिका, भारत जता हेर्नुस्, क्रान्तिपछि नयाँ संविधान आएको दिनसम्म जो–जो नागरिक छन्, उनीहरु सबै त्यो देशका समान नागरिक हुन्छन् । तर नेपालमा हिँजो पाइसकेको अधिकार अहिले खोसिएको छ । त्यसैले, धारा २८९ संशोधन नभएसम्म कुनै पद लिन्नँ भनेकी छु ।

छत्तीस सालमा बिहे गरेर नेपाल आउँदा, नागरिकता बनाउँदा वा राजनीतिमा लाग्दा यस्तो प्रतिबन्धसहितको कानून बन्नसक्ला भन्ने सोच्नु भएको थियो ?

पहिलो संविधानसभामा आएपछि त्यस्तो लाग्न थालेको थियो ।

त्यसअघि ?

कहिल्यै लागेन । १८ वर्षमा बिहे भयो । हामी परम्परागत परिवारमा हुर्कियौं । दुई परिवारको सम्बन्ध राम्रो थियो । उहाँको परिवारले बिहेका लागि भनिरहेको छ, मेरा बुवाले छोरी दिन चाहनुभएको छ । पढ्नमा तेज थिएँ, तर बुवाको कुरा काट्न सक्दिनथेँ । बिहे भयो ।

म मधेसको नेतृत्वले आफूलाई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्नेमा सचेत थिएँ । कमिसनतिर लाग्दा भोलिदेखि मेरो बोली बन्द हुन्छ, छाड्नुपर्छ । त्यसैले राजनीतिकरण गरेर मात्र छोड्छु भन्ने सोच बनाएँ

त्यसपछिको १० वर्ष शिक्षिका बन्दा समाजिक–राजनीतिक थिचोमिचो भइरह्यो । अनि खुलेर नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आएँ । गिरिजाबाबुले प्रोत्साहित गर्नुभयो । सबैले ‘पढीलिखी, इन्टिलिजेन्ट’ भन्न थाले । २०५१ को चुनावमा कांग्रेस हारेपछि समीक्षा बैठकमा नेताहरुलाई सुन्न पाएँ । अनि मलाई लाग्यो, कांग्रेसले संघीयता बोक्दैन ।

अर्को, गिरिजाप्रसादलाई प्रदीप गिरी मन परेको छैन, अब सरितालाई अघि बढाउँछ भन्न थालियो । त्यसबाट गिरी परिवारमा छटपटाहट भयो । मलाई लाग्यो, यो कमजोर काँधले गिरी परिवारको पुरानो लडाइँ धान्न सक्दैन । मलाई राजनीतिमा गिरी परिवारको ‘लिगेसी’ चाहिँदैन । अनि कांग्रेस छाडेर सदभावना पार्टीमा लागेँ ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेला कृष्णप्रसाद सिटौला, सुवास नेम्वाङ, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुसँग कार्यदलमा बसेर काम गरेँ । उहाँहरुले मेरो ज्ञान प्रयोग गर्नुभयो । शाहीसत्ताविरुद्ध पचासौं हजार जनताको अगाडि भाषण गरेँ । यसबेला मलाई यस्तो संविधान बन्छ भन्ने अनुमान थिएन ।

तर, पहिलो संविधानसभा चुनावलगत्तै कांग्रेस र एमालेले हाम्राविरुद्ध खेल सुरु गरे । सभासदको सपथ लिन पाएको छैन, पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर मुद्दा पर्‍याे । संविधानसभामा रहँदासम्म म नागरिकताको अधिकार कटौती हुने सम्भावनाबारे कुरा उठाउँथें । त्यसपछि झन् मलाई निशाना बनाउन थालियो । अघि नै भनेँ, संविधानसभा हुँदासम्म निर्वाचन आयोगले मलाई पार्टीसमेत दिएन ।

मन्त्री हुँदा त्यस्तै अनुभव गरेँ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा म श्रम तथा रोजगार मन्त्री भएँ । उहाँले सरिताजी, राम्ररी काम गर्नुस् भन्नुभयो । विहान तीन बजे उठेर फाइलहरु पढ्थेँ, तर क्याबिनेटमा नीतिगत छलफल नै नहुने । कर्मचारीतन्त्रका लागि त म चुनौती नै भएँ । मेरो मन्त्रालयमा धमाधम सचिव फेरिन थाले ।

म मधेसको नेतृत्वले आफूलाई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्नेमा सचेत थिएँ । कमिसनतिर लाग्दा भोलिदेखि मेरो बोली बन्द हुन्छ, छाड्नुपर्छ । त्यसैले राजनीतिकरण गरेर मात्र छोड्छु भन्ने सोच बनाएँ । र पनि, मप्रति अर्कै दर्जाको व्यवहार रोकिएन ।

तर, संविधान बनेको चार वर्षसम्म असहमति प्रकट गर्नु भएन । त्यही संविधान मानेर सांसद भएपछि विरोध किन ?

जहिल्यै असहमति राखेकी छु । संसदको रोष्टमबाट पनि भनेको छु– हाम्रो नागरिकताको अधिकार दिनुभएन भने अदालत जान्छु, राष्ट्रसंघलाई गुहार्छु । महिलालाई उत्पत्ति र राष्ट्रियताका आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वैवाहिक अंगिकृतको विषयले अड्किएको छ । सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने बहसमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

नेपाल र भारतको राष्ट्र/राज्य निर्माण प्रक्रिया फरक छ । नेपाल, नेपाल नै हो । भारत, भारत नै हो । तपाईं नेपाललाई भारत वा भारतलाई नेपाल बनाउन सक्नुहुन्न ।

भारतमा सन् १९५० मा जारी संविधान आजसम्म जारी छ । नेपालमा त मेरै आँखा अगाडि तीन वटा संविधान आए, अनि गए । त्यसको मुख्य कारण विभेद र नागरिकता हो । भारतमा विदेशबाट बिहे गरेर आउने बुहारीलाई सात वर्षमा मात्र नागरिकता दिइन्छ, नेपालमा पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्नु हुँदैन ।

दोस्रो, सामाजिक परिस्थिति हेर्नुस् । मैले यो मुलुकमा धेरै पीडा भोगेको छु । (घर अगाडि देखाउँदै) यो पर्खालमा सत्य स्थापित गर्न मैले २५ वर्ष मुद्दा लड्न पर्‍याे । अर्को पक्षले मेरो छ फिट जमिन मिचेको छ, नगरपालिका आएर नापी नै नगरिदिने । त्यस्तै, पाँच वर्ष पार्टीको मुद्दा लड्नु पर्‍याे । लहानको सम्पत्ति मुद्दा अहिले छैटौं वर्षमा छ ।

जीवनमा मैले जति संघर्ष गरे, त्यसप्रति पश्चाताप छैन । किनभने मैले सत्य समातेको छु । एउटा पश्चाताप लाग्छ– यति धेरै ‘डिस्टर्ब’ नभएको भए निकै पढ्थें, गर्थें होला

अब हाम्रालागि परिवारमा होस् या समाजमा या राजनीतिमा, जीवन के रह्यो ? सबै ठाउँमा कहीँ न कहीँ गएर वैवाहिक अंगिकृत हैसियत जोडिन्छ ।

कतिपयले महिला र पुरुषमा विभेद भयो, बुहारीलाई दिने हो भने ज्वाइँलाई किन नदिने, पनि भनेका छन् नि ?

ज्वाइँले बच्चा पाउनु पर्दैन । मन लागेन भने छोडेर हिँडिदिन्छ । तर बच्चा पाएपछि हामी महिलाको संसार बदलिन्छ । केटीहरु आउँछन्, पारीवारिक जिम्मेवारी बुझ्न नपाउँदै बालबच्चा भइहाल्छ । सात वर्षसम्म नागरिकता दिइएन भने उनीहरु असुरक्षित हुन्छन् । मारिन्छन्, जलाइन्छन् । त्यसकारण पनि बुहारीलाई ज्वाइँसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

यो सब हेर्दा बरु भारतीय चेलीसँग बिहे गर्न बन्द गरिदिओस् भन्ने लाग्दैन ?

लाग्छ नि । हिजो मैले पासपोर्ट, भिसा लिएर आउनु परेको भए सोच अर्को बन्थ्यो । तर, त्यो पनि भएन । यहाँ आएपछि यति सताइन्छ कि हाम्रो ‘न्याचुरल ग्रोथ’को सम्भावना नै रोकिन्छ । यसलाई बन्द पनि गर्नुहुन्न, किनभने तपाईं शोषण गर्न चाहनु हुन्छ ।

तर जीवनमा मैले जति संघर्ष गरे, त्यसप्रति पश्चाताप छैन । किनभने मैले सत्य समातेको छु । एउटा पश्चाताप लाग्छ– यति धेरै ‘डिस्टर्ब’ नभएको भए निकै पढ्थें, गर्थें होला ।

बिहेबारी नरोकिने, संविधानको धारा २८९ संशोधन पनि नहुने हो भने ?

हामी संविधान संशोधन पर्खिरहेका छौं ।

यही अवस्थामा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

राजनीति भनेकै असम्भवको खेल हो । हामीले संघीयताको मुद्दा उठाउँदा असम्भव भन्थे । तर, मधेसले त्यो सम्भव बनायो । संविधान संशोधन पनि सम्भव छ । त्यसैले, यो संसदमा छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले जल र जंगलको अभिभावकत्व लिइदिनुस्’

$
0
0

२२ भदौ, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको सामान्य ज्ञानमा हिमचितुवाको गोठालो भनेर कसलाई चिनिन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा डा. घनश्याम गुरुङको नाम छ ।

कुनैबेला हिमचितुवाबाट बाख्रा जोगाउँदा जोगाउँदै हिमचितुवाकै गोठालोका नाममा कहलिएका उनै डा. घन गुरुङ अहिले सबैखाले वन्यजन्तुको गोठालोको जिम्मेवारीमा छन् ।

विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर गुरुङ माथिल्लो मुस्ताङमा जन्मिएकाले हिमचितुवासँग जम्काभेट भइरहन्थ्यो । सानो हुँदा जंगलमा बाख्रा चराउन हिमचितुवाले बाख्रा खाइदियो । हिमचितुवाले चौंरीहरु पनि खाइदिन्थ्यो । तर उनीहरुले हिमचितुवा मार्दैनथे ।

हिमचितुवा हिमालमा बस्ने भूत हो भन्ने मान्यताका कारण यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र सबै प्रणालीले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच्दासोच्दै उनी संरक्षणकर्मीका रुपमा स्थापित भए ।

मुस्ताङदेखि न्युजिल्याण्डसम्मको गोठालो हुँदै पढाइ यात्रामा उनले वन र वन्यजन्तु संरक्षणमै विशेषज्ञता हासिल गरे ।

पानीको अभावले कतिपय गाउँका गाउँ विस्थापित हुँदैछन् । कतै गैंडा बगाउने बाढी आएको छ । हिमालमा हिउँ कम पर्ने, तापक्रमले हिउँ छिटो पग्लिँदैछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल ठूलो जोखिमको अवस्थामा छ

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले गैंडालाई राइनो भनिएकोमा अशन्तुष्टि जनाएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए । गैंडाजस्तै बाघको संरक्षणदेखि वन फँडानी रेक्ने कार्यसम्म जनताले सरकारको भूमिका खोजिरहेका बेला विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रमुख तथा संरक्षणविद डा. गुरुङसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

प्रधानमन्त्रीले गैंडालाई राइनो भनिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ, तपाईहरु संरक्षण क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरुलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो तर्क कस्तो लागेको छ ?

यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा पाटो, प्रधानमन्त्रीज्यूले राइनो होइन, गैंडा भन्नुपर्छ भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो । आफ्नो देशमा पाउने र विश्वब्यापी रुपमा पनि दुर्लभ भएको एकसिंगे गैंडा हामी भन्छौं, त्यसलाई गैंडा भन्नुपर्छ भन्नु एक हिसाबले राज्यले अपनत्व लिएको हो । मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो तहको कार्यकारी व्यक्तिले गैंडाको संरक्षणमा लिएको चासोका रुपमा लिइनुपर्छ ।

दोस्रो पक्षचाहिँ गैंडा हाम्रोमा मात्रै छैनन्, अरु पनि धेरै देशमा छन् । ब्ल्याक राइनो, ह्वाइट राइनोहरु छन् । विश्वव्यापी रुपमा राइनो भनेकाले राइनो पनि भन्नुपर्छ, हामीले गैंडा पनि भन्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले हामी गैंडा भनौं भन्नुलाई अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । जस्तो– हामीले उच्च शिखर भनेपछि सगरमाथा भन्छौं नि । प्रधानमन्त्री तहबाट यति चासो राख्नु त राम्रो कुरा हो ।

गैंडाको गणना चैतबाट शुरु हुने भनिएको छ, तपाईहरुले हेर्दा नेपालमा अहिले गैंडाको अवस्था के छ ?

गैंडाको अवस्था नराम्रो होइन । तर, यसपालि धेरै गैंडा मरे । यसका कारणहरु पनि खोज्नुपर्ने छ । गैंडा कति छन् भन्ने त अब गणना गरेपछिमात्र थाहा हुन्छ । तर, मुख्य कुरा के भने गैंडा जसरी धेरै मरिरहेको देखिएको छ, त्यसमा हामीले राम्रो विचार गर्नुपर्छ ।

उनीहरुलाई बासस्थानको कमी पो भयो कि ? क्षमता पुगेरै यस्तो भएको हो कि ? आयु पुगेरै मरेको हो कि । कतिपय लडेर पनि मरेका छन् । कतिपयलाई बासस्थान नमिलेर पनि मरेका छन् ।

यसपालि चाहिँ डरलाग्दो के भयो भने बाढीले १० वटाभन्दा बढी गैंडा बगाएर भारत पुर्‍यायो । त्यहाँभित्र कति मरेका छन् भन्ने त हेर्न बाँकी नै छ । गैंडाजस्तो जन्तु जलचर पनि हो, त्यसलाई बाढीले बगाएर लगेको कमै सुनिन्थ्यो । अझ बाढीले बगाएर लगेका ११ वटा गैंडा त हामीले जीवितै फिर्ता ल्यायौं । त्यो तहको गैंडा बगाउने बाढी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कल्पना गरेका थिएनौं ।

बाढीले बगाएर लगेका गैंडा हाम्रै हुन् भन्ने चाहिँ के गरी थाहा हुन्छ ? गैंडाको राष्ट्रियता त हुँदैन कि ?

चितवनबाट राप्तीले बगाएर लगेको गैंडा हाम्रै हो भन्न सकिन्छ । किनभने भारतीय साइडमा गैंडा छैन उतापटि । बाघचाहिँ दुवैतिर भएकाले कसको हो भन्ने छुट्याउन नसकिएला । बाघको चाहिँ हामीले फोटो खिचेका हुन्छौं, कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन ।

गैंडाचाहिँ भारतीय साइडमा नभएकाले हाम्रो भन्न सकिन्छ र हामीले फिर्ता ल्याएका हौं । उतापटि भारतको बाल्मिकी टाइगर रिजर्भ हो, त्यहाँ उसका गैडा नै छैनन् । त्यसैले यताबाट जति गैंडा उता गए पनि ती हाम्रै हुन् ।

बर्दियाका गैंडालाई चाहिँ हामीले आइडी लगाएका छौं ।

नेपालले कतिपय विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरु आउँदा गैंडा उपहार दिने गरेको छ, यो दुर्लभ वन्यजन्तु उपहार दिने कुरासँग संरक्षण क्षेत्रको कुनै सरोकार हुन्छ कि हुन्न ?

एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई विशेष किसिमले उपहार दिएर संरक्षण गर्न लैजान्छ भने त्यस्तो कुरामा हामीले केही भन्न मिल्दैन । तर, हाम्रो संरक्षणको चासोचाहिँ के हुन्छ भने जहाँ लगे पनि त्यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

कतिपय ठाउँमा गैंडा नभएका देशमा उपहार दिइन्छ भने त्यसको स्वामित्व कोसँग रहने भन्ने कुरा पनि आउँछ । जुन ठाउँबाट गयो, त्यसले भोलि बच्चा पाएपछिको स्वामित्व कसको हुन्छ भन्ने प्रश्नचाहिँ उठ्छ । सरकारले पनि स्पष्ट सम्झौता गरेर जानुपर्छ त्यसमा ।

जस्तै– हामीले चाइनाको जाइन्ट पाण्डा भन्छौं । हाम्रो विश्व वन्यजन्तु कोषको लोगो नै त्यही हो । त्यो पाण्डा जहाँ देशमा गए पनि त्यसको बच्चा त चाइनाको हुन्छ । जहाँ जन्मे हुर्के पनि चीनको प्याटेन्ट राइट रहन्छ । हामीले पनि कसैलाई गैंडा उपहार दिएको छ, भने प्याटेन्टबारे सोच्नुपर्छ ।

गैंडा संरक्षणका सन्दर्भमा नेपालको छवि चाहिँ विश्व मन्चमा कस्तो छ ?

नेपाल चाहिँ गैंडा संरक्षणका सन्दर्भमा विश्वव्यापी रुपमा नमूना हो । अहिले पनि अफ्रिका ह्वाइट राइनो सबैभन्दा बढी पाइने ठाउँ हो । तर, त्यहाँ दैनिक तीन/चारवटा गैंडा मारिएका छन् । संरक्षण गर्न नसकेर उनीहरुले सार्दैछन् । चोरी शिकारीबाट जोगाउन उनीहरु गैंडा नै अरु देशमा सार्न खोजिरहेका छन् ।

जुन ठाउँमा रूख चाहिएको हो, त्यहाँ नभएपछि अर्को ठाउँमा रोपेर के अर्थ हुन्छ ? त्यहाँ काट्ने यहाँ रोप्ने भन्ने त्यति सजिलो कुरा होइन । रूखहरु भनेको त हाम्रो इकोसिस्टम पनि हो

हाम्रोजस्तो देशले नमूना काम गरेको छ । हामीले एक सयभन्दा कम संख्यामा रहेका गैंडालाई करीव १२ सय पुर्‍याउन सकेका छौं । गैंडा संरक्षण शुरु गरेको हामीले ५० वर्ष पनि भएको छैन । अहिले ६४५ गैंडा छन् भनेका छौं । यसपालि केही गैंडा मरेका छन् ।

हामी विश्वव्यापीरुपमा यसकारण नमूना भएका हौं कि गैंडाको शून्य प्रतिशत चोरी शिकारी हुने देश नेपालमात्र हो । विगत ५/६ वर्ष यता हामीले शून्यमा झारेका छौं ।

गैंडा र बाघप्रति प्रधानमन्त्रीको रुची अलि बढी नै देखिएको हो ?

बाघ संरक्षण गर्ने समितिको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणमा चासो दिनु धेरै राम्रो कुरा हो नि त । त्यही भएर अहिले हाम्रोमा चोरी शिकारी नियन्त्रण सम्भव भएको हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री तहबाट यो ढंगको चासो आउनु भनेको धेरै सकारात्मक कुरा हो ।

वास्तवमा संरक्षण क्षेत्रमा नेपालले सरकारी तहबाटै जुन अभिभावकत्व लिएको छ, यो पनि विश्वमा नमूना छ । संरक्षण क्षेत्रमा हामी मोडल नै हौं । शून्य चोरी शिकारी गर्ने देश कुन हो भन्यो भने नेपाल नै आउँछ । बाघ संरक्षणमा नेपालको भूमिका अग्रणी छ ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सेन्ट पिटर्सवर्गमा उहाँ आफैं गएर ३२ सय बाघलाई ६ हजार पुर्‍याउनुपर्छ भन्नुभयो । नेपालले त आफ्नो कोटा पनि लगभग पूरा गरिसकेको छ । नेपालमा अहिले २३५ बाघ छन्, हामीले पुर्‍याउनुपर्ने भनेको २५० हो । हामीले त लगभग पूरा गरिसक्यौं ।

अहिले नेपालले दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणका सन्दर्भमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने चाहिँ कुन जन्तु हो ?

मेहनत त सधैं गर्नुपर्छ । चोरी शिकारी गर्नेहरु सधैं हामीभन्दा अगाडि हुन्छन् । आँखा झिमिक्क गर्न हुँदैन । तर, पनि अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको दुर्लभ जन्तु शालकको संरक्षणमा हो । शालकको संरक्षण गर्नु धेरै जरुरी छ ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो नेपालमा पाइने हाब्रे भन्छौं, रेडपाण्डा हो । रेडपाण्डा पनि संरक्षणमा चुनौति छ । सानो–सानो पकेटमा बसेका हुन्छन् । हिमालमा हिउँचितुवा संरक्षण गर्न पनि चुनौति बढिरहेको छ ।

बाटोहरु धेरै खुल्दैछन् । चीनसँग बाटाहरु जोडिँदैछन्, हामीले हिमाललाई संरक्षण गर्ने हो भने हिउँचितुवाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिमालमा ब्वाँसोहरु पनि छन् । अर्को चाहिँ घडियाल पनि हो ।

नदीहरु फोहोर हुँदै गएपछि जलचर प्रभावित हुने रहेछन् । नदी सफा राख्न सकिएन भने अब जलचर जोगाउन गाह्रो छ । नदीमा डल्फिनहरु धेरै कम भइसकेका छन् । हामीले यता पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । स्वच्छ पानीमा पाइने प्रजातिमध्ये ८३ प्रतिशत लोप भएर गइसकेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको यो वेगसँग तालमेल नगर्ने हो भने धेरै जलचर हामीले देख्न पाउँदैनौं अब ।

जलवायु परिवर्तनको कुरा गरिहाल्नुभयो, अहिले नेपालचाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरका हिसाबले कुन अवस्थामा छ ?

नेपाल सबैभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । हामीले कार्वन उत्सर्जनको हिसाबले जिरो भन्दा तल प्रतिशतमा छौं । तर, असर चाहिँ हामीले धेरै भोग्नुपरेको छ । पानी नपर्ने, पानी जमीन भिजाउने गरी नआउने, झरनाहरु सुक्ने र साउन भदौमा पनि मूल फुट्न छाडेको अवस्था छ ।

पानीको अभावले कतिपय गाउँका गाउँ विस्थापित हुँदैछन् । कतै गैंडा बगाउने बाढी आएको छ । हिमालमा हिउँ कम पर्ने, तापक्रमले हिउँ छिटो पग्लिँदैछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल ठूलो जोखिमको अवस्थामा छ ।

हाम्रो एक सय वर्षपछिको कुरा गर्ने हो भने त भयावह छ । जहाँ जलविद्युत आयोजनाहरु पसल थापेर बसेका छन्, त्यहाँ खोलामा पानी आउन कम हुँदै गएको छ । खोलाबाट पानी आएन भने कहाँबाट बिजुली निकाल्ने ।
मुस्ताङमा एउटा गाउँ नै विस्तापित भयो पानी नभएर । पानी रिचार्ज हुन सकेको छैन । जंगल जबसम्म व्यवस्थित हुँदैन, हामीलाई अझ ठूलो समस्या हुन्छ । अहिले ठूलो जंगल मासिँदैछ ।

अहिले हामीसँग ४५ प्रतिशत जंगल छ । ४० प्रतिशत जंगल राख्नु हाम्रा लागि अति जरुरी छ ।

तर, अहिले त हामीसँग चाहिनेभन्दा बढी जंगल छ भनिरहेका छन् नि ?

त्यो भन्नेमात्र हो । हामीकहाँ पहिले ६० प्रतिशत जंगल थियो । अब तपाईले जंगल त काट्दै हुनुहुन्छ । निजगढको मात्र होइन रेलवेको लागि जंगल फाँडिदैछ । ठूला ठूला हाइटेन्सन लाइनका लागि जंगल नै काटिँदैछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा त्यही जंगल काटिँदैछ ।

म निजगढमा विमानस्थल बन्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन, तर वातावरणीय विनास कम होस भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । नत्र हाम्रो विकासले प्रकृति र सिंगो पुस्ता नै विनास गर्छ भने त्यो विकास कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ

जंगलको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकेनौं भने हाम्रो विकासचाहिँ विनासको कारक बन्न सक्छ । पानी आउने जति ठाउँमा हामीले सडक र ठूलाठूला संरचना बनाएपछि तल कहाँबाट पानी आउँछ ? अनि हामीले जमिनमुनीबाट पानी निकाल्ने अवस्था पनि हुँदैन । जताततै कंक्रिकटका संरचना बनाएपछि पानी र जंगल दुवै संकटमा पर्ने नै भए ।

जति रुख काटिन्छ, त्यो भन्दा धेरै रोप्छौं भन्ने कुरा पनि आयो नि ?

त्यसरी पनि हुँदैन । जुन ठाउँमा रुख चाहिएको हो, त्यहाँ नभएपछि अर्को ठाउँमा रोपेर के अर्थ हुन्छ ? त्यहाँ काट्ने यहाँ रोप्ने भन्ने त्यति सजिलो कुरा होइन । रुखहरु भनेको त हाम्रो इकोसिस्टम पनि हो ।

त्यो ठाउँमा कति प्रजातिका जन्तु बस्छन्, कसरी त्यसबाट पानी निस्केको छ । अब त्यो जंगल नै हटेपछि अर्को ठाउँमा रुख रोपेर त्यहाँका जीवजन्तु र पानीको मुहानको संरक्षण त हुँदैन नि । हजारौं वर्षसम्म त्यसले पानी र बाढी पहिरो अनि हावा नियन्त्रण गरेर राखेको हुन्छ ।

अब अहिले हेर्नुस् पहाड जुन पानीको स्रोत हो, त्यहाँ डोजर चलाएर पानीका मुहान सबै खल्बलिइसके । केही वर्षभित्र पहाडमा पानीका सबै मुहान सुक्न सक्छन् । विकासको नाममा अहिले भइरहेको बिनासले कहालीलाग्दो अवस्था ल्याउँछ । अब जंगल पनि मास्न थालियो भने त के होला झन् ।

सरकारले त वृक्षारोपण दिवश नै मनाएर रुख रोप्न थालिसक्यो त होइन ?

त्यो त राम्रो काम हो । हामीले चाहे पनि नचाहे पनि ठूला पूर्वाधारको विकासका क्रममा रुखहरु काटिन्छन् । ती रुख काटिएको क्षतिपूर्ति अन्यत्र रुख रोप्ने कुरा राम्रो हो । १५/२० वर्षमा तराईमा रुख हुर्किन्छन् ।

पहाडमा पनि २०/३० वर्षमा हुर्किन्छन् । रुख त रोपिराख्नुपर्छ । तर, हामीले जंगल संरक्षणमा ध्यान दिएनौं भने भावी पुस्ताले ठूलो चुनौति सामना गर्नुपर्नेछ । किनकि जंगलसँग जीवन पद्दति, जीवजन्तु र पानी पनि जोडिएको हुन्छ ।

जस्तो निजगढकै कुरा गर्दा पनि धेरै विचार गर्नपर्छ । हामीले कुनै पनि संरचना बनाउँदा त्यसले प्रकृतिलाई नोक्सान नगरोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनैपर्छ । म निजगढमा विमानस्थल बन्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन, तर वातावरणीय विनास कम होस भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । नत्र हाम्रो विकासले प्रकृति र सिंगो पुस्ता नै विनास गर्छ भने त्यो विकास कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

जसरी हाम्रा प्रधानमन्त्रीले वन्यजन्तुको संरक्षण र यसको नेपाली पहिचानमाथि उहाँले अपनत्व देखाउनुभएको छ, त्यसैगरी जल र जंगलको संरक्षणमा पनि हामीलाई माथिल्लो तहबाटै नीतिगत अभिभावकत्व चाहिएको छ ।

‘दशैंअघि नै ज्येष्ठ नागरिकले विमानमा छुट पाउँछन्’

$
0
0

२३ भदौ, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेपछि योगेश भट्टराईले ल्याएको कार्ययोजनामा ७० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाइ भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रावधानसमेत उल्लेख थियो । मन्त्रीको यो कार्ययोजनालाई निजी विमान कम्पनीहरुले रुचाएका छैनन् ।

पहिलोपटक मन्त्रालयको अनुभव सँगालिरहेका भट्टराईका सामु अर्को चुनौतीको पहाड बनेको छ- निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल ।

यसका अतिरिक्त पशुपति आर्यघाटमा आरती सुरु गर्नुपूर्व राष्ट्रगान गाउनुपर्ने नियमले ल्याएको तरंग लगायतका विषयहरु पनि छँदैछन् । साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले विमानस्थलमा ‘ओली जाम’ भएको भन्दै मन्त्री भट्टराईलाई मेन्सन गरेको प्रशंग पनि अर्कोतिर छ ।

यिनै विविध समसामयिक विषयको सेरोफेरोमा मन्त्री भट्टराईसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

यहाँले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेपछि एकवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दैगर्दा ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई हवाइ भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर, निजी क्षेत्रले त यसको खुलरेर विरोध गरिरहेको छ नि ?

निजी क्षेत्र राज्यको एक अभिन्न अंग हो । निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर सरकार मोटो हुने अथवा सरकारलाई कमजोर बनाएर निजी क्षेत्र मोटाउने, यी दुबै अवधारणा गलत छन् । यी दुई एक अर्कासँग सहकार्य र समन्वयबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका पनि समाजप्रति केही दायित्वहरु हुन्छन् । उहाँहरुले आफ्नो समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यो संसारभर चलेको प्रचलन हो । यहीअन्तर्गत मैले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानमा ५० प्रतिशत छुटको अवधारणा ल्याएको हुँ ।

मैले केही प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रको सुनें । म ती प्रतिक्रियालाई सम्मान नै गर्छु । र, मैले उहाँहरुलाई यो पनि भनेको छु, तपाईंहरुले मैले भनेकै आधारमा छुट दिनुहुन्छ या दिनुहुँदैन, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, मैले एउटा मन्त्रीको हैसियतमा सही भने कि गलत भनें भन्ने कुरा बेलुका घरमा गएर तपाईंका वृद्ध आमाबाबालाई सोध्नुहोस । यो मन्त्रीले ७० वर्ष नाघेका बाबा आमालाई ५० प्रतिशत छूट दिन्छु भनेको छ, के गरौं भनेर आमाबालाई सोध्नुस, उहाँहरुले जे भन्नुहुन्छ, त्यही गर्नुस् भनेको छु ।

सामान्यतया भनिन्छ, जहाज चढ्ने वर्ग हुनेखाने नै हो । हुनेखाने वर्गका मानिसलाई जहाज चढ्नका लागि किन छुट दिने पनि प्रश्न पनि उठेको छ नि सामाजिक सञ्जालमा ?

अहिले हाम्रो देशमा आर्थिक हिसावले वर्ग छुट्याएर सुविधा दिन सक्ने अवस्था छैन । किनकि हामीसँग त्यसका लागि वैज्ञानिक तथ्यांक छैन । कसको आम्दानी कति छ भन्ने आधारमा राज्यले कसलाई कति सुविधा दिने भन्ने विषय केही समयपछि त निश्चित होला । तर, तत्काल त्यो सम्भव छैन । त्यसकारण नै सामाजिक भत्ता पनि सबैले पाउने गरेका छन् ।

धनीले भत्ता लिएका छन् कि छैन, त्यो बेग्लै कुरा भयो, नलिएका भए त्यो राज्यको कोषमा फिर्ता भएर आउँछ, लिएको भए जान्छ । त्यस्तै समाजमा सम्पन्न अपांगता भएका, एकल महिला, दलित व्यक्तिहरु पनि त छन् । तर, राज्यले को कति सम्पन्न छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नहुँदासम्म एकमुष्ट सुविधा सबैलाई दिएको छ, सबैले पाएका छन् ।

जहाँसम्म जहाज चढ्ने विषय छ, मैले वायुसेवा कम्पनीकै कार्यक्रममा तथ्यांकसहित नै उहाँहरुले अनुमानित कति नागरिकलाई छुट दिनुपर्ला भन्ने खाका दिएको छु । नेपालमा वाषिर्क करीव २८ लाख हाराहारी नागरिक आन्तरिकतर्फ जहाजमा यात्रा गर्छन् ।

नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ७० वर्ष नाघेको जनसंख्या मात्र ३.५ प्रतिशत छ । ३.५ प्रतिशतमध्ये यो २८ लाखमा कति आउलान् ? अत्यन्तै कम आउँछन् । किनकि नेपाल युवा बाहुल्य भएको मुलुक हो । जापानमा जेष्ठ नागरिकको संख्या धेरै छ । हाम्रोमा ३.५ प्रतिशत जनसंख्या छ, जापानमा त्यही उमेर समूहको जनसंख्या २० प्रतिशत हाराहारी छ । यदि यो निर्णय जापानमा भएको भए, यसले राष्ट्रिय वहस सिर्जना गर्न सक्थ्यो । हाम्रोमा कुल जनसंख्याको थोरै मात्र हिस्सा जेष्ठ नागरिकको रहेका कारण एक एटीआर ७२ जहाजमा मुस्किलले ४ जना जेष्ठ नागरिक चढ्लान । बढीमा, त्यो पनि औसतमा । कहिलेकाँही एक जना पनि नहुन सक्छन् ।

अर्कोतर्फ विमान कम्पनीहरुले झापाको चन्द्रगढीमा कुनै दिन २२ सयमा उडाउनुहुन्छ, कुनै दिन ८ हजार पनि लिनुहुन्छ । आज पनि त सस्तोमा उडाइरहनुभएको छ नि । त्यसलाई एउटा नियम बनाएर व्यवस्थित गरौं, तपाईंहरुले पनि योगदान गरेको देखिन्छ, जेष्ठ नागरिकलाई पनि सम्मान हुन्छ । यसो भनिरहँदा थप विरोध गर्नुको कुनै आवश्यकता म देख्दिनँ ।

अब मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा समिति गठन हुन्छ । समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधित्व रहन्छ । त्यसअनुसार हामी निष्कर्षमा पुग्छौं र दशैं अगाडि नै हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।

निजी वायुसेवा कम्पनीले दुर्गम भेगका विमानस्थलमा नियमित उडान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, लामो समयदेखि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तपाईं आएपछि अब दुर्गम भेगको उडानमा सुधार होला त ?

स्वाभाविकरुपमा निजी क्षेत्रको प्राथमिकता नाफा हुने क्षेत्रमा बढी हुन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु पर्ने कुरा छैन । किनकि उहाँहरुले गरेको लगानी नाफा कमाउनकै लागि हो । सरकारको नीति नियमभित्र बसेर हुने सबै प्रकारको व्यापार-व्यवसायलाई हामीले पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

तर, उहाँहरुसहित बसेर हामीले बनाएका नियमहरु भने सबैले अनिवार्य पालना गर्नैपर्छ । दूर्गम र पहाडी भेगमा सेड्यूल फ्लाइट राखेर अनिवार्य गरेको हुनुपर्छ । नियम पालना नगरेको अवस्थामा उहाँहरुमाथि कडाई गर्ने दायित्व राज्यको हो । हामी नियममा भएका प्रावधान परिपालनालाई कडाइका साथ लागु गर्नेछौं ।

अब निजगढ विमानस्थलको कुरा गरौं । तपाईंले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सिलान्यास मंसिरभित्रै गर्छु भनिरहनुभएको छ । के दुईवटा इँटा राख्दैमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लेला ?

निजगढमा किन विमानस्थल बनाउनु पर्‍यो भन्नेबारे हामीले धेरैपटक स्पष्टोक्ति दिइसकेका छौं । नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलले लामो समयसम्म हवाई यात्रुको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता निकै पहिला नै भएको हो । त्यसै अनुसार नेपाल सरकारले एक कमिटी बनाएर विभिन्न ८ स्थानको सम्भाब्यता अध्ययन गरी सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रुपमा निजगढलाई छनोट गरेको हो । यो कुनै राजनीतिक नेताको घोषणा होइन, प्राविधिकहरुले व्यापक अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष हो । त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले पनि बोकेको हो ।

कतिपयले निजगढको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्छन् । मसँग पनि यस्तो सुझाव आउने गरेको छ । म सुझावको सम्मान गर्छु । लोकतन्त्रमा विचारको सम्मान हुन्छ । तर, अब सरकार निजगढ छाडेर अर्को स्थानमा अल्मलिन जाँदैन । धेरै वर्ष अल्मिएका थियौं । अब हामीसँग थप अलमल हुने समय छैन । अब काम गर्ने बेला आएको छ । समय मात्र कटाउने पक्षमा हामी छैनौं ।

जहाँसम्म त्यहाँ केही प्रश्न उठाइएको छ, खासगरी रुख कटानको विषयमा जवर्जस्ती आतंक फैलाउन खोजिएको छ । म पुनः सोध्न चाहन्छु, केही मानिसले भनिरहेका छन्, निजगढमा २५ लाख रुख काटिँदैछ, के आधारमा त्यसो भनिएको ? त्यो तर्साउनका लागि मात्र भनिएको हो । इआइए प्रतिवेदनले नै काट्नुपर्ने रुखका विषयमा स्पष्ट पारेको छ । काटिएका रुखको व्यवस्थापन र वृक्षारोपणको विकल्प दिइएको छ ।

म आइसकेपछि स्पष्ट भनेको छु, रुख काट्न जुन दिन शुरु हुन्छ, त्यसभन्दा पहिला रुख रोप्ने काम शुरु हुन्छ । किनकि हामी वातावरण विनास गर्ने मनसायले मात्र यो आयोजना अगाडी बढाएका होइनौं । मुख्य उद्देश्य विमानस्थल बनाउनु हो, वातावरण विनास गर्नु होइन । सरकारको अडान यही नै हो ।

मन्त्रालयमा म आउनुभन्दा अगाडि आयोजनाका सम्बन्धमा मेरो बुझाई जस्तो थियो, आइसकेपछि त्यसमा अझ बढी निखारता आएको छ । तथ्यहरुमा अझ स्पष्ट भएको छु । म आइसकेपछि वन मन्त्रालयसँग थप बैठक बस्यौं । लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गरेका छौं । वस्ती व्यवस्थापनको काममा पनि हामी सक्रिय भएका छौं ।

तर, यी कामहरु अन्य निकायले गर्नुपर्छ । हाम्रो मन्त्रालयले समन्वय गर्ने काम गर्छ । बाहिर हेर्दा जस-अपजस सबै हाम्रो मन्त्रालयको टाउकोमा आइपुग्छ । जंगल फँडानी, वस्ती व्यवस्थापन, लगानी जुट्ने-नजुट्ने जस-अपजस हाम्रो मन्त्रालयले लिए पनि काम अलग अलग निकायबाटै हुन्छ ।

अब हामी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग बसेर यस विषयमा अन्तिम छलफल गर्ने मुडमा छौं । उहाँको निर्देशन आइसकेपछि यो आयोजनालाई अगाडि बढाउँछौं ।

तपाईंले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि, खासगरी स्व. पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निजगढमा रुख कटान आदेश माग्दा वन मन्त्रालयले यसलाई स्वीकार गरेको थिएन । तपाईं आइसकेपछि यो असझदारी हटेको हो ?

सरकारका अन्तरमन्त्रालय तथा निकायमा छलफलकै क्रममा रहेका सबै विषयलाई मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । जब हामी अन्तर निकाय छलफलबाट टुंगोमा पुग्छौं, त्यसलाई चाडै नै बाहिर ल्याउँछौं ।

निजगढमा एयरपोर्टसँगै स्मार्ट सीटीको अवधारणा यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्कले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा थियो । तर, संसदीय समितिले विमानस्थल आवश्यक छ, तर, सीटी आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तपाईं आइसकेपछि यस विषयमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ ?

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मलाई बोलाएर यस अध्ययनको विषयमा माननीय सदस्यहरुले मेरो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । म अहिले यति मात्र भन्न सक्छु, निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा हामी लगानीको हिसावले, मोडालिटीको हिसावले, बन्ने संरचनाको हिसावले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छौं, त्यसबेला संसदीय समितिका निर्देशनलाई समेट्छौं, जनताको मनोविज्ञान र भावनालाई पनि समेट्छौं, अहिले मुलुकको आवश्यकता र त्यो एयरपोर्टले आगामी एक सय वर्ष गर्ने सेवालाई ध्यान दिनेछौं ।

आज हामीले विमानस्थल बनाउने र अर्को पाँच वर्षभित्रै क्षमताले धान्न नसक्ने गरी आयोजनामा हात हाल्दैनौं । हामी दीर्घकालीन योजनासहित विमानस्थल बनाउने छौं । वस्ती, एयरपोर्ट सीटीलगायतका विषय त्यही सन्दर्भमा समाधान हुनेछन् ।

लगानीको सन्दर्भमा यो आयोजनामा विभिन्न देशहरु आकषिर्त भएका भनिन्छ, कुनै देश या कम्पनी म लगानी गर्छु भनेर ठोस योजनासहित आएको छ ?

केही महिना अगाडि नेपालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा बारामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि प्रस्तावमा राखिएको थियो । यस दौरान विभिन्न देशका ७ वटा कम्पनीले ईच्छा देखाएका छन् । यो आयोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय यसमा भएको छ । लगानी बोर्डले ७ कम्पनीको विश्लेषण गरिरहेको छ । उनीहरुसँग नजिकमा बसेर छलफल गरिरहेको छ । सरकारको प्राथमिकता पनि पीपीपी मोडलमै जाने छ ।

त्यो मोडलबाट जाँदा पनि लगानी जुट्ने विश्वासिलो आधार भेटिएन भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक ०७३ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदले नेपाल सरकारको लगानीमा निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय अहिले कायम नै छ । यो निर्णय बदलिएको छैन । यसको ‘व्याकअप प्लान’ सरकारसँग छ ।

विदेशी लगानी आएन भने सरकार स्वयमले यो आयोजना बनाउँछ । तर, निजगढको अनिवार्यतामा विकल्प खोज्दैनौं । बाहृय लगानी नजुटे राष्ट्रिय लगानीमा निजगढ विमानस्थल बन्छ ।

तर, यहीबीचमा प्रदेश दुई आयो नि ?

निजगढ नेपालकै आर्थिक भविश्यसँग जोडिएको आयोजना हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल प्रदेश दुईका निम्ति त स्वर्ग नै हो । म संघीय सरकारको तर्फबाट माननीय मूख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरुसँग निकट भविश्यमा औपचारिक रुपमा छलफल गर्छु । हामी उहाँहरुका चासो औपचारिक रुपमा बुझ्छौं । कुन हदसम्म चासो रहेछन्, त्यो सम्बोधनको प्रयास गर्छौं ।

म स्वागत गर्न चाहन्छु, राजपाले पनि यसलाई स्वागत गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले पनि हामी विमानस्थल बनाउने पक्षमै छौं भन्नुभएको थियो । उहाँहरुसँग आधिकारिकरुपमा बसेरै असमझरी हटाउँछौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीन वटै सरकारको सक्रिय सहभागिता र अपनत्वमा निजगढ विमानस्थल बन्छ ।

तपाईं मन्त्री भएर आएपछि मंसिरमै शिलान्यास गर्छु भन्नुभयो, अहिले हेर्दै जाँदा समस्याका चाङ लामै छन् । पक्कै पनि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काम धेरै छन् । तपाईंले कार्ययोजनामा त निजगढ विमानस्थल शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम समेट्नु भएन नि ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता निजगढमै छ । यसबीचमा हामीले धेरैवटा बैठक यसै आयोजनाको सन्दर्भमा राखेका छौं । सरकारका अन्तर मन्त्रालय/एजेन्सीको बीचमा भएका छलफलले हामीलाई आत्मविश्वासी बनाएको छ । विगतमा हामी अन्योल र अस्पष्टतामा थियौं, त्यो भन्दा बढी स्पष्ट भएका छौं । अन्योल हटेको छ । त्यसकारण भनेकै समयमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

अब त्रिभुवन विमानस्थलको कुरा गरौं । निजगढ आजको भोलि बन्ने अवस्था छैन, भइरहेको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा आफ्नै प्रकारका समस्या छन् । हामीले त्यसलाई बुटिक एयरपोर्टमा लैजाने भनिरहेका छौं । विमानस्थल विस्तार आयोजना आन्तरिक कारणले नै रोकिएको छ । एसियाली विकास बैंकले ऋण निरन्तरता दिने-नदिने निर्णय गरेको छैन । यसले भ्रमण वर्षलाई प्रभाव पार्दैन ?

त्रिभुवन विमानस्थललाई केही सुधार र सुदृढीकरण नगर्ने हो भने सन् २०२०/२२ पछि यो विमानस्थलले थप यात्रुको चाप धान्न सक्दैन । यो बाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै अन्य विमानस्थल आयोजना अगाडि बढेका हुन् । २०२० को शुरुमै गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । २०२१ को शुरुमा पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । यी दुई विमानस्थलले काठमाडौंको केही चाप नियन्त्रण गर्नेछन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउनैपर्छ । किनकि हाम्रा गन्तव्य थपिँदैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान थपिएका छन् । नेपालका वायुसेवा कम्पनीले जहाज थपिरहेका छन् । उडान बिस्तार गरिरहेका छन् । नेपाल एयरलाइन्सले पनि अब क्रमशः आफ्नो क्षमता बढाउँदै जानेछ । यसो हुँदा यसको विस्तार आवश्यकता छ ।

अर्कोतर्फ भोलि निजगढ बनिसकेपछि पनि राजधानीभित्रैको विमानस्थल भएका कारण यसको महत्व र आवश्यकता कम हुनेछैन ।

पर्यटकको पहिलो पाइला पर्ने त्रिभुवन विमानस्थलभित्रका समस्या समाधानको प्रयास कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

म आइसकेपछि विमानस्थलमा सरोकारवाला सबै निकायको सहभागितामा एउटा बैठक बसेका छौं । बुटिक एयरपोर्टका रुपमा गर्नुपर्ने कामहरुको एउटा सूचि रहेको छ । ती काम अगाडि बढ्दैछन् । ठेक्कापट्टामा भइरहेको ढिलाइलाई तिब्ररुपमा अगाडि बढाउन शुरु गरिएको छ । आन्तरिक सुधारका काम पनि जारी छन् । अहिले जुन तहको अध्यागमनको प्रणाली छ, त्यसको दुई/तीन महिनामा आमूल परिवर्तन देख्न पाइने छ । भिसा प्रणालीमा अनलाइन भिषा र अनलाइन पेमेन्टमै जाने भनेका छौं ।

त्यसबाहेक यात्रुलाई सेवा सुविधा थप्ने, कर्मचारीको संख्या बढाउने काम पनि भइरहेको छ । भर्खरै १४८० जना कर्मचारीलाई सकारात्मक सोचसम्बन्धी तालिम दियौं । यो ५ दिनसम्म चलेको थियो । यसले केही न केही सुधार हुनेछ । हाम्रो प्रत्यन्त जारी रहेको छ । यद्यपि यहाँको स्थानका सीमितता, विगतमा एउटा अवधारणाबाट बनाइएका संरचनालाई थप सुधार र आधुनिकीकरण गर्ने काम निरन्तर भइरहनेछ ।

अब अन्त्यमा पशुपतिको आरती र राष्ट्रिय गानको चर्चा गरौं । पशुपतिमा आरती गर्नुअगाडि राष्ट्रिय गान गाउने काम तपाईंको निर्देशनमा शुरु भयो । जहाँ पनि राष्ट्रियगान चाहियो भन्ने महसुश भएकै हो ?

पशुपतिमा साँझ आरती हुन्छ । यो निकै लोकपि्रय छ । कुनै बेला अलि धेरै र कुनै बेला अलि कम व्यक्ति आरती हेर्न पुगेका हुन्छन् । त्यस्तो बेला राष्ट्रिय गान बजाउनु उचित हुन्छ भनेरै हामीले विश्लेषण गरी यो निर्णयमा पुगेका हौं । त्यसो त धेरै मानिसले यो आवश्यक छ भनेर विभिन्न माध्यमबाट मलाई सुझाव दिएका थिए । किनकि यो एक उत्सव हो र औपचारिक कार्यक्रम पनि हो । सयौं सुझाव एसएसएसका माध्यमबाट मैले पाएको थिएँ । त्यसपछि मैले केही जानकार व्यक्तिहरुलाई यसको प्रचलन के छ भनेर पनि सोधें । अधिकांशले यो स्वाभाविक हो, गर्न सकिन्छ, कुनै ठूलो आपत्तिको विषय होइन भन्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीलाई यसको व्यवस्था गर्न मैले निर्देशन दिएको हुँ ।

तर, यसको आलोचना पनि भइरहेको छ नि ?

हामीले यो शुरु गरेपछि विभिन्न प्रकारका क्रिया-प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा मैले देखें । हेरिरहेको छु । कतिपयले त तल लास जलिरहेको छ, त्यस्तो ठाउँमा किन राष्ट्रिय गान भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ । एउटा ठाउँबाट हेर्दा यो कमेन्ट पनि नाजायज होइन । तर, हामी एकपटक हामी सम्झौं त, आरती भनेको एक प्रकारको उत्सव नै हो । यो खुसीयालीमा मै बज्ने हो । तलतिर लास जल्नु दुखद क्षण हो । तर, हिजो राष्ट्रिय गान नबज्दा पनि यो अवस्था त छँदैथियो त । सँगैसँगै थियो । हिजो पनि माथि आरतीमा मानिस झुलिरहँदा तल लास जलिरहेकै थियो । त्यसकारण आरती एक अलग्लै कार्यक्रम हो, तल दुखको क्षण अलग्लै अवस्था हो । त्यसलाई एकै ठाउँमा, एकै प्याकेजमा बुझ्नु भएन । दूई क्षणलाई एकै ठाउँ जोडेर पनि हेर्नुभएन । त्यसैले यसलाई त्यति ठूलो बहस र छलफलको विषय बनाइरहनु आवश्यक छैन । यसलाई एक अभ्यासका रुपमा लैजाऔं, मानिसहरुका क्रिया -प्रतिक्रिया सुनौं, त्यसपछि पनि त उपयुक्त विकल्पमा जान सकिन्छ ।

आरतीमा मात्र होइन, फिल्म हलमा पनि यसको शुरुवात हुँदैछ, यद्यपि यो तपाईंको मन्त्रालयको सरोकारको विषय होइन । तर, सरकारले लोकपि्रयता गुमाइरहेका बेला म राष्ट्रवादी हुँ भन्ने देखाउने नाममा चाहिने भन्दा बढी औपचारिकता खोजिरहेको छ कि भन्ने आंशका गर्छन् । कतै भोलि सुत्नु अगाडि, उठ्नु अगाडि पनि राष्ट्रिय गान पो बजाउनुपर्ने अवस्था आउने हो कि ?

त्यो हदसम्म त सरकार जाँदैन, जानु पनि हुँदैन । तर, कुनै पनि सार्वजनिक समारोह, क्षेत्रमा राष्ट्रिय गान बज्नु र राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान गर्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हुन आउँछ । फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान बज्दा त्यसको करिव ५५ सेकेन्ड समय हामी उभिएर सम्मान प्रकट गर्दा के फरक पर्छ ? त्यसले फिल्म हेर्ने कुराको मनोदशा त पक्कै बिगार्दैन होला । त्यसले त उल्टो, अझ बढी जोश जाँगर ल्याउँछ होला ।

फिल्म हल सार्वजनिक ठाउँ हो । यहाँ बस्दा सार्वजनिक सिस्टताका साथ बस्नुपर्छ । त्यहाँ जाने हरेक व्यक्ति सार्वजनिक सीमाभित्रै बस्नुपर्छ । अश्लीलता त्यहाँ प्रकट गर्न पाइँदैन । त्यहाँभित्रको बसाइको आचारसंहितामा राष्ट्रिय गान थपिएको मात्र हो । पैसा तिरेर गएको निजी जीवन भित्र पनि एक नागरिकले सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । त्यो त्यति बोझिलो काम हो जस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट र्फकंदा जहाज होल्ड भए, जाममा परियो भन्दै केही नेताले गुनासो गरेको सुनियो । प्रधानमन्त्रीको सवारीका लागि आकाश नै जाममा पार्नुपर्ने यो कस्तो परम्परा हो ?

मुलुकका प्रमुख पदीय हैसियत खालका व्यक्तिहरुको भ्रमण सामान्यतया दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा राजकीय हुन्छ, अर्को सामान्य/व्यक्तिगत भ्रमण हुन्छ । राजकीय भ्रमणका बेला सामान्यतया विमानस्थलले पूर्वजानकारी गराएर विमानस्थल केही समयका लागि बन्द गरिन्छ । पूर्वजानकारी गराइएका कारण वायुसेवा कम्पनीहरुले आफ्नो हिसावले तालीका मिलाउने गर्छन् । यो विश्वभरको प्रचलित नियम हो । यो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि अत्यावश्यक हुन्छ ।

आइकाओले पनि यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ । यो पालना गर्नेपर्ने नियम हो । व्यक्तिगत र सामान्यखालको भ्रमणमा पूर्वसूचना विमानस्थलले वायुसेवा कम्पनीलाई दिएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा धेरै लामो समयसम्म विमानस्थल अवरुद्ध हुँदैन । बढीमा ५/१० मिनेट भित्रै विमानस्थल सुचारु भइसक्छ । तर, हाम्रो विमानस्थलको अवस्थिति, विकल्पहरु नहुँनु, साँघुरो संरचना, अतिविशिष्ट व्यक्ति विमानस्थलसम्म पुग्ने सडकको विकल्प एउटा मात्र हुनुजस्ता कारणले अलिकति यात्रु र नागरिकलाई प्रतिकूलता सिर्जना गरेकै छ । हामी यसरी आउने प्रतिक्रियालाई हामी नकारात्मक रुपमा लिँदैनौं । नयाँ नयाँ विकल्प खोजेर कम भन्दा कम नागरिकलाई सास्ती पुग्ने गरी व्यवस्थापनको उपाय अपनाउँछौं ।


‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग चीनको पनि एजेण्डा बनिसक्यो’

$
0
0

२४ भदौ, काठमाडौं । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालमा आएर उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेको भोलिपल्टै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलबार भिडियो संवादमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिए र पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गरे ।

मोदी आफैंले पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल–भारत राजनीतिक तहमा अभूतपूर्व समझदारी कायम भएको बताउनु र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीका रुपमा विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमण गर्नु संयोगमात्र नहुन सक्छ ।

काश्मिर तनावका कारण भारतको निर्धारित भ्रमण रद्द गरेर पाकिस्तानबाट नेपाल आएका वाङले चीनबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुने सन्देश दिएर गएका छन् । यससँगै सरकारले चीनसँग ठूला परियोजनाहरुमा साझेदारी गर्ने गृहकार्य गरेको बुझिन्छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीकै भ्रमणका भएका द्वीपक्षीय वार्ताहरुमा रेलदेखि बीआरआईसम्मका विषयले प्रवेश पाएका छन् । यसै सन्दर्भमा अनलाइनखबरले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग विशेष कुराकानी गरेको छ :

चीनका विदेशमन्त्री आएसँगै राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तयारी सुरु भएको मानिनु र आजै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स हुनुले नेपालको कूटनीतिक गतिविधि एक्कासी बढेको भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

यो हाम्रो सचेत प्रयत्नकै परिणाम हो । छिमेकीहरुसँग असल सम्बन्ध, सार्थक आर्थिक साझेदारी र विश्वासको बलियो आधार निर्माण गर्नमा नेपालको चासो छ । नेपालको विकासमा छिमेकीहरुको अधिकतम सहयोग परिचालन गर्ने हाम्रो चासो हो ।

संसारका दुई ठूला बजारको बीचमा हुनु हाम्रो लागि अवसर हो । संसारको दोस्रो र छैठौं ठूलो अर्थतन्त्रको बीचमा रहनु नेपालको निम्ति ठुलो अवसर हो । हामी यसबाट लाभाविन्त हुन चाहन्छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस नेपाल र चीनबीच तीन सम्झौता, मनाङमा अस्पताल बनाइदिने

यतिबेलाको हाम्रो जोड भू–अर्थनीतिका बहावसँग लय मिलाउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेमा छ । हामी शसस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालका कारण गुमेका अवसरहरुको क्षतिपूर्ति हुनेगरि अघि बढ्ने सचेत प्रयत्नमा छौं । कूटनीतिक गतिविधिमा अहिले भएको बढोत्तरीलाई त्यसकै प्रतिफल ठानौं ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणलाई राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तयारीको रुपमा पनि हेरिएको छ । खासमा यो कस्तोखालको भ्रमण थियो ?

यो एकदमै सुविचारित कार्यक्रमअनुसार भएको भ्रमण हो । नेपाल र चीन बीच एकदमै समस्यारहित सम्बन्ध छ र त्यसैअनुसार विभिन्न तहमा भ्रमण आदान–प्रदान भइरहेको छ । यसबीचमा हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्नुभएको छ । मैले पनि भ्रमण गरेको छु । यस हिसाबले चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्रीको काठमाडौं यात्रा प्रत्युत्तर भ्रमण पनि हो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण दुई देशको परस्पर सम्बन्धलाई कसरी अझ उन्नत बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । हामीबीच परम्परादेखि नै अनेकौं आर्थिक सम्बन्धहरु छन् । सन् २०१७ मा बेल्ट एण्ड रोड एनिशिएट्भ्सि (बीआरआई) मा जोडिसकेपछि हामीले त्यसअन्तर्गत थुप्रै परियोजना प्रस्ताव गरेका छौं । तिनको कार्यान्वयनका आधार सिर्जना गर्नु पनि यो भ्रमण आवश्यक थियो ।

तेस्रो कुरा, चिनियाँ उच्च नेतृत्वलाई नेपालमा स्वागत गर्न हामी प्रतिरक्षा छौं भन्ने सन्देश दिएको अवस्थामा पनि यो भ्रमण भएको छ । भ्रमणका क्रममा भएका बैठक र कुराकानी मुलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहे ।

कुनै निष्कर्ष पनि निकाल्नुभयो कि छलफल मात्र भए ?

दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरु निरन्तर सम्पर्कमा छौं । निकट भविश्यमै चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण मिति तय गर्न हामी सफल हुनेछौं ।

बैठकबाट हामीले निष्कर्षहरु पनि निकाल्यौं– नेपाल र चीन असाध्यै घनिष्ठ मित्र हुन् । दुई देशको सम्बन्ध एक प्रकारको उदाहरण पनि हो । फरक आकार र राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकबीच कसरी असल सम्बन्ध निर्माण हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हो ।

दोस्रो, संक्रमणकाल टुंग्याएर आर्थिक सम्बृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको नेपालले चीनजस्तो घनिष्ठ मित्रबाट अझ बढी आर्थिक सहयोग–साझेदारीको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । हामी छिमेकको आर्थिक विकाससँग जोडिन चाहन्छौं । चीनसँग जोडिन हामीले कनेक्टिभिटी बढाउनु पर्नेछ ।

गत वर्ष महामहिम वाङ यीसँगको बैठकबाट तयार भएको ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको प्रारुपलाई पछिल्ला भ्रमणहरुले औपचारिक स्वरुप दिएको छ । त्यसभित्र रहेर थुप्रै परियोजना अहिले सञ्चालनमा छन्, केहीलाई गति दिनुपर्नेछ । जस्तो– केरुङ–काठमाडौं रेल्वे, उत्तर–दक्षिण आर्थिक कोरिडोर । पछिल्लो बैठकमा हामीले ती विषयमा कुरा गरेका छौं ।

नेपाल ठूलो व्यापार घाटासँग जुधिरहेको छ । ब्यापार घाटा चीनसँग पनि छ । त्यसलाई कम गर्न नेपालमा उत्पादन बृद्धि र चिनियाँ बजारमा सहज पहुँचका लागि समेत सहयोग गर्न हामीले आग्रह गरेका छौं ।

त्यस्तै, हामीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई गरेको निमन्त्रण दोहोर्‍यायौं । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलरले नेपालको यो चासोबारे एकदमै जानकार रहेको र उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।

सन् २०१९ भित्र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन्छ त ?

अहिले यसबारे बोल्नु हतार होला । नेपालको चासो उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । नेपाल जुन ढंगले नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ, भ्रमणको लागि यो उपयुक्त समय हो भन्ने पनि अवगत छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरु निरन्तर सम्पर्कमा छौं । निकट भविश्यमै चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण मिति तय गर्न हामी सफल हुनेछौं ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आएको बेला रेल र ठूला परियोजनाको सम्झौता होला भनेको त टेन्ट र स्वयंसेवी शिक्षक ल्याउने हस्ताक्षर पो भयो भन्ने टिप्पणीहरु पनि यदाकदा आएका छन् । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?

यो खालको टिप्पणीले हाम्रो चिन्तनको संकीर्णतालाई प्रकट गर्छ, म यतिमात्र भन्न चाहान्छु । टेन्ट सामान्य लाग्न सक्छ, तर विपत परेका बेला साथीहरुलाई यसको महत्व थाहा हुन्छ । अहिले डेंगु फैलिरहेका बेला एउटा झूल, सानो किट, सानो ब्याग, टर्चलाइट, औषधीको कति महत्व भएको छ ।

विपत व्यवस्थापनसँग जोडेर चीनले गरेको सहयोगमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त छैन । विगतमा नेपालको प्राथमिकतामा नभएको दाताहरुको इच्छाअनुसार परिचालित हुने परियोजनाको स्वागत गरेका साथीहरुले नकारात्मक टिप्पणी गर्नुलाई म अझ उपयुक्त ठान्दिनँ ।

जहाँसम्म केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुरा छ, यो अब नेपालको मात्रै विषय रहेन । यो बीआरआई अन्तर्गत सूचीकृत महत्वपूर्ण परियोजना मध्येमा परेको छ । अर्थात यो अब चीनको समेत एजेण्डा बनेको अवस्था छ ।

हाम्रो ध्यान आर्थिक रुपान्तरण गर्ने ठूला परियोजनाहरुमा छ । जस्तो– भारतसँग भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटनले आर्थिक रुपमान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउने छ । जनकपुर–जयनगर–कुर्था रेल्वे आयो भने त्यसले पनि एउटा खण्डमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । हामी यस्तै परिवर्तनकारी योजनाहरुको कार्यान्वयनको चरणमा छौं । प्राथमिकताका आधारमा सबै तयारी गरिरहेका छौं । उपयुक्त समयमा अघि बढ्छन् । परियोजनाको अन्तिम सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि धेरै चरणबाट गुज्रिनुपर्ने कुरा टिप्पणी गर्नेहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने सम्झौता भयो, तर पाइपलाइन भारतसँग जोडियो । चीनबाट तेल ल्याउने कुरा कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न त उठ्छ नि ?

पेट्रोलियमको सन्दर्भमा चीनसँग हाम्रा तीनवटा आयाम छन् । एउटा त चीनले नेपालभित्रै पेट्रोलियम र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन र उत्खननका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । दैलेख लगायतका कतिपय ठाउँमा अध्ययन पनि भइसकेको छ र त्यसले नेपालमा पेट्रोलियम भण्डार छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

दोस्रो, हामीले आपतकालीन अवस्थाका निम्ति भण्डारण सुविधाको प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसमा पनि चीन सकारात्मक छ । क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रस्तावमा चाहिँ चीनले सीमासम्म पाइपलाइन विस्तार गरिनसकेकाले तत्काल परियोजना नबन्ला ।

अनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे चाहिँ राष्ट्रपति शीको नेपाल भ्रमणको बेला सम्झौता हुन्छ ?

मैले अघि नै भनिसकेँ कि राष्ट्रपति सीको भ्रमणबारे हामी आशावादी छौं, तर टुंगो भइसकेको छैन ।

जहाँसम्म केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुरा छ, यो अब नेपालको मात्रै विषय रहेन । यो बीआरआई अन्तर्गत सूचीकृत महत्वपूर्ण परियोजना मध्येमा परेको छ । अर्थात यो अब चीनको समेत एजेण्डा बनेको अवस्था छ ।

चीनले सिगात्से आएको रेललाई अगाडि बढाइरहेको थिएन । यसको कारण त्यो क्षेत्रको भौगोलिक जटिलता थियो । अहिले त्यहाँ निर्माण कार्य शुरु भएको छ । सिगात्सेबाट रेल निर्माणको काम शुरु हुनु भनेकै नेपालसँग जोडिनका निम्ति हो भन्ने जो कसैले बुझ्न सक्छ । तर, प्राविधिक हिसाबले धेरै चुनौतिपूर्ण परियोजनामध्ये एक हो यो । यसले समय र स्रोत दुवै लिन्छ ।

कसैकसैले सोचेजस्तो रातारात भइहाल्ने होइन । नेपाल र चीन दुवैको उच्च प्राथमिकताको परियोजना हो भन्नेमा चाहिँ दुबिधा छैन । र, यसमा चिनियाँ प्रतिवद्धता झन् दृढ भएको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर, लगानी र मोडालिटीबारे चाँहि के छलफल भयो ?

त्यो चरणमा हामी पुगेका छैनौं । डीपीआर बन्न बाँकी नै भएकाले यसको खर्च अनुमान भएको छैन ।

तर नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले म निवेदन गर्न चाहन्छु, यो नेपालको उच्च प्राथमिकताको विषय हो । नेपालले यसमा लगानी गर्नुपर्छ र गर्छ ।

नेपालको मात्र स्रोतले नभ्याउने हुनाले चीनजस्तो घनिष्ठ मित्रसँग केही अनुदानको अपेक्षा गर्छ । यसमा हामी सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पनि तयार हुनुपर्छ । केही नेपालकै लगानी र केही सहुलियतपूर्ण ऋणको मोडलबाट यो रेलमार्ग बन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

डीपीआर चाहिँ चीनले बनाइदिने हो ?

चीनजस्तो मुलुकका लागि यो रेलमार्गको डीपीआर ठूलो कुरा हो भन्ने लाग्दैन ।

बीआरआईमा नेपालको तयारीमा भइरहेको ढिलाई कतैबाट प्रभावित पो हो कि भन्ने कतिपय आशंकालाई कसरी निवारण गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्र हो । यसले स्वतन्त्र विदेश नीति अबलम्बन गर्छ । विकासको कुन बाटो हिँड्ने, कुन ढाँचा अबलम्बन गर्ने भन्ने कुरामा आफ्नो हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय गर्न नेपाल सक्षम छ ।

बीआरआईमा हामीलाई न कतैबाट दबाब छ, न त कसैको प्रभावले धारणा परिवर्तन गर्छ । त्यसमा हामीले हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षभन्दा केही बढी भएको छ । पहिलो एक वर्ष वा त्यो भन्दा केही बढी समय हामी संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, नयाँ सरकार गठन जस्ता आन्तरिक काममा थियौं । त्यसैले त्यति धेरै तयारी गर्न नसकेकै हो । गत वर्षको जुनमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसँगै हामीले योजनाहरु सूचीकरण गर्‍यौं । सूचीहरु आदान प्रदान गर्‍यौं । दुवै देशको बुझाइमा एकरुपता आइसकेपछि हामीले सूची छोट्यायौं पनि ।

अहिले हामीसँग नौवटा परियोजना छन् । तीमध्ये केहीको डीपीआर तयार भएको छ । केही निर्माणमै गइसकेका छन् । अलि ठूला परियोजनाहरुको तयारी गरिरहेका छौं । यो भन्दा तीब्र गतिका साथ लाग्नुपर्छ भन्नेमा कुनै दुबिधा छैन । यस सम्बन्धमा सकारात्मक टिप्पणी गर्नुहुने साथीहरुको धारणाको म सम्मान गर्छु । यसलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने कारण छैन ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल नछाड्दै नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले क्रस वोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नुभयो । त्यसक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल आउने इच्छा जनाउनुभयो । भारतबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी हुँदैछ ?

प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीजी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै बधाइ दिने क्रममा नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । उहाँको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन दिल्ली जाँदा पनि त्यो निमन्त्रण दोहोर्‍याउनुभएको थियो ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएर भन्नुभएको छ, महामहिमले लुम्बिनी भ्रमण गर्ने चाहनालाई मूर्त रुप दिने बेला भएको छ ।’ मोदीजीले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार पनि गर्नुभएको छ । त्यसैले निकट भविष्यमै भारतबाट प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण हुनेछ भन्नेमा म आशावादी छु ।

सँगसँगै हाम्रा राष्ट्रपतिबाट भारतका राष्ट्रपतिलाई पनि भ्रमणको निम्ता गएको छ । निकट भविश्यमै भारतबाट उच्चस्तरका भ्रमणहरु हुनेमा हामी एकदमै आशावादी छौं ।

मोदीले दुई देशबीच राजनीतिक नेतृत्व तहमा निरन्तर सम्वाद भइरहेको र आपसी विश्वास पक्का भएको भन्नुभयो । दुई देशबीच त्यो स्तरको विश्वास कायम भएकै हो ?

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, छिमेकीहरुको सम्बन्धको आधार भनेको विश्वास हो । दुई प्रधानमन्त्रीको सक्रिय पहलबाट गएको डेढ वर्षमा असाध्यै राम्रो विश्वासको आधार निर्माण भएको छ । यसो भन्नुको तात्पर्य दुई देश बीचमा कतिपय विषयमा फरक धारणा हुँदैनन् भन्नेचाहिँ होइन ।

व्यक्तिगत रुपमा पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीच असाध्यै राम्रो सम्पर्क–सम्बन्ध छ । यसैका आधारमा हाम्रा परियोजनाहरु अवरोध रहित ढंगले अघि बढिरहेका छन् ।

दुवै छिमेकबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा चासो व्यक्त हुनुले उच्च राजनीतिक तहमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि प्रगाढ भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ ?

हाम्रा प्रधानमन्त्री (सिंगापुरमा) दुई साता लामो उपचारपछि भर्खरै फर्किनुभएकाले असल मित्रहरुले स्वास्थ्यप्रति चासो राख्नु र शुभकामना दिनु स्वाभाविक नै हो । यस्तोमा व्यक्तिगत भावनात्मक लगावको पनि भूमिका हुन्छ नै ।

राखेपको अनुमति नलिए क्रिकेट संघको चुनाव गर्न दिन्नँ

$
0
0

२७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निर्वाचन असोज तीन र चार गतेका लागि तोकियो । तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले आफूसँग स्वीकृति नलिएको भन्दै चुनाव गर्न रोक्न भनेपछि अन्यौल सिजना भएको छ ।

स्वतन्त्र टोली, क्रिकेट संघको विधानअनुसार चुनाव हुन लागेकाले रोक्न नहुने मत राखिरहेको छ ।

राखेप भने त्यो मान्न तयार छैन । यसबारे छलफल गर्न आगामी आइतबार अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीका प्रतिनिधि समेत नेपाल आउँदैछन् । यसै सन्दर्भमा राखेप सदस्यसचिव रमेश शिलवालसँग गरिएको कुराकानी :

क्रिकेट संघको विवाद समाधान हुनलाग्यो भन्ने लागेका बेला फेरि अन्यौल देखिएको हो ?

स्वतन्त्र कमिटीलाई चुनाव गराउने अधिकार नै छैन । अधिकार नभएको कुरामा उहाँहरुले बलजस्ती गर्नु हुँदैन

म स्थायी समाधान खोज्दैछु, हिजो अस्ति त्यो भन्दा पनि पहिले …लगातार चार दिन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी)सँग कुरा भएको छ । मैले आजै मात्र उहाँहरुलाई निमन्त्रणा पठाएको छु र, उहाँहरुले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । सोमबार उहाँहरुसँग बसेर दशैं अगाडि नै चुनाव गर्ने गरी हामीले सामाधान खोज्दैछौं ।

भनेपछि स्वतन्त्र कमिटीले असोज तीन र चार गते बोलाएको चुनाव साधारणसभा चाहिँ हुँदैन ?

स्वतन्त्र कमिटीलाई चुनाव गराउने अधिकार नै छैन । अधिकार नभएको कुरामा उहाँहरुले बलजस्ती गर्नु हुँदैन । किनभने स्वतन्त्र टोलीले चुनावको मिति तय गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)सँग अनुमति लिनुपर्छ । उहाँहरुले अनुमति लिएकै छैन ।

हामीले टीभीको स्क्रोलिङ र पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाउने स्थितिको सिर्जना भयो भने फेरि विवाद उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण हामी स्थायी रुपमा विवाद सिर्जना नहुने गरी समाधान खोजिरहेका छौं । यो कुरा स्वतन्त्र टोलीलाई पनि भनिसकेको छु । उहाँहरुले पनि हाम्रो गल्ती भयो भनेर स्वीकार गर्नु भएको छ ।

त्यसअर्थमा अब फेरि विवाद ननिम्त्याउने गरी आईसीसीको प्रतिनिधिसँग पनि बसेर छलफल गर्छौं । र, आईसीसी र हामीबीच कुनै मतमतान्तर पनि छैन । स्वतन्त्र टोलीले अलिकति बढी जान्ने नभइदिएको भए यो समस्या हुने थिएन ।

तर स्वतन्त्र टोलीले क्रिकेट संघको विधानलाई टेकेर निर्वाचनको मिति तय गरेको भन्ने दाबी छ नि ?

मैले पनि विधानको लाइन बाइ लाइन हेरेको छु, त्यस्तो छैन । विधानमा सात दिनभित्र चुनाव गर्न सक्नेछ भनेको छ, तर स्वतन्त्र टोलीले चुनाव गर्न सक्नेछ भनेको होइन ।

चुनाव गराउन राखेपको नियम, नियमावली त टेक्नै पर्‍यो नि । उहाँहरुले स्वीकृत त लिनुपर्‍यो नि । जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुपर्‍यो, मतदाता नामवली पठाउनु पर्‍यो । हामी मिति त दिइहाल्थ्यौं नि ।

जिल्ला र प्रदेशमा चुनाव पनि स्वतन्त्र समितिले गराएको थियो । त्यतिबेला चाहिँ तपाईहरुले के पनि बोल्नु भएन ?

कुरा यस्तो होइन । आवश्यकता देखिएको जिल्लामा हाम्रो निरीक्षण भएको छ, आवश्यकता नदेखिएको स्थानमा भएको छैन ।

त्यसका विषयमा पनि कुरा उठेको थियो । स्वतन्त्र समितिले (निर्वाचित क्यानले गराएको) केही चुनावलाई मान्यता दियो, केहीलाई दिएन । भलै उहाँहरुले गरेको निर्णयलाई राखेपले स्वीकार गर्‍यो । यसलाई सदासयता भन्नुपर्छ । कमजोरीका रुपमा लिनु हुन्न । तर अहिलेको कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरुले राखेपसँग अनुमति लिनु चाहनु भएन या अनुमति लिनुपर्छ भन्ने थाहा भएन ।

मैले स्वतन्त्र टोलीको वकिललाई डाकेर कुरा गरेँ । राखेपको ऐन, नियमावली र उहाँहरुले जुन विधानमा टेकेका छौं भन्नुभयो, त्यो पनि देखाएको छु । सबै देखाएपछि उहाँहरु विश्वस्त हुनुभएको छ । हामीले यो कुरा आईसीसीमा पठाउँछौं, आईसीसीले जे कुरागर्छ हामी त्यहि अनुसारले गर्छौं भन्नुभएको छ ।

मैले आईसीसीको पदाधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेको छु । सोमबार हुने छलफलले यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तय हुन्छ । चुनाव मात्रै होइन, चुनावपछिका अन्य गतिविधिका विषयमा पनि आईसीसीसँग बसेर निष्कर्ष निकाल्छौं ।

भनेपछि तपाईको पहिलो आपत्ति भनेको, राखेपसँग अनुमति लिएन भन्ने हो ?

अनुमति त लिनै पर्‍यो नि । अनुमति लिनुपर्ने निकायसँग अनुमति नलिई गरेको चुनावले मान्यता पाउँदैन । हामीले मान्यता दियौं भनेपनि भोलि विवाद हुनसक्छ । जित्ने खुशी हुन्छ, हार्ने मुद्दामा जानसक्छ । राखेपसँग अनुमति नलिई गरेको चुनाव बदर गरिपाऊँ भनेर जो कोही मुद्दामामिलामा जानसक्छ ।

त्यसैले अनुमति लिन तयार हुनुभएन भने म चुनाव गर्नै दिन्नँ । एउटा व्यक्तिले सर्वोच्च संस्थालाई हल्लाउन पाइँदैन, सक्दैन । त्यो स्वतन्त्रको नाममा होस् या अरुको । राखेपलाई बाइपास गरेर जाने कुनै पनि कार्यक्रम अनुमोदन गर्दैनौं ।

अनि निर्वाचन चाहिँ स्वतन्त्र टोलीले गराउने हो कि राखेपले बनाउने समितिले ?

आईसीसीको प्रतिनिधिलाई पनि डाकेको छु, राखेपबाट म बस्छु । दुई पक्ष बसेर फाइनल हुन्छ र निर्वाचनको बाटो समाउँछ

राखेपले नै चुनाव गराउँछ भनेको छुइन । तर, हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने राखेप नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च अंग हो । क्यानको विधानमा पनि भनिएको छ कि राखेपले नीति निर्देशनदेखि स्वीकृतसम्म दिनुपर्छ । अरुमा सबैमा राखेपको निर्देशन चाहिने अनि निर्वाचन चाहिँ स्वतन्त्र टोलीले गर्ने भन्ने हुन्छ र ?

त्यसो भए त सल्लाहकार समितिले बनाएको क्रिकेट संघको विधान अनुमोदन गर्ने बेला राखेपले हेरन छ ?

त्यस्तो छैन । मैले भने नि, म समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको छु, निकै मेहनत गरेको छु । मेरो ध्यान भनेको क्यान निलम्बन कसरी फुकुवा गर्ने भन्नेमा छ ।

कसरी खेलाडीहरुको बृद्धिविकास गर्ने, बढीभन्दा बढी प्रतियोगिता गराउने, भौतिक संरचना निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा क्यानमा लडाई भएको तपाईले कहिले सुन्नु भएको छ ? छैन । विवाद चाहिँ म कसरी त्यहाँ पुग्ने ? टिक्ने कि नटिक्ने भन्नेमा छ ।

म यस्ता गलत पक्षहरु सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छु ।

राखेपबाट अनुमति लिनुपर्ने र आफैंले स्वतन्त्र समिति बनाउने तपाईहरुको बटमलाइन हो कि यसमा केही समझदारी गर्ने ठाउँ पनि छ ?

अब यो वा त्यो भन्ने कुरा रहेन । आईसीसीको प्रतिनिधिलाई पनि डाकेको छु, राखेपबाट म बस्छु । दुई पक्ष बसेर फाइनल हुन्छ र निर्वाचनको बाटो समाउँछ ।

झण्डै चार वर्ष नेपाली क्रिकेटले निलम्बनको पीडा भोग्यो । अब निकास पाउला भन्ने बेलामा आएर तपाईहरुको जुँगाको लडाईले थप निलम्बन भोग्नु पर्ने त होइन ?

तपाईहरुलाई जति चिन्ता छ त्यो भन्दा बढी मलाई चिन्ता छ । राखेपको सदस्य सचिव भएदेखि नै यो निलम्बन कसरी फुकाउने भन्नेमा म चिन्तित छु नि त ।

आईसीसीको प्रतिनिधिलाई नेपाल बोलाएर मिति निश्चित गरौं । हाम्रो कानूनलाई पनि सम्मान होस्, हामी आईसीसीको नियमलाई पनि सम्मान गर्छौ । एकआपसमा समझदारीमा अघि बढ्यौ भने त भोलिका दिनमा राम्रो गर्न सकिन्छ । एउटाले अर्कोलाई बाइपास गर्न खोज्यो भने कसरी समस्या समाधान हुन्छ र !

अक्टोबर १३ मा आईसीसीको बोर्ड बैठक छ, त्यसअघि नै समस्या समाधान होला त ?

यो सबै कुरामा म सचेत छु । आज तपाईलाई भनिदिऊँ, केही यदि खराब तत्व नलागेको भए (आईसीसीको) यो भन्दा अगाडिकै बैठक हुनुभन्दा अघि नै टुंग्याउन खोजेको थिएँ । मैले हल्ला नगरी काम गर्न खोजे, तर अरुले हल्ला गरिदिए ।

आज पनि म चाहन्छु कि स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचन होस् । किनकी स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचन नभएकै कारण क्यानमा विवाद भएको हो । राखेपको प्रतिनिधि नराखेको, तत्कालीन अध्यक्षले साधारणसभा स्थगित गरेकाले न विवादले भएको हो । सात दिनभित्र स्टे अर्डर दिएको न्यायलयले दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्तिम निर्णय नदिएको कारणले गर्दा हो । यो चिजहरुसमयमै भएको भए नेपाली क्रिकेटले पहिल्यै निकास पाउँथ्यो । यो हालतमा पुग्ने नै थिएन ।

त्यसैले हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ र उचित निकास छिटोभन्दा छिटो दिनु पर्छ ।

तर, क्रिकेट संघमा यति कडिकडाउ गर्ने तपाईले नेपाल ओलम्किप कमिटीले चुनावलाई लागि राखेपसँग स्वीकृति नलिँदा पनि त केही गर्नु भएको छैन त ?

यो विषय मलाई हिजो मात्रै जानकारी भयो । मैले उहाँहरुलाई मौखिक रुपमा सचेत गराइसकेको छु, स्पष्टीकरण पनि सोध्छु ।

ओलम्पिक कमिटीलाई सचेत मात्र गराउने, क्रिकेट संघको चाहिँ चुनाव नै रोक्ने, दुई संस्थाप्रति फरक व्यवहार भएन ?

एउटा संघ हो अर्को महासंघ हो र, विवादरहित होस भनेर नै मैले यस्तो कदम चालेको हुँ ।

‘संविधान दिवसमा विरोध कार्यक्रम गर्छौं’

$
0
0

२८ भदौ, जनकपुरधाम । मधेसकेन्दि्रत राजनीति गर्ने विभिन्न ६ वटा दल एक भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन भएपछि ती ६ वटै दलका तत्कालीन अध्यक्षहरु संयोजक बनिसकेका छन् । अहिले छैठौं नम्बरको संयोजक राजकिशोर यादव छन् । यसअघि ५ अध्यक्षले चक्रीय प्रणालीअनुसार संयोजकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।

प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी भएको राजपाले संघीय सरकारलाई समर्थन दिए पनि केही महिनाअघि त्यो समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सरकारले गरेको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन नगरेको, सांसद रेशम चौधरीसहित जेलमा रहेका नेता/कार्यकर्तालाई नछाडेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिइसकेको राजपाले अहिले पनि संविधान संशोधनमा जोड दिँदै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा राजपा र समाजवादीबीच एकताको चर्चासमेत चलेको छ । सँगै महाधिवेशनमा पनि केन्दि्रत हुन चाहेका बेला पार्टीभित्र विवाद पनि देखा परेको छ ।

राजपाको राजनीतिक मुद्दा, संविधान दिवस लगायतका विषयमा संयोजक राजकिशोर यादव जनकपुर आएका बेला गरिएको कुराकानी:

संविधान दिवस आउनै लागेको छ, त्यो दिन राजपाले के गर्छ ?

संविधान अधुरो छ । यो संविधानमा मधेसीलगायत आदिवासी-जनजाति दलितको ठूलो असन्तुष्टि छ । यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने राजपाको स्पष्ट अडान छ । जबसम्म यो हुँदैन, तबसम्म हाम्रो असन्तुष्टि रहिरहन्छ । त्यसैले यसपटक पनि हामी विरोध दिवसका रुपमा मनाउँछौं । शान्तिपूर्वक विरोधका कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्‍छौं । यो संविधानमा हाम्रो पनि अपनत्व हुनुपर्छ भन्ने देखाउन बिरोध दिवस मनाउँछौं ।

तर, तपाईंकै दल सहभागी प्रदेश २ सरकारले त संविधान दिवस भव्यरुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ नि ?

सरकारको यस्तो बुझाई हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ । बिभिन्न अनौपचारिक कार्यक्रममा उनीहरुले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुसमक्ष केही बाध्यता पनि छ । सरकारमा भएका कारण मनमा राख्ने एउटा कुरा अनि भन्ने अर्काे कुराको स्थिति छ । तथापि राजपा यसमा स्पष्ट छ । राजपाका मन्त्रीहरु बिरोध दिवसमा सहभागिता जनाउनेछन् ।

यही संविधानको मातहतमा रहेर सत्तामा पनि रहने अनि संविधानको बिरोध पनि गर्ने, यो कुन नीति हो ?

हो । बाहिर यो चर्चा छ । तर, हामी संविधान पूर्णरुपेण खारेजै होस अथवा पूर्णरुपेण मान्दैनौं भनेका छैनांै नि । संविधानको केही विषय जो विभेदमा आधारित छन्, त्यसलाई संशोधन गरेर पूर्ण बनाउन भन्दै आएका छौं । सबैको अपनत्व बोध गराएर संशोधन गरी पूर्ण बनाउन भन्दै आएका छौं । संविधानमा राम्रा कुराहरु पनि छन्, जसलाई हामीले मानेर अघि बढिरहेका छौं ।

त्यसैकारण हामी यसलाई मान्दैनौं त्यो पनि भनिरहेका छैनौं । या यसलाई पूरै मान्छौं त्यो पनि भनेका छैनौं । संविधानमा केही असहमति छ । र, त्यो असहमतिलाई संशोधन गर्नुस् भनेर हामीले बारम्बार सरकार, राज्यसत्तालाई भन्दै आएका छौं ।

त्यसैकारण शपथ ग्रहण गर्ने संविधानको धारालाई जसरी मानेर अघि बढेका छौं, त्यो धारामा यो प्रश्न उठाउने सवाल छैन । सरकारमा पनि यो प्रकृया छ । कमीकमजोरी छ । जसरी कुनै प्रकृया पूर्ण छैन, त्यही प्रकृयाभित्र बसेर त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यही कारण हामी प्रदेश सरकारमा सहभागी छौं र केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन दिने बेलामा पनि हामीले यो यो बुँदामा असहमति छ, त्यसलाई संशोधन गरी पूर्ण बनाउनुस्, त्यसपछि हामी साथ साथै जान्छौं भनेका थियौं ।

राजनीतिमा ‘यस’ या ‘नो’ मा उत्तर खोज्नुभयो भने सही ठाउँमा पुग्न सकिन्न । संविधानमा केही असहमतिसहित यो संविधानलाई मानिरहेका छौं । जुन दिन पूर्ण हुन्छ हाम्रो असहमति रहँदैन, त्यसैमा टेकेर हामी प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी भएका छौं । हामी त केन्द्रमा पनि चाहन्छौं, केन्द्र सरकारले यो असहमति असमझदारी हटाएर समझदारी कायम गरोस् र राष्ट्रिय एकताका लागि, राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक प्रकृयालाई पूर्ण बनाओस् । मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित सबैले यो संविधान हाम्रो हो, राष्ट्र हाम्रो हो, राष्ट्र निर्माणका लागि हाम्रो पनि सहभागिता होस् भन्ने चाहेका सबैलाई सहमतिमा ल्याइयोस् ।

यसको मतलव, संविधान संशोधनको मुद्दा आगामी चुनावसम्म रहिरहने भयो ?

राजनीति, समाजमा बिभिन्न प्रकारको चिन्तन हुन्छ । यही मुद्दा बोकेर जान्छ जस्तो लाग्छ भने यो मुद्दालाई समाप्त गर्न राज्यसत्ताले संविधान संशोधन गरिदियोस् न । सबैभन्दा उपयुक्त यही हुनेछ । तर, हामीलाई बदनाम गराउन हाम्रो बारेमा यस्तो चर्चा चलाइएको छ । राज्यद्वारा सञ्चालित निकायहरुले आगोमा पेट्रोल हाल्ने काम गरिरहेका छन् । राज्य संयन्त्रकै सबै थोक उनीहरुसँगै छ । मिडियाहरुमा पक्कड उनीहरुकै छ । उनीहरुले जस्तो जनमत निर्माण गर्न चाहन्छन्, गरिरहेका छन् । आफ्नो निकायद्वारा जनतामा भ्रम छराउन हुँदै नभएका कुराहरु पनि उचाल्न लगाइदिन्छन् ।

तर, वास्तविकता के छ भने शोषण, उत्पीडनमा परेका जनतालाई सम्मानसहित अधिकार छैन । हामीले यो सम्मान र अधिकार दिलाएर यो राष्ट्रलाई एकताबद्व गराउन चाहेका छौं । त्यसैले हामी एउटा चुनावका लागि मात्रै यो मुद्दा उठाएका होइनौं । यो मुद्दा हाम्रो लागि जीवनमरणको सवाल हो । समग्र मधेसका लागि आत्मसम्मानको सवाल हो । मधेसको भविष्यको सवाल हो । यो विषयलाई त्यति हल्का ढंगले, सतहीरुपले बुझ्नु ठीक होइन ।

म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको इतिहास गहिरो गरी अध्ययन गर्दै तथ्यका आधारमा एउटा विचारको निर्माण गरी राज्य निर्माणको ऐतिहासिक प्रकृयामा लाग्न जरुरी छ । यसका लागि राज्य सत्ता मजबुत समुदाय छ, त्यसको पनि त्यत्तिकै जिम्मेबारी छ । किनभने यो मधेसी दलको मात्रै जिम्मेवारी होइन ।

के संघीय सरकारले संविधान संशोधन गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ ?

म त आशावादी छु । देशका बारेमा सोच्ने, भविष्यबारे सोच्ने व्यक्तिको यो प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । यदी अहिलेको सरकार देश र जनताप्रति जम्मेवार छ भने संविधान संशोधन गर्छ र गर्नैपर्छ ।

गरेन भने हामी बसेर समय सापेक्ष निर्णय गरेर अघि बढ्छौं । तर, अहिलेसम्म विश्वास छ संविधान संशोधन हुन्छ ।

हामी त आन्दोलन गरी प्रमाणित गरेर आएका हौं । आन्दोलनमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौं । तर, हामी अहिले पनि चाहन्छौं आन्दोलन मधेस र देशकै लागि राम्रो होइन । यो निर्णय अपि्रय हुन्छ । तर, बाध्यताक अवस्थामा गर्नैपर्छ । सबै बाटो बन्द भएपछि यो गरिन्छ । त्यसैकारण हामी अहिले आशा गर्दै सरकारसँग यो देशका सम्पूर्ण जनतालाई सरकार छ भनेर अनुभूति गराउनु जरुरी छ ।

यसका साथै रेशम चौधरीको रिहाइ, आन्दोलनको समयमा लागेको मुद्दा फिर्ता, जेलमा रहेकाहरुको रिहाइ, आन्दोलनको समयमा भएको जनधनको क्षतिको उचित सम्मान गर्न राजपाले माग गर्दै आएको छ । तर, भएन भने जनताको भावलाई समेटेर अघि बढ्छौं ।

प्रदेश २ सरकारमा तपाईंको दल सहभागी छ । यहाँको सरकारको कामबारे कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक संघर्षको उपलब्धीका रुपमा एउटा प्रदेशमा हाम्रो गठबन्धनको सरकार छ । यो सरकार कुनै सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । यो सरकार ऐतिहासिक परिघटनाको उपलब्धी हो । तर, सरकारलाई जनताको अपेक्षा अनुसार जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कतै न कतै त्रुटी भइरहेको छ ।

एक त संघीय सरकारले जसरी सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग छैन । वातावरण पनि अनुकुल छैन । तर, यसको बावजुद पनि सरकारमा रहेका साथीहरुको विशेष किसिमको योगदान हुनुपर्ने, काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । पार्टीले पनि यो कुरालाई बुझिरहेको छ । हामी यो कमीकमजोरीलाई सच्चाएर अघि बढ्छौं ।

प्रदेशका मन्त्रीहरुको कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

यो नितान्त आन्तरिक कुरा हो । यो कुरा तत्काल मिडियामा भन्दिनँ । आन्तरिक बैठक बसेर समग्रतामा छलफल गरेर पार्टीको नीति, सिद्धान्तलाई लागू गर्छाैं ।

अब राजपाको आन्तरिक अवस्थाबारे कुरा गरौं । अहिले राजपाको गतिविधि केमा केन्द्रित छ ?

अहिले हामी महाधिवेशनको तयारीमा छौं । राजपा ६ पार्टी मिलेर बनेको छ । उसको पहिलो महाधिवेशन आगामी कात्तिक २८, २९ र ३० गते निर्धारण गरिएको छ । अहिले यसैको तयारी भइरहेको छ ।

तर, महाधिवेसनअघि नै समाजवादीसँग एकता हुन्छ भन्ने चर्चा आएको छ त ?

मुलुकमा जुन परम्परावादी शक्ति छ, यो शक्तिले नेपाली जनताको भावना अनुसार विकास गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्दैन । त्यसैले हामीले विगतमा ६ वटा पार्टी एकजुट भई राजपा निर्माण गरेका हौं । यो देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यक्ता महसुस भएको छ । यो महसुस गरेरै अघि बढिरहेका छौं । यो शक्तिलाई मजबुत बनाउन सिद्वान्त, विचार मिल्ने पार्टीसँग एकता, एकीकरण, सहकार्य मोर्चाबन्दी गरेर हिँड्नुपर्ने राजपाले नीतिगत निर्णय छ । यही निर्णयअनुसार समाजवादीसँग पनि एकताको कुरा भइरहेको छ । समाजवादीसँग मात्र होइन, विचार मिल्ने जनमुक्ति, लिम्बुबान, खम्बुबानसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ ।

योबीचमा समाजवादीसँग एकीकरणको कुरा जसरी चर्चा भएको छ । त्यस्तो केही छैन । दुई चरणमा औपचारिकरुपमा चर्चा भएको छ । जसमा समाजवादीले केही कुरा अगाडि बढाएको छ र राजपाले पनि केही कुरा अगाडि बढाएको छ । एकता र एकीकरण छुट्टाछुट्टै प्रकृया हो । यो निरन्तर चलिरहने कुरा हो । तर, राजपामा अन्तरिक जीवनलाई गतिशील बनाउन, कार्यकर्तालाई क्षमता अनुसार व्यवस्थापन गर्न पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन महाधिवेशन त्यत्तिकै जरुरी छ । यो सँगसँगै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न एकता एकीकरणको कुरा भइरहेको छ ।

पार्टी एकता हुन्छ त ?

एकै हातले ताली बज्ने कुरा होइन । यसका लागि दुबै पार्टीको रणनीतिक र कार्यनीतिक लाइन मिल्नुपर्‍यो । साझा उद्देश्य बनाउनुपर्‍यो । अनि साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपनाउनुपर्ने विधि प्रकृयाको भाष्यलाई परिभाषित गर्नुपर्‍यो । त्यस कारण यो आफैंमा जटिल र लामो प्रकृया हो । यो पनि चलिरहन्छ अनि महाधिवेसनको काम पनि चलिरहन्छ । तर, जसरी बाहिर चर्चा चलिरहेको छ एकताको बिषयमा त्यो गलत हो । एकता भए महाधिवेशन नहुने अनि महाधिवेशन भए एकता नहुने यो एक किसिमको गलत बुझाई हो ।

भन्नाले एकताका लागि चर्चा मात्रै भएको हो ?

जसरी हल्ला चलाइएको छ त्यो निराधार हल्ला मात्रै हो । मलाई थाहा छैन, औपचारिक रुपमा शीर्ष नेता या अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले यसबारेमा केही बोलेका छन् । केही व्यक्ति हल्लाका पछाडि लागेर नेता बन्न खोजेका छन् । उनीहरु विनातथ्य, विनाआधार हल्लाका पछाडि लागिरहेका छन् ।

तर, विदेशी शक्तिले जसरी पनि एकता गराउन खोजेको पनि चर्चा छ नि ?

यो पनि हल्ला नै हो । निराधार नै हो । म पार्टीको संयोजक हुँ । कतैबाट कुनै चलखेल भएको भए मलाई पनि थाहा हुन्थ्यो नि केही कुरा । मसमक्ष कतैबाट त्यस्तो केही कुरा आएको छैन । देशी या विदेशीले शक्ति एकता गर्नु या नगर्नु भनेका छैनन् । मान्छेको आ-आफ्नो बुझाइ छ । यसको विश्लेषण पछि हुन्छ ।

अहिले राजपाभित्र विवाद देखापरेको छ । के एकताको विषयलाई नै लिएर विवाद भएको हो ?

राजपा लोकतान्त्रिक जीवन्त पार्टी हो । ६ दल मिलेर बनेको पार्टी हो । यसमा वैचारिक बहस हुन्छ । दृष्टिकोण आ-आफ्नो राखिन्छ । हामी साझा दृष्टिकोण राख्दै अघि बढ्छौं । सबै पार्टीमा हेर्नुहुन्छ भने यस्तै छ । बादविवादभन्दा बढी साझा दृष्टिकोणमा बहस हुन्छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालको युग छ, आफ्नो मनमा लागेको कुरा लेख्छन् । तर, यो विवाद होइन् । हामी लोकतान्त्रिक प्रकृयामा हुने वैचारिक बहस बुझिरहेका छौं । यसलाई अझ व्यवस्थित, अनुशासित र पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनका लागि म प्रयासरत छु । त्यस कारण महाधिवेशनपछि पार्टीले जसरी अलग-अलग लिगेसी बोकेको छ त्यसको अन्त्य हुन्छ ।

विवाद त त्यसलाई भनिन्छ, जहाँ मुद्दामा अलग-अलग विचार हुन्छ । एजेन्डा आएपछि हामी सबै एकै हुन्छौं । तर, त्यो बाटोमा पुग्ने क्रममा सबैको आ-आफ्नो सोच हुन्छ । काम गर्ने तरिका फरक हुन्छ । जुन एक किसिमको विविधता पनि हो । एकतालाई लिएर होस् या अन्य कुनै बिषयमा पार्टीमा विवाद छैन ।

तपाईंमाथि नै आरोप छ नि, अध्यक्ष मण्डललाई कुनै जानकारी नै नदिई आफ्नै मनले बैठक बसाउँदै काम गरिरहेको ?

यो त एउटा चर्चाका लागि हो । कुनै छलफल गर्नुछ, बैठकबारे जानकारी गराउनुछ भने त्यो छलफल बैठकमै हुन्छ नि । बैठक बोलाउने अधिकार संयोजकको हो । बैठक बोलाएपछि मात्रै सबैले आ-आफ्नो विचार राख्छन् । बैठकअघि नै सहमति खोज्न थालियो भने बैठक केका लागि हुन्छ ? यो लगाइएको आरोप मात्रै हो । बुझाइमा फरक परेकाले यस्तो चर्चा बाहिर आएको हो ।

संयोजकको जिम्मेवारी म राम्रोसित बुझिरहेको छु । पार्टी मधेस र देशका लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मलाई थाहा छ । कुन व्यक्ति खुशी भए र को दुःखी भए, त्यो मेरो लागि कुनै मतलव राखिँदैन । जनता, पार्टी र मधेस र देशको हितका लागि कसरी काम हुन्छ, त्यो प्रमुख विषय हो । कुनै व्यक्ति खुशी या दुखी हुँदैमा म आफ्नो मिसनलाई छाडिदिन्छु, त्यो किमार्थ हुन सक्दैन ।

अयोग्यहरुको दौडादौड छ, म क्यानको अध्यक्षमा लड्छु

$
0
0

३१ भदौ, काठमाडौं । लामो गलफत्तीपछि नेपाली क्रिकेट निकासोन्मुख बनेको छ । नयाँ सहमतिअनुसार असोज दोस्रो साता साधारणसभामार्फत नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नयाँ नेतृत्व पाउनेछ । यससँगै, अक्टोबरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को बोर्ड बैठकले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने अपेक्षा छ ।

क्यानको नयाँ नेतृत्वका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि औपचारिकरुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका त छैनन्, तर आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् । यसरी तयारी थाल्नेमध्ये एक हुन् विनयराज पाण्डे । लामो समय नेपाली क्रिकेटको नेतृत्व गरेका उनी पछिल्लो केही वर्ष बाहिर रहे । अब फेरि क्रिकेट संघको नेतृत्व गरेर नेपाली क्रिकेटलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्‍याउने भन्दै उनले अध्यक्षमा चुनाव लड्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।

प्रस्तुत छ, पाण्डेसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

क्रिकेट संघको निलम्बन यति लामो मसयसम्म जाला भन्ने अनुमान थियो ?

क्रिकेट संघ निलम्बनपछि निकास खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले कमिटी बनायो, जसमा म सहसंयोजक थिएँ । ६ महिनामा सबै काम सक्ने कार्यतालिका थियो । हामीले त्यसअनुसार काम पनि सुरु गर्‍यौं । तर निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष र महासचिव छलफलमा आउन मान्नु भएन । हामीले काम गर्दै गयौं । म अमेरिकामा भएको बेला एउटा मिटिङ भएछ, त्यसमा उहाँहरु आउनु भयो । यसले झण्डै एक वर्ष लम्बियो ।

त्यसपछि सल्लाहकार समितिले विधान बनाएर उहाँहरु (निर्वाचित क्यान)लाई अनुमोदन गर्ने दिइयो । तर, साधारणसभा बोलाएर २२ ठाउँमा संशोधन गर्नुभयो । आईसीसीले त्यसलाई मानेन । त्यसपछि फेरि हामी बसेर विधान मिलाएपछि हुबहु पास भयो । यसरी एउटा समूहले क्रिकेटभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका कारण तीन-साढे तीन वर्ष खेर गयो ।

त्यसपछि पनि त एक-डेढ वर्ष बितिसक्यो नि ?

विधान अनुमोदन भएपछि चुनावमा जाने भयौं । तर उहाँहरु (निर्वाचित क्यान)ले धेरै (३९ मध्ये ३७) जिल्लामा चुनाव गराइसक्नु भएको छ, सबै प्रक्रिया पुरा भएको छ भने त्यसलाई नै मान्यता दिऊँ भन्नुभयो । मैले पनि राम्रो मान्छेहरु आएका छन् भने किन मान्यता नदिने भनेर ‘हुन्छ’ भनेँ । तर डकुमेन्टेसन प्रक्रिया झण्डैझण्डै तीन-चार महिना चल्यो । त्यो अवधिमा त चुनाव नै भइसक्थ्यो । अहिले हेर्दा मैले ‘हुन्छ’ भनेर गल्ती गरे जस्तो लाग्छ ।

भन्नाले सबै जिल्लामा नयाँ चुनाव गर्नुपर्नेरहेछ भन्ने लाग्छ ?

हो, जब विधान नै परिवर्तन भइसकेको छ भने पुनः चुनाव नै गर्नुपर्ने थियो । आफू जस्तो छ, संसार त्यस्तै देखिन्छ भनेजस्तै सबै क्रिकेटमा लागेकै मान्छेहरु छन्, सही मान्छेहरु नै आएका होलान् भनेर मैले हुन्छ भनेँ । तर त्यस्तो नहुँदोरहेछ ।

जिल्लाहरुको चुनावबारे अध्ययन गर्नेहरु (स्वतन्त्र कमिटी) ले पनि आफ्नै तरिकाले काम गरिदिए । कतै पुरानै चुनावलाई मान्यता दिने, कतै सदस्यता दिनुपर्ने, तर पुनः चुनाव गर्नुपर्ने त कतै पुनः सदस्यता दिएर चुनाव गर्नुपर्ने फरक-फरक मापदण्ड बनाइयो । जबकी उहाँहरुलाई सबैलाई मान्यता दिने वा सबैलाई मान्यता नहुने म्याण्डेट दिइएको थियो । यसले पनि प्रक्रिया लम्बियो ।

हुन त यो सकिइसकेको विषय हो, तर त्यसबेला सदस्यता विवाद पनि आयो नि होइन ?

मलाई पूरै त थाहा छैन । तर उत्तम कर्माचार्यको हकमा पैसा तिर्न बाँकी भएकाले अयोग्य भएका हुन् । जहाँसम्म विनय झा, पारस खड्काहरुको कुरा छ, मेरो विचारमा प्रक्रियामा त्रुटि भएको होला । सदस्यता लिन व्यक्तिगत रुपमा जानुपर्छ, समूहमा जान नपाइने व्यवस्था छ । किनकी समूह बनेर नै सबै बिगि्रएको हो । समूहमा जाँदा सदस्यता नदिएपछि (स्वतन्त्र टोलीका) वकिलले व्यक्तिगत रुपमा आउनुहुन्छ भने हेर्छौं भन्नु भएको थियो नि । तर उहाँहरु कोही पनि आउनु भएन भन्ने मैले थाहा पाएको छु ।

सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अस्वीकृत भएको भए त अपिल गर्ने अधिकार विधानले दिएको छँदैछ नि । अपिल नगर्ने, तर बाहिर सदस्यता दिएन भन्नुको अर्थ छैन ।

भक्तपुरबाट सदस्यता लिएपछि तपाईकै बारेमा पनि पनि प्रश्न उठेको थियो नि ?

म यसमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु, म भक्तपुरको संस्थापक सदस्य हुँ । त्यसबेला भक्तपुर क्रिकेट खेल खासै सक्रिय थिएन । त्यही कारण कमिटी बनाउन कोरम नै नपुग्ने भएपछि साथीहरुले म अध्यक्ष भएको बेला नै मलाई सदस्य राख्नु भएको थियो । त्यसैले अहिले आएर भक्तपुर गयो भनेर भन्नु नबुझेर गरिएको प्रचार मात्र शहो ।

जे होस्, जिल्ला र प्रदेशको चुनाव सकियो । अब असोज १० र ११ मा साधारणसभा बोलाइएको छ । ढिलै भए पनि हामी सही निष्कर्ष नजिक आइपुगेका हौं त ?

हाम्रो स्वार्थ के हो भने क्रिकेटलाई माया गर्ने टिम आओस् । त्यसका लागि यो सबै गर्नु परेको हो ।

चुनावबाट यदि त्यस्तो टिम आयो भने क्रिकेटको भाग्य सप्रियो, तर होइन उस्तै आयो भने त…

उस्तै टिम आयो भने त भन्नुभयो । खराब टिम पनि आउनसक्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

म हेरिरहेको छु कि जो मान्छे क्रिकेट संघको सदस्य हुनसमेत योग्य छैन, उनीहरुको निकै दौडादौड छ । चुनाव भएको हरेक ठाउँमा पुगेको छ । क्रिकेट संघमा को आउनुपर्छ भनेर हिँडिरहेको छ । उनीहरुको क्रिकेटभन्दा अरु स्वार्थ बढी छ ।

हामीले त निःस्वार्थ रुपमा क्रिकेटलाई माया गर्नेहरु क्रिकेट संघमा आउन् भन्ने चाहेको हो । तर क्रिकेटमा पनि यति धेरै स्वार्थ समूहहरु हुँदारहेछन् भन्ने अहिले (पछिल्लो चुनावी प्रक्रियामा) देखेँ । हामीले चलाएको क्रिकेट संघ र अहिलेको क्रिकेट संघमा त आकास र जमिनको फरक भएछ बा …(हाँस्दै) ।

त्यस्तो समूह राजनीतिक पनि हो कि ?

खोई ? राजनीतिक त भन्न नमिल्ला, तर जसरी भए पनि क्रिकेट संघमा पस्ने स्वार्थ समूहहरु देखियो । यसले समस्या हुन्छ । किनभने कसलाई ल्याउने, कसलाई नल्याउने भन्नेमा लेनदेन हुन्छ । र, उनीहरुको स्वार्थले क्रिकेट प्रभावित हुने हो कि भन्ने डर लागेको छ । जुन हामीले सोचेका थिएनौं ।

त्यसो हो भने त दौडधुप गर्नेहरुले केन्द्रीय साधारणसभा पनि प्रभावित पार्न सक्लान् नि ?

म त्यही त भन्दैछु । जो कुनै न कुनै कारणले क्रिकेट संघको सदस्य हुन अयोग्य छन्, उनीहरुले मलाई पनि फोन गर्छन् । अयोग्यले नै क्रिकेट संघलाई कसरी चलाउने भन्ने बुद्धि दिएर हिँड्ने ? यसले चुनावमा समस्या हुन सक्छ ।

क्रिकेट संघको चुनावको कुरा गर्दा अध्यक्षको उम्मेदवार को भन्ने आइहाल्छ । तपाईं पनि अध्यक्षमा उठ्नु हुन्छ ?

यो कुरा परिस्थितिमा भर पर्छ । यदि पुरानै गुट, जसले गर्दा नेपालले पटकपटक जरिवाना खायो, निलम्बनमा पर्‍यो र एक प्रकारले देशकै बेइज्जत भयो, त्यही टिम आउने (खतरा) देखियो भने एकपटकका लागि म उम्मेदवारी दिन्छु ।

यसको दुईवटा कारण छन् । एउटा, खराब टिम आयो भने त्यसले ल्याउने नतिजा पनि खराब नै हुन्छ । अमेरिकाको क्रिकेट संघ तीनपटक निलम्बनमा परेको रेकर्ड छ । यदि हामीकहाँ पनि राम्रो टिम आएन भने ४/५ वर्षपछि फेरि निलम्बनमा पर्न सक्छ । त्यसबेला हामीले प्रश्न उठाउँदा बाहिर बसेर आलोचना मात्र गर्ने, त्यो बेलामा किन उम्मेदवारी दिएको ? भनेर सबैले भन्ने बाटो हुन्छ ।

अर्को, म आईसीसीको डेभलपमेन्ट कमिटीको कार्यकारी सदस्य हुँदा चीनको ग्वान्झाओमा एउटा बैठक भएको थियो । हामीले त्यो बेला ९/१० वटा देशले मात्र टेस्ट म्याच खेल्दा क्रिकेटको विश्वव्यापीकरण हुँदैन भनेर नयाँ देशहरुलाई ल्याउन एउटा मापदण्ड बनायौं । त्यसलाई एसीसीले पनि स्वीकृत गरेको थियो । त्यही आधारमा पाँच देश नेपाल, अमेरिका, अफगानिस्तान, आयरल्याण्ड र स्कटल्याण्ड सूचीमा परेका थिए । चीनको पनि कुरा भएको थियो, तर त्यहाँ क्रिकेट लोकपि्रय हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेर पाँच देशको सूची बनायौं ।

त्यो बेला नेपाल डिभिजन ४ मा थियो । हामीले एउटा बाहेक अरु सबै मापदण्ड पूरा गरेका थियौं । तर, दुर्भाग्यवश नेपाल निलम्बनमा पर्‍यो । अमेरिका पनि निलम्बनमा पर्‍यो । अफगानिस्तान र आयरल्याण्डले टेष्ट नेशनको मान्यता पाए ।

गत वर्षबाट फेरि चार वर्षको नयाँ साइकल (आईसीसी विश्वकप लिग-टू) सुरु भएको छ । यसको अन्त्यमा पनि एक वा दुई देशले टेष्ट नेशनको मान्यता पाउँछन् होला । यदि हामी फेरि पनि को अध्यक्ष हुने, को महासचिव हुने, को म्यानेजर भएर देशविदेश घुम्न जाने भन्नेमा अल्झिने हो भने मेरो भन्नु केही छैन । होइन, खेलाडीदेखि प्रशिक्षक, एम्पायर, क्रिकेट संघका पदाधिकारी सबैले टेष्ट नेशन कसरी बनाउने भनेर सोच्ने हो भने अवसर छ ।

तपाईंहरुलाई थाहा छ कि छैन सन् १९९९/२००० तिर बंगलादेश र केन्याको टेष्ट नेशनमा दाबेदारी थियो । तर केन्यामा राजनीति लाग्यो, टेष्ट नेशन भएन । बंगलादेशले मान्यता पायो । आजको दिनमा हेर्नुस्, केन्या कहाँ छ ? बंगलादेश कहाँ छ ? म गलत पनि हुनसक्छु, तर मेरो विश्लेषण छ कि यदि ५ वर्षमा राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेनौं र टेष्ट मान्यताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौं भने हाम्रो अवस्था पनि केन्याको जस्तो हुनसक्छ ।

(भित्तामा झुण्ड्याएको तस्वीर देखाउँदै) त्यहाँ हेर्नुस्, सन् २००२ मा यू-१५ एसियन टिममा पारस (खड्का), शरद (भेषावकर), बसन्त (रेग्मी) लगायतका ७ जना नेपाली खेलाडी परेका थिए । उनीहरुमध्ये ५ जना अहिले पनि राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका छन् । तर पछिल्लो ७/८ वर्षमा त घरेलु प्रतियोगिताहरु हुन सकेको छैन । जिल्लाले खेल्न पाएको छैन । यदि अबको चार वर्षमा पनि यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेनौं भने फेरि नेपालको क्रिकेट उँधो लाग्ने सम्भावना छ । त्यसैले यो चुनावको महत्वपूर्ण छ ।

तपाईंको उम्मेदवारीले यसमा के फरक पार्छ ?

म यो महत्वपूर्ण समयमा नेतृत्व दिएर नेपाली क्रिकेटलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्छु । त्यसैले अध्यक्ष उठ्न लागेको हुँ । तर जिल्लाबाट आएका साथीहरुले विनयराज पाण्डेले क्रिकेट चलाउन सक्दैन, अरुले सक्छ भन्छन् भने त मैले के गर्ने ?

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा, निर्वाचित क्यानको एउटा टिम बन्ने देखिन्छ । अर्को तपाईं र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट उम्मेदवार हुने सम्भावना देखिन्छ । तपाईंले चुनावी समीकरणको कस्तो विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

जिल्लाबाट माथि आउन गुट समातेको होला, किनकी त्यो नभएसम्म माथि आउन गाह्रो होला । तर केन्द्रीय साधारणसभामा मतदाता भएर आएपछि गुटको पछाडि लाग्नु पर्दैन । उहाँहरुमा नेपाली क्रिकेटलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने स्वार्थ हुनुपर्‍यो । र, मलाई के लाग्छ भने जसले क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरुले मलाई भोट दिनुहुन्छ ।

अन्तिममा, तपाईंले क्रिकेट संघको अध्यक्षको चुनाव जित्नुभयो भने के-के गर्नुहुन्छ ?

मुख्य लक्ष्य, क्रिकेट संघमा जुन वेथिती देखिएको छ, त्यसलाई हटाउन प्रयास गर्छु । यो त्यति सजिलो भने छैन । किनकी बजारमा कति पैसा तिर्न बाँकी छ, थाहा छैन ।

दोस्रो, सबैले सोचेका छन्, निलम्बन फुकुवा भएपछि आईसीसीले पैसाको खोलो बगाइदिन्छ । त्यस्तो हुँदैन । उसले यहाँको अव्यवस्था हेरिसकेको छ । सञ्चिती व्यवस्थापन भएर उसको विश्वास नजितेसम्म आईसीसीले फण्ड रिलिज गर्दैन । हामीले जे भयो, त्यस्तो अब हुँदैन भनेर आईसीसीलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

तेस्रो, अबको चार वर्षको योजना बनाउनुपर्‍यो र त्यसमा सरकारको भूमिका के हो, प्रष्ट हुनुपर्छ ।

चौथो, हाम्रो संरचना परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय हामी ९ क्षेत्रको संरचनामा थियौं । अब सात प्रदेश भएको छ, त्यसअनुसार संरचना बनाउनुपर्नेछ । यसका साथै हामीसँग एक समय ९ वटा स्पोन्सर थिए, मैले छोड्नासाथ एउटामा झर्‍यो । निजी क्षेत्रलाई फेरि क्रिकेटसँग जोड्नुपर्छ ।

पाँचौं तथा अन्तिम, चार वर्षभित्र नेपाललाई टेष्ट प्लेइङ नेशन बनाउने लक्ष्य हो । यसका लागि म प्रयास गर्छु, तर म एक्लैले सक्दिनँ । हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ ।

‘पाँच वर्षमा सिंहदरबार नाङ्गिन्छ’

$
0
0

२ असोज, काठमाडौं । नयाँ संविधान बनेको चार वर्ष बित्दै गर्दा अहिले देशैभरिका स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारहरु आलोचित छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरु भ्रष्टाचारमा डुबेको गुनासो सर्वत्र सुनिँदैछन् । अझ त्यसमा पनि प्रदेश २ मा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप काठमाडौंमा भेटिने नेताहरुले लगाउन थालेका छन् ।

सुशासनको मामिलामा सिंहदरबारतिर सोझिने औंलाहरु अहिले स्थानीय तह र प्रदेशतिर सोझिँदा यसले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई उत्साहित बनाउन थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेटेर तपाईको प्रदेशमा अरुतिर भन्दा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको हो कि भनेर सोध्यौं ।

अनलाइनखबरको प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘अख्तियार तपाईँसँग छ, अरु छानविन गर्ने संयन्त्र तपाईहरुसँगै छ, प्रदेशसँग त छैन । ठूला ह्वेलहरुलाई समात्नुस्, काण्डैकाण्डमा मुछिएकाहरुलाई कारबाही गर्नुस् । त्यो कारबाहीमा म एक कदम अगाडि बढेर साथ दिनेछु । २/४ जना इन्जिनियर, खरदारलाई समातेर भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ र ?’

मुख्यमन्त्री राउतले अबको पाँचवर्षमा सिंहदरबारको ढिलासुस्ती र निकम्वापन नांगेझार हुने दाबी गरे । अहिले स्थानीय तहमा जे जति विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्, ती प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रका ठूला आयोजनाहरु कुनै पनि समयमा पूरा नहुने ठोकुवासमेत गरे ।

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मुख्यमन्त्री राउतसँग सुशासनको विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप–

विगतमा सिंहदरबारमा हुने ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु अब प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेका हुन् ? त्यसमा पनि प्रदेश २ माथि नै किन बढी प्रश्न उठिरहेको छ ? सुशासनको सवालमा प्रदेश २ कहाँ छ ?

सातवटा प्रदेशमा ७ जना मुख्यमन्त्री छन् । मबाहेक शायदै कसैले अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेलाई भेटेर प्रदेशभित्र भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सहयोग गर्नुस् भनेको होला । प्रदेशका प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहित गएर मैले अख्तियार प्रमुखलाई भेटेको छु र उनले दिएको सुझाव अनुसार प्रदेश सरकारबाट सुशासन विधेयक प्रदेशसभामा गएको छ । एक साताभित्र यो विधेयक पास हुन्छ होला ।

आज काण्डैकाण्डको देश बनेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबीको सूचक कहाँ छ ? यसको दोष कसले लिने ? प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नुछ भने मुख्यमन्त्रीले आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ । आफ्नो काम, व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । संघमा प्रधानमन्त्रीबाट सुरु गर्नुपर्छ । २÷४ जना इन्जिनियर, खरदारलाई समातेर भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ र ?

ठूला ह्वेलहरुलाई समात्नुस्, काण्डैकाण्डमा मुछिएकाहरुलाई कारबाही गर्नुस् । अख्तियार तपाईँसँग छ, अरु छानविन गर्ने संयन्त्र तपाईहरुसँगै छ, प्रदेशसँग त छैन । र, त्यो कारवाहीमा म एक कदम अगाडि बढेर साथ दिनेछु ।

प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार भएकै छैन त ?

मैले जेठपछि कुनै काम गर्न बाँकी राख्दिनँ भनेको मान्छे । एक वर्षमा चारवटा सचिव फेरिए । उनीहरु सबैको बसाई अवधि जोड्दा चार महिना पनि पुग्दैन होला । कसले गरिदिन्छ काम ? टिप्पणी कसले उठाइदिने ? कसले बजेट कार्यान्वयन गरिदिने ? बाँकी रहेको पैसा अन्तिम समयमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तैपनि तपाईंहरु गाउँ–गाउँमा गएर हेर्नुस्, सडक, विद्यालय, अस्पताल मर्मत सम्भार वा निर्माण भइरहेका छन् भने त्यो प्रदेश सरकारको हो । मेरो दाबा छ– कि त प्रदेशसभा सदस्यको बजेटले गरेको हो कि प्रदेश सरकारको कार्यक्रम हो । तर, हामीकहाँ अरुलाई मात्र दोषी देख्ने मानसिकता छ । सिंहदरबारमा बस्नेहरुले पनि त्यही चश्माले हेर्छन् ।

प्रदेश सरकार बनेको डेढ वर्ष र स्थानीय सरकार बनेको भर्खर २ वर्ष भयो । १८ वर्षसम्म स्थानीय तह सिंहदरबारका कर्मचारीहरुले स्थानीय तह चलाएका होइनन् र ? त्योबेला भ्रष्टाचारको अवस्था के थियो ? मुलुकको बर्बादी यही डेढ वर्षमा भएको हो र ?

१८ वर्षसम्म स्थानीय तह सिंहदरबारका कर्मचारीहरुले स्थानीय तह चलाएका होइनन् र ? त्योबेला भ्रष्टाचारको अवस्था के थियो ? मुलुकको बर्बादी यही डेढ वर्षमा भएको हो र ?

तर, अहिले बढी आलोचना प्रदेश र स्थानीय तहकै भइरहेको छ नि ? किन ?

यसको एउटा कारण छ, अबको ५ वर्षमा अहिलेसम्म एकात्मक शासनको निकम्मापन जनतालाई थाहा हुन्छ । यो पनि भन्छु कि जुन–जुन प्रोजेक्ट संघीय सरकारको जिम्मा छ, त्यो पूरा हुँदैन । हुलाकी सडक केन्द्रको मातहतमा छ, यो पूरा हुँदैन । किनभने, यिनीहरु निकम्मा छन् । र, जतिसुकै आलोचना गरे पनि ३० औं वर्षसम्म राज्यले ध्यान नदिएको विकास अहिले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमार्फत भइरहेको छ ।

अब स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो कामबाटै सिंहदरबारलाई जवाफ दिनेछ भन्न खोज्नुभएको हो ?

म विश्वस्त छु, यो पाँच वर्षले सिंहदरबारको निकम्मापन, ढिलासुस्ती नाङ्गिन्छ । म यो पनि भनिरहेको छैन कि प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै ठीक छ, दूधले धोएको छ । किनकि समाज उही छ, सोच उही छ, कर्मचारी संयन्त्र त्यही छ र पार्टी सिस्टम उही छ । यो सब रातारात सुधार हुँदैन । तर, सुधार गर्न इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ ।

र, हामीले आज पनि हाम्रो हातमा भएको विषयमा सकेसम्म छिटो काम गरेका छौं । एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खानुतको कुुरा गर्नुहुन्छ भने ५ लाख दिने घोषणा गरेका थियौं । मैले भेटेर भनेको छु कि उपचारको सबै खर्च व्यहोर्छौं । यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारले सहिद परिवारका एकजना सदस्यलाई जागिर दिएको छ ।

केही पहिले बारा र पर्सामा टोनार्डाे आँधी आउँदा पनि सिंगो सरकार २४ घन्टाभित्र गाउँघरमा पुगेको छ । पुलिस छैन, प्रशासन छैन, तैपनि हामी जनताको घरदैलोमा पुगेको छ । यसले उनीहरुमा साहस बढाएको छ ।

मलाई खुसी लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीको प्रयासमा नेपाली सेनाले घर निर्माणमा राम्रो काम गरेको छ । सेनालाई स्यालुट गर्छु । हाम्रो पनि यसमा सहयोग रह्यो । अस्ति बाढी आयो । तर, संघीय सरकारले एउटा माखा मारेको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेँ । उहाँले म जान चाहन्छु पनि भन्नुभएको थियो, तर स्वास्थ्यले साथ दिएन । अरु मन्त्रालयको काम भने त्यस्तो छैन ।

प्रदेश सरकारले शहीद परिवारलाई बाँडेको भैंसी त पूर्वमन्त्रीले लगेको खबर आयो नि ?

अहिले पनि धेरै मानिस कृषिमा आधारित छन् । त्यसैले केही सहयोग होस् भनेर भैंसी दिएका हौं । र, यो सुविधा मधेस आन्दोलनका सहिद परिवार मात्र होइन, घाइते परिवारलाई पनि दिने भन्ने थियो ।

म यो कार्यक्रम शतप्रतिशत सफल भयो त भन्दिनँ, तर धेरैजसोले आफ्नो जिविकोपार्जन त गरेका छन् । जहाँसम्म मन्त्रीको कुरा छ, साँच्चै भन्ने हो भने मधेस आन्दोलनमा पूर्वमन्त्रीले कुटाई खाएका थिएनन् र ? लिने–नलिने सम्वन्धित व्यक्तिमा पनि भर पर्छ ।

प्रदेश २ मा नेकपा र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छन्, उनीहरुले सरकारलाई अवरोध गरेका छन् कि सहयोग गरिरहेका छन् ?

मैले भन्ने गरेको छु, यो (मुख्यमन्त्री) चियर भनेको घुम्दै जाने हो । आज हामीले जुन संस्कार बसाउँछौं, भोलि त्यसैले निरन्तरता पाउने हो । तर, मलाई खुसी लाग्छ, प्रदेश २ मा नेकपा र कांग्रेसले सहयोग गरेका छन् । अरु कुनै पनि प्रदेशमा सर्वसमतले बजेट पास भएको छैन होला । तर, प्रदेश २ मा भएको छ ।

अन्त्यमा, रामायण पढेर हामी ‘रामराज्य’ को कल्पना गर्छौं । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम भगवान रामको ससुराली हो । अब यो प्रदेशको छवि उल्ट्याएर भ्रष्टाचार नहुने ‘राम राज्य’ जस्तो बनाउन सकिँदैन ?

कसैले बदनाम गर्दैमा खुट्टा नकमाउनुस् । आफ्नो कर्तव्य इमान्दारिताका साथ निभाउनुस् । यहाँ मलाई नराम्रो नभन्ने मान्छे पनि छैनन् । राम्रो भन्ने मान्छे पनि नभएका होइनन् । तर, समाजमा मेरो आलोचना नभए, अवगुणहरुलाई बाहिर नल्याइए मैले कसरी थाहा पाउने ? स्वस्थ आलोचना त हुनुपर्छ ।

समाजको रुपान्तरण आफैंमा लामो यात्रा हो । त्यो (रामराज्यको) समाजको परिकल्पना गरेर बस्नुभन्दा आफूसँग भएको स्रोत साधानबाट जे सम्भव हुन्छ, त्यो गर्न प्रयास गर्नुपर्छ ।

Viewing all 1390 articles
Browse latest View live