Quantcast
Channel: अन्तर्वार्ता – Online Khabar
Viewing all 1394 articles
Browse latest View live

‘म घमण्डी हैन, हक्की मान्छे हुँ’

$
0
0

१९ जेठ, काठमाडौं । जनमानसमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको छवि छुच्चो, अहंकारी र अतिवादी नेताको छ । निकटवर्तिहरुले चाहिँ उनलाई स्ट्रेट फरवार्ड, इमान्दार र कुण्ठारहित प्राणीका रुपमा प्रशंसा गर्ने गर्छन् । बास्कोटाको यथार्थ व्यक्तित्व यिनै दुईथरि अतिरञ्जनाहरुको बीचमा भेटिन सक्छ ।

गत संसदीय चुनावमा काभ्रे २ बाट निर्वाचित हुनुअघि बास्कोटा एमाले सर्कलमा मात्रै परिचित थिए । चुनावमा केपी ओलीपछि दोस्रो लोकप्रिय मतले जितेपछि उनको चर्चा बढ्यो । त्यसपछि ओली सरकारको सञ्चार राज्यमन्त्री नियुक्त भएका बास्कोटा लगातार मिडिया र सोसल मिडियामा छाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा विवादास्पद मिडिया काउन्सिल ऐनलाई लिएर सञ्चारक्षेत्रमा उनको आलोचना भइरहेको छ ।

बास्कोटा स्वयम् पूर्व पत्रकार हुन् । लामो समय एमालेनिकट साप्ताहिक पत्रिकाहरुमा काम गरेका उनी गोपाल बुढाथोकी पत्रकार महासंघको काठमाडौं शाखा अध्यक्ष हुँदा सदस्य थिए । त्यस हिसाबले उनी आफ्ना सिनियर र समकालीनहरुलाई उछिनेर अघि बढेका छन् ।

बास्कोटा स्वयम् भने आफू जस्केलाबाट निस्केको नभई लामो संघर्षको बलमा यो स्थान बनाउन सफल भएको बताउने गर्छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रीको कार्यकक्षमा अन्तरवार्ता सुरु गर्नुअघि बास्कोटाको मोबाइलको घन्टी बज्यो । हेल्लो पनि नभनी उनी कराए, ‘फेरि किन फोन गरेको ? मैले भनिसकेँ त तपाईंको काम गर्न सक्दिनँ भनेर । त्यो कुनै हातमा मिल्दै मिल्दैन । ल फोन राख्नुस् ।’

बास्कोटाको व्यक्तित्वको एक छनक यहीँ देखियो । उनी आफैं मुर्मुरिँदै थिएँ, ‘मिल्दै नमिल्ने काम गर्न भन्छन् । म कति डेब्रे छु, यिनीहरुलाई के थाहा ?’

एक गिलास पानी पिएर उनी अन्तरवार्ताका लागि तयार भए ।

हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो, पहिलोचोटि मन्त्री भएको १४ महिना कस्तो रह्यो ?

मन्त्री मात्र नभएर संसद नै पहिलोपटक भएको हुँ । सोचेकै गतिमा अगाडि बढेको छु । परिणाम चाहिँ देखिन बाँकी छ । मन्त्रालय सम्हालेको २–३ महिना स्ट्रक्चर बुझ्न लाग्यो । कमि–कमजोरीहरु पत्ता लगाएर केही परियोजना अगाडि बढाएँ । एक हिसाबले यो १४ महिनामा जग खन्ने काम भएको छ ।

मन्त्रालयभित्र तपाईंले प्राथमिकतामा राख्नुभएका कुराहरु के–के छन् ?

धेरै विषय चालु नै थिए । तर, अघि बढ्न सकेका थिएनन् । एउटा त काठमाडौंमा बक्स अफिस लागू गरेँ । तपाईंको अन्तरवार्ता प्रकाशित हुँदासम्म काठमाडौं बाहिर पनि बक्स अफिस पुगिसकेको हुनेछ । यसले नेपाली चलचित्रका निर्माताहरुले ठूलो राहत पाएका छन् ।

अर्को, नेपाल टेलिकमको ४ जी परियोजना सञ्चालनमा अघि बढेको छु । मुद्दा चरणबाट पार भएर ३३ महिनाका परियोजनालाई १२ महिनाबाट सक्नेगरी सम्झौता गराएर सर्भेको र सामानहरु अर्डर गर्ने काम भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, अघि बढेको अर्को परियोजना हो–सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस । स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, एटिएम कार्ड लगायतका लागि बाहिर लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसबाट १०–१२ अर्ब स्वदेशी पैसा बाहिरिन्छ । त्यसैले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने निश्चय गरेँ । प्रारम्भिक काम भइरहेको छ । यो ३ वर्ष लामो प्रोजेक्ट हो । सार्वभौमिकताको दृष्टिले पनि यो महत्वपूर्ण छ । किनकि बायोमेट्रिक डाटा अरु देशमा जानु राम्रो होइन ।

पत्रकारिता क्षेत्रको कानूनी सुधारमा हात हालेको छु । त्यसमा बहस जारी छ । क्लिन फिड र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्याटेलाइटको योजना पनि अघि बढेको छ । त्यस्तै, वडा कार्यालयहरु, स्वास्स्थ्य चौकी, विद्यालय बस्तिमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउन अप्टिकल फाइबर ओछ्याउने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ ।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम त पहिल्यै सुरु भएको हो क्यारे । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट तामझामसहित उद्घाटन गराएर काम देखाउनु खोज्नुभएको हो ?

नक्कली कुरा नगरौं । विगतमा एउटा कम्पनीले कर्णालीमा १५ मिटर खन्यो, त्यो भागिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म सुरु गरेको हो । प्रदेश ४ र ५ मा काम केही भएको छैन । हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ सिराबाट काम सुरु गरेका हौं ।

फेरि तामझाम के गरियो र ? सुरु गरेको सन्देश त दिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभयो । धादिङका जनता आए । डोजर लगियो । पाइप बिच्छाइयो । यत्ति न हो । कुनै घोडा–बग्गी थिएन । करोडौं खर्च गरिएको होइन । नकारात्मकरुपमा मानसिकता भएकाहरुले सामान्यखालको कार्यक्रमलाई पनि तामझाम भनेर टिप्पणी गरे ।

मन्त्री भएदेखि नै एकपछि अको विवादमा मुछिँदै आउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्दा सरकारको सबैभन्दा आलोचित पात्र तपाईं नै हुनुहुन्छ । अब त सच्चिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?

मान्छेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी आफ्नो कमजोरी नदेख्नु हो । जसले मेरो आलोचना गर्नुभएको छ, उहाँहरु पनि दुधले नुहाएको पक्कै हुनुहुन्न । मेरा पनि केही केही स्वभावगत कमजोरी होलान् । तर, मुख्य कुरा नियत हो । नियतको कसीमा हेर्नुहुन्छ भने कसैले मलाई प्रश्न उठाउन सक्दैन । इमान्दारितामा कसीमा पनि कसैले मलाईं औंलो ठड्याउन सक्दैन ।

शील स्वाभाव–बानी व्यहोरा चाहिँ मानिसका आफ्ना–आफ्ना हुन्छन् । कसैको अन्तरमुखि स्वभाव हुन्छ, कसैको बहिर्मुखी । कोही नराम्रो कुरा पनि कूटनीतिक लवजमा घुमाएर बोल्छन्, कोही सिधासिधा बोल्छन् । कोही चिप्लो कुरा गर्न माहिर हुन्छन्, । कोही त्यस्तो गर्दैनन् । मेरो स्वभाव खस्रो नै छ । मैले राम्रो कुरा पनि ठाडो तरिकाले बोल्ने भएकाले कसैलाई गाली गरेजस्तो लाग्दो हो ।

तर, यस्ता मानिसहरु पनि छन्, जसलाई म हिँडेकै मन पर्दैन । म हाँसेकै मन पर्दैन । उनीहरु मेरो खेदो खन्नलाई दाउ हेरिरहेका हुन्छन् । चुनावको कुरा गर्छु । मतदाताहरुले नमस्कार गर्दा म पछाडि फर्किएँ भनेर फोटो हालेछन् । चुनाव प्रचारमा जाँदा सबैतिर मानिसहरु हुन्छन् । एकैपटक सबैलाई नमस्कार फर्काउन सकिँदैन । अनि, एकातिर नमस्कार फर्काएको बेला अर्कोपट्टिबाट फोटो खिच्दा पछाडि फर्केको देखिन्छ । यस्ता पूर्वाग्रहले ग्रसितहरुको आरोपमा के जवाफ दिइरहनु ?

कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएका तटस्थ जनमानसले पनि तपाईंलाई छुच्चो र घमण्डी नेताको रुपमा चिन्न थालेका छन् । आफूलाई ऐनामा हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ?

म घमण्डी छैन । बिल्कुलै छैन । बरु म दृढ छु । मनमा कुनै संकल्प लिएपछि त्यसमा सदासर्वदा अडिक रहन्छु । छुच्चो पनि म आफूलाई मान्दिनँ । बरु हक्की छु । तपाईंसित कुरा गर्दा छुच्चो देख्नुभएको छ त ? घुमाउरो बोल्ने कि सिधा बोल्ने भन्ने प्रश्नमा म सिधा र खस्रो बोल्छु । माधव घिमिरेको कविता जस्तो मिठो लवजमा बोल्दिनँ । घुमाउरो र कुटनीतिक भाषा मलाई आउँदैन । मैले सामान्यरुपमा बोल्दा पनि कसैलाई झोक्किएको जस्तो लाग्छ । त्यसमा म के गरुँ ?

र, मैले अघि पनि भनेँ । ईमान, नैतिक चरित्र र नियतमा मलाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । त्यसमा म एकदमै सचेत छु । ‘ज्यू हजुर’ गर्ने र चाकडी–चाप्लुसी गर्ने स्वभाव मेरो रगतमा छैन । कसैले मेरो चाकडी गर्न खोज्यो भने पनि मन पर्दैन । उसलाई ठाडै हप्काइदिन्छु ।

चुनावमा भोट माग्न त चिप्लो कुरा गर्नुपर्छ, तपाईंजस्तो खस्रो व्यक्तिले मतदाता कसरी फकाउनुभो ?

मतदाता भनेको कुनै फकाउने कुरा होइन । कामले उहाँहरुको मन जित्ने हो । म यही जिल्लाका मतदाताहरुको बीचमा हुर्केको हुँ । मेरो आनिबानीदेखि योगदान सबै उहाँहरुलाई थाहै थियो । मतदाता रिझाउन दुई–चार शब्द झूट बोलेर एउटा चुनाव त जितिएला तर दिगो राजनीति हुँदैन । म आफू जस्तो छु, त्यस्तै रुपमा पेश भएँ । मलाई मतदाताले त्यस्तै रुपमा मन पराउनुभएको छ ।

पार्टी संगठन नै बलियो भएकाले जित्नुभएको पनि त हुन सक्छ ?

पार्टी संगठन पनि बलियो हो । हाम्रो अनुमानमा हामी ८–१० हजार मतले अगाडि थियौं । तर, १९ हजार भोट अन्तरले जितेँ । बाँकी व्यक्तिगत लोकप्रियताका भोट हुन् ।

चुनाव जितेर आफ्नो क्षेत्रका लागि केके गर्नुभयो ?

म जनताको सुखः दुखमा सँगै छु । अहिले पनि एक दिन फुर्सद पाए घुर्र गाउँ पुगिहाल्छु । के–कति काम गरेँ भन्ने चाहिँ त्यहीँ पुगेर हेर्दा हुन्छ । जनतालाई सोध्दा हुन्छ । म आफैंले के बयान गर्नु ?

चाकडी गर्न आउँदैन भन्नुभो । तर, तपाईंले केपी ओलीको चाकडी गरेर मन्त्री पद पड्काएको ठान्छन् नि धेरैले ?

त्यो मलाई हेर्नेहरुको दृष्टिदोष हो । म कुनै संघर्ष नगरी रातारात यो पार्टीमा फुत्त उम्रेको नेता होइन । प्रधानमन्त्रीले खत्रक्क आफ्नो गोजीबाट निकालेर मलाई मन्त्री बनाएको पनि होइन । न म कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको राजकुमार प्रवृत्ति नै हुँ । संघर्षबाट खारिएर यहाँसम्म आएको छु । मैले मन्त्री पदको माग गरेको थिइनँ । अचानक जिम्मेवारी दिइयो, मैले स्वीकारेँ । यत्ति हो ।

मन्त्री बन्ने आकांक्षा नै थिएन त ?

अहँ थिएन । मलाई त संसदको टिकट नै पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने थियो । विगतमा चारवटा चुनावमा एमालेका उम्मेदवारलाई बोकेर हिँडेँ । यसपालि पार्टीले मलाई टिकट दियो । टिकट दिएपछि जित्छु कि जित्दनँ भन्ने थियो । मन्त्री बन्ने त धेरै परको कुरा हो ।

चुनाव जितेपछि त मन्त्री पदका लागि कतै धाउनुभएन ?

म मन्त्री बन्नै नहुने भन्ने त थिएन । तर, मन्त्री बन्नैपर्छ भनेर लागिपरेको होइन । चुनाव जितेपछि अध्यक्ष कमरेडको निवासमा गएको थिएँ, सामान्य भेटघाटका लागि । उहाँले खादा लगाएर बधाई दिनुभयो । मैले धन्यवाद भनेँ । केहीबेर कुराकानी भयो । उहाँले खाना खाएर जाउ भन्नुभयो । खाएँ । त्यो भेटमा उहाँले मलाई मन्त्री बनाउने सानो संकेत पनि गर्नुभएको थिएन । न त मैले नै कुनै अपेक्षा राखेँ ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदको सपथ खानुभएपछि पनि भेट भयो । उहाँले मलाई को–कोलाई मन्त्री बनाउँदा ठिक होला भनेर सोध्नुभयो । मैले भनेँ, ‘तपाईंले सबैको क्षमता चिन्नुभएको छ । योगदान र समर्पण देख्नुभएको छ । हिमाल, पहाड, तराई बुझ्नुभएको छ । आफैंले मूल्यांकन गर्नुस । फेरि भर्खर पार्टी एकता भएकाले धेरै खालका सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्छ ।’ उहाँले ठीक हो भनेर मुन्टो हल्लाउनुभयो ।

आफूले मन्त्री बनाउन चाहेका केही नेताहरुको नाम लिनुभयो । तर, मलाई मन्त्री बनाउने कुरा गर्नुभएन ।

कहिले र कसरी थाहा पाउनुभयो त मन्त्री बन्दैछु भन्ने ?

चैत २ गते सांसद सदस्यहरुको सपथग्रहण थियो । त्यही दिन मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने चर्चा पनि चलेको थियो ।

संसद वैठक चल्दै गर्दा हाम्रो पार्टीका नेताहरु एक–एक गर्दै फुत्त फुत्त निस्किन थाले । म हेरिरहेको थिएँ । पहिले गोकर्ण बिष्ट घडी हेर्दै निस्किनुभयो । त्यसपछि शेरबहादुर तामाङ निस्किनुभयो । अनि रवीन्द्र अधिकारी पनि हतार छ भन्दै निस्किनुभो । यसरी निस्किएका नेताहरुको नाम मन्त्री बन्ने सुचीमा छ भन्ने मलाई जानकारी थियो ।

त्यसपछि म शौचालय गएर फर्किँदा पद्मा अर्यालसँग भेट भयो । उहाँ पनि हतारमा हुनुहुन्थ्यो । मैले कता हिँडेको ? भनेर सोधेँ । उहाँले गमक्क परेर भन्नुभयो, ‘हिँडेको नि…।’ मैले कुरा बुझिहालेँ । अनि ‘ल बधाई छ, मन्त्री हुन लाग्नुभएकोमा’ भनेँ । उहाँले ‘आफू पनि त हुने होला नि’ भन्नुभयो । मैले भनेँ, ‘मेरो त थाहा छैन, तपाईं चाहिँ बन्दै हुनुहुन्छ ।’

उहाँ हुर्रिएर जानुभयो । म संसदभित्र पसेँ । केहीबेरमा बैठक सकियो । अनि सबै लाखापाखा लागे । म पनि एकजना कार्यकर्ताको गाडीमा चढेर घरतिर लागेँ ।

अनि, कतिबेला फोन आयो ?

म भन्दैछु त । हामी गाडीमा तीनकुने पुगेपछि फोनको घन्टी बज्यो । विष्णु रिमालले गर्नुभएको रहेछ । कता हो साथी ? भन्नुभयो । मैले घर फर्किँदै गरेको बताएँ । अनि उहाँले सोध्नुभयो, ‘तपाईंलाई कसैले केही भनेन ?’ मैले ‘अहँ’ भनेँ । त्यसपछि उहाँले ‘ल मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फोन दिएँ’ भन्नुभो । अनि प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो । उहाँले सोध्नुभो, ‘कहाँ हो ?’ मैले ‘तीनकुनेमा छु’ भनेँ । अनि सोध्नुभयो, ‘तारा (मेरी श्रीमती) कहाँ छिन् ?’ मैले घरमा छिन् भनेँ । उहाँले आदेश दिनुभयो, ‘ल, ५ बजे तारालाई पनि लिएर आउ ।’

म अलमल्ल परेर सोधेँ, ‘कहाँ आउने ?’

उहाँले भन्नुभयो, ‘शीतलनिवास नि, अरु कहाँ ?’

मेरो कौतुहल बढ्यो । सोधेँ, ‘किन ?’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीहरुको सपथग्रहण छ ।’

तर, उहाँले मलाई मन्त्री बनाउन लागेको भन्नुभएन । त्यतिबेला पौने पाँच बजिसकेको थियो । मैले भनें, ‘५ बजे त आइपुग्दिनँ होला । फूल पनि त किन्नुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘फूल त दिनेले देलान् नि ।’

मलाई अलिकति झस्का पर्‍यो । तैपनि प्रष्ट भएन । मैले तारा घरमै भएकाले लिएर आउन नभ्याउने बताएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, ‘ठीक छ, त्यसो भए उनलाई घरमै घडा थापेर बस्न भन्नु ।’

अब बल्ल मलाई लाग्यो कि प्रधानमन्त्रीले पक्कै मलाई कुनै जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ । तैपनि सोध्न सकिनँ ।

लुगाको विषयमा सोध्नुभएन ?

अँ सोध्नुभयो । लुगा के लगाएको छ भन्नुभयो । म संसदको सपथ खान औपचारिक पोशाकमै गएको थिएँ । दौरासुरुवाल नै लगाएको छु भनेँ । कोटको रंग पनि सोध्नुभयो ।

त्यहाँबाट गाडी फर्काउनुभयो कि घरतिर जानुभयो ?

घर जान भ्याइने स्थिति रहेन । त्यसैले तीनकुनेबाटै ‘यू टर्न’ भयौं । बाटोमा श्रीमतीलाई फोन गरेँ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ’ भनेर सुनाएँ । मन्त्री बन्दैछु भनेर चाहिँ भन्न सकिनँ । उनले ‘म पनि जान्थेँ नि’ भनिन् । मैले घरमा घडा राख्नलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको सुनाउँदा उनी पनि अलमल्ल परिन् ।

कतिबेला चाहिँ तपाईं ढुक्क हुनुभयो त मन्त्री बनेको कुरामा ?

त्यो त सपथ खाने बेलामा मात्र । शीतलनिवास पुग्दा प्रधानमन्त्रीज्यू स्टेजमा उक्लिसक्नुभएको थियो । उहाँलाई सोध्ने कुरा भएन । सपथ खुवाउने बेलामा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले हामीलाई छुट्याएर अर्कोपट्टि राखेपछि चाहिँ बल्ल एकिन भयो । कुन मन्त्रालय पाएँ भन्ने त सपथ खाँदा पनि भेउ थिएन ।

सांसद भएपछि भेट्न जाँदा तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीले ‘अंग्रेजी कस्तो छ ?’ भनेर पनि सोध्नुभएको थियो रे, होइन ?

त्यसरी सोध्नुभएको होइन । उहाँ मलाई बारम्बार अंग्रेजी राम्रो बनाउनु चाहिँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । आफू गाउँको स्कुलमा पढेको । ४ कक्षामा बल्ल एबीसीडी सिकेँ । पत्रकारितामा ब्याचलर गरेँ । त्यही अनिवार्य अंग्रेजी पढेको भर हो । अंग्रेजी सिक्नैपर्छ भनेर डटेर लागिएन पनि ।

मन्त्री भएपछि अंग्रेजीले कत्तिको दुःख दिएको छ ?

अहिले निकै महसुस गरेको छु । हामीले जतिसुकै नेपाली भाषालाई माया गरे पनि विभिन्न सन्दर्भमा अंग्रेजी आवश्यक भइहाल्छ । विदेशीहरुसित द्वीपक्षीय भेटघाटमा दोभाषे राख्नुपर्दा अंग्रेजीमा सोझै संवाद गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अवश्य लाग्छ ।

तथापि फिटिक्कै बोल्न नजान्ने चाहिँ होइन । हाइ–हेल्लो गर्न, सन्चो–बिसन्चो सोध्न र सामान्य कुराकानी गर्न सक्छु । विषयगत कुराकानीमा प्रवेश गर्दा चाहिँ दोभाषेको सहयोग लिन्छु ।

विदेशीहरुले बोलेको अंग्रेजी बुझ्न चाहिँ कत्तिको गाह्रो हुन्छ ?

बुझ्न चाहिँ धेरै हदसम्म बुझ्छु । अष्ट्रेलियन–अमेरिकनले बोलेको बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ । एसियनको चाहिँ शतप्रतिशत नै बुझ्छु । समग्रमा ७० प्रतिशत बुझ्छु र १५ प्रतिशत फर्काउँछु ।

खासमा पश्चिमाहरुले बोल्ने टोन फरक पर्ने भएकाले बुझ्न गाह्रो हुने हो । जस्तो– हामी नेपालीहरुले पनि त सुद्ध नेपाली भाषामा सम्वाद गर्दैनौं नि ? हामीले कुनै नेपाली अलिअलि जानेको विदेशीलाई ‘काँ हिँड्या ?’ भन्यो भने उ अलमल्ल पर्छ । ‘तपाईं कहाँ हिँडिरहनु भएको छ ?’ भनेर सोध्दा उसले बुझ्न सक्छ । हामीलाई अंग्रेजी पनि त्यस्तै हो ।

विदेशीमाझ भाषण गर्नुपर्दा चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?

लिखित भाषण गर्ने हो । अंग्रेजीमा लेखिएको पढ्न त सक्छु नि । लेखेको कुरा राम्ररी बुझेर मात्रै पढ्छु । कतिपय उच्चारण मिल्दैन होला । तर, यो ठूलो कुरा होइन । अंग्रेजी हाम्रो न्याटिभ ल्याङ्वेज पनि त होइन नि ।

भारतीयहरुसँग कुरा गर्दा चाहिँ कुन भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ ?

म उनीहरुसँग हिन्दी चाहिँ बोल्दिनँ । सामान्य कुराकानी अंग्रेजीमा गर्छु र विषयगत कुराकानीमा दोभाषे प्रयोग गर्छु ।

हिन्दी फिटिक्कै आउँदैन ?

आउँदै नआउने होइन, तर शुद्ध आउँदैन । कनीकनी हिन्दी बोल्नैपर्छ भन्ने पनि त छैन ।

तपाईंले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा सामसुङको आइफोन छ भनेर लेखिदिनुभयो । यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै मजाक उडाइयो । यो त्रुटीचाहिँ अज्ञानतावस भएको हो कि के हो ?

त्यो एउटा मानवीय त्रुटी हो । मेरो नाममा भरिएको फाराम भएकाले मैले जिम्मेवारी त लिनैपर्छ । तर, मेरो हातबाट भएको गल्ती चाहिँ होइन । नत्र मेरो ह्यान्डराइटिङ चेक गर्दा पनि हुन्छ ।

मैले आफ्नो निजी सहायकलाई फाराम भर्न लगाएको थिएँ । मैले भनेको आधारमा उनले भर्दै थिए । मोबाइल के लेख्ने भने ? मसित दुईवटा मोबाइल थिए, एउटा सामसुङको र अर्को एप्पलको । मैले दुवै लेख्न भनेँ । उनले सामसुङ/आईफोन लेख्नुपर्नेमा सामसुङ (आईफोन) लेखिदिएछन् । विषय सानो थियो, तर ठूलो बनाइयो । तर, यस्ता कुरालाई जति मथे पनि घ्यू निस्किने होइन ।

फाराम भरेपछि आफूले पनि त जाँच्नुभएको थियो होला नि ?

मैले हेरिनँ । सहयोगीमा विश्वास गरेँ । के हेरिरहनु पर्ला र भन्ने भयो । तर, मैले आफूसँग भएको सम्पत्ति लुकाएको त होइन नि । लुकाएको भए पो ठूलो अपराध हुन्थ्यो ।

सम्पत्ति विवरणकै विषयमा प्रश्न सोध्दा टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रम नै बन्द गराइदिनुभयो । किन यतिसम्म कठोर ?

अहिले यो विषयमा फर्किन चाहन्नथेँ । तर, सोधिहाल्नु भो । म तपाईंलाई आज यथार्थ भन्छु, ।

मैले त्यो कार्यक्रम बन्द गराएकै होइन । मैले चाहेको भए त उनलाई मुद्दा हालेर ठिंगुर्‍याउन सक्थेँ । सो अन्तरवार्तामा अन्तरवार्ताकार अत्यन्तै पूर्वाग्रही र नियोजित ढंगले पेश भएका थिए । उनले सोधेका कतिपय प्रश्न त जवाफ दिन लायक पनि थिएनन् । तैपनि जवाफ दिएँ भन्नुस् ।

अन्तरवार्ता आयो, गयो मलाई मतलब पनि थिएन । तर, जब अन्तरवार्ताको एउटा सानो क्लिपलाई काटेर उनले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा हाले, त्यसबाट उनको नियत छर्लंग भयो ।

म पनि पत्रकारिताको विद्यार्थी हुँ । कुनै पनि अन्तरवार्ताको एउटा टुक्रालाई मात्र झिकेर गलत क्याप्सनसहित पोष्ट गर्नु पत्रकारिताको मर्यादामा पर्दैन । अर्को कुरा, त्यो टेलिभिजनको अन्तरवार्ता टेलिभिजनको सम्पत्ति हो । उनले त्यसको एउटा पार्ट काटेर आफ्नो अकाउन्टमा पोष्ट गर्दा मुद्दा लगाउन सकिन्थ्यो ।

त्यही झोंकमा कार्यक्रम नै बन्द गराइदिनुभयो होइन ?

मैले माथि नै भनेँ नि, कार्यक्रम मैले बन्द गराएको होइन । मैले अन्तरवार्ता दिएर बिर्सि पनि सकेको थिएँ । तर, उनले त्यो क्लिप हालेर अन्तरवार्ताका कारण आफ्नो कार्यक्रम बन्द गराइएको भन्दै दुष्प्रचार गरेछन् । म त सामाजिक सञ्जाल धेरै चलाउँदा पनि चलाउँदिनँ । त्यहाँ त हंगामा भइसकेछ । मलाई तारन्तार फोन आउन थाले । त्यसपछि मनहरीजीले विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभएछ । अनि बल्ल मैले मनहरीजीलाई फोन गरेर सोधेको हुँ ।

त्यसोभए तपाईंलाई खुशी पार्न उहाँले कार्यक्रम बन्द गराइदिनुभएको हो ?

त्यस्तो पनि होइन रहेछ । खासमा त्योबेला वल्र्ड कप सुरु हुन लागेको थियो । युवाहरु कोही मेस्सी, कोही रोनाल्डो, कोही कसको जर्सी लगाएर वल्र्डकप पर्खिरहेका थिए । नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रशारण त गर्नुपर्‍यो । संयोगले विश्वकप फुटबल हुने समय र त्यो कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण हुने समय जुध्ने रहेछ । अब विश्वकपलाई प्राथमिकता दिने कि एउटा पार्टीका कार्यकर्ताको टक शोलाई ? त्यही भएर टेलिभिजनले करारको कार्यक्रम खारेज गरेको रहेछ । र, उनले यसमा राजनीतिककरण गर्न खोजेछन् । भएको यत्ति हो ।

तर, विश्वकपपछि त निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो होला नि ?

किन दिने ? त्यो कुनचाहिँ हेर्नै पर्ने कार्यक्रम थियो र ? देशमा १२८ वटा टेलिभिजन छन् । यदि महान अन्तरवार्ताकार थिए भने अरु टेलिभिजनले तानातान गरेर लैजान्थे होला नि उनलाई । जब सरकारविरुद्ध नै यसरी नियोजित ढंगले उत्रिएका छन्, भने फिर्ता गर्ने प्रश्नै आएन ।

प्रश्न पनि कस्ता–कस्ता भने, बोको काटेर किन क्वार्टर छिर्नुभयो रे । ए बाबा मैले कहिले बोको काटेँ भन्दा प्रदेश ६ का मुख्यमन्त्रीले काटे नि भन्छन् । अब मुख्यमन्त्रीको जिम्मा म लिन सक्छु त ? फेरि सोध्छन्, कम्युनिष्ट भएर दियो किन बाल्नुहुन्छ ? मन्दिरमा किन ढोग्नुहुन्छ ? नढोगेर के लात्तीले हान्दै हिँड्ने ? हरेक पुण्यकार्य गर्दा दियो बालिन्छ नि । त्यो पनि भनिरहनुपर्छ ? पत्रकारले त जे विषयमा अन्तरवार्ता गर्न बोलाएको हो, त्यसमै केन्द्रित हुनु पर्‍यो नि । जथाभावी वाहियात प्रश्न सोधेपछि झोक चल्दैन ? अन्तरवार्ता त मैले पनि धेरै गरेको हुँ । कडा प्रश्नहरु पनि सोधेकै हुँ । तर, यो त तरिका भएन नि । पत्रकारको मात्रै डेमोक्रेसी ? हाम्रो चाहिँ होइन ?

सम्पत्ति विवरणमा श्रीमतीको माइतीबाट सुन ल्याएको भनेर बकाइदा उल्लेख गर्नुभएको थियो । एउटा कम्युनिष्टले यसरी दाइजो लिन पनि मिल्छ ?

यसमा एउटा रोचक कुरा सुनाउँछु । खासमा मेरो दुईपटक बिहे भयो । जात नमिल्ने (उनी नेवार हुन्) भएकाले उनको परिवारले बिहेका लागि सहमति दिएका थिएनन् । त्यसैले हामीले आफूखुशी गुहेश्वरीमा गएर सानो जमघटमा बिहे गर्‍यौं । मेरा केही साथीहरु बिहेमा थिए । करिब ४५ सय खर्च भएको थियो ।

तर, बिहे गरेको लामो समयसम्म उनको परिवारले मलाई ज्वाइँ स्वीकार गरेन । उनको माइतीमा आउजाउ नै भएन मेरो । जब हाम्रो छोरा जन्म्यो, बल्ल उहाँहरु अलिकति लचिलो बन्नुभयो । अनि फेरि परम्परागत रुपमा बिहे गर्ने शर्त राख्नुभयो । ठीक छ, सधंै सम्वन्ध बिगारेर पनि त भएन भनेर हामी तयार भयौं ।

परम्परागत बिहे गर्दा उनीहरुले आफ्नी छोरीलाई के दिए–दिएनन् भनेर मैले सोध्ने कुरा भएन । श्रीमतीलाई बाबुआमाबाट केही लिन पाउँदिनस् भनेर रोक लगाउने कुरा पनि आएन । त्यो दाइजो भन्दा पनि बाबुआमाले छोरीलाई दिएको उपहार न हो ।

मैले सम्पत्ति विवरणमा त्यो पनि लुकाइनँ । ६/७ तोला सुन उनको माइतीबाट आएकै हो । बाँकी ८/१० तोला चाहिँ मेरो आफ्नो हो । सम्पत्ति लुकाए पो अपराध, देखाउँदा केको अपराध ?

भनेपछि दोस्रोपटक बाजागाजा बजाएरै बिहे गर्नुभो ?

बजाएकै हो । जन्तीचाहिँ लगेको थिइनँ । बेहुलीपक्षका मात्र पाहुना थिए । उहाँहरुको प्रचलनअनुसार बेहुला–बेहुलीले पाहुनालाई आफ्नै हातले खाना सर्भ गर्नुपर्ने रहेछ । त्यही गरियो । यति गर्दा उनको माइती जाने बाटो खुल्यो, मेरो ससुराली जाने, अनि छोराको मावली जाने ।

अब पछाडि फर्किउँ है । तपाईंको पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो हो ?

काभ्रेको निम्नमध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेको हुँ । चार जना दाजुभाइ र तीन दिदीबहिनीसहितको ठूलो परिवार थियो । बुवा खेतिपातिका साथै पुरेत्याइँं पनि गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको प्रभावले गर्दा मैले पनि अलिअलि ‘आतेपाते’ सिकेको थिएँ । तर निरन्तरता दिन सकिनँ । अहिले त बिर्सिसकें ।

बाल्यकाल कस्तो थियो ?

सामान्य हो । घाँस–दाउरा गरेरै हुर्केको हुँ । प्राविसम्म गाउँकै स्कुलमा पढेँ । निमावि स्कुल सवा घण्टाको दुरीमा थियो । आउजाउ गर्न तीन घण्टा लाग्ने । मावि स्कुल झन् टाढा ।

घरमा के–के काम गर्नुहुन्थ्यो ?

घाँस काट्ने, दाउरा खोज्ने, कोदालो खन्ने, गोबर सोहोर्ने यस्तै त हुन् गाउँघरका काम । सबै गरियो ।

हलो जोत्नुभएन ?

त्यतिबेला गाउँमा अलिकति सामन्ती सोच नै भएकाले बाहुनले हलो जोत्नुहुँदैन भन्ने मान्यता थियो । यद्यपि, एकाध पटक जोतेको छु । अनुभवसम्म छ भनौं न ।

पढाइ चाहिँ कस्तो थियो ?

कक्षा १ देखि नै फस्र्ट भएको हुँ । ८ कक्षासम्म निरन्तर फस्र्ट भएँ । ८ पास भएपछि परिवारमा अलिकति समस्या आयो । परिवारका सदस्यहरु एकपछि अर्को बिरामी पर्दा मैले ५/६ महिना स्कुलै जान पाइनँ । अब पढाई यति नै होला जस्तो भइसकेको थियो । परिवारबाट पनि अब ८/८ कक्षा पढेपछि पुगिहाल्यो नि भन्ने खालका कुराहरु भएका थिए ।

कक्षाको फस्र्ट व्वाई नै विद्यालय नआएपछि स्कुलमा चर्चा भएछ । त्यसपछि स्कुलका टिचरहरु घरमै आउनुभयो । उहाँहरुसँग बुवाआमाले अब पैसा खर्च गरेर बढाउन नसक्ने बताउनुभएपछि उहाँहरुले मलाई होस्टलमा राखेर निशुल्क पढाइदिने व्यवस्था मिलाउनुभयो । त्यसपछि होस्टलमा बसेर पढ्न थालेँ । तर, लामो समय पढाइ छुटेकाले पहिलेको लय समात्न गाह्रो भयो । एसएलसी सेकेन्ड डिभिजनमा पास गरेँ ।

राजनीतिमा कहिलेदेखि लाग्नुभएको हो ?

राजनीति राम्ररी नबुझ्दा नै म राजनीतिमा लागिसकेको थिएँ । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको प्रभाव ममा परेको थियो । ५ कक्षामा पढ्दा अनेरास्ववियूको सह–प्रारम्भिक कमिटी सदस्य भएको हुँ । ०४० सालमा ६ कक्षा पढ्दा मैले पिस्कर हत्याकाण्डको विरोधमा झण्डा बोकेर भाषण नै ठोकेको थिएँ ।

प्रहरीले पक्राउ गरेन ?

पक्राउ पर्ने र छुट्ने त भइरहन्थ्यो । राजनीतिमा सक्रिय भएपछि स्कुलले पनि बारम्बार निष्काशित गथ्र्यो । तर, केही दिनपछि फेरि भर्ना नलिई सुखै थिएन ।

अनि पत्रकारिता ?

स्कुलमा पढ्दैदेखि लेखनमा रुची थियो । अखिलका कमिटीहरुमा आवद्ध भएपछि लेखापढीका कामहरु पनि हुन्थे । मेरो लेखाई राम्रो भएकाले त्यस्तो जिम्मेवारी मैले बढी पाउथेँ । काठमाडौंबाट निस्किने साप्ताहिक पत्रिकाहरुमा पाठकपत्रहरु पठाउने गर्थेँ । त्यतिबेलाका दृष्टि, प्रकाश र छलफलमा लेख्ने गर्थेँ । एसएलसी पास भएर काठमाडौं आएपछि ‘छलफल’ बाट रिपोर्टिङको काम सुरु गरेको हुँ ।

काठमाडाै‌ँमा आएर कोसित बस्नुभयो ?

साथीहरुसँग मिलेर बसियो । एउटा कोठामा १०/१२ जनासम्म बसिन्थ्यो । तर, धेरै हल्लाखल्ला हुने भएपछि घरबेटीले निकाल्थे । त्यसपछि अर्को ठाउँ सर्‍यो । करिब २०/२२ वटा नै डेरा सरियो होला ।

एउटा कोठामा १०/१२ जना कसरी अटाउने ? कसरी सुत्ने ?

जसरी पनि अटाउनै पर्‍यो  नि । राति सुत्दा हामी बडो मितव्ययी हुन्थ्यौं । चेपाचेप गरेर खाटमा तेर्सोपट्टि सुतिन्थ्यो । एउटा कोल्टे सुतेपछि अर्को कोल्टे फेर्न मिल्थेन । कहिलेकाहीँ साथीहरु थपिए भने पालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था पनि आउँथ्यो । कुकुरका छाउराजसरी सुतेको थाहा पाएपछि घरबेटीले कोठाबाट निकाल्थे ।

व्यवस्थाविरोधी मिसनमा लागेपछि दुःख त पाइने नै भयो । त्यो संघर्षकै एउटा कालखण्ड थियो ।

पैसाको कत्तिको दु:ख हुन्थ्यो ?

पैसा धेरै खर्च गरिन्थेन । त्यतिबेला कोठाभाडा डेढ–दुई सय थियो होला । त्यो पनि धेरैजनाले मिलेर तिर्ने । सात मोहोरमा मम पाइन्थ्यो । दाल चामल घरबाट पनि आउँथ्यो ।

साप्ताहिक पत्रिकाले कति तलब दिन्थे ?

सुरुमा तलब भन्ने नै थिएन । पार्टीलाई सहयोग गरेको हो, के तलव हुनु ? साह्रै खाँचो पर्‍यो  भने १/२ सय रुपैयाँ मागिन्थ्यो । प्रायः अफिसले खाजा खुवाउँथ्यो । पत्रिका निस्किने अघिल्लो दिन राति भात पनि खुवाउँथ्यो । त्यही हो । बहुदल आएपछि चाहिँ अलिअलि पैसा पाउन थालियो ।

त्यतिबेला र अहिलेको पत्रकारितामा कति फरक पाउनुहुन्छ ?

अहिलेजस्तो सुविधा केही थिएन । इन्टरनेट त टाढाको कुरा भयो । फोन पनि दुर्लभ नै थियो । रिपोर्टिङ गर्न दुःख हुन्थ्यो । लेटरप्रेसमा छपाई हुन्थ्यो । अहिलेको पत्रकारिता बढि इन्टरनेट केन्द्रित भयो । त्यतिबेला साप्ताहिक पत्रिका नै मुलधार थिए ।

तपाईंहरुले गरेको पत्रकारिता त खासमा पार्टीकारिता थियो होइन ?

हामीले घोषितरुपमै मिसन पत्रकारिता गरेका हौं । त्यसमा लजाउनुपर्ने केही छैन । बरु अहिले चाहिँ व्यवसायिक पत्रकारिताको खोल ओढेर पर्चाकारिता गर्नेहरु धेरै छन् ।

मूलधारका मिडिया कम्युनिष्टप्रति पूर्वाग्रही छन् जस्तो लाग्छ ?

पूर्वाग्रही मात्र होइन, केही–केहीले त उधुमै गरेका छन् । उनीहरुको दिमागमा २० औं शताब्दीको साम्यवादी भूत सवार छ । उनीहरु नेपालका कम्युनिष्टमा पोलपोट खोजिरहेका छन् । त्यस्तो चरित्रको माग गरिरहेका छन् । तर, जति माग गरे पनि हामी पूर्ति गर्न सक्दैनौं । हामी कम्युनिष्ट अवश्य हौं, तर लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्दतीलाई अंगालेका कम्युनिष्ट ।

तर, तपाईंहरुले जस्तो निश्चित राजनीतिक दलको प्रचारकको भूमिका त खेलेका छैनन् नि अहिलेका मिडियाले ?

अहिले पनि चुनावका बेला सम्पादकहरु चारतारे झण्डा बोकेर बेला दौडिएका फोटा देखेकै छौं । राजनीति र पत्रकारिता धेरै टाढाको विषय पनि होइन नि ।

मिडियाले पूर्वाग्रही भएर समाचार लेखेको कुनै ठोस उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?

कति छन्, छन् । अस्ति चिनियाँ राजदूतले बोलेका कुरालाई मिडियाले के हेडलाइन बनाए हेर्नुस । मिसन छ कि छैन, यसैबाट थाहा हुन्छ । उहाँले के बोल्नुभएको थियो र मिडियाले के लेखे ? मैले बोलेका कुराहरु बंग्याइएका, अधुरो र गलत अर्थ लाग्ने गरी प्रकाशित गरिएका घटना त कति छन् कति । तर, मेरो बानी के छ भने म मिडियामा आएका कुराको खण्डन गरेर बस्दिनँ ।

तपाईंले बोलेको कुन कुरा त्यसरी बंग्याइयो ?

जस्तो– मलाई बिहीबारको एउटा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणका बारेमा सोधिएको थियो । मैले बोलेको कुरा के थियो भने विष्णु पौडेल पहिलो क्रेता होइन । सायद उहाँ अरुबाट ठगिनुभो । जोबाट ठगिनुभएको छ उसले क्षतिपूर्ति देला । सरकारी जग्गा सबैभन्दा पहिले कसको नाममा आयो त्यही न पर्ने हो । तर, यसलाई सरकारले विष्णु पौडेललाई क्षतिपूर्ति दिन्छ भनेको भनेर प्रचार गरियो । अरु पनि घटना छन् यस्ता ।

प्रधानमन्त्रीको खास मान्छे भनेर चिनिनुहुन्छ, केपी ओलीसँग तपाईंको निकटता कहिलेदेखिको ?

अलि पछि नै हो, उहाँलाई मैले भेटेको । एमालेको नौ महिने शासनकालमा उहाँ गृहमन्त्री हुँदा म रेडियो नेपालमा ‘घटना र विचार’ कार्यक्रमका लागि रिपोर्टिङ गर्थेँ । तर, त्यसबेला पनि उहाँसँग मेरो भेट जुरेन । त्यो सरकार ढलिसकेपछि एउटा कार्यक्रममा म पुगेको थिएँ, जहाँ उहाँले मदन भण्डारीको विषयमा बोलेको सुनेँ । उहाँले करिब साढे दुई घन्टा बोल्नुभएको थियो । त्यही भाषणबाट मेरो मनमा उहाँप्रति बेग्लै छाप पर्‍यो । मदन भण्डारीको वास्तविक उत्तराधिकारी बन्न सक्ने गुण उहाँमा मैले भेटेँ ।

त्यसयता मैले उहाँको विचारलाई सँधै साथ दिएको छु । यस हिसाबले वैचारिकरुपमा सधंै निकट रहेँ । अरुखालको विशेष सम्वन्ध चाहिँ केही पनि होइन ।

अहिले तपाईंका धेरै लक्षण प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्छ भन्ने गरिन्छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले त तपाईंलाई ‘केपी ओलीको लत्पतिएको फोटोकपि’ को संज्ञा दिनुभयो । के त्यस्तै हो त ?

म कांग्रेसको प्रवक्ताले के भन्नुभयो भन्नेतिर जान चाहन्न । हिंसालाई हिंसा भन्न नसक्ने प्रवक्ताको के कुरा गर्नु ? उहाँ एउटा राम्रो, असल, क्षमतावान युवा हुनुहुन्छ । उहाँको प्रगतिको कामना छ ।

उहाँले मात्रै होइन, जनमानसमा पनि तपाईंलाई केपी ओलीको प्रतिबिम्बका रुपमा हेर्ने गरिएको बारे जानकार हुनुहुन्न ?

कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ? ‘स्कुल अफ थट’ भन्ने पनि त हुन्छ । उहाँको वैचारिक, सैद्धान्तिक प्रभाव ममा पर्नु कुन आश्चर्यको कुरा भयो ?

स्वभाव पनि त मिल्छ नि, दुवैजना छुच्चो बोल्ने…

शेरबहादुर देउवाले साझा सवालमा पत्रकार हप्काउँदा त्योचाहिँ मीठो बोलेको हो ? सबैको आफ्नो शैली हुन्छ । मैले अघि नै भनिसकेँ कि म छुम्चो होइन, हक्की छु ।

प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ किन छुच्चो भनिएको होला ?

आरोप लगाउने अरु कुरा नभेटेपछि छुच्चो भनेका हुन् । उहाँका विचार–सिद्धान्तमा प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । त्यसैले स्वभाव र शैलीको आलोचना गरेर बस्छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा त्यति लोकप्रियता कमाउनुभएका प्रधानमन्त्री अहिले किन अलोकप्रिय हुनुभयो त ?

त्योबेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा निकै अन्तराल छ । त्योबेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न अहम् बनेको थियो । अहिले त हामी देश निर्माण गर्ने चरणमा छौं । जनताले छिटोछिटो नतिजा खोजिरहेका छन् । चाहेको गतिमा सरकार हिँड्न सकेन होला । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू त्यतिबेला आफूले उठाएका मुद्दाबाट अहिले पनि एक इञ्च ब्याक हुनुभएको छैन । फेरि, लोकप्रियता र अलोकप्रियताको मापन कसरी गर्ने ?

प्रधानमन्त्रीेको निजी निवास बालकोटमा बसिरहँदा तपाईलाई कतिको सहज लागिरहेको छ ?

मन्त्री क्वार्टर नपुगेका कारण वाध्यताले बसेको हुँ । सबै कुरा ठिकै छ ।

बालकोटबाट सिंहदरबार दैनिक आउजाउ गर्दा जामले कत्तिको दिक्क बनाउँछ ? मन्त्री भएर पनि जाममा बस्नुपर्दा विरक्त लाग्छ कि ?

जडीबुटी र कोटेश्वरमा बढी जाम हुन्छ । त्यतिबेला मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल खोल्छु, अनलाइन न्यूजहरु हेर्छु । मन्त्री आउँदा बाटो खाली गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्दिनँ । सैयौं, हजारौं जनता यही जाम खेपेर आउजाउ गरिरहेका छन्, मैले के गुनासो गर्ने । मन्त्री भन्दैमा म आफूलाई कुनै विशिष्ट प्राणी ठान्दिनँ ।

सबैलाई हतार भइरहेको हुन्छ । कसैले पनि एक इन्च ठाउँ छोड्दैन । अनि आफ्ना कारणले आफैंलाई जाम हुन्छ । उतापट्टि अन्डरपास बनाएर माथि र तल गर्न सक्दा जाम कम हुन सक्छ भन्ने छ ।

जडिबुटीमा आफ्नै घर छ क्यारे, त्यहाँ किन नबस्नुभएको ?

यी यही कोठा जत्रो घर छ । एक तल्लाको । पार्किङ छैन । भेटघाटको लागि स्पेस छैन । मन्त्री भएपछि त्यहाँ सम्भव नै भएन ।

घर कहिले बनाउनुभएको हो ?

०६० सालमा । त्यहाँ ८ आना जति जग्गा थियो । चार आना बेचेर एक तल्ले घर बनाएको हुँ । ३ आना ३ पैसा ३ दाममा त्यो घर बनेको छ । कति साँघुरो छ, आफैं अञ्दाज गर्नुस । तर, मन्त्रीबाट हटेपछि त बस्ने त्यहीँ नै हो ।

यतिका वर्षसम्म तल्ला किन थप्नुभएन ?

खोइ, थप्न सकेको छुइनँ ।

पैसा नभएर त होइन होला ?

पैसा भएको भए अवश्य थप्थेँ होला ।

अहिले घरभाडामा लगाउनुभएको छ ?

छैन, छोरा बस्छ ।

प्रधानमन्त्रीको घरमा बसिरहेको कुरालाई लिएर कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले तपाईंलाई ‘चौकीदार’ पनि भन्न भ्याउनुभयो, तपाईंको उहाँलाई केही जवाफ छ ?
यति मात्र भन्छु कि चोरी–डकैति, भ्रष्टाचार, ठगी गर्नुभन्दा चौकिदारी नै राम्रो हो । उहाँलाई यति जवाफले पुग्ला ।

देश बनाउने यतिका वर्षदेखि राजनीति गर्नुभयो । रातदिन खटिरहनुभएको छ । तर, जनताले तपाईंलाई रुचाएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा नानाथरी गाली खानुहुन्छ । यसले कत्तिको विचलित बनाउँछ ?

जनताले रुचाएका छैनन् कसरी भन्नुहुन्छ ? जनता भनेको सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन । सामाजिक सञ्जालमा आउने मतहरु दलगत स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छन् । जनताको घरमा गएर सोध्नुस् । म हरेकपटक जब जिल्ला जान्छु, जनताले न्यानो स्वागत गर्छन् । काभ्रे जिल्लाको नाम राख्नुभएको छ भन्छन् । अरु भेट्नेहरुले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर प्रोत्साहन दिन्छन् ।

खराब मानसिकताका मानिसहरु त जहाँ पनि भइ नै हाल्छन् । हुँदाहुँदा पोर्न साइट बन्द गराउँदा पनि मलाई सरापे । तपाईंकै अनलाइनमा पोर्न साइट बन्द गराइएको समाचार आउँदा २२ प्रतिशतले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । अहिले त मेरो न्यूज आउनासाथ पढ्दै नपढी गाली गर्न थाल्छन् । तर, यस्तो गालीले मलाई हतोत्साही बनाउँदैन ।

पार्टीसँग निकट रहेका व्यक्तिहरुले पनि त तपाईंको कटु आलोचना गरेका छन् नि । अधिवक्ता शम्भु थापाको भिडियो त हेर्नुभयो होला । उहाँले त तपाईंको हुलियामाथि समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ । त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

म कसैप्रति व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न । पार्टीभित्र पनि सबै समर्थक मात्रै हुँदैनन् । मेरो हुलिया मन परेन भनेर आलोचना गर्ने उहाँको स्वतन्त्रताको होला । मैले त त्यसो भनेको छैन । मेरो हुलिया सबैका सामु हाजिर छ ।

उहाँको तपाईंसँग कुनै व्यक्तिगत रिसइबी पो थियो कि ?

उहाँ मैले चिनेकै व्यक्ति हो । कोबाट प्रभावित भएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो थाहा भएन । म समर्थकहरुको खोजीमा हावामा तरवार नचाएर हिँड्दिनँ ।

पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको नेता । अहिले पत्रकारहरुलाई नै कँज्याउने गरी कडा विधेयक ल्याउन आँट्नुभएको छ । यो तपाईंकै सोच मुताविक हो कि कुनै परिबन्दमा पर्नुभयो ?

तपाईंले पनि ऐन नै नपढी टिप्पणी गर्नुभयो जस्तो लाग्यो । जे हल्ला चलाइएको छ, त्यस्तो केही पनि होइन । ऐन अध्ययन नगरिकन मिथ्या प्रचार गर्नेहरुलाई स्पष्टीकरण दिएर साध्ये पनि हुँदैन । यो ०७२ सालबाटै छलफलमा आएको कानून हो ।

ऐनको औचित्य सावित गर्ने क्रममा अमेरिकामा पत्रकारलाई मृत्यूदण्ड दिइन्छ भनेरसम्म बोल्नुभयो । यस्तो सफेद झूट नबोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ?

तपाईंले पनि मेरो पूरा अभिव्यक्ति सुन्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ? कुनै कुनै मिडियाले पूरा भिडियो पनि राखेका छन् । मैले भनेको छु कि अमेरिकामा आतंकवादलाई समर्थन गर्‍यो भने अर्को ऐन आकर्षित हुन्छ, जसमा मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था छ । पत्रकार भनेर छुट दिइँदैन । ‘आतंकवादलाई समर्थन गरेको खण्डमा’ भन्ने शब्दावली झिकेर अनर्गल प्रचार गर्न पाइन्छ ?

अमेरिकामा कति पत्रकारले मृत्युदण्ड पाएका छन् त उसोभए ?

मैले तथ्यांकको कुरा गरेको होइन, नीतिको कुरा गरेको हुँ । मेरो भनाइको आशय बुझ्नुस । आशय के हो भने नेपालमा अब देश बिखण्डनलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वभौमिकतालाई चुनौति दिने लेख-समाचार लेखियो भने पत्रकार-लेखक भन्दैमा छुट दिइँदैन । देश टुक्र्याउन पाइन्छ भनेर निहुँ खोजेर आएपछि त्यसलाई पत्रकारिता भन्ने ? त्यस्तालाई दण्ड नगरे के गर्ने ? भोगेको चिज हो यो ।

देशै टुक्र्याउन खोज्नेलाई त अहिलेकै कानूनले पनि छुट दिएको छैन होला नी । नयाँ कानून दुरुपयोग भएर भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध लेख्दा पनि दण्डित हुनुपर्ला कि भनेर पो पत्रकार त्राहिमाम छन् त ?

संसारमा नभएको कानून ल्याउन खोजेको छैन मैले । के हामीले लेखेवापत कारवाही गर्ने भनेका छौं र ? के लेखेवापत भन्ने पो कुरा हो । कानूनले यस्तो-यस्तो लेख्न पाइने छैन भन्यो भने पत्रकार त्यस्तै नलेखी हुँदैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्नेलाई दण्ड दिने कहाँ लेखिएको छ देखाउनुस । लेखेवापत… लेखेवापत…लेखेवापत… भन्या छ । त्यस्तो छ र साथी ?

तैपनि पत्रकारका संगठनसँग सल्लाह गरेर ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला नी ?

कसले भन्यो सल्लाह नगरी ल्याएको ? मैले हिजो-अस्ति बनाएको कुरा हो यो ? ७२ सालदेखि सल्लाह गरेको हो, जतिबेला म पनि पत्रकारै थिएँ । अहिले विरोध गर्ने पत्रकार नेताहरु सबैको यो कानूनमा इनपुट छ । दोहोरो चरित्र देखाउनेहरुलाई के भन्नु ? पूर्वाग्रहको कुनै ओखति हुँदैन रहेछ ।


‘९ अर्बको बेरुजु कुलमान घिसिङसँग जोडिँदैन ?’

$
0
0

२४ जेठ, काठमाडौं । सडक र सदन दुबैतिर सरकारको बचाऊमा बोल्न नेकपाका नेताहरु हिच्किचाइरहेका बेला महेश बस्नेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको प्रतिरक्षामा बोलिरहन्छन् ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा उत्कृष्ट सभामुखको छवि बनाएका दमननाथ ढुंगानालाई दोब्बर मतले पराजित गरेपछि झनै चर्चामा रहेका बस्नेतले पहिलो संसदीय अभ्यासमा आफूलाई खरो साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रायः संसदमा विभिन्न मुद्दामा बोल्ने र सरकारको बचाउ गर्ने नेकपामा थोरै सांसदमा गनिने बस्नेत पछिल्लोपटक विद्युत प्राधिकरणको बेरुजु र कुलमान घिसिङका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिबाट भने सामाजिक सञ्जालमा आलोच्य बनेका छन् । तर, बस्नेत भने आफूले कुलमानको विपक्षमा नभइ उनलाई सघाउन बेरुजु फ्छर्यौटको कुरा उठाएको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीको विश्वासमात्र मानिने युवा नेता बस्नेत सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा जे बोल्दा वाहवाही पाइन्छ, त्यही विषयमा मात्र केन्द्रित हुँदा संसदीय अभ्यास फितलो भएको सुनाउँछन् ।

कतिपय नेकपाका नेताको नामै लिएर उनले पद र उचित जिम्मेवारी नपाएका कारण उनीहरुले सरकार र पार्टी नेताको आलोचना गरेको आरोप समेत लगाए ।

सोसल मिडियामा लोकप्रिय हुनका लागिमात्र बोल्ने कि यथार्थ कुरा बोल्ने भन्ने हो । मेरो स्वाभाव चाहिँ के होइन भने, राजनीतिमा कलाकारिता म धेरै रुचाउदिनँ । यथार्थ के हो त्यसमा जानुपर्छ । यसले त कुलमानजीलाई नै सघाउँछ ।

यिनै सन्दर्भमा नेकपाभित्रको बैचारिक बहस र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको सुझाव लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बस्नेतसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ ।

कुलमान घिसिङमाथि प्रश्न उठाउँदा तपाई आफैं विवादमा पर्नुभयो, अनावश्यक रुपमा कुलमानविरुद्ध किन उत्रिनुभयो ?

कुलमानविरुद्ध म उत्रिएको होइन र कुनै व्यक्तिविरुद्ध उत्रिने मेरो स्वभाव पनि होइन । सार्वभौम जनप्रतिनिधिले विधि निर्माणको तहमा भूमिका खेल्ने हो । राष्ट्रिय इस्युमा भूमिका खेल्ने हो । जनताले उठाएका आवाज सदनमा बोल्ने हो ।

हिजो सेनाका सन्दर्भमा पनि मान्छेहरुले बोल्न नसकेका बेला मैले सदनमा बोलेको छु । अदालतको सन्दर्भका कुरा पनि बोलेको छु । विद्युत प्राधिकरणको सन्दर्भमा त कुलमानजीको विरुद्ध बोलेको भन्ने अर्थमा उहाँ पक्षधर कतिपय साथीहरुले सोसल मिडियामा आलोचना गरेर रीस पोख्नुभएको छ ।

मैले ९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु उठ्न बाँकी भनेर महालेखाले जुन प्रतिवेदन दियो त्यो वक्यौता उठाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणले भूमिका खेल्नुपर्थ्यो भनेको हो । त्यो त कुलमानसँग जोडिँदैन नि । कुलमानजी अहिले कार्यकारी निर्देशक भएको हिसाबले उहाँसँग जोडिएला, तर त्योभन्दा अघिका प्रशासक, मन्त्री सचिव सबैसँग जोडिन्छ ।

अर्कोतिर, हामीले भारतसँग खरिद गरेको २२५ मेगावाट बिजुली जुन पथलैयाबाट आउँछ प्रयोग गरे पनि नगरे पनि झण्डै नेपाली ११ रुपैयाँ प्रति युनिट हामीले जुन पैसा तिरेका छौं, यी कुरा उठेका छन् । यो कुरा सार्वजनिक लेखा समितिको दायित्व हो । महालेखाले देखाएको बेरुजु छानविन गर्ने दायित्व त समितिको पनि हो ।

तर, लेखा समितिकै बैठकमा सांसद अमनलाल मोदीले यही कुरा उठाउँदा कत्रो बिरोध भयो, त्यो देख्दादेख्दै तपाई किन बत्तीमा पुतली झोसिन गएजस्तो किन जानुभयो त ?

होइन, कसलाई के रुची हुन्छ, त्योमात्र बोल्नका लागि हामीलाई जनताले जिताएको होइन । सोसल मिडियामा लोकप्रिय हुनका लागिमात्र बोल्ने कि यथार्थ कुरा बोल्ने भन्ने हो । मेरो स्वाभाव चाहिँ के होइन भने, राजनीतिमा कलाकारिता म धेरै रुचाउदिनँ । यथार्थ के हो त्यसमा जानुपर्छ । यसले त कुलमानजीलाई नै सघाउँछ । उहाँ बिरुद्ध बोलेको भनेर बुझ्नै गलत हो । बेरुजु उठाउने कुराले उहाँलाई सघाउँछ नै ।

गाउँघरतिर बिहेभोज हुन्छ नि, फोहोरहरु पर्दाले ढाकेर राखेको हुन्छ क्या । तर, त्यहाँभित्र फोहोर छ कि छैन भनेर छानविन गरेर क्लियर गर्दा त राम्रो हुन्छ नि । मैले कुलमानजीलाई त्यसमै सघाउन खोजेको मात्र हो । अरु संंलग्न रहेछन् भने पनि कुलमानजीलाई क्लिनचीट नै मिल्छ ।

तर, यो प्रकरणले तपाईलाई व्यक्तिगत रुपमा क्षति पुग्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । म त यस्ता धेरै आरोह–अवरोहहरु पार गरेर आएको मान्छे हुँ । मुख्य कुरा मैले हिँडेको बाटो ठीक छ कि छैन भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ । सोसल मिडियामा केही बनिबनाऊ साथीहरुले अराजकताको सीमा नाघेर केही लेख्छन् भने त्यसले मलाई केही गर्दैैन ।

कुलमानको सन्दर्भमा सत्तारुढ दलकै सांसदले मात्र यस्तो कुरा किन उठाइरहेका छन् भन्ने कोणबाट पनि आइरहेका छन् नि ?

विद्युत प्राधिकरणको ९ अर्ब बक्यौता उठाउने कुरा कुलमानजीसँग कतैबाट जोडिँदै जोडिँदैन । मान्छेहरुले किन नबुझेका हुन् । पहिलेदेखिकै जोडिएर आउने हुन् । यो कुरा स्वयं कुलमानजीले केही भन्नुभएको छैन, तर उहाँको पक्षधर हुँ भन्नेहरु विशेष गरी विदेशतिर बसेका साथीहरुले मर्यादा सीमा नाघेर लेखिरहेका छन् ।

त्यस्ता प्रवृत्तिलाई पनि भोलि विधिमा ल्याउँला । सोसल मिडियालाई मर्यादामा त ल्याउनैपर्छ, अहिले सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा लगेको छ ।

तर, कुलमानजीसँग यो कुरा जोडेर केही फाइदा हुन्न । उहाँको कामको त मैले संसदमै प्रशंसा गरिरहेको छु । यो ९ अर्ब प्रकरणमा त उहाँले आफैं बोल्नुपर्ने हो । उहाँले म यसमा संलग्न छैन भनेर बोल्दा राम्रो हो । तर, लेखा समितिमा एकजना सांसदले बोल्दा उल्टै खेद्ने कुरा राम्रो भएन । कुलमानजीलाई त लेखा समितिले सफाइ दिनुपर्छ ।

भीम रावल कमरेडको राष्ट्रियताप्रतिको सचेतनाको त म सधैं प्रशंसक हुँ । तर, पनि कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने, यसपालि उहाँलाई सचिवालय सदस्य बनाउनुपर्थ्यो भन्ने हामी सबैको माग थियो । त्यो बन्न नपाएपछिको अभिव्यक्ति आएको हो कि ?

तपाई अरुको चाहिँ आलोचना गर्दा स्पष्ट हुन सघाउँछ भन्नुहुन्छ । तर, केपी ओलीको वा सरकारको आलोचना गर्दा अरिंगालजस्तै व्यक्तिगत रुपमै लिएर प्रतिवाद उत्रिनु हुन्छ, यो त दोहोरो मापदण्ड भएन र ?

मैले त्यसो गरेको छैन । पछिल्लो अर्थ समितिको बैठकमा मैले बोलेको भिडियो अपलोड गरेको छु । अर्थ क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई हिम्मतका साथ उठाउने सांसदमा म पर्छु । सत्तापक्षको सांसद भएकाले सत्ताको पक्षमा बोल्नु त मेरो धर्म हो ।

उसै पनि म बजारमा के बिक्छ भन्ने मार्केट बुझेर बोल्ने मान्छे होइन । गुलियो मीठो लाग्छ भनेर सुगरको रोगीलाई गुलियो बढी खुवाउने कुरा त भएन नि । तर, म सरकारको आलोचनालाई स्वभाविक रुपमा लिन्छु यदि नियतवश छैन भने ।

तर, संसदमा तपाई जसरी सरकारको बचाउमा उभिनु हुन्छ नि, त्यो निर्देशनमा हो कि स्वविवेकमा ?

निर्देशन होइन, स्वविवेकमा हो । जस्तो– अस्ति बजेटकै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले राम्रा काम जति सबै हाम्रो पालामा भएको भन्नुभयो । ०६४ सालयता ८ वटा सरकार बनेका रहेछन् । आठ वटामा केपी ओली दुईचोटि बन्नुभएछ । त्यसयता कांग्रेसका दुईजना बाहेक अरु सबै नेकपाका ५ नेता नै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो बाबुरामसहित ।

सुशील कोइराला र शेरवहादुर देउवामात्रै कांग्रेसबाट बन्नुभयो । सुशील कोइरालाले संविधान बनाउनुभयो,, देउवाले चुनाव गराउनुभयो भनेर कांग्रेसका साथीहरु भन्छन् । भनेपछि बाँकी सबै काम त नेकपाले गरेको हो नि । जस्तै– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा बजेट छुट्याउन थालियो । नयाँ र रचनात्मक काम त नेकपाले नै शुरु गरेको रहेछ नि । त्यसैले यस्ता भ्रमहरु दिनुहुँदैन भनेर मैले बोल्नु त सत्ताको पक्षपोषण गरेको हुँदैन ।

तपाईले जे भने पनि सरकार त बाहिर अलोकप्रिय बन्यो नै, संसदमै तपाईकै पार्टीका स्थायी कमिटी तहका नेताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा नेकपाभित्रै दुई वर्ग छ, एउटा सत्ताको बचाउ गर्ने, अर्को आलोचना गर्ने भन्ने बुझिन्न र ?

त्यस्तो त होइन । हिजो अर्थतन्त्रमा असंख्यक विकृति थिए । तपाईलाई भनौं ५५ हजार ग्रोसरी रहेछन् काठमाडौंमा, ती कुनै सिस्टममा छैनन् । म्युजिक सिस्टम भाडामा लिन्छौं, ती कुनै फर्म च्यानलमा आएकै छैनन् । ट्याक्सी हामी चढ्छौं, ती कुनै फर्मल च्यानलमा छैनन् । लोकल यातायात कहीँ फर्मल च्यानलमा छैनन् । हाम्रो अर्थतन्त्र यति अनौपचारिक छ कि यसलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउने ढंगले जुन यो सरकारले हिम्मत गर्‍यो, त्यसको त समर्थन गर्नुपर्‍यो ।

भन्सारको अवैध च्यानल बन्द गर्दा, अर्थतन्त्रलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउँदा एउटा वर्गलाई छुन्छ । त्यसले बिरोध गर्ने स्वभाविक हो । कतिपय साथीले यसलाई सोसल मिडियामा सरकारविरोधी मिसन नै बनाउनुभएको छ ।

अर्को कुरा, नेताहरु र आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ने कतिपय मित्रहरु पनि आफूले पद नपाएर, कोही भूमिका नपाएर, कोही जिम्मेवारी नपाएर त्यो कुराको गुनासोका अभिव्यक्ति बिभिन्न ठाउँमा आइरहेका छन् ।

संसदमै नेकपाका नेताहरुले बोल्नुहुन्छ नि, भीम रावलको प्रस्तुति त राष्ट्रिय हितको कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने खालको हुन्छ, त्यो त सरकारलाई असहयोग हो र ?

असहयोग होइन । भीम रावल कमरेडको राष्ट्रियताप्रतिको सचेतनाको त म सधैं प्रशंसक हुँ । तर, पनि कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने, यसपालि उहाँलाई सचिवालय सदस्य बनाउनुपर्थ्यो भन्ने हामी सबैको माग थियो ।

त्यो बन्न नपाएपछिको अभिव्यक्ति अलिकति आएको हो कि ? बन्न नपाएपछि मान्छेलाई अलिकति इमोशनल्ली आउँछ नि त । जस्तो– हाम्रो घनश्याम भुसालजीको पनि कहिलेकाहीँ आउँछ ।

पूर्वमाओवादीका साथीहरुमा चाहिँ अब राजनीतिक भविष्यका निमित्त पनि धेरै विवाद गर्नुहुँदैन कमरेड प्रचण्डकै नीति, नेतृत्व र निर्देशन अनुसार चल्नुपर्छ भन्नेखालको मनोविज्ञान देखिन्छ ।

उहाँले चाहिँ के नपाएर आयो त ?

पार्टीभित्रमा उहाँको भूमिका अथवा आफ्नो नेतृत्वदायी स्पेस नपाएकाले कहिलेकहीँ आएको हो कि ? त्यो मानवीय कुरा पनि हो, यसलाई म अन्यथा लिन्न । तर, यसले कता–कता जनतामा भ्रम सिर्जना हुन पनि सक्छ भन्ने बुझे राम्रो हुने हो ।

तर, यहाँ व्यक्तिको कुरा रहेन, सिंगो पार्टीले पनि त सरकारको कामको स्वामित्व लिन नसकेको त हो नि ?

एउटा त पार्टी एकताको प्रक्रिया तीब्र गतिमा नटुंगिएर पनि हो । कतिपय केन्द्रीय सदस्यले जिम्मेवारी नपाएपछि बेरोजगार जस्तो भएर बस्नुपरेको छ । बेरोजगार भएपछि दिमागमा अनेक कुरा खेल्छन् । कतिपय त्यो कुरा पनि देखिन्छ ।

एकता टुंगिएपछि पार्टीका संस्थागत च्यानल व्यवस्थित हुन्छन् । अहिले धेरै निर्णय दुई अध्यक्षमा गएर टुंगिने भएकाले कतिपय नेताका असन्तुष्टि पनि छन् । तर, अब पार्टीले संस्थागत स्वामित्व लिने वातावरण बन्छ ।

तर, पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगिन पनि त समस्या पूर्व एमालेभित्रै देखियो नि होइन ? माधव नेपाल र केपी ओलीको कुरा नमिलेर होइन र ?

पार्टी एकतामा चाहिँ पूर्वएमालेकै समस्या देखिएको र छलफल त्यसमा बढि केन्द्रित भएको देखिन्छ । पूर्वमाओवादीका साथीहरुमा चाहिँ अब राजनीतिक भविष्यका निमित्त पनि धेरै विवाद गर्नुहुँदैन र विगतमा अन्तरविरोधको हल गर्दै कमरेड प्रचण्डकै नीति, नेतृत्व र निर्देशन अनुसार चल्नुपर्छ भन्नेखालको मनोविज्ञान देखिन्छ ।

पूर्वएमालेमा चाहिँ हिजोको अन्तरविरोध कायमै रहेको देखिन्छ । नेताहरुले विभिन्न आश्वासन दिएका हुनाले हिजो आफूलाई सपोर्ट गर्ने साथीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अप्ठेरो आउने भएकाले कार्य विभाजनसम्म यो अवस्था रहला । त्यसपछि सही ठाउँमा आउँछ कि ?

पूर्वमाओवादी पंक्तिले प्रचण्डलाई धुरी मानेर एकजुट हुने अवस्था जस्तो पूर्वएमालेमा चाहिँ त्यस्तो धुरी कोही भएन होइन ? त्यो फाइदा चाहिँ प्रचण्डले लिने देखियो, धोवीघाटमै देखियो नि ?

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्व नै शिखर नेतृत्वको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने हो । त्यो परम्परा पार्टीको गुटबन्दीको कारणले अलि टुटेको छ । त्यसकारण अहिले हामीले विशेष गरी पूर्वएमालेको सन्दर्भमा केपी ओलीलाई शीर मानेर जाने बाहेक अरु विकल्प छैन ।

तर, समग्र पार्टीको कुरा गर्दाचाहिँ दुईवटा अध्यक्षलाई शीर मानेर जाने र उहाँहरुकै निर्देशनलाई पछ्याएर जानुपर्छ । अन्य बरिष्ठ नेताहरुको भावना र चाहना पनि अध्यक्षहरुमार्फत नै प्रकट हुनुपर्छ । त्यसलेमात्रै पार्टीमा अन्योलग्रस्त अवस्था रहँदैन । सायद अहिले नेताहरुका अनौपचारिक बसाईहरु त्यसमै केन्द्रित छन् । यसमा झलनाथ, माधव नेपाल, बामदेव सबै नेताहरु जोडिनुहुन्छ ।

पार्टी एकतापछि चाहिँ ओली पक्षले वामदेवलाई कर्नरमै पार्न खोज्यो होइन ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । तर, एउटा दुर्भाग्य के भयो भने चुनावमा बामदेव कमरेड बर्दियाबाट पराजित हुनुभयो । त्यसपछि उहाँले अलिकति भूमिका चाहानुभयो । उहाँले निर्माण प्राधिकरण बनाएर बिकास निर्माणको ठूलो अभियान चलाउछु भन्नुभयो । मलाई लाग्छ, उहाँलाई त्यो भूमिका दिएको भए पनि फरक पर्ने थिएन ।

त्यसपछि संसदमा आउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, त्यसमा पनि विभिन्न समस्या आए । यी तमाम प्रक्रियामा वामदेव कमरेडलाई चित्त बुझाउने कुरामा दुईटा अध्यक्षले अलिक पहल गर्नुपर्छ ।

तपाई त केपी ओलीको प्रवक्ताजत्तिकै मान्छे, अब आउने महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षको दावेदार हो कि होइन ?

मेरो चाहनाले त के पो हुन्छ र ? उहाँले बेलाबेलामा केपी ओली एउटै कक्षामा दोहोर्‍याएर पढ्दैन भनेर अभिव्यक्ति दिएको पनि सुनिन्छ । सिंगो पार्टीको एकताको भावनालाई हेरेर मलाई लाग्छ आउने महाधिवेशन एकताको हुन्छ, त्यो सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा जान्छ ।

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी ऐनमा केही कमजोरी भएका छन्, हामी स्वीकार्छौं भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री र सन्चारमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभएको छ । मात्रै बहस के हो भने सच्याउने विधि भनेको संसदीय समितिमा लगेर सच्याउँछौं ।

निर्वाचनको विधिबाट नेतृत्व छानिँदैन होला । त्यसैले अब यसवीचमा नेताहरुले जे समझदारी बनाउनुहुन्छ, हामीले त्यसैलाई बोकेर हिँड्ने हो ।

अहिले त बिचारकै बहस शुरु भइसक्यो, जबजको कुरा सुविचारित ढंगले आएको हो ?

नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सन्दर्भमा मदन भण्डारीले अघि सारेका जनताको बहुदलीय जनवाद एकढंगले स्वीकृत भइसकेको बिचार हो । कार्ल माक्र्स लिभ्ज इन नेपाल भनेर आइसकेको हो । तत्कालीन माओवादीले अघि सारेको एक्काइशौं शताव्दीमा जनवादको विकास कार्यक्रम पनि जबजबाट प्रभावित भएरै आएको देखिन्छ ।

अहिले पूर्वमहासचिव ईश्वर पोखरेलले जुन ढंगले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा आत्मसाथ गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले लबिङ गर्नुभएको छ, त्यो कुरामा मलाई लाग्छ पूर्वमाओवादीका साथीहरुसँग बसेर छलफल गर्दा उहाँहरुले स्वीकार नगर्ने भन्ने मलाई लाग्दैन ।

जेठ ३ गते जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर पार्टी एकता भयो नि । त्यो भनेको मदन भण्डारीको भूमिका र जनताको बहुदलीय जनवादको प्रभावलाई पूर्वमाओवादीका नेताहरुले स्वीकार गरेको भन्ने अर्थमा लिन सकिन्छ । त्यसैले यो कुरामा अलिकति छलफल गर्दा ठूलो मतान्तर नहोला ।

अहिले ईश्वर पोखरेलले थालेको बहस केपी ओलीको लाइन होइन ?

केपी ओलीको मात्र होइन, सिंगो नेकपाभित्रकै धेरै नेताहरुको मनको लाइन होला नि यो त । कसले बोक्ने भन्ने थियो । पपुलर कुरा गर्ने, सबैको ठीक हुने कुरा गर्दा त यो नबोकेको भए पनि हुन्थ्यो । अब रक्षामन्त्रीज्यूले जुन हिम्मतका साथ बोक्नु भएको छ, सही गर्नुभएको छ । यसले एउटा सहि निकर्षमा त निकाल्छ नि । यो उचित समयमा उहाँले लिड गर्नुभएको छ ।

टुंगिसकेको विषयलाई फेरि उठाँउदा त पूर्व माओवादीलाई उत्तेजित पार्ने र पार्टी एकतालाई असर पार्ने होला नि ?

पार्टी एकता भनेको नेतृत्वमा बाँडफाँडको कुरा हुन्छ । तर, विचारमा त बाँडफाँडको कुरा हुँदैन नि । हिजो माओवादीले जनयुद्धको माध्यमबाट बल प्रयोग गरेर राज्य कब्जा गर्ने उसको लाइन अनुसार संघीय गणतन्त्रको बाटोसम्म लगेको हो । अब त्यो कार्यभार पूरा भयो, शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको बाटोमा जाने भनेर न एमालेसँग एकतामा आइपुगेको हो ।

बैचारिकरुपमा माओवादीले त्यो चरण पार गरेर एमालेको लाइनमा आएकै कारण त एकता सम्भव भएको हो । त्यसकारण जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्न कुनै समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

नाममा आपत्ति हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद नभनीकन बहुदलीय जनवादमात्र भन्ने कि, जनताको जनवाद भन्ने कुरा अलग होला । कन्टेन्ट त्यहि राखेपछि जबज शब्दमात्र नमान्ने भन्नुको पनि खासै अर्थ नहोला । नाममात्र फेरौं भन्ने कुरा एकठाउँमा होला, त्यसरी पनि छलफल भएको म देख्छु । तर यसलाई इगोको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

जनताको बहुदलीय जनवाद हिजो एमालेले लिएको नाम भनेर अश्वीकार गर्नुपर्छ छैन ।

ठीक छ तपाईहरुको बैचारिक बहसलाई छाडौं, सरकारकै कुरा गर्दा हिजो चुनाव बेला कम्युनिस्टले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ भन्दा नपत्याउनेहरु पनि सञ्चार, मानव अधिकार लगायतका बिधेयक आइसकेपछि साँच्चै हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्, स्याल कराउने र कुखुरा हराउने एकैचोटि भएको हो कि साँच्चै आलोचना नसहने नै हो ?

ट्राफिकको म उदाहरण दिन्छु । सडकमा भद्रगोल ट्राफिक छ । कुनै नियम छैन, अस्त व्यस्त छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ट्राफिक लाइटहरु राखेर, नयाँ प्रणालीमा लैजादा प्रारम्भिक दिनमा त्यसको पनि बिरोध हुन्छ । जो हाट हुट गर्ने टाठोबाठो थियो त्यसले त हुलमुलमा फाइदा लिइरहेको थियो । व्यवस्थित भएपछि ऊ पनि नियममा बाँधिने भएकाले बिरोध गर्छ ।

नियमन गर्ने कुरा गर्दा अराजकता र अपराधिककर्मबाट लाभ लिइरहेका तथा मिसनमा रहेका मान्छेहरुले केही समय कराउछन् । जब सिस्टमभित्र जान्छ, ती आशंका पनि दूर हुन्छन् र त्यस्ता बिरोध गर्ने व्यक्तिले स्वार्थका लागि कराएका रहेछन् भन्ने आम बुझाइ हून्छ । त्यसपछि सबै भ्रमबाट मुक्त हुन्छन्, केही समय बिरोध हुन्छ ।

जो जो बिरोध र आलोचना गर्छन्, त्यहाँ नियन्त्रण गरौं भन्ने देखियो होइन ?

जो जो पनि होइन । केहीले मिसन बनाएरै बिरोध गरेका छन् । कोहीले आफूले नपाएर बिरोध गरेका छन् । कोहीले बुझ्दै नबुझी भ्रममा परेर बिरोध गरेका छन् । हाम्रो चेतना त यतिसम्म छ कि, समाचार र भिडियो पूरै नहेरी शीर्षक हेरेर धारणा बनाइसकेको हुन्छ । हाम्रो समाजको ज्ञान,चेतना र बुझाइ त्यस्तो पनि छ । सरकारले सामाजिक रुपमा देखिएका विकृति विसंगति नियमन गर्ने हिसाबले केही ऐन ल्याउन खोजेको हो ।

मिडियालाई पनि त्यही घानमा पार्न खोजेको ?

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी ऐनमा त फरक छ । केही कमजोरी भएका छन्, हामी स्वीकार्छौं भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री र सन्चारमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभएको छ । मात्रै बहस के हो भने सच्याउने विधि भनेको समितिमा लगेर सच्याउँछौं । सत्तापक्षकै सांसदले हामी सच्याउँछौं । तर सूचना प्रबिधि सम्बन्धी विधेयकमा चाहिँ कडाइ गर्नुपर्छ ।

अब को को भनेर पनि नसोध्नु होला तपाईले । तर कमसेकम एक तिहाई मन्त्रीहरु फेर्‍यो भने चाहिँ अर्को चोटि साथीहरु सचेत भएर काम गर्ने थिए कि ?

मान्छेको जीवन बर्बाद पार्ने, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने खालका गतिबिधिमाथि त कानुन कडा हुनुपर्छ । तर हाम्रोमा चाहिँ के देखियो भने के बोल्दा सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही पाइन्छ, त्यही बोल्ने रोग प्रमुख प्रतिपक्षमा देखियो । जस्तो– ६ करोडकै सन्दर्भमा पनि हेर्नुभयो होला ।

कांग्रेसले ६ करोड सांसदलाई दिने कुराको त औपचारिक बिरोध गरिसक्यो नि होइन र ?

त्यही त । उहाँहरुले सोसल मिडियामा खपतका लागि बोल्नुभयो, तर कांग्रेसको कुनै सांसदले म अश्वीकार गर्छु भन्ने हिम्मत गरेन । कांग्रेसको छायाँ अर्थमन्त्रीले संसदमा त्यसको बिरोध गर्दै अन्तिममा के भन्नुभयो भने, मेरो र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र सँगै छ । प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा त्यत्रो बजेट गएको छ,त्यसैले मैले लिन्न भन्न सकिन । यस्तो पाल्सी कुरा नगरौं ।

तपाईको भनाइ चाहिँ अस्ति बिष्णु पौडेलले संसदमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु गलत हो भने कांग्रेसले औपचारिक रुपमा भनोस भने जस्तै ६ करोड गलत हो भने कांग्रेसका कुनै पनि सांसदले नलिने घोषणा गरुन् भन्ने हो ?

हो हिम्मत गर्नुपर्‍यो । अर्को कुरा, वृद्धभत्ताको कुरा पनि नाटकीय कुरा गरेर हुन्छ ? जतिबेला सरदर आयु ६९ थियो ०५१ सालमा, बृद्धभत्ता एमालेले ७५ वर्षबाट शुरु गर्‍यो । त्यो बेला कांग्रेस मौन रह्यो । कतै निर्वाचनको बेला देउवा सरकारले त्यसलाई अब ६५ वर्षमा सार्ने भनेर पपुलिष्ट कुरा गर्‍यो । अहिले सरदर आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । जनतालाई भ्रम दिने, पपुलिष्ट कुरा गर्ने दयनीय अवस्था कहिलेसम्म चल्छ ? यो सेन्टिमेन्ट लिने र मिडियामा छाउने खालको भूमिका धेरै लामो समय चल्दैन ।

ठीक छ, यो पनि मानियो तर तपाईहरु हरेक इस्युमा प्रतिपक्षलाई जोडेर उम्किने प्रयासमा देखियो, वाइडबडीदेखि बालुवाटारको जग्गासम्म देउवा जोडिएपछि हाइसन्चो मान्नुहुन्छ भन्ने आरोप पनि त आइरहेको छ नि ? बिपक्षीको नेता संलग्न भए त झन् बाहिर ल्याएर कारवाही गर्न कसले रोकेको छ सरकारलाई ?

भ्रममा हामी नजाउँ, म तपाईलाई यथार्थ बताउँछु । सरकारले ०७५ असार १५ गते त्रिताल आयोग बनाएर देशभरका सरकारी जग्गा अपचलन भए, व्यक्तिका नाममा गए यीनलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेको हो । त्रिताल आयोगले रिपोर्ट दिएपछि फागुन २८ गते सरकारले देशभरका व्यक्तिका नाममा गएका सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने भन्यो । यो कुराको शुरुवात त सरकारले त्रिताल आयोग बनाएपछि भयो । अनि यही कुरामा सरकारलाइनै गाली गर्ने त ? अर्को कुरा, बिष्णु पौडेलको छोराको नाममा आठ आना जग्गा देखियो । तपाई गाउँभरिबाट खसी चोरेर ल्याउनेको कुरा नगर्ने, अनि टुकुचामा एउटा खसी किन्नेको चाहिँ चोरीको खसी परेछ भनेर उसलाई नै खेद्ने ?

आज यही सरकारले अझ उच्चस्तरीय समिति बनाएर देशभरका जमिन खोज्न लागेको छ । पिच रोड नै व्यक्तिका नाममा पुगेको छ । खोलाको जग्गा भक्तपुरकै कुरा गर्ने हो भने पूर्वमन्त्री कांग्रेस नेता जगन्नाथ आचार्यले आफ्नो श्रीमतीका नाममा ६४ रोपनी जग्गा हनुमन्ते खोलाको दर्ता भएको देखियो बिमली उपाध्यायको नाममा । भक्तपुरभरि १६३ रोपनी जग्गा कांग्रेस नेताले श्रीमतीको नाममा गरेका रहेछन् ।

यो कुरा आयोगले बाहिर ल्याएएको कि तपाईहरुले पत्ता लाएको ?

हामीले पत्ता लगाएको हो । यो कुनै आरोप होइन, तथ्य प्रमाण सहित सरकारलाई दिएका छौं । विमली उपाध्यायका नाममा बकाइदा पूर्जा छ नि, म किन आरोप लाउछु । यसको जवाफदेहीता मैले भोलि पनि लिनुपर्छ ।

विमली उपाध्यायको नाममा सरकारी जमीन पास गरिएको छ । विमली उपाध्याय को भन्दा, जगन्नाथ आचार्यकी कान्छी श्रीमती । जगन्नाथ आचार्य को भन्दा कांग्रेसको नेता, तत्कालीन भुमिसुधार मन्त्री । पानीमाथिको ओभानो बन्ने कांग्रेसका साथीहरुको कुरा मलाई मन परेको छैन । सरकार यसमा सही ठाउँमा छ,रोकिएको छैन ।

गाउँभरिका खसी चोरलाई कारवाही गर्ने ठाउँमा पनि त केपी ओली नै छन् नि ?

उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । त्यसले प्रक्रियाबाट गर्ला नि । केही समय छानविन गर्ने कुरालाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । वाइडबडीमा पनि तपाईहरुलाई थाहै छ,लेखा समितिले गहिराईमा नगई प्रतिवेदन दिदा शेरवहादुर देउवा मुख्य दोषी भन्ने कुरा पछि आयो । अख्तियारले त्यसको छानविन गरिरहेको छ । अब यो सरकारको कुरा रहेन होला ।

अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौं, तपाईले जति प्रतिरक्षा गरे पनि सरकार आलोचित बनेकै हो, अब प्रधानमन्त्री त १५ महिनापछि फेर्ने कुरा फेरि ५ वर्षै हुनसक्ने पनि भन्न थाले नेतालेनै, मन्त्री चाहिँ फेर्न दबाब परेको हो ?

त्यो त अब एउटा सजाँय र पुरस्कारको सिस्टम त जहाँ पनि हुन्छ । एक ढेड वर्षको कामको समिक्षा गर्दै जनताको बीचमा अलोकप्रिय भएका, काम बिगारेका, काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरुको फेरबदल गर्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीमा निहीत अधिकार हो । यो चाहिँ रिभ्यु गर्नुपर्छ भन्ने नै छ नेकपाभित्र सबैको ।

त्यस्ता मन्त्री कति होलान् ?

कमसेकम एक तिहाई चाहिँ होलान् भन्ने छ है यसो बुझ्दाखेरि । ठ्याक्कै संख्यामा त भन्न सक्दिन । अब को को भनेर पनि नसोध्नु होला तपाईले । तर कमसेकम एक तिहाई मन्त्रीहरु फेर्‍यो भने चाहिँ अर्को चोटि साथीहरु सचेत भएर काम गर्ने थिए कि ?

एक तिहाईले चाहिँ काम गर्न नसकेका,नजानेका वा नियतनै खराब भएका कस्ता हुन् ? नाम नभने पनि प्रवृति भन्दिनुस न ।

केही साथी त क्षमता, योगदान र हिजोको त्यागको आधारमा पदमा पुग्नुभयो । उहाँहरुले अहिलेको परिवेशमा नेतृत्वको कमाण्ड गर्न नसकेको पनि देख्छु । कतिपय साथीहरुले नियतवस गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेको देखिन्छ । कतिपय साथीहरुको स्वभाव, शैली, आचरण नभएको पनि देखिन्छ । कतिपय मन्त्री आफैं निराश भएको पनि देखिन्छ । त्यस्ता साथीहरुलाई राखेर पनि काम छैन । कतिपय आफैंले छाड्न चाहेको पनि देखिन्छ । समग्र हेर्दा खेरि एक तिहाई अर्थात ६ सात जना साथीको चाहिँ टिकट काटिन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

‘हो, त्यही शीर्षक केपी ओलीले सम्झिरहनुभएको छ !’

$
0
0

२६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली पत्रकारितामा किशोर श्रेष्ठको आफ्नै ब्रान्ड छ । हरेक बुधबार प्रकाशित हुने जनआस्था साप्ताहिक उनले अभ्यास गरिरहेको फरक शैलीको पत्रकारिताको प्रतिविम्व हो । सम्पादक श्रेष्ठ यतिबेला प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्षसमेत छन् ।

प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष भएता पनि श्रेष्ठले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको उनले खुलेर विरोध गरेका छन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले विधयेक सच्चिने हो भने आफू तत्काल पद छोड्न तयार रहेको बताए ।

राजतन्त्र कालमा दरबारका भित्री कुराहरु बाहिर ल्याउने श्रेष्ठ ‘एक्ला’ पत्रकार मानिन्थे । नेपाली सेनाका बारेमा पनि उनको पत्रिकामा स्कुप समाचार आउँथे । प्रहरी हिरासतमा कृष्ण सेनको हत्या भएको समाचार श्रेष्ठले नै ब्रेक गरेका हुन् । तर, श्रीषा कार्कीको समाचारमा उनी फसे ।

अन्तरवार्ताका लागि डिल्लीबजारस्थित जनआस्थाको कार्यालयमा पुग्दा किशोर समाचारमा घोत्लिरहेका थिए । हामीले रेकर्डर अन गर्‍यौं । परम्परागत शैलीमा पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट कुराकानी सुरुवात गरियो । त्यसपछि करिब तीन घन्टा सवाल–जवाफ भयो ।

काठमाडौंमा तपाईको जग्गाजमीन त मनग्गे होला नि ?

पहिले थियो । ग्वार्कोमा दुई–तीन रोपनी थियो । मेरा बुवाका पाँच दाजुभाइ । बुवा पहिल्यैदेखि रोगी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले हजुरबुवाले अंशबण्डा गर्दा बुवालाई अलि बढी सम्पत्ति भाग लगाउनुभएको रहेछ । तर, अरु गतिलो आर्थिक स्रोत नभएका कारण बुवाले जग्गा बेच्दै दिदीहरुको बिहे गर्नुभयो । यसरी सबै जग्गा नासियो ।

पाटनमा दाइ र मेरो भागमा परेका दुईवटा पुख्र्याैली घरचाहिँ अहिले पनि छन् । दाइ २० वर्षदेखि परिवारसहित बेलायतमा बस्दै आउनुभएको छ । मैले नख्खुमा घर किनेको छु । २० वर्षदेखि त्यहीँ बस्दै आएको छु । पत्रकारिताको कमाइले मात्र होइन, आफ्नो भागमा परेको जग्गा बेचेर आएको पैसा पनि त्यो घरमा परेको छ ।

तपाईं पहिले राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, पत्रकार कसरी बन्नुभयो ?

यसको लामै कथा छ । म काठमाडौंमा जन्मे पनि धादिङको मलेखुमा हुर्केको हुँ । ९ कक्षासम्म त्यहीँको विद्यालयमा पढेँ । त्यहीँ राजनीति सिकेँ । पत्रकारितामा त धेरै पछि जोडिएको ।

काठमाडौंमा घर भएको मान्छे, धादिङ किन पुग्नुभयो ?

बुवा रोगी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको शरीरले चिसो पटक्कै नसहने । म ढेड वर्षको हुँदा उहाँले धादिङ लैजानुभयो र उतै बसियो । त्यहीँ स्कुल पढ्दादेखि नै राजनीतिमा लागेको हुँ ।

मीनराज कँडेल राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो स्कुलमा हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो । राजेन्द्र पाण्डे, पुष्पलाल कँडेल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत मेरा राजनीतिक गुरु ।

धादिङबाट काठमाडौं कहिले आउनुभो ?

म छिट्टै अखिलको जिल्ला कमिटीमा पुगेँ । ९ कक्षामा पढ्दै गर्दा मलाई राजकाज मुद्दा लाग्यो । हामीमाथि सिडिओ कार्यालयमा उजुरी पर्‍यो । ओम शर्मालाई समातेर थुन्यो, मचाहिँ काठमाडौं भाग्न भ्याएँ ।

काठमाडौं आएर कुमारीपाटीमा रहेको ललितपुर माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भएँ । अस्ति एउटा टिचरले सुसाइड प्रयास गरेर मेडिसिटी भर्ना भएको थियो नि, त्यही स्कुलमा ।

तर, केही समयपछि नै पक्राउ परिहालेँ । मैले चढ्ने गरेको साइकल पनि प्रहरीले लुट्यो । नख्खु जेलमा राखियो । त्यतिबेला जेल पर्ने समूहमा म सबैभन्दा कान्छो थिएँ । मसँगै झापा आन्दोलनका जल्दाबल्दा नेताहरु जेलमा हुनुहुन्थ्यो । ५५ जनाको मेस थियो । कम उमेरको भएकाले मलाई प्रहरीले धेरै यातना दिएनन् । तर, गोवद्र्धन श्रेष्ठ भन्ने इन्सपेक्टरले चाहिँ हातमा सुम्ला उठ्ने गरी चुट्थे ।

राजनीतिबाट पत्रकारितामा कसरी फड्को मार्नुभयो त ?

जेलमा बस्दाखेरि मैले पत्रकारिताको महत्व बुझेँ । जेलभित्र गोरखापत्र र अन्य एकाध पत्रिका आउँथे । ५५ जनाले पालैपालो पढ्न नभ्याइने । सबैजना वरिपरि सुकुलमा बसेर मैले पत्रिका वाचन गर्थेँ । बाहिरको खबर थाहा पाउने त्यही एउटा माध्यम भयो । यसबाट मैले पत्रकारिताको महत्व महसुस गरेँ ।

बुवा बित्नुभएर जेलबाट छुटेपछि म नियमित स्कुल जान थालेँ । स्कुल छुटेपछि जेलमा पत्रिका बाँड्ने काम सुरु गरेँ । पुस्तक पसलबाट केही प्रकाशन बटुल्थेँ र जेलमा लैजान्थेँ । यसरी पत्रपत्रिकाको सम्पर्कमा आएँ ।

अनि ९ कक्षामा पढ्दापढ्दै प्रकाश साप्ताहिकमा काम गर्न थालेँ । जागिरका रुपमा भन्दा पनि पार्टीलाई सहयोग गर्ने हिसाबले । जागृत भेटवाल त्यतिबेला सम्पादक हुनुहुन्थ्यो । भीम रावलचाहिँ भूमिगत सम्पादक जस्तो । नारायण ढकाल, श्यामल, बिमल निभा, पुरुषोत्तम सुवेदीलगायत त्यसमा हुनुहुन्थ्यो ।

पहिलोपटक पत्रिकामा नाम छापिएको याद छ ?

ठ्याक्कै त याद छैन । राजन भट्टराईलाई त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडिबाट सीआईडीले कञ्चटमा पेस्तोल ताकेर पक्राउ गरेको समाचार लेखेको थिएँ । सायद त्यही नै हो कि ? त्यसपछि नै मलाई ब्रेकिङ न्युजको लत बस्यो ।

अरु कुन–कुनमा पत्रिकामा काम गर्नुभयो ?

सुरुमा ‘प्रकाश’ मा काम गरेँ । त्यतिबेला प्रशासनले राजनीतिक धारका साप्ताहिक पत्रिकाहरु बारम्बार बन्द गराउँथ्यो । प्रकाश बन्द भयो भने छलफल र छलफल बन्द भयो भने प्रकाश निकालिन्थ्यो । एक समय दुवै बन्द गराइए । त्यसपछि शम्भु श्रेष्ठले दृष्टि साप्ताहिक निकाल्न थाल्नुभयो । त्यसमा मैले काम गरेँ । अँ, पद्मरत्नले निकाल्ने ‘राजमति’ भन्ने नेवारी दैनिकमा पनि काम गरेँ ।

दृष्टि त पार्टीकै पत्रिका होइन र ?

पार्टी लाइनको त हो, तर पार्टीले नै निकालेको चाहिँ होइन । त्यतिबेला शम्भुजी केशरजंग रायमाझीको फेडरेसनमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ‘मायालु’ र ‘दृष्टि’ नाममा दुई साप्ताहिक पत्रिका दर्ता गराउनुभएको रहेछ । उहाँ दृष्टि पत्रिका निकाल्न तयार हुनुभयो । म पनि त्यसमा रिपोर्टर भएँ । विष्णु प्रभातले म्यानेजमेन्ट हेर्नुहुन्थ्यो । लेखहरु पार्टीका नेताबाट आउँथे, तर छद्मनाममा । जस्तो– झलनाथ खनालले ‘अभिमन्यू’ भन्ने नाममा लेख्नुहुन्थ्यो । धेरै त कसले लेखेको हो भन्ने पनि चिनिँदैनथ्यो ।

शम्भुजी भ्रष्टाचारका इस्युहरु ल्याउन माहिर हुनुहुन्थ्यो । म खोजमूलक खालको रिपोर्टिङमा रुची राख्थें । दृष्टिको सर्कुलेसन निकै माथि गयो । एक समय त ४९ हजार कपीसम्म छापिएको रेकर्ड छ । बुधबारको पत्रिका लेटर प्रेसमा बिहीबारसम्म निरन्तर छापिन्थ्यो ।

मोबाइल, इन्टरनेट नभएको अवस्थामा त्यतिबेला रिपोर्टिङ गर्न कति कठिन थियो ?

सहज थिएन । फोन, इन्टरनेट केही नभएकाले फिल्डमै जानुपर्थ्यो  । मसित गोपाल गुरागाईंले दिएको एउटा थोत्रो रेकर्डर थियो, त्यही बोकेर हिँड्थेँ । भएको एउटा साइकल पनि प्रहरीले खोसेकाले साझा बस चढेर हिँड्ने गर्थेँ ।

तपाईले त्यसबेला नमिता–सुनिता हत्या प्रकरणको रिपोर्टिङ कति समय लगाएर गर्नुभएको हो ?

करिब ६ महिना लाग्यो होला । धारावाहिकरुपमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसले मलाई पनि चिनायो र पत्रिकाले पनि माइलेज पायो । त्यही रिपोर्टिङलाई म आफ्नो पत्रकारिता करिअरको टर्निङ प्वोइन्ट मान्छु ।

तर, उनीहरुको हत्याको रहस्य त सुल्झन सकेन नि ? तपाईंको रिपोर्टिङले त्यसबेला दरबारमाथि नै शंकाको सुई तेस्र्याएको थियो होइन ?

यसमा त मैले एउटा किताब नै लेखेको छु । मेरो रिपोर्टिङले दरबारभन्दा पनि तत्कालीन अधिराजकुमार (वीरेन्द्रका कान्छा भाइ) धिरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याका भाइ उदयसमशेरतर्फ संकेत गरेको थियो । घटनाको एक–एक विवरण मैले लेखेको छु । त्यो न्यूजमा मलाई मार्ने धम्कीसमेत निकै आयो ।

त्यतिबेला मोबाइल फोन थिएन, कस्तो प्रकारले धम्की आउँथ्यो ?

प्रत्यक्ष मलाई त आएन । मजस्तो फुच्चेले लेखेको होला भन्ने सायद उनीहरुलाई अनुमान पनि भएन । अफिसको नम्बरमा फोन गरेर सम्पादक नारायण ढकाललाई धम्की दिएका थिए । उहाँ थुप्रै दिनसम्म अफिसमै सुत्नुपरेको थियो । धम्की आउँदै गथ्र्यो, हामी समाचार लेख्दै गथ्र्यौं ।

नमिता–सुनिताको रिपोर्टिङपछि त दरबारको न्यूजमा मलाई कसैले नभेट्ने भए । दरबारभित्रका स्रोतहरु आफैं मेरो सम्पर्कमा आउन थाले । त्यसयता ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड र माघ १९ सम्म पनि दरबारको आधिकारिक सूचना मैसित हुन्थ्यो ।

०४६ सालपछि पनि दरबारमा पत्रकारहरुको पहुँच त निकै कठिन थियो । तपाइले त्यहाँभित्र स्रोत कसरी बनाउनुभयो ?

मैले नमिता सुनिताको रिपोर्टिङ गरेपछि दरबारनिकट स्रोतहरु आफैं मेरो सम्पर्कमा आउन थाले । जो दरबारभित्रको काम–कारवाहीबाट असन्तुष्ट थिए, उनीहरुले मलाई समाचार दिन्थे । उनीहरुले दिएको सूचनामा समाचार बनाउँदा मैले कहिल्यै गडबडी गरिनँ । त्यसैले उनीहरुले मलाई विश्वास गरे ।

राजा वीरेन्द्रकी छोरी श्रुती गर्भवती भएको समाचार ब्रेक गर्न कसरी सफल हुनुभयो ?

हा..हा.. । त्यसले त दरबारभित्र तरंग नै ल्याइदिएको थियो । वास्तवमा त्यो समाचार पुष्टि गर्न अत्यन्तै कठिन थियो । स्रोतले त भन्यो, तर कसरी पुष्टि गर्ने । सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुने कुरा पर्‍यो । पेट बोकेको पनि एक महिना मात्र भएको थियो । हामीले अलिकति धूकचूक नै भएर हालेका थियौं । तर, निशाना सही ठाउँमा लागेछ । समाचार सत्य सावित भयो ।

समाचार प्रकाशित भएपछि दरबारबाट कुनै किसिमको प्रतिक्रिया आएन ?

त्यो समयमा जनआस्था भनेपछि दरबारभित्र एक किसिमको आतंक नै थियो । हरेक बुधबार बेलुकी प्रधानमन्त्रीले राजासँग भेट्ने गर्थेँ । त्यही दिन जनआस्था प्रकाशित हुन्थ्यो र दरबारको विषयमा केही न केही लेखिएकै हुन्थ्यो । यसले राजाको टाउको दुखाउने नै भयो । उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सँधै जनआस्थाको समाचारको प्रसंग निकाल्थे भन्ने सुनेको छु । श्रुतीको समाचार प्रकाशित भएपछि राजाले दरबारमा एडीसीहरुलाई थर्काएको कुरा त उहाँका एडीसी सुन्दरप्रतापले हालै प्रकाशित पुस्तकमा लेख्नुभएको छ नि ।

तत्कालीन युवराज पारसविरुद्ध पनि निकै लेख्नुभयो होइन ?

के लेख्न बाँकी राखियो र ? पारसलाई एक्सपोज गरेकै जनआस्थाले हो । ०५४ सालको आसपासमा हामीले पारसका धेरै कर्तुतहरु बाहिर ल्यायौं । त्यसले नै मलाई ठूलो सुरक्षा चुनौति पनि पैदा भयो ।
पक्राउ पनि पर्नुभयो ?

परेँ नि । त्यो पनि मेरो व्यक्तिगत निकटता भएका नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेलामा ।

कुन केसमा ?

वामदेव गृहमन्त्री र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री थिए । ध्रुवबहादुर प्रधान आईजीपी । जनआस्थाले पहिलो पेजमा दीपेन्द्रको परपीडक स्वाभावको चित्रण गर्दै एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार के थियो भन, नारायणहिटी दरबारमा बेलुका ६/७ बजे हजारौंको संख्यामा कागहरु बास बस्न आउँथे । काग कराएको आवाजले दीपेन्द्रलाई निकै बेचैनी हुन्थ्यो । उनी हरेक बेलुकी हवाई फायरिङ गरेर ६÷७ वटा काग खसाएपछि मात्रै चैनसँग सुत्थे ।

त्यही समाचार र अर्को हप्ता छापिएको आर्टिकललाई लिएर दरबारले प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई र गृहमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएछन् ।

तपाईंसँग त्यति राम्रो सम्वन्ध भएका बामदेवले नै तपाईंलाई पक्राउको आदेश कसरी दिनुभयो ?

म भन्दैछु । उहाँलाई दबाव पर्‍यो क्या । दरबारले तीव्र दबाव दिएपछि उहाँले बाध्य भएर आदेश दिनुभयो होला ।

कसरी, कहाँबाट पक्राउ गरियो ?

भन्दैछु । मलाई ध्रुवबहादुरका पीए कुवेरसिंह रानाले फोन गरेर क्वार्टरमा बोलाए । दिलिप श्रेष्ठ हनुमानढोकामा एसपी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मेरै अगाडिबाट फोन गरेर राजकाज मुद्दा दर्ता गर्न मिसिल रेडी गर्न आदेश दिए ।
त्यसपछि मैले वामदेवलाई फोन गरेँ । के गर्नुभाको यो ? दरबारले खण्डन पठाएको भए छापिहाल्थेँ नि भन्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘एकदम अप्ठेरो पर्‍यो यार, राजा भयंकर रिसाए । केही दिन थुन्नैपर्ने भयो ।’

म पनि बेस्कन बाझेँ । आखिरमा उहाँ गल्नुभयो । अनि ‘एसपीलाई फोन दिनुस’ भन्नुभयो । उहाँहरुबीच के–के कुरा भयो कुन्नि । मलाई भोलिपल्ट वकिल लिएर सिडिओ कार्यालयमा जानुस भनेर छोडियो । काठमाडौंका सिडिओ नविन घिमिरे हुनुहुन्थ्यो । भोलिपल्ट उहाँले वयान लिएर छोड्नुभयो ।

सेनाविरुद्ध पनि निकै लेख्नुभयो । कत्तिको धम्की आए ?

सेनाको विरुद्धमा भन्दा पनि सेनाभित्रको खराब प्रवृत्तिहरुका बारेमा लेखेको हुँ । डर धम्कीको त कुरै नगर्नुस । तर, मलाई बानी भइसकेको थियो । गैंडाजस्तो छाला भएपछि डर धम्कीले के छुन्थ्यो ।

तर, विवेक शाहले आफ्नो पुस्तकमा तपाईंले तत्कालीन सेनापति प्रज्वल समशेरबाट पैसा खाएको उल्लेख गर्नुभएको छ नि ?

पैसाको अफर आएको हो, खाएको होइन । साप्ताहिक पत्रिकाका दुई जना सम्पादक ५० हजारको बिटो बोकेरै मलाई भेट्न आएका थिए । मैले ठाडै नकारिदिएको हुँ ।

ती सम्पादक तपाईंका चिनजानकै थिए ?

नामै भनिदिन्छु नि । एकजना दृव्यदृष्टि भन्ने पत्रिकाका सम्पादक रामचन्द्र तिवारी । अर्का पवन थापा कुन्तल भन्ने ‘हिन्दु’ का सम्पादक । उनीहरुले जरुरी काम छ भनेका थिए । अरु कुरा गरेका थिएनन् । कुराकानीका क्रममा भने, ‘आइन्दा प्रज्वल समशेरको विषयमा चुप बस्नुस, अहिले ५० हजार पठाउनुभएको छ । अरु के–के चाहिन्छ, भन्दा हुन्छ ।’ विवेक शाहले लेखेको अमाउन्ट ठिकै हो । तर, मैले त्यो पैसा लिएको होइन ।

मलाई ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको न्यूज नलेख्न भनेर पनि पैसाको अफर आएको हो । त्यो पनि मैले ठाडै नकारेँ । अफर पनि कसले भन्नुस न, तत्कालीन पत्रकार महासंघका अध्यक्षले । मैले पत्रकारहरुले कसरी दलाली काम गर्छन् भन्ने त्यसबेला थाहा पाएँ ।

तपाईंलाई एउटा क्लु दिन्छु, म पत्रकार महासंघको सचिव हुँदा उनी सदस्य थिए ।

प्रज्वल समशेरलाई कुन समाचारले आक्रोशित बनाएको रहेछ ?

द्वन्द्वकालमा अछामको मंगलसेनमा माओवादीले भयानक रक्तपात गरेका थिए । आर्मी सोत्तर भएको एकमात्र ठाउँ मंगलसेन हो । त्यहाँ ५५ जना सैनिकको विभत्स हत्या भएको थियो । माओवादीबाट आक्रमण हुँदा आर्मीबाट एक राउन्ड पनि फायर भएन । माओवादीले महिलाहरुलाई ‘पेनिट्रेट’ बनाएर सैनिकहरुलाई रक्सी खुवाई सुतेको सुत्यै पारिदिएका थिए ।

तर, त्यति ठूलो घटना हुँदा पनि सेनापति श्रद्धाञ्जली दिन मंगलसेन गएनन् । उनी अफिसबाट छुट्टी लिएर ससुराको काममा चरुहोम गरिरहेका रहेछन् । जनआस्थाले ‘अछाम जल्दा शशीभवनमा चरुहोम’ भनेर मुख्य समाचार छाप्यो । उनका लागि आफ्ना सिपाही एक चिहान भएको घटनाभन्दा ससुराको चरुहोम महत्वपूर्ण भयो भनेर लेख्यौं । त्यही समाचारले उनलाई विक्षिप्त बनायो ।

त्यो समाचार आउनासाथ मलाई आर्मीले धुईपत्ताल खोज्न थाल्यो । म बेलायत गएँ ।

त्यतिबेला निरंकुश शासन त थिएन । समाचार लेखेकै कारण देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आउँदा पत्रकारसम्वन्धी संघ–संगठन र राजनीतिक दलले केही बोलेनन् ?

संकटकाल थियो नि त । माओवादीका नाममा जसलाई पनि फसाइन्थ्यो । पत्रकार महासंघको नेतृत्व नै आतंकवादीका मतियार भएको आरोप लागेका बेला मेरो पक्षमा बोल्न गाह्रै थियो ।

कति समय बेलायत बस्नुभयो ?

धेरै टिक्न सकिनँ । दुई हप्तामै फर्किएँ । त्यहाँ के गरेर बस्ने ? घुम्नेबाहेक अरु काम थिएन । यता मेरा स्रोतहरुले कसलाई न्यूज दिने ? त्यसैले जे पर्ला भनेर फर्किएँ ।

अँ, मैले त्यो समाचार लेखेको अर्को हप्ता गोपाल बुढाथोकीले साँघुमा सैनिक नियम उद्वृत गर्दै ‘यस्ता सेनापतिलाई राजाले बर्खास्त गर्न सक्छन्’ भनेर लेखिदिएछन् । त्यही बेलुका उनलाई सेनाले आँखामा पट्टी बाँधेर अपहरण शैलीमा लग्यो र २४ दिन बेपत्ता बनाइदियो । यस विषयमा संसदमा पनि प्रश्न उठ्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘आतंकवादीका मतियारको राज्यले जिम्मा लिन सक्दैन’ भनिदिए ।

नेपाल आएपछि सबै कुरा साम्य भयो ?

प्रधानसेनापतिको आक्रोश त पछिसम्मै रह्यो । मलाई जहाँ भेट्दा पनि ‘आई विल सुट यू’ भन्ने गर्थे । उनका छोरा पनि मलाई मार्छु भन्दै हिँड्थे । तर, गर्न केही सकेनन् ।

नेपाल फर्केर अफिस ज्वाइन गरेँ । त्यही बेलुका मलाई अफिसबाट उठाएर लगे । अनामनगर चौकीको अन्डरग्राउन्ड कस्टडीमा राखियो । ओढ्ने–ओछ्याउने समेत दिएनन् । यत्तिकै रात कटाएँ ।

म माओवादी थिइनँ । ‘लग्यो रे’ भन्ने होहल्ला भएपछि संसदमा पनि आवाज उठ्यो । पत्रकार महासंघ र मानवअधिकारवादीले पनि सरकारलाई दवाब दिए । र, बाध्य भएर भोलिपल्टै छाडियो ।

पछि अरु सेनापतिसँग चाहिँ कस्तो सम्वन्ध रह्यो ?

मैले कसैसँग पनि सम्झौता गरिनँ । राजेन्द्र क्षेत्री चिफ हुँदा उनको बारेमा पनि हामीले लेखिरह्यौं । उनीबाट पनि अफर आयो । पत्रिकाको कागज, छपाईं के–के डिमान्ड छन् सबै पूरा गर्छु, लेख्न छोड्नुस भनेका थिए । तर, म किन मान्थेँ ?

तपाईं पहिलेदेखि नै दरबारनिकट पत्रकार…

दरबारनिकट होइन, दरबारको समाचार लेख्ने पत्रकार भन्नुस् न ।

मतलव, दरबारमा जुन हत्याकाण्ड भयो, त्यो कसले गराएको थियो भन्ने अझै पनि रहस्यकै विषय छ । दरबारमा तपाईंका बलिया स्रोतहरु थिए । तपाईंले पाएको सूचना अनुसार दरबार हत्याकाण्डमा कसको हात थियो होला ?

मसँग दरबारभित्र यस्तो स्रोत थियो, जसले सबै ठाउँको पहुँच राख्थ्यो । दरबार हत्याकाण्ड हुँदा घटनास्थलमै पनि मेरो स्रोत थियो । बाहिर पनि थिए । सबैले दिएको सूचनाका आधारमा म के कुरामा विश्वस्त छु भने दरबार हत्याकाण्ड

दीपेन्द्रले नै गराएका हुन् । यसमा मलाई कुनै शंका छैन ।

घटनास्थलमा त राजपरिवारका सदस्य मात्रै थिए होइन ?

राजपरिवारका सदस्य पनि मेरो स्रोत थिए ।

आफ्नै परिवारको विनाश गर्ने स्थितिमा कसरी पुगे होला त दीपेन्द्र ?

यसमा मेरो विश्लेषण अलिकति फरक छ । मुख्य कारण त विवाहकै विषयमा उत्पन्न किचलो हो । तर, मेरो आँकलनमा दिपेन्द्र छिटोभन्दा छिटो राजा बन्न चाहन्थे । देवयानीसित बिहे गरेमा उनलाई हटाएर कान्छो छोरालाई युवराज बनाउने रानीले चेतावनी दिएकी थिइन् । त्यसैले दिपेन्द्रले आमालाई आफ्नो बाटोको तगारो ठानेका थिए ।

मेरो अनुमानमा दिपेन्द्रको अभिष्ट बाबुको हत्या गरेर आफू राजा बन्ने थियो । हत्याकाण्डका विवरण सुन्दा पनि उनले पहिलो गोली राजा वीरेन्द्रमाथि नै चलाएका थिए । एकपटक मात्रै होइन, फर्कीफर्की राजालाई गोली हानेका छन् । अरु जति पनि मरे, उनीहरु बीचमा आउँदा गोलीमा भुटिएका हुन् ।

दीपेन्द्र राजा बनेपछि आमा ऐश्वर्य मुमा बडामहारानी बन्ने थिइन् । रानी हुँदाको शक्ति मुमा बडामहारानीमा हुने कुरा भएन । त्यसपछि देवयानीलाई बिहे गरेर महारानी बनाउने दिपेन्द्रको योजना हुन सक्छ ।

त्यसो भए दिपेन्द्रले आत्महत्या किन गरे त ?

आत्महत्या गरेको कुरा अपुष्ट हो । दिपेन्द्रले आफैंलाई गोली हानेको देख्ने कुनै प्रत्यक्षदर्शी छैन । मलाई गम्भीर आशंका छ कि दिपेन्द्रले आत्महत्या गरेको नभई उनलाई मारिएको हो ।

भनेपछि अर्को व्यक्तिले अचूक निशाना लगाएर कञ्चटमै गोली हान्यो ?

हो । टाढैबाट पनि अचूक निशाना लगाउने क्षमता हुन्छ एडीसीहरुको । तपाईंंलाई एउटा कुरा भन्छु । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले राजा वीरेन्द्रका एडीसी सुन्दरप्रताप राना, रानी ऐश्वर्याका एडीसी अनन्त केशर सिंह,  दिपेन्द्रका एडीसी राजु कार्की र गजेन्द्र बोहोरा सबैलाई सेवाबाट बर्खास्त गरे । तर, अधिराजकुमार निराजनका एडीसी मधुकर कार्कीलाई कारवाही गर्नुको साटो आफ्नै एडीसी बनाए । जबकि उनी पनि घटनास्थलमा नै थिए । पछि उनलाई ज्ञानेन्द्रले नै युकेमा तालिममा पनि पठाए । अहिले उनलाई सेनापतिको लाइनमा हालिएको छ, अब ६\७ वर्षपछि सेनापति बन्छन् । उनलाई किन यसरी संरक्षण दिइयो भन्ने खोजीको विषय हो ।

दरबार हत्याकाण्डपछि जनआस्थाले लेखेको समाचारको त निकै आलोचना भएको थियो होइन ?

हो । मैले दिपेन्द्रले गोली चलाएको भनेर लेख्दा मलाई ‘दुई करोड खायो’ भनेर हल्ला गरे । ‘साँघु’ ले ठीक उल्टो लेख्यो । उसले भूमिगत गिरोहले दिपेन्द्रको मास्क लगाएर गोली चलाएको भनेर काल्पनिक कुरा लेख्दा उसको पत्रिका हारालुछ भयो । तर, क्षणिक लोकप्रियताका लागि लेखिएका समाचार टिकाउ हुने कुरा भएन ।

तपाईको पत्रिकाले प्रकाशित गर्ने समाचार प्रायः एकतर्फी हुन्छन् भनिन्छ, यति लामो पत्रकारिता गरेको व्यक्तिले यो पाटोलाई ध्यान नदिनुभएको कि वेवास्ता गर्नुभएको ?

कुनै पनि न्यूज बनाउँदा अर्को पक्षको पनि भनाइ राख्नुपर्छ भन्ने पत्रकारिताको सिद्धान्त हो । कहिलेकाहीँ त्यो गर्दा समाचार नै जोखिममा पर्न सक्छ । जब फोन गरेर उसको भनाइ लिन खोजिन्छ, त्यसपछि उसले साम–दाम, दण्ड–भेद सबै उपाय लगाएर न्यूज रोकाउन खोज्छ । त्यसका बाबजुद समाचार आयो भने उसले उल्टो पत्रकार र पत्रिकाविरुद्ध दुश्प्रचार गर्छ । ‘मलाई फोन गरेर यस्तो यस्तो डिमान्ड गर्‍यो र मैले नमानेपछि बेइज्यती गरेर समाचार लेख्यो’ भन्दै ढोल पिट्न थाल्छ । त्यो सबै झेल्नुभन्दा स्रोतमाथि विश्वास गर्ने हो, समाचार लेख्ने हो ।

तर, कसैको व्यक्तिगत समाचार लेख्दा आफ्नो समाचारले उक्त व्यक्तिलाई कति ड्यामेज गर्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्नुहुन्न ?

तपाईंले भनेको एकदम ठीक हो । तर, हामी कुनै सर्वसाधारणको त समाचार लेख्दैनौं नि । सार्वजनिक पद धारण गरेको वा सेलिब्रिटीको बारेमा लेख्ने हो । उनीहरु आफ्नो आचरणमा सतर्क हुँदैनन् भने हामी समाचार लेख्न किन अन्कनाउने ?

सेलिब्रिटी वा सार्वजनिक व्यक्तिको मात्र नभएर नितान्त सर्वसाधारणको पनि त समाचार लेख्नुभएको छ, उदाहरणका रुपमा क्षमता ढकाल…

सम्पादक भएको नाताले मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर, त्यो समाचार म देशबाहिर भएका बेला छापियो । त्यो समाचार छाप्दा साथीहरुको अलिकति संवेदनशीलता पुगेन होला । त्यसको जिम्मेवारी मैले लिएकै छु ।

कस्तो भयो भने, गणेश बस्नेतले चलाउने एउटा अनलाइनमा समाचार आएको रहेछ । बिराज भट्ट भन्ने बेलायतमा ट्राभल एजेन्सी चलाएर बसेका छन्, उनका बारेमा । बिराजका विरुद्ध क्षमताबाट प्रायोजित उक्त स्टोरी छापिएपछि बिराज जिल्ला अदालत, र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी हाल्न आए । त्यसको ६ महिनापछि म विदेश गएका बेलामा जनआस्थामा त्यो स्टोरी छापियो । पछि क्षमता ढकाल आफैं कार्यालयमा आउनुभयो । मेरो प्राइभेसी हनन भयो भन्नुभयो । पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो । हामीले उहाँको खण्डन पनि छाप्यौं ।

प्रथम पृष्ठमा उच्च प्राथमिकताका साथ छापिएको समाचारलाई भित्रीपेजको कुनामा पाठकपत्रमा छापिँदा खण्डनले क्षतिपूर्ति गर्छ र भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि पाठकहरुको ?

तपाईंको कुरामा म पनि सहमत छु । पछिल्लोपटक हामीले नयाँ अभ्यास पनि गरेका छौं । प्रधानमन्त्रीका आईटी सम्वन्धी सल्लाहकार अस्गर अलिको समाचारमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । त्यसपछि मैले त्यसलाई पहिलो पेजमा नै स्थान दिएँ । त्यो समाचारमा हाम्रोतर्फबाट केही कमजोरी भएका थिए । त्यसलाई मैले स्वीकार गरेको छु ।

तपाई अहिले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । एउटै व्यक्ति पत्रिकाको सम्पादक र अर्कोतर्फ नियामक निकायको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ । यो कतिसम्म न्यायोचित हो ?

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ ले नै सदस्य हुनका लागि पत्रिकाको बहालवाला सम्पादक नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ त के गर्ने ? यदि म जनआस्थाको सम्पादक नहुँदो हुँ त काउन्सिलमा आउनै सक्दिनथें ।

काउन्सिलमा आइसकेपछि त पत्रिकाको जिम्मेवारीबाट अलग हुनु ठीक हुन्थ्योे होला नि ?

ऐनमा त्यस्तो भनिएको छ ? एकचोटि हेर्नुस त ।

छोड्नुहुँदैन भनेर पनि त लेखिएको छैन..

मैले सहजरुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु भने किन छोड्ने ? यसको अर्को पाटो पनि छ । ऐनले एउटा पदाधिकारी दुई कार्यकाल रहन सक्ने भनेको छ । यदि मैले सम्पादक पद छाडेको भए दोहोरिनसक्ने सम्भावना अन्त्य हुन्थ्यो ।
फेरि म काउन्सिलको पूर्णकालीन अध्यक्ष नभएर कार्यवाहक मात्रै हुँ । सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्षलाई सर्वोच्चले काम नगर्नू भनेर जिम्मेवारीबाट च्यूत गरेपछि मलाई कार्यवाहक बनाइएको हो । मैले आफ्नो भूमिकामा न्याय गरेको छु भन्ने लाग्छ ।

तर, यो त सिधै ‘क्लास अफ इन्ट्रेस्ट’ भइहाल्यो नि । उदाहरणका लागि यदि जनआस्थाको समाचारबाट असन्तुष्ट भएर कोही काउन्सिलमा गुहार माग्न आउन सक्छ । तर, त्यहाँ पनि तपाईंलाई नै भेट्छ । अब उसले कसरी काउन्सिलबाट न्याय पाउने आशा गर्ने ?

मैले बारम्बार भनेको छु कि जब जनआस्थाको विषय आउँछ, म काउन्सिलको छलफलमा सहभागी नै हुन्न । ६\७ जना साथीहरुको टिमले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्नुहुन्छ । त्यसमा बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिसमेत हुनुहुन्छ ।

तपाईं बैठकमा सहभागी नहुनु एउटा कुरा । तर, तपाईं नेतृत्वको हुँदासम्म जनआस्थाविरुद्ध निर्णय लिन पदाधिकारीले पक्कै नसक्लान् कि ?

किन नसक्ने ? हेर्नुहोस् त काउन्सिलमा पदाधिकारी को–को छन् ? कोही मेरै प्रतिस्पर्धी छन् । जनआस्थालाई काउन्सिलले बारम्बार पत्र काटेको छ । मेरो प्रभाव हुने भए त्यो कसरी सम्भव थियो ?

प्रेस काउन्सिलबाट जनआस्थामा पत्र पठाउँदा कसको नाममा पठाइन्छ ?

अवश्य पनि सम्पादकको नाममा ।

भनेपछि आफैंले आफूलाई पत्र पठाउनुहुन्छ ?

त्यस्तै हुन्छ । यद्यपि, यो एउटा प्राविधिक कुरा मात्र हो ।

दोहोरो जिम्मेवारी निभाइरहेको अवस्थामा कार्यालय समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?

सोमबार र मंगलबार जनआस्थालाई बढी समय दिन्छु । अरुबेला काउन्सिलमा हुन्छु । काउन्सिलमा मैले दैनिक हाजिर गर्नुपर्ने र टेन टु फाइभ ड्युटी भन्ने छैन । त्यहाँ अध्यक्ष भएको मान्छेको हाजिर गर्नुपर्दैन । सिस्टम नै हो ।

हाजिरै नगरिकन तलव बुझ्नुहुन्छ ?

काउन्सिलका अध्यक्षका रुपमा मैले मासिक तलव पाउँदिनँ । गाडी सुविधाबाहेक अरु केही छैन अहिले ।

तलब किन नपाउनुभएको ?

फागुनमा बोर्णबहादुर कार्कीले अवकाश पाउनुभयो । जेठसम्म नयाँ नियुक्ति भएन । त्यसपछि म निमित्त अध्यक्ष भएँ । तलव लिएँ, तर सुविधा लिइनँ । जेठमा भवानी बराल अध्यक्ष नियुक्त हुनुभयो, तर उहाँलाई साउनको लास्टतिर अदालतले कामबाट रोक्यो । त्यसपछि कात्तिकदेखि मलाई कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा फूलटाइम जिम्मेवारी दिइयो । त्यसो भएपछि मैले कात्तिकदेखि तलव–सुविधा पाउने निर्णय भएको थियो । तर, महालेखाले ०४८ सालको ऐनमा कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था नभएको भनेर मैले तलव लिए बेरुजुमा जाने बतायो । त्यसपछि मेरो तलव बन्द भयो ।

कार्यवाहक अध्यक्षका रुपमा नभए पनि सदस्यको हैसियतमा त पाउनुहोला नि ?

काउन्सिलमा सदस्यलाई तलब हुँदैन । बैठक भत्ता मात्रै हुन्छ । मैले त्यो पनि पाउँदिनँ । मैले गाडी सुविधा लिएको छु । दोहोरो सुविधा लिनुहुँदैन भन्ने भएपछि बैठक भत्ता त्यागेको हुँ ।

भवानी बराललाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्न पनि तपाईंले चलखेल गरेको आरोप लगाउँछन् नि कतिपयले ?

त्यस्तो हावादारी आरोपको के जवाफ दिनु ?

त्यतिबेला यो मुद्दा हेर्ने दीपकराज जोशी जनआस्थाको कार्यालय भवनका घरबेटी हुन् क्यारे । तपाईंले उनलाई प्रभावमा पार्न असम्भव छ र ?

त्यो काल्पनिक कुरा हो । दीपकराज जोशी मेरो घरबेटी हुनु एउटा संयोग होला । मुद्दाको सुनवाई हुँदा त म विदेशमा थिएँ । मैले ‘श्रीमान न्याय चाहियो’ भनेर उहाँको दैलो चाहार्न गएको थिइनँ ।

किशोर श्रेष्ठका लागि विदेश यात्रा त पानी पँधेरो बराबर हो भन्ने चर्चा हुने गर्छ । यतिका अवसर कसरी आउँछन् ?

म विश्व प्रेस काउन्सिलको उपाध्यक्ष भएको नाताले विभिन्न वैठकमा भाग लिन विदेश गइरहनुपर्छ । नेपाल चीन मिडिया फोरमको संयोजक छु, त्यसैले चीनबाट बारम्बार विभिन्न कार्यक्रमका लागि निमन्त्रण आउँछन् । कतिपय व्यक्तिगत सम्वन्धले पनि काम गर्छ । तर, म आफू मात्रै विदेश घुम्न गएको छैन । करिब ३७० पत्रकारलाई विदेश भ्रमणको अवसर दिलाएको छु । म एक्लै कहिल्यै पनि जान्न ।

तपाईंले विदेश भ्रमण गर्दा राज्यकोषबाट कति खर्च हुन्छ ?

अहिलेसम्म राज्यको पैसामा विदेश यात्रा गरेको छैन । जसले निम्त्याउँछन्, उनीहरुले नै खर्च व्यहोर्छन् ।

काउन्सिलको अध्यक्षले मात्रै पाउने रातो पासपोर्ट तपाईंले अनाधिकृतरुपमा प्रयोग गरिरहनुभएको आरोप पनि लागेको छ नि ?

कसरी अनाधिकृत हुन्छ ? ०५५ सालमा सञ्चारमन्त्रीको सल्लाहकार भएपछि मैले नीलो पासपोर्ट पाएँ । प्रधानमन्त्री केपी ओली परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि उहाँले मलाई आफैंले सही गरेर नीलो पासपोर्ट दिलाउनुभयो । मसित निरन्तर सातवटा नीलो पासपोर्ट थिए । रातो तीनवटा छन् । सरकारले निर्णय गरेर दिएको हो । यसको कतै दुरुपयोग भएको भए देखाउनुस् ।

म विश्व प्रेस काउन्सिलको प्रथम उपाध्यक्ष पनि हुँ । अब अध्यक्ष हुने लाइनमा छु । साउथ एसियन प्रेस काउन्सिल गठन गर्न पनि हिँडिरहेको छु । भारतमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन्छ । बंगलादेश, श्रीलंकामा पनि त्यही छ । म उहाँहरुलाई लिड गर्ने ठाउँमा छु । त्यसैले रातो पासपोर्ट भएन भने अलिकति अप्ठेरो नै हुन्छ । यो नेपाल सरकारले प्रेस काउन्सिललाई दिएको मर्यादा पनि हो ।

काउन्सिलमा आउनुअगाडि तपाईंलाई अरु पदका लागि अफर आएका थिएनन् ? काउन्सिल नै किन रोज्नुभयो ?

अफर नआएको होइन । तर, म सधैँ सक्रिय र व्यवसायिक पत्रकारितामा नै रमाएँ । कहिल्यै सरकारी नियुक्ति खान दौडधूप गरिनँ । ०५५ सालमा एकपटक राधाकृष्ण मैनाली सञ्चारमन्त्री हुँदा सल्लाहकार बनाउनुभयो । त्यसबाहेक अरु पदमा बसेको छैन ।

मेरो जीवन पत्रकारितामै बित्यो । अरु क्षेत्रमा मलाई जानु नै छैन । ०६५ सालमा कृष्णबहादुर महराले सञ्चारमन्त्री हुँदा एउटा अफर गर्नुभएको थियो । मैले जनआस्थामै ठीक छु भनेर जवाफ दिएँ । प्रेस काउन्सिल पत्रकारितासित प्रत्यक्ष जोडिएकाले यो जिम्मेवारीचाहिँ स्वीकार गरेको हुँ ।

अहिलेका सञ्चारमन्त्रीसँग तपाईंको खुबै घनिष्ठता छ क्यारे । उहाँले कुनै आश्वासन दिनुभएको छ कि ?

हो, सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा ०४३ सालदेखिका मेरा जिग्री दोस्त हुन् । अखिलको काभ्रे जिल्ला कमिटीको सचिवमा मैले उहाँलाई सपथ खुवाएको थिएँ । मैले छोडेको ‘दृष्टि’ को कुर्सी उहाँलाई नै जिम्मा लगाएको हुँ । उहाँलाई पनि ठूलो अवसर होला साथीलाई गुन लाउने । तर, म उहाँसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेर कुनै पद हत्याउने दाउमा छैन ।

उहाँले चाहिँ कुनै अफर गर्नुभएको छैन ?

उहाँले विज्ञापनसम्वन्धी आमसञ्चार प्राधिकरण बन्दै छ, त्यसमा जाउ भन्नुभएको थियो । मैले स्वीकार गरिनँ । त्यो मेरो क्षेत्र नै होइन, किन जाने ?

सरकारले प्रेस काउन्सिल भंग गरेर मिडिया काउन्सिल बनाउने तयारी गरिसकेको छ । त्यसमा त पुराना पदाधिकारी दोहोरिन सक्दैनन् होला । अनि के गर्नुहुन्छ ?

दोहोरिन नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? अफिस उही, रेकर्ड उही, संरचना उही, कर्मचारी उही, पदाधिकारी मात्रै नयाँ कसरी हुन्छ ? प्रेस काउन्सिललाई नै मिडिया काउन्सिल बनाइएको न हो । नयाँ नियुक्ति गरेर यदि अदालतमा मुद्दा पर्‍यो भने उल्टाइदिन सक्छ ।

भनेपछि मिडिया काउन्सिलको पनि नेतृत्व गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ ?

मिडिया काउन्सिलसम्वन्धी विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भयो भने म जान्न । म पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा एक करोड जरिवाना गराउन सक्दिनँ ।

आफू पदमुक्त हुने भएकाले तपाईंहरु मिडिया काउन्सिलको विरोधमा उफ्रीपाफ्री गरेको भनिरहेका छन् नि सत्तानिकट पत्रकारहरुले ?

सरासर गलत हो । मेरा लागि प्रेस स्वतन्त्रताभन्दा एउटा पद कदापी ठूलो हुन सक्दैन । यदि पदको त्यति लोभ नै भएको भए त मलाई चुप बस्दैमा फाइदा थियो होला नि । सरकारलाई रिझाएर आफ्नो पदमा निरन्तरता दिन सक्थें होला । ल ठिकै छ, पद जाने भयले चिच्याएर हिँडेँ रे । तर, यति ठूलो कुरालाई यसरी विषयान्तर गर्न मिल्छ ? यदि प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुने गरी ऐनलाई सच्याइन्छ भने म अहिल्यै राजीनामा दिएर हिँड्न तयार छु । मैले त गोकुल बास्कोटालाई मेरो राजीनामा लिनुस् भनेकै हो । यति त्याग म गर्न सक्छु ।

सञ्चारमन्त्रीले के भन्नुभयो त ?

वैशाख २४ गते सञ्चारमन्त्रीसँग मेरो भेट भएको थियो । उहाँले त्यस भेटमा भन्नुभएको थियो कि मेरो प्राथमिकता मिडिया काउन्सिल विधेयक हुँदै होइन । हुलाक, सूचना–प्रविधि र आमसञ्चार विधयेक हुन् । तर, दुई दिनपछि वैशाखको २६ गते उहाँले स्वाट्ट मिडिया काउन्सिल विधयेक राष्ट्रिय सभामा संसदमा दर्ता गर्नुभयो । मलाई दुःख लागेको छ ।

त्यसपछि जेठ ५ गते उहाँसँग अन्तरंग कुरा भयो । प्रमोद दाहाल साक्षी छन् । मैले सञ्चारमन्त्रीलाई भनेँ, तपाईंले वचन तोड्नुभयो । यो विधेयक हामीले भनेर बनाएको हो । यसमा काउन्सिलले प्रेस पास दिने र खोस्ने सिस्टम चाहियो, पाइलटको लाइसेन्स खोसेजस्तै ।

गोदावरी भेलामा विधयेकमाथि २ दिनसम्म रेसा–रेसा छलफल गर्दा प्रधानन्यायाधीशज्यू र हाल प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल पनि हुनुहुन्थ्यो । । त्यसमा जरिवानाको कुरै थिएन । तर, रातारात  १० लाख बनाइयो । मेरा हातमा तीन विधयेक छन्, एउटा ५० हजारकाे, एउटा १ लाखसम्मकाे र अर्को १० लाखकाे । एउटा सहीछाप गरेर क्याबिनेटबाट पारित गरेको विधेयक, जसमा एक लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान छ । अर्को, अहिले संसदमा दर्ता गरेकोमा १० लाखको प्रावधान छ ।

भनेपछि सञ्चारमन्त्रीले दोहोरो भूमिका खेल्नुभएको हो ?

उहाँ दबावमा पर्नुभयो भन्ने लाग्छ । उहाँले चाहेर यस्तो विधेयक आएकै होइन ।

कसले चाहेर आएको हो त ?

राम जाने ।

प्रधानमन्त्रीले ?

प्रधानमन्त्री बोल्नुभएकै छ नि, सोचिविचारी ल्याइएको विधयेक हो भनेर ।

प्रधानमन्त्री प्रेसप्रति किन अनुदार हुनुभएको होला ?

यसमा म प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै पनि दोष दिन्न । प्रेस पनि जिम्मेवार हुन सकिरहेको छैन । सम्मानित संस्थाहरुमाथि नचाहिँदा लान्छनाहरु लगाउने सिलसिलाले उहाँलाई रुष्ट बनाएको हुन सक्छ ।
एउटा कुरा बताउँछु ।

सामाजिक सञ्जालमा एउटा मोडिफाइल गरिएको फोटो आयो । त्यो फोटोमा प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूको तस्वीर जोडिएको थियो । हो, यस्ताखालका विकृत कन्टेन्टहरुले प्रधानमन्त्रीलाई क्षुब्द बनाएको हुन सक्छ । तर, सामाजिक सञ्जाल र मिडिया अलग कुरा हुन् । यिनीहरुलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा समस्या हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई भएको त्यही हो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल र मिडियालाई एकै नजरले हेरिरहनुभएको छ । सल्लाहकारहरुले सम्झाउनुपर्छ ।

के प्रधानमन्त्री केपी ओली तपाईंप्रति व्यक्तिगत रुपमा पनि पूर्वाग्रही रहेको ठान्नुहुन्छ ?
गज्जबले हुनुहुन्छ । मज्जाले हुनुहुन्छ । मलाई त यो पनि शंका लाग्छ कि उहाँले प्रेस काउन्सिलबाट मलाई हटाउन सक्ने स्थिति नभएपछि नै मिडिया काउन्सिल बनाउन यति हतारिनुभएको हो ।

उहाँको विरुद्धमा केही लेख्नुभएको थियो कि ?

प्रधानमन्त्रीज्यूको स्मरणशक्ति कडा छ । कुनै पनि कुरा हत्पत्ति बिर्सिनुहुन्न । लामो समयसम्म त्यसको तुष पालेर बस्नुहुन्छ । एमाले र माले फुटेका बेला जनआस्थाले केपी ओली र विद्या भण्डारीको एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । हो, त्यही शीर्षक ओलीले अहिलेसम्म सम्झिरहनुभएको छ ।

केही दिनअघि शीतलनिवासमा उहाँसँग भेट भएको थियो । त्यही प्रसंग निस्कियो । राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ त्यो कुरालाई खासै सिरियसली लिनुभएन । तर, प्रधानमन्त्रीको रीस अझै मरेको रहेनछ ।

प्रधानमन्त्रीले तपाईंप्रति पुरानो तुष पोखेका अरु पनि घटना छन् ?

किन नहुने ? विदेश भ्रमणमा जाने लिस्टबाट मेरो नाम कटाउनुभएको छ । विभुषण पाउनेको सुचीबाट मेरो नाम हटाउनुभएको छ । पोहोर गणतन्त्र दिवसका अवसरमा विभुषणका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर गएको रहेछ । तर अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले मेरो नाम काट्न लगाउनुभएछ ।

एमाले र माले एकीकरण भएपछि लामो समयसम्म मेरो पार्टीको सदस्यता नवीकरण नगरी राखियो । पछि स्थायी समितिले निर्णय गरेर नवीकरण गरेको हो । तर, त्यसयता मैले पार्टीको सदस्यता लिएको छैन ।

अहिले मिडिया काउन्सिल ऐनको पत्रकारिता जगतले विरोध गरिरहेको छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाचाहिँ पत्रकारविरुद्ध कडा कानून नै ल्याउनुपर्छ भन्नेखालको जनमत पाइन्छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

पत्रकारितामा धेरै कमी–कमजोरी छन् । विकृति–विसंगति छन् । त्यसले आमजनतामा पत्रकारिताप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन ।

अब हेर्नुस, अराजकता कतिसम्म छ । म यति मिहिनेत गरेर पत्रिका निकाल्छु । तर, बुधबार बिहानै मेरो पत्रिकाका समाचारहरु सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भइसकेका हुन्छन् । अनलाइनहरुले समाचार कपी गरेर त्यसलाई भाइरल बनाउँछन् । यसरी समाचार चोरी गरेर हालिँदा मेरै रोजीरोटी खतरामा परिरहेको छ । मेरो बौद्धिक सम्पत्तिको चिरहरण भइरहेको छ । यस्ता कुरामा कन्ट्रोल नगर्ने ? मेरोजस्तै पीडा अरु प्रिन्ट मिडियाको पनि छ ।

पत्रकारितालाई जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा कतिपय राम्रा प्रावधानहरु पनि छन् । यो ऐनले अब गलत समाचार लेख्दा सम्पादकलाई मात्रै नभएर रिपोर्ट र डेस्क एडिटरलाई समेत लपेट्छ । सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने ध्येय हो ।

भनेपछि अनलाइनहरुले गर्दा पत्रिकाको सर्कुलेसनमा धक्का परेको छ ?

पक्कै परेको छ । यो जनआस्थाको मात्रै समस्या होइन । हामीले पत्रिकामा हालेका समाचार फेसबुकमै बिहानैदेखि आएपछि पत्रिका कसले किन्ने ? यो प्रिन्ट मिडियाका लागि डरलाग्दो अवस्था हो ।

फेरि जनआस्थातिरै फर्कौं । जनआस्थाको ‘पिक टाइम’ कुन कालखण्डलाई मान्नुहुन्छ ?

राजतन्त्रकालमा नै हो । खासगरी हामीले तत्कालीन युवराज पारसका अनेकन कर्तुतहरु हिम्मतसाथ लेख्यौं । त्यसले हाम्रो लोकप्रियता बढायो । पारसले गाडीले किचेर मान्छे मारेको देखि लिएर रामकृष्ण ढकाललाई पिटेको समाचार लेख्ने अरु कुनै अखबार नभएर जनआस्था नै हो ।

रामकृष्ण ढकाललाई पारसले पिटेको समाचारको त ढकाल स्वयम्ले खण्डन गरे । पीडित भनिएको पक्षले नै खण्डन गरेको समाचार कसरी पत्याउने ?

खण्डन गर्नु उहाँको वाध्यता हो । त्यो समाचारले आफ्नो बेइज्जती गरेको महसुस भएर खण्डन गर्नुभएको होला । समाचारको सत्यतामा कुनै शंका छैन ।

हातपातै हुनेगरी के लफडा भएको थियो र उनीहरुबीच ?

तपाईं पहिले यो भन्नुस, शेरबहादुर देउवाले मिनेन्द्र रिजाललाई पेस्तोल किन ताकेका थिए ?

किन ताके ?

पुरानो जनआस्था पल्टाउनुस् ।

तपाईंले जनआस्थामा धेरै समाचारहरु ब्रेक गर्नुभएको छ । तीमध्ये अधिकांश त सत्य नै सावित भए । तर, कहिलेकाहीँ तपाईंका समाचार पनि त गलत सावित भएका होलान् नि ?

पक्कै पनि छन् । जति नै सतर्कता अपनाए पनि स्रोतले गडबडी गर्न सक्छ । जस्तो कि मैले प्रज्ववल शम्शेर राणा राजदूत हुँदा फ्रान्सले एग्रिमो दिएन भनेर लेखेँ । तर, भोलिपल्टै एग्रिमो आयो । स्रोतले गलत सूचना दिँदा म पूर्वाग्रही जस्तो देखिएँ ।

आरजु राणा दोस्रोपटक गर्भवती भएको समाचार पनि त लेख्नुभएको थियो, जुन झूटो सावित भयो ।

हो, त्यसमा हामी अलिकति चिप्लियौं । भएको के थियो, भने देउवानिवासको स्रोतले हामीलाई केही दिनदेखि निवासको भान्सामा ज्वानु, घ्यू, मासुको बास्ना उधुमै बास्ना आउने गरेको, क्वाँ क्वाँ गर्दै कुखुरा भित्र लैजान थालिएको भनेर सूचना दियो । अब ती चिजहरु देउवाले त रुचाउँदैनन् । पक्कै आरजु म्याडमको लागि हुनुपपर्छ भन्ने स्रोतको आशंका थियो ।

एउटा छोरो ठूलो भइसकेको अवस्थामा दोस्रो सन्तानको तयारीमा रहेछन् भन्ने अर्थ लगाइयो । यसैका आधारमा समाचार लेख्दा चिप्लियो । समाचार छापिएपछि आरजुलाई बधाईको ओइरो लाग्न थालेछ । कतिपयले चाहिँ बुढेसकालमा फेरि किन पेट बोकेको भनेर गिज्याएछन् । अनि उनले मलाई फोन गरिन् । ‘मलाई नसोधि किन समाचार लेख्नुभएको, म त फोन आएर हैरान भएँ’ भनिन् ।

भनेपछि, अड्कलकारिता पो गर्नुभएको रहेछ त ।

म भन्दैछु । खासमा देउवानिवासमा घ्यू, मासु, ज्वानु आदिको बास्ना चलेको साँचो नै थियो । तर, त्यो आरजुको लागि होइन रहेछ । आरजुकी गर्भवती बहिनी त्यहाँ केही दिन बस्न आएकी रहिछन् । श्रुतीको समाचारमा जस्तै स्कुप मार्न खोज्दा अलिकति स्लीप खायौं । पछि हामीले पत्रिकामा खण्डन छाप्यौं ।

श्रीषा कार्कीको आत्महत्या प्रकरणबाट पनि जनआस्थाले नचेतेको हो ?

जोसुकैले मेरो अन्तरवार्ता लिँदा पनि यो प्रकरण नकोट्याइकन अन्तरवार्ता नै पूरा हुँदैनजस्तो गर्छन् । तपाईंले पनि श्रीषा कार्कीको प्रसंग निकालिहाल्नु भो । यत्रो ३३ वर्ष पत्रकारिता गर्दा देशमा हलचल ल्याउने पत्रकारितालाई श्रीषा कार्की प्रकरणले मात्रै चिनाउँछ त ?

तपाईंको समाचारका कारण एउटी उदीयमान नायिकाले आत्महत्या गरिन् । यसलाई कसरी बिर्सिन सक्छन् र मानिसहरुले ?

हो, त्यतिबेला समाचार र तस्वीर हाल्दा हामी पर्याप्त संवेदनशील भएनौं होला । उनले त्यस्तो गर्लिन् भन्ने कल्पनासम्म भएको भए पनि त्यो सामग्री प्रकाशित हुँदैनथ्यो । तर, यसवापत मैले धेरै टर्चर भोगिसकेको छु । अझै कहिलेसम्म जवाफ दिइरहने ?

अर्को कुरा, उनले जनआस्थाको समाचारका कारणले मात्रै आत्महत्या गरिन् जस्तो पनि लाग्दैन । खाएको विष मलाई लाग्नुपर्छ । तर, नखाएको विष त लाग्नु भएन नि ।

साइकोलोजी पढेकालाई सोध्नुस् कुनै घटनाबाट ‘सक्ड’ भएको व्यक्तिले २४ घन्टाभित्र आत्महत्या गर्न सक्ने खतरा हुन्छ । श्रीषाको समाचार छापिएपछि उनी आफ्ना बुवा र भाइलाई लिएर मेरो यही अफिस आइन् । सौहार्दपूर्ण कुरा भएको थियो । उहाँहरुले गुनासो गरेपछि हामीले गल्ती स्वीकार्‍यौं र खण्डन निकाल्ने वचन दियौं । उहाँहरु हाँसीखुशी विदा हुनुभयो । पत्रिकामा समाचार आएको ७ दिनपछिको घटना हो त्यो ।

हामीसँग भेटेको केही केही दिनपछि श्रीषाले मलाई फोन गरेर आफ्नो ब्वाइफ्रेन्ड (तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका बडीगार्ड, जो अहिले कर्णेल छन्) ले त्यो फोटो कहाँ खिचेको भनेर टर्चर दिएको बताइन् । त्यो फोटो हामीले खिचेको नभएर प्रहरीबाट पाएका थियाै‌ँ ।

अर्को कुरा, श्रीषाको समाचार हामीले पहिलोपटक लेखेको होइन । डब्बु क्षेत्रीले एउटा फिल्मी पत्रिकामा लेखेका थिए । त्यो समाचार लेखेपछि बसुन्धरा भुसालले पुतलीसडकमा उनलाई कुटेकी थिइन् । त्यो फोटो डब्बुले पनि हालेका थिए । फोटो पूरै नग्न पनि होइन । तल्लो भाग देखिएको छैन । वक्षस्थल पनि छोपिएको छ । पुलिसले खिचेको फोटो हाम्रो हातमा पनि आयो । श्रीषासँग मेरो व्यक्तिगत चिनजान केही थिएन । हामीले परिणामको सोचविचार नगरी फोटो हाल्यौं । त्यतिबेलाको परिस्थितिमा त्यो गल्ती नै भयो । अहिले भएको भए त्यस्तो स्क्यान्डल नहुन सक्थ्यो ।

म तपाईंलाई भन्छु, त्यो समाचारमा ४५ जना व्यक्तिहरु मुछिएका छन् । लोकमानसिंह कार्की, केशव स्थापित, खुमबहादुर खड्कालगायत मात्रै नभएर एउटा दैनिक पत्रिकाका साहुजीहरुको पनि उनीसँग निकटताको हामीले खुलासा गरेका थियौं । श्रीषाको आत्महत्यापछि त्यस दैनिकले मलाई एकतर्फी रुपमा खेद्नुसम्म खेद्यो ।

एकतर्फी समाचारको पीडा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त महसुस गर्नुभयो होला ?

म कि प्रतिक्रिया नै लिन्न । लिएपछि प्रकाशित गर्छु । अन्तरवार्ता लिएर प्रकाशन–प्रशारण नगर्नु झेली काम हो । त्यो पत्रिकाले मेरो २१ मिनेट अन्तरवार्ता लियो, तर एक मिनेट पनि प्रकाशन–प्रसारण गरेन ।

अब म तपाईंलाईं भन्छु, त्यो पत्रिकाका सम्पादक मेरा साथी । उहाँले एकदिनमै चार/पाँचवटा समाचार मेराविरुद्ध हाल्नुभयो । मसँग सबै फाइलिङ छ । मलाई हत्याराका रुपमा चित्रित गर्ने काम भयो । सुरुमा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा
हालेको प्रहरीले सोही मिडियाको दबावमा पाँच दिनपछि ज्यानमुद्दामा परिणत गर्‍यो । मैले हत्या नै त गरेको थिइनँ नि, समाचार न लेखेको हो । फेरि समाचार झूटो पनि होइन ।

मुद्दा लागेपछि लामो समय फरार हुनुभयो । कहाँ लुक्नुभएको थियो ?

भूमिगत बस्नैपर्ने अवस्था आयो । नत्र जेलमै सडाउने षडयन्त्र रचिएको थियो । दुई वर्षसम्म काठमाडौंमै भूमिगत भएँ ।

त्यतिञ्जेल जनआस्था कसरी निस्कियो ?

भूमिगतरुपमै पनि मैले काम भने गरिरहेको थिएँ । खास–खास स्रोतहरुसँग सम्पर्कमा थिएँ । साथीहरुले लेखेका न्यूजहरु इमेलमा पठाउँथे । त्यसलाई सम्पादन गरेर इमेलमै फिर्ता गर्थेँ । एक हप्ता पनि पत्रिका रोकिएन ।

त्योबेलाको सिक्वेन्स हेर्नुस । कृष्ण सेन हत्याकाण्डको खुलासा भर्खरै जनआस्थाले गरेको थियो । संकटकालका बेला उनलाई यातना दिएर मारिएको कुरा बाहिर ल्याएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तनाबमा थिए । असोज १८ गते देउवालाई राजाले बर्खास्त गरे । असोज २३ गते जनआस्थामा श्रीषाको समाचार प्रकाशित भयो । २९ गते श्रीषाले आत्महत्या गरिन् । संविधानतः पत्रिकाको दर्ता खारेज गर्न पाइने अवस्था थिएन । त्यसैले जनआस्थासँग चिढिएकाहरुका लागि मलाई सिध्याउने त्यो राम्रो बाहना बन्यो ।

मसँग चिढिएका अरु पनि धेरै थिए । त्यतिबेलाका आईजीपीका छोरा समलिंगी भएको खुलासा भएपछि श्रीमतीले डिभोर्स दिइन् भनेर जनआस्थाले समाचार लेखेको थियो । त्यो समाचारले आईजीपी क्रोधित बनेका थिए ।

यता तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्वलशम्शेर त मलाई दुश्मन नै मान्थे । कृष्ण सेनको समाचारका कारण तत्कालीन भ्याली डीआईजी अमरसिंह शाहले जनआस्था कार्यालयमा आएर धम्की दिएका थिए । अनि कृष्ण सेनलाई तत्कालीन डीएसपी विक्रम थापाले कुटेर मारेको लेखिएकाले उनी त झन् आगो हुने नै भए । विक्रमले किशोरलाई पक्रेर जेल हाल्नु भनेर आदेश दिएको कपी मसित छ । यसरी श्रीषा आत्महत्या प्रकरणपछि यी सारा मविरुद्ध गोलबन्द भए ।
त्यतिबेला नजिकका साथीहरु पनि मसित टाढिए । एक रात बाससमेत कसैले नदिने । मैले साढे ७ वर्षसँगै काम गरेका साथीले समेत ‘यस्ता हत्यारालाई त कोर्रा हानेर मार्नुपर्छ’ भनेर लेखे । मलाई बदनाम बनाउन सारा लागे ।

तपाई दरबार र सेनाको मात्रै नभएर राजनीतिक दलका पनि भित्री कुराहरु लेख्नुहुन्छ । सबैतिर सोर्स बनाउने तपाईंको कला के हो ?

सबैभन्दा ठूलो कुरा स्रोतलाई भगवान मान्नुस् । आफू मरेर पनि स्रोतलाई जोगाउनुस् । त्यसो भयो भने स्रोतले तपाईंलाई ज्यान दिन्छ । म स्रोत बनाउने भनेर दौडधुप गरेर हिँड्दिनँ । कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ तपाईंले पनि आवश्यक परेका बेला स्रोतलाई फेभर गर्नुपर्छ ।

तर, सूचना लिने लोभमा स्रोतले भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण सूचना आयो भने नलेख्ने ?

निरन्तर स्रोत जोगाउनका लागि एउटा न्यूजले स्रोतलाई चिढ्याउनुभन्दा त्यो रोकेर लामो समय उसबाट सूचना लिइरहनु फाइदाजनक हुन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले बेठीक होला, तर हामीले व्यवहारिक पाटोमा पनि हेर्नुपर्‍यो नि । स्रोत भनेको कुखुरा हो, समाचार भनेको फुल हो । एउटा फुलको लोभले गर्दा कुखरा मार्नुभएन ।

पत्रकारको व्यक्तिगत सम्वन्ध धेरैतिर हुँदा समाचार लेख्न कठिन हुने अनुभव तपाईंलाई हुँदैन ?

त्यस्तो हुन्छ । मैले कसैको विरुद्ध समाचार लेख्न लागेको उसले सुइँको पायो भने उसले मसित नजिक रहेका मानिसहरु प्रयोग गर्न खोज्छ । यति सानो ठाउँमा व्यक्तिगत सम्वन्धकै आधारमा न्यूज किल गर्दै जाने हो भने त पत्रकारिता छाडेर बाख्रापालन गर्दा भइहाल्यो नि ।

प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष भएपछि सरकारविरुद्ध समाचार लेख्न कत्तिको अप्ठेरो पर्छ ?

धेरै अप्ठेरो छ । प्रेस काउन्सिलमा गएपछि त मेरा हातखुट्टा बाँधिएजस्तै भएको छ । स्वतन्त्रतापूर्वक मन खोलेर लेख्नै पाएको छैन । कहिलेकाहिँ त प्रेस काउन्सिलको पद नै आफूलाई घाँडो भएको महसुस हुन्छ । खुलेरै लेख्नै सक्दिनँ । एक हिसाबले हात बाँधिएका छन् ।

म गोकुलजीलाई भन्ने गर्छु, तपाईंका ‘बा’ (प्रधानमन्त्री ओली) का कारण मैले धेरै कुरा लेख्न पाएको छैन । तर, पनि बाले मलाई बाँचुञ्जेल राम्रो नजरले हेर्नुहोलाजस्तो लाग्दैन । तर, पत्रिकामा नलेखे पनि पछि किताब लेखिएछ भने ती कुराहरु लेख्न मलाई कसैले रोक्ने सक्दैन ।

भनेपछि अहिले जनआस्थामा प्रधानमन्त्रीका नकारात्मक समाचार ठप्प छन् ?

त्यस्तो पनि होइन । अस्तिको हप्ता पनि इन्डिया र केपी ओलीबीच चिसो बढ्दाका ४ वटा उदाहरण दिएर एउटा समाचार छापेँ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूत मञ्जिब सिंह पुरीलाई बालुवाटार बोलाउनुभएको रहेछ । आधा घन्टा बैठक कक्षमा कुराएपछि उनलाई आफ्नो बेडरुम छेउमा लैजानुभयो । अनि उनीकी श्रीमती नम्रितालाई पनि बोलाउन आग्रह गर्नुभयो । राजदूतले अबेर भयो भन्दा पनि कर गरेर बोलाउन लगाउनुभयो । त्यहाँ चपाती खाँदै उहाँहरुबीच के कुरा भयो भनेर लेखेको छु ।अघिल्लो हप्तामात्रै ओली र प्रचण्डबीच आलोपालोको कुरा चर्किनुको भित्री कथा खोतलेर लेखेँ । लेख्दै नलेखेर त कसरी पत्रिका चल्छ र ?

अर्को प्रसंगमा जाउँ । रवि लामिछानेसित तपाईंको दुश्मनी सकियो ?

कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी थिएन । काउन्सिलले उनीमाथि कारवाहीको तयारी गरेपछि उनले राष्ट्रिय टेलिभिजनको दुरुपयोग गरेर मेरो उछितो काढेका मात्र हुन् ।

उनीसित टकराव त तपाईंले नै सुरु गर्नुभएको होइन र ?

तपाईं एउटा कुरा मलाई भन्नुस । तपाईं मेरो ठाउँमा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ? मैले रवि लामिछानेको काल्पनिक कथा रचना त गरेको होइन ? बोर्णबहादुर कार्कीको पालादेखि उजुरी थियो । मेरा पालामा छानविन टोलीले निस्कर्ष निकाल्यो कि उनले अवैधरुपमा काम गरिरहेका छन् । चार वर्षदेखि नेपाली जनतालाई ढाँटिरहेका छन् । लाखौं रुपैयाँ चेक बुझ्छन्, तर एक सुको ट्याक्स तिर्दैनन् । श्रम कानून, मिडिया कानुन, अध्यागमन कानून र सञ्चार मन्त्रालयको रुल्स एन्ड रेगुलेसन सबैलाई धोती लगाइदिएका छन् ।

प्रेस काउन्सिलले पूर्जी काटेर बयानका लागि बोलायो । त्यसको उनले लगातार अवज्ञा गरे । लास्टमा एउटा पत्र पठाएर ‘म प्रेस पास लिन्न बरु जुत्ता पालिस गरेर बस्न तयार छु’ भने । ‘प्रेस काउन्सिलजस्तो हत्यारा, डाका, अपराधी, ज्यानमाराको थलोमा आएर बयान दिन्न’ सम्म भने । उनको पत्र त सबैका सामु छ नि ।

उजुरी आएपछि हामीले उनी कानूनबमोजिम चलिरहेका छन् कि छैनन् भनेर त बुझ्नुपर्‍यो । हामीले अध्यागमन, श्रम, गृह सूचना विभाग सबैतिर बुझ्यौं । उनले अवैधरुपमा काम गरिरहेको ठहर्‍याउने जवाफ सबै निकायबाट आयो । त्यसपछि उनले आफूलाई ३ वर्ष जेल हाल्ने षडयन्त्र भयो भनेर चिच्याउन थाले । पछि प्रेस काउन्सिलले कारवाही गर्न आँटेको थाहा पाएर ४८ घन्टाभित्र अमेरिकी नागरिता र पासपोर्ट सरेन्डर गरे ।

अहिले रवि लामिछाने पूर्णरुपमा वैधानिक छन् ?

उनले अहिले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता लिइसकेका छन् । त्यो च्याप्टर क्लोज भयो । अब, उनले पत्रकारिता गर्दा कत्तिको आचारसंहिता पालना गरेका छन् भन्ने प्रश्न त ज्यूँका त्यूँ नै छ । तर, ममात्रै कति छुचो हुने भनेर चुप बसेको छु । उनलाई त आखिर प्रधानमन्त्रीले नै धाप दिएका छन् ।

कसरी ?

खै त त्यत्रो काण्ड हुँदा सरकारले प्रेस काउन्सिललाई सपोर्ट गरेको ? जब काउन्सिलले रविमाथि कारवाहीको तयारी गरेको थियो, उनी बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्रीले रविलाई धाप मार्दै ‘डन्ट वरी ब्वाई, गो अ हेड’ भनेर धाप मार्नुभयो । यसरी प्रधानमन्त्रीकै फेभर भएपछि त उनलाई कसले छुने ?

यतिसम्म कि रवि लामिछानेकै उक्साहटमा मेरो रातो पासपोर्ट जफत गर्नेसम्मको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गएको थियो । तर, पास भएन ।

अहिले त प्रधानमन्त्री स्वयम् रवि लामिछानेबाट आजित हुनुहुन्छ । पछि मलाई उनीमाथि मुद्दा चलाउन पनि प्रेसर आयो । तर, मैले भनिदिएँ, ‘जतिबेला मुद्दा चलाउन सक्थेँ, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले धाप मार्नुभयो, अहिले आफूहरुलाई नै खेद्न थालेपछि मलाई प्रयोग गर्न खोज्ने ? म केही गर्न सक्दिनँ ।’

तस्वीर: शंकर गिरी

‘सांसदले पैसा बाँड्ने, वडा सदस्यले नपाउने ?’

$
0
0

२७ जेठ, पोखरा । गत वर्ष गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदहरुले ‘जनतासँग जोडिन संसद विकास कोषजस्तै बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने’ माग गरेको सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा गतिलो सडक बनाउने अवधारणा ल्यायो ।

त्यसपछि अन्य प्रदेशको भ्रमण गरेका गण्डकीका सांसदहरुले त्यताका सांसदले त्यस्तो सुविधा पाएको देखेपछि फेरी दबाब बढाए । यो पटक वैशाख ८ गते संसदलाई सम्बोधन गर्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘अबको बजेटमा सांसदहरुले माग गरेझैं क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था हुन्छ ।’

अहिले गण्डकी प्रदेशमा प्रतिसांसद तीन करोड बाँड्न तयारी भइरहेको छ । यसबाट सांसदहरु प्रफुल्ल छन् । एकजना रामजी बराल भने अपवाद निस्किएका छन् । उनीसँग अनलाइनखबरका लागि अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

‘विकास गर्न’ पैसा पाइने भएपछि सांसदहरु गदगद देखिनुहुन्छ, तर तपाईले यो प्रणालीको बिरोध गर्नुभयो, किन ?

यो हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा गरिएको अभ्यास हो । अहिले तीन तहका सरकार छन् । टोल-टोलमा सरकारको उपस्थिति छ । त्यहाँका समस्या जनप्रतिनिधिहरुलाई राम्रोसंग थाहा छ । यो अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजनीतिक, सैद्धान्तिक सबै हिसाबले गलत छ । संघीयतामा यस्तो अभ्यास हुनु हुँदैन ।

यसअघि प्रदेश सांसदको सडक भनेर गण्डकी प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड १० लाखका दरले विनियोजन गरिएको थियो । त्यसको परिणाम पनि राम्रो देखिँदै थियो । अब प्रतिसांसद तीन करोड छुट्याउने भनिँदैछ । दीगो विकासको कुरा गरेर वितरणमुखी तरिका अपनाउनु ठीक होइन ।

गण्डकी प्रदेशमा ६० सांसद छौं । तीन करोडका दरले अब एक अर्ब ८० करोड छरिने भयो । रकम यसरी छर्नुभन्दा कुनै गतिलो आयोजनामा लगाउँदा दीगो विकास हुन्छ, जनताले दीर्घकालीन फाइदा पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारले दिगो विकास एकातिर बजेट अर्कोतिर पार्नुहुँदैन ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बिकास लैजाने बजेट नभए जनतासँग टाढिने भन्ने तर्क छ नि ?

अहिले पनि एक निर्वाचन क्षेत्रमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पैसा गइरहेकै छ । १५ करोडले जनतासँग टाढा बनाउनेलाई तीन करोडले के नजिक बनाउला त ? निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नपर्दा जनतासँग टाढिने हो भने त जनप्रतिनिधि नै भइएन नि ।

सांसदलाई बजेट बाँड्नु गलत हो भन्ने आवाज ठुलै थियो, तर संघदेखि प्रदेशसम्मले गलत तरिका नै रोक्नुको अरु कारण के हुन सक्छ ?

देश संघीय प्रणालीमा गयो, तर पुरानो सोचले छाडेन । मुखले समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यो । तर, दिमागबाट हिजोको केन्द्रीकृत सोचले विदा लिएन । यो सोच रहेसम्म समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको जग बस्न सक्दैन । यो खोटो सोच फाल्न ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखियो ।

तपाईका मतदाताको सोच कस्तो छ ? तपाईं यो कोष लिन्न भन्न सुक्नुहुन्छ ?

जनताका साना-ठूला समस्यामा इमानसाथ जोडिनु मुख्य कुरा हो । केही करोडको योजना लैजाँदा मात्र निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग जोडिन्छ, सांसदको दायित्व पूरा हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ ।

आˆना मतदाताको दीर्घकालीन हित सोच्ने पनि मैले नै हो । क्षणिक फाइदाका लागि पैसा छरेर मतदाताको दीर्घकालीन हित हुने होइन । जहाँसम्म मैले पैसा लिने वा नलिने भन्ने प्रश्न छ, यो यसले अर्थ राख्दैन । मुल कुरा, प्रदेश सरकारले कस्तो नीति अवलम्वन गरिरहेको छ भन्ने हो ।

चुनावमा भोट माग्दा गतिलो नीति होइन, कुलो बनाइदिन्छु, बाटो खनिदिन्छु, आमा समूह वा युवा क्लबको भवन बनाइदिन्छु भन्नुभयो नि ?

हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीमा यस्तै हुन्छ । हामीलाई द्रुत विकास चाहिएको छ । २० वर्षमा विकसित राष्ट्रको हाराहरीमा पुग्ने भनेका छौं । हाम्रो संस्थागत सोच चाहीँ गएगुज्रेको छ । हिजोको एकात्मक राज्यले मनोविज्ञान र मानसिकता यस्तै बनाइदियो । छुमन्तर नहुने रहेनछ । यस्तो सोच भत्काउने कति संकल्पित छौं भन्ने कुरा मुख्य हो ।

अहिलेसम्म सरकारले सबैलाई खुसी पार्ने वितरणमुखी अभ्यास गर्यो । यसरी दीर्घकालीन समृद्धिको जग बस्दैन । यसरी बाँड्दा दुरुपयोग नै नभए पनि सदुपयोग हुँदैन । सरकारले सांसदमार्फत गर्ने लगानी पनि त्यही हो ।

सांसदहरुले त अझै कम भयो भनिरहेका छन् नि ?

सांसद भएर १० करोड, १५ करोड माग्नु मलाई त घरिघरि हास्यास्पद पनि लाग्छ । यसरी बाँड्दै जाने हो राज्यको पुँजी बर्बाद हुन्छ

आर्थिक मात्र नभएर झूठो बोल्नु पनि भ्रष्टाचार हो । नीतिगत भ्रष्टाचार त झन ठूलो भयो । संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि कम्तिमा यसरी पैसा बाँड्ने काम रोकिनुपर्छ भन्ने हो ।यो रकम स्थानीय आवश्यकताका आधारभन्दा पनि हिजो कहाँ के-के आश्वासन दिएको भन्ने हिसाबले नै छरिने हो । फेरि तीन करोड भनेको दीर्घकालीन फाइदाको आयोजना बन्ने रकम पनि होइन । खुद्रामा बाँडेर सक्ने तरिका नै हो । यसले भ्रष्टाचारलाई पनि प्रश्रय दिएकै छ ।

कार्यविधि बनाएर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लैजाने भनिदै छ । कार्यविधि त हिजो पनि थियो नि । मूल कुरा यो अभ्यास नै गलत छ । कार्यविधिमा संयोजकको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेर दिएपछि सदुपयोग हुने सम्भावना त्यसै कम हुन्छ ।

निर्वाचित मान्छेले पैसा बाँड्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने वडा सदस्य पनि निर्वाचित नै हो । उसले पनि चुनावमा आश्वासन दिएको होला । अब देशभरका वडा सदस्यहरुले पैसा बाँड्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे भने पाउने कि नपाउने ?

सांसद भएर १० करोड, १५ करोड माग्नु मलाई त घरिघरि हास्यास्पद पनि लाग्छ । यसरी बाँड्दै जाने हो राज्यको पुँजी बर्बाद हुन्छ । यो त समृद्वको सपना एकातिर, अभ्यास अर्कोतिर गर्ने अन्तरविरोधी कुरा हो । त्यसकारण, हिजो कुनै आवश्यताका हिसाबले सुरु गरिएको यो अभ्यास अब रोकौं ।

त्यसरी बाँड्नुभन्दा बरु एक अर्ब ८० करोडमा एउटा उद्योग खोलौं । त्यसले ठूलै रोजगारीको सिर्जना गर्छ, उत्पादनबाट अन्य अनेक फाइदा हुन्छ ।

रकम बाँड्ने कुरामा समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरियो भन्ने गुनासो पनि छ । यसमा तपाईंको मत के छ ?

निर्वाचन प्रक्रिया फरक हुँदैमा एउटा महासांसद र अर्को सांसद भन्ने हुँदैन । समानुपातिक र निर्वाचितबीच फरक व्यवहार हुनु हुँदैन ।

‘नियतवश घुसेकाले जग्गा नपाऊन्, अरुलाई दिनुपर्छ’

$
0
0

२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १६ वैशाखमा संसदमा दर्ता गरेको गुठीसम्बन्धी विधेयक विवादित बनेको छ ।

विधेयकले धर्म, संस्कृति र सम्पदा नामेट पार्न लागेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् । विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा आन्दोलन समेत चर्किएको छ । विधेयकको विरोधमा गुठीसम्बद्धहरूले विरोध प्रर्दशन जारी राखेका छन् ।

तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्याल भने विधेयकमा धर्म संस्कृति विपरीतका प्रावधान नभएको तर्क गर्छिन् । गुठीका नाममा भइरहेका अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्री अर्यालको तर्क छ ।

मन्त्रीअर्यालका अनुसार विधेयक राम्रोसँग नपढी सतही ढंगले विरोध भइरहेको छ । गुठीसम्बन्धी विधेयकबारे उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिन अनलाइनखबरको स्टुडियोमा निम्त्याइएकी मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘बाहिर जति अतिरञ्जित भएको छ नि, यसको पछाडि राजनीति पनि छ भन्ने बुझिदिनुस् ।’

काठमाडौंको गुठी विशुद्ध मठमन्दिर, पूजापाठसित सम्बन्धित छ । उपत्यका बाहिरको अवस्था फरक छ । यसमा म सय प्रतिशत विश्वस्त छु । छुट्याउनुपर्‍यो भन्ने हो भने ठीक छ, त्यसमा केही समस्या भएन

गुठीसँग जोडिएका किसानको समेत हक स्थापित हुने गरी विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै अर्यालले भनिन्, ‘सच्याउनैपर्ने छ भने एकदमै विशाल छाती लिएर सच्याइन्छ । कुनै पनि कुरा अकाट्य हुन्छ र ?’ प्रस्तुत छ, गुठी विधेयकमा उठेका प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले मन्त्री अर्यालसँग गरेको संवादः

कानून निर्माणको हिसाबले हामी संक्रमणमा छौं । विधिशास्त्रीय नजरले हेर्दा समुदाय र राज्यका बीचमा एक किसिमको संघर्ष भइरहेको जस्तो देखिन्छ । गुठी विधेयक पनि प्रथाजन्य कानून (संस्कति) र राष्ट्रिय कानूनबीचको अन्तरविरोध पो हो कि ? प्रथा परम्परा वा संस्कृतिमाथि राज्य अनुदार हुन खोजेको हो ?

गुठीसम्बन्धी कानून एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकसँग जोडिएर केही जिज्ञासा, केही प्रश्न र केही आशंका आइरहेका छन् । गुठी विधेयकले हाम्रो परम्परा, संस्कृति र धर्मको मूल्य मान्यतामाथि प्रश्न उठाउन खोजिएको त होइन ? त्यसलाई नामेट पार्न खोजिएको त होइन भन्ने जिज्ञाशा आएको छ ।

म प्रस्ट पार्न चाहन्छु–गुठी हाम्रो मौलिक विषय हो, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति छैन । गुठीका नाममा भइरहेका अव्यवस्थित कुरालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको हो । धार्मिक मूल्य मान्यता, संस्कृतिबाट विचलित हुन खोजेको होइन ।

जसरी हिजो एकखालको मान्यता गुठीसित रहँदै आयो, त्यसमा अडिग रहेर त्यसलाई परिस्कृत, व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र एकिकृत गर्न दिशातर्फ लैजाने अभियान हो हाम्रो । धर्म संस्कृतिको मर्ममा ठेस पुर्‍याउने काम सरकारले गर्दैन र यो विधेयकमा त्यस्तो कुरा पनि छैन ।

यो विधेयक सनातन धर्ममै आधारित छ । हिजो जे थियो यो विधेयक पनि त्यसैको निरन्तरता हो । त्यस्तो उलटपुलट गर्न खोजिएको छैन । केही केही संरचना बदल्न खोज्दा सबै सरकारको मातहत ल्याउन खोजेको हो की क्या हो भन्ने परेको छ तर त्यस्तो होइन ।

सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी, राजगुठीका काम, अधिकार क्षेत्र के के हुन् भन्ने विधेयकमा प्रष्ट पार्न खोजिएको छ । गुठी भन्दैमा घालेघुले एउटै त हुँदैन नि । फेरि भन्छु, हिजोदेखिका मूल्य मान्यता र भावनामा असर पर्ने गरी विधेयक आएको छैन ।

विधेयकले धर्म, संस्कतिलाई प्रतिकूल असर पार्दैन भन्नुभयो । तर मन्दिर स्थापना गर्न समेत स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । मन्दिर कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्नेदेखिका सम्पूर्ण विवरण बुझाउने पर्ने प्रावधान किन आवश्यक ठानियो ?

गुठी धार्मिक मूल्यमान्यता अनुसारै बन्ने हो । हाम्रो गाउँतिर त्यो टोलमा नि बन्यो, त्यही भएर यो टोलमा बनाउँ भनेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुठी स्थापना हुने त होइन । धार्मिक मूल्यमान्यता अनुसार खुल्ने भएपछि स्रोत त हुने नै भयो । त्यसेले यो विधेयकमार्फत त्यसलाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको हो ।

विधेयक बनाउँदा सरोकारबालाहरुसँग एक पटक पनि छलफल गरिएन भन्ने गुनासो पनि छ ?

को छुट्यो, को आयो भन्ने फरक कुरा हो । छलफल एउटा तहमा भएको छ । आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गर्ने, विज्ञ–कानूनविदको राय लिनुपर्ने काम भएको छ ।

तर कानून बनाउनुपूर्व सडकमा छोडिदिएर निश्कर्ष दिँदैन । त्यसैले जे ल्याउनु पर्ने हो, त्यो आएपछि छलफल हुन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा छलफल हुन्छ । राष्ट्रियसभामा छलफल चल्दैछ । जनताबाट निर्वाचित धर्म मान्ने, जमान्ने सबै जनप्रतिनिधिहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले जान्नु होला नि त्यो कुरा ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘म करोडपति बन्न चाहन्नँ, गुठी विधेयक फिर्ता लिइयोस्’

हिजो गुठीसँग जोडिएका किसानका बारेमा केही बोलिएन । गुठीसित जोडिएका किसानका समस्या छन् । सिन्धुपाल्चोक, जनकपुर, स्वर्गद्वारी, रसुवा, धादिङ जस्ता ठाउँका किसानका समस्या छन् । यो विधेयकले एउटा धार्मिक मूल्य मान्यताका आधारमा गुठीको संरक्षण गर्ने कुरा भन्यो । दोस्रो, गुठीसँग जोडिएका किसानका हक स्थापित गर्ने विषयमा कानून बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ । त्यही आवश्यकताका आधारमा यो विधेयक ल्याइयो भनेर प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

किसानहरूको हकलाई लिएर अलिबढी चलखेल हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लागेर यो आशंका गरिएको हो कि के हो थाहा छैन । तर, जुन प्रस्तावित गुठी विधेयक हो, त्यसलाई दफा–दफामा छलफल गर्ने हो भने बाहिर आइरहेका चर्चा परिचर्चा सतही छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ती तथ्यमा आधारित छैनन् । विरोध गर्नेहरूले बताउँदै आएका कुरा गुठी ऐनले भन्दै भन्दैन ।

उसो भए माइतीघर मण्डला प्रदर्शन गर्ने वा विधेयक सनातन धर्मको पक्षमा छैन भन्नेहरूले सतही बहस गरिराखेका छन् ?

विधेयक सार्वजनिक भइसकेको छ, तपाईहरूले पनि हेर्नुस् । उहाँहरूले उठाएका कुरा कुन बुँदाले पुष्टि गर्छ ?

होइन, शाब्दिकरुपमा तलमाथि होला । केही थप्नुपर्ने होला । त्यस्तो छ भने मिलाउन सकिन्छ । मिलाउने, थपघट गर्ने चरण त यही हो नि, जुन संसदले गरिहाल्छ ।

विधेयकको विरोध गर्नेहरूले भनेका छन् कि सरकारले गुठीलाई विशुद्ध जग्गासँग मात्रै जोडेर हेर्‍यो। गुठी भनेकै जग्गा मात्र हो भनेजसरी विधेयक आयो भनिरहेका छन् । विधेयक ल्याउने उद्देश्यमा पनि सर्वसाधारणको हितलाई पहिलो र गुठी संरक्षण द्रोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारले गुठीको जग्गामा पो आँखा लगायो कि भन्ने उहाँहरूको आशंका छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरूलाई आशंका हुनु ठीकै होला । तर यसलाई दुईवटा कुराबाट हेर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यका र बाहिरको गुठीको कुरा फरक छ । काठमाडौंको गुठी विशुद्ध मठमन्दिर, पूजापाठसित सम्बन्धित छ । उपत्यका बाहिरको अवस्था फरक छ । यसमा म सय प्रतिशत विश्वस्त छु । काठमाडौंको गुठी साँच्चै भावनासँग जोडिएको कुरा हो । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको विशुद्ध जग्गा प्रशासनसँग जोडिएको कुरा हो ।

वास्तवमा भन्ने हो भने गुठी संस्थानले संरक्षणै गर्न सकेन । मिलोमतोमा बेच्यो भयो भन्ने कुरा त बाहिर आइरहेकै छ नि । त्यसमा सरकार संलग्न छ र ?

अब उपत्यकाका र बाहिरका गुठीलाई छुट्याउनुपर्‍यो भन्ने हो भने ठीक छ, त्यसमा केही समस्या भएन ।

तर विधेयकले त यो कुरा छुट्याएको छ ?

छैन । अहिले यो विषय सँगै आएको छ । म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यसबारे हामीले बहस गरेका थियौं । मन्दिरसँग जोडिएका कुरा संस्कृति मन्त्रालयले हेर्ने र जग्गा प्रशासनसँग जोडिएका कुरा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने छलफल भएकै हो । वैज्ञानिक कुरा यही हो । तर, एकै ठाउँमा ल्याउँदा त आवाज उठेको छ । छुट्याएर ल्याएको भए त बाबा के पो हुन्थ्यो । विचित्रै हुन्थ्यो ।

त्यसैले म यति भन्छु, सरकारको अन्यथा कुरै छैन । नमिलेका ठाउँमा मिलाउँ भन्ने छ । गुठीलाई मासौं, फोरौं भन्ने त प्रश्नै छैन । उद्देश्य संरक्षण नै गर्ने हो ।

उपत्यकाभित्रका संस्कृति, धर्मसँग गाँसिएका र बाहिर किसानका समस्यासँग जोडिएका विषयलाई अलग–अलग ढंगले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न सम्भव छ कि छैन ?

सबैको सहमति हुँदा त्यस्तो गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि त्यही हो । यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएकै छैन । बल्ल त राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । संशोधन हाल्न पाइन्छ । दफाबार छलफल हुन्छ । समितिमा जान्छ ।

कि यस्तो प्रावधान राख्दा के हुन्छ, परीक्षण गरौं भनेर त विधेयक आएको त होइन ?

परीक्षणका लागि ल्याइएको होइन । संविधान कार्यान्वयन र गुठीमा भएका विकृति रोक्न ल्याइएको हो । किनभने, गुठी संरक्षणको जिम्मेवारी जसले लिएको थियो, उसले संरक्षण गरेन ।

तर, यो विधयेकपछि त सरकार कानुन नै बनाएर गुठीको जग्गा बाँड्न/मास्न खोज्यो भन्ने आरोप लाग्यो नि ?

गुठीका अथाह जग्गा लगिसके । अहिलेसम्म गुठीका मान्छेहरू पनि चुप लागेर बस्नुभयो । सरकार नयाँ ढंगले जान खोज्दा उहाँहरू सरकारले त जम्मै खाइदिन लाग्यो कि भनेर उठ्नुभएको छ । जबकि सरकारी बनाउने, लाने, खाने, बाँड्ने कुरै होइन । विभिन्न समस्याको पहिचान गर्ने, त्यसअनुसारको समाधान खोज्ने र गुठीको मान्यता जोगाउन यो विधेयक ल्याइएको हो ।
यसमा आशंका गर्नै पर्दैन । किनभने, उहाँहरू मोहीहरूसित जोडेर जुन विषय उठाउनुभएको छ, गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोही कायम गर्न ०४१ सालबाटै शुरु भएको हो । ०४१ बाट ०६४ सालसम्म आउँदाखेरि ११ लाख विगाहा जमीन मोही कायम भइसकेको छ । अब रहेको त थोरै छ । त्यो पनि किसानले जोतभोग गरेको मात्रै । साँच्चै भन्नुपर्दा गुठी अधीनस्थ जग्गा जम्मा ५० विगाहा छ । हामीले त तथ्य हेर्ने हो । नहुनु पर्ने काम त हिजै भइसकेको छ ।

त्यो ५० विगाह बाहेक सबै ज–जसले भोगचलन गरिरहेका छन्, उनीहरूका नाममा दर्ता गरिदिउँ भनेर विधेयक ल्याइएको हो ?

त्यस्तो पनि होइन । रैतानी हुने जुन प्रसँग छ, त्यसमा सरकारले भनेको के हो भने गुठी तैनाथी जग्गामा व्यक्तिले स्वपुँजीले, स्वआर्जनले घर बनाइसकेको रहेछ भने त्यो घर निश्चित शुल्क लिएर खुल्ला गर्ने भनिएको छ ।

अब विधेयकका केही दफा, जसमा प्रश्न उठेको छ, त्यसमा कुरा गरौं न । गुठियारको परिभाषामा पनि विवाद देखिएको छ । रैरकमीदेखि कामदारलाई समेत गुठियार बनाउने गरी विधेयक आएको छ । गुठियार थप्ने र बाँडिचुँडी गर्ने हो ?

विधेयकमा निजी गुठीलाई सार्वजनिक बनाउन सकिने पनि प्रावधान राखेको छ । त्यो दफालाई अलग–अलग हेर्नु भएन । समग्रतामा हेर्दा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

कसरी ?

सन्तान दरसन्तानदेखि भोगचलन गर्दै आएकाको हकमा त विधेयकले केही बोल्नुपर्ने होला नि ? न्यायको हिसाबले पनि त्यो आवश्यक छ । कानूनको मात्रै व्याख्या गर्दा न्याय पनि हेर्नुपर्‍यो । राज्य त सबैको साझा हो । कसैलाई हेर्ने, कसैलाई नहेर्ने गर्न त मिलेन न नि । आज व्यवहारिकरुपमा जे–जे गुनासा र समस्या आएका छन्, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने हिसाबले राज्य बोलेको हो ।

मतलब, ज–जसले भोग चलन गर्दै आएका छन्, उसैलाई दिउँ भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यसरी खुल्ला गरिएको छैन । एउटै बुँदा हेरेर भएन । विधेयकको शीरदेखि पाउसम्म हेर्नुपर्दछ । एउटामात्रै दफा हेरेर व्याख्या गर्नुभएन ।

यहाँले भन्नुभएजस्तो गुठीयारहरूका गुनासा र समस्या सम्बोधन गर्ने काम पनि सरकारको हो भन्नेमा विवाद रहेन । तर, दफा २४ मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतका समझदारी, सहमति, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, सनद, खङ्ग निसाना, अदालतका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय र गुठीयारलाई अधिकार प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका लिखत स्वतः निस्क्रिय हुने भनिएको छ । गुठीयारको हक सम्बोधन गर्छु भन्ने, तर उल्टै उनीहरूको अधिकार समाप्त गर्ने कुरा त एकापसमा बाझिएन र ?

बाझिएको छैन । यो विधेयक कानून बनेपछि निजी गुठीलाई सार्वजनिक बनाउन सकिन्छ । गुठी संस्थान प्राधिकरणमा परिणत हुन्छ । सम्पत्ति, कर्मचारी प्राधिकरणमा जान्छ । गुठी संस्थानमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरू भने प्राधिकरणमा जाँदैनन् । किनभने नियुक्ति स्थायी होइन ।
यो पनि पढ्नुहोस ‘गुठीलाई रणबहादुर शाहकालमा पुर्‍याउन विधेयक ल्याइयो’

गुठी संस्थानले विगतमा प्रशासन पनि हेथ्र्यो । प्राधिकरणमा गएपछि उसले नीति निर्माणको काम मात्रै हेरे पुग्छ । एकरुपता ल्याउने काम गरे पुग्छ । प्रदेश, स्थानीय तहका प्राधिकरणलाई अधिकार दिएका छौं । गुठियारको संरक्षण गर्ने भनेको गुठी संस्थान, मठियारा वा गुठियारले मात्रै हो भन्ने मानसिकता फेर्नु जरुरी छ । गुठी संरक्षणको जिम्मा साझा हो । सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेका हौं । फलना गुठी फलाना मन्दिरको हो वा फलना मठियारको मात्रै हो भन्ने हुनुभएन । गुठी सबैको साझा हुनुपर्‍यो ।

काठमाडौं, पचलीमा रणबहादुर शाहकालीन लश्मीश्वर राजगुठी छ । केही वर्ष पहिले महानगरपालिकाले त्यहाँको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गर्न नापजाँच गरिसकेको थियो । गुठियारहरूले लालमोहर, सहमतिपत्र देखाएपछि महानगरले गुठीको जग्गामा भवन बनाउन पाएन । तर यो विधेयकको दफा २४ ले सबै प्रमाण नष्ट गरेपछि त त्यसरी जग्गा जोगाउन नसकिने भयो होइन ?

त्यस्तो हुँदैन । किनभने, जग्गा संरक्षण गर्ने निकाय रहिहाल्छ । त्यसकारण संरक्षण नहुने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन । आज बरु उठेको छ नि संरक्षणको प्रश्न । कति अतिक्रमण भयो भन्ने तथ्यांक दिएँ भने तपार्इँहरू छाँगाबाट खस्नु हुन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने गुठी संस्थानले संरक्षणै गर्न सकेन । मिलोमतोमा बेच्यो भयो भन्ने कुरा त बाहिर आइरहेकै छ नि । त्यसमा सरकार संलग्न छ र ?

आजको संरचनाले गुठी संरक्षण हुनै सकेन । त्यसलाई जोगाउनुपर्‍यो भनेरै यो विधेयक आएको हो । अलि फरक, वैज्ञानिक र आधुनिक संरचनाबाट जोगाउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

तर यो विधेयकले कसरी संरक्षण गर्छ भन्ने बुझिएन के मन्त्रीज्यू । विधेयकमा निजी गुठीलाई राज गुठी वा अमानत गुठी बनाउन सकिने भनिएको छ । स्वआर्जनले घर बनाएको छ भने राजगुठीको जग्गा गुठियारलाई पास गरे दिने भनिएको छ । दफा ६० को ४ ले दुई वर्षभित्र न्यूनत्तम मूल्य तिरेर जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत हुने भन्छ । त्यसहिसाबले त निजी गुठीको सम्पत्ति सरकारले आफ्नो बनाएर वा राजगुठीमा परिणत गरेर अर्को व्यक्तिलाई दिनसक्ने रहेछ । यस्तो गर्दा त निजी गुठी स्थापना गर्न मान्छेहरू कसरी प्रोत्साहित होलान् ?

यस्तो व्यवस्था अन्तकालसम्म राखिरहने होइन नि त । कहिलेदेखि बसोबास गरेर आयो भन्ने हेरेर मोहीले आधा जग्गा पाउने कुरा त विद्यमान ऐनमै छ । त्यसबाहेकका जग्गा मोहीले लिन चाहेमा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्दछ ।

हिजो दर्ता गर्ने बेला गुठी भनेर लेखे । बाउबाजेको पालादेखि बस्दै आएका छन् । उनीहरूको हक मर्न दिन हुन्छ र ? मैले कानूनको अगाडि न्याय मर्न दिनुहुँदैन भनेको यही हो

अर्को कुरा, गुठियारकै सहमतिमा निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठी बनाउने हो । त्यसका लागि दुई तिहाई गुठियारको सहमति चाहिन्छ । व्यक्तिले नचाहँदासम्म त्यो हुँदैन । सरकारले जवरजस्ती राज गुठी बनाउने होइन ।

मोही लगेर राख्ने काम कसले गरेको छ तपाईहरूले खोज्नुस् त । म कति छुचो भएर बोल्ने ? त्यो काम त किसानले गरेको छैन । बाहिरका मान्छेले पनि गरेको होइन । गुठी संरक्षणको जिम्मा लिने नै त्यस्तो काम गरेका छन् । मोही कायम गराउने, अतिक्रमित गर्ने, बेविखन गर्ने काम त गुठीको भित्री कुरा थाहा पाउनेले नै गरेको छ । सरकार हचुवाका भरमा आएको छैन ।

यहाँले भन्नु भएजस्तै गुठीको जग्गा संरक्षण नभएको कुरा सत्य हो । ०२१ सालमा बनेको गुठी ऐन पटक पटक संशोधन गरेर गुठी अधीनस्थ र रैतानी जग्गा बेचविखन, अपचलन, अतिक्रमण भएकै हो । साटफेर गर्ने, अक्षयकोष स्थापनाको नाममा गुठीका धेरै जग्गा गैरकानूनी तरिकाले बाँडीचुँडी खाएकै छन् । ०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एक हदसम्म रोक्ने काम गर्‍यो । तर यो ऐन बनेपछि तैनाथी जग्गा व्यक्तिले लैजाने बाटो खुल्ने भयो । त्यसो हुँदा त पहाडका २९ सय ११ रोपनी र तराईका १८ सय ७८ विगाहा गुठीको जग्गा पनि व्यक्तिगत हुने भयो नि ?

त्यसरी जाँदैन । त्यसको निश्चित मापदण्ड छ । सार्वजनिक बनाउने कुरामा दुई तिहाई चाहिन्छ । गुठियारको दुई तिहाईले पारित गर्छ भने त हाम्रो के लाग्यो त ?

तर, हिजो गुठी संस्थानले जग्गा संरक्षण गर्न सकेन । उसले वितरण गर्दै आएको थियो । अब सरकार आफैंले वितरण गर्छ भने जस्तो भएन र यो विधेयकबाट ?

राज्यले गर्दा निश्चित मापदण्ड बन्छ । त्यो भनेको सन्तान दरसन्तानदेखि बस्दै आएको हो कि होइन, हेरिन्छ ।

भर्खरै रसुवा गएर आएँ । त्यहाँ ०२१ देखि ०२३ सम्ममा पहिलो जग्गा दर्ता भएको थियो । जग्गा दर्ता भएपछि त पैसा तिर्नुपर्ने भयो । काठमाडौंको स्वयम्भूतिरबाटै गएका मान्छेले जग्गा कमाएर खानु तर, गुठीका नाममा दर्ता गर्नु, पैसा तिर्नु भनेर भनेछन् । त्यो बेला चेतना न्यून भएर गुठीको नाममा दर्ता गरेछन् । धादिङबाट पनि एउटा यस्तै केस आयो । दैलेखमा पनि यस्तो केस भेटियो ।

श्रेस्ता गुठीको देखिएपछि त बेच्न पाउँदैन । बैंकमा धरौटी राख्न पनि मिल्दैन । अनि मान्छेहरू रोएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले समस्या फरक–फरक छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु हुँदैन । अतिक्रमित नहोस् । नियतवश घुसेकाले जग्गा नपाउन् । जोजो बसेका छन्, सम्पत्ति तिनैको हो ।

हिजो दर्ता गर्ने बेला गुठी भनेर लेखे । बाउबाजेको पालादेखि बस्दै आएका छन् । उनीहरूको हक मर्न दिन हुन्छ र ? मैले कानूनको अगाडि न्याय मर्न दिनुहुँदैन भनेको यही हो ।

यस्ता समस्या कति होलान् ?

यकिन गर्नुपर्छ । संख्या जति भए पनि उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी त राज्यको हो । यो संख्या थोरै छैन । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दैलेखको अध्ययन गरौं, धेरैको यस्तो समस्या छ । बसपार्कमै धर्ना दिएका थिए ।

हो, समस्या कति छन् भन्ने थाहा छैन । एउटा, दुईटालाई देखाएर सबैमा लागू गर्ने गरी विधेयक आएपछि त हजारौं विगाहा जग्गा व्यक्तिका नाममा जाँदैन र भन्ने चिन्ता भएन र ?

वास्तविक गुठियार हो होइन भन्ने त स्थानीय, जनप्रतिनिधि, पार्टीलाई थाहा हुन्छ । यस्तोमा पार्टी हेर्ने कुरा पनि भएन । सम्पत्ति त्यसै अर्कालाई दिन त कसैलाई पनि मन लाग्दैन । हिजोदेखि बसेको हो होइन भन्ने त सर्जमिन राखेर हेर्न सकिन्छ । वल्लोघर, पल्लोघर फरक फरक राजनीतिक आस्था राख्ने मान्छेहरू हुन्छ । मैले वा कसैले आफ्नो मान्छेलाई दिन्छु भनेर पनि पाइँदैन न नि ।

बरु अहिले पुजापाठ गर्ने, मन्दिर रेखदेख गर्नेले नै गुठीको जग्गा मज्जाले आफ्नो नाममा बनाएका छन् । कसैले ज्वाइँ लगेर घुसाएका छन् । यस्तो त हजार वटा उदाहरण दिन सकिन्छ ।

त्यसमा त केस अनुसार कारवाही गरे भइहाल्यो नि ?

त्यो कुरा त ठीक हो । तर, कारवाही गर्नुभन्दा पनि हुनै नदिनु ठूलो कुरा हो नि । उपचार गर्नु भन्दा बिरामी हुन नदिनु ठीक हो ।

यो विधेयकले त्यस्तो सिस्टम बन्छ त ?

बन्छ । प्राधिकरण बनेपछि बदमासी गर्ने अवसर पाउँदैन ।

तर विधेयक पढ्दा त प्राधिकरणलाई गुठीको जग्गा बेच्ने र रकम कोषमा जम्मा गर्नेसम्म अधिकार दिइएको छ, होइन र ?

गुठीको अहिलेसम्मको कोष त पूजापाठमा मात्रै खर्च भएको छ । गुठीको अधिकतम प्रयोग पनि गर्नुपर्‍यो । उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगाउनुपर्‍यो भन्ने खोजेका हो ।

मन्त्रीज्यूले गुठी जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्ने भन्नुभयो । मालपोतबाटै किनबेच भएका गुठीका जग्गाको हकमा यो ऐनमा के व्यवस्था छ ?

खेलो फड्को गरेर किन्नेहरूको जग्गा गुठीमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तविक किसान र मोहीको हकमा वैधानिक बनाउने काम नै हुन्छ ।

अर्को, गुठीको वर्गीकरणमा पनि प्रश्न उटेको छ । आयस्रोतका आधारमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्दा राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय महत्वको सम्पदा, जसको आम्दानी कम छ भने त्यो पहिलो श्रेणीको गुठीमा नपर्ने भए, होइन त ?

वर्गीकरणको व्यवस्था छ । गुठीसँगको भएको श्रीसम्पत्ति पनि हेर्न सकिन्छ ।

विधेयक शुरुदेखि अन्त्यसम्मै पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने एकथरीको माग छ । सम्बन्धित मन्त्री भएका नाताले यो विषयलाई कसरी टुंग्याउनु हुन्छ ?

आफ्ना माग राखेर हिँडेका जनतालाई म केही पनि भन्दिनँ । सतर्कता अपाउने, सचेत गराउने कुरालाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ । विधेयकका दफादफामा छलफल गर्दा चित्त बुझाउने कामै हाम्रो हो । कसैको जायज माग छ भने त्यसमा विचार गर्न नसकिने होइन ।

तर बाहिर जति अतिरञ्जित भएको छ नि, यसको पछाडि राजनीति पनि छ भन्ने बुझिदिनुस् । अधिकारवाला, गुठियारका कुरा मात्रै होइन, विधेयकका व्यवस्था हेर्दै नहेरी उचालिएको छ ।

साँच्चै गुठीलाई मर्का पर्ने कुरा छ भने सरकारले किन करेक्सन गर्दैन र ? विशाल छाती लिएर सच्याइन्छ । कुनै कुरा अकाट्य हुन्छ र ? विषयवस्तुमा बसेर छलफल गर्दा समाधान निस्कन्छ । सरकारले पुनर्विचार गर्छ । तर, आएर छलफल गर्नुपर्‍यो नि ।

गुठीका समस्या धेरै भएका जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल पनि त गर्नुभएको होला नि ?

सांसदहरू त कस्सिएर आउनुभएको छ । अहिले एकथरीको सानो जुलुस आएको होला । मोहीहरूको अधिकार कुण्ठित हुने भयो भने त योभन्दा दशौं गुणा ठूलो जुलुस आउँछ । थामीसाध्ये हुन्छ ? त्यसैले दफामा चित्त नबुझेको कहाँ हो, छलफल गर्न सरकार तयार छ । यसमा अनावश्यक विवाद गरिराख्नु आवश्यक छैन ।

‘पपुलिस्ट सांसदको हिम्मत भए ६ करोड लिन्न भनून्’

$
0
0

३१ जेठ, काठमाडौं । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडिया र भियतनामको भ्रमण गर्दा कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का पनि साथैमा थिए । अहिले उनै खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीमा अधिनायकवादको अभ्यास गर्ने चाहना देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

अहिलेको प्रणालीबाट केही काम गर्न नसकिने देखेर ओलीमा अधिनायकवादको चाहना प्रकट भएको भन्दै जनमतको बलमा नेपालमा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद अभ्यास हुने खतरा रहेको खड्काको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गरेका खड्का आफ्नै पार्टीका नेताहरुको समेत विरुद्धमा बोल्न हिच्किचाउँदैनन् । कांग्रेसका नेही नेताहरुले पपुलिष्ट कुरा गरिरहेको भन्दै खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्याल हुँइयाको पछि लागेर राजनीतिज्ञ डुल्न हुँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले गतसाता बजेटमाथि छलफलका क्रममा संसदीय दलको निर्णय सुनाउँदै निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदलाई छुट्याइएको ६ करोडप्रति बिरोध जनाए । तर, लगत्तै योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भइसकेका कांग्रेसकै सांसद खड्काले ६ करोडको समर्थन गर्दै रिजालको भनाइ पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताए ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका २६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जम्मा २३ क्षेत्रमा जितेको छ । त्यसोभए कांग्रेसले जितेका २३ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड अस्वीकार गर्ने हो त ? यो प्रश्न उठाउँदै खड्काले भने– ‘पार्टीले ६ करोडको संस्थागत बिरोध गरेको छैन, जो जो साथीले सोसल मिडियामा पपुलर हुनका लागि बिरोध गरेका छन्, उनीहरुको हिम्मत भए लिन्न भन्नुपर्छ ।’

खड्कासँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको साप्ताहिक संवादको भिडियो संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

अहिले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका हरेक विधेयकमा कांग्रेसको विरोध किन ?

सबै विधेयकमा होइन, तर केही विधेयकहरु नियतवश गलत ढंगले ल्याइएका छन् । गुठीसम्बन्धी भन्नुस् वा मिडियासम्बन्धी, यी विधेयकमा हामीले असहमति जनाएका छौं । हामीलाई कता–कता यो सरकार लोकतान्त्रिक आवरणमा कम्युनिस्ट अधिनायकवादको बाटोमा जान खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

केपी ओलीमा देखिएको ‘अधिनायकवाद’को अनुहार जंगबहादुरको जस्तो छ कि स्टालिनको जस्तो ?

स्टालिन त म भन्दिनँ हेर्नुस, त्यो सम्भव छैन । जंगबहादुरको जस्तो जहानिया टाइपको पनि नहोला । तर, हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने केपी ओली ०४८ पछि जन्मिएका कम्युनिस्ट होइनन् । झापा बिद्रोहसँग जोडिएर आएका मान्छे हुन् । विद्रोहका नाममा मान्छेको टाउको काटेर माओको सपना पूरा गरिन्छ भन्ने नै हो उहाँको पनि इतिहास ।

उहाँहरुको पहिलेदेखिकै थ्यौरी त्यही हो । ०४८ सालपछि उहाँहरुले जबज ल्याएको त हो । त्यो पनि जनवादभित्र बहुलवाद भनेको हो । संसदीय प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने भनेको हो । अहिले आएर उहाँहरुले जुनखालको जनमत पाउनुभएको छ, मैले यसो उहाँलाई अध्ययन गर्दा योखालको सिस्टमले केही डिलभर गर्न सक्ने रहेनछ भन्ने गहिरो गरी परेको छ ।

सिंगापुरमा नसकेपछि लि क्वानले त्यसरी चलाए । मलेसियामा देखियो । चीनमा पनि देख्नुभएको छ । त्यसैले अलिकति अधिनायकवादी भयो भने प्रणाली चलाउन सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ । पछिल्लो समय ओलीजीसँग म कम्बोडिया र भियतनामको भ्रमणमा पनि थिएँ ।

कम्बोडियामा हुनसेनले प्रजातन्त्रका नाममा १२५ मा सबै सिट जितेर शासन चलाएका छन् । बिरोधीलाई अलिकति बिरोध गर्नासाथ लगेर जेलमा कोचिहाल्छन् । अर्कोतिर भियतनाम पूरै कम्युनिस्ट सिस्टममा छ ।

कताकता उहाँलाई पनि आलोचना गर्न पूरै स्वतन्त्रता दियो भने काम गर्न सकिँदैन भन्ने परेको हो कि ? उहाँको पुरानो तालिम पनि त्यही हो । यति ठूलो जनमत पाएका बेला अलि कडा भएर आउनुपर्छ र प्रधानमन्त्री बलियो भए भने हामीले भनेका काम गर्न सक्छौं कि भन्ने लागेको हुन सक्छ । यतिकै छाड्दा जो पनि आलोचना गर्ने, नेगेटिभमा उत्रिने भएकाले पावरकेन्द्रित गर्न खोजेको हुन सक्छ ।

तपाईहरु एकातिर ओलीमाथि अधिनायकवादको आरोप लाइरहनुभएको छ, अर्कोतिर कांग्रेसकै नेताहरु सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र झन ठूलो अधिनायकवादी भए भन्दैछन्, यो दुःख त पार्टीमा पनि छ होइन ?

एउटा कुरा त हामीमा सामन्ती चिन्तन छ । आफूसँग पावर भएपछि त्यो बिरोधीमाथि प्रयोग गर्ने । त्यसका आफ्ना सीमा होलान् । तर, कांग्रेसमा के भयो भने सभापति जितेर एउटा आउँछ । तर, अर्कोले मसँग ४० प्रतिशत कार्यकर्ता छन् भनेर त्यो प्रतिशत माग्छ । हिजो कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिक एकीकरणमा स्थापित भएको ६०/४० को भागबण्डा अहिले पनि कायमै राखियो ।
मैले त रामचन्द्रजीलाई पनि कुनै व्यक्ति सेट गर्न प्रतिशत नमाग्नुस् भनेको छु । शेरबहादुुरजीलाई पनि भनेको छु । सभापति जितेपछि उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो । यहाँ त भागवण्डा प्रतिशतका आधारमा हुने भएपछि समस्या भयो । यो हिसाबले कांग्रेसको प्रगति हुँदैन ।

गत साल योबेला नेताहरु प्रतिपक्षीको भूमिका नै भएन भन्दैथिए, अहिले त कांग्रेस जहाँ आन्दोलन देख्यो, त्यहाँ समर्थन गरिहाल्ने ठाउँमा पुग्यो, हुँदा हुँदा बिप्लबको समर्थन समेत गर्न थाल्यो भन्ने कोणबाट पनि आलोचना भइरहेका छन् नि, त्यो अवस्था आएको हो ?

पहिले प्रतिपक्ष कमजोर भएको भन्ने कुरा पनि केही हाम्रै साथीले पपुलिष्ट ढंगले ल्याएका हुन् क्या ! हाम्रा केही हारेका साथीहरुलाई लाग्यो होला, म त्यहाँ भएको भएदेखि यसो गर्थे उसो गर्थेँ । अमिताभ बच्चनको डाइलग जस्तै उहाँहरुलाई भयो ।

त्योबेला सरकार बनेको भर्खर ६ महिना पनि पुगेको थिएन । सरकारले नीति कार्यक्रमसमेत नल्याइकन अवरोध गर्नु हुँदैन भनेको हो । बलात्कार, भ्रष्टाचार जस्ता कुरामा त हामीले सरकारलाई चेतावनी तथा खबरदारी त गरिरहेकै थियौं । हामीले कुर्सी फाल्ने काम गरेनौं ।

अहिले पनि प्रतिपक्षीय भूमिका हामीले गरिरहेका छौं । विप्लवका बारेमा पनि वार्ताबाट समाधान गरोस् भन्ने हिसाबले बोलेको हो । दमन गरेर समाधान हुँदैन भन्ने हो ।

संसदीय भूमिकाको कुरा गर्दा कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बसेरै निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदलाई दिइने ६ करोडप्रति असहमति जनाएको छ, तर तपाईले त्यसको पक्षमा बोलिरहनुभएको छ, जब कि छायाँ अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले रोष्टमबाटै पार्टीको धारणा राखिसकेपछि अब कांग्रेसले जितेका २३ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड नलिने भन्ने हो ?

त्यसो होइन र हाम्रो संसदीय दलमा केही साथीहरुले त्यस्तो कुरा उठाउनुभएको थियो । दलभित्र आधिकारिक रुपमा त्यस्तो निर्णय पनि भएको होइन । हाम्रा केही साथीहरुले यो लिनु हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुभएको सत्य कुरा हो ।

अहिले कस्तो ट्रेण्ड देखिँदैछ भने हाम्रै साथीहरु र कतिपय सत्तापक्षकै साथीहरुमा समेत त्यो देखिन्छ । सामाजिक सन्जालले राजनीतिलाई डोहोर्‍याइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना कुरा राख्ने कुरा त ठिक हो । तर कसरी चर्चामा आउने, कसरी बढीमात्रामा आफ्ना कुरा धेरै दर्शकमा लगेर उनीहरुले जे रुचाउँछन् त्यही बोल्ने प्रवृत्तिले राजनीतिलाई कता–कता सतही बनाइरहेको छ ।

राजनीतिकर्मीहरु पपुलिष्ट र बढी प्रोपोगाण्डा आश्रित तथा सतही पो हुने हुन् कि भन्ने खतरा पनि मैले देखिरहेको छु । ६ करोडवाला सन्दर्भमा पनि हाम्रा साथीहरु के बोल्दा तत्काल हिट भइन्छ भन्ने ढंगले बहकिएका हुन् कि ।

संसदीय दलले ६ करोडका सन्दर्भमा कुनै निर्णय गरेको होइन त ?

त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन, छलफलमात्र भएको हो । केही साथीहरुले आफ्नो कुरालाई आधिकारिक निर्णय जसरी बाहिर लानुभएछ, तर त्यो आधिकारिक होइन ।

होइन छायाँ अर्थमन्त्रीले त संसदमा बोलेको रेकर्ड नै छ त, होइन ?

छायाँ अर्थमन्त्री अथवा कसैले भन्नुभयो होला, तर आधिकारिक निर्णय नभइकन मैले वा अरु साथीले बोलेको कुरा व्यक्तिगत नै हुन्छ । बाहिर तपाईले भनेजस्तै यस्ता कुरा आएका छन् ।

वास्तवमा अहिले बाहिर यसबारेमा नकारात्मक बहस धेरै भए । मिडियादेखि सोसल मिडियासम्म सांसदलाई ६ करोड दिएको भनेर गलत प्रचार भइरहेको छ । आफूलाई अर्थशास्त्री भन्ने केही साथीहरुले पनि आफूमात्रै विज्ञ हुँ भन्ने जसरी बोलिरहेको देख्छु ।

केही सञ्चारकर्मी साथीहरुमा पनि त्यस्तो देखिन्छ । पूर्वाग्रही ढंगबाट यो कुरा आइरहेको छ । विगतमा पनि सांसदहरुका बारेमा धेरै नकारात्मक टीका टिप्पणी भए । सांसदलाई कसरी हुन्छ बदनाम गर्ने प्रयासको सिलसिला यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

अहिले मैले जुन कुरा बोलिरहेको छु, यसले त अर्थमन्त्रीलाई सत्तापक्षलाई सहयोगनै पुग्ला । तर, यसो भनेर यथार्थ बोल्नबाट म रोकिन्न ।

तर, तपाई एन्टी करेन्ट किन गइरहनुभएको छ ?

म यथार्थवादी मान्छे हुँ । सामाजिक सञ्जालमा के बोल्दा एकछिनलाई केही मान्छेबीच साखुल्ले बनिन्छ भनेर बोल्दिनँ । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिलाई डोर्‍याउने होइन । अहिले त कस्तो भइदियो भने, एउटा गु्रप बनाएर आफूले बोलेका कुरा भाइरल बनाउने प्रवृत्ति पनि छ ।

मैले सत्य कुरा बोल्दा सोसल मिडियामा भरमार गाली गरुन् त्यसबाट विचलित हुने स्वभाव छैन । म त मेरो ब्रह्मले देखेको बोल्छु । ६ करोड रुपैयाँ मेरो क्षेत्रमा जान्छ भन्ने लोभले यो कुरा बोलिरहेको पनि छैन ।

मूल कुरा के भने, हामीले संघीयताको अभ्यास गरेको भर्खर २ वर्ष हुँदैछ । तीनवटै तहले काम गर्दैछन् । हाम्रो जस्तो समाजमा नियम कानुनमात्र बनाउँछु भनेर जनतालाई आकर्षित गर्न सकिन्न । अहिले जसले आलोचना गरिरहेका छन् विज्ञ भन्नेहरुले, उहाँहरुले जिल्लामा गएर सर्बे गरे हुन्छ । जनतालाई सोधे हुन्छ, बिकासको बजेट सांसदसँग माग्न पर्छ क पर्दैन भनेर, जवाफ उहाँहरुले पाउनु हुनेछ ।

तर, कांग्रेसका सांसदहरुले जसरी यसको बिरोधमा बोल्नुभएको छ, त्यो पपुलिष्ट एजेण्डाको पछि कुदेको मात्र हो त ?

म कांग्रेसमात्र भन्दिनँ, सत्तापक्षका पनि होलान् । जो साथीहरुले साँच्चिकै यसको विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरुले ६ करोड लिनु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । किनकि यसरी बिरोधमा उभिएपछि लिनुहुँदैन । उहाँहरुले भित्र मनदेखि नै लागेर बोलेपछि हामीलाई चाहिँदैन ६ करोड भन्नुभयो भने झनै लोकप्रिय हुनुहुन्छ ।

तर, यो कार्यक्रम किन यसरी विवाद बन्यो ?

एउटा त मैले अघिनै भनिसकेँ सांसदलाई बदनाम गर्ने हो । सांसदलाई खल्तीमा दिएको जसरी नकारात्मक प्रचार भयो । अर्को कुराचाहिँ केही सांसद साथीहरु नै बाहिर कसरी पपुलर हुन सकिन्छ भन्दा यसको बिरोध गर्‍यो भने सोसल मिडियामा वाहवाही पाइन्छ भनेर पनि बोल्नुभयो ।

जस्तो– अहिले म सोसल मिडिया वहाव हेर्ने हो भने एण्टी करेन्टमा छु । मलाई गालिगलौज पनि गर्लान् । तर, नेताले भीडलाई बुझाउने हो । भीडलाई नेतृत्व गर्ने मान्छे, आफैं भीडको पछि लाग्ने कुराले राजनीतिलाई सही दिशामा लैजाँदैन ।

त्यो ६ करोड सांसदले नै खर्च गर्नुपर्ने चाहिँ किन आवश्यक परेको त ?

तपाईलाई म भन्छु चारपटक त म आफैं चुनाव लडिसकेँ । ०६४ साल र ०७० सालको संविधानसभा चुनावमा मेरो काम त संविधान बनाउने हो । पहिले लोकतान्त्रिक समावेशी समानुपातिक संविधान बनाउने हो, त्यसपछि विकासका कुरा गरौंला भन्दाखेरि आम जनतालाई कस्तो संविधान बन्छसँग होइन, मेरो गाउँमा विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमात्र चासो रह्यो ।

आम जनताले संविधानको धारा उपधारा होइन, खानेपानीको धारा चाहियो भन्ने माग राख्नुभयो । सडक चाहियो भन्ने माग नै हुन्छ उहाँहरुको । विद्यालय चाहियो, अस्पताल चाहियो, रोजगारी चाहियो । दैनिक आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने माग नै जनताले हामीसँग राख्ने हो ।
हामीले संविधानसभा भएका बेला पनि निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लग्यौं । अब त संघीयता आयो, स्थानीय र प्रदेश सरकार बने मेयरसँग बजेट माग्नुस भन्दा पनि जनताले बुझ्दैन । आम मान्छेलाई कानुनले नियमले कहिले छुन्छ भने जब त्यहाँ झगडा हुन्छ । नत्र भने कानुन नियम होइन विकास नै खोज्ने हो ।

जनतासँग जोड्नका लागि त ९० प्रतिशत जनताले सांसदलाई विकासे प्रतिनिधि नै भनेर चिनेको हुन्छ । उदाहरणका लागि उदयपुरमा मैले जितेको क्षेत्रमा १ लाख जनता छन् । एकलाख जनताको आवाजलाई मैले प्रतिनिधित्व गर्छु । जनताले यदि सांसदबाट बिकासमा साथ सहयोग नपाउने हो भने अहिलेको यो संघीय संसदको कुनै अर्थ छैन । जनताले त्यसपछि चुनावमा पनि वास्तै गर्दैनन् ।

कि त हामीले सम्पूर्ण चुनाव प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्‍यो । कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्‍यो । होइन भने जब हामी जनतामा चुनाव लड्न जान्छौं, त्योबेला कुनै न कुनै रुपमा विकास र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएनौं भने जनताले हामीलाई मत दिँदैनन् ।

तपाई त विदेशमा पनि धेरै समय काम गरेको मान्छे, अरु देशमा पनि यस्तो सांसद कोष छ ?

किन नहुनु । अमेरिकामा छ, भारतमै छ । भारतमा त १० करोड पुगिसक्यो । अमेरिकामा कंग्रेस मेनले भनेको ठाउँमा विकास परियोजना दिने चलन छ । ट्रम्प आएपछि केही समय रोकिएको थियो, फेरि खुलिसकेको छ । करीव २५/३० देशमा यो प्रणाली छ । अहिले कतिपय विज्ञ भन्नेहरुले ६ करोडलाई संघीयता विपरीत भनेका छन् । त्यसो भए भारतमा संघीयता कमजोर भयो त ?

यसलाई हामीले दुरुपयोग हुन नदिने संयन्त्र बनाएका छौं, दुरुपयोग कहिँ कतै होला, त्यसलाई त रोक्ने काम सरकारको हो नि । कहीँ दुरुपयोग नै नभएको भन्ने होइन होला । त्यसो त दुरुपयोग नै नभएको बजेट कहाँ छ ? प्रदेश र स्थानीय तहले नदेखेको ठाउँमा सांसदमार्फत विकास बजेट जान्छ भने यसबाट फाइदा हुने जनतालाई नै हो ।

कहिँ विद्यालय भत्किराखेको हुन्छ, कहिँ खानेपानी नहुन सक्छ । त्यो ग्यापलाई यसले सघाउँछ । संयन्त्र बनाएर खर्च गर्दा दुरुपयोग भएको छ भने त कारवाही गर्ने अख्तियारसम्मका निकाय छन् नि ।

दुरुपयोगको कुरा गर्नेहरुलाई म के अपिल गर्न चाहान्छु भने हामीलाई पनि अर्थशास्त्रबारे ज्ञान छ । हामी जनताबीच गएकाले तल्लो तहको अनुभव पनि छ । म पनि योजना आयोगको नेतृत्व गरेको मान्छे हुँ । हामी एक से एक अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र अनभुव भएका मान्छे पनि छौं भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझे हुन्छ । उहाँहरुमात्र अर्थशास्त्री र संघीयताको विज्ञ भन्ने भ्रममा नबसे हुन्छ ।

तपाईले कांग्रेसका तपाई बाहेक अन्य कतिपय सांसदलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुभएको छैन भने अरुलाई कसरी गर्नुहोला ?

मैले कन्भिन्स गर्ने भन्दा पनि उहाँहरुको अर्कै कुरा होला । सबै एक से एक साथीहरु हुनुहुन्छ । मैले यो कार्यक्रम चाहिन्छ भनेको हो । यो ६ करोड नल्याएको भए अर्थमन्त्रीको आलोचना हुन्थ्यो । हामी पनि गाली गर्ने थियौं होला । अहिले हामी दुई चार वर्ष ऐन कानुन बनाउँला । त्यसपछि त हामी सांसदको काम के त ? वर्षमा दुई/चार कानुन पारित गर्नेमात्र हो ।

योभन्दा अगाडि मैले संसदमा पनि बोलेको थिएँ । यदि विकासमा सांसदलाई नजोड्ने हो भने यो प्रतिनिधिसभाको औचित्य छैन । यसलाई बरु विघटन गरिदिउँ । राष्ट्रियसभा मात्र राखेर कानुन बनाउँ । पूर्ण समानुपातिकका आधारमा गरौं ।

अर्को पनि मेरो तर्क छ, यहाँ योजना आयोगमा बस्ने साथीहरुलाई उदयपुरको बारेमा के थाहा छ ? मन्त्री भएका साथीहरुलाई त्यहाँका बारेका के थाहा ? उदयपुरको समग्र आवश्यकता के छ भन्ने कुरा त मलाई नै थाहा छ नि । यो आवश्यकता र विकासको ग्याप सांसदलाई बढी थाहा हुन्छ ।

मैले अहिले यसको पक्षमा बोलिरहँदा सामाजिक सन्जालमा गाली आइरहेको छ, मलाई थाहा छ । जति गाली गरे पनि हुन्छ । मलाई भ्रष्टाचारी भने पनि हुन्छ । तर, म ब्रह्मले देखेको कुरा बोल्न छाड्दिनँ । पपुलिष्ट कुरा गरेर दुईचार दिन भीडको पछि लाग्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ । स्याल हुँइयाको पछि लागेर राजनीतिज्ञ डुल्न हुँदैन ।

म भए यति बोलिसकेपछि ६ करोड रुपैयाँ मेरोक्षेत्रमा लिन्न भन्ने थिएँ । अब उहाँहरुले बाहिर बजारमा खपतका लागिमात्र बोलेको होइन भने लिन्न भन्ने आँट गर्नुपर्छ ।

‘किसानको जग्गा खोसेर बनाएको गुठीलाई सम्पदा मान्दिनँ’

$
0
0

३१ जेठ, काठमाडौं । गुठी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु समेत रक्षात्मक भएका छन् । तर, मेटमणि चौधरी त्यस्ता सांसद हुन्, जो गुठी विधेयकको पक्षमा खुलेर संसदमा प्रस्तुत भएका छन् ।

चौधरीको प्रष्ट मत छ, गुठीका नाममा रहेका जग्गाहरु मोही किसानहरुलाई दिनुपर्छ । सांसद चौधरीले भने, ‘गुठीको नाममा रहेको ४ लाख ४० हजार ९९० विघा जग्गामध्ये करिव एक लाखमा मठमन्दिरका भौतिक संरचना छन् । त्यो कायम रहन्छ । तर, बाँकी मोही किसानलाई दिनुपर्छ । गुठी विधेयक त्यसकै लागि हो ।’

प्रस्तुत छ, नेकपा सांसद चौधरीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन भइरहेका बेला तपाईले यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुपर्छ भन्नुको कारण के हो ?

भन्न त मान्छेहरू गुठीको शुरुवात लिच्छवीकालबाटै भएको भन्छन् । तर, खासगरी गरेर किसान वा जनतालाई जमीनबाट अलग गर्नका लागि गुठी बनाइएको हो । राजाहरू आफैं सबै ठाउँमा पुग्न नसक्ने तर, नियन्त्रण सबैलाई गर्नुपर्ने भएपछि गाउँका सामन्तलाई हातमा लिए । त्यतिबेला गाउँमा जग्गा हेर्नका लागि सामन्तहरू नियुक्त गर्थे । सामन्त नभएको ठाउँमा गुठी बनाइदिन्थे ।

मेरो जात थारु हो, लेख्दा चौधरी लेख्छु । चौधरी कसरी भएँ भने राणाहरूले सोझा मान्छेलाई २५/३० विघा मौजा हेर्ने जिम्मा दिन्थे । जसले जिम्मा पाउँथे, उसलाई चौधरी भनिन्थ्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस गुठी विधेयकको प्रभाव : साढे चार लाख विघा जग्गा व्यक्तिले पाउने

किसानहरू जमीनको मालिक बने भने कमैया, कमलरी, दास नोकरहरू राख्न पाउँदैनौं भनेर जमीन र जनतालाई अलग्ग गर्ने उद्देश्यका साथ सामन्तहरूले यो गुठी प्रथाको शुरुवात गरेका थिए ।

दाङमा स्वर्गद्वारी गुठी छ, जुन मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । स्वर्गद्वारीमा गुठी बन्नुभन्दा पहिला त्यो जमीन जनताको थियो । त्यसैकारण उनीहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाउनुपर्छ ।

राजा महेन्द्रले ०२८ सालमा २५ विगाहाको हदबन्दी ल्याएपछि बढी जग्गा गुठीका नाममा लगियो । त्यहाँका जनता शोषणमा परेका छन् । त्यहाँ आफ्नो बारीमा फलेको खुर्सानीसमेत जोगीलाई बुझाउनुपर्छ । आफ्नो घरमा पालेको गाईको दूधसमेत किसानहरु स्वर्गद्वारीका जोगीलाई खुवाउन बाध्य छन् । धान, कोदो, दाल जति उत्पादन हुन्छ, त्योभन्दा बढी कुतको रुपमा बुझाउनुपर्छ ।

गुठीको सबै जमीनमा मोही छैन । जहाँ मोही छ, त्यहाँ उनीहरूले जग्गा पाइहाल्छन् । मोही नभएको ठाउँमा पनि मोही कायम गरेर किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछौं ।

स्वर्गद्वारी गुठी त उदाहरण मात्रै हो । देशभर सबै गुठी किसानको जग्गा कब्जा गर्न स्थापना भएका हुन् ।

दोलखाको भीमेश्वर गुठीलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । भेड्पु गाउँमा जनताका नाममा एक धुर पनि जग्गा छैन, सबै गुठीको नाममा छ ।

तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रीले जग्गा दर्ता गर्ने बेलामा कम तिरो तिरे पुग्छ भनेर गुठीको नाममा दर्ता गरिएको हो भन्नुभएको थियो । तिरो बढी तिर्नबाट जोगिन पो त्यसो गरेका हुने कि ?

मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको भए पनि त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो । उहाँले भन्नु भएजस्तो केही उदाहरण चाहिँ हुन सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘गुठी विधेयक पुनर्लेखन गरौं’

संसारभर जग्गाको इतिहास हेर्ने हो भने जनताले भूमिबाट प्राप्त आफ्नो श्रमको पूरा मूल्य प्रयोग गर्न थाले भने हाम्रो, कम्पनी, मिल वा घरमा काम गर्ने मान्छे पाइँदैन भन्ने सोच सामन्तहरुमा छ । जसले गर्दा गुठी, विद्यालय, विश्वविद्यालयका नाममा जनतालाई भूमिबाट अलग गराइन्छ । सुनियोजित रुपमा, विचार गरेरै किसानको जग्गा खोसेका हुन् । जतिबेला किसानलाई बाँच्नका लागि धेरै जग्गा आवश्यक थियो । एक मुरी धान छर्दा मुस्किलले दुई मुरी फल्थ्यो ।

पञ्चायतकालमा किसानको जग्गा खोसियो भन्नुभयो । कहाँ खोसियो ? प्रमाणसहित भन्नसक्नुहुन्छ ?

राजा महेन्द्रले हदबन्दी नलगाएको भए मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने वनगाउँ, सतबरिया, मजगाउँ, खैरीलगायतका ठाउँमा गुठी हुँदैनथ्यो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा गुठीका नाममा गइसकेको कुरा किसानलाई थाहै थिएन ।

गुठीले लगिसक्दा पनि किसानहरूले जोतिरहेकै थिए । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) १६९ अनुसार पनि त्यो जग्गा त त्यहाँको थारुहरूकै हुनुपर्ने हो । तर, ०२८ सालपछि खोसियो ।

जनताको जग्गा कब्जा गरेर गुठी बनेको भन्नुभयो । त्यसोभए जग्गा जसको हो उसलाई बाँड्ने र गुठी नै विघटन गर्दा हुन्छ ?

त्यसो नगरी त उपाय नै छैन । काठमाडौंका किसानलाई कंगाल बनाएर पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र किन बिल्डिङ्ग बनाउनुपर्‍यो ? एक अर्ब ३९ करोड बैंक ब्यालेन्स छ रे ! किसानलाई शोषण गरेर बैंक ब्यालेन्स किन गर्नुपर्‍यो ?

आखिरमा काठमाडौंमा खनजोत त ज्यापुहरूले गरेका हुन् । काठमाडौं खाल्डोको पोखरीको पानी बगाउने काम त तिनै ज्यापुले गरेका थिए । तर, अहिले ज्यापुको नाममा जमीन छैन । उनीहरू शोषित छन् । अनि पशुपतिनाथको नाममा एक अर्ब भन्दा बढी ब्यालेन्स राख्न त सुहाउँदैन नि ।

त्यसो भए अब गुठी चाहिँदैन ?

गुठीको नाममा जग्गा राख्न पाइँदैन । देवी देवताका नाममा शोषण गर्न पाइँदैन । यदि गुठी इतिहास हो, सम्पदा हो भने सरकारले हेर्नुपर्‍यो । कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्‍यो । संरक्षण र सम्वद्र्धनको पूरै जिम्मा सरकारले लिनुपर्‍यो ।

पशुपतिनाथलाई हाम्रो पहिचान, सम्पदा हो पनि भन्छौं । अर्कोतिर गुठीले किसानलाई मारमा पार्‍यो पनि भनिरहेका छौं । यो त दोहोरो कुरा भएन र ?

म एउटै कुरा गरिरहेको छु । मेरो भाषामा, कम्युनिष्ट पार्टी र मेटमणि चौधरीको ठाउँबाट भन्ने हो भने पशुपतिनाथको मन्दिरलाई मेरो सम्पदा हो भन्दै भन्दिनँ । अथवा स्वर्गद्वारी गुठीलाई मेरो सम्पदा हो भन्दै भन्दिनँ ।

किन ?

किनकि किसानलाई शोषण गरेर स्थापना गरिएको चिजलाई म आफ्नो सम्पदा किन मान्छु ?

विश्वले त सम्पदा मानिरहेको छ ?

नेपाल सरकारले अनुरोध गर्‍यो, इतिहासमा फूलबुट्टा राख्ने काम भयो । अनि संसारले मान्यता दियो । मेटमणि चौधरीको कुरा त विश्वसामू राख्न पाएकै छैन नि । बल्ल न अनलाइनखबरले प्रश्न गरेर मैले यसको उत्तर दिइरहेको छु ।

तपाईले कम्युनिष्ट हुँ, मठमन्दिर नै चाहिँदैन भन्न खोज्नुभएको त होइन नि ?

एकैपटक मासौं भन्दा त सबै तीर मतिरै सोझिन्छ । सरकारको तहबाट, गुठीयारका नाममा पालित पोषितहरू मेरो विरोधमा आउँछन् । त्यसकारण एकैपटक मासौं भन्न भनेर सक्दिनँ । तर, म यसलाई सम्पदा भनेर मान्दिनँ त भन्न पाउँछु । सत्य कुरा एकैपटक विश्वले त पत्याइ दिन्न । विस्तारै विस्तारै पत्याउँदै जान्छ ।

गुठी जग्गाको कुतले मठमन्दिरहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । गुठीको जग्गा यथावत राखेर किसानलाई राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्दा हुँदैन ? गुठीकै जग्गा किन बाँड्नुपर्ने ?

एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर जग्गा नै सरकार हो ।

त्यसो हो भने गुठीकै जग्गा किन दिनुपर्‍यो त ? अरु जग्गा दिए हुँदैन किसानलाई ?

अहिले गुठीले लिएको जग्गा त ०२८ साल भन्दा अगाडि सर्प, शिच्छी, हात्ती, बाघसँग लडेर हामी, हाम्रा बाहुबाजेले बनाएको हो । जुन जग्गा पञ्चायती सामन्ती राज्य व्यवस्थाले आफ्नो शासन टिकाउन गुठीमा लगेका थिए ।

हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भूमि ऐनअनुसार नै सरकारी भएको भयो नि । यसमा गुठीको के दोष भयो ?

त्योबेला हाम्रो सरकार थिएन । मैले मानेको सरकार थिएन । किसानलाई गरिब बनाउने सरकार थियो । घ्यु कहाँ खस्यो, आफ्नै भागमा भनेजस्तो गरेर किसानलाई भूमिबाट मुक्त गरियो ।

उसो भए ०२८ सालमा हदबन्दी लगाएर ज–जसको जमीन खोसिएको थियो, उनीहरुको पनि फिर्ता हुन्छ र अब हदबन्दी लाग्दैन भनेर नेकपा सरकारले भन्न सक्छ ?

हदबन्दीको कुरै गरेको छैन ।

त्यतिबेला खोसिएको गलत भनेपछि त अहिले पनि त हदबन्दी लागू गर्न नहोला नि त ?

हदबन्दी कारण किसानलाई कहाँ फाइदा छ, भन्नुस् त । खोसिएको जग्गा त कि स्कुल÷विश्वविद्यालयका नाममा राखियो कि मन्दिरका नाममा राखियो । त्यसैले हदबन्दी वा कुनै पनि नाममा किसानहरु र जनतालाई शोषण गर्न पाइँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘म करोडपति बन्न चाहन्नँ, गुठी विधेयक फिर्ता लिइयोस्’

हामीले त भनिसकेका छौं, नेपालको सबै जमीन सरकारको हो । सरकारले जमीनलाई १२ समूहमा बर्गीकरण गरेको छ । यदि किसानहरु समूह बनाएर आउँछन् भने खेती गर्न दिनुपर्छ । यो नीति त हामीले ल्याइसकेका छौं ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकको उद्देश्यमै सर्वसाधारणको हित भनेको त्यही हो त ?

एकदमै हो । यो विधेयक पूर्ण त छैन तर, सुरुवात हो ।

मान्नुस् यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो । अब भन्नुस्, कति किसानहरुको, कसरी हित हुन्छ ?

४ लाख ४० हजार ९९० विघा जग्गा किसानको नाममा आउँछ । यसबाट ६९ जिल्लाका किसानहरु खुसी हुन्छन् । यो जमीन अहिले १० हजारभन्दा बढी गुठीको नाममा छ ।

कसरी ?

यो विधेयक पास भएपछि कानुन बन्छ । त्यसपछि १० हजारभन्दा बढी गुठीका नाममा रहेको ४ लाख ४० हजार ९९० विघा जग्गालाई एकै ठाउँमा ल्याउँछौं । त्यसपछि जुनजुन गुठीमा मोही छ, त्यसलाई आधा जमीन दिन्छौं । मलाई लाग्छ, झण्डै ३ लाख विघामा मोही छ । अर्थात डेढ लाख विघा जमीन किसानहरुको नाममा जान्छ ।

बाँकी ३ लाख विघा मध्ये मेरो अनुमानमा एक लाख विघामा मठमन्दिरको संरचनाहरु बनेका होलान् । साढे दुई लाख जमीन बाँकी रह्यो । त्यसमा हामी मोही कायम गर्छौं र आधा किसानहरुको नाममा आउँछ । बाँकी जमीन यदि किसानहरुले किन्न चाहन्छन् भने सरकारी न्यून दरमा किन्न चाहन्छन् भने अवसर दिन्छौं । यो विधेयकमा व्यवस्था छ । यसरी क्रमशः सबै जमीन किसानले पाउँछन् ।

विभिन्न मठमन्दिरको भौतिक संरचना भएको करिब एक लाख विघामात्रै जमीन कायम रहन्छ । हुन त मैले भनिसकेँ कि त्यसलाई मैले सम्पदा मानेका छैन । तर, तुरुन्तै हटाउन नसक्ने भएकाले यसलाई चलाइराख्न सरकारले बजेट दिन्छ ।

यसो गर्न कति समय लाग्ला ?

मोही कायम गर्ने काम त तुरुन्तै हुन्छ । तर, अरुले समय लिन्छ । मेरो अनुमानमा हाम्रो पालामा यो टुंग्याउन सक्छौं ।

यो त भयो २२८६ राजगुठीको जग्गाको विषय । तर, करिव ५ हजार निजी गुठी पनि छन् । यसमा के गर्ने ? विधेयकले त सार्वजनिक गुठी (अहिलेको भाषामा राजगुठी) बनाउने भनेको छ । त्यसपछि त्यो जमीन पनि किसानलाई दिने हो ?

मैले भनेँ, जति गुठी छन्, त्यो सबै एउटै हुन्छ । त्यसपछि अरु गुठीको जग्गामा जे नियम लागू हुन्छ, त्यसमा पनि हुन्छ । त्यति मात्र होइन, जुन स्वर्गद्वारी गुठीको म कुरा गरिरहेको छु, त्यसलाई पनि यही लागू हुन्छ । किसानहरुलाई जमीन हस्तान्तरण हुन्छ ।

विधेयकको दफा २४ मा अड्डा अदालतको आदेशसमेत खारेज हुने भनेको त्यसकै लागि हो ?

सर्वोच्चले के फैसला राम्रो गर्छ ? भन्नुस् त । ०६२ सालमा आएर स्वगद्वारी गुठी विशेषखालको गुठी हो, किनभने प्रभु महाराजले आफ्नो झोलीबाट त्यो जमीन किनिएको भनिएको छ । जबकि दिउँसै डकैत गरेर आफ्नो बनाएको छ । महन्तले कहाँबाट पैसा ल्याउँछ र आफ्नो झोलीबाट किन्छ ? त्यसैले जसले जे भनेपछि सबै गुठीलाई एउटै नियम कानुनमा ल्याउँछौं र किसानलाई न्याय दिन्छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘नियतवश घुसेकाले जग्गा नपाऊन्, अरुलाई दिनुपर्छ’

मोही कायम गर्न त सजिलो छैन नि ?

सरकारले नीति बनाएपछि सकिहाल्यो नि ।

तर, सरकारले सम्पदा मास्न खोज्यो भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । कुरै नबुझेरै भएको हो त आन्दोलन ?

बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो, सम्पदा कसले मासेको छ ? एकछिन स्वर्गद्वारी गुठीकै कुरा गरौं । गुठीको नाममा एक हजार ५० विघा जमीन थियो ०२८ सालमा । तर, उसले जोतभोग गरेको जमीन खोज्दै जानुभयो भने अहिले हजार विघा पनि छैन । मठाधीश, जोगीहरुले आफ्नो मनखुसी जग्गा बेचेका छन् । त्यो पैसा बोरामा राखेर बनारस लगेर भारतीय बैंकमा राखेका छन् । त्यसैले सम्पदा उनीहरुले नै मास्न खोजेका छन्, हामी किसानले होइन ।

उसोभए आन्दोलन बेकार हो त ?

मैले भन्नुपर्दा यो आन्दोलन अनावश्यक हो, बेकार हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टीको शासन भएका बेला किसानहरुलाई शोषण गरिराख्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नु बेकार नै हो । सम्पदा त देखाउने कुरा मात्र हो ।

तपाईको विचारमा यो आन्दोलन किन भइरहेको छ ?

स्वर्गद्वारीकै पुजारी, मठाधीशहरुलाई हेर्नुस् न, उनीहरुको गाला रातो छ । उनीहरु कहिले बनारस गएर बस्छन्, कहिले स्वर्गद्वारी त कहिले दाङ आएर बस्छन् । अर्बौंमा खेलेका छन् । त्यही नाममा उनीहरुका शाखा सन्तान पालिएका छन् । स्वार्थ कम ठूलो छ ।

तर, असनका नेवारहरुको त गाला रातो छैन । उनीहरुले स्वर्गद्वारीको गुठी बचाउन आन्दोलन गरिरहेका हुन् र ?

एकदम ठीक प्रश्न गर्नुभयो । त्यही सेवा सुविधा यहाँका केही मान्छेले प्राप्त गरेका छन् । तर, यो कुरा उनीहरु भन्दैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस ‘गुठीलाई रणबहादुर शाहकालमा पुर्‍याउन विधेयक ल्याइयो’

जनतालाई पनि थाहा छैन । तपाईहरुलाई थाहै छ, अमेरिकाका राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र मोनिका लेवेन्स्कीको सम्बन्ध सिनेटमा उठ्ने बेला इराकमाथि आक्रमण भयो । बिल क्लिन्टन जोगिए । गुठी आन्दोलन त्यही हो ।

केही मान्छेले सम्पदा, संस्कृतिको कुरा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दैछन् । त्यसैले म काठमाडौंका गुठीपीडित किसानहरुसँग बस्न खोज्दैछु ।

भनेको, अब तपाईहरु गुठी विधेयक ठीक छ भनेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

तपाईलाई थाहै होला, बिहीबार दाङमा दशौं हजार किसानले प्रदर्शन गरे । यदि काठमाडौंमा नियमित आन्दोलन भयो भने ६९ जिल्लामा आन्दोलन हुन्छ । त्यसपछि काठमाडौंमा पनि आन्दोलन हुन्छ । ५÷१० हजार होइन, लाखौं मानिस सडकमा आउँछन् । आफ्नो जीवनसँग जोडिएको विषयमा त्याग गर्न तयार छन् । मैले भनेको छु, तपाईहरु आन्दोलन गर्नुस्, भाषण मै गर्छु ।

हिजो मात्र सांसदहरु शान्ता चौधरी र गंगा चौधरी आफैं दाङमा पुग्नुभएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख शासन हुने, अनि किसानलाई शोषण गर्ने । त्यो सम्भव छैन । यसलाई हामी उदाङ्गो पार्छौं ।

हेर्नुहोस् भिडियो

‘तीन दिन पार्टीका लागि, चार दिन रोटीका लागि !’

$
0
0

१ असार, काठमाडौं । विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता भएयता पुरातन ढर्रामा चलिरहेको पार्टीको प्रचार शैली निकै फेरिएको छ । कुनै पनि विषयमा तत्काल धारणा बनाउन सक्ने तथा स्पष्ट र तार्किक ढंगले बोल्न सक्ने क्षमता भएकाले शर्मा प्रवक्ताको भूमिकामा खुबै जमेका छन् ।

तथापि कतिपयले चाहिँ झिनामसिना कुराहरुमा पनि प्रतिक्रिया जनाउँदै हिँड्ने र सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियताका लागि सस्ता कुराहरु गरेर शर्माले आफूलाई हलुंगो बनाएको टिप्पणी पनि गर्छन् । जे भए पनि उनी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको ‘पोष्टर ब्वाई’ झैं बनेका छन् । उनलाई पार्टीभित्र ‘सानो वीपी’ पनि भन्ने गरिन्छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मिडियासँग खासै नबोल्ने र बोलिहाले पनि प्रष्ट नबुझिने भएकाले मिडियाकर्मी शर्माकौ पछि लाग्न बाध्य छन् ।

त्यसो त प्रवक्ता नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि पनि विश्वप्रकाश चर्चित नै थिए । कलात्मक भाषणशैलीका कारणले उनका प्रशंसक पार्टीभित्र मात्रै नभएर बाहिर पनि छन् । यद्यपि, संसदीय चुनावमा भने उनले झापामा लगातार दुईपटक पराजय व्यहोरे । चुनाव जित्न नसकेकाले अहिलेसम्म उनले सांसद वा मन्त्री पदको स्वाद चाख्न पाएका छैनन् ।

यिनै युवा नेता शर्मा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा अनलाइनखबरसँग करिब दुई घन्टा गफिए । हामीले उनीसँग व्यक्तिगत तथा राजनीतिक विषयवस्तु खोतल्यौं ।

डेढ वर्षदेखि कांग्रेस प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । अरुले गर्ने मूल्यांकन आफ्नो ठाउँमा होला । तपाईं स्वयंले चैं कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?

मैले सजिलो ठानेर यो जिम्मेवारी लिएको थिइनँ । अप्ठेरो विषयको पनि अभ्यास गर्ने र आफ्नो क्षमतावृद्धि गर्दै पार्टीलाई योगदान पुर्‍याउने भन्ने कोणबाट नै हेरेको हुँ । मैले जिम्मेवारी लिँदा कांग्रेस प्रतिकुल अवस्थामा थियो । प्रतिकुलताको बीचबाटै अनुकुलता सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दै इमान्दारितापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेको छु ।

कस्तो प्रतिकुलताको कुरा गर्नुभएको ?

शान्ति बहाल गर्न, संविधान जारी गर्न र चुनाव गराउन सफल भएको कांग्रेस पार्टी जनमतको कसीमा भने खरो उत्रिन सकेन । भर्खर चुनाव हारेको अवस्था थियो । एउटा फुटबल म्याचमा खेल हारेर मैदानबाहिर निस्केको टिमभित्र कस्तो माहोल हुन्छ ? स्ट्राइकरले किपरलाई भन्छ, किन बल छोडिस, समातेको भए जित्ने थियौं । किपरले स्ट्राइकरलाई भन्छ, तैंले गोल मिस गर्दा हारियो । त्यस्तै खालको माहोल कांग्रेसभित्र थियो ।

त्योबेलामा फेरि टिम स्पिरिटलाई जगाएर साझा भूमिका निर्वाह गर्नु प्रवक्ताका लागि चनौतिपूर्ण हुने नै भयो । आलोचनालाई विश्वासमा बदल्ने चुनौति थियो । राजनीतिमा चुनौतिलाई सामना गर्नु नै पर्छ, जिम्मेवारी हिच्किचाउनुहुँदैन भन्ने मेरो सोच हो ।

पत्रकारहरुबाट अनेकथरी प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ पार्टीका अलोकप्रिय निर्णयहरुको पनि बचाऊ गर्नुपर्ने अवस्थामा कत्तिको दवाब महसुस हुन्छ ?

मलाई प्रवक्ता भएर जाँदा केही साथीहरुले भन्नुहुन्थ्यो, प्रवक्ता भनेको खासमा ‘प्रतिवन्धित वक्ता’ हो है । सतर्क भएर काम गर्नू । मैले एक–दुईवटा इस्यूमा पार्टीको संस्थागत निर्णयभन्दा फरकरुपमा पनि बोलेँ । बोल्नुपर्ने भयो । त्यस्तोबेलामा अलिकति दवाब त महसुस भइहाल्छ ।

प्रवक्ताले नै पार्टी निर्णयविपरीत बोल्न मिल्छ र ?

कांग्रेसको सौन्दर्य के छ भने यहाँ फरक मतलाई पनि अवहेलना र तिरस्कार गरिँदैन । सबैका विचारलाई स्थान दिएर अगाडि बढ्ने परम्परा भएकाले प्रवक्तालाई अलिकति सजिलो पनि छ । त्यसको अर्थ म सधैं पार्टी निर्णयलाई चुनौति दिएर बोल्छु भन्ने होइन । त्यस्तो अपवादमा हुन्छ ।

एउटा व्यक्ति विश्वप्रकाश र कांग्रेस प्रवक्ता अलग–अलग हुन् । विश्वप्रकाशले बोल्दा आवेग राख्यो भने प्रवक्ताले विवेक राख्नुपर्छ । विश्वप्रकाश हतारिन्छ भने प्रवक्ताले संयमित बन्नुपर्छ । विश्वप्रकाशले कम अध्ययन गरेर बोल्यो भने प्रवक्ताले अलि अध्ययन गरेर मात्र बोल्नुपर्छ । किनभने, प्रवक्ता विश्वप्रकाशले बोलेको कुरामा सिंगो पार्टी जिम्मेवार हुन्छ ।

तपाईं कतिबेला व्यक्ति विश्वप्रकाश र कतिबेला कांग्रेस प्रवक्ताका रुपमा आफूलाई पाउनुहुन्छ ?

यदि पार्टीको आन्तरिक वैठक-छलफल छ भने त्यहाँ म कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुन्छु । त्यस्तोमा व्यक्ति विश्वप्रकाश जागृत हुन्छ । अनि, बाहिर सार्वजनकि रुपमा आफ्नो भनाइ राख्दाचाहिँ विश्वप्रकाश गौण हुन्छ र प्रवक्ता जागृत हुन्छ ।

प्रवक्ताले हतारिएर बोल्न मिल्दैन भन्नुभयो । तर, तपाईंले कतिपय सन्दर्भमा हतारिएर प्रक्रिया जनाउँदा चिप्लिएका घटना पनि छन् । एउटा घटना सम्झनुपर्दा जब सिके राउत सरकारसित सम्झौता गरेर राजनीतिको मूलधारमा आए, त्यतिबेला तपाईंले करिब एक घन्टाको अन्तरालमा दुईवटा ट्विट लेख्नुभयो । पहिलो ट्विटमा सम्झौताको स्वागत गर्नुभयो र दोस्रोमा आलोचना गर्नुभयो । यसरी एक घन्टाभित्रै यूटर्न लिनुपर्ने अवस्था ‘हतार’कै उपज होइन ? 

ती दुवै ट्विट हतारिएर नभई सोची सम्झी गरेको हुँ । एक घन्टा होइन, २०-३० मिनेटको फरकमा होला । त्यस दिन म झापाबाट साथीको गाडीमा बाग्लुङतर्फ जाँदै थिएँ । पथलैया पुग्दा अनलाइनमा सिके राउतको समाचार पढेँ । सरसर्ती ११ बुदेँ सम्झौता पत्र पढ्दा बुँदा १ र बुँदा २ महत्वपूर्ण थिए । पहिलो बुँदालाई तपाईं विरोध गर्न सक्नुहुन्नथ्यो, किनभने त्यसमा पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेर नेपालको संविधान र सार्वभौमिकता स्वीकार गर्ने कुरा थियो । दोस्रो बुँदा तपाईं समर्थन गर्न सक्नुहुन्नथ्यो, किनकि त्यसमा ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ बाट समस्या हल गर्ने भनिएको थियो  ।

अब एउटै ट्विटमा सिंगै लेख, निवन्ध वा विज्ञप्ति त अटाउँदैन । त्यतिबेला कतिपय नेताले पनि हतारिएर गरिस् भन्नुभएको हो । तर, पछि कार्यसमितिको निर्णय पनि मेरो ट्विटकै स्पिरिटमा आयो ।

यस्ता आकस्मिक र महत्वपूर्ण घटना हुँदा पार्टी सभापतिलाई सोधेर मात्रै टिप्पणी लेख्नुहुन्छ कि आफूखुशी ?

अधिकांश विषयमा पार्टीको स्पिरिटको जगमा उभिएर धारणा बनाउने र सार्वजनिक गर्ने काम हुन्छ । कुनै विषय चर्चामा आउँदै गर्दा पार्टीको कार्यसमिति वैठक बसेर वा सभापतिज्यूलाई सोधेर मात्र प्रतिक्रिया दिने कुरा व्यवहारिक र प्रभावकारी हुँदैन । प्रवक्ताले कहिलेकाहीँ तुरुन्तै धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ । आखिर विचार जनेरेट गर्ने पनि त प्रवक्ताको जिम्मेवारी हो । त्यसमा मैले हेर्ने भनेको पार्टीको विचारको जग र संविधानको स्पिरिट हो । समग्रतामा आधाभन्दा बढी आफैंले सोचविचार गरेर धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

अनि, कतिपय सन्दर्भमा विषयले पनि भूमिका खेल्छ । कुनै विषयमा सभापति भन्दा पनि विज्ञसँग सल्लाह गर्नुपर्ने अवस्था आउला । कुनै विषयमा अन्य नेताहरुको सुझाव बढि प्रभावकारी होला । त्यसैले सँधै सभापतिसित नै सोध्नुपर्छ भन्ने होइन ।

आफूलाई नसोधी महत्वपूर्ण विषयमा बाहिर बोल्दा सभापतिले चित्त दुखाउनुहुन्न ?

त्यसरी बोल्नुभन्दा अगाडि सभापतिको वा पार्टी नेतृत्वको यसमा कस्तो धारणा हुन सक्छ भन्ने खालको पूर्वानुमान पनि हुन्छ ।

विप्लव समूहलाई सरकारले प्रतिवन्ध लगाउँदा सभापति र तपाईंका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्ति आए । बिहान भाषण गर्दा सभापति देउवाले सरकारको निर्णय ठीक छ भन्नुभयो । दिउँसो तपाईंले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गर्नुभयो । यस्तोबेला कसको अभिव्यक्तिलाई आधिकारिक मान्ने ?

विप्लवको प्रकरणमा त्यस्तो भएको हो । तर, सभापति र प्रवक्ताले के बोल्नुभयो भन्ने एउटा विषय हुँदै गर्दा महत्वपूर्णचाहिँ अन्ततः कांग्रेसले के बोल्यो भन्ने हो । मैले जे बोलेँ, त्यो विपरीतमा त पार्टी गएन । सभापतिले सरल तरिकाले भनिदिनुभएको थियो, विप्लवले यत्रो हिंसा गरिरहेको छ, उदयपुरमा मिरा कटुवालको खुट्टा काट्नुपर्‍यो,  उदयपुरका नारायण कार्कीको खुट्टा काट्नुपरो । त्यसैले यसलाई प्रतिवन्ध गरौं सरकारले भन्छ भने विरोधका लागि विरोध किन गर्ने ? उहाँलाई लाग्यो होला । त्यसैले तत्कालिकरुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो । पछि सच्याउनुभयो ।

तपाईंले पत्रकार सम्मेलन गर्दा सभापतिले यस्तो बोल्नुभएको छ भन्ने थाहा थिएन ?

थाहा थियो । सभापतिले बिराटनगरमा बिहान साढे ९ बजे बोल्नुभयो । मैले साढे ३ बजेतिर बोलेँ । थाहा भएरै बोलेको हुँ ।

सभापतिकै अभिव्यक्तिसित बाझिने गरी प्रवक्ताले बोल्दा पार्टी अनुशासन लाग्दैन ? 

विचारमा फरक मत नै कांग्रेसको सौन्दर्य हो । सभापति र प्रवक्ताको निरन्तर दुई धारणा आयो भने अनुशासनको प्रश्न उठ्ला । दुई तीन दिनपछि त पार्टीको स्पष्ट धारणा आइहाल्यो । सभापतिले बिराटनगरमा त्यो भन्नुभयो, पछि पाल्पामा गएर निषेध गर्नु हुँदैन र वार्ताले मिलाउनुपर्छ भन्नुभयो । जम्मा दुई दिन जति मात्रै अन्योल भएको हो ।

भनेपछि सभापतिलाई पनि आफ्नै लाइनमा ल्याउन सफल हुनुभयो होइन ?

आफ्नो लाइनमा ल्याएको भन्दिनँ । उहाँले जब साथीहरुबाट विश्लेषण सुन्नुभयो, त्यसपछि कन्भिन्स हुनुभयो होला । विगतमा तत्कालीन माओवादीलाई बल प्रयोगमार्फत नियन्त्रण गर्न खोज्दा सफल नभएको अनुभव उहाँसित पनि थियो ।

तपाईंलाई आलोचकहरुले प्रवक्ता होइन, खण्डनकार भन्ने गर्छन् । तपाईको आधा समय प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिहरुको खण्डन गर्दैमा बित्छ भनेर विष्णु रिमालले भन्नुभएको छ । यति धेरै नकारात्मकता किन ?  

हामी सन्दर्भअनुसार आवश्यक हुने विषयमा प्रतिक्रिया दिन्छौं । म्याथको टिचरले म्याथै पढाउँछ नि । प्रवक्ताले पार्टीको नीति सिद्धान्तको वकालत गर्नुका साथै विपक्षीबाट प्रहार हुँदा बचाउ पनि गर्नुपर्छ । कांग्रेसको प्रवक्ता हुनुको नाताले त्यो मेरो जिम्मेवारी हो । कहिले कम्युनिष्ट पार्टीको नीति–सिद्धान्त र दस्तावेजलाई चिरेर बोल्नुपर्ने होला, कहिले सरकारको गलत क्रियाकलापमाथि बोल्नुपर्ने हुन्छ होला, कहिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको खण्डन पनि गर्नुपर्छ होला ।

उहाँले हामीलाई प्रहार गरिरहँदा हामी चुपचाप सहेर बस्ने त ? प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘कांग्रेस सकियो’ भनिरहँदा हामीले सकिएको छैन त भन्न पाइयो नि । हामीले उहाँले जस्तो तितो शब्द त प्रयोग गरेका छैनौं । प्रवक्ता भएपछि विश्वप्रकाशले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको खण्डन गरिरहँदा कहिल्यै तितो शब्द बोलेको भए देखाउनुस । प्रधानमन्त्रीले मर्यादामा बसेर बोल्नु पर्ने कि नपर्ने ? हामीले त उहाँजस्तो शालीनता नराखी बोलेका छैनौं । हामीले तार्किकरुपमा जवाफ दिएकै कुराले पनि उहाँहरुलाई अप्ठेरो लाग्छ भने बुझ्दा हुन्छ, यो उत्तर कोरिया होइन ।

शालीनता त तपाईंकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामा पनि कहाँ भेटिन्छ र ? प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रश्न सोध्नेलाई गाली गरेको, थर्काएको भिडियो भाइरल भएकै हो ।

बीबीसीको कार्यक्रममा एउटा घटना भयो, अब त्यसैलाई लिएर कति उहाँलाई खेदिरहने ? एउटा कालखण्डको कुनै घटना सर्वकालसम्म आलोचनाको विषय बनिरहन सक्छ र ? म घटनाको होइन, प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु । एकाधपटक नेताहरुबाट त्यस्तो गल्ति हुन सक्छ । तर, यसले प्रवृत्तिको रुप लियो भने चिन्ताजनक हो ।

कामरेड केपी ओलीको हकमा प्रवृत्ति हो, भने सभापतिज्यूको हकमा घटना हो । सभापतिजयूले त्यस्तै खालको व्यवहार गरेको अर्को कुनै घटना भए देखाउनुस् ।

पत्रकारसित जंगिने र थर्काउने त बारम्बार गर्नुहुन्छ । हरेकजसो अन्तरवार्तामा एकपटक झोक्किनुभएकै हुन्छ । अस्ति भर्खरै पनि त एउटा भिडियो आएको थियो । त्यसमा उहाँलाई मेडिकल कलेजसम्वन्धी प्रश्न सोधिँदा पत्रकारमाथि कसरी खनिनुभयो, हेर्नुभएन ?

त्यो उहाँको शैली हो । हरेक नेताको शैली  र स्वाभाव आफ्नो–आफ्नो हुन्छ । गाली गरेको भनिरहँदा उहाँले कस्तो शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यसमा जाउँ न । उहाँले कुनै अपाच्य वा अपशब्द बोल्नुभएको थियो त ? बीबीसीको साझा सवालमा पनि उहाँले प्रश्न सोध्नेलाई ‘तपाईं बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ’ भन्नुभएको थियो, कुनै अपशब्द त प्रयोग गर्नुभएको थिएन । त्यसो भन्दै गर्दा म उहाँको शैली ठीक हो भनिरहेको छैन । सकभर झोंक नदेखाउनु राम्रो हो ।

अपशब्द त प्रधानमन्त्रीले पनि कहाँ बोल्नुभएको छ र ? विपक्षीलाई झर्रो शब्दमा कटाक्ष गर्ने पनि त उहाँको शैली नै होला ।

अरिंगाल, नन्दीभृंगी, थला पार्छु, जस्ता शब्द सम्मानजनक हुन् ? प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा भएको व्यक्तिमा शिष्टता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? हाम्रो सभापति जंगिएर बोल्दा पनि खराब शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न । प्रधानमन्त्रीज्यू मीठो लवजमा पनि तीतो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ । शब्दमार्फत उहाँको प्रवृत्ति झल्किन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विपक्षी पार्टी र नेताहरुलाई कटाक्ष गर्ने त अरु देशमा पनि सामान्य नै मानिन्छ । अस्ति भारतमा चुनाव हुँदा मोदी र राहुल गान्धीबीच व्यक्तिगत स्तरमै कडा आरोप प्रत्यारोप भयो । तर, त्यहाँ मोदीको आलोचना भएन । नेपालमा चैं प्रधानमन्त्रीले केही बोल्नासाथ किन ज्वारभाटा आउँछ ? 

विदेशका नेताहरुबाट हामीले राम्रो कुरा सिक्ने कि खराब कुरा सिक्ने त ? विदेशका नेताले नराम्रो बोल्नुभयो भनेर हामीले पनि त्यही सिको गर्ने ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त अरु देशका नेताहरुका लागि आफू उदाहरण बनेर देखाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक बोलिरहनुभन्दा चुपचाप काम गर्नु राम्रो हो । हामी इतिहासकै सुन्दर घडीमा छौं ।

प्रधानमन्त्रीसँग इतिहास रच्नका लागि सबै अनुकुलताहरु छन् । दुई तिहाईको सरकार छ । मित्रवत प्रतिपक्षी छ । संबिधान बनेको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षी दलको प्रवक्ता भन्दै छ कि यो अवसरको सदुपयोग गर्नुस, हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।

मुखले त भन्नुभयो, तर सरकार बनेयता अहिलेसम्म रचनात्मक प्रतिपक्षको रुपमा सरकारको कुनै काममा समर्थन जनाएको वा सहयोगी भूमिका खेलेको रेकर्ड छ ?

किन छैन ? अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भइरहँदा कांग्रेसको फेसबुक पेजमा यो सकारात्मक छ भनेर लेखिएको अहिले पनि भेट्नुहुन्छ । तर, त्यो कार्यक्रमले पनि परिणाम त दिएन । ३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइएको थियो, त्यसको १ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । खर्च भएको पनि उत्पादनमूलक कार्यमा छैन । परिणाम नदिएपछि हामीले कसरी समर्थन गरिरहने ?

रचनात्मक प्रतिपक्ष भनेको आखिर के हो ? तपाईंले ४८ सालमा कांग्रेसको एकलौटी सरकार बनेपछिको डेढ वर्ष र यसपाली कम्युनिष्टको डेढ वर्षको अवधिमा प्रतिपक्षी भूमिकालाई तुलना गरेर हेर्नुस न ? त्यतिबेला कति बन्द–हड्ताल भएका थिए ? कति रेलिङ तोडिएका थिए ? अहिले केही भएको छ ? कांग्रेसले त कुनै बन्द हड्ताल गरेको छैन ।

सडकमा नआए पनि संसद त बारम्बार बन्द गराउनुभएको छ नि ।

संसदभित्र उभिएर फरक मत राख्नु संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिरको कुरा होइन । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो सामान्य हो । कुनै कुराको सुनुवाइ होस, देशको ध्यान तानियोस, सरकारलाई दवाव पुगोस भन्नका खातिर संसदभित्र कुर्सीबाट उभिएर असहमति राख्ने चलन सबैतिर छ । यदि संसदभित्र असंसदीय व्यवहार वा उद्दण्डता देखिएको छ भने त्यसलाई सच्याउन तयार छौं ।

कांग्रेस भन्नेबित्तिकै अहिले विश्वप्रकाश र गगन थापाको नाम मात्रै अगाडि आउँछ । सभापतिलाई समेत आफूहरुले ओझेलमा पारेको छु भन्ने कत्तिको खुशी लाग्छ ?

प्रवक्ता भनेको सञ्चारमाध्यममा आइरहनुपर्ने भएकाले हाइलाइट हुनु स्वभाविक नै हो । गगन थापाले पनि संसदभित्र र बाहिर प्रखर भूमिका निभाइरहँदा उहाँको चर्चा हुनु स्वभाविक हो ।

मिडियामा छाइरहने कला पनि त तपाईंहरु दुवैजनासित छ नि होइन ?

हामी मिडियामा आउनकै लागि कुनै कुरा बोल्ने लेख्ने गर्दैनौं । हामीमात्रै चर्चामा छौं भन्ने पनि होइन । अरु मिनेन्द्र रिजाल, बालकृष्णा खाँड, मीन विश्वकर्मालगायतले संसदमा प्रखर भूमिका निभाइरहनुभएको छ । कम बेसीको कुरा मात्रै हो ।

पार्टीभित्र र बाहिर गगन थापा र तपाईंलाई तुलना गर्ने र प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ । तपाईंहरु आफैंमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको भावना कत्तिको छ ? 

त्यस्तो चर्चा सुन्छु म पनि । तपाईंलाई बताइहाल्छु, आज बिहान पनि हामी दुई भाइले एउटा अनलाइनको समाचार सँगै बसेर पढ्यौं र हाँस्यौं । गगन बिहान ९ देखि साढे १० बजेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा थिए । म पत्रकार सम्मेलनका लागि ९ बजे नै आएको थिएँ । हामीबीच केही विषयमा छलफल भयो । हाम्रो सम्वन्ध सधैं सुमधुर छ ।

के थियो तपाईंहरुलाई हँसाउने समाचार ?

‘हेर्नुस, गगन र विश्वप्रकाशले कसरी एक–अर्काको विरुद्ध धावा बोले’ भनेर लेखिएको थियो ।

केही त भएको थियो होला नि । हावा नचली पात हल्लिन्छ र ?

होला, नेतृत्व परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीले फरक–फरक विचार अभिव्यक्त गर्‍यौं होला । उहाँले तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको वकालत गर्नुभयो होला । मैले नेतृत्व परिवर्तन महाधिवेशनले मात्र गर्नुपर्छ भनेँ होला । यसैलाई लिएर एकअर्कामाथि खनिएको भनेर समाचार लेख्नु त अतिरञ्जना भयो नि । गगन मेरा समकालिन हुन् । हामी दुवैमा एकअर्काप्रति कुनै तुष छैन ।

तपाईं उहाँभन्दा सिनियर होइन र ?

उमेरले ५-७ वर्षको फरक हो । हामीले सँगै विद्यार्थी राजनीति गर्‍यौं । म नेविसंघको अध्यक्ष हुँदा उनी मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष थिए । त्यतिबेलाको कार्यसमितिमा ५ उपाध्यक्षमध्ये गगन सबैभन्दा अगाडि गए । अरु चारजना पनि होनाहार थिए । उनीहरु सबैमा म गर्व गर्छु । गगनलाई पहिल्यैदेखि मैले उदाउँदो प्रतिभाका रुपमा हेरेँ । त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नेविसंघको सभापतिमा उम्मेदवार बनाउँदा हस्ताक्षर गर्ने मध्ये एक म पनि थिएँ ।

तपाईं लगातार चुनाव हारिरहँदा गगन दुईपटक सांसद र एकपटक मन्त्रीसमेत बनिसक्नुभयो । आफ्नो मातहतमा काम गरेको, अहिले आफूलाई ओभरटेक गरेको जस्तो लाग्दैन ?

त्यसो भए के मलाई ओभरटेक नगर्ने भनेर उहाँले जानीजानी चुनाव हार्नुपर्थ्यो ? झापाबाट मैले चुनाव हारेको समाचार आइरहँदा उहाँले पनि काठमाडौंमा जित्दाजित्दै हार स्वीकार गर्नुपर्थ्यो ? चुनावअघि मैले गगनका लागि मत मागेको छु । गगनले मेरा लागि मत मागेका छन् । झापामा मेरो सचिवालय र काठमाडौंमा मेरो सचिवालयले एकै समयमा भिडियो सन्देश जारी गरेर एक–अर्काका लागि भोट मागेका हौं कि होइनौं ?

म आफ्नो प्रतिस्पर्धी आफैंलाई मान्छु । म एक वर्ष अगाडि कहाँ थिएँ र अहिले कहाँ छु भनेर दाँज्छु । अरुसित दाँजेर समय खेर फाल्दिनँ । गगन भोलि कांग्रेसलाई र देशलाई नै नेतृत्व गर्न सक्ने नेता हुन् । हामी दुवैले एक–अर्कालाई स्वीकारेर नै अगाडि बढिरहेका छौं । उनको प्रगतिमा मलाई गर्व छ । यतिसम्म कि मलाई भोलि यदि म रहिँन भने पनि मेरो पुस्ताका थुप्रै योग्य साथी अगाडि बढिरहेका छन् भनेर ढुक्क लाग्छ ।

भन्नाले ?

मृत्यु कसले देखेको छ र ? कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ, अबको १५ वर्षसम्म विश्वप्रकाश बाँचिरहन्छ भनेर ? रवीन्द्र अधिकारी मेरा परम भित्र थिए । कम्युनिष्ट पार्टीमा मेरो तँ, तिमी चल्ने  केही घनिष्ठ साथी मध्ये थिए उनी । यति चाँडै जालान् भन्ने सोचिएको थियो र ? यदि कुनै घटना भएर म पनि अकश्मात गएँ भने मलाई यो कुरामा ढुक्क हुनेछ कि मेरो पुस्ताका भरोसायोग्य साथीहरु बढिरहेका छन् है ।

अलि बढी भावुक हुनुभयो कि ? 

कतिपय कुराहरुलाई आध्यात्मिक कोणबाट पनि सोच्नुपर्छ । जबसम्म हामी रहन्छौं, समाजको रुपान्तरणका लागि क्रियाशील हुन्छौं । मैले बेलाबेला भन्छु– मान्छे जिउँदो रहँदासम्म मात्रै समाजको सेवा गर्ने हो । मरेपछि सकियो । यदि भेडा भएको भए मरेपछि स्वीटर बनेर अरुलाई न्यानो दिन सक्थ्यो । भैंसी भएको भए कसैको जुत्ता बनेर सेवा दिन सक्थ्यो । बाख्री भएको भए मादलको छाला बनेर घिन्ताङघिन्ताङ बज्न सक्थ्यो । हामी मानिसको शरीर त मरेपछि खरानी हुने हो । हामीले छोडेको कीर्ति मात्रै बाँकी रहन्छन् ।

विश्वप्रकाश वा गगनले कांग्रेसको नेतृत्व गरेको हेर्न चाहने कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि थुप्रै छन् । तपार्इंले आगामी महाधिवेशनलाई लिएर के सोच्नुभएको छ ?

मैले बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै राख्नुहोला । व्यक्तिका रुपमा विश्वप्रकाशले बोल्न सक्छ तर, प्रवक्ताका रुपमा सार्वजनिकरुपमा बोल्दै गर्दा कुन विषयमा कहिले बोल्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।

कसैको न्वारनमा पुगेर ‘ह्यापि बर्थ डे’ भन्यो भने मानिसहरु हाँस्छन् नि । अहिले धेरै साथीहरु आफूलाई सभापतिको उम्मेदबार भन्दै हिँड्नुभएको छ । मैले उहाँहरुलाई भनेको छु पहिले सभापति को बन्नेभन्दा संगठन कस्तो बनाउने भन्ने सोच्नुस् । मृत कांग्रेसको होइन, जागृत कांग्रेसको नेता बन्नुस । ठीक समयमा त्यो विषय उठाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

तर, पनि केही योजना त बनाउनुभएको होला ?

मलाई जिल्लामा जाँदा धेरै साथीहरुले यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ  । तपाईं महामन्त्रीको उम्मेदवार हो कि सभापतिको कि के हो भन्नुहुन्छ ? म एउटै वाक्यमा जवाफ दिन्छु कि विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेसको प्रवक्ताबाटै मात्रै विदा हुने गरी चाहिँ राजनीतिमा आएको होइन ।

त्यसोभए आगामी महाधिवेशनमा कुन पदमा लड्ने ? 

मैले अघि उत्तर दिइसकें । समय भएको छैन बोल्ने । देशभरका साथीभाइको अपेक्षा के छ बुझ्नुपर्‍यो । सभापति वा महामन्त्रीको दौड सुरु नै भएको छैन । विवाहको मिति टुंगो नभई, कन्या फेला नपरिकन दौरा–सुरुवाल सिलाउन कुद्नु ठीक हुँदैन । अहिले मैले आफ्नो आकांक्षा व्यक्त गरेँ र अन्य उम्मेदवारहरुमाथि टिप्पणी गरेँ भने तपाईंको सबै अन्तरवार्ताको केन्द्रविन्दु यही बन्न पुग्छ र अरु सबै कुरा गौण बनिदिन्छन् । यो भनाइलाई पनि जस्ताको तस्तै राखिदिनुहोला ।

तपाईंको विचारमा कांग्रेसको नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ ?

म त नेतृत्व वा पदाधिकारीमा युवाको अधीकता हुने भन्दा पनि सिंगो कांग्रेसलाई तन्नेरी बनाउने सोच राख्छु । व्यक्ति युवा हुनेभन्दा सोच युवा हुनुपर्छ ।

कांग्रेसलाई पार्टीभन्दा पनि गुटहरुको महासंघको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तपाईं अहिले कुन गुटमा ?

पार्टीको प्रवक्ता कुनै गुटको हुँदैन । प्रवक्ताले त पार्टीभित्रका सबै मतहरुलाई समेटेर सबैको साझा बन्न सक्नुपर्छ । म त्यही प्रयत्न गरिरहेको छु । पार्टीभित्रका फरक समुहहरु भनेका फरक बोटमा फुलेका फूलहरु हुन् । हरेक फूलहरुसँग बेग्लै बास्ना हुन्छ । यी फूलहरुलाई गाँस्नका लागि जुन धागो प्रयोग हुन्छ, त्यसमा त बास्ना हुँदैन । प्रवक्ता भनेको पनि धागोजस्तै हो, यसमा कुनै गुटको बास्ना हुँदैन ।

पहिले शशांक कोइरालाको गुटमा हुनुहुन्थ्यो र प्रवक्ता पद पाएपछि देउवा गुटमा बसाईं सर्नुभयो भन्ने गरिन्छ नि ?

म कांग्रेसको कार्यकर्ताका रुपमा सबै नेतासँग उत्तिकै नजिक रहेँ । आफूलाई कुनै अमूक नेताको निकट राखेर हेरिनँ ।

देउवाले तपाईंलाई प्रवक्ताको भूमिकामा कसरी विश्वास गर्नुभयो, जबकि उहाँ पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीप्रति त्यति उदार मानिनुहुन्न ।

म उहाँको प्रतिपक्षी थिइनँ । उहाँलाई सभापति बनाउन मत हालेको हुँ । देउवाले प्रवक्ता बनाएपछि अचानक गुट बदलेको होइन । प्रवक्ता बन्नुअघि विरोध र प्रवक्ता बनेपछि जयजयकार गरेर हिँडेको पनि छैन ।

मैले देउवालाई सभापति बनाउन लाग्दै गर्दा उहाँले ‘भोलि भाइले प्रवक्ता भएर काम गर्नुपर्छ’ भन्नु भएको  थियो । बरु दुई वर्ष किन ढिला गर्नुभयो भन्ने पो मेरो गुनासो थियो त । निर्वाचन अगाडि नै म प्रवक्ता हुनुपर्थ्यो ।

चुनाव अगाडि त प्रवक्तामा गगन थापाको नाम चर्चामा थियो । उहाँको नाममा चिठी पनि बनिसकेको तर पछि कार्यान्वयन नभएको कुरा कति सत्य हो ?

त्यो मैले पनि सुनेको हुँ । एकिन कुरा थाहा भएन । प्रवक्ता कसलाई बनाउने भन्ने सभापतिको कुरा हो ।

यो विषयलाई लिएर गगनसित तपाईंको मनमुटाब भएन ?

अहँ । त्यस्तो केही पनि भएन । गगन प्रवक्ता भएको भए पनि मेरो कुनै गुनासो हुन्नथ्यो । सायद उनले मैले भन्दा राम्रो गर्न सक्थे ।

त्यतिबेला कांग्रेसलाई रुपान्तरण गर्ने भन्दै तपाईं र गगनसहित सात भाइ युवाहरुको एउटा नयाँ गुट बनेको थियो । तर, तपाईं प्रवक्ताको पद खान दौडिएपछि उक्त गठवन्धन बिथोलियो र अरुले तपाईंबाट धोका पाएको महसुस गरे भन्ने छ नि ?

हा..हा.. । यो कुरा पहिलोचोटि तपाईंबाट सुन्दैछु । एकातर्फ कांग्रेसभित्र गुट धेरै भए भन्ने कुरा आउँछ । अर्कोतर्फ सात भाइ एकै ठाउँ टाँस्सिएर बस्नुपथ्र्यो भनिन्छ । त्यो सात भाइको जुन साझेदारी थियो, दीर्घकालका लागि थिएन । त्यसलाई सातबाट ८ पनि बनाउन नहुने वा ६ मा झार्न पनि नहुनेखालको होइन ।

तपाईं प्रवक्ता भएपछि त्यो समूह त बिथोलियो नि ?

गलत हो । खासमा त्यस सोचको प्रस्तावक नै म थिएँ । मैले चन्द्र भण्डारीसित पहिले यो प्रस्ताव राखेपछि २ बाट ३ हुँदै सात जना भएका हौं ।

वीपीले ४१ वर्ष अगाडिको पुस १६ गते मेलमिलापको नीति ल्याउनुभयो । त्यही स्पिरिटमा उभिएर हामीले पुस १६ गते नै हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौं । सात जनाको विज्ञप्तिमा के थियो हेरौं । ‘विगतका अप्रिय कुराहरु बिर्सिएर नविन ढंगले अगाडि बढौं । हामी हारेका छौं, तर थाकेका छैनौं । ढलेका हौंला, तर मरेका छैनौं । हामी छौं, नविन ढंगले आउँछौं । म बदलिन्छु, हामी बदलिन्छौं, हाम्रो देश बदल्छौं ।’ विज्ञप्तिको सार यही थियो । यही गुटलाई सदासर्वदा कायम राखेर सबै चिजमा भाग खोज्ने खालको अवधारणा थिएन । आज जागरण अभियानसम्म आइरहँदा त्यतिबेला हामीले अघि सारेको नविन सोचको रिफ्लेक्सन यसमा केही न केही छ भन्ने लाग्छ ।

तपाईंको अन्तरवार्ता लिन आउनुअघि इन्टरनेटमा तपाईंको प्रोफाइल चेक गरेको थिएँ । के भेटेँ भने तपाईंले ०४३ सालयता पार्टीभित्र र बाहिर ५ वटा चुनाव हारिसक्नुभएको रहेछ । ०४३ सालमा मेची क्याम्पसको स्ववियू सदस्य हार्नुभयो । ०४५ सालमा सहसचिवमा हार्नुभयो । झापाको कांग्रेस सभापतिमा हार्नुभयो । पछिल्ला दुईवटा संसदीय चुनावमा हार्नुभयो । लगातारको पराजयलाई विश्लेषण गर्दा तपाईं आफूलाई अभागी मान्नुहुन्छ कि अलोकप्रिय ?

मैले अहिलेसम्म ६÷७ वटा चुनाव लडेकोमा केही हारेँ होला । तर, सबै हारेको छैन । नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्ष जितेकै हुँ । पछिल्लो दुई संसदीय चुनावमा लगातार पराजय व्यहोरेको हुँ । तर, म आफूलाई अभागी भन्न चाहन्न । चुनावमा धेरै फ्याक्टरहरुले काम गर्छन् । मेरो क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो थियो, तर एमाले र माओवादी मिलेपछि हामी पछि धकेलियौं । दोस्रो र तेस्रो मिलेपछि पहिलोलाई गाह्रो त भइहाल्छ ।

म आफूले पाएको मतबाट खुशी छु । समानुपातिकमा भन्दा प्रत्यक्षमा ९ हजार बढी भोट आएको छ, तीन हजार चानचुनले हारेको हुँ । झापामा सबैभन्दा कम मतान्तरले हारेको मैले नै हो । हारलाई स्वभाविकरुपमा लिएको छु । जनताले अझै केही समय पार्टीमा नै भूमिका निर्वाह गर भनेर अह्राएको अर्थमा बुझेको छु । फेरि, चुनावी जितहारले मात्रै समग्र लोकप्रियतालाई प्रतिविम्वित नगर्न सक्छ । यो एउटा महत्वपूर्ण सूचक त हो, तर सबैथोक होइन ।

त्यसो त तपाईं केपी ओलीसितै चुनाव लड्न तम्सिनुभएको थियो क्यार । नलडेर ठीक गरेंछु भन्ने लाग्छ ?

म आफूले त्यो कुरा उठाएको थिइनँ । केपी ओलीको क्षेत्रमा कसलाई चुनाव लडाउने भन्ने सन्दर्भमा मेरो नाम चर्चामा आएको हो ।

तपाईंले पार्टीभित्र खुलेरै ओलीसित लड्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको होइन र ?

त्यसरी भन्दा पनि मैले पार्टीभित्र ‘आवश्यक परे त्यहाँ लड्न तयार छु’ भनेको हो । पार्टीले निर्णय गरेको भए लड्ने थिएँ । तर, मेरो पहिलो प्राथमिकता केपी ओलीको क्षेत्र थिएन । आफ्नो क्षेत्र, जहाँ म जन्मेको, हुर्केको, पढेको छु, जहाँको नदिमा आफ्ना पितामातालाई जलाएको छु, त्यही मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । भविश्यमा कुनै दिन प्रधानमन्त्री पदमा पुगेँ भने पनि मरेपछि मलाई काठमाडौंको आर्यघाटमा होइन, यहीँको माटोमा विलीन होउँ भन्ने चाहन्छु । त्यसैले चुनाव लड्ने सवालमा पनि झापा १ नै मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो ।

दोस्रो प्राथमिकता चाहिँ केपी ओलीको क्षेत्र ?

आफ्नो क्षेत्र छाडेर जानुपर्‍यो भने अन्त किन जाने ? त्यतिबेलाको लोकप्रिय नेता । पूर्वप्रधानमन्त्री । जनताले उहाँबाट आशा निकै राखेका थिए । आशा राखेको नेतालाई हराउनैपर्छ भन्ने पनि मेरो मनमा थिएनँ । उहाँलाई जित्छु भन्ने नै थिएनँ । म आफ्नै क्षेत्रमा त हारेँ भने उहाँको क्षेत्रमा के जित्थेँ होला ? तर, पार्टीले लड् भन्यो भने मैले जितको खोजी मात्रै गर्नु हुँदैनथ्यो । उहाँसँग हारे पनि मेरो विजय नै हुन्थ्यो । जिते त झन् दिग्विजय हुन्थ्यो ।

हार्दा कसरी विजय हुन्थ्यो ?

हार्दा पनि केपी ओलीसित प्रतिस्पर्धा गर्नुको बेग्लै महत्व हुन्थ्यो । केही विचारले, केही सिद्धान्तले, केही फरक मतले, केही व्यक्तित्वको विकासले, केही पहिचानको अभिवृद्धिले मैले मानसिक जित हासिल गर्थेँ होला ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसित लडेर चर्चामा आउने लोभ पनि त थियो होला ?

विल्कुलै होइन । त्यस्तो खालको लोभबाट राजनीतिको दिर्घजिवन हुन्छ भन्ने सोच्दिनँ । मैले त झापा १ मा हार्दैगर्दा सबैले देख्दादेख्दै बगैंचाबाट फूल टिप्न लगाएर, सबैले देख्दादेख्दै माला उनेर, सबैको अगाडि कम्युनिष्ट मित्र राम कार्कीको गलामा माला पहिर्‍याइदिएर बधाई दिएको हुँ नि । त्यतिबेला मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘मैले लगाइदिएको फूलको माला ओइलिएर झरे पनि जनताको विश्वासको माला ओइलिएर नझरोस् ।’

मैले सस्तो लोकप्रियताका लागि त्यसो गरेको थिइनँ ।

राम कार्कीले चुनाव जितेर तपाईंको क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुभएको छ त ?

राम्रै गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा गर्छु ।

अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो गरिरहनुभएको छ ?

अहिलेसम्म आलोचना नै गर्नुपर्ने खालको छैन । बेलाबेलामा पुग्नुभएको सुन्छु । उहाँको आफ्नै व्यक्तित्व छ । विचार राम्रो सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ । माक्र्सवादको गहिरो अध्येता हुनुहुन्छ । चिन्तन गर्नुहुन्छ । कोही बेला माक्र्सवादको गहिरो विश्लेषण गर्दागर्दै गाउँको माटो कता दुखेको छ भन्ने बारेमा ध्यान दिन पाउनुभएन भने पनि त्यहाँका जनताले गुनासो गर्नुहुन्न ।

यद्यपि, आफ्नो पार्टीको सरकार भएका बेला अलि बढी गर्न सकिन्थ्यो होला । कांग्रेसको सरकार थियो जतिबेला, विश्वप्रकाशले चुनाव हार्दा पनि आफ्नो क्षेत्रका लागि काम गरेको हो । अहिले पनि गएर सोध्दा हुन्छ । आज उहाँको सरकार छ । उहाँ संसदमा हुनुहुन्छ । डाडुपुन्यू दुवै हातमा भएका बेला अलि बढी गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि भन्ने मात्र अपेक्षा हो ।

सत्तारुढ नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट लैजँदा पनि त आलोचना हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट सिफारिस गर्दा तपाईंले नै कटाक्ष गर्नुभएको थियो । यदि कुनै कार्यक्रम नलगेको भए प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा समेत केही गरेन भनेर आलोचना गर्नुहुन्थ्यो होला होइन ? 

हामी कुन समयमा छौं भनेर हेर्नुपर्छ । हिजो संघीयता थिएन । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरु थिएनन् । सांसद नै विकासको मेसिनरी थिए । जसको बल पुग्छ उसले नै धेरै बजेट लैजान्थे ।  अहिले न्यायोचित ढंगले शक्ति विकेन्द्रित गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा अलि बढी विकास लैजाँदै गर्दा माफ गरौंला । तर, यसो सोचौं न । नेपालमा संसारको सबैभन्दा अग्लो बुद्धको मूर्ति बनाउनु त राम्रो हो । तर, त्यो मूर्ति कहाँ बनाउने ? कि मेचीको किनारमा कि महाकालीको किनारमा हुनुपर्ने हो । वा लुम्बिनीमा हुनुपर्ने ? तर उहाँलाई दमकै बनाउनुपर्‍यो । यसमा पनि मेरो विरोध छैन ।

तर, अर्बौं रुपैयाँको सपिङ मल पनि दमकै चाहियो । यो पनि ठिकै छ । भ्यू टावर पनि दमकमा चाहियो । यहाँ बन्ने भ्यूटावरबाट के हेर्ने ? दुर्बिन लगाएर दमकमा दर्ता भएका पाँच हजारभन्दा बढी सुकुम्बासीको करङ गन्ने ?

ल, ठीक छ यसलाई पनि माफ गरौं । नेपालमा भूकम्प कहाँ गयो भन्दा सिन्धुपाल्चोकमा । असर बढी कहाँ पर्‍यो भन्दा सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, धादिङ नुवाकोट, भक्तपुर लगायतमा । तर, भूकम्पको स्मृति संग्रहालय कहाँ बन्ने भयो भने दमकमा । भूकम्पले मान्छे मर्ने अरु जिल्लामा, स्मृति संग्रहालय किन दमकमा ? दमकमा कति घर चर्कियो ? कति मान्छे मरे भन्दा छैन । तर, भूकम्प गएकोमा साह्रै दुखी भएको चाहिँ दमक रे ! त्यसैले मैले ट्विट गरेर सोधेँ– सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं देशको प्रधानमन्त्री कि दमकको मेयर ?

भनेपछि दमकमा छुट्याइएको बजेटलाई लिएर तपाईंको ठूलो असन्तोष ?

बजेट छुट्याइएकोमा भन्दा बजेटको प्राथमिकतालाई लिएर हो । म दमकविरोधी होइन । तर, त्यहाँको प्राथमिकता र आवश्यकता हेर्नुपथ्र्यो । नदी कटान, सुकम्बासी समस्या, भित्री बाटोहरु, बेरोजगारी आदि समस्याहरु पो प्रमुख हुन् त यहाँ । भूकम्प संग्रहालयले दमकवासीको कुन समस्या हल गर्छ ? प्रधानमन्त्रीले संघीयताको मर्म नै नबुझेको देखियो ।

नबुझेको कि नरुचाएको ?

नरुचाएको भन्दिनँ । जीवनको प्रारम्भमा जुँगाको रेखी नबस्दै उहाँले माक्र्स, लेनिन र स्टालिनको तस्वीरमुनि बसेर सपथ खाँदै गर्दा त्यो दस्तावेजमा संघीयता थिएन नि । संघीयता उहाँले नचिताएको कुरा हो । यो उहाँको दर्शनमै पर्दैनथ्यो । अहिले वाध्यता भयो ।

उहाँको मनस्थितिमा सर्वहारा अधिनायकबाद छ, परिस्थितिमा संसदीय प्रणाली । मनस्थितिमा उत्तर कोरिया छ, परिस्थितिमा दक्षिण कोरिया । मनस्थितिमा बल प्रयोगबाट सत्ता हासिल गर्ने छ, परिस्थितिमा निर्वाचन । मनस्थितिमा रेड बुक छ, परिस्थितिमा नेपालको संविधान । यसरी उहाँ दोसाँधमा नउभिए हुन्थ्यो ।

प्रसंग बदलौं । तपार्इं कुनै लाभको पदमा हुनुहुन्न । म्याडम गृहणी । परिवारको आयश्रोत के हो ?

उनी गृहिणी मात्र होइनन् । मेचीनगरमा लेडिज जेसीसको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हुन् । पहिले स्कुल पनि पढाउँथिन् । अहिले ट्रेनिङ कार्यक्रमबाट सामान्य आयआर्जन गर्छिन् । वर्षमा २०-२५ वटा तालिम हुन्छन्, तीन महिनाजति त्यसमा व्यस्त रहन्छिन् ।

भनेपछि आयआर्जनको पाटो म्याडमको जिम्मेवारीमा छ ?

त्यस्तो पनि होइन । हाम्रो परिवार विगतमा कृषिमा आधारित हो । स्वर्गीय मातापिताले जग्गाजमिन मनग्गे छोडेर जानुभएको थियो । त्यही जमिनको बलमा मैले अहिलेसम्मको राजनीति अघि बढाएँ । तर, विस्तारै खेती गर्न नसकिने अवस्था आएपछि जग्गाहरु विक्री गरेर बस्ती बसालियो ।

मैले आन्तरिक प्रशिक्षणहरुमा भन्ने गर्छु कि तीन दिन पार्टीका लागि, ४ दिन रोटीका लागि दिउँ । यो कुरा मैले आफूमा पनि लागू गरेको छु । त्यो राजनीतिकर्मी नै असल हुन्छ, जसले अन्य पेशाबाट आफ्नो परिवारको भरणपोषण गर्न सक्छ । राजनीति नै मुख्य पेशा भयो भने समस्या हुन्छ । दोकान खोल्नुस, पत्रिका पसल चलाउनुस, वा जग्गा खरिदविक्री नै गर्नुस् । तर, राजनीतिलाई आयआर्जनको स्रोत नबनाउनुस् ।

सात दिन र तीन दिनको सूत्र आफूमा लागू गर्नुभएको छ त ?

पक्कै पनि प्रयास गरेको छु । मेरा केही व्यवसायहरु छन् । ट्राभल एजेन्सी छ । बिर्तामोडमा कलेज छ । । निर्माणाधीन इलामको सिद्धी हाइड्रोमा सेयर छ । यस्तो कुरामा गाँसिने कर्म गरिनँ भने भविश्यमा अख्तियारको अघिल्तिर अनुहार रुमालले छोपेर÷बाँधर उभिनुपर्ने अवस्था आइहाल्छ नि । छोराछोरीले कमाउने बेला पनि भएको छैन ।

कत्रा भए छोराछोरी ?

छोरी कक्षा ९ मा र छोरा युकेजीमा पढ्दैछन् ।

राजनीतिमा के सोचेर लाग्नुभएको थियो ? आजको स्थानसम्म आइपुग्ने कल्पना थियो कि थिएन ?

वातावरण र परिस्थिति अनि मनिस्थितिले मलाई राजनीतिमा धकेलेको हो । पारिवारिक वातावरण राजनीतिक थियो । परिस्थिति पञ्चायत थियो । यो व्यवस्था ढाल्यो भने राम्रो व्यवस्था आउँछ भन्ने सोचाई भयो । ०४१ सालको चैत्र १४ गते ८ कक्षा पढ्दा पहिलोचोटि थुनिएँ । पुलिसको हिरासतमा बसेर आउँदै गर्दा सबैले वाहवाही गरे । ए, यो त राम्रै कर्म पो रहेछ भन्ने मनस्थिति भयो । त्यसबेला लाग्दै गर्दा यो जिम्मेवारीसम्म पुगौंला भन्ने थिएन । आकांक्षाहरु पछि जन्मेका हुन् ।

बुवाआमाले राजनीतिमा नलाग् भन्नुभएन ?

परिवारको पूर्ण समर्थन रह्यो । पञ्चायतकालमा एक दर्जनपटक हिरासतमा बसेँ । हरेकचोटि मातापिताको आशिर्वाद पाएँ । पिताजी पनि राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । म जन्मेको केही समयपछि जेल पर्नुभएको थियो । मेरो जिन्दगीको पहिलो दशैंमा बुवाले जेलमै टीका लगाइदिनुभएको थियो रे । यो ०२८ सालको कुरा हो ।

मेरी आमा पनि सुशिक्षित हुनुहुन्थ्यो । बुवा र आमा दुवैले बीए पास गर्नुभएको छ । त्यतिबेला बीएको पढाइ चानचुने थिएन । मेरा बुवा–आमाको बिहे हुँदाको निमन्त्रणा कार्ड अहिले पनि सुरक्षित छ, जसमा बरको नाम पर्शुराम शर्मा (बीए) र बधु सावित्री शर्मा (बीए) लेखिएको छ ।

मेरी आमा स्थायी शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पनि पञ्चायतले निकै दुःख दियो । धेरै पढेको र स्थायी भएको जागिरबाट हटाउन त सम्भव भएन । त्यसैले दुख दिने नियतले जिल्लाभित्रै घरभन्दा निकै टाढाको स्कुलमा सरुवा गरिदियो । आमाले तैपनि जागिर छोड्नुभएन । म सानो छँदा उहाँ घोडा चढेर स्कुल धाउनुहुन्थ्यो रे । मलाई पनि स्कुलमै लैजानुहुन्थ्यो । मलाई क्यान्टिनमा सुताइदिएर आफू पढाउन जानुहुन्थ्यो । रोएँ भने क्यान्टिनको साहुनीले बोलाइदिने र आमाले आएर दूध चुसाउनुहुन्थ्यो ।

यसरी बुवा र आमाले गरेको संघर्षले मलाई आजपर्यन्त प्रेरणा दिएको छ । मेरा एक दाजु हुनुहुन्छ र एक दिदी हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि साथ र सहयोग छ ।

भाषण कलामा पहिलेदेखि नै पोख्त हो कि पछि निखारिनुभएको ?

भाषण त म अहिलेभन्दा पनि ०४३÷०४४ सालतिर मेची क्याम्पसको सभापति हुँदा राम्रो गर्थेँ जस्तो लाग्छ । अहिले सरकारको प्रतिपक्षी छौं । तर, त्यतिबेला सिंगै व्यवस्थाको प्रतिपक्षी थियौं । मनभित्र व्यग्रता हुन्थ्यो, विद्रोह हुन्थ्यो । भाषण गर्दा अन्तरआत्माबाट गरिन्थ्यो । बोल्नुको पनि मज्जा थियो ।

तपाईंलाई कहिलेदेखि आफू राम्रो भाषण गर्छु भन्ने लाग्न थाल्यो ?

म राम्रो भाषण गर्छु भनेर त अहिले पनि भन्दिनँ । तर, इमान्दार भएर बोल्छु ।

तपाईं आफैंलाई चाहिँ कसको भाषण मन पर्छ ?

भाषण भनेको शब्दहरुको थुप्रो मात्रै होइन । यसलाई धेरै डाइमेन्सनबाट हेर्नुपर्छ । मीठोसँग प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि कस्तो विचार अभिव्यक्त गरिरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ, भाषण शैलीमा प्रभावित हुने एउटा कुरा हो । भाषण कलामा मात्रै केन्द्रित भएर भन्नुपर्दा म निसन्देह मदन भण्डारीबाट प्रभावित छु । उहाँको भाषणमा आवेग हुन्थ्यो, शब्दचयन उत्कृष्ट थियो, बेजोड ढंगले उठान गर्नुहुन्थ्यो र त्यस्तै रुपमा टुंग्याउनुहुन्थ्यो ।

उहाँको भाषण प्रत्यक्ष सुन्नुभएको छ ?

सुनेको मात्र होइन, ०४९ सालमा मीनभवन क्याम्पसमा भएको एउटा कार्यक्रममा उहाँ आउनुभएको थियो । त्यही मञ्चमा म पनि नेविसंघको केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा वक्ता थिएँ ।  पछि उहाँका भाषणहरु मैले युट्युवमा पनि हेरेको छु ।

समकालीन नेताहरुमा चाहिँ कसको भाषण राम्रो छ ?

कांग्रेसभित्र राम्रो भाषण गर्ने गगन थापा नै हो । अन्य पार्टीका नेताको कुरा गर्दा म केपी ओलीको पनि नाम लिन चाहन्छु । उहाँको भाषणमा बेग्लै मजा हुन्छ । कतिपय शब्द चयनको पक्षलाई बिर्सिने हो भने उहाँको भाषणमा पनि एकप्रकारको आकर्षण छ । भो, यसमा धेरै नजाउँ ।

पहिलोचोटि केपी ओलीको विषयमा राम्रो टिप्पणी गर्नुभयो ।

राम्रोलाई राम्रो भन्न म हिच्किचाउँदिनँ । म आफैं चुनाव लड्दा पनि भाषणमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको प्रशंसा गर्थेँ ।

कमरेड केपी ओलीप्रति सहानुभूति राखेर विगतमा लेखेको पनि छु । तत्कालीन एमालेभित्रको विवादलाई लिएर ‘संस्कारको समाधि’ भन्ने लेखे लेखेको थिएँ । त्यतिबेला बिरामी नेताले पार्टीको नेतृत्व दिनु हुँदैन भनेर माधव नेपाल गुटले केपी ओलीलाई खेदिरहेको अवस्था थियो । मैले लेखेँ कि राजनीतिमा कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा मेडिकल रिपोर्टले होइन, पोलिटिकल रिपोर्टले तय गर्छ । वीपी कोइरालालाई ३२ वर्षमा क्यान्सर भयो । के अरु नेताले उहाँलाई ‘हे क्यान्सर रोगी ब्राम्हण, तिमीले हाम्रो नेतृत्व गर्न पाउँदैनौं’ भनेर भने ?

सक्रिय नेतृत्व गर्नलाई त राजनीतिकसँगै मेडिकल रिपोर्ट पनि त राम्रो हुनुपर्ला नि ?

स्वस्थ शरीर पनि चाहिन्छ । तर, एउटाले हाछ्यूँ गर्‍यो त्यसलाई हटाउँ भन्नु ठीक होइन । केपी ओली किड्नीको समस्यामा हुनुहुन्थ्यो, तर पछि माधव नेपालका पनि धेरैथरी रोग बाहिर आए । मैले ‘संस्कारको समाधी’ लेखमार्फत भनेको थिएँ, माधव नेपाललाई बनाउनुस् वा केपी ओलीलाई बनाउनुस् दुवै जना योग्य हुनुहुन्छ । दुवैको राजनीतिक रिपोर्ट तुलना गर्नुस् । एउटा रोग बढी भए अयोग्य र एउटा रोग कम भए योग्य हुने हो र ?

यसरी एउटा पार्टीको आन्तरिक विषयमा अर्को पार्टीको नेताले सार्वजनिक टिप्पणी गरिहनु कत्तिको जायज हो ? अस्ति भर्खर पनि मदन भण्डारीलाई एमालेले बिर्सियो भनेर पनि टिप्पणी गर्नुभयो ।

मानौं मेरो छिमेकी दुश्मन छ । अब उसले घर बनाउँदै गर्दा मैले चासो राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? उसले ६ तल्लाको घर बनायो रे । उ नभएका बेलामा मिस्त्रिले बालुवा बढी हाल्यो वा ईंटा कम भिजायो भने मेरो दुश्मन त हो नि भनेर चुप बस्न सक्छु ? भूकम्प आएका बेला उसको घर ढलेर मलाई किच्न सक्दैन ?

राजनीति आम सरोकारको विषय हो । एउटा राजनीतिक दल राम्रो भयो भने अर्को दललाई बेफाइदा हुने होइन । समग्रमा राजनीति सङ्लो हुनुपर्छ । हामीले जागरण अभियानमा ब्याच नलगाउने, आसन ग्रहण कम गराउने कुराहरु लागू गर्दा अन्य पार्टीहरुले पनि स्वागत गर्नुभयो । हामीले लेख्दै के लेखेका छौं भने केजीमा तौलिने माला नलगाउने । नेतालाई केवल एउटा फूलको थुँगाले स्वागत गर्न सकिन्छ । सारा बगैंचा फाँडेर माला लगाइदिनु आवश्यक छैन । यो समग्र राजनीतिक चरित्र र व्यवहारलाई सच्याउने सोच हो । हामी राम्रो हुँदा कम्युनिष्ट पार्टीलाई र कम्युनिष्ट राम्रो भए हामीलाई पनि फाइदा छ ।

राजनीतिबाहेक तपाईको रुची ?

फुर्सदको समयमा म लेखपढ नै गर्न रुचाउँछु । हातमा ह्वीस्कीको गिलास लिएर तास खेल्दै दिन काट्न मन पर्दैन । बरु संगीतमा मेरो गहिरो अभिरुची छ । गीत लेखन र संगीत दुवै गर्छु । हालै नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानका लागि १२ वटा भाषामा गीत लेखेँ ।

तपाईंलाई १२ भाषाको ज्ञान छ ?

भन्नाले मैले नेपालीमा लेखेर अरु अनुवाद गराइएको हो । लिम्बु, राई, मैथली, भोजपुरी, नेवारी, थारु, तामाङ लगायत भाषामा अनुवाद गरेर गाइएको छ । संगीत चाहिँ मैले नै भरेको हुँ ।

संगीत पनि सिक्नुभएको छ ?

नेपाल संगीत विद्यालयमा केही समय सिकेको हुँ ।

सामाजिक सञ्जालमा जता हावा चल्छ, विश्वप्रकाश त्यतै दौडिन्छ भनिन्छ नि ? 

विल्कुल गलत । म कहिल्यै सामाजिक सञ्जालका आधारमा धारणा बनाउँदिनँ । त्यस्तो उदाहरण कुनै एउटा दिनुस् ।

सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहिर गएर धारणा राखेको एउटा उदाहरण तपाईं दिनुस त ?

(सम्झिन खोज्दै) अहिले झट्ट सम्झिन सकिनँ । तर, म प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको प्रवक्ता भएर सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहँदा मैले हचुवा टिप्पणी गर्दिनँ । अरुले कुनै कुरा सुनेको आधारमा एक थोक लेखिदेलान् र त्यसको थप खोजीमा नलाग्लान् । मैले त्यस्तो अपुष्ट कुरामा टिप्पणी गर्न मिल्दैन, किनकी मैले अगाडि र पछाडिको सोच्नुपर्छ । मैले लेखेको कुरा सामाजिक सञ्जालसँग मेल खाने एउटा कुरा हो । आखिर समाज यही हो । धेरैको सोचाई मेरोजस्तै हुन सक्छ ।

प्रचार र प्रशंसाको भोको हुनुहुन्छ भनिन्छ नि ?

प्रचार त मेरो जिम्मेवारीकै कुरा हो । तर, व्यक्तिगत आफ्नो प्रचारमा कहिल्यै रमाइनँ । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रशंसा हुँदा आल्हादित भइहाल्दिनँ । नेगेटिभ आउँदा पनि निराश बन्दिनँ । आफ्नो ठाउँमा ठीक बन्ने प्रयत्न गर्छु । मैले कुनै नेताको विरोधमा लेख्दा सामाजिक सञ्जालमा ‘क्यावात’ भनियो भने त्यो मेरो प्रशंसा भन्दा पनि उक्त नेताप्रतिको असन्तुष्टिको मनोविज्ञान हो भनेर बुझ्छु ।

कसैले सामाजिक सञ्जालमा कटु आलोचना गर्‍यो भने डीएम (डाइरेक्ट म्यासेज) गरेरै उसलाई जवाफ फर्काउनुहुन्छ रे नि ?

हो । मलाई अति नै चित्त बुझेन भने त्यस्तो पनि गर्छु । जवाफ फर्काउनेभन्दा पनि डीएम गरेर उसलाई प्रेमपूर्वक सम्झाउने गर्छु ।

एउटा उदाहरण दिन्छु । एकजना हात काटिएकी महिला छिन् देवीमाया, जसको काखमा सात दिनको र अर्को अढाई बर्षको बच्चा थिए । सात दिनको सुत्केरी भएका बेला उनकका श्रीमानको मृत्यु भयो । सासू आमा पनि आँखा नदेख्ने । छोरीको न्वारान गर्ने बेलामा कोरामा बस्नुपर्‍यो । उनको घर छैन । आठ महिनादेखि कोठाको भाडा तिरेको छैन । अब म उनलाई अरुले जस्तै एक–दुई बोरा चामल दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको त मान्न सक्दिनँ । त्यसैले मैले उनलाई एक टुक्रा जग्गा दिएँ । धेरै जना मिलेर त्यसमा एउटा घर बनायौं ।

यस्तो कुरालाई पनि कसैले ‘कांग्रेसको नाटक’ भनेर लेखिदियो भने नरमाइलो लाग्छ । त्यस्तो कमेन्ट गर्नेलाई मैले डीएम गरेर भनेँ, ‘प्रिय फलाना, तपाईंले यसरी लेख्नुभएको रहेछ । खुशी लाग्यो । सल्लाह सुझावका लागि धन्यवाद । तर, अलि बढी नकारात्मक हुनुभयो कि ?’

अब मैले यति लेखेपछि उसलाई स्ट्राइक त हुन्छ नि । प्रतिपक्षी पार्टीको प्रवक्ताका रुपमा जवाफ दिइरहँदा मैले आफ्नो रीस प्रकट गर्न मिल्दैन । फोन गरेर ‘ए फलाना, किन जथाभावी लेखेको ?’ त भन्न सक्दिनँ । त्यसैले म्यासेज गर्छु ।

कुनै राजनीतिक विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरिएको छ भने धेरै वास्ता गर्दिनँ । तर, निश्वार्थ ढंगले गरिएको सामाजिक काममा पनि यसरी गाली खानुपर्‍यो भने चित्त अवश्य दुख्छ ।

अन्त्यमा, एउटा राजनीतिक प्रसंग । पछिल्लो समय विप्लव माओवादीले हत्या, हिंसा र चन्दा आतंक झन् बढाइरहेको छ । सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध ठिकै रहेछ भन्ने अहिले तपाईंलाई महसुस भएको छ कि छैन ?

त्यस्तो विल्कुल छैन । आक्रमण त कांग्रेसमाथि पनि उहाँहरुले गर्नुभएको छ । चुनावका बेलामा कांग्रेसका उम्मेदवारमाथि बम पड्काइएका छन् । तर, कुनै घटनाका कारण प्रतिवन्ध लगाउने हो भने त सत्तारुढ नेकपालाई पहिले प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ । किनकि, बितेको एक वर्षमा पटक–पटक कांग्रेस कार्यकर्तामाथि नेकपा कार्यकर्ताबाट आक्रमण भएको छ । रोल्पामा तरुण दलका नगर सभापति पूर्वमाओवादीबाट मारिए । सर्लाहीमा रामविलास महतो पनि विप्लवबाट नभएर पूर्वएमालेबाट मारिएका हुन् । त्यसो भए के नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाइदिने त ?

पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेबाट भएका आक्रमण पार्टी नेतृत्वकै निर्देशनमा त भएका होइनन् । विप्लव माओवादी त रणनीतिकरुपमै हिंसात्मक अभियानमा छ । छिटफुट घटनालाई लिएर नेकपा र विप्लवलाई एउटै तराजुमा जोख्न मिल्छ ?

कांग्रेस कार्यकर्ताको ज्यान जाँदै गर्दा छिटपुट घटना भनेर सहने ? पार्टीको निर्देशन होइन भनेर उहाँहरुका मातापिताले आफ्नो गुमाएको छोरा फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ ? राज्य संरक्षित ढंगले यस्तो अपराध भइरहँदा कांग्रेस चुप बस्न सक्छ ?

विप्लव समस्याको हल कसरी गर्ने त उसोभए ?

मिलाएर लैजानुपर्‍यो । कसैलाई निषेध गरेर हुँदैन । यदि निषेध नै समाधान हुन्थ्यो भने सरकारले प्रतिवन्ध लगाइसकेपछि मान्छे मारिनु नपर्ने । त्यस्तो स्थिति त छैन । हामी अभ्यासबाटै निषेध गलत हो भनिरहेका छौं । हामीले तत्कालीन माओवादीलाई बल प्रयोग गरेर सिध्याउन संकटकाल लगायौं । तर, सिद्धिए त ? झन् समस्या चर्कियो नि । अन्ततः वार्ताबाटै समस्या हल भयो कि भएन ?

कांग्रेसले प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, विप्लवसहितको पहाडजस्तो माओवादीलाई विश्वासमा लियो । आज कमरेड केपी ओलीले निषेध मात्रै गरेर हामी समाधानमा पुग्न सक्छौं भन्दै गर्दा के त्यसले समाधान दिएको छ त ? यसबीचमा वार्ता गरेको भए बरु समाधानउन्मुख हुन्थ्यौं कि ? अनुभवबाट सिक्नुपर्‍यो ।

प्रतिवन्ध त कानून अनुसार पनि छैन । जो संविधानको परिधिभित्र छ, उसलाई प्रतिवन्ध लाग्छ । जसले संविधानै मानेको छैन, उसलाई प्रतिवन्धले के फरक पार्छ ? बरु यसले राज्यको प्रहरीलाई असर गरेको छ । उनीहरुको मनोबल घटाइदिएको छ । अस्ति ओखलढुंगामा विप्लवले आक्रमण गर्दैछ भन्ने सूचना आउँदै गर्दा प्रहरीहरु सतर्क भएर बसे कि चौकी छोडेर भागे ? यस्तो त्रस्त मनोविज्ञान प्रहरीमा सिर्जना गरिएको छ ।

तस्वीरहरुः शंकर गिरी/अनलाइनखबर


‘माइतीघरबाट सरकारले पाठ सिक्यो, अरुले पनि सिकुन्’

$
0
0

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली विदेश मामिलाका मात्रै जानकार नभएर घरेलु राजनीतिका समेत चिरपरिचित विश्लेषक हुन् । विगतमा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा आउने राजनीतिक विश्लेषणहरुले ज्ञवालीलाई नेतासँगै विश्लेषकको समेत पहिचान दिएको हो ।

आन्तरिक राजनीतिका विभिन्न पाटापक्षहरु केलाउन सक्ने मन्त्री ज्ञवालीसँग हामीले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमै घरेलु राजनीतिका विषयमा केही जिज्ञासा राख्यौं ।

विगतमा मिडियासँग नजिक रहेर नेपाली मिडियालाई पर्गेल्दै आएका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँग हामीले मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा पनि प्रश्न सोध्यौं । जवाफमा केही आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कतिपय सम्पादकहरुलाई निश्चित विचारधाराको लास चाहिएको छ ।’

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले माइतीघर मण्डलाबाट सरकारले पाठ सिकेको र अरुले पनि पाठ सिक्नुपर्ने बताए । कानून निर्माणको थलो संसद भएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘विधि निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद हो र संसदलाई बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट विधि निर्माण गर्न थाल्यौं भने त्यसले अराजकता सिर्जना गर्छ ।’

प्रस्तुत छ, माइतीघर मण्डलामा भएको सरकारविरोधी प्रदर्शन, विभिन्न विधेयकमाथि भइरहेको सार्वजनिक विवाद अनि वर्तमान सरकारको काम गराइबारे मन्त्री ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको संक्षेप–

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकमा एकपछि अर्को विवाद देखापर्‍यो । गुठी विधेयक त फिर्ता नै लिनुपर्‍यो । किन यसो भएको होला ?

अधिकांश त होइन, केही विधेयकमा प्रश्न उठेका छन् । विवादित भएका छन् वा विवादित बनाउने प्रयत्न भएको छ । यसलाई म तीन हिसावले हेर्छुः

पहिलो, स्वाभाविकरुपमा यसले सरोकारवालाहरुसँग अझ बढी परामर्श, छलफल र नयाँ विधेयक निर्माण गर्दा पार्न सक्ने समग्र प्रभावको पूर्वानुमानमा अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । शायद अहिलेको घटनाक्रमबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ यो होला ।

दोस्रो, समाजमा भिन्नभिन्न स्वार्थ समूहहरु छन् । र, समस्याका प्रकृति पनि जटिल छन् । जस्तो– पछिल्लो यही गुठी विधेयकको कुरा गरौं, छलफल गर्दै जाँदा हामीले के अनुभूत गर्यौं भने काठमाडौंभित्रका खासगरी निजी गुठीहरुको समस्या र काठमाडौं बाहिर वर्षौंदेखि किसानले जोतभोग गर्दै आएको तर, वर्षाैं बित्दा पनि लालपूर्जा पाउन नसकेका किसानहरुको समस्या नितान्त भिन्नखालको रहेछ । या त हाम्रा विधेयकहरुले दुई भिन्नाभिन्नै समस्यालाई भिन्न ढंगले नै सम्वोधन गर्नुपर्छ, या छुट्टा छुट्टै कानून नै बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, अलिकति आग्रह पनि देख्छुु । उदाहरणका निम्ति, मुलुकी संहिता एकवर्ष अगाडि तयार भयो । गत वर्ष भदौबाट कार्यान्वयन भयो । तर, यसरी प्रचार गरियो कि मानौं यही सरकारले नै जनताका कतिपय अधिकार कटौती गर्न विधेयक ल्यायो । अर्थात, समाजको एउटा सर्कलमा बहसहरु गर्दा मलाई मन नपरेको सरकार छ, मन नपरेको आइडोलोजीले मुलुक चलिरहेको छ, मलाई मन नपर्ने मान्छेहरु सत्तामा छन् । त्यसैले जे गरे पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह पनि छन् ।

जे होस्, नीति निर्माणमा अझ बढी परिपक्वता, अझ बढी परामर्श चाहिने अनुभूतिचाहिँ हामीलाई भएको छ ।

मन नपरेको सरकारले गरेको हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि होला । तथापि त्यो मतले संगठित आकार लिन सकेको थिएन । तर, गुठी विधेयकमा सडकमा आएका जनतालाई अनेक लाञ्छना लगाएर तपाईहरुले नै माइतीघर मण्डलामा जनसागर उर्लिने वातावरण बनाइदिएको होइन र ?

मान्छेको अभिव्यक्ति शैली आफ्नो ठाउँमा होला तर, हामीले कन्टेन्टमा हेर्नुपर्छ । कन्टेन्टमा हेर्दा पहिलो कुरा त जनताको निश्चित तप्काले केही कुरा मन पराएन भने जनपक्षीय सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ र आफ्ना निर्णयहरुलाई स्थगन गर्न, सच्याउन वा पुनर्विचार गर्न तयार हुनुपर्छ ।

यसमा जित वा हारको विषय म ठान्दिनँ । केही मान्छेहरुको उत्तेजना म हेरिरहेको छु, दुई तिहाईको सरकार यहीँबाट ओरालो लाग्छ कि जस्तो गरेका छन् । यो त सबै बेकारका कुरा हुन् ।

यसबाट के पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मैले अगाडि नै बताइसकेँ । तर, मैले के कुरा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने एउटा जबरजस्त आग्रह छ । आजकै केही अखबार हेर्नुस् । हिजो भएको घटनामा सबैको नाम आउँछ तर, आफूलार्ई मन नपरेको मन्त्री त्यहाँ थिए वा बोले भन्नेसम्म पनि समाचार आउँदैन । यो आचारसंहिताभित्र पर्छ र ?

केही हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरुको लेखाइमा एकखालको यस्तो चरम घृणा प्रकट हुन्छ । यसमा मैले सरकारको कमजोरीभन्दा केही निश्चित क्षेत्रको आग्रह हाबी भएको देख्छु । तर, पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा हुँदै जान्छ । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौं । सरकारले आफ्ना कामहरु जनपक्षीय ढंगले गर्नुपर्छ, जनताको मन जित्ने गरी गर्नुपर्छ । गर्दै जाँदा कहीँ कमजोरी रहेछन् भने त्यसलाई सच्याउँदै जानुपर्छ ।

गुठी विधेयकमा त जनताको आवाज सुन्नुभयो । तर, मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि र सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयकबारे पनि प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छ । यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी लिएको छ ?

पहिलो कुरा, के कुरालाई प्रस्थानविन्दु बनाएर सुरु गरौं भने विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसद हो । सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार विधेयक तयार पारेर संसदमा लैजान्छ । संसदले त्यसमा पर्याप्त छलफल गर्छ । संसदमा कहिलेकाँही पट्यार लाग्ने गरी प्रकृयागत चरणहरु छन्, त्यो पार गरेपछि विधेयकले कानुनको रुप लिन्छ ।

त्यसो त संसदमा वर्तमान सत्ता पक्षको झण्डै दुईतिहाई बहुमत छ । तर, यसअघिका विधेयकहरु हेर्नुभयो भने कानुन बनाउँदा हामी ह्वीप लगाउँदैनौं । सांसदहरु आफ्ना विचारहरु राख्न स्वतन्त्र छन् । र, सरकारले सुरुमा दर्ता गर्दा गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका राष्ट्रपतिकहाँ पुग्दासम्म निकै धेरै परिर्वतन हुने गरेको छ ।

त्यसैले विधि निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद हो र संसदलाई बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट विधि निर्माण गर्न थाल्यौं भने अहिले त पायक परेजस्तो लाग्ला, तर, त्यसले अराजकता सिर्जना गर्छ । जनप्रतिनिधिहरुको बैधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, मिडिया विधेयककै कुरा गरौं । नेपालको संविधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको छ । कथंकदाचित संसदमा सरकारले जोर जबरजस्ती गरेर विधेयक पारित गर्यो तर त्यो संविधानसँग बाझिएको छ भने त्यसको बैधताको संपरीक्षण अदालतले गर्छ । त्यसैले संविधानले दिएको प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कानुन बन्दैन ।

आज परिरहेको समस्या के हो, एकछिनलाई कुन दलको सरकार छ भन्ने छोडिदिनुस् । कुन–कुन सम्पादकलाई मनपर्छ पर्दैन । मैले सुनेँ, कतिपय सम्पादकहरुलाई त निश्चित विचारधाराको मृत्यु पनि चाहिएको छ, निश्चित विचारधाराको लास पनि चाहिएको छ ।

अब त्यो तहसम्मको आग्रहलाई पन्छाएर हेरौं । एउटा हातमा निर्वाध प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, अर्को हातमा आज मिडियाले भोगिरहेका समस्याहरु । मैले भन्ने गरेको छु, मिडियाको सामथ्र्य, मिडियाको शक्ति न कति लाखप्रति छापियो भन्ने सर्कुलेसनमा रहन्छ, न कति लाख भ्युअर भन्ने आधारमा हुने रेटिङले तय गर्छ, न एचडी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिले नै तय गर्छ । मिडियाको सामर्थ्य त्यसको विश्वसनीयता हो ।

एकछिन म नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य, वर्तमान सरकारका मन्त्री भन्नेलाई छाडिदिनुस् । तपाईहरु आफैं ठन्डा दिमागले हेर्नुस्, मिडिया पढेर, सुनेर पाठकहरु मैले सही सूचना पाएँ भन्ने स्थिति त छैन नि आज । र, मिडियाका कन्टेन्टहरुलाई अन्य कुराले प्रभावित पार्न थालेका छन् । या त बजारले, व्यापारिक स्वार्थहरुले या अत्याधिक राजनीतिक पूर्वाग्रह वा स्वार्थ समूहले ।

उदाहरणका निम्ति, एउटा कुनै प्रोजेक्टबारे लगातार फलोअप न्यूज आउँछ । तर, एउटा बिहान पत्रिकालाई ज्याकेट विज्ञापनले ढपक्क छाप्छ र त्यसपछाडि समाचार गायब हुन्छ । हामी यो समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं कि छैनौं ? आज ‘हेट स्पिच’ अर्थात मिडियामार्फत साम्प्रदायिक, लैंगिक वा अन्यखालका विद्वेष बढाउने संसारभरको प्रवृत्ति भएको छ । यही कारण मिडियालाई कसरी विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउने भन्ने बहस चलिरहेको छ । यसबाट नेपाल अलग हुन सक्दैन ।

मिडियाले पनि आफूलाई यस्तो रक्षाकवच पहिरिएको ठान्नुहुँदैन, जहाँ मिडियाबारे कसैले बोल्नै नसक्ने अवस्था होस् । मैले तपाईसँग बहस गर्दा भोलि मेराविरुद्ध के पो आउँछ भनेर तर्सिनुपर्ने अवस्था रह्यो भने न त्यो मिडिया, मिडिया रहन्छ, न राजनीति, राजनीति रहन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं हामीले । कहिँ कतै कुनै दफाले स्वतन्त्र प्रेसलाई हानी पु¥याउने देखिएको छ भने खुला बहस गर्न तयार छौं र संसदले त्यसलाई सच्याउँछ ।

तर, जसरी सरकारको नियत, लोकतन्त्रमाथिको निष्ठासँग जोडेर बहस गरिँदैछ, त्यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन । हामी मर्यादित र विश्वासिलो मिडियाको पक्षमा छौं, जो लोकतन्त्रको पहरेदार हो ।

केही मान्छेको आग्रह, पूर्वाग्रह पनि होला । तर, सबैको त छैन । सबै कसरी प्रभावित भए त ? कहीँ न कहीँ समस्या सरकार वा तपाईहरुमा पनि त होला नि ?

यसको विस्तृत विवरण त सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले दिनुहोला । तर, मैले बुझेसम्म खासगरी मिडिया काउन्सिल विधेयकको हकमा पर्याप्त छलफल भएको हो । थुप्रैले छलफलमा भाग पनि लिनुभएको छ ।

एउटा कुरामा अहिले उठिरहेको छलफल गम्भीर छ भन्ने लाग्छ र शायद त्यसमा हामी पुनर्विचार गर्छौं होला । त्यो भनेको मिडिया काउन्सिललाई अभियोजन र मुद्दा फैसला गर्ने अधिकार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । अन्यथा हामीलाई अधिकारसम्पन्न मिडिया काउन्सिल चाहिन्छ, जसले आचार संहिता पालनाको व्यवस्थित अभिलेख राखोस् र मिडियालाई व्यवस्थित गरोस् भनेर पर्याप्त छलफल भएकै हो । कोही साथी आफूले भनेजस्तो भएन भनेर पछि हट्नुहुन्छ भने त त्यो यहाँहरुको कुरा हो ।

तपाई भनेको जस्तै नियत खराब छैन भन्ने मान्ने हो भने संसदमा सहज बहुमत छँदैछ, पास होला कि नहोला भन्ने चिन्ता छैन भन्ने ठान्दाखेरि पो कमजोरी भएको हो त ?

पहिलो कुरा, हामीले दुई तिहाईलाई सुविधाको विषयका रुपमा लिएका छैनौं । यो हाम्रो दायित्व हो, जिम्मेवारी हो । हामीलाई थाहा छ कि दुई तिहाईको जनादेश असफल हुनु, यसले भूमिका खेल्न नसक्नु खाली दुई तिहाई मात्रै होइन । लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, हामीले बल्लबल्ल हासिल गरेको स्थिरता र स्थायित्व सबैको भविश्य जोडिएको छ । त्यसैले हामी कसैले पनि संसदमा सुविधाजनक बहुमत छ, जे ल्याएपछि पास हुन्छ भन्ने सोचेका छैनौं ।

दोस्रो, संसदमा तपाईहरुले देख्नुभएको छ कि सत्तारुढ दलमा पनि लोकतन्त्रको खुला अभ्यास भएको छ । कहिलेकाँही प्रतिपक्षभन्दा अगाडि बढेर पनि आलोचना गर्नुहुन्छ ।

तर, सुरुकै प्रश्नमा जाने हो भने शायद अझ बढी गृहकार्य, यसका समग्र प्रक्रियामा सरोकारवालासँग छलफल र गम्भीर पूर्वानुमानको खाँचो भएको छ ।

जे होस्, गुठी विधेयकमा सरकारपछि हटेकै हो । यसलाई लिएर कतिपयले दुई तिहाईको सरकारलाई झड्का लाग्यो, अरु असर पनि देखिन सक्छन् भनेका छन् । तपाई के भन्नुहुन्छ ?

मैले यसबीचमा आएका विभिन्न प्रतिक्रियाहरु हेरेँ । बगिरहेको नदीमा जो कसैले पनि हात धुन पुग्छ । पूर्वराजावादीहरुले पनि हात धोएको देखेँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको डब्डबाएका आँसुबाट संस्कृतिप्रति चिन्ता देखियो । डा. बाबुराम भट्टराईले हौसिएर नेवा कलर दिने कोसिस गर्नुभयो । र, फेरि सुसुप्त भइसकेको सामाजिक सद्भावमा मट्टीतेल खन्याउने कोसिस गर्नुभयो । अरु केही साथीहरु, जसले व्यक्तिगत आह्वानमा सय जना मान्छे जुटाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरुले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरिरहनुभएको छ ।

जबकि यो कुनै राजनीतिक दल, विचार वा संगठनको योजनावद्ध भएको होइन । गुठी विधेयकले आफ्नो धर्म संस्कृतिमा असर पर्छ कि भन्ने यहाँका साथीहरुलाई प¥यो र स्वतःस्फूर्त रुपमा सडकमा आए । त्यसैले यसलाई हौसिनुपर्ने वा राजनीतिक अर्थ निकाल्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ । यो घटनाबाट सरकारले पनि पाठ सिकेको छ, अरुले पनि सिकुन् ।

तर, यसबीचमा भएका कुराहरुले के पुनर्पुष्टि भएको छ भने समाजको एउटा तप्कालाई बल्लबल्ल हासिल भएको राजनीतिक स्थायित्व मन परेको छैन । यसबीचमा भएका भ्रमणबारे गरिएको टीकाटिप्पणीलाई पनि यसैसँग जोडेर हेर्छु ।

लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालका कारण नेपाल यहीँ कतै हराएको थियो । हाम्रो पहुँच बढीमा छिमेकी देश र राष्ट्रसंघ महासभा भन्दा पर जान सकेको थिएन । नेपाल के हो ? के चाहेको छ ? कुन दिशातिर जाँदैछ भनेर हामीले आफूलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेकै थिएनौं । गएको एक वर्षमा हाम्रो प्रयास त्यसमै रह्यो । कतिपय मान्छेलाई यो कुरा पनि मन परेको छैन । अप्रिय टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ । यो सबैबाट कुनै न कुनै रुपमा अस्थिरता फैलाउने एउटा प्रयास जारी भएको देखिन्छ ।

यहीवीचमा तपाईँहरूकै सम्पादकले मध्यावधिको हल्ला ल्याउनुभयो । कहाँबाट आयो यो कुरा, जसको कुनै सम्भावना नै छैन । चाहे आलोपालोको असान्दर्भिक बहस होस्, चाहे मध्यावधिको बहस होस्, यो सबैबाट के सन्देश दिने कोसिस भइरहेको छ भने अझै नेपाल समस्यामुक्त छैन है । यसले भर्खर बढ्दै गरेको बैदेशिक लगानीलाई बाटैमा रोक्ने, बढ्दो आकर्षणलाई वीचमै समाप्त पार्ने र नेपाललाई फेरि एउटा अन्योलमा राखिराख्ने तत्व सल्बलाउन थालेको देखिन्छ ।

तर, यो एउटा घटना हो, जुन समाप्त भएको छ । कहाँनिर समस्या पर्‍यो र कसरी समाधान गर्ने भनेर हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्छौं । काठमाडौं बाहिर अर्कैखालका समस्या छन्, उहाँहरूसँग पनि बसेर समाधानको उपाय निकाल्छौं ।

यस वर्ष हेर्नुहुन्छ भने नेपालले धेरै वर्षपछि ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको छ । जबकि हामी गत वर्ष आधार निर्माण गर्ने वर्षमा थियौं । समयमा बजेट पठाउन, कर्मचारी खटाउन र संरचनाहरू खडा गर्न सकेका थिएनौं । यस्तो अप्ठ्यारोस्थित भित्र पनि यतिको आर्थिक बृद्धिदर हुनु भनेको त नेपाल एउटा ट्र्याकमा पुगेको छ भन्ने संकेत हो नि । यही कुरा कतिपयलाई मन परेको छैन ।

त्यसमाथि कतिपयलाई कम्युनिष्टहरू सरकारमा भएकै मन परेको छैन । संसारभरि मासिएर गएकाहरू यहाँ यसरी सत्तामा आउने भन्ने जस्ता कुरा पनि विभिन्न ढंगले प्रकट भएका छन् ।

कतिपय पूर्वमन्त्रीहरुका अनुसार हाम्रो कानुन निर्माणको जुन प्रचलन छ, त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको ओनरसीप कम हुन्छ । यसले पनि केही समस्या भएको हो कि ?

त्यसमा आंशिक सत्यता छ । विधेयक निर्माणमा तीन ठाउँको निर्णायक भूमिका हुन्छ । पहिलो, सम्बन्धित मन्त्रालय, जसले मस्यौदा तयार गर्छ । अर्को, मन्त्रिपरिषदको विधेयक समिति र तेस्रो संसदको सम्बन्धित समिति । कहिलेकाँही सम्बन्धित मन्त्रीले नेतृत्व लिने कुरामा कमजोर भएको देखिन्छ । विज्ञ वा सरोकारवालासँग पूर्वपरामर्शमा कमी देखिन्छ । स्वार्थ समूह पनि एकदमै हाबी हुन खोज्छन् ।

यद्यपि विधेयक बनाउने क्रममा हामीले क्रमशः परिपक्वता हासिल गर्दैै गएका पनि छौं । कहीँ कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्छौं ।

समृद्धिलाई मूल नारा बनाएर आएको सरकारले डेढ वर्ष बिताएको छ । पार्टीभित्र र बाहिर असन्तुष्टिका स्वर चर्कै सुनिएका छन् । अब यो ठाउँमा सच्याएर जानुपर्नेरहेछ भन्ने लाग्छ ?

हामीले अनुभूत गरेका दुईवटा समस्या छन् ।

पहिलो, यो वर्ष पार्टी एकताको हिसाबले संक्रमणकालको वर्ष रह्यो । झण्डै एक वर्ष केन्द्रबाहेक कमिटीविहीन अवस्थामा बितायौं । त्यसले गर्दा पर्याप्त मात्रामा अन्तरपार्टी छलफल, परामर्श, संस्थागत निर्णय गर्ने स्थिति बनेन । मुलुक चलाउन पार्टी एकखालको संक्रमणबाट गुज्रिँदा त्यसका केही प्रभाव त पर्ने नै भए ।

दोस्रो, नेपालको समस्या के हो भने या त संस्थाहरू निर्माण भएका छैनन् या पर्याप्त सक्षम छैनन् । हामी अहिले संस्था निर्माण र सुदृढीकरणको चरणमा छौं, यसले गर्दा शायद समय लाग्छ । यसका कारण प्रधानमन्त्रीले जुन उचाइबाट समृद्धि हाँक्न चाहिरहनुभएको छ, त्यो कुरा र सरकारको समृद्धिको सपनालाई कार्यान्वयन गर्ने विद्यमान संरचनाबीचमा ज्यादै ठूलो खाडल छ ।

मर्सिडिजको इञ्जिनमा पुरानो मोडलको बडी हालेर हिँड्न खोजेजस्तो छ । बडीले इञ्जिनलाई साथ दिइरहेको छैन । यो फेरि कर्मचारीतन्त्रको मात्रै कुरा होइन समग्र माइन्डसेट, दलहरू वा संस्थाहरूको कुरा पनि आउँछ । संस्था कमजोर हुनुको परिणाम कँही न कहीँ डेलिभरीमा पनि परेको छ ।

हामी पार्टीभित्र अझै व्यापक परामर्श होस् भन्ने चाहिरहेका छौं । यद्यपि निरन्तर परामर्श भइरहेको छ । परन्तु पार्टीले अनन्त परामर्श गरेर मात्रै पनि पुग्दैन । एउटा बिन्दुमा गएर त निर्णय पनि गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दा सर्वसम्मत भएन भने बहुमतबाट पनि हुन्छ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा नेतृत्वलाई विशेष दायित्व पनि हुन्छ । दुईजना अध्यक्षहरूले गरेका निर्णयलाई संस्थागत निर्णयकै रुपमा स्वीकारेका छौं, स्वीकार्नैपर्छ । किनभने, निश्चित अवधिसम्म धेरै व्यापक दायरामा संस्थागत निर्णय गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

यसबाट केही शिक्षाहरू प्राप्त भएका छन् । तर, म जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने सरकारले लिएको आम दिशा सही छ । प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको दिशानिर्देश आमरुपमा सही छ । धेरै सीमाका वावजुद कार्यसम्पादनमा प्रगति भएको छ, जुन तथ्यांकहरूले पनि देखाउँछ ।

दुई तिहाईको सरकार भएकाले जनताको अपेक्षा ठूलो छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । जनताले अझै छिटो परिणामको अपेक्षा गरेका छन् त्यो स्वाभाविक हो । त्यसलाई पनि ध्यान दिन्छौं ।

‘भातको बास्ना थाहा थिएन, सामन्तसँग लड्दा राप्रपा बनेँ’

$
0
0

८ असार, काठमाडौं । झापामा दुईपटक कांग्रेसका हस्ती कृष्णप्रसाद सिटौलासित चुनाव हारेका राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन पछिल्लोपटक उनै सिटौलालाई हराएर प्रतिनिधिसभाको सांसद बने । संसदीय चुनावमा राप्रपाले लज्जास्पद हार व्यहोर्दा उनी संसदभित्र आफ्नो पार्टीका एक्ला प्रतिनिधि बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै गृहजिल्ला झापाको निगुरो, च्याउ र पानी खाएर हुर्केका सांसद लिङदेन सुकम्बासी वर्गबाट यो ठाउँसम्म आइपुगेका संघर्षशील नेता हुन् । सुकुम्बासी र गरीबहरु प्रायः कम्युनिष्ट बन्ने गरेको झापा जिल्लामा लिङदेन चाहिँ कसरी कम्युनिष्ट बन्न छुटे ? रोचक त के छ भने सामन्तहरुसँगै संघर्ष गर्ने क्रममा आफू गैरकम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेको लिङदेनको प्रतिक्रिया छ ।

आर्थिकरुपमा अत्यन्तै कमजोर पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट उठेका नेता ‘सर्वहारा’ लिङ्देनलाई बहुदल कालमा ‘ज्यान मुद्दा’ लाग्यो । जनयुद्धकालमा माओवादीले घरमा आगो लगाइदिए । गणतन्त्र आएपछि सात दलका कार्यकर्ताले कुटपिट गरे । आफूले पाएको यी भुक्तमानहरु अनलाइनखबरसँग सेयर गर्दा लिङदेन भक्कानिए ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा लिङदेनले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खुलेर विरोध गरे, जसलाई हामीले यस अन्तरवार्तामा जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरेका छौं । जनजाति नेता भएर पनि उनले जातीय आरक्षणको विरोध गरे । धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्दै हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरे ।

रुखको ठुटामा च्याउ टिपेपछि फेरि कहिले पलाउँछ, निगुरोको मुन्टो चुँडेपछि फेरि कहिले अर्को उम्रिन्छ र अर्कोले टिपेर नलगोस् भन्दै रुँगेर छाक टारेर आएको हुँ

 नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने लिङदेनलाई हामीले ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा बनाउने कि नयाँ शिराबाट सोच्ने भनेर सोध्दा उनको जवाफ छ– ‘उहाँ (ज्ञानेन्द्र) नै हुने वा उहाँको परिवारभित्रबाट अरु कसैलाई बनाउने भन्नेमा राजनीतिक सहमति गर्न सकिन्छ ।’

प्रस्तुत छ, फरक धारका राजनीतिक नेता एवं राप्रपाका एक्ला सांसद लिङ्देनसँग गरिएको अन्तरंग संवाद:

पहिलोपटक चुनाव जितेर गणतान्त्रिक संसदमा छिर्नुभयो । सोचेभन्दा के फरक पाउनुभयो ?

म यसअघि दर्शकका रुपमा पनि संसदभित्र छिरेको थिइनँ । त्यसैले एकप्रकारको कौतुहल त थियो नै । तर, मैले अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा जे अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यस्तो पाइनँ ।

के अपेक्षा गर्नुभएको थियो ?

संसद भनेको एउटा गरिमापूर्ण र देशको सर्वोच्च संस्था हो । यसले देशलाई नै दिशानिर्देश गर्छ । तर, यहाँभित्र संसदहरु पार्टीको नीति बन्धकजस्तो हुँदा रहेछन् । मनमा एउटा कुरा भए पनि मुखले पार्टी लाइनमा बोल्नुपर्ने वाध्यता धेरैजसोमा पाएँ । धेरै सांसदहरुले अनिच्छापूर्वक नै कतिपय कुराहरु पास गर्न टेबुल ठोक्दा रहेछन् । यस हिसाबले संसद सार्वभौम हुन्छ भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा देखिनँ । अनि कतिपय सांसदहरुमा अध्ययनको कमी हो वा तयारीको कमी हो, बोल्दा पनि खासै महत्वको चिज नआउने ।

पार्टी नीतिविपरीत त तपाईंले पनि बोल्न मिल्दैन होला नि ?

म पार्टीको नेतृत्व तहमा नै भएकाले नीति तय गर्नमा मेरो पनि भूमिका हुन्छ । त्यसैले पार्टी लाइन र मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा खासै फरकपना आउँदैन ।

पार्टीको एक्लो संसद हुँदा आफ्नो आवाज दबिएको वा बेवास्ता गरिएको महसुस भएको छ कि छैन ?

कतिपय सन्दर्भमा एक्लो हुनुपर्दाका असुविधाहरु छन् । तर, मैले आफूलाई साह्रै कमजोरचाहिँ महसुस गरेको छैन । बरु मेरो आवाज सांसदभित्र प्रखर सुनिन्छ, किनकि मेरो विचार अरुको भन्दा फरक हुन्छ । वास्तवमा भन्नुपर्दा म त वैचारिक हिसाबले संसदभित्रको एक्लो प्रतिपक्षी हुँ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कथित परिवर्तनका एजेन्डाहरुमा खुलेर विमति राख्ने ममात्रै हुँ । त्यसैले मैले बोल्दा धेरैको ध्यानाकृष्ट हुन्छ ।

ध्यानाकृष्ट मात्रै हुन्छ कि बोलेको कुराले केही असर पनि गर्छ ?

राष्ट्रिय राजनीतिका कुराहरुमा मैले बोल्दा त्यसले एक प्रकारको तरंग पनि ल्याएको छ । त्यसवाहेक आफ्नो क्षेत्रविशेषका कुराहरुमा आवाज उठाउँदा सम्वोधन पनि भएकै छ । अर्को कुरा, म बोल्नकै लागि बोल्दिनँ । बोलेका कुराहरुले संसदको समय मात्रै बर्बाद गर्नुहुँदैन भन्नेमा सचेत छु । त्यसैले मैले बोलेका कुरा कम खेर गएका छन् ।

संसदमा जाँदा पहिरनमा चाहिँ कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ ?

देशको गरिमामय सभामा औपचारिक पोशाक तय हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म सधैँ नेपाली राष्ट्रिय पोशाक (दौरा सुरुवाल कोट टोपी) लगाएरै संसदमा जान्छु । कहिलेकाहीँ जिल्लाबाट काठमाडौं आउँदा प्लेन डिले भएर ढिला हुन्छ । त्यतिबेला कोठामा गएर लुगा चेन्ज गर्न नभ्याउने स्थिति भयो भने बरु म संसद नै जान्न । तर, अनौपचारिक पोशाक लगाएर भित्र पस्दिनँ ।
भनेपछि संसदभित्र पोशाकको स्वच्छन्दता तपाईंलाई मन परेको छैन ?

पटक्कै छैन । संसदभित्र जाँदा सिनेमा हेर्न गएको पाराले त आउनु त शोभनीय हुँदैन नि । दौरासुरुवाल नै नलगाए आफ्नो जातिको सांस्कृतिक पहिरन लगाउँदा हुन्छ । एकदमै रफ पाराले आउँदा संसदकै गरिमामा असर गर्छ ।

पोशाकको मात्रै नभएर भाषाको पनि एकरुपता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म । सबैले राष्ट्रिय भाषा नेपाली नै बोल्दा राम्रो हो नि । किनकि त्यो सबै जनताले बुझ्छन् । तर, भाषामा मनपरी छ । मधेसका सांसदहरुले हिन्दी भाषा बोल्नुहुन्छ, जुन नेपालको कुनै पनि समुदायको मातृभाषा होइन । यस्ता कुराहरुले चित्त दुख्छ ।

तपाईंले केपी ओलीको कृपामा चुनाव जित्नुभएको भन्छन् । के त्यतिबेला नेकपासित गठवन्धन नगरेको भए जित्ने आशा राख्न सक्नुहुन्थ्यो ?

हामीले जित्ने नै उद्देश्य राखेका थियौं । ०७० सालको चुनावमा पनि म निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिएँ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको स्थानीय चुनावमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रको चारमध्ये दुईवटा स्थानीय तहमा राप्रपा एक्लैले जितेको हो । त्यसैले गठवन्धन नहुँदा पनि जित्नेमा हामी आशावादी थियौं । तर, गठवन्धन भएपछि जित सुनिश्चित बन्यो ।

यदि केपी ओलीले मलाई जिताएको मान्ने हो भने उहाँलाई पनि हामीले जिताएको मान्नुपर्‍यो । राप्रपाले उहाँलाई समर्थन गरेको थियो । उहाँको क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दमक नगरपालिमामा राप्रपाको साढे ८ हजार भोट थियो ।

त्यसैले यसरी लिनुभन्दा पनि नेकपाको समर्थनले झापा १ मा मलाई सजिलो भयो र अन्य क्षेत्रमा राप्रपाको समर्थनले नेकपालाई सजिलो भयो भनेर सोच्दा यथार्थपरक हुन्छ ।

तपाईं सिद्धान्तमा निकै दृढ देखिनुहुन्छ । तर, चुनावमा राप्रपाजस्तो राजतन्त्रवादी पार्टीले नेकपाजस्तो कम्युनिष्ट पार्टीसित गठवन्धन गर्नु असैद्धान्तिक थिएन ?

त्यो गठवन्धन दीर्घकालिन होइन । हामीले त्यसलाई सैद्धान्तिक आवरण पनि दिएनौं । त्यो केवल चुनावमा जित सुनिश्चित गर्न गरिएको रणनीतिक साझेदारी थियो ।

त्यसोभए त्यसलाई अवसरवादी गठवन्धन भन्दा हुन्छ ?

त्यसो होइन । आवश्यकताका आधारमा गरिएको सहकार्य भनौं न ।

देशभर कांग्रेस र राप्रपाबीच गठवन्धन हँुदा झापामा चाहिँ नेकपाले तपार्इंलाई गुन लगाउनुमा केपी ओलीको तपाईंप्रति व्यक्तिगत सदासयताले काम गरेको हो ?

अहँ । विगतमा उहाँसित मेरो कुनै विशेष सम्वन्ध थिएन । गठवन्धन हुनुभन्दा अगाडि उहाँसित एकचोटि भेटेको हो, त्यो पनि सामुहिक रुपमा । त्यतिबेला उहाँले मलाई नोटिस पनि गर्नुभयो कि गर्नुभएन । त्यसपछि एकैचोटि चुनावी सभामा भेट भएको हो । उहाँले मेरो क्षेत्रमा आएर भाषण गर्नुभयो, मैले उहाँको क्षेत्रमा भाषण गरेँ । यस क्रममा केही अन्तरंग कुराकानी भए । त्यत्ति हो ।

लगातार दुईपटक कांग्रेसका कृष्ण सिटौलासँग हार्नुभयो । यसपालि उहाँलाई नै जितेर सांसद बन्दाको आत्मसन्तुष्टिलाई शब्दमा कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ ?

उहाँप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी होइन । तर, वैचारिकरुपमा हामी विपरीत धारमा थियौं । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव नै उहाँले सांसद नै नहुँदा पनि संसदभित्र गएर राख्नुभएको हो । म यी तीनै चिजको विरोधी । त्यसैले यो व्यक्तिगत मात्र नभएर एजेन्डाहरुको पनि लडाईं थियो ।

मेरो जितले गतिलै सन्देश गयो भन्ने ठानेको छु । ०५६ साल र ०७० सालको चुनावमा उहाँले मलाई हराउनुभएको थियो । त्यसैले उहाँलाई नै जितेर संसद बन्ने धोको त थियो नै । चुनावमा जब सिटौलाजी मेरोविरुद्ध उठ्ने हुनुभयो, त्यतिबेला पत्रकारहरुले मसित प्रतिक्रिया मागेका थिए । त्यतिबेला हाम्रो कांग्रेससित गठवन्धन तोडिएको र नेकपासित नजोडिएको अवस्था थियो । तैपनि मैले मिडियालाई आत्मविश्वासपूर्वक भनेको थिएँ, ‘सिटौलासित लडेर जित्ने मेरो इच्छा यसपालि पूरा हुनेभयो । नभन्दै सफल पनि भएँ ।’

सिटौला र तपाईंको सम्वन्ध कति पुरानो हो ?

हामी एउटै जिल्लावासी भएको नाताले सम्वन्ध त हुने नै भयो । सानैदेखिको चिनजान हो । हाम्रो घर त्यस्तै ८/१० किलोमिटरको दुरीमा होला । तर, राजनीतिक आस्था फरक भएकाले होला, हामीबीच घनिष्ठता चाहिँ कहिल्यै भएन । उहाँ प्रायः काठमाडौं बस्नुभयो, मैले झापामै बसेर राजनीति गरेँ । त्यसैले पनि निकटता भएन ।

विगतमा तपाईंलाई मुद्दा लाग्दा उहाँले बहस गरेर सफाइ पाउनुभएको कुरा कति साँचो हो ?

त्यो साँचो हो । उहाँ पहिले वकालत गर्नुहुन्थ्यो । म स्कुल पढ्दै गर्दा एउटा झूठा मुद्दामा मलाई जेल हालिएको थियो । त्यसमा उहाँले मेरोतर्फबाट बहस गर्नुभएको हो । र, अदालतले मलाई सफाई दिएको थियो ।

तर, दुःखको कुरा अस्ति चुनावमा उहाँले यसैलाई एजेन्डा बनाउन खोज्नुभयो । मलाई ज्यानमारा भनेर प्रचार गर्नुभयो । जबकि उहाँले नै बहस गरेर म निर्दोष सावित भएको थिएँ ।

चुनाव जितेपछि उहाँले तपाईंलाई भेटेर वा कुनै माध्यमबाट बधाई दिनुभयो ?

अहँ । त्यो सौभाग्य मलाई प्राप्त भएन । चुनावपछि एकैचोटि करिब दुई महिना अगाडि भेट भयो । एक घन्टाजति गफ भयो । तर, हामीबीच चुनावको कुरा भएन ।

तपाईंको राजनीतिक जीवन कसरी सुरु भएको हो ?

पहिले मेरो पृष्ठभूमि बताउँछु ।

मेरो पुख्र्यौली घर पाँचथरको अमरपुर हो । म जन्मेको चाहिँ ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुमा, ०२२ सालमा । बुवा पहिले पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो रे । बुवाको जागिरको सिलसिलामा ताप्लेजुङ बस्दा म जन्मेको । तर, मैले सम्झिने उमेरमा बुवाले जागिर छोडिसक्नुभएको थियो ।

परिवारको जग्गा–जमिन थिएन । जागिर छाडेपछि बुवालाई परिवार पाल्न धौधौ भयो । पहाडमा कोदो पनि खान नपुग्ने भएपछि ०३० सालमा हामी मधेस झर्‍यौं ।

झापाको अहिलेको शिवसतासीको गैंडे भन्ने ठाउँमा बस्यौं । त्यहाँ वन फँडानी गरेर बुवाले सानो छाप्रो हाल्नुभयो । तर, सरकारले हामीलाई वन अतिक्रमणकारी भनेर त्यहाँबाट धपायो । पछि सुकुम्बासीका रुपमा गोलधापमा सरकारले नै जग्गा दियो र त्यहीँ बुवाले घर बनाउनुभयो । म त्यही घरमा हुर्किएँ । त्यहीँबाट मेरो औपचारिक शिक्षा र राजनीतिक जीवन प्रारम्भ भयो ।

झापा आएपछि चाहिँ पहाडको भन्दा सहज भयो ?

म निकै दुःखमा हुर्केको हुँ । एकदमै निम्नवर्गीय मानिसले भोग्ने सबै पीडा भोगेको छु । आमा सानैमा बित्नुभयो । बुवाले कान्छीआमा ल्याउनुभयो । बिहान खाए बेलुका के खाने भन्नेखालकै अवस्था थियो । सरकारले दिएको जग्गामा थोरै खेतिपाती गर्नुभएको थियो बुवाले । त्यसले खान नपुग्ने ।

रुखको ठुटामा च्याउ टिपेपछि फेरि कहिल्यै पलाउँछ, निगुरोको मुन्टो चुँडेपछि फेरि कहिले अर्को उम्रिन्छ र अर्कोले टिपेर नलगोस् भन्दै रुँगेर छाक टारेर आएको हुँ । सानोमा मसिना चामलको भात खान पाइएन । बुवाले सानो झोलामा बगडा चामल ल्याउनुहुन्थ्यो, केजीमा पनि होइन, पाउमा । त्यही उमालेर छाक टारिन्थ्यो ।

अनि राजनीतिमा किन र कसरी लाग्नुभयो ?

मेरा बुवामा पनि अलिअलि नेतृत्वको गुण थियो । सुकुम्वासी बस्तिमा गइसकेपछि त्यहाँ के देखियो भने मुठ्ठीभरका केही सामन्तहरुले सिंगो गाउँको आम्दानी खाएर बसेका रहेछन् । बुवाहरुले त्यसको विरोधमा अगुवाई गर्न थाल्नुभयो । म अलिअलि बुझ्ने भइसकेको थिएँ । मेरो कलिलो मस्तिष्कमा के छाप पर्‍यो भने हामी भनेका शोषित हौं र उनीहरु भनेका शोषक हुन् ।

जब ०३६ सालमा जनमतसंग्रहको घोषणा भयो, शोषकहरु सबै बहुदलको पक्षमा उभिए । प्रचारमै हिँडे । त्यसैले बहुदल भनेको शोषक र सामन्तीलाई चाहिएको व्यवस्था रहेछ भन्ने मेरो बुझाइ हुन गयो ।

सामन्तीहरुले मेरा बुवालाई अनेक बाहानामा मुद्दा लगाएर दुःख दिन्थे । म अलि ठूलो भएपछि मलाई पनि मुछ्न थाले । एसएलसी दिनुअगाडि नै मलाई एउटा कुटपिटको घटनामा जबरजस्ती मुछेर दुई महिना जेल हालियो । यसले गर्दा मेरो मनमा उनीहरुप्रति विद्रोहको भाव बढ्दै गयो । यही भावनाले मलाई राजनीतिमा धकेल्यो ।

प्रायः शोषक–सामन्ती पुरानो व्यवस्थाको पक्षधर हुने र गरिब निमुखाहरु कम्युनिष्ट पाटीृमा लाग्ने र परिवर्तनको पक्षमा उभिने गरेको पाइन्छ । तपाईंको हकमा उल्टो कसरी भयो ?

हो, त्यस्तै भयो । त्यतिबेला म कांग्रेस र कम्युनिष्ट भनेको त्यति सुन्दिनथेँ । बहुदल र निर्दल नै सुनिन्थ्यो । हामीसहित गाउँका धेरै मानिसहरु निर्दलको पक्षमा उभियौं । मैले त भोट दिन पाउने थिइनँ । तर, पनि त्यही जनमतसंग्रहले मभित्र राजनीतिक जागरण पैदा गर्‍यो ।

अनि, राजनीतिक जीवन कसरी अगाडि बढ्यो ?

एसएलसी पास भएपछि मेची क्याम्पसमा पढ्न थालेँ । त्यहाँ राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलमा आवद्ध भएँ । त्यस क्याम्पसमा अखिल र नेविसंघको पकड बलियो थियो । हामीलाई मण्डले भन्थे । तर, हामीले निकै मिहिनेत गरेर क्याम्पसभित्र हाम्रो संगठन निर्माण गर्‍यौं । स्ववियु चुनावमा म सभापतिमा लडेँ । ३६ सय विद्यार्थी मतदाता भएको क्याम्पसमा मैले १३/१४ भोटले हारेँ ।

विद्यार्थीकालमै प्रधानपञ्चको चुनाव पनि लड्नुभएको होइन ?

हो । केवल २० वर्षको थिएँ । कानुनअनुसार २१ वर्ष हुनुपथ्र्यो प्रधानपञ्च लड्न । त्यतिबेला उमेर सच्याउन अलि सजिलो थियो । त्यसैले एक बर्ष उमेर बढाएर लडेको हुँ । प्रतिस्पर्धामा आफ्नै स्कुलका हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो । उहाँले १४ भोटले जित्नुभयो । अहिले उहाँको नजिकका व्यक्तिहरुले त्यतिबेला तँलाई गन्तीमा हराइदिएका हौं भन्छन् । खोई पत्याउने कि नपत्याउने ?

०४६ सालको काण्ड चैं के हो ? हत्या प्रकरणमा मुछिएर तपाईं जेल पनि बस्नुभयो क्यारे ?

त्यसमा पनि मलाई फसाइएको थियो, जसमा मैले पछि सफाई पाएँ ।

भयो के भने देशभर जनआन्दोलन सुरु भएपछि सारा क्याम्पसहरु बन्द भए । तर, मेची क्याम्पसमा चाहिँ त्यसको असर परेन । पढाई सुचारु नै भयो । त्यसैले आन्दोलनकारीका लागि यो प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो ।

त्यही क्रममा चैत १४ मा उनीहरुले दंगा मच्चाए, जहाँ राम थापा भन्ने व्यक्तिको मृत्यु भयो । ऊ कुनै संगठनको व्यक्ति होइन । हुलमुलमा कसैले छुरी हानेछ । म घटनास्थलमा नै थिइनँ ।

तर, जब २६ चैतमा प्रजातन्त्र आयो, यो घटनालाई आन्दोलनकारी शक्तिले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न प्रयोग गरे । मुद्दाको स्वरुप उल्टाएर जबरजस्ती मलाई मुछियो ।

अर्को रोचक कुरा, जिल्ला बार संगठनले यो मुद्दामा मेरो पक्षबाट बहस नगर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय गराउनमा कृष्ण सिटौलाकै हात थियो । उहाँ त्यतिबेला कानून व्यवसायीका रुपमा बारमा हुनुहुन्थ्यो । यसरी मलाई मुद्दा लड्न वकिल राख्ने सुविधाबाट पनि वञ्चित गरियो ।

अनि कसरी जित्नुभयो त मुद्दा ?

म आफैंले अदालतमा उपस्थित भएर सफाइ दिएँ । मुलुकी ऐनको १७ (३) अनुसार सजायँको मागदावी गरिएको थियो । त्यो भनेको हत्याको आरोप नभएर हत्यामा अप्रत्यक्ष सघाएको भन्ने आरोप हो । यदि आरोप प्रमाणित भए पनि ६ महिना जेल बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । मैले सफाइ पाएँ, तर मुद्दाका क्रममा ५ महिना जेल बसिसकेपछि । यस्तोमा क्षतिपूर्ति पाउने नेपालको कानूनमा थिएन ।

जेलबाट निस्केपछि राजनीति छोडौंजस्तो लागेन ?

पटक्कै लागेन । राजनीतिमै आफूलाई होम्ने प्रण गरिसकेको थिएँ । जेलबाट छुटेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आवद्ध भएँ । जिल्ला कार्यसमिति सचिवको जिम्मेवारी पाएँ । बहुदलकालमा दुईपटक स्थानीय चुनावमा निर्वाचित वडाध्यक्ष भएँ । आफ्नो जिम्मेवारीमा सधंै खरो उत्रिएँ । गाउँवासीको मन जितेर काम गरेँ ।

अनि आर्थिक अवस्था कहिलेबाट सप्रियो ?

पछिसम्मै दुःख थियो । एउटा घटना सुनाउँछु ।

म काम विशेषले काठमाडौं आएको थिएँ । सुरेन्द्र रञ्जितकार भन्ने साथीको डेरामा बस्थँे । मलाई एकाएक खोकी लाग्न थाल्यो र मुखबाट रगत आउन थाल्यो । साथीले भन्यो ‘टीभी हुन सक्छ, अस्पताल जाउँ ।’

उसले मलाई टिचिङ अस्पताल लग्यो । एकजना भर्खरका डाक्टरले जाँचे । सामान्य चेकजाँच गरेको भरमा उनले मलाई टीबी नै लागेको ठहर्‍याए र औषधि लेखिदिए ।

त्यतिबेला टीबीलाई डरलाग्दो रोग मानिन्थ्यो । त्यसैले मेरो मन आत्तियो । डाक्टरले ठीक समयमा औषधि खानुपर्ने र फलफूल प्रशस्त खानुपर्ने भनेका थिए । तर, मेरो दुईछाक खानाकै ग्यारेन्टी नभएका बेला फलफूल कसरी खानु ? म एकदम निराश भएँ । बाँच्दिनँ क्या हो झंै लाग्न थाल्यो । अस्पतालबाट बसमा फर्किँदै गर्दा अनेक तर्कना मनमा आए । आँखाबाट बर्बरी आँशु झरे ।

केही दिनमा घर फर्किएँ । नारायण ओली भन्ने एकजना प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो । म काका भन्थेँ । उहाँलाई भेट्न गएँ । मलाई यसो हेरेर भन्नुभयो, ‘किन यसरी दुब्लाएको बाबु ?’

हुन पनि म दुब्लाएर लहरोजस्तो भएको थिएँ । मैले आफ्नो बेदना काकासँग पोखेँ । ‘डाक्टरले टीबी लाग्यो भन्छ, बाँच्दिनँ कि क्याहो’ भन्दै घोसेमुन्टो लगाएँ ।

काकाले यसो सोचेर भन्नुभयो, ‘तँलाई टीबी त नलाग्नुपर्ने हो, डाक्टरले राम्रोसित जाँचेन कि क्या हो । मैले चिनेको एउटा राम्रो डाक्टर छ, उसकहाँ जाउँ ।’

भोलिपल्ट उहाँले आफ्नो मोटरसाइकलमा राखेर मलाई मेची अञ्चल अस्पतालमा लैजानुभयो । त्यहाँ डा. अक्सारीले मलाई राम्ररी जाँच्नुभयो । मेरो आनीबानी र कुलतबारे सोध्नुभयो । म रक्सी चुरोट त के, सुपारी पनि नखाने मान्छे । यद्यपि, एक्सरे गर्दा छातीमा सानो दागजस्तो देखियो ।

‘यो बच्चा बेलाको निमोनियाको दाग होला । तिमीलाई टीबी छैन, ढुक्क भएर जाउ । तर, जिउ सुकेको छ, अलि डाइट खानुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नारायण काकाले मलाई फेरि उहाँकै घरमा लैजानुभयो । अनि आफ्नो जहानलाई भन्नुयो, ‘यो भतिज अब सँधै राति हाम्रो घरमा खान आउँछ । जतिबेला आए पनि ढोका खुल्ला राख्नु ।’

मलाई पनि भन्नुभयो, ‘बिहान तिम्रो के–कसो हुन्छ, नमिल्ला । राति चाहिँ सधैं खाना खान आउ है ।’

त्यसदिन देखि म राति–राति नारायण काकाकोमा खान जान थालेँ । एउटा सम्पन्न परिवारको खानपान कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएँ । मलाई त्योभन्दा अघिसम्म भातबाट पनि बास्ना आउँछ भन्ने थाहा थिएन । (यसो भन्दै गर्दा लिङ्देनका आँखा रसाए र निकैबेर गला अवरुद्ध भयो) ।

मैले त मसिना चामलको भात नै कहिले खान पाउँथेँ र । डेराको बसाईमा कैयौं रात भोकभोकै सुतिन्थ्यो । खाजा त डिक्सनरीमा नै थिएन । यस्तो अभावमा बाँचिरहेको मलाई मगमग बास्ना आउने भात पेटभरि खान पाउँदा त स्वर्गतुल्य भइहाल्यो । केही दिनमै मेरो ज्यान तंग्रियो । ‘टीबी’ त कता भाग्यो भाग्यो । मान्छे नै अर्कै भएँ ।

त्यसको केही समयपछि मैले एउटा पत्रिकामा रिपोर्टरको काम गरेँ । ६ सय रुपैयाँ तलव आउन थाल्यो । अनि मैले बिहान होटलमा खान थालेँ । यसरी बल्ल मेरो दैनिक दुई छाक सुनिश्चित भयो ।

नारायण काकाकहाँ कतिञ्जेल खाना खानुभयो ?

०४६ सालसम्म । मेरो बीएको पढाइ सकेर काठमाडौं आएपछि हो त्यो सिलसिला छुटेको ।

बीएपछि पढाई छोड्नुभयो ?

मैले राजनीतिसँगै पढाइलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको थिएँ । राम्रो राजनीति गर्न पनि पढ्नुपर्छ भन्ने थियो । राजनीतिशास्त्र लिएर स्नातक तहसम्म मेची क्याम्पसमा अध्ययन गरेँ । पढाईलाई धेरै समय दिन नपाउने हुनाले उत्कृष्ट हुने अवसर चाहिँं मसित थिएन । तैपनि राम्रै अंक ल्याएर पास भएँ ।

बीएपछि एमए पढ्न काठमाडौं आएँ । कीर्तिपुर क्याम्पसमा भर्ना भएँ । तर, आर्थिक संकट पर्‍यो । घरबाट सहयोग हुने अवस्था थिएन । यता जागिर पनि पाइएन । त्यसैले पैसाको अभावमा पढाईलाई निरन्तरता दिने अवस्था नरहेपछि एमएको पढाई थाती राखेर गाउँ फर्किएँ । अनि व्यवसायमा लागेँ ।

कस्तो व्यवसाय ?

होटल चलाएँ, साथीभाइसँग मिलेर । बैंकबाट लोन लिएर ठुलै लगानी पनि गरेका थियौं । त्यतिबेलाको २० लाख भनेको सानो होइन । तर, सुरुमा होटल चलेन । घाटा लाग्दै जाँदा साथीसँग नराम्रो होला भनेर उसको लगानी फिर्ता गरिदिएँ र होटल एक्लैले लिएँ । बिस्तारै व्यवसाय फस्टायो । बैंकको लोन ४५/५० हजार तिरेर मेरो गुजारा राम्रै चल्थ्यो । तर, त्यो पनि …

के भयो होटल ?

माओवादीले बम हानेर ध्वस्त बनाइदिए ।

तपाईंको घर पनि जलाइएको होइन ?

हो । त्यो म झापाको जिविस सभापति हुँदा ०६१ सालको घटना हो ।

कसरी भएको थियो, विस्तृतमा बताइदिनु न ?

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा म झापाको जिविस सभापति भएँ । क्वार्टरमा एक्लै बस्ने गर्थेँ । श्रीमती र दुई छोराछोरी घरमै बस्थे । म दुई–तीन दिन बिराएर घर जाने गर्थेँ । छोरा सानो थियो । उसको न्यास्रो लागिरहन्थ्यो ।

त्यतिबेला मोबाइल थिएन । मसित कर्डलेस थियो । एक दिन बिहान ४ बजेतिर फोन आयो । मेरो गाउँको छिमेकीले गर्नुभएको रहेछ । ‘घर त सिध्याए है हजुर’ भन्नुभयो । म आत्तिएँ । अनि मेरो परिवार ? भनेर सोध्दा सबैजना सुरक्षित छन् भन्नुभयो ।

रातिको घटना रहेछ । माओवादीको समूह म घरभित्रै छु भन्ने अनुमान गरेर आएका रहेछन् । मेरी श्रीमती, छोरी र छोरा सुतिसकेका बेलामा उठाएर घरबाट बाहिर निकालेछन् । घरभित्रका केही मूल्यवान सामान कब्जामा लिएछन् । अनि मेरी श्रीमतीसितै मट्टीतेल मागेर घरमा आगो लगाइदिएछन् । त्यतिले नपुगेर बम पनि पड्काएछन् ।

अनि गाउँलेहरु जम्मा भएछन् । आत्तिएर मलाई भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि मात्रै खबर गर्ने सल्लाह गरेछन् । मेरी श्रीमती र छोराछोरी छिमेकीकहाँ आश्रय लिइरहेका रहेछन् ।

म हतार–हतार घर गएँ । श्रीमतीलाई छिमेकी दिदीबहिनीले साडी फेराइदिनुभएको रहेछ । छोराछोरीको आङमा लुगासमेत थिएन । सुतेकै लुगामा बाहिर निकालिएको रहेछ । उनीहरुको अवस्था देखेर मेरो गहभरि आँशु भरियो ।

मैले उनीहरुलाई गाडीमा राखेर क्वार्टरमा ल्याएँ । त्यतिबेला जिविसबाट मेरो मासिक ७ हजार तलव आउँथ्यो । ५ हजार रुपैयाँ पेस्की मागेर बजार गएँ अनि बच्चाहरुलाई दुई जोर कपडा किनेर ल्याएँ । उनीहरु मसँगै क्वार्टरमै बस्न थाले । तर, क्वार्टरको बसाई सधंैलाई थिएन ।

कति समय जिविस सभापति खानुभयो ?

दुई कार्यकाल गरेर जम्मा १४ महिना । दोस्रो जनआन्दोलनपछि मलाई हटाइयो ।

जिविस सभापतिबाट हटेपछि कहाँ बस्नुभयो त ?

म केही समय साथीभाइकहाँ बसेँ, श्रीमती र छोराछोरी आफन्तकहाँ । म डेराको खोजीमा लागेँ । डेरा पाउन साह्रै गाह्रो भयो । झापामा हामीलाई माओवादीले खेदिरहेका छन् भन्ने थाहा पाएर कसैले पनि डेरा दिन चाहेनन् । अघिल्लो दिन बुक गरेर गयो, पनि भोलिपल्ट ‘नमिल्ने भयो’ भन्थे । ‘तिमीहरुको घरमा पनि आक्रमण गर्लान् है’ भनेर अरुले तर्साउँदा रहेछन् ।

बल्लबल्ल एउटा फ्ल्याट पाइयो । त्यो पनि कसरी भने जुन दिन कुरा भयो, त्यही दिन सामान ओसारिहालेँ । एक दिनमात्रै पर्खेको भए पनि नदिन सक्थे ।

अनि परिवार कसरी चलाउनुभयो ?

मैले होटल खोल्दा नै दुईवटा माइक्रोबस पनि लिएको थिएँ लोनमा । माओवादीले होटलमा बम पड्काइदिएपछि म आर्थिकरुपमा दिवालियाझैं भएँ । बैंकले कालोसुचीमा राख्ने अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ । अर्कोतर्फ परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चुनौति थपिएको थियो । छोराछोरीलाई एउटा बिस्कुट पनि किनेर खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको थियो ।

यद्यपि, मेरा दुई माइक्रोबस भने सुरक्षित नै थिए । ड्राइभर राखेर धनकुटा–हिले चलाउँथेँ । एक दिन ड्राइभर नआएपछि आफैंले गाडी लिएर यात्रु ओसारेँ । त्यस दिन खर्च कटाएर ५३ सय रुपैयाँ उब्रियो । जबकि ड्राइभरले दैनिक २२/३३ सय मात्र दिन्थे । त्यो पैसाले किस्ता तिर्न पनि नपुग्ने ।

त्यसपछि मैले ड्राइभरलाई जागिरबाट हटाएर आफैंले माइक्रो चलाउन थालेँ । बिहान ४ बजे उठेर माइक्रो चलाउँथेँ । ‘आउनुस धनकुटा हिले’ भन्दै यात्रु बोलाउँथेँ । यसरी आफैंले गाडी चलाउन थालेपछि बैंकको इन्स्टलमेन्ट तिर्न अलि सजिलो भयो ।

त्यही क्रममा गाडी बनाउने वर्कसप पनि चलाएँ । बिर्तामोडमा गाडीको वर्कसप खोलेँ । केही कामदार राखेर गाडी बनाउने काम सुरु गरेँ । साथीहरुलाई भनें, म काम गरिखान्छु । जहाँ गाडी दुर्घटना हुन्छ त्यहीँ गएर तिम्रो गाडी म बनाइदिन्छु । ४०/५० हजार इन्स्टलमेन्ट थियो । पछि मैले धितो राखेको जग्गाको भाउ पनि बढ्यो र त्यो बेचेर लोन चुक्ता गरेँ । जीवनयापन अलि सहज हुँदै थियो । तर, त्यहीबेला फेरि भौतिक आक्रमणमा परेँ ।

फेरि माओवादीले आक्रमण गरे ?

माओवादीले मात्रै होइन । सात दल र माओवादीले ।

के निहुँमा ?

निहुँ केही थिएन । ममाथि उनीहरुले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन सक्दैनथे, केवल फरक वैचारिक आस्था राखेको आधारमा ममाथि बारम्बार आक्रमण भयो । माओवादीले मात्र नभएर तत्कालीन सात दलले पनि मेरो मुख थुन्न कुनै कसर छोडेनन् । तर, मैले कसैप्रति व्यक्तिगत रिसइवी लिइनँ । यतिसम्म कि मेरो घरमा मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाउने व्यक्तिलाई मैले मास्टरमा जागिर लगाइदिएको छु ।

किन यतिसम्म उदारता देखाउनुभयो ?

ऊ, मकहाँ जागिर माग्न आयो । मैले हुन्छ भनिदिएँ । ऊ गएपछि मेरी श्रीमतीले हाम्रो घरमा आगो लगाउनेमध्येको एकजना यही हो भनिन् । एक मनले त उसलाई किन जागिर लगाइदिने भन्ने लागेको थियो । तर, वचन दिइसकेकाले पछि हट्न मन लागेन । आखिर उसले मप्रति दुश्मनीका कारणले नभएर कसैले अह्राएर गरेको न हो ।

तपाईंमाथि भौतिक आक्रमण चाहिँ कसरी भयो ?

त्योबेला राप्रपा नेपाल भर्खर गठन भएको थियो । राप्रपाका नेताहरु रविन्द्रनाथ शर्मा र पद्मसुन्दर लावती पाँचथर आउने कार्यक्रम तय भएको थियो । पद्मसुन्दर लावतीले मलाई फोन गरेर हामी एक दिन झापामा बस्छौं, एउटा होटल हेर्नु भन्नुभयो । मैले एउटा होटल बन्दोबस्त गरें ।

म एयरपोर्टबाट उहाँहरुलाई लिएर होटलमा पुगेँ । तर, हामी पुग्नासाथ सात पार्टी र माओवादीको ठूलो भिडले होटल घेर्‍यो । उनीहरुले हामीलाई होटलबाट बाहिर निकाले । त्यसपछि नारावाजी गर्दै अन्धाधुन्द आक्रमण गर्न थाले । आक्रमणको मुख्य तारो मै भएँ । मलाई मरणासन्न बनाएपछि भिड त्यहाँबाट तितर–वितर भएर हिँड्यो । मेरो शरीरबाट यति रगत बगेको थियो कि उनीहरुले अब उठेर हिँड्न सक्दैन भन्ने सोचे होलान् ।

रवीन्द्रनाथ शर्मालाई केही भएन ?

उहाँलाई बाटोमा घिसारियो । तर, शारीरिक चोटपटक लागेन ।

घटनास्थलमा प्रहरी आएन ?

भिडले होटललाई घेराउ गरेपछि तुरुन्तै मैले प्रहरीलाई फोन गरेको थिएँ । तर, घटना माथिदेखि नै योजनावद्ध र नियोजित रहेछ । गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला हुनुहुन्थ्यो । मैले डीएसपी र इन्सपेक्टरलाई सुरक्षा दिन आग्रह गर्दा ‘यो राजनीतिक विषय हो’ भन्दै तर्किए ।

हामीमाथि आक्रमण हुन थाल्दा पनि केही प्रहरी त्यहीँ थिए । तर उनीहरुलाई केही नगर्न आदेश रहेछ । केवल रमिते बनेर बसे । जब आन्दोलनकारीले मलाई रक्तमुच्छेल पारेर हिँड्यो, बल्ल प्रहरीले उद्धार गरिटोपले ।

कति दिन अस्पताल बस्नुभयो ?

एक दिन पनि बसिनँ । बाहिर धेरै चोट लागेको र रगत बगेको भए पनि भित्र गम्भिर चोट नदेखिएको डाक्टरले बताए । एउटा औंलाको टुप्पो उडेको थियो । अरु बाहिरी चोटपटक थिए । त्यसैले म एक रात पनि अस्पताल नबसी घर फर्किएँ । बिर्तामोडमै उपचार गराएँ ।

गणतन्त्र आएपछि पनि तपाईहह्रुलाई राजनीति गर्न सजिलो भएन ?

हो । हामीलाई छि छि र दुरदुर भयो । अन्य दलहरुले अछुत जस्तो व्यवहार गर्थे । सबैलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता थियो, हामीलाई थिएन । फरक विचारकै आधारमा हाम्रा कार्यक्रमहरुमा आक्रमण भए । तर, हामीलाई थाहा थियो कि हामीले बोकेको एजेन्डा सही छ । त्यसैले निरन्तर यही बाटोमा हिडिँरह्यौं । हरेक भौतिक आक्रमणले मलाई कमजोर होइन, मानसिकरुपमा झन् बलियो बनाउँथे । आप्mनो निष्ठामा थप अडिक बन्थेँ ।

अहिलेचाहिँ कस्तो माहोल छ त ?

पहिलेजस्तो छैन । जनताले धेरै कुरा महसुस गरिसकेका छन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विदेशीका एजेन्डा हुन् र राजनीतिक दलहरु उनीहरुका भरिया मात्र हुन् भन्ने बुझिसकेका छन् । राजतन्त्र नै यो मुलुकमा चाहिने रहेछ भन्ने जनमत बलियो बनिरहेको छ ।

त्यतिबेला मेरो घरमा बम हान्नेहरु, मलाई भौतिक आक्रमण गर्नेहरुले समेत चुनावमा मलाई भोट दिएका छन् । अन्य राजनीतिक दलमा आवद्ध कार्यकर्ताहरुमा पनि मैले उठाएका एजेन्डाप्रति समर्थन पाएको छु ।

राजतन्त्रको पुनरागमनमा अझै विश्वस्त हुनुहुन्छ ? कि यो सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै हो ?

हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्र अपरिहार्य छ भन्ने मान्यतामा मेरो पार्टी र म व्यक्तिगतरुपमा अडिक छु । सक्रिय राजतन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने होइन । सेरेमोनियल भए पनि हुन्छ । तर, अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्था चाहिन्छ । गणतन्त्र आएपछि देश विदेशीहरुको खेल मैदान भएको छ । राजनीतिक दलहरुलाई सतर्क गराउने कोही छैन । देश अभिभावकविहीन भएको महसुस भएको छ ।

राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त । उहाँलाई नै अभिभावक मान्दा के हुन्छ ?

राजाको ठाउँ राष्ट्रपतिले कदापि लिन सक्नुहुन्न । राष्ट्रपति भनेको आवधिक हुन्छ । पाँच वर्षपछि ऊ फेरि राष्ट्रपति बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसैले पाँच वर्षमा आफू र आफ्नो सन्ततिका लागि राम्रो बन्दोबस्त कसरी गर्ने भन्ने ध्याउन्न हुन्छ ।

अर्को कुरा, राष्ट्रपति एउटा दलविशेषप्रति नरम हुन्छन् । त्यसैले सबैको साझा बन्नै सक्दैनन् । न डा. रामवरण सबैको साझा बन्नुभएको थियो, न विद्यादेवी भण्डारी बन्नुभएको छ । मुलुकको एकता र अखण्डताका लागि राजसंस्था नै चाहिन्छ । राजा भएको भए उसले सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । किनकि उसलाई भोट चाहिँदैन । उसले विदेशी रिझाउनु पनि पर्दैन । त्यसैले राजाले जे गर्छ, देशको हितमा गर्छ । देशविरुद्ध सम्झौता गर्दैन । किनकि देश रहे न राजा रहने हो ।

तपाईंहरुले शाहवंशीय राजसंस्थाकै निरन्तरता चाहेको हो कि नयाँ शिराबाट पनि सुरु गर्न पनि सकिन्छ भन्ने हो ?

राजसंस्थाका लागि केही आधार त चाहियो । राज परम्पराको उत्तराधिकारी त्यसै भइँदैन । नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकारी नै राजा हुने हो । किनकि नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो योगदान पृथ्वीनारायण शाहकै छ । अब राजालाई कति अधिकार दिने भन्नेचाहिँ दलहरुले तय गर्न सक्छन् ।

भनेपछि ज्ञानेन्द्रलाई नै पुनस्र्थापित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?

उहाँ नै राजा हुने वा उहाँको परिवारभित्रबाट अरु कसैलाई बनाउने भन्नेमा राजनीतिक सहमति गर्न सकिन्छ ।

पूर्वराजासँग व्यक्तिगत सम्वन्ध कस्तो छ तपाईंको ?

छैन सरह नै हो । जम्मा दुईचोटि भेटेको छु । मैले त चिन्ने नै भएँ । राजाले पनि चिनिबक्सेको होला । तर, अन्तरंग सम्वन्ध छैन । म उहाँप्रतिको व्यक्तिगत झुकावले भन्दा पनि सैद्धान्तिकरुपमा राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको हुँ ।

समावेशीकरण र आरक्षणप्रति पनि तपाईंको फरक विचार छ क्यारे होइन ?

मैले जातीय आरक्षणको खुलेर विरोध गर्दै आएको छु । सार्वजनिकरुपमा जातीय आरक्षणको विरोध गर्ने म नै पहिलो व्यक्ति हुँ कि जस्तो पनि लाग्छ । आज त धेरैले रियलाइज गरिसकेका छन् यो ठीक छैन भनेर । जातीय आरक्षणले देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । आज संकेतहरु देखिन थालिसकेका छन् ।

२१ आंै शताब्दीमा आएर कुनै जातविशेष सबै धनी वा सामन्त, कुनै सबै गरिब वा शोषित भन्ने परिभाषाले काम गर्दैन । अहिले राज्यले दिने सेवा– सुविधा र संरक्षण बर्गीय आधारमा हुनुपर्छ । समाज विश्लेषण नै वर्गको आधारमा हुनुपर्‍यो ।

जातीय संस्कृति र मौलिकतालाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, निश्चित योग्यता र क्षमता आवश्यक हुने पदहरुमा जातीय आरक्षण उपयुक्त छैन । जातीय आरक्षण अन्त्य हुनुपर्छ । एकैचोटि सम्भव नभए क्रमशः गर्नुपर्छ ।

एउटा जनजाति नेता भएर पनि जातीय आरक्षणको विरोध गर्नु त आत्मघाती कुरा भएन र ?

मैले आफ्नो जातका लागि मात्रै राजनीति गरेको होइन । म एउटा जनजातिभन्दा पहिले एउटा नेपाली हुँ । मैले नेपाल र नेपालीको बारेमा पहिले सोच्ने हो । म आरक्षणको विरोधी होइन । तर, आरक्षण जातीय आधारमा होइन, वर्गीय आधारमा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

आरक्षण गरीबलाई दिनुपर्छ । गरिबलाई दिँदा सबै जाति र समुदाय त्यसमा अटाउँछन्, जो गरिब छन् । संविधानको एउटा धारामा जातका आधारमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्नु दण्डनीय हुन्छ भनिएको छ । अनि ऐन बनाएर फलाना–फलाना जातिहरु दलित हुन् भनेर भन्न मिल्छ ? त्यहीँनेर विभेद भयो कि भएन ?

तपाईंको तर्कमा जातीय आरक्षणले कसरी देश बर्बाद पार्छ ?

अहिलेको आरक्षण प्रणाली कस्तो छ भने परीक्षामा ५२ प्रतिशत ल्याउनेले डाक्टर हुन पाउँछ, ९० प्रतिशत ल्याउने पाउँदैन । अधिकृत हुने बेला ५२ र ९० एकैचोटि प्रवेश गर्छन् । उपसचिव बन्ने बेलामा ५२ ल्याउने ९० ल्याउनेको हाकिम हुन्छ । सहसचिव हुने बेला फेरि ५२ कै पालो पहिले आउँछ । गर्दागर्दै योग्यता र क्षमता त कहाँ मर्छ मर्छ । के यसरी देश बन्छ ? कस्तो प्रणाली निर्माण गर्दैछौं हामी ?

अर्को कुरा, आरक्षण पनि निश्चित समयावधिका लागि हुनुपर्ने हो । सदाको लागि पनि आरक्षण हुन्छ ? यो त हुँदै भएन । संसारमा आरक्षणले कहाँ प्रगति भएको छ ? भारतमा अहिलेसम्म पनि आरक्षणको विषयलाई लिएर किचलो नै उठिरहेको हुन्छ ।

तेस्रो कुरा, आरक्षणले आरक्षित जातलाई सामाजिकरुपमा नै कमजोर बनाइरहेको छ । यो थापी खाने जात भन्ने भएपछि उसको आत्मसम्मान कहाँ पुग्छ ? यदि मेरा छोरी र छोरा आफ्नै क्षमताले डाक्टर भए भने पनि बिरामीले लिम्बुजस्तो देखेपछि यो त आरक्षणबाट आएको हो भनेर अर्कोतिर लाग्न सक्छन् ।

यसरी जातीय आरक्षणको विरोध गरिरहँदा तपाईंलाई आफ्नै जातका व्यक्तिहरुले खेदो गर्दैनन् ?

नबुझ्नेले र भ्रममा हुनेहरुले चित्त दुखाउँछन् । हामीले खाईपाई आएको सुविधाको किन विरोध गरेको भन्छन् । तर, म उनीहरुलाई सम्झाउँछु । ०७० को चुनावमा यो कुराले मलाई नकारात्मक असर गरेको थियो । पछिल्लो दिनमा धेरै बुझ्दै जानुभएको छ । पछिल्लो चुनावमा यही कुराले मेरो जनमत बलियो भयो भन्ने लाग्छ । अन्य पार्टीका समर्थकहरुले पनि मलाई व्यक्तिगत हिसाबमा भोट दिनुभएको छ ।

अनि तपार्इं आफू किरात धर्म मान्ने समुदायको मान्छे, तर हिन्दू राज्यको एजेन्डा बोकेर हिँड्नुभएको छ । यसलाई कसरी ब्याख्या गर्नुहुन्छ ?

म आफ्नो व्यक्तिगत लाभहानीका लागि राजनीति गर्दिनँ । देशको लाभहानी हेर्ने हो । मैले हिन्दू राज्य भनेको कुनै जात वा धर्मको कुरा भन्दा पनि पहिचानसँग सम्वन्धित विषय हो । हिन्दू राष्ट्रभित्र नै नेपालको स्थायित्व र अन्य धर्मको संरक्षण सम्भव छ ।

धर्मविशेषको मात्रै कुरा गर्दा हिन्दू, बुद्ध र किरात तीनवटै धर्म नेपालमा उद्गम र विकसित भएका हुन् । हाम्रा साझा भगवानहरु छन् । साझा संस्कृतिहरु छन् । जबरजस्ती अरुले फरक बुझाउन खोजिरहेका छन् ।

जनजातिले दशैं मान्नुहुँदैन भन्नेहरु पनि छन्, यसमा तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

०४६ सालको परिवर्तनपछि नै यस्तो भ्रम फैलाउने क्रम सुरु भएको हो । उनीहरुको तर्क छ कि रावण जनजाति हुन्, उनलाई मारेको विजयोत्सवमा मनाइने दशैं जनजातिले किन मान्ने ? तर, रामायण हेर्दा थाहा हुन्छ कि रावण ब्राम्हणका छोरा ब्राम्हणकै नाति । कसरी जनजाति भए ? इतिहासको उत्खनन त्यो पनि गलत तवरबाट गरेर जनजातिलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ । र, यसमा विदेशी शक्ति पनि लागेका छन् । आज विभिन्न देशहरुमा बसेका नेपालीहरुले जातपिच्छेका संगठन बनाएका छन् । के यो आवश्यक हो ? म यस्तो जातीय ध्रुवीकरणको पक्षमा छैन ।

किरातबाट हिन्दूले सिके वा हिन्दूबाट किरातले सिके, अलग विश्लेषण होला । तर, साझा परम्पराहरु छन् । यसमा अलग–थलग हुनुपर्ने कुरा छैन । त्यसैले दशैं क्षत्री–बाहुनको मात्रै हो भन्नु गलत छ । राष्ट्रिय जनावरमा पनि पनि विवाद ल्याउन खोजियो । गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्नेखालको लविङ गराइयो । यो सबै देशलाई जातीयरुपमा विभाजन गर्ने प्रयत्नका उपज मात्रै हुन् । यसमा कतिपय सोझा मानिसहरु पनि प्रयोग भइरहेका छन् ।

अनि संघीयताको विषयमा पनि दुई शब्द जाओस न…

अहिले भाँडभैलो भइरहेको छ । हामीले संघीयतामा सुरुदेखि नै असहमति राखेका थियौं । हामीले भनेका कुराहरु आज प्रमाणित भइरहेका छन् । संघीयता नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मात्रै होइन कि राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले पनि खतरापूर्ण छ । हामीलाई केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्छ । प्रदेशहरु भंग गरिदिए हुन्छ ।

केपी ओलीलाई पनि कतिपयले संघीयताविरोधी र राष्ट्रवादी बताउने गर्छन् । यस हिसाबले तपाईंको उहाँसित भावना मिल्छ होला होइन ?

उहाँसित कुरा गर्दा मलाई पनि त्यो अनुभूति हुन्छ । तर, नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याउनुमा त उहाँको पार्टी पनि जिम्मेवार छ नि । के त्यतिबेला उहाँले आफ्नो मस्तिष्कलाई दराजमा राखेर संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा सही गर्नुभएको थियो ? त्यसैले अब भित्रभित्रै संघीयताविरोधी हुनुको कुनै अर्थ छैन ।

ओलीज्यूमा देशपे्रेमको भावना पाएको छु । तर, सरकार सञ्चालनमा त्यो अभिव्यक्त भइरहेको छैन । उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारले देशलाई सही दिशातर्फ डोर्‍याएको छैन । जनता निराश छन् ।

तर, पनि यतिचाहिँ भन्न सक्छु कि केपी ओलीको नियत खराब छैन । मनमा केही गरौं भन्ने नै छ । चाहँदा-चाहँदै पनि नसक्नुभएको होला ।

तस्वीरहरू: शंकर गिरी

‘ओलीले जस्तै देउवाले पनि सुनिरहनुभएको छैन’

$
0
0

८ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको बहस चर्किन थालेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको समूहले फागुनमा महाधिवेशन नगर्ने बाहना बनाइरहेको भन्दै उनी इतरको समूह आक्रोशित छ । केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले त यस्तै आलटाल भइरहे विधानअनुसार २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । कोइरालाले यो पनि भनेका छन्, ‘यदि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल फेरि सभापतिमा उठे भने दुईजना मात्रै उम्मेदवार हुने छैनन् ।’

प्रस्तुत छ, डा. कोइरालासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

परिर्वतनकारी शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाएर प्रतिक्रियावादीसँग मिल्दा ०१७ सालमा वीपीमाथि कु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । अहिले फेरि अलोकतान्त्रिक शक्तिसँग मोर्चाबन्दी गरेर कांग्रेसले गणतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोजेको हो ?

मलाई पनि अचम्म लाग्यो । उहाँले राजाको शक्तिलाई इंगित गरेको देख्छु । त्यसमा पनि कांग्रेस र राजावादी एक ठाउँमा आए भन्ने देखाउन खोज्नुभएको छ । यो उहाँको हारेको मनस्थिति हो ।

तर, तपाईलाई लाग्दैन, गणतन्त्रमा दक्षिणपन्थी कोणबाट खतरा बढेको छ ?

विश्व इतिहास हेर्नुभयो भने जहाँ जनताले बसाएको ठाउँमा बसेका छन्, त्यहाँ अझै राजा छन्, राजसंस्था छन् । अरु देशमा राजतन्त्र गए पनि राजसंस्थाको अवशेष त बाँकी हुन्छ । त्यहाँ पनि चलखेल भइरहेको हुन्छ । त्यसलाई दबाउन खोज्ने होइन, राम्रो काम गरेर समाप्त गर्ने हो ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चा हामी सबै मिलेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता संविधानमा ल्यायौं । तर, अहिले जनताले हामीले सोचेको गणतन्त्र यस्तो होइन भनिरहेका छन् ।

संघीयताबारे पहिले कांग्रेस प्रष्ट थिएन, म मान्छु । तर, प्रधानमन्त्रीजीले नै प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रको मातहत हो भनेर भन्न मिल्छ ? मिल्दैन नि । उहाँ त संंघीयता विरोधी देखिनुभयो । उहाँले त संघीयतालाई कसरी अगाडि बढाउने, प्रदेशहरुलाई कसरी सक्षम बनाउने भनेर काम गर्नुपर्ने हो । ६ प्रतिशत मात्रै बजेट दिइएको छ, कानुनहरु दिइएको छैन । हामी प्रतिपक्षमा छौं, त्यसैले थोरै मतभिन्नता हुन्छ । तर, यस्ता विषयमा त ठीक हुनुपर्‍यो नि त ।

उसोभए संसदमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई किन बोल्न नदिएको ?

यसबारे मैले विज्ञहरुसँग पनि कुरा गरेँ, बुझेँ । यसमा प्रधानमन्त्रीले बोल्न मागेपछि दिनुपर्छ भन्ने एउटा धार छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि रहेछ । अर्को विपक्षी दलको नेतालाई बोल्न मौका पाएपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने पनि अभ्यास छ । हाम्रो सभापतिजीले पनि यही भनिरहनुभएको छ । दुबै अभ्यास रहेछन् ।

तर, यहाँ गल्ती कसरी भएको छ भने सभामुख कहाँ कांग्रेस र नेकपाका प्रमुख सतेतक र सचेतक बसेर छलफल भएको छ । पहिला विपक्षी दलका नेतालाई बोल्न दिने र बैठक १० मिनेटलाई स्थगित गर्ने । दोस्रो, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कुराकानी भएको छ । तर, पछि प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन वा सभामुखले चाहनुभएन, जे भए पनि यस्तो हुन भएन । बिग्रिएको त्यहाँ हो, कांग्रेसले बिगारेको होइन ।

कांग्रेसले बेलाबेला सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ । तर, सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र फरक लिंगको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनचाहिँ किन नसकेको ?

कांग्रेसले चुक्यो । म कहाँ भन्दैछु र यो उठाउनुहुँदैन । यो गम्भिर विषय हो, यसलाई हामीले त्यसरी नै उठाउन सकेनौं । हामीबाट कमजोरी भएको छ भनेर भन्दैछु त ।

कांग्रेसले यस्तो कमजोरी अझै गरिराख्छ कि संसदमा यो विषय उठाउँछ ?

उठाउनुपर्छ भन्ने हो । म त संसदमा छैन । तर, नेताहरुलाई भन्छु ।

सभामुख–उपसभामुख वा अरु विषयमा जसरी कांग्रेसले एग्रेसिभले आउनुपर्ने हो, आउन सकेको छैन । किन भनेर सोध्नुहुन्छ भने त्यसको जवाफ दिन सक्दिनँ ।

उसोभए आजको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा सरकारसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्दा हुन्छ ?

कमजोरी हामीबाट भएकै छैन भनेर म भन्दिनँ । तर, सरकार भनेको सरकार हो । सरकार लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्नुपर्छ, संविधानको पालना गर्नुपर्छ । यो सरकारले संविधानमा टेकेर हिँडेको मचाहिँ देख्दिनँ ।

चुनावमा हार व्यहोरेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो । कतिले ‘अर्लि महाधिवेशन’ भने, कतिले समयमै गरौं भने । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनेको नसुनेकै गरे होइन त ?

एकदम हो । सुन्नै चाहनुहुन्न । यसमा बडो रोचक कुरा छ । हामी आफूलाई डेमोक्रेटिक पार्टी मान्छौं र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सरकार छ, यसले संविधान मिचेर काम गर्दैछ भनेर भन्छौं । र, हाम्रो पार्टीको नेतृत्व जसले लिनुभएको छ, उहाँले पनि कांग्रेसको विधान मिचिराख्नुभएको छ । यसबारे बोलेको छु ।

तर, जति भने पनि सुनुवाइ त भएन नि ?

जस्तो, ओलीजीले सुनिरहनु भएको छैन, हाम्रो सभापतिजीले पनि सुनिरहनुभएको छैन । के हुँदोरहेछ भने लोकतन्त्रिक संविधान छ, विधान छ भनेर मात्र हुँदैन, लोकतान्त्रिक आचरणमा हिँड्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने १३ औं महाधिवेशन भयो आजसम्म हामीले विभागहरु बनाएका छैनौं । साढे ३ वर्ष भयो, संविधान आएको, देश संघीय संरचनामा गइसक्यो । महासमितिबाट विधान पनि संशोधन गरेका छौं । तर, संघीय संचनामा जान सकेका छैनौं । लोकतान्त्रिक आचारण देखाउन सकेका छैनौं ।

जसरी देशमा प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सरकारलाई सजिलो भएको छ, त्यसरी नै पार्टीभित्र पनि प्रतिपक्ष कमजोर भएर हो कि ?

त्योचाहिँ म भन्दिनँ । तर, सभापतिजीले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, नेपाली कांग्रेस यसैगरी चल्यो भने भोलिको दिनमा हामी कमजोर हुन्छ ।

हामी महाधिवेशन समयमा गरौं भनिरहेका छौं । फागुनमै गर्न केही अप्ठ्यारो हुन सक्छ । विधानमा पनि ६/६ महिना गरेर एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ तर, कारण देखाउनुपर्‍यो किन थप्ने ? काम गर्दागर्दै समयमा सकिएन भने हामी पनि मान्छौं । तर, त्यो पनि छैन ।

महाधिवेशन नहुँदासम्मका लागि विधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था त छ, १३ औं महाधिवेशनमा जोजो क्रियाशील छन्, जो जो क्षेत्रीय र महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्, उनीहरुले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भोट दिएर संरचना बनाउनुपर्‍यो । उहाँहरु अहिले सोच्दै हुनुहुन्छ, तदर्थ समिति बनाउने । विधान विपरीत तदर्थ समिति बन्यो भने त कांग्रेस झन कमजोर हुन्छ ।

अहिले पहिलो चरणको जागरण अभियान गर्‍यौं । कति अप्ठ्यारो भयो भने पार्टीको संरचना नै छैन । साथीहरुले आफ्नो हिसावले म्यानेज गर्नुभयो । कतिपय साथीहरुले त भन्नुभयो, जागरण अभियान हामीलाई चाहिने हो कि तपाईहरुलाई ? तपाईहरु माथि जागरित हुनुस्, हामी यहाँ ठीक छ । अझै पनि उहाँहरु तदर्थवादमा पार्टी चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, यसरी हुँदैन ।

कांग्रेसलाई तदर्थवादमा चलाउने खोज्ने सभापति देउवा र उनको समूह मात्रै हो कि देउवा इतर (रामचन्द्र पौडेल–कृष्ण सिटौला) समूह पनि ?

मैले सबैसित विस्तृतमा त कुरा गरेको छैन । तर, संस्थापन पक्षका सबै तदर्थवादमा चलाउन खोजेका छन् । यतातिर पनि केही साथीहरु छन् । किनकि कांग्रेस तदर्थवादमा चल्यो भने आफूलाई केही फाइदा हुन्छ कि भन्ने लागेको होला ।

नेविसंघलाई नै हेर्नुस्, हामीले केन्द्रीय समितिमा पटक–पटक भन्यौं कि विघटन नगर्नुस् । ६ महिना समय दिनुस्, जति जिल्लाको अधिवेशन हुन्छ, त्यसलाई मानेर महाधिवेशन गरौं । दुई नेता मिले, विघटन भयो । अहिलेसम्म नेवि संघ बन्न सकेको छैन । यसले कांग्रेसलाई घाटा भयो । तदर्थवादमा जाँदा राम्रै मान्छे पर्‍यो भने पनि उसलाई स्वीकार गरेका हुँदैनन् ।

तर, महाधिवेशन समय गरौं, तदर्थवादमा नचलौं भन्ने आवाज त त्यो रुपमा उठेको सुनिँदैन । एकाध नेता मात्रै बोल्नुहुन्छ, किन ?

बोलिराखेका छौं तर, मुल कुरा के भने कांग्रेसको महासमिति बैठक भयो । त्यहाँ सबै तल्लो तहबाटै चुनिएर आउनुपर्ने र आरक्षण एक पटकमात्र पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । सभापति र वरिष्ठ नेता दुबैले तपाईहरुको भावना अनुसार विधान संशोधन गर्छौं भन्नुभयो । तर, केन्द्रीय समितिमा भएको बहुमत प्रयोग गरेर प्रतिवद्धता विपरीत निर्णय गराउनुभयो । महासमिति ठूलो कि केन्द्रीय समिति ठूलो ?

फेरि, हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने लोकतान्त्रिक संस्कार पनि त देखाउनुपर्‍यो नि । सभापतिजी तलैबाट लडेर आउनुपर्छ भन्ने माग अलोकतान्त्रिक त होइन होला । केही साथीले भन्नुभयो, सभापतिजी हार्नुभयो भने के गर्ने ? हार्नुभयो भने उहाँ पपुलर हुनुहुन्न भनेर बुझ्ने । सिम्पल छ ।

महासमितिमा गरेको प्रतिवद्धता विपरीत केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्णय भयो । केही नेताले फरक मत पनि राख्नुभयो । तर नेपाली आहान छ नि, ‘काग गराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ….

पिना सुक्दा त कांग्रेस पनि त सुक्दै जान्छ नि । यो बुझ्नुपर्‍यो सभापतिजीले ।

उसोभए समाधान के त, फागुनमै महाधिवेशन ?

चारवर्षे कार्यकाल भएकाले फागुनमै महाधिवेशन हुन जरुरी छ । फेरि सार्नुपर्ने कारण पनि देख्दिनँ । हामी प्रतिपक्षमा छौं, अहिले संगठन गर्ने बेला हो ।

अब उहाँहरुले सार्नुभयो भने के अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने पनि म बताउँछु । फागुनबाट सार्दा स्थानीय निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले कांग्रेसलाई उर्जा त देला, तर चुनावमा असर गर्छ । अहिले २२३ स्थानीय तहमा हाम्रो प्रमुख छ, भोलि त्यो पनि घट्छ किनकि अधिवेशनको तिक्तता रहिरहेको हुन्छ । त्यसैले समयमै महाधिवेशन गरौैं । तर, यो कुरा सभापतिजीले बुझिरहनुभएको छैन ।

तपाईहरुको बुझाइमा देउवाले फागुनमा महाधिवेशन नगर्ने मात्र हो कि संविधानले दिएको ५ वर्ष ६ महिना म्याद गुजार्ने खोज्दैछन् ?

चाहने मात्र होइन, बोलिसक्नुभयो । सभापति, उपसभापतिले ‘ठोकुवा गर्छु, २ वर्ष अगाडि अधिवेशन हुँदैन’ भन्न मिल्छ ।

केन्द्रीय समितिमा सभापतिको बहुमत छ, उहाँ अधिवेशन गर्न चाहनुहुन्न । उसो भए के गर्ने त ?

एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने हामी पनि संगठित हुँदैछौं । केन्द्रीय समितिमा सभापतिजीको बहुमत छ तर, हामी २५ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर महाधिवेशन बोलाउन सक्छौं । तर, त्यो अवस्था नआओस् भन्न चाहन्छौं ।

कहिलेसम्म हस्ताक्षर सुरु हुन्छ ?

असार तेस्रो साता केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ला । त्यहाँ महाधिवेशन समयमा गरौं भन्छौं । त्यो नभए आन्तरिम विधानअनुसार संरचनाहरु बनाउन आग्रह गर्छौं । उहाँहरुले तदर्थवादमा चलाउन खोज्नुभएको छ । हामी यो हुँदैन भन्छौं । पेलेर जानुभयो भने यो अवस्था आउन सक्छ ।

१४ औं महाधिवेशनमा फेरि पनि देउवा र रामचन्द्र पौडेल नै भिड्छन् कि अर्को कोही आउँछ ?

म जिल्लाहरु घुमिरहेको छु, साथीभाइ भेटिरहेको छु । यो पटकको चुनावले कांग्रेस धेरै पछाडि पर्‍यो, यसले जिल्लाका साथीहरुलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको पाएको छु ।

दोस्रो, सभापतिजी त विपक्षी दलको नेता हो, प्रधानमन्त्रीलाई भेटिनै रहनुभएको छ होला । केन्द्रमा बस्ने हामीले पनि काम पर्‍यो वा चाह्यौं भने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई भेट्न सक्छौं । तर, तल्लो स्तरमा लडाइँ भइरहेको छ र कांग्रेसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने चिन्ता छ । उनीहरु अब नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छन् ।

कांग्रेसका आम कार्यकर्ताले अब देउवा र पौडेलको विकल्प खोज्दैछन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यो हुनसक्छ, किन नहुनु ? त्यसमा शंका नगर्नुस् ।

उहाँहरु लोकतन्त्र र कांग्रेसका लागि लड्नु भएको छ, जेल जानुभएको छ, संघर्ष गर्नु भएको छ । हामी सबैले यसको सम्मान गर्नुपर्छ र गर्छौं । तर, सधंै उहाँहरु नै चाहिन्छ भन्ने होइन । वी आर म्याचुअर्ड, वी क्यान डेलिभर थिङ्स ।

देउवा र पौडेललाई अब विश्राम लिनुस् भन्न खोज्नुभएको ?

विश्राम पनि भन्दिनँ म । उहाँहरु लड्छु भन्नुहुन्छ भने कसले रोक्छ र ? उहाँहरुले गरेको योगदानको कदर गर्नुपर्छ । तर, उहाँहरुले ‘राइटिङ अन द वाल’ भन्छन् नि, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ ।

बुझ्नुभएन भने ?

एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने यसपटक उहाँहरु (देउवा र पौडेल) सभापतिमा उठ्नुभयो भने दुई जना मात्र हुँदैनन् ।

त्यसको एउटा दाबेदार तपाई हो ?

म मात्र छु भन्दिनँ, अरु पनि होलान् ।

नेतृत्वको दाबी गर्न त टिम बन्नुपर्ला । एकातिर देउवाको टिम पक्का जस्तै छ । अर्कोतिर रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, शेखर कोइराला को हो ?

किन चिन्ता गर्नुहुन्छ ? समय आएपछि सबै क्लियर हुन्छ ।

तर, रामचन्द्र पौडेलले आफैं सभापति बन्ने चाहना राख्नुभएको देखिन्छ । महामन्त्रीले पनि म सभापति लड्छु भन्नुहुन्छ । तपाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ….

मेरो क्लियर छ । म लिगेसीमा विश्वास गर्दिनँ, कर्ममा विश्वास गर्छु । मलाई कसरी मूल्यांकन गर्छन् वा अरुलाई कसरी गर्छन् भनेर कांग्रेसका क्रियाशील साथीहरुले भन्ने हो । एउटा समय आउँछ, म यो पदमा लड्छु भनेर भन्ने ।

लिगेसीमा विश्वास गर्दिनँ भन्नुभयो, तर यसले कांग्रेसमा अर्थ राख्छ भन्छन् नि ?

लिगेसीले मात्र राजनीति हुने भए त भइहाल्यो नि । कांग्रेसमा २/३ वटा कुरा छन्, एउटा लिगेसीको कुरा गर्छन् । लिगेसीको कुरामा म धेरै जान्नँ, विश्वास गर्दिनँ भनिहालेँ । अर्को सिनियर जुनियरको कुरा गर्छन्, तपाईहरुले भन्नुभन्दा पहिला मै भन्छु । म त्यसमा पनि जान्नँ । छिमेकी मुलुकमा गएर हेर्नुस्, जुनियर सिनियर भन्ने छैन ।

काम गर्छ, खट्छ र कांग्रेसलाई डेलिभर दिन सक्छ भने देखाउँछ भने त्यो मान्छे आउँछ । यसको माने सिनियरलाई पन्छाउने पनि होइन । उहाँहरुलाई सम्मान गर्ने हो, आइडिया लिने हो, सरकारमा छ, त्यहाँ जाँदा उहाँहरुको क्षमता उपयोग गर्ने हो । पार्टी र सरकार चलाउने विषय अलग–अलग हुन्, यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाईले भनेको कतिबेला मात्र सहज होला भने अब पार्टी तिमीहरु चलाउ भनेर दिल खुला गर्दामात्रै हो तर, ..

उहाँहरुले दिल खुला गर्नुभएन भने कार्यकर्ताले दिन खोलेर भोट दिन्छन् नि । किन चिन्ता गर्नुहुन्छ ?

तर, जकडिएर बसेको गुटमा कहाँ त्यति सजिलो होला र ?

हेर्नुहोला, योपटकको कांग्रेस भिन्नै छ । पहिले जसरी सोच्थ्यौं कि गुटमा विभाजित छ, त्यस्तो छैन । पार्टीमा जति युवा पुस्ता आएको छ, उनीहरुको सोच भिन्न छ । उनीहरु गुटको कुरा रुचाउँदैनन् ।

एउटा व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य जित्न त सकिएला । तर, स्थापित समूहलाई विस्थापित गर्न सकिएला ?

त्यो पनि सकिन्छ । हुन्छ त्यो । जिल्ला–जिल्ला घुम्दा मैले जे पाएको छु, त्यसको निष्कर्षमा भन्नसक्छु कि अहिलेको नेतृत्वहरुबाट कांग्रेस अगाडि जान सक्दैन ।

नेतृत्वहरु भनेको रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला पनि पर्छन् ?

पर्न सक्नुहुन्छ । अहिले रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता हो, शशांक महामन्त्री हो । उहाँहरुले कांग्रेसका लागि योगदान गर्नुभएको छ । तर, पार्टी यो अवस्थामा पुग्नुमा उहाँहरु जिम्मेवार हो कि होइन ? जिम्मेवारी नलिएर हुन्छ । जस्तो, म आफ्नो क्षेत्रमा हारेँ, आफ्नो कारणले हारेँ । कसैलाई दोष लगाएको छैन । उहाँहरु दोष लगाउँदै हिड्नेँ ? सभापति भएपछि मैले सकिनँ भन्ने आँट त गर्नुपर्‍यो नि ।

उसोभए त आत्मघातीहरुलाई कारबाही गर्नुभन्दा पहिले नेतृत्वले आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो ?

गर्नु परेन त ? पहिले त हामी चुनावमा किन हार्‍यौं ? समीक्षा पनि गर्‍यौं । तर, एमाले र माओवादी मिलेर मात्र हारेको हौं र ? मान्दिनँ म । विश्वास नै गर्दिनँ ।

हेर्नुहोस् भिडियो

‘७ जनालाई सिरिञ्जले घोच्यो कि मनको बाघले खायो ?’

$
0
0

१३ असार, काठमाडौं । उपत्यकामा केही दिनयता ‘सिरिञ्ज आक्रमणका’ घटना देखिए पनि अभियुक्त पक्राउ परेकाले अब सर्वसाधारणले त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था नरहेको नेपाल प्रहरीले आश्वस्त पारेको छ ।

एकपछि अर्को ‘सिरिञ्ज आक्रमण’ का घटना भएको भन्दै काठमाडौंबासीमा त्रास बढिरहेका बेला प्रहरीले सुरक्षाबारे सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको हो ।

महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुलबहादुर थापाका अनुसार राजधानीमा सात वटा त्यस्ता घटनाका उजुरी आएका छन् । तर, कतिपयलाई भने ‘मनको बाघले खाएको’ देखिएको छ ।

अघिकांश घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको र निश्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको एसएसपी थापा बताउँछन् ।

युवतीहरुमाथि आक्रमण गर्ने घटनाका आरोपित रामेछाप घर भई नैकाप बस्ने सन्तोष कार्की विहीबार राति पक्राउ परिसकेका छन् । उनलाई प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिकसमेत गरेको छ । कार्कीले ४ जनामाथि आक्रमण गरेको बताएका छन् । तर, प्रहरीसमक्ष विहीबारसम्म ७ वटा उजुरी परेका छन् ।

विदेशमा भएका उस्तै प्रकृतिका घटनालाई तुलना गरेर आक्रमणकारीले एचआईभी, हेपाटाइटिस बी जस्तो रोगको भाइरस फैलाइएको हुन सक्ने चिकित्सकहरुले आशंका गरेका थिए । त्यही आधारमा पीडितलाई ‘एन्टिडोड’समेत दिइएको थियो ।

अभियुक्त कार्कीले युवतीको हातमा काँटीले घोचेको दाबी गरेका छन् । तर, पीडित पक्षले घाऊको प्रकृति हेर्दा सिरिञ्जबाटै हमला भएको दाबी गरिरहेको अवस्था छ ।

तथापि, अभियुक्त पक्राउ परिसकेपछि अब यस्ता एकाध घटनाबाट सर्वसाधारणले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको एसएसपी थापा बताउँछन् ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एसएसपी थापाले भने, ‘बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो जटिल स्थिति देखिएन ।… अब सर्वसाधारणले त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

प्रस्तुत छ, थापासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी –

श्रृंखलावद्ध आक्रमणमा सिरिञ्ज आक्रमणमा संलग्न भनेर सन्तोष कार्कीलाई सार्वजनिक गर्नुभयो । अब सर्वसाधारणले त्रासमुक्त वातावरण बनेको मान्दा हुन्छ ?

हाम्रो अनुसन्धानले यो समस्या समाधान भएको देखिएको छ । हुन त सबै कुराको ग्यारेन्टी त हुँदैन । भोलि अर्को कुनै उछृङ्खल मनस्थिति भएको व्यक्तिले केही निकाल्न सक्ला, त्यो अलग कुरा हो । तर, जुन किसिमले हामीले अनुसन्धान गर्‍यौं, पीडितसँग गरिएको कुराकानी, घटनास्थलको अवस्था, वस्तुस्थिति, अपराधमा प्रयोग भएको सामग्री लगायत सबैलाई विश्लेषण गर्दा भोलिदेखि यस्तो घटना हुँदैन ।

त्यसो त यो घटना रोकिएको १३ दिन भइसक्यो । अब सर्वसाधारणले त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन । कोहीमा त्यस्तो मनस्थिति छ भने त्यो पनि मेटिन्छ । र, यस्तो घटना दोहोरिँदैन भन्ने कुरामा म व्यक्तिगतरुपमा र हाम्रो अपराध महाशाखा विश्वस्त छ ।

कार्कीले महाराजगञ्जबाट नैकाप जाने क्रममा युवतीलाई आक्रमण गरेको भनेका छन् । तर, काभ्रेमा पनि उस्तै घटना बाहिर आएको छ । त्यसतर्फ अनुसन्धान भयो कि भएन ?

बनेपाको घटना पनि हामीले हेर्‍यौं । बनेपामा अघिल्लो दिन एउटी महिला अर्को कुनै महिलासँग बाटो क्रस गर्ने क्रममा एकआपसमा ठोक्किएको अवस्था रहेछ । त्यसमा हात जुध्दा कतै ठोक्किएको जस्तो फिल भएको रहेछ । घर पुगेपछि उनले दुःखेको जस्तो महसुस गरिन् ।

त्यतिवेलै सिरिञ्ज आक्रमण भनेर समाचार आइरहेको थियो । त्यसैले उहाँ हतास हुँदै प्रहरी र चिकित्सक कहाँ पुग्नुभएको रहेछ । हामीले पनि अस्पतालमै गएर सोधपुछ र अनुसन्धान गरेका थियौं ।

चिकित्सकले ठोकुवाका साथ के भन्नुभयो भने यो सिरिञ्ज होइन, कुनै बाहिरी चिजले घोचेकोजस्तो देखिन्छ । कतै घडीसडी वा चुराले ठोक्किएको हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो । हाम्रो अनुसन्धान टोली पनि त्यही निष्कर्ष निकालेर फर्किएको थियो ।

बाहिर आएका व्यापक हल्लाका कारण मनोवैज्ञानिक त्रासले पीडित हस्पिटलसम्म आएको जस्तो देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस यसरी भएको रहेछ महिलामाथि ‘काँटी’ आक्रमण (भिडियो)

काठमाडौंको घटनामा कतिपयले वयानमा दुईजनाको समूहले आक्रमण गरेको भनेका छन् । अनुसन्धानले के देखाउँछ ?

होइन । वास्तविक अपराधी फेला नपरुञ्जेल विभिन्न मानिसले विभिन्न कोणबाट व्याख्या, विश्लेषण गरे । मिडियामा पनि त्यही ढंगबाट खबर आए । कुनै मिडियाले एक किसिमले व्याख्या गर्ने, कुनैले अर्को किसिमले गर्ने नभएका होइनन् । तर, सीसी टीभी फुटेजमै स्पष्टरुपमा देखिएको छ कि घटनामा एकजना मात्र संलग्न छन् । यद्यपि, हामीले घटनालाई विभिन्न पाटोबाट विश्लेषण गरिरहेकै छौं ।

पक्राउ परेका सन्तोष कार्कीले कतिजना युवती/महिलालाई आक्रमण गरेका रहेछन् ?

अहिले हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनी चारवटा घटनामा संलग्न भएको देखिएको छ । जुन उनी आफैंले पनि स्वीकारिसकेका छन् । घटनाबारे प्रहरीमा ६ वटा उजुरी परेका थिए । जसमा एकजना युवतीलाई चाहिँ दुईपटक आक्रमण भएको भनिएको थियो ।

अरु दुईजनाको हकमा हामी फेरि भेरिफाइ गर्ने काम गर्छौं । किनभने, त्रास र डरले मात्रै उहाँहरुको उजुरी परेको पनि सक्छ ।

एउटा घटना कस्तो भयो भने आरएनएसीमा आक्रमण भयो भनेर एकजना महिला शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टरमा उपचारका लागि आउनुभयो । उहाँ ७ दिनअघि भएको घटनालाई लिएर हस्पिटल आउनुभएको रहेछ ।

पीडित थपिनुभयो भनेर डाक्टरले भनेपछि हामी अनुसन्धान लागि त्यहाँ गयौं । त्यहाँ गएर बुझ्दा ७ दिनअघि टेम्पो चढेको अवस्थामा घटना भएको थाहा भयो । जब ट्याम्पु ब्रेक लाग्यो, त्यतिवेला उहाँलाई चसक्क दुखेछ । पछाडिपट्टि एकजना पुरुष रहेछन् । त्यसवेला ती व्यक्तिले कुनै प्रक्रिया नजनाएको उहाँले बताउनुभयो । उनी भागेका पनि थिएनन् ।

उहाँ गन्तव्यमा पुगेर उत्रिनुभयो । भोलिपल्ट चितवन जानुभयो । त्यहाँबाट फर्किएर आएपछि पत्रिकामा सिरिञ्ज आक्रमणको समाचार पढेर उहाँ मलाई पनि घोचेको थियो भन्दै आउनुभएको रहेछ ।

चिकित्सक र हाम्रो अनुसन्धान टोलीले घ्याच्च बेक्र लाग्दा शरीरमा घोचेको जस्तो महसुस भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । किनकि, ती व्यक्ति आत्तिएको अवस्थामा पनि थिएनन् ।

अहिले यस्ता थुप्रै घटना प्रहरी र अस्पतालमा आइरहेका छन् । तर, अधिकांश मनको डर मात्र भएको देखिएको छ । हामीले बाँकी रहेका दुई घटनाका पीडितसँग पनि पुनः सोधपुछ गरेर अनुसन्धान गर्दैछौंं ।

प्रहरीले जुन किसिमले अनुसन्धान गरेको छ, त्यसमा पीडित र सर्वसाधारणले अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि, हरेक वस्तुस्थितिले कार्की नै घटनामा संलग्न भएको देखाइसकेको छ

त्यसोभए कार्कीले स्वीकारेका चारवटा बाहेक अरु सबै घटना वास्तविक होइनन् त ?

अम्… अहिल्यै त्यो भनिहाल्न पनि सकिन्न । उसले चारवटा मात्रै हानेको भनेको छ । तर, हामी फेरि भेरिफाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । सातवटै घटनामा संलग्न भएर उसले ढाँटेको पनि हुन सक्छ । त्यसो त पीडकलाई ‘मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ’ पनि भएको हुनसक्छ । त्यो पाटोबाट पनि अनुसन्धान हुन्छ ।

कार्कीले युवतीमाथि आक्रमण गर्नुको कारण के रहेछ ? कसरी आक्रमण गरे ?

कार्कीले सुरुमा टायरभित्र हुने सिन्काले आक्रमण गरेको बताएका छन् । त्यसपछि चाहिँ ढलानको काँटी प्रयोग गरेर आक्रमण गरेको भनेका छन् ।

हामीले अनुसन्धानका क्रममा कार्कीको पारिवारिक र व्यक्तिगत विषयका विगतलाई केलाएका थियौं । उनलाई कुनै रोग लागेको थियो कि ? लागूऔषध दुव्र्यसनी पो थिए कि ? भन्ने कोणबाट खोजी गरियो । तर, त्यस्तो असहज कुरा केही देखिएन ।

हामीले विभिन्न विज्ञसँग परामर्श पनि गर्‍यौं । कतिपय अवस्थामा यस्तो घटना मानसिक समस्या पनि हुन सक्छ । अलिकति राम्री महिलालाई देखेर उत्तेजित हुने खालका पुरुष पनि हुँदा रहेछन् । त्यही मनस्थितिबाट एउटी राम्री युवतीलाई देखेको अवस्थामा कार्की एक्साइटेड भएको हुन सक्छ ।

उसले क्षणिक आनन्द र असन्तुष्टिका लागि हर्कत गरेको हुन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि, भोलि विस्तृतरुपले अनुसन्धान गर्दै जाँदा थप कुरा खुल्न सक्ला ।

कुनै रोगको औषधि लिँदै थिए कि ?

भोलिका दिनमा हामी चिकित्सकसँग पनि पनि सरसल्लाह गर्छौं । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन ।

तर, पीडकले काँटीले घोचेको भने पनि पीडित परिवार र सर्वसाधारणले उनको वयानप्रति संशय व्यक्त गरेका छन् । उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?

उहाँहरुले आशंका व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । उहाँहरुमा जुन मानसिक पीडा थियो, त्यो यहाँ व्याख्या गरेरमात्र सम्भव हुँदैन ।

यो घटना चैतको अन्तिम साताको थियो । घटनाका पीडित तीन महिनासम्म कुन पीडामा बस्नुभयो भन्ने कुरा उनको ठाउँमा तपाईं, हामी बसेर हेर्दा चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक लाग्छ ।

सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमबाट एचआईभी एड्स, हेपटाइटिस लगायतका विषय आएको हुनाले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय थियो । र, त्यस्तो चिन्तामा परेकाहरुलाई के लाग्छ भने यो सामान्य घटना होइन । यो ठूलो घटना हो भन्ने उहाँहरुलाई लाग्छ ।

तर, प्रहरीले जुन किसिमले अनुसन्धान गरेको छ, त्यसमा पीडित र सर्वसाधारणले अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि, हरेक वस्तुस्थितिले कार्की नै घटनामा संलग्न भएको देखाइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस पीडित परिवारले भेट्टाएको थियो आक्रमणकारीको मोटरसाइकल

‘विजयासँग डिभोर्स भएको छैन, सुष्मितालाई मिस गर्छु’

$
0
0

१५ असार, काठमाडौं । भुवन केसी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका एक ‘पावर हाउस’ मानिन्छन् । पहिले नायकका रुपमा र पछि निर्माताको रुपमा उनले चलचित्र क्षेत्रमा राम्रै दबदवा बनाए । अहिले भुवनका छोरा अनमोल केसी नम्बर १ नायकका रुपमा स्थापित छन् ।

कुनै समय भुवन केसी विवाद र स्क्यान्डलका पर्यायजस्तै थिए । तर, अहिले उनी निकै बदलिएका छन् । खासगरी छोरा अनमोल चलचित्र क्षेत्रमा उदाएपछि भुवनले आफूलाई ‘कन्ट्रोभर्सी’हरुबाट टाढा राख्न खोजिरहेका छन् । मिडियासित बोल्दा निकै सतर्क हुँदै बोल्छन् ।

अनलाइनखबरसँग दुई घन्टा लामो संवादमा पनि भुवनले निकै तौलेर बोले । धेरै प्रश्नहरुको आदर्शवादी उत्तर दिए । कतिपय प्रसंगहरुमा खुल्दै खुलेनन् । आफ्नो वास्तविक उमेरसमेत बताएनन् । यद्यपि, आफ्नो पारिवारिक जीवनका केही नयाँ तथ्यहरु उनले खुलासा गरे । खासगरी सुष्मिता केसीसितको डिभोर्स प्रसंग आउँदा उनी भावुक देखिए ।

भुवनसितको संवाद उनको हल्काफुल्का विषयबाट यसरी सुरु भयो  :

तपाईंको उमेर सोध्न सक्छु ?

आई एम ४० प्लस ।

ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन ?

नमिल्ने त होइन, तैपनि किन खोलिहाल्नु । आर्टिस्ट भएकाले उमेर भनिहाल्न अलि गाह्रो लाग्दोरहेछ ।

मैले १० वर्षको उमेरमा तपाईंको फिल्म साइनो हेरेको थिएँ । अहिले ४० वर्ष लागेँ । तपाईं त ६० वर्ष पुग्न लाग्नुभयो होला भन्ने अनुमान गरेको थिएँ ।

डेफिनेट्ली । मेरो छोरा हिरो भइसक्यो । तीन छोराछोरीमा अनमोल त कान्छो हो । ठूलो छोरा र छोरी अमेरिकामा छन् । धेरैले उनीहरुलाई देख्नुभएको छैन । सो द्याट.. म्याचुअर्ड त भइसकेँ । यू क्यान गेस माई एज । कति वर्षको जस्तो देखिन्छु ?

मैले हेर्दा त ४५/४६..

हो । त्यस्तै नै हो ..हा…हा… ।

भनेपछि राजेश हमालभन्दा तपाईं कान्छो ?

उहाँको ठ्याक्कै उमेर थाहा भएन । तर, हामी धेरै फरक छैनौं होला । उमेरका हिसाबले समकालीन नै हौं । फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उहाँ ८/१० वर्ष पछि आउनुभयो ।

एक समय तपाईंको कपाल झरेर तालु खुइलिन लागेको देखिन्थ्यो । पछि फेरि झपक्कै भयो, कसरी ?

मैले यूएस गएर हेयर ट्रान्सप्लान्ट गराएको हुँ ।

कहिले गराउनुभएको ?

पहिलोपटक २०/२० वर्ष अगाडि नै हो । ‘करोडपति’ फिल्म प्रदर्शनका लागि अमेरिका गएका बेला । तर, एकपटक मात्र गरेर नहुने रहेछ । तीनपटकको कोर्स हुँदोरहेछ । मैले तीनपटक गराइसकेँ ।

हेयर ट्रान्सप्लान्ट त निकै महंगो हुन्छ क्यारे, कति खर्च गर्नुभयो ?

खर्चिलो हो । सायद अरु प्रोफेसनमा भएको भए कपाल झरेर फरक पर्दैनथ्यो होला । तर, हाम्रो प्रोफेसनमा लुक्स पनि त चाहियो । दर्शकले फिल्ममा हेर्दा जस्तो देख्छन्, रियालिटीमा पनि त्योभन्दा धेरै फरक पाए भने निराश हुन्छन् । ‘हिरो’ जस्तो देखिनैपर्‍यो । त्यसैले सबै कुरा मेन्टेन गर्नुपर्छ ।

कपाल रोप्न कति खर्च लाग्यो ? भन्न मिल्दैन ?

भइगो नभनौं । धेरै लाग्यो । अहिले त अलि सस्तो भएको होला । नेपालमै पनि आएको छ भन्ने सुनेको छु ।

भनेपछि अब भुवन केसी बुढो हुँदासम्म पनि टाउको चाहिँ उर्बर नै रहने भयो ?

आई डन्ट नो । लेट्स होप । अहिलेसम्म चाहिँ मज्जासित पलाएको छ ।

तपाईंको लाइफ स्टाइल एकदम लापरवाहीपूर्ण देखिन्छ । न जिम गर्नुहुन्छ, न खानपिनमा नियन्त्रण छ । यसका बाबजुद फिट देखिनुको रहस्य के हो ?

हो । मैले जिम रेगुलर गर्दिनँ । कहिलेकाही दुई-तीन दिन ट्राई गर्छु, त्यसपछि अल्छी लाग्छ । लेजी छु । गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । अरुलाई गर्न सल्लाह दिन्छु ।

जिम नगर्ने, मनपरि खाने गर्दा पनि भुँडी किन नलागेको ?

यो चाहिँ म गड गिफ्ट नै मान्छु । कहिलेकाहीँ हल्का बढ्छ, फेरि आफैं घट्छ । मेरो उमेरका प्रायः सबै साथीहरुको पुट्ट भुँडी लागेको छ । उहाँहरु के खान्छस् हँ भन्नुहुन्छ । मैले त खानपानमा केही पनि सावधानी अपनाएको छैन । जे पनि खान्छु । हेल्थ पनि ठिकठाक छ । यसलाई भगवानकै कृपाको रुपमा लिएको छु ।

तपाईले जुँगा पछिल्लो समय कहिले खौरनुभएको थियो ?

अहिलेसम्म कहिल्यै काटेको छैन । र, भविष्यमा पनि काट्दिन । यदि मैले जुँगा काटेँ भने तपाईंले मलाई चिन्नुहुन्न । पहिले त मेरा जुंगाका फ्यान नै धेरै थिए ।

तपाईंले एउटा रोमान्टिक हिरोको छवि बनाउनुभयो र आफ्नो समयको सफल हिरो पनि बन्नुभयो । तर, आफ्ना कमजोरीहरु सुधार्ने कहिल्यै प्रयास गर्नुभएको देखिएन । जस्तो कि सुरुदेखि पछिसम्म फिल्ममा तपाईंको डान्स निकै दयनीय देखिन्छ । किन यो पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नुभएको ?

मलाई डान्स भनेपछि पहिल्यैदेखि फिटिक्कै नआउने । फिल्मको सुटिङमा जाँदा डान्सको पार्ट आउँदा दिक्क लाग्थ्यो । डान्स गर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । सुधार्ने कोशिस पनि गरिनँ । गरेको भए हुने रहेछ । हुन त अहिले पनि गर्दा हुन्छ । तर, टीनएजमा त गरिएन, अब के गरिएला ।

तपाईंलाई डान्स गराउँदा नृत्य निर्देशकको पनि टाउको दुख्थ्यो होला नि ?

हो, उहाँहरुलाई दुःख हुन्थ्यो । त्यसैले मलाई अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नचाउनुहुन्थ्यो । त्यो पनि सजिलो स्टेपहरु मात्र । नत्र हल्लिएर, कुदेर काम चलाउथेँ । तर, उहाँहरु के भन्नुहुन्थ्यो भने भुवन केसीको डान्स कमजोर भए पनि उसको एक्सप्रेसन र मुस्कान नै काफी छ । त्यसैमा दर्शक फिदा हुन्छन् । यद्यपि, अहिले सोच्दा नाच्न पनि जानेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ ।

डान्स गर्दा सबैभन्दा गाह्रो कुन गीतमा लाग्यो ?

मैले सबैभन्दा बढी नाचेको भनेको साइनो फिल्मको ‘आमैले भन्थे धाराको पानी’ गीतमा हो । त्यो गीत सुन्दै म डराएको थिएँ । किनकि रमाइलो खालको लोकलयको गीत थियो । रक्सीको सुरमा मज्जाले नाच्नुपर्ने खालको । मैले शान्ता (नेपाली) दिदीलाई भनेँ कि यो त मलाई गाह्रो पर्छ होला । त्यसपछि उहाँले मलाई तिमीलाई कस्तो नाच्न आउँछ देखाउ त भन्नुभयो । आफ्नै पाराको डान्स देखाइदिएँ । अनि उहाँले मेरो त्यही नाच हेरेर मैले गर्न सक्नेखालको स्टेप सोच्नुभयो र सिकाउनुभयो । त्यो गर्न पनि निकै गाह्रो पर्‍यो । तर, त्यो गीत धेरैले मन पराइदिनुभयो ।

हालैमात्र आफैंले बनाएको फिल्म क्याप्टेनमा पनि त छोरासँगै नाच्नुभएको छ । कत्तिको गाह्रो भयो ?

यो पनि मेरो लागि ठूलो च्यालेन्ज थियो । नाच्ने त भनियो, तर आफूलाई आउँदैन । त्यसमाथि निरुता सिंह र आफ्नै छोरासित नाच्नुपर्ने । हल्लिएर मात्रै पुग्दैनथ्यो । त्यसैले घरमा आफैंले गीत बजाएर प्राक्टिस गरेँ । ५/६ दिन यसरी प्राक्टिस गरेर त्यत्तिको नाचेको हुँ । मलाई त सगरमाथा उक्ले बराबर भयो ।

तपाईं पिकनिक-पार्टीहरुमा पनि नाच्नुहुन्न ?

नाच्छु, तर आफ्नै पाराले । फिल्ममा जस्तो यस्तै स्टेप भन्ने हुँदैन नि त । हल्लिने हो । झुम्ने हो ।

तर, हिरो भनेपछि त गज्जबको डान्सको अपेक्षा गर्छन् नि त सबैले ?

मेरा साथीभाइदेखि दर्शक सबैलाई थाहा छ कि भुवन केसी डान्सिङ हिरो होइन । त्यसैले मबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्न । मेरो विशेषता भनेको अभिनय हो । म अभिनयमा बढी मिहिनेत गर्छु ।

डान्स मात्र होइन, तपाईं त फाइटमा पनि कमजोर है ?

डान्सभन्दा फाइट चाहिँ तैबिसेक गर्छु । डान्सजस्तो गाह्रो फाइट गर्न लाग्दैन । हो, शिव श्रेष्ठ, निखिल उप्रेतिहरु जस्तो खत्रा गर्न सक्दिनँ । तर, साह्रै झुर पनि हुँदैन । करोडपति, नेपाली बाबु, म तिमीबिना मरिहाल्छुमा एक्सन पनि राम्रै गरेको छु ।

करोडपतिमा बाइक स्टन्ट पनि देखाइएको छ । गाडीमाथिबाट बाइक उडाएको दृश्य आफैंले गर्नुभएको हो कि स्टन्टम्यानले ?

एकदम आफैंले गरेको हुँ । म बाइकको सोखिन पहिलेदेखि । स्कुल पढ्दादेखि नै बाइक चलाउँथे । कलेजमा पनि बाइक लिएर जान्थेँ, जब त्यतिबेला काठमाडौंमा बाइक चलाउनेहरु निकै थोरै थिए । बाइक स्टन्टमा रुचि थियो । त्यसैले मेरै कन्सेप्टमा त्यो दृष्य राखिएको हो ।

डर लागेन यस्तो जोखिम मोल्न ?

हावा तालमा उडाएको होइन । मैले चार महिना प्राक्टिस गरेको थिएँ । फूल कन्फिडेन्स भएपछि मात्रै सुटिङ गरेको हुँ । बाइकको सिटमाथि उभिएर फनन घुमाउने, जम्प गर्ने गर्थेँ ।

डान्सबाहेक तपाईंलाई सुटिङ गर्न गाह्रो लाग्ने अरु दृश्य के हो ?

डान्स मात्रै हो । अरु सिनमा समस्या छैन । खासगरी इमोसनल खालका सिन त म एकदम मुडमा गर्छु । कतिपटक सुटिङमा आँशु नै खसेको छ ।

तपाईंले धेरै फिल्ममा रोमान्टिक हिरोको रुपमा खेल्नुभयो । त्यसैले रोमान्स किङको उपमा पनि पाउनुभएको छ । सुरुसुरुमा चाहिँ हिरोइनसँग अन्तरंग दृष्य दिँदा कतिको लाज लाग्थ्यो ?

त्यतिबेला अहिले जस्तो धेरै अन्तरंग सिन हुँदैन्थे । अंगालो मार्ने, काखमा लिने, र गालामा किससम्म खाने हो । मलाई त्यस्तो लाजको अनुभव भएन ।

फिल्ममा हिरोइनलाई किस गरेको दृष्य सुटिङ गर्दा हिरोलाई कति मज्जा आउँदो हो भन्ने पनि धेरै दर्शकले सोच्छन् । यस्ता दृष्यको छायांकनमा तपाईं कति रोमाञ्चित बन्नुहुन्छ ?

भनिहालेँ, त्यतिबेला अहिलेको जस्तो डिप किसिङ हुँदैनथ्यो । यद्यपि, रोमान्टिक सिनहरु त हुन्थे । तर, त्यसमा मज्जा लिने स्थिति चाहिँ हुँदैन । किनकि वरिपरि निर्देशक र प्राविधिकहरु हुन्छन् । क्यामराले खिचिरहेको हुन्छ । कसरी कलात्मकरुपमा त्यो सिन दिने भन्ने ध्याउन्न हुन्छ, ताकि भल्गर नदेखियोस् । हाम्रो उद्देश्य दर्शकलाई त्यो दृश्यबाट रोमाञ्चित बनाउने हो, आफैं रोमाञ्चित हुने होइन । हाम्रा लागि त त्यो अभिनयको एउटा हिस्सा मात्र हो ।

धेरै हिरोइनहरुसँग खेल्नुभयो । तपाईंको सबैभन्दा राम्रो केमेस्ट्री कोसित मिल्थ्यो जस्तो लाग्छ ?

जति हिरोइनसँग खेलेँ, सबैसँग मेरो जोडी जमेको छ । सुरुमा तृप्तिसँग धेरै हिट फिल्म खेलेँ । सम्झना, साइनो, कुसुमे रुमाल जस्ता फिल्मपछि हाम्रो जोडी हिट भयो । पछि कृष्टि केसी, गौरी मल्ल, करिश्मा मानन्धरदेखि निरुता सिंहसम्म मेरो जोडी हुनुभयो । सबैसँग काम गर्दा रमाइलो भयो । अँ जल शाह त मेरो फेभरेट हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग ‘नेपाली बाबु’मा खेलेको छु ।

त्यतिबेला अहिलेजस्तो मिडियाको बाढी थिएन । थोरै पत्रपत्रिका थिए । तैपनि तपाईंका धेरै स्क्यान्डलहरु आए । खासगरी मिडियाले तपाईंलाई ‘प्ले व्वाई’ का रुपमा चित्रित गरेका छन् । आफ्नो यो छविमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

विभिन्न नायिकाज्यूहरुसँग मेरो नाम जोडेर गसिपहरु त्यतिबेला पनि आउँथे । तर, त्यो वास्तविकतामा आधारित हुन्थेन । मलाई बाहिर प्ले ब्वाई भनिएको देख्दा अहिले पनि अचम्म लाग्छ । मेरो क्यारेक्टर त्यस्तो हुँदै होइन । मैले रोमान्टिक फिल्महरु धेरै खेलेकाले यस्तो छवि बनेको हुन सक्छ । यसमा मेरो चित्त दुखाइ छैन ।

एउटा कुरा, पहिले दर्शकले फिल्ममा जसले जस्तो क्यारेक्टर गर्छ, वास्तविकतामा पनि त्यस्तै होला भन्ठान्थे । जस्तो फिल्ममा भिलेन खेल्ने व्यक्ति खराब नै होला भन्ने हुन्थ्यो । फिल्ममा खत्रा फाइट गर्ने वास्तविकतामा पनि बलशाली होला भन्ने ठानिन्थ्यो । म फिल्ममा बढी रोमान्टिक रोल गर्ने भएकाले दर्शकले वास्तविकतामा पनि त्यस्तै सोच्नुभएको होला ।

त्यतिबेलाकी एक नायिकाले यतिसम्म भन्नुभएको थियो कि भुवन केसी नभएको भए नेपाली सिनेमा इन्डष्ट्रीमा धेरै नायिकाहरु भर्जिन हुन्थे । उहाँले यत्तिकै त भन्नुभएको हो त ?

उहाँलाई किन त्यस्तो लाग्यो, मलाई थाहा भएन । तर, म त्यस्तो हुँदै होइन । केटी साथीहरु त भइ नै हाल्छन् । कहिलेकाहीँ घुम्न पनि गएँ होला । तर, फिल्म इन्डष्ट्रीमा कुनै हिरोइनसित पनि मेरो त्यस्तोखालको सम्वन्ध भएन । हो, मेरा लेडिज फ्यानहरु धेरै हुनुहुन्थ्यो ।

त्यतिबेला इन्टरनेट मोबाइल थिएन । लेडिज फ्यानहरुको पत्र कत्तिको आउँथ्यो ?

चिठी र पोष्टकार्ड त कति आउँथे कति । पढेर नसकिने । सुरु-सुरुमा त सबै पढ्थेँ । तर, पछि साध्य नै भएन ।

चिठीको जवाफ पनि पठाउनुहुन्थ्यो ?

सुरुसुरुमा कसै कसैलाई पठाएँ । पछि त पढ्न पनि नभ्याउने स्थिति भयो । र्‍यान्डम्ली छानेर दुईचारवटा पढ्थेँ ।

ती चिठीपत्रहरु अहिले पनि छन् कि नष्ट गर्नुभयो ?

लामो समयसम्म त जोगाएर राखेको थिएँ । तर, पछि ठाउँ भएन । फाल्नुपरो ।

फोहोरमै पठाइदिनुभयो ?

कागजवालालाई दिएर पठाएँ ।

फिल्म इन्डष्ट्रीमा कुनै पनि हिरोइनसित तपाईंको अन्तरंग सम्वन्ध भएन ?

अन्तरंग भन्नाले ?

प्रेम परेको वा पर्ला-पर्ला जस्तो भएको ?

त्यस्तो त सुष्मिताजीसँग मात्रै हो । उहाँसित त बिहे नै भयो । अरु कसैसित रिलेसनसिपमा रहिनँ ।

तर, प्ले ब्वाईको छवि भएको हिरोले यस्तो भन्दा पाठकले पत्याउलान् र ?

यही त मलाई अचम्म लाग्छ । कुन ‘वे’ ले किन प्ले ब्वाई भनिएको हो, थाहा छैन । पत्रकारलाई किन यस्तो लेख्नुभएको हो भनेर प्रश्न पनि गर्दिनँ । उहाँहरुले लेख्दालेख्दै स्थापित नै भयो । तर, यसमा मलाई दुखेसो छैन ।

एउटा फिल्मको सुटिङका क्रममा चर्चित नायिकाको फ्रक नै उचालेर चिहाउनुभएको भनेर ठूलै स्क्यान्डल भएको थियो नि ?

त्यो मैले आफूखुशी गरेको होइन । सुटिङमा सबै कुरा निर्देशकको निर्देशनबमोजिम हुन्छ । त्यसमा मलाई मुछ्नु नै बेकार थियो ।

तपाईंले निर्देशनभन्दा बाहिर गएर त्यो काम गर्नुभएको होइन ?

होइन । भनिएकै त्यही थियो, त्यो दृष्य गीतमै समावेश गरिएको छ ।

तर, त्यस्तो भद्दा सिन गर्दिनँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि ?

मलाई त्यस्तो भल्गर जस्तो लागेन ।

एक समय तपाईंलाई एड्स लागेको भनेर पनि अफवाह फैलिएको थियो नि । खासमा कसले फैलाएको थियो ?

आइ डन्ट नो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, एउटा गाईजात्रे पत्रिकाले लेखेको हुनुपर्छ । अनि त्यसैलाई लिएर मेरो खुट्टा तान्न चाहनेहरुले अफवाहको विषय बनाए । हल्ला चर्कै भएपछि मैले एउटा पत्रिकामा यो कुरा प्रूफ गर्नुभयो भने एक लाख इनाम दिन्छु भनेर अन्तरवार्ता दिएँ । त्यो मेरो इमेज बिगार्न गरिएको ठूलो षडयन्त्र थियो ।

कोटेश्वर काण्ड चाहिँ के हो ?

के कोटेश्वर काण्ड ?

आफ्नी श्रीमतीलाई घुमाउन लगेको भनेर एक व्यक्तिले तपाईंको गाडी कोटेश्वरमा रोकेर तपाईंलाई कुटपिट गरेको समाचार आएको थियो त ?

त्यो सबै वाहियात हो । त्यस्तो केही भएकै छैन ।

हावा नचली पात हल्लिन्छ र ?

अहँ, केही भएकै छैन । यहाँ हुँदै नभएका कुरालाई पनि स्क्यान्डल बनाइदिन्छन् ।

फोटो पनि त आएको थियो ?

भनिहालेँ नि । केही भएकै छैन । त्यो फेक न्यूज थियो । साथी हो, चिनजानको हिसाबले भेटघाट हुनु स्वभाविक हो ।

हेलमेटले हानेको होइन उसोभए ?

होइन । सबै फेक न्यूज हो ।

तपाईले पहिले खेलेका धेरै फिल्मरुमा एउटै खालको डिंगो लगाएको देखिन्थ्यो, किन ?

हो । मैले डिंगो बुटलाई आफ्नो ‘लक्की चार्म’ मान्थें। भयो के भने मैले डिंगो लगाएर खेलेका केही फिल्म लगातार हिट भए । त्यसपछि एउटा फिल्ममा डिंगो नलगाई खेलेको फ्लप भयो । त्यसपछि मैले डिंगो अपरिहार्य मान्न थालेँ । हरेक फिल्ममा निर्देशकलाई दबाव दिएर भए पनि डिंगो लगाएको सिन राख्न लगाउँथेँ । सपना फिल्ममा गाउँले युवकको रोल थियो । त्यसमा दौरा सुरुवालमा पनि डिंगो लगाएको छु ।

त्यतिबेला तपाईं र नायक शिव श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा चर्को थियो भनिन्छ । तपाईंहरुबीच प्रतिस्पर्धाको भावना कत्तिको हुन्थ्यो ?

हाम्रो सम्वन्धत एकदम सुमधुर थियो । शिव श्रेष्ठ एक्सन फिल्ममा जम्थ्यो, म रोमान्टिटक फिल्ममा । हाम्रो धार नै अलग भएकाले हामीले एक-अर्कालाई प्रतिस्पर्धी नै सोचेनौं । बरु कतिपय फिल्ममा एक अर्काको नाम सिफारिस गरेका छौं । शिवले लगानी गरेको फिल्म ‘चिनो’ मा मैले खेलेको छु । मैले बनाएको ‘सपना’ मा शिवलाई खेलाएको छु । यतिसम्म कि सपनामा दुई हिरोको भूमिकामध्ये शिवलाई नै एउटा रोज्न दिएको थिएँ ।

त्यो बेलाको फिल्म बनाउने शैलीसँग अहिलेको शैली तुलना गर्दा के फरक पाउनुहुन्छ ?

प्रविधिमा अहिले हामी धनी छौं । त्यो बेला त नेपालमा धेरै उपकरण नै थिएन । क्यामरा बम्बैबाट मगाउँथ्यौं । गीत रेकर्डिङ गर्न बम्बई नै जानुपथ्र्यो । फिल्म सुटिङ गर्दाखेरि पनि अहिले जस्तो आफूले गरेको अभिनय स्कृनमा कस्तो देखियो भनेर हेर्ने मौका हुँदैनथ्यो । एकैचोटि हलमा लागेपछि हेर्ने हो । त्यसैले सच्याउने अवसर थिएन ।

अर्काे कुरा, त्यतिबेला फिल्मको पूर्वतयारी कम हुन्थ्यो । मुख्य कलाकारलाई पनि स्कृप्ट दिइँदैनथ्यो । फिल्मपूर्व वर्कसप हुँदैनथ्यो । एकैचोटि सुटिङ स्पटमा गएर डाइलग घोक्ने हो । यस्तो कुराहरुमा अहिले बढी प्रोफेसनल छ । तर, कथावस्तुको हिसाबले चाहिँ पहिले बढी राम्रो थियो जस्तो लाग्छ ।

अब तपाईंको निजी जीवनतर्फ जाउँ । तपाईंले पहिलो बिहे फिल्ममा आउनुभन्दा अगाडि नै गर्नुभयो । विजया केसीसँग कसरी बिहे भएको थियो ?

हाम्रो एरेन्ज म्यारिज नै भएको हो । यद्यपि दुवैले एक-अर्कालाई राम्ररी चिनेका थियौं ।

भेट कसरी भएको थियो ?

फिल्ममा आउनुभन्दा अगाडि मैले ६ महिनाजति यति ट्राभलमा टुर अफिसरका रुपमा काम गरेँ । त्यतिबेला म त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आइए पढ्थेँ । पार्ट टाइम जागिर थियो । विजयाले पनि त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यहीँ भेट भयो । घुलमिल भइयो । एक-अर्काको घरमा आउजाउ भयो । मेरो परिवारले उहाँलाई मन पराउनुभयो । अनि बिहेको प्रस्ताव परिवारबाटै गरियो । उहाँको परिवारले स्वीकार्नुभयो । त्यतिबेला २४ वर्षको थिएँ ।

उहाँ त टेलिभिजनमा अंग्रेजी समाचार भन्नुहुन्थ्यो भन्ने सुनेको थिएँ…

बिहेपछि यति ट्राभल छोडेर उहाँले नेपाल टेलिभिजनमा अंग्रेजी समाचारवाचिकाको काम गर्नुभएको हो । त्यस्तै ८ महिना जति मात्रै गर्नुभयो होला । त्यसपछि एभरेस्ट होटलमा ज्वाइन हुनुभयो । त्यसैबाट तालिमका लागि जापान जानुभयो । जापानपछि अमेरिका जानुभयो र त्यहीँ सेटल हुनुभयो ।

तपाईंहरुको सम्वन्धचाहिँ कसरी टुट्यो ?

सम्वन्ध टुट्यो कसरी भन्ने ? अहिले पनि राम्रो सम्वन्ध छ ।

तर, डिभोर्स त उहिल्यै भइसकेको होइन ?

अहँ, भएको छैन । हामी डिभोर्स गरेर अलग भएकै होइनौं । खाली भौगोलिकरुपमा टाढा भएका हौं । उनी अमेरिकाबाट नेपाल फर्किन चाहिनन् । म नेपाल छोडेर अमेरिका जान चाहिनँ । त्यत्ति हो ।

उहाँसँग अहिले पनि सम्पर्क हुन्छ ?

एकदम हुन्छ । फोनमा पनि कुरा हुन्छ । २-३ वर्षमा नेपाल आइरहनुहुन्छ । म अमेरिका गएको बेलामा पनि भेट हुन्छ । सम्वन्धमा कुनै किसिमको तितोपना छैन । छोरी काजोलको बिहे उहाँले र मैले मिलेर नै गराएका हौं ।

अब अलग भयौं भन्ने चाहिँ कहिलेबाट भयो ?

अलग भएको त अहिले पनि लाग्दैन । अहिले पनि हाम्रो राम्रो सम्वन्ध छ । उहाँ अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट बिजनेस गर्नुहुन्छ । त्यो चटक्क छोडेर नेपाल आउन नसक्नु भएको मात्र हो ।

भन्नाले सँगै नबसे पनि अझैसम्म तपाईंहरु श्रीमान-श्रीमतीकै रुपमा हुनुहुन्छ ?

एस, एस । हामीले मनमुटाब भएर डिभोसए गरेर छुट्टएिका होइनौं ।

तपाईं अमेरिका जाँदा अथवा उहाँ नेपाल आउँदा सँगै बस्नुहुन्छ ?

भेटघाट हुन्छ । घरैमा त बसेको छैन । उहाँतर्फबाट भएका छोरा विवेक र छोरी काजल अमेरिकामै बस्छन् । छोराको पनि घर छ, छोरीको पनि घर छ । तीनैजना सेटल छन् । आ-आफ्नो विजनेस छ । म प्राय छोराकहाँ बस्छु ।

छोराछोरी त पहिले तपाईंसँगै थिए होइन ?

हो, पहिले मसँगै थिए । एसएलसीपछि अध्ययनका लागि आमासँग अमेरिका गएका हुन् । उतै सेटल भए ।

उनीहरुलाई फिल्ममा किन ल्याउनुभएन ?

उनीहरुकै इन्ट्रेस्ट नभएर हो । मैले विवेकलाई त सोधेको थिएँ । तर, खासै रुचि देखाएन । मैले दवाव पनि दिइनँ ।

यदि पहिलो पत्नीसँग डिभोर्स गर्नुभएको होइन भने त तपाईंले गरेको दोस्रो बिहे त गैरकानूनी भयो नि ?

यसमा मैले वकिलहरुसँग बुझ्दा कानूनअनुसार तीन वर्ष श्रीमान-श्रीमती सँगै नबसेपछि कानूनले अर्को बिहे गर्न इजाजत दिँदोरहेछ ।

सुष्मिताजीले बिहेअघि पहिलो श्रीमतीसँग डिभोर्स गर्न तपाईंलाई दबाव दिनुभएन ?

मैले उहाँलाई पनि कानूनी कुरा सम्झाएपछि कुनै ठूलो विषय मान्नुभएन ।

सुष्मिताजीसँग चाहिँ कसरी भेट भएको हो ?

विजयाजी अमेरिका गएको धेरै समय भइसकेको थियो । त्यही बीचमा एउटा फिल्ममा सँगै काम गर्ने कुरा हुँदा सुष्मिताजीसँग भेट भयो । पछि उहाँले त्यो फिल्म गर्नुभएन । तर, हामी साथी बन्यौं, र प्रेममा पनि पर्‍यौं ।

कति वर्ष अफेयर चल्यो ?

चल्यो होला, १/२ वर्ष ।

बिहे धुमधामले गर्नुभयो कि ?

सामान्य तवरले गरियो । मन्दिरमा दुवै पक्षका नजिकका आफन्तहरु हुनुहुन्थ्यो ।

दोस्रो बिहे पनि नटिक्नुको कारण चाहिँ के हो ?

हामी एक-अर्कासँग त्यति ह्याप्पी भएनौं । सँगै बसेर भन्दा छुट्टएिर खुशी हुन्छौं भने छुट्टअिौं भन्ने भयो ।

तर, डिभोर्स गर्नेजस्तो ठूलो निर्णय सजिलै त लिइँदैन नि ?

डिभोर्स गर्न त कसले बिहे गरेको हुन्छ र ? यो परिस्थितिको उपज हो । नचाहेर पनि हुँदो रहेछ । यसमा धेरै आन्तरिक कुराहरु छन्, जुन बाहिर ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन । तर, एक-अर्कामा अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएपछि समाजलाई देखाउनका लागि मात्रै सँगै बस्नु उपयुक्त हुन्थेन । त्यसैले कानूनबमोजिम अलग भयौं ।

अनमोल सानै थिए होला । यस्तोमा त बच्चाको पहिलो हक आमालाई हुन्छ । उनी तपाईंसँग कसरी रहे ?

हो, अनमोल ५ वर्षको मात्रै थियो । कानूनीरुपमा आमाको पहिलो हक लाग्थ्यो । तर, अनमोल सानैदेखि मसित बढी झ्याम्मिन्थ्यो । माया त दुबैले उत्ति नै गर्थ्याै , तर पनि मलाई बढी पछ्याउँथ्यो । त्यसैले सुष्मिताजीले बच्चा मैले लग्दा पनि आपत्ति छैन भन्नुभयो ।

तपाईंहरु डिभोर्स गरेर छुट्टएिपछि अनमोलले घरमा आमा नदेख्दा कत्तिको खोज्थे ?

उसकै कारण मलाई निकै गाह्रो पनि भएको थियो । डिभोर्स गरेको २/३ वर्ष त उसलाई हामीले थाहा पनि दिएनौं ।

त्यस्तो कसरी सम्भव भयो ? आमा त खोज्थे होला ।

डिभोर्सपछि मैले अनमोललाई होस्टलमा राखेँ । हामी दुवैले उसलाई केही समय यो कुरा थाहा नदिने समझदारी गरेका थियौं । त्यसैले शुक्रबार/शुक्रबार दुवैजना एकैसाथ होस्टलमा भेट्न जान्थ्यौं । स्कुलमा प्यारेन्ट्स डे र अन्य कार्यक्रमरु हुँदा पनि दुवैजना जान्थ्यौं ।

तर, छुट्टीमा घर आउँदा उसले आमा खोज्थ्यो । त्यसपछि छोराकै खातिर फेरि हामीले एकपटक सँगै बस्ने प्रयास गर्‍यौं । १/२ वर्ष सँगै बसियो, पतिपत्नीको रुपमा नभएर साथीको रुपमा । तर, त्यसरी बस्नु पनि व्यवहारिक भएन । सम्वन्ध सुधार हुन नसकेपछि फेरि छुट्टीयाैं  । अलि ठूलो भएपछि अनमोलले पनि बुझ्दै गए ।

एकल पिताका रुपमा छोरा हुर्काउन तपाईंलाई कत्तिको गाह्रो भयो ?

गाह्रो त हुने नै भयो । बच्चाका लागि बुवाको र आमाको आफ्नो-आफ्नो महत्व हुन्छ । आमाले दिने स्याहार बुवाले दिन सक्दैन । त्यसैले मैले जति प्रयास गरे पनि आमाको अभाव पूर्ति गर्न सक्दिनथेँ । यही कुराले मलाई मानसिकरुपमा पनि निकै अस्थिर बनायो । मेरो फिल्म करिअर प्रभावित भयो ।

तर, आज तपाईंलाई भन्छु, यो डिभोर्स हुनुमा मेरो हात थिएन । डिभोर्स सुष्मिताजीले माग्नुभएको हो । डिभोर्सपछि पनि सँगै बस्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ । म अन्तिमसम्म पनि सम्वन्धलाई जोगाएरै लैजान चाहन्थेँ । कमसेकम छोराका लागि । तर, एकहातले ताली बज्दैन ।

यसको अर्थ, उनलाई मात्रै दोष दिन खोजेको होइन । केही कमी-कमजोरी मबाट पनि भए होलान् । अहिले पनि अफसोच लाग्छ । यदि हामी नछुट्टएिको भए अनमोलका लागि राम्रो हुन्थ्यो । उसले दुवै प्यारेन्ट्स घरमा पाउँथ्यो । तर, पनि मेरो तर्फबाट चाहिँ भत्केको घर समेट्न अधिकतम प्रयास गरेको हुँ । प्रयास गर्दागर्दै पनि सफल भइनँ ।

तपाईं अन्य युवतीसँग लागेर उहाँले डिभोर्स माग्नुभएको थियो कि ?

बिल्कुल गलत हो । म हाम्रो दाम्पत्य सम्वन्धमा पूर्ण बफादार थिएँ । परिवारको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बहन गरेको थिएँ ।

सुष्मिता गइसकेपछि मलाई निकै गाह्रो भयो । म भित्रैदेखि हल्लिएको थिएँ । मन पनि स्थिर थिएन । अब कताबाट लाइफ सुरु गर्ने हो जस्तो भयो । अनमोल सानै थियो । फिल्म बनाउन पनि मन लागेन । खेल्न पनि मन लागेन । सन्न्यास नै लिएँ एक-दुई वर्ष जति

अनमोल ठूलो भएपछि तपाईंहरुबीच समझदारीको वातावरण बनाउने प्रयास गर्नुभएन ?

ठूलो भएपछि उसले मलाई तपाईंहरु सँगै बसेको राम्रो हुन्छ भन्थ्यो । उसले मम्मीलाई पनि यही कुरा भन्थ्यो । उ हामी सँगै भएको नै हेर्न चाहन्थ्यो । तर, समय निकै घर्किसकेको थियो ।

छोरालाई भेट्न सुष्मिताजी कत्तिको घर आउनुहुन्छ ?

उहाँ आउनुभएको छैन । भेट्न मन लागेका बेला उहाँले अनमोललाई बोलाउनुहुन्छ । अनमोलले मलाई सोध्छ । म उसलाई भन्छु कि मसित सम्वन्ध टुटे पनि उनी तिम्री आमा हुन् । तिमी जुनसुकै बेला आमालाई भेट्न जान सक्छौ, मलाई सोधिरहनु पर्दैन । अहिले पनि टाइम-टाइममा भेटिरहन्छ ।

चाडबाडमा के गर्नुहुन्छ ?

दशैंमा अनमोल आमाको हातको टीका लगाउन जान्छ । ऊ आमासित जाँदा म ह्याप्पी हुन्छु ।

तपाईंको चैं उहाँसित कत्तिको सम्पर्क हुन्छ ?

दोस्रोपटक अलग्गिएपछि एकपटक पनि भेट भएको छैन । फोनमा पनि कुरा भएको छैन ।

कागजीरुपमा सम्वन्ध तोडिए पनि भावनात्मक सम्वन्ध त टुटिहाल्दैन होला नि । अहिले उहाँप्रति तपाईंको फिलिङ्स कस्तो छ ?

डेफिनेट्ली फिलिङ्स छ । अहिले पनि म उहाँलाई मिस गर्छु । मलाई धेरै सुख-दुःखमा साथ दिएकी छिन् । सबै कसरी भुल्न सक्छु । सबैभन्दा ठूलो कुरा उनले मलाई छोराका रुपमा अनमोल रत्न दिएकी छन् । यसका लागि म उनीप्रति सदा ऋणी छु ।

तपाईंको जीवनमा तेस्रो स्त्रीका रुपमा जिया केसीको कसरी प्रवेश भयो ?

उहाँ मेरो एकदम राम्रो साथी हो । बेस्ट फ्रेन्ड हो । सुष्मिता गइसकेपछि मलाई निकै गाह्रो भयो । म भित्रैदेखि हल्लिएको थिएँ । मन पनि स्थिर थिएन । अब कताबाट लाइफ सुरु गर्ने हो जस्तो भयो । अनमोल सानै थियो । फिल्म बनाउन पनि मन लागेन । खेल्न पनि मन लागेन । सन्न्यास नै लिएँ एक-दुई वर्ष जति । अब गर्दिनँ भनेको थिएँ । तर, जिन्दगी जसरी पनि अगाडि धकेल्नै पर्ने रहेछ । म एकदम अप्ठेरो अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा जिया जस्ती साथी पाएँ ।

उहाँसँग कसरी भेट भयो ?

उनी पनि फिल्म इन्डष्ट्रीमा थिइन् । एउटा पार्टीमा हाम्रो भेट भयो । मलाई उनी राम्रो लाग्यो । साथी हुँदै गयौं । उनलाई पनि मेरो केही नेचरहरु मन पर्‍यो होला । त्यसैले हामी धेरै नजिकको साथी भयौं । धेरै राम्रो रिलेसन छ । घरमा आउने-जाने छ । सिनेमा सँगै बनाइरहेका छौं । अनमोललाई पनि उनले माया गर्छिन् । सपोर्ट गर्छिन् । सि इज भेरी नाइस ।

लिभिङ टुगेदर बस्नुभएको कति भयो ?

सँधै सँगै त बसेको छैन । उहाँ आफ्नो घरमा पनि बस्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ मकहाँ आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ । वी ह्याभ भेरी गुड रिलेसन । हाम्रो फेमिलीसित पनि जियाजीको राम्रो सम्वन्ध छ ।

विवाह चाहिँ किन नगर्नुभएको ? कि गरिसक्नुभयो ?

गरेका छैनौं । सोच्दैछौं हामी । हेरौं, के हुन्छ । लेट्स सी । किनभने मेरो त दुईचोटि घर बिग्रिसकेको छ । फेरि पनि…

उहाँको परिवारले विवाह गर्न सल्लाह वा दबाव दिनुभएको छैन ?

हाम्रो परिवार उनीसित खुशी हुनुहुन्छ । उहाँको परिवारले पनि अब्जेक्सन गरेको छैन । विवाहको विषयमा हामीले परिवारमा कुरा गरेका छैनौं ।

त्यसो भए अहिलेसम्म तपाईंहरु प्रेमी-प्रेमिकाका रुपमा मात्रै हुनुहुन्छ ?

हो, डेफिनेट्ली हो । हामी सँगै पनि बस्छौं । तर, हामीले बिहे गरिसकेका छैनौं । हामी योजना बनाइरहेका छौं । हेरौं के हुन्छ । म के बुझ्छु भने, मेरो दुईचोटि बिहे भयो । कत्ति मान्छेको धुमधामले बिहे भएर केही समयमै डिभोर्स भएको देख्छु । कतिचाहिँ समाजले के भन्ला भनेर मन नमिलेर पनि सँगै बसेको देख्छु । मेरो विचारमा बिहे नगरे पनि यदि तपाईंहरु खुशी हुनुहुन्छ भने इट्स नट ब्याड ।

जियाजीले चाहिँ बिहे गरौं भन्नुहुन्न ?

उहाँको भित्री कुरा उहाँले नै भन्नुहोला । कुनै दिन भेटेर प्रश्न गर्नुहोला । मलाई सोध्नुहुन्छ भने हयाप्पी हुन सबैभन्दा महत्वपूर्ण चिज मैले के बुझेँ भने देखावटीभन्दा मनको सम्वन्ध धेरै ठूलो रहेछ । बाजा बजाएर बिहे गरेर मात्रै ह्याप्पी हुन सकिँदैन । तर, बिहे नगरी पनि दिलको नाता राम्रो छ, तपाईं ह्याप्पी हुनुहुन्छ भने त्यो महत्वपूर्ण जस्तो लाग्यो । ह्याप्पिनेस सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।

तपाईंले बनाउने फिल्ममा हिरोइनको छनोट जियाजीले गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ, कति सत्य हो ?

दुईजना नायिका उहाँले छनोट गर्नुभएको हो । डि्रम्समा साम्राज्ञीजीको सिफारिस उहाँले गर्नुभएको थियो । त्यसो त हामीले धेरैजनाको अडिसन लिएका थियौं, तर त्यसलाई बाहिर ल्याएनौं । साम्राज्ञीले पनि अडिसन दिनुभएको थियो । जियाजीले उहाँलाई सिफारिस गरेपछि मैले अनमोलसँग पनि सल्लाह गरेँ । उसले पनि ओके गर्‍यो । यस हिसाबले साम्राज्ञीलाई हिरोइन बनाउने श्रेय जियाजीलाई जान्छ ।

अर्कोचाहिँ क्याप्टेनमा उपासना सिंह ठकुरीलाई गाउँले युवतीको रोलमा सुहाउँछ भनेर जियाजीले सल्लाह दिनुभएको हो । तर, उहाँको सल्लाहले मात्रै नभएर हामीले पनि अडिसन लिएर छनोट गरेका हौं ।

जियाजी आफैंले चाहिँ तपाईंको फिल्ममा हिरोइन बन्न रहर गर्नुभएको छैन ? कि तपाईंले नखेलाउनुभएको हो ?

उहाँलाई खेलाउन नचाहेको पक्कै होइन । यदि स्कृप्टमा सुट हुनुभयो भने उहाँलाई नराख्ने कुरै आउँदैन । हामीले अहिले अनमोललाई हेरेर नायिका छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । भविश्यमा कुनै फिल्ममा जियालाई मिल्ने रोल निस्क्यो भने पक्कै खेल्नुहुन्छ ।

तपाईंहरुको सम्वन्धबारे अनमोलको दृष्टिकोण के पाउनुभएको छ ?

अनमोल एकदम समझदार, डिसेन्ट व्यक्ति हो । कम उमेरमै पनि परिपक्व छ । उसले मेरो कुनै पनि कुरामा हस्तक्षेप गर्दैन । जियाले अनमोललाई एकदम माया गर्छिन् । सपोर्ट गर्छिन् । अनमोलले मलाई भन्छ कि हजुर जे गर्दा ह्याप्पी हुनुहुन्छ, त्यही गर्नुस् । अनमोल मात्रै होइन, अमेरिकामा रहेका छोराछोरीहरु विवेक र काजोलले पनि सधैं यही भन्छन् कि ड्याड वी आर अल्वेज विथ यू, आफ्नो खुशी हेरेर निर्णय लिनुस् । आजकलका बच्चाहरु धेरै समझदार छन् । हामीलाई सिकाउने भइसके ।

तपाईंको छोरो नभएको भए अनमोल आजको स्थानमा हुनुहुन्थ्यो ?

उसलाई फिल्म इन्डष्ट्रीमा आउन मेरो हात होला । तर, यसमा आफूलाई स्थापित गराउन र दर्शकको माया पाउन त मैले गरेर हुने होइन । यो उसकै बलबुँताको कुरा हो । अरु पनि स्टार किडहरु छन् नि इन्डष्ट्रीमा । तर, प्रतिभा र मिहिनेतले मात्रै यस क्षेत्रमा टिकिन्छ ।

तपाईंले फिल्म उद्योगमा लामो समय काम गरेर जुन स्थान बनाउनुभयो, अनमोलले छोटो समयमै आफूलाई उछिनेको जस्तो लाग्छ ?

मलाई आफूले चलचित्रमा ठूलो स्थान बनाएँ भन्ने नै लाग्दैन । ३५ वर्षमा सयभन्दा बढी फिल्म खेलेँ, तर पनि आफूलाई सिकारु नै सम्झिन्छु । अनमोल त भर्खर आएको हो । सिक्ने क्रममा नै छ । उसले म सुपरस्टार वा मेगास्टार भनेर कहिल्यै घमण्ड गरेका छैनन् । अरुले उसलाई विभिन्न उपाधि दिएका छन् ।

एउटा उसको विशेषता चाहिँ के छ भने अनमोल पैसाको पछि दौडिँदैन । पैसा जति अफर गरे पनि स्त्रिmप्ट चित्त नबुझिकन फिल्म गर्दैन । यसमा मभन्दा बढी उ परिपक्व छ । नत्र पैसा बटुल्न कसलाई मन नलाग्ला ।

त्यो पनि उसको जस्तो अल्लारे उमेरमा कसैले पचासौं लाखको अफर लिएर आउँदा कले रिजेक्ट गर्थ्यो । यसरी एकदमै विचार पुर्‍याएर मात्रै फिल्म छनोट गर्ने भएकाले पनि उसले आज यो स्थान हासिल गरेको हो जस्तो लाग्छ ।

तर, तपाईंले अनमोललाई फिल्म साइन गर्न दबाव दिने गरेको सुनिन्छ । अनमोललाई फिल्म खेलाउन तपाईंसँगै डिल गर्नुपर्छ रे ?

यो सबै अफवाह हो । बाबुको नाताले उसलाई गर्ने सपोर्ट आफ्नो ठाउँमा छ, तर नचाहिँदो हस्तक्षेप कहिल्यै गर्दिनँ । उसले कुनै स्कृप्टको अफर आयो भने मलाई सुनाउँछ । म सल्लाह दिन्छु । तर निर्णय उसैले लिने हो । मेरो कुनै भूमिका हुँदैन ।

अनमोलले चाह्यो भने अहिले एक वर्षमा १० वटा फिल्म खेल्न सक्छ, तर मुस्किलले वर्षमा एउटा खेलिरहेको छ । त्यो उसकै निर्णय हो । बाबुले छोराको प्रशंसा गरेको राम्रो नसुनिएला, तर उसलाई हरेक फिल्ममा दर्शकलाई मैले केही नयाँ दिनुपर्छ भन्ने हुट्हुटी छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो

‘नक्कली ग्रेडिङ’ले विद्यार्थीको आत्महत्या रोकिएन

$
0
0

१७ असार, काठमाडौं । ०७१ मंसीर २५ गते बसेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्यांकन परिषदको बैठकले एसएलसीमा परीक्षा अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली लागुगर्ने निर्णय गर्‍यो । ०७१ मा ९९ वटा प्राविधिक विद्यालय र ०७२ देखि सबै विद्यालयमा यो प्रणाली लागु भएपछि कुनै पनि विद्यार्थीको लब्धांक पत्रमा ‘उत्तीर्ण’ वा ‘अनुत्तीर्ण’ नलेखिने भयो ।

त्यो निर्णयले वि.स. १९९० सालदेखि भनिँदै आएको एसएलसी ‘आइरेन गेट’ रहेन । ०७३ चैतदेखि स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट (एसएलसी)को नाम पनि सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जामिनेसन (एसईई) भयो । शिक्षा ऐन २०२८ संशोधनमार्फत कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा बनाएपछि विगतको एसएलसी एसईई भएको हो ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले १३ असारमा सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ०७५ चैतमा सञ्चालन भएको एसईईमा १७ हजार ५८० विद्यार्थीले ३.६ देखि ४.० जिपिए पाए । उनीहरू मध्ये निजी विद्यालयका १४ हजार ७८८ र सामुदायिकका २ हजार ७९२ जना छन् ।

अर्थात ३.६ देखि ४.० जिपिए ल्याउने सामुदायिक विद्यालयका जम्मा ०.८६ प्रतिशत छन् । जबकी जिनीबाट एक लाख ३३ हजार ९४५ र सामुदायिकबाट ३ लाख २५ हजार ३३० विद्यार्थीले परिक्षा दिएका थिए ।

झण्डै ७० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयको नतिजा किन खस्कियो ? के निजीको नतिजा सन्तोषजनक छ ? ग्रेडिङ प्रणालीमा लागु भएपछि पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा किन सुधार आउन सकेन ? हामीले यो प्रश्न शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेलाई सोधेका छौं ।

अहिले हामीले अपनाइरहेको ग्रेडिङ प्रणाली नै पर्याप्त नभएको डा. वाग्लेको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘नक्कली ग्रेडिङ प्रणालीले गर्दा विद्यार्थीको आत्महत्या रोकिएन ।’

प्रस्तुत छ, शिक्षाविद् वाग्लेसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एसईईको नतिजालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सामुदायिक र निजी दुबै विद्यालयको नतिजा सन्तोषजनक छैन ।

शुरुमा सामुदायिककै कुरा गरौं । बहुसंख्यक नेपालीका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सन्तोषजनक छैन भन्ने आधार के के हुन ?

सामुदायिकको नतिजा पहिलादेखि नै अलि कमजोर कमजोरै हो । त्यसमा पनि यसपटक उच्चत्तम जीपीए ल्याउनेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । अनलाइनखबरमै लेखे अनुसार सामुदायिकबाट ३.६ देखि ४.०० जीपीए ल्याउनेको संख्या एक प्रतिशत पनि छैन । जब कि गत वर्ष झण्डै चार प्रतिशत थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस सार्वजनिक शिक्षामा सुधार : एक तिहाई शिक्षक हटाऊँ, दलीयकरण रोकौं

त्यतिमात्रै होइन सामुदायिकका ४८ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए २.० भन्दा पनि तल छ । ३.२ जीपीए नपुग्ने विद्यार्थी ८८ प्रतिशत छन् । अर्थात ३.२ भन्दामाथि जीपीए पाउने विद्यार्थी जम्मा १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छन् ।

यस्तो नतिजालाई सन्तोषजनक मान्न सकिदैन भनेको हुँ । जति जति विर्ष वित्दै गयो सामुदायिकको नतिजा खस्कँदै गएको देखाउँछ ।

सामुदायिकका विद्यार्थीको नतिजा यस्तो आउनुको अर्थ के हो ? यसको प्रभाव के पर्ला ?

पठनपाठन अत्यन्तै कमजोर छ । विद्यार्थीलाई त्यसबाट माथि उठाउन गाह्रो भएको छ है भन्ने देखाउँछ । ४८ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए २.० हुनु भनेको त पठनपाठन नै हुँदैन कि भन्ने पनि देखाउँछ । नपढे पनि कलेज जान त पाइहालिन्छ भन्ने मनस्थिति विद्यार्थीमा देखियो । शिक्षकहरूबाट पनि अतिरिक्त मेहेनेत भएको देखिएन ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा निरन्तर ओरालो लाग्नु भनेको विद्यार्थीहरू आन्तरिक र बाह्य दुबै बजारका लागि अयोग्य हुनु हो । क्षमताविनाका प्रमाणपत्रधारी जन्माउन खोजेजस्तो देखियो ।

झण्डै तीन करोड हाराहारी जनसंख्यामध्ये निजी, सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै क्षेत्रमा जम्ममा आठ लाखले रोजगारी पाईरहेका छन् । जबकी प्रत्येक वर्ष ६ लाख मान्छे बजारमा रोजगारी खोज्दै आउँछन् ।

एसईई गरेकाहरूले भोलि कि आफै रोजगारी सिर्जना गरेर खान सक्नु पर्‍यो । होइन भने विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्‍यो । नत्र त काम छैन नि ।

यस्तो नतिजाले न आफै काम गरी खान सक्लान, न विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नै । अन्ततः उनीहरू निम्नस्तरको काम गर्न खाडी मुलुक जानु पर्ने अवस्था आउँछ ।

एसईईको नतिजा बिग्रनु भनेको विद्यार्थीको मात्रै कुरा होइन । यो त राज्यको भविष्यसँग गाँसिएको कुरा हो । विद्यार्थीको भविष्य अन्धाकार हुनु भनेको त राज्यकै भविष्य अन्धकार हुनु ।

हामीकहाँ २९ हजार सार्वजनिक विद्यालय छन् । सरकारले बजेटमा तीन विषय विद्यालय सुधारको कुरा ल्याउँछ । वर्षमा तीन सयको स्तर उकास्दा दश वर्षमा तीन हजारको अवस्था सुध्रिएला । यही गतिमा त तीस हजार विद्यालयको अवस्था सुधार्न त सय वर्ष लाग्ने भयो । नेपाल सरकारको फोकस देखिएन ।

त्यसैले सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न नेपाल सरकारले जति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यति दिएको छैन । सार्वजनिकमा लगानी बढाउनुपर्‍यो । भौतिक र प्राविधिकरुपमै सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्‍यो । संसारभरि के देख्छौं भने जुन जुन विद्यालयको सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिएको छ, त्यही त्यही देशको आर्थिक उन्नति भएको छ ।

३० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयले ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । तैपनि निजीतर्फको नतिजालाई यहाँले  सन्तोषकजनक मान्न नसकिने बताउनु भयाे । यसलाई अलि प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ? 

तुलना भनेको सामुदायिकको सामुदायिकसँगै र निजीको निजीसँगै गर्नुपर्दछ । निजीमा अभिभावकले लाखौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छन् । १० कक्षासम्म पढाउँदा त एउटा विद्यार्थीमाथि उनीहरूको बीसौं लाख रुपैयाँ निजी विद्यालयलाई बुझाएका छन् । सबै विद्यार्थीको जीपीए ४.० आउनु पर्छ भन्ने होइन । तर कमसेकम ३.२ त आउनु पर्‍यो नि ।

निजीबाट परिक्षा दिएका विद्यार्थी मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढीको जीपीए ३.२ भन्दा कमै छ । त्यतिमात्रै होइन, निजीमा पढ्ने मध्ये ७ हजारको त जीपीए २.० पनि आएको छैन ।

यसको सिधा अर्थ हो निजीको पनि पढाइको स्तर कमजोर छ । निजीका पनि अभिभावक र विद्यार्थीले लगानी र अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल पाइरहेका छैनन् ।

यो असफलता निजी वा सामुदायिक विद्यालयको हो की ग्रेडिङ प्रणालीको ?

शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ असार २ गते एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । कुनै पनि संकायमा पढ्न जानका लागि निश्चित विषयमा ‘सी’ ल्याउनै पर्ने निर्णय थियो त्यो । त्यो निर्णय जस्ताकोतस्तै कार्यान्वयन भएको भए विद्यार्थीको क्षमता एकदमै बढोत्तरी हुने थियो ।

दुर्भाग्य यो निर्णयमा सरकार १३ दिन पनि टिक्न सकेन । भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित, कम्प्युटर विज्ञान र कृषिबाहेकका सबै विषय पढ्न १.६ जीपीए आएपछि ‘सी’ नै नचाहिने भयो ।

गणित र विज्ञानमा ‘ई’ आए पनि कुल जीपीए १.६ छ भने मेकानिकल, सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्युटर इन्जिनियरिङ, एनिमल साइन्स पढ्न पाउँछन् । अर्थात विद्यार्थीहरू मिहेनत गर्न बाध्य भएनन् । शिक्षक, व्यवस्थापनलाई पनि हाइसन्चो भयो ।

शुरुमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक निश्चित जीपीए ल्याउनै पर्ने भनिएको थियो । तर अहिले सैद्धान्तिकमा पाँच आयो भने पनि प्रयोगात्मकबाट २५ अंक पाँउछ र उसको ‘डी’ आउँछ ।

२०७३ असार २ गतेको निर्णयमा मात्रै फर्किए पनि ग्रेडिङ प्रणालीको प्रभावकारिता एकदमै बढ्छ ।

‘ए प्लस’ देखि ‘ई’ सम्म गरी नौ वटा ग्रेड तोकिएका छन् । ग्रेडिङ प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

हो, ‘ई’ देखि ‘ए प्लस’ भनेर मात्रै पुग्दैन । जस्तो– आठ विषय छ भने ७२ र दश विषयमा छ भने १०० वटा ब्याख्या चाहिन्छ । त्यसलाई हामी विद्यार्थीको उपलब्धीको सूचक भन्छौं ।

कुनै विद्यार्थीले गणितमा ‘सी प्लस’ ल्यायो रे । ‘सी प्लस’ आउनुको अर्थ उसले गणितमा के के जान्यो र के के जान्न बाँकी छ भन्ने कुरा त सरकारले भनी दिनुपर्‍यो नि । मानौं १.६ लाई ‘एक्सेपटेबल’ भनियो । तर यति मात्रै भनेर पुग्दैन । सम्बन्धित विषयमा के के जान्यो भन्ने कुराको ब्याख्या हुनु पर्दछ । जस्तो गणितकै कुरा गर्ने हो भने अंक गणित, तथ्यांकशास्त्र ज्यामिती वा बीजगणित केमा कमजोर वा बलियो छ भन्ने कुरा प्रस्ट आउनु पर्दछ । ताकि अभिभावक र विद्यार्थीले भविष्यमा त्यसमा सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकोस् ।

कक्षा कोठामा पनि त्यही सूचक हेरेर पढाउनुपर्छ । परीक्षाका लागि प्रश्न पत्र पनि त्यसैको आधारमा तयार गर्न सकिन्छ । उत्तर पुस्तिका परीक्षण पनि त्यही सूचकलाई आधार बनाउनु पर्दछ । जसले गर्दा विद्यार्थीको वास्तविक क्षमता मापनको बलियो आधार बन्छ ।

ग्रेडिङ प्रणालीमा जाँदाको कमीकमजोरीको बारेमा बताउनुभयो । यसबाट फाइदा चाहिँ केही पनि भएन त ?

ग्रेडिङका कारण विद्यार्थीले म फेल भएँ भनेर बस्नु परेको छैन । तर, बेफाइदा धेरै देखिए । अनुसारको जिपिए आएन भनेर एक जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको समाचार आएको छ ।

सरकारले ग्रेडिङलाई देखाउने दाँतको रुपमा मात्रै लिएको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन भएकाले हामी पनि ग्रेडिङमा जाने भन्यौं । सरकारलाई दातृ निकायले जति सहयोग गरिरहेका थिए । त्यस अनुसारको नतिजा नआएकाले गर्दा पनि धेरै पास देखाउनु पनि ग्रेडिङ रोज्नुको एउटा कारण थियो ।

विद्यार्थीको उपलब्धी सूचक नहुने, प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक दुबैमा निश्चित जिपिए नचाहिने र जीपीए ‘ई’ ल्याउने पनि मेकानकल, सिभिल, कम्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न पाइने भएकाले मैले यसलाई नक्कली ग्रेडिङ भन्ने गरेको छु । यसले ठूलो मासलाई दश कक्षाबाट ११ मा हुल न त हुल्यो । तर यसले न विद्यार्थीको भविष्य बनाउँछ, न देशको भविष्य । अंकमा नम्बर दिने र त्यसलाई ग्रेडमा बदलेर ग्रेडिङ गर्दासम्म यो सिस्टम सफल हुँदैन ।

०५६ सालमै हामीले विषयत प्रमाणपत्र देउ, उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण नभन भनेका हौं । अहिले विषय अनुसारको ग्रेडिङ त आयो, तर त्यसले विद्यार्थीको क्षमता बताएन । अपुरो भयो । गणित बाहेक सबैमा प्रयोगात्मक छ । २५ मा २५ मै हालिदिएको छ । प्रमाणपत्रले सक्षम देखाएको विद्यार्थीको पनि आन्तरिक क्षमता कमजोर देखायो । न्यूनत्तम सी मान्नुपर्दछ । समग्रमा जीपीए २.० चाहिन्छ भन्ने बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । ०७३ असार २ गते निर्णय कार्यान्वयन हुने भने नेपाली पढ्न चाहने विद्यार्थीले नेपाली विषयमा कम्तिमा सी प्लस चाहिन्छ है भनेर मिहेनत गर्ला नि । यसो नगरी एसईईको नतिजाले रा्रमो गोरेटो समात्ला जस्तो लाग्दैन ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोगले विद्यालय शिक्षा सुधारका विषयमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगको प्रतिवेदनका सुझावहरू कस्ता छन् ?

सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, शिक्षकको अनुगमन कसरी गरिने, पठनपाठन कसरी सुधार्ने भन्ने जस्ता कुरा आएका थिए । तर, सरकारले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छैन । भन्न त आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव ऐनमा राख्ने भनिएको छ । प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नभएपछि त्यसका कुरा संशोधन ऐनमा हाल्यो भनेर कसले पत्याउने ? प्रतिवेदन नहेरेपछि कसरी विश्वास गर्ने ?
यो पनि पढ्नुहोस सरकारी विद्यालय सुधार्न निजी बन्द गर्नैपर्छ

सरोकारवालासँग छलफल नगरीकन शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाउने जुन प्रचलन आयो नि । त्यसले नेपाल सरकार अझै पनि शिक्षमा केन्द्रीयता हावी गर्ने पक्षमा छ भन्ने देखाउँछ । उसले कसैको कुरा सुन्दैन । विधेयक बनाउने कुरामा यसरी सरकारले गलत गरिरहेको छ ।

सल्लाह लिएर के बिग्रिन्छ । ए बाबा, सल्लाह अरुको सुने पनि निर्णय गर्ने अधिकार त आफैसँग सुरक्षित छ त । सार्वजनिक शिक्षा जस्तो आम सरोकारको विषयको विधेयक गोप्य राखेपछि त भोलि गएर गुठी विधेयक जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।

सरकारले शिक्षा ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । एसईईको खस्किँदो नतिजालाई मध्यनजर गरेर कानून नबनाई नहुने नीतिगत कुरा के के छन् ?

शिक्षा मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ । विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति ल्याउनु पदर्छ । विद्यालयभित्रको पठन पाठनको प्रक्रियामै सुधार चाहियो । त्यो भनेको शिक्षक, विद्यार्थी सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । कक्षा ८ सम्मलाई अनिवार्य शिक्षा भनिएको छ । अनिवार्य शिक्षा भनेको भर्ना गर्ने अनि छोड्ने मात्रै गरेर पुग्दैन ।

विद्यालयको परिभाषा नै बदल्नु जरुरी छ । विद्यालय बन्नका लागि आवश्यक न्यूनत्तमस्तर निर्धारण हुनुपर्‍यो । भवन, कक्षा कोठा, वातावरण, प्रविधि, बगैचा, अतिरिक्त क्रियालाप के के गराउने लगायतका विषयमा मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै त्यसलाई विद्यालय भनिनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नै मापदण्ड निर्धारण गर्ने मात्रै हो । यो विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।

त्योसँगै दश कक्षाको प्रादेशिक र १२ कक्षाको राष्ट्रिय परीक्षाको पनि मापदण्ड बनाऔं । शिक्षा ऐनको आगामी संशोधनमा यो कुरा आउनुपर्छ । नीतिगत परिवर्तन नहुने हो भने अर्को वर्ष एसईईको नतिजापछि तँपाई यसरी नै म कहाँ आउनुहुन्छ र म फेरि यही दवाफ दोहोर्‍याइरहेको हुनेछु ।

बैंकको संख्या आधा घटाउन सकिन्छ

$
0
0

१९ असार, काठमाडौं । बिग मर्जरको बहसले बैंकिङ क्षेत्र तताएको छ । बजेटमार्फत ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत पार्टनर छान्न समय सीमा तोकेपछि बैंकहरु अन्तरिक तथा सामूहिक बहस तथा छलफलमा जुटेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले दिएको १५ दिनको समय सीमाभित्र बैंकहरुले मर्जमा जाने साझेदार छान्दैछन् त ? के छ बैंकहरुको तयारी ? ‘बिग मर्जर’ वास्तविकता के हो ? वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था बैंकर्स एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भन्छन्, सबै बैंक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।’

बैंकको संख्या घट्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने उनको मत छ तर, भर्नरले दिएको अवधिमा मर्ज हुन भने सम्भव नरहेको प्रष्ट पारे । प्रस्तुत छ, नेपाल बंगलादेश बैंकका सीईओसमेत रहेका ढुंगानासँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गभर्नरले बिग मर्जरका लागि पार्टनर छान्न १५ दिनको समयसीमा दिनुभएको छ, बैंकहरुले के गर्दैछन् ?

कहाँ १५ दिन हुनु ? सुरुमा त ७ दिनको समय दिइएको थियो हामीलाई । तैपनि सबै बैंकले आ–आफ्नो रणनीतिअनुसार छलफल गरिरहेका छन् ।

किनकी ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय जेठ १५ को बजेट भाषणमा नै आएको थियो । बजेटले बोकेको कुरालाई मौद्रिक नीतिमा केही न केही सम्वोधन हुने निश्चित हो । यही विषयमा राष्ट्र बैंकले बिहीबार हामीलाई बोलाएर आफ्नो मनसाय प्रष्ट पारेको हो । मलाई लाग्छ, अहिले सबै बैंक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

यति छोटो समयमा मर्जर सम्भव छ त ?

छैन किनकी मर्जर सानो र सरल विषय होइन । औसतमा फाइदा–वेफाइदा हेर्ने हो भने मर्जरको फाइदा नै धेरै होलान् । तर यसका समस्याहरु पनि छन् । भनेजस्तो सहज छैन । सात दिन वा दुई हप्ताभित्र फलानो–फलानो मर्जर गर्ने भनेर सम्भव हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले पनि यो अवधिमा मर्ज नै गर्ने भन्दा पनि ‘हामी मर्ज गर्छौं, सम्भावित पार्टनर खोज्छौं’ भन्ने प्रतिवद्धता मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि खोजेको होला जस्तो लाग्छ । पार्टनरको नाम नतोकी उपयुक्त समयमा उपयुक्त पार्टनरसँग हामी मर्जरमा जान सक्छौं भन्नेसम्मको प्रतिवद्धता मौद्रिक नीति अगाडि गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकसँग भएको छलफलमा अन्य कस्ता कुरा भए ?

बैंकहरुमा आएका विभिन्न समस्याबारे छलफल भयो । लगानी योग्य रकम पर्याप्त छैन । सिमित श्रोतमा २८ वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भएकाले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि देखिन थालेको छ । यसले ब्याजदर बढ्दै जाने, कर्जाको ब्याजदर महंगो भएर उत्पादनको लागत बढ्ने अवस्था छ । त्यसैले २८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भएको महशुस गर्दै यसलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

अन्य विषयहरुमा पनि छलफल भयो । लगातार कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ६ प्रतिशतमाथि वृद्धि छ, सो अनुसारको कर्जाको वृद्धि पनि चहियो ।

जोखिम व्यवस्थापनका राम्रा अभ्यासहरु चाहिए । सिष्टम, सेक्युरिटीमा लगानी गर्नुपर्ने भयो । साना बैंकहरुका लागि यो धेरै खर्चालु हुनसक्छ । त्यसैले बैंकहरु मर्जरमा जाँदा खर्च पनि घट्ने र आधार दर (बेस रेट) पनि घट्ने अवस्था आउँछ । यसले समग्रमा कर्जाको ब्याज पनि घट्छ । यिनै विषयमा छलफल भयो ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको आवश्यकता चाहिँ कति देख्नुहुन्छ ?

बजारको अवस्था हेर्नुहोस् न । बजारको अवस्था हेरेर हामीले पनि मर्जर आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेका छौं । संस्थाहरु ठूला र थोरै भए भने स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ । वित्तीय स्थायित्व पनि आउँछ ।

प्रशासनिक खर्च घट्छ । स्प्रेड रेट (कर्जा र निक्षेपको ब्याजबीचको अनुपात) पनि घटाउन सक्छौं । ठूलो भएपछि कर्जा लगानीको क्षमता बढ्छ, ठूला–ठूला कर्जा लगानी गर्न सक्छौं । ठूला बैंकहरु भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुसँग पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं ।

यसको फाइदा बैंकलाई भन्दा उपभोक्तालाई पुगोस भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।

मानौं, भोलि बैंकको संख्या घटेर १५ वटा होला तर, निक्षेप आउने श्रोत त उही पुरानै हुन्छ । मर्जरपछि तरलताको समस्या समाधान हुन्छ भन्न सकिने केही आधार छ ?

अहिले २८ वटा बैंकबिच प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ, भोलि १५ वटा भयो भने प्रतिष्पर्धा पनि १५ वटाकै बिचमा हुन्छ नि । ठूला संस्थाहरु हुन्छन्, ठूला स्थाहरुको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता पनि ठूलै हुन्छ ।

प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ, मनी मुभमेन्टलाई पनि रोक्छ । यो हिसाबले मर्जर आवश्यकता हो भनेर आएको हुनसक्छ । नभए बजेटमै यो विषय समेटिने थिएन होला ।

राष्ट्र बैंकले ‘फोर्स मर्जर’ को संकेत चाहिँ गरेको छ कि छैन ?

राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने गर्न सक्छ तर, जर्बजस्ती चाहिँ नगर्ला । किनभने अहिले स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा लैजाने वातावरण बनेको छ । बैंकहरुमा घनिभूत छलफल चलिरहेको छ । त्यसैले हामीले सहुलियत दिएर मर्जका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेका छौं ।

होइन, फोर्स मर्जर गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले उत्तिकै सेयर होल्डर भएका बैंकहरु मर्ज गर भन्नसक्छ । योभन्दा अन्यथा जस्तो लाग्दैन ।

फोर्स मर्जमा जाने हो भने त सरकारले आफ्नै लगानी भएका बैंकहरुलाई मर्ज गरेर देखाउनु पर्ने पनि त होला पनि पहिले । होइन ?

हो, सरकारी लगानी भएका नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको मात्रै । एउटा राम्रो उदाहरणका लागि सरकारले यी बैंकहरुलाई मर्ज ग¥यो भने अन्यलाई पनि त्यो बाटो हिँड्न पक्कै पनि सहज हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कति जति वाणिज्य बैंकको संख्या पर्याप्त हुन्छ ?

यसमा हार्ड एण्ड फास्ट हुँदैन । तुलनात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । यति जीडीपीको साइजमा यति पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरु हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ ।

हाम्रो जीडीपी ३४ खर्बको छ । विकसित मुलुकहरुमा हेर्ने हो भने एउटा बैंकको पुँजी नै योभन्दा धेरै हुन्छ । त्यसआधारमा स्वाट्टै संख्या घटाउँदा एकाधिकार हुन सक्छ । त्यसैले मेरो विचारमा अहिलेको भन्दा करिब आधा भए हामीलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ ।

मर्जरका लागि चुनौती चाहिँ के छन् त ?

मैले अघि भनेँ कि मर्जर सजिलो विषय हुँदै होइन । फरक किसिमको संस्कारबाट वर्षौ चलिरहेका बैंकहरु अर्को संस्थामा मिल्दा केही समस्या आउँछ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आउँछ, सिस्टममा आउँछ, सञ्चालक समितिमा आउँछ । मर्जरअघि यो सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

यो चुनौती आउन सक्छ र यसलाई यसरी समाधान गर्न सक्छु भन्ने सोच्नु पर्छ । विगतमा भएका बैंक मर्जरबाट पनि हामीले पाठ सिकेका छौं । त्यसैले सहज हुँदैन तर, केही पाउन केहि गुमाउनुपर्छ ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती त कर्मचारी व्यवस्थापन नै होला होइन ?

कर्मचारी व्यवस्थापन पक्कै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । मर्जर गर्दा माथिल्लो लेभलमा कर्मचारी मिलाउन समस्या हुन्छ । तर त्यो मिलाउन सकिन्छ । अब बैंक नै मर्ज गर्ने भएपछि मिलाउनै पर्‍यो नि ।

अन्त्यमा मर्जरभन्दा अलिकति फरक कुरा गरौं । सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्‍याउने योजना अझै पुरा हुन सकेको छैन । किन ?

तपाईंहरु छिटो समयमा अधिकांश स्थानीय तहमा शाखा खोलिएको कुरा किन देख्नु हुन्न ? छोटो समयमा धेरै शाखा खुले भनेर लेख्न किन सक्नु हुन्न ? शाखा खोल्न बाँकी त अब थोरै मात्रै छन् । ७५३ मध्ये ७३० मा शाखा खुलिसक्यो । बाँकी केही स्थानीय तहमा न बाटो, छ न बत्ति छ । शाखा खोल्न आवश्यक न्युनतम भौतिक पूर्वाधार छैनन् । यद्यपि, हामीले केहीमा शाखा खोल्ने तयारी गरिरहेका छौं । यो आर्थिक वर्षमा थप ५/७ वटा शाखा खुल्दैछन् ।

हामीले छोटो अवधिमा धेरै शाखा खोल्यौं, त्यो कसरी सम्भव भयो भन्नेतर्फ पनि हेरिदिनु प¥यो । घर कसरी खोज्यौं, सामान कसरी ढुवानी ग¥यौं, कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी ग¥यौंहोला ? धेरै समस्या थिए नि । मिडियाले यस विषयमा सकारात्मक कोणबाट पनि हेरिदिनुपर्‍यो  ।

अर्को कुरा, जहाँ शाखा खुलेका छैनन्, त्यहाँको जनताले नजिकैको स्थानीय तहमा गएर बैंकिङ सुविधा लिन सक्छन् । मोवाइल बैंकिङ सुविधा पनि दिइरहेका छौं । यसबाट पनि सुविधा लिन सकिन्छ ।

कर्मचारीको पनि समस्या छ र ?

कर्मचारीको समस्या धेरै छ नि । दुर्गममा काम गर्न कोही जानै मान्दैनन् । यहाँ बैंकमा जागिर खानका लागि दरखास्त दिनेको ठूलो भीड हुन्छ तर तिनै मान्छेहरु दुर्गममा गएर काम गर्न चाहँदैनन् ।

हुम्लामा हामीले शाखा खोल्यौं । हुम्ला नै ठेगाना भएको नागरिकता देखेर एक जनालाई नियुक्ति दियौं । तर उनी त २० वर्षअघि नै काठमाडौं बसाइ सरेर आएकोरहेछ । हामीलाई के थाहा ? बल्लबल्ल गएका कर्मचारी पनि केही महिना काम गरेपछि सुगम वा अर्को जागिर पाउने भएपछि छाडेर हिँडिदिन्छन् ।


राजा महेन्द्रको उचित मूल्यांकन भएन

$
0
0

२२ असार, काठमाडौं । एक समयका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट नेता सीपी मैनालीको छवि र हैसियत अहिले निकै फेरिएको छ । उनले राष्ट्रवादी वामपन्थी नेताको छवि बनाएका छन् । तर, उनको राजनीतिक शक्ति भने निकै क्षीण भइसकेको छ ।

मैनाली नेकपा मालेका महासचिव हुन् । तर, उनको पार्टीले गत संसदीय चुनावमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपछि राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा गुमायो । संसदमा पार्टीले कुनै सिट जित्न सकेन । त्यसैले मैनाली यतिबेला मूलधारको राजनीतिबाटै बाहिर फालिएका छन् ।

उनी अहिले विभिन्न राष्ट्रवादी व्यक्ति र समूहहरुसँग निकटता बढाइरहेका छन् । संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकको विरोधदेखि गे्रेटर नेपालको अभियानसम्म मैनालीको उपस्थिति देखिन्छ । आजकाल उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा राजा महेन्द्रको प्रशंसा गर्न पनि हिच्किचाउँदैनन् ।

अनलाइनबखरले मैनालीसँग २ घन्टा कुराकानी गर्दा यो विश्वास गर्न गाह्रो भयो कि उनी कुनैबेला राजतन्त्रविरुद्ध हतियारसमेत उठाएका उग्र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट थिए । उनले राजा महेन्द्रले नेपाललाई भारतमा विलय हुनबाट जोगाएको तर्क गरे । उनले भने, ‘यदि महेन्द्र नभएको भए तपाईं र म यो कोठामा बसेर यसरी नेपालको विषयमा विमर्श गरिरहेका हुन्नथ्यौं ।’

मैनालीसँग व्यक्तिगत वार्तालाप गर्ने सोच थियो । तर, राष्ट्रियताका मुद्दामै संवाद केन्द्रित हुन पुग्यो । प्रस्तुत छ संवादको प्रमुख अंश–

अहिले दिनचर्या कसरी बित्दैछ ?

राजनीतिक गतिविधिमा नै व्यस्त छु । देशमा भएका सबैखाले राष्ट्रवादी र देशभक्त समूहहरुलाई एकतावद्ध गरेर राष्ट्रियताका एजेन्डाहरुमा बलियो जनमत बनाउने अभियान चलिरहेको छ । साथै, अन्य खालका विकृति–विसंगतिहरुविरुद्ध पनि आवाज उठाइरहेको छु ।

नाकाबन्दीमा लिएको अडान केपी ओलीको एक्लो करामत होइन । त्यसबेला सबैको जोडबलले उनी भारतविरुद्ध ठिंग उभिन सकेका हुन् । अहिले चाहिँ उनी एक्लो केपी ओली देखिँदैछन्

नेपालमा यतिबेला बाह्य शक्तिहरुको चासो र हस्तक्षेप बढेको खुल्ला आँखाले देख्न सकिन्छ । खासगरी दक्षिणको छिमेकी नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता हरण गर्न उद्यत छ । पश्चिममा शक्तिहरुले पनि दवाव बढाइरहेका छन् । यसमा ‘डबल नेकपा’ को संदिग्ध भूमिका देखिएको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रवादमा ऊ कहाँ अडिने हो भन्ने नै स्पष्ट छैन ।

हामी यी सबै विषयमा मन्थन गर्दैछौं । सबै देशभक्त नेपाललीले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई कमजोर हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन–छलफल बहस भइरहेका छन् । आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गरेका छौं । तिनै धारणाहरुलाई लिएर हामी अरु खाले देशभक्तहरुसँग पनि छलफलमा छौं ।

देशभक्तहरु पनि खाले–खाले हुन्छन् र ?

अवश्य । देशभक्तहरुबीच पनि दर्शनका हिसाबले भिन्नता छ । अहिले देशमा मुलतः चार प्रकारका राजनीतिक शक्ति छन् । एउटा पञ्चायती व्यवस्था आएपछि त्यसले प्रतिपादन गरेको राजनीतिबाट हुर्केकाहरुको शक्ति, जसमा दक्षिणपन्थि स्वभाव र चरित्र छ । अर्काथरी वीपी कोइरालाले ल्याएको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक धारामा विश्वास गर्नेहरु । तेस्रो धारमा वामपन्थि छन् जो कम्युनिष्ट नभए पनि ‘लेफ्ट टु द सेन्टर’ मानिन्छन् । चौंथो धारमा चाहिँ कम्युनिष्ट छन् । यी चारै धारमा देशभक्त पक्ष पनि छन् र विदेशभक्त पक्षहरु पनि छन् । यी चारै शक्तिभित्रको राष्ट्रवादी तप्का बीचमा समन्वय आवश्यक छ ।

तपाईंको विश्लेषणमा गणतन्त्र आएपछि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप अझ बढेको हो ?

अवश्य हो । धेरथोर हस्तक्षेप पहिले पनि थियो तर, अहिले खुलेआम र व्यापक भएको छ । राजाहरुलाई कम्तिमा कुर्सीको चिन्ता हुन्नथ्यो । वंशाणुगतरुपमै राजा हुन पाउने भएकाले विदेशीलाई रिझाउनुपर्ने वाध्यता थिएन । कुर्सी कसरी जोगाउनेभन्दा पनि देश कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता उनीहरुलाई हुने भयो, किनभने देश रहे न उनीहरु राजा भइरहन पाउने हुन् ।

अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरु चाहिँ भारतको खुशामदी गरर सत्तामा पुग्ने वा सत्तामा टिक्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । भारतले सीमा स्तम्भ सार्नेदेखि ढुंगागिट्टी र बालुवा ओसारेर नेपालको दोहन गर्ने काम गरिरहँदा उनीहरु मौन छन् । अहिले जुन आइफा अवार्डको कुरा आइरहेको छ, कति लज्जास्पद छ हेर्नुस त । यस्ता कार्यक्रम गर्नुहुँदैन भन्ने होइन, तर जुन सम्झौता गर्न खोजिएको यो, त्यसबाट नेपालले बेइज्जती भन्दा अर्को केही पाउने थिएन । यतिसम्म कि १० टन कि कति खानेकुरा पनि उतैबाट ल्याउने रे । हामीले चाहिँ खाली उनीहरुको दिशापिशाब मात्रै सोहोर्ने ? यस्तो राजाको टाइममा हुन्थेन ।

नाकाबन्दी बन्दीको बेलामा केपी ओली राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिनिनुभएको थियो । अहिले चाहिँ किन उहाँले यस्ता कुरामा ध्यान नदिनुभएको होला ?

नाकाबन्दीकालमा केपी ओली एक्लै थिएनन् । उनको पछाडि ब्यापक जनता थिए । र, हामीजस्ता राष्ट्रवादी दलहरुको समर्थन थियो । म आफैं सरकारमा थिएँ । चित्रबहादुर केसी पनि हुनुहुन्थ्यो । बाहिरबाट नारायणमान विजुक्छेको समर्थन थियो । त्यसैले नाकाबन्दीमा लिएको अडान केपी ओलीको एक्लो करामत होइन । त्यसबेला सबैको जोडबलले उनी भारतविरुद्ध ठिंग उभिन सकेका हुन् । अहिले चाहिँ उनी एक्लो केपी ओली देखिँदैछन् । जे भइरहेको छ, त्यसको श्रेय वा अपजस सबै उनैलाई जान्छ ।

केपी ओलीको वास्तविक चरित्र के हो त त्यसो भए ?

मैले भन्दै आएको छु, कि उनी अवसरवादी राष्ट्रवादी हुन् । विगतमा महाकाली सन्धीलाई सपोर्ट गर्दा उनको सत्ता स्वार्थ थियो । पछि एमालेभित्रको प्रतिस्पर्धामा उनले राष्ट्रवादी कुराहरु गरेर कार्यकर्ताको मन जिते । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतविरुद्ध अडान लिएर जनताको मन जिते र चुनाव पनि जिते । अब अहिले सत्तामा आएपछि अहिलेको उद्देश्य सत्ता कसरी ५ वर्ष जोगाउने भन्ने छ । त्यसैले भारतको मन जित्न खोजिरहेका छन् । उनलाई डर छ कि प्रचण्डले भारतको सहयोग लिएर आफूलाई कुर्सीबाट झार्लान् भन्ने ।

भन्नाले केपी र प्रचण्ड भारतसामु आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रतिस्पर्धामा छन् ?

नाकाबन्दीमा लिएको अडानका कारण अझै पनि भारत ओलीप्रति केही आग्रही होला । प्रचण्डमाथि चाहिँ भारतको धेरै विश्वास छ । किनकी उनीमाथि भारतले धेरै लगानी गरेको छ । एकप्रकारले प्रचण्ड भारतका आसामी हुन् । उनले पनि साहुलाई प्रभू मान्छन् । प्रचण्ड आफ्नो प्रभुको बलमा प्रधानमन्त्री बन्न लालायित छन् । त्यसैले आलोपालोको अस्त्र फालिसकेका छन् । मेरो विचारमा भारतले ओलीलाई भन्दा प्रचण्डलाई बढी भर गर्छ । भारतीय एजेन्डाहरुलाई नेपालमा स्थापित गर्ने मुख्य पात्र आखिर प्रचण्ड नै हुन् ।

नेपालमा राजतन्त्र ढल्नु नै अभिषाप भयो भन्ने निस्कर्षमा त पुग्नुभएको छैन नी ?

विश्वव्यापीरुपमा हेर्ने हो भने एक समय राजतन्त्रमय थियो । पुँजीवादको विकास भएपछि राजसंस्थाहरु उन्मूलन हुँदै गए । अहिले औंलामा गन्न सकिने मात्रै छन् । एक दिन नेपालमा पनि जाने नै हो । तर, राजतन्त्र गएपछि परिस्थिति अझ खराब भयो भन्ने मेरो निस्कर्ष हो । दलहरु भारतपरस्त नभएको भए गणतन्त्र यसरी आलोचित हुने थिएन ।

कुन शक्तिलाई बढी भारतपरस्त ठान्नुहुन्छ ? कांग्रेस कि कम्युनिष्ट ?

नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप खुल्ला र व्यापक बनाउनमा तत्कालिन माओवादीको सबैभन्दा ठूलो हात छ । माओवादी विदेशी शक्तिको घोडा भएर आयो । उनीहरुले जनयुद्ध नै भारतको भूमिमा बसेर गरे, जुन ऐतिहासिक भुल थियो । नेपालमा असुरक्षित देखेर उनीहरुले आफ्नो कथित क्रान्ति सञ्चालन गर्ने अड्डा नै भारतमा सारे ।

भारतीय भूमिमा बसेर नेपालमा आन्दोलन सञ्चालन गर्नु प्रत्यूत्पादक हुन्छ भन्ने निस्कर्ष वीपी कोइरालाले ३३ सालमै निकालेका हुन् । सुरुमा त उनले भारतीय सहयोगले नै क्रान्ति गर्ने सोच राख्थे । तर, भारतले बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट फुटाएको, सिक्किम भारतमा विलय गराएको जस्ता घटना देखेपछि उनले पाठ सिके । भारतमा बसेर क्रान्ति गर्ने हो भने भारतले आफूहरुलाई उपयोग गर्छ भन्ने बुझेर नै ३३ सालमा उनी मेलमिलाप नीति लिएर नेपाल आए । वीपीजस्तो भारतको मद्दतले क्रान्ति गर्ने सपना देख्ने नेताले लामो समयपछि यस्तो तितो निचोड निकालेका थिए ।
यसबाट माओवादीले शिक्षा लिनुपथ्र्यो । तर, लिएनन् । २०५२ साल देखि ६२ सालसम्म आइपुग्दा माओवादी यति धेरै भारतीय सहयोगको खाडलमा फस्यो कि अग्रगमन, शान्ति र लोकतन्त्रमा आउँदा उसले भारतीय रुचीको ठूलो भारी बोक्नुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले माओवादीमाथिको आतंकवादी ट्याग हटाउनका लागि भारतको सिफारिस आवश्यक थियो । यही सिफारिस गरेवापत भारतले माओवादीबाट ठूलो मूल्य असुल्यो र आफ्नो एजेन्डा भिडायो ।

परिवर्तनका एजेन्डा भनिने गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षतालाई भारतीय एजेन्डा भन्न खोज्नुभएको हो ?

हामीले स्वीकार्नैपर्छ कि एकीकरणदेखि नै नेपालमा केन्द्रिकृत र सामन्ति राज्य थियो । यसले राज्य सञ्चालनमा विभिन्न क्षेत्र र समुदायका महिला–पुरुषहरुदेखि सबैको अपेक्षा पुरा गरेको थिएन । ४६ सालपछि नै समावेशीकरणको मुद्दा उठेको हो । त्यसैले यसलाई विदेशी एजेन्डा भनिहाल्न मिल्दैन ।

संघीयताको सन्दर्भमा चाहिँ यो नेपालको आवश्यकता विल्कुल थिएन । केन्द्रिकृत राज्यलाई अलिकति विकेन्द्रित बनाउँ भन्ने माग त थियो । तर, त्यो भनेको स्थानीय स्वायत्त शासनले समाधान गर्ने कुरा हो । नेतृत्वले त्यो नमानेपपछि संघीयताले नै यसलाई संवोधन गर्छ भन्ने ठाउँमा जनता पनि पुगे । एकात्मक, केन्द्रीकृत र निरंकुश राज्य व्यवस्थाको सही समाधान स्थानीय स्वायत्तता हुनुपर्नेमा केही मानिसहरुले संघीयताले समाधान दिन्छ भन्ने भ्रम फैलाए र मानिसहरु त्यसतर्फ ढल्किए । र, त्यसलाई बाह्य शक्तिले प्रबद्र्धन गर्‍यो । विकेन्द्रीकरणको मागलाई समयमै सम्वोधन गरेको भए नेपालीहरु संघीयताको पक्षमा उभिँदैनथे र विदेशी शक्तिले पनि खेल्ने ठाउँ पाउँदैनथे । राजसंस्था वा राजनीतिक दलहरुले समयमा उपचार नगर्दा समस्या विष्फोट भयो ।

अहिले आएर मान्छेले बुझ्दैछन् संघीयता ठीक छैन भनेर । त्यसमाथि अहिले जुन संघीय प्रणाली लागू भएको छ त्यो त मुलुकको हित प्रतिकुल नै छ । हुन त हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छैन । तर, धेरै बुद्धिजीवीले भनेको सुन्छु कि नेपालमा प्रदेश बनाउनु आवश्यक थिएन । केन्द्र होस र जिल्ला सरकार होस ।

संघीयताको विरोध गर्दा खोक्रो राष्ट्रवादी, महेन्द्रीय राष्ट्रवादी जस्ता आरोप लाग्ने डर लाग्दैन ?

आरोप लगाउँछन् भन्दैमा गलतलाई सही भन्ने कुरा आएँदैन । राष्ट्रहितको कुरा गर्नासाथ उग्र राष्ट्रवादी वा महेन्द्रीय राष्ट्रवादी भन्ने कथित बौद्धिकहरुको एउटा जमात छ । उनीहरु त्यस्ता भाटहरु हुन् जो नेपालको एकता र अखण्डता चाहँदैनन् । जो नेपालको सर्वभौमसत्ता चाहँदैनन् । हामी भारतविरोधी होइनौं, खाली नेपाल पक्षधर हौं । नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो । हामीलाई विदेशीबाट हेप्ने काम नहोस भन्ने मात्र हो । त्यसैले जुन कुरा देशको हितमा छैन भन्ने लाग्छ, हामी विरोध गछौं । महेन्द्रीय राष्ट्रवादी भन्लान् भनेर डराउँदैनौं ।

तर, तपाईंले पछिल्लो समय राजा महेन्द्रको खुलेरै प्रशंसा गर्न थाल्नुभएको छ । कम्युनिष्ट भएर राजाको प्रशंसा गर्नु अलि अस्वभाविक भएन ?

अहिले होइन, ०४६ सालपछि नै राजा महेन्द्रको विषयमा मेरो दृष्टिकोण फेरिएको हो । पहिले नबुझेर बिरोध गरियो । तर, राम्ररी बुझेपछि म यो निस्कर्षमा पुगेँ कि राजा महेन्द्र नरहेको भए नेपाल भन्ने देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने रहेछ । आज तपाईं हामी यसरी नेपाली भएर बाँच्न नपाउने रहेछाैं। उनी निरंकुश थिए, त्यो म स्वीकार्छु । तर, एक राष्ट्रप्रेमी थिए जसले नेपाललाई भारतको चंगुलबाट बाहिर निकाले । नेपाललाई अर्को सिक्किम बन्नबाट जोगाए । त्यसैले म सीपी मैनाली व्यक्तिगतरुपमा के भन्छु भने नेपालको एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन् भने यसको सम्प्रभूताको रक्षा राजा महेन्द्रले गरेका हुन् । ००७ सालपछिको विकट अवस्थामा रहेको नेपाल महेन्द्रको चेतना, चलाखी र साहसले बाँच्यो । त्यसैले पृथ्वीनारायणहपछि हामीले मान्नुपर्ने राजा महेन्द्र नै हुन् ।

कसरी ?

००७ सालको दिल्ली सम्झौतामा ९/१० सालतिर विधानसभाको चुनाव गरेर गणतान्त्रिक शासन स्थापना गर्ने भनिएको थियो । अब त्यतिबेलाको परिस्थितिमा नेपालका सबै शक्तिहरु भारतको मुठ्ठीमा थिए । राजा त्रिभुवनलाई चारैतिरबाट भारतीयहरुले घेरेका थिए । उनको सचिव नै भारतीय हुन्थे । क्याबिनेट वैठकमै भारतीय राजदूतको उपस्थिति हुन्थ्यो । तत्कालिन शाही सेनाको पुनर्गठनदेखि निजामति सेवा पुनर्गठनसम्मका लागि भारतीयको नेतृत्वमा आयोग बनेका थिए । तत्कालीन कांग्रेसमा भारतपरस्त नेताहरुको बोलबाला थियो । भद्रकाली मिश्रले त २००८ सालमा नेपाललाई भारतमा मिसाउनुपर्छ भनेर बोलेकै हुन् ।

यस्तो अवस्थामा यदि नेपालमा विधानसभा चुनाव भएको भए के हुन्थ्यो, तपाईं कल्पना गर्नुस् । सिक्किमलाई संविधानसभामार्फत नै भारतले निलेको होइन ? नेपाललाई पनि आफूमा विलय गराउने मनसायले नै भारतले विधानसभाको एजेन्डा अघि सारेको थियो, र त्यसलाई रोक्न महेन्द्रले युवराज भएबाटै निर्णायक भूमिका खेले । अहिले कतिपयले विधानसभा चुनाव तुहाएको भनेर महेन्द्रको आलोचना गरेको सुन्छु । उनीहरु मुर्ख हुन् । हामीले त महेन्द्रप्रति आभारी बन्नुपर्छ । उनी राष्ट्रिय हिरो हुन् । यद्यपि, उनका केही कमजोरी अवश्य थिए ।

नेपालको इतिहास लेख्नेहरुले राजा त्रिभुवनलाई ‘राष्ट्रनायक’ को रुपमा र महेन्द्रलाई भिलेनको रुपमा चित्रित गरेका छन् । तर, तपाईं ठीक उल्टो कुरा गरिरहनु भएको छ, जनताले पचाउलान् ?

हो, हाम्रो एकीकरणदेखिकै इतिहास पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालविरोधी बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञले नेपालको इतिहास बंग्याएका छन् । हामीले पनि सुरुसुरुमा त्यसैलाई पत्याएर महेन्द्रको विरोध गर्‍याै‌ं । आज पनि धेरै मानिसहरु भ्रममा छन् । राजा महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रियता सम्वद्र्धन र देश विकासमा गरेको योगदानको यथोचित मूल्यांकन नै भएको छैन ।

एउटा कुरा तपाईं भन्नुस् कि त्यतिबेला नेपालका ०१७ स्थानमा भारतले चीनको निगरानी गर्न भनेर आफ्ना सैनिक क्याम्प स्थापना गरेको थियो । तर, राजा महेन्द्रले ०२६ सालमा तिनीहरुलाई हटाए । भारतले जति जोडबल गर्दा पनि नेपालले नेपालले अडान नछाडेपछि अन्तत उनीहरु बोरियाबिस्तर बाँधेर ०२६ सालको पुसतिर नेपालबाट हिँडेका हुन् । यसमा महेन्द्रले आफू दृष्यमा नआई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टलाई अघि सारेका थिए । यस घटनाले महेन्द्रको चतुरता, कुटनीतिक क्षमता र साहसको प्रदर्शन हुन्छ । अहिलेका नेताहरुबाट यस्तो आशा गर्न सक्नुहुन्छ ?

महेन्द्रका योगदान अरु पनि धेरै छन् । त्यतिबेला नेपालमा हिन्दी भाषामा पढाइ हुन्थ्यो । विद्यार्थीहरुले राजेन्द्रप्रसादलाई राष्ट्रपति भन्नुपथ्र्यो । जनगणमन गाउनुपथ्र्थो । भारतीय पैसा चल्तिमा थियो । भारतको बाटो भएर पूर्व–पश्चिम जानुपर्ने स्थिति थियो । राजा महन्द्रले नेपाली पाठ्यक्रम बनाएर हिन्दीलाई विस्थापित गरे । भारुलाई विस्थापित गरेर नेपाली रुपैयाँ चलाए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरेर आफ्नो देशमा आवत जावत गर्दा भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गरे । विधानसभा तुहाएर आफैंले संविधान ल्याए र निर्वाचन गराए । एकातर्फ नेपालको अस्मिता रक्षा गरे र अर्कोतर्फ विदेशी सहयोग जुटाएर देशमा विकासको जग बसाए ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि उनैले निर्माण गरेका हुन् । अमेरिका र सोभियत संघ दुईपट्टि भएका बेला विभिन्न विश्वनेताले ‘नन एलाइन्ट मुभमेन्ट’ अघि बढाएका थिए, त्यसको ‘वान अफ दि लिडर’ राजा महेन्द्र थिए । धेरै मुलुकसँग उनले नेपालको सम्वन्ध गाँसे । नेपाललाई विश्वस्तरमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान दिए । यी सबै कुराको श्रेय महेन्द्रलाई नदिने ?

म फेरि पनि भन्छु कि राजा महेन्द्र राष्ट्रिय हिरो हुन् । तर, ०१७ सालको निरंकुश कदमले उनका तमाम योगदानहरुलाई ढाकछोप गरिदियो ।

०१७ सालको कदम पनि तत्कालीन सरकारमा भारतीय प्रभाव बढेपछि चालिएको बाध्यात्मक थियो भन्छन् नि एकथरी राष्ट्रवादीहरु ?

हो, त्यतिबेला कांग्रेसमा भारतीय प्रभाव बलियो थियो । तर, मेरो विचारमा राजाले संविधानबमोजिम नै कदम चाल्न सक्थे । संविधानको धारा १५५ ले उनलाई सरकार बर्खास्त गर्ने अधिकार दिएको थियो । अमूक सरकारले देशको राष्ट्रिय हितलाई कमजोर गर्दैछ भने त्यसलाई विघटन गरेर अर्को सरकार ल्याउने बाटो उनले खोल्न सक्थे । तर, उनी अलिकति अधैर्य र महत्वाकांक्षी बने । प्रत्यक्ष शासन गर्ने आकांक्षा थियो उनलाई । सायद परिस्थितिलाई ‘ओभरस्टिमेट’ पनि गरे होला । त्यसैको नतिजा ०१७ सालको कदम हो । त्यो ठीक थिएन भन्ने मलाई लाग्छ । तर, त्यही एउटा कदमले उनका सारा योगदानलाई ओझेलमा भने पार्न हुँदैन ।

राजा महेन्द्रले एकजातीय शासनलाई नेपालमा प्रर्वद्धन गरेको र एक भाषा एक भेषको नीति अख्तियार गरेको विषयमा चाहिँ तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने विभिन्न जाती र समुदायले शासन गरेका छन् । गोपाल, महिषपाल, किरात, लिच्छवी, वैश्य, ठकुरी, मल्ल र त्यसपछि मात्र शाह आएका हुन् । त्योभन्दा अगाडि एउटा जातिले अर्को जातिलाई विस्थापित गरेर शासन गर्ने प्रचलन थियो । गोपाल र महिषपाल एउटै नश्लका भए पनि एक–अर्कालाई विस्थापित गरे ।

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा सामन्ति समावेशीकरणको नीति अंगालेको पाइन्छ । पूर्वका राई–लिम्बु, पश्चिमका मगर, काठमाडौंका नेवार, तथा तराईका मधेसी समुदायको मद्दतले उनले नेपालको एकीकरण गरेका हुन् ।

त्यतिबेलाको फौजदेखि निजामतिसम्ममा विभिन्न जातका मानिसहरुले भूमिका पाएका छन् । नेवारको राजदरबारमा बोलबाला थियो । राई–लिम्बु, मगर, गुरुङ, तामाङको सेनामा पकड थियो । खसहरु शासनमा थिए । प्राविधिकतर्फ मधेसी बढी थिए । एक प्रकारको समावेशीकरण त थियो नै । सामन्तीकालको समावेशीकरण प्रजातान्त्रिक समावेशीकरणभन्दा भिन्न हुन्छ । त्यो संकीर्ण र अपर्याप्त होला, तर थियो ।

मैले राजा महेन्द्रको विषयमा सोधेको…

म आउँदैछु । यसप्रकारले महेन्द्र पनि त्यसै क्रमबाट आएका हुन् । जुन जातिले शासन गर्‍यो उसको वर्चश्व रहने भयो । महेन्द्रले पुरानो लिगेसीलाई चिर्न नसकेको पक्कै हो । त्यतिबेला अहिलेजस्तो जातजातिको बुलन्द आवाज पनि थिएन । त्यस्तो वातावरण नै थिएन । यद्यपि, महेन्द्रले पनि खसहरुलाई मात्रै त अवसर दिएका थिएनन् । उनले कोही दलितबाट, कोही राई–लिम्बुबाट टेपेर उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यो छनोटको समावेशीकरण हो । त्यसबाटै अगाडि बढेर प्रजातान्त्रिक समावेशीकरणमा जाने हो ।

महेन्द्रले एकात्मक केन्द्रीकृत र निरंकुश राज्य प्रणालीमा केही सुधार नगरेका होइनन् । अपर्याप्त भएको मात्र हो । यसमा उनलाई व्यक्तिगत दोष दिनुभन्दा पनि तत्कालिन समाजको अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ ।

एक भाषा र एक भेषको कुरामा चाहिँ ?

नेपालमा खस भाषा प्रताप मल्लको पालाभन्दा अघिदेखि रहेको शिलालेखमा भेटिन्छ । त्यतिबेला नै यसले बोलिचालीको हैसियत प्राप्त गरिसकेको थियो । पछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि यही भाषा बोल्ने शासनमा भएकाले प्रधानता पाउने नै भयो ।

अहिले हेर्दा पनि खस नै नेपालको मुख्य भाषा हो, जुन पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण फैलिएको छ । एकाध सानो समुदायबाहेक ९५ प्रतिशतले खस भाषा बुझ्छन् ।

मैले सोधेको चाहिँ एक भाषा एक भेषको बारेमा हो …

म आउँदैछु । महेन्द्रले हिन्दी भाषालाई विस्थापित गरेर खस भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रुपमा लागू गर्नु बहुत ठीक हुरा हो । अहिले पनि देशभरी नेपाली नै सबैको सम्पर्क भाषा हो । सबै जातिका मातृभाषालाई सम्मान गर्ने कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । तर, हिन्दी त नेपालका कुनै पनि समुदायको मातृभाषा होइन । तराईमा बस्ने मधेसीले बोल्ने चार भाषा भनेको मैथिली, भोजपुरी, अवधि र बज्जिका हुन् ।

त्यसोभए हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिनुपर्ने आवाज एउटा कोणबाट किन उठिरहेको छ त ?

त्यसैमा त मेरो आपत्ति छ । हिन्दी कुन समुदायका मातृभाषा हो ? हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने हो भने तराईका चार मातृभाषाको हत्या हुन्छ । माध्यमभाषा सबैको नेपाली नै हो । हिन्दी भनेको त भारतीय फिल्म र सिरियलहरुले नेपालीहरुलाई सिकाएको मात्र हो ।

भारतमा पनि त नेपाली भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ, नेपालले चाहिँ मान्यता दिँदा के फरक पर्छ ?

भारतको कुरा अर्कै हो, तुलना गर्नै मिल्दैन । भारतमा एक करोड नेपालीभाषी छन् । उनीहरुको मातृभाषा नै नेपाली हो । एक करोड जनसंख्याको मातृभाषा भएपछि त्यसलाई मान्यता दिनैपथ्र्यो । तर, त्यो पनि नेपालीभाषीले आन्दोलन गर्दा गर्दा बल्ल पाएका हुन् । तर, हिन्दी त नेपालमा एकजनाको पनि मातृभाषा होइन । किन दिने मान्यता ? यो भनेको हाम्रोलागि चाइनिज, फ्रेन्च वा कोरियन भाषा जस्तै हो । तपाईं–हामीले हिन्दी बुझ्नु भनेको हाम्रो व्यक्तिगत कुरा मात्रै हो ।

यदि हिन्दीलाई संविधानमै मान्यता दिइयो भने त्यसले तराईका भाषा मात्रै होइन, नेपाली भाषालाई नै कमजोर बनाइदिन्छ । किनकी हिन्दी भाषाले जेजति चिज उत्पादन गर्छ त्यो नेपाली भाषामा हुँदैन । भारतीय फिल्म, डकुमेन्ट्री, पुस्तक, संगीतको नेपालमा बेरोकटोक प्रवेश र प्रसार हुन्छ । यदि संविधानमै मान्यता दिने हो भने त भोलि नेपाली भाषाकै पहिचान संकटमा पर्न सक्छ । अहिले नेपाली भाषालाई पनि विभक्त गर्ने षडयान्त्र भइरहेको छ । नेपाली भाषा अन्तरगत विभिन्न भाषिकाहरु छन् । जस्तो कि डोटेली भाषा भनेको नेपाली भाषाकै एक लुड्का वा भाषिका हो । तर, त्यसलाई अलग भाषा मानेर नेपाली भाषालाई कमजोर देखाउने अनि हिन्दीलाई स्थापित गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ ।

कसले गरिरहेको यस्तो षडयन्त्र ?

नेपालमै राजनीति गरिरहेका केही मान्छेहरु छन्, जो नेपाललाई बुझ्दैनन् र नेपाली हुनै चाहँदैनन् । उनीहरु पराईको स्वार्थमा परिचालित छन् । हिजो भर्खर नक्कली कागजात पेश गरेर नेपाली नागरिकता हत्याएकाहरु संसदमा पुगेका छन् । अहिले पनि कतिपयको घर र सम्पत्ति भारतमै छ । गजेन्द्रनारायण सिंहले कसैलाई विमानस्थलमा लोडर बनाइदिए र के कसो गरेर उनले नेपाली नागरिकता लिए । भारतमै थातथलो भएका तिनलाई नेपालीभन्दा हिन्दी भाषा नै प्यारो लाग्ने नै भयो । त्यसैले उनीहरु संसदभित्र पनि हिन्दीमा भाषण गर्छन् ।

अझै पनि नेपालमा राजनीति गरिरहेका कैयौंको नाम भारतको भोटर लिस्टमा भेटिन्छ । तन यता, तर मन उता भएकाहरुले किन नेपाली र मैथिली भाषालाई माया गर्थे ? उनीहरुमार्फत नै हिन्दी भाषालाई जबरजस्त स्थापित गर्न खोजिएको छ । त्यसैले यसरी दोहोरो नागरिकता लिएर नेपालमा राजनीति गरिरहेकाहरुलाई छानविन गरेर लखेट्नुपर्छ भनिरहेका छौं । उनीहरुले गर्दा वास्तविक मधेसी जनतालाई नै अप्ठेरो परिरहेको छ । नेपालमा त मिथिला राज्यदेखि मधेसी आर्यहरु छन् । उनीहरु आदिवासी हुन् । मिथिलाको सभ्यता काठमाडौंभन्दा पुरानो हो ।

भारतको भोटर लिस्टमा भएकाहरु नेपालको नागरिकता लिएर संसदमा पुगेका छन् भन्नुभयो । यति सजिलै पाइन्छ र नेपाली नागरिकता ?

अहिले हामीले उठाइरहेको आवाज नै यही त हो । नेपाली नागरिकता नीति अत्यधिक खुकुलो बनाइयो । हरेक आन्दोलनपछि नागरिकताको ‘कट अफ इयर’ परिवर्तन किन गरिन्छ ? ००७ सालदेखि नै यस्तो भइरहेको छ । ०६२/०६३ सालको परिवर्तनपछि त नागरिकतामा झन् ठूलो खेलवाड भयो । भारतमा बसेर जनयुद्ध गरेको माओवादी दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि भारतीय एजेन्डा बोकेर नेपालमा आयो । उसैमार्फत नै खुकुलो नागरिकता ऐनदेखि बहुराष्ट्रका कुराहरु ल्याइयो । सबैभन्दा पहिलो निशाना नेपाली नागरिकतालाई बनाइयो ।
त्यतिबेला टोली नै बनाएर ३ जना नेपाली नागरिकको सिफारिसका आधारमा नागरिकता बाँडिएको थियो, जसले गर्दा लाखौंको संख्यामा नवनागरिकहरु थपिए । सीमावर्ती जिल्लाका लाखाै‌ं मान्छेले दलालबाट तीनजनाको सिफारिस गराएर नागरिकता लिएको सार्वजनिक भएका थिए । त्यसको छानविन गर्ने कि नगर्ने ? त्यसैले हामीले किर्ते नागरिकताको जाँचबुझ गर्ने शक्तिशाली आयोग बन्नुपर्छ भनिरहेका छौं ।

०६३ सालको परिवर्तनपछि सात दलले नागरिकता सम्वन्धी निर्णय गर्दा तपाईं पनि त हुनुहुन्थ्यो क्यारे नि ?

हामी आउनुभन्दा अगाडि नै निर्णय भएको हो । ०६३ सालको वैशाखमा परिवर्तन भयो । त्यसपछि भारतले मधेसी दलमार्फत दवाव दिएर नागरिकता ऐन खुकुलो बनाउन लगायो । ०४६ सालको चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेर बसोबास गर्नेलाई नेपालको नागरिकता दिने राजनीतक सहमति गरियो । हामी त माघमा अन्तरिम संविधान सदस्य भएपछि गठवन्धनमा पुगेका हौं । हामीले त्यसको विरोध गर्‍याैं तर, कुनै सुनवाइ भएन । ०१९ साल पुसभित्र नेपाल आएर बसोबास गरेकालाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने पछिल्लो कानून हो । त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा थियौं हामी । तर, एकैचोटि ०४६ सालमा लगियो । अन्तरिम संविधान आउनुभन्दा अगाडि हतार–हतार मंसिरमा कानून बन्यो ।

यदि नेपालले ०४६ सालको चैत मसान्तलाई ‘कट अफ इयर’ मान्ने हो भने भारतले पनि त त्यही गर्नुपर्‍यो नि । भारतमा बर्षौंदेखि त्यहाँ बसोबास गरेका थुप्रै संख्यामा नेपालीभाषीलाई भारतीय नागरिकता दिइएको छैन । उसले १९५० भन्दा अगाडि आउनेलाई मात्रै नागरिकता दिन्छ । यसमा ‘रेसिप्रोसिटी’ हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

पारस्परिकताको कुरा गर्दा भारतमा बिहे गरेर जाने नेपाली महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै भारतीय नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्छिन् । तर, नेपालमा बिहे गरेर आउने भारतीय महिलाले बिहे गरेको भोलिपल्टै नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था कानूनमा छ । अहिले संसदमा विचाराधीन कानूनले पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

हामीले यो विषय उठाइरहेकै छौं । विचाराधीन नागरिकतासम्वन्धी विधयेकको एउटा विवादित मुद्दा यो पनि हो । नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले तुरुन्तै नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान सर्वथा गलत छ । हामीले पनि कम्तिमा ७ वर्षको मापदण्ड राख्नैपर्छ ।

०६३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई अहिले वंशजको नागरिकता दिने विषय पनि विवादमा छ । यसमा तपाईंको राय ?

यसमा पनि हतार भयो । तेस्रो पिँढीलाई दिएको भए हुन्थ्यो । यद्यपि, वंशज र जन्मसिद्द नागरिकतामा त्यति फरक रहँदैन । गृह मन्त्रालयको आँकडाअनुसार दुई लाखले जन्मसिद्द नागरिकता पाएका छन् । तर, त्यो भन्दा धेरै संख्यामा ‘अन रजिस्टर्ड’ छन् । उनीहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुभन्दा अगाडि उनीहरुकै नागरिकता छानविन गरौं । नक्कली प्रमाणका आधारमा लिएका छन् भने खारेज गरौं । यदि उनीहरुको नाम भारतको भोटरलिस्टमा छ भने पनि खारेज गरौं । त्यसपछि बल्ल उनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता बाँड्ने विषय आउँछ ।

अहिले जातीय आरक्षणको विषय पनि चर्चामा छ । एकथरीले जातीय आरक्षण नै आवश्यक छैन भन्छन् । यसमा तपाईंको पार्टीको दृष्टिकोण प्रष्ट्याइदिनुस न ।

हामी जातीय आरक्षण होइन वर्गीय आरक्षणको पक्षमा छौं । गरिबहरु त सबै जातिभित्र छन् । धनीहरु पनि सबै जातिभित्र छन् । कर्णालीमा मजदुरी गरेर खाने एउटा विपन्न बाहुनको सन्तानले आरक्षण नपाउने र काठमाडौंको सम्पन्न व्यापारीको सन्तानले आरक्षण पाउने नीतिलाई कसरी सही भन्न सकिन्छ ? उदाहरणका लागि, के विनोद चौधरीलाई आरक्षण आवश्यक छ ?

आरक्षणलाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्न पनि त कतिपयले उठाएका छन् नि ? आरक्षण निश्चित समयका लागि हुन्छ कि अनन्तकालका लागि पनि हुन सक्छ ?

अनन्तकालका लागि त आरक्षण हुनै सक्दैन । यसमा समय तोक्नै पर्छ । १० वर्ष वा २० वर्षका लागि हुन सक्छ । मेरो विचारमा त्यस्तो केही समझदारी होला । यदि छैन भने पनि बनाउनु पर्छ । किनकी अहिले सबै जातजातिहरु एक्सपोज भइसकेका छन् । सामाजिक विभेद पहिलेजस्तो डरलाग्दो छैन । विस्तारै आरक्षणलाई कम गर्दै खारेजीतर्फ लैजानुपर्छ । तथापि दलितको विषयमा चाहिँ केही लचिलो हुन सकिन्छ । किनकि दलितहरुमा अझै पनि विभेदका अवशेषहरु बाँकी नै छन् ।

अन्तिम प्रश्न । तपाईं बेलाबेला ‘ग्रेटर नेपाल’ सम्वन्धी कार्यक्रममा पनि भाषण गर्न पुग्नुहुन्छ नि किन ?

अंग्रेजसँग युद्ध हुँदा नेपालले पश्चिममा हारेका हो, पूर्वमा होइन । तर, सुगौली सन्धीबाट पश्चिमी भूभागहरु पनि ब्रिटिश साम्राज्यमा गाभियो । ब्रिटेशले भारतीय उपनिवेष छाडेर जाँदा नेपाली भूमि नेपाललाई नै फिर्ता दिनुपथ्र्यो तर, दिएन । सायद नेपालले पनि यसमा बलियो पहल गर्न सकेन । पछि १९५० को सन्धीले त्योभन्दा अगाडि बेला र नेपालबीच भएका सबै सन्धी–सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । त्यसको मतलब सुगौली सन्धी पनि त खारेज भयो नि । सन्धी खारेज भएपछि भारतमा गाभिएको नेपाली भूभाग नेपालले फिर्ता माग्न सक्थ्यो । तर, मागिएन । मलाई लाग्छ कि एक दिन यो विषयको छिनोफानो हुनुपर्छ ।

ग्रेटर नेपालको अहिले केहीले उठाइरहेका छन्, जुन अतार्किक र निराधार होइन । नेपालको इतिहासको बोध गराउने यस्तो अभियानमा हाम्रो सहानुभूति छ । नेपाली जनतालाई यो कुरा सम्झाइरहनुपर्छ, जुन बिर्सिदै गइएको छ । तर, अहिले नेपालको भएकै भूभाग सुरक्षित छैन । साँध सीमानाहरु मिचिएका छन् । कालापानीमा भारतीय सेनाले अड्डा जमाएको छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भनेको आफ्नो विद्यमान सीमाना सुरक्षित राख्नु हो ।

तस्वीरहरु : शंकर गिरी

‘सशस्त्र प्रहरीमा आकर्षण छ, तर तल्लो तहमा जागिर छाड्ने क्रम देखिएको छ’

$
0
0

२७ असार, काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा पनि हो । तर, उत्तरी सीमामा अहिलेसम्म सशस्त्र प्रहरी पुग्न सकेको छैन । दक्षिणी सीमानामा पनि सुरक्षाको स्थिति बलियो हुन नसकेको बेलाबखतका घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख आइजीपी शैलेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘हामीले अहिले उत्तरी क्षेत्रमा पनि कार्यालय विस्तार गर्दैछौं ।’ उत्तरी सीमामा १५ वटा बोर्डर आउट पोस्ट राख्ने योजना रहेको उनले अनलाइनखबरलाई बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको दशौं प्रमुखका रुपमा खनालले नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा सशस्त्र प्रहरीका इकाइको नामबाट देवीदेवता सम्बन्धी शब्दावली हटाउँदा उनी विवादमा पनि तानिए । तर, लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रियालाई अघि बढाएर उनले सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको मनोबल उकास्ने काम पनि गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, सशस्त्र प्रहरीको विषयमा केन्द्रित रहेर आईजीपी खनालसँग गरिएको कुराकानीः–

सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा आउनुभएको एक वर्ष बित्यो । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

– राज्यले दिएको जिम्मेवारी र संगठनले लिएको लक्ष्यलाई सशस्त्र प्रहरी ऐनको कार्यदेश अनुसार पूरा गराउने गरी मैले यो जिम्मेवारी पाएको हुँ । सोही अनुरुप अघि बढेको छु । हामी फौजी २४ सै घन्टा खटिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र जनतालाई आवश्यकता अनुसार शान्ति सुरक्षा दिनुपर्ने कुरा तथा खोज र उद्दारमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको छु ।

नेतृत्व सम्हाल्नु अघिसम्मचाहिँ सीमित जिम्मेवारी हुँदोरहेछ । विभागीय प्रमुखको संगठनले जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, नेतृत्वमा आइसकेपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा हुँदा अझ बलियोसँग राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी पूरा गराउनु पर्छ भन्ने लाग्दो रहेछ । त्यो इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो ।

सशस्त्र प्रहरी बल तपाईंको नेतृत्वमा आएलगत्तै सशस्त्र प्रहरीको इकाइमा देवीदेवतासँग नाम हटाउने निर्णयलाई लिएर आलोचना पनि भयो । एक्कासी नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?

– सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना कालदेखि नै देवीदेवतासँग केही इकाइको नाम जोडिएको थियो भने केहीमा थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार चाहिँ सम्झन सजिलो हुने गरी नाम राख्ने गरिन्छ । त्यहीअनुसार देवीदेवतासँग नाम जोडिएको इकाइको नाम अगाडि अंक राखिएको हो । अन्य इकाइमा पनि त्यो अंक राखिएको हो ।

नयाँ इकाइलाई पनि नम्बर राख्दा काम गर्न पनि सजिलो हुने र अर्को चाहिँ भोलिका दिनमा युनिट सरुवा प्रणाली हुँदा सहजता हुने भएकाले हो ।

उदाहरणका लागि पकलीमा हाम्रो बाहिनी छ, जसलाई नम्बर १ बराह बाहिनी भनिएको छ । बराह बाहिनी त्यहीँनेर हुन्छ । तर, पछि त्यो बाहिनीमा ३ नम्बर गयो भने ३ नम्बर बराह बाहिनी हुने गरी यो प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

पछाडिपट्टि देवीदेवताको नाम यथावत् नै छ । यो हामीले काम गर्ने आधारमा सजिलो बनाएको मात्र हौं ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा पनि हो । तर, उत्तरी सीमामा अहिलेसम्म हाम्रो उपस्थिति पुगेको छैन । किन ?

सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थापन र थप सुरक्षित बनाउने उद्देश्य लिएर हामीले विशेष योजना बनाएका छौं । योजनाअन्तरगत तराईका सीमा सुरक्षा कार्यालयमा रहेको २३७ जनाको जनशक्तिलाई बढाएर गणमा रुपान्तरण गर्दै ६२१ जना पुर्‍याएका छौं ।

तराईमा माथिल्ला सीमा क्षेत्रमा परिचालन हुने गरी गुल्महरु थिएनन् । ती ठाउँमा गुल्म बनाएर परिचालन गराइएको छ । बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) बनाउने क्रममा हिजो ८७ वटा बीओपी थिए भने अहिले १०७ वटा पुगिसकेका छन् ।

हाम्रो योजनाचाहिँ २६५ वटा बीओपी बनाउने हो । त्यसमा उत्तरी सीमामा १४ वटा बनाउनुपर्छ भन्ने छ । हाल हामी ५ वटा बनाउँदैछौं । एउटा हिल्सा, मुस्ताङ, मनाङ संखुवासभा र दार्चुलामा बीओपी बन्दैछ । हामीले बजेट प्राप्त गरिसकेका छौं ।

कतिपय आपराधिक घटनामा अभियुक्त सीमाबाट भागिसक्दा पनि सशस्त्र प्रहरीले थाहा पाएन भन्ने गुनासो आउँछ । जनशक्ति अभाव भएर हो कि किन ?

– होइन । तराईका जिल्लामा जनशक्ति कम छैन । तराईका जिल्लामा सीमा सुरक्षा हेर्ने गरी सीमा सुरक्षा कार्यालय भनेर भनिएको थियो, जहाँ २३७ जनाको दरबन्दी थियो भने अहिले गणमा परिवर्तन गरेर ६२१ को दरबन्दी बनाएका छौं भनेपछि जनशक्ति बढ्दै गएको छ ।

हिजोको दिनमा औद्योगिक, राजश्व र भन्सार सुरक्षा गुल्महरु जुन चाहिँ ७५ जनाको संख्यामा थिए, ती अहिले १६० जनाको नफ्रीमा स्तरोन्नित गरिएका छन् । यो सबै सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने गरी भएको काम हो । पहिले बीओपीमा सिधै आईजीपीले नियुक्ति गरेर पठाउने चलन थियो ।

तर, बीओपी गणको अंग हो । त्यसैले अहिले त्यो परम्परालाई पनि तोडेर चेन अफ कमाण्डमा काम गर्न पनि सरल र सहज होस् भनेर बीओपीको स्थापना गणले नै गर्न सक्ने अवस्था बनाइएको छ ।

करिब २६५ वटा बीओपी बनाउन सक्यौं भने सीमा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ । सशस्त्र प्रहरीले सीमामा बीओपी राख्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नेपाल प्रहरीले पनि सीमा प्रहरी चौकीका रुपमा युनिट राखेको थियो ।

तराईमा माथिल्ला सीमा क्षेत्रमा परिचालन हुने गरी गुल्महरु थिएनन् । ती ठाउँमा गुल्म बनाएर परिचालन गराइएको छ । बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) बनाउने क्रममा हिजो ८७ वटा बीओपी थिए भने अहिले १०७ वटा पुगिसकेका छन्

उहाँहरु अहिले पनि सीमामा हुनुहुन्छ । हाल हामीले सबै ठाउँ कभर गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । दुवै सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी शान्ति, सुरक्षा बनाउने नै जिम्मेवारी भएकाले हामी मिलेरै काम गरिरहेका छौं । जब हाम्रा बीओपीहरु बढ्दै जान्छन्, त्यसपछि सीमा झनै सुरक्षित हुँदै जान्छ ।

यो क्रममा हिजो तराई क्षेत्रमा रहेका १० हजार ३ सय ८ जना जनशक्तिलाई बढाएर १५ हजार ६ सय ८ मा पुतराईमा माथिल्ला सीमा क्षेत्रमा परिचालन हुने गरी गुल्महरु थिएनन् । ती ठाउँमा गुल्म बनाएर परिचालन गराइएको छ ।

बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) बनाउने क्रममा हिजो ८७ वटा बीओपी थिए भने अहिले १०७ वटा पुगिसकेका छन् । तराईमा माथिल्ला सीमा क्षेत्रमा परिचालन हुने गरी गुल्महरु थिएनन् । ती ठाउँमा गुल्म बनाएर परिचालन गराइएको छ । बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) बनाउने क्रममा हिजो ८७ वटा बीओपी थिए भने अहिले १०७ वटा पुगिसकेका छन् ।

प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी ऐनमा पक्राउ पूर्जी सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर विरोध भइरहेको छ, यो विषयमा संगठनको धारणा के हो ?

– सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को परिच्छेद ४ दफा २४ (२) ले नै सशस्त्र प्रहरीका अधिृकतले आफू खटिएको क्षेत्रको कुनै घर, ठाउँ वा सवारी साधनमा प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित वस्तु वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति बसेको छ भनेर शंका लागे खानतलासी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

साथै, आपराधिक क्रियाकलपामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी यथाशक्य चाँडो स्थानीय प्रहरीलाई सुम्पन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी तथा पक्राउको सूचना दिनुपर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियमहरु क्रमशः १६० र १६३ ले दिएको हुँदा प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी ऐनमा भएको पक्राउ पूर्जीको विषयहरु ०५८ को ऐन र ०७२ को नियमावलीमै यसअघि नै समावेश भइसकेका कुरा हुन् ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरी वा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने निकायलाई बुझाउन भनि स्पष्ट पारिएको छ । त्यसैले यसमा कुनै विवादै छैन ।

सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गरेका विशिष्ट कर्मचारीहरुले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा उनीहरुमाथि मुद्दा चल्यो । सीमा क्षेत्रमा पनि सशस्त्र प्रहरी ‘लाइन’ उठाउन बसेको भन्ने कतिपय सर्वसाधारणको बुझाइ छ । यस्तो परिस्थिति रोक्न केके पहल हुँदैछ ?

– सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल सरकारले लिएको मुख्य तीन प्राथमिकता भ्रष्टाचार, मानव अधिकार उलङ्घन र लैंगिक हिंसामा शून्य शहनशीलतालाई कडाइका साथ लागू गरेको छ । अहिलेको यो प्राथमकिता विपरीत जाने धेरै कर्मचारीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले कारबाहीको दायरामा पनि ल्याइसकेको छ ।

हामीले लाइन उठाउने भनेर कसैलाई भन्ने कुरै हुँदैन । यसलाई हामीले निरुत्साहित मात्र होइन, पूर्ण निषेध गरेका छौं । जसकारण सशस्त्र प्रहरीले गत वर्ष १३ करोड मात्रै राजश्व संकलन गरेकामा यो वर्ष करिब ४२ करोडको सामान बरामद भएको छ ।

यसले पनि के देखाउँछ भने त्यस्तो किसिमको काम सीमामा भइरहेका छैनन् । हामीले गण र बीओपीलाई बलियो बनाएर गइरहेका छौं । यदि ती क्षेत्रमा कसैले गलत काम गर्छ भने त्यहाँ तुरुन्तै गणपति, बाहिनीपति र हेडक्वार्टरले पनि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेका छौं ।

नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणको अभ्यास छ/छैन ?

– अनुगमनका लागि हेडक्वार्टरबाट एउटा टोली नै खटिन्छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सा’बहरुको पनि विभिन्न टोली गइरहेको छ । साथै, हेडक्वार्टरबाटै ‘फ्लाइङ स्क्वाड’को टोली खटिएको छ । बाहिनी तहबाट पनि अनुगमन गराइरहेका छौं । यसले गर्दा पनि धेरै कारबाहीमा परेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीभित्र रहेको समूहगत प्रणालीको विषयमा बेलाबेला बहस भइराख्छ । खासमा समूहगत प्रणाली आवश्यक छ/छैन ?

– हामीले अरु निकायमा हेर्ने हो भने समूहगत प्रणाली पाउँदैनौं । सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीले समूहगत प्रणालीमा साधारण र प्राविधिक समूह भनेर छुट्टाएको छ । प्राविधिविकमा इञ्जिनियिरिङ, सञ्चार लगायतका उपसमूहहरु छन् ।

साधारण समूह मध्येको उपसमूहमा इन्फेन्ट्री, कानुन र लेखा छन् । अहिले हाम्रो स्थायी कार्यालयहरु बढिरहेको अवस्थामा कुनै समूहमा छिरेकाबाट सबै कार्यालयमा आवश्यकता पूर्ती हुन सक्ने अवस्था छैन । तत्कालिन समयमा समूहगत प्रणालीमा भए पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र व्यवस्था गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने संगठनको मान्यता हो ।

अहिलेको अवस्थामा जो समूहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने र बाहिरबाट तालिम लिएकालाई भित्र क्लस्टरमा ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । जसले गर्दा एउटै व्यक्ति ३० औं वर्षसम्म पनि लेखापालकै रुपमा रहिरहने भयो ।

यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि असर पुग्ने हो कि भन्ने एउटा कुरा छ । बाहिरबाट पढेर, तालिम लिएर आएकाले नयाँ किसिमले काम गर्न सक्छन् भन्ने पनि एउटा सोच छ । तिनीहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्ने संगठनको सोच हो ।

यो पनि पढ्नुहोस मिसनमा जाने सशस्त्र प्रहरीको १५० डलर काट्ने व्यवस्था खारेज

समूहगत प्रणालीले वृत्ति विकासमा असमानता ल्याएको छ । केही ब्याचका साथीहरु छिर्नु भएको छ, उहाँहरुको ब्याचका साथीहरुको प्रमोसन भइसक्यो, उहाँहरुको प्रमोसन हुने अवस्था सिर्जना भएको छैन । सबैलाई समान व्यवहारले समुचित समयमा मात्र बढुवा दिने भन्ने हिजोको निर्णय छ, त्यसले गर्दा पनि अहिले हामीले प्रमोसन दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।

जस्तोः कानुन उपसमूहमा हुने सिसम २ को हुनुहुनु भयो भने सिसम २ को प्रमोसन हुँदा उहाँले पाउनुभयो । लेखा समूहमा हुने चाहिँ सिसम ३, ४ का हुनुहुन्छ, अब उहाँहरुका ब्याजी जतिबेला प्रमोशनका लागि आउनुहुन्छ, त्यतिवेला मात्रै हामीले बढुवा दिन पाइयो । एक जना साथी जो लेखा समूहमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुका साथी प्रमोसन भइसक्नु भयो, उहाँहरुलाई दिन सक्ने अवस्था भएन ।

यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर लगियो भने मात्रै उनीहरुको पनि वृद्धि विकास हुन्छ र संस्थाले लिन खोजेको आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने कुरा, सुशासन कायम गर्ने कुरा, सबैलाई समान व्यवहार कुरा र विज्ञताको विकास गराउँदै लैजाने कुरा पूरा हुन्छ ।

भनेपछि अब आउन नियमावलीमा समूहगत प्रणाली रहँदैन भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?

– होइन.. नियमावलीमा राम्रोसँग व्यवस्था गर्छौं ।

सशस्त्र प्रहरी मात्र होइन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि नयाँ भर्नामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या एकदम न्यून छ । आकर्षण घटिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुन आकर्षित गर्न के योजना छ ?

– भर्ना प्रक्रियामा आउन जनशक्तिको कमीचाहिँ मैले पाएको छैन । हामीले हालै गरेको भर्ना प्रक्रियामा करिब ५ हजार ७ सय ३६ जनाको भर्ना खोलेका थियौं, त्यसमा करिब २७ हजार जनाले आवेदन दिनुभएको अवस्था छ । यत्रो संख्यामा आवेदन आउनु भनेको भर्नामा आकर्षण कम भएको भनेर मान्न सकिँदैन ।

एउटा कुरा के छ भने जुन सेवा आयोग छ, हामीले उसको पाठ्यक्रम अनुसार भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको पाठ्यक्रम अनुसार नै सुरुदेखि अन्तिमसम्मको जाँचहरु हुने हुँदा त्यसलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ । लिखित परीक्षणमा पासचाहिँ कम मात्र हुने अवस्था हुन्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले लोकसेवा आयोगबाट पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गरिसकेका छौं ।

भनेपछि पाठ्यक्रम नै अप्ठ्यारो बनेछ…

– पाठ्यक्रम अप्ठ्यारो होइन, अझै सरल र सहज बनाइएको छ । हिजोका दिनमा पनि कतिपय चाहिएको संख्यामै मात्र पास भएको अवस्था हो ।

अझै सरल र सहज बनाउँदा उत्तीर्ण हुने संख्या बढ्छ कि भनेर हामीले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेका हौं । यसपालि ३ हजार लिनेमा चाहिँ करिब ८ हजार जनाले लिखितको परीक्षा दिनु भएको छ र हाम्रो उद्देश्य पूर्ती हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

आकर्षणको कुरा गर्दा फौजमा सरकारी जागिर खान खोज्नेहरु धेरै हुन्छन् । यसपालि हामीले ५८ जिल्लामा जहाँजहाँ हाम्रो स्थायी कार्यालय छ, त्यहीँ नै आवेदन लिने प्रक्रिया सुरु गरायौं ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट पनि प्रचार गर्‍यौं । यसले आवेदन लिने प्रक्रियालाई सरल र सहज मात्र बनाएको छैन, आवेदकको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको स्थापना हुँदा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाबाट आएका व्यक्ति नै नेतृत्वमा पुगेका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएर अधिकृत एसपीबाटै घर जाने स्थिति छ भन्ने गुनासो पनि छ नि ?

त्यस्तो होइन । किनभने बल्ल उहाँहरु एसपीमा बढुवा हुनुभयो । हिजोका दिनमा ३/३ वर्षसम्म बढुवा नहुँदा उहाँहरुले निशारामा यस्तो भन्नु भएको हो । तर, अहिले उहाँहरु प्रमोसनको सिस्टममा आउनुभएको छ ।

विभिन्न पदमा गरी करिब ७ हजारको बढुवा भइसकेको छ । हामीले रोकिएको बढुवा प्रक्रियालाई खुलाएका छौं र वृत्ति विकास हुन्छ भन्ने आभाष दिलाएका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस सेना-सशस्त्रमा किन मागेजति अधिकृत उत्तीर्ण हुँदैनन् ?

कतिपय खाली ठाउँमा हामीले कामु पनि दिएका छौं । हामीले ऐनमा स्टाफ कलेजको योजना पनि ल्याएका छौं । स्टाफ कलेज गर्नेको वृद्धि विकासको छिटो हुने भएकाले त्यसलाई पनि प्रतिशतको हिसाबमा अगाडि लगिएको छ । त्यसकारण अब वृद्धि विकास धेरै बाटा खुलेका छन् ।

हिजो तालिम नगरी बढुवा भइरहेको अवस्था थियो । अहिले हामीले व्यवसायिक तालिम गराएर प्रमोसनको प्रणाली ल्याएका छौं । हिजो तालिम गर्दिनँ भन्ने मान्छे, अहिले मेरो वृत्ति विकास नै तालिमले गर्दा रोकिएको छ भन्ने सोच्न थालेको छ ।

अनुशासन र व्यवसायिकताको सबैभन्दा ठूलो विषयवस्तु भनेको तालिम हो । एउटा भनाइ नै छ, फौजी कि त तालिममा हुन्छ कि त रणभूमिमा हुन्छ । तालिमले नै जहिल्यै पनि फौजलाई व्यवसायिक बनाइरहेको हुन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत् धेरै अधिृकतले राजीनामा दिने समस्या पनि देखिएको छ । कर्मचारीमा किन यति धेरै वितृष्णा… ?

– यो समस्याभन्दा सशस्त्र प्रहरीमा जागिर खाइसकेपछि नियमावली अनुसार निरन्तरता दिन चाहनेले निरन्तरता दिने कुरा हो । नचाहनले बसिराखेर पनि भएन । अफिसर तहमा भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत् कर्मचारीले बाहिर पनि राम्रो अवसर पाउने गरेका छन् ।

यहाँ १६ वर्ष काम गरेको सशस्त्र प्रहरीको फौजी जवानले विदेशमा गएर सुरक्षा एजेन्टमै राम्रो सेवा सुविधासहित काम पाउँछ । त्यसैले गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीले जागिर छाड्ने क्रम देखिएको छ ।

तर, त्यसरी विदेशमा गएर काम गर्दा अहिले आफूले ‘केही चिजहरु’ गुमाइसकेको महसुस हुने गरेको बताउने पनि धेरै छन् । त्यसैले हिजोको तुलनामा अहिले राजीनामा दिने क्रम घटेको छ ।

हामीले तल्ला तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नयाँ व्यवस्था गर्न लागि रहेका छौं । जस्तैः सिपाही भएर जागिर खाइसकेपछि ऊ सईसम्म भएर घर जानसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न लागेका छौं । त्यो एउटा वृत्ति विकासको माध्यम हो ।

जब एउटा सिपाहीलाई जागिर खाइसकेपछि म सई भएर सिटायर्ड हुन्छु भन्ने हुन्छ यो चिजहरु पनि रोकिँदै जान्छ ।

सुरक्षा निकायबाट यूएन शान्ति मिसनमा जाँदा ‘भीआईपी’ कोटा र भनसुनको व्यापक चर्चा सुनिन्छ । अहिले के स्थिति छ ?

– त्यो बिल्कुलै गलत कुरा हो । अहिले मिसनमा भनसुन छैन । हामीले एउटा कार्यविधि नै बनाएका छौं, त्यस अनुसार मिसनमा जाने कर्मचारीलाई वरिष्ठताको आधारमा छनौट गरिन्छ । केही वर्ष जवान, विल्लादार जसले उत्कृष्ट काम गरेर पुरस्कार पाएका छन्, उनीहरुका लागि पनि मिसनमा पठाउने व्यवस्था छ ।

जस्तैः गोताखोरमा ज्यानै जोखिममा राखेर काम गर्नेलाई पठाउँछौं । यो तल्लो तहका कर्मचारीलाई हौसला जगाउने उद्देश्यले गरिएको काम हो । पुनश्चः कार्यविधिभन्दा टाढा गएर भीआईपी कोटामा मिसन पठाउने हाम्रो चलन छैन ।

यहाँ १६ वर्ष काम गरेको सशस्त्र प्रहरीको फौजी जवानले विदेशमा गएर सुरक्षा एजेन्टमै राम्रो सेवा सुविधासहित काम पाउँछ । त्यसैले गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीले जागिर छाड्ने क्रम देखिएको छ

सुरक्षा निकायमा खरिद प्रक्रियाको विषयमा विवाद आउने गर्छ । किन होला ?

– हामीले हरेक खरिद प्रक्रियालाई टेण्डर प्रक्रियाबाट लगेका छौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली, आर्थिक ऐन र हाम्रो नियमावलीभित्र रहेर नै हामी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।

यसलाई अझ मजबुत बनाएर आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन आर्थिक, प्रशासन, प्रबन्ध र भण्डार महाशाखा भनेर छुट्टाछुट्टै युनिट बनाइएको छ । र, खरिद अधिकारीमार्फत खरिद प्रक्रियामा हरेक काम हुन्छ । टेण्डर प्रक्रियामा जानु अघि हामीले बनाउने समितिले आवश्यकता अनुसारको स्पेसिफिकसन बनाउँछ ।

जसअनुसार इ–टेण्डर विडिङ हुने भएकाले हामी र पीपीएमओ अफिस दुवै ठाउँमा टेण्डरको विवरण रहन्छ । दुवैतिर रहने भएकाले काहीँबाट पनि त्यसलाई प्रभावित पार्ने अवस्था रहँदैन । यो प्रक्रियामा कसैको यदी गुनासो छ भने त्यसउपर हामी छानविन गरेर उहाँहरुलाई जानकारी पनि गराइदिन्छौं ।

भीआईपी सुरक्षामा खटिने टोलीको विषयमा समयसमयमा विवाद उत्पन्न हुन्छ, किन होला ?

नेपाल सरकारको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिअनुसार नै हामीले काम गर्ने हो । त्यसअनुसार सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्ने समिति पनि हुन्छ । त्यसबाट आएको निर्देशनलाई पनि हामी अनुशरण गर्छौं । त्यसैले यो विवादरहित कुरा हो ।

तर, सर्वधारणको गुनासो त छ नि ?

– हामीले सर्वसाधारणलाई पनि सुरक्षा प्रदान गरिरहेका हुन्छौं । यहाँ मात्र होइन, जिल्लामा पनि सुरक्षा समितिको निर्देशन अनुसार खटिराहेको हुन्छ । यो सबै निर्देशिका बमोजिम नै हो ।

यो पनि पढ्नुहोस बानेश्वर घटनाको पाठ : सशस्त्र प्रहरीका गाडीमा अब गोप्रो क्यामेरा

सशस्त्र प्रहरी संघीय संरचनामा काम गर्ने संगठन हो । तर, कहिले काहीँ नेपाल प्रहरीले जस्तै हरेक जिल्लामा इकाइ विस्तार गर्नु के आवश्यक छ र भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ नि ?

– नेपालको संविधानमै सशस्त्र प्रहरीलाई संघीय सरकार अन्तरगत गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेर काम गर्ने संगठनको रुपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । जसअनुसार सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण, पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण, आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, हुल तथा दंगा नियन्त्रण, राजश्व संकलनमा सहयोग लगायतका म्यान्डेट हामीले पाएका छौं ।

यी म्यान्डेटलाई पूरा गर्न पनि केन्द्रीय सरकारले जतिसुकै वेला जहाँसुकै सजिलैसँग हामीलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने धारणा हिजोको दिनमा पनि थियो र आजको दिनमा पनि छ ।

हिजो दिनमा पनि त्यही गण र गुल्महरुबाट विभिन्न ठाउँमा खटिइरहेको अवस्था थियो । हिजोको दिनमा पनि ४५ जिल्लामा स्थायी कार्यालयका रुपमा बाँकी १७ जिल्लामा चाहिँ अस्थायी रुपमा जिल्ला सुरक्षा वेश भनेर काम गरिरहेको अवस्था हो । त्यही जिल्ला सुरक्षा वेशहरुलाई नै अहिले स्थायी कार्यालयको रुपमा विस्तार गरेर लगिएको हो ।

अहिले हालसालै पनि जुन घटना तपाईंहरुले देखिरहनुभएको छ, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिले पनि फौज परिचालनका लागि सहज भएको छ । अझ कतिपय अवस्थामा त केन्द्रबाट पनि पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रतिबन्धित समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न हालै संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा जस्ता पहाडी जिल्लासहित पश्चिमको जाजरकोट, दैलेख, अछाम, बाजुरा लगायतमा काठमाडौंबाट थप जनशक्ति पठाउनुपरेको तथा ताप्लेजुङ जिल्लामा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उद्दार कार्यका लागि काठमाडौंबाट थप जनशक्ति खटाउनुपरेको कारणले पनि सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको उपस्थितिका लागि आवश्यकताको पुष्टि गर्छ ।

‘वाइडबडीको तीन किस्ता तिर्न सकिएन, व्यवस्थापन विदेशीलाई दिने प्रक्रिया शुरु भयो’

$
0
0

२७ असार, काठमाडौं । सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) को ६१ औं वाषिर्कोत्सवको अवसरमा गतसाता निगमका उच्च अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सामुन्ने निगम ऋणमा डुबेको भन्दै उद्धारका लागि याचना गरे । प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यथास्थितिमा निगमलाई पैसा दिन नसकिने जवाफ दिँदै ठोस कार्ययोजना नल्याएसम्म पैसा नदिने बताए ।

निगमको नेतृत्व अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै विश्वासपात्र मदन खरेलको हातमा छ । खरेललाई ओलीले ९ महिनाअघि निगममा कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । तर, त्यसयता खरेलको कार्यसम्पादनबाट स्वयं प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यसबीचमा उनले खरेललाई हटाउन सक्ने अड्कलवाजी पनि कतिपयले गर्न थालिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कडा चेतावनीपछि निगमका अध्यक्ष खरेल अहिले नेवानिलाई उकास्नका लागि विभिन्न उपायहरुको खोजीमा लागेका छन् । उनले निगमको व्यवस्थापन विदेशीलाई दिने तयारीसमेत गरिरहेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

निगम अध्यक्ष खरेलले वाइडबडीको तीन किस्ता रकम तिर्न नसकिएको बताएका छन् । उनले सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ मोजमस्तीका लागि नमागिएको जवाफ दिएका छन् ।

यिनै सन्दर्भहरुमा खरेलसँग निगमको आर्थिक अवस्था, गन्तव्य विस्तार र भावी योजनामा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरका लागि विनोद घिमिरे र अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईंकै अगाडि निगमको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । के साँच्चिकै निगम टाट पल्टिन लागेको हो ?

नेपाल वायुसेवा निगमले अहिले नेपाल सरकारसँग पुँजीवृद्धिका रुपमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । निगम आफैं सक्षम भएको भए, उच्च मुनाफामा चलेको भए यसरी पैसा माग्नुपर्ने थिएन । त्यसकारण अहिले सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कुनै पनि रोग लागिसकेपछि हामीले त्यसको निदान गर्न डाक्टरकहाँ जानैपर्छ । प्रारम्भिक अवस्थामै जानकारी गराइयो भने उपचार छिटो हुन सक्छ । निगमले पनि आफूमा रहेको समस्या बाहिर ल्याएन भने झन् समस्या बल्झिन सक्छ । सोही कारण यथार्थ अवस्थासहित नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएका हौं ।

तर, यहाँ बुझाइमा समस्या आयो । सरकारसँग हामीले अहिले मागिरहेको २० अर्ब रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलव-भत्ता खान, मोजमस्ती गर्न र फेरि पनि निगमलाई डुबाउनलाई होइन । बजारमा निगम ३७ अर्ब घाटामा गएको छ भनेर भ्रम छर्न खोजिएको छ । यो सत्य होइन । यो ३७ अर्ब भनेको सम्पत्ति जोड्दा लागेको ऋण हो । जति ऋण लिएका छौं, त्यति मूल्यको जहाज र सम्पत्ति हामीसँग छ । निगम अहिले पनि मुनाफामा सञ्चालित छ । तर, यस्तो मुनाफा थोरै छ, जसले ऋणको ठूलो किस्ता तिर्न पुग्दैन । वास्तविकता यही हो ।

सञ्चालनमा कति नाफा छ त ?

अहिले मासिक औसत १५ देखि २० करोडसम्म नाफा भइरहेको छ । तर, हामीले चारवटा जहाज किन्दा लिएको ऋणको किस्ता नै मासिक ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो मुनाफाले किस्ता तिर्न पैसा पुग्दैन । अर्कोतर्फ कमाएको सबै रकम किस्तामा मात्र खर्च गर्न पनि मिल्दैन । निगमले नयाँ-नयाँ क्षेत्रमा बजार खोज्नुछ । नयाँ-नयाँ प्रणाली स्थापित गर्नुछ । त्यहाँ पनि खर्च हुन्छ ।

कतिपय ऋण निगमको पुरानै हो, तर चुक्ता गर्न नसकिएको अवस्था छ । सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाहेक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ अन्य विभिन्न बैंकबाट ऋण लिइएको छ । मुनाफाबाट बचेको पैसा अहिले त्यही ऋणको साँवा ब्याज तिर्न खर्च भइरहेको छ । त्यसकारण निगमले जहाज किन्दा लागेको ऋणको किस्ता तिर्न सकिरहेको छैन ।

अब यो संकटबाट निगमलाई बाहिर निकाल्न तपाईंसँग के योजना छ ?

चारवटा जहाजको किस्ता तीन/तीन महिनामा बुझाउनुपर्छ । एक किस्तामा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । हामीले पुस र चैतको किस्ता तिर्न सकेनौं । अब असार मसान्तमा पनि हामी तिर्न सक्दैनौं

दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्नुभन्दा अगाडि निगमको क्षमता १०/१२ अर्ब हाराहारीको मात्र थियो । अब हामीले क्षमताभन्दा करीव साढे दुई गुणा बढीको परियोजना कार्यान्वयन शुरु गरेका छौं । पक्कै पनि त्यसबेला केही समस्या देखिन सक्छन् । किनकि वाइडबडी आइसकेपछि यी जहाजको गन्तव्यको खोजीमा समय लाग्यो । हामीले जुन योजनाका साथ काम गरेका थियौं, त्यसमा केही ढिला भएको हो । तर, अब क्रमशः योजनाअनुसार काम अगाडि बढेका छन् । गन्तव्य विस्तारमा अगाडि बढेका प्रक्रिया क्रमशः टुंगिने चरणमा छन् । जब हामीसँग भएका जहाज पूर्ण क्षमतामा चल्न थाल्नेछन्, त्यसपछि अवश्य निगम उच्च मुनाफामा जान्छ ।

वाइडबडी जहाज जापान, चीन र साउदी अर्बमा उड्न थालिसकेपछि पक्कै पनि हामी उच्च मुनाफामा जानेछौं । व्यापार हो, भोलि के हुन्छ, आजै ठोकुवा गर्न नसकिएला, तर हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार यी तीनवटै गन्तव्यमा निगम नाफामा जानेछ । कुनै पनि नयाँ परियोजना शुरु गर्नेवित्तिकै नाफामा गइहाल्छ भन्ने सोच्नुहुँदैन । आगामी सेप्टेम्बर-अक्टोबरसम्म अहिले निर्धारण भएका तीन गन्तव्यमा जहाज उडिसक्ने अपेक्षा छ । त्यसको ६ महिनासम्म हामी निकै राम्रो अवस्थामा पुग्नेछौं ।

ऋणको किस्ता तिर्न कति बाँकी छ ?

चारवटा जहाजको किस्ता तीन/तीन महिनामा बुझाउनुपर्छ । एक किस्तामा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । हामीले पुस र चैतको किस्ता तिर्न सकेनौं । अब असार मसान्तमा पनि हामी तिर्न सक्दैनौं । योसहित तीन किस्ता (करिब ३ अर्ब ६० करोड) वक्यौता रहनेछ ।

वाइडबडी नेपाल आइसकेपछि पहिलो किस्ता हामीले तिरेका थियौं । त्यसबेला पनि हामीसँग पैसा थिएन । ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर किस्ता तिरेका थियौं । तर, सधैंभरि एउटा साहुबाट ऋण लिँदै अर्काे साहुलाई तिरेर समस्या समाधान हुँदैन । त्यसको स्थायी समाधान नै खोज्नुपर्छ । किनकि ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर संस्था टाट पल्टाउने पक्षमा निगम व्यवस्थापन छैन । त्यसैले किस्ता रोकिएको हो । ऋण लिएर ऋण तिर्ने पक्षमा हामी छैनौं ।

भनेपछि अबको विकल्प के त ? ऋण दिने संस्थाले ताकेता त गर्छ होला नि ?

हामीले सरकारसँग शेयर लगानीका रुपमा पैसा मागेका छौं । यो संस्थामा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म मात्र ३७ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी गरेको छ । तर, संस्था धेरै ठूलो भइसक्यो । अब संस्थामा नेपाल सरकारले पुँजी बढाउनुपर्छ । यो माग अहिले मात्र उठेको होइन, निगमले लामो समयदेखि नेपाल सरकारलाई पुँजी वृद्धि गर्न आग्रह गरिरहेको छ । संस्था चलायमान हुन उसलाई नगद आवश्यक पर्छ । त्यसपछि मात्र संस्थाले मुनाफा कमाउन थाल्छ । त्यसकारण पनि हामीले सरकारबाट लगानीको अपेक्षा गरेका हौं ।

तर, प्रधानमन्त्रीले त अहिलेकै अवस्थामा पैसा दिन सक्दिनँ भन्नुभएको छ नि ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट अहिलेकै अवस्थामा निगमलाई पैसा दिन सकिँदैन भन्दाभन्दै अर्को महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति पनि आएको छ । उहाँले यदि निगमले विश्वासिलो कार्ययोजना ल्याउन सक्यो भने पैसा दिने मात्र होइन, काँध नै थाप्न तयार रहेको पनि बताउनुभएको छ । हामीले एकतर्फी विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्नुहुँदैन ।

निगमले उच्च नाफा गरेर देशको ख्याति कमाओस् भन्नेमा जसरी आम नागरिकको अपेक्षा छ, त्यसरी नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि चासो रहेको छ । अब हामी उहाँलाई ‘कन्भिन्स’ हुने गरी भावी योजना र अगाडि बढेका कामबारे जानकारी गराउँदैछौं । त्यसबेला पक्कै पनि सरकारले निगमलाई सहयोग गर्छ ।

त्यस्तो ठोस कार्ययोजनाको तयारी के छ ?

अब हामी व्यवस्थापन करारको प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौं । यसै साता एक कमिटी गठन गरी व्यवस्थापन करारमा जाने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । कमिटीले निगमलाई आवश्यक शर्तहरु तोकेर मापदण्ड बनाउने छ । एक साताभित्रै समितिले व्यवस्थापनलाई मापदण्ड बुझाउने छ । उक्त मापदण्ड हामी सञ्चालक समितिमा लैजान्छौं र त्यहाबाट पास गराई नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव लैजान्छौं ।

हामीले पछिल्लो १७ वर्षदेखि निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा यसलाई सार्वजनिक-निजी-साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने योजना बनायौं । तर अहिलेसम्म सफल हुन सकेन । निगमले चाहँदा मात्रै कुनै कम्पनीले निगममा आएर पैसा हाल्दैन । उसले लगानीभन्दा अगाडि मुनाफाको सुनिश्चिता खोज्छ । हामीले संस्थालाई त्यसका लागि योग्य बनाउनु छ । कम्तिमा हामी व्यवस्थापनमा आमूल सुधार गरी संस्थालाई बलियो बनाउन सक्नेछौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नै हामी व्यवस्थापन करारका लागि कम्पनी छनोट गर्नेछौं । अब कुनै एक कम्पनीको स्वार्थमा निगममा नीति लागु हुँदैन । निगमलाई चाहिने कम्पनी हाम्रो शर्त मान्ने गरी आउनुपर्छ ।

व्यवस्थापन करारको ढाँचा के हुन्छ ?

मोडालिटीका सम्बन्धमा साथीहरुले काम गरिरहेका छन् । यसपटक हामीले व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिकता दिएर कम्पनी भित्र्याउने छौं । अहिले मुख्यगरी निगमले ‘इन्जिनियरिङ’ र ‘अपेरसन’ विभागमा सुधार गर्नुपर्ने जरुरी ठानेको छ । उहाँहरुबाट यी दुई क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा छ । ६१ वर्ष लामो इतिहासमा निगमले अन्य क्षेत्रमा राम्रो दक्षता हासिल गरिसकेको छ । नतिजा पनि सन्तोषजनक नै छ । तर, इञ्जिनियरिङ र अपरेशनमा केही समस्या छन् । यी दुई विभागमा उहाँहरुले सुधारको काम गर्नुहुनेछ ।

अब नेतृत्वको मोडेल के हुनेछ ? व्यवस्थापनको कुन तहसम्म उहाँहरुलाई स्थान दिइन्छ ?

अहिले पनि निगमले धेरै काम ‘आउट सोर्सिङ’ का रुपमा गरिरहेको छ । बाहिरबाट मान्छे ल्याएर हाम्रो आवश्यकतामा काम गराउने नियम हुन्छ । यसमा पनि त्यही मोडेल अपनाउने हो । निगममा कतै कार्यकारी अध्यक्षसम्मकै भूमिकामा उहाँहरु आउने हो कि भन्ने तपाईको जिज्ञासा हुन सक्छ । निगमबारे निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग हुन्छ । सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष नेपालीलाई नियुक्त गर्छ । त्यसकारण नेतृत्व नेपालीकै हुन्छ ।

उक्त कम्पनीले जुन विभाग सम्हाल्न आइपुग्छ, त्यो विभागको नेतृत्व भने पूर्णतया सोही कम्पनीले पाउनेछ । उदाहरणका लागि अपरेशन विभाग सम्हाल्ने कम्पनीले ‘चिफ अफ अपरेशन’ पाउँछ । उहाँहरुले आःनो विभागमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार पाउनुहुन्छ । फेरि भोलि नेतृत्व नै विदेशीलाई दिऔं भन्ने निर्णय नेपाल सरकारले नै गर्‍यो भने पनि त्यसमा व्यवस्थापनले नाइनास्ती गर्न मिल्दैन । हामीले सरकारको निर्णयअनुसार काम गर्ने हो ।

तपाई‌ निगममा कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भएर आइसकेपछि ‘स्वेतपत्र’ सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यसबेला स्वेतपत्रमा निगममा जेजस्ता समस्या औंल्याउनुभएको थियो, त्यसको समाधान भयो त ?

यस अवधिमा सबैभन्दा ठूलो आँट र निर्णय नै निगमले आफ्नो वित्तीय अवस्था आमसर्वसाधारणसँग जानकारी गराउनु थियो । जनता पनि नेपाल एयरलाइन्सका सरोकारावाला हुन् । हामीले इमानदारीसाथ यो हिसाव सार्वजनिक गरेका थियौं । तर, बाहिर नेपाल एयरलाइन्स भयावह अवस्थामा रहेछ भन्ने चित्रण गरियो ।

हामी पहिलोपटक वाइडबडीको जमानामा प्रवेश गर्न गइरहेका थियौं । हाम्रा लागि यो नौलो र चूनौतिपूर्ण परियोजना थियो । यसबेला हाम्रो अवस्था के छ भनेर जनतालाई यथार्थ चित्रण गराउनु पर्ने दायित्व पुरा गरेका थियौं ।

मेरो नियुक्तिपछि खासगरी सञ्चालनको क्षेत्रमा धेरै सुधार गरेका छौं । वाइडबडी जहाज मेरो नियुक्ति ताका दैनिक ४/५ घण्टा उड्थे । अहिले ११ घण्टा उड्छन् । गन्तव्य विस्तार गर्न सकेका छैनौं, तर पुराना गन्तव्यमा उडान थपिएका छन् । जहाज औसत ८६ प्रतिशत अकुपेन्सीमा उडेका छन् ।

म आइसकेपछि ठूला जहाज उडाउने २९ जना क्याप्टेन तयार पारेका छौं । जहाजको मर्मत र सम्भारमा पनि धेरै सुधार भएको छ । आन्तरिकतर्फ निगमसँग ९ वटा जहाज छन् । त्यसमध्ये ६ वटा जहाज उडानयोग्य अवस्थामा छन् । म आउँदा आन्तरिकतर्फ ३ वटा जहाज मात्रै उडानयोग्य अवस्थामा थिए । यद्यपि उडानयोग्य अवस्थाका सबै जहाज उड्न सकेका छैनन् । पाइलट अभावका कारण उड्न नसकेका जहाजको समस्या अब समाधान हुँदैछ । यसै महिनाभित्र उडानयोग्य अवस्थाका सबै जहाज उड्न थाल्नेछन् । दशैं अगाडि आन्तरिकका सबै जहाज उडाएरसेवा दिने लक्ष्य छ ।

निगमले आफूलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको संस्थाका रुपमा स्थापित गराउने प्रयासमा छ । त्यसकारण अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरु हेरेर हामीले काम गर्नुपर्छ । निगमको इन्जिनियरिङ विभाग (सीएएमओ)ले ‘आइएसओ स्ट्याण्डर्ड’ प्राप्त गरेको छ । निगमको हवाई सुरक्षालाई प्रमाणित गुणस्तरीयता प्रदान गर्न ‘आएटा अपरेसनल सेफ्टी अडिट (आइओएसए) सम्पन्न गरी आएटाको सदस्य हुने लक्ष्यसहित हामी काम गरिरहेका छौं । यो स्ट्याण्र्डर्ड प्राप्त गर्न सकियो भने हामी संसारका उत्कृष्ट एयरलाइन्सकै हाराहारीमा सुरक्षित वायुसेवा कम्पनीका रुपमा प्रमाणित हुन्छौं ।

ग्राउण्ड हृयाण्डिलिङमा अहिले निगमप्रति नागरिक र अन्य सरोकारवालाको गुनासो धेरै हदसम्म कम भइसकेको छ । किनकि हामीले ग्राउण्ड हृयाण्डलिङ सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्र्डर्ड प्राप्त गरिसकेका छौं । त्यही मापदण्ड अनुसार सेवाको गुणस्तर बढेको छ ।

संस्थामा कर्मचारीको क्षमता विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । अहिले निगमले आफ्नै प्रक्षिक्षण केन्द्र बनाएर सोही केन्द्रमार्फत तालिम प्रदान गर्न थालेको छ । त्यहाँ धेरै प्रकारका तालिम हुन्छन् । विगतमा ए३३० जहाजका पाइलटलाई बैंकक र ए ३२० का पाइलटलाई सिंगापुर पठाएर २४ घण्टाको ग्राउण्डमा बसेर गर्नुपर्ने ‘कम्प्यूटर वेश टे्रनिङ’ अब नेपालमै शुरु भएको छ । यसबाट निगमको वाषिर्क २ करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ ।

वाइडबडी जहाज नेपाल आएको एक वर्षभित्रै यसको मर्मत सम्भार तथा इन्जिनियरिङको काम नेपालीले जिम्मा लिइसकेका छन् । जुलाई १ देखि पूर्णतया यो काम निगमले गर्न थालेको छ । बेलायतको एक कम्पनीलाई मासिक ७० लाखसम्म दिएर यो काम गराउनु परेको थियो । जब नेपालीले यो जिम्मेवारी लिए, अब यो रकम बच्ने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि यसको आधिकारिक प्रमाणपत्र दिइसकेको छ । यसबीचमा बोइङको पुरानो जहाज विस्थापित गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ ।

गन्तव्य विस्तारको कुरा गर्दा जापानको ओशाका र नारिताको विषयमा किन यति धेरै द्विविधा ? ओशाकामा निर्धारित उडान किन रद्द भएको हो ?

ओशाका र नारितामा भइरहेको विवादबाट मलाई व्यक्तिगतरुपमा लाग्ने आरोपबाट दुःखी छु । किनकि छिटोभन्दा छिटो वाइडबडी जहाजलाई गन्तव्य खोज्ने क्रममा मैले ओशाकामा जहाज उडाउने निर्णय गरेको थिएँ । ओशाकामा पहिलो उडानको निर्णय गर्दा हामीले कहिले पनि नारिता नजाने भनेकै छैनौं । तर, समस्या के हो भने नारितामा उडान गर्न अहिलेसम्म पनि निगमले अनुमति पाएको छैन । सायद यो हामीले बाहिर बुझाउन सकेनौं । अनुमति लिने प्रयास अहिले पनि जारी छ ।

ओशाकामा अनुमति पाएपछि ४ जुलाईबाट उडानको समय राखेका थियौं । चाहेको भए त्यसबेलै जापान उडाउन सम्भव थियो । तर, निगमका जहाज बैमौसममा जापान उडाएर व्यवभार थप्न उचित ठानेनौं र उडान केही पर सार्ने निर्णय गर्‍यौं  ।

निगमको जहाज कुनै पनि गन्तव्यमा उड्नुको मतलव पहिलो उद्देश्य नाफा हो, दोस्रो आफ्ना नागरिकको सेवा । तर, न नाफा, न सेवा, यी दुबै नहुने अर्थात यात्रु कम हुने मौसममा रित्तो जहाज जापान उडाउनु निगमकै हितमा थिएन । त्यसकारण अहिले ओशाकाका लागि नयाँ मिति तोकिएको छ । त्यो मितिबाट जापानमा नियमित उडान हुन्छ । भोलि नारितामा पनि उडान शुरु भएपछि जुन गन्तव्यमा यात्रु बढी हुन्छ, त्यहाँ उडान थपेर अर्कोमा घटाउन सकिन्छ । जापान उडान निगमका लागि नाफाकै क्षेत्र रहने हाम्रो अनुमान छ ।

साउदीमा पनि उडिसक्नुपर्ने होइन र वाइडबडी ? किन उड्न सकेन ?

साउदीमा जनरल सेल्स एजेण्ट (जिएसए) नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । जीएसए नियुक्तिमा रहेको प्रावधानअनुसार दुई पटकसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माग्ने र त्यसबेला पनि कुनै कम्पनी योग्य सावित हुन सकेन भने वार्तामार्फत जीएसए छान्न सक्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई दिएको छ । यहाँ जीएसए छनोटमै अलमल थियो । अब भने एक मापदण्ड बनाएर पुन जीएसए छनोट प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । जीएसए छनोट भएको १ महिना भित्रै साउदीमा उडान अनुमति पाउने हाम्रो अनुमान छ । साउदीको रियादमा हामी अगस्ट-सेप्टेम्बर भित्रै उड्ने प्रयासमा छौं ।

अन्य गन्तव्यमा जाने पनि योजना छ कि ?

जापान, चीन र साउदी थप्न सकियो भने वाइडबडी जहाज दैनिक १५/१६ घण्टा उड्नेछन् । जुन अधिकतम उपयोग हो । फेरी सबै गन्तब्यमा सधै उस्तै प्रकारले विजनेश मिल्छ भन्ने छैन । जुन गन्तव्यमा माग बढ्छ, त्यहाँ बढी उडान राख्ने र कम यात्रु हुने अवस्थामा उडान नघटाउने गरेरै व्यवस्थापन गर्ने हो । १५ जुलाईबाट दिल्लीमा दैनिक तीन उडान हुँदैछ । अहिले भइरहेका गन्तब्य र थप तीन गन्तब्यमा उड्दा निगमका चारवटा जहाज पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुनेछन् । त्यसबाहेक नयाँ जहाज थप गर्ने र गन्तब्य बिस्तारका काम क्रमशः अगाडी बढ्छन् । जब हामी अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको अवस्थामा पुग्छौं, त्यसपछि हरेक वर्ष १/२ जहाज थप्दै नयाँ नयाँ गन्तव्यमा जानु पर्छ ।

तपाईंसँग चिनियाँ जहाजको सन्दर्भ पनि जोडिन्छ । जहाज तपाईंका पालामा भित्रिए, तर जे सोचेर ल्याइएको थियो, त्यसअनुसार चल्न सकेनन् नी ?

चिनियाँ जहाज खरीद प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मेरो नियुक्ति भएको हो । म अघिल्लोपटक महाप्रवन्धक बन्दा दुईवटा जहाज मेरो पालामा आएका हुन् । चिनियाँ जहाज मेरो व्यक्तिगत इच्छा र चाहनाले भन्दा पनि संस्था र राज्यको आवश्यकताका आधारमा आएका हुन् । सबै काम सरकार-सरकार (जीटूजी) सम्झौताका आधारमा भएको हो ।

चिनियाँ जहाज आफैंमा नराम्रो होइन, हामीले पनि यो जहाजलाई पर्याप्त उडायौं । तर, यसमा मूख्य समस्या नै जहाज निर्माता कम्पनीले बिक्रिपछि गर्ने वेवास्ता हो । बिक्रिपछि जहाज उत्पादक कम्पनीले निरन्तर सहयोग गर्नुपर्छ ।

एयरलाइन्स कम्पनी चलाउनु भनेको गाडी चलाए जस्तो हुँदैन । मैले जहाज बिक्रि गरेँ, अब मेरो दायित्व सकियो भन्दै कम्पनी उम्कन पाउँदैन । जहाज निर्माण भएपछि त्यसलाई विस्थापित नगरेसम्म जहाजको जीवन अवधिभर उत्पादकले नियमित निगरानी गर्नैपर्छ । बोइङ या एयरबसले यसमा निकै राम्रो रेस्पोन्स गर्छन् । हामीले पैसा तिरेर ल्याएको जहाज म तिम्रो नियम मान्दिन, म आफ्नो अनुसार चलाउँछु भनेर म एयरबससँग भन्न सक्दिन । उसले तत्काल हाम्रो जहाज बन्द गरिदिन सक्छ । त्यसकारण उत्पादकको समर्थन महत्वपूर्ण हुन्छ ।

चिनियाँको हकमा कम्पनीले निकै ढिला मात्र हामीलाई प्रतिक्रिया दिने, कुनै पार्टपूर्जा बिग्रियो भने महिनौ दिनसम्म पनि सामान नदिने अवस्था देखियो । जब सामान ढिला आउँछ, पक्कै पनि जहाज लामो समय ग्राउण्डेड हुन्छ । कतिपय पार्टपूर्जा हाम्रो इन्जिनियरले जडान गर्न सक्दैनन् । त्यसबेला उत्पादक कम्पनीबाटै प्राविधिक आउनु पर्छ । तर, चिनियाँहरुले महिनौसम्म प्राविधिक नपठाएर झुलाउने गर्छ । मूख्यतया चिनियाँ उत्पादक कम्पनीले गर्ने रेस्पोन्स ढिला हुनु नै जहाजको मूख्य समस्या हो ।

भनेपछि चिनियाँ जहाज अब विस्थापित गर्ने सोच हो ?

यो निर्णय हामीले गर्न सक्दैनौं । सरकारले यिनै जहाज उडाउ भन्दा उडाउने हो, बेच भन्दा बेच्ने हो । दुई जहाज चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो । चारवटा जहाज सहुलियतपूर्ण ऋणमा आएका हुन् । सहुलियतपूर्ण ऋण सामान्यतया दुई देशको सम्बन्धका आधारमा अनुदानमा परिणत हुने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसकारण यसलाई विस्थापित गर्ने निर्णय हामीले गर्न सक्दैनौं । 

निजी कम्पनीले यी जहाज भाडामा लैजान खोजिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?

पक्कै हो । कतिपय मानिसहरु यी जहाज हामीलाई भाडामा दिनुहोस, हामी लिन्छौं भनेर आइरहनुभएको छ । राम्रो मूल्य दिने पनि भनिरहनुभएको छ । भोलि सरकारले अनुमति दियो भने यो उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ । हामी भाडामा जहाज दिने मोडालिटी के हुन सक्छ भनेर अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । तर, प्राथमिकता निजीलाई भाडामा दिने होइन, यी जहाज नेपाल एयरलाइन्सले नै उडाउने हो । तर, हाम्रो अनुभवले भन्छ, चिनियाँ जहाज व्यवसायिक उडानमा लगाएर नाफा कमाउन भने निकै मुस्किल रहेछ ।

वाषिर्कोत्सवका बेला निगमकै कर्मचारीले चिनियाँ जहाज सेनालाई चलाउन दिउँ भन्नुभएको थियो । सोही कारण प्रधानमन्त्रीबाट निगमले अलि हप्की पनि खानुपर्‍यो । चिनियाँ जहाज सेनालाई दिनेबारे के त्यस्तो कुनै सोचाई या तयारी भइरहेको छ ?

यो कुनै परिपक्व अवधारणा होइन । कर्मचारी युनियनका साथीहरुले यसो गर्दा हुन्छ कि भनेर प्रस्ताव मात्र गर्नुभएको हो । व्यवस्थापनको धारणा त्यो होइन । तर, सेनालाई सञ्चालन गर्न दिनुको मतलव सेनाले असुरक्षित भए पनि जहाज उडाउँछ भन्न खोजिएको होइन । सेनाले उडाउनु र व्यवसायिक कम्पनीले उडाउनुमा नियमन निकायको निगरानीको फरक हुन्छ । व्यवसायिक उडानलाई राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले कडा नियमनको दायराभित्र राखेका हुन्छन् । हामी आफ्नो विवेकले कुनै निर्णय लिन सक्दैनौं ।

नेपाल वायु सेवा निगमलाई थाई, इथियोपियन, मलेसियन एयरलाइन्ससँग तुलना गरिन्छ । तर, ती कम्पनीको विकासमा त्यहाँको सरकारले गरेको योगदानबारे हामी चर्चा नै गर्दैनौं

प्राविधिक रुपमा मज्जाले जहाज उड्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कागजातमा साइन नगरेसम्म जहाज उडाउन पाउँदैन । सेनाले भने प्राविधिकरुपमा जहाज ठीक अवस्थामा छ भने उडाउन सक्छ । यस आधारमा यो जहाज सेनाले उडाउन सक्छ भनिएको होला ।

अर्कोतर्फ व्यवसायिक कम्पनीले जहाज उडानमा राखिसकेपछि नियमित उडान गर्नैपर्छ । सेनाले भने व्यवसायिकजस्तो नियमित उडान गर्नुपर्दैन । सेनासँग यसलाई मर्मत सम्भार गर्न सक्ने समय पर्याप्त रहन्छ । त्यस मानेमा सेनालाई दिउँ भन्ने प्रस्ताव आएको हुनुपर्छ । यसबारे उहाँहरुले बोल्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सक्ने गरी बोल्नुभएन । जसले गर्दा के यो जंगी पोशाकमा मात्र उड्छ ? भन्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रश्न आएको हो ।

तपाईं लामो समयदेखि नेपाल एयरलाइन्समा हुनुहुन्छ । नेतृत्व तहमै बसेर धेरै समय काम गरिसक्नुभयो । निगमको व्यवस्थापनदेखि जहाज खरीद लगायतका विषयमा बारम्बार विवाद उठ्छ । समस्याको मूल जरो के हो ?

कुनै पनि संस्थालाई एक व्यक्तिका कारणले परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था एक हदसम्म रहन्छ । तर, समग्र चिज एउटा मान्छेले परिवर्तन गर्न सक्दैन । व्यक्तिले परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थालाई प्रणालीका माध्यमबाट सम्बोधन हुने वातावरण निगममा बसाल्नु जरुरी छ ।

म तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । जहाजका स्पेयर्स पार्ट्स लिने र इञ्जिनको पूर्ण मर्मतको काम गराउने सम्बन्धमा निगमले एउटा निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमा गएर अडि्करहेको छ । हामीले लेखा समितिलाई यसमा पुनर्विचार गरेर खुलाइदिनुपर्‍यो भनिरहेका छौं । किनकि यो खुलेन भने ४ महिनापछि हाम्रा जहाज स्पेयर पार्ट्स अभावका कारण ग्राउण्डेड हुन्छन् ।

संसारमा सबैभन्दा महंगो हवाई इन्धन नेपालमा तिर्नुपर्छ । नेपालभन्दा बाहिर गएपछि सबैभन्दा सस्तो इन्धन पाइन्छ । फेरि जहाज सञ्चालनमा खर्चको सबैभन्दा बढी हिस्सा नै इन्धनले राख्छ । करिब ३०-३५ प्रतिशतसम्म अंश रहन्छ ।

विमानस्थलमा एयर साइटबाट बाहिर नआउने बस्तुमा दुनियाँमा कहीँ पनि भन्सार कर लाग्दैन । जब तपाईंले जहाजबाट उत्रिएर टर्मिनलमा आउनुहुन्छ, त्यसपछि हरेक वस्तुको कर लाग्छ । तर, हामीले किनेका हरेक जहाजको भन्सार कर तिर्नुपर्छ । अनुदानमा आएका चिनियाँ जहाजलाई भित्राउँदा नेपाल सरकारले भन्सार क्लियरेन्स गर्न मानेन ।

हामीले तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमक्ष जहाजको भन्सार कर छुट माग्यौं । तर, उहाँले छुट दिन इन्कार गर्नुभयो । त्यसको साटो हामीलाई नेपाल सरकारले ऋण दिन तयार भयो । उहाँले ६ करोड ऋण दिनुभयो । त्यो ऋण अहिले पनि छ । यस्ता धेरै उदाहरण निगमसँग छन्, जुन निगम एक्लैले चाहेर या निगम नेतृत्वले चाहेर मात्र सम्भव छैन ।

नेपाल वायु सेवा निगमलाई थाई, इथियोपियन, मलेसियन एयरलाइन्ससँग तुलना गरिन्छ । तर, ती कम्पनीको विकासमा त्यहाँको सरकारले गरेको योगदानबारे हामी चर्चा नै गर्दैनौं । सरकारी स्वामित्वका वायुसेवा कम्पनीलाई सरकारले जति अपनत्व लिएर व्यवहार गर्छ, त्यति नै कम्पनीको सफलता निर्भर हुन्छ । सरकारको इच्छाशक्ति भए यो संस्थालाई सवल बनाउन असम्भव छैन ।

‘खुला राजनीतिमा आउन तयार छौं’

$
0
0

१ साउन, काठमाडौं । विद्रोही नेकपा विप्लव समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले आफूहरु खुला राजनीतिमा आउन तयार रहेको बताएका छन् । भूमिगत स्थानबाट अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै पुनले सरकारबाट औपचारिक पत्र आएको खण्डमा वार्ताबाट नभाग्ने पार्टीको नीति रहेको बताए ।

वार्ताका लागि पार्टीले पूर्वशर्तहरु औपचारिकरुपमा तयार पारिनसकेको पुनको भनाइ छ । वार्ता हुनै लाग्यो भनेर अलि बढी नै हल्ला चलेको बताउँदै पुनले ओली सरकारले एकातर्फ वार्ताको कुरा गर्दै अर्कोतर्फ दमन गर्ने नीति लिइरहेको आरोपसमेत लगाए ।

विप्लव समूह र सरकारवीच विभिन्न चरणमा वार्ता हुन थालिसकेको चर्चा चलिरहेका बेला हामीले पुनसँग सम्पर्क गरेर यसको वास्तविकता के हो भनेर सोध्यौं:-

पछिल्लो समय सरकारसँग भित्रभित्रै वार्ता भइरहेको कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही प्रगति पनि भएको छ कि ?

– वार्ताभन्दा पनि यो… अनावश्यक बढी हल्ला भयो । सामान्य हिसाबले सरकारको तर्फबाट भेटघाट गर्न खोजेको चाहिँ बुझिन्छ । तर, हाम्रो तर्फबाट औपचारिक हिसाबले न छलफल भएको छ, न उहाँहरुले छलफल गर्नुभएको छ । हाम्रो पार्टीमा पनि यसबारे स्थायी समितिले पनि निर्णय गरेको छैन ।

सरकारले औपचारिकरुपमा वार्तामा आउनू भनेर बोलाएन भन्ने गुनासो पनि रहेछ नि.. त्यसैले हो ?

– … पत्र पनि आएको छैन । सञ्चारमन्त्रीले धम्कीपूर्ण भाषा मिडियामा बोलेको चाहिँ सुनियो । त्योभन्दा अरुचाहिँ पार्टीमा कुनै सूचना आएको छैन ।

सरकारले गठन गरेको सांसद् सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको समितिले पनि सम्पर्कको प्रयास गरेन ?

– त्यतिबेला त हाम्रो कुनै छलफल पनि भएन । कुनै पत्राचार पनि भएन । अनौपचारिक रुपमा हाम्रा केही साथीहरुलाई उनीहरुले सामान्य खबर पठाएको र भेट्न पठाएको भन्नेसम्म हामीले सुन्याैं । तर, औपचारिक हिसाबले उहाँहरुले हामीलाई वार्ताका निम्ति आह्वान गर्नुभएको थिएन । पत्र पनि पठाउनुभएन । त्यतिवेला पनि अहिले पनि त्यस्तो केही सरकारले गरेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लव समूह प्रहरीसँग आमने सामने भएको हो ?

पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीसँग जेलमै छलफल भइरहेको रहेछ नि.. ?

हुन सक्छ । उहाँलाई भेटेको कुरा हामीले मिडियामा सुनेको हो । (यो पनि, तीन महिना पुरानो मुद्दामा सुदर्शनको बयान)

तपाईंहरुले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने पार्टीको नीति छैन भन्नुभएको थियो । तर, भोजपुरमा पार्टीका एकजना नेताले चलाएको पेस्तोलको गोलीबाट प्रहरी जवानको मृत्यु भयो । अब नीति परिवर्तन भएको हो ?

हाम्रो नीति प्रतिवर्तन भएको होइन । हाम्रो आक्रमणको नीति होइन, रक्षाको हो । आक्रमण गर्न आयो भने रक्षा त हामीले गर्ने नै भयौं । जस्तै- महिलालाई बलात्कार गर्न आयो भने महिलाले प्रतिरोध गर्दा बलात्कारी पनि त मर्छ नि । हो, त्यही प्रकारले सुरक्षाकर्मीहरु हामीमाथि आक्रमण गर्न आएपछि हामीले प्रतिरक्षा गरेको हो ।

सरकारसँग वार्ताका लागि तपाईंहरुको सर्त के हो ?

हाम्रो अहिले त्यस्तो कुनै ठोस सर्त चाहिँ छैन । तर, पार्टीको प्रतिबन्धपछिको नीति के हो भने सरकारले प्रतिबन्धलाई खारेज गर्नुपर्‍यो । हाम्रा नेता, कार्यकर्ता जो राजबन्दीका रुपमा जेलमा परेका छन्, उहाँहरुलाई छाड्यो भने, दमन र धरपकड बन्द गरेर खुला राजनीतिक वातावरण तयार पार्‍यो भने वार्ताको वातावरण तयार हुन्छ । साथसाथै, वार्ताका लागि सरकारले औपचारिक पत्र पठायो भने वार्ताबाट सकेसम्म पछि नहट्ने भन्ने पार्टीको नीति छ ।

राजनीतिक एजेण्डासहित औपचारिक वार्ताको प्रस्ताव राज्यबाट आयो हामी पछि नहट्ने भन्ने छ । तर, अहिले हाम्रो पूर्वशर्तका रुपमा यो-यो गरेपछि वार्ता गर्छौं भन्नेचाहिँ कार्यसूची पार्टीले तयार गरिहालेको छैन । किनभने, उसले भन्ने वार्ता अनौपचारिक हिसाबले हो ।

तर, हाम्रा साथीहरुलाई हत्या गर्ने, गिरफ्तार गर्ने र हामीमाथि दमन गर्ने गतिविधि भएकाले सरकारको नियत के देखिन्छ भने बाहिरचाहिँ आफूमाथि आएको चौतर्फी विरोधका कारणले गर्दा वार्ताको कुरा गर्ने तर, भित्रबाट हामीलाई उत्तेजित पार्नका लागि दमन गर्ने देखिन्छ । सरकारको असफलता र चौतर्फी आलोचनाको परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा त्यसलाई विषयान्तर गर्ने नियत सरकारको देखिएकाले अहिले हाम्रो वार्ता पार्टीको मूल कार्यसूचीमा छैन । तर, परीआए पछि नहट्ने नीति छ ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लव समूह: ‘माओवादी समस्या’ को दोस्रो संस्करण !

पहिले वार्ताका नाममा आफ्ना नेता, कार्यकर्ता छुटाएपछि छलफलमा आउनुभएन भन्ने सत्तापक्षको आरोप छ नि ?

होइन, होइन । एउटा भ्रम के छ बाहिर भन्नुहुन्छ भने त्यतिवेला हाम्रा कार्यकर्तालाई सरकारले छाडेको होइन । स्वयम् म पनि त्यतिवेला ९५ दिन हिरासतमै थिएँ । हामीलाई अदालतले छाड्ने, सरकारले गिरफ्तार गर्ने गथ्र्यों । त्यसपछि चाहिँ अदालतले छाडेपछि हामीलाई राज्यले गिरफ्तार गरेन । तर, मुद्दा खारेज पनि गरेन ।

हामीलाई सोझै हिरासतबाट राज्यले फलानोलाई छोड् भनेर कोही पनि हाम्रा नेता, कार्यकर्ता हामी छुटेनौं । हामी यो राज्यको अदालती कानुनको प्रक्रियाअनुसार छुटेका हौं । तर, राज्यले हामीलाई राजनीतिक हिसाबमा छाडेको होइन ।

त्यसकारण पहिलो कुरा, हामीलाई धोका दियो भन्ने भ्रम जुन सुनिन्छ, त्यो गलत हो । दोस्रो, त्यतिवेला पनि सरकारले छाड्यो या सरकारले छाडोस् भन्ने हाम्रो कुरा थिएन । हामी आफ्नो राजनीतिक आन्दोलनमा अडिक नै थियौं । प्रतिवद्ध नै थियौं । अहिले पनि हाम्रो कुरा के हो भने अदालती प्रक्रियाबाट छोड्ने र सरकारले छाड्यो भन्ने भ्रम राख्नुहुँदैन । अहिले पनि अदालतले छाडिरहेको छ । तर, सरकारले गिरफ्तार गरिरहेको छ ।

यदि सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने हो भने सरकारले एउटै राजनीतिक निर्णय के गर्नुपर्‍यो भन्दाखेरि हाम्रा सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई छाड्ने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गर्नुपर्‍यो नि त । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर हामीलाई छाडेको भए सरकारले हामीलाई वार्ताको वातावरण बनाउन खोजेको भन्ने कुरा हुन्थ्यो ।

अर्को कुरा चाहिँ त्यतिबेला के भयो भने सोमनाथ पाण्डेजीको नेतृत्वमा जुन वार्ता समिति बन्यो, त्यसले सोलोडोलो संविधान बाहिर रहेका असन्तुष्ट आन्दोलन गरिरहेका समूहहरु भन्यो । तर, हामी समूह होइनौं, हामी पार्टी हौं । हामीले स्पष्टरुपले संसदीय व्यवस्थालाई मान्दैनौं भनेका छौं । बाबुराम र प्रचण्डले गरेको आत्मसमर्पण हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

शान्ति प्रक्रिया नेपालमा निस्कर्षमा पुगेको छैन । माओवादीले उठाएका एजेण्डालाई यो संविधानले सम्बोधन गरेको छैन । त्यसकारण हामी माओवादी आन्दोलनकै प्राधिकारका रुपमा, निरन्तरताका रुपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं भनेर हामीले स्पष्ट राजनीतिक घोषणासहित के भनेका छौं भने दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प हाम्रो अहिले वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो मूल राजनीतिक नारा हो ।

जतिवेला हामी जनयुद्धमा जाँदा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका विकल्प, नयाँ जनवादी गणतन्त्र भनेर गएका थियौं, अहिले हाम्रो नारा के हो भन्दा दलाल संसदीय पुँजीवादका विरुद्ध वैज्ञानिक पुँजीवाद । त्यसैले हाम्रो स्पष्ट नारा र राजनीतिक एजेण्डा छ र यसमा राज्यले छलफल गर्न तयार भयो भने वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ । अहिलेको हाम्रो यो घोषित नीति हो ।

यो पनि पढ्नुहोस ओली–विप्लव आमनेसामने ! दुबैलाई जोखिम

तपाईंकै केही नेताले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृहसचिव प्रेमकुमार राई फेरिए पार्टी वार्तामा जान्छ भनेका छन् नि ?

होइन । यो प्राविधिक कुरा भयो । यो सरकार गयो, ऊ सरकार आयो भन्ने कुरा हामीले गरेका छैनौं । किनभने अर्को गृहमन्त्री आएपछि गृहसचिव आए पनि गर्ने त्यही हो फेरि पनि । त्यसो हुनाले मूल कुरा राजनीतिक एजेण्डा हो । नेपालको दलाल पुँजीवाद अहिले संकट र समस्या ल्यायो ।

भनेपछि, संविधान नै खारेज हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा हो त ?

होइन, खारेजको कुरा छैन । राजनीति एउटा नयाँ कोर्समा लगौं । जसरी पहिले ७ दल र माओवादी मिलेर एउटा नयाँ राजनीतिक कोर्समा देश अगाडि बढेको थियो, अहिले यो संसदीय पुँजीवादले पनि केपी र प्रचण्डको असफलताले व्यक्तिगत असफलता वा पार्टीगत असफलता होइन, सिस्टमको असफलता हो भन्ने हाम्रो कुरा छ ।
दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको कारण यो व्यवस्थामा कांग्रेस गए पनि वा कुनै कम्युनिष्ट नामका शक्ति गए पनि असफल हुन्छन् । किनभने, व्यवस्था नै असफलता हो यो । त्यसकारण यो व्यवस्थाको विषयमा छलफल गरौं । यो राजनीतिक प्रणालीको विषयमा छलफल गरौं भन्ने कुरा हाम्रो हो । र, यो सरकार वा यो व्यक्ति वा यो मन्त्री वा यो व्यक्ति भन्ने सवाल हाम्रो पार्टीका होइन कि हाम्रो मूल कुरा राजनीति प्रणालीको विषयमा हामी छलफल गर्न चाहन्छौं ।

तपाईंहरुको पार्टीभित्रै पनि फुट आएको सार्वजनिक भइरहेको छ । महासचिव विप्लव र प्रकाण्डजीको बीचमा फाटो छ भन्ने छ नि ?

यो सतप्रतिशत गलत हो । कार्यशैलीगत हिसाबले कतिपय असहमति रहने कुरा वा काम कारबाहीमा केही फरक पर्ने विषयहरु चाहिँ हुन सक्छन् । तर, पार्टीको एकीकृत जनक्रान्तिलाई बिर्सेर वा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने हाम्रो राजनीतिक अभिष्टमा पार्टीभित्र कुनै, कतै अन्तर र मतभेद छैन ।

यो कुरा के हो भन्दा खेरि एकातिर दमनमार्फत हाम्रो पार्टीलाई सिध्याउने र अर्कातिर हाम्रो पार्टीभित्र अन्तरविरोध छ भनेर प्रचार गर्दिने र अनावश्यक हल्ला गरेर सिध्याउने, योचाहिँ विपक्ष, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भ्रम हो । प्रचार हो । किनभने, अहिले उनीहरु के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीलाई दमन गराउने र आत्मसमर्पण गराउने । दोस्रो कुरा, जेल हाल्ने र इन्काउन्टरका नाममा सिध्याउने । योचाहिँ राज्यले आफ्नो हतियार बनाउन खोजेको छ ।

राजनीति हिसाबले हामीलाई के गरिरहेको छ भने पार्टीभित्र अन्तरविरोध हाल्दिने र हामीलाई पार्टीभित्र पनि सिध्याउने । भित्र र बाहिरको दुवै लडाइँ, साम, दाम, दण्डभेद, यो पुरानो पुँजीवादी सिद्धान्तअनुसार हाम्रो पार्टीमा अन्तरविरोधको कुरा हाल्दिएको कुरा हो । तर, प्रचार भएको जस्तोचाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र कुनै विप्लव वा प्रकाण्ड लबी भन्ने कुरा छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लवसँग लुकामारी ! प्रहरी समात्ने, अदालत छाड्ने

तपाईंहरुको आन्दोलनको प्रारुप कस्तो हो ? हतियारसहित युद्धमा होमिने हो कि… ?

होइन । हामीले हतियार उठाउँछौं पनि भनेका छैनौं । हाम्रो कुरा के थियो भन्दा खेरि हतियारको बलले जसरी दलाल पुँजीवादको अवशेष थुपारियो, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नजाँदै माओवादीको हतियारलाई व्यवस्थापन नगर्दै वा एजेण्डालाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन नगर्दै एकलौटी पुँजीवादी व्यवस्था फर्काइयो । हामी माओवादी आन्दोलनकै उत्तराधिकारी शक्ति हौं र माओवादी आन्दोलनकै निरन्तरतामा छाैं भनिसकेपछि अब हामी हतियारबद्ध र शान्तिपूर्ण आन्दोलन दुवै कुरा हुन्छ ।

हाम्रो अहिले एकीकृत जनक्रान्तिको मुल उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामी युद्ध होइन, क्रान्ति चाहन्छौं भन्ने कुरा हो । मूल कुरा क्रान्ति हो, युद्धचाहिँ विवशता र बाध्यताको विषय हो । जसरी अहिले प्रश्न गर्नुभयो नि भोजपुरबारे, आक्रमण गर्न हामीलाई बन्दुक लिएर आउँदा त्यसको प्रतिरोध बन्दुले गर्ने, लठ्ठी लिएर आउँदा लठ्ठीले गर्ने, राजनीतिकरुपले आउँदा राजनीतिक रुपमा गर्ने भन्ने कुराचाहिँ जस्तालाई त्यस्तै जवाफ दिने हाम्रो पार्टीको नीति हो ।

त्यसकारण, अहिले पनि क्रान्तिको वातावरण तयार पार्न खोज्यो र हाम्रो प्रतिबन्ध हटायो भने, हामीमाथि दमन हटायो भने हामी ठूला आमसभा गरेर ठूला जुलुस गरेर खुला राजनीतिक आन्दोलनमा आउन त हामी तयारै छौं त ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लव समूह कति बलियो ? के छ जासुसी संयन्त्रको विश्लेषण ?

‘क्रिकेटका अपराधीहरु म आफैं घोषणा गर्छु’

$
0
0

१ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का नव सदस्यसचिव रमेश सिलवालमाथि चुनौतीका चाङ छ । नजिकिँदै गरेको दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतियोगिता, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) विवाद, तेक्वान्दो विवादलाई समाधान गर्दै नेपाली खेलकुदलाई सही दिशातर्फ दोहोर्‍याउन उनीमाथि चुनौती छ ।

विगतका सदस्य सचिवहरु उपलब्धि भन्दा विवादमा धेरै आए । त्यसबाट जोगिनु पनि छ ।

२३ असारमा नेपाली खेलकुदको बाघडोर सम्हादै गर्दा सिलवालले भनेका थिए, ‘म जागिर खान आएको होइन । एक्सनबाट नतिजा देखाउँँछु ।’ उनले त्यो बाचा कसरी पुरा गर्दैछन् । भौतिक संरचना, खेल र खेलाडीका लागि उनले के गर्दछन् ? यसै सन्दर्भमा अललाइनखबरकर्मी सरोज तामाङऋग्वेद शर्माले सदस्य सचिव सिलवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

खेलकुदको बागडोर मैले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो कि आइलाग्यो अब नगरी भएन भन्ने भयो ?

दुबै चिज हो । म आफैं दौडधुप गरेर गएको होइन, सरकारबाट प्रस्ताव आयो । प्रस्ताव आइसकेपछि मैले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकारेको हुँ । किनकी यो अवसर कम चुनौती बढि भएको संस्था हो । नेपाली खेल जगतले एउटा ट्रयाक समातोस् भन्ने इच्छाअनुसार मैले यो चुनौती निःशर्त होइन, सःशर्त स्वीकार गरेको हुँ ।

खेलकुदमा मेरो यो–यो योजना छ । यदि प्रधानमन्त्री, खेलकुदमन्त्रीको पूर्ण सहयोग हुन्छ भने बन्छु । होइन जागिर खानैको लागि हो भने अरु कसैलाई पठाइदिनुहोस् भनेँ । किनभने खेलकुदको माध्यमबाट म केही परिवर्तन गर्न चाहन्छु । स्वच्छ, पारदर्शी र निश्कलंक भएर म त्यहाँबाट फर्किन चाहन्छु । यो मेरो प्रतिबद्धता हो । तपाईहरुलाई म यदि घाँडो भए भने म राजीनामा दिएर हिँड्छु । काम गर्न सकिँन भने पनि कुर्सीमा बसिरहन्न । यो क्षेत्र मेरो होइन रहेछ भनेर हिँड्छु । तर मलाई आत्मविश्वास के छ भने म काम गर्न सक्छु, मैले परिणाम निकाल्न सक्छु भनेर नै यो चुनौती स्वीकार गरेको हुँ ।

आइसकेपछि चाहिँ बाहिर बसेर देखेको बुझेको नेपाली खेलकुदभन्दा के फरक पाउनुभयो ?

खेलकुदमा २–३ वटा समस्या देखेँ ।

एउटा, खेलकुदमा कार्यरत कर्मचारी, प्रशिक्षक र खेलाडीहरुमा जुन उर्जा र उत्साह हुनुपर्ने हो, त्यसको अभाव देखेँ । खेलकुदबाट पनि सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक रुपले सम्मानित जीवन ब्यतित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको अभाव पाएँ ।

दोस्रो, भद्रगोल । खेल त अनुशासन हो, चेन्ड अफ कमान्डमा चल्नुपर्ने हो तर अनुशासन र चेन्ड अफ कमान्डका सन्दर्भमा पनि धेरै सुधार्नु पर्ने देखेँ ।

तेस्रो, कार्यतालिका बनाएर व्यवस्थित रुपमा काम गर्ने, प्रणालीगत काम गर्ने बानीको कमी पाएँ । जे पर्छ त्यहि गर्ने, जस्तो आयो त्यस्तै गर्ने प्रचलन रहेछ ।

म यसलाई सुधार्न चाहन्छु । खेललाई परिणाममुखी, स्कुलदेखि ओलम्पिकसम्म ब्यवस्थित नबाउन चाहन्छु, राम्रो संरचना बनाउन चाहन्छु र यसमा चुनौती पनि छ ।

सदस्यसचिव बन्दै गर्दाको उर्जा काम गर्दै जाँदा सेलाउँदै गएको प्रशस्तै उदाहरण छन् । जाने बेलामा मैले त गर्न खोजेको थिएँ तर, नेपाली खेलकुदलाई व्यवस्थित बनाउन त्यति सजिलो छैन भन्छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

त्यो होइन, सदस्यसचिव इमान्दार हुने हो भने गर्न सकिन्छ । म दावाका साथ भन्छु, म मा त्यो निराशा आउँदैन । मेरो मातहतमा पनि त्यो आउन दिन्नँ । नेतृत्व गर्ने मान्छेमै निराशा आयो भने कसले काम गर्छ ? मैले त आफू पनि खुशी हुने र मातहतमा रहेकाहरुलाई प्रक्रियागत खुशी बनाउने हो, बेथितिले होइन । गैर–कानुनी ढंगले काम गरेर होइन, कानुनी ढंगले काम गरेको हो ।

हामी साना साना उपलब्धीमै रमाउँछौं । यो उपलब्धीले खेल क्षेत्रले कुनै उर्जा हासिल गर्न सक्दैन । सुरुमा उर्जा देखाउने र पछि सेलाउने मान्छे म होइन । यो भन्दा अझ बढी उर्जाको साथमा काम गर्नेछु ।

तर सदस्यसचिवको निर्देशन विभागीय प्रमुखले नमान्ने, राखेपले भनेको खेल पदाधिकारीले नमान्ने जस्ता कुराहरु भएकै हो । यसलाई चाहिँ कत्तिको चुनौतीका रुपमा लिनु भएको छ ?

अरुका कुरा म गर्दिन । तर अहिलेसम्म मेरो निर्देशन कसैले नमानेको पनि छैन । धेरै प्रशासन चलाएर आएको हुनाले म आफू पनि प्रशासनको मापदण्डहरु बुझ्छु ।

कतिपय कुरामा हामी आफैं पनि आफू र विभागीय प्रमुखहरुको बीचमा पर्खाल ठड्याइदियौं । मैले उहाँहरुसँग हरेक दिन जसो ब्रिफिङ लिने गरेको छु, के भइरहेको छ बुझ्ने गरेको छु ।

विभागीय प्रक्रियालाई नीतिभित्रै पारेको छु । कुनै चिज आउनुपर्‍यो भने विभागमार्फत आउँछ । उहाँहरुको राय परामर्श लिएर निर्णय गर्छु । अब कहाँ उहाँहरुले अड्काउने ? मैले अनुचित दबाव दिए पो अड्काउने ? उहाँले पेश गरेको फाइल बेठिक छ भने बेठिक छ भन्छु ठिकलाई त सदर गरिहाल्छु ।

कर्मचारीतन्त्रबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ ?

राम्रा असल कर्मचारी पनि छन् । काम चोरको संख्या पनि पर्याप्त छ । तर म नीतिगत रुपमा अगाडि बड्न चाहन्छु । सरुवा बढुवा उनीहरुको योगदानका आधारमा हुनेछ । मैले उहाँहरुलाई भनेको छु, जो असल राम्रा कर्मचारी छन्, उनीहरु टिक्छन् । जो खराब नराम्रा कर्मचारी छन्, उनीहरु टिक्दैनन् ।

खेलकुद परिषद् भनेको कस्तो रहेछ भने सुरुमा कोही हुँदैन तर, गेटबाट भित्र छिर्नासाथ एक–डेढ सय मान्छे जम्मा हुन्छन् । त्यो किन भने नमस्कार गर्न, म तपाईको नजिक छु है भनेर देखाउन । विगतको प्रवृत्ति र रमाउने बानीले यस्तो भएको हो ।

मैले तपाईहरु किन यहाँ आएको, आफ्नो काममा जानुहोस् भन्ने गरेको छु । खेलकुदमा गफाडी, काम चोरहरुको केन्द्र बन्नु हुँदैन । असल इमान्दार मान्छेहरु हुनुपर्छ । जसले काम गर्दैन, त्यो मान्छे मबाट टाढा हुन्छ र बनाउँछु पनि ।

एक समय तपाई आफैं नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को नेतृत्वमा आउन खोज्नु भएको थियो । अब सदस्य सचिव भएपछि विवाद कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

क्यानको विवाद हामी आफैंले सिर्जना गरेका हौं । हामीले मैदान दियौं, आईसीसीले खेल्यो । यसमा अदालत पनि दोषी छ । जे भए पनि स्टे अर्डर दिने तर फैसला नगरिदिने काम भयो । तीन वर्ष हुँदा पनि अदालतले किन फैसला नगरेको ? ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो नि । म अदालतलाई सम्मान गर्दै अनुरोध गर्छु कि तपाईहरुको सानो निर्णयले ठूलो असर पर्न सक्छ ।

क्रिकेटको विकास होइन, विनाश गर्ने केही तत्वहरु छन् । धेरै संख्यामा पनि छैन, औंलामा गन्न सकिन्छ । उनीहरु सधैं विवाद ल्याउने, त्यसैमा रमाउने र आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न खोज्छन् । जसले क्रिकेटमा अहिलेसम्म केही पनि लगानी गरेको छैन, उनीहरु नै क्रिकेट संघमा बस्न खोज्ने र क्यानलाई धरासायी बनाउन खोज्छन् । त्यस्ता मान्छेहरुले नै क्यानलाई बन्धकी राखेका हुन् ।

मैले आईसीसीसँग कुरा गरेको छु । यहि हप्ताभित्र केही समाधान आउँछ कि भन्नेमा आशावादी छु । यदि अहिले भएन भने ६ महिनाभित्र विवादलाई अन्त्य गर्छु ।

क्यानले निकास पाएन भने के हुन्छ ?

मुद्दा हाल्ने साथीहरुसँग पनि छलफल गरेको छु, अझै गर्छु । आईसीसीसँग पनि छलफल गर्दै एउटा निकास निकाल्छु । यदि कसैले निकास निकाल्न चहँदैनन् भने ‘फलानो फलानो क्रिकेटका अपराधीहरु हुन् । उनीहरुलाई सामाजिक बहिस्कार गरौं’ भनेर म आफैं घोषणा गर्छु । त्यो बेला मलाई मिडियाको साथ चाहिन्छ ।

किनभने कुनै पनि खेललाई बन्धकी राखेर चलखेल गर्न पाइँदैन । कोही म्यानपावर सप्लाई गर्नक, काही लुटतन्त्र गर्नको निम्ति सक्रिय छन् । खराब प्रबृत्ति, खराब आचरण, खराब संस्कृति हुकाउनेहरुलाई कारबाही भएन भने यो क्रम चलिरहन्छ । जुन म चाहन्नँ ।

अहिले धेरै संघहरु विववादमा छैन । अब क्रिकेट र तेक्वान्दोको बाँकी छ, त्यो पनि सकिन्छ ।

राखेपमा दर्ता भएका कतिपय संघहरु चाहीँ निष्क्रिय जस्तै छन् । यसको आवश्यकता छैन जस्तो महसुस भएको छैन ?

छ तर यो सबै एकै पटक गर्दिन । हिजो २१६ संघहरु थिए, आज १५६ जति छन् । दर्ता भएका सबैलाई म पत्रचार गरेर छलफल गर्छु र एउटा निर्णयमा पुग्छु । राम्रो असल काम गर्नेहरुलाई राखेपले सहयोग गर्छ तर काम नगर्ने संघ कारबाहीमा पर्छ । काम नगर्ने समिति भंग गरेर नयाँ समिति ल्याउँछु तर, विना आधार ल्याउँदिन ।

त्यसो गर्दा त विवादमा तानिनु सक्नुहुन्छ नि ?

कुनै गतिविधि नगरेको, अफिस कहाँ हो थाहा नभएको, एउटा पनि बैठक नबसेका संघहरुलाई जिवित बनाउनुको अर्थ के ? त्यसको सट्टा त अर्को ल्याएर कार्यसम्पादन गरे भइहाल्यो नि ।

यहाँ कतिपय मान्छेहरुले कागजमा मात्रै खेल भएको भन्ने छ । सुरुमा भब्यतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्छ तर, फोटो चाहिँ २–३ वर्ष पूरानो राख्छ । तपाईले कुन कुन प्रतियोगिता गर्नु भयो ? कसले जित्यो ? मेडलको लिस्ट ल्याउनु होला भन्यो भने त्यो फर्केर आउँदैन ।

हाम्रो कतिपय मान्छेको काम भनेकै फटाइ गर्नेछ । त्यस्ताहरुलाई म कारबाही गर्छु । विना आधार कसैलाई पाखा हुँदैन ।

अब थोरै दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को कुरा गरौं, चार महिना पनि समय छैन, कतिको चुनौतीपूर्ण छ ?

तीन पटक साग सरिसक्यो । यो राष्ट्रकै इज्जत र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको विषय हो । तर अहिले पनि मुख्य चुनौती भनेको भौतिक संरचना निर्माण हो । कार्यतालिका नै बनाएर समयमै सम्पन्न गर्ने गरी दिनानुदिन रिर्पोटिङ गर्ने ब्यवस्था गरेको छु । कात्तिक १५ भित्र सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको निर्माण सक्छु ।

अर्को चुनौती खेलाडीको तयारी हो । १९ वटा खेलका खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा छन् । केही संघ आफैंले अभ्यास गराइरहेका छन् । बाँकीलाई पनि कार्यतालिका ल्याउनुहोस्, अभ्यास सुरु गरौं भनेको छु । कुन स्थानमा गर्ने, कति समय अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा पनि यही साता टुंगो लाग्नेछ । यो तीन महिनाको तयारीले हामी सागमा नतिजा निकाल्न सक्छौं ।

तर पोखरा रंगशालाको काम नै सुरु भएको छैन सागको मितिसम्म तयार हुन्छ त ?

नसकिने भन्ने छैन । यो मेरो जिम्मामा भयो, तपाईंहरुको चासोलाई म सम्बोधन गर्छु ।

मैले कात्तिक १५ भित्र सक्नु भनेको हो । सकाउनु पर्‍यो । रंगशालाको प्याराफिटहरु सेट गर्न १५–३० दिन लाग्छ । स्टिलको प्याराफिट अर्डर भइसकेको छ, त्यसलाई कस्ने हो । त्यसपछि मैदानलाई पुननिर्माण गर्नुर्पो छ । ट्रयाक एन्ड फिल्ड माग भइसकेको छ । त्यसैले नसकिने भन्ने छैन, हामी लागेका छौं ।

तस्वीर : चन्द्र आले/अनलाइनखबर

Viewing all 1394 articles
Browse latest View live