मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बैशाख लाग्नासाथ कडा आन्दोलनमा उत्रिने सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, यहीबेला मधेसका एकजना विश्लेषक एवं वुद्धिजीवीले भने आन्दोलनका नाममा लास गन्ने घाटे राजनीति नगर्न मोर्चाका नेतालाई सुझाव दिएका छन् ।
‘घाटमा बस्नेहरु असाध्यै खुशी हुन्छन्, जब लासको संख्या बढ्छ’ मधेसवाणीका सम्पादकसमेत रहेका मधेस मामिला विज्ञ डा. राजेश अहिराजले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मधेसका नेताहरुले घाटे राजनीति गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा बसेर एउटा ह्वीप जारी गरिदिने र स्थानीय मानिसहरु सडकमा आएर प्रहरीसँग भिड्ने । आफ्ना छोराछोरी काठमाडौंमा राख्ने र मधेसमा शिक्षा बन्द गरिदिने । आफ्नो परिवार काठमाडौंमा राख्ने अनि मधेसको बजार बन्द गरिदिने ।’
बैशाखदेखि मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बेला मधेसको राजनीतिबारे डा. अहिराजसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः
मधेसी मोर्चाको नेताहरु वैशाखदेखि आन्दोलन चर्काइन्छ भन्दैछन् । तपाईको विचारमा मधेसमा फेरि आन्दोलन उठ्ने सम्भावना कत्तिको होला ?
मधेसका जनता भावनामा आधारित सोच राख्छन् । यो ‘सेन्टिमेन्टल पोलिटिक्स’मा राज्यले गरिदिने दमन वा मधेसी नेताले बोलेका कुराले पनि ठूलो प्रभाव पार्दोरहेछ । एकातर्फ मधेसी नेताले आन्दोलन गर्छौं भन्दैछन्, अर्कातर्फ राज्यका निकायले चाँहि बैशाखको अन्तिम सातातिर सेना परिचालन हुन सक्छ है भनेर संकेत पनि दिइराखेको छ । यी दुईवटै कुरालाई एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि जनता सडकमा आउने संकेत देखिन सक्छ ।
आन्दोलन त नेताले भनेअनुसार होला-नहोला थाहा भएन, तर मधेसमा अब नश्लवादको राजनीति प्रारम्भ भइसकेको छ । मधेसमा रहेका सबै पार्टीका मधेसी मूलका कार्यकर्ताहरु र राजनीतिमै सक्रिय नरहेकाहरु आन्दोलनसँग जुट्दारहेछन् । त्यसैले नश्लवादी राजनीतिमा यो सम्भावना छ ।
तपाई अब हुने आन्दोलनको समर्थक हो ?
म समर्थन गर्दिँन ।
किन ?
मेरो सुरुदेखिकै भनाइ के छ भने मधेसका नेताहरुले आफूमाथि भएको रंगभेदको शत्रु पहिचान गर्न सकेनन् । रंगभेदको मुख्य कारक सिंहदरबार हो कि ? ठूला पार्टीका नेताहरु हुन् कि ? वा गैरमधेसी तप्का हो ? यी तीनवटा तप्कामध्ये नेताहरुले वर्गशत्रु पहिचान नै गर्न सकेका छैनन् ।
मधेसी नेताहरुले बोल्दाखेरि सिंहदरबारले हामीलाई न्याय गरेन भन्छन् । त्यसको कारण ठूला पार्टीहरु हुन् भन्छन् । तर, यी दुईवटै पक्षसँग मधेसी नेताहरुको सम्बन्ध गाढा छ । र, जसले विभेद गरेकै छैन, ती खरेल वा पोखरेललगायतका पहाडी समुदायका नागरिकहरुलाई उसको चुल्हो चौको बन्द गरिदिन्छन् । शत्रु एउटा छ, तर शत्रुता अर्कोसँग गर्दारहेछन् मधेसी नेताहरु ।
मधेसका नेताहरुले सेल्फी आन्दोलन गरेका थिए । आफू पूर्णरुपमा सुरक्षित बसेर जनतालाई राज्यसँग भिड्न लगाउने र लासको संख्या गनेर घाटे राजनीति गर्ने
मधेसी नेताहरुले गाउँमा गएर के भन्छन् भने हामीलाई शोषण गर्ने कांग्रेस, एमाले माओवादी हुन् । तर, चुनाव जितेर आएपछि तिनीहरुसँग सहकार्य गरेर सरकार चलाउँछन् । गाउँमा गएर पहाडे मूलका नागरिकहरु शोषक हुन्, तिनलाई धपाउनुपर्छ भन्छन् । र, काठमाडौंमा त्यही पहाडे मूूलका नेतासँग सहकार्य गरेर सत्ता सञ्चालन गर्छन् ।
तपाईको विचारमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले गर्नुपर्ने चाँहि के त ?
गर्नुपर्ने के हो भने सामर्थ्यका आधारमा विभेदमुक्त नेपाल बनाउनका लागि लाग्नुपर्ने हो । नेपालका जहाँजहाँ विभेद भएको छ, जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, ती कुराको विपक्षमा प्रतिनिधित्वमूलक नेतृत्व गरिदिनुपर्ने हो ।
नेपालभरिको विभेद, नेपालभरिको भ्रष्टाचारको विरोधमा र नेपालभरि रहेको कुव्यवस्थाको विरोधमा प्रतिनिधित्वमूलक नेतृत्व गर्दै मधेसका नेताहरुले मुलुकलाई सम्वृद्ध पार्नुपर्छ ।
भनाइको मतलब अहिले मधेसी मोर्चाले गर्न लागेको आन्दोलनको एजेण्डा नै सही छैन भन्ने हो ?
एक त उनीहरुको एजेण्डा सही भएन । दोस्रो, वर्गशुत्रको पहिचान सही भएन । तेस्रो, जनतालाई बन्धक बनाएर जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्ने नेताहरुले काम गर्न भएन ।
मधेसका नेताहरुले आफूलाई राष्ट्रिय नेता र राष्ट्रिय पार्टी भन्छन् भने आफ्ना जनताको जनताको विपक्षमा कुनै पनि कार्य नगरेर सिंहदरबार वा राज्य चलाउने पात्रहरुलाई दबाव दिने गरी यिनीहरु आन्दोलनमा ओर्लनुपर्थ्यो । आन्दोलनको मोड परिवर्तन हुनुपर्थ्यो । नेताहरुले अनसन बस्न सक्थे । सत्याग्रह गर्न सक्थे । अथवा हामी यो अधिकार नपाउञ्जेल सरकारमा जाँदैनौं भनेर त्यागको भावना देखाउन सक्नुपर्थ्यो ।
मधेसी नेताहरुले त्याग त गरेकै छन् नि, त्यत्रो लामो आन्दोलन थेगेर यहाँसम्म आए, सरकारमा गएनन्….
नेताहरु आफूले व्यक्तिगत अप्ठ्यारो हुनेखालका केही पनि काम नगर्ने र जनतालाई सास्ती दिएर राजनीति गर्ने तरिका ठीक होइन । विगतको आन्दोलनमा जो मारिए, तिनीहरुमध्ये अधिकांश गैरराजनीतिक नागरिक थिए ।
मधेसका नेताहरुले सेल्फी आन्दोलन गरेका थिए । एसएमएस आन्दोलन गरेका थिए । काठमाडौंमा बसेर एउटा ह्वीप जारी गरिदिने र स्थानीय मानिसहरु सडकमा आएर प्रहरीसँग भिड्ने । आफ्ना छोराछोरी काठमाडौंमा राख्ने र मधेसमा शिक्षा बन्द गरिदिने । आफ्नो परिवार काठमाडौंमा राख्ने अनि मधेसको बजार बन्द गरिदिने । आफ्नो घरमा ग्यास र पेट्रोल सुरक्षित राख्ने अनि बजार बन्द गरिदिने ।
अर्थात आफू पूर्णरुपमा सुरक्षित बसेर जनतालाई राज्यसँग भिड्न लगाउने र लासको संख्या गनेर घाटे राजनीति गर्ने ।
घाटमा बस्नेहरु असाध्यै खुशी हुन्छन्, जब लासको संख्या बढ्छ । मधेसका थुप्रै नेताहरुले घाटे राजनीति गरिरहेका छन् । किनभने ०६३/०६४ को आन्दोलनमा ५४ जना व्यक्तिहरु सहीद भए र मधेसी नेताले ५६ वटा मन्त्रालय पाए । ०६४ सालदेखि ०७० सम्म ५६ वटा मन्त्रालय चलाइरहँदा २८१ गैरन्यायिक हत्याहरु भए । सरकारमा मधेसी दलका नेताहरु थिए । गृहमन्त्री विजय गच्छदार थिए ।
मधेसी नेताले उठाएका जति पनि विभेदका मागहरु थिए, ती सबै समस्या समाधान हुनेगरी उनीहरुले मन्त्रालय पाएका हुन् । शिक्षामन्त्री तीन तीनजना भए । सञ्चारमा विभेद छ भनिराख्दा सञ्चारमन्त्री दुई/दुईजना भए । मधेसका जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाएनन् भनिराख्दा राजेन्द्र महतोजी स्वास्थ्यमन्त्री हुनुभो । मधेसमा भौतिक विकास भएन भनिराख्दाखेरि गच्छदारजी र हृदयेश त्रिपाठीजी मन्त्री हुनुभो ।
अर्थात मधेसका जति पनि समस्या बाहिर ल्याएर उहाँहरुले राजनीति गर्नु भो, ती सबै समस्या समाधान हुने गरी उहाँहरुले मन्त्रालय पाउनुभो । तर, जनताले के पाए त ? समस्या जहाँको त्यहीँ छ । पहिला भन्दा पनि बढी अस्तव्यस्त छ । पहिलेको भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ । पहिलेभन्दा बढी अराजकता मधेसमा फैलिएको छ । पहिलेभन्दा बढी पार्टी फुटेको छ ।
यी सबै कुराहरु हेर्दाखेरि के देखियो भने जनतालाई तताएर, मुद्दालाई थाती राखेर राजनीति गर्ने यिनीहरुको बानीमा कुनै सुधार आएको छैन ।
यिनीहरुले आजसम्म पनि घाटे राजनीति गर्दैछन् । ०६४ सालको ५४ जना र त्यसपछि २८१ जना गैरन्ययायिक हत्या । यसको जिम्मेवारी किन लिनुपर्छ भने त्यसबेला उहाँहरु सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । र, अहिले फेरि ५५ जना मधेसका नागरिकहरु मरेका छन् । घाइतेहरु त्यतिकै छन् । घर छाडेर भागेकोहरु त्यतिकै छन् । बजार व्यवस्था बन्द भएर पलायन भएकाहर पनि त्यतिकै छन् । र, उहाँहरु फेरि अर्को आन्दोलनको पूर्वाधार तयार गर्दै हुनुहुन्छ ।
संविधान भनेको कानूनी दस्ताबेजमात्र होइन, सामाजिक स्वीकृतिको दस्तावेज हो । संविधानमा कुनै कुरा लेखिएको भरमा न्याय हुने र नलेखिएको भरमा न्याय नहुने होइन
अस्तिको आन्दोलनमा उहाँहरुले राज्यलाई कर नतिर भन्नुभयो, तर जव आन्दोलन समाप्तिपछि व्यवसायीहरु सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि थप कर तिर्नुपर्यो । घरबेटीले घरभाडा छुट गर्न मानेन । मधेसको व्यापार व्यवसाय शिथिल भयो । यसका लागि यी नेताहरुसँग कुनै नयाँ योजना छैन ।
स्कुलमा बच्चाहरुले ६/६ महिना पढ्न पाएनन् । तर, सबैले फी तिर्नुपर्यो । मधेसी मोर्चाले यसको कुनै नैतिक जिम्मेवारी लिएन । मधेसमा नपढिकन विद्यार्थीले एसएलसी दिए । शिक्षास्तर घट्यो । यसको चिन्ता र चासो मोर्चाका नेताहरुमा रहेन ।
मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरुका परिवारलाई मोर्चाकै तर्फबाट ५० लाख रुपैयाँ दिने पनि त भनिएको थियो नि ?
एकजना नेताले अस्ति भरखरै काठमाडौंमा दुई करोडको घर किन्नुभो, उहाँले पाँच हजार रुपैयाँ दिएर आउनुभो । उहाँ सांसद पनि हुनुहुन्छ । यिनको आश्वास, आन्दोलन र प्रतिवद्धतामा कुनै तारतम्य छैन ।
भनेपछि तपाई त मोर्चाका नेताहरुको खरो आलोचक पो हुुनुहुँदोरहेछ ?
मैले आलोचना गरेको होइन, यथार्थ कुरा बताएको मात्र हो । मैले कसैको आलोचना गरेको छैन । उहाँहरुको राजनीतिक व्यवहारमा सुधार होस् र जनमैत्री होस् भन्ने सदिच्छा राखेको मात्र हो ।
तपाई पत्रकारका साथै वकिल पनि हो । अहिलेको संविधानले मधेसी समुदायलाई विभेद गरेको छैन त ?
संविधान भनेको कानूनी दस्ताबेजमात्र होइन, सामाजिक स्वीकृतिको दस्तावेज हो । संविधानमा कुनै कुरा लेखिएको भरमा न्याय हुने र नलेखिएको भरमा न्याय नहुने होइन । यसअघिका कुनै पनि संविधानमा दलित, जनजाति वा मधेसीलाई विभेद गर्नू भनेर लेखेको थिएन । तर, विभेदको अनुभूति जनताले गरे । त्यसले यो कुरा संविधानमा लेखिनु र नलेखिनुका आधारमा होइन कि नीति भन्दा पनि नियतसँग सम्बिन्धत कुरा हो ।
अहिलेको संविधानमा मधेसीको हक अधिकार राम्रोसँग लेखिएको छ कि विभेद भएको छ ?
अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसअघिको भन्दा सुधारिएको संविधान हो यो । राज्य सञ्चालकहरुले यही संविधानलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याइदिए भने धेरै हदसम्म सुधार हुन सक्छ । किनकि रुपान्तरण भनेको रातारात हुने कुरा होइन, क्रमिक रुपमा हुने कुरा हो । मधेसका नेता र जनताले जुन कुरा उठाइरहेका छन्, त्यो पनि बहसको विषय हो ।
जबसम्म राष्ट्रवादको पुनर्व्ख्या हुँदैन, जबसम्म मधेसका जनताले आफ्नो राष्ट्रियतालाई आफ्नो सिंगो राष्ट्रियतामा आत्मवोधको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म मनभिन्नता रहिरहन्छ
किनभने विभेद र विकास भनेको तुलनात्मक कुरा हो । ७५ वटै जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने विषय हो यो । हुम्ला जुम्लामा जानोस् सिटामोल पाइँदैन । पहाडी इलाकामा जानोस् खानेपानीको चरम अभाव छ । जीवनशैली नारकीय छ । मधेसमा जानोस्, त्यहाँ रोजगारीको अवस्था दयनीय छ । त्यसैले विभेद र विकास कुन कुन शीर्षकमा कुरा गर्ने त्यो अनुसार फरक-फरक हुँदोरहेछ । समूलमा यसलाई विभेद भयो, यसलाई भएन भन्न मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ ।
तपाईको कुरो सुन्दा अब मधेसमा मधेसी मोर्चाको प्रभाव गुम्ने र नयाँ शक्ति उदाउने संकेत देखिएको हो ?
मधेसी मोर्चाका यिनै नेताको नेतृत्व रहिरह्यो भने मधेसका मुद्दा कमजोर हुनुका साथै मधेसका जनता थप अन्यायमा पर्ने सुनिश्चित छ । किनभने यिनीहरुको कार्यशैली र परिणाम देशमुखी र मधेसमुखी छैनन् ।
मधेसमा अब नयाँ शक्ति उदाउँछ त ?
मधेसमा नयाँ नेतृत्वको सम्भावना छ । कि त यी नेताहरुले नै आफूलाई शुद्धीकरण गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्यो, कि त मधेसका जनताले स्वयं नयाँ नेतृत्व लिएर आउनेछन् । किनभने मधेसी मूलका ५६ जना मन्त्री भए, तिनीहरुले आफ्नो कार्यकालमा के गरे र किन गर्न सकेनन् भन्ने कुराको खोजी हुन्छ । त्यत्तिकै ह्वीप दिएको र मोर्चाले निर्णय गरेको आधारमा मधेसमा आन्दोलनको सम्भावना छैन ।
अर्को कुरा यहाँलाई के ज्ञात गराऔं भने कतिपय कुराहरु बुझाइमा फरक छ । जस्तो- नेपालमा राष्ट्रिय दल एउटा पनि छैन । नेपालमा मूलतः पहाडी समुदाय र मधेसी समुदाय छन् । पहाडी समुदायका प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु नश्लवादी छन् । त्यसको अर्को छायाँकपी मधेसी नेताहरु हुन् । राज्यका निकायहरुमा हाम्रो नश्लका मानिसहरुको पहुँच हुनुपर्यो र नेतृत्व हुनुपर्यो भन्ने चाहना मधेसी नेताहरुको छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाहरु ७५ वटै जिल्लामा संगठन भएका नश्लीय र क्षेत्रीय दलहरु हुन्, मधेसी दलहरु मधेसका २० जिल्लामा संगठन भएका नश्लीय र क्षेत्रीय दलहरु हुन् । दुबै क्षेत्रीय दलहरु हुन् । दुइटैले आ-आफ्नो नश्लको राजनीति गर्दैछन् । दुबै नश्लवादी हुन् । र, दुबै अतिवादी हुन् ।
खुल्ला इजलासका रुपमा मधेसका जनताले हेर्न पाउनुपर्छ, सुन्न पाउनुपर्छ । बन्द कोाठमा नेताहरुले मुद्दाको विषयमा कुरा गर्दैछन् या मुद्राका बारेमा कुरा गर्दैछन् भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ
जबसम्म राष्ट्रवादको पुनर्व्ख्या हुँदैन, जबसम्म मधेसका जनताले आफ्नो राष्ट्रियतालाई आफ्नो सिंगो राष्ट्रियतामा आत्मवोधको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म मनभिन्नता रहिरहन्छ । मनभिन्नता रहुञ्जेल मतभिन्नता रहिरहन्छ र मतभिन्नता रहुञ्जेल विभेद र विद्रोहका कुराहरु भइरहन्छन् ।
उसोभए अब मधेस समस्या समाधानको विकल्प के त ?
विगतमा मधेसका नेतामार्फत् जति पनि सम्झौताहरु गरिएका थिए, ती सम्झौतालाई एउटा टेबुलमा राखेर वर्गीकरण गरिदिनुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएका सम्झौतामध्ये कति कुरा लागू भइसके, कति समयसँगै सिद्धिएका छन्, र कति कुराहरु संविधानमा कहाँनेर लिपिवद्ध छन्, त्यो पनि प्रष्ट्याइदिनुपर्छ ।
कतिपय कुराहरु दबावमा सम्झौता गरिए पनि त्यसले राष्ट्रिय अखण्डतालाई प्रभाव पार्ने हुँदा पूरा गर्न सकिँदैन भने त्यो कुरा मधेसमा रहेका नेपाली जनतालाई प्रष्ट्याउन सक्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो ।
अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला हो । स्थानीय चुनावको पनि चर्चा भइरहेको छ । यस्तोबेलामा दुईवटा ‘स्कुल अफ थट’ देखिएका छन्ः एकथरि भन्छन्- मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा नल्याएसम्म संविधान कार्यान्वय प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सक्दैन । अर्कोथरि भन्छन्- समय थोरै भएकाले सरकार अगाडि बढ्नैपर्छ र स्थानीय, प्रादेशिकलगायतका चुनावहरुको तयारीमा लाग्नैपर्छ । तपाई कुन विचारलाई सही मान्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा यदि नेपालमा यो संविधान लागू गराउने हो भने समय कुरेर बस्नुभन्दा पनि संविधानले दिएका संरचना अनुसारको व्यवस्था तत्काल गर्दै जानुपर्छ । र, मधेसका नेताले उठाएका मागहरुलाई कति पूरा भए कति हुन सक्दैनन् भन्नेबारे खुल्ला बहसमा लैजानुपर्छ र यसलाई समाधानतर्फ लानुपर्छ ।
यी दुबै काम सँगसँगै लैजानुपर्छ । तर, बन्द कोठामा हैन, खुल्ला बहसका रुपमा । खुल्ला इजलासका रुपमा मधेसका जनताले हेर्न पाउनुपर्छ, सुन्न पाउनुपर्छ । बन्द कोाठमा नेताहरुले मुद्दाको विषयमा कुरा गर्दैछन् या मुद्राका बारेमा कुरा गर्दैछन् भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।