पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत असोजमा संविधान बनेपछि यसको कार्यान्वयन स्वाभाविकरुपमा भइरहेको छ या हामी चुक्न थालिसक्याैं ? यसबारे बुझ्न एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्दा नेम्वाङले परिस्थितिको यसरी विश्लेषण यसरी गरेः
संविधान त बन्यो । तर, कार्यान्वयन झन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । कार्यान्वयनमा केही छुटिसक्यो कि, हामी टाइमलाइनमै छौं ?
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही काम भएका छन् । जस्तो- नयाँ संविधान आएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्यौं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख उपसभामुखको चुनाव गर्यौं ।
यसवीचमा हामीले केही कानुनलाई नयाँ संविधानबमोजिम परिर्माजन गर्ने काम पनि सक्यौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बन्यो । चैत १ गते स्थानीय निकायसम्वन्धी आयोग पनि बन्यो ।
गर्न बाँकी रहेका कामहरु नि ?
थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ । उच्च अदालतसम्वन्धी विवाद देखिएको छ । संविधानले जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यसको भावनाबमोजिम व्याख्या गरेर अघि बढौं भन्ने मेरो धारणा थियो । तर, हुन सकेन । त्यसले गर्दा न्यायाधीशहरुको पद खाली भएको छ । सम्वन्धित अप्ठ्याराहरुकै कारण न्यायपरिषदले न्यायाधीश सिफारिस गरेर पनि काम गर्ने अवस्था छैन । योबाहेक पनि थुप्रै कामहरु छन् ।
कानुन मन्त्रालयले केही गृहकार्य गरेको पाएँ । थुप्रै कानुनहरु बनाउनु छ । ती विभिन्न मन्त्रालयसँग सवन्धित छन् र कानुन मन्त्रालयले समन्वय गरेको मैले पाएको छु । ती कानुनहरु मस्यौदा तयार गर्ने, सरकारले पारित गरेर संसदमा दर्ता हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई संसदले प्रक्रिया पूरा गरेर पारित गर्नु पर्ने कुरा त छ नै ।
यता संसदले आफ्नो नियमावली बनाउन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा ताकेता गर्ने काम भएको छ । दलहरु छलफलमा छन् । र, संसद नियमावली टुग्याउने चरणमा छन् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रदेशहरु गठनको तयारीदेखि थुप्रै कामहरु छन् । जुन हामीले निश्चित समयभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सबै लाग्नु पर्ने अवस्था छ ।
तपाईले भनेका यी कामहरुमा प्रमुख दलकोहरु कत्तिको ध्यान गइरहेको देख्नुहुन्छ ?
पर्याप्तरुपमा ध्यान नगएको हो कि भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अर्कोतिर संविधानलाई लिएर अहिले पनि केही दलहरु आन्दोलनरत छन् । मधेसी मोर्चाले आन्दोलनमा जाने बताइरहेको अवस्था छ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्दैन ?
मेरो विचारमा हामीले नेपालको इतिहासमा एउटा राम्रो संविधान बनाएका छौं । तपाईहरुको जिज्ञाशाको सन्दर्भमा म एउटा शब्द जोड्न चाहन्छु, जुन सामान्य अवस्थामा जोडिराख्नु पर्दैन । त्यो के हो भन्दा हामीले राम्रो र पूर्ण संविधान बनाएका छौं । त्यसैले यो संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेको छ र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
यही क्रममा कहीँ कतै, कसैको असन्तुष्टि उठ्न सक्छ र उठेको पनि देखिन्छ । त्यसलाई सम्मानका साथ ग्रहण गर्नुपर्छ र सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ भनेर राज्य लाग्नुपर्छ, दलहरु लाग्नुपर्छ । सम्वन्धित आन्दोलनकारी पनि गम्भीर बन्नुपर्छ । 
हैन, यसो गरिहँदा यहाँ त यति असन्तुष्टि छ भनेर संविधान कार्यान्वयन रोकेर बस्नुपर्छ भन्ने ठीक होइन । म छरछिमेककै उदाहरण दिन चाहन्छु, भारतले १२२ पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन गरिसकेको छ । त्यहाँ असन्तुष्टि छैन ? अहिले पनि छ । विभिन्न राज्य माग्ने आन्दोलन चलिरहेको छ, पाटिलदेखि जाटसम्मको आन्दोलन भएको छ । तर, भारतको संविधान कार्यान्वयन रोकिएको छ र ? छैन । यो त सामान्य प्रक्रिया हो ।
अहिले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको एउटा समस्या भनेको पुनरावेदनलाई उच्च अदालतमा रुपान्तरण गर्नेबारेमा समेत देखिएको छ । यसमा के अप्ठ्यारो छ ?
संविधानले उच्च अदालत राख्ने व्यवस्था गर्यो । यो भन्दा अघिसम्म पुनरावेदन अदालत थियो, त्यसको ठाउँमा उच्च अदालत राखेका हौं । त्यसैले हामीले जे राखेका हौं, त्यो नै उच्च अदालत हो भनेर कार्यान्वयनमा गएको भए हुन्थ्यो । तर, सम्वन्धित पक्षले यसलाई त्यो रुपमा लिएन । अदालतले लिएन, न्यायपरिषदले लिएन र पुनरावदेनमा काम गरिरहेका साथीभाइहरु पदमुक्त हुनुभो ।
अब कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने न्याय परिषद र अदालतको भनाइ छ । अब त्यसतर्फ जानुपर्छ । अब अहिले संसद बसिसकेको छैन । संसद बिसकेपछि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अर्को, उच्च अदालत राख्ने भनेपछि प्रदेशको राजधानीसमेत जोडिएर आउँछ । उच्च अदालतमा राख्दा सदरमुकाम बाहेक पनि पुनरावेदन राख्ने गरिएको थियो, अब पनि उच्च अदालतको प्रदेशको राजधानीमा मात्र होइन, पुनरावेदन अदालत रहेको स्थानमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ । तर, उच्च अदालतको मुख्य ठाउँ कहाँ हो त ? प्रदेशको रानधानीमा राख्नुपर्छ । यसबारे हामीले के तयारी गरेका छौं ?
यसको मतलब, प्रदेशको राजधानी नतोकी उच्च अदालतको मुकाम तोक्न सकिन्न भन्न खोज्नुभएको हो ?
भोलि प्रदेशको राजधानी प्रदेशले तोक्ने भनिएको छ । तर, प्रदेश नबन्दासम्म सुरुमै प्रदेशले अन्यथा निर्णय नगरेसम्म भनेर सरकारले तोकिराख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा प्रदेशको राजधानी तोक्नेतर्फ हामीले के कति काम गरेका छौं ?
संविधानमा एक वर्षभित्र राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउने भनिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यो आयोग नबन्दै वा काम सम्पन्न नगर्दै केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी कसरी तोक्न सक्छ ?
अहिलेका लागि केन्द्र सरकारले तोक्न सक्छ । सँगसँगै सीमाना लगायतका कुरामा संघीय आयोगको कल्पना गरिएको छ । सरकारले केही समय पहिला एउटा निर्णय पनि गरेको छ । तर, त्यो निर्णय अपूरो छ । त्यसले पूर्णता पाएर काम गर्नुपर्ने होला ।
संविधान कार्यान्वयनमा दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, उहाँहरुको बीचमा विवाद हुनु हुँदैन र हुँदैन भन्ने विश्वास छ तर, यो कुुरा दलहरुले व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।
अब प्रदेश प्रमुख (गर्भनर) पनि त तोक्नुपर्ने बेला आएन ?
सबै कुराहरुको सन्दर्भमा समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन अहिले गर्न सुरु भएको देखिँदैन ।
सरकारले यसबारे सोचेको पनि छैन कि गृहकार्य भइरहेको छ ?
भित्र धुमधामै सोचेको होला कि ? मलाई थाहा छैन । तर, यसबारे राज्य, सरकार र हामी सबै सोचिरहेका छौं, हामीले तयारी गरिरहेका छौं भनेर जनताले थाहा पाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसो भयो भने जनता आश्वस्त हुन्छन् ।
तपाईँ त एमाले संसदीय दलको उपनेता पनि हो । एमालेमा चाहिँ यसबारे कत्तिको छलफल भएको छ ?
यो मुख्यतः सरकारले गर्ने काम हो । सरकारले काम गर्ने सिलसिलामा दलहरुले आफ्नो सुझाव दिन सक्छन् । त्यो सिलसिलामा नेकपा एमालेभित्र पनि यी विभिन्न कुराहरुमा छलफल भइरहेको छ । कुनै निष्कर्षमा भने पुगेको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनबारे अन्तरदलीय छलफल चाहिँ भएको छैन ?
अरु पार्टीहरुको बीचमा छलफल चलेको छैन । यो बीचमा कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशनमा लागेको थियो र उहाँहरुले प्रष्टै शब्दमा हाम्रो महाधिवेशन नहुँदासम्म यो सबै कुरामा लाग्न सक्दैनौं भन्नुभएको थियो । अहिले संसदीय दलको नेता चयन नभएसम्म लाग्दैनौं भन्नुभएको छ । अब दलहरुले ढीलो गर्नुहुँदैन । अन्तरदलीय छलफल अघि बढाउनुपर्छ ।
यो ढिलासुस्तीलाई हेर्दा संविधान बनाउने क्रममा दलहरुबीच जुन एकता र दृढता थियो, कार्यान्वयनका क्रममा त्यो एकता र दृढतामा ब्रेक लागेको हो ?
अहिले त्यो निष्कर्षमा नपुगौं । तर, के कुरामा विवाद छैन भने मैले त असोज ३ गते नै संविधानसभाबाट भनेको छु कि दलहरुले आज एउटा चुनौती पार गरेका छन्, संविधान निर्माण गरेका छौं, अब कार्यान्वयनको चुनौती आजकै दिनबाट सुरु भयो । र, चुनौती सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हिजो जसरी दलहरु संविधान बनाउन एक ठाउँमा उभिएका थिए, अब त्यसै गरेर दलहरु र मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषाका जनता एक ठाएमा उभिनुपर्छ । मैले त्यो आग्रह गरेको थिएँ ।
मैले त यो विशेष अवस्था हो । सरकार निर्माण पनि समझदारीमै गर्नुस् भनेको थिएँ । तर, हुन सकेन । तर, दलहरुले एउटा कुरा चाहिँ भनेका छन् र त्यसबाट म आशावादी छु ।
त्यो के हो भन्दा हामी सरकारका सन्दर्भमा फरक-फरक ठाउँमा उभिए पनि संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा छैनौं र हुन्नौं । सत्ताको विवादले संविधान कार्यान्वयनमा असर पर्नेछैन भनेर सबै नेताहरुले भनेका छन् ।
त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको यो प्रक्रियामा दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । उहाँहरुको बीचमा विवाद हुनु हुँदैन र हुँदैन भन्ने विश्वास छ । तर, यो कुुरा दलहरुले व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।
तर, असोज ३ मा संविधान जारी गर्दै गर्दा वैशाख महिनासम्म कार्यान्वयनको स्थिति कति भइसक्ला भन्ने अनुमान थियो ? अहिले तुलना गर्दा हामी कहाँ छौं ?
वास्तवमा यसमा धेरै लामो विवादको विषय छ जस्तो लाग्दैन । हामीले केही काम गर्यौं र धेरै बाँकी छ । र, हामीले सन्तुष्ट हुने कि नहुने भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, हामी सन्तुष्ट हुने आधार छैन । म सन्तुष्ट छैन ।
किन ?
संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा भनेको संसद हो । जोसँग अहिलेका यावत नियुक्तिदेखि कानुन निर्माणसम्म जोडिएको छ । यो सबैको चुरो कुरा संसदको नियमावली बनेर सुनुवाइको काम भएको छैन ।
अर्कोतिर संसद सुचारु रुपले काम गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने आधार नै तयार भएको छैन । त्यो के हो भन्दा संसदको नियम । अब अहिले संविधानसभाले काम सम्पन्न गरेर रुपान्तरित संसद हो, नयाँ निर्वाचित होइन । त्यो संसदले अहिलेको परिर्माजित कुराहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर नियमावली त साह्रै चाँडो पो बनाउनुपर्ने हो भन्ने तपाई हामीलाई लागेको छ । त्यहीअनुसार नियमावली समितिलाई समय पनि दिइएको हो । तर, यति धेरै समय लागेको छ, यो नै उदाहरण हो नि हामी संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर छैनौं ।
के कारणले संसद यसरी कमजोर भयो ?
संसदले नियमावली बनाउने कुरा हो । दलहरुको विवादका कारण नियमावली नबनेको सार्वजनिक रुपमै आएको छ । त्यो विवाद अहिलेसम्म पनि टुंगिएको छैन । त्यसैले अहिले भन्दा दलहरुको विवादका कारण हामी टुंगोमा पुग्न सकेको छैनौं ।
अहिले वैशाखसम्म डेटलाइनको काममा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्न । हाम्रा अगाडि स्थानीय निकायदेखि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्नु पर्नेछ र समयसीमा डेढ वर्ष मात्रै छ । अब हामी पुरानै शैली समयमा काम गर्ने र आफू अनुकुल संविधान नै संशोधनमा गर्नेतिर जाने हो ?
हामीले कुनै पनि निहुँ बनाएर समयलाई घर्काउने काम गर्नु हुँदैन । हामी ढीलो हुन थालिसक्यौं । त्यसैले नियमावली चाँडै टुंगो लगाएर उपयुक्त समयमा संसद बोलाउने र निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरु बनाउनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा गर्ने पर्ने अन्य कामहरु गर्नु पर्ने हो, त्यसबारेमा दलहरुको बीचमा आधार तयार गर्दै हामीले समयसीमाभित्र सबै काम टुङ्ग्याउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । होइन भने हामीले देखिरहेकै छौं स्थिति ठीक छैन । स्थिति ठीक छैन भनेर सबै दलले र दलका नेताहरुले भनिराख्नु भएको छ । त्यसो हो भने झन दलहरु बढी गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
तपाईँले स्थिति ठीक छैन भनेर यो संविधान अपूर्ण छ भन्नेदेखि संविधान नै मान्दैनौं र कार्यान्वयन हुन दिन्नौं भन्नेहरुतिर संकेत गर्नुभएको हो ?
अब एउटा कुरामा के विवाद छैन भन्दा केही साथीभाइहरु अहिले पनि संविधानको बारेमा प्रश्न उठाइरहनुभएको छ । प्रश्न उठाउन पाइन्छ र प्रश्न उठाउनुलाई अन्यता मान्नुहुँदैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ ।
यसैसँग जोडिएर कहिले काँही अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको अहिले पनि देख्न पाइन्छ । संविधानको अपूर्णता जस्ता कुराहरु उठ्न गरेको पाइन्छ । यो सबै सन्दर्भलाई संविधान बनाउने दल र दलका नेताहरु र नेपाल र नेपालीहरुले ध्यानमा राख्नुपर्छ । र, हामीले संविधान कार्यान्वयनलाई गम्भिरतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले कमजोर देखायौं भने कोही हुनुहोला भन्ने मेरो टिप्पणी होइन, तर, कोही हुनुहुन्छ भने त्यसले त्यही पक्षलाई सहयोग पुग्ने काम हुन्छ । देशको हित हुँदैन ।
अर्को के कुरा म अन्तिममा जोड्छु भन्दा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताले जनताका लागि संविधान बनाएको यो पहिलो उदाहरण हो । अरुबेला जस्तो एउटा प्रशासकले केही विज्ञहरु मनोनित गरेर त्यो समिति वा आयोगले दिएको संविधानलाई तलमाथि काटकुट गरेर परिर्माजन गरेर संविधान जारी गरेको घटना होइन । अब योभन्दा माथिबाट अब संविधान बन्ने ठाउँ छैन । हामी त्यो अवस्थामा छौं । त्यसैले यो संविधानको कार्यान्वयनलाई हामीले बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
तपाईले संविधानको कार्यान्वयन संसदसँग जोडिएको छ भन्नुभो । दलहरुले संविधान कार्यान्वयनमा तलमाथि गर्दैनौ भनेको छ पनि भन्नुभो । उहाँहरुले अहिले दलहरु नबुझेको हो कि कम्युनिकेट नभएको हो ?
नबुझ्नुभएको भन्ने ठाउँमा म पुगेको छैन । तर, जति समयभित्र काम हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको हो । त्यसलाई चाँडै ध्यानमा राखौं र संविधान कार्यान्वयनका लागि आधार तयार पारौं । मेरो टिप्पणी यत्ति हो ।
अहिले स्थानीय निकायको चुनावको कुरा आएको छ । उपेन्द्र यादवले अनलाइनखबरमै के भन्नु भयो भने प्रदेशको संरचना टुंगो नलागेसम्म कसरी हुन्छ स्थानीय निकायको चुनाव ? केन्द्रले गर्न मिल्छ ?
वास्तवमा अहिले कुनै पनि विषयलाई हेर्दा दुई पाटोमा हेरौं । त्यो संविधानले त्यस्तोखालको व्यवस्था गरेको छ । सरकार निर्माणकै कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा संक्रमणकालको सन्दर्भलाई सोचेको छ भने अर्को नयाँ संसद निर्वाचित भएपछिलाई सोचेको छ ।
स्थानीय निकायकै कुरा गर्नुभयो भने पनि सम्पूर्ण व्यवस्था भएपछि र संक्रमणकालको सन्दर्भमा संविधानको सोचाइ रहेको देखिन्छ । सबै काम टुङ्ग्याएपछि मात्र स्थानीय निकायको चुनाव गरौंला भनेर पर्खिराख्नुपर्दैन । संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार अहिले नै हामी तुरुन्तै गर्दै अघि बढ्न सक्छौं ।
साथै हामीले के कुरा हेक्का राख्नुपर्छ भन्दा स्थानीय निकायको चुनाव समयमै र निरन्तर नगर्दा यो देशले र जनताले धेरै पीडा विगतमा भोगेका छन् । आन्दोलनको बेलामा, जुन आन्दोलनमा उपेन्द्रजीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, सबैले जनतालाई भनेका छन् हामी यस्तो स्थिति हुन दिँदैनौं । आन्दोलन सकिएपछि त्यस्ता कुरा विर्सनु हुँदैन ।
तर, जिल्ला टुक्रिएका छन्, जिविस सभापति छान्दा समसयढा पर्दैन ?
त्यसका लागि ठाउँ छ । खाली के गर्नु पर्यो भने परेको अप्ठ्यारोलाई हामी संविधान, कानुनबमोजिम मिलाउँछौं । तर, अहिले जनताको अप्ठ्यारो हामी फुकाउँछौं भन्नुपर्यो । सिंहदरवारको अधिकार गाउँ, गाउँमा घरघरमा पुर्याउँछौं भन्ने नेताहरुले सबै अप्ठ्यारो फुकाएर हामी जनताको निर्वाचित संस्था ल्याउँछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाए पुगिहाल्यो नि । अहिले नै यस्तो अप्ठ्यारो छ भने किन बाटो छेक्ने पटि्ट लाग्ने ?
त्यसोभए स्थानीय चुनावमा जान कुनै समस्या छैन ?
समस्या छैन । स्थानीय निकायको चुनावमा जानु नै सबैभन्दा बुद्धिमत्ता हुन्छ । त्यसले जनता र हाम्रै नेताहरुलाई बलियो बनाउँछ ।
तर, केही महिनापछि बर्षायाम सुरु हुन्छ । त्यसअघि नै सम्भव छ ?
गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आजैदेखि तयारी थाल्नुपर्छ ।
तपाईका सबै कुरा सुन्दा संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जसले बनाए उनै रहेछन्, होइन ?
मैैले अहिले होइन, असोज ३ गते नै भनेको छु । अहिले भन्यो भने यसले बनाएछ भन्ने होला । मैले भनेको थिएँ कि अब संविधान कार्यान्वयन हाम्रो चुनौती हो । त्यसका लागि दलहरु जसले मिलेर संविधान बनाए, अब मिलेर नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
र, संविधान जतिसुकै राम्रो बने पनि त्यसले बुद्धि विवेक र क्षमता बाँड्दैन । त्यो बुद्धि विवेक र क्षमता हामीले नै देखाउनुपर्छ । त्यसैले विवाद नै छैन, यिनै दल र दलका नेताहरुले देशलाई एउटा सकारात्मक विन्दुमा पुर्याउनुपर्छ ।