१८ पुस, काठमाडौं । चिनी उद्योगमा यतिबेला किसान र उद्योगपतिबीच वर्गसंघर्ष चलिरहेको छ । दुई सातायता उखु किसानका धेरै गुनासाहरु मिडियामा आइरहेका छन् । किसानको उखु पेलेर पैसा नतिरेका उद्योगपतिहरु भागाभाग गरिरहेका छन् । यहीबेला हामीले नेपाल चिनी उद्योग संघका नेतालाई फेला पारेका छौं ।
शशिकान्त अग्रवाल दुईवटा सुगर मिलका सञ्चालक मात्र होइनन्, उनी चिनी उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्षसमेत हुन् ।
अहिले उखु किसान र चिनी मिल सञ्चालकहरुबीच भइरहेको विवादको मुख्य दोषी सरकार नै रहेको अग्रवालको निष्कर्ष छ । नेपालका किसान र स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने हो भने भारतीय चिनीको आयातमा सरकारले परिमाणात्मक बञ्देज लगाउनुपर्ने अग्रवालको सुझाव छ ।
![]()
यो पनि पढ्नुहोस
चिनी मिलमा वर्गसंघर्ष
अध्यक्ष अग्रवालसँग नेपालमा उखु खेती र चिनी उद्योगको अवस्था, उद्योगी र किसानबीचको विवाद अनि यसको निकासको उपायबारे अनलाइनखबरकर्मी चिरञ्जीवी पौडेल र नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानी –
नेपालमा चिनी उद्योगको अवस्था के छ ?
नेपालको चिनी उद्योगको इतिहास ३२ वर्षको मात्रै छ । रौतहटमा इन्दुशंकर चिनी मिलबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको चिनी उद्योग श्रीराम, एभरेष्ट हुँदै नेपालमा गत वर्षसम्म १३ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा थिए । यस वर्ष ३ वटा उद्योगहरु नवलपरासीको लुम्बिनी सुगर उद्योग, रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स र सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इन्डस्ट्री बन्द भएका छन् । यिनीहरु चलाउन नसक्ने अवस्थामै पुगेर बन्द भएका हुन् ।
किसानको पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बन्द गरिएको भन्ने छ नि ?
उद्योग बन्द हुनुमा सरकारी नीति मुख्य दोषी छ । तर, केही मात्रामा उद्योगीका पनि आफ्नै कारण होलान् । तर, उद्योग बन्द गरेकै कारण पीडित किसानको पैसा तिर्न नपर्ने त हुँदै होइन । यो चिसोमा दुःखी किसानहरु काठमाडौं आएका छन् उनीहरुले वर्षौदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाएका छैनन् । बिचराहरु यो चिसोमा कष्टपूर्ण आन्दोलन गरेका छन्, सडकमा सुतेका छन् । ज-जसले उनीहरुको पैसा तिर्न बाँकी छ, आफ्नो जायजेथा बेचेर भए पनि किसानको पैसा तिर्नैपर्छ ।
पैसा तिर्न सक्ने अवस्थाकै छन् उद्योगीहरु ?
कारखानाकै फाइदा हेरेर त कुनै पनि उद्योग किसानको पैसा तिर्ने अवस्थामा छैनन् । तर, उद्योगी व्यक्तिको क्षमता हुन सक्ला । नभए बैंकबाट ऋण गरेर भए पनि किसानको पैसा त निसर्त तिर्नैपर्छ । तर, सरकारले उद्योगीको समस्याबारे गहन विश्लेषण चाहिँ गर्नैपर्छ । आज आएको यो समस्या भोलि अरु उद्योगमा आउँछ कि आउँदैन भनेर दीर्घकालीन सोच बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पैसा नतिर्ने उद्योगीलाई पक्रिने भन्ने पनि छ नि ?
नेपालको चिनी खपत वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मात्रै हो । तर, सरकारले दुई वर्षअघि भारत र चीनबाट माग बराबरकै चिनी अनुदानमा पाइयो भनेर आयात गर्यो
उद्योगी थुनेर समस्या समाधान हुन्छ भन्नु गलत कुरा हो । डुबेको उद्यमीलाई थुन्ने होइन, सरकारले उद्धार गर्नुपर्छ । उसलाई साथसाथै लिएर उद्यमशीलताको विकासका लागि अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले चाहेको खण्डमा पीडित किसानको समस्या समाधान गर्न ठूलो कुरा हुँदै होइन । एउटै उद्योगमा ५ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेका र अरु पनि थुप्रै व्यवसायमा हात हालेका उद्योगी भागेर कतै जान्छन् जस्तो लाग्दैन । वार्ता र छलफल जारी रहेको भन्ने सुनेको छु, समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ ।
यसरी चिनी उद्योग बन्द हुँदा कति लगानी डुब्छ ?
उद्योगीहरुले आ-आफ्नो पुरानोपन अनुसार उद्योगको भ्यालुएसन गरेका हुन्छन् । तर, मेरो अनुभवमा के हो भने एउटा उद्योग स्थापना गरेर पूर्ण सञ्चालनमा रहँदा लगानी साढे तीनदेखि साढे ४ अर्बको उद्योगको भ्यालु हुन्छ ।
किसानलाई भुक्तानीको समस्या किन आयो ?
अहिले बजारमा देखिएको उखु किसानलाई भुक्तानीको समस्या पनि ठूलो मात्रामा यी तीन उद्योगकै बढी छन् । अरु उद्योगका पनि केही भुक्तानी समस्या छन् । तर, उनीहरुले जसोतसो गरेर मिलाए होलान् ।
तर, सबै उद्योगहरुको साझा समस्या हो किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्नु । अहिले बन्द भएका तीनमध्ये अन्नपूर्ण र लुम्बनी सुगर मिलको समस्या पछिल्लो दुई वर्षमा देखिएको हो । श्रीरामको समस्या पहिलेदेखिकै थियो ।
किन भुक्तानी दिन सकेनन् ती उद्योगले ?
नेपालको चिनी खपत वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मात्रै हो । तर, सरकारले दुई वर्षअघि भारत र चीनबाट माग बराबरकै चिनी अनुदानमा पाइयो भनेर आयात गर्यो । जति मात्रामा चिनी एक वर्षभरि देशमा आवश्यक थियो, त्यति नै मात्रामा चिनी सरकारले विदेशबाट ल्याइदिएपछि किसानसँग उखु लगेर चिनी बनाएका उद्योगीहरुको चिनी बिकेन । सरकारले ल्याएको सस्तो चिनीसँग नेपालका उद्योगीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकेनन् ।
पहिलो त नेपाली चिनी बिक्दै बिकेन, दोस्रो- बेच्नेले पनि प्रतिकिलो १०/१२ रुपैयाँ घाटा खाएर चिनी बेचे, जसका कारण त्यो वर्ष सबै उद्योगहरु घाटामा गए । घाटामा गएका उद्योगलाई सरकार र बैंक कसैले पनि फाइनान्स गरेनन् ।
यो पनि पढ्नुस्–
किसानको गुनासो– हामीसँग सरकार किन्ने पैसा छैन !
भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि उनीहरुको सरकारले सेक्टर वाइज उद्योगहरुको अध्ययन गर्छन् । समस्या पत्ता लगाउँछन् र सरकारी सहयोग गर्छन् । केही समय अघिसम्म स्टील उद्योगमा समस्या थियो । सरकारले निकास दियो । चिनी र उखु किसानमा समस्या देखियो उनीहरुले प्रयास थालिहाले । अहिले भारत सरकारले चिनी निर्यातमा ११ रुपैयाँ भारु प्रतिकिलो नगद अनुदान घोषणा गरेको छ ।
उखुको मूल्यमा पनि त किसानको गुनासो छ नि ?
हेर्नुस् बिक्री गर्ने मान्छेले जहिले पनि बढी मूल्य पाउने चाहना राख्छ । त्यसकारण गुनासो सबैको हुन्छ । एउटा कुरा के भने यदि किसानले समयमै भुक्तानी पाउँछन् भने नेपालमा कृषकका लागि उखु खेतीबाहेक अरु कुनै खेती गर्नै पर्दैन । नेपालकै पूर्वमा भन्दा पश्चिममा ५० रुपैयाँ कम प्रतिक्वीन्टलमा उखु बिक्री भइरहेको छ । तर, त्यहाँ किसानहरुले उखु खेती छाडेका छैनन्, अझ फैलँदो छ ।
सरकारबाट हामीलाई अरु केही चाहिएको छैन्, हामीलाई २० प्रतिशत पनि नाफा चाहिएको छैन १० प्रतिशत सरकारले दिएर सबै चिनी सरकारले नै किनोस्
यसको मतलव, यो कृषि कर्ममा फाइदा छ । फाइदा छैन भने उखु मिलको अनुहार हेरेर त किसानले पक्कै उखु लगाएका छैनन् । किसानले उखुको विकल्पमा धान, मकै जे रोपे पनि भयो, तर हामीले त उखु मिलमा धान मकै हाल्न त भएन । त्यसैले उखुको मूल्य पाइएन भन्ने तर्क म मान्न तयार छैन ।
सरकारले तोकेको सर्मथन मूल्य ठीक छ त ?
विल्कुल छैन । सरकारले अवैज्ञानिक ढंगबाट मूल्य तोकेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानलाई मल, बीउ, लागत सबै मुनाफा छुट्याएर पनि आफ्नै जग्गाको भाडा पनि तोकिएको छ र भाडामा पनि मुनाफा तोकिएको छ । नेपालको कानुनमा २० प्रतिशतभन्दा नाफा खान मिल्दैन । तर, सरकारले किसानलाई २५ प्रतिशत मुनाफा दिएको छ ।
आफ्नै जग्गा र भाडाको जग्गामा समेत मुनाफा दिनु गलत छ । किसानलाई २५ प्रतिशत मुनाफा दिएर सरकारले उल्टै ६३ रुपैयाँ अनुदान पनि दिएको छ । मुनाफामा पनि अनुदान दिने नेपाल संसारमै नभएको मुलुक होला ।
मैले जानेको र संसारको अभ्यास त घाटामा होला सरकारले राहत स्वरुप अनुदान दिने । उद्योग घाटामा भए उद्योग र किसान घाटामा भए किसानलाई होला अनुदान दिने, तर सबै हिसाब गरेर मुनाफा २५ प्रतिशत दिएर पनि अनुदान किन ? तर, पनि यसमा हाम्रो बिरोध हैन, तरिका र विधिमा प्रश्न गरेका हौँ । किसान धनी हुन्, धेरैभन्दा धेरै उखु खेती होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ ।
तपाईंहरु नाफामा हुनुहुन्न र हामीलाई पनि अनुदान देउ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीले सरकारलाई पटक-पटक भन्दै आएको कुरा के हो भने चिनी उद्योगको लागत स्वतन्त्र अडिट गर । सरकारी मान्छे, स्वतन्त्र विज्ञ र एकजना हाम्रो मान्छे राखेर चिनीको लागत भेरीफाई गरोस् । सरकारको यति ठूलो मेकानिज्म छ, धेरै केही गर्नै नपर्ला ।
सरकारबाट हामीलाई अरु केही चाहिएको छैन्, हामीलाई २० प्रतिशत पनि नाफा चाहिएको छैन १० प्रतिशत सरकारले दिएर सबै चिनी सरकारले नै किनोस् । खाद्य तथा व्यापार कम्पनी छ, उसले पनि व्यापार गर्न सक्छ, नेपालभर वितरण गर्न सक्छ । हाम्रो मूल्य मान्नु पर्दैन, सरकारले नै गरोस् ।
तपाईंको पनि चिनी स्टक छ ?
यस वर्ष पनि मेरो गोदाममा चिनी थन्किएको छ । नयाँ उत्पादन आउन थालिसक्यो, तर पोहोरकै चिनी बेच्न सकेको छैन । सामान्यतः कारखाना चल्दैको अवस्थामा ४० प्रतिशत चिनी उद्योगले बेच्न सक्छन् । संसारको जहाँको पनि नियम हेर्ने हो भने चिनी बेचेर मात्रै कृषकलाई भुक्तानी दिने प्रचलन छ । तर, हाम्रोमा उखु किनेको ४५ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ ।
![]()
यो पनि पढ्नुहोस
उखु : बाली नगदे, कारोबार उधारो !
नियम अनुसार हामीले एक सय दिनभित्र सबै उखु किन्नुपर्छ । हाम्रो चिनी वर्षभरि नै बिक्दैन । हामीले कसरी पैसा तिर्ने ? कमसे कम चिनी बेचेर अर्को सिजन आउनुभन्दा पहिल्यै त पैसा तिर्न सकौँ । तर, हामीले बैंकबाट ऋण गरेर किसानलाई पैसा तिरिरहेका छौं । हामीले झूठ बोलेको भए सरकारले हाम्रो सबै हिसाब-किताब हेरे हुन्छ, हामी खुल्ला छौँ ।
तपाईंहरु घाटामा भएको भनेर किसानको पैसा अल्झाउन मिल्छ त ?
किसान आन्दोलन बाध्यताको आन्दोलन हो । यो जाडोमा दुःखी किसान सडकमा रोइरहेको देख्दा हामीलाई कत्ति पनि ठीक लागेको छैन । किसान भनेको ठूलो मास भएकाले यहाँ राजनीति नघुसेको होला भन्ने म भन्न सक्दिनँ
सबैले यहाँ प्रष्टरुपमा बुझ्नुपर्छ, किसानलाई भुक्तानी गर्न कति पनि विलम्व गर्न हुन्न भन्ने कुरामा हाम्रो विमति हुँदै होइन । किसानले ठीक समयमा उचित मूल्य पाउनैपर्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने राज्यले उद्योगधन्दाको अवस्था के छ र समस्या कहाँ हो, केलाउनुपर्यो । हामीले गरेको उत्पादन बिक्री गर्ने नसक्ने अवस्था त राज्यले बनाउनु भएन नि ।
किसान आन्दोलनमा राजनीतिक गन्ध आएको छ जस्तो लाग्छ ?
किसान आन्दोलन बाध्यताको आन्दोलन हो । यो जाडोमा दुःखी किसान सडकमा रोइरहेको देख्दा हामीलाई कत्ति पनि ठीक लागेको छैन । किसान भनेको ठूलो मास भएकाले यहाँ राजनीति नघुसेको होला भन्ने म भन्न सक्दिनँ । तर, समस्या भएरै राजनीतिक रङ आएको हो र यो अस्वाभाविक होइन । तर, सबै चिनी उद्योग एकै नासका छन् र हुन् भन्ने मानसिकताचाहिँ गलत छ । किसानप्रति जिम्मेवार नभएका उद्योग र उद्योगीहरु बदमास हुन्, तर यस क्षेत्रका सबै मानिसलाई चोर देख्ने नजर गलत भयो ।
तपाईंहरुले उत्पादन गरेको चिनी आयात गरेको भन्दा महंगो छ, आयात रोकेर महंगो चिनीको मारमा उभोक्तालाई पार्न मिल्छ राज्यले ?
मलाई बारम्बार सोधिन्छ, चिनीको प्रतिकिलो मूल्य किन एक सय रुपैयाँ पुग्यो ? यसमा म सबैलाई प्रष्ट पार्छु ।
बजारमा खुद्रा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व हामी उद्योगीको होइन । न हामीसँग त्यो संयन्त्र छ, न त हामीले त्यो काम गर्ने हो । उद्योगले फ्याक्ट्रीको मूल्य तोक्ने हो । नेपालमा एउटै मात्र स्वदेशी उत्पादन हो चिनी, जसको मूल्य पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा बढेकै छैन ।
दश वर्षको अवधिमा महंगी कहाँ पुग्यो ? के त्यो अवधिमा हाम्रा उद्योगको लागत बढेन ? पाँच रुपैयाँ किलोको साग मुठाको पचास पुगेको छ । चिनी पनि कृषि उपज हो, तर मूल्य किन बढेन ? तरकारी खाद्यान्नको ५ सय प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिमा मौन हुनेहरु चिनीमा एक रुपैयाँ बढ्यो भने उपभोक्तावादी र सरकार मिलेर हामीलाई खपिनसक्नु गर्छन् । अनि कसरी उद्योगहरु बाँच्छन् ? फलतः सबै उद्योग घाटामा छन्, बन्द हुने चरणमा छन् ।
हाम्रो उद्योगमा चिनीको उत्पादन मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ हो । सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ, त्यो वापत ८ रुपैयाँ जोडियो भने ७१ रुपैयाँ मूल्य पुग्छ । फ्याक्ट्रीबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा सबै जोडेर ५ रुपैयाँ भनियो भने पनि चिनीको मूल्य ७५ रुपैयाँ हो । अब खुद्रावालाले कति नाफा खाएर बजारमा चिनी कतिमा बेचेको छ, सरकारले हेर्नुपर्यो ।
चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य ६३ रुपैयाँ हुँदा उद्योगलाई कति नाफा छ ?
अहिले हामी प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ घाटामा छौँ । यो क्रम पछिल्लो तीन वर्षदेखि जारी छ । यदि सरकारले तोकेको नाफा खाएर हामीले चिनी बेच्ने हो भने फ्याक्ट्री मूल्य ७० रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । हामी ठूलो नोक्सानीमा छौँ । दुई वर्षअघि सबै उद्योगहरु ३ अर्ब घाटामा थिए । गत वर्ष पनि डेढ अर्ब घाटामा उद्योगहरु पुगे ।
![]()
यो पनि पढ्नुहोस
वर्षैपिच्छे बल्झिने उखु किसानको घाउ
आज जेजति किसानका समस्या देखिएका छन्, यी सबैको जड तिनै घाटामा चलेका तीनवटा उद्योगका कारणले हो । मेरा दुई वटा चिनी उद्योगहरुमा दुई वर्षअघि ५५ करोड र गत वर्ष ३५ करोडको नोक्सानी छ । मैले झूठ बोलेको भए सरकारले उद्योग अडिट गरोस्, हामी तयार छौँ ।
किसानलाई भुक्तानीको समस्या केही उद्योगहरुमा मात्रै देखिएको हो त ?
सबै उद्योगहरुमा किसानलाई दिने भुक्तानीमा समस्या छ । बैंकिङ गरेर जसोतसो सक्नेले मिलाउँछन्, जसले सकेनन्, ती अहिले सबैको चोर भएका छन् । सरकारले गलत नीति लादेर उद्योग धरासायी बनाइदिने, अनि उद्योगीलाई चोर भन्दिने ? योभन्दा काइदा अरु के होला ?
मेरो अरु बिजनेसले गर्दा मैले बैंकबाट ऋण पाएँ । तर, मेरो उद्योग घाटामा छ । अर्को वर्ष मेरै उद्योगले ऋण पाउँदैन । म बदनाम हुने कि उद्योग बन्द गर्ने भन्ने अवस्था हुन सक्छ । म दुईमध्ये एउटा उद्योग अर्को वर्ष बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्नेछु । हाललाई मेरोमा समस्या छैन । तर, सरकारी नीति र प्रणालीले एक दिन सबै उद्योगीलाई चोर साबित गर्छ ।
जस्तै- दुई वर्ष लगातार घाटामा गएको उद्योगलाई बैंकले निगरानीको सूचीमा राख्छ, ऋण दिँदैन । धमाधम उद्योग बन्द हुँदै जान्छन् र उद्योगीहरु पलायन हुन्छन् । यसमा अध्ययन खोई ?
यसमा सरकारले के गर्न सक्छ ?
![]()
हामीलाई राम्रो काम सिक्न टाढा जानै पर्दैन, भारतकै उदाहारण हेर्नुस न । त्यहाँ सरकारले उद्योग बचाउनका लागि एसएमटी लागू गरेको छ । त्यो भनेको स्ट्याम्चुरी मिनीमम प्राइस अन्तर्गत उद्योगले ३२ रुपैयाँ भारु भन्दा सस्तोमा चिनी बिक्री गर्नै पाउँदैन । किनभने त्यहाँ सरकारले अध्ययन गरेको छ । त्योभन्दा सस्तोमा चिनी बेचियो भने उद्योग घाटामा जान्छ । उद्योग घाटामा जानेबितिकै किसानलाई भुक्तानी गर्न सकिँदैन र औद्योगिक वातावरण बिगि्रन्छ । त्यसैले, सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा चिनी बेचे उसलाई कारबाही हुन्छ । तर, बजारमा लुकीछिपी आयात भएको चिनी २७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पनि बिक्री भएको हुन्छ ।
भारत सरकारले निर्यात गर्ने चिनीमा प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ भारु अनुदान दिएको छ । त्यो उसले आफ्नो उद्योग बचाउन गरेको हो र त्यो अनुदान नगदमा छ ।
अहिले खुल्ला बोर्डरको फाइदा उठाएर भारतीय सस्तो चिनी नेपाल आएको छ । यसले गर्दा हाम्रो चिनी बिक्नै सक्दैन । त्यसैले मेरो सरकारलाई एउटै आग्रह हो, सरकारले तत्कालै चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुपर्छ ।
खुल्ला सीमानाका कारण हुने चिनीको अवैध आयातमा कडाइ गर्न पर्यो । नेपाली चिनी रहेसम्म नेपालकै चिनी खपत गर्नुपर्छ र नहुने अवस्थामा मात्रै सरकारले आयात गर्न सक्छ । चिनी भ्याटेबल चिज हो, सबै रेकर्ड भ्याटमा हुन्छ, हामीले कहीँ बदमासी गर्ने ठाउँ छैन । सकारले माग्दा सबै रेकर्ड तुरुन्तै दिन हामी सक्छाैं । सरकारले पनि हेर्न सक्छ ।
खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आयात रोकेर उपभोक्तालाई सस्तो चिनी किन्नबाट रोक्न सरकारले मिल्छ र ?
सरकार स्पष्ट हुनुपर्यो कि लाखौँ किसान र स्वदेशी उद्योगीलाई बचाउन थोरै महंगो भए पनि स्वदेशी उद्योगको चिनी किन्ने कि विदेशबाट ल्याउने ? अहिले विदेशी चिनी सस्तो पाइयो भनेर उखुलाई जिविकोपार्जनको आधार बनाएका किसान र उद्योगीलाई विस्थापित गर्ने काम सरकार र कुनै पनि समूहले गर्छ भने त्योभन्दा ठूलो आत्माघाती काम अर्को हुने छैन ।
![]()
यो पनि पढ्नुहोस
‘ऋण लिएर आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका हौं’
चिनी उद्योगमा २ खर्ब भन्दा बढी लगानी परेको छ । ७ हजारभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हजारौँ किसान यसैमा आश्रति छन् । तिनका लाखौँ परिवारको रोजीरोटी उखु र चिनीकै कारण चलेका छन् ।
सबै उद्योगी राम्रा नहोलान्, तर यसको मतलब, सबै खराब पक्कै होइनन् । उखु र चिनी स्वदेशी कृषि उत्पादन हो भन्ने नै सरकारले ठानेकोजस्तो देखिएन । विश्व व्यापार संगठनलाई नै टेकेर पनि सरकारले आफ्नो उत्पादन बचाउन विदेशी वस्तु आयातमा परिमाणात्मक रोक लगाउनैपर्छ । भन्सार ४० प्रतिशत बनाएर सरकारले केही गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, भारत सरकारले हाम्रो भन्सार दर चिर्न १७ रुपैयाँ अनुदान दिएर जवाफ फर्काएको छ ।
तर, चिनी आयातमा रोक लगाएर उपभोक्ताले सस्तोमा चिनी किन्न पाउने अधिकार हनन् हुँदैन र ?
मैले अघिदेखि नै सरकारी अध्ययन भएन भनेकै यही भएर हो । नेपालमा चिनी सस्तोमा उत्पादन गर्न सरकारले केही काम नै गरेन । न त उन्नत जातको बीउ बिजन कार्यक्रम छ न त किसानलाई समयमै मल बीउ र सिँचाइको सुविधा । भारतमा सरकारले नेपाली रुपैयाँ १७ रुपैयाँ निर्यात अनुदान दिएको छ । सरकार स्वदेशी उद्योग बचाउने पक्षमा छ भने अहिलेदेखि नै हामीलाई अनुदानको व्यवस्था गरोस ता कि स्वदेशी चिनी उपभोक्ताले सस्तोमा पाउने अवस्था बनोस् ।
दोस्रो अर्को वर्षबाट उद्योगको लागत अडिट गरेर कसरी उत्पादन लागत घटाउने, कसरी किसानले उन्नत जातको उखु लगाउने भन्ने अध्ययन होस् । धेरै उत्पादन मूल्य कम बजार आफैं व्यवस्थित बन्दै जान्छ । सरकारले पछिल्लो केही वर्षदेखि उखुको सर्मथन मूल्य तोक्दै आएको छ ।
उखुको मूल्य तोक्नेले चिनीको मूल्य तोके हुन्छ किन नगरेको त ? कि चिनीको पनि मूल्य तोक्नु, कि उखुको मूल्य तोक्न बन्द गर्नु । भारतमा चिनीमा भ्याट लाग्दैन, यहाँ भ्याट छ । सरकारले भ्याट छाडोस न त, फ्याक्ट्री मूल्य ६३ मा ८ रुपैयाँ नपरे पछि ढुवानी खर्च ५ रुपैयाँ जोड्दा ६८ रुपैयाँ रिटेलरले ५ रुपैयाँ नाफा खायो भने पनि ७३ रुपैयाँमा सर्वसाधारणले चिनी पाउँछन् ।
उखुको मूल्य बढाउने, भ्याट पनि लिने, रोजगारी र श्रमिकको पारिश्रमिक दरहरु पनि थप्दै जाने कसरी नियन्त्रण हुन्छ चिनीको मूल्य ?
हैन, सरकारलाई हामीले अत्यधिक नाफा लिएको भन्ने परेको छ भने कालोबजारी ऐन छ, कारवाही गरे हुन्छ । हैन, अब सरकारले लखेट्नेे नीति लिन्छ भने पूर्ण स्वदेशी कच्चा पदार्थमा चल्ने पर्यावरणको हिसाबले हाम्रो उद्योग स्वतः धरासायी हुन्छ नै ।
समस्याबाट अछुतोचाहिँ सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योग छैनन् । सरकारले कुनै दीर्घकालीन सोच अगाडि बढाएन भने थप उद्योगहरुमा यस्तो समस्या अर्को वर्ष देखिने निश्चित छ
तपाईंको मतलव, अब हाम्रा चिनी उद्योगहरु कठिन अवस्थाबाट चलेका छन् भनेर बुझ्ने ?
नेपालमा वार्षिक चिनीको माग २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मात्रै हो । कुनैबेला यस्तो समय थियो कि २ लाख ७० हजार मेक्ट्रिकटनसम्म चिनी उत्पादन भएको थियो । सञ्चालनमा रहेका उद्योगको क्षमता वार्षिक ४ लाख मेट्रिक्टन चिनी उत्पादन गर्ने छ । तर, पछिल्लो दुई वर्षदेखि उखु उत्पादन घटेको छ । कारण, मिलहरुले समयमै भुक्तानी दिन सकेनन् ।
खेती गरेका किसानहरु पनि अहिले मिलमा आएर बिन्ती गर्छन्, सरकारले तोकेको भन्दा ५० रुपैयाँ सस्तोमै उखु किन्नुस् तर समयमै पैसा दिनुस् । अब चिनी नै बिक्दैन, उद्योगीले कसरी त्यो वाचा गर्न सक्छ र बाचा गर्नेले पनि कसरी भुक्तानी दिन सक्छ ? समयमै भुक्तानी पाउने आशमा पश्चिम नेपालका उद्योगमा अहिले पनि किसानले सरकारले तोकेको भन्दा सस्तोमा उखु बेचेका छन् । त्यसैले चिनी बिक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्यो ।
भारतले गत वर्ष उखु किसानको पैसा तिर्न चिनी उद्योगीलाई ६ अर्ब रुपैयाँ भारु निब्र्याजी ऋण दियो । हामीलाई पनि त सरकारले त्यस्तो अफर गर्न सक्दैन ? हामी पनि यही देशका उद्यमी हौँ ।
अर्कोतर्फ हामी कति उत्तरदायी छौँ भन्ने एउटा उदाहरण भन्छु । हाम्रो मिल वरपर लगाइएको उखु जति नै घाटामा भए पनि हामीले किन्नैपर्छ, त्यो पनि तीन वर्षसम्म । किसानले भन्छ कि तपाईंहरुको मिल देखेर हामीले उखु लगाएका हौँ, उखु एकपटक रोपेपछि तीन वर्ष फल दिन्छ । अब मिल नचले त किसान बर्बाद हुन्छन् । उखु नकिन्ने भए हाम्रो पैसा तिर भन्छन् । धान गहुँ, मकै उद्योगले पो मन लागे उद्योग चलाउन पायो, नत्र बन्द गरे भयो । तर, चिनी उद्योगले यस्तो भन्न पाउँदैन ।
अहिले भएका मध्ये किटेरै कुन-कुन चिनी उद्योगलाई समस्याग्रस्त भन्न मिल्छ ?
समान्यतः उखु लिएको तीन महिनाभित्र कृषकलाई पैसा तिरिसक्नु पर्ने हो । तर, यस वर्ष सञ्चालनमा रहेका १० वटा उद्योग कसैले पनि सो समयमा पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । कसैले ५ महिना, कसैले ८ महिना, कसैले वर्षभरिमा पैसा तिर्न सकेका छैनन् । तीन वर्षदेखिको भुक्तानी बाँकी रहेकालाई त समस्याग्रस्त नै भन्न मिल्यो । तर, समस्याबाट अछुतोचाहिँ सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि छैनन् । सरकारले कुनै दीर्घकालीन सोच अगाडि बढाएन भने थप उद्योगहरुमा यस्तो समस्या अर्को वर्ष देखिने निश्चित छ ।
उद्योगीको नियतमा पनि प्रश्न उठाइन्छ नि ?
त्यही भएर हामीले भनेको सरकारी निकायले हाम्रो उद्योगको अध्ययन गरोस् । हाम्रा खोट देखिए कारवाही गरोस् । हाम्रो अवस्था कस्तो छ भनेर जान्दै नजानी, हामीलाई सक्षम बनाउन काम नै नगरी हामीमाथी नियतको संका गर्नुको कुनै अर्थ छैन । गत वर्ष १३ वटा सञ्चालनमा रहेको कारखाना यस वर्ष १६ वटा बनाउनुपर्ने, तर १० वटामा आयो । यो भनेको उद्यमशीलतामा ६० प्रतिशत घाटा हो भनेर बुझ्छु म ।
पाँच अर्ब लगानीको उद्योग एक्कासी बन्द गर्दा के फाइदा त ?
उद्योग चलाउँदा ३०/३५ करोड वर्षको घाटा निश्चित जस्तै छ । यसरी सधैं घाटा खाएर कति दिन उद्योग चल्छ ? उता किसानको तिर्न बाँकी पैसा उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा घाटा थप्दै थप बर्बाद हुनुभन्दा त बन्द गर्यो किसानको पैसा जसरी पनि तिर्यो, बस्यो । करोडौँ घाटा नथप्नु पनि त उद्योगीका लागि नाफा नभए पनि सन्तोषको विषय त पक्कै हुन्छ ।
उद्योगीलाई राजनीतिक संरक्षण हुन्छ भनिन्छ नि ? तपाईंहरुलाई कसैले गरेनन् ?
राजनीतिक संरक्षण उद्योगीलाई भन्दा पनि यहाँ किसानलाई बढी छ । भन्न त हामी तपाईहरुको समस्या बुझ्छौँ भन्नेहरु पनि थिए । तर, बुझेनन् । उद्योगीले उद्योग खोल्दा ५ अर्ब लगानीले २०/२५ करोड वर्षमा कमाउने सपना देखेका हुन्छन् । तर, हाम्रो उद्योग वार्षिक ३०/३५ करोड घाटामा छ । राजनीति गर्नेले हाम्रो समस्या बुझ्थे भने त हामीले यो दिन भोग्न पर्दैन थियो होला ।
चन्दा आतंक कत्तिको छ ?
चुनावका बेला सहयोगको अपील हुन्छ । तर, अरुबेला त्यसरी दुःख दिएका छैनन् ।
पुरानो प्रविधिका कारण नेपाली चिनीको उत्पादन लागत बढेको भनिन्छ नि ?
हाम्रा उद्योगहरुको नयाँ पन र प्रविधि हेर्ने हो भने हामी भारतको कुनै पनि मिलभन्दा कमजोर छैनौँ । त्यहाँ प्रयोग हुने सबै नयाँ प्रविधि यहाँ पनि छन् । उखुबाट चिनी बनाउने मेशिनरीको विकास भारतबाट भएकाले त्यहाँ भित्रिएको नयाँ प्रविधि हामी हरेक वर्ष नेपालमा ल्याउँछौँ ।
हरेक कारखानाले कम मूल्यमा धेरै चिनी बनाउन र लागत घटाउन नयाँ प्रविधिमा जाने प्रयास गर्छन् । मेरै कारखानाले पनि नयाँ प्रविधिमा जान हरेक वर्ष ५ करोडभन्दा धेरै खर्च गर्छ ।
![]()
चिनीको लागत हिसाबमा उद्योगीहरु पारदर्शी छैनन् भनिन्छ, साँचो हो ?
लागत हिसाब उखु कारखानको भाषामा भन्नु पर्दा नेपालमा किन रिकभरी कम भन्ने हो । नेपालमा औषत प्रतिक्वीन्टल उखुबाट बन्ने चिनी ९ किलो हो । भारतमा भन्दा यहाँ दुई साढे दुई किलो कम चिनी बन्छ । उनीहरुले प्रतिक्वीन्टल ९, १०, ११ हुँदै साढे ११ किलोसम्म पुर्याएका छन् । किनभने, उनीहरुका ठूला-ठूला उखु रिसर्च सेन्टरहरु छन् । अध्ययनमा ठूलो लगानी सरकारले गरेको छ । मल, बीउ, सिँचाइ र उन्नत जातको बीउका कारण उखुको उत्पादन गुणस्तरीय छ । जति राम्रो उखु, उति धेरै चिनी ।
![]()
यो पनि पढ्नुहोस
‘किसानमारा’ चिनी उद्योगलाई सहुलियतमाथि सहुलियत
हाम्रो सरकारले उखु विकासका लागि केही पनि गरेको छैन । उखु विकासमा कसैले केही काम गरेको छ भने त्यो उद्योगले मात्रै गरेको छ । भारतबाट बीउ ल्याउन पनि नसक्ने, यहाँ उत्पादन गर्न पनि नसक्ने । कसरी थोरै उखुबाट धेरै चिनी बन्छ ? उखुको मूल्य धेरै हुने वित्तिकै लागत बढ्छ, यहाँ शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
सरकारले एउटै निर्णयबाट उद्योगी र किसानको समस्या समाधान गर्न सक्ने उपायचाहिँ के हुन सक्ला तपाईंको विचारमा ?
सरकारले सकेसम्म उद्योगीलाई बचाओस् र किसानलाई प्रोत्साहन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । उद्योगीको इमेज पनि बर्बाद हुने, अर्बौंको उद्योग बन्द हुने र किसानहरु रुने अवस्था पटक्कै राम्रो होइन ।
तत्काल देखिएको किसान आन्दोलन मथ्थर पार्न सम्बन्धित उद्योगीलाई साथै राखेर सरकारले किसानको पैसा दिलाओस् । आवश्यक परे उद्योगीलाई सरकारले नै ऋण दिए पनि हुन्छ ।
तर, दीर्घकालीन रुपमा यो समस्या दोहोरिन नदिन सरकारले जसरी उखुको मूल्य तोक्ने गर्छ, अब हाम्रो चिनीको पनि मूल्य पनि तोकोस् । र, सकारी संस्थान वा व्यापार कम्पनीले हामीलाई कानूनले दिने न्युनतम् नाफा राखेर हाम्रो चिनी किनोस् ।
तत्काल देखिएको किसान आन्दोलन मथ्थर पार्न सम्बन्धित उद्योगीलाई साथै राखेर सरकारले किसानको पैसा दिलाओस् । आवश्यक परे उद्योगीलाई सरकारले नै ऋण दिए पनि हुन्छ
सरकारले हामीलाई पैसा दिने बितिक्कै हामी किसानलाई पैसा दिन्छौँ । त्यसपछि चिनीको बजारीकरण, आयात निर्यातको आँकलन गरेर आयात खोल्ने वा बन्द गर्ने अनि उपभोक्तालाई बिक्रीमूल्य तोक्ने काम सरकाले नै गरोस् ।
किसान उखु फलाउँछन्, सरकार मूल्य तोक्छ, हामी चिनी बनाउँछौँ अनि कानूनले दिएको नाफा दिएर सरकारले जनतालाई चिनी बेच्छ । सबैको टाउको दुखाइ हल हुन्छ ।
चिनीको मूल्य र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा देखिएको अन्तरविरोध कस्तो हो ?
चिनीको ४० प्रतिशत खपत उपभोक्ताको घरमा र ६० प्रतिशत खपत उद्योगका लागि हुने गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । घरमा प्रयोग गरिने चिनी वार्षिक एक लाख मेट्रीकटन मात्रै हो । तीन करोड जानसंख्यामा एक लाख मेट्रीकटन चिनी भनेको एक व्यक्तिले वार्षिक तीन किलो चिनी उपभोग गर्ने गरेको देखिन्छ । एउटा परिवारमा ५ जना भन्ने मान्ने हो भने पनि वार्षिक खपत परिवारको १५ किलो बढीमा २० नै किलो होला ।
वार्षिक २० किलो चिनीमा किलोको १० रुपैयाँले महंगोमा खरिद गर्दा एउटा परिवारमा दुई सय रुपैयाँ वार्षिक महंगी पर्ने रहेछ । नेपालको चिनी उद्योग बचाउन, किसानले समयमै पैसा पाउन, स्वदेशमा उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गर्न एउटा परिवारले वार्षिक २ सय रुपैयाँ योगदान गर्न ठूलो कुरा हो र ? हामीले खाने तरकारीमा एक रातमै हामीलाई त्यस्तो भार थपिन्छ । उपभोक्ता अधिकारका नाममा वा राजनीति गर्ने नाममा स्वदेशी चिनी उद्योग र उद्योगी बिरुद्ध लाग्नुको कुनै अर्थ छैन ।
![]()
यो पनि पढ्नुहोस
सरकार, हामी किसानलाई भोकभोकै मार्ने ?
कानूनले नै आयतित बस्तुभन्दा २५ प्रतिशत महंगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न भनेको छ । स्वदेशी उद्योग बाँच्ने चिनी नकिनेर सरकारी संस्थान र कम्पनी सस्तोमा विदेशी चिनी आयात गरेर हाम्रो उद्योग धराशायी बनाउँछन् भने हामी के भनौँ, के बोलौँ ?
यो पनि पढ्नुहोस
खुलामञ्च ! नेताको आसनमा को छ ? (१० तस्वीर)
यस्तो माग पूरा होला त ?
यो पनि पढ्नुहोस
अकुपाई टुँडिखेल : कांग्रेस उत्साही, नेकपा कता ?
यो पनि पढ्नुहोस
‘खुलामञ्चमा लाज भयो, अहिले नरोके कहिले रोक्ने ?’
भ्रमण वर्षलाई मुख्यतया चार भागमा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढाइएको हो । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आकर्षक गन्तव्यका रुपमा स्थापित गराउने काम यस अभियानका दौरान हुनेछन् । आन्तरिक रुपमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र मुलुकभित्र पर्यटन क्षेत्रका सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धिमा समेत यो अभियान महत्वपूर्ण हुनेछ । पर्यटनको महत्व र बुझाइलाई जनस्तरमा समेत बुझाउन प्रयास हुनेछ । केही प्याकेज ल्याउने, छुट र सहुलियत दिने गरी कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । अर्कोतर्फ सबैभन्दा चूनौतिपूर्ण र कठिन अवस्था आधारभूत आवश्यकताको हो । पूर्वाधारको विद्यमान अवस्थामा केही न केही सुधार गर्ने योजना छ । यी चार वटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर भ्रमण वर्षको तयारी गरिएको हो ।
भ्रमण वर्षको शुभारम्भ जनवरी १ मै गर्नुपर्ने भयो । यो दिन संसारभरका मानिसका लागि यो ठूलो उत्सवको दिन हो । उहाँहरुको सार्वजनिक बिदा पनि हुन्छ । बिदाको माहोल हुन्छ । यसका बाबजुद अहिलेसम्म भारत, चीन, म्यानमार र जमैकाबाट पर्यटनमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ । कतार, भुटान, कम्बोडियोलगायत मुलुकबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व हुँदैछ । ५० भन्दा बढी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको सहभागिता हुँदैछ । पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विदेशी निजी क्षेत्रका व्यवसायी र प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
