२५ असार, काठमाडौं । नेकपा नेता खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र बहुमत जुटाएर हटाउन खोजिए नेकपा त्यही दिनबाट फुट्ने र देशमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने दाबी गरेका छन् । ओलीलाई हटाउने वैधानिक व्यवस्था समेत नरहेको उनको तर्क छ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद अधिकारीले नेकपाको विधान र पार्टी एकताका बेलाको राजनीतिक सहमतिअनुसार दुवै अध्यक्षलाई महाधिवेशनअघि हटाउन नमिल्ने बताए । उनले जुनसुकै कमिटीको बहुमतले पनि अध्यक्ष हटाउन नसक्ने दाबी गरे ।
नेकपामा केही केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाए पनि त्यसमा आफूहरूको समर्थन नरहेको ओली पक्षका नेता अधिकारीको भनाइ छ।
अहिले ओलीलाई हटाउने एजेण्डा भारतको हो भन्दै उनले ओलीलाई हटाएर भारतले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको आरोप समेत लगाए ।
प्रस्तुत छ, नेकपा नेता अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक अनिर्णित भइरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठक माग भइरहेको छ, तपाईं पनि हस्ताक्षर अभियानमा हो ?
यसमा हामी सहमत छैनौं । केन्द्रीय कमिटीको बैठक माघ २० गते भयो, त्यसले सरकारको समीक्षा गर्यो । सकारात्मक काम पनि उल्लेख गर्यो । प्रतिवेदन लेखेको प्रचण्ड कमरेडले हो, सेन्सर गरेको केपी कमरेडले अनि केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा पास गर्यो ।
विधानकै कुरा मान्ने हो भने पनि ६ महिना त भइसकेको छैन । केन्द्रीय सचिवालय भने पनि त्यही केन्द्रीय कमिटी हो । स्थायी कमिटी पनि त्यही हो । स्थायी कमिटी बैठक ६ महिनासम्म बसेन भन्ने पनि उट्पट्याङ कुरा हो । बसिसकेको छ नि, त्यही माघ २० मै ।
अहिले एजेण्डा बाहिर गएर स्थायी कमिटीमा जुन रडाको मच्चाइएको छ, यसले पनि स्थायी कमिटी बैठकको माग गलत उद्देश्यले राखिएको थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ । एजेण्डा बनाउने, बैठक बस्ने र परिपत्र गर्ने कुरा दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा हुने विधानमा व्यवस्था छ । उहाँहरूले सहमतिमा कमिटीगत प्रणालीमा पारित गरेर प्रमाणीकरण गरेपछिमात्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुनेछ भनेर हामीले अन्तरिम विधान र राजनीतिक सहमतिमा प्रष्टसँग भनेका छौं ।
यहिबीचमा एजेण्डा राखियो एमसीसीको । १६ गतेसम्म सक्ने, सभामुखले हाउस १७ गते सार्ने सरकारसँग नसोधी । यो त बडा गज्जबको संयोगमात्र होइन, डिजाइन नै हो । एजेण्डाभन्दा बाहिर गएर जब बैठक बस्ने भनियो । पार्टी र सरकारलाई नाङ्गेझार पार्न अन्त कतै बैठक बस्न थालियो । अन्त कतै गुटको बैठक बसेर आएर स्थायी कमिटीमा कुरा उठाउने कुरानै अवैध हो । त्यस्ता गुटबन्दीपूर्ण अवैध बैठकहरूको विरुद्धमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आवाज उठाउन सक्छन् । तर त्यो घेराबन्दी गरेर पार्टी कार्यालयमा तमासा गर्ने र सडकमा प्रदर्शन गर्ने यी दुवै कुराले पार्टीको एकतालाई बलियो बनाउँदैन ।
सडकमा केपी ओलीको पक्षमा भएका प्रदर्शनको कुरा गर्नुभएको हो ?
केपी ओलीको पक्ष/विपक्षमा किन गर्नुपर्यो, पार्टी नेताहरूले गरिरहेका छन् नि । केन्द्रीय सदस्यहरूको घेराबन्दी,धर्ना त झन् केटाकेटी कुरा हो । नेता भइन्छ त्यसरी ? नेता हुन त पार्टीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ । हामीले त धर्ना दिएका थियौं भनेर सार्वजनिक खपतको कुरा गरेर केन्द्रीय नेता हुन सकिन्न ।
बैठक बोलाउनका लागि हस्ताक्षर अभियान ठीक होइन र ?
यो पनि बानी परिसक्यो । स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेको पनि गुटबन्दीको रूप हो । त्यसैलाई वैधता दिएर कहिले आँगनमा, कहिले पिँढीमा, कहिले टारमा, कहिले पार्टीमा बैठक बसेका बस्यै छन् । ती वैधानिक बैठक त होइनन् ।
प्रधानमन्त्रीले एउटा अभिव्यक्ति दिएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एजेण्डा उठ्यो र अहिले बैठक नै पटकपटक स्थगन भइरहेको छ, यसको दोषी को ?
त्यस्तो, राजीनामा माग केपी ओलीले प्रचण्डको गर्नुभयोे भने पनि एकता भङ्ग भयो भन्ने बुझे हुन्छ। प्रचण्डले केपी ओलीको राजीनामा माग्नु एकता विरोधी कुरा हुन्छ । दुईटा अध्यक्षको बीचमा मंसिर ४ मा आएर जुन सहमति भएको छ, त्यही कुरा नै अब एकताको आधार हो ।
पार्टी प्रचण्डले चलाउने र सरकार केपीले चलाउने । सरकारको दैनिक काममा पार्टीबाट कति हस्तक्षेप भयो ? एमसीसीको विरोधमा हो कि उहाँ समर्थनमा हो ? अरू कुरा पनि तपाईंहरूले देखिरहनुभएकै छ । मंसिर ४ देखि यता पार्टीको काम के के भयो ? कतिवटा देशव्यापी प्रशिक्षण चले ? त्यो पनि देखिएकै छ ।
आफ्नो जिम्मा पूरा गर्नुपर्यो । विदेश विभाग प्रमुखले कतिजना आफन्तलाई, मन परेकालाई विदेश पठाउनुभयो । त्योबाहेक केही काम गर्नुभएन । संगठन विभागको जिम्मा लिएका बडेमानका नेताले संगठन कति परिचालन गर्नुभयो ? पार्टी स्कुल विभागले बरु कहिलेकाहीँ विवादमा आए पनि अलिअलि त्यतातिर काम भएको देखियो ।
सचिवालयका नौ जनाले आफ्नो जिम्मेवारी कति पूरा गरे ? नौ जनाको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्रीको के दोष भन्ने हो ।
तर राजीनामा माग्ने वातावरण त प्रधानमन्त्रीले नै बनाइदिनुभयो नि होइन ?
उहाँहरूको त पहिलेदेखि नै रेडिमेड कुरा नै हो नि । संख्या पुर्याउने, उठबस गर्ने भइरहेकै हो । मालीगाउँदेखि कुन चौरसम्म, टारदेखि पार्टीसम्म उहाँहरूका बैठक र सलह चलेकै हुन् । को-को कहाँ पुगे भन्ने सूचना त आइरहेकै थियो ।
स्थायी कमिटी बैठकको माग नै अस्थिरता निम्त्याउन गरिएको रहेछ । पार्टी एकतालाई पूर्ण हुन नदिन बैठकको माग गरिएको रहेछ भन्ने त व्यवहारले देखियो नि । प्रधानमन्त्रीका सम्बन्धमा गुनासा भए सच्याउनुपर्यो । प्रधानमन्त्री संसदीय दलले बनाएको हो ।
भनेपछि राजीनामा स्थायी कमिटीमा माग्ने होइन, संसदीय दलबाट हटाउन सके हटाऊ भनेको हो ?
हटाऊ भनेर मैले किन भन्छु र । हटाउन सक्ने भए त उहाँहरूले उहिल्यै हटाइसक्नुहुन्थ्यो नि । यो पार्टीको विधान विपरीत, संविधानसँग नमिल्ने कुरा त उहाँहरूले गर्न थाल्नुभएको छ भने संसदीय दलमा बहुमत भए उहाँहरूले छाडनुहुन्थ्यो ? अरूसँग मिलेर त उहाँहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । पार्टी विभाजनकै संकल्प गरेर, जौ कुश र तिल लिएर कोही बस्नुभएको छ भने उहाँहरूको इच्छा पूरा हुन नदिन हामी लाग्छौं ।
संसदीय दलमा केपी ओली बहुमतमा हुनुहुन्छ ?
बहुमतमा भएरै त हटाउन नसकेको हो । बहुमत नभएको भए उहाँहरूले छाड्नुहुन्थ्यो अहिलेसम्म ? यो त प्रष्टै छ नि । बहुमत भएरै उहाँ दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।
तपाईंले संविधान र पार्टीको विधान विपरीत अर्को पक्ष जान खोजेको भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो ?
पार्टीको अन्तरिम विधानको व्यवस्था हेरौं । उहाँहरू लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भन्नुहुन्छ । मूलतः त्यही नै हो । तर कुन लेनिनवादी संगठनमा दुईटा अध्यक्ष छ ? संसारभर काँही छैन । हामीले नेकपामा विशिष्ठ व्यवस्था गरेका छौं ।
महाधिवेशनसम्म पनि सहमतिकै साथ भनेको छ विधानमै । यहाँ दुई तीनथरी ग्रुप मिलेर म बहुमतमा भएँ भन्ने देखाएर पार्टी एकता कायम रहन्छ ? कुनै हालतमा रहँदैन । यहाँ त दुईटा अध्यक्षमध्ये एउटा कसैले राजीनामा माग्यो भने एकता त्यही बिन्दूबाट भंग हुन्छ ।
त्यसोभए नेकपाको विधान केही होइन, दुई अध्यक्ष नै शक्तिका स्रोत, सर्वेसर्वा हुन् ?
विधानमै त्यही व्यवस्था छ नि । विधानले दुई अध्यक्षलाई विशेष अधिकार दिएकैले त भनेको ।
तर विधानले अध्यक्ष हटाउन पनि त सक्ला नि ?
सक्दैन त्यो । विधानले अध्यक्ष हटाउने कल्पना गर्दैन र हटाउनुपर्छ भनेर एकता गरेको पनि होइन । सहमतिका साथ महाधिवेशन गर्ने र पार्टी एकतालाई एकदम मजबुत बनाउने भनेको छ, हटाउने कल्पनै गरेको छैन विधानले ।
त्यसो भए केपी ओलीलाई यो धर्तिको कुनै शक्तिले हटाउन सक्दैन त ?
नेकपा अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई पनि सक्दैन र प्रचण्डलाई पनि हटाउन सक्दैन । किन केपी ओलीको मात्र भन्नुहुन्छ, प्रचण्डलाई पनि सक्दैन । एकता कायम गर्ने हो भने हटाउन सक्दैन । भङ्ग गर्ने हो भने त जे गरे पनि हुन्छ ।
पार्टी निर्णय नमाने निष्कासन गर्ने कुरा पनि आइरहेको छ, कुनै पार्टी सदस्यलाई निष्कासन गर्न त सक्छ नि पार्टीले ?
हो त्यही हो, फुटको कुरा । केपी ओलीलाई हटाउँछौं भनेर पार्टी फुटाउन त पाइयो नि । म एक्लै जान पनि सक्छु । दुईजना चारजना भएर कोही मान्छे स्वतन्त्रतापूर्वक पार्टीबाट जान सक्छ । तर यो पार्टी एकीकरणको राजनीतिक सहमति र वैधानिक व्यवस्था के हो भने सहमतिबाहेक अरू विकल्पै छैन । प्रष्टै लेखेको छ त, अन्तरिम विधानमा ।
त्यसो भए ३० जना स्थायी कमिटी सदस्य भएर निर्णय गर्न नपाउने ?
संख्याको कामै छैन । संख्या त कतिपय राजनीतिक निर्णय गर्न होला, पार्टीलाई गाइड गर्नका लागि होला, सरकारलाई गाइड गर्नका लागि होला । तर अध्यक्षहरूको हकमा बहुमतको संख्याको अर्थ छैन । हामी केही नेताहरूलाई लाग्न सक्छ ‘इक्वायल अमंग त फलानो’ भन्ने ।
समान त हुँदै हो तर समान भए पनि लिडरचाहिँ दुईटा अध्यक्ष भएको कुन वैधानिक व्यवस्था छ ? हामीले त्यो स्वीकार गरेका होइनौं ? हामी स्थायी कमिटी, हामी सचिवालय, हामी केन्द्रीय कमिटी सदस्य भन्दिएको कसले ? तीनै दुईटा अध्यक्षले त हो नि । नत्र यो एकता टुङ्गिएन भने एमाले एमाले नै हुन्छ र माओवादी माओवादीकै ठाउँमा जान्छ ।
प्रचण्डले यति नबुझी माधव नेपालको साथ लिएर केपी ओली हटाउन लाग्नुभएको होला त ? कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा एउटा पक्ष असहत भएपछि त त्यो सम्झौता पनि त भंग हुन्छ होला नि ? एउटा अध्यक्ष असहमत भएर हटाउन लागेपछि के हुन्छ ?
यो एकता भङ्ग गर्ने काम नै त्यहीँबाट भयो, जसले गरे पनि । सहमति केपी ओलीले तोडे पनि एकताको स्पिरिट नसमातेको हुन्छ । कार्यकारीले तोडे पनि त्यहीँ बिन्दूबाट एकता भङ्ग हुन्छ । त्यही भएर हामीले उहाँहरूलाई उक्साउन होइन, समझदारी कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
हिजोको एमालेको विधान हेरेर हुँदैन । हिजोको माओवादी केन्द्रको विधान हेरेर हुँदैन । नेकपाको वैधानिक व्यवस्था अनुसारमात्र चलौं ।
पार्टी कमिटीको निर्णय मान्ने कि नमान्ने त ?
यो सामान्य अवस्थाको हिजोको नेकपा एमालेको विधानमा भएको कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको हो भने सामान्य अवस्थामा लैजाऔं । महाधिवेशन गरौं । महाधिवेशन तोकेको मितिमा गर्न सक्नुपर्यो नि हटाउछौं भन्नेहरूले । हटाउँछौं भनेको त,पार्टी एकतालाई भंग गर्छौं भनेको हो नि ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले २०७७ सालको अन्तिममा महाधिवेशन गरौं भनेको छ । महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्यो नि । जसरी पनि हटाउँछौं, कसैलाई निषेध गर्छौं भन्नु भनेको एकता विरोधी कुरा हो ।
पार्टीका सबै कमिटीमा बहुमत गुमाएर पनि केपी ओली दुवै पदमा बसिरहन मिल्छ त ?
केपी ओलीमात्र होइन, अर्को अध्यक्ष पनि रहनुहुन्छ क्या । बहुमत गुमाए पनि प्रचण्ड अध्यक्ष रहिरहनुहुन्छ । हामीले वैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक सहमति नै त्यसरी गरेका छौं ।
तपाईंबाट सरकार र पार्टी चलेन, दुईटै छाड्नुस भन्ने कुरा बैठकमा आयो,अहिले आएर एउटा छाडे पनि हुन्छ भन्नेमा आइसक्यो नि कुरा त ?
बैठकमा आएको होइन । बैठकको एजेण्डामै नभएको ठाउँमा डिरेल गरेर कमिटीका सदस्यहरूले सुनियोजित रूपमा, सुव्यवस्थित रूपमा कहाँबाट बसेर आएर त्यहाँ भन्नुभयो । एउटा पार्टी अध्यक्षले त्यो भन्न दिनुभयो, लगाउनुभयो ।
जहाँसम्म एउटा छाड्ने कुरा छ, दुवै पद पनि छाड्नुहुन्छ उहाँले । तर वैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनपछि छाड्नुपरे छाड्छु भनिराख्नुभएकै छ । उहाँलाई जिस्क्यायो भने उठ्न पनि बेर छैन । नत्र भने उहाँले म अब दोहोरिन्न भन्नुभएको छ ।
छ/सात महिना कुर्न नसक्ने ? महाधिवेशन पर्खिन नसक्ने ? नीति सिद्धान्तको कुरा छैन । समाजवादको नेपाली मोडेल के हो भन्ने कुरा छ ? त्यो कुर्सीमा फलानो चाहिँ बस्न हुन्न, म नबसी हुन्न भन्नु त कुर्सीका लागि जनतालाई बन्धक बनाउने हामीले ? यही हो हाम्रो लेनिनवाद ? मेरो प्रश्न यही हो ।
अध्यक्ष छाड्नु परेन, प्रधानमन्त्री छाड्दा समाधान हुने भन्ने कुरा आयो नि ?
हटाउन घोषणा गर्न सकिने भयो । भन्न पाइयो । तर वैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छैन र प्रधानमन्त्री अध्यक्ष दुवै पद छाड्ने कुरा पनि छैन । प्रचण्डले पनि कार्यकारी अध्यक्ष छाड्नुहुन्न । केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष छाड्नुहुन्न ।
किन छाड्नुपर्ने केपी ओलीले ? लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटेर संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको सजाय भोग्नुपर्ने ? अनि नागरिकताका सम्बन्धमा सचिवालयले गरेको संस्थागत निर्णय गरेर भारतले नचाहेको काम सरकारले गरेको भनेर हटाउने ?
भारतले भनिरहेको छ, भारतीय मिडियाहरूले दिनहुँ भनिरहेका छन्, केपी ओलीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ । भारत समर्थक अर्को फलानो प्रधानमन्त्री हुँदैछ भनेर उनीहरू भन्दैछन् । हामीले त सरकारलाई र पार्टीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।
आलोपालो प्रधानमन्त्री छाडेर गल्ती गरेँ भनेर प्रचण्डले पश्चाताप व्यक्त गरेको कुरा पनि आयो, अब फेरि कुरा त्यहीँ अड्केर जेठ २ कै सहमतिमा फर्किउँ भन्ने उहाँको प्रस्ताव आएको छ । अब मंसिर ४ कि जेठ २ मा सहमति हुन्छ ?
अब जेठ दुई गते पनि आउँदैन, मंसिर ४ गते पनि आउँदैन । त्यहाँभन्दा उन्नत कुरा आउँछ । मान्छेलाई के भ्रम हुन्छ भने माघे संक्रान्तिमा देवघाटमा स्नान गर्छ, अर्को वर्ष पनि त्यही पानीमा स्नान गरेँ भन्छ । तर पानी त धेरै बगिसकेको हुन्छ ।
त्यसो भए के हुन्छ त सहमति ?
मंसिर ४ लाई अझ उन्नत तरिकाले व्याख्या गरेर अघि बढ्ने ।
त्यसको व्याख्या कसरी हुन्छ ?
म के देख्छु भने अब सरकारको स्थिरताका लागि जेठ २ गतेको सहमति तोडेर मंसिर ४ मा आएको हो । अब जेठ २ मा फर्किँदा अस्थिरता हुन्छ । स्थिरतामा जान मंसिर ४ मा नै जाने हो । सरकार चलाउनेले पनि पार्टीमा धेरै चासो राख्नुभएन । पार्टी चलाउनेले पनि सरकारका दैनिक कुरामा चासो राख्ने कुरा भएन, नीतिगत कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ।
पार्टीको महाधिवेशन यथाशीघ्र गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, तोकिएको मितिमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पनि भएकाले केपी ओलीले आगामी महाधिवेशन उम्मेदवार बन्ने वातावरण सकेसम्म कसैले पनि बन्न नदिने । अरू बाँकी रहेका नेताहरूमध्येबाट अध्यक्ष बन्नुहुन्छ । त्यसप्रकारले जाने राम्रो हुन्छ ।
होइन भने अर्को विकल्प पनि छ मसँग । उहाँहरू केपी ओली असक्षम हो भने सचिवालयका अरू आठ जनि पनि असक्षम हो । उहाँहरूको भन्दा हाम्रो पनि कम योगदान छैन । उहाँहरूलाई हामीले नेता मानिदिएको हो । मान्ने कुरा गर्नुपर्यो । गुटबन्दी गर्ने, अलग बैठक गर्ने हो भने विकल्प अरू पनि छन् ।
त्यसोभए केपी ओलीलाई हटाउँदा पार्टी फुटाएर हिँड्ने, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको पार्टी मूलधार हुने हो ?
पहिलो कुरा केपी ओलीलाई हटाउने कुरा नै अवैधानिक हुन्छ । दोस्रो कुरा, पार्टी फुटेर कोही पनि मूलधार हुँदैन । तपाईंलाई एउटा कुरा म बताइदिन्छु, पार्टी फुट्यो भने कोही ५१ होला, कोही ४९ होला । म त ठूलो भएँ भन्नुको केही अर्थ छैन । मकै भुट्ने हाँडी फुटेर कुन खबटो कसको भागमा बढी पर्यो भन्ने अर्थ हुँदैन ।
मुख्य कुरा पार्टीको वैधानिक व्यवस्थामा दुईटा अध्यक्ष भन्ने । दुईटाको सहमतिमा परिपत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर मान्ने । आफू सचिवालय सदस्य हुने । वरिष्ठ नेता, स्थायी कमिटी सदस्य, केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुने हामी । अनि हामी यतिजना जम्मा भयौं, यो निर्णय गर्दिन्छौं भन्न पाइन्छ ? त्यही निर्णय गर्ने हो भने त महाधिवेशन गरौं न ।
स्थायी कमिटीका ४४ सदस्यमध्ये ३० जना निर्णय गरेर केपी ओलीलाई कारबाही गर्ने र त्यसमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्दा वैधानिकता हुँदैन ?
त्यो हुँदैन, दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा परिपत्र जाने हो । कुनै पनि कमिटीले गरेका त्यस्ता निर्णयले मान्यता पाउँदैनन् । केपी ओलीले गरे पनि पाउँदैनन् । प्रचण्डले गरे पनि पाउँदैनन् ।
त्यसो भए केपी ओलीले कुन कमिटीले भनेको मान्ने त ?
महाधिवेशनमा जाने । महाधिवेशनले समीक्षा गर्छ । आठ/नौ महिना बाँकी छ । यति धैर्य पनि नगर्ने हो भने कम्युनिस्ट नेता भइन्छ ? षड्यन्त्र गरेर निकाल्न खोज्ने हो र ? जनमत अनुसार जाने हो । राति सुतेका बेला ओछ्यानबाट घोक्र्याउने जस्तो कुरा होइन ।
तर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन त महाधिवेशनमा जानै पर्दैन नि ?
प्रधानमन्त्री हटाउने कारण केही छैन । बाघ कराउने र बाख्रो हराउने किन बनाउने अहिले । सम्भव पनि छैन फेरि। केपी ओली हटाउन खोज्ने अन्तैबाट,अनि हामीले उसैको सेवा किन गर्ने ? प्रधानमन्त्री हटाउन त अहिले सम्भव नै छैन ।
दुई अध्यक्षको सहमतिका लागि बैठक स्थगित भइरहेको छ, भोलि सहमति भएन र पार्टीले कुनै निर्णय गरेमा केपी ओलीले म संसदीय दल फेस गर्छु भन्नुहुन्छ ?
संसदीय दल त फेस गर्न सकिहालिन्छ । दलको नेता फेर्छु भन्न पनि सक्लान् । त्यो बाटो केपी ओलीलाई जति सहज छ, अरूलाई छैन । दलको नेतामा जो पनि उठ्न सक्छ । म पनि उठ्न सक्छु । अर्को गुट बनाउन पनि सकिन्छ । केपी ओलीको अहिलेको बहिर्गमन भनेको हाम्रो संविधानको धारा ५ को राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनेछ । अरू कसैको सेवा हुनेछ । यो कुरा अहिले परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
कतिपयले त संसद विघटन, संकटकालको पनि कुरा गरिराखेका छन् नि ?
त्यो त मैले सुनिराखेको छु । पार्टीको अध्यक्ष राति ११ बजे कसलाई भेट्न पुग्नुभयो भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्ता गफगाफ धेरै हुन्छन् । विशेष अधिवेशन बोलाउन छलफल भयो भन्ने पनि छ । नेपाली कांग्रेसले पनि दुवैतिर खेलिरहेको छ । को-को कसको घरमा पुगे ? कुन घरानियाको घरमा बैठक बसे, मलाई कण्ठै छ ।
दुईटा अध्यक्षले चोचोमोचो मिलाउने, प्रतिनिधि राख्दा पनि माधव नेपाल निकटका नराख्ने कुराले के संकेत गर्दैछ ?
त्यो त उहाँ कुन टार र कुन पार्टीमा भेला गरेर उता पक्षमा लाग्ने, अनि केपी ओलीले उहाँको प्रतिनिधि राख्ने हुन्छ र ? उहाँ पार्टी मिलाउन लागे त सर्वसम्मत नेता हो नि । लाग्ने उता अनि कसरी हुन्छ ।
दुईटा अध्यक्ष मिल्दा माधव नेपालले चाहिँ के पाउने ?
पाउनका लागि लड्नुभएको हो र उहाँ ? केपी ओलीले त भन्नुभएकै थियो नि, तीनवटा अध्यक्ष हौं भनेर । माधव नेपाल, झलनाथ, बामदेव, नारायणकाजी, ईश्वर पोखरेल, बादलहरुले पाउन बाँकी के छ र ?, उहाँहरु जति त्याग गरेकाले के पाएका छन् त ? उहाँहरुले यस्ता कुरा गर्न मिल्दैन । पार्टीमा समस्या निकालेर नेता भइदैन है ।
तपाईसँगको अन्तर्वार्ताको निष्कर्ष चाहिँ केपी ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन मिल्दैन र राजिनामा दिनुहुन्न भन्ने हो ?
केपी ओलीलाई हटाउने कुराले एकता भंग हुन्छ । एकता भंग गर्ने कुरा कुनै कार्यकर्ताले मान्दैन । जनताले स्थिर सरकार चाहेका हुन् । नेकपाको लफडामा जनताले रुची मानेका छैनन् । कुर्सीमा हानाथाप गर्ने बेला हो यो ? यस्ता कुराले पार्टीलाई फाइदा हुँदैन । अब महाधिवेशन बाहेक अरु उपायबाट उहाँहरुलाई हटाउन सकिन्न ।
केपी ओलीलाई हटाउने भनेपछि बैठक लम्ब्याउँदै इंगेज गर्न थालिएको होइन त ?
होइन । बुधवारको स्थायी कमिटी बैठक केपी ओलीले नै चाहानुभएको थियो । हामीले दुवै अध्यक्षलाई ठण्डा दिमागले सोच्नुस भनेका हौं । सबैको अनुरोधमा बैठक पर सारेर कुल डाउन गर्न खोजिएको हो ।
अहिले नेकपाका एकता टुट्यो भने तपाई हेरिराख्नुस, लेखेर राख्नुस संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ र प्रकारान्तरले यो व्यवस्थामा प्रतिक्रान्ति हुन्छ । हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं भनेका छौं, तर प्रतिक्रान्ति हुन्छ ।
नेकपा फुट्दा सरकार नेकपाको नहोला तर व्यवस्था नै जान्छ र ?
सरकार बन्नै नसक्ने हुन सक्छ । मध्य अमेरिका र युरोपका देशमा १२,१३ महिनासम्म सरकार नबनेका उदाहरण पनि देख्नुभएको छ । वैधानिक संकट आउन सक्छ । संविधान नमान्ने संख्या पनि छ । संविधान बेठिक भयो भन्ने पनि छँदैछन् । यहाँ धेरै कुरा आउँछन् । अहिले नेकपा फुट्ने कल्पनानै नगरौं न ।
तस्वीर र भिडियो : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर