२० पुस, काठमाडौं । सर्लाहीको हरिवन–६ कपिलमुनी मैनाली नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष हुन् । राजनीतिक दलैपिच्छे भ्रातृ संगठन खोलेको भए पनि उखु उत्पादक महासंघ राजनीतिक दल सम्बद्ध संगठन नभई किसानको हकहितका लागि लड्ने नेतृत्वदायी संगठन भएको मैनालीको दाबी छ ।
तराईमधेसका १७ जिल्लामा व्यवसायिक उखु खेती हुन्छ । १४ वटा उखु मिल छन् र, हरेक वर्ष मुल्य निर्धारण र भुक्तानीलाई लिएर किसान र उद्योगीबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सर्लाही पुगेर उखु उत्पादक महासंघ अध्यक्ष मैनालीसँग अनलाइनखबरकर्मी सुरेश बिडारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
उखु किसान आन्दोलन गर्न काठमाडौं जानुपर्ने अवस्था किन आयो ?
१७ मंसिरमा उद्योगमन्त्रीसँग कुरा भएको थियो, जुन बैठकमा कृषि र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि थिए । त्यहाँ हामीले भनेका थियौं, मिल छिटो सञ्चालन हुनुपर्यो । दोस्रो, उखुको मूल्य सरकारले तोकिदियोस् । अर्को सरकारी अनुदान हामीले पाउन सकेको छैनौं अनुदान लिने कार्यविधि नै झन्झटिलो भयो ।
मन्त्रीज्यूले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने वाचा गर्दै परिपत्र पनि गर्नुभयो । तर मंसिर महिनाभर कतै लागू भएन । सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले ४ वर्षदेखिकै रकम तिर्न बाँकी थियो । रौतहटको श्रीराम सुगर मिलको अवस्था पनि त्यस्तै थियो । दुबै मिलले ‘किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि तिर्न सक्दैनौं, मिल पनि चलाउँदैनौं’ भनेपछि उखु किसानहरु अन्यौलमा परेका हुन् ।
अहिले किसानहरु हतियार लिएर उखु काट्न जाने बेला हो । काटेको उखु मिलमा बुझाउन पाए, यहाँबाट पैसा आए छोरा छोरीको स्कुल फी, उखु खेती गर्दा लागेको ऋण तिर्न र वर्षभरि खानका लागि धान चामल किन्न पाइन्छ । त्यही नभएपछि अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी मिलमा उखु दिने किसान मण्डलामा गएर धर्नामा बसेका हुन् । उनीहरुले किसान संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । अब पाँच बुँदे सहमति पनि भयो । आशा छ अब किसानको समस्या समाधान हुन्छ ।
अगुवा बताउने तपाईंहरु त उखु किसानको धर्नामा देखिनुभएन ?
दुईवटा मिलका किसान मिलेर संघर्ष समिति गठन गरेका छन्, समितिका सचिवको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको हो ।
हामी १७ मंसिरको मिटिङपछि प्रदेश २ मा कृषिमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यलाई भेटेका थियौं । प्रदेशमा ८ वटा चिनी मिल छन्, यही प्रदेशका किसान बढी पीडित भए । उखु किसानको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिनुहोस् भन्यौं ।
अहिलेसम्म अनुदान रकम पाउन सकेनौं । दशैं, तिहार छठ गयो । उखु काट्ने मान्छेलाई ज्याला दिने, मिलसम्म ढुवानी गर्न समेत पैसा नहुने अवसथा आयो । सहकारी र साहु महाजनबाट लिएको ऋणको ब्याज तथा हर्जना त छँदैछ ।
हाम्रो प्रश्न, यही माग लिएर भएको आन्दोलनमा उखु उत्पादक महासंघ किन गएन भन्ने हो ?
अघिल्लो वर्ष हामीले पनि सडक आन्दोलन गरेर अनुदान रकम लिएका थियौं, उनीहरुले पनि पाए होलान् भन्ने लाग्यो । पाएका रहेनछन् । उद्योगले किसानलाई दिएको रहेनछ । हामीले त्यहाँ उखु दिएका थिएनौं । त्यसैले धेरै कुरा पछि मात्रै थाहा पायौं ।
तपाईहरु पनि उद्योगीसँग मिल्नुभयो भन्ने आरोप त्यसै लागेको होइन रहेछ उसो भए ?
कसरी त्यसो भन्न मिल्छ ? हामी त किसानको हकहितका कुरा उठाउँदै आएका छौं । किसानकै लागि सरकार र उद्योगी दुवैसँग लडेका छौं । मिलेको भए अनुदान भुक्तनीका लागि बनेको कार्यविधि स्वीकार्न सक्दैनौं भनेर किन भन्थ्यौं । हामीले नै तीन दिन सडक आन्दोलन गरेर अघिल्लो सालको १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान लियौं । ०७५/७६ को अनुदानका लागि पनि ताकेता गरिरहेका छौं । कार्यविधि सुधार गरिदिनुस् भनिरहेका छौं ।
तर उहाँहरुको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन दिएकै हौं । सबै काठमाडौं गएर पनि त भएन नि । उद्योगपति मिल चलाउन आउने यतै हो । हामीले यताबाट पनि दबाव दियौं । मिडियाले पनि कुरा उठाए र त राज्यले पनि कुरा सुन्यो ।
कार्यविधिको अप्ठ्यारो भनिरहनुभएको छ । खासमा कार्यविधिमा के छ त्यस्तो अप्ठ्यारो ?
अहिलेको कार्यविधिअनुसार सरकारले दिने भनिएको प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ अनुदान पाउन गाह्रो छ । यसका लागि उखु किसानको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासहित पालिकामा निवेदन दिनुपर्छ । पालिकाले सिफारिस गरेर मिलमा पठाउने प्रावधान छ । मिलले सर्भे गरेर फलानोको यति क्विन्टल उखु उद्योगमा आयो र हामीले यति रकम लियौं ।
६५ रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिनुस् भनेर उद्योगले भुक्तानी समितिलाई पत्राचार गर्नुपर्छ र भुक्तानी समितिले त्यसलाई विश्वास गर्यो भने किसानको रकम उद्योगको खातामा आउँछ । त्यसपछि बल्ल उद्योगीले सम्बन्धित किसानको खातामा रकम हाल्छ ।
०७६ वैशाखमा चिनी उद्योग बन्द भए । ८ महिना बितिसक्दा समेत रकम पाउन सकेका छैनन् । कार्यविधि संशोधन गरेर हुन्छ कि स्थानीय सरकारको सिफारिसबाट हुन्छ, किसानहरुले छिटो अनुदान रकम पाउनुपर्यो भनेर आवाज उठाइरहेका छौं ।
अहिले माघसम्म बाँकी भुक्तानी दिइसक्न निर्देशन आएको छ । भुक्तानी समितिले अन्नपूर्ण उद्योगलाई किन ४ करोड दियो ? कार्यविधिमा अनुदान रकम १० दिनभित्र किसानको खातामा पठाउनुपर्छ भन्ने छ । अन्नपूर्णले यतिका समयसम्म नबुझाउँदा के कारबाही भयो ? हामीले यसबारे कुरा उठाउँदैछौं ।
तत्कालीन समस्या त समाधानको बाटोतिर गएको देखिन्छ । तर तर तीन वर्षदेखि उखुको मूल्य एउटै रहेछ । तपाईहरुले त यसमा पनि आवाज उठाएको देखिएन ?
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको मुल्य वृद्धिदरका साथै कृषि मजदुरको ज्याला, मलखाद्यमा बढेको रकम मिलाएर उखुको मुल्य १० प्रतिशत बढाउनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं । तर मूल्य निर्धारण गर्दा सुनुवाई भएन । सरकारले उद्योगपति र किसानसँग वृहत छलफल गरेर मुल्य निर्धारण गरेको सञ्चारमाध्यमबाट सुन्यौ । हामीलाई एक शब्द सोधिएन ।
(उखुबारीतिर देखाउँदै) हेर्नुस्, यसरी उखु क्रमश: सुक्दैछ । चैत बैशाखमा जन (कामदार) खेतमा जान मान्दैनन् । चिसो मौसममा भए हात घोच्दैन । यहि बेलामा काट्नुपर्छ । त्यसेले मुल्य निर्धारण गरिदिनुस्, अनुदान रकम छिटो मिलाईदिनुस्, मिलले पनि किसानको रकम छिटो देओस् भनेरहेका छौं ।
त्यसो भए सरकारले तपाईहरुसँग छलफल नै नगरी उखुको मूल्य निर्धारण गरेको हो ?
नगरिकनै गरेको हो । कहाँका किसानसँग छलफल गरेर मूल्य निर्धारण गरेको हो हामीलाई थाहा छैन । १७ मंसिरमा हामीले मन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा भन्यौं, पुस १० गते मुल्य निर्धारण भयो । यो बीचमा कुनै बैठक बसेको छैन । यो देशमा के छ भने सरकारले इच्छा लाग्यो भने जसलाई पनि उखु किसान प्रतिनिधि भनेर डाक्छ ।
हामी कुनै पार्टीको होइनौं, ९ वटा जिल्लामा जिल्ला संगठन छ । त्यो पनि उखु किसानबाट मात्रै निर्वाचित भएर आउने हो । तर मूल्य निर्धारण गर्दा हामीसँग छलफल नै भएन ।
लामो समयदेखि किसान आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, उखुको मुल्य निर्धारणमा जहिल्यै लफडा किन हुन्छ ?
उद्योगपति र किसानको सम्बन्ध नङ र मासुकै हुनुपर्ने हो । किसानले कच्चा पदार्थ उखु उत्पादन गरेकै कारण उहाँहरु उद्योगपति बन्नुभएको छ । तर नङ र मासुको सम्बन्ध सरकार र उद्योगपतिबीच देखियो । हामी त नजिक समेत पर्न सकेनौं । हाम्रो कुरा न सरकारले सुन्छ, न उद्योगपति सुन्छन् । यस्तै विकृतिले सरकारी वीरगञ्ज चिनी, लुम्बिनी चिनी कारखाना बन्द भयो । निजी लगानीका अन्नपूर्ण, श्रीराम सुगर मिल बन्द हुने अवस्थामा पुगे ।
हाम्रो प्रश्न, उत्पादन लागतका आधारमा बस्तुको मुल्य निर्धारण हुनुपर्ने हो, उद्योगीको स्वार्थअनुसार निर्धारण हुन्छ र, किसान नेता भन्नेहरु त्यसमा मिल्छन् । किन ?
हामी त्यसरी मिल्दैनौं, किसानको पक्षमा आन्दोलन गरेका छौं, सडकमा गएका छौं । हामीसँग अरु उपाय पनि त छैन नि । हामीले सरकार र उद्योगपतिलाई असोज महिनादेखि उचित मुल्य निर्धारण गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्छौ तर सुन्दैनन् । जब उखु पाक्छ, किसान आत्तिनछन्, त्यसपछि बल्ल मुल्य निर्धारण गर्छ । अनि किसानहरु उखु सुकाएर आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
तर सरकार आफैं भन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तो छ, किनकी त्यहाँ उत्पादन लागत कम छ । हामीकहाँ उत्पादन लागत बढी भयो । त्यसअनुसार मूल्य तोक्दा उपभोक्ता मर्कामा पछन् । त्यसैले मुल्य बढाउन सकिँदैन ।
जबकी भारतमा उखुले ४ वटा उद्योग चल्छ । एउटा त चिनी मिल चल्ने नै भयो । बगासबाट उर्जा उत्पादन हुन्छ । छुवा मुलासिस भन्छ, इथानोयल बन्छ, इन्धनमा जान्छ । डिष्टिलरी चल्छ, प्रेस मलबाट आएको चिज भूशक्ति मल भनेर उत्पादन हुन्छ । त्यो १६० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा किसानलाई दिइन्छ ।
हामी चाहन्छौं कि चार वटै उद्योग स्थापित होस् । चिनी मंहगो हुँदा चिनी बढी उत्पादन गरौं । होइन भने छुवा बढाऊँ, इथानोल बनाऊँ । रातो चिनी पनि पेय पदार्थहरुमा गुलियोपना दिन हुन्छ । भारतमा यसरी चल्छ र किसान आत्तिन पर्दैैन । हामी कहाँ पनि सरकार र उद्योगपतिले किसानलाई सहयोग गरौं, उत्पादनका लागि अनुदान दिउँ भन्ने मनसाय राख्ने हो भने भइहाल्छ नि ।
किसान नेता धेरै भए, विचौलिया धेरै छन् त्यसले पनि किसान मारमा परेको छ भन्ने सुनियो नि ?
हामी ७५/८० हजार किसान छौं, १४ वटा उद्योगी छन् । उद्योगीहरु नै बलशाली छन् । १४ वटा उद्योगी बसेर किसानसँग झगडा गरेर १ रुपैयाँ मात्रै भाउ घटाए भने पनि दुई करोड बच्छ । (हाँस्दै) त्यही दुई करोड ठाउँमा लगाइदिने हो भने हाम्रा लागि बोलिदिने मान्छे पनि हुँदैन । यही हो परिस्थिति ।
सरकार, उखु अनुदानको कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्दा ६ महिना लाग्छ भन्छ । निर्माण व्यवसायीले अडान लिँदा ७ महिनामा ७ पटक खरिद नियमावली संशोधन भयो । उनीहरु आर्थिक रुपमा बलिया छन्, उनीहरुकै कुरा सुनिन्छ । कृषि प्रधान देश त भन्ने मात्र हो, खेतीभन्दा कमजोर र दुःखी पेशा अरु छैन ।
उखु खेती गरेको किसान ढुक्क भएर बस्ने वातावरण बनाउन राज्यले के दिनुपर्छ ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले एकवर्ष पहिले उखु किसानको समस्या ठूलोरहेछ भनेर भेला गराउनुभयो । हाम्रो कुरा सुन्नुभयो । राष्ट्रिय योजना अयोगका तत्कालिन सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो । हामीलाई पनि राखियो, उद्योगीको तर्फबाट चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल हुनुहुन्थ्यो । कृषि, आपूर्ति, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि गरेर ९ जनाको कमिटी बन्यो ।
त्यो समितिले किसानका विद्यमान समस्या समाधानका लागि बिउ बिजन बाहिरबाट ल्याएर राम्रो रोप्न पाइयोस्, मलखाद्यका लागि सरकारले समयमै सुविधा उपलब्ध गराओसे, समयमा मुल्य निर्धारण होस्, किसानले पाउने रकम तोकिएको समयमा पाउन्, सरकारले दिने अनुदानको कार्यविधि पनि सहज होस् । बगासबाट उर्जा उत्पादन गर्न स्वीकृति दिउँ भनेर सुझावहरु दियो । तर आजसम्म धेरेले पल्टाएर हेरेको छैन ।
एक जना उर्जामन्त्रीले चाहिँ तीन वटा उद्योगलाई उर्जा उत्पादन गर्ने स्वीकृति दिएका छन् । ईन्दुशंकरले पोल गाडेर हरिपुर शव स्टेशनमा तार जोडेको छ । तीन मेगावाट बिजुली बनाउँछु भनेको छ । त्यस्तो विद्युत आउँदा ५ प्रतिशत बोनस किसानले पाउनुपर्छ भनेका छौं । ईथानोलबाट इन्धन बनाएर बिक्री गरेर ५ प्रतिशत दिँदा हुन्छ । भू–शक्ति मल उत्पादन भइरहेको छ । मेरै किसान हुन् भनेर थोरै सहुलियतमा दिए भइहाल्यो । किसानलाई दिने ठाउँहरु छन् ।
तर दिँदैनन् हामी जान्छौं उफ्रन्छौं, तै पनि सुन्दैनन् । सडकमा गयो, कानुन विपरीत हुन्छ भन्छन् । बाध्य भएर गयो, पुलिसले लाठी बर्साउँछ । यसले गर्दा किसान दिनप्रतिदिन निराश छन् । चिनीको माग बढेको छ,तर उखु खेती लगातार घटेको छ ।