‘विद्या भण्डारी एमाले अध्यक्ष हुँदा पार्टी एकताबद्ध बन्छ’

२३ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने आन्तरिक रूपमा संगठन सुदृढीकरण गरिरहेको छ । संगठन सुदृढीकरण अभियानकै क्रममा एमालेलाई सदस्यता नवीकरण संख्या कम देखिनु टाउकोदुखाइ बनेको देखिन्छ ।

किनकि सदस्य संख्या पार्टीको आकर्षणसँग जोगिएको विषय हो । तर स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा अहिले पनि एमालेको आकर्षण घटेको स्वीकार्दैनन्, अरू नेता जस्तै प्राविधिक विषय ठान्छन् ।

बरू पार्टीले चिन्ता गर्नुपर्ने अरू विषय रहेको बताउने उनी आगामी महाधिवेशनबाट एमालेको नेतृत्व बदल्ने गरी अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिन्छन् । नेतृत्वमा धेरै रहिरहे लोकप्रियता नरहने तर्क गर्ने उनी भन्छन्, ‘बाँचुञ्जेल, इच्छाहुञ्जेल नेता बनिरहन्छु, पदमा बसिरहन्छु भन्ने कुरालाई साथ–सहयोग र विचारले अनुमति दिंदैन । त्यो त हठ मात्रै हुनसक्छ ।’

आगामी नेतृत्व भने निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुपर्ने उनको मत छ । भन्छन्, ‘टिपेर ल्याउने होइन । योग्यता र प्रणाली मानेर विद्यादेवी भण्डारी आउने हो । एउटा कोर्स पूरा गरेर हुनसक्ने सम्भावित व्यक्ति हो ।’

अहिले नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले पार्टीको ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था स्वीकार्दै सल्लाहकार बनेर सहयोग गर्नुपर्ने थापाको मत छ । प्रस्तुत छ, तिनै थापासँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पार्टीको नाम भन्नुपर्दा तपाईंहरू लोकप्रिय शब्द थप्ने गर्नुहुन्छ, तर पार्टी सदस्यता नवीकरणको हिसाबले अलोकप्रिय देखियो भन्ने चिन्ता हो ?

एमाले यस्तो पार्टी हो, जसले पार्टी सदस्यलाई सार्वभौमसम्पन्न मानेको छ । जिम्मेवारीका हिसाबले पार्टीका अध्यक्ष, महासचिव, सचिव जस्तो धेरै हुनसक्ने भयो ।

तर पार्टीमा आफ्ना विचार राख्ने र नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष र सदस्यको बराबर अधिकार छ । पार्टी सदस्यलाई यति सार्वभौम भनेर व्याख्या गरेको कुनै राजनीतिक पार्टी देखेको छैन । यसरी एमालेले पार्टी सञ्चालन र नेतृत्व निर्माणमा लोकतान्त्रिक विधि भन्यो । तर त्यो लोकतान्त्रिक विधिमा विकृत प्रयास भयो । पार्टी कार्यकर्ताले सम्पूर्ण कुराको निर्णय गर्छन् भने पनि पार्टीको सदस्य बनाउने बेला आफूलाई सहयोग हुने गरी सदस्य बनाइयो ।

यसको जन्म सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट भयो । अहिले देशव्यापी भयो । एउटा कुनै व्यक्ति गलत प्रवृत्तिबाट उद्यत छ, र जिल्लाकै प्रमुख भयो भने पनि पार्टीलाई कति ठूलो क्षति पुग्ने रहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो, यो । मान्छे अरू पार्टीको छ, एमालेको सदस्य बनाइरहने, अधिवेशनका बेला जसलाई भोट हाल्नुपर्ने हो, हालेर हिंड्नेसम्म भयो ।

अर्कातिर दशौं महाधिवेशनका बेला दुई पार्टीको एउटै सदस्य थियो । विभाजन भएर गए पनि त्यो संख्यालाई निरन्तरता नदिऊँ संख्या कम देखिने भयो ।

पार्टी विभाजनको असर परेको छैन भनेर देखाउन नक्कली संख्या देखाउनुपर्‍यो ?

ती सदस्य कता उभिए भन्ने जाँच्नै पाइएन । पार्टी एकता हुँदा माओवादी तर्फबाट ठेगाना र नाम दिइयो । तर त्यो मान्छे छ कि छैन भन्ने थाहा भएन । यस्तो सदस्यता पनि त्यहाँभित्र थियो । तर अहिले पार्टीप्रति वितृष्णा, अविश्वास र आस्था कम भएर नवीकरण घटेको होइन ।

माधव नेपाल–झलनाथ खनालहरू बाहिरिंदै गर्दा त्यसको असर छैन भन्नु तथ्यपरक दाबी हुन्थ्यो त ?

असर छैन भनेर एमालेले भनेको छैन । एमालेलाई उठ्नै नदिने परिपञ्च थियो । एमाले समाप्त पार्ने कोसिस २०५४ मा पनि भयो, तर उठ्यो । त्यही परिघटना २०७७/७८ मा पुनरावृत्ति भयो । फेरि एमाले जोगियो, अधिकांश शक्ति एमालेमै रह्यो ।

दस्तावेजको दाबीबाट अहिले एमाले वास्तविक देखियो ?

पहिले कैयौं पार्टी सदस्य दोहोरिएका थिए । महाधिवेशन गर्न सदस्यता आधार मान्नुपर्‍यो, त्यसरी महाधिवेशन गर्दा कतिपय सदस्यको नाम धेरैपटक दोहोरिए पनि ।

यकिन नभएका पार्टी सदस्य संख्यालाई आधार मानेर आएका प्रतिनिधिहरूले चितवन महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरे !

त्यस्तो प्राविधिक त्रुटि रहेको देखिन्छ, त्यस्तो व्याख्या इन्कार गर्न सकिंदैन ।

सदस्यताबारे छलफल गर्नुपर्ने कारण भनेको फेरि पनि एमालेको आकर्षणको चिन्ता हो । के अहिले पनि एमाले लोकप्रिय छ ?

सबै पार्टी एकातिर हुँदा पनि एमालेले धेरै मत पाउनुले लोकप्रियता प्रष्ट छ । अरू मिलेर संसदमा संख्या बढी भए पनि एमालेले बढी मत ल्यायो, यो सामान्य कुरा होइन । तर त्योभन्दा ठूलो चिन्ता अर्कै छ । किनकि अहिलेभन्दा ठूल्ठूला संकट एमालेले व्यहोरेको छ । त्यस्तो संकटमा पनि पार्टीभित्र ठूलो उत्साह थियो, जाँगर र इमान थियो ।

अहिलेको चुनौती भनेको मान्छे ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्यमा हिंडिरहेको छैन । आस्था, विश्वास घटेको छ । ज–जसप्रति आस्था र विश्वास थियो, त्यो टुटेको छ । पार्टीभित्रै पनि विश्वास टुटेका छन् । हिजो कसैलाई आस्थाको केन्द्र मानेर ज्यान दिन तयार हुने मान्छे, आज त्यो विश्वास छैन ।

हिजोको सम्बन्ध लक्ष्य र उद्देश्यसँग थियो, सिद्धान्तसँग थियो । अहिलेको सम्बन्ध स्वार्थमा आधारित छ । हरेक पार्टीभित्र त्यही छ, एमालेभित्र पनि त्यही छ ।

एमालेमा विश्वास र आस्था त केपी शर्मा ओलीप्रति हो नि, त्यो पनि कमजोर बन्यो ?

एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीप्रति विश्वास र आस्था टुटेको छैन । लोकप्रिय नेता उहाँ नै हो, समकालीन अरू पार्टीका नेताहरूसँगको तुलना गर्दाखेरि ।

नेकपाकै बेला पनि ‘केपी ओली एक्लिनुभयो’ भन्ने समाचार आउँथ्यो । त्यो कुरालाई मैले अस्वीकार गरें । अनलाइनखबरमा पनि भनेको थिएँ, ‘कहीं पनि जाँच भएको छैन । तर सिंगै समाजमा हेर्दा पनि केपी ओलीको विपक्षमा पनि मान्छे छन्, पक्षमा पनि ठूलो जनमत भएको मान्छे उहाँ नै हो ।’ अहिले पनि त्यो यथार्थ बाँकी नै छ ।

पार्टी विभाजनदेखि गत चुनावसम्म केपी ओलीसँग मान्छे रहेको त देखियो, तर सत्ता निर्माण र मुलुकको नेतृत्व गर्ने कौशलता नदेखिएको हो कि ?

२०४८ सालमा मदन भण्डारीले प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादी शक्ति विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसका उहाँले तीन वटा ठोस प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । सके साझा उम्मेदवार, नसके कुनै पार्टीका नेतालाई अरूले समर्थन गरिदिने र त्यो पनि नभए प्रमुख नेताहरू एकठाउँ नलड्ने ।

तर कांग्रेसले सुन्न पनि चाहेन । अब त्यो परिस्थिति उल्टाउनुहोस् । त्यति राम्रो प्रस्ताव सुन्न नचाहने कांग्रेस अहिले दर्जनौं ठाउँमा आफ्नो लोकप्रिय उम्मेदवार छोडेर अर्को पार्टीलाई भोट हाल्न उर्दी गरिरहेको छ । त्यो भनेको एमाले शक्तिका रूपमा विकास भएको कारणले हो । भएका सबै गुमाएर अरूसँग मिल्न कांग्रेस जानु भनेको आफ्नो अस्तित्व रक्षा र शक्तिको बढोत्तरीका लागि हो ।

भलै कांग्रेसभित्र यस्तो गर्नुहुँदैन भन्ने बहस पनि छ । तर गर्नुपर्छ भन्ने बाहुल्य भएकैले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई साथमा लिएर हिंड्नुपर्ने स्थिति बनेको हो । सकारात्मक रूपमा भन्दा यो ध्रुवीकरणमा एक्लै हिंडेर एमाले कमजोर भएको अर्थ लाग्दैन । तर एमाले एक्लै हिंड्नुमा कतै हाम्रो पनि कमजोरी त छैन भनेर आन्तरिक रूपमा खोज्नुपर्छ ।

किनकि सिंगै देशको नेतृत्व गर्नेले अरूलाई पनि त समेटेर लैजान सक्नुपर्ने थियो । त्यहाँनेर कमजोरी भएको छ भने एमालेका लागि आत्मसमीक्षाको विषय हो ।

अलिक बढी चाहिं आत्मसमीक्षाको विषय हो कि ?

नेतृत्व एमालेले गर्न सक्छ र मूल नेता केपी ओली भन्ने स्वीकार्दा त्यो दायित्व उहाँकै (केपी ओली) हो । तर अरू पात्रले कम्युनिष्ट आन्दोलनका स्थापित मान्यता छोडेर तात्कालिक लाभ र फाइदाका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिल्ने गल्ती गरेपछि दोष एमालेको टाउकोमा थुपारेर मात्रै हुँदैन ।

एमालेका तर्फबाट कोसिस त भयो । नेकपा नै हुँदा भदौ २७ गते सहमति भयो । त्यो सहमतिले महाधिवेशनबाटै नेतृत्वको फैसला गर्ने र त्यो महाधिवेशनमा केपी ओली अध्यक्ष नउठ्ने भन्ने भयो । त्यो कुरामा अडिएको भए त महाधिवेशनमै सबै कुराको फैसला हुनेथियो ।

अर्कोतिर बाँकी अवधि पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने भन्ने थियो । अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिने पनि सबैले मानेको विषय थियो । त्यो अनायास उल्टियो, त्यसले कोर्स अर्कैतिर गयो ।

यसको समीक्षा पार्टीभित्र उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्न, हामीले पनि राजनीतिक विषयका रूपमा अगाडि बढाएका छैनौं । अनि केपी ओली लचिलो हुनुभएन, कठोर हुनुभयो, अहंकारी हुनुभयो भन्ने प्रचार बढी छ । तर त्यो अहंकारी व्यक्तित्व यति धेरै लचिलो हुनुभएको थियो नि ! अस्ति भर्खरै पनि माधव नेपाललाई ‘तपाईं राष्ट्रपति हुनुहोस्, अरू कुरा विस्तारै मिल्दै जान्छ’ भनेर प्रस्ताव लिएरै गएको हो । उहाँले त्यो प्रस्ताव किन मान्नुभएन ? उहाँ राष्ट्रपति हुनुभएको भए कम्युनिष्टहरूको समीकरण जोगिइरहन्थ्यो । माधव नेपाल र प्रचण्ड समेत एकठाउँ हुँदा त्यहीभित्र समीक्षा हुन्थ्यो ।

माधव नेपाल राष्ट्रपति बनेको भए …

एकैठाउँ हुँदा विगतको समीक्षा हुन्थ्यो, पार्टी एकताकै दिशातिर जान सक्थ्यो । विगतका कमजोरी सच्याउने मौका थियो । समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको हितमा थियो । तर उहाँहरूले एमाले सक्ने कसम खाइसकेका छौं, मिल्ने कुरा गर्‍यौं भने सकिन्छौं भन्ने जस्तो व्यवहार देखाउनुभयो ।

तपाईंले प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेका गल्तीहरू भन्नुभयो । तर २०७१ देखि केपी ओली अध्यक्ष रहेको एमाले एक्लै हिंड्नुपर्ने अवस्था छ । फेरि केपी ओलीले उस्तै परे बाँचुञ्जेल अध्यक्ष भइदिन्छु भन्दै भन्नुहुन्छ, यसबारे समीक्षा आवश्यक छैन ?

समीक्षा आवश्यक छ । बाँचुञ्जेल, इच्छाहुञ्जेल नेता बनिरहन्छु, पदमा बसिरहन्छु भन्ने कुरालाई साथ–सहयोग र विचारले पनि अनुमति दिंदैन । त्यो त हठ मात्रै हुनसक्छ । आवश्यकताले मान्छे धेरैपटक पनि पार्टी प्रमुख हुनसक्छ, आवश्यकताले पदत्याग गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

सर्वोच्च शिखर सगरमाथा संसारको अग्लो ठाउँ हो, त्यहाँ पुग्ने अभिलाषा सबैको हुन्छ । तर सगरमाथामा बसिरहन्छु भन्नु चाहिं मूर्खता हुन्छ । धेरै मिहिनेत गरेर त्यहाँ पुगिन्छ, तर त्यो बसिरहने ठाउँ होइन ।

पद भनेको पनि त्यस्तै हो । पुग्ने हो, त्यसपछि फेरि ओरालो लाग्नैपर्छ । प्रमुख नेता हुनेले यो कुरा बुझ्नैपर्छ । आफैं झर्‍यो भने सम्मान हुन्छ, सोही अनुरूप व्यवहार हुन्छ । कुनै हालतमा छोड्दिनँ भनेर अडिन खोज्यो भने सगरमाथामा त ज्यान जान्छ, राजनीतिमा चाहिं भयंकर लोकप्रिय छ भने अलोकप्रियता सुरु हुन्छ । सम्मानित छ भने सम्मान घट्दै जान्छ ।

एमालेमा त ७० वर्षे उमेरहद हटाएर अर्कै सन्देश दिइएको छ नि ?

विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद हटाइएको छैन । हामीले यो व्यवस्था पार्टीको लोकतन्त्रीकरणबारे व्याख्या गर्दै नेतृत्वको सहज बहिर्गमन र नयाँ नेतृत्वको सहज आगमनका निम्ति तीन वटा महाधिवेशन (आठौं, नवौं र दशौं) बाट पारित यो व्यवस्था यतिकै बदलिंदैन ।

सचिवालयले स्थगन भनेको छ । तर महाधिवेशनबाट गरिएको फैसला स्थगन, अपव्याख्या वा बदल्ने अधिकार कुनै कमिटीलाई छैन । विधान महाधिवेशन वा राष्ट्रिय महाधिवेशनले बदल्न सक्छ ।

तर अहिलेको एमालेमा जनवादी केन्द्रीयता नभएर सचिवालयले निर्णय गरेपछि बाँकी कमिटीले अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, यस्तो बेला भइसकेको निर्णय उल्टिएला ?

नेताहरूले गर्ने भाषणबाट पार्टी चल्दैन । महाधिवेशनको फैसला, विधानको व्यवस्था, कमिटीले गरेको फैसला बमोजिम चल्छ । नेताहरूको भाषण पछाडि पत्रकार त कुद्न सक्ने भए, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेहरू कुद्ने भए । पार्टी पंक्ति चाहिं कुद्दैन, कुद्नुहुँदैन ।

जबजले नेतृत्व निर्माण र सञ्चालन लोकतान्त्रिक माध्यमबाट हुनुपर्छ भनेको छ । त्यसका निम्ति विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न कमिटीहरू छन्, संयन्त्र छन् । पार्टी त्यसै बमोजिम चलेको छ र चल्नुपर्छ भन्ने पार्टी पंक्तिले बुझेको छ । त्यसमा तल–माथि भएको छैन । त्यस्तो निर्णय भएको छ भने पार्टीभित्र कुरा उठ्छ ।

उमेरहदको व्यवस्था फेरि कायम हुन्छ ?

यो अचानक हुलमुलमा पास गरिएको विषय होइन, लामो छलफल र बहस गरेर गरिएको व्यवस्था हो । अन्यथा गर्दैनौं ।

तर उमेरहदको व्यवस्था हटाउँदा मुकुन्द न्यौपानेलाई मात्रै नभएर केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङदेखि अर्कै पार्टीमा रहेका वामदेव गौतम अनि पार्टीभित्रै वार्तामा रहेका भीम रावलमा समेत फाइदा देखिन्छ, फेरि कायम गर्न सजिलो होला ?

पार्टीभित्र एउटा पंक्ति ७० वर्ष पुग्न लागें भनेर मनोवैज्ञानिक रूपले (अवकाश लिन) तयार हुनुभएको छ । तर यो व्यवस्था हटाउँदा तपाईंले नाम लिएका नेताहरूबाट अनावश्यक भिडन्ततर्फ एमालेलाई लैजानु हो ।

सल्लाहकार भएर सहयोग गर्छु भनेर तयार भइसक्नुभएका नेताहरूलाई भिडन्तमा उतार्नुहुन्न । द्वन्द्वका सम्भावित चिजलाई त घटाउनुपर्छ ।

अर्कातिर, निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने मत पनि देखिएको हो ?

एमालेभित्र मात्रै नभएर सिंगै समाजमा अहिले गम्भीर बहसको खाँचो छ । किनकि समाज अराजकता, विचारविहीन र लक्ष्यविहीन दिशातिर गइरहेको छ । त्यस्तो बेला दर्शन, विचार र सिद्धान्तको महाछलफल गरेर सही दिशा दिन सकिन्छ । यस्तो बेला कसले के पद प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा अल्झिनु मूर्खता हो । नेतृत्व चयन गर्दा बढीभन्दा बढी साझा व्यक्तित्व को हुनसक्छ ? सबैले स्वीकार कसलाई गर्न सक्छ भन्ने ध्यान दिइएन भने अनावश्यक रूपमा पार्टी पंक्ति विभक्त हुन्छ ।

अहिले पार्टी पंक्तिबीच एकता खाँचो छ । एक लयमा काम गर्ने पंक्तिको निर्माण गर्नुपर्नेछ । तुलनात्मक रूपमा साझा व्यक्तित्व बन्न सक्ने विद्या भण्डारी हो, सबैलाई छहारी दिनसक्ने, सबैका लागि स्वीकार हुनसक्ने ।

उहाँमा मदन भण्डारीको लिगेसी छ । सँगै, प्रमुख पदमा महिला नेता पुग्ने सम्भावना कुनै पार्टीमा छ त ? १५ वर्ष पछाडि पनि त्यस्तो सम्भावना देखिंदैन । भए विद्या भण्डारी बन्नसक्ने संभावना छ, नभए त संभावना नै छैन । यत्रो महिलाको प्रसंग छ, आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको महिलाको भावनाको प्रतिनिधित्व पनि उहाँले गर्नुहुन्छ ।

त्यो पनि टिपेर ल्याउने होइन, योग्यता र प्रणाली मानेर विद्या भण्डारी आउने हो । एउटा कोर्स पूरा गरेर हुनसक्ने सम्भावित व्यक्तित्व हो । कोर्स पूरा नभएको मान्छे ल्याएर त कति लाभकारी होला र ! तर उहाँले सबै कोर्स पूरा गर्नुभयो । दुईपटक पार्टी उपाध्यक्ष र राष्ट्रपति भइसक्नुभयो । व्यक्तिगत उमेर र समय छ । उत्साह र जाँगर पनि छ भनेपछि उहाँ संभावित व्यक्ति हो ।

यति कुरा गरेपछि आउने महाधिवेशनबाट विद्या भण्डारी एमालेको अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ भनौं ?

बन्नु हुन्छ वा हुन्न त्यो भन्दिनँ । मैले त यसो गर्दा कार्यकर्ता पंक्ति विभाजित हुँदैन र सबैले मान्ने व्यक्ति उहाँ हो भनेर भनेको हुँ । फेरि समय पनि बाँकी छ, हतारो पनि छैन ।

बाहिर नभए पनि भित्रभित्रै विद्या भण्डारी आउनुपर्छ भन्ने गृहकार्य हुन थालेको हो ?

खुला छलफल भएको छैन । अन्डरकरेन्ट चाहिं हरेकका मनमा (मनोसंवाद भनेजस्तो) पार्टीको भविष्य के होला ? विकल्प पनि खोजौं न, सुझाउ न भनेर (सबै मान्छे स्वार्थी त छैन) कसलाई ल्याउँदा राम्रो होला त भन्ने भइरहेको छ ।

पार्टीलाई घेराबन्दी छ, चारैतिर संकट छ । यस्तो बेला पार्टीभित्र अनावश्यक अन्तरसंघर्ष र विभाजन गर्न नपाए हुन्थ्यो । एक ट्रम (भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाउन) यसो गर्न पाए त्यसपछि निकास आउँथ्यो होला भन्ने छ ।

अन्त्यमा, भीम रावलको प्रसंगमा । पार्टीले भीम रावललाई जिम्मेवारी दिने भनेर बनाएको वार्ता समितिमा हुनुहुन्छ । लामो समय भयो, के हुँदैछ ?

उहाँले पार्टी नछोडेको, पार्टीले कारबाही नगरेको र पार्टीले मिसन–८४ भनिरहेको छ । त्यो भनेको धेरै मान्छे पार्टीमा एकताबद्ध बनाएर बहुमत ल्याउने भनेको हो । भएकै मान्छे संगठित नगर्ने हो भने अरू मान्छे थपिंदैन ।

एमालेको अभियानका लागि मान्छे आयात गर्न अर्को समाज त छैन, यही समाजमै भएको मान्छे ल्याउने होला । एमालेमा भरोसा छ भन्ने मान्छेमा पर्नुपर्‍यो । त्यो पार्न आफ्नो शक्तिलाई गोलबन्द गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि अरूलाई प्रभावित पार्न सिंगो शक्ति लाग्छ ।

अनुशासनमा नबसेकाले टिकट खोसिएको भनेर नेताहरूले भनिरहेका छन् नि ?

त्यो हिजोको कुरा हो, विगत भइसक्यो । अहिले भीम रावलले कुनै पद माग्नुभएको छैन, एमाले छोड्नुभएको छैन । छोडेकालाई त ल्याइएको छ भने नछोडेको भीम रावललाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र छ ।